Skip to main content
लेखक कांदा लिंबू यांनी मंगळवार, 01/09/2026 08:30 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मिपाखरांनो 🙏 

१४ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे त्याचबरोबर मिसळपावचा वर्धापनदिनसुदधा आहे! गणेशोत्सव व मिसळपाव वर्धापन दिन शुभेच्छा!

पावसाच्या बाबतीत जुलै ऑगस्ट महिने किमान मराठवाडा व विदर्भात निराशा जनक ठरले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात पावसाची तूट काही प्रमाणात तरी भरून निघेल अशी अपेक्षा आहेत. देशभरात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून सप्टेंबरमध्ये पाऊस सरासरीतरी गाठेल का हे पहावे लागेल. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची व राज्य सरकारची त्यावरची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

GST Council ची १२ सप्टेंबरची बैठक महत्त्वाची आहे. GST दर आणि इतर करासंबंधी विषयांवर काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

क्रिकेटप्रेमी मिपाखरांसाठीही सप्टेंबरमध्ये भरपूर आशियाई प्रसाद आहे!

मिपाकरांनी महत्त्वाच्या बातम्या, दुवे, निरीक्षणे आणि मतमतांतरे इथे नोंदवावीत.

गणपती बाप्पा मोरया! 🙏

मिसळपाव वाढदिवस शुभेच्छा! 🥳


वाचने 8881
प्रतिक्रिया 343

प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी DG ISPR ने पत्रकार परिषद घेऊन मुसा जिवंत असल्याचं सांगितलं. एवढंच नाही, तर मुसाला थेट पत्रकार परिषदेत आणूनही दाखवलं. मुसा मारला गेल्याचं ट्विट आर्मीने केलं होतं.पण तोच मुसा आहे तो फोटो आर्मीने स्वतः दिला होता की नाही हे माहिती नाही.

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आपणही काही कमी पराक्रम केले नव्हते. आपल्या मीडियाने पाकिस्तानचा अक्षरशः निकाल लावला होता. प्रत्येक चॅनेलवर breaking news, exclusive footage आणि “पाकिस्तान बेचिराख”!

नंतर त्यातील किती दावे खरे होते, किती खोटे होते, यावर मात्र शांतता. एकाही चॅनेलने माफी मागितल्याचं ऐकिवात नाही. सरकारनेही चॅनेल वाले “आपलेच आहेत, बातम्याही आपल्या बाजूने आहेत” म्हणून बहुधा कानाडोळा केला. मला तर वाटतंय की स्वतः सरकारने फेक बातम्या मीडियाला द्यायला लावल्या असतील.

पण अशा पत्रकारितेचा फटका शेवटी देशालाच बसतो. पाकिस्तान चुकीची माहिती पसरवत असेल तर आपणही त्याच मार्गावर जाण्याची गरज नाही.

युद्ध असेल नाहीतर दहशतवाद, या अशा खोट्या बातम्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली आधीच खराब असलेली विश्वासार्हता अजून खराब होत असणार.

राफेल पडले का नाही पडले ह्यात एक वाक्यता पाहिजे, नाही तर नाही आणि खरंच पडलं असेल तर ते कबूलही केलं पाहिजे. आत्ता मुसा बबतीत पण तेच फोटोत दिसणारा मुसा आणि पाकिस्तानी DG ISPR ने आणलेला मुसा दिसायला तरी सारखाच आहे.


In reply to by रात्रीचे चांदणे

भारताच्या लष्कराने जे ईस्ट आणि वेस्ट पाकिस्तानला हाणून कमावले ते शिमला करारात टेबलवर गमावले म्हणणार लोकांनी सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .


In reply to by वृषभ खोंडे

खोंडे बुवा 

 

सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .

 

सिंदूर मध्ये काय कमावले आहे त्याची यादी करता येईल का? म्हणजे काय गमावले याचा हिशेब देता येईल.

 

अर्थात तुम्ही तसे करणार नाही याची खात्री आहे.    


In reply to by सुबोध खरे

स्वतःच बॉल टोलवून स्वतःच स्वतःला  टेनिस चॅम्पियन घोषित करून घेतल्याबद्दल अभिनंदन डॉक्टर साहेब !  

ऑपरेशन सिंन्दुर मधे भारतीय लष्कराने खूप चांगले प्रदर्शन केले ह्यावर वाद कधीच नव्हता, फक्त ते सोशल मीडिया किंवा मीडिया मध्ये उत्तम प्रकारे मांडून "नरेटीव बिल्ड" करण्यात सरकार सपशेल हरले आहेच.

त्यामुळे ऑपरेशन सिन्दुर मधे लष्कराने काय केले ह्याची यादी करणे अपेक्षित नव्हते तर त्यांचे शौर्य ओरडून सांगायला सरकार कुठे कमी पडले ही चर्चा अपेक्षित होती आणि ती करायला घेतली तर तुमच्या पोटात शूळ उठणार ह्याची मला खात्री आहे. 

अर्थात आपण एकमेकांना काय समजतो त्याने आपल्याला एकमेकांना काहीच फरक पडू नये त्यामुळे तुमच्या खात्रीला शिस्तीत कात्री लावण्याचा हक्क बजावतो आहे. ✂️.

 

कुठून कुठून येतात कोणास ठाऊक ! 


In reply to by वृषभ खोंडे

लांब लांब शब्द बंबाळ लेखन करून मुद्दा सिद्ध होत नाही.

शिमला करारात गमावले आणि ट्विटर मध्ये गमावले यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

ते सोशल मीडिया किंवा मीडिया मध्ये उत्तम प्रकारे मांडून "नरेटीव बिल्ड" करण्यात सरकार सपशेल हरले आहेच.

भारतीय लष्कर किंवा सरकार आपल्या अनेक गोष्टी सार्वजनिक न्यासावर टाकत नाही

कारण आपल्याकडील लोकशाही त्याचा कसा आणि कुठे गैरवापर करेल ते सांगता येत नाही.

आपली किती रफाल विमाने पडली हे उंदीर मारण्याच्या खात्यात असलेल्या माणसाने जाणून काय क्रांती होणार आहे?  

