✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

ताज्या घडामोडी : भाग ४

संदीप डांगे यांनी
 ·  लेख
लेख
आधीच्या भागाचे ३०० प्रतिसाद झालेत म्हणून नवीन धागा... विषय ताज्या घडामोडी असल्याने मागचा दुवा देणे संयुक्तिक वाटत नाही. ------------------------------------------------ अलिबागमध्ये.... शिवसेना+भाजप्+कॉन्ग्रेस महायुती.... 1 इथे विविध पक्षांचे झेंडे घेऊन उर फुटेस्तोवर धावणार्‍या लोकांची काय अवस्था होते ते बघणे मनोरंजक ठरेल... =))
62214 वाचन
💬 प्रतिसाद (309)

प्रतिक्रिया

अभिजीत अवलिया
Sun, 04/02/2017 - 11:39 नवीन
३१ डिसेंबर भारतीय लोकांसाठी होता जे भारतात राहतात. जे अनिवासी भारतीय आहेत त्यांच्यासाठी ३१ मार्च होता.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अभिजीत अवलिया
Mon, 04/03/2017 - 14:47 नवीन
हो. बातमीप्रमाणे देशभर छापे अशासाठी मारण्यात आलेत की काही कंपन्या काळा पैसा पांढरा करून देण्याच्या उद्योगात होत्या. भुजबळांनी त्यांचे ४६.७ कोटी रुपये अशा बोगस कंपन्यांमार्फत पांढरे करून घेतले होते. ह्या छाप्यांचा नोटाबंदिशी तसा संबंध नाही तर काळा पैसा पांढरा केला (मग तो कोणत्याही काळात का असेना) हा आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 15:06 नवीन
Image removed. (आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मुलांबरोबर जेवण करताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते) एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे नेते आता मांडीला मांडी लावून जेवणाचा आस्वाद धेतान दिसताहेत. वातानुकुलीत मर्सिडिंज बेंझ बसून मधून प्रवास केल्यावर शिणवटा घालविण्यासाठी केलेल्या जेवणात गुलाबजाम आहेत व प्यायला खोकेबंद ज्यूस (फ्रूटी किंवा ट्रॉपिकाना ज्यूस असावा) व बिसलेरीचे बाटलीबंद पाणीही आहे. नशीब यावेळी जेवणासाठी सुवर्णपात्रे नाहीत. शेतकर्‍यांसाठी यांनी काढलेली ही संघर्ष यात्रा पाहून डोळे पाणावले.

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 18:26 नवीन
यात काय डोळे उघडायचेत? यांच नाटक स्पष्ट दिसतंय. वातानुकुलीत गाड्यातून हिंडताहेत, बिसलेरी पाणी पिताहेत आणि म्हणे शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करताहेत. राहुल सुद्धा असाच कधीतरी उगवतो आणि जेवणाची नौटंकी करून परदेशात पळतो.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 20:34 नवीन
अरेरे, सॉरी सॉरी. इतर दोन प्रतिसाद वाचल्यानंतर हा उपरोध आहे हे लक्षातच आलं नाही. बाकी लोकमत हे अत्यंत भिकार वृत्तपत्र (अग्रलेखासहीत) आहे याविषयी सहमत.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

विशुमित
Mon, 04/03/2017 - 15:40 नवीन
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मुलांसाठी हे जेवण होते. त्यांना पिठलं भाकरी खाऊ घालायला पाहिजे होते का? गुलाब जाम आता खूप कॉमन झाले आहे आणि फ्रुट जूस हार्डली रु.१० मिळाले असेल. त्यात एवढे बाव करायचं काय कारण आहे? काय लोकं आहेत राव त्या मुलांचे जेवण पण काढाय लागले आता. याला नाटक-बिटक म्हणणे चालू होईल पण या पेक्षा खतरनाक नाटके करण्यात एक माणूस जग प्रसिद्ध आहे. गाड्यांचं म्हणाल तर सगळ्या रथ यात्रा तर AC बस मधेच निघत होत्या. (फोटो चिटकवता येईना ओ)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 18:32 नवीन
मुलांचं जेवण नाही हो, वातानुकुलीत बसमधून हिंडणाऱ्या या नाटक्यांबद्दल बोलतोय. शेतकऱ्यांनी पाणी मागितल्यावर धरणात लघुशंका करण्याची भाषा करणाऱ्याला आता सत्ता गेल्यावर शेतकऱ्यांचा कळवळा आलाय.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

