वाचू आनंदे! चर्चा जी येथे घडे!

परत निवडणुकांचे निकाल विशेतः उत्तर प्रदेश मधील पाहणे

अर्धवटराव, जनेविमध्ये पुरोगामी कसे तोंडघशी पडले ते भाऊ तोरसेकारांनी दाखवून दिलंय. तुम्हाला पडलेल्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं भाऊंनी दिलीत. त्यांचा लेख इथे आहे : http://jagatapahara.blogspot.co.uk/2016/02/blog-post_18.html आ.न., -गा.पै.

हा लेख इंग्रजीत असल्याने तसाच चोप्य पास्ते करतोय India has been branded as 'An Intolerance Nation' , where rivers are full of blood of innocents ,Now India don't have freedom of speech etc. Have you ever tried to connect the dots? NO? Let me try to analyse , 16th May 2014 ,India voted &elected a majority government under the leadership of PM Narendra Modi ,Government elected Former IB chief as NSA ,Changed the chief of security commands. As a Response of these changes ,Indian Security agencies had started combing operations in Government institutions ,Loopholes were found& Culprits(Brokers) were punished ,Corporate interference into policy was stopped , No Entry board came into action for the brokers and this is how Narendra Modi Government kneel down the Corporate &Government Nexus ,Powerful corporates got FURIOUS with these actions ,LUTYENS people too were feeling the heat as they were denied access to the Ministries ,Corporates are feeling uncomfortable (No Leakage of Policy ,Intelligence people are in Industry so no big SCAMS ,Big losses for cheaters ,You know how powerful these corporates are? And Africa is a typical example of their anger) Swift &Decisive actions of Government made many sections Uncomfortable ,Agencies tried to make way for the Faster growth & As a hurled they found NGOs ,As IB Suggested these NGOs have powerful connection across the Globe and Some people are trying to control the pulse of the Nation through these setups ,NGOs were responsible for 2-3%less GDP of India so Crackdown of NGOs was the need of time and thankfully government played hard with it ,This strong action left many Elites red faced ,There source of income was no more so they had to find there bread and butter ,it's very uncomfortable, (PIL industry is jobless ,No lame policies to snatch the money ,No leaked info ,You know A person can go to any extent to ensure his/her bread) Indian Arm forces have shown interest into global politics ,Foreign ministry came into action with PM ,Foreign trips of PM made many insiders&outsiders uncomfortable, Frequent visits and Strongly put demand for India's seat into UN forced the world to take interest in World's vibrant economy ,Indian Warships had started guarding the interests of India as well as of friendly Nations ,Direct MOUs were signed with the concerned persons ,Entry for International brokers too was prohibited so Powerful Brokers got irked ,Politicians across the globe are now finding it difficult to limit the rising power of Indian PM or India ,Politics across the world is feeling uncomfortable, (Interference in India have been denied& Whenever it happened World politics did everything to destroy that Nation) Intelligence agencies and Arms forces got their actual powers ,Now they don't need to think even for a second before killing the enemies ,As a result ,ISI moles ,Naxalites ,Terrorists had started feeling the heat ,200+ Moles were caught ,Naxal belt is quite and Hundreds of Naxalite are surrendering ,Peaceful India made Arms dealers and their brokers uncomfortable,( Moles are Blackmailing the People because of their hands in glove ,Previously Arms lobbies have forced countries into civil wars for their sell or arms ,ShriLanka's civil was is a typical example) Eminent Personality were denied unnecessary benefits ,No free foreign trips ,No 5star hotel meetings ,Top posts have been filled with the deserving candidates, No family planer was entertained so It made so-called Eminent Uncomfortable ,(Hitjobs and Award Wapsi) Policies of Government were made to take care of 12.5Billion people unlike previous governments where 8billion Hindus,2billion Minorities etc Policies were made ,and as a result Minorities were denied unnecessary benefits so Minorities too are feeling uncomfortable,(Vote bank is putting pressure) Babus have been forced to complete their work in limited time ,Responsibilities are fixed ,If violated punishment comes from PMO ,No family trips ,No overstay ,No 5star food nothing ,Now Babus are uncomfortable,( Elitism has been challenged ,EGO is very bad thing ) Indian Opposition too were denied unnecessary rights ,powers etc ,Crackdown on their illegal affairs has been in full swing ,Some are inside jail or some are in queue ,Political relevance at stake because of Strong growth and Development policies so they are uncomfortable, (Mandatory resistance for everything to survive ,Can go to any extent ,Nation could be out on the line for survival ) Now , Politicians , Arms dealers , Brokers , Eminent ,NGOs , World leaders ,Moles are feeling uncomfortable ,Their sources of income have been put under scanner and therefore many of them are either jobless or not able to get enough , PM came outside the LUTYENS Zone so it's completely unacceptable for the Eminent to accept him ,Ego issue comes ,No power for The Eminent, in fact nothing for the tradition LUTYENS gang ,Meanwhile many GANGS are either feeling heat or on the brink of Death so THEY WILL go to any extent to defame , destabilise the Government ,Here are a few patterns , To hide their sins ,Campaign Modi is dictator was launched to save NGOs from crackdown, ISI agents were caught ,Campaign Suit boot ki Sarkar/Lalit Modi were launched , Naxalites were neutralised/CORRUPTS were/are feeling heat ,Yakub was hanged and many exposed themselves by supporting a Terrorist....so Campaign Intolerance India was launched to cover the sins, India emerged as powerful Nation/Political families are on the brink of arrest...so Rohtih Varmuls's issue was picked Now #MakeInIndia ,The biggest event of Indian History ,was/is successfully going on so This JNU/Jadavpur type incidents and FOE campaign has been launched to distract the Investment for Make in India and Now Save Anti Indians campaign on the name of Freedom of Speech (FOE) Well, you don't need to be an Einstein tk understand the reason behind these Intolerance and FOE things ,I'm telling you another such planned activity is on the way to stop the Education REFORMS, One Powerful step/crackdown force the opposition to pick these Anti Development/Indian steps as Opposition is still to find one good mistake of Modi Government ,Certainly it's good sign for India but bad for the survival of opposition. Be wise ,Choose your stand carefully ,It's LONG War and You have to stand with the government and help them in small battles and therefore #IStandWithGovernment and #IWillNotTolerate these fake Intolerances and FOEs anymore ,Will you tolerate?

अगदी लक्ष्मण ह्यांच्या 'कॉमन मॅन' सारखी सगळे पाहणारी आम्हाला एक फोटो हा दिसतो अन दूसरा फोटो हा दिसतो काय खरे मानावे अन काय खोटे! आमचे प्रश्न निराळे आहेत बजेट काय येईल? यंदा घरी पोरीच्या लग्नासाठी (सद्धया वय ५) गुंजभर तरी सोने जोड़ता येईल का? वगैरे टिपिकल प्रश्न पडतात आम्हाला. सैनिक लोकांबद्दल अतीव आदर अन राजकारणी लोकांचा राग ही करतो आम्ही आमच्या निम्न मध्यमवर्गीय चौकटीमधे राहून. वैषम्य वाटते जेएनयु प्रकारणाचे पण त्याच्यापालिकडे जाऊन काही बोलु शकत नाही आम्ही. काय खरे अन काय खोटे? :( (उद्विग्न स्कॉचप्रेमी) नाना

