Skip to main content

कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....

लेखक परशु सोंडगे यांनी शुक्रवार, 17/03/2017 04:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....!! चालता फिरता रामू आण्णा आजारी पडला.ताप आला .काय केल्या ताप उतरेना .म्हतारी शांता काकू घाबरून गेली.आता सा-याला कळलं होतं म्हतार हलवायला पाहिजे .रामूआण्णाचे दोन लेक नोकरीला पुण्याला होते. कोणी न्याचं दवाखान्यात ? शांता काकून फोन करून कळवलं .पण दोघ ही काही काही कारणं सांगायची . "सुट्टी नाही ",धाकटा म्हणायचा. थोरला म्हणायचा," धाकटा आला का ? " धाकटा म्हणायचा ." त्यानं जायला पाहीजे .मला रजा नाही .मी फार केलं त्यांनी सेवा केली पाहिजे ." रामा आाण्णाला वाटायचं पोरं येतील दवाखान्यात नेतील .पण पोर कसली येतत? म्हतारीचा जीव खालीवर होऊ लागला. गावातल्या पुढा-यांनी फोन केला . आरं बापा कडं पहा जरा .तू तू मी मी नका करू . सारं विसरून जा" पण छया...छया...!! काही फरक पडला नाही .म्हतारं बेशुध्द झालं . शेवटी दोघ आले . थोरला: "दादा मी आलो .उठ बर.मी केळ आणलीत चिक्कू आणलेत .खा बर थोडं " धाकटा: "दादा बघ बदाम आणलेत .बिस्किट आणलीत बघ कपडे आणलीत" थोरला: "पाणी चांगल शुध्द प्यायला पाहिजे.बघ दादा फिल्टर आणलं ." धाकटा: ."लय घाण दारात .आजार होणारच.मी पैस देतो. शौचालयच बांधून देतो. " म्हतारी सारं ऐकत व्हती .ती जरा सटकली म्हणाली , "आरं शाहण्यावं, म्हता-याला दवाखान्यात न्यायचं सोडून हे काय लावलं ?फिल्टारच काय आणताय? संडास काय बांधता ?सारी नाटकचं का ? दवाखान्यात न्या नाहीतर म्हया राजाच्या मातीला सुद्दीक येऊ नका ." कथेतल्या पोरांसारखंच सरकार निष्ठूर झालं आहे. शेतक-यांच्या रोज आत्महत्या होत आहेत आणि हे धोरण आखताहेत शेतक-याची कर्ज माफी ,कर्ज मुक्तीची मागणी असतानी मुख्यमंञ्याला कशा सुंदर कल्पना सुचतात ? कसे भयकर उपाय सुचतात ? या पेक्षा निष्ठूर कोणं असू शकेल बरं ? काय शेतक-याची व्यथा आहे आणि काय कथा झाली आहे. . . . . . . . . . परशुराम सोंडगे, पाटोदा
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 45265
प्रतिक्रिया 244

प्रतिक्रिया

In reply to by अमर विश्वास

>>पण प्रत्यक्षात NDDB ची स्थापना १९६५ साली संसदेत विधेयक पास होऊन झाली. NDDB चा दुग्धजन्य पदार्थाचा ब्रँड "mother dairy" हा आहे व तो अमूलचा प्रतिस्पर्धी आहे. अमूलच्या प्राथमिक यशानंतर अमूलचे मॉडेल रेप्लिकेट करण्याच्या उद्देशानेच एन डी डी बी स्थापन झाली. कुरियन क्रियाशील असेपर्यंत तरी दोघे प्रतिस्पर्धी नव्हते.

In reply to by अमर विश्वास

आता डेअरी बोर्डाने तेलाचा ब्रँड का लाँच करावा ? मुळात डेअरी बोर्डाने "Operation Golden Flow" का चालवावा ? सरकारी संस्थांना असे प्रश्न विचारायचे नसतात :) :) :) डॉ कुरीयन यांनी (दिल्लीत?) तेलाची व्यवस्था ठीक केली म्हणून किंवा ऑपरेशन फ्लडच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर ऑपरेशन गोल्डन फ्लो डेअरी बोर्डाकडे आले असे वाचलेले आठवत आहे. बरोबर आहे का..?

