मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ताज्या घडामोडी : भाग ४

संदीप डांगे · · काथ्याकूट
आधीच्या भागाचे ३०० प्रतिसाद झालेत म्हणून नवीन धागा... विषय ताज्या घडामोडी असल्याने मागचा दुवा देणे संयुक्तिक वाटत नाही. ------------------------------------------------ अलिबागमध्ये.... शिवसेना+भाजप्+कॉन्ग्रेस महायुती.... 1 इथे विविध पक्षांचे झेंडे घेऊन उर फुटेस्तोवर धावणार्‍या लोकांची काय अवस्था होते ते बघणे मनोरंजक ठरेल... =))
वाचने 62502 वाचनखूण प्रतिक्रिया 309

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 13:19
ज्यासाठी वाट बघत होतो ती आकडेवारी आली आहे. नाशिकमध्ये भाजपाचे ४७ नगरसेवक हे आयाराम आहेत तर खरे निष्ठावंत केवळ १९ आहेत. म्हणजे २०१२ च्या तुलनेत भाजपला फक्त ५ जागा वाढल्यात हे स्पष्ट झाले आहे. मागच्या निवडणुकीचे बलाबल बघता.. फक्त प्रस्थापितांचे लेबल बदलून भाजप जिंकल्याचे भासत आहे. लोकसत्तातूनः भाजपचे निष्ठावंत केवळ १९, तर ४७ नगरसेवक इतर पक्षांतून आलेले महापालिकेत सत्तेचा सोपान गाठण्यात यशस्वी ठरलेल्या भाजपच्या यशाबद्दल विविध पातळीवर चर्चा होत आहे. इतर पक्षांतून आलेल्यांना उमेदवारी देत भाजपने सत्ता काबीज केली असून पक्षाचे केवळ १९ निष्ठावंत महापालिकेत पोहोचले आहेत. उर्वरित ४७ नगरसेवक हे निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांतून आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अभिजीत अवलिया Sat, 02/25/2017 - 13:31
'वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणे' तसे सध्याच्या मोदी लाटेत हात धुवून घेतलाय नगरसेवकांनी असे वाटतेय. मोदी लाट ओसरली की कितीजण स्वगृही परत जातायत ते बघायला मजा येईल.

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 02/25/2017 - 14:45
अच्छा म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला असे म्हणायचे आहे कि ते लोक तसेही स्वतःच्या जीवावर निवडून येणारच होते फक्त भाजपात आल्यामुळे नाव भाजपचे झाले. या ४७ पैकी किती लोक स्वतःच्या जीवावर आणि किती लोक कमळाच्या चिन्हामुळे निवडून आले आहेत याची माहितीदेखील (ती पूर्वजन्माची कुंडली कि काहीतरी) टाकता आली तर तुमच्या म्हणण्याला अर्थ प्राप्त होईल. याशिवाय पडलेल्या आयरामांची आणि निष्ठवंतांची माहिती मिळाली तर चित्र अजून स्पष्ट होईल. गयारामांना भाजपमध्ये गेल्याने विजयाची खात्री का वाटत असेल हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो.

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 14:55
ते लोक तसेही स्वतःच्या जीवावर निवडून येणारच होते फक्त भाजपात आल्यामुळे नाव भाजपचे झाले >> थोडक्यात कशाला?.. मी तर पूर्वीपासून तेच म्हणत आहे.. अगदी निवडणूकांचा प्रचार सुरु होण्याआधीपासून मी तेच म्हणत आलोय... जे निवडून येणारच होते ते भाजपात गेले... निकालाने ही गोष्ट स्पष्ट केली.. आता कुणाला ही वस्तुस्थिती कशी फिरवून मांडायची असेल तर तो त्याचा प्रश्न... वर आयारामांची संख्या दिली आहे. ह्याउप्पर माझे विधान खोटे सिद्ध करायचे असेल तर ज्याच्या त्याने कुण्डल्या शोधून मांडावे इथे.. माझी काही ना नाही. :-)

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 02/25/2017 - 17:42
मला बुवा गरज वाटत नाही कुंडल्या मांडायची, कुणीतरी दुसऱ्या धाग्यावर म्हणत होतं म्हणून म्हणालो. स्वतःच्या जीवावर निवडून येतील"च" याची खात्री नव्हती म्हणून असे लोक भाजपमध्ये गेले ज्यामुळे त्यांचा विजय सुकर झाला असे मला वाटते. तुम्ही तर जणू तुमच्याकडे लोकांनी भाजपला मतदान केले की त्या माणसाला याचा हिशेब आहे अशीच वस्तुस्थिती (फिरवून) मांडत आहात. असो... शिवाय, ते निवडून येणार(च?) होते तर त्यांनी भाजप का जवळ केला हा चर्चेचा विषय बाजूलाच आहे.

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 17:53
तुम्हाला पुण्यात बसून नाशिकबद्दल काय वाटतं याची फिकिर मी का करावी..? तुस्सी जो चाहे फील कर सकते हो! त्याने वस्तुस्थितीवर फरक पडत नसतो. बाकी, सोयिस्कर लोडेड प्रश्न निर्माण करत राहा, आणि उत्तरं तुमची तुम्ही शोधत राहा. कारण त्यानेही वस्तुस्थिती बदलत नसते... :-)

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 02/25/2017 - 18:20
तुम्हाला कोणीही फिकीर करायला संगीतलेलीच नाही. त्यामुळे फिकीर करतच जाऊ नका हो, बरे असते तब्येतीसाठी(माझ्या तब्येतीची काळजी कशाला हाही लोडेड प्रश्न/उत्तर मनाला जाऊ शकतो). सोयीस्कर लोडेड उत्तरे तयार करून कोणी खुश राहत असेल तर त्याला माझा पर्याय नाही. बाकी नाशकात बसून भारतभराची (किंवा गेला बाजार मुंबईवरील) मते कशी मांडली जात असतील देवच जाणे! काहीच्या काही! मी म्हणेल तीच वस्तुस्थिती खरी हा माझा तसाही दावा नाहीच/नसतो.

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 19:06
दादानु, मुंबई आणि पुणे एवढंच काय मी माझ्या अकोल्याच्या निवडणुनिकबद्दल मी आधी कुठेच भाष्य केले नाही... जिधर मालूम नही उधर मैं बोलताच नही! ;-)

गॅरी ट्रुमन Sat, 02/25/2017 - 17:59
अनेकदा दोन गोष्टी एकाच वेळी घडल्या की त्यामध्ये कार्यकारणभाव आहे (एका गोष्टीमुळे दुसरी गोष्ट घडली आहे) असे चुकीचे अनुमान काढायचा प्रकार खूपच कॉमन आहे. भाजपमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयाराम येणे आणि भाजपला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळणे या दोन गोष्टी साधारणपणे एकाच वेळी झालेल्या असल्यामुळे त्यातील पहिल्या गोष्टीमुळे दुसरी गोष्ट झाली आहे असे म्हणणे हा त्यातलाच प्रकार आहे. बरं सगळीकडे मिळून भाजपमध्ये नक्की किती आयाराम आले आणि त्यापैकी किती निवडून आले याचा कुणी अ‍ॅनालिसिस केला आहे का? कुठल्याही परिस्थितीत १००% आयाराम निवडून गेले आहेत हे होणे शक्य नाही. म्हणजे या दोन गोष्टींमधले कोरिलेशन १००% पेक्षा कमी असेल तर जसे मोठ्या प्रमाणावर आयाराम निवडून येणे हा प्रकार कधी झाला तसाच जवळपास सगळे आयाराम हरणे हा पण प्रकार कधीतरी होणारच. दुसरे म्हणजे जर हे आयाराम स्वतःच्याच जीवावर निवडून येतील इतकी खात्री त्यांना असेल तर मग अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ?

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 18:07
आयाराम स्वतःच्याच जीवावर निवडून येतील इतकी खात्री त्यांना असेल तर मग अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ? >> हे तर त्यांनाच विचारलं पाहिजे.. आणि ते जे सांगतात त्यावर अगदी डोळे मिटून विश्वास ठेवला पाहिजे, ;-)

श्रीगुरुजी Sat, 02/25/2017 - 18:15
जेव्हा एखादा उमेदवार आपला पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षात जाऊन निवडणुक लढवितो त्यावेळी तो स्वतःबरोबर स्वतःची थोडी मतेही घेऊन येतो व निवडणुकीत त्याला नवीन पक्षाचीही मते मिळतात. म्हणजे त्याच्या विजयात फक्त स्वतःच्याच मतांचा वाटा नसतो तर नवीन पक्षाचीही मते त्यात असतात. लोकसभेत बहुतेक वेळा उमेदवार न बघता पक्षाकडे बघून मत देतात (याला काही अपवाद सुद्धा आहेत). विधानसभेत उमेदवार व पक्ष हे दोन्ही बघितले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवाराची स्वतःची मते पक्षाच्या मतांपेक्षा जास्त असतात. परंतु कोणताही उमेदवार (काही तुरळक अपवाद वगळता) फक्त स्वतःच्या मतांवर निवडून येऊ शकत नाही. त्याला विजयासाठी पक्षाचीही मते लागतात. नाशिकमध्ये भाजपचे जे आयाराम विजयी झाले त्यात त्यांच्या स्वतःच्या मतांबरोबरच भाजप या पक्षाची बेस मतेही असणार आहेत. तसे नसते तर ते अपक्ष म्हणून उभे राहू शकले असते व नंतर स्वतःच्या पाठिंब्यासाठी त्यांनी मोठी किंमत लावली असती.

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 19:14
नसते तर ते अपक्ष म्हणून उभे राहू शकले असते व नंतर स्वतःच्या पाठिंब्यासाठी त्यांनी मोठी किंमत लावली असती. ^^^ हेच किंमत लावणे निवडणुकी आधी होऊ शकत नाही?

पुंबा Mon, 02/27/2017 - 10:52
हेच किंमत लावणे निवडणुकी आधी होऊ शकत नाही?
पुणे व पिंचिं मध्ये झालेय हे.. भाव दोन तीन महिने आधी फुटला होता.

सुबोध खरे Sat, 02/25/2017 - 19:11
अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ? ट्रुमन साहेब असे अडचणीचे प्रश्न विचारायचे नसतात. आणि ते सुद्धा दिग्गज अभ्यासु आणि सर्वज्ञ लोकांना.

वरुण मोहिते Sat, 02/25/2017 - 19:18
जसा वारा तशी दिशा . पक्षाकडून उभं राहिल्यावर पक्ष ,जाहिराती ह्याचा फायदा असतोच . शिवाय स्टार प्रचारक विनामूल्य येऊ शकतात . तो खर्च पक्षाच्या खात्यात जातो .भाजप ची हवा भाजप कडे गेली लोकं.ज्यांना जिंकायचाच आहे ते कुठेही जातात उद्या काँग्रेस कडे जातील .

पुंबा Mon, 02/27/2017 - 10:51
गॅरीभौ, नाशीकबद्दल ठाऊक नाही, परंतू, पुण्यात संजय काकडे ह्या भाजपच्या राज्यसभा खासदारावर ही इतर पक्षांतून नगरसेवक आयात करण्याची जबाबदारी होती, कोठ्यावधी रूपये(नगरसेवकांना प्रचारासाठी आणि मतदारांना वाटण्यासाठीदेखील) यासाठी खर्च केले गेले. जर निवडणूक अपक्ष लढवायची तर त्यांना इतका प्रचंड खर्च स्वतःला करावा लागला असता. भाजपने आयात केलेले लोक सर्व दृष्टीने बाहूबली असतील तरच घेतलेले आहेत. ज्यांची स्वतःची जातीय समीकरणे तसेच जनसंपर्क दांडगा होता अशांनाच भाजपने तिकीटे दिली. जिथे आयाराम उमेदवार निवडून आले आहेत तिथे एक तर भाजपाचे बळ आधी नव्हते किंवा निवडून येण्याजोगे कार्यकर्ते नव्हते असे चित्र आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये सुद्धा हीच गत आहे.

श्रीगुरुजी Sat, 02/25/2017 - 18:29
नाशिकमध्ये भाजपाचे ४७ नगरसेवक हे आयाराम आहेत तर खरे निष्ठावंत केवळ १९ आहेत. म्हणजे २०१२ च्या तुलनेत भाजपला फक्त ५ जागा वाढल्यात हे स्पष्ट झाले आहे. मागच्या निवडणुकीचे बलाबल बघता.. फक्त प्रस्थापितांचे लेबल बदलून भाजप जिंकल्याचे भासत आहे. लोकसत्तातूनः भाजपचे निष्ठावंत केवळ १९, तर ४७ नगरसेवक इतर पक्षांतून आलेले महापालिकेत सत्तेचा सोपान गाठण्यात यशस्वी ठरलेल्या भाजपच्या यशाबद्दल विविध पातळीवर चर्चा होत आहे. इतर पक्षांतून आलेल्यांना उमेदवारी देत भाजपने सत्ता काबीज केली असून पक्षाचे केवळ १९ निष्ठावंत महापालिकेत पोहोचले आहेत. उर्वरित ४७ नगरसेवक हे निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांतून आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
म्हणजे भाजपने आयाराम घेतले नसते तर भाजपची संख्या १४ वरून वाढून १९ वरच स्थिरावली असती असा अर्थ होतो का? ज्याअर्थी भाजपच्या मूळ स्वतःच्या नगरसेवकांची संख्या वाढली आहे त्याअर्थी भाजपला २०१२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये जास्त मते मिळाली आहेत. म्हणजेच इतर प्रभागांमधूनही काही प्रमाणात मते वाढली असणार. म्हणजे भाजप १४ वरून कदाचित ६७ वर गेला नसता, परंतु १९ च्या पुढे नक्की गेला असता. हे ४७ आयाराम जर भाजपऐवजी इतर पक्षाकडून उभे राहिले असते तर त्यातले सर्वजण निवडून आलेच असते असे सांगता येईल का? त्यांच्या मतांमध्ये भाजप या पक्षाचीही मते असणारच आहेत. जर त्यांचे स्वतःचे काम इतके मोठे होते आणि त्यांना मिळालेली सर्व मते फक्त त्यांची स्वतःची होती तर ते मनसेत राहूनही सहज निवडून आले असते. परंतु त्यांना मनसेत राहून निवडून येऊ याची खात्री नसावी व भाजपत गेल्यावर निवडून येण्याची जास्त शक्यता आहे याची खात्री वाटली असावी. म्हणूनच त्यांनी पक्ष बदलला असावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात कल बघितला तर मनसेची सर्वत्र पिछेहाट झालेली आहे. फक्त नाशिकमध्येच मनसेने जोरदार कामगिरी केली असती, परंतु २५ नगरसेवकांनी पक्ष बदलल्याने तिथे मनसेची पिछेहाट झाली या समजूतीत तथ्य नाही. २०१२ च्या निवडणुकीत मनसेचे नाशिकमध्ये ४० नगरसेवक निवडून आले होते. त्याबरोबरीने मुंबईत २९, पुण्यात २९ व कडोंमपा मध्ये २७ नगरसेवक होते. म्हणजे नाशिकबाहेर इतर काही शहरातही मनसेने बर्‍यापैकी कामगिरी केली होती. परंतु आता सर्वच शहरात, निमशहरी भागात, ग्रामीण भागात मनसेचा व इतर पक्षांचा बोर्‍या वाजला आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये मनसेचे किंवा इतर पक्षांचे आयाराम भाजपमध्ये आले नसते तर भाजपला फक्त १९ जागाच मिळाल्या असत्या असे नाही. कदाचित भाजपला ६७ जागा मिळाल्या नसत्या, परंतु सर्व महाराष्ट्रातील कल बघता त्यांना १९ पेक्षा बर्‍याच जास्त जागा नक्की मिळाल्या असत्या. अर्थात आयाराम भाजपमध्ये आले नसते तर भाजपचे ६७ ऐवजी फक्त १९ नगरसेवक निवडून आले असते अशी समजूत करून घ्यायची असेल तर हरकत नाही.