हो, मलाही अस वाटतंय. बिहार मध्ये मार खाल्ल्यानंतर उ.प्र. ची निवडणूक जिंकणे गरजेच आहे. भारताविरुद्ध घोषणाबाजी झाली ती काश्मीरच्या मुस्लिम विध्यार्थांकडून अस व्हीडीओ दाखवतो. खरे अपराधी शोधण्यापेक्षा निरापराध लोकांना अडकवणे चुकीचे आहे. ठिणगी पडली होती पण लागलेली आग आहे कि नुसताच धूर हे पाहायला हवंय. असच जाता जाता.... 'भारत तेरे तुकडे होंगे' अस म्हटल्यावर आपल्याला खूप राग येतो पण आपणच स्वतंत्र विदर्भ, स्वतंत्र अमक-स्वतंत्र तमक करतो. जाती-धर्माच्या नावाखाली बेट तयार करतो. (कुठलाही एक धर्म किंवा विशिष्ट जातीच अशी बेट तयार करतात अस नाही. सगळेच करतात. आणि 'सेक्युलर' या नावाखाली एका विशिष्ट धर्मालाच झोडपणाऱ्यांचे पण एक वेगळ बेट आहे बर का!) तेव्हा नाही का आपण आपल्या देशाचे तुकडे करत?

वर विश्लेषण करणारे प्रतिसाद देणार्‍यांपैकी किती जणांनी कलकत्त्याच्या जादवपूर विद्यापिठातील देश विरोधी घोषणांची बातमी वाचली अथवा ऐकली आहे ? माहिती असेल तर ते तुम्ही तुमच्या विश्लेषणात कसे बसवता ?

पुण्याच्या फिल्म इंस्टिट्युटमधला संप, असहिष्णुता प्रकरण, वेमुला केस, आणि आता जे.एन.यु. आपले (फॉर दॅट मॅटर कुठलेही) राजकारण हीन पातळीवर(सुद्धा) चालते हे आपण बघतोच. पण सरकार विरुद्ध घटनांची एक लांबलचक मालिका चालावी, अगदी ऑर्गनाइज्ड पद्धतीने, असा काहिसा प्रयत्न चालला आहे का?

इन जनरल तसेच वाटते.रोहित वेमुलापूर्वी हैद्राबाद विद्यापीठातच गेल्या १० वर्षात ९ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या आणि त्यापैकी ८ विद्यार्थी दलित होते. अर्थातच जातीवरून अन्याय झाला यामुळे अगदी एका विद्यार्थ्याची आत्महत्या होणे हे वाईटच आहे.पण यावेळी या घटनेला इतका मोठे स्वरूप दिले गेले यामागे नक्कीच घाणेरडे राजकारण आहे असे वाटायला नक्कीच जागा आहे. बाकी असहिष्णुता आणि पुरस्कार वापसी म्हणाल तर हे उद्योग करणारे लोक किती ढोंगी आहेत याविषयी इथे लिहिले आहे. चाटुगिरीकरून पुरस्कार मिळविणारे हे लोक मोदी सरकारने यांच्या साम्राज्यावर घाला घालायला सुरवात केली आहे (उदाहरणार्थ नंदिता दासच्या वडिलांना कित्येक वर्षापासून तळ ठोकून असलेला सरकारी बंगला सोडायला सांगणे आणि त्यानंतर 'भारतात असहिष्णुता वाढीस लागली आहे' असे तिने म्हणणे) यामुळे हे लोक पिसाळले आहेत आणि त्यांनी असहिष्णुतेचा बागुलबोवा उभा केला आहे. आपण कितीही म्हणत असलो की भारत देश आणि भारतीय समाज सहिष्णु आहे तरी आपण जितका दावा करतो तितके सहिष्णु वगैरे अजिबात नाही. पण हे लोक असे चित्र उभे करत आहेत की मोदी सरकार आल्यानंतर एकाएकी असहिष्णुता आली आहे. हा सगळा एका रॅकेटचाच भाग आहे असे मलाही वाटते.

आणि ते प्रयत्नांमध्ये यशस्वि सुद्धा होताहेत

भारतातले राजकारण, हा दिवसेंदिवस क्रूर होत जाणारा साठमारीचा खेळ झाला आहे. त्यांत कोणाचाही जीव, प्रतिष्ठा, देशहित, याचा जराही विचार केला जात नाही. कसंही करुन सत्ता मिळवायची आणि ती त्याच पद्धतीने टिकवायची असा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न असतो. आणि ज्यांच्या हातची ही सत्तेची दुभती गाय गेली आहे, तेही वाट्टेल त्या मार्गाचा अवलंब करुन ती सत्ता परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतात. यांत, सामान्य जनता, विद्यार्थी, संघटना , यांचा केवळ प्यादी म्हणून उपयोग केला जातो. त्यासाठी कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या मिडियालाही उतरवले जाते. तेही ज्याचा पट्टा गळ्यांत घातला असेल त्याच्या वतीने खर्‍याखोट्याची बेमालुम भेसळ करत जनतेला झुलवत ठेवतात. ज्यांना हा खेळ कळतो, ते असहायपणे गप्प बसतात. तर इतर त्यावर चर्चा करत बसतात.

या विषयावर बरीच मंडळी प्रतिक्रिया देताएत. राजदीप सरदेसाई यांनी एक ब्लोग पोस्त लिहिलीये जी बर्यापैकी ट्रेंड करतेय. पण बर्याच लोकांनी यात नथुराम गोडसे ,गांधी आणि हिंदू महासभा यांचा उल्लेख केलाय. का ते कळत नाहीये. सरकार ने या प्रकरणात हात घालून उगाच याला मोठ केलय आणि बर्याच मंडळीना रातोरात सेलेब्रिटी बनवल अस वाटू लागलय.

पुढे नाहि वाचल्या गेले :) ह्याने तर पार लंडन मध्ये भारतियांचे रट्टे खाल्लेयत, चुक त्याचि होति तो मुद्दामच लोकांना उचकावत होता. ह्याचा चेला पिखिल पागळे दिसत नाहि इतक्यात कोठे ;)

अश्या प्रकारे लंडन निवास जाहिरात सफल संपुर्ण! :D

येस्स ;)

असहिष्णुतेचे कंत्राट काही भाजपने घेतलेले नाही. भाजपविरोधी असलेल्या आणि उदारमतवादाचा आव आणणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने आणि व्यक्तीने वेळोवेळी टोकाची असहिष्णुता दाखवलेली आहे. आता भाजप सत्तेवर असल्यामुळे इतर सर्वांच्या xxxवर लाथा बसत आहेत, इतकेच. राहुलबाबांना सांगा सलमान रश्दींचे पुस्तक भर सभेत वाचून दाखवायला. ममतादींना म्हणा तस्लिमाबरोबर फोटो काढून घ्यायला. ओवेसींना सांगा मोहम्मदाची व्यंगचित्रे बनवणाऱ्या चित्रकाराचे हक्क जपायला. पवारांना सांगा जेम्स लेनला संरक्षण द्यायला. मायावतींना म्हणा आंबेडकरांवर टीका करणारे पुस्तक छापायला. सिद्धरामय्यांना आणि जयललितांना सांगा 'मराठी टायगर' आणि 'विश्वरूपम' सिनेमे प्रदर्शित होऊ द्यायला.

बरखा दत्तला सांगा त्या ब्लॉगरवरची केस मागे घ्यायला. कराटना म्हणा नंदीग्राममधे बंदुका चालवणाऱ्या पोलिसांवर खटले भरायला. मेहबूबा आणि अब्दुल्लांना सांगा काश्मीरबाहेरच्या भारतीयांवरची बंदी उठवायला. --- आहे का कुणी शिल्लक..?

