एक आयडीया देऊ का? उद्या उठुन समोर दिसणारी प्रत्येक वस्तु कागदावर लिहायची. भारतात बनलेली आहे का चीन मधे हे त्याच्या समोर लिहायचं. तुम्ही जीथे जाल तिथे हा प्रयोग करू शकता. यातून काय मिळणार? यादी मिळनार भावांनो यादी. भन्नट गोष्टींची. आपण काय काय करू शकतो याची.

स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे १००+ जगातील अनेक उद्योग "चीन वर आता अवलंबून असणे कमी करावे" याचाच विचार करीत आहेत तेव्हा भारताने आपली पोळी भाजून घावी.. पण ते फक्त आई टी क्षेत्रात नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रात हि.. पाया भक्कम आहे पण वाढव्लि पाहिजे ति इमारत . पण त्यासाठी उद्योग आणि सरकार यांनी मिळून परदेशात जोरदार गाजावाजा केला पाहिजे तरच होईल .. निर्यात दौरे ( शोकेस ) इत्यादी उपक्रम राबवले पाहिजेत .. आहे हरी तर देईल खाटल्यावरी असे करून उवयोग नाही जर्मनी किंवा छोटेखानी सिंगापोर सारखे देश स्वतःला value added exporter म्हणून कसे जगासमोर आणतात ते पहा ( आणि अर्थतच "मोदींनी घोशना केली म्हणजे टीका केलीच पाहिजे" या तमाम ग्यांग नि काही चांगले करता येत नसेल तर निदान गप्प तरी बसावे " गांधीनीच म्हणले होते ना कि "कच्चा माल देऊ नये आणि पक्का माल घेऊ नये" त्याच्या उलट करावे .. मग या ग्यांग नि पूज्य गांधींचे तरी ऐकावे

जागतिक ब्रँड बनविणे गेले खड्ड्ड्यात निदान आपल्याला हवे ते तरी आपण तयार केले पाहिजे . आता इस्र्रो ला विसरा व सी टी स्कॅन , एम आर आय मशीन , अधिकाधिक सरकारी रुग्नालये देशात औषध निर्मितीस प्रोत्साहन संगणकातील हार्ड वेअर ,सर्व नागरिकास सक्तीचा आरोग्य विमा शेतीत सहकारी संघाची स्थापना ,वैयक्तिक शेतीवर पूर्ण बंदी ,सरकार तर्फे जमीन ,हवा पाणी ,शेतकी वस्तुचे जीवनावश्यक यादीतील स्थान ई चा विचार करून पीक नियोजन ई अनेक गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत . पण समाजवादापासून जग इतके आता दूर गेले आहे की ...... यातले काहीही होणार नाही.

चांगली चर्चा https://misalpav.com/node/46666 इथेही हि चर्चा सुरु केली होती वेगळा धागा काढल्याने बरे झाले

परदेशी बनावटी च्या मोबाईल / लॅपटॉप वर स्वदेशीच्या गप्पा?

q मार्केट रिसर्च हे स्वत: एक मोठं क्षेत्र होऊ शकतं. उदाहरणार्थ- नागपंचमी ला पुजला जानारा नागोबा, गणपती, सुगड्या, बैल, आकाश कंदील, छ. शिवाजी महाराजांचे फोटो काढलेली jakets, हा माल सुद्धा चायना वरून येतो. मग मला प्रश्न पडला, तिथल्या लोकांना कसं समजलं असेल भारतात, महाराष्ट्र नावाचं राज्य आहे तिथे अमुक सण साजरे होतात, त्या साठी अमुक वस्तू लागतात? बाहेरचे देश राहुद्या, आपल्याला किती माहिती आहे तामिळनाडू च्या उत्सवांची? उद्योगाच्या संधी शोधून आणनं एक मोठा उद्योग आहे. विचार करा मित्रांनो, आपण मिसळपाववर घरच्या गणपतीच्या सजावटीचे फोटो घेतले होते, त्यावेळी Do it yourself चं वारं होतं, मग अशा परिस्थितीत मखर तयार करण्यासाठी लागणारा कागद, साहित्य एकाएकी बाजारात उपलब्ध झालं. हा कागद आपल्या घोटीव कागदापेक्षा वेगळा होता. अधीक आकर्षक होता. हि टूम सुरू झाली तेव्हा आपल्याकडे boycott china मोहीम चालू होती. चायनीज सजावटीचे सामानाचा विरोध म्हणून आपण मोहीम चालू केली आणि याला संधी मानुन परत चायनावालेच त्यांचं सामान विकुन गेले. एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?

लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे. ती फारच थोड्या जणांची दिसते. सध्या मी मुळ धंदा बंद असल्यामुळे कॉन्टक्टलेस थर्मल टेम्प्रेचर गन, सॅनिटायझर स्प्रे असल्या वस्तू विकायचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचा पहिला प्रश्न असतो की आम्हाला चायना चा माल नकोय. तसेच त्यांना वस्तू स्वस्तात ही हवी आहे. आज मार्केट मधे कोणताच सप्लायर इतर देशातून आलेली टेम्प्रेचर गन विकत नाहिये कारण त्या मुळात उपलब्धच नाहीत. असतीलच तर चायना च्या भावात विकूच शकत नाही. चीन देखील हुशार झाला आहे. आता बराच माल 'मेड इन चायना' न लिहिताच येत आहे. आमचे डिलर्स आणि आम्ही नाईलाजास्तव तोच माल तैवान वरुन इम्पोर्ट केला आहे असे सांगून विकतो. ग्राहक पण मग सगळे माहित असून खोटा खोटा खुश होत तो माल विकत घेतो. त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत. आपल्या लोकांना अधूनमधून स्वदेशी चा झटका येत असतो. थोड्या दिवसाने लोक सगळे विसरून जातात.

रेट काय आहे इन्फ्रारेड टेंपरेंचर मेजरमेंट उपकरणाचा? वैयक्तिक संदेश पाठवा.

आपल्या देशात देशात स्वतः च्या देशाविषयी अभिमान नाही आणि प्रेम पण नाही. देशात आत्म् निर्भर होण्याची पूर्ण क्षमता आहे पण त्याची जाणीव च देशात आणि देश वासिया मध्ये नाही. शेती उत्पादन देशात प्रचंड आहे भाज्या,टोमॅटो,दूध भाव मिळत नाही म्हणून फेकून द्यावे लागते उत्पादन भरपूर आहे . तिथे फक्त कोणती पीक कोणत्या प्रमाणात घेण्याची माहिती शेतकऱ्यानं पर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. शेती वर मालकी हक्क सरकार नी सांगायची गरज नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्मिती उद्योग घरगुती उद्योग म्हणून उभा करता येईल. देशात असंख्य लोक बेरोजगार आहेत त्यांना छोट्या वस्तू बनवण्याचे काम दिले तर चीन पेक्षा स्वस्त वस्तु इथे निर्माण केल्या जातील आणि रोजगार पण.

