मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

भारतातील आणिबाणीचा इतिहास व भवितव्य संबंधाने प्रश्न आणि उत्तरे

माहितगार · · काथ्याकूट
२५ जून इ.स. १९७५ मध्ये आज पासून बरोबर ४० वर्षांपुर्वी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी (Emergency) लागू केली होती जी २१ महिन्यांनी वापस घेतली गेली. इंदिराजींची हि कारवाई त्यांच्या आणि भारतीय काँग्रेसच्या एकुण राजकीय वाटचालीतील मोठ्या विवाद्य गोष्टींपैकी एक गोष्ट ठरली. नवीन पिढ्यांना हा इतिहास खूपसा ठाऊक नाही. पण गेल्या आठवड्या भरापासून इतर विवीध माध्यमातून चर्चा चालू आहे, राष्ट्रीय व्यासपीठावर अगदी अडवाणी मोदींपासून बरेच जण या चर्चेत सहभागी झालेले दिसतात. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत या विषयावर जेवढी सविस्तर चर्चा आणि माहिती उपलब्ध होते तेवढ मराठीत होत नाही. तर त्या इतिहासा उजाळा देणारी माहिती या धाग्यातून मिपाकर सदस्यांच्या माध्यमातून मिळावी म्हणून हा धागा. चर्चेची सुरवात होण्यास उपयूक्त असे काही प्रश्न मांडतो आहे. ज्यांना विषयाचे वाचन आहे त्यांना खालील प्रश्न अगदीच बाळबोध वाटू शकतील; तत्कालीन राष्ट्रीय राजकारण आणि आणिबाणी याची काहीच कल्पना नसलेल्यांनाही या विषयाची ओळख व्हावी म्हणून अगदी साधे साधे ही प्रश्न घेत आहे. १) आणिबाणी म्हणजे काय ? कोणत्या परिस्थिती आणिबाणी न्याय्य असू शकते ? २) इंदिरा गांधी कोण होत्या ? ३) त्यांनी आणिबाणी का लागू केली ? ४) आणिबाणीचा घटनाक्रम कसा होता ? ५) आणिबाणी विषयक कोणकोणती माहिती उपलब्ध आहे आणि कोणती माहिती उपलब्ध नाही ६) त्यांनी आणिबाणी करण्यास कोणती पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली ? ७) आणिबाणीस आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आणि/अथवा अर्थशास्त्रीय पैलू होते का ? ते कोणते होते ? ८) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या विरोधात कोण कोण होते आणि का ? ९) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सोबत/बाजूने कोण कोण होते त्यांनी काय काय भूमिका पार पाडल्या ? १०) आणिबाणीच्या काळातील कोणाकोणाच्या कोणकोणत्या कृतीवर कुणी आणि का टिका केली करतात? आणिबाणी विवाद्य का ठरली ? ११) आणिबाणीचे कुणी कुणी समर्थन केले आणि का ? १२) भारतीय न्यायसंस्थेची त्याकाळातील आणि नंतरच्या काळातील भूमिका आणि न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर झालेले परिणाम कोणते ? १३) आणिबाणीचे भारतीय लोकशाही भारतीय राजकारणावर कोणते परिणाम त्यानंतरच्या काळात कसे झाले ? १२) आणिबाणी बद्दलची माहिती देणारी संशोधनात्मक लेखन झालेली पुस्तके, लेखमाला लेख; चरित्रे आणि आत्मचरित्रे आणि जेथे उपलब्ध असती तेथे त्यांचे दुवे ? १३) आणिबाणीच्या संबंधाने उल्लेखनीय अवतरणे आणि विधाने. १०) भारतीय लोकशाहीस भविष्यात पुन्हा एकाधिकारशाहीचा धोका असू शकेल का ? त्याचे स्वरूप कसे असू शकेल ? एकाधिकारशाहीचा धोका भविष्यात होऊ नये म्हणून भारतीय लोक, लोकशाहीचे आधारस्तंभ, राजकारण, नोकरशाही यांनी कोणत्यास्वरूपाची काळजी घ्यावयास हवी / ११) भारतात होऊन गेलेल्या आणिबाणी बद्दल शालेय शिक्षणातून माहिती दिली जावयास हवी का ? असेल तर त्या माहितीचे स्वरूप काय असावे ? शालेय शिक्षणातून माहिती दिली जाऊ नये असे वाटत असेल तर का ? अजून थोडे प्रश्न ! १२) A. N. Ray अजित नाथ राय यांच्या न्यायालयीन नेमणूकीवरून काय वाद झाला आणि का ? अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निकालांची आणीबाणि संदर्भाने चर्चा केली जाते आणि का ? १३) जय प्रकाश नारायण कोण होते ? आमेरीकेत शिक्षण घेऊन अथवा राहून आलेल्या व्यक्ती सहसा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक होतात जय प्रकाश नारायण तेथे जाऊन मार्क्सवादी होऊन कसे आले ? १४) जय प्रकाश नारायण राजकारणातून बाहेर केव्हा पडले आणि राजकारणात वापस केव्हा आले आणि का ? १५) जय प्रकाश नारायण यांना संपूर्ण क्रांती या संकल्पनेतून नेमके काय अभिप्रेत होते आणि बिहार चळवळीतून नेमके काय साधावयाचे होते ? १६) जय प्रकाश नारायण हे उद्योग व्यवसयांच्या राष्ट्रीय करणाच्या बाजूने होते की विरोधात होते ? १७) मोरारजी देसाई कोण होते ? त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनाचे समर्थन का आणि कसे केले ? मोरारजी देसाई मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते का मुलतः समाजवादीच होते ? राष्ट्रीय करणाचा विरोध करता करता मोरारजी देसाई समाजवाद्यांच्या कँपमध्ये कसे पोहोचले आणि कसे स्विकारले गेले ? १७) नव निर्माण आंदोलन काय होते ? त्यांच्या मागण्या काय होत्या ? १८) विद्यार्थ्यांना वसतीगृह खाणावळ दरात झालेल्या वाढीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलन उर्वरीत समाजात का आणि कसे वाढले ? १८) महाराष्ट्रातून मोरारजी देसाईंना या काळात कुणी कुणी समर्थन दिले आणि का ? १९) आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील राष्ट्रीयकरणाचे विरोधक आणि समाजवादी यांनी एकमेकांसोबत घरोबा कसा काय केला ? २०) आणिबाणीपुर्व चळवळीत आणि आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील धर्मनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतेचे टिकाकार यांनी एकमेकांसोबत कसे जमवून घेतले ? २१) आणीबाणीस राष्ट्रपती, कॅबीनेट, आणि संसदेची मंजुरी कशी मिळवली गेली ? २२) मिसा म्हणजे काय होते ?
वर्गीकरण
इतिहास
लोकशाही
राजकारण
आणिबाणी
एकाधिकारशाही
वाचने 66045 वाचनखूण प्रतिक्रिया 106

संदिप एस 25/06/2015 - 12:50
धाग्याचा विषय छान आहे मग प्रतिक्रीया का नाहीत? असो, बाळासाहेब म्हणायचंे भारतात दोनच मर्द पंतप्रधान मिळाले, एक इंदिरा गांधी आणी दुसरे लाल बहादुर शास्त्री

विशाखा पाटील 25/06/2015 - 14:02
फारच मोठा विषय आहे. Outlook च्या ताज्या अंकात कुमी कपूर यांच्या आगामी पुस्तकाचा काही भाग छापलेला आहे. http://www.outlookindia.com/article/dark-chapter--worse/294570 मुद्दा ७ शी निगडीत लेख - http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=29&newsid=2032

वॉल्टर व्हाईट 25/06/2015 - 21:10
जेपींनी तर आविर्भाव असा आणला की, जणू ‘चलेजाव’ चळवळच सुरू झाली आहे. परंतु, एका मुख्य प्रश्नाचे उत्तर आजवर कुणीही दिलेले नाही. तो हा की, 1958 नंतर राजकारण संन्यास घेतलेले जयप्रकाश नारायण एकदम 1972-73 नंतर सक्रिय आणि आव्हानात्मक राजकारणात का आले? 1958 ते 1973 या काळात भ्रष्टाचारच नव्हता? मग, संपूर्ण क्रांतीची गरज एकदम 1974 सालीच का भासली? अमेरिका भारताविरुद्ध काही उघडउघड आणि काही गुप्त कारस्थाने करीत होती. तेव्हाच जेपींनी नवनिर्माण आंदोलनाला उत्तेजन कसे दिले? स्वत:ला गांधीवादी म्हणविणा:या या अहिंसावादी, सत्याग्रही लोकनायकाला गुजरातमधील हिंसाचाराच्या आगडोंबात संपूर्ण क्रांतीचे स्फुल्लिंग कसे आढळले..?
थोडक्यात केतकर साहेब सरळ सरळ आरोप करतायेत की जेपी आणी त्यांचे आंदोलन अमेरिका प्रणित होते. कारण काय तर विएतनाममध्ये पराभव झाल्यानंतर, जागतिक राजकारणात महत्व टिकुन राहण्यासाठी अमेरिकेला भारत आशियात डोईजड व्हायला नको होता. ह्म्म इंटरेस्टिंग.

अनिरुद्ध.वैद्य 25/06/2015 - 21:34
म्हणून ते आणीबाणीचे समर्थनपण करत आहेत!

कपिलमुनी 26/06/2015 - 14:10
केतकर ? यांना कुठे सीरीयसली घ्यायचे असते का? ते काँग्रेसचे गुरुजी आहेत

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 20:32
मुनीवर, ते काँग्रेसचे कपिलमुनी किंवा नांदेडीअन आहेत असा उल्लेख जास्त योग्य ठरेल का? असो. महान आणि परखड पत्रकार पद्मश्री (की पद्मभूषण) श्री. कुमार केतकर यांच्याशी माझ्यासारख्या क्षुद्र व्यक्तीशी तुलना होऊच शकत नाही. तसाही आमच्या दोघात एक किरकोळ फरक आहे. मी सध्या भाजप या पक्षाचा समर्थक आहे तर महान आणि परखड पत्रकार पद्मश्री (की पद्मभूषण) श्री. कुमार केतकर हे मुख्यत्वेकरून गांधी घराण्याचे स्वयंघोषित भाट आहेत. त्यांचे काँग्रेसचे समर्थन हा दुय्यम भाग असून गांधी घराण्यावरील भक्तीमुळे ते सध्या काँग्रेसचे समर्थक आहे. भविष्यात गांधी घराणे भाजप किंवा इतर पक्षात गेले तर महान आणि परखड पत्रकार पद्मश्री (की पद्मभूषण) श्री. कुमार केतकर हे त्या पक्षाचे समर्थक होतील. असो. Indira is India, India is Indira!

कपिलमुनी 25/06/2015 - 14:12
एवढी माहिती मागवली आहे तुम्हाला माहित असलेली माहिती देउन सुरुवात केली असती तर बरे झाले असते

माहितगार 25/06/2015 - 15:39
इंदीरा गांधींच्या तत्कालीन सचीव आर. के. धवन मग अजून एका सचिवाचा कुणी मुलगा अशा वेगवेगळ्या लोकांचे तत्कालीन गोष्टींवर मत प्रदर्शनाचे लेख येत आहेत. खरेतर माझा काल वाचण्यातच वेळ गेला आणि लिहिण्यासाठी खूपसा वेळ हातात नव्हता म्हणून कमीत कमी चर्चा सुरु करून देऊयात, तसेही विवादात थोरामोठ्यांची नावे असल्यामुळे जाणकार मंडळी येतीलच या आशेने धागा टाकला आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य 25/06/2015 - 17:56
एक लेख सापडला : http://www.thehindu.com/2000/06/13/stories/05132524.htm

जयंत कुलकर्णी 25/06/2015 - 19:57
मी आणिबाणीवर एक मोठ्ठा लेख टाकला असता कारण आम्ही ती जगलोय. पण सध्या जे अपूर्ण आहे ते पूर्ण करायच्या मागे आहे.....

विकास 25/06/2015 - 21:29
बरेच प्रश्न आहेत. पॉइंट बाय पॉइंट उत्तरे देण्याऐवजी जे माहिती आहे ते लिहीतो. आणिबाणी म्हणजे थोडक्यात घटनेने दिलेल्या सप्तस्वातंत्र्यांना गोठवून आणलेली एकाधिकारशाही. स्वतंत्र भारतात ती सर्वप्रथम पंडीत नेहरूंनी १९६२ च्या चीनच्या युद्धाच्या वेळेस जाहीर केली. गंमत म्हणजे ती २६ ऑक्टोबर १९६२ ते १० जानेवारी १९६८ पर्यंत होती, याचा अर्थ नेहरूंनी ती जाहीर केली, शास्त्रींच्या काळात ती चालूच राहीली आणि नंतर इंदीराजींनी ती रद्द केली. या वेळेत चीन युद्धा पाठोपाठ पाकीस्तानशी पण युद्ध झाले होते. त्या नंतर १९७१ ला पाकीस्तानच्या युध्दाच्या वेळेस ती जाहीर केली गेली आणि नंतर "भारताच्या सुरक्षेच्या" कारणास्तव ती अजून पुढे वाढवण्यात आली. अर्थातच पहील्या दोन आणिबाणींची कारणे ही बाह्य होती तर तिसर्‍या आणिबाणीचे कारण अंतर्गत होते. यातील पहील्या दोन आणिबाणींबद्दल कधी का काही बोलले गेले नाही, त्याचा इंदीराजींना आणि काँग्रेसला परत निवडून येण्यात त्रास का झाला नाही आणि २६ जून १९७५ ला वाढवल्या गेलेल्या आणिबाणीचा त्रास का झाला? ह्याचा विचार केला पाहीजे. मला वाटते पहील्या दोन वेळेस जरी आणिबाणी असली तरी जनतेच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली नव्हती. याच काळात उर्वरीत हिंदूस्थान जाउंदेत पण किमान महाराष्ट्रात आचार्य अत्र्यांचे लेख येत होते. "कन्नमवार झाडूमार", "कन्नमवार की कंडमवार" असल्या भेदक शिर्षकांच्या अग्रलेखांचा परीणाम म्हणा अथवा अजून काही पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कन्नमवार हे त्याच (पहील्या आणिबाणीच्या काळात) निवर्तले... शिवसेनेचे लुंगी हटावो आंदोलन याच काळातले. असे अनेक देशभर घडत असणार.... थोडक्यात आणिबाणीने जनतेवर निर्बंध लादले नव्हते. पण नंतर इंदीराजींची निवडणूक अलाहाबाद कोर्टाने रदबादल केली. आणि पाकीस्तानच्या युध्दात "दुर्गा" ठरलेल्या या पंतप्रधानांची "गौरी" नाही तर "भलतेच काहीतरी" होऊन गेले... त्यांचे लोकसभासदत्व रद्द झाल्याने पंतप्रधान म्हणून राजीनामा देणे अथवा सहा महीन्यात परत निवडून येणे असे खरे म्हणजे कायदेशीर पर्याय होते. त्या निवडून देखील येऊ शकल्या असत्या.... पण त्या उलट निकाल लागल्यावर १३ दिवसातच, २६ जून १९७५ ला प्रथमच अंतर्गत आणिबाणी जाहीर होऊन त्यांनी जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले. मग कायदा बदलून केवळ (मला वाटते राष्ट्रपतींच्या) आदेशानुसार (Rule by decree) त्यांना अनंत काळासाठी पंतप्रधान म्हणून राहता येईल याची त्यांनी व्यवस्था केली! मग पत्रकारांवर बंधने आणली गेली. प्रसंगाचे तात्काळ गांभिर्य जाणणारे पत्रकार त्या काळात होते... त्यामुळेच इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोएंकांनी (आता सुप्रसिद्ध असलेले) अग्रलेखाचे पान कोरे ठेवून निषेध व्यक्त केला आणि न बोलता/लिहीता जनतेला जनतेला १००० शब्दांचा संदेश दिला. Indian Express http://indianexpress.com/ramnath-goenka/10/# : In June 1975, then Prime Minister Indira Gandhi clamped an Emergency on the country. The voice of the media was ruthlessly choked, its contents censored. Anti-government demonstrations were prohibited by law. Since the paper took a strong stand against the Mrs. Gandhi’s imposition of Emergency, The Indian Express protested her Government’s attempts to censor the press by carrying a blank editorial on the OpEd page. This blank editorial went on to become a symbol of the movement against the Emergency. याच काळात ४२वी घटना दुरुस्ती करून न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार देखील संकुचित करण्यात आले. आणिबाणीके तीन दलाल इंदीरा, संजय, बन्सीलाल आणि चांडाळ चौकडी म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या धवन-संजय-बन्सीलाल आणि व्हि सी शुक्ला यांनी मनमानी चालू केली. सक्तीची नसबंदी ही ह्याच काळातली. (त्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन डॉ. भा.नि. पुरंदरे यांनी त्यांच्या शल्यकौशल्य या पुस्तकात केले होते. कारण नंतरच्या काळात जनता सरकारने कुटूंब नियोजन पूर्णच बाजूला केले, म्हणून.) इंदीरांजींनी केलेल्या लोकशाहीच्या गळचेपीचे समर्थन करणार्‍या तथाकथीत विद्वान (वास्तवात सुमार) पत्रकारांचे लेख वाचून कदाचीत त्यांना (इंदीराजी आणि संजय गांधी) पण वर धक्का बसत असेल. म्हणत असतील, "आपल्याला हे कळलेच नाही, की इतका उदात्त हेतू होता म्हणून!" विनोबा भाव्यांनी देखील आणिबाणीचे समर्थन करत त्याला अनुशासन पर्व काय म्हणले, मौनव्रत चालू होते म्हणून टाळ्या काय वाजवल्या. बरीच गंमत जंमत केली. बाळ ठाकर्‍यांनी पण समर्थन केले. अर्थात त्यांचे हुकूमशाहीसच समर्थन असायचे म्हणून आश्चर्य नाही. महाराष्ट्रात नंतरच्या काळात आणिबाणी विरोधात पुल आणि दुर्गाबाई भागवतांनी जाहीर आवाज उठवला होता आणि सर्वत्र सभा घेणे चालू केले होते. मला वाटते तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव वैतागून पुलंना विदुषक म्हणाले होते. आम्हाला शाळेत शिस्तीवरच्या गाण्यांची आणि मला वाटते, "हम होंगे कामयाब" वगैरे म्हणण्याची सक्ती केली गेली होती. अर्थात ती सक्ती वगैरे समजण्या इतके वय नव्हते. पण प्राथमिक शाळेतल्या त्या बिचार्‍या शिक्षिका घाबरलेल्या/बावरलेल्या दिसल्याचे आजही आठवते.

उगा काहितरीच 25/06/2015 - 23:33
धन्यवाद सर , अर्वाचीन इतिहासातील एक महत्त्वाचा कालखंड तो काळ जगलेल्या व्यक्तीकडून ऐकायला भेटतय यासाठी भाग्यवान समजतो मी स्वतःला . आमची पिढी ही आणीबाणीच्या बर्याच नंतरची. ७१ चा दुष्काळ , आणीबाणी केवळ ऐकून माहीत आहे आम्हाला.

सव्यसाची 26/06/2015 - 09:57
त्यांचे लोकसभासदत्व रद्द झाल्याने पंतप्रधान म्हणून राजीनामा देणे अथवा सहा महीन्यात परत निवडून येणे असे खरे म्हणजे कायदेशीर पर्याय होते. त्या निवडून देखील येऊ शकल्या असत्या....
विकासजी, ते सहा महिने नसुन सहा वर्षे आहे. विकी वरुन साभार:
The hearing of the case took more than four years. The case concluded on May 23, 1975 but the judgement was not announced immediately. It was pronounced that the judgement will be pronounced on June 12, 1975. June 12, 1975 witnessed courtroom No. 24 packed by lawyers, media and general public. Sinha read only the operative part of his judgement. The judgement in itself ran into 258 pages. Gandhi was declared guilty of corrupt practices and her election to the Lok Sabha was declared null and void. She was charged under Section 123(7) of the Representation of the People Act. She was also disqualified from contesting elections for six years.

विकास 26/06/2015 - 19:27
दुरूस्तीबद्दल धन्यवाद! वास्तवीक मी सांगितलेला नियम हा सर्वसाधारण परीस्थितीत लागू असतो. म्हणजे एखाद्याला मंत्री अगदी पंतप्रधान पद पण निवडणूक न लढवता मिळवता येऊ शकेल. पण सहा महीन्यात निवडून येणे गरजेचे असते. ते राज्यसभा-लोकसभा कुठेही चालू शकते. (तेच राज्यांच्या संदर्भात). मात्र येथे त्यांच्या वरील आरोप शाबित झाल्याने ("सरकारी यंत्रणेचा वापर करून निवडणूक जिंकली", हा आरोप) त्यांचे सभासदत्व रद्द झाले आणि शिक्षा म्हणून सहा वर्षे निवडणुक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली. अर्थात त्या नंतर हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टात स्टे ऑर्डर आणून लढत राहू शकल्या असत्या. पण नको ते सल्लागार असले की असेच होते... असो.