नवी दिल्लीच्या महरौली-वसंतकुंज भागात वसलेलं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNU सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलं आहे. अर्थात ते आधी चर्चेचा विषय नव्हतं अशातला भाग नाही. ह्या वर्षात पहिल्यांदा चर्चेत राहिलं ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने उच्चशिक्षणासाठी फेलोशिप बंद केल्याच्या विरोधात “Occupy UGC” ह्या आंदोलनाबद्दल; दुसऱ्यांदा चर्चेत आलं ते हैदराबाद सेन्ट्रल विद्यापीठाच्या रोहीथ वेम्युला आत्महत्या (?) प्रकरणात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयावर नेलेल्या मोर्चाबद्दल; तिसरा मुद्दा, दि. ९ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी JNU कैम्पसमध्ये झालेल्या देशविरोधी घोषणाबाजीमुळे. ९ फेब्रुवारी ते आज १७ फेब्रुवारी ह्या गेल्या आठ दिवसात उतावळ्या मिडिया ट्रायल्समधून भारतातील सर्वांत नामांकित विद्यापीठ म्हणून लौकिक असलेली जनमानसातील प्रतिमा जावून ‘दहशतवाद्यांचा अड्डा’ अशी झाली. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मत मांडण्याचा, प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे त्यानुसार अनेकांनी राष्ट्रीय भावनिक लाटेवर स्वार होत मिडिया ट्रायल्सच्या ‘ओ’ला ‘हो’ जोडत JNU बंद करा म्हणून तगादा लावला. प्रथमदर्शनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत एक संदिग्धता वाटत होती, मिडीयात ज्या अविवेकी पद्धतीने JNU बाबत वक्तव्ये होत होती (आजही-आताही होत आहेत) त्यामुळे त्या संदिग्धतेला बळकटी प्राप्त होत होती म्हणून शेवटी संपूर्ण प्रकरण समजावून घेण्यासाठी पुन्हा JNU गाठलं, ९ तारखेच्या घटनेपासून परवाच्या पटियाला हाऊस कोर्ट मारहाण प्रकरणाच्या अनेक प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली; त्याचा हा ‘ग्राउंड झिरो रिपोर्ट’! मागच्या काही महिन्यांपूर्वी JNU कैम्पस मधील DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) मधून काही विद्यार्थी वैचारिक मतभेदांमुळे बाहेर पडले, ज्यात ओमर खालिद पण होता. दि. ९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता साबरमती हॉस्टेलसमोरील पटांगणावर ओमर खालिद आणि त्याच्या सात ते आठ सहकाऱ्यांनी “Country without Post Office” हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता ज्यात ‘Debate on Judicial Killing’ हा एक वादविवादाचा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. विद्यापीठाच्या नियमानुसार अटींची पूर्तता करण्याचे वचन देवून दि. ७ रोजी सकाळी कुलगुरूंच्या कार्यालयातून या कार्यक्रमाला परवानगी दिली गेली. त्याच दिवशी दुपारपर्यंत ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या आठ ते नऊ विद्यार्थ्यांच्या नाव आणि सहीचे प्रसिद्धीपत्रक JNU मध्ये वाटले गेले. (‘Country without Post Office’ हा काश्मीरी वंशाचे अमेरिकन कवी आगा शाहीद अली यांचा कवितासंग्रह आहे.) कार्यक्रम सुरु होण्याच्या एक तास आधी कुलगुरू कार्यालयातून हा कार्यक्रम रद्द करण्याची सूचना आली, आयोजकांनी कुलगुरूंना याबाबत विचारणा केली असता ABVP ने यासंदर्भात तक्रार केली असल्याचे निष्पन्न झाले. यावर कुलगुरू कार्यालयातून एक कारण देण्यात आले ते म्हणजे ‘ह्या कार्यक्रमादरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची संभावना आहे, यामुळे परवानगी नाकारण्यात येत आहे.’ पाच वाजता कार्यक्रमाच्या नियोजीत स्थळी जमलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना तयार झाली आणि त्यांनी त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने शिट्ट्या मारत झालेल्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त करायला सुरुवात केली. त्याचवेळी तेथे आधीपासून उपस्थित असलेल्या ABVPच्या गटातून “अफजल जैसी मौत मरा, तुम्हें भी वैसी मौत मारेंगे”, “कश्मीरी देश के गद्दार है, उन्हें पाकिस्तान भेजो” अशी घोषणाबाजी झाली. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार काश्मिरी गटात आणि ABVP अशा दोन्हीही गटात Non-JNU विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. वेळ पुढे सरकत होती तशी वातावरणातील तनाव वाढत होता. त्यानंतर कश्मीरी विद्यार्थ्यांच्या गटातून घोषणाबाजी झाली “अफजल हम शरमिंदा है, तेरे कातील जिंदा है!”, “भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी”.... ह्या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या घोषणाबाजीनंतर काही काश्मिरी विद्यार्थी आणि काही अभाविप कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि JNUSU कौन्सिलर्सनी ह्या दोन्ही पक्षातील विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी रोखण्याची विनंती केली. हा सगळा मुद्दा संपूर्ण भारतात मिडीयाने व्हिडीओसकट पोहोचवला. साबरमती हॉस्टेल पटांगणावर झालेल्या ह्या प्रकारानंतर सर्वांत पहिल्यांदा रिपोर्ट्स आले ते ‘झी न्यूज’ आणि ‘आज तक’वर. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार दुपारच्या चार वाजेपासूनच त्या ठिकाणी या वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे तैनात होते. वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिन्यांसहित सर्वच ‘पान टपरी छाप’ वृत्तवाहिन्यांच्या मिडिया ट्रायल्समधून सरसकट संपूर्ण JNU ला एका रात्रीत ‘आतंकवादी’ जाहीर करण्यात आलं. यानंतर मुद्दा उठतो तो JNUSU चा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्या अटकेचा... पहिल्यांदा JNUSU काय आहे हे समजून घेवूयात. आपल्या शाळां आणि कॉलेजेसमध्ये जसे विद्यार्थी मंत्रीमंडळ असते तसंच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यापीठाच्या अधिष्ठातांच्या (Dean) कार्यकक्षेअंतर्गत JNUSU- Jawaharlal Nehru University Students’ Union ही अस्थायी संघटना बनवली आहे. चार मुख्य पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे (Schools) ३० कौन्सिलर्स असे मिळून सुमारे ३४ सदस्यांची दरवर्षी विद्यार्थ्यांमधून खुल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून सदर संघटनेवर निवड करण्यात येते. JNU च्या आवारातील राजकीय-सामाजिक आणि वैचारिक वातावरण निकोप ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी ह्या विद्यार्थी प्रतिनिधींवर असते. सन १९६९ पासून आजपर्यंतच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात JNUSU वर नेहमीच डाव्या विचारसरणीच्या AISF- All India Students’ Federation, AISA- All India Students’ Union, SFI- Students’ Federation of India ह्या संघटनांचे वर्चस्व राहिले आहे. विद्यापीठात कॉंग्रेस प्रणीत NSUI- National Students’ Union of India आणि भाजपा प्रणीत ABVP- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांचे नाममात्र अस्तित्व आहे. JNUSU