भाजपाचे मुखपत्र असे नाव द्या धाग्याला.

जर का भाजपचे आमदार बाहेर पडले असते आणि भाजपला झटका असे लिहिले असते तर कुणाचे मुखपत्र झाले असते हे?

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एन.धरमसिंग यांचे वयाच्या ८१ व्या वर्षी बंगलोरमध्ये निधन झाले आहे. ते मे २००४ ते जानेवारी २००६ दरम्यान कर्नाटकमधील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल युती सरकारचे मुख्यमंत्री होते. ते १९७८ पासून २००४ पर्यंतच्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुलबर्गा जिल्ह्यातील जीवरगी विधानसभा मतदारसंघातून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून गेले होते. २००९ मध्ये ते बिदर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द फार लक्षात राहण्यासारखी ठरली नाही. त्यांचे सरकार हे काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल या युतीचे ते सरकार होते. देवेगौडांनी अपेक्षेप्रमाणे धरमसिंगांना सुखाने कारभार करू दिला नाही आणि जानेवारी २००६ मध्ये त्यांचा पाठिंबा काढला आणि भाजपच्या मदतीने आपल्या मुलाला-- एच.डी.कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. मुळात त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले ही पण एका प्रकारे लॉटरीच लागली होती असे म्हणायलाही हरकत नसावी. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्रिशंकू विधानसभा आली. १९९९ ते २००४ या दरम्यान मुख्यमंत्री असलेले एस.एम.कृष्णा हे २००४ नंतरही मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार ठरले असते. पण ते होते देवेगौडांच्या 'वोक्कलिंग' समाजातील. आपल्याच समाजातील दुसर्‍या पक्षातील नेत्याला सरकार बनवायला पाठिंबा दिला तर तो नेता आपल्या जातीच्या हक्काच्या 'व्होटबँकवर' डल्ला मारेल या भितीने देवेगौडांनी एस.एम.कृष्णा सोडून अन्य नेत्याला पाठिंबा देऊ असे म्हटले. वरकरणी कारण दिले की एस.एम.कृष्णांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळण्यात अपयश आले असल्यामुळे लोकांनी त्यांचे नेतृत्व नाकारले. पण या गोष्टीमागचा खरा हेतू नक्कीच वेगळा होता असे म्हणायला जागा आहे. असो. एन.धरमसिंग यांना श्रध्दांजली

ईतक्यात बातम्या बघताय का स्पेशली हिंदि. मज्जा येतेय आनंद येतोय यार ह्या व्रुत्तवाचकांच्या (news reader) चेहर्‍यावरचे भाव बघताना. विषेश म्हणजे ते व्रुत्त वाचतांना त्यांना अंतर्मनात ज्या वेदना होतायत त्या ते चेहर्‍यावर येण्यापासुन रोखु शकत नाहि. राजदिप सरदेसाई, पुण्यप्रसुन बाजपेयि, रबिश कुमार, वग्रे वग्रे.. राडिया क्विन बरखा दत्त सध्या कुठे दिसत नाहिये अन्यथा हिचे भाव तर बघण्यासारखे राहिले असते. राजदिप सरदेसाई तर आज चक्क पटन्याला लालुंच्या गोठ्यात गेला होता यादव कुळावर (ललवा का खानदान) कसा घटनात्मक अन्याय झालाय ते दाखवायला :) कंबख्त ये चाट्टुकारी ईंसान से क्या क्या करवाती है.

मी ताज्या घडामोडी भाग ७ मधे देखील तुमच्या एका प्रतिक्रियेवर हा प्रश्न विचारला होता पण बहुधा तो तुमच्या नजरचुकीने बघावयाचा राहुन गेला. सकाळ वृत्तपत्राच्या बातम्यांवर 'चेतन रावळ' हा इसम प्रतिक्रिया देत असतो. तुमच्या प्रतिक्रियेतील शब्दन शब्द कॉपी पेस्ट केल्यासारखा दिसतोय. जर ते तुम्हीच नसाल तर जालीय चौरकर्म फारच वाढलय असे वाटते. पुर्वी लोक फक्त कथा, कविता चोरायचे आता प्रतिक्रिया पण चोरतात हे खरोखरीच फार दुख:द आहे. ही बातमी आणि ही बातमी हे स्क्रीनशॉटस

http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/260717/are-you-mad-are-you-drunk-ap-cm-to-man-who-asked-about-power-cuts.html

If you don’t like my administration, do not take pensions doled out by my government nor walk on the roads laid by my government,” Naidu had said.

चंद्राबाबू हा भरपूर माजलेला माणूस दिसतोय.

भाजप विरोधकांची जळफळाट बघुण मज्जा येते ,बीजेपी सपोर्टर काँग्रेस ला कंटाळलेला आम आदमी ह्यांचे झालेले काँग्रेसी काळातील दमन हेच ह्या बाबीला जिम्मेदार असावे हे हि समजुन घेणे.

पनामा पेपर लीक प्रकरणी नवाज शरीफ दोषी. पंतप्रधान पदावरुन हटवण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय.

https://www.dawn.com/news/1348191/supreme-court-disqualifies-prime-minister-nawaz-sharif-in-unanimous-verdict नवाझ शरीफची गच्छंती. त्याच्या जागी नवीन पंतप्रधान येणार का लष्करी राजवट??????

बिहार विधानसभेत आज सकाळी नितीशकुमारांनी त्यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला.त्यावर मतदान झाले आणि नितीशकुमारांच्या बाजूने १३१ मते आली. नितीशकुमार जिंकले.

पनामा पेपर्स प्रकरणाविषयी एक चांगला लेख - http://www.maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/what-is-panama-papers/articleshow/59805503.cms

एकंदरीत पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार प्रकरणी असलेल्या खटल्यांचा निकाल खूप लवकर लागतो असं दिसतंय. नवाझ शरीफ विरूद्ध असलेल्या खटल्याचा निकाल जेमतेम दीड वर्षांच्या आत लागला. पूर्वी मुशर्रफ प्रकरणाचा निकालही खूप कमी वेळेत लागला होता. त्यांच्याकडे खटल्याला बेमुदत वर्षानुवर्षे स्थगिती देणे असला प्रकार दिसत नाही. २ वर्षांपूर्वी कोळसा घोटाळ्यात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मनमोहन सिंगांचे नाव आल्यावर ते लगेच सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयाने खटल्याला लगेच स्थगिती दिली ती आजतगायत. बहुतेक हा खटला मनमोहन सिंगांच्या हयातीत सुरू होईल असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय नेत्यांविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे फारच थोडे खटले न्यायालयात दाखल झाले आहेत व त्यातील बहुसंख्य अनेक वर्षे लोंबकळत्या अवस्थेत आहेत. पनामा प्रकरणात काही भारतीयांची नावे सुद्धा होती. पाकिस्तानात या प्रकरणाचा खटला सुरू होऊन निकाल लागलासुद्धा. भारतात मात्र या आघाडीवर सामसूम दिसते.

