Skip to main content

ताज्या घडामोडी: भाग ८

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 27/07/2017 20:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद आल्याने प्रतिसाद एका पानात रहावे यासाठी नवीन धागा सुरु करीत आहे. धाग्याची सुरूवात http://indianexpress.com/article/india/gujarat-congress-three-mlas-join… या बातमीने करीत आहे. गुजरातमध्ये वाघेलांपाठोपाठ अजून ३ कॉग्रेस आमदारांनी (बळवंतसिंह राजपूत, तेजश्री पटेल, पी आय पटेल) राजीनामा देऊन भाजप प्रवेश केला आहे. डिसेंबर २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये काँग्रेसला धक्के बसायला सुरूवात झाली. विशेष म्हणजे या ३ आमदारांपैकी २ पटेल आहेत. मागील दीडदोन वर्षे पटेलांना राखीव जागा द्यावात यासाठी गुजरात पेटविण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचा काहीसा फटका भाजपला बसला होता. या पार्श्वभूमीवर २ पटेल आमदारांनी भाजपत जाणे ही भाजपसाठी आनंदाची बातमी आहे.

वाचने 42850
प्रतिक्रिया 215

प्रतिक्रिया

In reply to by अभ्या..

धाग्याचे शीर्षक बदलण्यासाठी भेटा अथवा लिहा: डॉ. सुहास म्हात्रे/नीलकांत, संपादक - डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटमिसळपावडॉटकॉम.

In reply to by वरुण मोहिते

राजकारणाला माके मुरडणारे व विशेषतः भाजपला शिव्या देणारेच भाजप व राजकारण विषयीच्या बातम्या व प्रतिसाद अतिशय उत्सुकतेने व आतुरतेने वाचतात असा आमचा अनुभव आहे.

In reply to by अभ्या..

भाग 7 व हा भाग यावरील काही ठराविक लोकांचे प्रतिसाद बघितले की जुन्या धाग्यावर व्हागोबाची पीरगाळलेली शेपटी आजून चांगलीच दुखत्ये असं वाटतय. स्कोर सेटलींगचा अत्यंत हिणकस प्रकार

जर का भाजपचे आमदार बाहेर पडले असते आणि भाजपला झटका असे लिहिले असते तर कुणाचे मुखपत्र झाले असते हे?

In reply to by मोदक

"आई भवानीच्या कृपेने भाजपाचा कोथळा काढला" असे काहीतरी पण जोडा यात..
मोदकराव इतके हसवू नका हो. मी सकाळी बसमध्ये असताना हा प्रतिसाद फोनवर वाचला आणि अक्षरशः पोट धरधरून हसायला यायला लागले. आजूबाजूच्या एकादोघांनी हा ट्रुमन असा काय वेड्यासारखा एकटाच हसतोय अशा प्रकारचे कटाक्षही टाकले माझ्यावर :)

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एन.धरमसिंग यांचे वयाच्या ८१ व्या वर्षी बंगलोरमध्ये निधन झाले आहे. 1 ते मे २००४ ते जानेवारी २००६ दरम्यान कर्नाटकमधील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल युती सरकारचे मुख्यमंत्री होते. ते १९७८ पासून २००४ पर्यंतच्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुलबर्गा जिल्ह्यातील जीवरगी विधानसभा मतदारसंघातून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून गेले होते. २००९ मध्ये ते बिदर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द फार लक्षात राहण्यासारखी ठरली नाही. त्यांचे सरकार हे काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल या युतीचे ते सरकार होते. देवेगौडांनी अपेक्षेप्रमाणे धरमसिंगांना सुखाने कारभार करू दिला नाही आणि जानेवारी २००६ मध्ये त्यांचा पाठिंबा काढला आणि भाजपच्या मदतीने आपल्या मुलाला-- एच.डी.कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले. मुळात त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले ही पण एका प्रकारे लॉटरीच लागली होती असे म्हणायलाही हरकत नसावी. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्रिशंकू विधानसभा आली. १९९९ ते २००४ या दरम्यान मुख्यमंत्री असलेले एस.एम.कृष्णा हे २००४ नंतरही मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार ठरले असते. पण ते होते देवेगौडांच्या 'वोक्कलिंग' समाजातील. आपल्याच समाजातील दुसर्‍या पक्षातील नेत्याला सरकार बनवायला पाठिंबा दिला तर तो नेता आपल्या जातीच्या हक्काच्या 'व्होटबँकवर' डल्ला मारेल या भितीने देवेगौडांनी एस.एम.कृष्णा सोडून अन्य नेत्याला पाठिंबा देऊ असे म्हटले. वरकरणी कारण दिले की एस.एम.कृष्णांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळण्यात अपयश आले असल्यामुळे लोकांनी त्यांचे नेतृत्व नाकारले. पण या गोष्टीमागचा खरा हेतू नक्कीच वेगळा होता असे म्हणायला जागा आहे. असो. एन.धरमसिंग यांना श्रध्दांजली

ईतक्यात बातम्या बघताय का स्पेशली हिंदि. मज्जा येतेय आनंद येतोय यार ह्या व्रुत्तवाचकांच्या (news reader) चेहर्‍यावरचे भाव बघताना. विषेश म्हणजे ते व्रुत्त वाचतांना त्यांना अंतर्मनात ज्या वेदना होतायत त्या ते चेहर्‍यावर येण्यापासुन रोखु शकत नाहि. राजदिप सरदेसाई, पुण्यप्रसुन बाजपेयि, रबिश कुमार, वग्रे वग्रे.. राडिया क्विन बरखा दत्त सध्या कुठे दिसत नाहिये अन्यथा हिचे भाव तर बघण्यासारखे राहिले असते. राजदिप सरदेसाई तर आज चक्क पटन्याला लालुंच्या गोठ्यात गेला होता यादव कुळावर (ललवा का खानदान) कसा घटनात्मक अन्याय झालाय ते दाखवायला :) कंबख्त ये चाट्टुकारी ईंसान से क्या क्या करवाती है.

मी ताज्या घडामोडी भाग ७ मधे देखील तुमच्या एका प्रतिक्रियेवर हा प्रश्न विचारला होता पण बहुधा तो तुमच्या नजरचुकीने बघावयाचा राहुन गेला. सकाळ वृत्तपत्राच्या बातम्यांवर 'चेतन रावळ' हा इसम प्रतिक्रिया देत असतो. तुमच्या प्रतिक्रियेतील शब्दन शब्द कॉपी पेस्ट केल्यासारखा दिसतोय. जर ते तुम्हीच नसाल तर जालीय चौरकर्म फारच वाढलय असे वाटते. पुर्वी लोक फक्त कथा, कविता चोरायचे आता प्रतिक्रिया पण चोरतात हे खरोखरीच फार दुख:द आहे. ही बातमी आणि ही बातमी हे स्क्रीनशॉटस

In reply to by धर्मराजमुटके

ते वेगळे, हे वेगळे. जालीय चौर्यकर्माबद्दल फारसे वाईट वाटून घेऊ नका. इथे तर फक्त प्रतिक्रिया जात आहेत. माझे रावेरखेडीचे फोटो, एंटबेवरचा लेख असे बरेच कांही सध्या फिरत आहे. किती काय काय जपणार आणि त्रास करून घेणार..?

In reply to by धर्मराजमुटके

धन्यवाद धर्मराजमुटके.चेतन रावळ असे काही करत आहेत हे माहित नव्हते. अर्थातच तो मी नव्हेच. मी मिपावर इतर अनेक मिपाकरांइतक्या प्रमाणात फार इतर मिपाकरांबरोबर मिसळलेलो नाही. तरीही काही मिपाकरांना मी भेटलेलो आहे आणि अनेक माझे फेसबुक फ्रेंडही आहेत. ते सगळे 'तो मी नव्हेच' हे नक्कीच सांगू शकतील :) मोदकरावांनी म्हटल्याप्रमाणे जालीय चौर्याविषयी फार काही करता येणार नाही. त्यामुळे दुर्लक्ष करणे उत्तम. परत एकदा धन्यवाद.

भाजप विरोधकांची जळफळाट बघुण मज्जा येते ,बीजेपी सपोर्टर काँग्रेस ला कंटाळलेला आम आदमी ह्यांचे झालेले काँग्रेसी काळातील दमन हेच ह्या बाबीला जिम्मेदार असावे हे हि समजुन घेणे.

पनामा पेपर लीक प्रकरणी नवाज शरीफ दोषी. पंतप्रधान पदावरुन हटवण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय.

In reply to by मोदक

बहुतेक राजीनामा देतील. शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ किंवा पत्नी कलासूम पंतप्रधान होऊ शकतील असे सकाळ मध्ये आलेय.