च्या चार मुख्य पदाधिकाऱ्यांपैकी अध्यक्ष कन्हैया कुमार हा AISF चा, उपाध्यक्ष शेहला रशीद आणि मुख्य सचिव नागाजी हे दोघेही AISA आणि सहसचिव सौरभ शर्मा हा ABVP चा सदस्य आहे. ९ फेब्रुवारीची घटना घडली त्याठिकाणी म्हणजे साबरमती हॉस्टेल परिसरात कन्हैयाकुमार आपल्या साथीदारांसोबत सहा-साडे सहाच्या दरम्यान पोहोचला, आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून त्याने दोन्हीही पक्षाच्या विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी बंद करण्याची विनंती केली. JNUSU चे कौन्सिलर्स तसेच काही प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी मध्यस्थी करून वातावरण शांत केले. साडे पाच ते साडे सात दरम्यान जे काही घडलं ते वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरा मध्ये टिपलं गेलं आहे. जे स्क्रीनवर पूर्ण आवाजात आणि अनकट स्वरूपात दिसतंय ते सत्य आहे. आणि जर व्हिडीओचा ऑडीओ म्युट न करता, व्हाईसओव्हर न करता ऐकवलं जात असेल तर तेही सत्य आहे. JNU च्या नियमांनुसार कुलगुरूंना मागेल त्याला कार्यक्रमाची परवानगी देणे बंधनकारक आहे, हे आजपासून नव्हे तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनची अखंडित संकेत वा परंपरा आहे. ‘Country without Post Office’ ची परवानगी का नाकारली याची विचारणा कन्हैयाने देखील केली असं काही विद्यार्थ्यांचं म्हणनं आहे. अर्थात त्याच्या जबाबदारी आणि कर्तव्याचा भाग आहे. कुलगुरू कार्यालयातून मिळालेल्या उत्तराने काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यातल्या त्यात ABVP च्या तक्रारीवरून आपल्याविरोधात सूडभावनेने निर्णय घेतला गेला अशी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची धारणा झाली. वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरामागे उभे असलेल्या ABVP च्या कार्यकर्त्यांनी काश्मिरी जनतेविरोधात आणि अफजल गुरु विरोधात घोषणाबाजी केली आणि वादाची ठिणगी पडली, हे प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांनीही सांगितले आणि मिडिया फुटेजमधूनही स्पष्ट होत आहे. JNU मधील School of Historical Studies मधून M. Phil. करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की कुलगुरू कार्यालयाने JNUSU च्या कौन्सिलर्सला कारण देताना सांगण्यात आलं की, “JNU के इन्टेलिजेन्स के अनुसार कोई बड़ी अनुचित घटना की आशंका जताई गई है और उसी के आधारपर सावधानी के तौर पर इस प्रोग्रामकी अनुमती रद्द कर दी गई..” मी या विद्यार्थ्याला विचारलं की, “क्या आपने इससे पहले ऐसा रिज़न कभी सुना है जे.एन.यू. में ?” तर यावर त्याने मानेने नकार दिला पुढे आश्चर्य व्यक्त केलं की “JNU इन्टेलिजेन्स नामकी चीज मै पहलीबार सून रहा हुं.” घटना घडली ती रात्र, दुसरा, तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या रात्रीच्या बारा वाजेपर्यंत कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, नागजी आणि सौरभ शर्मा हे JNU च्या आवारातून वा वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडीओ मधून मिडिया ट्रायल्सला सामोरे जात होते. यासर्व घटना घडत असतानाच गेल्या १८ दिवसांपासून ‘Justice for Rohith’ हे आंदोलन सुरु होते, या आंदोलनाचा भाग म्हणून सुमारे दहा ते बारा विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते. दि. ११ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी कन्हैयाने मिडिया ट्रायल्स मधून JNU च्या करण्यात आलेल्या मानहानीबाबत निंदा केली आणि देशद्रोही घोषणाबाजीच्या विरोधात त्याची आणि JNUSU ची भूमिका स्पष्ट केली. दुसऱ्या दिवशी दि. १२ रोजी सकाळी कन्हैयाचे भाषण व्हायरल झाले. दि. १२ फेब्रुवारी पर्यंत कन्हैया, शेहला, नागजी आणि सौरभ हे चौघे मिडियामध्ये आपापल्या भूमिका मांडत असताना ज्यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला ते काश्मिरी विद्यार्थी कुठे गेले? दि. ९ आणि १० रोजी ओमर खालिद आणि काही काश्मिरी विद्यार्थी आपले मत मांडण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांच्या विनंतीवरून डिबेटमध्ये सहभागी झाले त्यावेळी अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, सरदाना इ. यांच्या एकांगी भोकाडबाजीमुळे घोषणाबाजीबाबत मत मांडायला कश्मीरी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता फक्त भावनिक आवरण चढवून त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा फार्स करण्यात आला म्हणून त्यांनी दि. ११ पासून कुठल्याही मिडीयाला कुठल्याही प्रकारे सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला. १२ तारखेला दिल्ली पूर्व चे भाजपा खासदार महेश गिरी यांनी ‘JNU हा दहशतवाद्यांचा अड्डा आहे’ अशी FIR दाखल करत केंद्राकडून कठोर कारवाईची विनंती केली. याआधी दोन आंदोलनांत JNUच्या विद्यार्थ्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला टार्गेट केले होते, १२ तारखेलाच स्मृती इराणी यांनी JNU संदर्भात जाहीर वक्तव्य केले; आणि गेल्या चार दिवसांपासून मिडिया जाणीवपूर्वक अतार्किक आणि अतांत्रिक मुद्दे पुढे करत JNUची आणि विशेषतः डाव्या विद्यार्थी संघटनांची बदनामी करत होती, त्यावरून १२ तारखेच्या संध्याकाळी JNUमध्ये पोलीस अटकसत्र राबवू शकते अशी कुणकुण AISA, SFI आणि AISFच्या कार्यकर्त्यांना लागली होती. AISF वगळता सगळे सक्रीय कौन्सिलर्स आणि कार्यकर्ते JNUमधून बाहेर पडले. काहींनी कन्हैयालाही बाहेर जाण्याचा सल्ला दिला, पण ज्यात आपली काही चूक नाही त्या लफड्यापासून दूर का पळावं म्हणून तो कैम्पसमधेच थांबला. १३ तारखेच्या पहाटे २ वाजता कन्हैयाला पोलिसांनी अटक केली. रात्रीच्या दोन वाजता कोणतेही राजशिष्टाचार न पाळता महिला-पुरुष होस्टेल्सची झडती घेण्यात आली. कैम्पसमध्ये असलेल्या कोणत्याही डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्याला अटक न करता फक्त कन्हैयाकुमारला अटक करण्यात आली. प्रथमदर्शनी घटनाक्रमातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, - देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, ज्यांच्या कार्यक्रमात आणि ज्यांनी फूस लावून हा प्रकार घडवून आणला त्या ओमार खालिद व कंपनी आणि ABVP यांना अटक न करता कन्हैया कुमारला का अटक करण्यात आली? - ‘Country without Post Office’ ह्या कार्यक्रमात Non-JNU काश्मिरी विद्यार्थी सहभागी होवून कायदा- सुव्यवस्था आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होईल म्हणून ABVPने कुलगुरूंकडे तक्रार केली, पण ABVPच्या गटात देखील Non-JNU चेहरे होते त्यांना कोणतं लेबल लावायचं? - रात्रीच्या दोन वाजता देशाच्या एका प्रीमिअर इंस्टीट्युटमध्ये सर्व प्रोटोकॉल्स धाब्यावर बसवून एका विद्यार्थी प्रतिनिधीला अटक करण्यात येते, विद्यापीठ यंत्रणेने यात काहीच हस्तक्षेप करू