सुधीर 26/06/2015 - 19:54
विनोबा भावेंच्या समर्थनाची माहिती नवी होती. विकीवर असही म्हटलय, पुलंनी वानरोबा असा लेख लिहिला होता. पुलं असं लिहितील असं वाटत नाही. अत्र्यांनी लिहिला असावा काय? कुणाकडे त्या लेखाची लिंक आहे का?

श्रीरंग_जोशी 26/06/2015 - 23:09
कदाचित संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात अत्र्यांनी विनोबांना तशी उपाधी दिल्याचे सुधीर यांना म्हणायचे असावे...

विकास 27/06/2015 - 03:14
अत्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेस जे काही घणाघाती अग्रलेख लिहीले होते त्यातील एकाचे शिर्षक "विनोबा की वानरोबा" असे होते. अत्र्यांच्या गटातला एक कवी होता ज्याने त्यावेळेस अनेक विडंबने लिहीली होती त्यात "हा कसला बाबा संत, हा संत नव्हे एजंट..." नावाची कविता देखील विनोबांवर केली होती. पुलंनी विनोबांच्या विरोधात काही लिहीले होते असे वाटत नाही.

सुधीर 27/06/2015 - 07:39
विकीचा संदर्भ बदलावा लागेल... त्यात तो लेख पुलंनी लिहिलाय असं म्हटलय. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vinoba_Bhave

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 09:46
पु.ल. विनोबांचे फॅन होते. विनोबांच्या भूदान चळवळीवर त्यांचा अप्रतिम लेखही आहे (मला वाटतं 'गणगोत' किंवा 'गुण गाईन आवडी' मध्ये आहे.) पण विनोबांनी आणीबाणीला अनुशासन पर्व म्हणून त्याचं समर्थन केल्यावर पु.लं.नी ' आम्ही सूक्ष्मात जातो ' नावाचा एक मस्त लेख लिहिला, ज्यात विनोबांची टर उडवलेली आहे. हा लेख ' खिल्ली ' मध्ये समाविष्ट आहे. वानरोबा असा लेख पु.लं.नी लिहिला असेल असं वाटत नाही. कदाचित अत्र्यांचे ' सख्याहरी ' दत्तू बांदेकर यांनी तो लिहिला असेल.

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 20:47
विकास, प्रतिसादात काही चुका आहेत. >>> त्यामुळेच इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोएंकांनी (आता सुप्रसिद्ध असलेले) अग्रलेखाचे पान कोरे ठेवून निषेध व्यक्त केला आणि न बोलता/लिहीता जनतेला जनतेला १००० शब्दांचा संदेश दिला. अग्रलेखाचे कारण आणिबाणीचा निषेध हे नव्हते. पुण्यातील "केसरी"च्या २६ जून १९७५ च्या अंकातील अग्रलेखाची जागा सुद्धा कोरी होती. त्याचे कारण म्हणजे २५ जून ला रात्री आणिबाणी जाहीर झाल्यावर लगेचच वर्तमानपत्रातील मजकुरावर निर्बंध आणण्याचे आदेश निघाले. लगेचच काही सरकारी अधिकारी या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात गेले व त्यांनी दुसर्‍या दिवशीच्या अंकातील मजकुराची तपासणी केली. त्यातील सरकारविरोधी बातम्या काढून टाकायला लावल्या. सरकारवर टीका करणारे अग्रलेख सुद्धा काढून टाकायला लावले. ते काढल्यावर नवीन अग्रलेख लिहिण्याइतका वेळ या वृत्तपत्रांकडे शिल्लक नव्हता कारण प्रती छापायची वेळ झाली होती. त्यामुळे अग्रलेखाची जागा कोरी ठेवून वृत्तपत्र छापले गेले. अग्रलेखाची जागा कोरी ठेवण्याचा व आणिबाणीचा निषेध करण्याचा संबंध नव्हता. अर्थात नंतर इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने सरकारसमोर नांगी न टाकता जमेल तेवढे आणिबाणीविरूद्ध लिहिले होते हेही खरे आहे. >>> महाराष्ट्रात नंतरच्या काळात आणिबाणी विरोधात पुल आणि दुर्गाबाई भागवतांनी जाहीर आवाज उठवला होता आणि सर्वत्र सभा घेणे चालू केले होते. आणिबाणीला फक्त दुर्गा भागवतांनी विरोध केला होता. कराडला साहित्य संमेलन सुरू असताना जयप्रकाश नारायण खूप आजारी होते. त्यात यशवंतराव चव्हाणही उपस्थित होते. जयप्रकाश नारायणांच्या प्रकृतीला आराम पडावा यासाठी आपण सर्वजण उभे राहून प्रार्थना करूया असे त्यांनी आवाहन केल्यावर सर्वजण उभे राहिल्यामुळे चव्हाणांना सुद्धा उभे रहावे लागल्यामुळे त्यांची अडचण झाली होती. आणिबाणीला पुलंनी अजिबात विरोध केला नव्हता. "पु.ल. एक साठवण" या पुस्तकात याचा सविस्तर उल्लेख आहे. >>> मला वाटते तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव वैतागून पुलंना विदुषक म्हणाले होते. १९७७ साली निवडणुक जाहीर झाल्यावर पु.लं. नी जनता पक्षासाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्यांची शनिवारवाडा पटांगणात एक प्रचंड मोठी सभा झाली होती. त्यावेळी वैतागून शंकरराव चव्हाण त्यांना विदूषक म्हणाले होते.

विकास 26/06/2015 - 21:27
धन्यवाद पण काही खुलासे! अग्रलेखाचे कारण आणिबाणीचा निषेध हे नव्हते. ...त्यामुळे अग्रलेखाची जागा कोरी ठेवून वृत्तपत्र छापले गेले. निषेध हेच होते. मी जे कायम इंडीयन एक्सप्रेसबद्दल वाचले आहे ते निषेध म्हणूनच वाचले आहे. माझ्या वरील प्रतिसादात मी इंडीयन एक्सप्रेसच्या अधिकृत संस्थळावरील माहिती देखील दिली होती ती येथे परत चिकटवतो. http://indianexpress.com/ramnath-goenka/10/# : In June 1975, then Prime Minister Indira Gandhi clamped an Emergency on the country. Since the paper took a strong stand against the Mrs. Gandhi’s imposition of Emergency, The Indian Express protested her Government’s attempts to censor the press by carrying a blank editorial on the OpEd page. This blank editorial went on to become a symbol of the movement against the Emergency. अजून खणल्यावर इतके दिसले की हे दिल्लीच्या वृत्तपत्रात केले गेले होते. आणि फायनॅन्शिअल एक्सप्रेसने मोठ्या अक्षरांमधे, रविन्द्रनाथांची “Where the mind is without fear and the head is held high” कविता/प्रार्थना छापली ज्यात शेवटी “Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” असे लिहीले होते. केसरी कडून त्यावेळेस असली अपेक्षा नव्हती. कारण तो दुर्दैवाने तेंव्हा लोकमान्यांचा उरला नव्हता. जयंतरावांचा झाला होता. असो. आणिबाणीला फक्त दुर्गा भागवतांनी विरोध केला होता....आणिबाणीला पुलंनी अजिबात विरोध केला नव्हता. "पु.ल. एक साठवण" या पुस्तकात याचा सविस्तर उल्लेख आहे. ही गोष्ट मी आठवणीतून लिहीली होती त्यामुळे काळासंदर्भात किंचीत चूक झाली असेल... मात्र दुर्गाबाईंचा विरोध हा कर्‍हाड साहीत्य संमेलनात यशवंतरावांनी व्यासपिठावर बसण्यावरून अधिक होता. त्यावेळेस (त्यांचा विरोध असला तरी) आणिबाणीवरून काही झाले असे वाटत नाही. आठवत नाही. दूरदर्शनवर पाहीलेली चित्रफित पुसटशी आठवते. पण त्यातील सर्व कळण्याइतके वय नव्हते... त्याच्या आधीच्या वर्षी पुल अध्यक्ष असलेल्या इचलकरंजीच्या संमेलनात देखील यशवंतरावांना व्यासपिठावर बसून देण्यास पुलंनी विरोध केला होता. दोन्ही वेळेस यशवंतरावांनी ते मान्य करून रसिक या नात्याने स्वतःची उपस्थिती दाखवली. नंतरच्या काळात (नक्की निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधी) पुल आणि दुर्गाबाई यांनी काही भाषणे केली होती. ती जनतापार्टीच्या बाजूने नव्हती कारण तो पर्यंत जनता पार्टी अस्तित्वात नव्हती. त्यात त्यांची ठाणे मराठी ग्रंथ संग्रहालय आणि व्हि जे टी आय ला मराठी वाड्मय मंडळात भाषणे झाली होती हे आठवल्यामुळे मी वरील विधान केले. पण "पु.ल. एक साठवण" या पुस्तकात नक्की काय सविस्तर उल्लेख आहे ते माहीत नाही. त्यामुळे जर काही का़ळाच्या संदर्भात चूक होत असली तर माहीत नाही...

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 22:34
>>> मी जे कायम इंडीयन एक्सप्रेसबद्दल वाचले आहे ते निषेध म्हणूनच वाचले आहे. इंडियन एक्स्प्रेस व केसरी या दोघांनीही अग्रलेख कोरा ठेवण्याचे कारण आणिबाणीचा निषेध असे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात मी सांगितली ती वस्तुस्थिती इतर काही लेखात वाचली होती. माझा एक मित्र इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये पत्रकार म्हणून काम करतो. त्याच्याकडून देखील हेच ऐकायला मिळाले.

माहितगार 26/06/2015 - 22:45
दोन शक्यता असू शकतील ? शक्यता १) सेंसॉरशीपचा विरोध म्हणून जागा कोरी सोडली पण सरकारी बडग्यातून वाचण्यासाठी अचानक मजकुर वगळावा लागल्याने कोरे राहील्याचे कारण सरकार दरबारी दिले. शक्यता २) खरेच अचानक मजकुर वगळावा लागल्याने जागा कोर्‍या राहील्या, पण पब्लीकपुढे क्रेडीट घेण्यासाठी सेंसॉरशीपचा विरोध करणार्‍यात आम्ही होतो हे भासवायचे होते. एनीवे जयंतराव टिळकांची आणि गाडगीळ प्रभृतींची स्वतःची आणीबाणीबद्दल भूमिका काय होती ?

प्रसन्न केसकर 27/06/2015 - 13:54
इंडियन एक्स्प्रेसने अग्रलेखाची जागा कोरी ठेवली तो आणिबाणीचा निषेधच होता. इंडियन एक्स्प्रेस तेव्हा फक्त एवढे करुन थांबला नाही तर त्याने तेव्हा अनेक भुमिगत प्रकाशने सुरु करण्यास मदतही केली होती. रामनाथजी गोएन्का यांनी तेव्हा आणिबाणीच्या विरोधात जाहिर भुमिका घेतलेली होती. हा इतिहास एम व्हि कामथांनी लिहिलेल्या रामनाथजींच्या चरित्रातही आला.

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 15:36
१) आणिबाणी म्हणजे काय ? कोणत्या परिस्थिती आणिबाणी न्याय्य असू शकते ? जेव्हा देशात प्रचंड दंगली, यादवी युद्ध, इतर देशांबरोबर युद्ध अशासारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवली असते, उद्भवलेल्या परिस्थितीवर नेहमीच्या लोकशाही मार्गाने नियंत्रण आणणे कठीण असते व सत्ताधार्‍यांना नेहमीची लोकशाही पद्धत तात्पुरती बाजूला ठेवून तातडीने निर्णय घ्यायचे असतात तेव्हा आणिबाणीजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ - इतर कोणत्या तरी देशाशी युद्ध सुरू असताना देशात युद्धाविरूद्ध किंवा इतर कोणत्याही कारणाने जनता निदर्शने करीत रस्त्यावर उतरलेली असते, वाहतूकदार संप करीत असतात, एकीकडे सैनिक सीमारेषेवर लढत असताना देशात अंदाधुंदी माजलेली असते तेव्हा नियंत्रण आणण्यासाठी आणिबाणी लागू केली जाऊ शकते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच आणिबाणी लागू केली जाते. २) इंदिरा गांधी कोण होत्या ? पंतप्रधान ३) त्यांनी आणिबाणी का लागू केली ? इंदिरा गांधींनी १९७१ साली रायबरेली मतदारसंघातून सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग करून निवडणुक जिंकली अश्या आरोपावरून राजनारायण यांनी त्यांच्याविरूद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यांचे वकील शांतिभूषण हे होते. या खटल्याचा निकाल १२ जून १९७५ रोजी लागून न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी त्यात इंदिरा गांधींना दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली व त्यांना पुढील ६ वर्षे निवडणुक लढण्यास बंदी घालण्यात आली. अशा वेळी राजीनामा देण्याऐवजी देशात अराजक माजले आहे असे कारण देऊन २५ जून १९७५ ला इंदिरा गांधींनी देशात आणिबाणी जाहीर करून सर्वाधिकार आपल्या हातात घेतले. त्यापूर्वी १९७४ मध्ये गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेलांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन करून त्यांना राजीनामा द्यायला लावला होता. त्याच सुमारास बिहार मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी तत्कालीन राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड तीव्र असे नवनिर्माण आंदोलने केले होते. कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांनी रेल्वे संपाची हाक दिली होती. १९७१ च्या युद्धात भारताचा प्रचंड खर्च झाला होता व त्यावेळी भारतात आलेल्या १ कोटीहून अधिक बांगला निर्वासितांपैकी बरेच जण परत गेलेच नव्हते व त्यांचा खर्च भारताला करावा लागत होता. १९७१ च्या निवडणुकीतील इंदिरा गांधींची 'गरिबी हटाव' घोषणा हवेत विरून गेली होती व जनतेत प्रचंड असंतोष होता. एकंदरीत भारतात जनमत मोठ्या प्रमाणात इंदिरा गांधींविरूद्ध गेले होते. त्यात न्यायालयाच्या निर्णयाची भर पडली. इंदिरा गांधी एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे होत्या. त्यांना पक्षांतर्गत अनेक विरोधक होते. अनेक पक्षांतर्गत विरोधकांना त्यांनी पूर्वीच पक्षातून काढले होते. अशा वेळी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन आपल्याला पक्षांतर्गत विरोधक हटवतील व पुढील ६ वर्षे निवडणुक लढवायला बंदी असल्याने आपण राजकारणातून कायमच्या हद्दपार होऊ या भितीने इंदिरा गांधींनी वरील कारणे पुढे करून आणिबाणी आणली. (क्रमशः)

माहितगार 26/06/2015 - 16:48
मिपा आणि ऐसी दोन्हीकडील प्रतिसादातील माहिती वाचतोय, केवळ २१ महिन्यांची आणीबाणी पण न संपणार्‍या आठवणी आता कुतूहलाचा विषय पण जेव्हा घडले तेव्हा काही जणांसाठी ते सारे कठीण राहीले असणार.

विकास 26/06/2015 - 19:29
वर मी एका प्रतिसादात लिहीले आहे... इंदीराजींवरील आरोप शाबित झाल्याने ("सरकारी यंत्रणेचा वापर करून निवडणूक जिंकली", हा आरोप) त्यांचे सभासदत्व रद्द झाले आणि शिक्षा म्हणून सहा वर्षे निवडणुक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यांनी नंतर आणिबाणि जाहीर केली वगैरे ठीक आहे. पण त्याच वेळेस त्यांनी त्यांच्यावरील ही शिक्षा पण रदबादल केली का? नसली केल्यास त्या ७७ सालातली निवडणूक कशा लढल्या? कोणी इतिहासाची हौस असलेला/ली अधिक माहिती देऊ शकेल का?

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 20:23
>>> त्यांनी नंतर आणिबाणि जाहीर केली वगैरे ठीक आहे. पण त्याच वेळेस त्यांनी त्यांच्यावरील ही शिक्षा पण रदबादल केली का? नसली केल्यास त्या ७७ सालातली निवडणूक कशा लढल्या? कोणी इतिहासाची हौस असलेला/ली अधिक माहिती देऊ शकेल का? १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींची १९७१ मधील निवडणुक रद्द ठरवून त्यांची खासदारकी अवैध ठरविली व त्यांना ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली. त्याचवेळी न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींच्या जागी नवी व्यवस्था करण्यासाठी २० दिवसांची मुदत दिली होती. इंदिरा गांधींनी या निकालाविरूद्ध लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जून १९७५ ला उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली परंतु त्यांना लोकसभेत मतदान करण्यावर बंदी घातली. लगेचच दुसर्‍या दिवशी इंदिरा गांधींनी आणिबाणी जाहीर करून आपल्याला हवे तसे कायदे आणण्यासाठी अनेक घटनादुरूस्त्या केल्या. शेवटी ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना निर्दोष जाहीर केले.

गॅरी ट्रुमन 30/07/2015 - 14:30
त्यांनी नंतर आणिबाणि जाहीर केली वगैरे ठीक आहे. पण त्याच वेळेस त्यांनी त्यांच्यावरील ही शिक्षा पण रदबादल केली का? नसली केल्यास त्या ७७ सालातली निवडणूक कशा लढल्या?
हा खूपच महत्वाचा मुद्दा आहे. १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची रायबरेलीमधून लोकसभेवर झालेली निवड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी रद्द केली. त्याला इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. इंदिरा गांधींचे आव्हान उन्हाळी सुटीच्या काळातील न्यायाधीश व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांच्यापुढे आले आणि इंदिरा गांधींची बाजू न्यायालयात मांडली नानी पालखीवालांनी तर विरोधी बाजूचे वकील होते शांती भूषण (प्रशांत भूषण यांचे वडील). २४ जून १९७५ रोजी न्या.कृष्ण अय्यर यांनी दिलेला निकाल मात्र बुचकळ्यात पाडणारा होता. अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तर स्थगिती दिली पण त्याचवेळी इंदिरा गांधींवर काही बंधने टाकली. ही बंधने होती-- लोकसभेत मतदान करता येणार नाही, लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी मिळणारा पगार (आणि भत्ते) घेता येणार नाही, एक लोकसभा सदस्य म्हणून लोकसभेत चर्चेत भाग घेता येणार नाही.पण पंतप्रधान म्हणून पगार घेता येईल, लोकसभेत सरकारच्या वतीने निवेदनेही देता येतील आणि पंतप्रधानपदावर कायम राहता येईल. म्हणजेच अय्यर यांच्या निकालाने लोंबकळलेली परिस्थिती निर्माण झाली. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल केला असता तर तो इंदिरा गांधींचा विजय ठरला असता. जर का त्यांनी तो निर्णय योग्य आहे असा निवाडा दिला असता तर तो इंदिरा गांधींचा निंसंशय पराभव ठरला असता. पण अय्यर यांनी दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केवळ हंगामी स्थगिती दिली आणि इंदिरा गांधींचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. न्या.अय्यर यांनी त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले---"Draconian laws do not cease to be law in courts but must alert a wakeful and quick-acting legislature." म्हणजेच न्यायाधीश न्याय देताना कायद्याला बांधिल असतात. जरी एखादा कायदा अयोग्य असला तरी जोपर्यंत तो कायदा कायदेपुस्तकात (statute) आहे तोपर्यंत न्यायाधीश त्याच कायद्याला बांधिल असतात. म्हणजेच Representatives of People Act च्या ज्या कलमांतर्गत इंदिरा गांधींची निवड (भले तांत्रिक कारणांनी) रद्दबादल झाली होती ती कलमे जोपर्यंत कायद्यात आहेत तोपर्यंत खंडपीठातील न्यायाधीश त्याच कायद्याला बांधिल राहतील असा एकाप्रकारे इशाराच न्या.अय्यर यांनी दिला. ११ ऑगस्ट १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची याचिका मुख्य न्यायाधीश ए.एन.रे आणि न्यायाधीश हंसराज खन्ना, के.के.मॅथ्यू, यशवंतराव चंद्रचूड आणि एम.एच.बेग यांच्या खंडपीठापुढे येणार होती. इंदिरा गांधींच्या सरकारने २१ जुलै १९७५ रोजी संसदेचे अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात केवळ तातडीचे कामकाज घेतले जाईल असे जाहीर करून इतर महत्वाच्या गोष्टी (प्रश्नोत्तराचा तास, सदस्यांना लक्षवेधी सूचना आणता येणे) इत्यादी रद्द केल्या. या अधिवेशनात ३८ आणि ३९ व्या घटनादुरूस्ती विधेयकांना संसदेची मंजुरी घेण्यात आली. ३८ व्या घटनादुरूस्तीविषयी अन्य प्रतिसादात लिहितो. पण ३९ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या लोकसभेवर झालेल्या निवडीविषयी आव्हान याचिकांवर सुनावणी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही तर त्यांच्या निवडीला कोणी आव्हान दिल्यास त्याची सुनावणी संसदेने नेमलेल्या समितीपुढे होईल असे म्हटले. त्यासाठी राज्यघटनेत ३२९ (अ) हे नवे कलम आणण्यात आले. ही ३९ वी घटनादुरूस्ती किती विलक्षण वेगाने झाली हे बघणे रोचक ठरेल. एक तर विरोधी पक्षांचे बरेचसे सदस्य आणीबाणीमुळे तुरूंगातच होते.आणि मुळातच काँग्रेसकडे असलेल्या प्रचंड बहुमतामुळे तशीही ही घटनादुरूस्ती मंजूर झालीच असती. ७ ऑगस्टला लोकसभेने तर ८ ऑगस्टला राज्यसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिली.या विधेयकाला अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांचीही मंजुरी गरजेची होती.त्यासाठी ९ ऑगस्टला शनीवारी राज्य विधानसभांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. जवळपास सगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसच सत्तेत असल्यामुळे राज्यांकडून हे पास व्हायला काहीच प्रश्न आला नाही. रविवारी १० ऑगस्टला राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि घटनादुरूस्ती प्रत्यक्षात झाली. तसेच Representatives of People Act मध्येही इंदिरा गांधींना अनुकूल बदल करण्यात आले. कायद्याच्या तत्वांप्रमाणे गुन्हेगारी कायदे (क्रिमीनल लॉ) पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता येत नाहीत.पण दिवाणी कायदे (सिव्हील लॉ) करता येतात. कुणाही लोकसभा सदस्याची लोकसभेवर झालेली निवड हा अर्थातच सिव्हील लॉचा विषय होता. त्यामुळे तो असा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता आला. ११ ऑगस्टला जेव्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हा विषय सुनावणीसाठी आला तेव्हा त्यांच्यापुढे त्यावेळी जो कायदा होता त्याद्वारेच निर्णय देणे क्रमप्राप्त झाले. इंदिरा गांधींची ही खेळी म्हणजे खेळ सुरू झाल्यानंतर खेळाचे नियम बदलण्याप्रमाणे होती आणि अर्थातच असे करणे अयोग्य होते. पुढे ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरविला. अशा प्रकारे रडीचा डाव खेळून इंदिरा गांधी १९७७ च्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरल्या.