बिहार विधानसभेत आज सकाळी नितीशकुमारांनी त्यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला.त्यावर मतदान झाले आणि नितीशकुमारांच्या बाजूने १३१ मते आली. नितीशकुमार जिंकले.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

भाजपसोबत हातमिळवणी करून नितीश कुमार यांनी एनडीएसोबत घरोबा केला असला तरी उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत युपीएचे उमेदवार गोपाळकृष्ण गांधी यांनाच पाठिंबा देणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका बिहार आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या अनुषगांने वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे नितीशकुमार अजूनही दोन्ही नावांवर पाय ठेवून उभे आहेत. सध्या भाजपच्या नावेत झुकलेले दिसले तरी नवीन संधी दिसताच भाजपच्या नावेवरचा पाय काढून घेऊन संपुआच्या नावेत उडी मारायची तयारी आहे. पक्षाची भूमिका बिहार आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या अनुषगांने वेगळी आहे म्हणजेच बिहारमध्ये भाजपबरोबर असले तरी कोणत्याही क्षणी भाजपचा हात सोडून संपुआबरोबर नव्याने घरोबा करण्याची तयारी. जितक्या कमी वेळात नितीशकुमारांनी आहे तो घरोबा सोडून नवीन घरोबा केला (आधी २०१३ मध्ये आणि आता २०१७ मध्ये) त्यापेक्षा जास्त वेळ तीन वेळा तलाक, तलाक म्हणून काडीमोड घ्यायला लागत असेल. नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये एका क्षणात भाजपला लाथाडून लालूसारख्या कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगलराज फेम शत्रूशी घरोबा केला होता, तेव्हाच हा माणूस मनातून बराचसा उतरला होता. परवाच्या घटनेमुळे तर या माणसाविषयी असलेला उरलासुरला आदरसुद्धा पूर्ण नष्ट झाला आहे. अर्थात लालूविषयी अजिबात सहानुभूती नाही, परंतु लालूच्या पक्षाला एका क्षणात लाथाडणे व ज्यापक्षाविरूद्ध २०१५ मध्ये अत्यंत तिखट प्रचार केला त्याचा हात एका क्षणात हातात घेणे ही अत्यंत विश्वासघातकी कृती आहे. नितीशकुमारांनी डोळा मारताक्षणीच भा़जपने थेट त्यांच्या गळ्यात वरमाला घालावी यामुळे भाजपचाही राग आला आहे. हा नवीन घरोबा लवकरात मोडावा व तिथे नव्याने निवडणुक व्हावी अशी माझी इच्छा आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरोबर आहे. पण अन्य प्रतिसादांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर उभी राहिलेली कोणतीही विरोधी पक्षांची आघाडी स्थिर होऊच शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यातूनच अशा आघाडीला अन्यथा मतांची बेरीज होऊन जितकी मते मिळू शकली असती ती कापणे हा या उद्योगाचा मुख्य हेतू आहे असे दिसते. बहुदा तुम्हाला ते म्हणणे पटलेले दिसत नाही. सगळे विरोधक एकत्र आले आणि त्यांच्या मतांची बेरीज झाली तर २०१९ च्या निवडणुका अजिबात सोप्या जाणार नाहीत. दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये सुरवातीला देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीचा छुपा पाठिंबा घेतला होता त्यावेळी मिपावर जवळपास सगळ्यांनी त्यावर टिका केली होती पण तुम्हाला ते मान्य होते असे वाटले. शिवसेनेचे जोखड उतरवायला तसे करणे गरजेचे होते अशी त्याची कारणमिमांसा तुम्ही दिली होतीत असेही वाचल्याचे आठवते. ती कारणमिमांसा कोणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण निदान तसे पाऊल उचलण्यामागे काहीतरी दुसरा हेतू होता हे तुम्ही मान्य करत होतात. मग आताही तसाच दुसरा हेतू आहे हे तुम्ही मान्य करत नाही याचे आश्चर्य वाटत आहे. नितीशकुमार आणि भाजप १७ वर्षे एकत्र होते. त्या काळात काहीही कुरबुरी झाल्या नव्हत्या. तसेच नितीशकुमार हे कुशल प्रशासक आहेत (सुशासनबाबू) ही प्रतिमा देशात आहे. प्रत्यक्षात ते तसे आहेत की नाही ही गोष्ट वेगळी. त्यांची प्रतिमा तशी आहे हे पण तितकेच खरे. मधल्या काळात काही कारणाने भाजप आणि नितीशकुमारमध्ये दुरावा आला असला तरी बाकी गोष्टी लक्षात घेता परत हातमिळवणी करायला हरकत नसावी. विशेषतः स्वतः नरेंद्र मोदींनी ज्या पक्षाला 'नॅचरली करप्ट पार्टी' असे म्हटले होते त्याच्याशीच हातमिळवणी करण्यापेक्षा तर ते वाईट नाही ना? मुख्यमंत्री असताना नितीशनी लालू आणि कुटुंबियांना काही संरक्षण दिले किंवा त्यांच्या विरूध्दचे भ्रष्टाचाराचे खटले बंद व्हावेत यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही काहीही झाले तरी काकांच्या पक्षापेक्षा भ्रष्ट नितीशकुमार नाहीत असे मानायला जागा आहे. तेव्हा २०१४ मध्ये तुम्ही जर राष्ट्रवादीशी छुपी हातमिळवणी करण्यात काही गैर आहे असे मानत नव्हतात तर आता २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीपेक्षा बराच जास्त चांगल्या (आणि पूर्वी १७ वर्षे बरोबर असलेल्या) पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणे चुकीचे आहे हे मानत आहात ही गोष्ट मात्र हजम झाली नाही. हा थोडा इगोचा मामला आहे? म्हणजे इतकी वर्षे शिवसेनेला विनाकारण मोठ्या भावाचा दर्जा मिळाला तो इगो दुखावला म्हणून शिवसेनेला जागा दाखवून द्यायची आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणे योग्य. पण नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये साथ सोडली म्हणून परत इगो दुखावला गेला म्हणून आता त्यांना परत घेणे चुकीचे आहे असे वाटत आहे का? राजकारण अशा इगोपेक्षा बरेच काही जास्त आहे. मोठे ध्येय साधण्यासाठी काही गोष्टी करायला लागल्या तरी कराव्या लागतात. अटलबिहारी वाजपेयी असताना असे म्हटले जात होते की एन.डी.ए ला २७२ जागा आल्या नाहीत तर त्यांचे सरकार येणे अशक्य. आता अशी परिस्थिती आहे की २०१९ मध्ये भाजपला २७२ जागा आल्या नाहीत तर मोदी परत पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. म्हणजे नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये धोका दिला म्हणून ते धरून ठेऊन २०१९ मध्ये ममता किंवा केजरीवाल किंवा तत्सम कुठल्यातरी थर्डक्लास माणसाला पंतप्रधान (आणि कदाचित कन्हैय्याला मंत्री) बनायची शक्यता मोकळी ठेवायची का? ही गोष्ट काही समजली नाही. आणि त्यातून नितीशना धडा शिकवायचा असेल तर तो शिकवता येईलच. तसा मोदी-शहांचा प्लॅन नसेलच हे कशावरून? आता नितीशकुमार परत लालूंबरोबर जाऊ शकणार नाहीत तेव्हा त्यांना भाजपवरच अवलंबून राहणे आले. त्यामुळे असा धडा शिकवायचाच असेल तर तो आपल्याला अनुकूल वेळी शिकवायचा असा प्लॅन मोदी-शहांचा कशावरून नसेल?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