मोदक
Tue, 04/04/2017 - 11:33 नवीन
गाड्यांचं म्हणाल तर सगळ्या रथ यात्रा तर AC बस मधेच निघत होत्या. (फोटो चिटकवता येईना ओ) हे भारी लॉजिक आहे.. भाजपाने व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हल्ला करणारे बिल आणले म्हणून दंगा झाला, मी दाखवून दिले की काँग्रेसने पूर्वी असा हल्ला केलेला आहे. तर म्हणताय काँग्रेसने पूर्वी हल्ले केले म्हणून भाजपने पण आत्ता करावेत का..? इथे बरोब्बर उलटे लॉजिक. सोयीस्करपणाची हद्द आहे राव..! =))
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Tue, 04/04/2017 - 12:19 नवीन
लॉजिक तुमचं गंडलं. फायनान्स बीला बाबत काँग्रेस गटारात लोळत होती म्हणून भाजप ने पण गटारात लोळायचा का, हा माझा सवाल होता. त्या उलट AC रथाबाबत मी कुठे म्हंटले की ते चुकीचे करत होते. बरोबरच होते त्यांचे. एवढ्या उन्हं तान्हाचं वातानुकूलित गाडी ने प्रवास करू नाहीतर उघड्या टपाच्या गाडीत काय फरक पडतो? हा माझा प्रश्न होता.
↩ प्रतिसाद: मोदक

अभिजीत अवलिया
Mon, 04/03/2017 - 16:27 नवीन
जेवणात गुलाबजाम आहेत ह्यात वावगे काय आहे हे कळले नाही. जर आपण कुणाला घरी जेवायला बोलावले तर नेहमीचे पदार्थ न करता जरा वेगळे पदार्थ करतोच की. अर्थात ही संघर्ष यात्रा काढणे म्हणजे नौटंकी आहे हे मान्य आहे. खुद्द ह्यांच्या सत्ताकाळात किती पैसे सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात खर्च झाले आणी त्यातून किती जमीन ओलिताखाली आहे हे जाहीर झाले होतेच.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 20:50 नवीन
मी काय म्हणतो, की शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दिवसरात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी आकाशपाताळ एक करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टांमुळे त्यांना जेवण जात नाही आणि रात्री डोळ्याला डोळा लागत नाही. शेतकर्‍यांचे हाल संपविण्यासाठी हे तीनही पक्ष अत्यंत कासावीस झाले आहेत. त्यांची तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे. एवढे असूनसुद्धा फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांची मजा बघत आहे. ते शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी ते जलयुक्त शिवार सारखी फालतूगिरी करण्यात मग्न आहेत. हे निर्दयी सरकार गेलेच पाहिजेत. २५ वर्षे पोसलेल्या विश्वासघातकी सापाला ठेचण्याची शिवसेनेलाही इच्छा आहेच. सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचे एकत्रित १४६ आमदार आहेत. शिवसेनेने या सरकारमधून बाहेर पडावे व या तिघांनी फक्त कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एकत्रित सरकार स्थापून कर्जमाफी जाहीर करावी व नंतर राजीनामा देऊन मध्यावधी निवडणूक लढवावी. सुरवातीला चिठ्ठ्या टाकून मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार व कोणती खाती कोणाला देणार ते ठरवावे. शिवसेनेसारख्या जातीयवादी व संकुचित पक्षाबरोबर गेल्यास आपल्या निधर्मी व उदारमतवादी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागेल असे दोन्ही काँग्रेस पक्षांना वाटत असले तरी शेतकर्‍यांसाठी एवढी किंमत द्यायला हरकत नाही. तशीच वेळ आली तर कर्जमाफी जाहीर करून लगेच त्यांनी लगेच सरकारमधून बाहेर पडावे, म्हणजे शिवसेनेबरोबर गेल्याचे पाप धुतले जाईल. समजा कर्जमाफीनंतर हीच व्यवस्था सुरू ठेवाविशी वाटली तर उर्वरीत ३० महिन्यात तिन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपद प्रत्येकी १० महिने सांभाळावे. सर्वच पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी कासावीस झालेले अनेकजण असल्याने काँग्रेसमधून पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, नारायण राणे व पतंग कदम यांनी प्रत्येकी अडीच महिने मुख्यमंत्री व्हावे. राष्ट्रवादीतून अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्येकी ५ महिने मुख्यमंत्री व्हावे. समजा राष्ट्रवादीत मुख्यमंत्रीपदावरून नळावरची भांडणॅ सुरू झाली तर दस्तुरखुद्द डॉ. शरदराव पवारसाहेबांनी १० महिने मुख्यमंत्री व्हावे. तशीही त्यांना शेतीची, शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्यांची, महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्नांची खडानखडा माहिती आहेच. शिवसेनेच्या अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येकाने सव्वा महिने मुख्यमंत्री व्हावे. अशी व्यवस्था मान्य केली तर भाजपप्रणित निर्दय सरकारला धडा शिकविता येईल व शेतकर्‍यांविषयी खर्‍या अर्थाने कळवळा असलेले व शेतकर्‍यांच्या हिताची काम करणारे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असेल.