वरुण मोहिते Sat, 02/25/2017 - 19:23
म्हणजे दुसऱ्याची कामगिरी नाही म्हणून भाजप ला फायदा होतोय . ह्या मतावर सहमत .६० वर्ष काँग्रेस कशी जिंकली लबाडी करून तशीच भाजप पण जिंकतेय ना

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 19:47
तुमचा पूर्ण प्रतिसाद 'असं झालं असेल, तसं झालं असेल, असं असणार तसं झालं असणार' अशा कपोलकल्पित गृहितकांवर अवलंबून आहे. मी इथे चार वर्षे राहतोय, फार मोठं नाहीये नाशिक, 15 लाख लोकसंख्या फक्त. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला जायला 20 मुनुते लागतात. गेल्या चार वर्षात काय काय घडामोडी चालल्यात त्यावर लक्ष ठेवून आहे, मोदींची हवा तयार होण्या आधीपासून... खुप छोट्या-मोठ्या, बारीक सारीक घटना घडत होत्या, तेव्हापासूनच नाशिक महापालिकेची निवडणूक कोण्या अंगाने जाणार याची स्क्रिप्ट तयार होती, या बद्दल स्पष्ट सूतोवाच वेळोवेळी केलं आहे. पण कसे आहे की भाजपविरोधी म्हणून कानफाट्या नाव पडल्याने मी इथं मांडत असलेल्या गोष्टी त्याच दृष्टीने पहिल्या जात आहेत. असो, थोड्यावेळाने याचे विश्लेषण मांडतो. पटो न पटो हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.

श्रीगुरुजी Sat, 02/25/2017 - 22:40
तुम्हाला नाशिकबद्दल भरपूर माहिती असल्याने काही शंका विचारतो. १) भाजपच्या तिकीटावर जे ४७ आयाराम निवडून आले, ते भाजपत जाण्याऐवजी स्वपक्षाच्या तिकीटावर उभे राहिले असते, तर त्यातले किती जण निवडून आले असते? २) भाजपने या ४७ आयारामांना तिकीट न देता आपल्याच मूळ कार्यकर्त्यांना तिकीट दिले असते, तर त्यातले किती निवडून आले असते?

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 23:19
तुमच्या प्रश्नातच तुमचे उत्तर आहे. दोन्ही प्रश्न बघा आणि प्रोसेस करा.. १. जे निवडून आले ते कुठेही निवडून आले असते. २. आयारामांना टिकिट देण्याचे कारणच मूळ कार्यकर्ते निवडून येणार नाहीत याची भाजपला खात्री होती... तुमचेच मूळ प्रश्न उलट करुन विचारुन बघा.. १. जे आयाराम निवडून आलेत ते जर स्वपक्षातर्फेच उभे राहिले असते तर त्यांच्या विरोधात निवडून येण्यासाठी भाजपकडे कोण कार्यकर्ते-उमेदवार होते? २. भाजपच्या नावाने कोणीही निवडून येऊ शकत असेल तर बाहेरच्या, नुकत्याच आलेल्या आयारामांना टिकट देण्याची गरज काय होती...? आपलेच निष्ठावंत उभे करायचे ना? बाकी निष्पक्ष , वस्त्तुनिष्ठ प्रश्न असतील तरच चर्चा करणे योग्य राहिल, अन्यथा तुम्ही भाजपच्या बाजूने आणि मी विरोधी बाजूने किल्ला लढवत राहण्यात मजा नाही... बहुतेक नाशिकसाठी वेगळाच धागा काढायला लागेल.... इन्टरेस्टींग आहे नाशिक प्रकरण. वर वर दिसतंय तसं नाही. मनसे, सेना यांचं नक्की काय झालं त्यासोबतच भाजपची मोडस ऑपरेंडीही दिसेल. अनेक पैलू आहेत. एकच एक नाही.

श्रीगुरुजी Sun, 02/26/2017 - 14:49
नाही. माझे प्रश्न वेगळे आहेत. आपण नाशिकमधील भाजपच्या विजयाकडे कोणत्या कोनातून बघतो त्यावर आपला निष्कर्ष अवलंबून आहे. समजा भाजपने ४७ पैकी एकाही आयारामाला तिकीट न देता त्या प्रभागातून आपलेच मूळ कार्यकर्ते उभे केले असते तर खालीलपैकी काय होण्याची शक्यता सर्वाधिक होती? (१) त्या ४७ जागांवर भाजपच्या भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नसता कारण त्या प्रभागात भाजपची स्वतःची ताकद शून्य होती. (२) त्या ४७ प्रभागांवर भाजपचेच सर्व उमेदवार निवडून आले असते कारण त्या सर्व प्रभागात भाजपची स्वतःची भरपूर ताकद होतीच. (३) ४७ पैकी काही प्रभागात भाजपचे उमेदवार निवडून आले असते व काही प्रभागात त्यांचा पराभव झाला असता. माझ्या दृष्टीने वरीलपैकी (१) व (२) एकदम टोकाचे निष्कर्ष आहेत. (३) च खरा असण्याची जास्त शक्यता आहे कारण भाजपने आयारामांचे प्रभाग वगळता इतर प्रभागात आपली संख्या २०१२ च्या तुलनेत काही प्रमाणात वाढविलेली आहे आणि त्याच वेळी आयाराम नसलेल्या प्रभागात भाजप वगळता इतर पक्षांचा जनाधार कमी झालेला दिसतो. त्यामुळे भाजपचे आयाराम नसलेल्या प्रभागात जो कल दिसतो तसाच कल आयाराम असलेल्या प्रभागात दिसण्याची जास्त शक्यता आहे. म्हणजेच भाजपने ४७ पैकी एकाही आयारामाला तिकीट न देता त्या प्रभागातून आपलेच मूळ कार्यकर्ते उभे केले असते तर भाजपची संख्या जरी ६७ एवढी मोठी झाली नसती तरी १९ एवढी कमीही राहिली नसती. अंतिम आकडा या दोन आकड्यांच्या मध्येच कोठेतरी आला असता (४५ च्या आसपास). आता १८० अंशातून वळून चित्र बघू. समजा हे ४७ आयाराम भाजपमध्ये प्रवेश न करता आपल्या मूळ पक्षाच्या तिकिटावर उभे राहिले असते तर खालीलपैकी काय होण्याची शक्यता सर्वाधिक होती? (१) ते सर्व ४७ आयाराम निवडून आले असते कारण ते पूर्वी स्वतःच्या व स्वतःच्या पक्षाच्या ताकदीवर निवडून आले होते. (२) ते सर्व ४७ आयाराम पडले असते कारण त्या सर्व प्रभागात भाजपची स्वतःची भरपूर ताकद होतीच. (३) ४७ पैकी काही प्रभागात भाजपचे उमेदवार निवडून आले असते व काही प्रभागात आयाराम निवडून आले असते. जर हे ४७ आयाराम स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते तर त्यांना पक्ष बदलण्याची काय आवश्यकता होती? किंवा जर भाजपची या ४७ प्रभागात भरपूर ताकद होती तर या ४७ आयारामांना पक्षात प्रवेश देऊन तिकीट देण्याची काय आवश्यकता होती? खरे उत्तर या दोन्हींच्या मध्येच कोठेतरी असावे. भाजपची या ४७ पैकी काही मतदारसंघात पुरेशी किंवा बर्‍यापैकी ताकद असणार आहे, परंतु सर्व ४७ उमेदवार निवडून आणायला ती पुरेशी नाही हे भाजपच्या लक्षात आले असावे आणि म्हणू त्यांनी या आयारामांना पक्षात घेऊन तिकिटे दिली असावीत. तसेच या ४७ आयारामांपैकी काही जणांची स्वतःची वैयक्तिक ताकद बर्‍यापैकी असावी, परंतु आपल्या मूळ पक्षात राहून आपण निवडून येऊ शकणार नाही असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळेच १००% विजय मिळविण्यासाठी ते भाजपकडे आले असावेत कारण इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपमध्ये गेल्यानंतरच आपण नक्की विजयी होऊ असे त्यांना वाटले असावे. एकंदरीत भाजप व हे ४७ आयाराम या दोघांच्या दृष्टीने ही विन-विन परिस्थिती ठरलेली दिसते. दोघांनाही एकमेकांचा फायदा झालेला दिसतो. पुन्हा एकदा माझ्या दृष्टीने वरीलपैकी (१) व (२) एकदम टोकाचे निष्कर्ष आहेत. (३) च खरा असण्याची जास्त शक्यता आहे आणि त्याची कारणे वरीलप्रमाणेच आहेत. काही आयाराम आपापल्या मूळ पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आले असते तर काही जण पडले असते कारण त्यांच्या मूळ पक्षाची ताकद शहरातील इतर प्रभागात कमी झालेली आहे व भाजपची वाढलेली आहे आणि तोच कल या ४७ प्रभागातही थोड्याफार फरकाने दिसला असता. म्हणजेच हे ४७ आयाराम भाजपत प्रवेश न करता आपल्या मूळ पक्षाच्या तिकीटावर उभे राहिले असते तर भाजपची संख्या निश्चित ६७ एवढी मोठी झाली नसती, पण १९ एवढी कमीही राहिली नसती. अंतिम आकडा या दोन आकड्यांच्या मध्येच कोठेतरी आला असता (४५ च्या आसपास). वरील ३ शक्यतांपैकी (१) किंवा (२) खरे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी २०१७ च्या व २०१२ च्या निवडणुकीतील नाशिकमधील सर्व पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना व पक्षांना पडलेली एकूण मतांची आकडेवारी आवश्यक आहे. २०१७ च्या आकडेवारीशी २०१२ च्या आकडेवारीशी तुलना करूनच नंतर ठाम निष्कर्ष काढता येईल. एकंदरीत भाजपच्या नाशिकमधील यशामागे आयाराम हे एकमेव कारण नसावे (मोठ्या प्रमाणात आयाराम शिवसेनेही घेतले होते, पण त्यांना तितकेसे यश मिळालेले नाही). भाजपची २०१२ च्या तुलनेत वाढलेली ताकद, इतर पक्षांची घटलेली ताकद, आयारामांमुळे मिळालेली वाढीव मते, शिवसेनेतील अंतर्गत मारामार्‍या, शिवसेनेच्या अजय बोरस्ते यांना शिवसेनेच्याच विनायक पांडे समर्थकांकडून झालेली मारहाण, फडणविसांची स्वच्छ प्रतिमा अशी अनेक कारणे त्यामागे असावीत. ___________________________________________________________ नाशिकमध्ये शिवसेनेची खराब कामगिरी ही सुद्धा भाजपच्या पथ्यावर पडलेली आहे. http://www.loksatta.com/nashik-news/nashik-elections-2017-results-shiv-sena-bjp-mns-2-1419380/ _________________________________________________________________________________ नाशिकप्रमाणे पुण्याची परिस्थिती पाहिली तर भाजपच्या पुण्यातील ९८ नगरसेवकांपैकी ८१ जण मूळ भाजपचेच कार्यकर्ते होते व उर्वरीत १७ आयाराम होते. म्हणजे फक्त १८% आयाराम निवडून आले आहेत व ८२% मूळ कार्यकर्ते निवडून आले आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/bjp-pmc/articleshow/57350448.cms _____________________________________________________________________________

जेसीना Mon, 02/27/2017 - 09:17
जर हे ४७ आयाराम स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते तर त्यांना पक्ष बदलण्याची काय आवश्यकता होती? : पक्ष बाडण्याचा एकमेव कारण म्हणजे पैसा

विशुमित Tue, 03/07/2017 - 11:30
पक्षीय एकनिष्ठेत काही ही उरलेले नाही याची चुणूक २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बऱ्याच खेळाडूंना आली होती. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून घ्या पैसा कमवून..!!

संदीप डांगे Sat, 02/25/2017 - 16:30
नाशिक, अकोला येथे अनेक भाजपेतर उमेदवारांना निकालात इवीएम मध्ये शुन्य मते असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. थोडक्यात ही अशक्य गोष्ट कशी घडली ह्याचे स्पष्टीकरण आयोगाला द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात शेकडो उमेदवारांना हा 'शून्य मताचा' घोटाळा भोवला आहे. ह्याबद्दल अधिक चौकशी होण्यासाठी राजकिय पक्षांमधून मागणी जोर धरत आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 02/25/2017 - 18:47
तुम्ही म्हणता त्याचे डिटेल्स कुठे मिळू शकतील? म्हणजे नेमक्या किती उमेदवारांना शून्य मते पडली? हे उमेदवार कोण? हा फॉल्ट आहे का? असेल तर तिथे पुन्हा निवडणूक व्हावी. "शेकडो" उमेदवारांना फटका बसणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हितकारक नाही. बाकी हि शून्य झालेल्या उमेदवाराची मते विजयी भाजप उमेदवारालाच गेली असतील असं काहीसं मत विरोधासाठी वापरलं जाईल का हा विचार येऊन हसू आले!

श्रीगुरुजी Sun, 02/26/2017 - 14:59
मनसेवर फक्त नाशिकरच नाराज झाले नसून संपूर्ण महाराष्ट्र नाराज आहे. २०१४ मध्ये विधानसभेत २८८ पैकी फक्त १ आमदार, २०१६ मध्ये नगरपरीषदांमध्ये ४७००+ नगरसेवकांपैकी फक्त ३०-३५ नगरसेवक आणि आता महापालिकेच्या जवळपास १३०० नगरसेवकांमध्ये मनसेचे फक्त ३० च्या आसपास नगरसेवक (जिल्हा परीषदांमध्ये तर मनसेचे नामोनिशाणही नाही) हा कल मनसेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट दर्शवितो. २०१२ च्या तुलनेत कडोंमपा मध्ये २७ वरून ९, नाशिकमध्ये ४० वरून ७ वर घसरण, मुंबईत २९ वरून ७ व पुण्यात २९ वरून ७ ही परिस्थिती एक समान कल दर्शवितात. राज ठाकरेंनी सातत्याने बदललेल्या भूमिका, सोयीनुसार भाजप/शिवसेना/काँग्रेस्/राष्ट्रवादी इ. पक्षांची घेतलेली मदत, कधी मोदींचे कौतुक तर कधी शिव्या, कधी शिवसेनेच्या टाळीला थंडा प्रतिसाद तर कधी स्वतःहून शिवसेनेसमोर टाळीसाठी हात पुढे करणे, राज ठाकरे वगळता पक्षात अन्य नेत्यांचा अभाव अशा अनेक गोष्टींमुळे मनसे जनतेच्या मनातून उतरलेली दिसते.

अभिजीत अवलिया Sun, 02/26/2017 - 17:08
>> सहमत. मला वाटते मनसेची सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे एक तर हा पक्ष स्थापनेपासून एकखांबी तंबू राहिलाय. नेत्यांची मजबूत अशी दुसरी फळी तितकीशी उभी राहिलीच नाही. त्यात भर घालयला राज ठाकरेंच्या सतत बदलत्या भूमिका बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. त्यामुळे पक्ष आता शेवटच्या घटका मोजतोय. अजून थोडा जीव शिल्लक आहे पण पक्षप्रमुख राज ठाकरे ह्यांनी पक्ष वाढीसाठी काहीच हालचाल केली नाही (आतापर्यंतचा अनुभव पाहता करतील असे वाटत देखील नाही) तर २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकही आमदार निवडून येणार नाही. आणी त्यावेळी हा पक्ष नामशेष होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

गामा पैलवान Sun, 02/26/2017 - 16:22
लोकहो, पुराणांत बालके खाणारे राक्षस असंत. या कामात लावा वगैरे राक्षसीदेखील मागे नव्हत्या. अशा गोष्टींना पुराणातली वानगी पुराणांत असं म्हणून झटकायची सोय राहिली नाही. अशा गोष्टी आजही होतात. फक्त राक्षस राक्षसांसारखे न दिसत तुमच्याआमच्यासारखे दिसतात. इतकाच काय तो फरक. ही बातमी पहा : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nri-woman-two-others-plotted-to-kill-adopted-boy/articleshow/57164144.cms बळी पडलेल्या दुर्दैवी मुलाबद्दल दु:ख व्यक्त करावं की पुराणांतल्या वानगी खरी झाली म्हणून आनंद व्यक्त करावा या संभ्रमात पडलोय. आ.न., -गा.पै.

धर्मराजमुटके Sun, 02/26/2017 - 17:34
लंडन : परदेशी व्यक्तीशी लग्न केलेल्या ब्रिटिश नागरिकाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तरच त्या व्यक्तीला आपल्या पत्नी किंवा पतीला आणि मुलांना ब्रिटनमध्ये घेऊन येण्याची मुभा देणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने शेकडो भारतीय कुटुंबांची ताटातूट होण्याची चिन्हे आहेत. अधिक बातमी इथे :

सचु कुळकर्णी Sat, 03/04/2017 - 02:08
दानवे परिवार (औरंगाबाद) आणि क्षीरसागर परिवार (कोल्हापुर) हे दोन डोळे दिपवणारे लग्नसोहळे टिव्हि वर पाहण्याचे भाग्य लाभले कोणि कशावर किति पैसे खर्च करावे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे तरी पण जर तुम्हि समाजकारण / राजकारणात असाल तर मग मात्र तो प्रश्न वैयक्तिक नाहि राहत. सहज म्हणुन एक विचार मनात आला कि एक उपकार म्हणुनच सहि पण जर हा उडवलेला पैसा जर काहि होतकरु मुलांच्या शिक्षणासाठि / उच्चशिक्षणासाठि चॅरिटेबल ट्र्स्ट स्थापन करुन दान केला असता तर किति शेकडो मुलांचे कल्याण झाले असते.....राज्यातल्या दुष्काळासाठि दान केला असता तर किति कुटुंब तरले असते.... दान हा शब्द सुद्धा ईथे तेव्हाच लागु असेल म्हणा जेव्हा उडवलेला पैसा योग्य मार्गाने कमावलेला असेल किंवा वडिलोपार्जित असेल. असो आम्हि मध्यमवर्गिय असाच विचार करणार, और कर भि क्या सकते है :)) हम भुल जाते है कि खादी और टोपि पहनने के बाद ईंसान तो ईंसान नहि रहता और सिर्फ लेना जानता है देना नहि... देते सिर्फ ये सपने है वो भि पाच साल मे एक बार.

