जे.एन.यु. - नक्की काय सुरु आहे??

हा संपूर्ण लेखच अत्यंत एकांगी व पूर्वग्रहदूषित आहे.

कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत.

कधी आणि कोणत्या न्यायालयाने? जर न्यायालयाने गुन्हे अमान्य केले असतील तर तो अजून तुरूंगात का आहे?

भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे.

ओमर खलीद फरारी आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. त्याचा एकट्याचाच नव्हे तर इतर ९ फरारी विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू आहे.

- ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. काश्मिरमधील भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांना पाकिस्तान व पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी सहानुभूती आहे.

- एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती.

त्यामागचे कारण व त्यामुळे पीडीपीच्या फुटिर कृत्यांना कसा लगाम बसला हे मी इतरत्र लिहिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.

- जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे.

त्याबाबतीत भाजप अजिबात अस्वस्थ नाही किंवा भाजपला अजिबात घाई नाही. खरी अस्वस्थता पीडीपीतच आहे.

- JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात.

त्यामुळे भाजपला काहीही फरक पडत नाही. राज्यपाल राजवट सुरू राहिली तर केंद्र सरकारच राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालविते. म्हणजे एका अर्थी ते भाजपचेच प्रशासन असेल.

- ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

उत्तर प्रदेशची निवडणुक अजुन १ वर्षानंतर आहे. तोपर्यंत ओमर खलिद व जेएनयु प्रकरण जनतेच्या स्मृतीतून गेलेले असेल. तसेही तिथले मुस्लिम भाजपला मत देतच नाहीत. आसाममध्ये मे महिन्यात निवडणुक आहे. तिथे खूप पूर्वीपासून मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. तिथले मुस्लिम कधीही भाजपला मत देत नाहीत. ओमर खलिदला अटक केल्यामुळे वा अटक न केल्यामुळे भाजपला कणभरसुद्धा फायदा/तोटा नाही.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो.

कोणत्याही संघटनेत थोडेफार मतभेद असतातच. ज्याचे संघ, भाजप, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ब्राह्मण इ. विषयी इतके टोकाचे विखारी विचार आहेत तो अजातशत्रू असणे अशक्य आहे.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता.

भाजप व डावे पक्ष यात फार पूर्वीपासून वैमनस्य आहे. केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केलेल्या आहेत. अगदी ३-४ दिवसांपूर्वी सुजित नावाच्या संघ स्वयंसेवकाला केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या आईवडीलांच्या देखत ठार मारले. भाजपला कोणत्याही विद्यापीठातील मुक्त वातावरणाबद्दल काही आकस नाही. भारतात ३५० विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी फक्त हैद्राबाद, जेएनयु, एफटीआयआय अशा २-३ ठिकाणीच समस्या निर्माण झाली. त्याचे कारण लगेच लक्षात येते. हैद्राबाद व जेएनयु मध्ये फाशी दिलेल्या देशद्रोही अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली. तेथे अभाविपने देशद्रोही अतिरेक्यांचे गौरवीकरण करण्यास विरोध केल्याने समस्या निर्माण झाली. एफटीआयआय मध्ये तर २००८ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या गुंडगिरीने समस्या निर्माण झाली. तिथला अध्यक्ष निवडणे व संचालक निवडणे हा केंद्र सरकारचा कायदेशीर अधिकार असताना आम्हाला मान्य आहे तोच अध्यक्ष हवा आणि आम्हाला मान्य आहेत तेच संचालक हवेत असा अत्यंत अनुचित आग्रह विद्यार्थ्यांनी धरल्याने समस्या निर्माण झाली. त्याच्या बरोबरीने आमचे मूल्यमापन कधी व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कसे व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कोणी करावे ते आम्हीच ठरविणार, संचालक मंडळाने त्यासाठी आग्रह धरता कामा नये अशा विचित्र अट्टाहासातून तिथे संप करण्यात आला. हे संप करनारे विद्यार्थी खरं तर २०११ मध्येच अभ्यासक्रम संपवून बाहेर पडायला हवे होते. परंतु ते अजूनही तिथेच आहेत. केंद्र सरकारने अत्यंत प्रगल्भतेने, खंबीरपणाने व संयमाने ही समस्या हाताळली. या तीनही ठिकाणी ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या तेथील विद्यार्थ्यांनीच निर्माण केल्या होत्या व केंद्र सरकारला त्यात पडावेच लागले कारण त्या केंद्रीय संस्था होत्या. इतर ३४७ विद्यापीठात केंद्र सरकारला पडायची गरजच पडली नाही कारण तिथल्या विद्यार्थ्यांनी अशा समस्या निर्माण केल्याच नव्हत्या.