गॅरी ट्रुमन
Mon, 04/03/2017 - 21:47 नवीन
आपले दिल्लीचे युगपुरूष श्री.रा.रा.अरविंद केजरीवाल अत्यंत साधी राहणी, उच्च विचारसरणी आणि जनहिताची तळमळ यासाठी नावाजलेले आहेतच. पण कधीकधीच त्यांचा तोल ढळतो. आता हेच बघा ना. पूर्ण त्रिखंडात केवळ आपण तेवढे स्वच्छ आणि आपल्याला इतर सगळ्यांवर पुरावा असो वा नसो बेलगाम आरोप करत सुटायचा परवानाच मिळाला आहे असे समजून इतरांवर वाटेल ते आरोप करत सुटायचे. आणि इतरांनी अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला तर राम जेठमलानींसारखा महागडा वकील करायचा. कोर्टात एकदा बाजू मांडायचे ते २२ लाख रूपये घेतात म्हणे. आणि इतक्या महागड्या वकीलाची फी कोणी भरायची? उत्तर सोपे आहे. अर्थातच दिल्लीच्या जनतेने. दिल्लीच्या करदात्यांनी. विश्वास बसत नसल्यास http://www.financialexpress.com/india-news/arvind-kejriwal-writes-to-lg-of-delhi-asks-to-pay-rs-3-86-crore-of-public-money-for-personal-legal-battles/613371/ हे बघा. राम जेठमलानींनी श्री.रा.रा युगपुरूष अरविंद केजरीवाल यांची बाजू कोर्टात मांडली आणि त्याबद्दलची त्यांची ३.८६ कोटी रूपये फी दिल्ली सरकारने भरावी अशी नायब राज्यपालांकडे शिफारस केली!! अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी हा भारतीय राजकारणावर लागलेला कलंक आहे हे माझे अगदी पहिल्यापासूनचे मत होते. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, बसपा इत्यादी इतर सर्व थर्ड क्लास पक्षांच्या बेरजेपेक्षा वाईट पक्ष आहे हा!! १. केजरीवालांनी अनेकांवर आरोप केले. त्यात अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी असताना भ्रष्टाचार केला हा एक आरोप होता तर एस्सेल ग्रुपचे सुभाष चंद्रा यांच्याकडे काळा पैसा आहे हा दुसरा आरोप होता. केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप करून दिल्लीच्या करदात्यांचे नक्की कोणते भले झाले? असे बेताल बडबडणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या के.आर.ए मध्ये समाविष्ट आहे का? २. जर वरच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल तर मग केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने नाही तर वैयक्तिक पातळीवर केले होते. तसे असेल तर मग त्यांच्यावर अरूण जेटली आणि सुभाष चंद्रा (आणि कदाचित इतरांनी सुध्दा) ठोकलेल्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्याच्या वकीलाचा खर्च दिल्ली सरकारने पक्षी दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा? ३. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केलेल्या प्रकारामुळे हे खटले ठोकले गेले आहेत त्यामुळे दिल्ली सरकारने त्यासाठीचा खर्च करावा अशी अजब अपेक्षा टाईम्स नाऊवर आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्याने मांडली. त्यावर संबित पात्रांनी प्रत्युत्तर केले की मग याच न्यायाने ए.राजावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याचा खर्चही भारत सरकारने करायला हवा कारण राजाने मंत्रीपदावर असताना केलेल्या कृत्यांमुळे भ्रष्टाचाराचा खटला आला आहे!! ४. अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोशिएशन प्रकरणी खटला भरला आहे तो केजरीवालच नाही तर आम आदमी पक्षाच्या आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंग, राघव चढ्ढा आणि दिपक वाजपेयी या इतर नेत्यांवरही. यापैकी कोणीही दिल्लीमध्ये आमदारही नाही. मग आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवरील भरल्या गेलेल्या या खटल्याचा खर्च दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा? दिल्लीचे जावई लागून गेले की नाही हे!! आम आदमी पक्षाची स्थापना झाल्यापासूनच, किंबहुना अण्णांच्या एप्रिल २०११ मधील पहिल्या उपोषणापासूनच माझे मत होते की हे सगळे good for nothing idiots आणि morons of highest order आहेत!! केजरीवालांच्या या सगळ्या मर्कटलीलांमुळे माझे मत अधिकाधिक पक्के बनले आहे. त्याचमुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष यांचे नाव जरी ऐकले तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. मिपावर आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल या ढोंगी सर्कशीचा माझ्याहून कडवा विरोधक मिळणे कठिण आहे आणि याचा मला सार्थ अभिमान आहे. या सगळ्या भानगडीत वाईट इतकेच वाटते की भविष्यातही भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे प्रामाणिकपणे घेऊन कोणी राजकारणात उतरले तर त्या नेत्यांकडेही मतदार संशयानेच बघतील. या सगळ्या चळवळीचे कधी भरून न येणारे नुकसान अरविंद केजरीवाल या गृहस्थाने केले आहे. (केजरीवालचे नाव ऐकताच कोक आणि मेंटॉसच्या मिश्रणासारखा उसळणारा आणि त्याचा अभिमान वाटणारा) गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी
Mon, 04/03/2017 - 23:00 नवीन
शब्दाशब्दाशी सहमत! केजरीवाल हा पराकोटीचा ढोंगी आणि निर्लज्ज माणूस आहे. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात व वर्तमानात इतका नालायक नेता झाला नाही.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