नवाझ शरीफची प्रक्षोभक वक्तव्ये सोडली तर नवाझ शरीफ हाच भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यासाठी भारताच्या दृष्टीने 'बेस्ट बेट' होता. सध्या असलेल्या पर्यायात शरीफ हाच एक वाईटातला कमीतकमी वाईट माणूस होता. शरीफने यापूर्वी १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या बरोबरीने संबंध सुधारण्यासाठी बर्‍यापैकी प्रयत्न केले होते. परंतु पाकिस्तानमधील जहाल गटाने व लष्कराने ते प्रयत्न हाणून पाडले. नंतर २०१४ मध्ये मोदींच्या शपथविधीला उपस्थित राहून त्याने एक सकारात्मक संदेश दिला होता. परंतु यावेळी सुद्धा पाकिस्तानमधील जहाल गट, लष्कर, अतिरेकी संघटना व आयएसआयने हे प्रयत्न हाणून पाडले. पाकिस्तानमध्ये आता नवीन पंतप्रधान कोणीही आला किंवा पुन्हा एकदा लष्करी राजवट आली तरी नवीन नेता हा शरीफच्या तुलनेत जहालच असणार आहे. त्यामुळे पुढील काही काळात भारत-पाकिस्तान संबंध अजून जास्त बिघडण्याची शक्यता आहे.

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार फक्त फिल्ड पोस्टिंगला नेमणुक झालेल्या संरक्षण दलातील अधिकार्यांना रेशनभत्त्या अंतर्गत मिळणारे राशन हे अन्न धान्य, खान्याचे जिन्नस या स्वरुपात मिळणार. ज्या अधिकार्यांना फिल्ड पोस्टिंगला नेमणुक नाही त्या अधिकार्यांना रेशन भत्त्या अंतर्गत मिळणारे राशन हे अन्न धान्य, खान्याचे जिन्नस बंद करुन प्रति दिवस रु ९६ रेशनभत्त्या अंतर्गत दिले जाणार. अधिक माहितीसाठी http://www.livemint.com/Politics/ccLywyVIemDHAWGjIIv3MP/7th-Pay-Commission-Armed-forces-officers-in-peace-stations.html जाणकारांनी अधिक माहीती द्यावी

सध्या फक्त पानाच्या शेवटी पेजिनेशन किंवा पुढच्या पानांच्या लिंक्स दिसतात ...हीच सुविधा जर धागा संपल्यावर पण दिलीत तर प्रतिक्रिया वाचणे सोपे होईल आणि नवीन धागे लगेच काढायला लागणार नाहीत

World's Highly Discussed News Paper चे संपादकीय वाचले का ? मी तर फारा वर्षाने ह्या मुलुख मैदानी तोफेच्या क्षेत्रात फिरुन आलो. भ्रमनिरास नाहि झाला. वय वर्षे १८ ते यकविस ह्या काळात हेच संपादकिय आधाशा सारखे वाचायचो. अकोल्यात त्यावेळेस आम्हास हे दुसर्या दिवशी मिळायचे. असो.

गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या आणखी दोन आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला आहे. मानसिंग चौहान आणि सनाभाई चौधरी हे ते दोन आमदार आहेत. याबरोबर काँग्रेसच्या आतापर्यंत ५ आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील राज्यसभा निवडणुकांच्या आधी काँग्रेसला धक्का द्यायचा अमित शहांचा डाव दिसतो. सोनिया गांधींचे मर्जीतले अहमद पटेल यांची राज्यसभेतील मुदत संपत आहे आणि ते परत निवडून येऊ शकले नाहीत तर तो पक्षाला खूप मोठा धक्का असेल.

असेच होत राहिले तर भाजप ला कोन्ग्रेस चे स्वरूप प्राप्त होइल भ्रष्टाचार करा आणि कारवाई होऊ नये म्हणुन भाजपात जा असे होत राहील

नितीश कुमारांनी जे केले ते पटले नाही. भाजपच्या विरोधात बिहारमधला जनादेश होता. त्याची पायमल्ली त्यांनी करायला नको होती.

कॅग चा आकाश क्षेपणास्त्राविषयी बातमी वाचली, त्या बातमीमधून सरकारी दारुगोळा आणि शास्त्रस्त निर्मिती कारखाने यांचा गलथानपणा , प्रशासकीय यंत्रणाचा गचाळपणा , सरकारच अक्षम्य दुर्लक्ष, आणि सुरक्षा दले आणि इतर संलग्न संस्था यात नसलेला ताळमेळ दिसून येतो. मुळात अश्या बातम्या वाचल्यानंतर त्याखालील लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या कि असे दिसून येते , लोक कॅग लाच दोष देतायेत, अश्या गोष्टी गुपित ठेवाव्यात असे त्यांचं म्हणणं दिसून येत. मुळात शत्रू राष्ट्राला आपल्या राष्ट्राचा गुपित गोष्टी कॅग चा रिपोर्ट वाचून कळत असतील असे मानाने म्हणजेच भाबडेपणा आहे, अश्या आणि यापॆक्षा कित्तेक पटीने सिक्रेट गोष्टी कळाव्यात म्हणूनच अजस्त्र अशी गुप्तचर यंत्रणा उभारलेली असते. आपल्या सरकार ला हि कोणत्या गोष्टी पब्लिक डोमेन मध्ये मांडल्यास काय होईल याची जाणीव असल्यानेच कॅग ला अश्या गोष्टी मध्ये मुक्तता दिली आहे. कधी अण्वस्त्र किंवा आण्विक भट्या याविषयीचा कॅग चा अहवाल वाचनात आलेला नाही. (मी तरी नाही वाचला.) त्यामुळे messenger शूट करून काहीही उपयोग नाही, शूट करायचे असेल तर सरकार ला करावे लागेल. कॅग च्या अवाहल चा पब्लिक प्रेशर तयार करण्यात मोठा फायदा होतो, कारण त्याशिवाय हि सरकार नामक यंत्रणा हलतच नाही. अत्यंत महत्वाचे प्रोजेक्ट ना १०-१० वर्षे उशीर होतो, याना कोण जबाबदार धरत नाही काही शिक्षा होत नाही. लोकांनी कॅग ऐवजी या यंत्रणांना धारेवर धरलं पाहिजे. सुरक्षा दले आणि शस्त्रस्त निर्मिती कारखाने यांच्यातील नसलेल्या ताळमेळाची कॅग ने उघड केलेली काही प्रातिनिधिक उदाहरणे १. भारतीय बनावटीची रायफल २. अर्जुन टॅंक ३. तेजस विमान ४. कावेरी इंजिन ५. आकाश क्षेपणास्त्र ६. अंत्यंत महत्वाचा लष्करी तळांची कमकुवत सुरक्षा

No Hindi On Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister Siddarmaiah Tells Centre काहि दिवसांपुर्वि ह्यांनि वेगळा झेंडा हि मागितला होता कर्नाटका करता. मस्तय. मला वाटत २०१८ नंतर जे काहि काँग्रेसि उरतिल ते एक तर दगड मारत फिरतिल किंवा एकमेकांचे कपडे तरी फाडतिल बेटर २०१८ नंतर ह्यांना नॉर्थ सेंटिनेल बेटांवर ह्यांच्या मेंटल भावि पंतप्रधाना सह सरकारी खर्चाने आगबोटिने नेहमिकरता सोडुन यावे. कारण ह्यांच राजकारण आता फारच घातक मार्गाला चाललय. २०१८ नंतर हे एकमेकांचे कपडे तरी फाडतिल किंवा मग जातिय खेळ खेळुन दंगलि तरी घडवुन आणतिल. ज्याचि सुरुवात ह्यांच्या भावि अर्थमंत्रि ममता दिदि ने बंगाल मध्ये केलिय.