नये? (डॉ. पार्थसारथी कुलगुरू असताना आणीबाणीच्या काळातही त्यांनी पोलिसांना विद्यापीठाच्या आत येण्यास मज्जाव करून विद्यापीठात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेची नैतिक जबाबदारी स्विकारण्याची भूमिका घेतली होती.) JNU च्या ४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कैम्पसमध्ये पोलीस येवून विद्यार्थ्याला अटक झाली. - राष्ट्रीय मिडियातून JNUची बदनामी होत असताना त्याविरोधात किमान स्टेटमेंट देण्याची साधनसुचिता कुलगुरूंना अथवा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला पाळता आली नाही का? हे प्रश्न JNUच्या सामान्य विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत. कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत. कोर्टातील गुंडांनी, भाजपा आमदार व त्याच्या समर्थकांनी केलेली मारहाण, कायदा हातात घेण्याची भाषा आणि दुसरीकडे अगदी सुरुवातीपासून भारतीय संविधानावर आपला अगाध विश्वास असल्याचा कन्हैया करत असलेला दावा बघता, आणि तो ज्या पद्धतीने या सर्व कार्यवाहीला सामोरा जात आहे त्यातून त्याची आणि एकुणात JNUची प्रतिमा उजळ होत आहे. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर ओमर खालिद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कैम्पसमधून काढता पाय घेतला. ह्या घटनेचे मूळ जिथे आहे त्यावर नजर फिरवली तर कन्हैया ची अटक ही अतार्किक आहे हे सामान्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही व्यक्ती मान्य करेल. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्याने विधान केले की “कन्हैयाला हाफिज सईदचा पाठींबा आहे.” दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या गुप्तेहेर यंत्रणेने (IB) भारत सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार कन्हैयाचे हाफिज सईदशी कुठलेही धागेदोरे मिळत नाहीयेत. ह्या अहवालासोबतच अजून एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला त्यानुसार ओमर खालिदला काश्मीरमधील जैश-ए-महोम्मद या फुटीरतावादी संघटनेचा पाठींबा आहे, तर हा दुसरा अहवाल सरकारने अमान्य केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे. - ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. - एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती. - जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे. - JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात. - ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. - कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो. - कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता. JNUच्या निमित्ताने माझ्याही मनात उठलेला एक प्रश्न मी प्रत्येकाला विचारून त्यांची मतं घेत होतो. “क्या यूनिवर्सिटी या किसीभी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते समय राजनीतिक मामलोंमे दखलंदाजी करना आपको सही लगता है?” जे.एन.यु.च्या प्रशासकीय ब्लॉकपासून पेरियार हॉस्टेलकडे पायवाटेने जाताना सोबतच्या एका विद्यार्थ्याला विचारलेला हा पहिला प्रश्न. त्यावर तो उद्गारला, “बेशक सर! शैक्षणिक जीवन में राजनीतिक घटनाओंपर सोचविचार होना, बहस होना-डिबेट होना बहुत जरुरी है; मैं यह कहूँगा की यह एक सक्रीय विद्यार्थी जीवन का अंग है |” मग मी त्याला प्रतिप्रश्न केला, “लेकिन राजनीती और पढाई दोनों तो अलग बातें है, आप इनका संबंध कैसे जोड़ सकते है?” यावर तो हसला आणि म्हणाला, “बहुत गहरा ताल्लुख है, अगर राजनीती कर रहे नेताओंने जरासी भी पढाई की होती तो इस बारके सालाना शिक्षा बजट में कटौती नहीं होती, फ़ेलोशिप बंद नहीं होती,” तोच पुढे बोलू लागला, “राजनीती कहां नही होती? घर हो या हॉस्टल, पोलिटिक्स तो हर जगह है ना... जैसे हम अपने परिवार को एकोनोमिक्स का सबसे छोटा युनिट समझते है, वैसेही युनिवर्सिटी राजनीतिक मामलो का स्मोलेस्ट युनिट समझ लिजीये.” एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या ह्या मित्राची राजकीय समज ऐकून एकुणात त्याच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही बौद्धिक कुवतीचा अंदाज बांधला. पुढे सेन्ट्रल लायब्ररी समोरील मेसमध्ये School of International Relation मध्ये शिकणाऱ्या सौरभ, राशी आणि इरफान यांच्याशी रोहीथ वेम्युलासंदर्भातील ‘Justice for Rohith’ या आंदोलनाच्या भविष्याबाबत चर्चा झाली. सौरभ म्हणाला की, “JNU मधली आंदोलनं म्हणजे फक्त नारेबाजी नसते. Passive Resistance च्या नीतीने आंदोलनं केली जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून रोहित वेम्युला ते कन्हैया कुमार प्रकरणात अधोरेखित झालेल्या ‘राष्ट्रवादा’वर JNUमधील जेष्ठ प्राध्यापक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांचा पाठ घेणार आहेत. यात जेष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर, ई.एस.अच्युतानंद, जानकी नायर, निवेदिता मेनन इ. ‘राष्ट्रवाद’ या विषयावर खुला पाठ घेणार आहेत. मुळची चंडीगडची असलेली राशी सांगत होती की, “JNUच्या प्रशासकीय इमारतीच्या समोर खुल्या पटांगणात ही सगळी व्याख्याने होतात, यात सर्वच विचारसरणीचे विद्यार्थी सहभागी होवून खुल्या चर्चेद्वारे विचारमंथन करतात.” School of Historical Studies मध्ये M. Phil. करणारा नील निर्दोष कुमार म्हटला की, “मी वैयक्तिक कुठल्याही विचारसरणीला बांधील नसलो तरी रोहित वेम्युला प्रकरणाबाबत मलाही तीव्र दुःख झाले आहे, आणि JNUच्या घोषणाबाजीचं प्रकरण ज्या पद्धतीने मिडिया आणि सरकारी पातळीवर हाताळलं जातंय ते निव्वळ जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.” गेल्या सात दिवसांत झी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, टाईम्स नाऊ इ. वृत्तवाहिन्यांनी कुठलेही सत्यशोधन न करता सरळ सरळ “जे.एन.यू. बना आतंकियोंका अड्डा” अशी अविवेकी विधाने प्रसारित केलीत. हनुमनथप्पाच्या मृत्यूच्या घटनेचे जे.एन.यू. प्रकरणाला फैब्रिकेशन करण्यात आले. सत्यशोधनाच्या ऐवजी देशभक्तीच्या परीक्षा पाहणारे असंबद्ध प्रश्न विचारून JNU ची बाजू मांडणाऱ्यांची बोलती बंद कशी राहील या अजेंडाने मिडिया डिबेट्स घडवून आणल्या गेल्या. भारतात आपण कर भरतो म्हणून आपल्याला संविधानातील मुलभूत कर्तव्यांतून मुक्ती मिळाली आहे आणि संपूर्ण देश फक्त आपल्याच पैशावर चालतोय आणि आमच्या पैशांवर शिकणाऱ्यांनी फक्त चुपचाप शिकून घ्यावं, आम्ही उदार मनाने आरक्षण ह्या देशात ठेवलंय म्हणून आमच्या उपकारात राहावं, अशी भावना भारतातील जवळ जवळ ६० टक्के; सामाजिक-राजकीय आणि अर्थशास्त्राच्या जमजुतीत Lag असणाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. अर्थात यात दोष त्यांच्या मानसिकता, विचारसरणी अथवा बुद्धीचा नाही तर त्यांच्या पर्यंत पोहोचवल्या गेलेल्या फैब्रीकेटेड माहितीचा. - जयंतकुमार सोनवणे