ऐन युद्धाच्या भारत अशी माहिती जाहीर करण्याची विरोधी पक्ष नेत्याची मागणी केवळ शत्रूला मदत करणारी ठरेल एवढा पोच नसलेला नेता विरोधी पक्षाचा प्रमुख आहे हे आपले दुर्दैव.   

 

असंख्य गोष्टी आहेत ज्या पत्रकारितेमुळे बर्याच लोकांना समजल्या नाहीत किंवा त्यांना सरकारने किंवा लष्कराने मुद्दाम प्रसिद्धी दिली नाही. 

उदा. 

चीनचे PL १५ हे क्षेपणास्त्र पाडून आपण त्याचा अभ्यास करून चीनच्या डावपेचात एक महत्त्वाचा बाण फुसका ठरवला.

किंवा

किराणा टेकड्यांवर काय झाले?  पाकिस्तानची किती अमेरिकी रडार आणि चिनी क्षेपणास्त्र प्रणाली नष्ट केली?

किंवा

एक्स  गार्ड डीकॉय मुळे  काय झाले

किंवा

तीन देशांना भारत आकाश क्षेपणास्त्र निर्यात करणार आहे (याची किंमत २० हजार कोटीच्या आसपास असेल).

 

अशा  असंख्य गोष्टी ट्विटर वर येत नाहीत. आल्या तर वाचल्या जात नाहीत. वाचून त्याचे विश्लेषण किती करतात आणि त्याचा परस्पर संबंध किती जोडतात? त्यात आजच्या पिढीतील किती लोकांचा एकाग्र चित्ताने लांब लेख वाचण्याची क्षमता आहे हा पण एक प्रश्न आहे. 

           

ट्विटर वर केवळ २-३ कोटी भारतीय आहेत जे आपल्या जनतेच्या तुलनेत जेमतेम दीड टक्का आहेत त्यातील किती लोक त्यावरील सिंदूरचा प्रचार/अपप्रचार  वाचतात हा एक प्रश्न आहे? त्यातून त्याचे संपूर्ण विश्लेषण वाचणारे किती आणि ते समजणारे किती हे प्रश्न आहेत.

 

तेंव्हा ट्विटर वर युद्ध गमावले हे म्हणणे किती पोकळ आणि भंपक आहे याचा आपणच विचार करून पहा.   

 

कुठून कुठून येतात कोणास ठाऊक !

 

मी कित्येक वर्षे इथेच आहे. नवीन आलेला नाही आणि शिवाय मूळ नावानेच लिहितो. 

 

तेंव्हा तुमचं चालू द्या.            


In reply to by सुबोध खरे

त्यांचे शौर्य ओरडून सांगायला सरकार कुठे कमी पडले.

 

शौर्य ओरडून सांगायचे? कुणाला?

ज्यांना ते हवे आहे ते बरोबर शोधतात.

आकाश ब्राह्मोस आणि आकाशतीर सारख्या प्रणाल्याना मिळालेल्या निर्यातीच्या ऑर्डर एकदा पाहून घ्या.

त्या कुणी आणि कशासाठी दिली आहे तेही पाहून घ्या.

उगाच हवेत वायबार कशाला काढायचे?     

 

आणि ज्यांना ते समजून काही क्रांती होणार नाही अशाना कशाला सांगायचे.

लष्करात need to know बेसिस वरच माहिती दिली जाते.

उगाच लुंग्या सुंग्याला मी किती शूर आहे हे सांगून काय क्रांती होणार आहे?

     


In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टर साहेब,

तुमच्या ह्या लेखनाला सहानुभूती आहे पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाच्या एकूण Public Affairs/Media Management मध्ये भारत सरकार आणि भारतीय रक्षा यंत्रणा कमीच पडली हे मान्य करावेच लागेल.  शौर्य वगैरे ओरडून सांगायची गरज नाही हे बरोबर नाही. योग्य प्रकारे सर्व संपर्क यंत्रणा वापरून लोकांना आणि जगाला माहिती देणे हा युद्धतंत्राचा महत्वाचा भाग आहे.

ऑपरेशन च्या आधीच्या भागात दोन महिला अधिकाऱ्यांना ह्या ऑपरेशन चा चेहरा बनवले. मीडिया मॅनेजमेंट पेक्षा महिला अधिकाऱ्यांना पुढे करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा हा प्रयत्न होता हे शेंबडे पोर सुद्धा सांगू शकते. ज्या प्रकारे परमआदरणीय प्रातःस्मरणीय HPMSNMJ सवंग लोकप्रियतेसाठी विविध ढोंग रचतात त्याच पद्धतीने हे सुद्धा ढोंग रचले होते असे दिसून आले. नंतर गोष्टी escalate झाल्यावर त्यांना बाजूला सारून इतर लोक पुढे आले (जे योग्य होते).

ह्यादरम्यान भारतीय मीडिया चॅनेल्स नि जो हैदोस घातला तो अत्यंत किळसवाणा होता .ह्यासाठी त्यांना कुणालाच जबाबदार धरले गेले नाही. ह्यातून दोन प्रकारचे नुकसान होते. ते म्हणजे मीडिया ची credibility शून्य होते. भविष्यांत पुन्हा एखादे ऑपरेशन घडल्यास TV ह्या माध्यमावर लोकांचा शून्य विश्वास असेल आणि त्याऐवजी इतर अंतरराष्ट्रीय चॅनेल्स काय सांगत आहेत ह्यावर लोकांचे जास्त लक्ष असेल. भारतीय माध्यमांनी जो धुडगूस घातला त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरायला पाहिजे होते, तसे न घडल्याने सरकारी यंत्रणेनेच त्यांना तशी चिथावणी दिली असेल असे मानण्यास वाव आहे.

भारतीय सुरक्षा व्यवस्था हि भारतीय सरकारला उत्तर देण्यास बांधील आहे आणि भारतीय सरकार लोकांना उत्तर देण्यास बांधील आहे. त्यामुळे OpSec चा भाग म्हणून गोपनीयता बरोबर असली तरी कालोचित पद्धतीने ऑपरेशन आणि त्यांतील भारताचे नुकसान ह्यावर व्यवस्थितीत आणि सत्य माहिती जनतेला दिली पाहिजे. कदाचित ती वेळ आज आली नसेल पण ती येत्या काही वर्षांत आली असेल असे कदाचित आम्ही मानून चालू. गोपनीयता हि दुधारी तलवार आहे.OpSec साठी महत्वाची असली तरी ह्या गोपनीयतेच्या सावलीतच भ्रष्टचाराची वेल आणि अकार्यक्षमतेची विषवल्ली लपून वाढत राहते.