http://m.timesofindia.com/india/panic-stricken-congress-herds-44-gujarat-mlas-to-party-ruled-karnataka/articleshow/59815395.cms शेवटि कॉंग्रेसला गुजरात मधले आपले सगळे आमदार बँगलोर ला हलवावे लागले ;) मला आठवतय त्याप्रमाणे सेम नाट्य एकदा विलासरावांनाहि करावे लागले होते सेम व्हेन्यु :)

नवाझ शरीफचे बंधु पंतप्रधान होणार ! हे म्हणजे साधारण लालू तुरुंगात गेल्यावर राबडीने गादीवर बसण्यासारखे आहे का ? सो मच इंडियन ! मग आता नवाज शरीफना इस्लामिक कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणार काय ? इस्लाममधे भ्रष्टाचारासाठी काय शिक्षा आहे ? हातपाय तोडणे, शिरच्छेद की अजुन काही ?

Platonic Love

सरकारने आयकर विवरण पत्र भरण्याची मुदत ५ आगस्ट पर्यंत वाढविलेली आहे . वैयक्तिक रित्या सरकारचा हा निर्णय पटलेला नाही .

कालच बहुचर्चित 'इंदू सरकार' हा चित्रपट बघितला. भारतीय राजकारणात प्रचंड रस असलेल्या माझ्यासारख्याला हा चित्रपट आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. या चित्रपटातील नायिका इंदू सरकार आणि इतर काही पात्रे काल्पनिक आहेत. या काल्पनिक पात्रांची प्रत्यक्षात घडून गेलेल्या व्यक्तिंबरोबर आणि घटनांबरोबर सरमिसळ अगदी चांगलीच जमली आहे. घडलेल्या घटना बर्‍यापैकी जशा झाल्या त्याप्रमाणेच दाखविल्या आहेत. जुन्या दिल्लीतील तुर्कमान गेट जवळ असलेली झोपडपट्टी दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीने संजय गांधींच्या शहरे सुंदर आणि झोपडपट्टीमुक्त असावीत या आग्रहाखातर बुलडोझर लावून पाडली. त्यावेळी तिथल्या रहिवाशांनी विरोध केल्यावर त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. त्यात अनेक लोक मारले गेले. ही घटना तुर्कमान गेटचे नावही न बदलता जशी झाली तशी दाखवली आहे. उत्तर भारतात अनेक लाख लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली होती. अशाच एका ठिकाणी पोलिसांनी अनेकांना पकडून नसबंदी करायला नेले हे दाखविले आहे. चित्रपटामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य घेऊन कथेतील महत्वाच्या पात्रांची नावे बदलली आहेत. उदाहरणार्थ संजय गांधींचे पात्र साकारले आहे नील नितीन मुकेशने. एकंदरीत चेहरा, वेशभूषा, डोक्यावरील विरळ झालेले केस आणि काळ्या रंगाची जाडी चष्म्याची फ्रेम यावरून या पात्राला सगळे 'चीफ' असे म्हणत असले तरी ते पात्र संजय गांधीच आहे हे समजायला काहीच कष्ट पडले नाहीत.आणीबाणीत बदनाम झालेले मंत्री ओम मेहतांचे पात्र साकारलेल्या पात्राला नाव दिले आहे 'ओम नाथ'. संजय गांधींची सहकारी रूखसाना सुलताना (बॉलिवूड अभिनेत्री अमृता सिंगची आई) हिने दिल्लीतील गरीब वस्त्यांमध्ये सक्तीची नसबंदीची 'टारगेट' सरकारी अधिकार्‍यांना दिली होती. कोणतेतरी मुस्लिम नाव असलेली स्त्री संजय गांधींच्या वर्तुळात वावरत असलेली चित्रपटात दाखवली आहे. त्यावरून ती रूखसाना सुलतानाच आहे हे समजलेच. संजय गांधींच्या वर्तुळात एक फ्रेंच दाढी असलेला तरूण दाखवला आहे. बहुदा तो जगदिश टायटलर असावा. तसेच तुर्कमान गेट प्रकरणी बदनाम झालेले दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीचे प्रमुख जगमोहन यांचे पात्र रंगवले आहे 'राममोहन' (की अन्य कुठला मोहन) हे नाव दिलेल्या पात्राने. संजय गांधींनी माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंदरकुमार गुजरालना अपमानास्पद वागणूक देऊन त्यांना राजीनामा द्यायचा आदेश दिला होता हे माहितच आहे. इंदरकुमार गुजरालांचे पात्र रंगवले आहे 'कुमार' या नाव दिलेल्या पात्राने. गुजरालना संजय गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले त्याची पार्श्वभूमी चित्रपटात दाखवले आहे त्यापेक्षा वेगळी होती. तेवढे स्वातंत्र्य चित्रपट निर्मात्याने घेतले आहे. चित्रपटाची नायिका इंदू सरकारचा पती दाखवला आहे नवीन सरकार नावाचा आय.ए.एस अधिकारी. २००८ मध्ये भारताचे मुख्य निवडणुक आयुक्त झालेले नवीन चावला हे पण १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या दरम्यान बदनाम झाले होते. शहा कमिशनने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. मला बराच वेळ वाटत होते की नवीन हेच नाव आणि आणीबाणीचे समर्थन करणारा आणि आणीबाणीच्या वरवंट्याचा फायदा मिळालेला सरकारी अधिकारी यावरून ते पात्र नवीन चावलांचे असावे. पण १९७५ मध्ये या चित्रपटात दाखविले आहेत तितके नवीन चावला वरीष्ठ होते असे वाटत नाही. आणि चित्रपटात शेवटी त्या पात्राला आत्महत्या करताना दाखवले आहे. त्यावरून ते पात्र नक्की कोणाचे असावे हे समजले नाही. बहुदा ते पात्र नवीन चावलांचेच असले तरी चित्रपट निर्मात्याने कथानकात तेवढा बदल केला असावा. आणीबाणीला भूमिगत राहून विरोध करणार्‍यांमध्ये रा.स्व.संघाचे नानाजी देशमुख एक प्रमुख नाव होते. त्यांचे पात्र रंगवले आहे 'नानाजी प्रधान' (अनुपम खेर) नावाच्या पात्राने. नानाजींनी भूमिगत राहून कार्यकर्त्यांच्या जाळ्यामार्फत आणीबाणीदरम्यान जी माहिती सरकारी वरवंट्यामुळे बाहेर येत नव्हती ती बाहेर आणायचे काम केले होते. छुप्या पध्दतीने पत्रके छापून ती जनतेत वाटून सरकारी दडपशाही कशी चालू आहे याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायचे काम त्यांनी केले होते. त्यांच्याच कार्यकर्त्यांपैकी एक-- चित्रपटातील नाव शिवम रेड्डी हा डायनामाईट वापरून रेल्वेपूल, पॉवर प्लॅन्ट उडवून दिल्याशिवाय सरकारला अक्कल येणार नाही असे वारंवार म्हणतो.इथे कथानकाने प्रत्यक्षात घटना घडली त्याबरोबर फारकत घेतली आहे. आणीबाणीच्या दरम्यान गाजलेल्या 'बडोदा डायनामाईट केस' चा संदर्भ याला आहे. पण या प्रकारात रा.स्व.संघाशी आणि नानाजींशी संबंधित कोणाचा हात नव्हता तर समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस आणि उद्योगपती विरेन शाह (१९९९ ते २००३ या काळातील पश्चिम बंगालचे राज्यपाल) यांच्यावर डायनामाईटद्वारे स्फोट घडवून राष्ट्राच्या संपत्तीचे नुकसान करायचा कट आखायचा आरोप ठेवला गेला होता. अशाप्रकारे काहीकाही ठिकाणी कथानकाची प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनेशी फारकत झालेली दाखवली आहे. माझा आणीबाणीच्या वेळी जन्मही झाला नव्हता पण त्या काळाविषयी मी नंतर बरेच वाचले आहे त्यामुळे चित्रपटातील बरीचशी पात्रे आणि घटना माझ्या परिचयाच्या होत्या. पण ज्यांना या गोष्टी माहित नसतील त्यांना मात्र चित्रपटात नक्की काय चालू आहे हे समजायला जड जाईल. चित्रपटात १९७० च्या दशकाच्या मध्यातील भारतातील पार्श्वभूमी बर्‍यापैकी व्यवस्थित उभी केली आहे. उदाहरणार्थ त्यावेळचे गोल डायल फिरवून लावायचे फोन, रस्त्यावरील अ‍ॅम्बॅसॅडरसारख्या गाड्या, लोकांची वेशभूषा इत्यादी त्याकाळाला मिळतेजुळते आहे. या चित्रपटाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध केला, काही ठिकाणी या चित्रपटाचे प्रयोग बंद पाडले त्यामागचे कारण समजतेच. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे प्रयोग बंद पाडायच्या प्रकाराला 'असहिष्णुता' असे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ३ वर्षे अन्यथा सतत 'असहिष्णुता', 'असहिष्णुता' ही बोंब मारणार्‍या कोणीही म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे अशी असहिष्णुतेची बोंब मारणार्‍या अनेक समाजवादी विचारांच्या मंडळींच्या पूर्वसुरींनी/ वैचारिक गुरूंनी स्वतःच १९७५ ते १९७७ या काळातील आणीबाणीला कडाडून विरोध केला होता ही गोष्ट त्यांच्या गावीही आहे असे त्यांच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरून वाटत नाही. सध्याच्या काळातील समाजवादी आणि/किंवा डाव्या विचारांच्या विचारवंतांना माझा जोरदार विरोध आहेच. आणि त्यांना माझ्यासारखे करत असलेला तो विरोध योग्यच आहे याचे एकामागोमाग दुसरे कारण ही विचारवंत मंडळी देत आहेत. त्याप्रकारे आपल्या या ढोंगातून या विचारवंतांनी त्यांना विरोध करणे योग्यच आहे याचे आणखी एक कारण दिले आहे. असो. मला तरी 'इंदू सरकार' हा चित्रपट भलताच आवडला आहे. ज्यांनाज्यांना स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात रस आहे त्या सर्वांनी हा चित्रपट बघावाच असे मी म्हणेन. तसेच माझ्या पिढीला आणि सध्या कॉलेजात असलेल्या अनेकांना आणीबाणीच्या नावाखाली इंदिरांच्या काँग्रेस सरकारने किती अत्याचार केले होते याची कल्पना नसते. ती कल्पना यावी म्हणून त्या राजकारणात रस नसला तरी हा चित्रपट जरूर बघावा असे मी म्हणेन. कारण भविष्यात कधीही भारतात अशी परिस्थिती उद्भवायची चिन्हे दिसली तर त्याला आपल्या परिने विरोध करता आला पाहिजे पण त्यासाठी ती चिन्हे नक्की कोणती हे माहित असणे गरजेचे आहे. चित्रपट समीक्षक या चित्रपटाला कितीही मार्क देत असले तरी माझ्याकडून मात्र या चित्रपटाला ५ पैकी ५ मार्क. (हे व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा फेसबुकवर माझ्या नावाने योग्य तो रेफरन्स देऊन फॉरवर्ड करायला काहीच हरकत नाही).