धर्मराजमुटके Mon, 03/06/2017 - 18:03
वांशिक विद्वेषातून कॅन्ससमध्ये झालेली भारतीय इंजिनीअरची हत्या आणि त्यापाठोपाठ गुरुवारी रात्री लॅनकास्टर कंट्री येथे एका भारतीय वंशाच्या दुकानदाराची झालेली हत्येची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी वॉशिंग्टनमधील कँट येथे ३९ वर्षीय शीख तरुणावर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. ‘तुमच्या देशात परत जा’, अशी धमकी देत हल्लेखोराने तरुणावर गोळी झाडली. या घटनेनंतर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मटातील हि बातमी एकंदर अशा बातम्या जास्त उजेडात येत आहेत.

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/07/2017 - 10:25
नवव्या लोकसभेचे (१९८९-९१) अध्यक्ष रबी रे यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झाले आहे.ते सर्वप्रथम १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ओरिसातील पुरी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्या जनता सरकारमध्ये काही काळ आरोग्यमंत्री म्हणून काम बघितले. काही वर्षे ते राज्यसभेचेही सदस्य होते. १९८९ आणि १९९१ मध्ये ते ओरिसातील केंद्रपारा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांची ९ व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. लोकसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांची कसोटी पाहणारा एक प्रसंग आला होता. १९८९ मध्ये जनता दलाचे १४२ खासदार निवडून गेले होते. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा थांबवल्यानंतर भाजपने वि.प्र.सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.त्यानंतर सुरवातीला चंद्रशेखर आणि देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण ५४ खासदार जनता दलाबाहेर पडले. या गटाला "समाजवादी जनता दल" म्हणून मान्यताही मिळाली. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी वि.प्र.सिंग सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव आणण्यात आला. त्यावेळी मुळातल्या या ५४ खासदारांच्या गटात सामील नसलेल्या विद्याचरण शुक्ला, भागेय गोवर्धन आणि अन्य ५ जनता दल खासदारांनी जनता दलाने जारी केलेला पक्षादेश झुगारून वि.प्र.सिंग सरकारविरूध्द मत दिले होते. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष रबी रे यांनी हे ७ खासदार जनता दलाच्या खासदारांच्या संख्येच्या १/३ पेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरून पक्षांतरविरोधी कायद्यातील तत्कालीन तरतुदींप्रमाणे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. या खासदारांचे म्हणणे होते की त्यांना समाजवादी जनता दलाच्या गटातच धरण्यात यावे पण रबी रे यांनी निर्णय दिला की मुळातल्या ५४ लोकसभा सदस्यांच्या गटाला मान्यता दिल्यानंतर हे आणखी ७ खासदार फुटले आहेत आणि त्यामुळे ७ हा आकडा जनता दलाच्या उरलेल्या खासदारांच्या संख्येच्या १/३ पेक्षा कमी आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय दिला त्यावेळी सुब्रमण्यम स्वामी त्यावेळी चंद्रशेखर सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. या प्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांनी आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर त्यांना अटक करू ही धमकी सुब्रमण्यम स्वामींनी त्यावेळी रबी रे यांना दिली होती. रबी रे यांनी सुब्रमण्यम स्वामींना धूप घातली नाही आणि त्यानंतर पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी लोकसभा अध्यक्ष या घटनात्मक पदाचे महत्व अबाधित राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे हे स्टेटमेन्ट देऊन एका अर्थी सुब्रमण्यम स्वामींचे नाक कापले होते. त्यानंतर स्वामींना माफी मागावी लागली होती. लोकसभा अध्यक्षपदाची त्यांची अल्प कारकिर्द त्या पदाची गरीमा जपणारी होती. त्यांनी त्या पदावरील व्यक्तीकडून असलेल्या अपेक्षेप्रमाणे निष्पक्षपणे काम बघितले. वि.प्र.सिंग जाऊन चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले तरी रबी रे यांना हटवून लोकसभा अध्यक्षपदावर 'आपला' माणूस आणावा असे चंद्रशेखर यांना वाटल्याचेही ऐकिवात नाही. त्यातच त्यांचा निष्पक्षपणा दिसून येतो. ऑगस्ट १९९४ मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितीश कुमार यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली त्यावेळी रबी रे समता पक्षात सामील झाले. त्यांनी १९९६ ची निवडणुक लढवली नाही आणि ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. त्याचे कारण काय होते याची कल्पना नाही. बहुदा समता पक्षाने भाजपशी हातमिळवणी केली हे त्यांना पटले नाही हे कारण असावे हा माझा अंदाज. समाजवादी विचार पटले नाहीत तरी त्या विचारांशी असलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि तळमळ यामुळे अनेक समाजवादी नेत्यांविषयी आदर वाटत असे. महाराष्ट्रात दत्ता ताम्हाणे यांच्या निधनानंतर त्या मांदियाळीतील फार कोणी राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्राबाहेर रबी रे हे असेच एक नेते होते. रबी रे यांना श्रध्दांजली.

श्रीगुरुजी Tue, 03/07/2017 - 13:06
मधू दंडवते, ग. प्र. प्रधान, एस एम जोशी असे काही मोजके अत्यंत आदरणीय व स्वच्छ नेते सोडले तर समाजवादी पक्षात असलेले उरलेले बहुतेक सर्वजण भोंदू होते/आहेत.

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/07/2017 - 13:45
काही मोजके अत्यंत आदरणीय व स्वच्छ नेते सोडले तर समाजवादी पक्षात असलेले उरलेले बहुतेक सर्वजण भोंदू होते/आहेत.
हो नक्कीच. ग.प्र.प्रधान, एस.एम.जोशी, दत्ता ताम्हाणे, मधू दंडवते, प्रमिला दंडवते इत्यादी समाजवादी आणि त्याचबरोबर मुलायमसिंग आणि लालू यादवही समाजवादीच :(

वरुण मोहिते Wed, 03/08/2017 - 12:54
दत्ताजी माझ्या घरापासून ५ मिनिटांवर राहत . लहानपणी आजोबांसोबत त्यांच्याकडे चहाला कित्येकदा गेलोय .ज्यावेळी समाजवादी म्हणजे काय ते पण कळत नव्हतं .

गामा पैलवान Tue, 03/07/2017 - 12:59
गॅरी ट्रुमन,
समाजवादी विचार पटले नाहीत तरी त्या विचारांशी असलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि तळमळ यामुळे अनेक समाजवादी नेत्यांविषयी आदर वाटत असे.
सहमत. दत्ता ताम्हणे यांच्यासारखी नानासाहेब गोरे, एसेम जोशी, मृणाल गोरे, इंदुमती पटेल ही काही नावं चटकन आठवली. आ.न., -गा.पै.

लिओ Wed, 03/08/2017 - 09:30
दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी भारतीय नौदलातील विमानवाहु नौका आय एन एस विराट सेवानिवृत्त झाली. आय एन एस विक्रमादित्य विमानवाहु नौका एकमेव विमानवाहु नौका नौदलात सध्या कार्यरत आहे. लवकर भारतीय बनावटीची विमानवाहु नौका आय एन एस विक्रांत नौदलात सामील व्हावी.

श्रीगुरुजी Wed, 03/08/2017 - 13:11
निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंताच्या लाडक्या प्रा. जी एन साईबाबाला नक्षलवाद्यांशी असलेल्या संबंधामुळे न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली आहे. साईबाबा हा दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक आहे. साईबाबाबरोबर अजून ५ जणांना शिक्षा झालेली आहे त्यात हेम मिश्रा हा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी सुद्धा आहे. एकंदरीत शिकणे व आणि शिकविणे ही कामे करण्याऐवजी नक्षल्यांशी हातमिळवणी करणे, फाशीची शिक्षा झालेल्या अतिरेक्यांची जयंती/मयंती साजरी करणे, त्यांना दिलेली फाशी म्हणजे न्यायालयीन खून असा प्रचार करणे, देशाचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणे म्हणजेच निधर्मी व पुरोगामी विचारवंत असल्याचे लक्षण आहे.

पुंबा Wed, 03/08/2017 - 15:41
काही तरी चुकतंय काय? स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सहायक प्रथेविषयी बोलल्याने कारवाई होण्याच्या भितीने मॅथ्यू नावाच्या एका सैनिकाने नाशिक येथे आत्महत्या केली*(असे आर्मीने अधिकृतरित्या म्हटले आहे). त्यानंतर आता आणखी एका जवानाचा व्हिडीओ प्रसारीत झाला आहे. १. सहायक पद्धत ही वसाहतकालीन प्रथा आहे. केवळ सैन्यातच नव्हे तर पोलीसदलात सुद्धा अशा प्रकारे हवालदार म्हणून भरती केलेल्यांना घरगुती कामांना लावले जाते. कित्येक पोलीसांचे आख्खे आयुष्य अशा प्रकारे अधिकार्‍यांच्या घरात कामे करण्यात जाते. आणि ते पण पोलिस खात्यांत कर्मचार्‍यांची कमतरता असताना. २. अश्या प्रकारे वरिष्ठांच्या घरातील कामे करणे)कुत्र्याला फिरवण्यापासून ते धुणे-भांडी पर्यंत) हे अपमानजनक वाटणारच. कारण त्यांना हायर करताना हे काम करावे लागेल अशी तरतूद काँट्रॅक्टमध्ये नसते. आपण जवान म्हणून आर्मीत भरती झालो आहोत असे वाटणार्‍या व्यक्तीला असे नोकर म्हणून काम करणे मानहानीचे वाटते यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. आता प्रश्न असा येतो की इतक्या मोठ्या प्रमाणात सैनीक आपला असंतोष व्यक्त करत आहेत त्यांना अधिकृत माध्यमातून वरिष्ठांपर्यंत आपले म्हणणे पोचवणे का शक्य झाले नसावे का? सैन्यातील शिस्त अशा प्रकारामुळे कमकुवत झाल्यासारखी होते हे घातक आहे. पण सैनिकांना मिळणार्‍या सुविधांच्या दर्जाबाबत, त्यांच्या वरिष्ठांबाबत, सहायकसारख्या व्यव्स्थांबाबत असणार रोषदेखील समजून घेतला पाहिजे. सैन्याने आणि नागरी सरकारने देखील त्यांचा असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे. ३. सहायक या पदासाठी वेगळी भरती घेणे किंवा वरिष्ठ पदावर असणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी घरगुती कामे करून घेण्यासाठी विशेष भत्ता सुरू करून या प्रकारातील मनुष्यबळ वेगळ्या कामासाठी वापरून घेणे असे पर्याय अधिक योग्य ठरतील असे वाटते. योग्य पाऊल ४. सैन्याबाबत प्रत्येक नागरीकाला आदर, सन्मान वाटणे आवश्यकच आहे. कारण राष्ट्राचे संरक्षण हे प्रत्येक नागरीकाचे असणारे कर्तव्य ते आपल्या वतीने बजावत असतात. मात्र तो आदर सामान्य सैनिक आणि अधिकारी यांना समान असावा.

प्रसाद_१९८२ Wed, 03/08/2017 - 18:04
अजमेर दर्ग्यामध्ये २००७ मध्ये घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटाप्रकरणी, आरएसएसचे प्रचारक असीमानंद यांचं नाव या बॉम्बस्फोटाप्रकरणात आल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी याबाबत बोलताना 'हिंदू दहशतवाद' हा शब्दप्रयोग केला होता. हे सुशीलकुमार शिंदे आज चांगलेच तोंडावर आपटले आहेत. कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रचारक स्वामी असीमानंद यांच्यासह सहा जणांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/2007-ajmer-blast-aseemanand-and-others-acquitted-3-convicted-by-nia-court/articleshow/57537904.cms

अनुप ढेरे गुरुवार, 03/09/2017 - 11:48
हा दिशाभूल करणारा प्रतिसाद आहे. असीमानंद यांची जरी सुटका झालेली असली तरी इतर दोन आरोपी भावेश पटेल आणि देवेंद्र गुप्ता हे या बाँबहल्ल्यामध्ये दोषी ठरले आहेत. हा बाँब हल्ला हा दहशतवाद होताच. हा घडवणारे हिंदूच आहेत. त्यांनी धार्मिक माथेफिरूपणातून हे बाँबहल्ले केले आहेत. सो हिंदू दहशतवाद हे नाव या बाँब हल्याला देणं चूक नाही/.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 03/09/2017 - 12:10
बर, २०११ मध्ये एन आय ए ने आरएसएसचे प्रचारक असीमानंद यांचं नाव या बॉम्बस्फोटाप्रकरणात गुंतवल्यानंतर(च) तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी याबाबत बोलताना 'हिंदू दहशतवाद' हा शब्दप्रयोग केला होता. हा बॉम्बस्फोट झाला २००७ मध्ये. मग तेंव्हा हा 'हिंदू दहशतवाद' किंव्हा 'भगवा दहशतवाद' असे का बरे त्यांना म्हणावेसे वाटले नाही.

डँबिस००७ Wed, 03/08/2017 - 20:18
ह्य प्रकरणात दिग्विजय सींग व सुशील कुमार शिंदे वर एका आरोपी भावेश पटेलवर दबाव आणल्याच समोर आलेल होत. भगवाआतंकवाद म्हणणारे सुशिल कुमार व दिग्विजय सींग कठोर योग्य शिक्षा झाली पाहीजे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/09/2017 - 11:42
लखनौमधील चकमकीत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या वडिलांनी "तो देशद्रोही होता" असे म्हणत त्याचा मृतदेहही ताब्यात घ्यायला नकार दिला आहे. एकीकडे मोठे मोठे विचारवंत, प्राध्यापक इत्यादी संसदभवनावरील हल्ल्यासारख्या महाभयंकर प्रकाराबद्दल पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतर फाशी गेलेल्या दहशतवाद्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करतात, भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे वाटले तरी त्यात काय चुकीचे आहे असली बकवास करतात ते बघता लेदरच्या कारखान्यात पर्यवेक्षक असलेल्या या एका साध्या माणसाची भूमिका खरोखरच कितीतरी श्रेष्ठ वाटली. एकूणच हे दीडशहाणे विचारवंत आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्यात किती प्रचंड मोठी दरी आहे याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येत आहे असे दिसते.

पुंबा गुरुवार, 03/09/2017 - 12:20
एकूणच हे दीडशहाणे विचारवंत आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्यात किती प्रचंड मोठी दरी आहे याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येत आहे असे दिसते.
+१११

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 03/09/2017 - 12:32
दहशतवाद्यांबरोबरच्या ह्या चकमकीत तो सैफुल्ला नावाचा दहशतवादी मारला गेल्यावर, दिग्विजय सिंग, अरंविद केजरिवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड व इतर तथाकथित स्वयंघोषीत पुरोगाम्यांनी, बाटला हाऊस व ती मुंब्राची दहशतवादी इशरत जहां प्रमाणे हे एनकांऊटर देखिल बनावट आहे अशी आरडा-ओरड, या घटनेला २४ तास उलटून गेल्यानंतर ही अजून कशी काय सुरु केली नाही हा विचार करतोय.