दुवा राजकीय कार्यकर्ते देशाशी नाही तर पक्षाशी प्रामाणिक असतात. सर्वांनी ऐकावा असा आहे.

ओबामा जेंव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेंव्हा (काही) रिपब्लिकन्स नेते अशा अर्थाचे म्हणाले होते की अगदी देशाच्या हिताच्या भुमिकेचे निर्णय असले तरी ते ओबामाचे असल्याने आम्ही त्याला विरोध करू... आज मोदींच्या बाबतीत देखील तेच होत आहे. काल काय हैदराबाद, मग काय जेनयु आणि आता काय तर हरीयाण जाट दंगल... डावे लोकांना राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नाहीच. त्यात मोदींचा द्वेष करत सतत काहीतरी पेटवत ठेवायचे असला नतद्रष्ट उद्योग. आता या ट्रिक्स जुन्या झाल्यात. त्याचा "दूरगामी" फायदा (डाव्यांसाठी) होण्याची शक्यता नाही. बाकी तुर्तास कन्हैय्याची याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सांगितले. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला इतरांना डावलून स्वतःच डायरेक्ट दखल घेणे योग्य वाटले नाही. एका अर्थी पहीली चपराक बसली. यात आता एक गंमत आहे. दिल्ली पोलीसांनी आधीच सांगितले आहे कि ते या जामिन अर्जाच्या विरोधात जाणार नाहीत. तरी देखील पुढच्या आठवड्यात जामिन मंजूर झाला की "सरकार ला कशी चपराक बसली" असे म्हणणे चालू होईल. त्या व्यतिरीक्त हायकोर्टाने गिलानींना जामिन देण्यास नकार दिला. गिलानी म्हणत आहेत की पोलीसांनी म्हणे त्यांचा फोन टँपर्ड केला.... इथे एफबीआय ला कॅलीफोर्नियातील दहशतवाद्याचा फोन उघडायला अ‍ॅपल ला सांगावे लागत आहे आणि अ‍ॅपल ला त्यासाठी नवीन प्रोगॅम लिहावा लागेल ज्याला त्याची तयारी नाही. आणि इथे दिल्ली पोलीस फोन उघडताहेत! =)) व्हिडीओ टेप जर टँपर्ड केलेली असली तर मग उमार खलीद लपून का बसला आहे?