त्यानंतर सर्वांत मोठी चूक म्हणजे ज्या पद्धतीने ऑपरेषन सिंधूर बंद करण्यात आले. पहिली गोष्ट म्हणजे वेडपट तात्यांनी ह्याचे श्रेय घेतले. तात्या वेडपट असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नसली तरी सुद्धा त्यावेळी जयशंकर आणि इत्यादी मंडळींची पूर्ण त्रेधातिरपीट उडाली असे दिसून आले. अश्या काळांत सर्वच जनता भारतीय नेतृत्वाच्या मागे खंबीर पणे उभी होती तरी सुद्धा भारतीय नेतृत्व योग्य त्या पद्धतीने आपल्यास जनतेला विश्वासात घेण्यास कमी पडले. आणि हे सर्व असून ऑपरेशन सिंधूर बंद नाही केले pause केले आहे अशी काही तरी नरो वा कुंजरोवा भूमिका घेतली. अशी strategic ambiguity कधी कधी महत्वाची असली तरी इथे ती योग्य वाटत नाही.  

> Indian military leadership and government officials, including Defence Minister Rajnath Singh, have repeatedly stated that Operation Sindoor is paused rather than concluded, serving as an ongoing warning against cross-border terrorism

त्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांना सरकारी खर्चाने इतर देशांत पाठविण्याचा विक्षिप्त निर्णय घेण्यात आला. त्यानं तेजस्वी सूर्या ह्या नेत्याने अमेरिकेत आपली शोभा करून घेतली त्यावर मी मिपा वर विस्तृत पणे लिहिले आहे त्यामुळे पुन्हा रिपीट करत नाही. अहंगंड असलेले आणि ट्रेनिंग नसलेले नेते इतर देशांत पाठवणे चुकीचे होते.

आता सुद्धा, नक्की घटनाक्रम काय ह्यावर संधिग्धता आहे. ह्याच्या आधी जी छोटी ऑपरेशन झाली त्यावेळी जास्त निसंधिग्धपणे घटनाक्रम माहिती देण्यात आली होती.  भारतीय बाजूने आपणाला नुकसान झाले हे मान्य केले आहे पण किती नुकसान झाले हे सांगितले नाही. ह्यांत नक्की काय लपविण्यासारखे आहे हे समजत नाही. राफेल अपग्रेड करण्यासाठी जी ऑर्डर देण्यात आली आहे त्यांत १ कमी आहे त्यावरून किमान एक राफेल नष्ट झाले असे समजू शकतो. OSINT च्या माहिती प्रमाणे १ मिराज नष्ट झाले असावे. त्याच वेळी कुठल्याच पायलट ला मरणोत्तर शौर्य पदके दिली नाहीत त्यामुळे कदाचित पायलट वाचले असावेत किंवा नुकसान लपविण्यासाठी पदके दिली नसावीत तर आणखींन चुकीची गोष्ट आहे. ह्याशिवाय भारताने आपलीच विमाने चुकून पाडली असाही कयास व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय बाजू सर्वांत चांगल्या प्रकारे स्विस थिंक टॅंक CHPM ने मांडली आहे.


> उगाच लुंग्या सुंग्याला मी किती शूर आहे हे सांगून काय क्रांती होणार आहे?

माहिती हि शौर्याचा गाजावाजा करण्यासाठी दिली जात नाही. त्या गोष्टी IT सेल आपल्या नेत्यासाठी करतात उदाहरणार्थ बालपणात मगरींनी भरलेल्या नदीत उडी मारून चेंडू आणला वगैरे.

क्रेडिबिलिटी आणि अकाऊंटॅबिलिटी निर्माण करणे, चुका मान्य करून त्यातून बोध घेणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून आपली ओळख निर्माण करणे इत्यादी विविध गोष्टींसाठी योग्य ती माहिती कालोचित पद्धतीने देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय माहित मागणार्यांना "लुंगे सुंगे" म्हणू नये. भारतीय रक्षा यंत्रणा ही करदात्यांच्या पैश्याने चालते आणि त्यामुळे त्यांची नोकर आहे आणि त्यांना योग्य ती माहिती देणे हे optional नाही तर आवश्यक गोष्ट आहे.

 

 

 


In reply to by साहना

युद्धाचा मूलभूत हेतू काय? तर आपले ध्येय जे कूटनीतीने साध्य होत नाही ते लष्करी बळाने साध्य  करणे.

दहशतवाद हा पाकिस्तानने आपल्या युद्ध नीतीचा एक भाग बनवला होता. एक हजार जखमांनी भारताला रक्तबंबाळ करणे हे त्याचे ध्येय होते.

 

भारताचा हेतू काय होता तर पाकिस्तान सतत करत असलेल्या दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे. पाकिस्तानला धडा शिकवणे आणि भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया केलुयास त्याची सज्जड किंमत पाकिस्तानला भरायला लागली पाहिजे हा ऑपरेशन सिंदूर चा मूळ हेतू होता  

ऑपरेशन सिंदूर ने हे कितपत साध्य झाले. सरकारच्या मते हे  ध्येय जेंव्हा साध्य झाले त्या वेळेस सरकारने ऑपरेशन सिंदूरला अल्प विराम दिला आहे.

गेल्या दीड वर्षात पाकिस्तानची  एकही मोठी दहशतवादी कारवाई करण्याची हिम्मत झाली नाही हे आपल्याला दिसतेच आहे.  

 

बाकी आपले मत आपल्यापाशी.

 

यात भारताचे नुकसान किती झाले? कदाचित एक रफाल पडले असावे. बाकी पाकिस्तानच्या रडारला ज्या रफालला क्षेपणास्त्रे लावून उडवल्याचे दिसले ते खरं तर रफाल नव्हते तर इस्रायली बुजगावणे ( DECOY) होते. या मुळे त्यांच्या आणि आपल्या हिशेबात एवढा फरक दिसतो आहे.