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 10:05
इंदिरा गांधींनी रायबरेलीहून १९७१ ची निवडणूक लढवली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी हा आरोप त्यांच्यावर करत त्यांच्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हा खटला दाखल केला होता. त्यातला सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तेव्हा इंदिराजींचे स्वीय सहायक असलेले यशपाल कपूर हे आय.ए.एस्. अधिकारी असण्याचा. थोडक्यात सांगायचं तर इंदिराजींनी सनदी सेवा स्वतःच्या निवडणुकीसाठी वापरली. कपूर यांनी नियमानुसार काँग्रेसचं सदस्यत्व घेण्याआधी राजीनामा दिला होता पण तो मान्य केला गेला नव्हता. तो मान्य झालाय हे गृहीत धरून कपूर इंदिराजींच्या प्रचारात सहभागी झाले पण तेव्हा तो मान्य झालेला नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते सनदी सेवेतच होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा ग्राह्य धरत इंदिराजींची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवली. अजूनही मुद्दे होते, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणदत्त तथा एन.डी.तिवारी यांनी इंदिराजींना सरकारी वाहनं प्रचारासाठी दिली वगैरे. पण हा यशपाल कपूरांचा मुद्दा निर्णायक होता. न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिराजींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. त्याच्याविरूध्द त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्टे मागितला. तो त्यांना १० दिवसांसाठी मिळाला. २६ जून १९७५ या दिवशी हा स्टे संपुष्टात येणार होता. त्याच्या आदल्या दिवशीच राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी सरकारच्या ' सल्ल्यानुसार ' आणीबाणी जाहीर केली. असा सगळा घटनाक्रम आहे. (संदर्भ: बंगलोर ते रायबरेली आणि रायबरेली आणि त्यानंतर. लेखक: वि.स.वाळिंबे.)

प्रसाद१९७१ 26/06/2015 - 19:47
आणीबाणीतल्या सो कॉल्ड अत्याचाराचे सुत्रधार म्हणुन ज्यांचे नाव जनसंघीय घेतात त्या संजय गांधींची बायको आणि मुलगा गेली २ दशके भाजपतर्फे निवडुन येतात आणि मनेका बाई भाजप सरकार मधे मंत्रापदी कशा असतात ? की जनसंघाचा संजय ना आतुन पाठींबा होता?

विकास 26/06/2015 - 20:00
गांधीजींची हत्या गोडसे नामक एका मराठी ब्राम्हणाने केली - मारा सगळ्या मराठी ब्राम्हणांना इंदीराजींची हत्या शिखाने केली - मारा सगळ्या शिखांना तेच अनेकदा जातीय आणि धार्मिक दंगलीत सर्व धर्माच्या निष्पाप लोकांना मारताना होते.... तीच ही मनोवृत्ती आहे - demonize someone - guilt by association.

गॅरी ट्रुमन 30/07/2015 - 18:41
आणीबाणीतल्या सो कॉल्ड अत्याचाराचे सुत्रधार म्हणुन ज्यांचे नाव जनसंघीय घेतात त्या संजय गांधींची बायको आणि मुलगा गेली २ दशके भाजपतर्फे निवडुन येतात आणि मनेका बाई भाजप सरकार मधे मंत्रापदी कशा असतात ?
आणीबाणीचे सूत्रधार म्हणून ज्यांना दोष दिला गेला त्यापैकी अनेक नंतर काँग्रेसबरोबरच भाजपशीही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात संबंधित राहिले. १. बन्सीलालः हरियाणाचे मुख्यमंत्री असताना बन्सीलालनी संजय गांधींना मारूती फॅक्टरीसाठी जमीन मिळवून द्यायला मदत केली होती. नंतर ते डिसेंबर १९७५ मध्ये केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले आणि १९८५ ते १९८७ या काळात परत एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. पुढे तेच बन्सीलाल यांनी स्वतःचा हरियाणा विकास पक्ष स्थापन केला आणि १९९६ ते १९९९ या काळात ते भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री होते. २. विद्याचरण शुक्ला: इंदिरा गांधींची लोकसभेवरील निवड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केल्यानंतर इंदिरांच्या समर्थनार्थ दिल्लीजवळच्या भागातील (उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादी) अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना संजय गांधींनी दिल्लीत आणून इंदिरांना फार मोठा पाठिंबा आहे असे दाखवायचा प्रयत्न केला.यासाठी सरकारी बसगाड्यांचाही दुरूपयोग केला गेला.तसेच या जमावाला दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर बातम्यांमध्ये स्थान द्यावे असे संजय गांधींनी माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांना सांगितले. घटनात्मक पद भूषवत नसलेल्या संजयचा आदेश गुजराल यांनी मानला नाही.त्याबद्दल त्यांची नियोजन मंत्रालयात बदली केली गेली आणि त्यांच्या जागी "सेन्सॉरशीप" साठी जबाबदार असलेल्या विद्याचरण शुक्लांना आणले गेले. त्यांनीच २००४ मध्ये भाजपचे उमेदवार म्हणून छत्तिसगडमधील महासमंद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवली. काँग्रेसच्या अजित जोगींनी त्यांचा पराभव केला. ३. जगमोहनः शहरांचे सुशोभिकरण हा संजय गांधींचा आवडता कार्यक्रम होता. दिल्लीतील यमुनाकाठाहून जामा मशीद कोणत्याही अडथळ्याशिवाय दिसायला हवी म्हणून यमुनाकाठच्या आणि तुर्कमान गेटजवळच्या झोपडपट्या हलवायचा कार्यक्रम संजय गांधींनी राबविला.त्यात लोकांनी जायला नकार दिला म्हणून त्यांच्यावर गोळीबार झाला आणि काही अंदाजांप्रमाणे १५० पर्यंत लोक मारले गेले. जगमोहन हे त्यावेळी दिल्ली डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनमध्ये होते आणि तुर्कमान गेट प्रकरणी बदनाम झाले होते. पुढे त्यांनी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून चांगले काम केले. ते १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले.ते वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्रीपण होते. त्यांचा २००४ मध्ये अजय माकन यांनी पराभव केला.त्यानंतर वाढत्या वयामुळे ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. मागे एके ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे ते आजही संजय गांधींनी काही चूक केली असे मानत नाहीत. ही मंडळी काँग्रेसबरोबरच कधीना कधी भाजपशीही संलग्न होतीच. तरीही मेनका गांधींची गोष्ट थोडी वेगळी आहे असे वाटते. त्यांचा संजय गांधींशी विवाह बराच लवकर (मला वाटते १९-२० वर्षाच्या असताना) झाला. संजय गांधी गेल्यानंतर १९८१-८२ मध्ये त्यांचे इंदिरा गांधींशी मतभेद झाले आणि त्यांना इंदिरांचे घर सोडावे लागले. १९८० मध्ये संजय गांधींनी आपल्या समर्थकांना मंत्रीपदे, मुख्यमंत्रीपदे (उदा. अ.र.अंतुले) मिळवून दिली होती. पण संजय गेल्यानंतर इंदिरांनी संजय समर्थकांना बाजूला करायला सुरवात केली. त्यानंतर मेनका गांधींनी राष्ट्रीय संजय मंच हा गट स्थापन करून संजय गांधींच्या "विचारांचा" प्रसार करायचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मेनका गांधी फार तर २५ वर्षांच्या होत्या. पुढे जनता दल आणि आता भाजप असा मेनका गांधींचा प्रवास राहिला. मी जेव्हा माझे स्वतःचे वयाच्या २५ व्या वर्षीचे विचार कसे होते हे आठवतो तेव्हा माझे विचार त्यावेळी वेगळे होते हे मला जाणवते. वयानुरूप जसे अधिक जग बघतो त्याप्रमाणे वेगळे अनुभव येतात आणि त्यातून विचार बदलू शकतात. तेव्हा वयाच्या २५ व्या वर्षी संजय गांधींच्या "विचारांचा प्रसार" केला म्हणून मेनका गांधींना आयुष्यभर सुळावर चढवायची काही गरज नाही. मेनका गांधींनी बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला यांच्यासारखी स्वार्थासाठी टोपी फिरवली असे तर म्हणता येणार नाही किंवा दुसर्‍या शब्दात विद्याचरण शुक्ला किंवा बन्सीलाल हे जसे गणंग होते तशा मेनका नक्कीच नाहीत. तेव्हा मेनका गांधी भाजप सरकारमध्ये मंत्री आहेत याचा अर्थ संजय गांधींना जनसंघाचा पाठिंबा होता असे म्हणणे हे सुतावरून स्वर्ग गाठणे किंवा वडाची साल पिंपळाला जोडणे वगैरे म्हणींचे उदाहरण होऊ शकेल.

श्रीरंग_जोशी 26/06/2015 - 19:59
आणिबाणी लागू होण्याच्या अगोदर व झाल्यानंतरच्या घटनाक्रमावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांची ही नवी ब्लॉगपोस्ट. आणिबाणी, नानी पालखीवाला आणि शांतीभूषण. माहितीपूर्ण प्रतिक्रिया आवडल्या. विषय उपस्थित करण्यासाठी व मध्यम लांबीचे शीर्षक देण्यासाठी माहितगार साहेबांचे आभार.

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 20:59
४) आणिबाणीचा घटनाक्रम कसा होता ? १२ जून १९७५ - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणुक रद्द केली व त्यांना पुढील ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली. २४ जून १९७५ - सर्वोच्च न्यायालयाची वरील निर्णयाला स्थगिती २५ जून १९७५ - आणिबाणीची घोषणा ७ नोव्हेंबर १९७५ - सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरविले. जानेवारी १९७७ - सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा. अनेक विरोधी नेत्यांची कारावासातून मुक्तता मार्च १९७७ - निवडणुकीत जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत. राजीनामा देण्यापूर्वी आणिबाणी ऊठविण्याची इंदिरा गांधीची घोषणा ५) आणिबाणी विषयक कोणकोणती माहिती उपलब्ध आहे आणि कोणती माहिती उपलब्ध नाही नक्की कोणत्या सल्लागारांवर विसंबून इंदिरा गांधींनी आणिबाणी आणली, त्यांना पक्षातील नक्की कोणाची भीति वाटत होती, आणिबाणी जाहीर करणे व नंतर निवडणुका जाहीर करणे यासाठी नक्की कोणत्या ज्योतिषांनी त्यांना सल्ले दिले होते, आणिबाणीच्या कालखंडात आर के धवन, स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी यांची नक्की कोणती भूमिका होती इ. अनेक गोष्टी आजही अनुत्तरीत आहेत. ६) त्यांनी आणिबाणी करण्यास कोणती पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली ? पूर्वीच्या प्रतिसादात उत्तर दिले आहे. (क्रमशः)

माहितगार 26/06/2015 - 22:38
जे जे वाचतो आहे त्यात माहित नसलेले काही ना काही वाचण्यास मिळते आहे. अजूनही प्रश्न/शंका सुचताहेत पण ते कदाचित आपसूकच प्रतिसादातून येतील म्हणून नंतर विचारेन. सध्या एक चांगला वाचक म्हणुन पु.ले.शु.

माहितगार 26/06/2015 - 23:48
स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी यांच्या बद्दल इंग्रजी विकिपीडियावरील माहिती तपासली, केवळ योगाच्या बिझनेसवर त्या काळात खाजगी विमान बाळगणे म्हणजे ग्रेटच प्रकरण होते वाटते. (अवांतर: धीरेंद्र ब्रह्मचारी १९७० च्या काळात दूरदर्शनवरून आणि दिल्ली प्रशासनाच्या शैक्षणिक संस्थातून योग शिकवत. इती इंग्रजी विकिपीडिया याला लोकप्रीय व्यक्तींच्या योगाचा योगा योग म्हणावे काय ? :) काँग्रेसने २०१५च्या योगा डे वर बहिष्कार टाकणे त्यांच्या १९७०च्या इतिहासास अनुसरून नव्हते असे दिसते :) (ह. घ्या.) )

सव्यसाची 26/06/2015 - 23:51
५) आणिबाणी विषयक कोणकोणती माहिती उपलब्ध आहे आणि कोणती माहिती उपलब्ध नाही नक्की कोणत्या सल्लागारांवर विसंबून इंदिरा गांधींनी आणिबाणी आणली, त्यांना पक्षातील नक्की कोणाची भीति वाटत होती, आणिबाणी जाहीर करणे व नंतर निवडणुका जाहीर करणे यासाठी नक्की कोणत्या ज्योतिषांनी त्यांना सल्ले दिले होते, आणिबाणीच्या कालखंडात आर के धवन, स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी यांची नक्की कोणती भूमिका होती इ. अनेक गोष्टी आजही अनुत्तरीत आहेत.
याच्याशी थोडासा असहमत. पूर्ण माहिती नक्कीच आता आपल्याकडे नाही. परंतु सिद्धार्थ शंकर रे यांनी एका पत्रा मधून आणीबाणी चा सल्ला दिला होता. त्याच पत्रात संविधानाच्या कक्षेत राहून पण कश्या पद्धतीने लोकशाही अधिकार काढून घेतले जाऊ शकतात याची त्यांनी माहिती दिली होती. हे पत्र आजच प्रकाशित झालेल्या कुमि कपूर यांच्या पुस्तकात आहे. त्यानुसार जानेवारी १९७५ ला हे पत्र पाठवण्यात आले होते. त्या पत्राची मागणी इंदिरा गांधी यांच्याकडून झाली कि ते पत्र सिद्धार्थ शंकर रे यांनी स्वतःच पाठवले हे पाहायला लगेल. या पत्राचा विचार इंदिरा गांधी यांनी कधी केला हे पण समजले नाही. पण जानेवारी मध्ये जर हे पत्र दिले असेल तर त्यांच्या मनात आणीबाणी फक्त १२ जून नंतर आली असे म्हणता येईल का? आणीबाणी शिवाय स्वतःला पर्याय नाही म्हणून त्यांनी आणीबाणी त्यावेळी जाहीर केली का? तसेच १९७७ मध्ये असे काय घडले कि त्यांनी निवडणुका जाहीर केल्या? आर. के. धवन यांच्याबद्दल पाहायला लागेल. सध्या तवलीन सिंग यांचे दरबार पुस्तक वाचत आहे त्यामध्ये बरेच संदर्भ आहेत. जर काही मिळाले तर जरूर शेअर करेन.

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 23:02
७) आणिबाणीस आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आणि/अथवा अर्थशास्त्रीय पैलू होते का ? ते कोणते होते ? आणिबाणी आणण्याचा व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा तसा काहीही संबंध नव्हता. सीआयए च्या कारवाया रोखण्यासाठी आणिबाणी आणली हा केतकरांचा एक अत्यंत हास्यास्पद व जावईशोध आहे. अर्थशास्त्रीय पैलूही नव्हते. महागाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, दुष्काळ इ. समस्या आजही आहेत व त्याही काळात होत्या. परंतु आणिबाणी आणण्याइतके त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ नव्हते. किंबहुना आणिबाणी आणल्यानंतर सुद्धा या समस्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्षच केले गेले होते कारण आणिबाणी आणण्यामागे ते कारण नव्हतेच. ८) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या विरोधात कोण कोण होते आणि का ? आणिबाणीला बहुसंख्य काँग्रेसजनांचा बाय डीफॉल्ट पाठिंबा होता, कारण बाईंच्या विरोधात बोलण्याची कोणाचीच हिंमत नव्हती. आणिबाणीच्या विरोधात काँग्रेसमधील फारच थोडे नेते होते. तत्कालीन नभोवाणी मंत्री इंद्रकुमार गुजरालांनी आणिबाणीला विरोध केल्यावर त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकण्यात आले व त्यांच्या जागी विद्याचरण शुक्ला आले. यशवंतराव चव्हाणांचा आणिबाणीला मूक विरोध होता, पण जाहीररित्या पाठिंबा होता. बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला, शंकरराव चव्हाण, देवराज अर्स, देवकांत बारूआ इ. काँग्रेस नेत्यांचा आणिबाणीला जाहीर पाठिंबा होता. विरोधी पक्षांपैकी शिवसेना, उजवे कम्युनिस्ट, नॅशनल कॉन्फरन्स इ. पक्षांनी आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता. दुसरीकडे जनसंघ, समाजवादी पक्ष (हा मुलायम सिंगचा समाजवादी पक्ष नव्हे. हा एस एम जोशी, ना ग गोरे, मधु लिमये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इ. चा समाजवादी पक्ष), संघटना काँग्रेस, भालोद इ. पक्षांचा विरोध होता. रा. स्व. संघाने आणिबाणीला विरोध केला होता. आणिबाणीच्या काळात तुरूंगात टाकलेल्यांपैकी सर्वाधिक नेते व कार्यकर्ते जनसंघ, समाजवादी पक्ष व संघाचे होते. ९) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सोबत/बाजूने कोण कोण होते त्यांनी काय काय भूमिका पार पाडल्या ? वर उत्तर दिले आहे. बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला, संजय गांधी इ. नी आणिबाणीतील तरतुदींचा फायदा घेऊन अत्यंत निष्ठुरपणे आपल्या विरोधकांना तुरूंगात डांबून प्रचंड दडपशाही केली. (क्रमशः)

माहितगार 26/06/2015 - 23:37
उजवे कम्युनिस्ट
हे कोण होते ?
यशवंतराव चव्हाणांचा आणिबाणीला मूक विरोध होता, पण जाहीररित्या पाठिंबा होता.
हे यशवंतरावांचे वास्तव होते का महाराष्ट्रातील बुद्धीवादी लोकांपुढे दुहेरी भूमिका वठवणे होते ? (सहज विचारले, यशवंतरांवांच्या रोल विषयी मला काहीच माहिती नाही)

श्रीगुरुजी 27/06/2015 - 23:34
उजवे कम्युनिस्ट म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अर्थात भाकप (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) आणि डावे कम्युनिस्ट म्हणजे माकप म्हणजेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट). यातल्या भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता. सध्या भाकपमध्ये डी. राजा, ए बी बर्धन इ. नेते आहेत. गोविंद पानसरे, इंद्रजित गुप्ता सुद्धा भाकपमध्ये होते. पूर्वी श्री. अ. डांगे हे पण भाकपमध्ये होते. माकपमध्ये प्रकाश कराट, वृंदा कराट, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसू, हरकिशन सिंग सुरजीत, सीताराम येचुरी इ. आजी/माजी नेते आहेत्/होते. >>> हे यशवंतरावांचे वास्तव होते का महाराष्ट्रातील बुद्धीवादी लोकांपुढे दुहेरी भूमिका वठवणे होते ? यशवंतराव हे अत्यंत सुसंस्कृत, मृदुभाषी असे नेते होते. त्यांनी कधीही टोकाची भूमिका घेतली नाही. विरोधाकरीता विरोध न करता सर्वांना खूष ठेवण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे त्यांना कायम कुंपणावरचे समजले गेले. पक्षशिस्तीमुळे त्यांना आणिबाणीला विरोध करता आला नव्हता (अशी वंदता होती की इंदिरा गांधींबरोबरच्या एका भेटीत त्यांनी आणिबाणीविषयी नाराजी व्यक्त केली होती, परंतु काहीतरी दडपण आणल्यामुळे त्यांना आणिबाणीला पाठिंबा जाहीर करावा लागला.).