गॅरी ट्रुमन Fri, 03/10/2017 - 11:00
मॅटर्निटी लीव्ह १३ वरून २६ आठवड्यावर न्यायचे विधेयक राज्यसभेने ऑगस्ट महिन्यात पास केले होते. ते लोकसभेनेही पास केले आहे. लवकरच आता त्याचे रूपांतर कायद्यात होईल. या कायद्याचा उद्देश चांगला असला आणि हा कायदा स्त्रियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने जरी बनविला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना त्यापासून फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल असे मला वाटते. २६ आठवडे म्हणजे ६ महिने. किती recruiters आपल्या कर्मचार्‍यांना ६ महिने काहीही न करता पगार द्यायला तयार होतील?सध्याच्या कायद्यातील ३ महिने हा कालावधीही थोडा नव्हता. तो दुप्पट केला जाणार आहे. या कारणामुळे एका ठराविक वयोगटातील स्त्रियांना नोकर्‍या द्यायलाच हे recruiters थोडे reluctant असतील असे वाटते.अन्यथा अशा वयोगटातील स्त्रियांना मुळातच पगार कमी देणे, प्रोबेशनमधून कन्फर्म न करणे असे छुपे प्रकार चालतील. आमच्याच कंपनीत एकीने ३ महिने भरपगारी रजा घेऊन मग राजीनामा दिला.असे प्रकार इतर ठिकाणीही होतात का याची कल्पना नाही.पण तसे प्रकार होत असतील आणि हा कालावधी ३ वरून ६ महिन्यांवर नेला तर मात्र या कायद्यामुळे स्त्रियांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होईल ही भिती मला वाटते. आपण ज्या वर्तुळांमध्ये वावरतो त्या वर्तुळातील (आय.टी, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात) स्त्रियांना त्याचा फार त्रास होईल असे नाही कारण या क्षेत्रांमध्ये कंपन्या मोठ्या असतात आणि हजारो कर्मचार्‍यापैकी एकाच वेळी ५०-१०० जरी मॅटर्निटी लीव्हवर गेल्या तरी त्यामुळे फार फरक पडू नये. पण लहान कंपन्यांमध्ये मात्र या निर्णयाचा त्रास होईलच. आपल्यापैकी किती जण घरी काम करायला येणार्‍या मेडला सहा महिने काहीही काम न करता तसाच पगार द्यायला तयार होतील? तसे करायला आपण तयार होणार नसू तर लहान कंपन्या त्यासाठी तयार असतील असे मानणे नक्कीच अयोग्य आहे. अनेकदा असे होते की एखादा कायदा एखाद्या गटाला मदत करायला बनविलेला असतो.पण त्या कायद्यामुळे नेमक्या त्याच गटाला त्रास होतो. अमेरिकेतील "मिनिमम वेज लॉ" बनविला होता अकुशल कामगारांच्या हितरक्षणासाठी.या कायद्याचा हेतू हा की अकुशल कामगारांना कमितकमी "क्ष" डॉलर प्रतितास इतके वेतन मिळावे. त्यातून झाले काय/ होत काय आहे? समजा "क्ष" ची किंमत ६ डॉलर आहे, तर ज्या कामासाठी ६ पेक्षा कमी (समजा ४ डॉलर) द्यायला recruiters तयार असतील त्या कामासाठी नव्या कोणालाही नोकरी द्यायला recruiters तयार होईनासे झाले.तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगारांकडूनच ते काम करून घेण्याकडे recruiters चा कल राहिला. अशातून झाले हे की ज्या अकुशल कामगारांना मदत करायच्या उद्देशाने हा कायदा बनविला होता त्याच अकुशल कामगारांना या कायद्याचा त्रास झाला. मिनिमम वेज लॉ मुळे अकुशल कामगारांच्या नोकर्‍यांचे कसे नुकसान झाले याविषयी कित्येक पेपर उपलब्ध आहेत. हा कायदाही त्याच मार्गाने जाणार का?म्हणजे या कायद्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच होईल का? याचे उत्तर काळच देईल.

गामा पैलवान Fri, 03/10/2017 - 18:19
लोकहो, नरेंद्र दाभोलकर नामे फ्रॉड इसमा स्वतः नास्तिक असूनही हिंदूंच्या देवाधर्माच्या बाबतीत नाकं खुपसंत असे. त्याच्या आग्रहावरून कार्यरत केलेला महाराष्ट्र शासनाचा नियम राष्ट्रीय हरित लवादाने रहित केला आहे. शासनाने अभ्यास न करता हा निर्णय घेतल्याचे ताशेरेही लवादाकडून ओढण्यात आले. अधिक माहिती : http://sanatanprabhat.org/marathi/32675.html आ.न., -गा.पै.

सचु कुळकर्णी Sat, 03/11/2017 - 20:49
भेकड आणि पळपुट्या नक्षल्यांनि आज छत्तिसगढ मध्ये CRPF जवानांवर घात लाउन केलेल्या हल्ल्यात १२ जवान शहिद झालेयत. शहिदांना श्रंध्द्दांजलि आणि सरकार चरणि एक प्रार्थना कि ह्या उंदराना बिळातुन काढुन ठेचुन मारावे.

गॅरी ट्रुमन Mon, 03/13/2017 - 14:25
उद्या मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा शपथ घेतील. त्यांचे हे संरक्षणमंत्रीपदावरून झालेले डिमोशनच आहे. पण ते दिल्लीत फारसे खूष नव्हते हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले होतेच. तेव्हा संरक्षणमंत्रीपदावरून पर्रीकरांसारखा माणूस जाणार असला आणि गोव्याचा लाभ हा देशाचा तोटा असला तरी त्याविषयी फार काही करता येणार नाही. गोव्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला १७, भाजपला १३, म.गो.पक्षाला ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ तर अपक्षांना २ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतापासून थोडासाच लांब असलेला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसचा दावा मुख्यमंत्रीपदावर सर्वात बळकट होता. काँग्रेसच्या १७ आमदारांमध्ये प्रतापसिंग राणे, रवी नाईक आणि दिगंबर कामत हे तीन माजी मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आपापसात पटत नाही हे जगजाहिर आहे. अशावेळी काँग्रेस आमदार आपला नेता कोण असेल हे नक्की ठरविण्यात अपयशी झाले असे दिसते. त्याचबरोबर म.गो.पक्ष, गोवा फॉरवर्ड या पक्षांच्या ६ आमदारांना आणि २ अपक्षांनाही काँग्रेसबरोबर स्वतःला संलग्न करण्यात धोका वाटला असे दिसते. म.गो.पक्षाने तर दोन महिन्यांपूर्वीच भाजपची साथ सोडली होती तरीही ते परत भाजपबरोबर जायला तयार झाले यातच बरेच काही आले. त्यामुळे त्यांनी आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकले असे दिसते. पर्रीकरांचे हे सरकार स्थिर असेल असे वाटत नाही. विशेषत: सरकारला पाठिंबा देणार्‍या २१ पैकी ८ सदस्य अन्य पक्षांचे असतील यामुळे हा धोका अधिक जास्त आहे. त्यातील एक सदस्य विधानसभेचा अध्यक्ष बनेल. त्यामुळे उरलेल्या ३९ पैकी २० जणांचा सरकारला पाठिंबा असेल. म्हणजे हे अगदीच काठावरले बहुमत झाले. जर काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे म्हणून काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये सामील झाले तर ठिक नाहीतर हे सरकार फार स्थिर असेल असे वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन Mon, 03/13/2017 - 14:40
भाजपने गोव्यात आणि मणीपूरमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असूनही इतर पक्षांच्या/अपक्षांच्या मदतीने बहुमत गोळा केले आहे आणि पक्ष या दोन राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करणार आहे. यावर काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी टिका केली आहे. त्यांच्यामते दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार नाही. या निर्णयाचे भाजपावर राजकीय परिणाम काय होतील हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. पण पी.चिदंबरम यांचे हे विधान म्हणजे लोकांची स्मरणशक्ती फार काळ नसते म्हणून राजकारणी लोक काही वाटेल ते बोलू शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. भाजपला मित्रपक्षांसह ४०३ पैकी ३२५ जागा देऊन उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी असल्या कसरतींना वावच ठेवला नाही. पण समजा भाजप १७०-१८० मध्येच अडकला असता तर 'सेक्युलॅरीझम' टिकवायला म्हणून सपा+काँग्रेस+बसपा हे सरकार बनले असतेच. तशा प्रकारचे वक्तव्य अखिलेशने केले होतेच ना? मग त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने सरकार स्थापन केले असते तरी या महाशयांना काही गैर वाटले नसते. १९९६-९७ मध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसर्‍या, चौथ्या, पाचव्या... क्रमांकाच्या पक्षांना पाठिंबा देऊन देवेगौडा, गुजराल हे पंतप्रधान आणले होते आणि त्या दोन्ही सरकारमध्ये स्वतः चिदंबरम अर्थमंत्री होते याचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. १९९३-९४ मध्ये उत्तर प्रदेशातच भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता आणि त्यावेळी परत एकदा 'सेक्युलॅरीझम' चे रक्षण करायच्या गोंडस नावावर काँग्रेस, जनता दल इत्यादी सर्वांनी सपा-बसपा युतीला पाठिंबा दिला आणि मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार होता तर. २००४ मध्ये कर्नाटकात दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांनी (काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल) एकत्र येऊन काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री झाले होते ते चालले वाटते? २०१३ मध्ये याच काँग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाला (आआप) ला दिल्लीमध्ये पाठिंबा दिला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले ते चालले तर. १९९७ (की १९९६) मध्ये देवेगौडा सरकारवरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर लोकसभेत भाषण करताना चिदंबरम यांनी जर्मनीत ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पक्ष आणि अन्य एक पक्ष निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरूध्द लढले पण निवडणुकांनंतर एकत्र आले आणि एकत्र सरकार स्थापन केले मग आम्ही तसे भारतात केले तर त्यात काय बिघडले अशी मखलाशी केलीच होती. कसे असते की वकिली डोके त्यामुळे हजरजबाबीपणे पटकन काही बोलून जाणे, इंग्लिशवरची असामान्य पकड आणि हार्वर्डचा टॅग यामुळे काहीही बोलून गेले की 'वा वा काय बोलतायत' असे माना डोलावणारे इतर लोक असतातच. म्हणून असली मखलाशी चालून जाते. पण सत्य परिस्थिती तशी असतेच असे नाही.

श्रीगुरुजी Mon, 03/13/2017 - 20:32
१९७८ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्षाला १००, समाजवादी काँग्रेसला६९ व इंदिरा काँग्रेसला ६२ जागा होत्या. तीनही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या व सरकार स्थापन केले ज्यात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेची संधी नाकारलेली होती.

गॅरी ट्रुमन Mon, 03/13/2017 - 21:32
१. २००२ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सला २८, काँग्रेसला २० तर पीडीपीला १६ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस एकत्र आले आणि पहिले तीन वर्ष पीडीपीचे मुफ्ती महंमद सईद आणि नंतरचे तीन वर्ष काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांना मुख्यमंत्री केले गेले होते. याविषयी ओमर अब्दुल्लांनी पुढील ट्विट केले आहे: हे ट्विट काँग्रेसच्या प्रियांका चतुर्वेदींच्या पुढील ट्विटला दिलेले उत्तर आहे: आणि प्रियांका चतुर्वेदींनी हे उत्तर राजदीप सरदेसाईंच्या पुढील ट्विटला दिले आहे: २. झारखंडमध्ये २००५ मध्ये भाजप-जदयु युतीला ८१ पैकी ३६ जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांना अनुक्रमे ९, ७ आणि १७ जागा मिळाल्या होत्या. या ३ पक्षांची निवडणुकपूर्व युती नव्हती तर केवळ काही जागांवर काही पक्षांनी उमेदवार उभे केले नव्हते. तरीही राज्यपाल सय्यद सिब्ते रझींनी झामुमोच्या शिबू सोरेनना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली होती.

कपिलमुनी Mon, 03/13/2017 - 18:06
घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का? भाजपाच्या मंत्र्याचे वक्तव्य ! आता परीचारकप्रमाणे याच्या वर कारवाई होते का ते बघायचा ? पण 'कांबळे'ची व्होट बँक असल्याने शेपूट घातले जाईल हे नक्की!

कपिलमुनी Mon, 03/13/2017 - 21:03
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे दावा करावा लागतो की राज्यपाल आमंत्रण देतात?? १.जर भाजपाने २१ आमदारांच्या सहीचे पत्र दिले असेल आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला असेल तर राज्यपालांना भाजपालाच बोलावणे सक्तीचे आहे का ? २. भाजपाने पत्र देउन सुद्धा राज्यपाल काँग्रेसला मोठा पक्ष म्हणून संधी देउ शकतात का? ३. पूर्वी देशात बरीच खिचडी झाली आहे आणि राज्यपाल बर्‍याचदा केंद्राला अनुकूल निर्णय घेतात कायदा/ संविधान या बद्दल काय सांगतो ??

गॅरी ट्रुमन Mon, 03/13/2017 - 21:50
१.जर भाजपाने २१ आमदारांच्या सहीचे पत्र दिले असेल आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला असेल तर राज्यपालांना भाजपालाच बोलावणे सक्तीचे आहे का ?
घटनात्मक दृष्टीने अशी कसलीही सक्ती राज्यपालांवर नाही. कोणाला मुख्यमंत्री म्हणून नेमायचे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या राज्यपाल कोणालाही (हो अगदी कोणालाही) सरकार बनवायला बोलावू शकतात. पण असे सरकार बहुमताअभावी फार काळ टिकायचे नाही तरीही सरकार बनायला घटनात्मक अडचण काही नाही. २००५ मध्ये सय्यद सीब्ते रझींनी झारखंडमध्ये शिबू सोरेनना सरकार बनवायला पाचारण केले होते. ते असे 'कोणालाही' मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करायचे उदाहरण नव्हते पण शिबू सोरेनपेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा घेऊन भाजप-जदयु युतीचे अर्जुन मुंडा असतानाही राज्यपालांनी तसे केले होते.
२. भाजपाने पत्र देउन सुद्धा राज्यपाल काँग्रेसला मोठा पक्ष म्हणून संधी देउ शकतात का?
हो. तसे करणे योग्य नाही हे सय्यद सीब्ते रझींच्या उदाहरणावरून कळेलच. पण तांत्रिकदृष्ट्या राज्यपाल तसे करू शकतात.
कायदा/ संविधान या बद्दल काय सांगतो ??
काहीही नाही. हा राज्यघटनेतला बराच ओपन एन्डेड प्रकार आहे. याविषयी घटनादुरूस्ती करून काहीतरी तरतूद केली गेली पाहिजे असे नेहमीच वाटत असते. उद्या काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यादरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाचा निर्णय दिला तर त्याप्रमाणेच भविष्यातले निर्णय होतील. पण न्यायालय राज्यघटना आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या बाहेर जाऊन काही निर्णय देऊ शकेल असे वाटत नाही. तरीही १९९४ मधील बोम्मई केसप्रमाणे काही पाथब्रेकिंग निर्णय न्यायालयाने दिला तर त्यानुसारच भविष्यात या गोष्टी ठरविल्या जातील आणि एका अर्थी ते चांगलेच होईल.

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/14/2017 - 10:08
आआपचा गोव्यात दणदणीत पराभव झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांचा रडीचा डाव चालू झाला आहे. पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्व्हिस गोम्स यांनी म्हटले आहे की गोव्यात पैशाच्या ताकदीचा विजय झाला आणि निवडणुक घेण्याऐवजी निवडणुक आयोगाने सरळ लिलाव करावा आणि सर्वात जास्त बोली लावणार्‍याला विजयी घोषित करावे!! म्हणजे कसे असते दिल्लीमध्ये यांचा विजय झाला तर तो लोकशाहीचा विजय असतो. पण पंजाब-गोव्यात पराभव झाला तर तो अशा कुठल्याकुठल्या कारणामुळे असतो.

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/14/2017 - 12:46
गोव्यात मनोहर पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी पर्रीकरांना सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केले त्याला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिकेवरील सुनावणी आजच मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी निकालात मांडलेले मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे: १. जर काँग्रेसकडे बहुमत होते तर त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन आपल्याकडे बहुमत आहे म्हणून आपल्याला सरकार स्थापन करायला आमंत्रित करा अशी मागणी का केली नाही? याविषयी बोलताना न्यायालयाने म्हटले: "तुमच्याकडे आकडे असते तर तुम्ही राजभवनापुढे धरण्यावर बसला असतात". न्यायालयाकडून झालेले हे विधान जरा खटकलेच. २. मनोहर पर्रीकरांचा शपथविधी आज होऊ शकेल. मात्र २ दिवसात त्यांना बहुमत सिध्द करावे लागेल. एकूणच सगळा घटनाक्रम वेगाने होणार आहे. आज संध्याकाळी मनोहर पर्रीकरांचा आणि काही मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यावर लगेचच विधानसभेचे पहिले अधिवेशन उद्यापासून बोलावायची अधिसूचना जारी करायची शिफारस पर्रीकरांचे मंत्रीमंडळ करेल. तशी अधिसूचना राज्यपालांकडून जारी होईल. उद्या विधानसभेचे निवडून आलेले सर्वात वरीष्ठ सदस्य (बहुदा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे) यांना विधानसभेचे सदस्य म्हणून राज्यपालांकडून शपथ दिली जाईल. ते विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष होतील. त्यानंतर ते इतर ३९ सदस्यांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देतील. त्यानंतर परवा म्हणजे गुरूवारी १६ मार्चला सकाळी ११ वाजता पर्रीकर त्यांच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडतील. या विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान हंगामी अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे हेच सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून काम बघतील. त्यामुळे विरोधी बाजूचे एक मत कमी होईल. जर टाय झाला तरच विधानसभेचे अध्यक्ष मतदान करू शकतात. अन्यथा नाही. पर्रीकरांचे सरकार परवाच पडायची शक्यता कमी आहे पण समजा तसे झाले तर मात्र गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यानंतर लगेचच पर्यायी सरकारला शपथ आणि त्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल. त्यानंतर नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे राज्यपालांचे अभिभाषण होऊन मग राज्याचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल आणि ३१ मार्चपूर्वी तो मंजूर करून घ्यावा लागेल. हे सगळे वेळेत झाले नाही तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणावी लागेल. काँग्रेसचे चार माजी मुख्यमंत्री निवडून गेले आहेत (प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत, रवी नाईक आणि लुईझिनो फालेरो). त्यामुळे पक्षांतर्गत चढाओढ तीव्र आहे.