 

आपले सर्वच्या सर्व वैमानिक सुरक्षित आहेत हे संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले याशिवाय कोणत्याही वैमानिकाला मरणोत्तर सन्मान दिलेला नाही  याचा अर्थ सर्वच्या सर्व वैमानिक सुरक्षित आहेत.

 

आपल्या लष्करी तळावर  पाकिस्तानने केलेले तुर्कीये निर्मित यिहा आणि बाय रॅक्टर ड्रोन आणि फतेह क्षेपणास्त्राचे सर्व हल्ले निकामी ठरवण्यात आपल्याला आलेले यश  हे पाकिस्तानला समजून आलेले आहे. याउलट भारताच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राला पाकिस्तानकडे उत्तर नाही. हे केवळ ब्राह्मोसचे यश नसून आपल्या उपग्रह आणि गुप्तहेर खात्यानी कष्टाने मिळवलेली माहिती किती अचूक आहे हेही दृगोच्चर झालेले आहे.

 

आपली आकाशतीर प्रणाली ड्रोन विरोधी यंत्रणा आणि ब्राह्मोस आणि आकाश क्षेपणास्त्रे याशिवाय फ्रांस कडून घेतलेले स्मार्ट बॉम्ब्स आणि क्षेपणास्त्रे  या युद्धात तावून सुलाखून  निघाली आहेत. हे या युद्धाचे आणखी एक महत्त्वाचे फलित आहे.    

चिनी रडार प्रणाली चिनी विमाने आणि क्षेपणास्त्रे कुचकामाची ठरवली यामुळे पाकिस्तानवर निर्माण झालेला मानसिक दबाव हेही एक मोठे फलित आहे.                        

भारताने पाकिस्तानचे केलेले नुकसान किमान ५० हजार कोटी रुपयांचे आहे. पाकिस्तानसारख्या भिकारी देशाला हे किती महाग पडले आहे हेही दिसतेच आहे.

 

पण आम्ही गवत खाऊन राहू पण अणुबॉम्ब बनवूच हि मनोवृत्ती असलेल्या देशाकडून परत कुरापत काढली जाणार नाही असे मानणे हे चूक ठरेल.

इतकी वर्षे पाळलेले आणि पोसलेले दहशतवादी यांचे काय करायचे हा हि एक मोठा प्रश्न पाकिस्तानी लष्कराला भेडसावतोच आहे.  

अर्थात परत केंव्हा तरी दहशतवादी हल्ला हा होईलच. यावर आपले नेहमीचे मोरू लोक "झालं का? सिंदुरचा काय फायदा ते दिसलं च" असे म्हणणारच आहेत.

 

पण त्याच्याशी लष्करी डावपेच तज्ज्ञाना काहीही घेणं देणं नसतं.    

      

जितके हल्ले होतील त्याच्या पटीत पाकिस्तानचं नुकसान होईल हे धोरण ठेवले तर नि तरच पाकिस्तान दहशतवाद एक शस्त्र म्हणून वापरण्यास अनमान करेल.

म्हणूनच सिंदूर हे संपलेलं नाही. 

 

पण ते लळत लोम्बत ठेवलं नाही हा  एक मोठा फायदा आहे. अन्यथा युक्रेन आणि इराण युद्धासारखं धुमसत राहिलं असतं तर पाकिस्तान पार गाळात गेला असता पण तुमच्या अर्थव्यवस्थेचंसुद्धा मोठं नुकसान झालं असतं.        


In reply to by सुबोध खरे

इतके सगळे लिहिलेत अन् "इन्फो वॉरफेअर" विसरलात ? इतके जर सगळे लपवून ठेवायचे असले तर भारतीय सशस्त्रबळांनी "ऍडिशनल डिरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन" का चालवून ठेवले असावे ? 

बरं चालवले तर चालवले ADG-PI नावाने ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर प्रोफाइल्स कशाला बनवल्या ? इतकेच नाही तर इतर देशांसोबत झालेल्या जॉइंट एक्सरसाईज इत्यादींचे फोटो लष्कर का प्रसिद्ध करते सोशल मीडिया वर ? आपण हरलो ते इन्फो warfare मध्ये, असे माझे म्हणणे आहे, आणि इथे मधेच विरोधीपक्ष नेता वगैरे आणायची गरज काय ? कारण मी काही विरोधीपक्ष नेत्याला कोट केले नव्हते, तुम्ही उगाच पाल्हाळ लावण्यासाठी माझ्या सरळ संकल्पनेत विरोधीपक्ष वगैरे घुसडण्याचे पाप केले आहेत. कारण मुद्द्याला मुद्दा बोलता आला नाही की हा काय विरोधी पक्षाचा राग आळवणारा म्हणून मला discredit करणे तुम्ही सोयीचे समजलात

शिवाय ऑपरेशन सिन्दुर नंतर जर आपण आपले शौर्य जगाला सांगण्यास कमी पडलो हे सरकारला पटले नसते तर सरकारने सर्वपक्षीय डेलीगेशन तयार करून खंड अन् देश निहाय २-२ ३-३ खासदारांचे चमू का पाठवले होते जगाला ऑपरेशन सिन्दुर समजावून सांगायला ? मेहनत माझे सरकार अन् माझे लष्कर करणार अन् अमेरिकन प्रेसिडेंट मी युद्ध थांबवले म्हणणार हे कसले द्योतक आहे ? 

बाकी तुम्ही ओरिजनलच आहे, तुमच्यासारखे लोक फार कमी असतात हे मात्र मी मान्य करतो सर. 🤣🤣

कसं आहे खरे साहेब, सिव्हिल लोकांनी डिफेन्स बद्दल बोलू नये किंवा मतप्रदर्शन करू नये असा काही भारतात कायदा नाही. किंबहुना जास्तीची/संवेदनशील माहिती पण जनतेला देऊ नये खासकरून जी ऑफिसिअल सिक्रेट ऍक्ट अंतर्गत येते. पण लष्कर खुद्द जी माहिती सोशल मीडिया वर टाकते त्याचे पृथक्करण होणारच होणार, तुम्हाला आवडो न आवडो.