मी सहसा चर्चा विषयांमध्ये भाग घेत नाही पण हा धागा विषय महत्वाचा आहे. टीका होईल पण त्याची पर्वा करू नका! सद्य परिस्थितीत केंद्र सरकार जी पावलं उचलतय, ज्या योजना जाहीर करतंय त्याचे स्वागत आहेच. पण तरीही एक कोडं मात्र मला कायम पडलेल आहे की अर्थमंत्रीपदी निर्मला सितारामन सारख्या व्यक्तीला मोदी साहेबांनी का बसवलं ? अशी काय थोरवी आहे त्यांची? मागच्या टर्म मध्ये त्या MCA च्या मंत्रीपदी होत्या, तेव्हा त्यांनी केलेले उपद्व्याप अजून निस्तरले गेले नाहीयेत. भाजपा विषयी किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाविषयी काडीमात्रही आपुलकी नसूनही रोखठोक - कर्तव्यतत्पर अशा मोदी साहेबांविषयी आदर असल्याने हा प्रश्न पडला आहे. सदर विषयावर सविस्तर प्रतिसाद देईनच! तूर्तास एवढेच.

छान लेख - पण त्यातून निर्माण होणारे मुद्दे "कुठला पक्ष बरोबर" हे ठरवण्याकरता सोपे नाहीत. लोकांना स्वदेशी वस्तूंची हौस असेल तर जास्त पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे.: "बाहेरून (मुख्यत्वेकरून चीन किन्वा भारत) औषधे आणण्यापेक्षा अमेरिकेतच औषधाना आवश्यक रसायने (Active Pharmaceutical Ingredient API)) का बनवू नयेत?" हा सध्या अमेरिकीत चालू झालेला वाद, काही कारणाने मी अभ्यासत आहे. अशी औषधाना आवश्यक रसायने अमेरिका बनवू शकत नाही अशातला भाग नाही पण ही रसायने अनेक वर्षान्पासून अमेरिकेत बनवणे खर्चिक ठरत गेल्याने - कामगारान्चा पगार, एकूण खर्च, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाळायला कठीण नियम अशा अनेक कारणानी - हळू हळू अमेरिकेत बनवून वापरण्यापेक्षा चीन किन्वा भारतातून बनवून आणणे स्वस्त पडेल हे जसे लक्षात येत गेले तसे अमेरिकेतली या रसायनान्ची आयात वाढत गेली. आता API चीन किन्वा भारतातून निर्यात करण्याकरता निर्बन्ध आल्यामुळे अमेरिकेत सुरू झालेला "स्वदेशीचा विचार" त्याकरता लागणारा वेळ (काही वर्षे), अशा उद्योगान्करता लागणारी काही हजार कोटीन्ची गुन्तवणूक आणि तरीही त्यातून निर्माण होणारी उत्पादने जास्त खर्चिक ठरण्याची शक्यता हे सगळे लक्षात घेता हा पर्याय अव्यवहारी ठरेल हा सूर वाढता आहे. मी चीनमधील उद्योगधन्द्यान्ची प्रगतीआणि त्याकरता लागणार्‍या सोयीसवलती साधारण १९८२पासून पहात आहे. भारतातील उद्योग जर "एका छपराखाली काही हजार कामगार आणि/किन्वा काही एकर" या स्तरावर केला जात असेल तर चीनमध्ये तोच उद्योग "एका छपराखाली काही लाख कामगार आणि/किन्वा काही हेक्टर (२.५ एकर)" या प्रमाणात केला जातो आणि त्यामुळे भारतातील cost competitive रहाणे कठीण होते. इतरही अनेक अडचणी भारतातील उद्योगाला मागे खेचतात - उदा. निर्यातीकरता तयार माल भरलेला Truck जेव्हढ्या वेळात सगळे कागदपत्र मिळवून, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तपासण्यानन्तर जेव्हा पुण्याहून मुम्बई/न्हावा शेवा इथे फक्त जहाजाजवळ पोचतो तेव्हढ्या वेळात चीनमध्ये त्याच अन्तराकरता जवळच्या बन्दरातला आयात माल कारखान्यात पोचतो आणि (त्याच Truck मधून) निर्यात करण्याचा माल जहाजावरही चढतो. अशा लाल फितीत "आत्मनिर्भर"वगैरे प्रचार देखील हळूहळू दिसेनासा होणे शक्य आहे.

मेक इन इंडिया चे दोन भाग आहेत एक स्थानिक बाजारपेठे साठी आणि दुसरे निर्याती साठी त्यातील निर्याती संबंधी बोलत आहे येथे ईश्वरदास "एखाद्या देशात चाललेल्या एखाद्या ट्रेंडचं विष्लेशन करुन व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी किती कार्यक्षम मार्केट रिसर्च व्यवस्था लागेल?" अगदी बरोबर आणि त्यासाठी , श्रम लागतात तसा विचार करावा लागतो... १) तो करण्याची भारतीय उद्योगांची तयारी असतेच असे नाही उदा: आज भारतातील दोन स्थानिक गाड्या बनवणारे उद्योग येथे ऑस्ट्रेलियात त्यांचं निर्यात करतात पण जाहरितीवर पैसे करताना दिसत नाहीत मग धंदा वाढणार कसा? तेच कोरियन कंपनीय करतात !) २) सरकार चे धोरण पण त्याला पूरक असावे लागते ते हि बरेचदा घिसाडी घाई .. मागे एकदा नॅस्कॉम अंतरार्स्थत्रीय प्रदर्शनात ला विचारले कि इंजिनीरिंग क्षेत्रात जे डिझाईन करून देण्याचे निर्यात काम होते ते जरी बाकी आय टी तील कामापेक्षा कमी असले तरी महत्वाचे आहे त्यासंबंधी काही माहिती आहे का? तर शून्य माहिती होती ) धर्मराजमुटके: "त्यामुळे चीन ला टक्कर देण्याच्या बाता म्हणजे सध्या तरी नुसत्याच गप्फा आहेत" अगदीच खोटे नाही पण सध्या इतर देश जर चीन ला पर्याय शोधात असतील तर भारतासारख्याला हि संधी आहे आणि दुसरे असे कि मला वाटते आपण "चिनी मालाची भारतातील आवक आणि त्याविरुद्ध मेक इन इंडिया " यावर बोलता आहात.. आणि मी :मेक इन इंडिया फॉर एक्स्पोर्ट" यावर बोलत आहे असो मला भारतातील परिस्थिती १००% माहित नाही पण २ मुद्दे या संधर्भात " चीन मधील माल म्हणजे कचकड्याचा हा काळ गेला आज येथे $८० ला आणि नामांकित ब्रँड चा $२०0-३०० ला मिळणार एअर फ्र्यार दोन्ही चीन मध्ये बनलेला दिसतो.. आणि नियम कडक असल्यामुळे दोन्ही ला हि हे घोषित करावेच लागेल कि माल "मेड इन चीन बनलेला आहे" ते आणि कमीत कमी १२ म्हणायची खात्री दव्यावीच लागते.. भारतात हे नियम कदाचित नसतील किंवा पाळले जात नसतील म्हणून भारताला वाईट अनुभ येत असेल याशिव्या स्वतः कडे तंत्रन्यान असताना कशाला चीन या प्रतिस्पर्ध्याच्या चे जेहें हि भावना हि असू शकते काहीच चुकीचे नाही त्यात आम्हला इथे स्वदेशी करायला इनमीन २.७ कोटी त्यात काय करणार आणि शिवाय जगापासून दूर त्यामुळे दृशीतकोण वेगळा आहे थोडा शेखरमोघे आपला हा अभ्यास निश्चितच रोचक आहे त्यात स्थानिक सरकारी धोरण वैगरे अनेक मुद्दे येतत् अजून त्यावर जरूर लिहा किंवा व्यनि करा . मी थोड्या प्रमाणात हे अनुभवला आहे असे प्रोजेक्ट होते कि युरोपी बाजारासाठी ऑस्ट्रेलियात रचना अकेलेले ,मलेशिया मध्ये बनवलेलं आणि सुट्टे भाग चीन ते जर्मनी पर्यंत विविध देशातील आपल्याला माहिती असेलच कि अनेक कारणासाठी उद्योग उत्पादन "स्वदेशी " ठेवतात यात सरकारी धोरण, स्वालंबीत पणा , गुप्तता, मुख्य बाजारपेठ कुठली इत्यादी अनेक मुद्दे असतात एक उदाहरण देतो: फिशर अँड पायकेल हा फारसा माहिती नसलेले पण यशस्वी वॉशिंग मशीन चा ब्रँड त्यांनी छोट्या न्यू झीलंड मधून बाहेर पडताना जवळच्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये फ्रीझ आणि वॉशिंग मशीन बनवण्याचा कारखाना काढलं तो हळू हळू बंद केला आधी त्यातील वॉशिंग मशीन उत्पादन थांबवले आणि ते कोठे इतर देशी नेलं ? कुठे? चीन ला असणार ? असे सगळे म्हणाले तर नाही मेक्सिको ला कारण अमेरिकन बाजारपेठ जवळ आणि वॉशिंग मशीन किंवा मोठ्या फ्रीझ मध्ये जेव्हा कारखानयातून ग्राहक पर्यंत तो नेला जातो यात उद्योगाला "घनफुटाचे" पैसे मोजावे लागतात वजनाचे नाही ते काहीसे कारण पण होते मी असं ऐकलय कि Apple ने आपला मॅकबुक चे उत्पादन पूर्वीच चीन मधून काढून परत अमेरिकेत आणले ?