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/14/2017 - 20:31
दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुका २२ एप्रिल रोजी होणार आहेत तर मतमोजणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. या निवडणुका आआपसाठी खूपच महत्वाच्या आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदानयंत्रांचा वापर न करता मतपत्रिकांचा वापर करावा अशी मागणी केजरीवालांनी केली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१५ मधील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वीही केजरीवालांनी या यंत्रांमध्ये फेरफार होऊ शकतात असे म्हटले होते. आणि अर्थातच विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार विजय मिळाल्यानंतर या शक्यतेचा विसर पडला. बहुतेक हा आरोप करून केजरीवालांनी 'इन्श्युरन्स' घेतला आहे. जर पराभव झाला तर खापर फोडायला काहीतरी कारण हवे त्यामुळे ते खापर मतदानयंत्रांमधील फेरफारीवर फोडले जाईल आणि विजय झाला तर मागच्या वेळेप्रमाणे या आरोपाचा सोयीस्करपणे विसर पडेल.

पिशी अबोली Tue, 03/14/2017 - 20:48
हा आरोप आत्ता बराच होत असल्याने आणि नुकतंच मतदान केलेलं असल्याने एक शंका आहे. गोव्यातल्या निवडणुकांमध्ये मागच्या वेळेप्रमाणे नुसतं मशीन नव्हतं. मत दिल्यावर मत ज्यांना दिलं, त्यांच्या नावाची स्लिप आपोआप छापून आणणारं प्रिंटिंग युनिटसुद्धा त्यासोबत होतं. आणि ती स्लिप आपल्याला दिसायची व्यवस्था होती. जर काही गडबड झाली असेल, तर त्या छापील स्लिप्स आहेत ना. आता इतक्या निवडणुकांमध्ये फक्त गोव्यात असं कसं होईल? का स्थानिक पातळी च्या निवडणुकांमध्ये अशी काही व्यवस्था नाहीये?

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/14/2017 - 21:09
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर लालकृष्ण अडवाणींनी या यंत्रांमध्ये फेरफार केले गेले असायची शक्यता आहे असे म्हटले होते. त्यानंतर निवडणुक आयोगाने ऑगस्ट २००९ मध्ये या यंत्रांविषयी आक्षेप असतील तर ते सोडविण्यासाठी बैठक बोलावून ५ दिवसांचा वेळ देऊन ही यंत्रे हॅक करून दाखवा असे संबंधितांना सांगितले होते. त्यापैकी कोणीही तसे काही करू शकले नव्हते. २०१३ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामींनी या संबंधी परत न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने मतदारांना कोणाला मत दिले हे समजावे यासाठी पेपर ट्रेल निवडणुक आयोगाने लवकरात लवकर आणावी असा आदेश दिला. माझ्या माहितीप्रमाणे काही ठिकाणी हे काम सुरू झाले आहे पण पूर्ण देशाचा आवाका पक्षात घेता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी सगळीकडे हे पेपर ट्रेल वापरले जातील. सध्या हे पेपर ट्रेल काही ठिकाणीच वापरले जातात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या मतमोजणीपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामींनी पुढील ट्विट केले होते: प्रत्यक्षात एन.डी.ए ने ३२० पेक्षा जास्त जागा मिळविल्यामुळे या यंत्रांमध्ये काही फेरफार नव्हते असे म्हणायला हरकत नसावी :) मतपत्रिका वापरून निवडणुका आणि मतमोजणी करण्यात आली तर ते मला तरी अधिक आवडेल. पूर्वी लोकसभा निवडणुकांसाठी मतमोजणी चांगली ३-३ दिवस चालायची. काय बहार होती त्याकाळात. आता तर सगळे निकाल एका दिवसातच येतात त्यामुळे मतमोजणीचा खरा आनंद उपभोगताच येत नाही. २०१९ मध्ये मतपत्रिका वापरून निवडणुका आणि ३-३ दिवस मतमोजणी होणार असेल तर पूर्णवेळ मिपावर निकालांचे धावते समालोचन करायला किती मजा येईल हेच चित्र यानिमित्ताने डोळ्यासमोर उभे राहिले :)

श्रीगुरुजी Wed, 03/15/2017 - 21:00
पंजाबमध्ये सर्व सर्वेक्षणांनी व अनेक पत्रकारांनी आआपला प्रचंड यश मिळेल असे भाकीत वर्तविले होते असे केजरीवाल म्हणतात. परंतु भाजपने मतदान यंत्रे मॅनेज केल्याने आआपचा पराभव झाला असा त्यांनी दावा केला आहे. खरं तर भाजपने मतदान यंत्रे मॅनेज केली असे म्हणण्यापेक्षा आआपने सर्वेक्षणे व काही पत्रकार मॅनेज केले होते असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. मतपत्रिका वापरून निवडणुका आणि मतमोजणी करण्यात आली तर ते मला तरी अधिक आवडेल. नक्कीच. इव्हीएम पेक्षा हाताने मते मोजून निकाल लावण्यामध्ये खूप जास्त थ्रिल आहे. एकतर ही मतगणना अनेक तास (काही वेळा २४ तासांपेक्षा जास्त) सुरू असते व त्यामध्ये प्रचंड चढउतार असल्याने जास्त मजा येते.

गॅरी ट्रुमन Wed, 03/15/2017 - 10:20
दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी भाजपने एकाही विद्यमान नगरसेवकाला उमेदवारी न देण्याचे ठरविले आहे. यातून दोन गोष्टी साध्य करायचा प्रयत्न दिसत आहे. दिल्ली शहरांमधील महापालिकांचा आणि नगरसेवकांचा कारभार ढिसाळ आहे ही एका अर्थी कबुलीच दिली गेली आहे.अन्यथा कारभार चांगला असता तर अगदी एकाही नगरसेवकाला परत उमेदवारी न द्यायचे काय कारण आहे? दुसरे म्हणजे अनेकदा पक्षाविषयी लोकांचे मत तितके वाईट नसले तरी आपापल्या मतदारसंघांमधील त्या पक्षाच्या उमेदवाराविरूध्द लोक मते देऊ शकतात. जर उमेदवार बदलला तर या स्थानिक पातळीवरील 'अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी'चा परिणाम तितका जाणवत नाही. १९९८ मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिग्विजयसिंगांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा काहीसा अनपेक्षित विजय झाला होता. त्यावेळी १९९३-९८ च्या विधानसभेतील अनेक आमदारांना पक्षाने परत उमेदवारी न देऊन स्थानिक 'अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी' टाळण्यात पक्षाला यश आले होते. भाजपचा तसे करायचा हेतू दिसत आहे.

विशुमित Wed, 03/15/2017 - 18:00
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/osmanabad-unseasonable-rain-huge-loss-of-crop-weather-1433243/ हवामान, कृषी विभागाची कोणतीही पूर्वसूचना नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे हवामान खाते कोणाच्या अख्यारितेमध्ये येते कोणी सांगू शकेल काय?

विशुमित Wed, 03/15/2017 - 18:01
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/osmanabad-unseasonable-rain-huge-loss-of-crop-weather-1433243/ हवामान, कृषी विभागाची कोणतीही पूर्वसूचना नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे हवामान खाते कोणाच्या अख्यारितेमध्ये येते कोणी सांगू शकेल काय?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/16/2017 - 14:03
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मांडलेला त्यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव गोवा विधानसभेत २२ विरूध्द १६ मतांनी मान्य झाला आहे. भाजपच्या १२, म.गो.पक्षाच्या ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या ३ , ३ अपक्ष आमदारांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका आमदाराने ठरावाच्या बाजूने तर काँग्रेसच्या १६ आमदारांनी ठरावाच्या विरोधात मत दिले. गोवा विधानसभेचे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य म्हणून माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हंगामी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) बनतील असे वाटले होते. पण भाजपचे पणजीचे आमदार सिध्दार्थ कु़ंकळीणकर यांना ते पद मिळाले. त्यामुळे त्यांचे मत लक्षात घेता पर्रीकर सरकारला आता २३ आमदारांचा पाठिंबा आहे. काँग्रेसचे १३ आमदार निवडून गेले होते. त्यापैकी वाळपोईचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे यांनी पक्षादेश झुगारून मतदानात भाग घेतला नाही. मतदान झाले त्यावेळी ते जागेवर नव्हते आणि शेवटपर्यंत परतलेच नाहीत. गोवा काँग्रेसमधील संभाव्य बंडाची ही चाहूल म्हणायची का? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाणावलीमधून निवडून गेलेले आमदार चर्चिल आलेमाव यांनीही सरकारला पाठिंबा दिला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीची खिचडी शिजत आहे असे म्हटले जात आहे पण ते सिध्द करायला हा पुरेसा आधार नाही. बाणावलीमध्ये या मनुष्याला बर्‍यापैकी जनाधार आहे. अनेकदा तिथून निवडणुकही त्यांनी कधी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून तर कधी युजीडीपीचे उमेदवार म्हणून यापूर्वी जिंकली होती. १९९६ मध्ये युजीडीपीचे उमेदवार म्हणून ते दक्षिण गोवा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. २०१४ मध्ये त्यांनी अचानक तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि तृणमूलचे गोव्यातील उमेदवार म्हणून परत एकदा दक्षिण गोव्यातून निवडणुक लढवली पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. यावेळी ते राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून विधानसभेत निवडून गेले. तेव्हा चर्चिल आलेमाव हा मनुष्य स्वयंभू आहे.

खेडूत गुरुवार, 03/16/2017 - 14:39
राणेंनी पक्ष सोडल्याची बातमी फक्त लोकमतवर दिसतेय, इतरांना अजून खात्री नसावी!

अनुप ढेरे गुरुवार, 03/16/2017 - 15:32
मतदानावेळी लोक शोधत होते त्यांना. संडासात होते म्हणे ते मतदान झालं तेव्हा केसरी एपिसोडनंतर फुल सर्कल काँग्रेसचं =))

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/16/2017 - 15:46
आता विश्वजित राणे यांनी पक्ष सोडल्याची बातमी अधिकृतपणे इतर माध्यमांमध्येही आली आहे. वरील प्रतिसादात एक दुरूस्ती हवी आहे. काँग्रेसचे १७ आमदार निवडून गेले आहेत, १३ नाही.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/16/2017 - 14:09
पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा शपथविधी पार पडला. त्यांच्याबरोबरच ७ कॅबिनेट आणि २ राज्यमंत्र्यांनाही शपथ देण्यात आली. कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये सुखबीरसिंग बादल यांचे चुलतबंधू (आणि २०१२ मध्ये स्वतःचा पीपीपी हा पक्ष काढून अकालीविरोधी मतांमध्ये फूट पाडून अमरिंदरसिंगांची मुख्यमंत्रीपदाची संधी घालविण्याला कारणीभूत ठरलेले) मनजीतसिंग बादल आणि नवज्योतसिंग सिध्दू यांचा समावेश आहे. Amrinder

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/16/2017 - 14:26
सिद्धूला मंत्रीपद दिले ही चांगली घटना आहे. मंत्री असल्याने तो आता आयपीएल किंवा इतर सामन्यांचा समालोचक नसेल. आचरट कोट्या, पाचकळ आणि फालतू बडबड यामुळे तो समालोचक या पदाला कलंक होता. त्याचे समालोचन ऐकणे ही शिक्षा होती. त्याच्या बरोबर विवेक राजदान असला की तो सुद्धा सिद्धूच्या तोडीस तोड समालोचन करायचा. क्रिकेट रसिकांची आता या शिक्षेपासून मुक्तता झाली आहे. अर्थात पंजाबी नागरिकांना हा विदूषक आता सहन करावा लागणार आहे. त्यांनी स्वतःहून गळ्यात झगा बांधून घेतल्याने त्यांना ही शिक्षा भोगावीच लागणार आहे.

विशुमित गुरुवार, 03/16/2017 - 15:20
काँग्रेस मध्ये गेल्यामुळे सिद्धूच्या आचरट कोट्या, पाचकळ आणि फालतू बडबड उघडकीस आल्या असाव्यात.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/16/2017 - 15:34
नाही. त्याआधीपासून होत्याच. म्हणूनच भाजपने जाणूनबुजून त्याला मंत्रीपद वगैरे दिले नव्हते. त्यामुळेच तो भाजपवर खार खाऊन भाजपमधून बाहेर पडला. आधी त्याने आआपमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला. तिथे डाळ शिजत नाही हे लक्षात आल्यावर त्याने स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला. त्याचाही फारसा उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर तो काँग्रेसमध्ये गेला.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/16/2017 - 21:04
Ignoring Pakistan's warning, India fast-tracks Kashmir hydro projects पाकिस्तानच्या विरोधाला व आक्षेपांना न जुमानता भारताने काश्मिरमधील अपूर्ण जलप्रकल्पांना गती दिलेली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून हे प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर पाकिस्तानचे नाक दाबले जाईल. अर्थात पाकिस्तान जागतिक बँकेच्या व जागतिक न्यायालयाच्या माध्यमातून या प्रकल्पांच्या पूर्णतेवर अडथळे आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार हे नक्की. नरेंद्र मोदी पाकिस्तानच्या दबावापुढे झुकणार नाहीत हे सुद्धा नक्की. हे प्रकल्प ही दीर्घकालीन चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रकल्प पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात येण्यास अनेक वर्षे लागतील. त्यावेळी मोदी किंवा भाजप सत्तेत असेल का हे आता सांगता येणे अवघड आहे. यदाकदाचित प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना काँग्रेस किंवा तिसर्‍या आघाडीचे सरकार सत्तेत असले तर ते आपल्या पाकिस्तान/मुस्लिम/दहशतवादी प्रेमामुळे हे प्रकल्प रेंगाळत ठेवतील हे नक्की.

गॅरी ट्रुमन Fri, 03/17/2017 - 17:17
दोईवाला विधानसभा मतदारसंघातून उत्तराखंड विधानसभेवर निवडून गेलेले भाजप नेते त्रिवेंद्रसिंग रावत हे उत्तराखंडचे पुढील मुख्यमंत्री असतील. देहरादून येथे झालेल्या नवनिर्वाचित भाजप आमदारांच्या बैठकीत त्यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. ते उद्या (१८ मार्च रोजी) राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्यांच्या निवडीबरोबर रमेश पोखरीयाल यांच्यानंतर दोईवालातून निवडून गेलेला दुसरा आमदार मुख्यमंत्री बनणार आहे. तसेच केंद्रात नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्र आणि आता उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र असे 'इन्द्र' कारान्त नेते आहेत/ होणार आहेत. Uttarakhand

गॅरी ट्रुमन Sat, 03/18/2017 - 18:44
उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ (महंत अवैद्यनाथ यांचे पुत्र) यांची नेमणूक भाजपने केली आहे अशा बातम्या सगळ्या मिडियामध्ये आल्या आहेत. अजूनही त्यापुढे प्रश्नचिन्ह दिसत आहे (Yogi Adityanath named CM?). म्हणजे अजून ही बातमी १००% खात्रीने मिडिया सांगताना दिसत नाही. ही बातमी खरी असेल तर ते नक्कीच धक्कादायक आहे. मोदींना २०१९ साठी 'विकासपुरूष' ही प्रतिमा उभी करायची असताना योगी आदित्यनाथ हा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा त्याच्या अगदी पूर्णपणे विपरीत आहे. ही बातमी खरी असेल तर एकतर कट्टर हिंदुत्ववादी ताकदींपुढे मोदी हतबल आहेत किंवा त्यांनाही विकासपुरूषाचा चेहरा पुढे ठेऊन स्वतःचाच छुपा कट्टर हिंदुत्वाचा अजेंडा दामटायचा आहे दिसते. ही बातमी खरी असेल तर ते माझ्यासाठी अतिशय निराशाजनक आहे. #Not my CM!!!