मोदक
Mon, 04/03/2017 - 23:07 नवीन
(केजरीवालचे नाव ऐकताच कोक आणि मेंटॉसच्या मिश्रणासारखा उसळणारा आणि त्याचा अभिमान वाटणारा) गॅरी ट्रुमन =))
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

अर्धवटराव
Tue, 04/04/2017 - 00:10 नवीन
या सगळ्या भानगडीत वाईट इतकेच वाटते की भविष्यातही भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे प्रामाणिकपणे घेऊन कोणी राजकारणात उतरले तर त्या नेत्यांकडेही मतदार संशयानेच बघतील. या सगळ्या चळवळीचे कधी भरून न येणारे नुकसान अरविंद केजरीवाल या गृहस्थाने केले आहे.
अगदी नेमकं.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

पुंबा
Tue, 04/04/2017 - 10:39 नवीन
राम जेठमलानींनी श्री.रा.रा युगपुरूष अरविंद केजरीवाल यांची बाजू कोर्टात मांडली आणि त्याबद्दलची त्यांची ३.८६ कोटी रूपये फी दिल्ली सरकारने भरावी अशी नायब राज्यपालांकडे शिफारस केली!!
ही दोन्हीही माणसं पराकोटीची नीच आहेत.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी
Tue, 04/04/2017 - 12:06 नवीन
ही दोन्हीही माणसं पराकोटीची नीच आहेत. हा संपूर्ण पक्षच अत्यंत नीच व्यक्तींनी भरलेला आहे. इतक्या खालच्या थरावर गेलेले नेते इतर कोणत्याही पक्षात नाहीत. Fine, won't charge 'poor Kejriwal': Jethmalani on his Rs 3.42 crore bill या वॄत्तानुसार केजरीवाल हे आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत. “Even now if the government doesn’t pay or he can’t pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients,” Jethmalani told ANI. “Everybody knows in this country that I charge only the rich, but for poor people I do work free and the poor people are about 90 per cent of my clientele,” he said. मागील वर्षी सोनिया व राहुलवरील नॅशनल हेरॉल्ड लूटमारीचा खटला आपण मोफत लढू अशी जेठमलानींनी ऑफर दिली होती.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