प्रधामन्त्री आज बोलले की लगेच उद्या पासून बदल होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट ही फक्त सरकार ची इच्छा असून फायदा नाही जनतेत पण जिध्द हवी. पहिली नकरमक्त विचार सोडून दिले पाहिजेत. स्वतःची ताकत ओळखता आली पाहिजे त्याची जाणीव झाली पाहिजे. आपल्या देशाला हे जमणार हे विचार सोडून दिले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रात एकदम स्वदेशी होण्या पेक्षा अशी क्षेत्र निवडली पाहिजेत जिथे आपण आत्मनिर्भर होवू शकतो. आणि त्याच क्षेत्रात प्रयत्न केले पाहिजेत यश नक्की मिळेल. आपल्या कडे ज्ञान आणि कष्ट करणाऱ्या माणसाची कमी नाही. सरकारी पातळीवर ज्या अडचणी आहेत ते त्या सोडवतील . पाहिले मनाने तरी तयार व्हा.

राजकीय / सामाजिक नेते मंडळी ही विरोध / समर्थन करत राहतील. एक सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक, self employed professional, इ. म्हणून आपण या संधींचा लाभ करून घ्यायला हवा. वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांत अनेक संधी उपलब्ध आहेत. डोळसपणे पाहिलं तर त्या दिसतील.

लॉकडाऊन मधे आमच्या मातोश्रींनी दोन वाकळा शिवल्या. सहज बघता बघता लक्षात आलं, असेच लहान सहान छंद परत पुढे जाऊन मोठ्या उद्योगांना जन्म देतात. या संदर्भात कोणी काय आधी केलं आहे का, हे शोधताना नेट वर तळोजा आणि पालघर येथील गोधडी व्यावसायाची माहिती मिळाली. आपण कृत्रीम ब्लॅंकेटच्या मागे असताना तिथल्या बायका गोधड्या शिऊन युरोपात विकतायत. कंपणी च्या हमाल्या सोडून तुम्हाला इतरही काही तरी छंद असायलाच हवा.

चांगली चर्चा. संधी तर आहेच. सध्या चीनच्या विरोधात बड्या देशांची बडबडही चालू आहे [कारणं काय हा वेगळा राजकीय अन्वेषणाचा विषय आहे]. त्यामुळे बरेच देश तसे प्रयत्न सुरु करताहेत. भारतात तसं नाही झालं तरच नवल. करोनामुळे काही मुख्य समस्या निर्माण होणार आहेत - - बर्‍याच उद्योगांवर ताण येणार आणि त्याची परिणती रोजगारावर होणार - छोटे उद्योग जवळपास बसले आहेत किंवा त्या मार्गावर आहेत. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करेलच पण परत उभं होण्यासाठी वेळ हा लागणारच. - बेरोजगारी खूप वाढल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे खूप महत्त्वाची ठरतील. - नवीन उद्योग लगेच उभे राहू शकणार नाहीत. त्याला इन्फ्रा सपोर्ट लागणार, जो सध्य लॉकडाऊन मुळे बसलाय. - सर्व कंपन्या परत नफा कमावण्याच्या पातळीवर पोहोचेतोवर बराच वेळ लागणार. त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही पडणारच. - बरेचसे बाहेरचे देश करोनामुळे आयात हळूहळू वाढवतील. त्यामुळे माल स्वदेशातच विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं मुख्य काम असणार. त्यासाठीच सध्या धोरणं आणि त्यांची मांडणी यांवर काम सुरु आहे. - केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधे काय डायरेक्ट आहे आणि काय इन-डायरेक्ट आहे हे बघावे लागेल. त्याअनुषंगाने बाजारात खेळता पैसा किती आणि कधी येईल हे अवलंबून असेल. ते प्रमाण वाढवणे हेही मुख्य काम आहे. . . . आणिकही बरेच मुद्दे आहेत/असू शकतात... सगळ्यांचा नीट विचार करून पुढील ५-१० वर्षांच्या दृष्टीनं आत्ता पायाभूत बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणे प्राथमिक गरज आहे. सोबत उद्योग पूरक कायदे, लाल फितीला लगाम, उत्पादन उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे वगैरे देखील प्राथमिक गरजांतच येतात. स्वदेशीची बाजारपेठ तयार करणं आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांचा उद्योग वाढवणं या दोन्ही एकत्र उघडाव्या लागणार्‍या महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत.