बरोबर आहे. पण अन्य प्रतिसादांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर उभी राहिलेली कोणतीही विरोधी पक्षांची आघाडी स्थिर होऊच शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यातूनच अशा आघाडीला अन्यथा मतांची बेरीज होऊन जितकी मते मिळू शकली असती ती कापणे हा या उद्योगाचा मुख्य हेतू आहे असे दिसते. बहुदा तुम्हाला ते म्हणणे पटलेले दिसत नाही. सगळे विरोधक एकत्र आले आणि त्यांच्या मतांची बेरीज झाली तर २०१९ च्या निवडणुका अजिबात सोप्या जाणार नाहीत. मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर उभी राहिलेली कोणतीही विरोधी पक्षांची कोणतीही आघाडी स्थिर होऊच शकणार नाही हा संदेश यापूर्वीच अनेकदा गेलेला आहे. अगदी अलिकडेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांमध्ये कोणाला मत द्यायचे यावर एकमत नव्हते हे देखील दिसलेले आहे. प्रत्यक्ष मतदानात विरोधी पक्षांची अनेक मते फुटली हेदेखील दिसलेले आहे. बिहारमधील निवडणुकीत जरी राजद, संजद व काँग्रेसची आघाडी झाली तरी त्या आघाडीपासून सप व राष्ट्रवादी काँग्रेस दूर राहिले होते. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत सप व काँग्रेसची आघाडी झाली. परंतु त्यात बसप व अजितसिंग सामील नव्हते. हरयानात काँग्रेस, चौतालाचा पक्ष व भाजप स्वतंत्र लढले आहेत. महाराष्ट्रात देखील भाजपविरोधासाठी कोणतेही विरोधी पक्ष एकत्र आले नव्हते. सगळे विरोधक एकत्र आले तर भाजपला २०१९ ची निवडणुक नक्कीच जड जाईल हे नक्की. परंतु सगळे विरोधक एकत्र येऊच शकत नाहीत हे विरोधी पक्षांना माहित आहे, भाजपला माहित आहे व मतदारांना सुद्धा माहित आहे. तशीही राजद-संजदची आघाडी २०१९ पर्यंत टिकली नसती. राजद+काँग्रेस युतीला बहुमतासाठी जेमतेम ८-१० जागा कमी असल्याने लालूसारखा महाबिलंदर व पाताळयंत्री माणूस तेवढे आमदार मिळविणार हे नक्की होते. एकदा तेवढे आमदार मिळाले की सरकार पाडून स्वतःच्या मुलाला मुख्यमंत्री करणे यासाठी लालू जोरदार प्रयत्न करणार हेही नक्की होते. म्हणूनच भाजपने ही युती स्वतःहून तुटण्याची वाट बघायला हवी होती. दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये सुरवातीला देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीचा छुपा पाठिंबा घेतला होता त्यावेळी मिपावर जवळपास सगळ्यांनी त्यावर टिका केली होती पण तुम्हाला ते मान्य होते असे वाटले. शिवसेनेचे जोखड उतरवायला तसे करणे गरजेचे होते अशी त्याची कारणमिमांसा तुम्ही दिली होतीत असेही वाचल्याचे आठवते. ती कारणमिमांसा कोणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण निदान तसे पाऊल उचलण्यामागे काहीतरी दुसरा हेतू होता हे तुम्ही मान्य करत होतात. मग आताही तसाच दुसरा हेतू आहे हे तुम्ही मान्य करत नाही याचे आश्चर्य वाटत आहे. नाही, नाही. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचे मी समर्थन केले नव्हते. मी त्यावेळी कोणत्यातरी धाग्यावर असे लिहिले होते की राष्ट्रवादीने न मागता दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग ताकद एकदम संपुष्टात आली. हे ओळखून फडणविसांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेऊन पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला नाही आणि नाकारलाही नाही. त्याबाबत ते गप्पच राहिले. मी त्यावेळी दिल तो पागल है मधील एका प्रसंगाचे उदाहरण दिले होते. जर राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला असता तर भाजपची सर्वत्र छीथू झाली असती. जर तो नाकारला असता तर शिवसेनेच्या ब्लॅकमेलिंगला बळी पडावे लागले असते. त्यामुळे त्यांनी स्वीकार/नकार असे काहीच न देता सरळ सरकार स्थापन करून काम सुरू केले. यथावकाश आवाजी बहुमताने बहुमत सिद्ध केल्यामुळे शिवसेनेला हात चोळत बसावे लागले. सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास मिळत नाही हे पाहून अत्यंत कासावीस झालेल्या सेनेला शेवटी सत्तेत यावेच लागले. परंतु सत्तेत येताना त्यांची बार्गेनिंग पॉवर जवळपास संपुष्टात आली होती कारण आपल्या पाठिंब्याशिवायही सरकार चालत आहे हे कटु सत्य त्यांना पचवायला लागले. नितीशकुमार आणि भाजप १७ वर्षे एकत्र होते. त्या काळात काहीही कुरबुरी झाल्या नव्हत्या. तसेच नितीशकुमार हे कुशल प्रशासक आहेत (सुशासनबाबू) ही प्रतिमा देशात आहे. प्रत्यक्षात ते तसे आहेत की नाही ही गोष्ट वेगळी. त्यांची प्रतिमा तशी आहे हे पण तितकेच खरे. मधल्या काळात काही कारणाने भाजप आणि नितीशकुमारमध्ये दुरावा आला असला तरी बाकी गोष्टी लक्षात घेता परत हातमिळवणी करायला हरकत नसावी. विशेषतः स्वतः नरेंद्र मोदींनी ज्या पक्षाला 'नॅचरली करप्ट पार्टी' असे म्हटले होते त्याच्याशीच हातमिळवणी करण्यापेक्षा तर ते वाईट नाही ना? मुख्यमंत्री असताना नितीशनी लालू आणि कुटुंबियांना काही संरक्षण दिले किंवा त्यांच्या विरूध्दचे भ्रष्टाचाराचे खटले बंद व्हावेत यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही काहीही झाले तरी काकांच्या पक्षापेक्षा भ्रष्ट नितीशकुमार नाहीत असे मानायला जागा आहे. तेव्हा २०१४ मध्ये तुम्ही जर राष्ट्रवादीशी छुपी हातमिळवणी करण्यात काही गैर आहे असे मानत नव्हतात तर आता २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीपेक्षा बराच जास्त चांगल्या (आणि पूर्वी १७ वर्षे बरोबर असलेल्या) पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणे चुकीचे आहे हे मानत आहात ही गोष्ट मात्र हजम झाली नाही. हा थोडा इगोचा मामला आहे? म्हणजे इतकी वर्षे शिवसेनेला विनाकारण मोठ्या भावाचा दर्जा मिळाला तो इगो दुखावला म्हणून शिवसेनेला जागा दाखवून द्यायची आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणे योग्य. पण नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये साथ सोडली म्हणून परत इगो दुखावला गेला म्हणून आता त्यांना परत घेणे चुकीचे आहे असे वाटत आहे का? परत नितीशकुमारबरोबर हातमिळवणी करण्यास हरकत नाही. परंतु ती हातमिळवणी मोठा भाऊ या भूमिकेतून व स्वतःच्या अटींवर व्हायला हवी होती. पुन्हा एकदा नितीशसमोर सेकंड फिडल म्हणून राहण्यात काय अर्थ आहे? २०१३ पर्यंत भाजप बिहारमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच स्वतःहून कनिष्ठ भूमिकेत जाऊन बसला. बिहारमध्ये नितीशकुमारांच्या कुर्मी जातीची जेमतेम २-३ टक्के मते आहेत. त्यात मुस्लिम, यादव व इतर काही जातींची थोडी थोडी मते मिळवून संजदची एकूण मतसंख्या जास्तीतजास्त १६-१७ टक्क्यांच्या पुढे फारशी जात नाही. याऊलट भाजपकडे किमान २८-२९ टक्के मते आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच इथेही भाजपचा जनाधार जास्त असला तरी विनाकारण भाजप कनिष्ठ भूमिकेत जाऊन बसला आहे. कालच्या प्रसंगाच्या निमित्ताने हे व्यस्त प्रमाण बदलता आले असते. राजद-संजद युती स्वतःहून तुटली असती (याची नक्कीच शक्यता होती) तर भाजपला त्याचा नक्कीच फायदा करून घेतला असता. दुर्दैवाने तसे झालेले दिसत नाही. भाजप मागील वर्षापासून बरीच चुकीची पावले टाकत आहे असे माझे मत आहे. यापूर्वी अरूणाचल प्रदेश व उतराखंड मधील सरकार अस्थिर करून झाले. नंतर गोव्यात पूर्णपणे पक्षाविरूद्ध जनादेश असताना जनादेश धुडकावून सत्ता स्थापन केली व त्यासाठी पर्रीकरांसारखा मोहरा केंद्रातून एका अत्यंत छोट्या राज्यात पाठविला. याचीच पुनरावृत्ती मणीपूरमध्ये केली. आता बिहारमध्ये तसेच सुरू आहे. निकोप लोकशाहीच्या दॄष्टीने हे योग्य नाही. इतर सर्व पक्षांनी असेच केले असते किंवा असेच केले आहे हा बचाव यासाठी अयोग्य आहे. इतरांसारखेच करणार असाल तर तुमच्यात आणि इतरांमध्ये फरक तो काय? राजकारण अशा इगोपेक्षा बरेच काही जास्त आहे. मोठे ध्येय साधण्यासाठी काही गोष्टी करायला लागल्या तरी कराव्या लागतात. अटलबिहारी वाजपेयी असताना असे म्हटले जात होते की एन.डी.ए ला २७२ जागा आल्या नाहीत तर त्यांचे सरकार येणे अशक्य. आता अशी परिस्थिती आहे की २०१९ मध्ये भाजपला २७२ जागा आल्या नाहीत तर मोदी परत पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. म्हणजे नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये धोका दिला म्हणून ते धरून ठेऊन २०१९ मध्ये ममता किंवा केजरीवाल किंवा तत्सम कुठल्यातरी थर्डक्लास माणसाला पंतप्रधान (आणि कदाचित कन्हैय्याला मंत्री) बनायची शक्यता मोकळी ठेवायची का? ही गोष्ट काही समजली नाही. आणि त्यातून नितीशना धडा शिकवायचा असेल तर तो शिकवता येईलच. तसा मोदी-शहांचा प्लॅन नसेलच हे कशावरून? आता नितीशकुमार परत लालूंबरोबर जाऊ शकणार नाहीत तेव्हा त्यांना भाजपवरच अवलंबून राहणे आले. त्यामुळे असा धडा शिकवायचाच असेल तर तो आपल्याला अनुकूल वेळी शिकवायचा असा प्लॅन मोदी-शहांचा कशावरून नसेल?