श्रीगुरुजी 28/06/2015 - 00:34
उजवे कम्युनिस्ट म्हणजे राजकारणात ज्यांना उजवे समजले जात त्या अर्थाने नाही. भाकपला उजवे कम्युनिस्ट हा मराठी वृत्तपत्रांनी शोधलेला शब्द आहे. इंग्लिश मध्ये हा शब्द वापरला जात नाही. चीनच्या युद्धानंतर तत्कालीन कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून श्री. अ. डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली जो तुकडा तयार झाला तो भाकप. डांग्यांच्या चीनच्या आक्रमणाला विरोध होता तर इतर बर्‍याच कम्युनिस्ट नेत्यांनी चीनच्या सेनेचे मुक्तिसेना असे स्वागत केले होते. चीनचे केले ते आक्रमण का अतिक्रमण यावर कम्युनिस्ट पक्षात बराच काळ बौद्धिक सुरू होते. शेवटी पक्ष फुटला. डांगे यांचा नेहरूंच्या काही निर्णयांनाही पाठिंबा होता. त्यामुळे कदाचित माकप नेत्यांनी भाकपचा "उजव्या" विचारांचे कम्युनिस्ट अशी हेटाळणी केली असावी.

श्रीगुरुजी 26/06/2015 - 23:20
१०) आणिबाणीच्या काळातील कोणाकोणाच्या कोणकोणत्या कृतीवर कुणी आणि का टिका केली करतात? आणिबाणी विवाद्य का ठरली ? प्रचंड दडपशाही, विनाचौकशी विरोधकांना व विरोधी कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबणे, तुरूंगात छळ करणे, सर्व माध्यमांवर सेन्सॉरशिप, न्यायसंस्थांवर दडपण, लोकशाहीवर घाला, संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी इ. कारणांमुळे आणिबाणी विवाद्य ठरली. आणिबाणीवर फारशी जाहीर टीका झाली नाही कारण बहुतेक सर्व विरोधक तुरूंगात होते व माध्यमांवर सेन्सॉरशिप असल्याने टीका छापलीच जात नव्हती. जेव्हा जेव्हा काही जणांनी टीका केली तेव्हा लगेचच त्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले. आणिबाणीला तत्कालीन जनसंघ खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यावर पोलिस त्यांना पकडण्यासाठी त्यांच्या मागावर होते. ते लपून राहिले होते. ज्या दिवशी आणिबाणीवर राज्यसभेत मतदान होणार होते त्यावेळी अचानक ते राज्यसभेत हजर राहिले व त्यांनी विरोधात मतदान केले. ते संसदेच्या सभागृहात असल्याने पोलिस त्यांना पकडू शकले नाहीत. नंतर ते अचानक बेपत्ता झाले व काही दिवसांनी एकदम लंडनमध्ये प्रकट झाले. पोलिसांना गुंगारा देऊन ते भारताबाहेर कसे गेले हे अजूनही गूढ आहे. (क्रमशः)

माहितगार 26/06/2015 - 23:34
स्वतःच्या बर्‍याच मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांनाही थांगपत्ता न लागू देता रातोरात असंख्यांचे अटक सत्र झाल्याचे म्हटले जाते. ज्यांची अटक करावयाची त्यांच्या याद्या कोणी बनवल्या आणि त्या अटक करणार्‍या अधिकार्‍यांपर्यंत कशा पोहोचल्या. जनता पक्षाने काही चौकशी आयोग गठीत केले होते का आणि त्यांच्या चौकशीतून आणिबाणी विषयक काही माहिती अथवा खुलासे होऊ शकले का ?

माहितगार 27/06/2015 - 18:35
धन्यवाद. भारतात शाह कमिशनची रिपोर्टची प्रतसुद्धा राहू न देणे म्हणजे जरा अतीच होते. एनी वे काळ बदलला आहे. तुमच्या दुव्यामुळे मीही जरा खोदकाम करून अर्काईव्ह डॉट ऑर्गवर कमिशन रिपोर्टची प्रत शोधली.

सव्यसाची 27/06/2015 - 20:05
शाह कमिशन चा रिपोर्ट तीन भागात विभागला गेला आहे. पहिला अंतरिम रिपोर्ट, दुसरा अंतरिम रिपोर्ट आणि तिसरा रिपोर्ट. तुम्ही ज्याची लिंक दिली आहे तो फक्त शेवटचा भाग आहे. परंतु तुम्ही अजून थोडे खोदकाम केलेत तर पहिले दोन्ही भागही त्याच वेबसाईट वर मिळून जातील.

श्रीगुरुजी 27/06/2015 - 13:12
>>> ज्यांची अटक करावयाची त्यांच्या याद्या कोणी बनवल्या आणि त्या अटक करणार्‍या अधिकार्‍यांपर्यंत कशा पोहोचल्या. आणिबाणी २५ जून च्या रात्रीत घोषित केल्यावर काही तासातच अनेक विरोधी नेते गजाआड केले होते. रातोरात सरकारी अधिकारी वृत्तपत्रांच्या कचेर्‍यात पोहोचले व दुसर्‍या दिवशी छापण्यात येणार्‍या मजकुराची तपासणी करून नको असलेला मजकूर वगळायला लावला. याचा अर्थ आणिबाणी लादण्याची पूर्वतयारी आधीच झाली होती (बहुतेक १२ जून या दिवसापासूनच तयारी सुरू झाली असावी) आणि अधिकृत घोषणा २५ जूनला केली.

माहितगार 27/06/2015 - 18:32
आणिबाणीत इंदिराजींची साथ देणार्‍या अथवा आसपासच्या आता उरलेल्या धवन , मुखर्जी मंडळींनी खरी खरी माहिती आता ४० वर्षांनतंर तरी द्यावयास हवी होती. सचीव पातळीवरील किमान काही अधिकार्‍यांना शिक्षा सुनावली गेली असती तरी त्यांनी तोंडे उघडली असती असे वाटते.

श्रीगुरुजी 27/06/2015 - 13:18
अजून एक गंमत झाली होती. मध्यप्रदेशातील विजयाराजे शिंदे व माधवराव शिंदे आणिबाणीपूर्वी जनसंघात होते. २५ जून नंतर विजयाराजे शिंदेंना अटक होऊन त्यांना तुरूंगात टाकले गेले. तुरूंगवास टाळण्यासाठी माधवराव नेपाळला निघून गेले. इंदिरा गांधींनी बहुतेक तिथे त्यांच्याशी संपर्क करून काही आश्वासन दिले असावे. कारण काही काळानंतर माधवराव नेपाळहून परतले व परत आल्यावर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला व अटक टाळली. त्या दिवसापासून माधवराव शिंदे व नंतर त्यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसमध्येच आहेत. विजयाराजे शिंदे मात्र निधन होईपर्यंत भाजपमध्येच होत्या. १९९६ मध्ये हवाला प्रकरणात नाव आल्यावर नरसिंहरावांनी संधी साधून त्यांना लोकसभेचे तिकीट दिले नव्हते. हवालाच्या निमित्ताने नरसिंहरावांनी पक्षांतर्गत विरोधक व इतर पक्षातील विरोधकांवर राजकीय खेळी केली होती. माधवरावांनी तिकीट नाकारल्यावर स्वतःचा वेगळा स्थानिक पक्ष काढून ते लोकसभेवर निवडून आले व नंतर सीताराम केसरी अध्यक्ष झाल्यावर त्यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला.

विकास 27/06/2015 - 15:30
एकदा घरातली जुनी पुस्तके लावत असताना एका पुस्तकावर ६९ सालच्या मराठी वृत्तपत्राचे कव्हर घातलेले होते. ते पहील्या पानाचे कव्हर होते. त्यावरील बातम्या वाचताना गंमत वाटली... एकीकडे नुकत्याच पार पडलेल्या अपोलो मिशन वरून काहीतरी बातमी होती. काँग्रेस फुटण्याची घटना ताजी आणि देशांतर्गत महत्वाची असल्याने ती जास्त ठळक होती. आणि त्या खाली एका चौकटीत छोटी बातमी होती त्याचे शिर्षक असे काहीसे होते... "विजयाराजे काँग्रेसमधे जाणार, माधवराव मात्र जनसंघातच रहाणार!" अर्थात हे वाचल्याला अनेक वर्षे झाली. स्मार्टफोनचा जमाना नव्हता. रोलच्या आणि फ्लॅश नसलेल्या कॅमेर्‍यातून त्याचा फोटो वगैरे काढण्याचा प्रश्नच नव्हता! ;) कदाचीत ते पुस्तक अजूनही घरात असेल इतकेच. तरी देखील आत्ता जरा वर विषय आल्याने जालावर चाळले. माधवराव जनसंघातून १९७१ साली प्रथम निवडून आले. नंतर ते जनसंघातून बाहेर पडले अथवा जनता पार्टीत गेले नाहीत. पण ७७ साली स्वतंत्र उमेदवार म्हणून परत निवडून आले. आणि ८० मधे काँग्रेसमधे गेले. विजयाराजे यांच्या बद्दल विकीनुसार, ६७ साली त्या काँग्रेसमधून बाहेर आल्या आणि स्वतंत्रता पार्टीतून जिंकल्या. नंतर जनसंघात गेल्या आणि कायमची बांधिलकी ठेवली.

सव्यसाची 27/06/2015 - 15:40
विजयाराजे यांना अजून अटक झाली नव्हती आणि त्या पोलिसांना सापडतही नव्हत्या. तेव्हा अचानक बातमी कळली कि त्या दिल्ली मध्ये सरेंडर करणार आहेत. तेव्हा तवलीन सिंग, मार्क टली आणि इतर रिपोर्टर चांदणी चौकात दिवसभर वाट पाहत राहिले. त्यादिवशी विजयाराजे काही आल्याच नाहीत. त्या घरी गेल्या तेव्हा त्यांची आई गेस्ट रूम मध्ये ताट घेऊन जाताना दिसली. कोण आले आहे असे विचारणा केली तर तुझ्या ओळखीचे नाहीत असे उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा काही आठवड्यानंतर विजयाराजे यांना अटक झाली तेव्हा तवलीन सिंग यांना कळले कि त्या दिवशी विजयाराजे त्यांच्या घरी मुक्कामास होत्या.

ऋतुराज चित्रे 27/06/2015 - 00:13
आणिबाणीचे दिवस चांगलेच लक्षात आहेत. त्या शाळकरी वयात घरी वडिलांच्या मित्रांच्या आणिबाणीवर झालेल्या चर्चा स्पष्ट आठवतात. तो भयान दुष्काळ, अमेरिकेतून आयात केलेला लाल गहू (मिलो) गुरंही तोंड लावणार नाही अशी त्याची चव. मिलो खावून मेलो असे गमतीने म्हटले जायचे. केतकरसरांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच जेपी आणि जॉर्ज फर्नांडिसांनी देशात अराजक माजवले होते. नाइलाजाने इंदिराजींना आणिबाणी पुकारावी लागली. मिसाखाली (मेंटेनंस ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट) विरोधकांची धरपकड चालू झाली. पुढे संजय गांधीच्या गरिब हटाओ व सक्तीच्या नसबंदी मोहीमेमुळे अनेक अप्रिय घडामोडी झाल्या ज्यामुळे इंदिराजींची बदनामी झाली. वैयक्तीक महत्वाकांक्षेने पछाडलेले मोरारजी अखेर पंतप्रधान झाले. आल्याआल्या संशयी जनता पार्टीच्या कोल्ह्यांनी इंदीराजींनी खोल जमिनीत गाडलेली कालकुपी खोदुन वर काढली ज्यात आक्षेपार्ह काहीही आढळले नाही,परंतू मोरारजी सरकारचे हसू झाले. मोरारजींच्या उतावळेपणामुळे जेपींच्या म्रुत्युच्या शाळेला दोन वेळा सुट्ट्या मिळाल्या होत्या. जेपींच्या मृत्युच्या अफवेची शहानिशा न करता मोरारजींनी संसदेत श्रधांजली वाहीली व सरकारी कार्यालये शाळांना सुट्टी घोषित केली. जनता पक्षात विदुषक राज नारायण चरणसिंगांसारखे नमूने भरले होते. मोरारजींचे पंतप्रधानपद घालवण्यास ह्या दोघांची मोलाची भुमिका होती. पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले. आणिबाणीच्या काळातील अनेक आठवणी जागृत झाल्या. 'अनुशासनही शासनको मजबूत बनाता है' अशा प्रकारची घोषवाक्य एसटी वर लिहिलेली असत. प्राप्तिकर भरा देश वाचवा असे आवाहन केले जायचे. सरकारी कामे अगदी शिस्तीत होउ लागली. एसटीच्या गाड्या वेळेवर धावू लागल्या. किशोर कुमारच्या गाण्यांना आकाशवाणी व दुरदर्शनवर बंदी होती त्यामुळे आम्ही बच्चे कंपनी नाराज होतो. काँग्रेसच्या पराभवानंतर दिल्ली दूरदर्शनवर एका कार्यक्रमात किशोरकुमारांनी गाढवासारखे लोळून ह्याचे उट्टे काढले. जनता पक्षाचा प्रचार करणार्‍या पुलंनी अखेर जनता पक्षाच्या भोंगळ कारभाराला कंटाळून उद्वेगाने झाले गेले ते 'जन्तात' जाउ दे असे म्हटल्याचे स्मरते.

विकास 27/06/2015 - 07:53
वेगवेगळी फुले उमलली रचुनि त्यांचे झेले एकमेकांवरी उधळले गेले, ते दिन गेले ! किंवा आंग्ल भाषेत... (आणिबाणीचे) Good old days!

श्रीगुरुजी 27/06/2015 - 23:48
>>> तो भयान दुष्काळ, अमेरिकेतून आयात केलेला लाल गहू (मिलो) गुरंही तोंड लावणार नाही अशी त्याची चव. मिलो खावून मेलो असे गमतीने म्हटले जायचे. मिलो भारतात १९७२-७३ मध्ये होता, १९७५ मध्ये नव्हता. >>> केतकरसरांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच जेपी आणि जॉर्ज फर्नांडिसांनी देशात अराजक माजवले होते. नाइलाजाने इंदिराजींना आणिबाणी पुकारावी लागली. असहमत. १९७५ साली देशात कोणतीही अराजकाची परिस्थिती नव्हती. महागाई, भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांची आंदोलने, रेल्वे संप असे कोणतेही कारण आणिबाणीसाठी समर्थनीय नव्हते. ही कारणे नंतरच्या काळात होती आणि आजही आहेत, तरीसुद्धा आणिबाणीची परिस्थिती नाही. तसं पाहिलं तर १९८४ आणि १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात १९७५ च्या तुलनेत कितीतरी जास्त पटीने भयानक परिस्थिती होती. तरीसुद्धा आणिबाणीची गरज वाटली नव्हती. इंदिरा गांधींनी नाईलाजाने आणिबाणी आणली नव्हती, तर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपली सत्ता जाउ नये यासाठी बागुलबुवा निर्माण करून निरंकुश सत्ता आपल्या हातात यावी यासाठी त्यांनी आणिबाणीचे भयानक पाउल उचलले. >>> पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले. जनता पक्षाला बहुमत मिळाल्यावर पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी, चरणसिंग व जगजीवन राम उत्सुक होते. आचार्य कृपलानी व जयप्रकाश नारायणांनी मोरारजींच्या पारड्यात वजन टाकल्याने ते पंतप्रधान झाले. 'एक चमार इस देश का प्रधानमंत्री कभी नही बन सकता' असे उद्गार त्यावेळी जगजीवन राम यांनी काढले होते (जगजीवन राम जातीने चांभार होते). चरणसिंगही नाराज होते. इंदिरा गांधींनी अत्यंत चातुर्याने चरणसिंगांना भरीला घालून जनता पक्षात फूट पाडली व मोरारजींचे सरकार पाडले. त्यानंतर २१ दिवसात आपल्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले चरणसिंगांचेही सरकार पाडले. (१९९०-९१ मध्ये आधी वि.प्र.सिंग व नंतर आपल्या पाठिंब्यावर चाललेले चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसने असेच पाडले होते. नंतर १९९७ मध्ये आधी देवेगौडा व नंतर इंद्रकुमार गुजरालांचे सरकारही काँग्रेसने पाडले.) जनता पक्षात पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ नेत्यांचे संघाशी अजूनही संबंध टिकून आहेत हे बघून चवताळलेल्या मधू लिमयांनी दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा उकरून काढून समाजवादी व जनसंघ नेत्यात भांडणे लावून दिली. शेवटी निवडणुक झाल्यावर जनता पक्षातल्या लाथाळ्यांना कंटाळलेल्या व दोन तुकडे पडलेल्या जनता पक्षाला जनतेने नाकारून काँग्रेसला निवडून दिले.

हुप्प्या 27/06/2015 - 20:40
अंधुकसे काही आठवते ते असे १. किशोर कुमार ह्या त्यावेळेसच्या सर्वात लोकप्रिय गायकावर बंदी घातली होती. रेडियो आणि टीव्ही दोन्हीवर. जेव्हा ही माध्यमे पूर्णपणे सरकारी होती आणि अन्य माध्यमे उपलब्ध नव्हती तेव्हा ही बंदी जाणवण्याइतकी ठळक होती. २. कधी तरी दिल्लीत विरोधकांची रॅली आयोजित केली होती त्या दिवशीच "योगायोगाने" बॉबी हा त्यावेळचा सुपरहिट सिनेमा टीव्हीवर लावून ह्या रॅलीची गर्दी कमी करायचा प्रयत्न झाला. ३. इंदिरा गांधीने वीस कलमी आर्थिक कार्यक्रम नामक काही काढले होते. संजय गांधीने चार कलमी कार्यक्रम सादर केला. त्यावर बेटे के चार मा के बीस, दोनो मिलकर चारसोबीस अशी घोषणा आली होती. मग संजयजींनी अजून एक कलम घालून त्यावर उपाय शोधला! ४. आकाशवाणीवर देशभक्तीपर सामूहित गीते ऐकवली जायची. त्यात "आई तुझी वीसही स्वप्ने आम्ही पुरी करू" असे गाणे ऐकले होते! हे वीस कलमी कार्यक्रमाला शिरोधार्य मानून लिहिले गेले होते हे उघड आहे. ५. दादा कोंडकेने गंगाराम वीसकलमे ह्या नावाचा सिनेमा काढला होता. त्याला सेन्सॉरने परवानगी नाकारली. मग तो राम राम गंगाराम ह्या नावाने आला. बर्‍याच काटछाटीनंतरही त्यात अनेक राजकीय विनोद शिल्लक होते. कदाचित हे आणीबाणी उठवल्यावर लगेचच घडले असावे. ६. कधीतरी सिनेमा नटांची रॅली झाली होती त्यात देव आनंद, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आणि असे बरेच मोठे नट सामील होते. राजेश खन्ना व अमिताभ ह्यात नव्हते.