गॅरी ट्रुमन
Tue, 04/04/2017 - 13:37 नवीन
प्रत्यक्षात राम जेठमलानींना करदात्यांचे पैसे दिले गेले नाहीत तरी केजरीवाल मात्र या प्रकरणात पूर्णच उघडे पडले आहेत. याचे कारण करदात्यांचे पैसे स्वतःच्या खाजगी खटल्यांसाठी देण्यात केजरीवालांना काहीही गैर वाटत नाही हाच त्याचा अर्थ आहे!! या असल्या लांडग्याला लोक कसे काय भुलले हेच समजत नाही. काहीही असले तरी दिल्लीच्या मतदारांना अडाण्यांना निवडून दिल्याची शिक्षा मिळालीच पाहिजे. २०२० पर्यंत दिल्लीमध्ये केजरीवालच मुख्यमंत्री असू देत आणि अशीच ती सरकारी खजिन्याची लूट करू देत. जे मतदार "दुसर्‍या कोणाचे पैसे आपल्याला मिळतील" ही अपेक्षा ठेऊन मते देतात (सगळ्या गोष्टी फुकटात पाहिजेत ना ) त्यांना त्यांचे पैसे दुसर्‍या कोणी हडपले तर तक्रार करायचा काहीही अधिकार राहात नाही. दिल्लीमध्ये पूर्ण बजबजपुरी माजूदे आणि इतर राज्यांमधील मतदारांसाठी तो एक धडा होऊ दे--- अडाण्यांना निवडून दिल्याचे हे परिणाम होतात!! आता खुद्द आम आदमी पक्ष समर्थक जरी म्हणत नसले तरी मी म्हणतो--- पाच साल केजरीवाल!!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 04/05/2017 - 15:09 नवीन
केजरीवाल नामक भामट्याने आता नवीन शक्कल लढविली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी काढलेल्या आपल्या ओकार्‍या साफ करण्याची किंमत जनतेच्या पैशातून वसूल करण्याचा प्रयत्न करून त्याला भ्रष्टाचारविरोधाचा तात्विक मुलामा देण्याचे घृणास्पद प्रयत्न अंगावर यायला लागलेत असं दिसल्यानंतर त्यांनी आपली नेहमीचीच ट्रिक सुरू केली आहे. आपल्या पित्ते जमवलेल्या सभेत हे आता माईकवरून विचारतात की या केसची फी मी द्यावी का सरकारने द्यावी? या प्रश्नावर त्यांचे पित्ते सरकारने द्यावी असे ओरडतात. आपल्या खटल्याची वकीलाची फी सरकारने भरावी अशी जनतेचीच इच्छा आहे असा दावा करायला हे मोकळे. म्हणजे जाणूनबुजून घाण ह्यांनी करायची आणि घाण साफ करण्याचा खर्च लोकांनी द्यायचा. पूर्वी सरकार बनविण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्यासाठी त्यांनी अशीच ट्रिक वापरून एसएमएस मागविले होते आणि मी काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा अशी जनतेचीच इच्छा आहे अशी मखलाशी करून आपल्या सत्तेच्या अभिलाषेला जनतेच्या पाठिंब्याचा मुलामा दिला होता. हे जेव्हा इतर सर्वावर पुरावे नसताना बेछूट आरोप करतात, मोदींविरूद्ध अत्यंत घाण भाषेत ट्विट्स करतात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री असून एकाही खात्याची जबाबदारी न घेता दिल्ली सोडून इतरत्र उंडारत असतात, लालूसारख्या नालायकाशी हातमिळवणी करतात तेव्हा हे जनतेचे मत विचारतात का? हा भामटा आपली कृष्णकृत्ये लपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो व त्याबद्दल त्याला खेद, खंत, लाज, लज्जा, शरम असे काहीही वाटत नाही. Arvind Kejriwal asks if he should pay Jethmalani's fee from his pocket. CM wants aam aadmi to decide
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Wed, 04/05/2017 - 16:14 नवीन
हा भामटा आपली कृष्णकृत्ये लपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो व त्याबद्दल त्याला खेद, खंत, लाज, लज्जा, शरम असे काहीही वाटत नाही.
ही नवीन नौटंकी दिसत आहे. अरूण जेटलींनी केजरीवालांविरूध्द दिवाणी आणि फौजदारी (सिव्हिल आणि क्रिमिनल) असे दोन्ही खटले दाखल केले आहेत. या दोन खटल्यांविषयी स्वतः केजरीवालांनी कोर्टापुढे दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की या दोन्ही खटल्यांमध्ये सहभागी असलेले पक्ष, दोन्ही खटल्यांशी संबंधित पार्श्वभूमी इत्यादी सारखेच आहेत आणि दोन्ही खटले 'प्रायव्हेट' आहेत. Image removed. या अर्जातून केजरीवालांनी कोर्टापुढे विनंती केली होती की हे दोन खटले वेगळे न चालवता एकच खटला चालवला जावा. आपल्या या विनंतीची कारणमिमांसा अर्जात देताना दोन्ही खटले "प्रायव्हेट" आहेत असे केजरीवालांनी स्वतःच म्हटले होते. अर्थातच कोर्टाने हा अर्ज फेटाळला. http://www.ndtv.com/india-news/private-case-arvind-kejriwal-told-court-later-billed-delhi-government-1677396 आणि वकीलाची फी भरायची वेळ आल्यावर मात्र हेच प्रायव्हेट खटले रातोरात पब्लिक खटले बनले. माणसाने किती खालच्या थराला जावे? काही मर्यादा आहे की नाही? प्रत्येक वेळी वाटते की केजरीवाल यापेक्षा खाली जाऊ शकणार नाहीत. पण तरीही पुढच्या वेळेस मागच्यापेक्षाही हलकटपणा करत हे आपलेच रेकॉर्ड मोडत असतातच. अपेक्षेप्रमाणे आपटर्ड केजरीवालांविरूध्दच्या खटल्याचा खर्च दिल्ली सरकारने द्यायला हवा अशी पोपटपंची करायला लागले आहेत. पण प्रॉब्लेम असा आहे की या खटल्यात पक्षकार आहेत अरूण जेटली विरूध्द अरविंद केजरीवाल आणि इतर. जर पक्षकार अरूण जेटली विरूध्द दिल्ली सरकार असा खटला असता तर त्याचा खर्च दिल्ली सरकारने द्यायचा निदान विचार तरी करता आला असता. आणि कोणत्या परिस्थितीत दिल्ली सरकार या खटल्यात पक्षकार होऊ शकेल? जर मुख्यमंत्री आणि सरकार बदलले तरी त्याची जबाबदारी पुढील सरकारची असेल तेव्हा. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा मनमोहन सरकारने केलेल्या कुठल्या कराराअंतर्गत कुणा कंपनीला पैसे दिले नसतील आणि त्या कंपनीने त्याविषयीचा खटला दाखल केला तर ते देणे भारत सरकारकडून देणे असल्यामुळे पैसे दिले न गेल्यास मनमोहन सरकारचे उत्तराधिकारी म्हणून मोदी सरकार या प्रकरणी उत्तरदायी असेल आणि ते प्रकरण कोर्टात गेल्यास त्याचा जबाब मोदी सरकारला द्यावा लागेल. केजरीवालांच्या प्रकरणात जर काही कारणांनी केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदावरून जाऊन नवा मुख्यमंत्री आणि नवे सरकार सत्तेत आले तर या खटल्याशी संदर्भातील जबाबदारी त्या नव्या सरकारची कशी काय असेल? तेव्हा या प्रकरणात दिल्लीच्या करदात्यांकडून पैसे घ्यायचे काहीही काम नाही. तरीही समर्थन करणारे करत आहेतच आणि हेच लोक इतरांना भक्तही म्हणत आहेत!! रच्याकने, आम आदमी पक्षाचे नेते नेहमीप्रमाणे असंबद्ध फाटे फोडून लोकांची दिशाभूल करायचे काम करत आहेतच. मकराश्रू फेम आशुतोषचा पुढील टिवटिवाट त्याचेच द्योतक आहे---