मेक इन इंडिया टू आत्मनिर्भर भारत हा सर्व प्रवास रोचक आहे. मेक इन इंडिया काय होते ते आपण विसरुन गेलो. काल मार्केट थोडंसं उसळलं आणि तितक्याच वेगाने खाली बसलं तेव्हाच लोकांना अंदाज आला की सिर्फ नाम बदला है बोतल वही है... आज निर्मला सीतारमण बोलल्या तेव्हाही लक्षात आलं की ही बोलाची भात आणि बोलाचीच कढ़ी आहे. माझा भारत खुप स्वप्नाळु आहे. लोकांचे अजुन पंधरा लाख खर्च झाले नव्हते की, इतके मोठे पॅकेज आले, भारत आत्मनिर्भर होणे वगैरे रोचक आहे. आज मंत्रीमहोदयाच्या घोषणा ओझरतं ऐकलं. १) शेतक-यांचं कर्जावरील व्याज माफ़. धन्यवाद. आणि २) शहरतल्या घर नसलेल्या मजुराला तीन वेळा जेवण देणार ? ३) ४) साहेब, मुद्रालोन घ्यायला एकदा ब्यांकेत जा आणि मग सांगा. काय परिस्थिती असते. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा चांगल्या असतात. प्लॅनिंग काय ? चर्चा वाचतोय. १) मेक इन इंडिया २) आत्मनिर्भर भारत -दिलीप बिरुटे

बोलणा-याचे खडेही विकले जातात न बोलणा-याचे गहुही विकले जात नाही अशी एक म्हण आहे. देशाचे पंतप्रधानांचा अविर्भाव गेली अनेक वर्ष हाच राहीलेला आहे, असे असूनही काही लोक खड्यांना गहू समजत आहेत. आपलं काम आहे, वास्तव समजून घेण्याचे. कोरोना नंतर देशाचं कसं होईल अशा प्रचंड अविर्भावात व्यक्त केलेल्या मतांचं भाषण ऐकून हसुन हसुन पुरेवाट झाली. गम्मतच वाटते हल्ली त्यांची. कोरोनापूर्वीचा भारत हा गेली सहा वर्षात सुजलाम सुफ़लाम करुन टाकलेला होता आणि आता महामारीने- बीमारीने जसं काही सर्व मोडून पडलं म्हणून केलेल्या आर्थिक पॅकेजची गोळी जनतेला दिलेली नशेची गोळी आहे. आत्मर्निभरता ही भारतीयांना दिलेले एक दिवास्वप्न असून कर्तव्यापासून पळ काढणारी ती एक पायवाट आहे. अतिशय कंटाळवाण्या प्रास्ताविकानंतर वैश्विक गप्पांची फेरी मारुन झाल्यावर वसुधैव कुटुंबकम आणि भारताचा इतर जगावर पडणारा प्रभाव वगैरे गोलगोल फिरवल्यानंतर ज्या दोन गोष्टी होत्या त्यात एक होती स्वदेशी चळवळ आणि दुसरं होतं आर्थिक पॅकेज. भविष्यात अशी संकट येऊ नये म्हणूनच्या त्या उपाययोजना. उद्योगांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचं. ज्या काही पाच पिलरच्या गोष्टी सांगितल्या त्या काही सांगायच्या गोष्टी नाहीत तर प्रत्यक्षात आणून दाखवायच्या गोष्टी आहेत. लघूद्योग, गृहउद्योग, या गोष्टी अनेक वर्षांपासून सुरुच आहेत त्यांना प्रोत्साहन देणे हेही अनेक वर्षापुर्वीच्या अनेक सरकारांनी केलेच आहे यांचं नवं काय आहे आत्तापर्यंत दिलेल्या सोयी नेहमीच अपूर्ण राहीलेल्या होत्या आजही तीच परिस्थिती आहे. परिस्थिती बदललेली नाही. अर्थमंत्री यांनी काल ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्यात मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज घेणार्‍यांना दोन टक्क्यांची मदत. बचत गटांना प्रोत्साहन. शेतीवर कर्ज व्याजदरावर सूट, मजूर शेतकरी यांना आर्थिक पॅकेज यात नवीन काय होतं ? सरकारची ही नित्य कामच आहेत. पूर्वीची सरकारंही हेच करायचे. लोकांना व्यवसायपुरक शिक्षण देणे, व्यवसाय करण्यास पाठबळ देणे कर्ज देणे यात नवीन काहीच नव्हतं. रेशन कार्डवर देशात कुठेही धान्य मिळेल. साहेबांना हे माहिती नसेल की धान्यदुकानदार असलेल्या गावात रेशन धान्यावर धान्यपुरवठा करीत नाहीत देत नाहीत तिथे देशभर केव्हा रेशन मिळणार. मुळात ज्या व्यवस्थेत बदल करायचे त्यात कुठेच बदल करायचे नाहीत त्यावर नियम कायदे नाहीत ते आवश्यक आहेत. मजूर,शेतकरी, फेरीवाल्यांना म्हणे आत्मनिर्भर करणार त्यांच्यासाठी पॅकेज देणार, एकदा ती उद्योगधंद्यांना कर्ज देणारी व्यवस्था सुधारा म्हणावे एकदा मग आत्मर्निर्भरतेच्या गोष्टे करु. अचानक लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांच्या स्थलांतरामुळे स्त्री-पुरुष लहानमुलांना जीव गमवावे लागले. उन्हातान्हात प्रचंड हाल झाले . त्यावर काहीही न बोलता त्याची कोणतीही जवाबदारी न घेता लोकांचं लक्ष वळविण्याचे हे नवे नाटक इतकेच. अर्थमंत्र्याची घोषणा केवळ घोषणा नसते तर ती व्यवस्था पूर्ण करण्याची सरकारची जवाबदारी असते, अशाच जवाबदारीतून भारताने आत्तापर्यंत वाटचाल केली आहे, त्यात नवीन काही नसतं त्यात उद्घोषणा करण्यासारखे काहीही नसते परंतू लोकांना प्रसिद्धीची सवय लागलेली असल्यामुळे सारखं लोकांपुढे येऊन बोलावे लागतं असलेलं अपयश, लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही नवी निती आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी स्वदेशी चळवळीचा नारा ज्यांनी लावला त्यांच्या विचारधारेला विरोध करुन जे सत्तेवर आले आज त्यांना स्वदेशी चळवळ राबवाबी असे म्हणावे लागले यात तो विचार किती प्रबळ होता हेच आता लक्षात येते. सरकारला जनतेला गोल गोल फिरवण्यासाठी शुभेच्छा आहेतच. -दिलीप बिरुटे

ह.... सगलच काळं दिसतंय तुम्हाला..असा वाटतंय ... गम्मत म्हणजे तुमचा म्हणणं जर "आधीचे सरकारने जे केले तेच मोदी सरकार करताय .." असे जर असेल तर मग तक्रार कसली? एवढे दिवस काँग्रेस ला सोसलेत ना आता यानं सोसा... मूळ धागा आहे कोरोनापश्चात संकटातील संधी आणि ती संधी म्हणजे चीन ला पर्याय निर्माण करणे.. त्याबाबत काही सकारात्मक असेल तर बोला साहेब... हि नाकारघंटा काय नेह्मीचीचीच आहे