In reply to by श्रीगुरुजी

परत नितीशकुमारबरोबर हातमिळवणी करण्यास हरकत नाही. परंतु ती हातमिळवणी मोठा भाऊ या भूमिकेतून व स्वतःच्या अटींवर व्हायला हवी होती. पुन्हा एकदा नितीशसमोर सेकंड फिडल म्हणून राहण्यात काय अर्थ आहे?
कालपरवा बिहार मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. त्यात जदयुचे १४, भाजपचे ११ आणि भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या लोजपचा १ असे नवे मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. तसेच भाजपचे मंगल पांडे पाटण्यात उपस्थित नसल्यामुळे त्यांना शपथ घेता आली नाही. त्यांचाही मंत्रीमंडळात लवकरच समावेश होईल. म्हणजे जदयुचे १४ आणि भाजप+ मित्रपक्षांचे १३ मंत्री आहेत. म्हणजे भाजपला पूर्वीइतके दुय्यम स्थान दिले गेलेले नाही. तसेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी राज्यातील ४० पैकी ३१ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी २५ जागा स्वतः भाजपच्या आहेत. या जागा भाजप सोडायला तयार होईल ही शक्यता बरीच कमी. तेव्हा जदयुला जास्तीतजास्त ९ (किंवा लोजपसारख्या मित्रपक्षांना जदयुच्या तिकिटावर निवडणुक लढवायला लावून जास्तीत जास्त १५) जागा लढवायला मिळू शकतील. पूर्वी जदयु २५ आणि भाजप १५ जागांवर निवडणुक लढवत असे. ते आकडे बरोबर उलटे होतील ही शक्यता जास्त. जर युती तुटली तर २०१९ मध्ये लोकसभेच्या जागावाटपाच्या प्रश्नावरून तुटायचा संभव आहे. आणि त्यातही अमित शहा शिवसेनेला शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले होते तसे झुलवत ठेऊन नितीशकुमारांची बार्गेनिंग पॉवर कमी करतील कारण अगदी ऐनवेळी नितीशनी युती तोडली तर भाजप-जदयु-राजद अशी तिरंगी लढत होऊन परत २०१४ ची पुनरावृत्ती होईल हे नितीशकुमारांना कळणार नाही असे नाही. राज्यपातळीवर नितीशकुमार नि:संशय लोकप्रिय आहेत. भाजपकडेच काय इतर कोणत्याही पक्षाकडे त्यांच्याइतक्या लोकप्रियतेचा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा उमेदवार नाही. त्यामुळे भाजपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये बरीच जास्त मते मिळाली तरी विधानसभा निवडणुकांमध्येही तितकीच मते मिळतील असे नक्कीच नाही. तामिळनाडूमध्ये १९८०-९० च्या दशकात काँग्रेस आणि अण्णा द्रमुक यांच्यात लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस मोठा भाऊ तर विधानसभा निवडणुकांमध्ये अण्णा द्रमुक मोठा भाऊ असे त्याप्रकारे भाजप-जदयुमध्ये काहीतरी व्यवस्था होईल असे वाटते. अर्थातच तामिळनाडूमध्ये मोठ्या भावाला २/३ आणि लहान भावाला १/३ जागा मिळत असत. भाजप विधानसभा निवडणुकांमध्ये १/३ म्हणजे ८१ जागा मान्य करेल असे वाटत नाही. २०१० प्रमाणे कमितकमी १०३ जागांची मागणी तरी करेलच.
राष्ट्रवादीने न मागता दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग ताकद एकदम संपुष्टात आली.
हा पाठिंबा राष्ट्रवादीने खरोखरच न मागता दिला होता असे मला तरी वाटत नाही. पडद्याआड भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये काहीच बोलणी न होता राष्ट्रवादीने 'महाराष्ट्रात स्थिर सरकार यावे या उदात्त हेतूने' भाजपला पाठिंबा जाहिर केला यावर फार कोणी विश्वास ठेवणे कठिण आहे. मतदार तितके भाबडे नक्कीच नाहीत. दुसरे म्हणजे राष्ट्रपती निवडणुकांच्या वेळी विरोधक एकत्र राहिले नाहीत पण राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये सामान्य लोक प्रत्यक्ष मत देत नसल्यामुळे या फाटाफुटीचा २०१९ वर फार परिणाम होईल असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे उत्तर प्रदेशातही सपा-बसपा एकत्र आले नाहीत हे पण सगळ्यांनीच बघितले. मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा आहे की बिहार मॉडेलप्रमाणे सपा-बसपा २०१९ मध्ये खरोखरच एकत्र आले तर (ही शक्यता बरीच आहे) ही आघाडी (बिहारमध्ये झाले त्याप्रमाणे) लवकरच तुटणार म्हणून त्यांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज न होता त्यांची बरीच मते कापली जावीत या उद्देशाने भाजपने हा उद्योग केला आहे असे मला वाटते हेच मी ४-५ वेळा लिहिले आहे. उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये ही युती झाली नाही म्हणून २०१९ मध्येही होणारच नाही आणि राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये विरोधकांमध्ये फाटाफूट झाली हा विरोधक एकजिनसी नसल्याचा पुरेसा संदेश आहे असे मला तरी वाटत नाही. त्यापेक्षा बराच जास्त मोठा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवायला हवा आणि त्यासाठी बिहारमध्ये झाले ते चांगलेच झाले असे मला वाटते.

In reply to by श्रीगुरुजी

राष्ट्रवादीने न मागता दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग ताकद एकदम संपुष्टात आली.
राष्ट्रवादीने न मागता पाठिंबा दिला होता ?
हे ओळखून फडणविसांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेऊन पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला नाही आणि नाकारलाही नाही. त्याबाबत ते गप्पच राहिले. मी त्यावेळी दिल तो पागल है मधील एका प्रसंगाचे उदाहरण दिले होते. जर राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला असता तर भाजपची सर्वत्र छीथू झाली असती.
ही छीथू झाली नाही असे वाटतेय का तुम्हाला? मुळात असे समर्थन देताना पडद्यामागे हालचाली झाल्याशिवाय दिले गेले नसणार हे कुणीही समजून जाईल. त्यामुळे एकवेळ सत्ता नसली तरी चालेल पण राष्ट्रवादीचे समर्थन घेऊन आम्ही सरकार बनवणार नाही असा बाणा फडणवीस दाखवू शकले नाहीत. बहुतेक ह्या समर्थनाच्या बदल्यात सिंचन घोटाळ्यातंले ट्रकभर पुरावे कुठल्या तरी धरणात ट्रकसहित बुडवले गेले असावेत.
भाजप मागील वर्षापासून बरीच चुकीची पावले टाकत आहे असे माझे मत आहे. यापूर्वी अरूणाचल प्रदेश व उतराखंड मधील सरकार अस्थिर करून झाले. नंतर गोव्यात पूर्णपणे पक्षाविरूद्ध जनादेश असताना जनादेश धुडकावून सत्ता स्थापन केली व त्यासाठी पर्रीकरांसारखा मोहरा केंद्रातून एका अत्यंत छोट्या राज्यात पाठविला. याचीच पुनरावृत्ती मणीपूरमध्ये केली. आता बिहारमध्ये तसेच सुरू आहे. निकोप लोकशाहीच्या दॄष्टीने हे योग्य नाही. इतर सर्व पक्षांनी असेच केले असते किंवा असेच केले आहे हा बचाव यासाठी अयोग्य आहे. इतरांसारखेच करणार असाल तर तुमच्यात आणि इतरांमध्ये फरक तो काय?
काहीच फरक नाहीये. जिथे सत्ता तिथे आम्ही हे सगळ्या पक्षांचे सूत्र असते. त्याला जनकल्याणाचा मुलामा चढवला की झाले. भाजप हा नावाला 'पार्टी विथ डिफरन्स' आहे. जो पक्ष गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्याची सत्ता मिळावी म्हणून संरक्षण मंत्र्याला परत पाठवतो आणि हे महत्वाचे खाते कामचलाऊ असल्यासारखे चालवतो त्याच्याकडून बिहारच्या सत्तेचा मिळत असलेला घास सोडला जाईल हे अपेक्षित न्हवतेच.

एकंदरीत पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार प्रकरणी असलेल्या खटल्यांचा निकाल खूप लवकर लागतो असं दिसतंय. नवाझ शरीफ विरूद्ध असलेल्या खटल्याचा निकाल जेमतेम दीड वर्षांच्या आत लागला. पूर्वी मुशर्रफ प्रकरणाचा निकालही खूप कमी वेळेत लागला होता. त्यांच्याकडे खटल्याला बेमुदत वर्षानुवर्षे स्थगिती देणे असला प्रकार दिसत नाही. २ वर्षांपूर्वी कोळसा घोटाळ्यात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मनमोहन सिंगांचे नाव आल्यावर ते लगेच सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयाने खटल्याला लगेच स्थगिती दिली ती आजतगायत. बहुतेक हा खटला मनमोहन सिंगांच्या हयातीत सुरू होईल असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय नेत्यांविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे फारच थोडे खटले न्यायालयात दाखल झाले आहेत व त्यातील बहुसंख्य अनेक वर्षे लोंबकळत्या अवस्थेत आहेत. पनामा प्रकरणात काही भारतीयांची नावे सुद्धा होती. पाकिस्तानात या प्रकरणाचा खटला सुरू होऊन निकाल लागलासुद्धा. भारतात मात्र या आघाडीवर सामसूम दिसते.

In reply to by श्रीगुरुजी

हो. एक २६/११ चा खटला वगळता पाकिस्तानात निकाल जलद लावले जातात असे वाटतेय. मागे एकदा शाळेवर हल्ला करुन लहान मुलांचा जीव घेणार्या काही अतिरेक्यांचा फार जलद फैसला केला होता.

नवाझ शरीफची प्रक्षोभक वक्तव्ये सोडली तर नवाझ शरीफ हाच भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यासाठी भारताच्या दृष्टीने 'बेस्ट बेट' होता. सध्या असलेल्या पर्यायात शरीफ हाच एक वाईटातला कमीतकमी वाईट माणूस होता. शरीफने यापूर्वी १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या बरोबरीने संबंध सुधारण्यासाठी बर्‍यापैकी प्रयत्न केले होते. परंतु पाकिस्तानमधील जहाल गटाने व लष्कराने ते प्रयत्न हाणून पाडले. नंतर २०१४ मध्ये मोदींच्या शपथविधीला उपस्थित राहून त्याने एक सकारात्मक संदेश दिला होता. परंतु यावेळी सुद्धा पाकिस्तानमधील जहाल गट, लष्कर, अतिरेकी संघटना व आयएसआयने हे प्रयत्न हाणून पाडले. पाकिस्तानमध्ये आता नवीन पंतप्रधान कोणीही आला किंवा पुन्हा एकदा लष्करी राजवट आली तरी नवीन नेता हा शरीफच्या तुलनेत जहालच असणार आहे. त्यामुळे पुढील काही काळात भारत-पाकिस्तान संबंध अजून जास्त बिघडण्याची शक्यता आहे.