स्टेट बॅंक आॅफ इंडियाने बचत खात्यात एक कोटीपेक्षा कमी रक्कम असल्यास व्याजदर ४ वरुन ३.५% केला.

भाजपच मुखपत्र म्हणा नायतर काहीपण म्हणा, पण इतक्या सातत्याने राजकारणातल्या बातम्या (नवीन आणि अगदी जुन्यापान्या सुद्धा ) देण्याचं काम का देव जाणे भाजप कडे झुकलेले लोकच करताना दिसतायत. आणि ते नुसतंच न करता अभ्यास आकडेवारीसकट करतायत, त्यामुळे त्यांना खोटं पाडणं इतर पक्षाच्या समर्थकांना जमत नाहीये. एकूण काय, मिसळपाव वर पण बीजेपी ला चांगला विरोधी पक्ष नाहीये :P श्री-गुरुजी पूर्णपणे भाजप कडे झुकलेले असले तरी, ट्रुमन साहेब सगळ्याच बातम्या देतायत. भाजप ला नावं पण ठेवतायत, विरोधी पक्ष कुठेच दिसत नाहीये त्याकडे पण लक्ष देतायत, मध्ये कोणी राजकारणी स्वर्गवासी झाले तर त्याची पण माहिती देतायत. जर कोणी इतर पक्षाचे समर्थक अशा प्रकारे फॅक्टस + त्यांचे त्या-त्या पक्षाचे बायस्ड मत इथे मिसळपाव वर देऊ शकले तर वाचायला खरंच आवडेल. आत्ता बरेच कुंपणावरचे लोक ज्यांना कुठल्याच पक्षाविषयी जवळीक नाहीये ते फक्त भाजप कडे झुकलेली मतच वाचतायत इथे. ट्रुमन साहेबाना विशेष धन्यवाद - सातत्याने राजकारणावरच्या माहितीपूर्ण बातम्या देण्याबद्दल .

http://abpmajha.abplive.in/mumbai/update-on-traffic-police-related-pil-filed-by-sunil-toke-in-hc-430320

हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयानं याचं जनहीत याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश दिलेत. टोके यांनी पोलिसांच्या सेवेत असताना केलेल्या या आरोपांतील तथ्य पडताळून पाहण्यासाठी जनहितार्थ या याचिकेची मोठ्या स्तरावर चर्चा होणे गरजेचं आहे ही भावना हायकोर्टानं व्यक्त केली होती.

http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/cop-who-exposed-corruption-in-traffic-dept-now-moves-hc/articleshow/56385250.cms http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/acb-report-on-no-corruption-in-mumbai-traffic-department-an-eyewash-hc/story-sppK5SPNAB1kz5aFELGqZM.html http://www.dnaindia.com/mumbai/report-curb-corruption-if-you-can-t-stop-it-hc-to-traffic-police-2500411 लढा चालू ठेवल्याबद्दल सुनील टोके यांचे अभिनंदन. यांचा मेल आयडी कोणाकडे आहे का? मराठी वर्तमानपत्रांत फार काही या केसबद्दल दिसत नाही. "व्हाट्सअप ने काढले नवीन फिचर!" छाप टुकार बातम्या देण्यापेक्षा सखोल अभ्यास करून बातम्या दिल्या तर बरे होईल.