मेक इन इंडिया उत्पादन क्षेत्रात बद्दल मुख्यत्वे करून बोलले जाते पण अजून एक निर्यात म्हणजे शिक्षण.. याला निर्यात म्हणतात ते कारण कि परदेशी विद्यार्थी पैसे भारताला देतात.. जी लोक "शिक्षण " क्षेत्रात आहेत त्यांनी आढावा घ्यावा जगात कशाची मागणी आहे? कोणाला भारताकडे आकर्षित करता येईल? बघ करा काम मास्तर लोकांनो ( म्हणजे जे मास्तर संस्थेचे चालक आहेत ) फेस द म्युझिक मग कळेल कि काय आव्हान असतील आणि काय संधी पण असतील... उद्या भरतीत एखादी संस्था जर इंडोनेशिया, युगांडा किंवा यूएई मध्ये गेली तर त्यांना इतर देशातील शिक्षण संस्थान बरोबर स्पर्धा करावी लागेल... तर विद्यार्थी गालाला लागतील पुणे मुंबई सोडा औरगांबाद , नाशिक येथे शिक्षण पण आहे , उद्योग पण आहेत मग जा ना जगात आणि करा मार्केट स्वतःला! उगा आपला सारखा मोदी यावं नि त्याव हे फार झालं

चौकस२१२ व बिरुटे साहेब यांची मते पटण्यासारखी आहेत कारण अर्थमंत्रानी जाहीर केलेल्या योजनांचे पैसे सामान्य माणसाकडे येण्यापूर्वी सरकारी दलाल खिशात घालणार हे नक्की

तर, कोरोना पश्चात काय काय संधी निर्माण होणार आहेत ? काही तपशीलवार माहिती ? वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं ? अजुन रोजगार तर मिळालाच नाही. उलट बेरोजगार असणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षात नवीन रोजगार निर्माणासाठी काय प्रयत्न झालेले आहेत. आपल्या मुला-मुलींना रोजगार मिळेल असे छातीठोकपणे म्हणू शकतो ? एका बातमीतील वृत्ताप्रमाणे ''लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढतो आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार कमी होत आहे. २००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे

सर्व साधारण असे म्हटले जाते की लोकसंख्या वाढली की मागणी वाढते व आपसुकच रोजगार निर्मिती होते .मागणी वाढायला दुसरे के कारण असते ते म्हणजे नैसर्गिक सामग्रीचे अधिकाधिक रूपान्तर उपयोगी वस्त्तूत होणे उदा. मातीच्र रूपान्तर माठामध्ये होणे. या क्रियेला आपण जी डी पी म्हणतो. हा जी डी पी नुसता उत्पादनाच्या मार्गाने वाढत नाही तर सेवा मार्गानेही वाढतो .उदा बँका ,इन्शुरन्स,,आय टी ,) जीवनमान उंचावते ते त्यामुळेच . यात पुढे स्पर्धा आली की किमत कमी ठेवावी लागते. ती कमी ठेवायची म्हटले की यांत्रिकीकरण करावे लागते . कामगार कमी करावे लागतात. बेकारी वाढण्याचा काळ सुरू होतो. बेकारी वाढली की निम्न दर्जाचे रोजगार कमी होतात. ( मोलकरीण शोफर वगरे ) .माझ्या एका वरिष्ठ साहेबांच्या मते ह्युमन रिसोर्स इज द मोट कॉस्टली अँड इक्वली नटोरीयस ऑफ ऑल . सबब संशोधन व विकास सोडला तर माणसांचेही महत्व कमी होत जाणार. आता असे झाले आहे की आहे की रोगप्रसाराच्या भयाने माणूस कमी यंत्रे जास्त हा अपरिहार्य नियम होऊन बसेल . दिवसेंदिवस इंधन समस्या वाढणार आहे कारण खनिज तेल निर्माण व्हायला लाखो वर्षे लागतात नष्ट व्हायला काही सेकंद . त्यामुळे वाहतूक कमी व्यवहार जास्त या धोरणाची सक्ती होणार . पुन्हा शाळा महाविद्यालये ही हवीत कशाला ? दूरदर्शनवर उत्तम दर्जाचे शिक्षकांचे पाठ ठेवू असा बदल होऊ लागला आहे . सबबी शिक्षक ,शिपाई माळी ई वर संक्रात. कारण शेवटी ज्ञान व त्यापेक्षा कौशल्य महत्वाचे ठरणार आहे. शाळा नाही ना महाविद्यालय .आज तर संपूर्ण फिजिक्स नेटवर शिकायची सोय आहे ! सबब जिथे फक्त थिअरी शिकविली जाते अशा शाळेची गरजच नाही असा ट्रेंड येऊ शकतो. ( शाळा सॉल्लिड संस्कार वगरे करते यावर २० व्या शतकात विश्वास होता आता कोण ठेवेल ? पोरांच्या समोर गुटका खाणारे शिक्षक असतील तर .. ?) तात्पर्य - यांत्रिकीकरण हे जसे बेकारीला कारणीभूत असेल तसे काही नवीन संकल्पनाही कारणीभूत असतील. जसे टायपिस्ट स्टेनोग्राफर,लिफ़्टमन ,टेलेग्राफीस्ट टेलिफोन ऑपरेटर हे नामशेष झाले तसे आता फॉर्मात असलेले काही रोजगार देखील नामशेष होतील. त्यात जैविक प्रगती झाली तर माणसाच्या मनातील रोगाविषयी भीती कमी होईल ती जर कमी नाही झाली तर न्हावी , ब्युटीपार्लर अशा व्यवसायांना देखील भवितव्य नाही.

एक उदाहरन म्हणून बटणाचा फोने जाऊन स्पर्शाने चालवता येणारे काचेचे आवरण असलेले फोन सुरु झाले तेव्हा काय परिणाम झालं ते बघू - मेकॅनिकल इंजिनेर चे काम कमी झाले परंतु अगदी १००% नाही कारण ती काच आणि त्यामागील तंत्र हे शेवटी भौतिक गोष्टीच आहेत आणि त्या निर्माण कराव्या लागतात - इलेकट्रोनिक आणि पदार्थ विज्ञान शाखेचे काम वाढले - ग्राफिक आणि इंडस्ट्रियल डिझायनर चे काम वाढले - मार्केटिंग वाल्यांचे काम आहे त्से राहिले कीवा वाढेल अर्थात यांत्रिकीकरचा परिणाम वेगवेगळ्या समाजावर वेगवेगळा होणार म्हणा सरसकट वाईट किंवा चांगला असे कसे म्हणणार !