It's fight between Rich Jaitley vs Poor Kejariwal..and Centre is planting stories to divert attention from Cricket/EVM Sam.

— ashutosh (@ashutosh83B) April 4, 2017
क्षणभर धरून चालू की केजरीवाल गरीब आहेत आणि अरूण जेटली श्रीमंत आहेत. तरीही या गरीब केजरीवालला कुठलेही पुरावे नसताना इतरांविरूध्द वाटेल ते आरोप करायचा परवाना मिळतो का? खरोखरच आम आदमी पक्षाइतका नालायक, ढोंगी, हलकटातला हलकट पक्ष मिळणे नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

प्रसाद_१९८२
Wed, 04/05/2017 - 18:36 नवीन
तो वरचा आशुतोष ने केलेला ट्विट वाचून हसावे की रडावे तेच कळत नाही. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला, रामजेठमलानी सारखा महागडा वकिल स्वत:साठी नियुक्त करताना, त्याची एका सुनावणीची फि बावीस लाख रुपये आहे हे माहिती नसणे म्हणजे अगदिच आश्चर्यकारक आहे. आणि जर का अरविंद केजरिवाल इतकेच गरिब आहेत, तर रामजेठमलानी यांनी 'मी पैसे फक्त श्रीमंताकडूनच घेतो, अनेक गरिबांच्या केसेस मी फ्रि मध्ये देखिल लढवतो' असे म्हटले आहेच, तर अरविंद केजरिवाल यांनी जनतेचे पैसे उधळण्याऐवजी, जेठमलानी यांच्या या योजनेचा फायदा घ्यावा.

श्रीगुरुजी
Wed, 04/05/2017 - 18:59 नवीन
हा जर खाजगी खटला नसून सरकारविरूद्ध केलेला खटला आहे तर कायद्याप्रमाणे केजरीवालांनी खाजगी वकील देण्याऐवजी दिल्ली सरकारचा पब्लिक प्रॉसिक्यूटरच द्यायला पाहिजे. या भामट्याला हे नक्कीच माहित असणार.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२

प्रसाद_१९८२
Wed, 04/05/2017 - 19:15 नवीन
शिवाय निवडणुक आयोगाला दिलेल्या संपत्तीच्या विवरणात या नौटंकीवालनी त्याची एकुण संपत्ती दोन करोड, तेरा लाख, सहास्षट हजार, सहाशे अडुष्ट इतकी आहे असे जाहिर केले आहे. आता २ करोड+ संपत्ती असलेला माणूस गरिब कसा ह्याचे उत्तर आपटार्ड नी द्यावे ?? http://myneta.info/delhi2015/candidate.php?candidate_id=302
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 04/05/2017 - 19:55 नवीन
आशुतोष बहुतेक सांपतिक स्थितीबद्दल बोलत नसून विचारसरणीबद्दल बोलत असावा. म्हणजे संपन्न विचारसरणी विरूद्ध भोंदू विचारसरणी असे काहीतरी असावे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२

कपिलमुनी
Wed, 04/05/2017 - 18:56 नवीन
मुंबई: सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा; लाल दिव्याच्या गाडीसह सरकारी बंगलाही मिळणार, विधानसभेत विधेयक मंजूर.

श्रीगुरुजी
Fri, 04/07/2017 - 08:08 नवीन
अमेरिकेने सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागून हल्ला चढविला आहे. काही दिवसांपूर्वी सीरियाने आपल्याच नागरिकांना रासायनिक शस्त्रांच्या सहाय्याने मारले होते.