गॅरी ट्रुमन Sat, 03/18/2017 - 18:54
ही बातमी आता अधिकृतपणे आली आहे. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे पुढचे मुख्यमंत्री होतील. दिनेश शर्मा आणि केशवप्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री होतील. मी मोदींचे समर्थन करत असलो तरी हा निर्णय मला अजिबात मान्य नाही. जी गोष्ट मला मान्य नाही त्या गोष्टीवर मी मिपावर (आणि इतरत्रही) आतापर्यंत प्रत्येक वेळा उगीच पोलिटिकली करेक्ट आहे की नाही याची अजिबात पर्वा न करता टिका करत आलेलो आहे. ही तशीच वेळ आहे. मोदींनी लोकांना गृहित धरू नये. मोदी विकासपुरूषाच्या मुखवट्यामागे जर असल्या कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांना पुढे करत असतील तर ते चालणार नाही. प्रत्येक वेळी मोदी या नावावर लोक मते देणार नाहीत हे भाजपने लक्षात घ्यायला पाहिजे. मी २०१९ मध्ये मोदींच्या नावावर अन्यथा 'बाय डिफॉल्ट' मत दिले असते. पण आता तो निर्णय स्थगित ठेवत आहे. आदित्यनाथ हे देवेंद्र फडणवीस, शिवराजसिंग चौहान यांच्यासारखे मुख्यमंत्री होणार असतील तरच २०१९ मध्ये माझे मत मोदींना अन्यथा कोणालाही नाही. २०१९ मध्ये या निर्णयाचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील असे दिसते.

श्रीगुरुजी Sat, 03/18/2017 - 19:12
अत्यंत दु:खद अंतकरणाने पूर्ण सहमत. अत्यंत चुकीची निवड. जनतेने दिलेल्या प्रचंड बहुमताचा हा पूर्ण अनादर आहे. भाजपला या मूर्खपणाच्या निर्णयाचा भविष्यात पश्चाताप करावाच लागेल.

मोदक Sun, 03/19/2017 - 14:34
ट्रुमन आणि गुरूजी.. समजा योगींनी समतोल विकासाने युपीला पुढे नेले तर..? मला तर हा मोदी-शाह राजकारणाचा धूर्त डाव वाटत आहे. युपीवर नियंत्रण अमित शहांचे असणार, योगींचा भडक चेहरा सर्वांसमोर असणार आणि सर्वांचाच विकास झाल्यामुळे "योगी असेल, चुकीचे बोलत असेल तरी भाजपवाला = विकास" हे गणित आणखी परिणामकारकतेने मांडले जाईल.

गॅरी ट्रुमन Sun, 03/19/2017 - 17:22
हा राजकारणातला धूर्त डाव असेल तर ठिक आहे. आणि मोदींची एकूण राजकीय कारकिर्द बघता असा स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडणारा कोणताही निर्णय ते घेणार नाहीत याचीही खात्री वाटते. तेव्हा कोणीही मुख्यमंत्री झाले तरी विकासाचाच अजेंडा पुढे केला जाणार असेल तर ते चांगलेच असेल. मला भगवी वस्त्रे घालणार्‍यांविषयी घृणा वगैरे नक्कीच नाही. अयोध्या आंदोलनाच्या काळात भगवी कफनी ब्रिगेड मोठ्या प्रमाणावर पुढे आली होती. अयोध्येत मंदिर बांधावे ही मागणी समजा मान्य करता येणार्‍यातली असली तरी अयोध्येचे मंदिर सोडले तर एकूणच दीर्घकालीन अजेंड्याविषयी या कळपावर विश्वास मला तरी ठेवता येणे तितके सोपे नाही. आपल्याला मंदिरांपेक्षा नालंदा, तक्षशीलासारखी विद्येचा व्यासंग चालणारी ठिकाणे , प्रयोगशाळा इत्यादी इत्यादींची गरज जास्त आहे. तो अजेंडा भगवी कफनी ब्रिगेड राबवू शकेल असा विश्वास त्यांच्या अयोध्या आंदोलन काळातील गोष्टींवरून (रामाचा फोन येणे वगैरे) वाटत नाही. विशेषतः राममंदिर हे साधन आणि राष्ट्रमंदिर (म्हणजे सगळ्या क्षेत्रात आपला देश जगात पुढे यायला हवा) हे साध्य यापेक्षा राममंदिरातच गुरफटलेली मंडळी वाटली ही. तसे होणार नसेल तर फारच चांगले. तेव्हा योगी आदित्यनाथ पुढे काय करतात हे बघण्यासाठी सहा महिने-वर्षभर मी नक्कीच थांबू शकेन. समजा मनोहर पर्रीकरांसारखा कोणी मुख्यमंत्री झाला असता तर त्याला 'बाय डिफॉल्ट' पाठिंबा दिला असता. तसा 'बाय डिफॉल्ट' पाठिंबा आदित्यनाथांना मात्र याक्षणी देता येणार नाही. त्यांनी विकासाच्याच गोष्टी केल्या, वाचाळवीरांप्रमाणे काही वक्तव्ये केली नाहीत तर माझे मत बदलायला मी तयार असेनच.

हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 03/20/2017 - 15:01
आदित्यनाथांच्या काही मुलाखती बघितल्यानंतरचे माझे त्यांच्याबद्दलचे मत वेगळे बनले आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी असणे आणि अंध हिंदुत्ववादी असणे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत असे मला वाटते. त्यांची काही उथळ विधाने सोडली तर त्यांचे विचार हे उगाच "एक्स्ट्रिमिस्ट" प्रकारात मोडणारे वाटले नाहीत, उलट "जशास तसे" अशा प्रकारातले वाटले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या मतदारसंघात आणि प्रभावक्षेत्रात दंगली घडल्या नाहीत आणि तणावाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले हा त्यांचा दावा खरा असेल तर मला वाटते फक्त "योगी" असणे हे त्यांची इमेज खराब ठरवण्यास कारणीभूत ठरू नये. जाताजाता, उमा भरती यांचा कार्यकाळ चांगला होताच की! येणारी दोनेक वर्षे ठरवतील दिशा!

गामा पैलवान Sat, 03/18/2017 - 20:44
लोकहो, स्वरा भास्कर यांचं विधान : कलाकृती करण्याआधी लोक काय म्हणतील याचाच विचार करावा लागतो. लोकभावनांचा विचार करायला घेतल्याबद्दल स्वरा भास्कर यांचं अभिनंदन. आ.न., -गा.पै.

वरुण मोहिते Sat, 03/18/2017 - 20:44
भाजप ने एकही मुस्लिम चेहरा उमेदवार म्हणून दिला नव्हता . कट्टर धार्मिकवादावर निवडणूक जिंकली आहे त्यामुळे थोडीफार शक्यता होतीच. योगी आदित्यनाथनी आपल्या आणि बाजूच्या मतदारसंघातून १३ उमेदवार एकहाती निवडून आणले होते. उलट कट्टर धार्मिकतेचा आणि जनमताचा हा आदर आहे .

वरुण मोहिते Sat, 03/18/2017 - 22:59
शब्दांना धार वैग्रे अली नाही का कोणाच्या आज :)) का संयत आणि संयमी प्रतिसाद . माज वैग्रे . धडा शिकवू ह्यांना . जोके वैग्रे . असे काही असतील तर स्वागत आहे . एकदम संयमी प्रतिसाद अरे देवा काय झाले हे मिपा ला ?? पप्पू ,चप्पू ,उध्दट, देशद्रोही,जातीयवादी, भावना भडकावणारे असे काही विशेषण लागू पडत आहे का ?? असेल तर हि सगळी सर्वपक्षीय विशेषण आहेत हा जे वापरतात .काही पण वापर कि आज भाजप किंवा योगींना.

श्रीगुरुजी Sat, 03/18/2017 - 23:14
२००३ मध्ये म. प्र. मध्ये उमा भारतींना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय फारसा यशस्वी ठरला नव्हता. आधी उमा भारती, नंतर बाबुलाल गौर आणि शेवटी शिवराजसिंग चौहान आणल्यानंतर म. प्र. ची परिस्थिती बदलायला लागली. माझ्या मते योगी आदित्यनाथ हे विकासाऐवजी कर्मठ हिंदुत्वावर जास्त भर देतील. उ. प्र. मध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर भाजप सर्वोच्च शिखरावर पोहोचला आहे. आता फक्त घसरणच होऊ शकते. आदित्यनाथची मुख्यमंत्रीपदी निवड करणे ही मोदी-शहांची पहिली चूक असावी असे दिसते. कदाचित हीच घसरणीची सुरूवात असावी. उत्तर प्रदेशला फडणवीस, शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंग, नवीन पटनाईक अशा नेत्यांची गरज आहे. योगी आदित्यनाथ, गिरीराज सिंह अशा वाचाळ नेत्यांमुळे भाजपची अधोगतीच होणार आहे.

श्रीगुरुजी Mon, 03/20/2017 - 14:57
योआ हे सलग पाचव्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले असले तरी ते भडक जातीयवादी भाषणे, धार्मिक ध्रुवीकरण, लव्ह जिहादला विरोध, गोरक्षा आंदोलन इ. साठीच कुप्रसिद्ध आहेत. त्यांना प्रशासकीय अनुभव देखील अजिबात नाही. अशा व्यक्तीला उ. प्र. सारख्या गुंतागुंतीच्या राज्यात मुख्यमंत्रीपदावर नेमणे योग्य नाही. मोदी जेव्हा २००२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच झाले होते तेव्हा त्यांनाही प्रशासकीय अनुभव अजिबात नव्हता. किंबहुना ते त्यापूर्वी एकही निवडणुक लढलेले नव्हते. परंतु त्यांच्याबद्दल इतर कोणतेही आक्षेप नव्हते कारण त्यांची पाटी कोरी होती. परंतु योआंचा मागील १९ वर्षांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा जातीयवाद, ध्रुवीकरण असे अनेक आक्षेप त्यांच्याबद्दल होते. परंतु त्यांनी २०१४ च्या निवडणुक प्रचारात व त्यानंतरही अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदुत्ववाद, जातीयवाद असे वादग्रस्त मुद्दे बहुतांशी दूर ठेऊन फक्त विकास व भ्रष्टाचारमुक्त शासन याच मुद्द्यांवर प्रचार केला होता. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर योआ, गिरीराज सिंह, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती इ. अनेक वादग्रस्त साधुसंन्यासी वादग्रस्त विधाने करीत असताना मोदींनी त्यांना प्रोत्साहन न देता विकासाच्या मुद्द्यांवरच लक्ष केंद्रीत केले होते. किंबहुना मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही मंडळी चेकाळून जिंगोइझमचे प्रदर्शन करीत होती. आता यांच्यातलाच एकजण मुख्यमंत्री झाल्याने ही मंडळी अधिक उन्मादी विधाने करण्याची दाट शक्यता आहे. योआ त्यांना प्रतिबंध घालू शकतील असे वाटत नाही कारण ते त्यांच्यातूनच आलेले आहेत. उ. प्र. ला धार्मिक ध्रुवीकरणाची आवश्यकता नसून इन्फ्रस्ट्रक्चर व विकासाची आवश्यकता आहे. शिवराजसिंग चौहान, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक इ. नी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्याच्या प्रगतीवरच लक्ष केंद्रीत केल्याने मागील काही वर्षांत त्यांच्या राज्यांची परिस्थिती सुधारत आहे. उत्तर प्रदेश अजूनही खूप मागे आहे कारण मुलायम, मायावती, भाजप, काँग्रेस यांनी आपापला धार्मिक/जातीय अजेंडा पुढे रेटला होता. लालूने बिहारमध्ये १९९० ते २००५ या कालखंडात अशाच पद्धतीने यादव-मुस्लिम राजकारण करून स्वतःचे आसन शाबूत ठेवले होते, परंतु त्यामुळे विकास हा मुद्दा पूर्ण दुर्लक्षित राहिला. तिथे फक्त जातीयवाद व गुन्हेगारीची वाढ झाली. त्यामुळेच उ. प्र. व बिहार या राज्यातून हाताला फारसे काम नसलेल्यांचे लोंढे दिल्ली, मुंबई इ. शहरात स्थलांतरीत झाले व तिथेही कायदासुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. परप्रांतीय स्थलांतरीत तर आता महाराष्ट्राच्या अगदी छोट्या शहरातही घुसले आहेत. हे सर्व कमी करायचे असेल तर उ. प्र. मध्येच उद्योगधंदे, रोजगार इ. मध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणातून उन्माद वाढू शकेल परंतु त्यातून उद्योगधंदे, रोजगार इ. मध्ये वाढ होणार नाही. योआ दुर्दैवाने लालूच्याच मार्गाने जाऊन उ. प्र. ला उलट दिशेने नेतील अशी भीति वाटत आहे. भाजपला उ. प्र. मधील ३१२ आमदार व ७३ खासदार यातून योआ हेच मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वात लायक उमेदवार का वाटले असावे हे अनाकलनीय आहे. राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा, मजोज सिन्हा, केशवप्रसाद मौर्य असे तुलनेने अनेक जास्त लायक नेते उपलब्ध असताना योआंना मुख्यमंत्री बनविण्यामागे नक्की काय धोरण आहे ते समजत नाही. मोदींच्या विकाचाच्या अजेंड्याशी योआ हे पूर्णपणे विसंगत आहेत.

वरुण मोहिते Mon, 03/20/2017 - 15:22
धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्यवरून भाजप जिंकली आहे . विकासावरून नाही . त्यामुळे योगी आदित्यनाथ हे सर्वोत्तम ऑप्शन होते . अजून एक मोदींचा पण विकासाचा अजेन्डा वैग्रे काही नाही आहे ज्या त्या काळात जी कामे व्हायला हवी त्यावर स्वार होणे हा विकासाचा अजेंडा नसतो . काँग्रेस ची चतुराई भाजप दाखवत आहे . आम्हीच गरिबांचे तारणहार बोले कि संपलं. त्याला भावनिकतेची आणि विकासाची जोड द्यायची . जातीयवाद तर आहेच .

नितिन थत्ते Mon, 03/20/2017 - 15:43
>> मोदींच्या विकाचाच्या अजेंड्याशी योआ हे पूर्णपणे विसंगत आहेत. पहिल्या तीन शब्दांवर काही लोकांचा अजूनही विश्वास आहे ही मौजेची गोष्ट आहे. भाजप ने खरं तर या सर्व लोकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे.

नितिन थत्ते Mon, 03/20/2017 - 16:05
कसं बनवल !!! टुक टुक हाच आमचा खरा अजेंडा होता. उत्तरप्रदेशसारखे मोठे राज्य आता हाती आले आहे. आता आमचा खरा अजेंडा राबवणार. विकास म्हटल्यावर तुम्ही लोक आले आमच्या मागे. चला फुटा आता.

गॅरी ट्रुमन Sun, 03/19/2017 - 17:40
अपेक्षेप्रमाणे श्री.रा.रा संजय राऊत आदित्यनाथांच्या मुख्यमंत्रीपदी झालेल्या निवडीविषयी बोलले आहेत. आदित्यनाथांनी 'वादग्रस्त वक्तव्ये न करता केवळ विकासाचीच भाषा बोलावी' असा उपदेश या महाशयांनी केला आहे. त्यामुळे आयरनी परत एकदा शंभर नाही तर हजार मरणे मेली असेल. या पेंग्विनसेना वाल्यांचे समजत नाही. हे लेकाचे स्वतः कधीही विकासाची भाषा बोलणार नाहीत. महापालिका निवडणुकांच्यावेळी तुमचा नक्की पॉझिटिव्ह अजेंडा काय हा प्रश्न कित्येकवेळा विचारूनही हे त्याविषयी काहीही बोलायला तयार नव्हते (बरोबर आहे कसे बोलणार--- आड्यात नाही तर पोहार्‍यात कुठून येणार). सतत पेटवापेटवीची भाषा करणारे, काल्पनिक शत्रू उभे करून त्यांची भिती लोकांना दाखवून आपणच त्या काल्पनिक शत्रूंचे तारणहार म्हणून स्वतःला पुढे आणून मते मिळवणारे हे पेंग्विनसेनेचे लोक इतरांना उपदेश करायला मात्र सगळ्यात पुढे.