मी माझ्या भावाचे उदाहरण देणे येते पसंद करीन. सरकार कोणतेही असू दे राजकारणी, सरकारी यंत्रणा, बँका तरुणांची कशी कोंडी करतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. माझे वडील आमच्या लहानपणीच वारल्याने आमचे कुटुंब शेती, चुलते, म्हैशी, कोंबड्या ह्यांच्या आधारावरच चालले. पिढीजात देशमूखी घोषा वैगेरे असल्याने आईने शेतात जावून काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे माझ्या भावावर अगदी लहानपणीच सर्व शेतीची जबाबदारी येवून पडली. अगदी तो पाचवीत असल्यापासून. तो दहावी ५८% मार्क्स पडून पास झाला. अगदी पहिल्या मराठीच्या पेपर दिवशीही तो शाळू राखायला गेला होता.. आयटी आयला अद्मिशन मिळाले नाही ओपण मध्ये असल्याने. अगदी कोणत्याही ट्रेडला. खाजगी कॉलेजला जायचे तर फी कोण भरणार? २५००० फी तेंव्हा वारणानगर ला होती. सर्व कामे करत तो बी ए करत होता. माझ्या आजोबांनी मला मिळालेले बीएएमएस चे अद्मिशन सुद्धा घेवू दिले नव्हते , कोण खर्च करणार म्हणून. लास्ट यीअरला नेमका परीक्षेत आजारी पडला. मग त्याने दोनच पेपर दिले आणि त्या दोनच पेपर मध्ये ४९% मार्क्स मिळाले आणि पास झाला. विषय इकोनोमिक्स होता. ४९% पडल्याने बर्याच संधी गेल्या. त्याने मग सीएनसी ऑपरेटिंग चा कोर्स केला, पण जवळपास त्याला जॉब मिळाला नाही. तरीही जे मिळेल ते म्हणून ३००० पगारावर १२ तास काम कोठेतरी करत होता. माझ्या बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला जमीन एनए करून स्वतःच धंदा घालायचे सुचवले. एनए साठी सुद्धा त्याला प्रचंड पैसा सरकार दरबारी ओतावा लागला. तो मी, माझ्या बहिनीचे मिस्टर यांनी आर्थिक मदत केली. अगोदर त्याने धाबा वगेरे काढायचे ठरवले होते. पण कोणतीच बँक कर्ज द्यायला तयार नव्हती. सर्व आईचे सोने वैगेरे त्त्याने एनए साठी गहाण ठेवले होते.. शेवटी बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला बिअरबार, लॉज, हॉटेल असे एकत्रित घालाय्च्ला सांगितले. त्याने सर्व प्लान करून पण बँका त्याला पैसे देत नव्हत्या. तो त्याची जमीनही गहाण ठेवायला तयार होता पण तरीही बँका कर्ज देत नव्हत्या. शेवटी त्याने आपली थोडी जमीन विकली आणि त्या पैशातून बांधकाम केले, मग स्टेट बंकेकडून त्यालाथोडे कर्ज मिळाले. बार, लॉज च्या परवानगीसाठी किती पैसा खर्च झाला हे सांगायला नकोच. ह्यात सरकारी अधिकारी ते राजकारणी यांनी किती पैसे खाल्लेते वेगळे सांगायला नको. हे सर्व करताना तो जवळपास रोज सांगलीला जायचा. सर्व स्थिरस्थावर झाले तोवर रस्त्याकडेच्या बारवर बंदी आली. परत तो रस्ता लांबून करताना वैगेरे खूप खर्च केले. कितीतरी दिवस बार बंदहोता त्यावेळीच पुण्यातील मेन रस्त्याशेजारी असणारे सयाजी असेच गोल गोल फिरणारा रस्ता बनवून राजरोस उघडे होते. कितीतरी नुकसान सोसून बार चालू झाला. इकडून तिकडून घेतलेलं पैसे, बँकेचेकर्जहे सर्व फेडताना नाकीनऊ आले. अगदी जमीनपण विकावीलागली पण ती होती म्हणून... आता काहीही कारण नसताना द्यावे लागणारे पैसे वेगळेच आहेत... वरील सर्व सांगायचे कारण- मुलांकडे व्यावसायिक शिक्षणाचा अभाव. स्वताचा धंदा घालोपर्यंत येणारा अनुभव मिळवण्यासठी हाताला काम तरी मिळाले पाहिजे. ते मिळायला शहरातच जावे लागते. मिळणार पगार अगदी तुटपुंजा म्हणजे ३००० ते २००० असतो. त्यातजगणे केवळ मुश्कील. स्वतःचे घरदार नसताना शहरात जगणेअशक्यअसते. धंदा करायचा तर बँका अजिबात कर्ज देत नसतात. सरकारी बाबू नुसते पैसे खायला बसलेत त्यामुळे त्यावर कशी मात करायची हा सांगणारा गुरु भेटावा लागतो. राजकारणी उगाच एवढ्या कोटीची संपत्ती जाहीर करत नसतात. भारताची महाप्रचंड लोकसंख्या ह्याला कारणीभूत आहे. उगाचच उठून मराठी युवकांना झोडपून चालणार नाही. शाळामध्ये तंत्रशिक्षण द्यायला हवे. आयटीआयला १०वी नापास झालेल्या तरुणाला सुद्धा अद्मिशन मिळायला हवे. तालुक्याच्या सर्व दहावीच्या विध्यार्थ्याच्या निम्म्या जागा आयटीआयला द्यायला हव्यात. शाळेत त्तायार केलेल्या वस्तू विकून दाखवल्या तर मुलांना मार्क्स मिळायला हवेत.कोणत्याही आमदार खासदाराला जास्तीतजास्त १० वर्षे राजकारणात घाल्वाण्य्चीच परवानगी असायला हवी. एक पिढी राजकारणातअसेल तर पुढच्या पिढीला कोणतेही तिकीट मिळू नये जेणेकरून ते संपत्तीचे मालक होणार नाहीत. सर्व सरकारी अधिकारी वा त्यांचे नातेवाईक ह्यांची संपत्तीचे ओडीत कसून केलेजावे. पैसा कोठून आला ह्याचे हिशोब त्यांना द्यायला लागावेत. आर्ट्स, कॉमर्स जरी शिकले तरी जोडीने कसलेही तंत्रशिक्षण कम्पल्सरी करावे, व्यापार्यांनी किती गाड्या, बंगले, जमिनी, गाड्या घेतल्या त्या प्रमाणात tax भरला का ह्याची कसून चोकशी व्हावी