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार फक्त फिल्ड पोस्टिंगला नेमणुक झालेल्या संरक्षण दलातील अधिकार्यांना रेशनभत्त्या अंतर्गत मिळणारे राशन हे अन्न धान्य, खान्याचे जिन्नस या स्वरुपात मिळणार. ज्या अधिकार्यांना फिल्ड पोस्टिंगला नेमणुक नाही त्या अधिकार्यांना रेशन भत्त्या अंतर्गत मिळणारे राशन हे अन्न धान्य, खान्याचे जिन्नस बंद करुन प्रति दिवस रु ९६ रेशनभत्त्या अंतर्गत दिले जाणार. अधिक माहितीसाठी http://www.livemint.com/Politics/ccLywyVIemDHAWGjIIv3MP/7th-Pay-Commiss… जाणकारांनी अधिक माहीती द्यावी

सध्या फक्त पानाच्या शेवटी पेजिनेशन किंवा पुढच्या पानांच्या लिंक्स दिसतात ...हीच सुविधा जर धागा संपल्यावर पण दिलीत तर प्रतिक्रिया वाचणे सोपे होईल आणि नवीन धागे लगेच काढायला लागणार नाहीत

World's Highly Discussed News Paper चे संपादकीय वाचले का ? मी तर फारा वर्षाने ह्या मुलुख मैदानी तोफेच्या क्षेत्रात फिरुन आलो. भ्रमनिरास नाहि झाला. वय वर्षे १८ ते यकविस ह्या काळात हेच संपादकिय आधाशा सारखे वाचायचो. अकोल्यात त्यावेळेस आम्हास हे दुसर्या दिवशी मिळायचे. असो.

गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या आणखी दोन आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला आहे. मानसिंग चौहान आणि सनाभाई चौधरी हे ते दोन आमदार आहेत. याबरोबर काँग्रेसच्या आतापर्यंत ५ आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील राज्यसभा निवडणुकांच्या आधी काँग्रेसला धक्का द्यायचा अमित शहांचा डाव दिसतो. सोनिया गांधींचे मर्जीतले अहमद पटेल यांची राज्यसभेतील मुदत संपत आहे आणि ते परत निवडून येऊ शकले नाहीत तर तो पक्षाला खूप मोठा धक्का असेल.

असेच होत राहिले तर भाजप ला कोन्ग्रेस चे स्वरूप प्राप्त होइल भ्रष्टाचार करा आणि कारवाई होऊ नये म्हणुन भाजपात जा असे होत राहील

नितीश कुमारांनी जे केले ते पटले नाही. भाजपच्या विरोधात बिहारमधला जनादेश होता. त्याची पायमल्ली त्यांनी करायला नको होती.

In reply to by प्रतापराव

भाजपच्या विरोधात बिहारमधला जनादेश होता.
हे विधान भरपूर लोकांकडुन वापरलं जात आहे आणि ते चूक/दिशाभुल करणारं आहे. भाजपा आघाडीला ३५% मतं मिळालेली. जी जवळजवळ २०१४मध्ये मिळाली तितकीच होती. २०१५मध्ये भाजपाला रिजेक्ट बिजेक्ट केलेलं नसून केवळ विरोधकांच्या मतांची बेरीज झाली आणि सीट कमी आल्या. हेच दिल्लीत देखील झालेलं आहे फेब २०१५ला. २०१७मध्ये देखील मायावतींना १५-२० सीट मिळाल्या आहेत. पण २५% मत आहेत. हे देखील रिजेक्शन नाही.

कॅग चा आकाश क्षेपणास्त्राविषयी बातमी वाचली, त्या बातमीमधून सरकारी दारुगोळा आणि शास्त्रस्त निर्मिती कारखाने यांचा गलथानपणा , प्रशासकीय यंत्रणाचा गचाळपणा , सरकारच अक्षम्य दुर्लक्ष, आणि सुरक्षा दले आणि इतर संलग्न संस्था यात नसलेला ताळमेळ दिसून येतो. मुळात अश्या बातम्या वाचल्यानंतर त्याखालील लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या कि असे दिसून येते , लोक कॅग लाच दोष देतायेत, अश्या गोष्टी गुपित ठेवाव्यात असे त्यांचं म्हणणं दिसून येत. मुळात शत्रू राष्ट्राला आपल्या राष्ट्राचा गुपित गोष्टी कॅग चा रिपोर्ट वाचून कळत असतील असे मानाने म्हणजेच भाबडेपणा आहे, अश्या आणि यापॆक्षा कित्तेक पटीने सिक्रेट गोष्टी कळाव्यात म्हणूनच अजस्त्र अशी गुप्तचर यंत्रणा उभारलेली असते. आपल्या सरकार ला हि कोणत्या गोष्टी पब्लिक डोमेन मध्ये मांडल्यास काय होईल याची जाणीव असल्यानेच कॅग ला अश्या गोष्टी मध्ये मुक्तता दिली आहे. कधी अण्वस्त्र किंवा आण्विक भट्या याविषयीचा कॅग चा अहवाल वाचनात आलेला नाही. (मी तरी नाही वाचला.) त्यामुळे messenger शूट करून काहीही उपयोग नाही, शूट करायचे असेल तर सरकार ला करावे लागेल. कॅग च्या अवाहल चा पब्लिक प्रेशर तयार करण्यात मोठा फायदा होतो, कारण त्याशिवाय हि सरकार नामक यंत्रणा हलतच नाही. अत्यंत महत्वाचे प्रोजेक्ट ना १०-१० वर्षे उशीर होतो, याना कोण जबाबदार धरत नाही काही शिक्षा होत नाही. लोकांनी कॅग ऐवजी या यंत्रणांना धारेवर धरलं पाहिजे. सुरक्षा दले आणि शस्त्रस्त निर्मिती कारखाने यांच्यातील नसलेल्या ताळमेळाची कॅग ने उघड केलेली काही प्रातिनिधिक उदाहरणे १. भारतीय बनावटीची रायफल २. अर्जुन टॅंक ३. तेजस विमान ४. कावेरी इंजिन ५. आकाश क्षेपणास्त्र ६. अंत्यंत महत्वाचा लष्करी तळांची कमकुवत सुरक्षा

In reply to by अमितदादा

मुळात शत्रू राष्ट्राला आपल्या राष्ट्राचा गुपित गोष्टी कॅग चा रिपोर्ट वाचून कळत असतील असे मानाने म्हणजेच भाबडेपणा आहे, अश्या आणि यापॆक्षा कित्तेक पटीने सिक्रेट गोष्टी कळाव्यात म्हणूनच अजस्त्र अशी गुप्तचर यंत्रणा उभारलेली असते.
पूर्णपणे सहमत. ताज्या घडामोडी -७ ह्या भागात मी दारुगोळ्याच्या स्थितीबद्दल आणि लष्कर प्रमुखांच्या वक्तव्यावरून एक प्रतिक्रिया टाकली होती. त्यावर हा अहवाल कॅगने सरकारला गुप्तपणे द्यायला हवा होता. सध्याच्या परिस्थितीत असा उघड करणे योग्य नाही असे श्रीगुरुजी म्हणाले. पाकिस्तानची ISI ही एक अत्यंत कार्यक्षम गुप्तचर यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात आत्ता ह्या क्षणाला भारताची कितपत युद्धाची तयारी असेल हे देखील पाकिस्तानला/चीनला नक्कीच माहीत असेल. त्यामुळे तो अहवाल गुप्त ठेवला असता तर आपली झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली असती असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. उलट कॅग हा अत्यंत नि:पक्षपणे काम करणारा असतो आणि त्याचे अहवाल जनतेत आल्याने सरकारवर एक जनतेचा दबाव निर्माण करण्यात मदत होते हे फार महत्वाचे आहे. तुम्ही दिलेल्या दुव्यातील आकाश क्षेपणास्त्राची बातमी वाचली. ८० पैकी २० मिसाईलचे परीक्षण केले आणि त्यातली ३०% फेल झाली हे अतिशय धक्कादायक आहे. तर पूर्व भारतातील ६ एअर बेस वर Infrastructure निर्माण करून तिथे ही मिसाईल साठवून ठेवायची होती. हे काम BEL ही सरकारी कंपनी करत होती जिचा कामाचा दर्जा अतिशय चांगला असतो असे ऐकले आहे. ह्या ६ पैकी फक्त २ ठिकाणी काम पूर्ण होत आलेय आणि ह्या दोन्ही ठिकाणांचा इंडियन एअर फोर्सने कामाचा दर्जा चांगला नाही म्हणून ताबा घेतलेला नाही. त्यावरून एक प्रश्न पडतो जेव्हा हे Infrastructure निर्माण करण्याचे काम चालू होते तेव्हा कामाची गुणवत्ता तपासणे वगैरे प्रकार का केले गेले नाहीत ? एकंदरीत भारतातील कोणतेही सरकार म्हणजे ढवळ्याशेजारी पवळ्या बांधला ह्याच प्रकारची आहेत आणि संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारी काम म्हणजे मागचे पाढे पंचावन्न म्हणायला वाव आहे. .