अभिजीत अवलिया Sun, 03/19/2017 - 18:00
मला देखील योगी आदित्यनाथ ही व्यक्ती मुख्यमंत्री म्हणून पचनी पडत नाहीये. तसेच २-२ उपमुख्यमंत्री कशाला केलेत ते देखील समजत नाहीये. २ उपमुख्यमंत्री असताना नक्की कुणाचा अधिकार मोठा हे कसे ठरते? पर्रीकरांनी गोव्यात परत जाण्याचा घेतलेला निर्णय अजिबात आवडलेला नाही. देशहित लक्षात घेऊन त्यांनी संरक्षण मंत्री ह्या पदावर काम करत राहणे योग्य होते असे वाटते. गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून 'व्यापक देशहित' ह्या नावाखाली त्यांना दिल्लीत हलवले होते तर आता 'गोवा' हाताचे जाऊ नये म्हणून देशहिताला तिलांजली दिली असे समजावे का?

गॅरी ट्रुमन Sun, 03/19/2017 - 20:56
राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री होणे हा प्रकार यापूर्वीही झाला आहे. १९९३ मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार (अनेकांसाठी अनपेक्षितपणे) आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री झाले दिग्विजयसिंग. त्यांच्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला सुभाष यादव आणि प्यारेलाल कंवर हे दोन उपमुख्यमंत्री होते.
२ उपमुख्यमंत्री असताना नक्की कुणाचा अधिकार मोठा हे कसे ठरते?
घटनात्मक दृष्टीने उपमुख्यमंत्री असे कुठचे पदच नसल्यामुळे हा प्रश्न उभा राहू नये. त्यामुळे इतर सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांना समकक्ष असे हे दोन उपमुख्यमंत्री असतील.
पर्रीकरांनी गोव्यात परत जाण्याचा घेतलेला निर्णय अजिबात आवडलेला नाही. देशहित लक्षात घेऊन त्यांनी संरक्षण मंत्री ह्या पदावर काम करत राहणे योग्य होते असे वाटते. गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून 'व्यापक देशहित' ह्या नावाखाली त्यांना दिल्लीत हलवले होते तर आता 'गोवा' हाताचे जाऊ नये म्हणून देशहिताला तिलांजली दिली असे समजावे का?
तो निर्णय आपल्यासारख्यांना आवडला नाही हे नक्कीच. पर्रीकरांनी अधिक वरीष्ठ पातळीवर काम केले असते तर ते चांगले झाले असते. पण ते दिल्लीत फार खूष नव्हते हे उघडच होते. तसेच मधूनमधून पर्रीकरांना गोव्यात परत जायचे अशा स्वरूपाच्या बातम्याही येत असत. जर स्वतः पर्रीकरांची इच्छा नसेल तर त्याला कसलाच आणि कोणाचाच इलाज नाही. कोणालाही कितीही पात्रता असली तरी स्वतःच्या इच्छेविरूध्द एखाद्या पदावर काम केलेच पाहिजे अशी सक्ती कशा करणार?

गॅरी ट्रुमन Sun, 03/19/2017 - 20:45
आजच्या लोकसत्तात गिरीश कुबेर यांनी काँग्रेस + डावे = भाजप हा लेख लिहिला आहे. एकंदरीत लेख गिरीश कुबेर स्टाईलच आहे त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करत नाही. पण याच लेखात त्यांनी एक तपशीलातील मोठी चूक केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे--"बहुजन समाज पक्षाच्या केशव प्रसाद मौर्य यांनाही भाजपने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपले म्हटले. इतकेच नाही, तर त्यांच्या हाती उत्तर प्रदेश राज्याची धुरादेखील दिली". एका आघाडीच्या दैनिकाचा संपादक अशी तपशीलातील एवढी मोठी चूक कशी करू शकतो हेच समजत नाही. केशवप्रसाद मौर्य हे बसपामधून आयात केलेले नेते नाहीत. ते पहिल्यापासून भाजपमध्येच आहेत. २०१४ मध्ये ते फूलपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. लक्ष्मीकांत वाजपेयींनंतर त्यांना मागच्या वर्षी उत्तर प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष बनवले गेले. तर बसपामधून भाजपमध्ये आयात झालेले 'स्वामीप्रसाद मौर्य' आहेत (केशवप्रसाद नव्हे). हे स्वामीप्रसाद मौर्य २०१२ ते २०१६ या काळात उत्तर प्रदेश विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. कुबेरांनी या दोन मौर्यांमध्ये गोंधळ घातला आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये झारखंड विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर झारखंडमध्ये काँग्रेसचे जोगी हे नेते होते असे बिनदिक्कतपणे कुबेर यांनी सांगून टाकले होते. वास्तविकपणे हे जोगी (अजित जोगी) झारखंडमधील नव्हे तर छत्तिसगडमधील काँग्रेसचे नेते होते (आता ते काँग्रेसमध्ये नाहीत. त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आहे). तसेच ते छत्तिसगडचे मुख्यमंत्रीसुध्दा होते. तपशीलातले इतके मोठे घोळ लोकसत्तासारख्या दैनिकाच्या संपादकांकडून नक्कीच अपेक्षित नाहीत. एकूणच गिरीश कुबेर यांच्यामुळे लोकसत्ताविषयीचे पूर्वीचे मत होते ते खराब झाले आहे. पूर्वी त्यांचे लेख बरे वाटायचे पण गेल्या चारेक वर्षांपासून अगदीच सुमार दर्जाचे लेख त्यांनी पाडले असे वाटायला लागले. विशेषतः याकूब मेमनच्या फाशीनंतरचा त्यांचा लेख आणि मदर तेरेसांवरचा लेख लिहून 'धार्मिक भावना दुखावू नयेत' म्हणून मागे घ्यायचा पळपुटा प्रकार अजिबात आवडला नव्हता.

अभिजीत अवलिया Sun, 03/19/2017 - 21:33
मदर तेरेसांवरचा लेख लिहून 'धार्मिक भावना दुखावू नयेत' म्हणून मागे घ्यायचा पळपुटा प्रकार अजिबात आवडला नव्हता --- हा लेख मागे घेण्याचा प्रकार जाणीवपूर्वक केला होता असे ऐकिवात आले. तसे केल्याने लेखाची जास्त प्रसिद्धी झाली, खूप लोकांनी तो वाचला आणी आपला विचार कुबेरांना/लोकसत्ताला जास्त जनतेपर्यंत पोचवता आला. खरे खोटे फक्त गिरीश कुबेर आणी लोकसत्ता जाणो.

प्रसाद_१९८२ Mon, 03/20/2017 - 11:08
लोकसत्ता आणि त्याचे संपादक गिरिष कुबेर हा माणूस एक नंबरचा कॉंग्रेसी भाट आहे, परवा "‘ती’ तगायला हवी.." ह्या अग्रलेखात ह्या भाटाने भाजपाला मतदान करणार्‍या सर्व मतदारांना मोदींचे भक्त व बौद्धिक पात्रता नसलेला मतदारवर्ग असे सरसकट सर्टीफिकेट देऊन टाकले. त्या अग्रलेखात हा भाट म्हणतो-- परंतु आंधळ्या मोदीप्रेमात वाहून गेलेला मतदारांचा एक वर्ग विरोधकांच्या टीकेस भीक घालावयास तयार नाही. या आंधळ्या मतदारांच्या मते सध्या काही तरी भरीव घडवून दाखवण्याची क्षमता असलेला एकमेव नेता राजकीय रणांगणावर आहे. तो म्हणजे मोदी. अर्थात हे काही तरी भरीव म्हणजे काय हे सांगण्याची बौद्धिक पात्रता या मतदारवर्गात नाही.

lakhu risbud Mon, 03/20/2017 - 14:00
आजच्या लोकसत्ता मध्ये लालकिल्ला आणि अन्वयार्थ या दोन सदरात परस्पर विरोधी दावे केलेत. एकात म्हटलंय मोदी-शहांना आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय दबावाखाली घेण्यास भाग पाडले गेले आणि एकात म्हटलंय की मोदी-शहांनी दबावाखाली हा निर्णय नक्कीच घेतला नाही. भंजाळलाय कुबेर आणि लोकसत्ता पण.

श्रीगुरुजी Mon, 03/20/2017 - 15:29
'ती' अजिबात तगायला/जगायला नको. 'ती' म्हणजे भ्रष्टाचार, 'ती' म्हणजे गुन्हेगारी, 'ती' म्हणजे जातीयवाद, 'ती' म्हणजे मुस्लिमांचे लांगूलचालन, 'ती' म्हणजे देशद्रोह्यांना पाठिंंबा . . . 'ती'ने ६५ वर्षांत वाट लावली आहे. अशी 'ती' जितक्या लवकर संपेल तितके भारतासाठी चांगले होईल. निदान 'ती'च्या सध्याच्या स्वरूपात तरी 'ती' जिवंत रहायला नको. भारतात एकवेळ विरोधी पक्ष नसला तरी चालेल, परंतु 'ती' विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत सुद्धा नको. आपण जगायचे का मरायचे हे 'ती'नेच ठरवायला हवे व त्यानुसार 'ती'ने स्वतःला बदलायला हवे. 'ती' तगेल/जगेल का याची इतरांनी काळजी करण्याची गरज नाही.

पुंबा Mon, 03/20/2017 - 11:43
योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदावरची निवड ही मोदींची अपरिहार्यता वाटते. लोक अश्या आक्रमक हिंदुत्ववादाला भुलतील का ह्याची चाचपणी करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. लोकांना विकासाचे गाजर दाखवले तर खरे मात्र प्रत्यक्षात विकासाची फळे चाखायला अधीर झालेल्या लोकांना २०१९ साली परत त्याच जुमल्यांचा मोह पडणार नाही याची शहा-मोदींना कल्पना आहे. अर्थव्यवस्थेत मुलभूत सुधारणा, मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रात नोकर्‍यांची निर्मीती, शिक्षण, शेती, आरोग्य या क्षेत्रात अमुलाग्र सुधारणा, राष्ट्रिय हित केंद्रीत परराष्ट्र धोरण आदी गोष्टींची पुर्तता झाली नाही तर लोक निराश होऊन परत काँग्रेसकडे वळतील की काय याची साधार भिती भाजप व संघाला आहेच. मात्र जर आक्रमक हिंदूत्वावर मते मिळणार असतील तर तेच धोरण म्हणून अवलंबले जाईल याची शक्यता वाटते. योगींची प्रतिमा, त्यांची अत्यंत निरर्गल विधाने, त्यांच्यावरचे गुन्हे, त्यांची प्रायव्हेट आर्मी या सगळ्यांकडे मोदी अ‍ॅसेट म्हणून बघत नसतीलच याची खात्री वाटत नाहीये. तसंही, योगींकडे २०२४ सालासाठी पंप्रपदाचा उमेदवार म्हणून बघत असल्याच्या बातम्या येतच आहेत. सध्यापुरतं योगींचं अभिनंदन, उत्तरप्रदेशमे रेहना है, तो योगी योगी केहना होगा.

lakhu risbud Mon, 03/20/2017 - 14:03
परत काँग्रेसकडे वळतील की काय याची साधार भिती भाजप व संघाला आहेच. त्या आघाडीवर चिंता नसावी,लोक काँग्रेस कडे वळणार नाहीत याची खबरदारी खुद्द कुमार राहुल गांधी जातीने लक्ष घालून घेत आहेत याची नोंद घ्यावी.

संजय क्षीरसागर Mon, 03/20/2017 - 15:50
हे खरंच डेंजर आहे. मोदींची पंतप्रधानपदासाठी निवडच मुळी, हा एकमेव पठ्ठ्या राममंदीर बांधेल या उभारेल म्हणून झाली आहे. आधीच देश लोकसंख्या, भ्रष्टाचार आणि जातीवादाच्या विळख्यात आहे. हे राममंदीर म्हणजे नवी आणि कायमची डोके दुखी होणार आहे.

नितिन थत्ते Mon, 03/20/2017 - 15:57
>> मोदींची पंतप्रधानपदासाठी निवडच मुळी, हा एकमेव पठ्ठ्या राममंदीर बांधेल या उभारेल म्हणून झाली आहे. फारच पॉझिटिव्ह विचार करता बुवा तुम्ही !! त्यांची निवड त्यांनी १५ वर्षांपूर्वी सिद्ध केलेल्या क्रेडेन्शिअलमुळे झाली होती.

मोदक Mon, 03/20/2017 - 16:05
मग याच न्यायाने १९८४ सालच्या क्रेडेंशिअलमुळे १९९९ साली काँग्रेसचे सरकार सत्तेत हवे होते. =)) बाकी २०१४ चे घाव अजुन ताजे आहेत हे बघून करमणूक होत आहे. सध्याची परिस्थिती आहे तसेच राजकारण राहिले तर २०२४ पर्यंत आंतरजालीय अश्वत्थामा पदाला नक्की पोहोचाल याची खात्री आहे.. (ह घ्या.)

नितिन थत्ते Mon, 03/20/2017 - 16:08
>>१९९९ साली काँग्रेसचे सरकार सत्तेत हवे होते. ८४ चे क्रेडेन्शिअलवाले ९१ मध्ये खपले म्हणतात !!! ९९ मध्ये कसं निवडून येणार?

नितिन थत्ते Mon, 03/20/2017 - 16:09
>>२०१४ चे घाव अजुन ताजे आहेत हे बघून करमणूक होत आहे. २०१४ च्या जुमल्यांवर अजून विश्वास आहे हे बघून आमची पण करमणूक होत आहे.

मोदक Mon, 03/20/2017 - 16:26
२०१४ च्या जुमल्यांवर अजून विश्वास आहे डोळे उघडे ठेवून वावरले की विश्वास बसतो. तुम्ही पेडगांवची एस्टी पकडली त्याला आंम्ही काय करणार. ;)

मोदक Mon, 03/20/2017 - 15:57
मोदींची पंतप्रधानपदासाठी निवडच मुळी, हा एकमेव पठ्ठ्या राममंदीर बांधेल या उभारेल म्हणून झाली आहे. हे कधी झाले म्हणे..?? २०१४ च्या प्रचारा दरम्यान "गुजरात मॉडेल" वगैरे कांही कानावर आले होते का तुमच्या..?

हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 03/20/2017 - 15:58
मोदींची पंतप्रधानपदासाठी निवडच मुळी, हा एकमेव पठ्ठ्या राममंदीर बांधेल या उभारेल म्हणून झाली आहे
याला काही संदर्भ?

हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 03/20/2017 - 22:33
तुम्ही काय बोलताय हे स्पष्ट कराल का? तुमचं वरचं वाक्य, तो विडिओ आणि त्याखालाची २०१४ वाली प्रतिक्रिया यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध दिसत नाही.

गॅरी ट्रुमन Mon, 03/20/2017 - 13:56
मणीपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला आहे. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत ठरावाच्या बाजूने ३२ मते आली.

वरुण मोहिते Mon, 03/20/2017 - 14:36
योगी आले तर ? वेळ द्या कि .. सगळ्यांना वेळ द्यायला हवा . जो लोकशाही प्रक्रियेत निवडून येतो त्या सगळ्यांना . बाकी गिरीश सर अति हुशार होण्याच्या कॅटेगरीत गेलेत किंवा अंदाज आहे टाइम्स चे जैन आणि गोयंका या विरुद्ध हि लढाई नेहमीच असते .

मोहन Mon, 03/20/2017 - 16:41
एक समजत नाही. मोदी आणि त्यांची टीम अनेक धाडसी , सामान्यांच्या अपेक्षेपेक्षा / आकलनापेक्षा वेगळे निर्णय धडाक्यात घेतात व ते तडीसही नेतात. आपल्याला जे जाणवते आहे - यो.आ.चे प्रॉब्लेमस वगैरे ते त्यांना कळले नसतील का? स्वता:च्या पायावर कुर्हाड मारण्यातले मोदी वाटतात का? मला तरी मोदींच्या सगळ्या चाली ह्या एका मोठ्या प्लानचा भाग असल्याचे वाटत राहते जो सामान्यांच्या आकलना बाहेर आहे. विश्वास एवढाच की तो प्लान देशाच्या फायद्याचा नक्कीच असेल. ह्याला ज्या दिवशी तडा जाईल तेंव्हां मोदींना भीरकवून देण्याची क्षमता भारताच्या जनतेत नक्कीच आहे.

विशुमित Mon, 03/20/2017 - 16:58
ती हत्तीणीबाई, ती मुलायम पार्टी चालली इतक्या दिवस मग योगींचा पण अनुभव घेतला पाहिजे जनतेने. काही विशेष फरक पडणार नाही भारतीय राजकारणावर. सामान्य जनतेला नक्की काय हवंय याची अचूक नस मोदींना सापडली आहे. त्यामुळे अजून ७ वर्ष असेच चालेल. नंतर येणारे कदाचित मागच्या १० वर्षाला दूषणे देत बसतील आणि विरोधात बसणारे आयत्या पिटावर रेघोट्या मारत आहेत म्हणून सत्ताधाऱ्याना हिणवतील. बाकी काल शपथ विधी समारंभ पाहिला. योगीजीं खूप नर्वस वाटले. पुढील वाटचालीला त्यांना शुभेच्छा..!!