मी जरा वेगळा विचार करतो... या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे. यासाठी २ गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. १] सरकारकडुन मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी[ फार मोठ्या रुंदीचे हायवे आणि उड्डाणपुल हे सर्वात आधी हाती घेतले पाहिजे ] २] राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि :- सामान्य जनतेकडुन जिथे जमेल आणि जिथे शक्य असेल तिथे स्वदेशीचा वापर करणे, त्याची स्वतःला सवय लावुन घेणे. तुम्ही जर हे करणार नसाल तर तुमच्या राष्ट्राला बळ कोण आणि कसे देणार ? चीन मधुन हिंदुस्थानात उत्पादन सुरु व्हावे यासाठी सध्याचे सरकार प्रयत्नशील असुन त्यासाठी त्यांचे सर्व प्रयास सुरु आहेत आणि त्याला यशही मिळत असल्याचे चित्र आहे. अ‍ॅपल आणि लाव्हा या मोबाइल हँडसेट आपल्या देशात बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. जर्मन फुटवेअर ब्रँड Von Wellx यांनीही त्यांचे उत्पादन चीन मधुन आपल्या देशात वळवण्याचे ठरवले आहे. आज या कंपन्या आल्या उध्या इतरही येतील. दुसरा विचार :- ऑटो इंडस्ट्रीची फार मोठी बुच लागली आहे, परंतु त्यांनी आत्ताच पुर्णपणे इलेक्ट्रीक कारच्या सेटअपसाठी जोर लावला आणि देशभर इलेट्रीक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास या कंपन्यांना सरकार ने मदत केल्यास आपण इलेट्रिक कार निर्मीती आणि एक्स्पोर्ट दोन्ही मध्ये अव्वल येण्याची क्षमता ठेवुन आहोत. या इंडस्ट्रीला एक मात्र करण्याची गरज भासावी ते म्हणजे जसे मोबाइल ला आता युएसबी सी टाइप पोर्ट हे सर्व मोबाइल कंपन्यांनी कॉमन केले आहे, तसे कार चार्जिंगसाठी देखील एकच स्टॅडर्ड पोर्ट वापरात आणावे [ जर तसे आता नसेल तर, मला अजुन या बद्धल माहिती नाही. ] इतर :- आपला आपल्याच देशात चालणारा व्यापार फार मोठा आहे, १ साबण विकायला ठेवला तर तो विकत घेणारे करोडो लोक आहेत त्यामुळे या कठीण काळातुन मार्गक्रमण करुन आपण चांगल्या स्थितीत नक्कीच पोहचु शकतो. जिथे बचत करता येणे शक्य असेल तिथे लोकांनी आणि सरकार ने बचत करायला हवी. उदा. आज लॉक डाउनमुळे अनेक रस्त्यांवर वाहने धावत नाहीत, अश्या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळे उजळणारे सोडियम व्हेपर चे दिवे काही काळ [ अगदी २ तास ] देखील बंद ठेवल्यास वीजेची मोठी बचत करणे सहज शक्य आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Tu Hi Haqeeqat... :- Tum Mile

माझं मत मांडतो. कुठल्याही क्षेत्रात त्या त्या सेगमेंट मधील सर्वात महाग वस्तू-सेवा विकणाऱ्या कंपन्या भारतीय असायला हव्यात. म्हणजे, पाच-दहा लाखांच्या पॅसेंजर कार विकणाऱ्या महिंद्रानं पाच-पन्नास कोटींच्या सुपर लक्झरी गाड्यादेखील विकायला हव्यात. ओल्डमंकच्या एखाद्या व्हरायटीनं ब्रिटिश रॉयल नेव्ही इंपिरियलचं वर्चस्व झुगारून द्यायला हवं, जगभरात मॅकडीच्या ऐवजी कराची बेकरी ची उत्पादने विकायला हवीत. भारतीयांनी, भारतीय उत्पादनांना प्रतिष्ठा द्यायला हवी, आणि जगाने त्याचं अनुकरण करायला हवं. अर्थात ही जबाबदारी प्रामुख्याने उत्पादकाची आहे. पार्लेचं एखादं चॉकोलेट हे जगभरातल्या लहान मुलांना special treat वाटायला हवं. १९८४ च्या टर्मिनेटर सिनेमाच्या कल्पनेला कॅमेरॉन आणि मंडळीनं सव्वादोन खर्व रुपयांचा उद्योग बनवलाय, बाहुबलीनं दोन सिनेमांत गाशा गुंडाळायला नकोय. (एवढंच का? लिंकडीनच्या ऐवजी उपक्रम, फेसबुकच्या ऐवजी मिसळपाव, कोराच्या ऐवजी मायबोली... अशक्य आहे का? apple to orange दुर्लक्षा.) रेटिंग एजन्सीज, पत्रकारिता माध्यमे, व्यावसायिक सल्ला, इंग्लिश साहित्य, यांत भारतीय सर्वोत्तम असायला हवेत. ही केवळ लगेच सुचलेली, विस्कळीत, अर्धवट यादी आहे. अर्थात हे कोरोनाच्या काळातच नाही, कुठल्याही काळात लागू आहेच; पण भारतीय लोकांना आणि कंपन्यांना आता खूप मोठी संधी चालून आली आहे, तिचा सद्यकाळात लाभ घ्यायला हवा. ... ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.

>>>ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे. मी तर https://www.udemy.com/ किन्वा https://www.coursera.org/ वर खुप कमी भारतींयान्चे कोर्सेस आहेत. ते तुलनेने स्वस्त आहेत मग आपले कोण घेयील?

२००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे भारताची लोकसंख्या १९८६ मध्ये ८० कोटी होती ती २००० मध्ये १०६ कोटी झाली (हि माहिती जालावर उपलब्ध आहेच) म्हणजेच २००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले. याच काळात बेकार तरुणाची संख्या १.१ कोटी वरून २.२ कोटी इतकी झाली म्हणजेच १.१ कोटी लोकांना नोकरी मिळाली नाही. याचा अर्थ असा होतो कि २४.९ कोटी तरुणांना नोकरी मिळाली.

सत्य नागडं असतं

आणि ते आपल्या तोंडावर उलटून येतं ते असं. तेंव्हा पूर्वग्रहाचा चष्मा सोडा आणि उघड्या डोळ्याने जगाकडे पहा.

चर्चा वाचली, बर्‍याच लोकांचे (गैर) समज दूर करू इच्छितो : पॅकेज हे काही नवीन योजना आणणार नाही, स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून अनेक योजना आपण राबवत, पॅकेज हे आहे त्याच योजनांना पाठबळ देणार आहे, उदाहरण : मुद्रा योजने अंतर्गत समजा 10 उद्योजकांना आधी कर्ज मिळत असेल तर तरतूद वाढवल्यामुळे ते 20 लोकांना मिळेल. त्यामुळे हे तर जुन्याच योजना आहे वैगेरे रडगाणे गाणार्‍यांनी स्वतः काही कल्पना सुचवल्या तर बरे राहील.