ऋतुराज चित्रे 28/06/2015 - 12:40
१) देव साहेबांनी नॅशनल पार्टी ऑफ इन्डिया नावाचा पक्षही काढला होता. २) आय एस जोहरने नसबंदी नावाचा सिनेमा काढला होता आणीबाणीत त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी होती. नंतर तो प्रदर्शीत झाला. संजय गांधीच्या सक्तीच्या नसबंदी विषयाववर सटाअर होते. त्यातील फेमस गाण्याची लिंक खाली देतो. https://www.youtube.com/watch?v=CbHvmMfVY7I ३) असाच एक किस्सा खुर्सी का नावाचा सिनेमा आणीबाणीच्या काळात चर्चेत होता ज्यावर बंदी घातली होती. काही वर्षानी तो प्रदर्शीतही झाला. कधी आला व कधी गेला ते कळालेही नाही. ४) इंदीराजींच्या ट्वेटी पॉइंट प्रोग्रामवर आर के लक्ष्मण ह्यांचे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते. ज्यात इंदिराजींना टोकदार वीस खिळ्यांच्या एका बैठकीवर बसलेले दाखवले होते. ५) आणीबाणीच्या काळात रक्षाबंधनला भगव्या रंगाच्या गोंड्याच्या राख्या जनसंघाचे कार्यकर्ते मोफत वाटायचे. ६) अंधेरी रात मे दिया तेरे हात मे असे श्लोगन व बाजुला पणती आणि जेपींचे चित्र असे ठिकठिकाणी भिंतींवर आढळायचे. ७) परंतू दिवाळीला मोफत पणत्या वाटल्याचे स्मरत नाही. ८) जनता सरकार आल्यावर ही पणती कधी विझेल ह्याचीच पंतप्राधन वाट पहात होते. एकदा तेल संपायला आले असताना विझल्यासारखी स्थीती झाली होती परंतू आणीबाणीपुर्वी देशाला आग लावायला आणलेले तेल अजुन संपले नव्हते. पणतीत पुन्हा तेल ओतले गेली अखेर जेपींच्या निधनानंतर तेलही सपले, पणतीही गेल, सगळेच काही गेले.

श्रीगुरुजी 28/06/2015 - 00:00
११) आणिबाणीचे कुणी कुणी समर्थन केले आणि का ? काँग्रेस पक्ष, माकप वगळता इतर सर्व कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक इ.), शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स इ. चा आणिबाणीला पाठिंबा होता. १२) भारतीय न्यायसंस्थेची त्याकाळातील आणि नंतरच्या काळातील भूमिका आणि न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर झालेले परिणाम कोणते ? योगेंद्र यादवांच्या एका लेखातून खालील परिच्छेद घेतलेला आहे. _________________________________________________________________________ आणीबाणीच्या एकोणीस महिन्यांमध्ये लोकशाही स्वायत्त संस्थांचा इतिहास शरमेने मान खाली घालायला लावणारा होता. काही अपवाद सोडले तर सगळ्या अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाहीपुढे गुडघे टेकले होते. 'ज्यांना झुकायला सांगितले ते रांगू लागले होते' - हे त्या वेळचे वाक्य प्रसिद्धच आहे. आज आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांचे अतिशय आदराने स्मरण करतो. त्यांनीच इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याची िहमत दाखवली, पण सत्य असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला होता व फारसे परिचित नसलेले न्यायाधीश हंसराज खन्ना यांच्याशिवाय सगळे न्यायाधीश आणीबाणीच्या घटनाबाहय़ आदेशावर शिक्कामोर्तब करीत होते. या पापात न्या. भगवती व न्या. चंद्रचूड हेदेखील वाटेकरी होते. 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तसमूहासारखे काही अपवाद वगळता सर्व प्रसारमाध्यमांनी आणीबाणीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली होती. 'सीएसडीएस'सारखी संस्था वगळली तर देशातील अनेक बुद्धिवंत हे इंदिरा गांधींचे दरबारी व भाट बनले होते. जे लोक 'शहाणपणा' बाळगून होते ते नेहमीप्रमाणे मधला मार्ग पकडून एकीकडे आणीबाणीवर टीकाही करीत होते व दुसरीकडे या स्थितीचे गुणगानही करीत होते. म्हणजे त्यांचे दोन्ही डगरींवर पाय होते. __________________________________________________________________________ १३) आणिबाणीचे भारतीय लोकशाही भारतीय राजकारणावर कोणते परिणाम त्यानंतरच्या काळात कसे झाले ? आणिबाणीचे खूपच दूरगामी परीणाम झाले. - स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव होऊन विरोधी पक्षांना बहुमत मिळाले. - जनतेला लोकशाही व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची किंमत समजायला लागली. - इंदिरा गांधींनी स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी केलेल्या घटनादुरूस्त्या रद्द करून भविष्यात आणिबाणी इतक्या सहजपणे लादता येणार नाही अशी घटनेत तरतूद केली गेली. - जनसंघासारख्या उजव्या पक्षाचे प्रथमच ९० खासदार निवडून आले व संघविचारांच्या नेत्यांना प्रथमच मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. - रा. स्व. संघ आणिबाणीतील बंदीमुळे तावूनसुलाखून निघाला व भविष्यात अधिक बळकट झाला. संघावर जेव्हा जेव्हा बंदी झाली तेव्हा तेव्हा संघ अधिक बळकट होतो असे दिसून आले आहे. - काँग्रेसमध्ये मोठी उभी फूट पडली. - समाजवादी कायम भांडत राहतात व ते कधीही एकत्र राहू शकत नाहीत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. - इंदिरा गांधींचा प्रथमच पराभव झाला. विद्यमान पंतप्रधानांचा पराभव होण्याची ही आजतगायत घडलेली एकमेव निवडणुक आहे. (क्रमशः)

गॅरी ट्रुमन 01/08/2015 - 18:55
विद्यमान पंतप्रधानांचा पराभव होण्याची ही आजतगायत घडलेली एकमेव निवडणुक आहे.
जर २०१४ मध्ये मनमोहनसिंगांनी लोकसभा निवडणुक लढवली असती तर या यादीत मनमोहनसिंगांचेही नाव नक्कीच सामील झाले असते याची शक्यता बरीच जास्त आहे :)

ऋतुराज चित्रे 28/06/2015 - 11:48
१९७५ साली देशात कोणतीही अराजकाची परिस्थिती नव्हती. असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता. तसं पाहिलं तर १९८४ आणि १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात १९७५ च्या तुलनेत कितीतरी जास्त पटीने भयानक परिस्थिती होती. गुरुजी तुलनाच चुकीची करताय तुम्ही. सरकारी यंत्रना कमकुवत करणे वेगळे आणि जातिय दंगली करणे वेगळे. >>> पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले. इतिहास माहिती आहे हो, उपहास कळला नाही तुम्हाला. जनता मुर्ख नव्हती, विरोधकांच्या मर्यादा व खोटरडेपणा जनतेच्या लक्षात आला होता. इंदिरा गांधींनी अत्यंत चातुर्याने चरणसिंगांना भरीला घालून जनता पक्षात फूट पाडली व मोरारजींचे सरकार पाडले. त्यानंतर २१ दिवसात आपल्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले चरणसिंगांचेही सरकार पाडले. अगदी खरे बोललात. इंदिराजी धुर्तच होत्या. अशा चाली खेळण्यात विरोधक नेहमीच कमी पडले आहेत. बांगलादेश युद्ध, पोखरणची अणुचाचणी इ. मुळे इंदिराजींची जागतिक पातळिवर दखल घेतली गेली. त्यामुळे विरोधकांना हाताशी घेवून देशात अराजक माजवणे ह्यात परकीय शक्तींचा हात नसेलच असेही म्हणता येणार नाही. राजकीय डावपेचात कमकूवत असलेले जातियवादी विरोधी प़क्ष वर्षानुवर्षे हिंदुत्व, बाबरी मशिद सारखे भावनिक मुद्दे घेवून सत्तेत येण्याची संधी शोधत होते. हिंन्दुत्वाची व्याख्या सांगताना ह्याची फजिती होते. बाबरीमशीद पाडल्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात. कालकुपी बद्दल हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. काय होते नेमके त्या कालकुपीत ज्यामुळे इंदिराजींचे विरोधक घाबरले होते. चोराच्या मनात चांदणे ? गुरुजी तुमच्या एकांगी अभ्यासाचा हेवा वाटतो मला. कधी जमेल असे मला.

सव्यसाची 28/06/2015 - 12:41
असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता.
याच गुप्तचर खात्याच्या आधारावर इंदिरा गांधी यांनी १९७७ मध्ये निवडणूक घेण्याचे ठरवले. थोड्या जागांचा फटका बसेल पण निवडून आपणच येऊ असे आयबी ने सांगितल्याचे धवन म्हणतात. आजच टेलीग्राफ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सल्लागार एच. शारदा प्रसाद यांच्या मुलाची मुलाखत आली आहे. त्यांच्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी शारदा प्रसाद यांना असे सांगितले कि "आयबी वर माझा विश्वास नाही कारण जे मला आवडते तेच सांगितले जाते. मला माहिती आहे कि आपण निवडणूक हरणार आहोत पण निवडणूक घेतली पाहिजे." आता यातल्या कोणत्या आयबी ने १९७५ साली रिपोर्ट दिला कि धोका आहे आणि इंदिरा गांधी यांनी त्यावर विश्वास ठेवला?

श्रीगुरुजी 28/06/2015 - 15:07
जानेवारी १९७७ मध्ये केंद्रीय गुप्तचर खात्याने इंदिरा गांधींना असा रिपोर्ट दिला होता की आता निवडणुक घेतल्यास पुन्हा एकदा बहुमत मिळेल. इंदिरा गांधी ज्योतिषांवर देखील विश्वास ठेवणार्‍या होत्या. त्यांना १-२ ज्योतिषांनी असा सल्ला दिला होता की संक्रांतीनंतर निवडणुकीची घोषणा केल्यास नक्की यश मिळणार. त्यावर विसंबून राहून बाईंनी १८ जानेवारीला निवडणुकीची घोषणा केली होती.

श्रीगुरुजी 28/06/2015 - 15:01
>>> असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता. नक्की काय धोका होता? इंदिरा गांधी विरोधकांवर आणि स्वपक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांवर पण गुप्तचर खात्याच्या माध्यमातून नजर ठेवायच्या. देशात अराजक माजणार होते म्हणजे नक्की काय होणार होते? विरोधक असे किती होते, त्यांना जनतेचा किती पाठिंबा होता आणि त्यांच्याकडे अशी नक्की कोणती ताकद होती की ते संपूर्ण देश अराजकात ढकलायला निघाले होते? लोकसभेत इंदिरा गांधींचे ५२५ पैकी ३५३ खासदार होते. लोकसभेत, राज्यसभेत आणि जवळपास सर्व राज्यात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. विरोधक जेमतेम मूठभर होते. विरोधकांकडे ना राजकीय संख्याबळ होते ना जनतेचा पुरेसा पाठिंबा. जेमतेम मूठभर विरोधकांची बाईंना का भीति वाटली? असे विरोधक अराजक माजविणार होते म्हणजे नक्की काय करणार होते? गुजरात व बिहार मधील विद्यार्थ्यांची आंदोलने वगळता देशात इतरत्र शांतता होती. जातीय दंगलीदेखील त्या काळात झालेल्या नव्हत्या. अर्थव्यवस्था मागील १५-२० वर्षे होती तशीच १९७५ मध्येही होती. सीमेवर शांतता होती. सामाजिक जीवनात शांतता होती. महागाई, भ्रष्टाचार इ. मागील १५-२० वर्षात जेवढा होता तेवढाच १९७५ मध्ये होते. विरोधकांची ताकद स्वातंत्र्यापासून जेवढी कमी होती तितकीच कमी १९७५ मध्येही होती. क्रीडाक्षेत्रात सर्व काही व्यवस्थित सुरू होते. १९७१ मधील युद्धातील विजयामुळे व नंतर १९७४ मधील पोखरण अणुचाचणीमुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता बरीचशी कायम होती. असे असताना आणिबाणी आणण्याचे कारण काय? १२ जून १९७५ ला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इंदिरा गांधींची निवडणुक रद्द होऊन पुढील निवडणुक लढण्यास त्यांना ६ वर्षे बंदी घालणे, न्यायालयाने २० दिवसात पुढील व्यवस्था करण्यास सांगणे (म्हणजे पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन नवीन व्यक्तीला पंतप्रधानपदी निवडणे), २४ जून ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देणे आणि लगेचच २५ जून ला आणिबाणी जाहीर करणे या सर्व घटनांमधील संबंध अगदी उघड आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे निमित्त करून पक्षांतर्गत विरोधकांनी आपल्याला हटवू नये या एकमेव कारणासाठी, म्हणजेच स्वतःचे पंतप्रधानपद टिकविण्यासाठी आणिबाणीचे टोकाचे पाऊल उचलले गेले. विरोधक देशात अराजक माजविणार होते वगैरे या शुद्ध थापा आहेत. इंदिरा गांधींकडे जर खरोखरच असा रिपोर्ट होता तर १२ जून पूर्वीच त्यांनी विरोधकांना आत टाकून आणिबाणी आणली? त्यासाठी २५ जून ची वाट बघण्याची काय गरज होती? २५ जून या तारखेचे महत्त्व वरील ४-५ घटनांवरून समजले असेल अशी फक्त अपेक्षाच ठेवू शकतो. >>> गुरुजी तुलनाच चुकीची करताय तुम्ही. सरकारी यंत्रना कमकुवत करणे वेगळे आणि जातिय दंगली करणे वेगळे. नक्की कोणकोणत्या सरकारी यंत्रणा कमकुवत केल्या होत्या ज्यामुळे त्या मजबूत करण्यासाठी आणिबाणी हा एकमेव उपाय शिल्लक होता? विरोधकांकडे असे कोणते अधिकार व ताकद होती ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा इतक्या कमकुवत झाल्या की आणिबाणीशिवाय पर्यायच राहिला नाही? जरा सविस्तर उत्तर द्या. >>> इतिहास माहिती आहे हो, उपहास कळला नाही तुम्हाला. जनता मुर्ख नव्हती, विरोधकांच्या मर्यादा व खोटरडेपणा जनतेच्या लक्षात आला होता. सत्ताधारी जेव्हा अपेक्षाभंग करतात तेव्हा त्यांचा पराभव होतोच. विरोधकांचा अनेकदा पराभव झाला आहे तसा काँग्रेसचाही अनेकदा पराभव झाला आहे. विरोधकांप्रमाणे काँग्रेसच्याही मर्यादा व खोटारडेपणा जनतेच्या वेळोवेळी लक्षात आलेला आहे. >>> अगदी खरे बोललात. इंदिराजी धुर्तच होत्या. अशा चाली खेळण्यात विरोधक नेहमीच कमी पडले आहेत. बांगलादेश युद्ध, पोखरणची अणुचाचणी इ. मुळे इंदिराजींची जागतिक पातळिवर दखल घेतली गेली. त्यामुळे विरोधकांना हाताशी घेवून देशात अराजक माजवणे ह्यात परकीय शक्तींचा हात नसेलच असेही म्हणता येणार नाही. असे संदिग्ध बोलू नका. परकीय शक्तींचा हात होता का नव्हता? नक्की कोणत्या परकीय शक्तीचा हात होता? पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो. अराजक माजविणे म्हणजे नक्की काय होणे? सविस्तर स्पष्टीकरण द्या आणि १९७५ मध्ये तसे अराजक होते का किंवा तसे माजविले जाणार होते का हेही सांगा. >>>> राजकीय डावपेचात कमकूवत असलेले जातियवादी विरोधी प़क्ष वर्षानुवर्षे हिंदुत्व, बाबरी मशिद सारखे भावनिक मुद्दे घेवून सत्तेत येण्याची संधी शोधत होते. हिंन्दुत्वाची व्याख्या सांगताना ह्याची फजिती होते. बाबरीमशीद पाडल्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात. फक्त विरोध पक्ष जातियवादी आणि काँग्रेस काय सर्वधर्मसमभावी आणि धर्मनिरपेक्ष आहे का? धर्मावर आधारीत वेगळे कायदे कोणी आणले हे माहिती आहे का? बादवे, आणिबाणीच्या धाग्यात आता हिंदुत्व, बाबरी मशिद इ. गोष्टी कोठून आल्या? >>> कालकुपी बद्दल हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. काय होते नेमके त्या कालकुपीत ज्यामुळे इंदिराजींचे विरोधक घाबरले होते. चोराच्या मनात चांदणे ? कालकुपीत नक्की काय होते की जे आत ठेवून कालकुपी पुरली गेली? कालकुपी हा नॉन-इश्यू आहे. त्याचे काहीही महत्त्व नाही. कालकुपीला कोणीही विरोधक घाबरले नव्हते. उलट 'किस्सा कुर्सी का', 'नसबंदी', 'आँधी' अशा चित्रपटांचीच बाईंना भिती वाटून त्यावर बाईंनी बंदी आणली होती. >>>> गुरुजी तुमच्या एकांगी अभ्यासाचा हेवा वाटतो मला. कधी जमेल असे मला. आता खरी मळमळ बाहेर पडली. तुमचे मुद्दे मुद्देसूद प्रतिसाद देऊन खोडून काढले की तो तुमच्या दृष्टीने "एकांगी अभ्यास" ठरतोय. असो.

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 10:36
जेव्हा काँग्रेसचे पाठीराखे आणीबाणीचं निर्लज्जपणे समर्थन करतात आणि नरेंद्र मोदींच्या पाठीराख्यांना भक्त वगैरे नावं ठेवतात तेव्हा फारच हसायला येतं बुवा. जेपी आणि फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालींवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते >>>> म्हणजे थोडक्यात इंदिराजींनी गुप्तचर यंत्रणा स्वतःची बटीक म्हणून वापरली. नंतर पंजाब प्रश्न ऐरणीवर आल्यावरही सरकार का गाफिल होतं त्याचं कारण दिल्याबद्दल धन्यवाद. जयप्रकाश नारायण हे त्यावेळी किडनीच्या विकाराने आजारी होते. त्यांना तुरूंगात ठेवून बाईंनी काय असा मोठा तीर मारला होता? जाॅर्ज फर्नांडिस तर भूमिगत होते आणि त्यांच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन स्नेहा रामीरेड्डी या अभिनेत्रीला बंगलोर पोलिस स्टेशनमध्ये अमानुष मारहाण करण्यात आली, आणि नंतर तिचा त्यामुळे मृत्यू झाला. पण काँग्रेसने कधीही त्याची जबाबदारी घेतल्याचं ऐकिवात नाही. इशरत जहांसाठी नक्राश्रू ढाळणा-यांनी स्नेहा रामीरेड्डी यांना विसरून जावे हे संयुक्तिक आहेच कारण ती मूळची ख्रिस्ती होती आणि तिने हिंदू माणसाशी लग्न केलं होतं. त्यामुळे तिच्या जिवाची किंमत नव्हतीच.

श्रीगुरुजी 31/07/2015 - 13:49
>>> जाॅर्ज फर्नांडिस तर भूमिगत होते आणि त्यांच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन स्नेहा रामीरेड्डी या अभिनेत्रीला बंगलोर पोलिस स्टेशनमध्ये अमानुष मारहाण करण्यात आली, आणि नंतर तिचा त्यामुळे मृत्यू झाला. पण काँग्रेसने कधीही त्याची जबाबदारी घेतल्याचं ऐकिवात नाही. जॉर्ज फर्नांडिसांचे दोन बंधू, मायकेल आणि लॉरेन्स, यांचा देखील आणिबाणीच्या काळात तुरूंगात अमानुष छळ करण्यात आला होता. लॉरेन्सच्या गुदद्वारात तिखट घालून व दंडुका घालून त्याला यातना देण्यात आल्या होत्या.

गामा पैलवान 28/06/2015 - 17:57
सव्यसाची, तुम्ही उलेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींन निवडणुका हरायची चाहूल लागली असावी. पण तरीही त्या घोषित कराव्या लागल्या. माझ्या मते तीन संभाव्य कारणं दिसतात. १. आणीबाणी वाढवायची असेल तर एका वेळेस फक्त सहा महिन्यांचीच वाढवता येते. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची स्वतंत्र परवानगी लागते. त्यात दोन तृतीयांश उपस्थितांचे बहुमत लागते. शिवाय ही संख्या एकंदर खासदारसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त हवी. अशा प्रकारे आणीबाणी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवता येते. आता, जरी पक्षात इंदिरा गांधींची मजबूत पकड असली तरी अंतर्गत असंतोष वाढत चालला असावा. त्यातच चालू लोकसभेची मुदत मार्च १९७६ मध्ये संपली. त्यापुढे आणीबाणी वाढवण्यासाठी सबळ कारणं देणं उत्तरोत्तर जिकिरीचं होऊ लागलं असावं. २. सैन्याने हस्तक्षेप नाकारला असावा. १९७७ च्या निवडणुकांत दणकून पराभव झाला. त्या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन सैन्यप्रमुख तपीश्वर नारायण रैना यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यास संजय गांधीही उपस्थित होते. संजय गांधींनी देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सेनेची एक तुकडी तैनात करायची योजना सुचवली. या अव्यवहार्य योजनेस रैनांनी साफ नकार दिला. हा नकार जरी निवडणुकांच्या नंतर आला असला तरी सूतोचाच आधीपासून झालेलं असावं. रैना १ जून १९७५ रोजी सैन्यप्रमुख झाल्यावर लगेच २५ जूनला आणीबाणी घोषित झाली. आणीबाणीत रैनांचं वर्तन पाहता फार काळ निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असा होरा इंदिरा गांधींनी बांधला असावा. रैनांच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणास वायुदल आणि नौदलाच्या प्रमुखांचं ठाम समर्थन होतं. ३. जनतेचा असंतोष वाढीस लागला. आणीबाणीविरोधी आंदोलनं तीव्र होत चालली. जनतेला काबूत ठेवायला निवडणुका जाहीर करणं आवश्यक ठरलं. शिवाय लोकसभेची मुदत जून १९७६ लाच संपली होती, म्हणून जानेवारी १९७७ ला निवडणुका जाहीर केल्या. आ.न., -गा.पै.