हा संपूर्ण लेखच अत्यंत एकांगी व पूर्वग्रहदूषित आहे.

कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत.

कधी आणि कोणत्या न्यायालयाने? जर न्यायालयाने गुन्हे अमान्य केले असतील तर तो अजून तुरूंगात का आहे?

भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे.

ओमर खलीद फरारी आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. त्याचा एकट्याचाच नव्हे तर इतर ९ फरारी विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू आहे.

- ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. काश्मिरमधील भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांना पाकिस्तान व पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी सहानुभूती आहे.

- एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती.

त्यामागचे कारण व त्यामुळे पीडीपीच्या फुटिर कृत्यांना कसा लगाम बसला हे मी इतरत्र लिहिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.

- जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे.

त्याबाबतीत भाजप अजिबात अस्वस्थ नाही किंवा भाजपला अजिबात घाई नाही. खरी अस्वस्थता पीडीपीतच आहे.

- JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात.

त्यामुळे भाजपला काहीही फरक पडत नाही. राज्यपाल राजवट सुरू राहिली तर केंद्र सरकारच राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालविते. म्हणजे एका अर्थी ते भाजपचेच प्रशासन असेल.

- ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

उत्तर प्रदेशची निवडणुक अजुन १ वर्षानंतर आहे. तोपर्यंत ओमर खलिद व जेएनयु प्रकरण जनतेच्या स्मृतीतून गेलेले असेल. तसेही तिथले मुस्लिम भाजपला मत देतच नाहीत. आसाममध्ये मे महिन्यात निवडणुक आहे. तिथे खूप पूर्वीपासून मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. तिथले मुस्लिम कधीही भाजपला मत देत नाहीत. ओमर खलिदला अटक केल्यामुळे वा अटक न केल्यामुळे भाजपला कणभरसुद्धा फायदा/तोटा नाही.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो.

कोणत्याही संघटनेत थोडेफार मतभेद असतातच. ज्याचे संघ, भाजप, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ब्राह्मण इ. विषयी इतके टोकाचे विखारी विचार आहेत तो अजातशत्रू असणे अशक्य आहे.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता.

भाजप व डावे पक्ष यात फार पूर्वीपासून वैमनस्य आहे. केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केलेल्या आहेत. अगदी ३-४ दिवसांपूर्वी सुजित नावाच्या संघ स्वयंसेवकाला केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या आईवडीलांच्या देखत ठार मारले. भाजपला कोणत्याही विद्यापीठातील मुक्त वातावरणाबद्दल काही आकस नाही. भारतात ३५० विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी फक्त हैद्राबाद, जेएनयु, एफटीआयआय अशा २-३ ठिकाणीच समस्या निर्माण झाली. त्याचे कारण लगेच लक्षात येते. हैद्राबाद व जेएनयु मध्ये फाशी दिलेल्या देशद्रोही अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली. तेथे अभाविपने देशद्रोही अतिरेक्यांचे गौरवीकरण करण्यास विरोध केल्याने समस्या निर्माण झाली. एफटीआयआय मध्ये तर २००८ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या गुंडगिरीने समस्या निर्माण झाली. तिथला अध्यक्ष निवडणे व संचालक निवडणे हा केंद्र सरकारचा कायदेशीर अधिकार असताना आम्हाला मान्य आहे तोच अध्यक्ष हवा आणि आम्हाला मान्य आहेत तेच संचालक हवेत असा अत्यंत अनुचित आग्रह विद्यार्थ्यांनी धरल्याने समस्या निर्माण झाली. त्याच्या बरोबरीने आमचे मूल्यमापन कधी व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कसे व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कोणी करावे ते आम्हीच ठरविणार, संचालक मंडळाने त्यासाठी आग्रह धरता कामा नये अशा विचित्र अट्टाहासातून तिथे संप करण्यात आला. हे संप करनारे विद्यार्थी खरं तर २०११ मध्येच अभ्यासक्रम संपवून बाहेर पडायला हवे होते. परंतु ते अजूनही तिथेच आहेत. केंद्र सरकारने अत्यंत प्रगल्भतेने, खंबीरपणाने व संयमाने ही समस्या हाताळली. या तीनही ठिकाणी ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या तेथील विद्यार्थ्यांनीच निर्माण केल्या होत्या व केंद्र सरकारला त्यात पडावेच लागले कारण त्या केंद्रीय संस्था होत्या. इतर ३४७ विद्यापीठात केंद्र सरकारला पडायची गरजच पडली नाही कारण तिथल्या विद्यार्थ्यांनी अशा समस्या निर्माण केल्याच नव्हत्या.

तर जे काहि दिसतय ते केवळ हिमनगाचं टोक आहे. पण पाण्याच्या खाली नेहेमीचच राजकारण आहे कि यंदा काहि वेगळी धाटणी आहे हे कळायला मार्ग नाहि.

दुवा राजकीय कार्यकर्ते देशाशी नाही तर पक्षाशी प्रामाणिक असतात. सर्वांनी ऐकावा असा आहे.

ओबामा जेंव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेंव्हा (काही) रिपब्लिकन्स नेते अशा अर्थाचे म्हणाले होते की अगदी देशाच्या हिताच्या भुमिकेचे निर्णय असले तरी ते ओबामाचे असल्याने आम्ही त्याला विरोध करू... आज मोदींच्या बाबतीत देखील तेच होत आहे. काल काय हैदराबाद, मग काय जेनयु आणि आता काय तर हरीयाण जाट दंगल... डावे लोकांना राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नाहीच. त्यात मोदींचा द्वेष करत सतत काहीतरी पेटवत ठेवायचे असला नतद्रष्ट उद्योग. आता या ट्रिक्स जुन्या झाल्यात. त्याचा "दूरगामी" फायदा (डाव्यांसाठी) होण्याची शक्यता नाही. बाकी तुर्तास कन्हैय्याची याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सांगितले. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला इतरांना डावलून स्वतःच डायरेक्ट दखल घेणे योग्य वाटले नाही. एका अर्थी पहीली चपराक बसली. यात आता एक गंमत आहे. दिल्ली पोलीसांनी आधीच सांगितले आहे कि ते या जामिन अर्जाच्या विरोधात जाणार नाहीत. तरी देखील पुढच्या आठवड्यात जामिन मंजूर झाला की "सरकार ला कशी चपराक बसली" असे म्हणणे चालू होईल. त्या व्यतिरीक्त हायकोर्टाने गिलानींना जामिन देण्यास नकार दिला. गिलानी म्हणत आहेत की पोलीसांनी म्हणे त्यांचा फोन टँपर्ड केला.... इथे एफबीआय ला कॅलीफोर्नियातील दहशतवाद्याचा फोन उघडायला अ‍ॅपल ला सांगावे लागत आहे आणि अ‍ॅपल ला त्यासाठी नवीन प्रोगॅम लिहावा लागेल ज्याला त्याची तयारी नाही. आणि इथे दिल्ली पोलीस फोन उघडताहेत! =)) व्हिडीओ टेप जर टँपर्ड केलेली असली तर मग उमार खलीद लपून का बसला आहे?