In reply to by अमितदादा

CAG ने ऑडिट केले आहे ते बरोबर आहे. त्याबद्दल शंका नाही. आणि ते आपले काम चोख करीत आहेत यातही शंका नाही. परंतु बहुसंख्य लोकांना क्षेपणास्त्राची अचूकता याबद्दल मूलभूत माहिती कमी आहे असे वाटते. जगातील कोणतेही क्षेपणास्त्र १०० % अचूक नसते आणि ८० % अचिकट हि उत्तम समजली जाते. ८०% क्षेपणास्त्रे आपल्या लक्ष्याचा भेद करतील हि शक्यता गृहीत धरून ती वापरली जातात. पेट्रियट सारखे किंवा एक्सोसे(ट) सारखे नावाजलेले क्षेपणास्त्र सुद्धा किती अचूक आहे हे खालील दुव्यात पहा. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2003/03/pat… http://navy-matters.blogspot.in/2013/05/aaw-hard-or-soft-kill.html https://www.quora.com/What-happened-to-Exocet-sales-after-the-Falklands… २०१६ च्या सरावात रशिया कडून घेतलेल्या ओसा क्षेपणास्त्र प्रणालीतील दोन पैकी एक क्षेपणास्त्र चालले नाही. http://www.ibtimes.co.in/exercise-iron-fist-2016-failures-promt-iaf-eva… During the second segment of the Exercise Iron Fist 2016, where the IAF undertook night operations, a Mirage 2000 dropped U.S.-made Paveway laser-guided bomb (LGB), but the bomb did not hit its designated target. Viewers also wondered what happened to the Soviet-origin OSA AK-M surface-to-air missile system, which, when launched, failed to hit an incoming hostile threat, which was simulated for the exercise. आकाश हे क्षेपणास्त्र अजूनही विकसनशील टप्प्यात आहे तरीही त्याचा डावपेचात्मक वापर म्हणून ते तैनात केलेले आहे रशिया कडून S ४०० हि क्षेपणास्त्र प्रणाली हातात येईपर्यंत चीनवर दबाव ठेवण्यासाठी आकाश आणि ब्राम्होस तैनात करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ५० % अचूक असली तरी दोन क्षेपणास्त्रे (SALVO) डागणे आपल्याला परवडण्यासारखे आहे. ( मुळात ती जोडीनेच डागली जातात) कारण एका भारतीय क्षेपणास्त्राचा खर्च साधारण आयात क्षेपणास्त्राच्या २०-३५% एवढाच असतो आणि जोवर तुम्ही स्वतः शस्त्रास्त्रे वापरुन पहात नाही तोवर त्यातील कमतरता समजून येत नाही. आज ISRO ची वाहवा करणारे लोक काळ त्यांना पाण्यासारखा पैसा वाया घालवतात म्हणून शिव्या घालतच होते. शेवटी अणूशस्त्रे क्षेपणास्त्रे उपग्रह किंवा पाणबुड्या यांसारखे तंत्रज्ञान यात स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे आणि हे तंत्रज्ञान तुम्हाला कोणीही देणार नाही. राफाल या विमानाबाबत हाच वाद चालू असल्यामुळे ३६ विमानांची मागणी असूनही ती आणली जात नाही याचे कारण फ्रांस आपल्याला संवेदनाशील तंत्रज्ञान देण्यास तयार नाही हे आहे. सरकारचे अपयश नाही.

In reply to by सुबोध खरे

@खरे साहेब तुम्ही म्हणताय क्षेपणास्त्रातील अचूकतेबाबत जे बोलताय त्यात तथ्य आहे. तुम्ही दिलेल्या पहिली आणि शेवटची लिंक मी वाचल्या आणि ह्या दोन गोष्टी पहा. पेट्रियट क्षेपणास्त्र बाबत काय म्हटलंय ते "The new version of the air-defense weapon, known as the Patriot Advanced Capability-3 (or PAC-3) is said to have intercepted four of the six missiles that Iraq has fired at Kuwait." आणि मी दिलेल्या बातमीत आकाश क्षेपणास्त्राबद्दल काय म्हटलंय ते "As many as a third of the home-made Akash surface-to-air missiles have failed basic tests,the missiles fell short of the target, had lower than the required velocity, and there was malfunctioning of critical units." आकाश मिसाईल इंटरसेप्ट करण्यात फेल झाली नसून बेसिक टेस्ट मध्येच फेल झालीय, खूप मोठा फरक आहे दोन गोष्टीत. चूक असेल तर दुरुस्त करा इसरो ला दोष देणारा माणूस माझ्या पाहण्यात नाही, इसरो ने अत्यंत कष्टात कमी पैशात भारताला प्रचंड यश मिळवून दिले आहे. इसरो चा success रेट खूप जास्त आहे. भारतीय शास्त्रस्त निर्मिती कारखान्यापेक्षा पाकिस्तानातील कारखाने उत्तम आहेत असे भारतीय उपलष्करप्रमुख म्हणाले आहेत. Pakistan defence industrial base better than ours: Army vice chief @अभिजित अवलिया तुम्ही म्हणताय ते योग्य आहे. ठीक आहे मिसाईल बाबत एक वेळ समजून घेऊ परंतु कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेलं infrastructure योग्य नसेल तर हे ताळमेळ नसल्याच प्रतीक आहे

In reply to by सुबोध खरे

शेवटी अणूशस्त्रे क्षेपणास्त्रे उपग्रह किंवा पाणबुड्या यांसारखे तंत्रज्ञान यात स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे आणि हे तंत्रज्ञान तुम्हाला कोणीही देणार नाही. राफाल या विमानाबाबत हाच वाद चालू असल्यामुळे ३६ विमानांची मागणी असूनही ती आणली जात नाही याचे कारण फ्रांस आपल्याला संवेदनाशील तंत्रज्ञान देण्यास तयार नाही हे आहे. सरकारचे अपयश नाही.
मान्य आहे आपण स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे. पण त्या अगोदर सध्याची असलेली तातडीची गरज देखेल पूर्ण केली पाहिजे का नको? IAF ला एकूण ४२ squadron ची गरज आहे आणि सध्या IAF कडे फक्त ३३ आहेत. तर पार्लमेंटच्या स्टँडिंग कमिटीच्या रिपोर्टनुसार फक्त २५ squadron आहेत. ह्यातील देखील बरीच विमाने येत्या ८-१० वर्षात सेवेतून काढायची गरज आहे. HAL ने तब्बल ३३ वर्षे घेऊन बनवलेल्या तेजस विमानांना अजूनही Final Operational Clearance मिळालेला नाही. कारण IAF ने ह्या विमानात बर्याच त्रुटी शोधल्या आहेत ज्या दुरुस्त करणे HAL ला जमलेले नाही. त्यामुळे ह्या त्रुटी पूर्ण करून IAF ची २०० तेजसची ऑर्डर पूर्ण करायला किमान साल २०२५ उजाडणार आहे. तर तेजसची न्हेवी साठी बनवलेली आवृत्ती नेव्हीने नाकारलीय. गतवर्षी IAF ने ७०००० कोटी रुपये नवीन साधनांच्या खरेदीसाठी मागितले होते आणि त्यांना फक्त ३३००० कोटी दिले गेले. ह्या ३३००० कोटीमधील किती पैसे विमानांच्या खरेदीसाठी वापरले जातील आणि नवी विमाने यायला किती वर्षे लागतील बरे? पाकिस्तान आणि चीन सारखे शत्रू देश शेजारी असताना राफालबद्दल किती वर्षे वाद घालत बसायचा ह्याला काही लिमिट नको का?