सव्यसाची 28/06/2015 - 19:31
गामा जी, सदनाची मुदत वाढवायची म्हणजे कायदा करावा लागला असता पण त्यासाठी २/३ बहुमत लागते असे वाटत नाही. कारण आर्टिकल ८३(२) तर तसे काही म्हणत नाही.
The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the House: Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year as a time and not extending in any case beyond a period of six months after s the Proclamation has ceased to operate
इंदिरा गांधी यांनी ४२ व्या दुरुस्ती मधून ८३(२) ह्या क्लॉज मध्ये पण दुरुस्ती करून 'five years' च्या ऐवजी 'six years' असे केले होते. ते त्या वेळी चालु असलेल्या लोकसभेला पण लागू होते. त्यामुळे ती लोकसभा मार्च १९७७ पर्यंत चालली असती. १९७६ नंतर लगेचच ती बरखास्त झाली नाही याला कारण ४२ वी दुरुस्ती आहे. पुढे जनता सरकारने या 'सहा' चे 'पाच' वर्षे असे केले. १९७७ मध्ये एकतर निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या किंवा अजून मुदत वाढवता आली असती. त्यांनी पहिला मार्ग निवडला. आर्मी आणीबाणी मध्ये काय करत होती याचे उत्तर खालील लेखात मिळेल . http://www.thequint.com/Politics/what-was-the-army-doing-during-the-emergency

गॅरी ट्रुमन 30/07/2015 - 13:49
गेल्या महिन्यात मी मिपावर सक्रीय नसताना ही एक खूप चांगली चर्चा झाली. मान्य आहे की प्रतिसाद द्यायला उशीर होत आहे. आणीबाणीशी संबंधित (किंवा अन्य विषयांशी संबंधित) मिपावर एखादे वन-स्टॉप शॉप असावे असे मला नेहमी वाटत होते. तसे वन-स्टॉप शॉप आणीबाणीवर करायचा एक प्रयत्न म्हणून उशीर झाला असला तरी या चर्चेत मी प्रतिसाद लिहिणार आहे.आपणही त्यात काही भर टाकू शकलात किंवा माझ्या प्रतिसादात त्रुटी असल्यास त्या दाखवून दिल्यात तर चांगले होईल.
इंदिरा गांधी यांनी ४२ व्या दुरुस्ती मधून ८३(२) ह्या क्लॉज मध्ये पण दुरुस्ती करून 'five years' च्या ऐवजी 'six years' असे केले होते. ते त्या वेळी चालु असलेल्या लोकसभेला पण लागू होते. त्यामुळे ती लोकसभा मार्च १९७७ पर्यंत चालली असती. १९७६ नंतर लगेचच ती बरखास्त झाली नाही याला कारण ४२ वी दुरुस्ती आहे. पुढे जनता सरकारने या 'सहा' चे 'पाच' वर्षे असे केले.
आणीबाणीत एका वेळी एक वर्षाने लोकसभेची मुदत वाढवता येते. पाचवी लोकसभा मार्च १९७१ मध्ये स्थापन झाली. म्हणजे या लोकसभेची मुदत मार्च १९७६ पर्यंत होती.तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे ४२ वी घटनादुरूस्ती १९७६ मध्येच झाली पण ती डिसेंबर १९७६ मध्ये झाली. त्या घटनादुरूस्तीनुसार लोकसभेची मुदत ५ वर्षांवरून ६ वर्षे केली गेली. पण मार्च १९७६ पासून आणखी एक वर्ष म्हणजे मार्च १९७७ पर्यंत ती मुदत त्यापूर्वीच वाढवली गेली होती. डिसेंबर १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरूस्ती झाली त्याच लोकसभेच्या अधिवेशनात लोकसभेची मुदत आणखी एका वर्षाने (म्हणजे मार्च १९७८ पर्यंत) वाढविण्यात आली होती. पण त्यानंतर महिन्या-दीड महिन्यात इंदिरा गांधींनी पाचवी लोकसभा बरखास्त करून घेऊन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला.

श्रीगुरुजी 28/06/2015 - 21:04
मधले काही प्रश्न गाळून इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देतो (जयप्रकाश नारायणांचा आणिबाणीपूर्व इतिहास पुन्हा खणून काढायचा कंटाळा आलाय.). >>> १७) मोरारजी देसाई कोण होते ? त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनाचे समर्थन का आणि कसे केले ? मोरारजी देसाई मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते का मुलतः समाजवादीच होते ? राष्ट्रीय करणाचा विरोध करता करता मोरारजी देसाई समाजवाद्यांच्या कँपमध्ये कसे पोहोचले आणि कसे स्विकारले गेले ? मोरारजी देसाई काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेते होते. त्यांचे व इंदिरा गांधींचे मतभेद १९६९ मध्ये टोकाला पोहोचले. काँग्रेसमध्ये संघटना व सरकार यांच्यातील वाद कुरघोडीचे राजकारण याच सुमारास सुरू झाले. त्यापूर्वी त्यांच्यात बर्‍यापैकी समन्वय होता. लालबहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर १९६६ मध्ये आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठी साली मोरारजी वगैरे वरिष्ठांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला. राजकारणात तुलनेने नवख्या असलेल्या इंदिरा गांधी आपल्या कह्यात राहतील असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु इंदिरा गांधींनी त्यांना धुडकावून काम सुरू केले (इतिहासाची पुनरावृत्ती २००४-२०१४ या काळात झाली. परंतु मुख्य फरक म्हणजे या काळात नेमलेले पंतप्रधान संघटनेविरूद्ध गेले नाहीत.). १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींच्या मनाविरूद्ध काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. इंदिरा गांधींनी चातुर्याने व्ही. व्ही. गिरींना अपक्ष म्हणून उभे करून काँग्रेस खासदारांना पक्षादेशानुसार मतदान करण्याऐवजी सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार मतदाने करण्याचे आवाहन करून गिरींना निवडून आणले. कालांतराने मोरारजी इ. मंडळी काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'संघटना काँग्रेस' या पक्षाच्या नावाने वावरू लागली. मोरारजी बरेचसे उजव्या विचारांचे व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते. ते समाजवादी कधीच नव्हते. जनता पक्ष स्थापन झाला तो समाजवादी, जनसंघ, संघटना काँग्रेस व भालोद या ४ पक्षांच्या विलिनीकरणातून. १९७७ च्या सुमाराला जनजीवन राम काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी 'लोकशाही काँग्रेस' नावाचा पक्ष स्थापन करून बिहारमध्ये तब्बल २८ जागा जिंकल्या होत्या. निकालानंतर काही दिवसांनी त्यांनी हा पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. मोरारजींचा बिहारमधील नवनिर्माण आंदोलनात सहभाग नव्हता. गुजरातमध्ये १९७४ मध्ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेलांना हटविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात मोरारजींचा सहभाग होता. १७) नव निर्माण आंदोलन काय होते ? त्यांच्या मागण्या काय होत्या ? नवनिर्माण आंदोलन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन होते. नंतर जयप्रकाश नारायणांनी त्याचे नेतृत्व केले. सवर्ण विरूद्ध कनिष्ठ जाती हा संघर्ष, जमीनदारांकडून होणार्‍या हत्या, भ्रष्टाचार इ. बिहारमध्ये कळसाला पोहोचले होते. त्याविरूद्ध हे आंदोलन सुरू झाले. १८) विद्यार्थ्यांना वसतीगृह खाणावळ दरात झालेल्या वाढीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलन उर्वरीत समाजात का आणि कसे वाढले ? याविषयी माहिती नाही. १८) महाराष्ट्रातून मोरारजी देसाईंना या काळात कुणी कुणी समर्थन दिले आणि का ? नक्की कोणत्या काळात? १९) आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील राष्ट्रीयकरणाचे विरोधक आणि समाजवादी यांनी एकमेकांसोबत घरोबा कसा काय केला ? काँग्रेसविरूद्ध सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसचा पराभव होऊ शकतो हे राम मनोहर लोहियांनी फार पूर्वीच ओळखले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने सर्व विरोधी पक्षांची काँग्रेसविरूद्ध एकत्र येऊन १९६७ म्ध्ये विरोधी पक्षांनी तब्बल ८ राज्यात सत्ता मिळविली. आणिबाणीत समाजवादी व जनसंघाचे अनेक नेते तुरूंगात एकत्र होते. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याची कल्पना तिथेच जन्म पावली. परंतु १९६७ प्रमाणे युती करून निवडणुक लढण्यापेक्षा सर्व पक्षांनी विलिनीकरण करून एकच पक्ष स्थापन केल्यास जास्त फायदा होईल असे शेवटी ठरले व त्यातून जनता पक्षाचा जन्म झाला. काँग्रेस विरोध आणि विशेषतः आणिबाणी यामुळे या परस्परविरोधी पक्षांना एकत्र यावेच लागले. २०) आणिबाणीपुर्व चळवळीत आणि आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील धर्मनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतेचे टिकाकार यांनी एकमेकांसोबत कसे जमवून घेतले ? वर उत्तर दिले आहे. २१) आणीबाणीस राष्ट्रपती, कॅबीनेट, आणि संसदेची मंजुरी कशी मिळवली गेली ? राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधींच्या हातातील बाहुला होते. सर्व कॅबिनेट इंदिरा गांधींच्या मुठीत होती. लोकसभेत व राज्यसभेत काँग्रेसला प्रचंड बहुमत होते. सर्व विरोधी खासदार तुरूंगात होते. त्यामुळे मंजुरी मिळणे हा केवळ एक उपचार होता. २२) मिसा म्हणजे काय होते ? आणिबाणी लादल्यावर हा कायदा आणला गेला. अटक होताना अटकेचे कारण समजण्याचा हक्क, वकील करण्याचा हक्क, अटक झाल्यावर २४ तासांच्या आत कोर्टापुढे हजर करण्याची आवश्यकता, अटकेला न्यायालयात आव्हान देणे, जामीन इ. हक्क या कायद्यामुळे काढून घेण्यात आले होते. (क्रमशः)

गामा पैलवान 29/06/2015 - 01:53
सव्यसाची, तुमच्या या संदेशाशी सहमत : http://www.misalpav.com/comment/712132#comment-712132 एकंदरीत इंदिरा गांधींची आणीबाणी लोकशाही चौकटीतच होती. ती चौकट मोडायचा प्रयत्न केला गेला, पण सैन्याने दाद दिली नाही. हा जो प्रयत्न गांधींनी केला तो निवडणुकीत पार हरल्यानंतरच केला. जरी हार आधीपासून दिसत असली तरी आगोदर असा प्रयत्न का केला नाही असा प्रश्न पडतो. मला वाटतं हा प्रयत्न त्यांनी अतिव्याकुळतेमुळे (डेस्परेशन) केला असावा. विरोधकांना मिळालेल्या भीषण मताधिक्यामुळे आपला अनन्वित छळ होईल की काय अशी शंका इंदिरा गांधींना भेडसावली असावी. या संदर्भात सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया अभ्यासणे रोचक ठरावे. आ.न., -गा.पै.

उगा काहितरीच 29/06/2015 - 09:34
या संदर्भात सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया अभ्यासणे रोचक ठरावे.
खरंच अस वाटते तुम्हाला ? ;-)

सव्यसाची 29/06/2015 - 20:47
१-२ दिवसापुर्वीच जस्टिस शहा कमिशनचा अहवाल वाचनात आला. त्या अहवालाचे तीन भाग आहेत. पहिला अंतरिम, दुसरा अंतरिम, तिसरा & शेवटचा अहवाल यातील पहिल्या अंतरिम अहवालातील पाचव्या प्रकरणाचे शिर्षक आहे : circumstances leading to declaration of Emergency on June 25, 1975 या प्रकरणाची सुरुवात होते १२ जुन १९७५ पासुन जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. १२ जुन ते २५ जुन च्या दरम्यान इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देणार्या मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चांसाठी लागणार्या बसेस, ट्रक इत्यांदी गोष्टींसाठी दिल्ली सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनी सरकारी मशिनरी चा वापर गांधी यांना सपोर्ट करण्यासाठी कसा केला हे मुळातुनच वाचणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकारामध्येही काही आयएएस आधिकार्यांनी विरोध केला पण त्यातील बर्याच जणांचे म्हणणे ऐकुन घेतले गेले नाही. अश्याच प्रकारच्या मोर्चांचे आयोजन विरोधकांनीही केले होते. जुन २२ ला जेपी यांचा मोर्चा आयोजीत केला होता पण त्यास जेपी उपस्थित राहु शकले नाहीत. काही कठोर पावले उचलण्याचा किंवा आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार २२ जुन पासुन सुरु झाला असे कमिशन नोंदवते. आर.के.धवन यांनी आंध्र प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत हजर राहायला सांगितले. कमिशनला असे वाटते कि जर सर्वोच्च न्यायालयाने अनकंडिशनल स्टे दिला असता तर कदाचित कठोर पावले उचलली गेली नसती पण तो कंडिशनल स्टे होता. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची प्रोसेस जोरात पुढे नेण्यात आली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २३ च्या संध्याकाळीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्याचा निर्णय झाला होता. ही अटक २४ ला विरोधी पक्षांची रॅली झाल्यावर होणार होती. कुणाकुणाला अटक करावी याची लिस्ट तयार होत होती. त्या लिस्ट मध्ये सारखे बदल होत होते हेही त्यांनी नोंदवले आहे पण फायनल लिस्ट काय होती हे त्यांनी पाहिले नाही. २४ ला विरोधकांची रॅली झाली नाही आणि ही कारवाई पुढे ढकलली गेली. नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २४ जुन च्या निकालाचा परिणाम खुपच मोठा होता हे जाणवले तेव्हा विरोधी पक्षांनी जर राजीनाम्याची मागणी केली तर कठोर पावले उचलण्याचे ठरले. ही कारवाई २५ जुन च्या रॅली नंतर घ्यावी असे ठरले. जुन २५ ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी यांना भेटले. त्यात गांधी यांनी सध्याच्या परिस्थीती विषयी तसेच देशभर सुरु होणार्या अ‍ॅजिटेशन वर चर्चा केली. या परिस्थीती मध्ये स्ट्राँग आणि डिटेरंट अ‍ॅक्शन घेण्याचे ठरवल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे रिझेंटमेंट वाटु शकते आणि हिंसात्मक विरोध होउ शकतो तेव्हा सगळ्या प्रिवेंटीव अ‍ॅक्शन घ्याव्यात असे त्यांनी सांगितले. हाच मेसेज आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकरवी कर्नाटक च्या मुख्यमंत्र्यांनाही पोहोचला. २५ जुन ला टेलिफोन जवळ हजर राहा असाही एक मेसेज दिला गेला. अश्याच प्रकारचे मेसेज मध्यप्रदेश, राजस्थान यांना पोहोचवण्यात आले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री बंसीलाल यांनी आपल्या प्रधान सचिवांना फोन करुन सांगितले कि डेप्युटी कमिशनर्स ना अलर्ट करा आणि टेलिफोन जवळ राहायला सांगा. तसेच सोहना टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स मधील २ हट्स व्हीआयपी साठी रीजर्व करा. ते आज (२५ जुन) रात्री इथे येणार आहेत. बिहार मध्येही हा मेसेज गेला. दिल्ली मध्ये २५ जुन ला मीटिंग झाली आणि तिहार मध्ये जागा तयार करायला सांगितले. तेव्हा तिहार मध्ये जाउन २०० लोकांसाठी जागा तयार ठेवा असे कळवले गेले. वृत्तपत्राची वीज कापण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. सिद्धार्थ शंकर रे यांचा जबाबपण पुर्णपणे वाचण्यासारखा आहे. ते २५ जुन ला जेव्हा गांधींना भेटायला गेले तेव्हा काहीतरी केले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. रेंच्या म्हणण्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी २५ जुन च्या आधीपण देशाला शॉक ट्रीटमेंट ची गरज असल्याचे सांगितले होते तेव्हा रे यांनी सध्या असलेल्या कायद्यामध्ये हे करता येइल याची कल्पना दिली होती. बंगालमध्ये त्यांनी कायद्याच्या केलेल्या वापराबद्दलही त्यांनी गांधींना माहिती दिली होती. ही चर्चा सुरु असताना गांधींना एक कागद मिळाला. तो वाचुन रे यांना त्या म्हणाल्या की आज (२५ जुन) जेपी जे काही मुद्दे मांडणार आहेत ते सगळे यामध्ये आहेत. रे यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. रे यांनी मला कायदे वाचायला वेळ द्या असे सांगुन निरोप घेतला. संध्याकाळी ५ च्या दरम्यान येउन त्यांनी आणीबाणीचा पर्याय सुचवला. त्यानंतर दोघेजण राष्ट्र्पतींकडे गेले. राष्ट्रपतींनी म्हणणे ऐकुन घेतले आणि शिफारस करण्याची सुचना दिली. रेंच्या जबाबानुसार असे दिसते की दुसर्या कोणत्याच नेत्याला बरोबर घेण्याची इंदिरा गांधींची इच्छा नव्हती. कॅबिनेट समोर न जाता हा निर्णय कसा घेतील याचे कायदेकानुन पाहण्याचे कामही गांधींनी रेंवर सोपवले.रेंनी बिझीनेस रुल्स मधुन एक वाट काढली आणि त्यांनी राष्ट्रपतींसाठी ड्राफ्ट तयार केला. (जो राष्ट्रपतींना दिला तो वेगळाच होता असे रेंचे म्हणणे होते.) रात्री १०.३० च्या दरम्यान गृहमंत्र्यांना बोलावले व देशांतर्गत आणीबाणी गरजेची असल्याचे सांगितले. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी आधीच एक आणिबाणी सुरु असुन त्यातील तरतुदी आपण वापरु शकतो असे सांगितले. पण ही सुचना स्वीकरली गेली नाही. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सही केली. कमिशनचा रीपोर्ट वाचला तर असे वाटत राहते की ही सही होण्याच्या आधीच आणिबाणीसाठीचे पत्र गांधींनी राष्ट्रपतींना धाडले होते. शेवटी राष्ट्रपतींनी सही केली आणि आणीबाणी लागु झाली. हे सर्व करताना गृहमंत्रालय, कॅबिनेट सचिवालय, पंतप्रधानांचे कार्यालय यांना २५ जुन संपत आला तेव्हा तर काही जणांना २६ जुन ला याची कल्पना मिळाली, जी खुप आधीच मिळायला हवी होती. कमिशन च्या म्हणण्यानुसार काही स्पेशल फीचर्सः १. WPI हा डिसे.१९७४ ते मार्च १९७५ या दरम्यान ७.४% नी कमी झाला होता. २. राज्यपालांचे राष्ट्रपतींना जाणारे आणि मुख्य सचिवांचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जाणारे कायदा सुव्यवस्थेबद्दलचे सगळे रीपोर्ट परिस्थीती नियंत्रणात आहे हेच दर्शवत होते. ३. राज्य सरकारांकडुन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो आहे असा कोणताच रीपोर्ट आणीबाणी लागु व्हायच्या आधी आला नव्हता. ४. गृहमंत्रालयाने आणिबाणी लादली जाण्यासाठीचे कोणतेच कंटिन्जन्सी प्लानिंग केले नव्हते. ५. आयबीचा असा कोणताही रीपोर्ट नव्हता जो आणीबाणी लादण्याची गरज आहे असे सुचवत होता. ६. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत अशांततेबद्दल असा कोणताही रीपोर्ट पंतप्रधानांना दिला नव्हता. किबहुना, जे पत्र पंप्रनी राष्ट्रपतींना पाठवले तेही आणीबाणी संपेपर्यन्त गृहमंत्रालयाच्या फाइल मध्ये नव्हते. ७. आयबी डायरेक्टर, होम सेक्रेटरी, पंप्र यांचे सेक्रेटरी, कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना आणीबाणी बद्दल काहिच कल्पना नव्हती परंतु अतिरिक्त प्रायव्हेट सचिव आर.के.धवन यांना सगळी कल्पना होती आणि ते खुप आधीपासुनच यात सहभागी होते. ८. होम मिनिस्टर ना काहिही कल्पना नव्हती पण गॄहराज्यमंत्री त्याच्या आधीपासुनच या सर्व प्रकरणात सहभागी असावेत. ९. काही ठराविक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली होती. पण युपी सारख्या राज्याला काहीच कल्पना नव्हती. यावरुन तरी आणीबाणीची परिस्थीती दिसत नाही. आणीबाणीचे प्रपोजल हे होम मिनिस्ट्री कडुनच येत असते व वेळ कमी असेल तर पंप्रची परवानगी घेउन पुढे जाता येते पण या केसमध्ये होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत असणारे मुद्दे पंप्र कार्यालयाने आपल्याच हातात घेतले. (जे रुल मध्ये बसत नाही असे वाचुन कळाले.). १९७१ मध्ये जी आणीबाणी घोषित झाली होती ( आणि ती २५ जुन १९७५ ला ही सुरुच होती) ती सगळ्या रुल्सना धरुन झाली होती आणि होम मिनिस्ट्रीने प्रपोजल दिले होते ते कॅबिनेट ने पास केले. या सगळ्यावरुन फक्त एवढेच दिसते की एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी पंप्र यांनीच घेतला आणि कॅबिनेट मध्ये याची कुणाला कल्पना नव्हती. ----------------------------------------------------------- एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेता येतो का हे मला माहिती नाही.