गामा पैलवान
Sat, 04/08/2017 - 13:37 नवीन
श्रीगुरुजी, रशियाच्या मते २०१४ साली सीरियातली सर्व रासायनिक अस्त्रे अमेरिकेच्या देखरेखीखाली बाहेर काढण्यात आली होती. एकंदरीत ट्रंपूदादांना बशर अल असद पसंत नाही. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

गॅरी ट्रुमन
Sat, 04/08/2017 - 19:37 नवीन
एकूणच ट्रम्पही ओबामा-बुश यांच्याप्रमाणेच युध्दखोर आहे असे दिसते. ही वाईट गोष्ट आहे. फेसबुकावर विविध पेजवर म्हटले जात आहे की सौदी मंत्र्याची भेट घेतल्यानंतर ट्रम्पसाहेबांनी सिरीयावर हल्ला केला आणि यापूर्वीच्या अध्यक्षांप्रमाणेच ट्रम्पलाही सौदीने विकत घेतले आहे!! असेही म्हटले जात आहे की सिरीयातील ज्या बेसवरून आयसिसवर हल्ले केले जात होते त्याच बेसवर अमेरिकेने हल्ला केला आहे आणि तो बेस मोडून काढला आहे. तसे असेल तर एकीकडे शांततेचे नोबेल पारितोषिक घेऊन दुसरीकडे सिरीयातील असादविरूध्द आयसिससारख्या भस्मासूराला मदत करणार्‍या बराक ओबामा नामक खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असलेल्या ढोंगी अध्यक्षापेक्षा ट्रम्प वेगळे नाहीत असे दिसते. जगदंब जगदंब. खरेखोटे भगवंताला ठाऊक.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

पुंबा
Sat, 04/08/2017 - 21:29 नवीन
शस्त्रास्त्र लॉबीला शांती परवडणारी नाही आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला शस्त्रास्त्र लॉबीला दुखावणे. ट्रंपला सिस्टीमच्या बाहेर असल्याने कदाचीत हे माहित नसेल. आता आला लाईनवर. एकूण काय ट्रंप कसा आमच्यासाठी चांगला असा विचार करणाऱ्या प्रत्येक गटाला हा येडबंबू तोंडघशी पाडणार असं दिसतंय.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

आनंदयात्री
Sun, 04/09/2017 - 05:28 नवीन
>>सिरीयातील असादविरूध्द आयसिससारख्या भस्मासूराला मदत करणार्‍या बराक ओबामा नामक खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असलेल्या ढोंगी अध्यक्षापेक्षा ट्रम्प वेगळे नाहीत असे दिसते. गॅरी, याबद्दल विस्तृत वाचायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

पुंबा
Sun, 04/09/2017 - 23:26 नवीन
मस्त लेख ढेरेशास्त्री.. प्रवीण स्वामी, ब्रह्मा चेल्लानी आणि सी राजमोहन हे doyens आहेत परराष्ट्र धोरणविषयक विश्लेषकांमधले.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

गॅरी ट्रुमन
Sun, 04/09/2017 - 11:10 नवीन
याबद्दल विस्तृत वाचायला आवडेल.
ओबामांनी सुरवातीच्या काळात असादविरोधी बंडखोरांना मदत केली आणि त्यातूनच पुढे आयसिसचा भस्मासूर वाढला. याविषयी http://www.breitbart.com/national-security/2016/08/12/fact-check-obama-hillary-founders-isis-bet/ हा लेख आणि त्यात दिलेल्या लिंका वाचनीय आहेत. मागच्या वर्षी अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांवर धागा काढला होता त्यावेळी हिलरींवर मिडल-ईस्ट प्रकरणी टिका झाली होती हे बघितलेच होते. झालेल्या घटनेची परराष्ट्रमंत्र्यावर सगळी जबाबदारी पण अध्यक्ष मात्र नामानिराळे असे होऊ शकणार नाही ना?
↩ प्रतिसाद: आनंदयात्री