डॉकलाम मध्ये भारत चीन ह्यांच्यात तणाव असतानाच उत्तराखंडच्या बाराहोती परिसरात १० चिनी सैनिकांनी २५ जुलैला घुसखोरी केली होती असे समोर आले आहे. http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-army-entered-uttarakhands-chamoli-district-while-doklam-was-on-claims-report/articleshow/59845892.cms

तसेच भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे.

ही चुकीची माहिती आहे असे मला कालच समजले. भारत भूतान मैत्री करारात कुठेही भारत भूतानचे संरक्षण करेल असे म्हटलेले नाही. सध्या देखील भारत मित्रत्वाच्या नात्याने आणि आपल्याच पूर्वोत्तर राज्यांच्या संरक्षणासाठी डोकलाम वादात उतरलाय.

अभिजीत अवलिया व गॅरी यांच्या प्रतिसादात काही समान मुद्दे असल्याने दोघांना एकत्रित उत्तर देत आहे. राष्ट्रवादीने न मागता पाठिंबा दिला होता ? हा पाठिंबा राष्ट्रवादीने खरोखरच न मागता दिला होता असे मला तरी वाटत नाही. पडद्याआड भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये काहीच बोलणी न होता राष्ट्रवादीने 'महाराष्ट्रात स्थिर सरकार यावे या उदात्त हेतूने' भाजपला पाठिंबा जाहिर केला यावर फार कोणी विश्वास ठेवणे कठिण आहे. मतदार तितके भाबडे नक्कीच नाहीत. राष्ट्रवादीने २०१४ मध्ये निवडणुक निकालांच्या दिवशी दुपारी अचानक भाजपला पाठिंबा का दिला असावा हे तसे एक गूढच आहे. त्यामागे २-३ वेगवेगळी कारणे असावीत. १) भाजपला पाठिंबा दिला तर भाजप आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार नाही अशा समजूतीने पाठिंबा दिला असावा. २) निवडणुकपूर्व प्रचारात भाजप व शिवसेना यांच्यातील संबंध रसातळाला गेले होते. विशेषत: शिवसेनेने भाजपविरूद्ध अत्यंत जहरी भाषा वापरली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर हे दोघे भविष्यात कधीच एकत्र येणार नाहीत अशी पवारांची समजूत झालेली असावी. अशा परिस्थितीत आपण बाहेरून पाठिंबा दिला तर आपल्याला हवे तसे या सरकारला नाचविता येईल व भविष्यात सरकारमध्येही सामील होऊन सत्तेची फळे चाखता येतील हा पाठिंबा देण्यामागे हेतू असावा. तसेच वेळ पडल्यास आपल्या सोयीने पाठिंबा काढून घेऊन सरकार पाडून मध्यावधी निवडणुक घेण्यास भाग पाडता येईल अशीही समजूत असावी. आपल्या विरूद्ध सातत्याने बोलणार्‍या भाजपने आपलाच पाठिंबा घेतला तर भाजपबद्दल जनतेत अतिशय वाईट मत होईल व असे सरकार काही काळाने पाडले तर आपल्याला फारसा तोटा न होता भाजपलाच सर्वाधिक फटका बसेल असेही त्यामागे गणित असावे. ३) अजून एक वेगळी शक्यता म्हणजे न मागता पाठिंबा देऊन त्याबदल्यात काही मागण्या पदरात पाडून घ्याव्यात अशी एक योजना असावी. आपल्या नेत्यांना भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून वाचवावे हा एक हेतू असणारच. त्याचवेळी असेही वाचण्यात आले होते की मुख्यमंत्रीपदावर खडसे किंवा फडणवीस किंवा इतर कोणी येण्याऐवजी गडकरींना मुख्यमंत्री करावे यासाठी पवार गुपचूप काही भाजप नेत्यांबरोबर दिल्लीत फिल्डींग लावत होते. इतर कोणापेक्षाही गडकरींना मॅनेज करणे सोपे जाईल अशी त्यांची समजूत असावी. शिवसेना तुम्हाला अजिबात पाठिंबा देणार नाही. आम्ही बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा देऊ. परंतु त्याबदल्यात तुम्ही गडकरींना मुख्यमंत्री करा अशी काहीतरी त्यांची मागणी होती असे वाचले होते. पवारांच्या दुर्दैवाने मोदी, शहा व फडणवीस त्यांच्यापेक्षाही वरचढ निघाले. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर मौन बाळगून मोदी-शहांनी फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनविले व शेवटी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायला भाग पाडले. त्यामुळे पवारांची खेळी फसली. काहीच फरक नाहीये. जिथे सत्ता तिथे आम्ही हे सगळ्या पक्षांचे सूत्र असते. त्याला जनकल्याणाचा मुलामा चढवला की झाले. भाजप हा नावाला 'पार्टी विथ डिफरन्स' आहे. जो पक्ष गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्याची सत्ता मिळावी म्हणून संरक्षण मंत्र्याला परत पाठवतो आणि हे महत्वाचे खाते कामचलाऊ असल्यासारखे चालवतो त्याच्याकडून बिहारच्या सत्तेचा मिळत असलेला घास सोडला जाईल हे अपेक्षित न्हवतेच. बिहार मॉडेलप्रमाणे सपा-बसपा २०१९ मध्ये खरोखरच एकत्र आले तर (ही शक्यता बरीच आहे) ही आघाडी (बिहारमध्ये झाले त्याप्रमाणे) लवकरच तुटणार म्हणून त्यांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज न होता त्यांची बरीच मते कापली जावीत या उद्देशाने भाजपने हा उद्योग केला आहे असे मला वाटते हेच मी ४-५ वेळा लिहिले आहे. उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये ही युती झाली नाही म्हणून २०१९ मध्येही होणारच नाही आणि राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये विरोधकांमध्ये फाटाफूट झाली हा विरोधक एकजिनसी नसल्याचा पुरेसा संदेश आहे असे मला तरी वाटत नाही. त्यापेक्षा बराच जास्त मोठा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवायला हवा आणि त्यासाठी बिहारमध्ये झाले ते चांगलेच झाले असे मला वाटते. बिहारमध्ये जे झाले व त्यापूर्वी गोवा व मणीपूर मध्ये जे झाले ते अयोग्य होते हे मी यापूर्वीच लिहिले आहे. राजकारण कितीही वाईट असले तरी तिथे थोडी तरी नीतिमत्ता असायला हवी असे माझे मत आहे. २०१३ पासून सातत्याने भाजपवर कठोर टीका करणार्‍या व भाजपशी विश्वासघात करणार्‍या नितीशकुमारांना भाजपने काही मिनिटांत पाठिंबा देणे अयोग्य होते. याच न्यायाने उद्या भाजप केजरीवालांशीही हातमिळवणी करू शकेल. लालू व नितीश ही युती २०१९ पूर्वीच तुटण्याची बरीच शक्यता होती. तसे होताना नितीशकुमारांची विश्वासार्हता जवळपास पूर्ण नष्ट झाली असती व त्याचा फायदा भाजपला झाला असताच. त्यांची युती तुटण्याची वाट न बघता भाजपने घाई करून नितीशकुमारांना पाठिंबा देऊन सत्तेत घुसायची घाई केली. कालपरवा बिहार मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. त्यात जदयुचे १४, भाजपचे ११ आणि भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या लोजपचा १ असे नवे मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. तसेच भाजपचे मंगल पांडे पाटण्यात उपस्थित नसल्यामुळे त्यांना शपथ घेता आली नाही. त्यांचाही मंत्रीमंडळात लवकरच समावेश होईल. म्हणजे जदयुचे १४ आणि भाजप+ मित्रपक्षांचे १३ मंत्री आहेत. म्हणजे भाजपला पूर्वीइतके दुय्यम स्थान दिले गेलेले नाही. राज्यसरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ओळखले जाते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारची बरीवाईट कामगिरी ही मुख्यमंत्र्याच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे भाजपचे पूर्वीपेक्षा जास्त मंत्री असले तरी हे सरकार नितीशकुमारांचे म्हणूनच ओळखले जाणार. मंत्रीमंडळाचे कोणतेही निर्णय हे त्यांच्या मान्यतेनुसारच होणार. त्याअर्थाने भाजप अजूनही दुय्यम भूमिकेतच आहे. तसेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी राज्यातील ४० पैकी ३१ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी २५ जागा स्वतः भाजपच्या आहेत. या जागा भाजप सोडायला तयार होईल ही शक्यता बरीच कमी. तेव्हा जदयुला जास्तीतजास्त ९ (किंवा लोजपसारख्या मित्रपक्षांना जदयुच्या तिकिटावर निवडणुक लढवायला लावून जास्तीत जास्त १५) जागा लढवायला मिळू शकतील. पूर्वी जदयु २५ आणि भाजप १५ जागांवर निवडणुक लढवत असे. ते आकडे बरोबर उलटे होतील ही शक्यता जास्त. जर युती तुटली तर २०१९ मध्ये लोकसभेच्या जागावाटपाच्या प्रश्नावरून तुटायचा संभव आहे. आणि त्यातही अमित शहा शिवसेनेला शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले होते तसे झुलवत ठेऊन नितीशकुमारांची बार्गेनिंग पॉवर कमी करतील कारण अगदी ऐनवेळी नितीशनी युती तोडली तर भाजप-जदयु-राजद अशी तिरंगी लढत होऊन परत २०१४ ची पुनरावृत्ती होईल हे नितीशकुमारांना कळणार नाही असे नाही. सध्या भाजपचे बिहारमध्ये २५ नसून २२ खासदार आहेत. ७ खासदार लोकजनशक्ती व २ खासदार उपेंद्र कुशवाहच्या पक्षाचे आहेत. समजा ही नवीन युती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली तर संजदला जास्तीत जास्त ९ जागा लढवायला मिळू शकतात. यापूर्वी ४० पैकी २५ जागा लढविणारा संजद २०१९ मध्ये फक्त ९ जागांवर समाधान मानेल असे वाटत नाही. समजा संजदला जास्त जागा द्यायच्या तर त्यातील जास्तीत जास्त जागा भाजपच्या कोट्यातून द्यावा लागतील. म्हणजे एका अर्थाने भाजप स्वतःचे नुकसान करून घेणार. समजा जागावाटपावरून युती तुटली तर पुन्हा एकदा संजदच्या बरोबरीने भाजपची विश्वासार्हताही कमी होणार.