श्रीगुरुजी 29/06/2015 - 22:50
उत्तम माहिती! कृपया पुढील अहवालाबद्दल सुद्धा लिहा.
५. आयबीचा असा कोणताही रीपोर्ट नव्हता जो आणीबाणी लादण्याची गरज आहे असे सुचवत होता. ६. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत अशांततेबद्दल असा कोणताही रीपोर्ट पंतप्रधानांना दिला नव्हता. किबहुना, जे पत्र पंप्रनी राष्ट्रपतींना पाठवले तेही आणीबाणी संपेपर्यन्त गृहमंत्रालयाच्या फाइल मध्ये नव्हते.
देशात सर्वसामान्य परिस्थिती असताना व अशांतता/अराजक/युद्ध/यादवी युद्ध/जातीय दंगली/कोलमडलेली कायदा-सुव्यवस्था/ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती ... अशी कोणतीही परिस्थिती नसताना इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लादली ती फक्त स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी. त्यासाठी न्यायालयाला देखील धुडकावून लावण्यात आले. अर्थात सत्तेसाठी न्यायालयाची अवहेलना करणे हे काँग्रेससाठी नेहमीच सोपी गोष्ट होती हे नंतर शाहबानो प्रकरणावरून देखील दिसून आले.

गॅरी ट्रुमन 31/07/2015 - 13:49
इंदिरा गांधींची १९७५ पूर्वीची वाटचाल बघितली तरी त्यांना हुकूमशहा व्हायचीच इच्छा होती असे म्हणायला हरकत नसावी.त्यातील सगळ्यात महत्वाचे पाऊल म्हणजे न्यायव्यवस्थेतला हस्तक्षेप. यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील सगळ्यात महत्वाच्या टप्प्यांपैकी असलेल्या दोन खटल्यांविषयी लिहिणे क्रमप्राप्त आहे. पंजाबात जालंधर येथे गोलकनाथ बंधू हे जमिनदार होते. त्यांची ५०० एकर जमिन होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळ्या राज्यांमध्ये जमिनदारीविरोधी कायदे झाले त्यात पंजाबातही १९५३ मध्ये कायदा झाला आणि गोलकनाथ बंधूंकडे केवळ ६० एकर जमिन राहिली.त्याला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. १९६४ मध्ये झालेल्या १७ व्या घटनादुरूस्तीअन्वये मालमत्तेचा हक्क हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमधून रद्द करण्यात आला होता. त्यावेळी या घटनादुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की संसदेला राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमात (मूलभूत हक्कांशी संबंधित कलमांसह) दुरूस्ती करायचा अधिकार आहे आणि १७ वी घटनादुरूस्ती वैध ठरवली. गोलकनाथ प्रकरण शेवटी १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले.गोलकनाथ प्रकरणी मात्र पूर्वीपेक्षा वेगळा निकाल दिला. न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांशी संबंधित कोणत्याही कलमांमध्ये दुरूस्ती करायचा अधिकार नाही. हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींनी नंतर जे समाजवादी धोरण अवलंबले त्याला अनुसरून नव्हता.कारण श्रीमंतांकडून गरीबांकडे पैसे वळवायचे या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला तर त्याला श्रीमंत लोक कोर्टात आव्हान देऊन तो निर्णय त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे या कारणावरून रद्द करून घेऊ शकायची शक्यता त्यामुळे खुली राहणार होती. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने २४ वी घटनादुरूस्ती करून संसदेला राज्यघटनेत कोणतेही बदल करायचा अधिकार आहे अशी तरतूद केली. केरळमधील एका मठाच्या मालकीच्या जमिनीवरून असाच वाद आला आणि त्या मठाचे स्वामी केशवानंद भारती यांनी सरकारने ट्रस्टच्या जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेतला होता त्याला कोर्टात आव्हान दिले. केशवानंद भारतींचे वकिल होते नानी पालखीवाला. हे प्रकरण एप्रिल १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले. इतिहासात प्रथमच १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने ७ विरूध्द ६ अशा बहुमताने निर्णय दिला की संसदेला राज्यघटनेत बदल करायचे अमर्याद स्वातंत्र्य नाही तर राज्यघटनेचा गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलायचा संसदेला अधिकार नाही.त्याच निर्णयात बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे नक्की काय हे पण न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींना मानविणारा नव्हता कारण आपल्या सोयीप्रमाणे राज्यघटनेत बदल करायचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्यांना हवे होते.हा निकाल देऊन मुख्य न्यायाधीश एस.एम.सिकरी निवृत्त झाले. पंडित नेहरूंनी पंतप्रधान असताना मुख्य न्यायाधीश म्हणून कोणाला नेमायचे याचा एक पायंडा पाडला होता. त्या अंतर्गत न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशास मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करावे अशी पध्दत होती. स्वतः एस.एम.सिकरींबरोबरच ए.एन. ग्रोव्हर, के.एस. हेगडे आणि जे.एन.शेलाट या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींना न आवडणारा निकाल दिला होता. या तिघांना डावलून इंदिरा गांधींना अनूकूल निकाल देणार्‍या ६ न्यायाधीशांपैकी सर्वात वरीष्ठ अशा ए.एन.रे यांची नियुक्ती इंदिरा गांधींच्या सरकारने मुख्य न्यायाधीशपदी केली. ही घटना अगदीच "न भूतो" अशी होती (आणि "न भविष्यती" अशी नव्हती हे अन्य एका प्रतिसादात लिहेन). सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. पुढे ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची रायबरेलीमधून १९७१ मध्ये लोकसभेवर निवड सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली त्या खंडपीठाचे मुख्य कोण होते याविषयी काही अंदाज? तर ते मुख्य होते तेच न्यायाधीश ए.एन.रे !! अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेत लुडबूड केली होती.इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले मोहन कुमारमंगलम (पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे वडील) तर सरकारला "कमिटेड ज्युडिशिअरी" हवी आहे असे बिनदिक्कतपणे म्हणाले होते. इंदिरा गांधींना असे का करावेसे वाटले असावे? याविषयी मला आणखी एक कारण वाटते. गोलकनाथ खटल्यात निकाल देणारे मुख्य न्यायाधीश के.सुब्बाराव हे निवृत्त झाल्यानंतर १९६७ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा काँग्रेसच्या झाकीर हुसैन यांनी पराभव केला. म्हणजे विरोधी पक्षांचे न्यायाधीशांशी साटेलोटे होते असा संशय इंदिरा गांधींना आला असेल का? आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्थेत "आपले" लोक असावेत असे त्यांना वाटले असेल? शक्यता अगदी नाकारता येणार नाही. पुढे न्यायाधीश के.एस.हेगडे (१९७३ मध्ये राजीनामा दिलेल्या तीन न्यायाधीशांपैकी एक) १९७७ मध्ये जनता पक्षाकडून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांना पुढे लोकसभेचे अध्यक्षपदही मिळाले. न्यायाधीश एच.आर.खन्ना (यांचा उल्लेख अन्य प्रतिसादात येईलच) हे जनता सरकारच्या काळात लॉ कमिशनचे अध्यक्ष, चरणसिंग सरकारमध्ये कायदामंत्री आणि १९८२ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला. मला वाटते की कोणत्याही न्यायाधीशाला किंवा अशा महत्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना निवृत्तीनंतर कोणतेही राजकीय पद भूषवायची बंदी असावी. अन्यथा विद्यमान न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पद देऊ असे प्रलोभन दाखवून राजकीय पक्ष आपल्याला अनुकूल निकाल त्यांच्याकडून मिळवायचा प्रयत्न करतील. हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.

श्रीगुरुजी 31/07/2015 - 13:56
वेलकम बॅक क्लिंटन! खूप कालावधीनंतर तुमचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला मिळाले. >>> अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेत लुडबूड केली होती.इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले मोहन कुमारमंगलम (पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे वडील) तर सरकारला "कमिटेड ज्युडिशिअरी" हवी आहे असे बिनदिक्कतपणे म्हणाले होते. हेच काँग्रेसवाले आता आरडाओरडा करीत आहेत की मोदी शिक्षणसंस्थांमध्ये लुडबुड करीत आहेत. हा आरोप करताना काँग्रेसवाले इंदिरा गांधींची कृत्ये विसरतात आणि युपीएच्या १० वर्षांच्या काळ्याकुट्ट कारकीर्दीत राष्ट्रपतीपदापासून, राज्यपाल, सेन्सॉर बोर्ड, निवडणुक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अशा सर्व संस्थांमध्ये आपले पित्ते नेऊन बसविले होते याचा यांना सोयिस्कर विसर पडतो.

अस्वस्थामा 31/07/2015 - 17:09
श्रीगुरुजी आता तुम्ही मोदींना इथे आणले बरं का.. ;)
... आणि युपीएच्या १० वर्षांच्या काळ्याकुट्ट कारकीर्दीत राष्ट्रपतीपदापासून, राज्यपाल, सेन्सॉर बोर्ड, निवडणुक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अशा सर्व संस्थांमध्ये आपले पित्ते नेऊन बसविले होते याचा यांना सोयिस्कर विसर पडतो.
काँग्रेस वाईटच हो आणि म्हणून तर त्यांचा इतका विक्रमी लाजिरवाणा पराभव केलाय आपण जनतेनं. पण परत परत काळीकुट्ट कारकिर्द वगैरे (इथे संबंध नसताना) म्हणून नक्की काय ठसवायचंय ?
हेच काँग्रेसवाले आता आरडाओरडा करीत आहेत की मोदी शिक्षणसंस्थांमध्ये लुडबुड करीत आहेत. हा आरोप करताना काँग्रेसवाले इंदिरा गांधींची कृत्ये विसरतात
फक्त काँग्रेसवालेच आरडा-ओरडा करतात का ? की आरडा ओरडा करणारे काँग्रेसीच असणार. (ढिस्क्लेमर: मी काँग्रेसी/भाजपी अथवा कुठलाही पक्षीय नाही पण) व्यक्तिशः मला शिक्षणसंस्थांमधल्यापेक्षा न्यायालय आणि आरबीआय सारख्या स्वायत्त संस्थांवर अप्रत्यक्ष कंट्रोल आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न पटत नाहीत. अगदी काँग्रेसद्वेषी दृष्टीने पहायचे झाल्यास उद्या कधी काँग्रेसचे सरकार आलेच तर सगळ्यात जास्त (गैर)फायदा तेच घेतील या कायद्यांचा असं वाटतं (बघा बुवा).

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 15:08
१.त्यांना हुकूमशहा व्हायची इच्छा होती अशा स्वरूपाचं विधान खुद्द त्यांची आत्या विजयालक्ष्मी पंडित यांनी केलं होतं. हे खरं आहे का? २. आणीबाणी असताना त्यांनी अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा घाट घातला होता पण सर्वोच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल आॅफ इंडिया यांच्या जागरुकतेमुळे आणि विरोधामुळे तो प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही असं वि.स.वाळिंब्यांच्या ' रायबरेली आणि त्यानंतर ' या पुस्तकात म्हटलंय. हा काय प्रकार आहे? श्रीगुरुजी, माहितगार, विकास, श्रीरंग जोशी, क्लिंटन, ऋतुराज चित्रे - कुणालाही याबद्दल माहिती असल्यास सांगावी. (ज्यांची नावं घेतलेली नाहीत त्यांनी सांगितलं तरी चालेल. केवळ विस्तारभयास्तव थोड्याच जणांची नावं घेतली आहेत.)

गॅरी ट्रुमन 31/07/2015 - 16:15
त्यांना हुकूमशहा व्हायची इच्छा होती अशा स्वरूपाचं विधान खुद्द त्यांची आत्या विजयालक्ष्मी पंडित यांनी केलं होतं. हे खरं आहे का?
इंदिरा गांधी आणि त्यांची आत्या विजयालक्ष्मी पंडित यांच्यात दुरावा इंदिरा लहान असल्यापासूनच होता. कदाचित लहानपणी आत्याकडून काही अनुभव इंदिरांना आले असतील. नेहरू पंतप्रधान असताना विजयालक्ष्मी पंडित यांना यु.एन. जनरल असेंब्लीचे अध्यक्षपद, भारताचे लंडन आणि वॉशिंग्टनमधील राजदूत अशी पदे भूषवायला मिळाली होती.पण इंदिरा पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र त्यांना फारसे महत्व मिळत नव्हते. इंदिरा गांधी प्रसंगी प्रचंड vindictive होऊ शकत. जनता सरकारने विजयालक्ष्मी पंडित यांची मुलगी नयनतारा सहगल यांना रोममध्ये भारताचे राजदूत म्हणून पाठवले.पण १९८० मध्ये इंदिरांचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरांनी ती नियुक्ती रद्द केली. सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरांनी घेतलेल्या पहिल्या निर्णयांमध्ये हा निर्णय होता. नयनतारांचे त्यांचे पती गौतम सहगल यांच्याशी पटत नसे.त्या काळात त्या मंगत राय या अत्यंत कार्यक्षम आणि कर्तबगार अशा आय.सी.एस ऑफिसरबरोबर राहत असत. नंतर त्यांचे मंगत रायांबरोबर लग्नही झाले. मंगत राय कॅबिनेट सेक्रेटरी होऊ शकले असते पण त्यांना इंदिरांनी डावलले आणि त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला (१९७३ मधील तीन न्यायाधीशांप्रमाणे) असे वाचले आहे.तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की विजयालक्ष्मी पंडित असे काही बोलल्या असल्या तरी त्यामागे ही सगळी पार्श्वभूमी असेल तर ते पूर्णपणे निष्पक्ष मत होऊ शकणार नाही.
आणीबाणी असताना त्यांनी अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा घाट घातला होता पण सर्वोच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल आॅफ इंडिया यांच्या जागरुकतेमुळे आणि विरोधामुळे तो प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही असं वि.स.वाळिंब्यांच्या ' रायबरेली आणि त्यानंतर ' या पुस्तकात म्हटलंय. हा काय प्रकार आहे?
याविषयी काही कल्पना नाही.

श्रीगुरुजी 31/07/2015 - 18:36
वरील दोन्ही मुद्द्यांविषयी अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मुद्दा क्र. १ विषयी क्लिंटन यांनी सविस्तर लिहिले आहे. मला व्यक्तिशः असे वाटते की, इंदिरा गांधी किंवा सर्वसाधारणपणे काँग्रेस पक्षाला संसदीय लोकशाहीची पद्धतच अध्यक्षीय पद्धतीच्या तुलनेत जास्त सोयिस्कर वाटते. या पद्धतीत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर, नगराध्यक्ष, सरपंच इ. संस्थाप्रमुख फक्त निवडलेल्या सदस्यांच्या मदतीनेच निवडता येतात. त्यांना थेट जनतेतून त्या पदावर निवडून येण्याची गरज नसते. निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मतदारांच्या तुलनेत अत्यल्प असते. त्यामुळे केवळ मुठभर निवडून आलेल्या सदस्यांना हाताळणे व आपल्याला हव्या त्या माणसाला संस्थाप्रमुख पदावर बसविणे हे हजारो, लाखो मतदारांना पटविण्यापेक्षा अत्यंत सोपे असते. या पद्धतीमुळेच मनमोहन सिंग हे आयुष्यात एकदाही निवडणुक न जिंकता आणि १९९९ चा अपवाद वगळता एकदाही निवडणुकीला उभे न राहता तब्बल १० वर्षे पंतप्रधान राहू शकले. आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मदतीने आपल्या नियंत्रणात ठेवता येते आणि निवडून आलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आणि आपल्या पक्षाबाहेरील सदस्यांना सुद्धा लुभावून आपल्या बाजूने आणून आपल्याला हवा तो संस्थाप्रमुख बसविता येतो. अशा पद्धतीत निव्वळ सभागृहातील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्ष आपल्याला हव्या त्या गोष्टी करू शकतो. अध्यक्षीय पद्धतीत मात्र संस्थाप्रमुख थेट जनतेतून निवडला जात असल्याने सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ती (कोणत्याही पक्षाची असली तरी) संस्थाप्रमुख बनू शकते. सभागृहात बहुमत एका पक्षाचे असू शकते पण सभागृहप्रमुख म्हणजे संस्थाप्रमुख कोणत्या तरी वेगळ्याच पक्षाचा असू शकतो. अशा पद्धतीत विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाला सर्व प्रश्नांवर एकमत होऊनच पुढे जाता येते. त्यामुळे अध्यक्षीय पद्धती काँग्रेस पक्षाला मानविणारी नाही. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी असताना अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा घाट घातला होता यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. बादवे, अध्यक्षीय पद्धतीचे सर्वात मोठे समर्थक लालकृष्ण अडवाणी आहेत. त्यांनी भूतकाळात अनेकदा अध्यक्षीय पद्धती आणण्याची जाहीर मागणी केलेली आहे. समजा भारतातील पुढील निवडणुक अध्यक्षीय पद्धतीने लढली गेली तर अध्यक्षपदासाठी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायम, मायावती, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक, जयललिता, ममता बॅनर्जी, शरद पवार असे अनेक जण उभे राहून आपापल्या राज्यातील मतांच्या जोरावर आपले नशीब अजमावतील.

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 18:52
२०१४ निवडणुकीत भाजपने नरेंद्र मोदींना ७ महिने आधीच (सप्टेंबर २०१३ मध्य) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं होतं. Anointed असा शब्दप्रयोग सगळीकडे केला जात होता. निवडणुकीनंतर this election was contested like a Presidential Election असं मत मीडियामध्ये व्यक्त होत होतं. समजा, ही पद्धत आणि राहुल गांधींनी काँग्रेसमध्ये सुचवलेली Primaries ची पद्धत समजा घटनात्मक करण्यात आली तर? मग ते अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण ठरेल. याबद्दल काय मत आहे? असा प्रयोग कुठे करण्यात आला आहे का?

श्रीगुरुजी 01/08/2015 - 12:43
>>> समजा, ही पद्धत आणि राहुल गांधींनी काँग्रेसमध्ये सुचवलेली Primaries ची पद्धत समजा घटनात्मक करण्यात आली तर? मग ते अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण ठरेल. तसे होणार नाही. Primaries ची पद्धत सुद्धा काँग्रेस च्या अंतर्गत निवडीतून काँग्रेसचा उमेदवार निवडण्यासाठी होती. या पद्धतीतून काँग्रेसचे तिकिट मिळवून निवडून आलेला उमेदवार शेवटी संसदीय लोकशाही पद्धतीनुसारच पंतप्रधान निवडणार. Primaries वापरा नाहीतर अजून काही वापरा, संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान जनतेतून निवडून न येता निवडून आलेल्या खासदारांच्या मतांवरच ठरणार. त्यामुळे ही पद्धत संसदीय पद्धतच आहे. अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण नाही.

गॅरी ट्रुमन 01/08/2015 - 18:52
भारतात समजा अध्यक्षीय पध्दती असती तर निवडणुकांचे निकाल नक्की कसे लागले असते याची कल्पना करणे तसे मनोरंजकच आहे (याचा काही उपयोग नसला तरी). २००४ मध्ये वाजपेयींविषयी लोकांमध्ये आदर होता.तेच सगळ्यात लोकप्रिय पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही होते.पण संसदीय पध्दतीमुळे लोकांनी मते दिली मतदारसंघात खासदार निवडायला.त्यात युत्या करताना भाजपने चूक केली (विशेषतः द्रमुकला जाऊ देणे ही मोठी चूक ठरली) आणि काँग्रेसने मात्र स्ट्रॅटेजिकली युत्या करून फायदा मिळवला आणि त्यामुळेच युपीए सरकार सत्तेत आले. अध्यक्षीय निवडणुक झाली असती तर नक्कीच वाजपेयी जिंकले असते. अर्थात या स्वप्नरंजनाचा फारसा उपयोग नाही. आणि भारतातील प्रचंड विविधता लक्षात घेता अध्यक्षीय पध्दती आणता येईल असे वाटतही नाही.