विशुमित Mon, 03/20/2017 - 18:00
योगीजीं बद्दल मीडिया प्रतिमा रंगवली जातीय तशी नसावी बहुदा. शितावरून भट कसा शिजेल ते कळेलच लवकर. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/yogi-adityanth-gorakhpur-constituency-what-muslim-think-about-yogi-1436292/

सुबोध खरे Mon, 03/20/2017 - 20:11
लष्करात असताना उत्तरप्रदेशात प्रत्यक्ष राहून पाहिलेली स्थिती आणि आजही असंख्य मित्र तेथे आहेत( माझे दोन्ही रूम पार्टनर उत्तरप्रदेशातीलच होते. आग्रा आणि लखनौ) त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्कात असल्याने मला जे एक चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिलेले आहे ते असे. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम लांगुलचालन करण्यात काँग्रेस सपा आणि बसपा यांनी कोणतीही कसर कधीही सोडलेली नव्हती. यामुळे तेथील मुल्ला मौलवींना (यात गरीब सर्वसामान्य मुसलमान येत नाहीत) एक तर्हेचा माज होता कि कोणतेही सरकार येवो आम्ही "म्हणू तसे करून दाखवू" शकतो. त्यात तीन तलाक (आणि बहुपत्नीत्वालाला) उघड विरोध करण्याची श्री मोदी आणि अमित शाह यांनी हिम्मत दाखवल्यामुळे अर्धशिक्षित मुसलमान महिलांनी थोड्या प्रमाणावर का होईना भाजपाला मतदान केले आहे. तलाक पीडित महिला आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईक महिला यांनी त्यांची वाताहत जवळून पाहिल्यामुळे त्यांनी असे मतदान केले असावे. नवरा रागाच्या भरात केंव्हाही तलाक देईल या डेमोक्लीसची तलवार डोक्यावर लटकत अर्धे आयुष्य काढणाऱ्या गरीब मुसलमान स्त्रियांना हा दिलासा वाटला असण्याची शक्यता आहे. त्यातून पूर्वी मुलायम सिंहांचे आणि आता अखिलेशचे सपाचे सरकार हे निर्लज्ज पणे यादव या जातीला सरकारी नोकऱ्या किंवा खिरापती वाटणे झुकते माप देत होते. पोलीस भरती मध्ये केवळ यादव आडनाव असल्याने नियम डावलून असंख्य यादवांना भरती केले होते इतके निर्लज्ज पणे जातीयवाद करणारे लोक हे सेक्युलर म्हणून म्हणवले जातात याची शरम वाटेल. http://www.dnaindia.com/india/report-up-government-to-appointment-35000-cops-without-written-test-2150737 http://www.amarujala.com/india-news/high-court-stays-on-up-police-constable-recruitment-process http://timesofindia.indiatimes.com/india/Yadavization-of-UP-cops-behind-anarchy/articleshow/36165826.cms येन केन प्रकारें यादव लोकांना पोलिसात भरती करण्याची हि निर्लज्ज कसरत अखिलेश यादव ना महागात पडली असेच दिसत आहे शिवाय त्यांची अंतर्गत लाथाळी मुलायम वि अखिलेश लोकांना न पटणारी होती. मायावतींच्या भ्रष्टचारातुन मिळवलेल्या संपत्तीचे उघड किळसवाणे प्रदर्शनहि लोकांच्या डोळ्यात येत होते. त्यांच्या प्रसादतुल्य राजवाड्याचे प्रदर्शन आणि त्याचे दलित स्त्रीने असे वैभव मिळवले हे लोकांच्या डोळ्यात खुपते हे निर्लज्ज समर्थन हि लोकांना न पटणारे होते. अखिलेश यादव यांची तुलना लोक बाजूच्या नितीश कुमार आणि श्री मोदी यांच्याशी करत असताना अखिलेश कुमार फिके पडताना दिसत. अशा सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून आनि श्री अमित शाह यांचे "यादव सोडून इतर मागास जाती(OBC) आणि जातव सोडून अन्य मागासवर्गीय जाती(SC) याना चुचकारून आपल्याकडे वळवून घेणे या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे एवढ्या प्रचंड मताधिक्याने भाजप निवडून येणे हे आहे. अमित शाह यांचे बेरजेचे गणित कितीदा अचूक निघेल याची त्यांना स्वतःला सुद्धा कल्पना नसावी. एकही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट न देता भाजप प्रचंड मताधिक्याने निवडून आल्याने तेथील मुसलमान नेते आणि मुल्ला मौलवि हे सध्या बावचळलेल्या स्थतीत आहेत. जर ११ मे च्या शेवटच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक घटनाबाह्य आहेत असा निकाल दिला तर त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करून भाजप ला त्याचे पूर्ण श्रेय हि घेता येईल. भाजप ला इतके मोठे बहुमत मिळाल्यामुळे आणि दहा लाख मुसलमान महिलांनी तीन तलाक विरुद्ध अर्जावर सह्या केल्याने http://www.timesnow.tv/india/article/over-1-million-muslim-women-sign-petition-to-abolish-triple-talaq/57720 आता मणिशंकर अय्यर सारखा हलकट माणूस सुद्धा तीन तलाक विरुद्ध उभा राहिला आहे. शाहबानो खटल्याविरुद्ध घटना दुरुस्ती करणारे हेच लोक आता मुस्लिम वैयक्तिक कायदा घटनेच्या आणि मूलभूत मानवी अधिकाराच्या विरुद्ध आहे अशी कोल्हेकुई करताना पाहून मौज वाटते. http://indianexpress.com/article/india/sc-should-come-out-with-positive-verdict-on-triple-talaq-says-mani-shankar-aiyar-4577700/ हे श्रेय घेऊन जर भाजप २०१९ च्या निवडणुकीत मुसलमान महिलांची ३० % मते जरी मिळवण्यात यशस्वी झाले तर आपल्याला रस्त्यावर यावे लागेल या भीतीने काँग्रेस सपा आणि बसपा सध्या भयभीत अवस्थेत आहेत. मायावतीना राज्यसभेत निवडून येण्यासाठी पुरेसे आमदार नसल्याने कुणाकडे तरी भीक मागावी लागणार आहे, पण उघड्याकडे नागडा गेला अशी स्थिती इतर पक्षांची असल्याने आपले काय होणार याची चिंता त्यांना आजच भेडसावते आहे. योगी आदित्यनाथ हे जरी कडवे हिंदूत्ववादी असले तरीही त्यांना तोंड गप्प ठेवायला सांगितले असून त्यांना दोन वर्षे दिली आहेत. २०१९ च्या लोकसभेत जर त्यांना उत्तर प्रदेशात बहुतेक सीट टिकवत्या आल्या तर त्यांना पुढचे दिवस सत्तेत राहता येईल असे सांगितले गेले असावे.

संजय क्षीरसागर Mon, 03/20/2017 - 21:04
पण योगी आदित्यनाथ हा पार कपड्यांपासून भगवा आणि एकदम भडक माणूस आहे. मोदींची सुद्धा राममंदीर बांधाल्याशिवाय आपली कारकिर्द व्यर्थ ही भावना आहेच. या भानगडीत ते राममंदीर ही देशाला नवी डोके दुखी होईल.

विशुमित Tue, 03/21/2017 - 10:19
त्यातून पूर्वी मुलायम सिंहांचे आणि आता अखिलेशचे सपाचे सरकार हे निर्लज्ज पणे यादव या जातीला सरकारी नोकऱ्या किंवा खिरापती वाटणे झुकते माप देत होते.>>> -- या कारणामुळेच सपा आवडत नव्हती. त्यांच्यापेक्षा योगीजीं परवडले.

पुंबा Tue, 03/21/2017 - 10:36
सुबोधजी, शेवटची दोन वाक्ये सोडून बाकीचा प्रतिसाद एकदम योग्य आहे. योगींचे उपद्रवमुल्य खूप आहे हो. ते असे अमीत शहा- मोदींना घाबरणारे नाहीत. On the contrary, through his rabble rousing and militant hindu fanaticism, he weild more power. अर्थात असे झाले नाही तर आनंदच होईल.

गामा पैलवान Mon, 03/20/2017 - 18:21
सौरा,
ती असा विचार करावा लागण्याचे समर्थन करत नाहीये किंवा असा विचार करावा असं म्हणत नाहीये.
मीही उपरोधानेच लिहिलंय! :-) म्हणे गप्प बसणं बॉलीवूडला भोवतंय! च्यायला, दाऊदच्या पैशावर मजा मारणं कधी नाही भोवलं ते बॉलीवुडास? लोकभावना पायदळी तुडवल्या गेल्याचा प्रखर अनुभव आला की आपोआप अक्कल येते. लकडीशिवाय मकडी वळंत नाही हेच खरं. आ.न., -गा.पै.

पुंबा Mon, 03/20/2017 - 18:58
गापै, दाऊदच्या पैशावर चालणार्‍या बॉलीवूडविरूद्ध लोकभावना होती का? मग संजय दत्त, सलमान खान वगैरे दाऊदशी थेट संबंध वगैरे ठेवणार्‍या स्टार्सचे चित्रपट असे सुपर डूपर हीट कसे व्हायचे हो? मग तेव्हा विरोध न केलेल्या जनतेच्या आता केलेल्या विरोधाला किंमत का द्यावी?

गॅरी ट्रुमन Tue, 03/21/2017 - 10:51
एकूणच प्रशांत किशोर या मनुष्याला गरजेपेक्षा जास्त चढविले गेले होते हे अगदी सुरवातीपासूनच वाटत होते. अनेकांना २०१४ मध्ये मोदी जिंकले ते प्रशांत किशोरमुळेच असे वाटायला लागले होते. त्याविषयीचा साधा प्रश्न--- प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर त्यांनी स्वतःलाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणून स्वतःच ३०० सीट्स का आणल्या नाहीत? ती मोदींची लाट होती प्रशांत किशोरची नव्हती. प्रशांत किशोरमुळे प्रचाराला दिशा नक्कीच मिळाली पण त्याच्यामुळे सव्वातीनशे पेक्षा जास्त सीट्स एन.डी.एला आल्या हे म्हणणे कैच्याकै झाले. काही लोक चांगल्या घोडे कुठचे हे इतरांपेक्षा लवकर लक्षात घेतात आणि त्यावर पैसे लावतात. प्रशांत किशोरने २०१४ मध्ये मोदी आणि २०१५ मध्ये नितीश कुमार या चांगल्या घोड्यांवर असेच केले. पण उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी या बद्दू घोड्याला पहिले कसे आणणार? तिथेच प्रशांत किशोरची मर्यादा उघड झाली. या निवडणुकांमध्ये अनेक फुगे फुटले त्याप्रमाणेच प्रशांत किशोर या फुग्यालाही टाचणी लागली हे चांगलेच झाले.

गामा पैलवान Mon, 03/20/2017 - 23:08
सौरा,
दाऊदच्या पैशावर चालणार्‍या बॉलीवूडविरूद्ध लोकभावना होती का? मग संजय दत्त, सलमान खान वगैरे दाऊदशी थेट संबंध वगैरे ठेवणार्‍या स्टार्सचे चित्रपट असे सुपर डूपर हीट कसे व्हायचे हो? मग तेव्हा विरोध न केलेल्या जनतेच्या आता केलेल्या विरोधाला किंमत का द्यावी?
बरोबरे तुमचं. माफियांना वेळच्या वेळी विरोध केला असता तर २६/११ सारखी प्रकरणं घडली नसती. लोकं शहाणे झालेत. म्हणूनंच भंडसाळ्यास वेळच्यावेळी आणि प्रखर विरोध करताहेत. आ.न., -गा.पै.

पुंबा Tue, 03/21/2017 - 11:25
गापै, भन्साळीचा सेट जाळणे वगैरे प्रकार विरोध नाही vandalism आहे. सरकार नालायकासारखे फक्त बघत आहे हे असले प्रकार घडताना हे सरकारने घेतलेल्या लोकांच्या प्रॉपर्टीचे रक्षण करण्याच्या शपथेचे उल्लंघन आहे.
माफियांना वेळच्या वेळी विरोध केला असता तर २६/११ सारखी प्रकरणं घडली नसती.
याच्याशी सहमत.

गामा पैलवान Mon, 03/20/2017 - 23:28
संजय क्षीरसागर,
या भानगडीत ते राममंदीर ही देशाला नवी डोके दुखी होईल.
खरंतर राममंदिराचा मुस्लिमांशी कसलाही संबंध नाही. बाबरी मशीद नावाची कुठलीही वास्तू कधीही अस्तित्वात नव्हती. रामजन्मभूमीच्या जागी राममंदिर होतं याचे अनेक पुरावे सापडले आहेत. काफिरांच्या प्रार्थनास्थळी मशीद बांधणे हे इस्लाममध्ये महाभयंकर पाप आहे. बाबर क्रूर असेल, त्यानं राममंदिर बाटवलं असेल, पण तो तिथे मशीद बांधण्याइतका बावळट खचितंच नव्हता. त्यामुळे रामजन्मभूमीवरून हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं भांडण व्हायलाच नको मुळातून. उलट सच्च्या मुसलमानाने बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीच्या सदस्यांचे (शरियानुसार) हातपाय तोडायला पाहिजेत. इस्लामी पापाचं प्रवर्तन केलं म्हणून. आ.न., -गा.पै.

संजय क्षीरसागर Tue, 03/21/2017 - 12:40
मशीद काय की मंदीर काय ते नव्यानं बांधून काय फरक पडतो ? पण एकदा मतं त्या कामासाठीच घेतलीयेत म्हटल्यावर सत्ता टिकवायची तर पब्लिकची अपेक्षापूर्ती करायलाच लागणार. आणि एकदा का हे लफडं सुरु झालं की त्याला अंत नाही. एकतर जातीवादाचा विळखा हा देशाच्या मुख्य प्रॉब्लम्सपैकी एक आहे. मंदीरामुळे तो आणखी प्रखर होईल.

नितिन थत्ते Tue, 03/21/2017 - 13:33
>>पब्लिकची अपेक्षापूर्ती करायलाच लागणार. पब्लिक आपली अपेक्षापूर्ती होते आहे असं स्वतःच मानून घेत असतं की !!

गामा पैलवान Mon, 03/20/2017 - 23:39
खरे डॉक्टर, तुमचा इथला संदेश पटला. मुस्लिमांच्या पाठिंब्याशिवाय कोणीही निवडून येऊ शकंत नाही असा आपल्या प्रसारमाध्यमांचा लाडका निष्कर्ष आहे. यांस मोदींनी २०१४ त सुरुंग लावला. हिंदूही एकगठ्ठा मतदान करू शकतात. मोदी मुस्लिमांच्या विरोधात आहेत असा माध्यमांचा आजून एक सिद्धांत आहे. माध्यमांनी गुजरात दंगलींचं भांडवल करून मोदींवर दोषारोप करण्यात कसलीही कसूर ठेवली नाही. या सिद्धांतासही मोदींनी छानपैकी सुरुंग लावला आहे. सुरुवात २०१४ ला झालीच होती. गुजरातेत भाजपने २६ च्या २६ जागा जिंकल्या होत्या. अगदी विरमगाम व करजन सारख्या मुस्लीमबहुल मतदारसंघातही भाजपच जिंकले. मात्र माध्यमांनी या निकालाकडे डोळे उघडे ठेवून बघायचं नाकारलं. परिणामी मोदींनी उत्तर प्रदेशात मुस्लिमविरोधसिद्धांताच्या पेकाटात परत एकदा सणसणीत लाथ घातली. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान Tue, 03/21/2017 - 13:19
संजय क्षीरसागर, १.
आणि एकदा का हे लफडं सुरु झालं की त्याला अंत नाही. एकतर जातीवादाचा विळखा हा देशाच्या मुख्य प्रॉब्लम्सपैकी एक आहे. मंदीरामुळे तो आणखी प्रखर होईल.
मला नाही वाटंत तसं. मुस्लिमांना विश्वासात घेऊन राममंदिर विनाविरोध बांधता येईल. २.
पण एकदा मतं त्या कामासाठीच घेतलीयेत म्हटल्यावर सत्ता टिकवायची तर पब्लिकची अपेक्षापूर्ती करायलाच लागणार.
मी नेमक्या याच गोष्टीच्या विरोधात आहे. राममंदिर हा मतं गोळा करायचा विषय असू शकंत नाही. रामाच्या नावावर हिंदूंची मतं मिळतात हे कळल्यावर कोण कशाला मंदिर बांधेल? २.
मशीद काय की मंदीर काय ते नव्यानं बांधून काय फरक पडतो ?
पडतो. रामामुळे हा देश अखंड राहिला आहे. राम राष्ट्रपुरुष आहे. आ.न., -गा.पै.