२०१९ च्या आधी नितीश-लालू युती तुटली असती असे चित्र उभे राहिले कारण आधीपासूनच पडद्याआडून भाजप-जदयु यांच्यात बोलणी सुरू होती असे म्हणायला हरकत नसावी. तेव्हा या घडामोडी झाल्या त्या इतक्या लवकर झाल्या कारण भाजपही मागून पिना मारायचे काम करत होता. ते काम भाजपने केले नसते तर कदाचित नितीशकुमार तसेही महागठबंधनमध्येच राहिले असते ही शक्यता नाही का? म्हणजे हे महागठबंधन २०१९ पूर्वी तसेही तुटले असते असे तुम्हाला वाटते तशी परिस्थिती उभी करण्यात भाजपचाच हात आहे. तो समजा नसता तर नितीश आनंदाने त्या महागठबंधनमध्येच राहिले असते असे म्हणायला जागा नाही का? भाजपने अगदी 'इनोसन्टली' काही मिनिटात नितीशकुमारांना पाठिंबा जाहिर केला होता असे मला तरी वाटत नाही. या नाटकाची पटकथा आधीच ठरलेली होती. त्यातून भाऊ तोरसेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे लालूंना दुसर्‍या दिवशी रांचीला चाराघोटाळ्याशी संबंधित सुनावणीसाठी जायचे होते अशा दिवशी संध्याकाळी हे सगळे नाटक घडले म्हणजे स्वतः लालूंना फार काही करता येईल अशी परिस्थिती राहिली नाही. तेव्हा मला वाटते की नितीश महागठबंधनमध्येच २०१९ पर्यंत राहतील ही शक्यता लक्षात घेऊनच भाजपने आधीपासूनच ते महागठबंधन तोडायचे प्रयत्न सुरू केले. आणि नितीशनेही असे तडकाफडकी महागठबंधन तोडले कारण भाजपच्या पाठिंब्याची हमी होती. अन्यथा नितीशकुमारांनी इतकी मोठी जोखीम घेतली असती असे वाटत नाही. तेव्हा २०१९ पूर्वी महागठबंधन तसेही तुटले असते असे तुम्ही म्हणत आहात त्याला ही पार्श्वभूमी आहे.

राज्यसरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ओळखले जाते.... समजा जागावाटपावरून युती तुटली तर पुन्हा एकदा संजदच्या बरोबरीने भाजपची विश्वासार्हताही कमी होणार.

त्याप्रमाणेच केंद्रसरकार विशेषतः मोदी सरकार हे पंतप्रधानांच्याच नावाने ओळखले जाते. मोदींची आजची लोकप्रियता २०१९ पर्यंत कायम राहिली तर युती तुटली तरी भाजपवर फार परिणाम व्हायला नको. पण इतर राज्यांमध्ये मतदारांना कोणतीही विरोधकांची आघाडी केवळ मोदीविरोध या नावावर उभी राहिली तर ती कधीच स्थिर होऊ शकणार नाही हा जबरदस्त निर्विवाद संदेश लालू-नितीश फुटल्यामुळे गेलाच आहे. त्यावरही फार परिणाम होऊ नये.