अस्वस्थामा 03/08/2015 - 16:06
भारतातील प्रचंड विविधता लक्षात घेता अध्यक्षीय पध्दती आणता येईल असे वाटतही नाही.
थोडक्यात सांरांश.. सहमत.!!

गॅरी ट्रुमन 31/07/2015 - 19:39
आणीबाणीची पार्श्वभूमी-१ त्या काळी जे काही झाले त्यावर माझे विश्लेषण लिहिणे हा या आणि यापुढील काही प्रतिसादांचा उद्देश आहे. त्या काळी माझा जन्मही झालेला नव्हता.तेव्हा मी जे काही वाचले/ऐकले आहे आणि त्यावर माझा विचार केला आहे त्यावरून हे प्रतिसाद लिहिणार आहे. आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीकडे झुकणार्‍या वृत्तीबरोबरच जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन, त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यापूर्वी गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलने, रेल्वे संप इत्यादी गोष्टींनी पार्श्वभूमी तयार केली.ही पार्श्वभूमी नक्की कशी आणि का तयार झाली असावी? मला वाटते की त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला हवे. इंदिरा गांधींनी मार्च १९७१ मधील निवडणुक गरीबी हटाओचा नारा देत जिंकली.त्याच वेळी पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांचे दमन सुरू झाले.भारतात लाखोंच्या संख्येने निर्वासित आले. मे-जूनमध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. आता प्रश्न युध्द होणार का हा नव्हता तर युध्द कधी होणार हा होता. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी रशियाशी मैत्री करार करायचे महत्वाचे पाऊल उचलले.तसेच पाश्चिमात्य जगताचा दौरा केला.शेवटी युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले आणि त्यात भारताने पाकिस्तानला अगदीच चितपट केले.निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या दबावाला इंदिराजींनी भीक घातली नाही. बांगलादेश युध्दानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता गगनाला भिडली. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी होऊ लागली. इंदिरा गांधींचे चरित्र लिहिणारे इंदर मलहोत्रा म्हणतात--"Once Indira reached her peak in the aftermath of Bangladesh war, she had nowhere else to go but down" (किंवा असे काहीसे) बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींकडूनच्या लोकांच्या अपेक्षाही अवास्तव पातळीला पोहोचल्या.शेवटी इंदिरा गांधी या जादूगार नव्हत्या की त्यांच्या हातात जादूची छडीही नव्हती. १९७२-७३ मध्ये पुढील महत्वाच्या गोष्टी घडल्या: १. बांगलादेश युध्द आणि निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली.त्याचा अन्नधान्याच्या कोठारांवर परिणाम झाला. २. त्यातच १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. मागच्या वर्षीपेक्षा धान्याचे उत्पादन ८% ने कमी झाले. त्यामुळे महागाई आणखी वाढली. ३. १९७३ मध्ये अरब-इसराईल युध्द झाले. त्या दरम्यान अरब जगताने पेट्रोलिअमच्या किंमती एका रात्रीत चौपट वाढविल्या.त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला. ४. रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्येच गोल्ड स्टॅन्डर्ड रद्द केले. त्याचाही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला होता. १९७० चे दशक हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी stagflation असलेले होते म्हणजे महागाई जास्त आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी या दोन्ही घातक गोष्टी एकाच वेळी येणे.युरोपात त्यावेळी काहीशी अस्थिर परिस्थिती होती. त्याचवेळी जनतेच्या इंदिरा गांधींकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड वाढलेल्या होत्या. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधून काढता येणे इंदिरांनाही कठिणच होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील परिस्थिती bed of roses होती असे नक्कीच नाही. पण १९७१ च्या नेत्रदिपक विजयानंतर इंदिरा गांधींकडून लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढल्या. नेहरू पंतप्रधान असताना जनतेच्या अपेक्षा इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या. या लोकांच्या अपेक्षा वाढवायचे काम १९७१ च्या विजयामुळे केले. मला वाटते की कोणाही नेत्याची लोकप्रियता तो नेता नक्की कसे काम करतो याच एका घटकावर अवलंबून नसते. तर लोकांच्या अपेक्षांच्या मानाने नेता किती deliver करतो यावर अवलंबून असते. समजा लोकांच्या अपेक्षा २० गोष्टींच्याच असतील आणि नेत्याने १८ गोष्टी केल्या तरी लोकप्रियता तितकी खाली जाणार नाही. पण अपेक्षा ५० गोष्टींच्या असतील आणि नेत्याने १८ च गोष्टी केल्या तर असे चित्र उभे राहिल की नेता अपयशी ठरत आहे म्हणून. लोकांच्या अपेक्षा २० वरून ५० वर न्यायचे काम १९७१ च्या युध्दाने केले.आणि १८ गोष्टी पूर्ण झाल्या असत्या तो आकडा अजून कमी करायचे काम दुष़्काळ आणि इतर गोष्टींनी केले. त्यातूनच इंदिरा गांधी लोकांच्या अपेक्षा अजिबात पूर्ण कमी करत नाहीत असे चित्र उभे राहिले. मला वाटते की १९७१ मध्ये इतका मोठा विजय मिळाला नसता तर इंदिरा गांधींना पुढे जनतेच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले तितक्या प्रमाणात जावे लागले नसते. अर्थात या जर-तर च्या गोष्टी झाल्या. (अवांतरः मला नेहमी वाटते की मोदी आणि केजरीवाल या दोघांनीही यापासून धडा घेऊन लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव प्रमाणात वाढवायला नको होत्या. त्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत तर जनतेच्या अशाच रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल ही भिती आहे) इंदिरांनी १९७३ मध्ये एक चूक केली.ती त्यांना चांगलीच महागात पडली. १९७२ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे धान्याची टंचाई होईल या शक्यतेमुळे १९७३ मधील काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील बैठकीत इंदिरा गांधींनी जाहिर केले की धान्याचे वितरण करायचे काम सरकार करेल. त्यामुळे झाले असे की शेतातील धान्य अधिक प्रमाणात गायब झाले (अर्थातच वेळ पडल्यास काळ्या बाजारात विकण्यासाठी). प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात आला नाही पण हे जाहिर केल्यामुळे धान्याची टंचाई अधिक वाढली. सगळ्या परिस्थितीमुळे इंदिरा सरकारला आय.एम.एफ आणि जागतिक बँकेकडे धाव घ्यावी लागली. या संस्थांनी अर्थातच सरकारचा डेफिसिट कमी करा ही अट घातली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जुलै १९७४ मध्ये १९७४-७५ चा अर्थसंकल्प सादर केला (फेब्रुवारीमध्ये लेखानुदान सादर केले होते). त्यात सरकारी कर्मचार्‍यांचा ५०% महागाई भत्ता न देणे, पगारवाढीवर स्थगिती, कंपन्यांना डिव्हिडंड देण्यावर बंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय जाहिर केले. यशवंतरावांच्याच शब्दात--- " Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance.The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy." यातील "In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government." हे वाक्य विशेष महत्वाचे आहे. म्हणजेच सरकार कात्रीत सापडले आहे आणि सरकारकडे फार पर्याय नाहीत याची कबुलीच यशवंतरावांनी दिली. म्हणजे आधीच वाढलेल्या महागाईमध्ये महागाई भत्ता कमी देणे आणि इतर निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ जास्त बसली. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार हा पण सगळ्या असंतोषात भर टाकत होताच. ललित नारायण मिश्रा हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते. ते काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करायचे काम करत. त्यांनी पाँडेचेरीमधील काही शेडी कंपन्यांच्या लायसेन्सिंगसाठी त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून तुमची नावे टाका असा दबाव बिहारमधील काही काँग्रेस खासदारांवर (तुलमोहन राव हे त्यात एक होते) आणला. आता कदाचित त्याची गरज नक्की काय होती हे आपल्याला कळणार नाही पण लायसेन्स-परमीट राजमध्ये खासदारांचे नाव कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये असणे हे कदाचित उपयोगी पडत असावे. हा सगळा प्रकारच संशयास्पद होता.अर्थातच यातून या शेडी कंपन्यांकडून काँग्रेस पक्षाला पैसा नक्कीच मिळाला असणार हे सांगायला नकोच. विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि सी.बी.आय चौकशी करणे सरकारला भाग पडले. पण या चौकशीचा अहवाल सरकारने शेवटपर्यंत प्रसिध्द केला नाही.दरम्यानच्या काळात ललितनारायण मिश्रा रेल्वेमंत्री झाले होते. २ जानेवारी १९७५ रोजी त्यांची बिहारमधील समस्तीपूर येथे हत्या झाली. त्या हत्येचे गूढ अजूनही उकललेले नाही. १९७२ मध्ये घनश्याम ओझा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.ते अजिबात प्रभावशाली नेते नव्हते.त्यांच्याविरूध काँग्रेस आमदारांनी उठाव केला.त्यानंतर इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविले. चिमणभाईंचाही पक्षासाठी पैसे उभे करण्यात हातखंडा होता. १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि ओरिसात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यासाठी पक्षाला पैसा हवा होता. १९६७ नंतर काँग्रेसने नक्की काय करून विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली हे बघता पैसे नक्की कशाकरता हवे होते हे कारण उघड आहे.चिमणभाईंनी तेलाच्या होलसेल व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी देणगी घेतली आणि त्या बदल्यात त्या व्यापार्‍यांना कृत्रिमपणे किंमती वाढवू दिल्या असे चित्र जनतेत उभे राहिले. या व्यतिरिक्त नगरवाला केस, संजय गांधींच्या मारूती कंपनीसाठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरणे वगैरे गोष्टी होत्याच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा सरकारविरूध्द असंतोष का वाढला हे लक्षात येईल. यापुढील घडामोडी पुढच्या प्रतिसादात

बोका-ए-आझम 31/07/2015 - 20:00
लेखमालिकेचा विषय आहे. येऊ द्या. पुभाप्र. पण असा प्रतिसाद म्हणून न लिहिता वेगळा लेख म्हणून लिहा ही विनंती.

गॅरी ट्रुमन 01/08/2015 - 10:40
धन्यवाद बोकोबा. मिसळपाववर आणीबाणीसंदर्भात सगळी माहिती एकाच लेखात मिळेल असे काहीतरी असावे असे मला नेहमी वाटत होते.त्या दृष्टीने प्रतिसाद लिहायला सुरवात केली आहे. तरीही सध्या हे प्रतिसाद बीट्स अ‍ॅन्ड पीसेसमध्ये लिहित आहे.लेखमालेसाठी स्वतःचे लेख लिहिण्यासाठी अजून रिफाईन करून लिहावे लागेल.ते पण करतोच. पण त्याला वेळ जाईल आणि तोपर्यंत आणीबाणीला ४० वर्षे पूर्ण होणे हे तात्कालिक कारण राहणार नाही.तेव्हा सध्या प्रतिसाद इथेच लिहितो आणि भविष्यात त्याची लेखमाला करता येते का ते पण बघतोच.

गॅरी ट्रुमन 01/08/2015 - 12:17
आणीबाणीची पार्श्वभूमी-२-- गुजरातमधील आंदोलन अहमदाबादमध्ये वस्त्रापूरजवळ लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग आहे. त्या कॉलेजच्या आसपास गुजरात युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापकांची घरे आणि इसरोमध्ये नोकरीला असलेल्यांची घरे आहेत. एकूणच परिसर छान आहे.हे कॉलेज अहमदाबादमधील चांगल्या इंजिनिअरींग कॉलेजांपैकी आहे.तरीही कॉलेज म्हणाल तर ते बरेच nondescript आहे.या कॉलेजातील मेसचे दर वाढायचे निमित्त झाले आणि भारताचा राजकीय इतिहास ढवळून निघाला. मी अहमदाबादला दोन वर्षे राहणार हे ठरल्यानंतर एकदा तरी या कॉलेजमध्ये जाऊन यायचे हे ठरविले होते.एकदा ध्यानीमनी नसताना रिक्षा याच कॉलेजवरून गेली. त्या कॉलेजात विशेष असे काहीच नव्हते.इतर कोणत्याही कॉलेजात असतात त्या प्रकारची इमारत, आवार अशा प्रकारचे वातावरण होते. अशा एका कॉलेजमधील मेसचे दर वाढणे हे इतका मोठा भूकंप व्हायचे कारण होऊ शकेल हे सध्याच्या काळात अगदीच आश्चर्यकारक वाटते. तेलावर अगदी लहानशी ठिणगी पडली तरी त्यातून लागलेली आग अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकते.तेव्हा वाटू शकेल की ही लहानशी ठिणगी इतकी मोठी आग कशी लावू शकली? खरे तर आग त्या ठिणगीमुळे नाही तर तेलामुळे वाढते.ठिणगी ठरते निमित्तमात्र.कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे असेच निमित्त ठरले.आणि तेल होते पहिल्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे असलेली परिस्थिती.त्यातून चिमणभाई पटेलांचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार, नेपोटिझम इत्यादींचे कुरण आणि ज्या ज्या गोष्टी वाईट असू शकतात त्या सगळ्या गोष्टी चिमणभाईंच्या सरकारमध्ये होत्या असे चित्र नक्कीच उभे राहिले होते. या कॉलेजातील मेसचे दर २०% ने वाढविले गेले.त्याविरूध्द विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले.विद्यार्थ्यांनी संप सुरू केला २० डिसेंबर १९७३ रोजी. ३ जानेवारी १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई झाली आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर पोलिसांनी लाठीमार केला.काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली.या पोलिस कारवाईचा राज्यभरात निषेध झाला.त्याविरूध्द १० जानेवारी रोजी गुजरात बंद पुकारण्यात आला. मग कामगारवर्गही आंदोलनात उतरला.मागील प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे चिमणभाई पटेल हे व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी पैसे घेऊन धान्याची आणि तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव वाढवायच्या व्यापार्‍यांच्या कृतीकडे कानाडोळा करत होते हे चित्र होतेच.त्यामुळे रेशनच्या धान्याची दुकाने फोडायचे प्रकार गुजरातमध्ये झाले. २५ जानेवारीला दुसरा गुजरात बंद पुकारण्यात आला.यावेळी हिंसाचार झाला आणि राज्यातील ३३ शहरांमध्ये हिंसक घटना घडल्या आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. २८ जानेवारीला तर अहमदाबादमध्ये लष्कराला पाचारण करावे लागले. violence (स्त्रोतः http://guruprasad.net/wp-content/uploads/2014/06/1974_gujarat_protests.jpg) दरम्यानच्या काळात गुजरातमधील विद्यार्थी, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीतील शिक्षक, वकील इत्यादींची नवनिर्माण समिती बनली. या समितीला सामान्यवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला. गुजरातमधील आंदोलनात विद्यार्थी संघटनांचा पुढाकार होता.राजकारणी मंडळी त्यात सुरवातीला नव्हती.या समितीच्या कामात नरेंद्र मोदींचाही सहभाग होता. त्यावेळी ते अभाविपमध्ये होते. Modi (स्त्रोतः http://guruprasad.net/wp-content/uploads/2014/06/1974_modi_activist.jpg) या समितीने मागण्या केल्या होत्या त्यातल्या काही मागण्यांमध्ये चुकीचे असे काहीच नव्हते असे वरकरणी वाटेल.पण त्या प्रत्यक्षात कशा आणायच्या याविषयी काहीच ठोस कार्यक्रम समितीकडे नव्हता. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करा ही मागणी करायला ठिक आहे.पण ते कसे करणार याविषयी समितीकडे काहीच कार्यक्रम नव्हता.तसेच मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी समितीने केली.जरी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तरी पुढे काय? या प्रश्नांना त्या वातावरणात स्थान नव्हते. धान्याचा काळाबाजार रोखा ही पण एक मागणी होती.ती त्या काळच्या परिस्थितीत जनसामान्यांच्या हृदयाच्या तारा छेडणारी ठरली.त्यातूनच या आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा अधिक मिळत गेला. आंदोलनात झालेला हिंसाचार आणि हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन इंदिरा गांधींना नमते घेणे भाग पडले.शेवटी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी चिमणभाई पटेलांना इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले आणि विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अवस्थेत ठेवली. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोरारजी देसाईंच्या काँग्रेस (ओ) पक्षाचा धुव्वा उडाला होता.पक्षाला १६८ पैकी अवघ्या १५ जागा मिळाल्या होत्या तर इंदिरांच्या काँग्रेस (आर) ला १४० जागा होत्या.आंदोलनात उडी घ्यायला मोरारजींना चांगली संधी होती.त्यांच्या १५ आमदारांनी राजीनामे तर दिलेच.त्यानंतर जनसंघाच्या ३ आमदारांनी राजीनामे दिले. नवनिर्माण समितीच्या आंदोलनाच्या दडपणामुळे काही काँग्रेस आमदारांनीही राजीनामे दिले. तसेच गुजरात विधानसभा बरखास्त करा या मागणीसाठी मोरारजी देसाई १२ मार्च १९७४ पासून आमरण उपोषणाला बसले. इंदिरा गांधींना शेवटी ही पण मागणी मान्य करावी लागली आणि १६ मार्चला विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. २० डिसेंबर १९७३ रोजी एल.डी.कॉलेजमधील आंदोलन सुरू झाल्यापासून १६ मार्चपर्यंत सुमारे १००० लोकांचा मृत्यू हिंसाचारात झाला. इंदिरा गांधींच्या हातातून परिस्थिती जायला लागली त्यात या गुजरात आंदोलनाचा वाटा मोठा आहे. यानिमित्ताने काही गोष्टी लिहाव्याशा वाटतात. दोन्ही बाजूंकडून ही परिस्थिती अधिक प्रगल्भतेने हाताळली जायला हवी होती. चिमणभाईंचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि सगळ्या वाईट गोष्टींचा अर्क असे चित्र उभे राहिले होते ते काही १००% चुकीचे नक्कीच नव्हते.पंडित नेहरूंच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मुल्यांचा परिणाम म्हणा की अन्य कोणत्याही कारणाने म्हणा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. पण इंदिरांच्या काळात परिस्थिती अगदीच खालावली. संजय गांधींच्या मारूती साठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरली गेली.१९६७ नंतर काँग्रेस पक्षाने अनेक राज्यांमध्ये विरोधी आमदार फोडून आपली सरकारे बनवली होती. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.त्यातूनच पक्षाची पैशाची गरज आणखी वाढली आणि सगळ्या लांड्यालबाड्यांकडे कानाडोळा झाला किंवा त्यांना राजाश्रय मिळाला. सत्ताधारी माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरांची काँग्रेस होती. तरीही नवनिर्माण समितीने भ्रष्टाचार कमी करा अशा मागण्या कोणत्याही कार्यक्रमाशिवाय सादर करणे अयोग्य होते असे माझे मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्या ही मागणीही त्यातलीच.कितीही काहीही झाले तरी आपल्या पद्धतीत राज्य विधानसभेत बहुमत आहे तोपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतात.अशा पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे कितपत योग्य आहे? आणि ते ही हिंसाचार करून? इंदिरा गांधी या इतक्या खमक्या नेत्या असूनही त्यांनी अशा मागण्यांपुढे हात टेकले याचाच अर्थ परिस्थिती तितकी हाताबाहेर गेली होती. आणि अर्थातच मुळात इंदिरांची बाजूही १००% योग्य नव्हतीच. कारण राजकारणातील मूल्यांचा र्‍हास करायला त्या एका अर्थी जबाबदार होत्याच.त्याचे उट्टे नियतीने वेगळ्या पध्दतीने काढले असे म्हणायला हवे. आता यापुढील प्रतिसादात बिहारमधील परिस्थितीविषयी लिहेन.

बोका-ए-आझम 03/08/2015 - 16:34
एल्.डी.काॅलेजमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी गेलो असता तिथल्या प्राध्यापकांकडून या प्रसंगाचं वर्णन 'क्रांती' या शब्दातच ऐकलं होतं. मेसमध्ये जेवणा-या विद्यार्थ्यांना वाढीव पैसे भरल्याशिवाय जेवण द्यायला मेस व्यवस्थापनाने नकार दिला तेव्हा या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तिथल्या लोकांमध्ये बाचाबाची झाली आणि त्याचं पर्यवसान या विद्यार्थ्यांना rusticate करण्यात झालं. त्याच्या विरोधात सगळे विद्यार्थी उभे राहिले आणि प्राध्यापकांनीही त्याला पाठिंबा दिला. एल्.डी. हे सरकारी काॅलेज असल्यामुळे सरकारच्या शिक्षणविभागाचा तिथे सरळ संबंध होता. त्यांनीही ताठर भूमिका घेतली आणि तिथून हे आंदोलन चिघळत गेलं - असा त्याचा इतिहास ऐकला होता.