 बाकी सामान्य जनतेला डिफेन्स मधले काहीच कळत नाही ह्या गैरसमजातून बाहेर पडलात तर बरे होईल (तुम्ही पडणार नाही ह्याबाबतीत मला पण खात्री आहेच)

 

(विश्लेषक) खोंडे


In reply to by वृषभ खोंडे

मुद्दा पसरवण्यात आपला हात कुणी धरणार नाही. 

 

सरकारने सर्व पक्षीय समित्या का आणि कशासाठी पाठवल्या? आम्ही सिंदूर मध्ये कसे जिंकलो ते दाखवण्यासाठी नव्हे तर. 

 

आमचा दहशतवादाबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आणि आम्ही युद्धखोर नाही हे दाखवण्यासाठी.

India dispatched seven all-party delegations comprising 59 members (MPs, prominent leaders, and retired diplomats) to 32 countries and the European Union between May 22 and June 7, 2025, to convey a unified message of zero tolerance against cross-border terrorism following the Pahalgam terror attack and the execution of Operation Sindoor. 

लष्कर आपले जनसंपर्क खाते का चालवते? त्यात ट्विटर मेटा व्हाट्सएप्प इ सुद्धा येते.  आपल्याकडे असले नेते आहेत  जे आपली पोळी भाजण्यासाठी वाटेल त्या तर्हेचे गैरसमज पसरवतात.  उदा अग्नीवीर योजना, अथवा वेतन आयोग  इ        

युद्धाच्या बातम्या ट्विटर वर वाचून तुम्ही आपली मते बनवत असलात तर आपल्याशी संवाद कठीण आहे.    

सिव्हिल लोकांनी डिफेन्स बद्दल बोलू नये किंवा मतप्रदर्शन करू नये असं मी कधीही म्हणालेलो नाही. पण काहीही बिनबुडाचे बोललात तर त्याचा प्रतिवाद होणारच

मग उगाच आपण "सर्वच क्षेत्रात कसे साक्षेपी आहोत" (मेडिकल स्टोअर मालक)(खेळीमेळीतला खोडकर)(जायरोस्कोप) खोंडे(विश्लेषक)(संसदीय भाषा मेरू) हे दाखवण्याचा आपला अट्टाहास उघड पडणारच  


In reply to by सुबोध खरे

आमचा दहशतवादाबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आणि आम्ही युद्धखोर नाही हे दाखवण्यासाठी. 

तुम्ही ह्याला कोट करताय अन् हा इन्फो वॉरचा भाग नाही म्हणत असाल तर सर, आपल्याला खूप खूप अपडेट होण्याची गरज आहे. 

आपल्याकडे असले नेते आहेत जे आपली पोळी भाजण्यासाठी वाटेल त्या तर्हेचे गैरसमज पसरवतात. उदा अग्नीवीर योजना, अथवा वेतन आयोग इ 

अच्छा, राजकीय दावे प्रतिदावे हॅण्डल करायला ते खाते आहे का ? एका लोकशाही मधे ? मला आपले वाटले की युद्ध तयारी, हुतात्म्यांचे पुण्यस्मरण, लोकांना लष्करी कार्यपद्धतीबद्दल अवगत करणे, इत्यादीसाठी ते काढले आहे, तुम्ही एकदा कन्फर्म करून घ्या पाहू सर. 

युद्धाच्या बातम्या ट्विटर वर वाचून तुम्ही आपली मते बनवत असलात तर आपल्याशी संवाद कठीण आहे. 

ट्विटर वर आर्टिकल्स नावाची सोय सुरू झालेली माहिती आहे का आपल्याला ? तिथे ती सोय वापरून लेफ्टनंट जनरल के जे एस ढिल्लन, लेफ्टनंट जनरल सतीश दुआ, मेजर जनरल जी डी बक्षी इत्यादी दादा लोक अतिशय सुंदर विश्लेषणात्मक लेख लिहित असतात हे आपल्याला माहीत नाही का ? काय कठीण आहे संवादात ? इच्छाशक्ती हवी, लोक सामान्य नागरिक असूनही डिफेन्स संबंधी उत्तम व्यासंग करू शकतात हे मान्य करण्याची. 

काहीही बिनबुडाचे बोललात तर त्याचा प्रतिवाद होणारच 

कोणी काहीही बोलले की ते बिनबुडाचे ? (कदाचित ते तुमच्या राजकीय विचारसरणीला रचणारे नसल्यामुळे ?) असे नसते सर, मला नकोय हे सर्टिफिकेट तुमच्याकडून त्यामुळे ह्या पुढे विचारपूर्वक बोला ही नम्र विनंती. 

मग उगाच आपण "सर्वच क्षेत्रात कसे साक्षेपी आहोत" (मेडिकल स्टोअर मालक)(खेळीमेळीतला खोडकर)(जायरोस्कोप) खोंडे(विश्लेषक)(संसदीय भाषा मेरू) हे दाखवण्याचा आपला अट्टाहास उघड पडणारच उगाच 

काहीतरी बोलायचे म्हणून रेवडी उडवायचे सुख घेताय ? कसं आहे साहेब मी कंसात जे लिहितो ते विषयानुरूप एक व्यंगात्मक प्रतिक असते तात्कालिक, त्याशिवाय तुम्ही त्याला साक्षेपी, अट्टाहासपूर्ण मानायचे असेल तर सोयीने मानत रहा तुमच्या मला काहीच फरक पडत नाही तुमचं दिल बहालाने के लिए अन् तुम्ही आम्ही कोण मधे बोलणारे.

(जागरूक नागरिक) खोंडे


In reply to by वृषभ खोंडे

 हेच पहा

सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .

या भंपक वाक्याचे समर्थन करण्यासाठी आपण किती शब्दांचा डोंगर रचलात

पण बूंद  से गयी सो हौद से नही आती.

चालू द्या    


In reply to by सुबोध खरे

तुम्ही काही सुचले नाही की बूँद से गई इत्यादी इत्यादी शिंतोडे स्वतःच उडवून स्वतःच रेक्युज घेता, घ्या बापडा. कोणाची गेली अन् कोणाची उरली हे दिसलेच.