खासदारांना स्वतःचे वेतन वाढवण्याचा अधिकार असता कामा नये; यासाठी वेगळी यंत्रणा आसावी अशी स्तुत्य मागणी वरुण गांधींनी लोकसभेत केली आहे. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/do-not-have-any-right-to-mps-to-hike-own-salaries-says-varun-gandhi-at-loksabha-1522532/

१. काही दिवसापूर्वी डॉ कलाम यांच्या स्मारकाविषयी झालेला वाद वाचला, वाचून दुःख झालं. खरतर डॉ कलाम यांच्या पुतळ्यापाशी धार्मिक ग्रंथ आणि हातात वीणा देण्याचं प्रयोजन मला कळलं नाही. DRDO च्या म्हणण्यानुसार त्यांना वरून (म्हणजे सेंट्रल मिनिस्ट्री) कडून जो प्लॅन आला तो त्यांनी अमलात आणला (संधर्भ : बातमी Read here). डॉ कलाम हे कला आसक्त असतील हि, ते अध्यात्मिक असतील हि, परंतु सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे डॉ कलाम हे विज्ञाननिष्ठ होते, त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टीने भारतास खूप काही दिले त्यामुळं त्यांचा पुतळ्यात त्यांच्या मुख्य अंगाचं प्रतिबिंब दिसायला हवं होत. गीता काय तिथं कुराण हि नको होत हवं होत एखाद फिसिक्स किंवा गणिताचं प्रसिद्ध पुस्तक, विण्याची ऐवजी हातात एखाद यंत्र, पेन्सिल किंवा अग्निबाणाची प्रतिकृती. २. काही दिवसापूर्वी गाई च्या दूध, मूत्र आणि शेण यांच्या संशोधनासाठी एक उचस्तरीय समिती नेमण्यात आली त्यात विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर आणि स्वतः मंत्री हर्षवर्धन यांचा समावेश आहे. हे पाहून सरकारच प्राथमिकता स्पष्ट होते. मुळात गाई वरील संशोधनास विरोध करण्याचं कोणतंच कारण नाही, कारण कोणतीही गोष्ट वैज्ञानिक पातळीवर संशोधन होऊन स्वीकारली किंवा नाकारली पाहिजे. विरोध आहे तो प्राधान्य ठरवायला. मुळात भाटकर आणि माशेलकर हे खूप मोठे वैज्ञानिक त्यांचा वेळ हा देशासाठी लाखमोलाचा त्यामुळे आपल्या देशास अनेक वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक समस्या भेडसावत असताना तो तिथे उपयोगी पडला पाहिजे. गाई वरील संशोधन ह्या गोष्टी त्या क्षेत्रातील संशोधकांनी हाताळल्या पाहिजेत एवढे उच्चदर्जाचे रिसोर्सेस वापरता कामा नयेत. (संधर्भ Read here) ३. भारत सरकार ने वैज्ञानिक संस्था आणि संशोधन यावरील निधीत कपात केल्याची बातमी वाचली , अत्यंत negative स्टेप. मुळात प्रश्न असा पडतो कि हे मंत्री अधिकारी असे निर्णय का घेत असतील , याच कारण मुळात देशाचे प्रमुख मोदी आणि RSS यांच्या विचारसरणीत दडलेलं आहे. जेंव्हा मोदीच कर्णाच उदाहरण देऊन आपल्याकडे जुन्या काळी जेनेटिक science होत असे बडबडतात, गणेशाचं उदाहरण देऊन आपल्याकडे प्लास्टिक सर्जेरी तंत्रज्ञान होत असे म्हणतात तेंव्हा वैज्ञानिक आणि कॉमन सेन्स असणारी सामान्य लोक याना डोकयावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. आणि त्यांचे मंत्री अधिकारी सुद्धा मग हाच अँप्रोच घेऊन पुढे येतात. (संधर्भ : Read here)

गुजरातमधील काँग्रेसच्या आमदारांना ठेवण्यात आलेल्या बेंगलोरमधील रिसॉर्टवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्याच्या बातम्या आहेत! योग्य कृती? कि भाजपचा अहमद पटेलांना हरवण्यासाठी चाललेला उतावळेपणा? या अशा (अ)योग्य वेळी पडलेल्या धाडींमुळे भाजप विच-हंटिंगसाठी सरकारी यंत्रणा वापरतोय असा मेसेज जाणार नाही का?

अहमद पटेल स्वतः पैसा पावर वापरुन विरोधकांना नामोहरम करणार्‍यांपैकी आहे. त्यात त्याने मोदी आणि अमित शहांना लय त्रास दिलेला आहे चित्र विचित्र केसेस त्यांच्या मागे लाउन. अमित शहा वैयक्तिक बदला घेत आहेत आता. बोया पेड बबुल का आम कहांसे पाए.

अमितदादा,

मुळात भाटकर आणि माशेलकर हे खूप मोठे वैज्ञानिक त्यांचा वेळ हा देशासाठी लाखमोलाचा त्यामुळे आपल्या देशास अनेक वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक समस्या भेडसावत असताना तो तिथे उपयोगी पडला पाहिजे. गाई वरील संशोधन ह्या गोष्टी त्या क्षेत्रातील संशोधकांनी हाताळल्या पाहिजेत एवढे उच्चदर्जाचे रिसोर्सेस वापरता कामा नयेत.

डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर विजय भटकर इत्यादि बड्या संशोधकांनी गोसंशोधन गांभीर्याने घेतल्याने जनतेत एक सकारात्मक संदेश जाईल. अस्सल भारतीय वाणाच्या गायी आणि बैलांची संख्या चिंताजनक रीत्या कमी होते आहे. या हानीस पायबंद बसून बहूपयोगी गायींचं संवर्धन होणं भारतीय जनतेच्या भल्यासाठीच आहे. आ.न., -गा.पै.

http://m.maharashtratimes.com/india-news/dujana-to-armyman-congrats-you-caught-me-but-i-cant-surrender/articleshow/59894513.cms#video#video ही बातमी फार महत्वाची आहे. अशा अनेक टेप प्रसारीत व्हायला पाहिजेत मानवाधीकार आयोगाच्या बुरख्यामागे दडलेल्या अतीरेक्यांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी हे आवश्यक आहे

पीपल्स डेमॉक्रसी हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र आहे. नितीशकुमारांनी महागठबंधन तोडले आणि भाजपशी हातमिळवणी केली याविषयी या मुखपत्रात काही गोष्टी छापून आल्या आहेत असे इकॉनॉमिक्स टाईम्समधील या बातमीत म्हटले आहे: १. भारताच्या राजकीय इतिहासात 'बूर्झवा' राजकारण्यांनी अनेक कोलांट्या आतापर्यंत मारल्या आहेत. नितीशकुमारांनी भाजपबरोबर हातमिळवणी करून मारलेली कोलांटीउडी त्यातील सर्वात मोठ्या कोलांट्याउड्यांपैकी असेल. म्हणजे भाजपबरोबर हातमिळवणी केल्यावर नितीशकुमार बूर्झवा झाले. त्यापूर्वी ते 'प्रोलेटॅरीएट' होते तर. २. नितीशकुमारांनी यादव कुटुंबियांविरूध्दच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे निमित्त बनवून आपले ढोंग पुर्ण केले (to enact this elaborate charade) ३. भाजपविरोधातील राष्ट्रीय पातळीवरील महागठबंधनच्या म्होरक्यानेच भाजपबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे भाजपविरोधातील राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीची संकल्पना आता संकटात पडली आहे. ("the concept of a Grand Alliance lies in tatters" ) ४. भाजपविरोधात सर्व विरोधी पक्षांची आघाडी उघडावी असे माकपला वाटते पण ते अनेकविध धर्मनिरपेक्ष पक्षांना एकत्र घेऊन साध्य होणार्‍यातले नाही. (this cannot be accomplished by putting together an alliance of a motley bunch of secular parties. ) ५. बहुतेक सर्व राज्यपातळीवरील पक्षांनी आपल्या सोयीप्रमाणे भाजपबरोबर हातमिळवणी करायला मागेपुढे बघितलेले नाही. बहुतेक सर्व स्थानिक पक्षांनी 'निओ-लिबरल' अजेंडा वेळोवेळी अंमलात आणला आहे आणि अशा पक्षांचा संधीसाधू युत्या करण्याकडे कल असतो . त्यामुळे अशा संधीसाधू स्थानिक पक्षांना एकत्र घेऊन भाजपविरोधातील सर्व विरोधी पक्षांची राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी विश्वसनीय होऊ शकणार नाही. (Why such a grand alliance is unworkable is the unreliable character of many of the regional parties. Most of the regional parties have embraced the neo-liberal policies and are prone to make opportunistic alliances. The CPI-M said it had concluded "that with the regional parties as the main constituents, there can be no credible all-India alliance. ) नितीश-लालू युती तुटल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल आणि २०१९ मध्ये आपण मोदींविरोधात विश्वसनीय पर्याय देऊ शकणार नाही असे विरोधी पक्षांना वाटायला लागेल आणि अर्धी लढाई ते तिथेच हरतील आणि किंबहुना त्या कारणामुळेच महागठबंधन तोडून विरोधी पक्षांना चांगलाच दणका द्यावा असे मला वाटले होते. तो परिणाम होताना दिसत आहे. तसे असेल तर नितीशकुमारांबरोबर हातमिळवणी करून भाजपने चांगले केले असे म्हणायला हवे.