आनंदयात्री
Mon, 04/10/2017 - 19:45 नवीन
लिंक्स साठी तुमचे आणि अनुपचे धन्यवाद. वाचतो आणि प्रश्न असतील तर विचारतो.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Fri, 04/07/2017 - 21:25 नवीन
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये नक्की कोणाचा अधिकार चालणार--- दिल्ली सरकारचा की केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नाय्ब राज्यपालांचा याविषयी अनेकदा खटके उडाले. प्रकरण कोर्टात गेले आणि कोर्टाने नायब राज्यपालांना डावलून केजरीवाल सरकारने परस्पर घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर याविषयी भारताचे माजी Comptroller and Auditor General व्ही.के. शुंगलू यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून केजरीवाल सरकारने नायब राज्यपालांना डावलून घेतलेल्या निर्णयांचा तपास करण्यात आला. ही समिती तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी नेमली होती. या समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये अहवाल सादर केला. या समितीने केजरीवाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. १. केजरीवाल सरकारवर 'नेपोटिझम' चा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकसाठीच्या "दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन" वर सल्लागार म्हणून आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांची कन्या सौम्याची नियुक्ती सरकारने केली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्यसेवेविषयी सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किमान डॉक्टर असावी ही अपेक्षा असली तर त्यात काय चुकीचे आहे? पण सौम्या जैन आहे आर्किटेक्ट. तरीही तिची त्या सल्लागारपदावर नियुक्ती झाली. याविषयी मी "केजरूके गुलाम" या धाग्यावरही लिहिले होते. ती आरोग्यमंत्र्यांची मुलगी असणे हा केवढा मोठा योगायोग आहे नाही का? २. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची पत्नी सुनिता यांच्या नातेवाईकांपैकी एक निकुंज अगरवाल यांची नियुक्ती आरोग्यमंत्र्यांसाठीचे "ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी" या पदावर नियुक्ती अशा नेमणुका करण्यासाठीच्या सगळे नियम, पध्दती, प्रोसिजर इत्यादींना धाब्यावर ठेऊन केली गेली. ३. दिल्ली सरकारच्या मालकीचा २०६, रोज अ‍ॅव्हेन्यू हा बंगला आम आदमी पक्षासाठी कार्यालयासाठी देण्यात आला. शुंगलू समितीच्या मते दिल्ली सरकारला असा निर्णय घ्यायचा अधिकार नव्हता. ४. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल आणि आमदार अखिलेश त्रिपाठी यांना बंगले देण्यात आले यावरही शुंगलू समितीने ताशेरे ओढले. सामान्य परिस्थितीत असा निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला नाही पण असामान्य परिस्थितीत नायब राज्यपालांच्या संमतीवरून असा निर्णय घेता येऊ शकतो. या प्रकरणात नायब राज्यपालांना डावलून सरकारने परस्पर निर्णय घेतला. आजच नवे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या बंगल्यात थाटलेले कार्यालय रिकामे करावे असा आदेश दिला आहे. या प्रकरणावरून अरविंद केजरीवालांचे एकेकाळचे गुरू अण्णा हजारे यांनीही केजरीवालांना सत्तेची नशा चढली आहे या शब्दात त्यांची नाराजी व्यक्त केली. एकूणच ज्यांना केजरीवालांपासून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या त्यांचे एकामागोमाग एक अपेक्षाभंग करत आहेत. मी तरी या मनुष्यापासून कसल्याही आणि कधीही अपेक्षा ठेवल्या नव्हत्या. त्यामुळे हे अपेक्षाभंगाचे दु:ख मला तरी नाही. अजूनही अशी अपेक्षा ठेवणारे अनेक लोक आहेतच. त्यांचेही अपेक्षांचे विमान दाणकन जमिनीवर आदळविण्याची अमर्याद क्षमता केजरीवालांमध्ये नक्कीच आहे.

गॅरी ट्रुमन
Sun, 04/09/2017 - 20:58 नवीन
तेलंगणमधील भाजप आमदार राजा सिंग याने अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास विरोध करणार्‍यांचा 'शिरच्छेद' करायला हवा असे तालिबानी विधान केले आहे. असल्या लोकांकडे बघून यांना भारताचा हिंदू पाकिस्तान बनवायचा आहे असेच वाटायला लागते. आमदार या बर्‍यापैकी वरीष्ठ पदापर्यंत असे लोक पोहोचले ही नक्कीच चिंतेची गोष्ट आहे. अशा लोकांनी दिलेल्या प्रत्येक वक्तव्याबद्दल मोदी जबाबदार नसले तरी अशी बेताल बडबड करायच्या घटना वारंवार घडायला लागल्या तर २०१९ मध्ये नाही तरी दुसर्‍या टर्ममध्ये लोक मोदींनाच जबाबदार ठरवायला लागतील. निदान या आमदाराला हाकलून देऊन असली बेताल बडबड सहन केली जाणार नाही हा संदेश द्यायला हवा. http://www.ndtv.com/hyderabad-news/bjp-legislator-wants-to-behead-those-opposed-to-temple-in-ayodhya-1679220

गामा पैलवान
Sun, 04/09/2017 - 21:51 नवीन
गॅरी ट्रुमन, काश्मिरातल्या हिंदूंना मुस्लिम अतिरेकी जिवंत जाळंत होते तेव्हा कोणीही काहीही बोललं नव्हतं. आता हिंदूंनी जरा आवाज केला तर एव्हढं चिंताग्रस्त व्हायचं कारण काय? हिंदूंनी प्रत्यक्ष कोणाचा शिरच्छेद केला आहे काय? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

मोदक
Sun, 04/09/2017 - 22:12 नवीन
तो नेता सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने अधिक जबाबदारीपूर्ण वर्तनाची अपेक्षा आहे. या वाचाळवीरांमुळे ढोंगी निधर्मांध लोकांच्या हाती विनाकारण कोलीत मिळते
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

पुंबा
Mon, 04/10/2017 - 06:22 नवीन
गोरक्षकांच्या तालीबानी उन्मादावर वाचलेला सर्वात उत्तम लेख. या झुंडींकडे दुर्लक्ष करण्याचे कॉन्स्टिट्युशनल हझार्डस भारताला परवडणार नाहीत हे मोदींना जेवढे लवकर कळेल तेवढे बरे.