In reply to by अभिजीत अवलिया

साहेब राफाल बाजारातून खताचं पोतं उचलून आणलं इतकं सोपं नाही. त्याच्या वर वापरायची क्षेपणास्त्रे, बॉम्ब, ECM (इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेझर) पॉड या सर्वांचे तंत्रज्ञान तुम्हाला त्यांनी देणे आवश्यक आहे. त्याच्या पायलट च्या प्रशिक्षणाचा भार त्याची किंमत आणि त्याला लागणार वेळ या बऱ्याच गोष्टी यात अध्यारुथ असतात. शिवाय त्याचा प्रत्येक सुटा भाग किती आणि काय किमतीला देणार त्याचा पुरवठा किती वर्षे पर्यंत करणार त्याला लागणारा तंत्रज्ञानाचा आधार( टेक्निकल सपोर्ट) किती वर्षे पर्यंत मिळेल इतके सर्व अन्यथा प्रत्यक्ष युद्धाचे वेळेस एका स्क्रू किंवा नट पायी अक्खे विमान जमिनीवर उभे राहते. कारगिल युद्धाचे वेळेस फ्रान्सने मिराजच्या लेसर गाईडेड बॉम्बची किंमत तिप्पट सांगितली होती. आयत्यावेळेस रशिया आणि इस्रायलने आपल्याला त्याचे लेसर गाईडेड बॉम्ब ३० % किमतीत पुरवले होते शिवाय त्यांचे तंत्रज्ञ आपल्या बेस वर नडी अडचणीसाठी उभे होते. रशियाच्या मिग २१ पासून मिग २९ पर्यंत सर्व विमानांचे उच्च तंत्रज्ञान नसलेले भाग एकच होते. त्यामुळे एकाच भाग दुसऱ्याला लावून तीन विमानांपैकी दोन विमाने वाळवंटातही परत चालू करणे शक्य होते. पाश्चात्य देश एका विमानाचे स्क्रू सुद्धा दुसऱ्या विमानाला फिट होणार नाहीत हि "काळजी" घेतात. त्यामुळे अडला हरी आणि गाढवाचे पाय धरी हि स्थिती होते. मागतील त्या किमतीला तुम्हाला त्यांच्या सुट्या भागांची खरेदी करावी लागते ते सुद्धा तुमचे युद्ध हे त्यांच्या "तत्वात" बसत असेल तर. कारण युद्ध चालू झाले तर सर्वात पहिले काय होते तर शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवर ते बंदी (एम्बार्गो) घालतात. ती उठेपर्यंत युद्ध संपायची वेळ आलेली असते. भारतीय वायुसेनेकडे इतक्या विविध देशाची विमाने असण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. "तेजस" च्या ऐवजी इतर विमाने विकत मिळतात परंतु अणुबॉम्ब, उपग्रह किंवा क्षेपणास्त्रे यांचे तंत्रज्ञान तुम्हाला कोणीच विकत देत नाही. त्यामुळे तुमच्या कडे असलेल्या अपुऱ्या साधनसंपत्तीचा सुविनयोग करण्याच्या दृष्टीने क्षेपणास्त्र अणुबॉम्ब आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाकडे संपत्ती वळवली गेली. आज चीन तुमच्या देशात सहज घुसखोरी करू शकत नाही याचे कारण तुमच्या कडे असलेली अण्वस्त्रे अग्नी पृथ्वी आणि ब्राम्होस सारखी क्षेपणास्त्रे आणि चक्र आणि अरिहंत सारख्या पाणबुड्या ज्या मलाक्का सामुद्रधुनीतून होणारा चीनचा व्यापार पूर्ण बंद पाडू शकतील. तुम्ही युद्ध हरला तरी चीनला त्यांची भयंकर आणि न परवडणारी किंमत चुकवावी लागेल. जो देश चंद्र किंवा मंगळावर यान पाठवतो त्याला विमान तंत्रज्ञान तयार करणे अशक्य नाही पण सामरिक स्थिती आणि आर्थिक स्थिती यात कशाला प्राधान्य द्यायचे हे गरीब देशाला ठरवायलाच लागते. असो हा एक फार मोठा, महत्त्वाचा आणि सखोल असा विषय आहे. टंकाळा आला आहे.

In reply to by सुबोध खरे

अहो खरे साहेब, तुम्ही सांगताय ते कुणीही नाकारलेले नाही. फायटर विमाने खरेदी करणे खताचे पोते खरेदी करण्यासारखे नाही हे सर्वाना माहीत आहे. माझा मुद्दा होता किती वर्षे वाट बघायची ह्याचा. कारण IAF ने २००१ साली विमानांची गरज व्यक्त केली. A.K. Antony प्रमुख असलेल्या डिफेन्स कौन्सिलने २००७ साली विमान खरेदीला मान्यता दिली. म्हणजे जवळपास १७ वर्षे होत आलीत IAF ने विमानांची गरज व्यक्त केल्यापासून. माझा आक्षेप ह्या सरकारी दिरंगाईला आहे.

In reply to by सुबोध खरे

हे सगळे वाचून देशाला पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री असणे किती आवश्यक आहे हे जाणवत आहे. भाजप ला गोव्यात सत्ता स्थापन करायची आहे ती कशी करायची अथवा नाही हा भाजप चा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांच्या सत्ता हव्यासासाठी देशाने किती काळ संरक्षण मंत्र्याशिवाय राहायचे हा प्रश्नच आहे. हे अपयश मोदींचे आणि पर्यायाने सरकारचे आहे असे वाटते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

शहा अध्यक्षाच्या खुर्चीतच सुखी आहेत असे म्हणत आहेत. त्यांचं बरोबर म्हणा, संरक्षण मंत्री झाले तर बर्फात, वाळवंटात चालता तर आले पाहिजे ना.

No Hindi On Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister Siddarmaiah Tells Centre काहि दिवसांपुर्वि ह्यांनि वेगळा झेंडा हि मागितला होता कर्नाटका करता. मस्तय. मला वाटत २०१८ नंतर जे काहि काँग्रेसि उरतिल ते एक तर दगड मारत फिरतिल किंवा एकमेकांचे कपडे तरी फाडतिल बेटर २०१८ नंतर ह्यांना नॉर्थ सेंटिनेल बेटांवर ह्यांच्या मेंटल भावि पंतप्रधाना सह सरकारी खर्चाने आगबोटिने नेहमिकरता सोडुन यावे. कारण ह्यांच राजकारण आता फारच घातक मार्गाला चाललय. २०१८ नंतर हे एकमेकांचे कपडे तरी फाडतिल किंवा मग जातिय खेळ खेळुन दंगलि तरी घडवुन आणतिल. ज्याचि सुरुवात ह्यांच्या भावि अर्थमंत्रि ममता दिदि ने बंगाल मध्ये केलिय.

http://m.timesofindia.com/india/panic-stricken-congress-herds-44-gujara… शेवटि कॉंग्रेसला गुजरात मधले आपले सगळे आमदार बँगलोर ला हलवावे लागले ;) मला आठवतय त्याप्रमाणे सेम नाट्य एकदा विलासरावांनाहि करावे लागले होते सेम व्हेन्यु :)

नवाझ शरीफचे बंधु पंतप्रधान होणार ! हे म्हणजे साधारण लालू तुरुंगात गेल्यावर राबडीने गादीवर बसण्यासारखे आहे का ? सो मच इंडियन ! मग आता नवाज शरीफना इस्लामिक कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणार काय ? इस्लाममधे भ्रष्टाचारासाठी काय शिक्षा आहे ? हातपाय तोडणे, शिरच्छेद की अजुन काही ?

In reply to by धर्मराजमुटके


सरकारने आयकर विवरण पत्र भरण्याची मुदत ५ आगस्ट पर्यंत वाढविलेली आहे . वैयक्तिक रित्या सरकारचा हा निर्णय पटलेला नाही .