अफझलच्या बाबतीत वरकरणी भोकाड पसरणारे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष हे सतत अफझलचे नाव घेत आणि त्यावर झालेला कथीत अन्याय यावर तावातावाने बोलत असताना असताना जनतेला एका गोष्टीचा पद्धतशीरपणे विसर पाडायला लावतात. तो म्हणजे अफझलचा चुलतभाऊ शौकत गुरू आनि आत्ता ज्याला राष्ट्रद्रोहाखाली अटक झाली आहे तो गिलानि. संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्यांना पकडण्यात आले त्यात अफझल गुरु व्यतिरीक्त शौकत गुरू, गिलानी आणि नवज्योत संधू उर्फ अफसान गुरु ही शौकतची बायको देखिल होती. ह्या चौघांना प्रमुख आरोपी करण्यात आले होते. या सर्वांवरील आरोपाची स्पेशल कोर्टाने भरपूर छाननी केली. सुरवातीस कोर्टाने त्यांना सरकारी वकील देखील दिला होता. (नंतर मला वाटते त्यांनी स्वतःचे वकील घेतले होते). त्यातील अफसान गुरूस या स्पेशल कोर्टाने देशाविरुद्ध युध्द करण्याचा कट रचण्याचा एक आरोप सोडल्यास इतर आरोपातून मुक्त केले. एका आरोपासाठी तिला पाच वर्षाची सक्त मजूरी देण्यात आली. पण अफझल, शौकत आणि गिलानी यांना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे हायकोर्टाने (सुप्रिम पण नाही!), यातील अफसान आणि गिलानी ला सोडून दिले तर शौकत गुरूस दहा वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा दिली. त्यात देखील चांगल्या वर्तणुकीसाठी शौकतची शिक्षा ही कमी करून त्याला नऊ महीने आधी सोडण्यात आले. अफझलच्या बाबतीत मात्र सुप्रिम कोर्टाला दिलेला पुरावा योग्यच वाटला आणि म्हणून परत एकदा विनंती केली तरी देखील त्याची ह्या दहशतवादी हल्यातली भुमिका ही (खल)नायकाची ठरवत त्याला भारतीय दंड विधानानुसार "rarest of the rare" अशी मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली. ती शिक्षा युपिए सरकारमधील काँग्रेसचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अमलात आणली. ती देखील कशी, तर त्याच्या निकटच्या नातेवाईकांना (बायको, मुलगा वगैरे) न सांगता. आणि यांचे राहूल गांधी आता जेएनयुत जाऊन इतक्या वर्षांनी सुतक पाळत बसलेत... सुप्रिम कोर्टाने यालप वून केलेल्या अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त करत फाशीची शिक्षा आमलात आणण्यासंदर्भात काही नियम घालून दिले. जे याकुब मेमनच्या वेळेस पाळले गेले (तरी देखील भोकाड पसरणारे पब्लीक होते हा मुद्दा वेगळा) हे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष अफझलचे नाव घेत आपली न्यायसंस्था कशी वाईट आहे ह्याचे खोटे चित्र रंगवत बसतात. दहशतवादाचा आरोप असलेल्या चार प्रमुख आरोपींपैकी याच न्यायव्यवस्थेने आणि तत्कालीन सरकारने तिघांना काय न्याय दिला या बद्दल मात्र बोलायला तयार नाहीत. अर्थात तसे बोलले असते तर ते डावे आणि तथाकथीत सेक्युलर राहीले असते का?

इतर सर्व पक्षांची साठमारी एकवेळ समजु शकते. त्यांचं पोटपाणी चालतं त्याच्यावर. पण केजरीवालांना विरोधी पक्षाची स्पेस घेरण्याची एव्हढी घाई का झाली आहे कळत नाहि. अत्यंत थर्ड्क्लास कमेण्ट्स देऊन हा माणुस आपली उरली-सुरली इज्जत घालवायला किती उतावीळ झाला आहे. कधि कधि वाटतं मोदी आणि आआप यांचं प्राक्तन सारखंच आहे. मोदिंच्या मेहेनतीला भाजपचे बोलघेवडे ग्रहण लावतात, तर आआपच्या स्वच्छ राजकारणाच्या कन्सेप्टला हा केजरीवाल नासवतो.

वकिलाच्या वेशातील काही लोकांनी कायदा हातात घेऊन, मिडिया सहित काही लोकांना मारहाण केली होती, त्या कायदा हातात घेणाऱ्या लोकांवर कारवाई, सध्यातरी झाली नाही असे वाटते, काय कारण असावे बरे ?

एक मोठा विरोधाभास पहा. काहींच्या हातात अफजलचे पोस्टर आहेत आणि काहींच्या हातात आंबेडकरांचे आहेत. मनुवाद,ब्राह्मणवाद,भगवाकरण याला विरोध म्हणून त्यांनी आंबेडकरांचे पोस्टर हाती घेतले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी कि अफजलला फाशी या देशाच्या कायद्याने/संविधानाने दिली आहे,आणि त्या संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आहेत. तसेच "अफजल तेरे कातिल जिंदा है"| या घोषणा दिल्या जातात.म्हणजे आपण नेमकं काय करतोय हे त्या विद्यार्थ्यांना समजत नसावं. किंवा हे दोन गट वेगळे असावेत 1) देशविरोधी घोषणा देणारे(अफजलसमर्थक) 2) मनुवाद,संघवाद विरोधक कन्हैया हा दुसर्या गटातला आहे. पण हे दोन्ही गट एकाठिकाणी येवून आंदोलन/प्रदर्शन करत आहेत,त्यामुळे सगळा गोंधळ उडाला आहे.

चुकीच्या आंदोलनाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी !

ओमर खालेद फरारी आहे म्हणतात..मग तो अर्नब गोस्वामी परवा कोणावर बेंबीच्या देठापासून बेम्बाटत होता ? खालच्या लिंक मध्ये दिसणारा मुलगा आणि ओमर खालेद सारखेच दिसतात म्हणून विचारलं...की हाच ओमर खालेद आहे ? मग तो फार केंव्हा झाला ? https://www.youtube.com/watch?v=D-2DNF3q3H0