अफझलच्या बाबतीत वरकरणी भोकाड पसरणारे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष हे सतत अफझलचे नाव घेत आणि त्यावर झालेला कथीत अन्याय यावर तावातावाने बोलत असताना असताना जनतेला एका गोष्टीचा पद्धतशीरपणे विसर पाडायला लावतात. तो म्हणजे अफझलचा चुलतभाऊ शौकत गुरू आनि आत्ता ज्याला राष्ट्रद्रोहाखाली अटक झाली आहे तो गिलानि. संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्यांना पकडण्यात आले त्यात अफझल गुरु व्यतिरीक्त शौकत गुरू, गिलानी आणि नवज्योत संधू उर्फ अफसान गुरु ही शौकतची बायको देखिल होती. ह्या चौघांना प्रमुख आरोपी करण्यात आले होते. या सर्वांवरील आरोपाची स्पेशल कोर्टाने भरपूर छाननी केली. सुरवातीस कोर्टाने त्यांना सरकारी वकील देखील दिला होता. (नंतर मला वाटते त्यांनी स्वतःचे वकील घेतले होते). त्यातील अफसान गुरूस या स्पेशल कोर्टाने देशाविरुद्ध युध्द करण्याचा कट रचण्याचा एक आरोप सोडल्यास इतर आरोपातून मुक्त केले. एका आरोपासाठी तिला पाच वर्षाची सक्त मजूरी देण्यात आली. पण अफझल, शौकत आणि गिलानी यांना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे हायकोर्टाने (सुप्रिम पण नाही!), यातील अफसान आणि गिलानी ला सोडून दिले तर शौकत गुरूस दहा वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा दिली. त्यात देखील चांगल्या वर्तणुकीसाठी शौकतची शिक्षा ही कमी करून त्याला नऊ महीने आधी सोडण्यात आले. अफझलच्या बाबतीत मात्र सुप्रिम कोर्टाला दिलेला पुरावा योग्यच वाटला आणि म्हणून परत एकदा विनंती केली तरी देखील त्याची ह्या दहशतवादी हल्यातली भुमिका ही (खल)नायकाची ठरवत त्याला भारतीय दंड विधानानुसार "rarest of the rare" अशी मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली. ती शिक्षा युपिए सरकारमधील काँग्रेसचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अमलात आणली. ती देखील कशी, तर त्याच्या निकटच्या नातेवाईकांना (बायको, मुलगा वगैरे) न सांगता. आणि यांचे राहूल गांधी आता जेएनयुत जाऊन इतक्या वर्षांनी सुतक पाळत बसलेत... सुप्रिम कोर्टाने यालप वून केलेल्या अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त करत फाशीची शिक्षा आमलात आणण्यासंदर्भात काही नियम घालून दिले. जे याकुब मेमनच्या वेळेस पाळले गेले (तरी देखील भोकाड पसरणारे पब्लीक होते हा मुद्दा वेगळा) हे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष अफझलचे नाव घेत आपली न्यायसंस्था कशी वाईट आहे ह्याचे खोटे चित्र रंगवत बसतात. दहशतवादाचा आरोप असलेल्या चार प्रमुख आरोपींपैकी याच न्यायव्यवस्थेने आणि तत्कालीन सरकारने तिघांना काय न्याय दिला या बद्दल मात्र बोलायला तयार नाहीत. अर्थात तसे बोलले असते तर ते डावे आणि तथाकथीत सेक्युलर राहीले असते का?

वकिलाच्या वेशातील काही लोकांनी कायदा हातात घेऊन, मिडिया सहित काही लोकांना मारहाण केली होती, त्या कायदा हातात घेणाऱ्या लोकांवर कारवाई, सध्यातरी झाली नाही असे वाटते, काय कारण असावे बरे ?

एक मोठा विरोधाभास पहा. काहींच्या हातात अफजलचे पोस्टर आहेत आणि काहींच्या हातात आंबेडकरांचे आहेत. मनुवाद,ब्राह्मणवाद,भगवाकरण याला विरोध म्हणून त्यांनी आंबेडकरांचे पोस्टर हाती घेतले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी कि अफजलला फाशी या देशाच्या कायद्याने/संविधानाने दिली आहे,आणि त्या संविधानाचे शिल्पकार बाबासाहेब आहेत. तसेच "अफजल तेरे कातिल जिंदा है"| या घोषणा दिल्या जातात.म्हणजे आपण नेमकं काय करतोय हे त्या विद्यार्थ्यांना समजत नसावं. किंवा हे दोन गट वेगळे असावेत 1) देशविरोधी घोषणा देणारे(अफजलसमर्थक) 2) मनुवाद,संघवाद विरोधक कन्हैया हा दुसर्या गटातला आहे. पण हे दोन्ही गट एकाठिकाणी येवून आंदोलन/प्रदर्शन करत आहेत,त्यामुळे सगळा गोंधळ उडाला आहे.

चुकीच्या आंदोलनाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी !

ओमर खालेद फरारी आहे म्हणतात..मग तो अर्नब गोस्वामी परवा कोणावर बेंबीच्या देठापासून बेम्बाटत होता ? खालच्या लिंक मध्ये दिसणारा मुलगा आणि ओमर खालेद सारखेच दिसतात म्हणून विचारलं...की हाच ओमर खालेद आहे ? मग तो फार केंव्हा झाला ? https://www.youtube.com/watch?v=D-2DNF3q3H0