व्यंकय्या नायडू ५१६ वि. २४४ मतांनी उपराष्ट्रपती पदावर निवडून आले. यावेळी दोन्ही पदांवर खूप मिळमिळीत व्यक्ती आहेत असे माझे मत आहे.

आज उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान झाले आणि मतमोजणीही आजच पार पडली. भाजप उमेदवार एन.व्यंकय्या नायडू ५१६ मते मिळवून विजयी झाले. विरोधकांचे उमेदवार गोपाळकृष्ण गांधी यांना २४४ मते मिळाली. नायडूंचा उपराष्ट्रपती म्हणून ११ ऑगस्टला शपथ घेतील. याबरोबर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष या चार सर्वात मोठ्या पदांवर प्रथमच भाजपशी संबंधित असलेले नेते आले आहेत.

चांगली बातमी http://www.tribuneindia.com/mobi/news/nation/sc-to-take-up-ayodhya-appeals-for-hearing-on-august-11/447129 हा वाद लवकरात लवकर मिटावा हीच सदिच्छा. न्यायालयाने अडीच महिन्यांंहून अधिक काळ राखून ठेवलेला तिहेरी तलाक सुनावणीवरील निकाल देखील लवकरात लवकर जाहीर करावा अशी इच्छा आहे.

http://indianexpress.com/article/india/ram-jethmalani-gone-arvind-kejriwal-seeks-time-to-find-proper-representation-court-shoots-down-request-4784400/

Ahead of the 70th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi on Sunday invoked the Quit India Movement and exhorted the countrymen to use the same spirit to expel problems of communalism, casteism, corruption, terrorism, poverty and dirt from the country by 2022. He asked the people to take a pledge to contribute in some way or the other to create a “New India”. चले जाव आंदोलनातून प्रेरणा घ्यावी व देश प्रगतीकडे न्यावा , असे मा. मोदीजीनी आवाहन केले. १९४२ साली संघ चले जाव आंदोलनात सहभागी नव्हता. आज ७० वर्षानंतर याच आंदोलनाची आठवण येऊन आजच्या राज्यकर्त्याना व जनतेला देशप्रेमाची प्रेरणा मिळत आहे, हे खरोखरच प्रत्येक भारतीयास अभिमानास्पद आहे. http://indianexpress.com/article/india/with-quit-india-spirit-expel-communalism-casteism-by-2022-pm-narendra-modi-mann-ki-baat-4774162/

https://www.facebook.com/628157246/videos/10155317215722247/ आमच्या औरंगाबादच्या नाट्यगृहाचे सार्वजनिक वाभाडे! वाईट वाटले रंगमंदिराची ही अवस्था बघून ..

http://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/040817/kult-unveils-beyond-smartphone-for-rs-6999.html हा 'कल्ट' नावाचा भ्रमणध्वनी हस्तसंच भारतीय कंपनीचा आहे का एखाद्या परदेशी कंपनीचा?

डाव्यांचा केरळ मधील हिंसाचार (विशेषतः rss आणि भाजप विरुद्ध) पाहून डावे सत्तेत नसताना तत्ववादी, विचारवादी आणि अहिंसाकवादी असतात आणि सत्तेत आल्यास वरील तत्वांना तिलांजली देऊन हिंसक होतात , मदमस्त होतात हे वेळोवेळी पाहायला मिळालं आहे. बंगाल मध्ये ही हेच होत. महाराष्ट्रातील डावे जरा बरे वाटतात, महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीचा परिणाम की सत्तेत नसल्याचा परिणाम? डावे सुधारले नाहीत तर नामशेष होणार हे नक्की. Mob हिंसेला आळा घातला पाहिजे।

हरियाणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बरालांच्या चिरंजीवांनी एका चंडीगढमध्ये एका मुलीचा पाठलाग करून stalking केले. ती मुलगी खमकी निघाली आणि त्यातून आय.ए.एस अधिकार्‍याची मुलगी असल्यामुळे इतर सामान्य घरांमधील मुलींना असते त्यापेक्षा जास्त पाठबळ तिला होतेच. तिने हे प्रकरण नेटाने लावून धरले आणि या चिरंजीवांना अटक झाली. कायदा गाढव असतो या उक्तीचे प्रत्यंतर द्यायला की काय या चिरंजीवांची काही तासात जामीनावर सुटकाही झाली. आता हरियाणा पोलिसांनी या चिरंजीवांविरूध्दचे आरोप त्याला लवकरात लवकर जामीन मिळावा या उद्देशाने 'डायल्युट' केले असा आरोप होत आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटले आहे की या प्रकरणाशी या चिरंजीवांच्या वडिलांचा काहीही संबंध नाही. नसेलही. जर का या वडिलांनी आपल्या दिवट्या चिरंजीवांना यापूर्वीच घरातून हाकलून दिले नसेल (किंवा या कृत्यामुळे ते त्याला हाकलून देणार नसतील) तर या कृत्याचा जाहिरपणे निषेध करणे आणि कायद्याप्रमाणे आपल्या मुलाला शिक्षा व्हावी एवढे तरी म्हणणे या वडिलांचे उत्तरदायित्व ठरते. अजून तरी त्यांनी तसे काही केल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच पोलिसांनी मुद्दामून आरोप 'डायल्युट' केले या आरोपाविषयी स्वतः खट्टर यांनीही काही म्हटल्याचे किंवा संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांविरूध्द कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की मोदींच्या वर्चस्वाला कोणी विरोधी पक्ष आव्हान द्यायच्या स्थितीत नाहीत. ते कमी करायचे काम कोणी करत असेल तर ही सत्तेचा माज चढलेली असली बांडगुळेच.