In reply to by वृषभ खोंडे

सिंदूर मध्ये काय कमावले आहे त्याची यादी करता येईल का? म्हणजे काय गमावले याचा हिशेब देता येईल.

 

या एका वाक्याचे साधे उत्तर तुम्हाला देता येईना. म्हणून मग असा शब्दांचा डोंगर रचावा लागतोय.

 

तेवढं उत्तर द्या म्हणजे चर्चा पुढे नेता येईल.     


In reply to by रात्रीचे चांदणे

पाकिस्तानने पुढे आणला तोतया मुसा

 

मिपावर जसे तोतया आहेत तसाच तोतया पाकड्यांनी पुढे केला. 

 

 


आज जवळपास १०-१२ वर्षांनंतर वृंदा कराटचे नाव माध्यमात वाचले. त्यांचे यजमान प्रकाश कराट यांचे नाव माध्यमातून केव्हाच अदृश्य झालंय. 


In reply to by श्रीगुरुजी

१०-१२ वर्ष आधी ते नाव येऊनही जितके irrelevant होते तितकेच आज पण आहेत, काहीही फरक पडलेला नाही. 

 

जाता जाता - कम्युनिस्ट असो वा उजवे विचार अतिरेकी रिजिड झाले की हे असेच होते. हे मोदींना कळले पण त्यांच्या समर्थकांना मात्र कळलेले नाही 😉

 

 


जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत १६ सुवर्णपदकांसहित ७६ पदके जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ही भारताची सर्वोत्तम कामगिरी असावी. यापूर्वी १९५१ व १९८२ मध्ये भारताने १३ सुवर्णपदके जिंकली होती. 

 

२०२१ टोकयो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताने १ सुवर्णपदकासहित एकूण ८ पदके जिंकून आपली सर्वोत्तम कामगिरी केली होती.

 

एकंदरीत जपानमध्ये आयोजित केलेल्या क्रीडास्पर्धा भारतासाठी सर्वाधिक लाभदायक आहेत. 


जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने २१ सुवर्णपदकांसह एकूण ८५ पदके जिंकून स्पर्धेत चौथा क्रमांक मिळविला. भारताच्या महिला व पुरुष हॉकी संघाने आणि महिला व पुरूष क्रिकेट संघाने सुवर्णपदक जिंकले. 

 

परंतु ही सर्वोत्तम कामगिरी नाही. सर्वोत्तम कामगिरी २०१२ मध्ये चीनमधील आशियाई स्पर्धेत भारताने २८ सुवर्णपदकांसह १०७ पदके जिंकून चौथा क्रमांक मिळविला होता.‌

 

सर्व भारतीय पदकविजेत्यांचे हार्दिक अभिनंदन! 💐🌹🎊🎉


गुजरात उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या आदेशाची राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये फारशी दखल घेतली गेली नाही.

 

सहा वर्षांपूर्वी, अरविंद केजरीवाल यांनी RTI अर्जाद्वारे गुजरात विद्यापीठाकडून मोदींच्या पदवीबाबतची माहिती मागवली होती.

 

गुजरात विद्यापीठाने मोदींची पदवी अरविंद केजरीवाल यांना उपलब्ध करून दिली आणि ती आपल्या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध केली.

 

त्यानंतर, अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली; त्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केलेल्या पदवीबद्दल संशय व्यक्त केला आणि त्याबाबत चौकशीची मागणी केली.

 

गुजरात विद्यापीठाने सर्व संबंधित कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की संशय घेण्यासारखे कोणतेही कारण नाही आणि ती पदवी अस्सल आहे.

 

त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दीर्घ सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने नमूद केले की, पदवी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने आणि सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याने, यात शंका घेण्यास वाव नाही.

 

अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याचा परिणाम म्हणून न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला.

 

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांनी ज्या प्रकरणावर आधीच आदेश दिले होते, त्याबाबत वारंवार याचिका दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय होता, म्हणून हा दंड आकारण्यात आला.

 

त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी एकल न्यायाधीशांनी (single judge) ठोठावलेला दंड रद्द करण्यासाठी खंडपीठाकडे (division bench) याचिका दाखल केली; मात्र, काल खंडपीठाने २५,००० रुपयांचा दंड कायम ठेवला. या प्रकरणाचे आधीच स्पष्टीकरण झाले असल्याने वारंवार याचिका दाखल करणे अयोग्य असून त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि अरविंद केजरीवाल यांनी २५,००० रुपयांचा दंड गुजरात उच्च न्यायालयात जमा करावा, असा आदेश दिला.


In reply to by श्रीगुरुजी

विरोधक असेच नको त्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया घालवतात. आणि निवडणुकीचा निकाल लागला की EVM आणि आता SIRच्या नावाने बोटं मोडणार. 


In reply to by श्रीगुरुजी

अरेरे... मिपावरचे केजरु के गुलाम आता कोणत्या मुद्यावर गरळ ओकणार?


गुजरात विधानसभा निवडणुकीस अजून १४ महिने शिल्लक आहेत.‌ परंतु कॉंग्रेस नेत्यांनी भाजपला विजयी करण्यासाठी आधीच पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे.


ब्रेकिंग न्यूज - 

 

ज्ञानेशकुमार पद सोडणार.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

‌

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‌

.

.

.

 

२६ जानेवारी २०२९ या दिवशी. या दिवशी त्यांचा कार्यकाळ संपणार. 


आसाममध्ये सिलचर नगरपालिका (की महानगरपालिका) निवडणुकांमध्ये ईव्हीम नाही तर मतपत्रिकेचा वापर करून मतदान झाले. तिथल्या ४२ पैकी ३४ जागा भाजपने जिंकल्या, ६ जागा इतरांनी जिंकल्या तर अवघ्या २ जागा कॉग्रेसने जिंकल्या.

त्रिपुरामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपचा स्थानिक मित्रपक्ष तिपरा मोठाने जवळपास ७५% जागा जिंकल्या आहेत आणि भाजपने १०% जागा जिंकल्या आहेत. कम्युनिस्ट आणि कॉग्रेस दोघांचाही मोठा पराभव झाला आहे.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ते काही माहीत नाही. संविधान वाचवण्यासाठी मतपत्रिकाच असायलाच हवी. 