विकास ह्यांनी अमेरिकेतील ज्या कायद्याचा एकेठिकाणी उल्लेख केला तो यु एस ए पेट्रीओट कायदा येथे देत आहे , हा कायदा सर्व सामान्य जनतेला जाचक वाटू शकतो भारतीय विचार्जंतांना तर तो वाचून भोवळ येईल पण ह्यामुळेच तेथे अजूनही दहशतवादाची झळ परत बसली नाही. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) Congress enacted the Patriot Act by overwhelming, bipartisan margins, arming law enforcement with new tools to detect and prevent terrorism: The USA Patriot Act was passed nearly unanimously by the Senate 98-1, and 357-66 in the House, with the support of members from across the political spectrum. The Act Improves Our Counter-Terrorism Efforts in Several Significant Ways: 1. The Patriot Act allows investigators to use the tools that were already available to investigate organized crime and drug trafficking. Many of the tools the Act provides to law enforcement to fight terrorism have been used for decades to fight organized crime and drug dealers, and have been reviewed and approved by the courts. As Sen. Joe Biden (D-DE) explained during the floor debate about the Act, "the FBI could get a wiretap to investigate the mafia, but they could not get one to investigate terrorists. To put it bluntly, that was crazy! What's good for the mob should be good for terrorists." (Cong. Rec., 10/25/01) Allows law enforcement to use surveillance against more crimes of terror. Before the Patriot Act, courts could permit law enforcement to conduct electronic surveillance to investigate many ordinary, non-terrorism crimes, such as drug crimes, mail fraud, and passport fraud. Agents also could obtain wiretaps to investigate some, but not all, of the crimes that terrorists often commit. The Act enabled investigators to gather information when looking into the full range of terrorism-related crimes, including: chemical-weapons offenses, the use of weapons of mass destruction, killing Americans abroad, and terrorism financing. Allows federal agents to follow sophisticated terrorists trained to evade detection. For years, law enforcement has been able to use "roving wiretaps" to investigate ordinary crimes, including drug offenses and racketeering. A roving wiretap can be authorized by a federal judge to apply to a particular suspect, rather than a particular phone or communications device. Because international terrorists are sophisticated and trained to thwart surveillance by rapidly changing locations and communication devices such as cell phones, the Act authorized agents to seek court permission to use the same techniques in national security investigations to track terrorists. Allows law enforcement to conduct investigations without tipping off terrorists. In some cases if criminals are tipped off too early to an investigation, they might flee, destroy evidence, intimidate or kill witnesses, cut off contact with associates, or take other action to evade arrest. Therefore, federal courts in narrow circumstances long have allowed law enforcement to delay for a limited time when the subject is told that a judicially-approved search warrant has been executed. Notice is always provided, but the reasonable delay gives law enforcement time to identify the criminal's associates, eliminate immediate threats to our communities, and coordinate the arrests of multiple individuals without tipping them off beforehand. These delayed notification search warrants have been used for decades, have proven crucial in drug and organized crime cases, and have been upheld by courts as fully constitutional. Allows federal agents to ask a court for an order to obtain business records in national security terrorism cases. Examining business records often provides the key that investigators are looking for to solve a wide range of crimes. Investigators might seek select records from hardware stores or chemical plants, for example, to find out who bought materials to make a bomb, or bank records to see who's sending money to terrorists. Law enforcement authorities have always been able to obtain business records in criminal cases through grand jury subpoenas, and continue to do so in national security cases where appropriate. These records were sought in criminal cases such as the investigation of the Zodiac gunman, where police suspected the gunman was inspired by a Scottish occult poet, and wanted to learn who had checked the poet's books out of the library. In national security cases where use of the grand jury process was not appropriate, investigators previously had limited tools at their disposal to obtain certain business records. Under the Patriot Act, the government can now ask a federal court (the Foreign Intelligence Surveillance Court), if needed to aid an investigation, to order production of the same type of records available through grand jury subpoenas. This federal court, however, can issue these orders only after the government demonstrates the records concerned are sought for an authorized investigation to obtain foreign intelligence information not concerning a U.S. person or to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities, provided that such investigation of a U.S. person is not conducted solely on the basis of activities protected by the First Amendment. 