कालच बहुचर्चित 'इंदू सरकार' हा चित्रपट बघितला. भारतीय राजकारणात प्रचंड रस असलेल्या माझ्यासारख्याला हा चित्रपट आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. या चित्रपटातील नायिका इंदू सरकार आणि इतर काही पात्रे काल्पनिक आहेत. या काल्पनिक पात्रांची प्रत्यक्षात घडून गेलेल्या व्यक्तिंबरोबर आणि घटनांबरोबर सरमिसळ अगदी चांगलीच जमली आहे. घडलेल्या घटना बर्‍यापैकी जशा झाल्या त्याप्रमाणेच दाखविल्या आहेत. जुन्या दिल्लीतील तुर्कमान गेट जवळ असलेली झोपडपट्टी दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीने संजय गांधींच्या शहरे सुंदर आणि झोपडपट्टीमुक्त असावीत या आग्रहाखातर बुलडोझर लावून पाडली. त्यावेळी तिथल्या रहिवाशांनी विरोध केल्यावर त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. त्यात अनेक लोक मारले गेले. ही घटना तुर्कमान गेटचे नावही न बदलता जशी झाली तशी दाखवली आहे. उत्तर भारतात अनेक लाख लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली होती. अशाच एका ठिकाणी पोलिसांनी अनेकांना पकडून नसबंदी करायला नेले हे दाखविले आहे. चित्रपटामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य घेऊन कथेतील महत्वाच्या पात्रांची नावे बदलली आहेत. उदाहरणार्थ संजय गांधींचे पात्र साकारले आहे नील नितीन मुकेशने. एकंदरीत चेहरा, वेशभूषा, डोक्यावरील विरळ झालेले केस आणि काळ्या रंगाची जाडी चष्म्याची फ्रेम यावरून या पात्राला सगळे 'चीफ' असे म्हणत असले तरी ते पात्र संजय गांधीच आहे हे समजायला काहीच कष्ट पडले नाहीत.आणीबाणीत बदनाम झालेले मंत्री ओम मेहतांचे पात्र साकारलेल्या पात्राला नाव दिले आहे 'ओम नाथ'. संजय गांधींची सहकारी रूखसाना सुलताना (बॉलिवूड अभिनेत्री अमृता सिंगची आई) हिने दिल्लीतील गरीब वस्त्यांमध्ये सक्तीची नसबंदीची 'टारगेट' सरकारी अधिकार्‍यांना दिली होती. कोणतेतरी मुस्लिम नाव असलेली स्त्री संजय गांधींच्या वर्तुळात वावरत असलेली चित्रपटात दाखवली आहे. त्यावरून ती रूखसाना सुलतानाच आहे हे समजलेच. संजय गांधींच्या वर्तुळात एक फ्रेंच दाढी असलेला तरूण दाखवला आहे. बहुदा तो जगदिश टायटलर असावा. तसेच तुर्कमान गेट प्रकरणी बदनाम झालेले दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीचे प्रमुख जगमोहन यांचे पात्र रंगवले आहे 'राममोहन' (की अन्य कुठला मोहन) हे नाव दिलेल्या पात्राने. संजय गांधींनी माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंदरकुमार गुजरालना अपमानास्पद वागणूक देऊन त्यांना राजीनामा द्यायचा आदेश दिला होता हे माहितच आहे. इंदरकुमार गुजरालांचे पात्र रंगवले आहे 'कुमार' या नाव दिलेल्या पात्राने. गुजरालना संजय गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले त्याची पार्श्वभूमी चित्रपटात दाखवले आहे त्यापेक्षा वेगळी होती. तेवढे स्वातंत्र्य चित्रपट निर्मात्याने घेतले आहे. चित्रपटाची नायिका इंदू सरकारचा पती दाखवला आहे नवीन सरकार नावाचा आय.ए.एस अधिकारी. २००८ मध्ये भारताचे मुख्य निवडणुक आयुक्त झालेले नवीन चावला हे पण १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या दरम्यान बदनाम झाले होते. शहा कमिशनने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. मला बराच वेळ वाटत होते की नवीन हेच नाव आणि आणीबाणीचे समर्थन करणारा आणि आणीबाणीच्या वरवंट्याचा फायदा मिळालेला सरकारी अधिकारी यावरून ते पात्र नवीन चावलांचे असावे. पण १९७५ मध्ये या चित्रपटात दाखविले आहेत तितके नवीन चावला वरीष्ठ होते असे वाटत नाही. आणि चित्रपटात शेवटी त्या पात्राला आत्महत्या करताना दाखवले आहे. त्यावरून ते पात्र नक्की कोणाचे असावे हे समजले नाही. बहुदा ते पात्र नवीन चावलांचेच असले तरी चित्रपट निर्मात्याने कथानकात तेवढा बदल केला असावा. आणीबाणीला भूमिगत राहून विरोध करणार्‍यांमध्ये रा.स्व.संघाचे नानाजी देशमुख एक प्रमुख नाव होते. त्यांचे पात्र रंगवले आहे 'नानाजी प्रधान' (अनुपम खेर) नावाच्या पात्राने. नानाजींनी भूमिगत राहून कार्यकर्त्यांच्या जाळ्यामार्फत आणीबाणीदरम्यान जी माहिती सरकारी वरवंट्यामुळे बाहेर येत नव्हती ती बाहेर आणायचे काम केले होते. छुप्या पध्दतीने पत्रके छापून ती जनतेत वाटून सरकारी दडपशाही कशी चालू आहे याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायचे काम त्यांनी केले होते. त्यांच्याच कार्यकर्त्यांपैकी एक-- चित्रपटातील नाव शिवम रेड्डी हा डायनामाईट वापरून रेल्वेपूल, पॉवर प्लॅन्ट उडवून दिल्याशिवाय सरकारला अक्कल येणार नाही असे वारंवार म्हणतो.इथे कथानकाने प्रत्यक्षात घटना घडली त्याबरोबर फारकत घेतली आहे. आणीबाणीच्या दरम्यान गाजलेल्या 'बडोदा डायनामाईट केस' चा संदर्भ याला आहे. पण या प्रकारात रा.स्व.संघाशी आणि नानाजींशी संबंधित कोणाचा हात नव्हता तर समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस आणि उद्योगपती विरेन शाह (१९९९ ते २००३ या काळातील पश्चिम बंगालचे राज्यपाल) यांच्यावर डायनामाईटद्वारे स्फोट घडवून राष्ट्राच्या संपत्तीचे नुकसान करायचा कट आखायचा आरोप ठेवला गेला होता. अशाप्रकारे काहीकाही ठिकाणी कथानकाची प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनेशी फारकत झालेली दाखवली आहे. माझा आणीबाणीच्या वेळी जन्मही झाला नव्हता पण त्या काळाविषयी मी नंतर बरेच वाचले आहे त्यामुळे चित्रपटातील बरीचशी पात्रे आणि घटना माझ्या परिचयाच्या होत्या. पण ज्यांना या गोष्टी माहित नसतील त्यांना मात्र चित्रपटात नक्की काय चालू आहे हे समजायला जड जाईल. चित्रपटात १९७० च्या दशकाच्या मध्यातील भारतातील पार्श्वभूमी बर्‍यापैकी व्यवस्थित उभी केली आहे. उदाहरणार्थ त्यावेळचे गोल डायल फिरवून लावायचे फोन, रस्त्यावरील अ‍ॅम्बॅसॅडरसारख्या गाड्या, लोकांची वेशभूषा इत्यादी त्याकाळाला मिळतेजुळते आहे. या चित्रपटाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध केला, काही ठिकाणी या चित्रपटाचे प्रयोग बंद पाडले त्यामागचे कारण समजतेच. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे प्रयोग बंद पाडायच्या प्रकाराला 'असहिष्णुता' असे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ३ वर्षे अन्यथा सतत 'असहिष्णुता', 'असहिष्णुता' ही बोंब मारणार्‍या कोणीही म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे अशी असहिष्णुतेची बोंब मारणार्‍या अनेक समाजवादी विचारांच्या मंडळींच्या पूर्वसुरींनी/ वैचारिक गुरूंनी स्वतःच १९७५ ते १९७७ या काळातील आणीबाणीला कडाडून विरोध केला होता ही गोष्ट त्यांच्या गावीही आहे असे त्यांच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरून वाटत नाही. सध्याच्या काळातील समाजवादी आणि/किंवा डाव्या विचारांच्या विचारवंतांना माझा जोरदार विरोध आहेच. आणि त्यांना माझ्यासारखे करत असलेला तो विरोध योग्यच आहे याचे एकामागोमाग दुसरे कारण ही विचारवंत मंडळी देत आहेत. त्याप्रकारे आपल्या या ढोंगातून या विचारवंतांनी त्यांना विरोध करणे योग्यच आहे याचे आणखी एक कारण दिले आहे. असो. मला तरी 'इंदू सरकार' हा चित्रपट भलताच आवडला आहे. ज्यांनाज्यांना स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात रस आहे त्या सर्वांनी हा चित्रपट बघावाच असे मी म्हणेन. तसेच माझ्या पिढीला आणि सध्या कॉलेजात असलेल्या अनेकांना आणीबाणीच्या नावाखाली इंदिरांच्या काँग्रेस सरकारने किती अत्याचार केले होते याची कल्पना नसते. ती कल्पना यावी म्हणून त्या राजकारणात रस नसला तरी हा चित्रपट जरूर बघावा असे मी म्हणेन. कारण भविष्यात कधीही भारतात अशी परिस्थिती उद्भवायची चिन्हे दिसली तर त्याला आपल्या परिने विरोध करता आला पाहिजे पण त्यासाठी ती चिन्हे नक्की कोणती हे माहित असणे गरजेचे आहे. चित्रपट समीक्षक या चित्रपटाला कितीही मार्क देत असले तरी माझ्याकडून मात्र या चित्रपटाला ५ पैकी ५ मार्क. (हे व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा फेसबुकवर माझ्या नावाने योग्य तो रेफरन्स देऊन फॉरवर्ड करायला काहीच हरकत नाही).

In reply to by गॅरी ट्रुमन

निव्वळ या प्रतिसादामुळे आत्ता ताबडतोब अर्ध्या तासानंतरच्या शो ची तिकीटे बुक करून पिच्चर बघायला जात आहे. ;)

In reply to by मोदक

Empowering thoughts by Gandhi अशा भारदस्त नावाचे पुस्तक उघडावे आणि महात्मा गांधींच्या ऐवजी राहुल गांधीचे विचार वाचायला मिळावेत असे वाटतेय हा पिच्चर बघताना. नै आवडला.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

या चित्रपटाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध केला, काही ठिकाणी या चित्रपटाचे प्रयोग बंद पाडले त्यामागचे कारण समजतेच. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे प्रयोग बंद पाडायच्या प्रकाराला 'असहिष्णुता' असे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ३ वर्षे अन्यथा सतत 'असहिष्णुता', 'असहिष्णुता' ही बोंब मारणार्‍या कोणीही म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. या बाबत सपशेल सहमत. या चित्रपटाला नक्की का विरोध केला ते काँग्रेसीच जाणोत. आणीबाणी पुकारली होती हे वास्तव आहे, ते बदलता येणार नाही. या चित्रपटात "इंदू सरकार" या सामान्य महिलेची कहाणी आहे. इंदिराबाई २ मिनीटे तर संजय गांधी १५ / २० मिनीटे पडद्यावर दाखवले आहेत. बादवे, मिपावर यावेसे वाटत नाही... यावेसे वाटत नाही... असे म्हणून बरोब्बर भाजपाविरोधी पिंका टाकणारे काँग्रेससमर्थकही अशा वेळी सोयीस्कररीत्या गायब होतात असे निरीक्षण आहे. ;)

In reply to by थिटे मास्तर

उडता पंजाब च्या वेळेस... षष्प काहिच तर दाखवलेय नाहि मधुर भांडारकर ने. फिर भि सिट्टि गुल.

In reply to by थिटे मास्तर

कोणाकडे ते फोटो आहेत का हो... आता नेट वर सापडत नाहियेत, नटवर सिंग संजय गांधिंचे जोडे उचलुन आहेत ते. बहुधा त्यावेळेस हे नेते संजय बाबा ना शुज घालुन द्यायचे.

In reply to by थिटे मास्तर

आपण का विदेशी कार वापरतोय ? एक ब्रांड भारतिय हि हवा ! गुड ! आले देवाजि च्या मना तेथे कोणाचे चालेना. साईट फिक्स झालि गुडगाव...साहेब पोहोचले ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट ला घेउन...पाहतात तर तिथे तिन म्हशि चरतायत. साला S.P. आणि D.M. ची ऐशि तैशि केल्यावर ३ ट्र्क मागवण्यात आले आणि हुकुम देण्यात आला कि भारताच्या ३ सिमेवर ह्या ३ म्हशि सोडुन या.