 

ताई माई आक्का.. विचार करा पक्का.... हातावर मारा शिक्का नाहीतर पाठीत पडेल बुक्का... 


In reply to by राज जोशी

मतपत्रिकाच असायलाच हवी. 

सहमत. मला पण ईव्हीएम पेक्षा मतपत्रिकेवर मतदान हवे आहे. पण कारण वेगळे आहे.

लोकसभा निवडणुकांची २-३ दिवस मतमोजणी चालायची त्याची मजा वेगळीच होती. आता ४-५ तासातच सगळे चित्र क्लिअर होऊन जाते- थोड्याफार जागा वरखाली होतात पण कोण जिंकले हे ४-५ तासातच स्पष्ट होते. त्यात इतकी मजा नाही 😃


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

>>कोण जिंकले हे ४-५ तासातच स्पष्ट होते. त्यात इतकी मजा नाही 

 

खरे आहे. त्यात माझ्यासारखा सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर उठणा-याला तेवढेही पहायला मिळत नाही. थेट निकालच पडद्यावर !! 


नाचता येईना *गण वाकडं 

________________________

 

आसाममधील सिल्चर महापालिकेची निवडणूक मतपत्रिका वापरून झाली. त्यात ४२ पैकी ३४ जागा भाजपने, ६ अपक्ष व कॉंग्रेस २ अशी परिस्थिती आहे.

 

पाठोपाठ त्रिपुरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक मतपत्रिका वापरून झाली. त्यात ९३ टक्के जागा रालोआने जिंकल्या. डाव्यांना केवळ ८७ तर कॉंग्रेसला केवळ १४ जागा जिंकता आल्या.

 

मतयंत्रात गडबड करून भाजप जिंकतो हा आरोप संपूर्ण निराधार आहे हे अजून एकदा सिद्ध झाले. मतदारांनी अजून एकदा विरोधी पक्षांना नाकारले.

 

कितीही कांगावा करा, कोणत्याही प्रकारे निवडणूक घ्या, वाटेल ते आरोप करा  .  .  . मतदार विरोधी पक्षांना नाकारतात व भाजपला स्वीकारतात हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतंय. 

 


नवा धागा का बरे काढला जात नाहीये ऑक्टोबरचा ? मी काढला असता पण आम्हाला कोण विचारतो इथे ! कांदा लिंबूला विनंती केली होती, काय झाले कळेल का ब्रे ?


खालील वृत्त मराठी माध्यमांनी जाणूनबुजून लपविले.

________________________

 

पनामा पेपर्स प्रकरणाशी शिवराजसिंह चौहानांचे पुत्र कार्तिकेय चौहान यांना जोडणाऱ्या वक्तव्याबद्दल काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात क्षमा मागितली. 

 

हा वाद २०१८ च्या झाबुआ विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी दिलेल्या एका निवडणूक भाषणातून निर्माण झाला आहे. त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी एका जाहीर सभेत आरोप केला होता की, 
पनामा पेपर्स प्रकरणात कार्तिकेय चौहान यांचे नाव समोर आले आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे उदाहरण देत त्यांनी म्हटले होते की, तिथे कारवाई करण्यात आली, तर मध्य प्रदेशात अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही.‌

 

पनामा पेपर्स प्रकरणात कार्तिकेय चौहान यांचे नाव कधीही गोवले गेले नव्हते. हा आरोप म्हणजे आपल्या प्रतिष्ठेवर केलेला थेट हल्ला असल्याचे सांगत, कार्तिकेय चौहान यांनी म्हटले की, एका राष्ट्रीय नेत्याने जाहीर व्यासपीठावरून केलेल्या या आरोपामुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे.

 

याविरोधात कार्तिकेय यांनी रागाविरोधात अपकीर्तिचा खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राहुल गांधी यांनी एक लेखी अर्ज सादर करून म्हटले की, ते वादग्रस्त विधान कार्तिकेय चौहान यांच्या संदर्भात केले गेले नव्हते आणि त्यांनी त्यासाठी माफी मागितली.
 

अर्थात मुर्खासारखे निराधार आरोप करून नंतर प्रकरण अंगलट आले की न्यायालयात माफी मागायची हे रागाला लागलेले व्यसन आहे.‌

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

ही बातमी जून, २०२६ मधली आहे.

 

धागा चालू घडामोडी | सप्टेंबर २०२६. महिना चालू ऑक्टोबर, म्हणजे ही बातमी येऊनही ३ महिने किमान झाले आहेत.

अशा शिळ्या कढीला परत ऊत आणायचे प्रयोजन काय ? काही तुमच्या सोयीचे ताजे नाही का ? नको तिथे लडाखी धरणे अन् कार्तिकेय सिंह घेऊन आले की प्रश्न पडणारच...

(डोळ्यात तेल एजन्सी धारक) खोंडे


रागाने एका पाठमोऱ्या महिला पोलिसाला कंबरेला धरून ढकलले, प्रिवने एका महिला पोलिसाच्या पोटात कोपर मारलं, महुआ मोईत्रा एका महिला पोलिसाला चावली. 


'राजकीय स्वार्थापोटी चालवलेली सुनियोजित मोहीम': ४२ माजी न्यायाधीशांनी पत्राद्वारे ज्ञानेश कुमार यांना पाठिंबा दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करणाऱ्या आंदोलनांवर एकूण ४२ माजी न्यायाधीशांनी गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, ही 'स्वार्थी राजकीय स्वार्थापोटी चालवलेली एक सुनियोजित मोहीम' आहे.

 

______________________

 

खरं तर ज्ञानेशकुमारांना कोणाच्याही पाठिंब्याची आवश्यकता नाही. ते आपले घटनात्मक काम व्यवस्थित करीत आहेत. त्यामुळे काही अपयशी  असंतुष्ट भटके आत्मे चवताळले आहेत, परंतु हे आत्मे ज्ञानेशकुमारांचा केसही वाकडा करू शकत नाहीत. 