कोणत्याही सामाजिक व अर्थिक व्यवस्थेत त्यात सामील होणारे लोक जसे असतात तसे आणखी दोन शक्ती त्यात सामील असतात १. सरकार २. निसर्ग . जगात अशी कोणतीही किमान मानवी तरी व्यवस्था नाही जिथे सरकार व निसर्गाचा हात नाही. सर्व व्य्वहारातील ते दोन महत्वाचे खेळाडू आहेत. सरकार निदान विचारसरणीचा विचार करते निसर्ग हेही करीत नाही. मग लोकानी करायचे काय ..? तर निसर्गाचे व नियम पाळायचे कारण आपण त्याला बनवीत नाही. सरकार मात्र आपणच बनवीत असतो इतर कोणी नाही. आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे नाहीतर अवस्था डी एस के सारखी होते. प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हनजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे.आपल्या देशातील नैसर्गिक सम्पतीचा साठा, लोकान्ची उद्यमशीलता, प्रामाणिक पणा, विज्ञानातील शोध हे सारे आपल्या येथील अर्थ व सामाजिक व्यवस्थेची गुणवत्ता ठरवीत असतात. प्राप्त परिस्थीतीत भारत देशात दोन मुलाना जन्म देणे वरील घटकान्चा विचार करता पापच आहे. ज्यानी एकाच मुलावर समाधान मानले आहे त्याना सलामच केला पाहिजे. दिवसेन्दिवस मानवी श्रमाची गरज जगाला लागणार नाही ही काळ्या दगडवरची रेघ समजा.

नागरिकशास्त्र आम्हीही वाचलं आहे हो. पुढे काय?

भारत आणि चीन ची तुलना होणे थोडी अवघड आहे कारण दोन्ही कडच्या राज्यपद्धती वेगळ्या आहेत आपल्याकडे लोकशाही तिथे एकाधिकारशाही कुठलाही निर्णय तिथले सरकार आपल्या मर्जीने घेऊ शकते विरोधकांची काळजी नाही सर्वात महत्वाचे जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरण खाते जो आपल्याकडे सर्वात भयंकर प्रकार आहे तो तिथे नाही ( जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहरे तिथेच आहेत तो विषय वेगळा ) कुठलाही नवीन उपक्रमकितीही मोठा असला तरी त्याला कुठलीही परवानगी मिळवण्यासाठी जास्त कष्ट लागत नाहि पोलीस भाई गुंडगिरी इत्यादी प्रकार फार कमी किंवा नाहीच अत्यंत कमी वेळेत सर्व परवानग्या लवकरात लवकर मिळतात कारण सर्व अधिकार एकवटले आहेत कॉम्युनिसीम असल्यामुळे कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते।। तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे

तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे अगदी बरोबर , जे तिसऱ्या देशातील वयवसाय , ज्यांना बाहेरून घेण्याशिवाय पर्याय नाही त्यानं चीन काय आणि भारत काय ! चिन कडून माल घेत आहेत ते काही सर्व लगेच भारता कडे येणार नाहीत कारण चीन यात फार पुढे गेलेला आहे.. ( मी काही असे प्रकलक हाताळलेले आहेत कि वस्तू होती पाश्चिमात्य बाजारपेठेसाठी परंतु उत्पादन आशियात त्यावेळी चीन आणि भारत यांचे गुण आणि दोष दोन्ही प्रत्यक्ष बघता आले त्यावरून लिहितो) परंतु काही उद्योग स्वतःच्या सुरक्षितेसाठी तरी चीन बाहेरील उत्पादक शोधतील यात शंका नाही ,या वेळीस भारताने जर प्रयत्न केले तर काहीतरी पदरात पडेल हि शक्यता आणि त्यासाठी सरकार आणि छोटे मोठे उद्योग यांनी प्रयत्न केला पाहिजे ...हेच मेक इन इंडिया पुढे रेटण्याचा ध्येय असावे असे वाटते .. पण विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना ते समजून घ्यायचेच नाही तर काय करणार !

Milind Soman Uninstalls TikTok, Joins Sonam Wangchuk's 'Boycott Chinese Products' Movement

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Ek Din Teri Raahon Mein... :- Naqaab

चौकस साहेब, तुमच्या कीबोर्डला काही झालंय का? :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Jaane Do Na... :- Cheeni Kum

माझे दोन पैसे - ८५-९०% वर मार्क असणाऱ्या प्रत्यके मुला -मुलीला मेडिकल ला ऍडमिशन मिळाली पाहिजे. आपल्याला, आणि एकूण जगालाच भरपूर डॉक्टर्स, नर्सेस ची गरज आहे. जसा भारतातून जगभरात आयटी साठी मनुष्यबळ जातं तसंच डॉक्टर्स, नर्सेस सुद्धा गेले पाहिजेत आणि तेवढेच भरपूर भारतात पण उपलब्ध झाले पाहिजेत.

भारतात ६०,०००( साठ हजार) डॉक्टर्स ची आणि १० लक्ष नर्सेसची कमतरता आहे. https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/india-facing-shortage-of-600000-doctors-2-million-nurses-study/articleshow/68875822.cms?from=mdr#:~:text=In%20India%2C%20there%20is%20one,shortage%20of%20two%20million%20nurses. There are 272 Medical MBBS Colleges in India, which will offer total 41,388 government seats in 2020, in which you will be able to take admission through NEET UG 2020 score. And in total there are 531 medical colleges in India and 78,348 medical seats are available as on today through NEET UG score in 2020. https://getmbbsadmission.com/government-medical-seats/#:~:text=There%20are%20272%20Medical%20MBBS,NEET%20UG%20score%20in%202020. हि सद्य स्थिती आहे. सरकार वैद्यकीय शिक्षणावर आणि वैद्यकीय सेवेवर पैसे खर्च करू इच्छित नाही. यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून डॉक्टरांकडून कामे करून घेण्याचा सोपा मार्ग सरकार निवडत आहे. सरकारी रुग्णालयातून डॉक्टर झाल्यावर ग्रामीण भागात एक वर्ष नोकरी करायची त्यानंतर नीटची परीक्षा द्यायची त्यातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली कि २ वर्षे परत सरकारची वेठबिगारी करायची. ग्रामीण भागात सेवा देण्याबद्दल अनमान नाही परंतु हाच न्याय वकील सी ए इंजिनियर आय आय टी या सर्व व्यवसायांना हाच नियम का लागू हात नाही. समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे. याच बरोबर अमेरिकेच्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा बांगला देशाच्या दरात मिळाली पाहिजे या मनस्थितीतील भारतीय जनता असे असल्यामुळे अनेक डॉक्टर एम बी बी एस झाल्यावर वैद्यकीय व्यवसाय ऐवजी इतरत्र पैसा मिळवण्यासाठी जाताना दिसतात. भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.६ % हा आरोग्यावर खर्च केला जातो दरवर्षी दरडोई रुपये १६५७. याउलट अमेरिकेत हाच त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या १८ % खर्च केला जातो. दरवर्षी दरडोई रुपये ७७,०००/- . भारतात आरोग्य विम्यावर केलेला खर्च हा फुकट जातो अशीच मानसिकता आहे. मुळात वैद्यकीय उपचारावर केलेला खर्च हाच फुकट जातो अशी मानसिकता आहे. तेंव्हा हे असेच चालायचे

उत्तम होमिओपॅथी आयुर्वेद सिद्ध अशाच पॅथी कडे वळा. स्वस्तात उत्तम काम होईल. जाता जाता- काल माझा इन्व्हर्टर बिघडला दुरुस्तीचे 1500 रुपये. तंत्रज्ञाची शैक्षणिक अर्हता माहिती नाही.