2. The Patriot Act facilitated information sharing and cooperation among government agencies so that they can better "connect the dots." The Act removed the major legal barriers that prevented the law enforcement, intelligence, and national defense communities from talking and coordinating their work to protect the American people and our national security. The government's prevention efforts should not be restricted by boxes on an organizational chart. Now police officers, FBI agents, federal prosecutors and intelligence officials can protect our communities by "connecting the dots" to uncover terrorist plots before they are completed. As Sen. John Edwards (D-N.C.) said about the Patriot Act, "we simply cannot prevail in the battle against terrorism if the right hand of our government has no idea what the left hand is doing" (Press release, 10/26/01) Prosecutors and investigators used information shared pursuant to section 218 in investigating the defendants in the so-called “Virginia Jihad” case. This prosecution involved members of the Dar al-Arqam Islamic Center, who trained for jihad in Northern Virginia by participating in paintball and paramilitary training, including eight individuals who traveled to terrorist training camps in Pakistan or Afghanistan between 1999 and 2001. These individuals are associates of a violent Islamic extremist group known as Lashkar-e-Taiba (LET), which operates in Pakistan and Kashmir, and that has ties to the al Qaeda terrorist network. As the result of an investigation that included the use of information obtained through FISA, prosecutors were able to bring charges against these individuals. Six of the defendants have pleaded guilty, and three were convicted in March 2004 of charges including conspiracy to levy war against the United States and conspiracy to provide material support to the Taliban. These nine defendants received sentences ranging from a prison term of four years to life imprisonment. 3. The Patriot Act updated the law to reflect new technologies and new threats. The Act brought the law up to date with current technology, so we no longer have to fight a digital-age battle with antique weapons-legal authorities leftover from the era of rotary telephones. When investigating the murder of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, for example, law enforcement used one of the Act's new authorities to use high-tech means to identify and locate some of the killers. Allows law enforcement officials to obtain a search warrant anywhere a terrorist-related activity occurred. Before the Patriot Act, law enforcement personnel were required to obtain a search warrant in the district where they intended to conduct a search. However, modern terrorism investigations often span a number of districts, and officers therefore had to obtain multiple warrants in multiple jurisdictions, creating unnecessary delays. The Act provides that warrants can be obtained in any district in which terrorism-related activities occurred, regardless of where they will be executed. This provision does not change the standards governing the availability of a search warrant, but streamlines the search-warrant process. Allows victims of computer hacking to request law enforcement assistance in monitoring the "trespassers" on their computers. This change made the law technology-neutral; it placed electronic trespassers on the same footing as physical trespassers. Now, hacking victims can seek law enforcement assistance to combat hackers, just as burglary victims have been able to invite officers into their homes to catch burglars. 4. The Patriot Act increased the penalties for those who commit terrorist crimes. Americans are threatened as much by the terrorist who pays for a bomb as by the one who pushes the button. That's why the Patriot Act imposed tough new penalties on those who commit and support terrorist operations, both at home and abroad. In particular, the Act: Prohibits the harboring of terrorists. The Act created a new offense that prohibits knowingly harboring persons who have committed or are about to commit a variety of terrorist offenses, such as: destruction of aircraft; use of nuclear, chemical, or biological weapons; use of weapons of mass destruction; bombing of government property; sabotage of nuclear facilities; and aircraft piracy. Enhanced the inadequate maximum penalties for various crimes likely to be committed by terrorists: including arson, destruction of energy facilities, material support to terrorists and terrorist organizations, and destruction of national-defense materials. Enhanced a number of conspiracy penalties, including for arson, killings in federal facilities, attacking communications systems, material support to terrorists, sabotage of nuclear facilities, and interference with flight crew members. Under previous law, many terrorism statutes did not specifically prohibit engaging in conspiracies to commit the underlying offenses. In such cases, the government could only bring prosecutions under the general federal conspiracy provision, which carries a maximum penalty of only five years in prison. Punishes terrorist attacks on mass transit systems. Punishes bioterrorists. Eliminates the statutes of limitations for certain terrorism crimes and lengthens them for other terrorist crimes. The government's success in preventing another catastrophic attack on the American homeland since September 11, 2001, would have been much more difficult, if not impossible, without the USA Patriot Act. The authorities Congress provided have substantially enhanced our ability to prevent, investigate, and prosecute acts of terror. आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे.

वहा हर जगह उनके उनके झंडे फहराएं जाते है. फहराएं, फहराना, फहराते है....लिहा शंभर शंभर वेळा ;)