भाजप मते चोरतो, मतयंत्रात गडबड, मतदारयादीतून नावे काढून भाजप निवडणूक जिंकतो, निवडणूक आयोग भाजपसाठी काम करतो असे संपूर्ण निराधार व खोडसाळ आरोप करून स्वतःचे अपयश झाकणाऱ्यांच्या थोतरीत एक सणसणीत बसली आहे व ती सर्वोच्च न्यायालयाने मारली आहे.

 

हे कोडगे, निलाजरे, माजोरडे,

रस्त्यावर तमाशा करणारे ढोंगी आता काही बोलतील का?

 

सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक 

 


इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक आंतरजाल सेवेला भारताने प्रवेश नाकारल्याने तो संतप्त झाला आहे.‌ आम्ही १६५ देशात व्यवसाय करतो, परंतु भारत आम्हाला अजूनही अनुमती देत नाही. मुकेश अंबानींच्या दबावामुळेच आम्हाला भारतात येऊन देत नाहीत असा त्याने आरोप केलाय. अमेरिकेबरोबर व्यापार करार नाही, अमेरिकेची फ३५ विमाने भारत घेणार नाही, रशियाकडून कच्चे तेल घेणे भारत सुरूच ठेवणार, ट्रंपच्या अगदी जवळ असलेल्या इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकला भारतात अनुमती नाही . . .  .  . अश्या अनेक घटनातून भारत दाखवून देतोय की हू इज द बॉस.


In reply to by श्रीगुरुजी

ट्रंप व ईलोन मस्क सारख्या लोकांची चिड्चिड पाहुन तर अगदी खात्री पटते आहे की "भारत आपल्या सार्वभौम वाटचालीवर अडुन आहे". भारतात कितीही काड्या केल्या तरी शष्प फरक पडत नाही हे लक्षात आल्याने असली उघड गरळ ओकने चालु आहे. 

 

भारत बदलतोय !! 


In reply to by चबुगबाळे

सार्वभौमिक प्रतिपादन हे कुठल्याही राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा पाया असतो, मग तो भारत असो, अमेरिका असो व अगदी पोलंड सारखा युरोपियन संघाच्या अती वोक अजेंडाला भीक न घालणारा छोटा देश असो. 

पण, खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारल्यावर ह्या बाऊंडरी रिड्रॉ होतात, होणे नैसर्गिक असते. हू इज द बॉस कितीही म्हणले तरी आजही  तेजस विमानात अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीचे इंजिन लागतात. कावेरी (स्वदेशी जेट इंजिन) आत्ता कुठे लाईव्ह टेस्टिंग वर पोचली आहे. आता भारताने रक्षा सामुग्री निर्मितीत खासगी सहभाग वाढवला असला तरी एक पूर्णपणे फंक्शनल, पाहिजे त्या किलो न्यूटन कॅटेगरी मधील पूर्णपणे फंक्शनल जेट इंजिन तयार करून सर्टिफिकेशन होऊन deploy होईपर्यंत आपण "हू इज द बॉस" मध्ये पडू नये असे वाटते. हे एक उदाहरण झाले फक्त. 

खासगीकरणाला विरोध करण्याचा जमाना कधीच संपला, कारण आपल्याकडे आता खासगी कंपन्यांत काम करून संसार सावरलेल्याला पण दीड पिढी लोटलेली आहे, जगाचे बॅक ऑफिस झालोय आपण. एकीकडे पंतप्रधान भारतीय मनुष्यबळ पुरवठादार स्वप्नाला बळकटी देताना आपण पाहतोय, दुसरीकडे भारतात काड्या केल्या म्हणून रडतोय. 

मध्यमवर्ग वर येण्याचे घी बघितले पण असा परदेशी हस्तक्षेपाचा बडगा नाही बघितला अशी गत काय करता ? ह्या कळा काढणे भाग असते अशा प्रसंगी. मला वाटते भारत एका सिव्हिलायजेशनल शिफ्ट कोर्स वर आहे. एलोन मस्क "oligarch" म्हणून मुकेश अंबानींचा उल्लेख करतोय पण २०२५ मार्च मध्ये आलेली जियोची प्रेस रिलीज बघा Screenshot 20261008 225213 जियोच्या वेबसाइटवर आजही ही प्रेस रिलीज पीडीएफ फॉरमॅट मध्ये डाउनलोडला उपलब्ध आहे. 

त्यामुळे हे स्टार लिंक, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी वगैरे सगळे आपल्या ह्या पापभिरू मध्यमवर्गीय देशभक्तीच्या सरधोपट चौकटीच्या खूपच जास्त वरून अन् वेगळ्या पद्धतीने जाते इतके मात्र नक्की म्हणता येईल.

 

(कौटिल्य) खोंडे.


In reply to by वृषभ खोंडे

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारल्यावर ह्या बाऊंडरी रिड्रॉ होतात, होणे नैसर्गिक असते.

मान्य. परंतु कुठल्याही देशास त्याचे सार्वभौम जास्त प्रिय असते. उदारीकरण स्वीकारुनही अमेरीकेची दादागिरी किंवा अडेलतट्टुपणा सुपर कंप्युटर किंवा २६/११ साठी नकाशे मागण्यावरुन बघितली आहे.  बळी तो कान पिळी हे कीतीही खरे असले तरी ते सर्वथा ज्याचा कान पिळला जातो त्यावर अवलंबुन असते. तेव्हा कावेरी आज ना उद्या वापरात येईलच पण तोवर देशाच्या सार्वभौमत्त्वाला आच लागेल असे कुठलाहे स्वाभिमानी देश करणार नाही.

राहीला विषय खासगीकरणाला विरोध करण्याचा. खासगीकरणाला तेच विरोध करतात जे आळशी आहेत व जास्त काम करण्याची ईच्छा बाळगत नाही. सरकारी संस्था एक्वेळ घाटा करुन सुवेधा देतील पण तीच अपेक्षा खासगी कंपणीकडुन करायची नसते. साधा हिशोब आहे. आज जिओ ला शिव्या देणार्यांना बीएसएल काय सुविधा द्यायची याची कल्पना तरी आहे का? 

तेव्हा "हू इज द बॉस"? सार्वभौमत्त्व प्रिय असलेला देश. बाकी सब झुट.