विकास ह्यांनी अमेरिकेतील ज्या कायद्याचा एकेठिकाणी उल्लेख केला तो यु एस ए पेट्रीओट कायदा येथे देत आहे , हा कायदा सर्व सामान्य जनतेला जाचक वाटू शकतो भारतीय विचार्जंतांना तर तो वाचून भोवळ येईल पण ह्यामुळेच तेथे अजूनही दहशतवादाची झळ परत बसली नाही. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) Congress enacted the Patriot Act by overwhelming, bipartisan margins, arming law enforcement with new tools to detect and prevent terrorism: The USA Patriot Act was passed nearly unanimously by the Senate 98-1, and 357-66 in the House, with the support of members from across the political spectrum. The Act Improves Our Counter-Terrorism Efforts in Several Significant Ways: 1. The Patriot Act allows investigators to use the tools that were already available to investigate organized crime and drug trafficking. Many of the tools the Act provides to law enforcement to fight terrorism have been used for decades to fight organized crime and drug dealers, and have been reviewed and approved by the courts. As Sen. Joe Biden (D-DE) explained during the floor debate about the Act, "the FBI could get a wiretap to investigate the mafia, but they could not get one to investigate terrorists. To put it bluntly, that was crazy! What's good for the mob should be good for terrorists." (Cong. Rec., 10/25/01) Allows law enforcement to use surveillance against more crimes of terror. Before the Patriot Act, courts could permit law enforcement to conduct electronic surveillance to investigate many ordinary, non-terrorism crimes, such as drug crimes, mail fraud, and passport fraud. Agents also could obtain wiretaps to investigate some, but not all, of the crimes that terrorists often commit. The Act enabled investigators to gather information when looking into the full range of terrorism-related crimes, including: chemical-weapons offenses, the use of weapons of mass destruction, killing Americans abroad, and terrorism financing. Allows federal agents to follow sophisticated terrorists trained to evade detection. For years, law enforcement has been able to use "roving wiretaps" to investigate ordinary crimes, including drug offenses and racketeering. A roving wiretap can be authorized by a federal judge to apply to a particular suspect, rather than a particular phone or communications device. Because international terrorists are sophisticated and trained to thwart surveillance by rapidly changing locations and communication devices such as cell phones, the Act authorized agents to seek court permission to use the same techniques in national security investigations to track terrorists. Allows law enforcement to conduct investigations without tipping off terrorists. In some cases if criminals are tipped off too early to an investigation, they might flee, destroy evidence, intimidate or kill witnesses, cut off contact with associates, or take other action to evade arrest. Therefore, federal courts in narrow circumstances long have allowed law enforcement to delay for a limited time when the subject is told that a judicially-approved search warrant has been executed. Notice is always provided, but the reasonable delay gives law enforcement time to identify the criminal's associates, eliminate immediate threats to our communities, and coordinate the arrests of multiple individuals without tipping them off beforehand. These delayed notification search warrants have been used for decades, have proven crucial in drug and organized crime cases, and have been upheld by courts as fully constitutional. Allows federal agents to ask a court for an order to obtain business records in national security terrorism cases. Examining business records often provides the key that investigators are looking for to solve a wide range of crimes. Investigators might seek select records from hardware stores or chemical plants, for example, to find out who bought materials to make a bomb, or bank records to see who's sending money to terrorists. Law enforcement authorities have always been able to obtain business records in criminal cases through grand jury subpoenas, and continue to do so in national security cases where appropriate. These records were sought in criminal cases such as the investigation of the Zodiac gunman, where police suspected the gunman was inspired by a Scottish occult poet, and wanted to learn who had checked the poet's books out of the library. In national security cases where use of the grand jury process was not appropriate, investigators previously had limited tools at their disposal to obtain certain business records. Under the Patriot Act, the government can now ask a federal court (the Foreign Intelligence Surveillance Court), if needed to aid an investigation, to order production of the same type of records available through grand jury subpoenas. This federal court, however, can issue these orders only after the government demonstrates the records concerned are sought for an authorized investigation to obtain foreign intelligence information not concerning a U.S. person or to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities, provided that such investigation of a U.S. person is not conducted solely on the basis of activities protected by the First Amendment. 2. The Patriot Act facilitated information sharing and cooperation among government agencies so that they can better "connect the dots." The Act removed the major legal barriers that prevented the law enforcement, intelligence, and national defense communities from talking and coordinating their work to protect the American people and our national security. The government's prevention efforts should not be restricted by boxes on an organizational chart. Now police officers, FBI agents, federal prosecutors and intelligence officials can protect our communities by "connecting the dots" to uncover terrorist plots before they are completed. As Sen. John Edwards (D-N.C.) said about the Patriot Act, "we simply cannot prevail in the battle against terrorism if the right hand of our government has no idea what the left hand is doing" (Press release, 10/26/01) Prosecutors and investigators used information shared pursuant to section 218 in investigating the defendants in the so-called “Virginia Jihad” case. This prosecution involved members of the Dar al-Arqam Islamic Center, who trained for jihad in Northern Virginia by participating in paintball and paramilitary training, including eight individuals who traveled to terrorist training camps in Pakistan or Afghanistan between 1999 and 2001. These individuals are associates of a violent Islamic extremist group known as Lashkar-e-Taiba (LET), which operates in Pakistan and Kashmir, and that has ties to the al Qaeda terrorist network. As the result of an investigation that included the use of information obtained through FISA, prosecutors were able to bring charges against these individuals. Six of the defendants have pleaded guilty, and three were convicted in March 2004 of charges including conspiracy to levy war against the United States and conspiracy to provide material support to the Taliban. These nine defendants received sentences ranging from a prison term of four years to life imprisonment. 3. The Patriot Act updated the law to reflect new technologies and new threats. The Act brought the law up to date with current technology, so we no longer have to fight a digital-age battle with antique weapons-legal authorities leftover from the era of rotary telephones. When investigating the murder of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, for example, law enforcement used one of the Act's new authorities to use high-tech means to identify and locate some of the killers. Allows law enforcement officials to obtain a search warrant anywhere a terrorist-related activity occurred. Before the Patriot Act, law enforcement personnel were required to obtain a search warrant in the district where they intended to conduct a search. However, modern terrorism investigations often span a number of districts, and officers therefore had to obtain multiple warrants in multiple jurisdictions, creating unnecessary delays. The Act provides that warrants can be obtained in any district in which terrorism-related activities occurred, regardless of where they will be executed. This provision does not change the standards governing the availability of a search warrant, but streamlines the search-warrant process. Allows victims of computer hacking to request law enforcement assistance in monitoring the "trespassers" on their computers. This change made the law technology-neutral; it placed electronic trespassers on the same footing as physical trespassers. Now, hacking victims can seek law enforcement assistance to combat hackers, just as burglary victims have been able to invite officers into their homes to catch burglars. 4. The Patriot Act increased the penalties for those who commit terrorist crimes. Americans are threatened as much by the terrorist who pays for a bomb as by the one who pushes the button. That's why the Patriot Act imposed tough new penalties on those who commit and support terrorist operations, both at home and abroad. In particular, the Act: Prohibits the harboring of terrorists. The Act created a new offense that prohibits knowingly harboring persons who have committed or are about to commit a variety of terrorist offenses, such as: destruction of aircraft; use of nuclear, chemical, or biological weapons; use of weapons of mass destruction; bombing of government property; sabotage of nuclear facilities; and aircraft piracy. Enhanced the inadequate maximum penalties for various crimes likely to be committed by terrorists: including arson, destruction of energy facilities, material support to terrorists and terrorist organizations, and destruction of national-defense materials. Enhanced a number of conspiracy penalties, including for arson, killings in federal facilities, attacking communications systems, material support to terrorists, sabotage of nuclear facilities, and interference with flight crew members. Under previous law, many terrorism statutes did not specifically prohibit engaging in conspiracies to commit the underlying offenses. In such cases, the government could only bring prosecutions under the general federal conspiracy provision, which carries a maximum penalty of only five years in prison. Punishes terrorist attacks on mass transit systems. Punishes bioterrorists. Eliminates the statutes of limitations for certain terrorism crimes and lengthens them for other terrorist crimes. The government's success in preventing another catastrophic attack on the American homeland since September 11, 2001, would have been much more difficult, if not impossible, without the USA Patriot Act. The authorities Congress provided have substantially enhanced our ability to prevent, investigate, and prosecute acts of terror. आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे.

वहा हर जगह उनके उनके झंडे फहराएं जाते है. फहराएं, फहराना, फहराते है....लिहा शंभर शंभर वेळा ;)