In reply to by मोदक

मोदकभाऊ ऑपरेशन फ्लडच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर ऑपरेशन गोल्डन फ्लो डेअरी बोर्डाकडे आले हे खरेच आहे . पण डेअरी बिझिनेस आणि तेल एकाच पारड्यात तोलणाऱ्या सरकारी बाबूंवर ही कंमेंट होती

In reply to by अमर विश्वास

पण डेअरी बिझिनेस आणि तेल एकाच पारड्यात तोलणाऱ्या सरकारी बाबूंवर ही कंमेंट होती हा राजकीय निर्णय होता. अर्थात माझ्यासमोर दोन अडचणी असल्या आणि पहिला प्रॉब्लेम जर एका पद्धतीने निकाली लागला असेल तर मी ही कदाचित अशीच पाऊले उचलली असती. असो.. त्या वेळी तेलाच्या धंद्याच्या अनुषंगाने कांही बदलही केले गेले असावेत, मला याबाबत आणखी माहिती कुठे मिळेल..? पुस्तके वगैरे आहेत का काही..? (तुम्ही अमुलबद्दल लिहाच हो..!!)

इतर देशांमध्ये देखील या समस्या असणार आहेत राईट? तिथे सरकार शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळ्वून देणे आणि सामान्य नागरिकांना रास्त दरात अन्न उपलब्ध करून देणे ही कसरत कशी करतात? का तिथेही कर्जमाफी वगैरे चालू असतं?

आपल्याकडे गंगाधर मुटे नावाचे कृषीकवी आहेत. त्यांना बरेचं वेळा शंका विचारलेल्या ह्याबद्दल. ते काय उत्तर देईनात. असो. एक प्रश्ण विचारतो बरं का शेतकरी कसा नाडला जातो वगैरे गळे काढणार्‍यांना. जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे?

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे? >> 'ते' कोण आहेत म्हणे? प्रत्येकजण दुसर्‍याकडे बोट दाखवतो. सगळी व्यवस्थाच अशी नागवत आहे, कुठे हात घालायचा जरा सांगाल काय?

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे? ==>> १ जून पासून धोतरात हात घालायचं चालू होणार आहे, असे ऐकून आहे. धोतर सांभाळून बसा.

In reply to by विशुमित

ओह आय सी. कसं आहे शेवटचा उपभोक्ता एवढाचं ह्या शेतकरी टु ग्राहक साखळीमधे सहभाग असल्याने आमच्या धोतरास धोका नाही. . जर का चळवळ असेल आणि त्यातुन राजकारणी आणि दलाल सोडुन सामान्य शेतकर्‍याचा फायदा होणार असेल तर मनापासुन शुभेच्छा. हि जर का धमकी असेल तर पाताळविजयन नावाच्या मद्राशी शिणुमातल्या राक्षसासारखा हसलो अशी कल्पना करा. बाकी धोतरास हात घालणे आणि धोतरात हात घालणे मधे अंमळ फरक आहे. पहिल्याचा अर्थ त्यांचं पितळ उघडं पाडा अश्या अर्थानी वापरला....आणि दुसर्‍याचा अर्थ चारचौघात सांगण्यासारखा नाही. बाकी तुम्हाला नं दिलेल्या प्रतिसादाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल एक धोतरजोडी सप्रेम भेट. १ जुननंतर ती स्पेअर म्हणुन जवळ ठेवाल अशी अपेक्षा.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

प्रतिसाद वाचून खूप हसलो आणि "काय राव तुम्ही धोतराच्या धंद्यात भरपूर कमावलं ...." हे अजरामर गीत आठवलं.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

धोतरास हात घालणे आणि धोतरात हात घालणे यांच्या अर्थातील फरक समजावून सांगितल्या बद्दल धन्यवाद. धोतरास हात घालणे हाच अर्थ मला अभिप्रेत होता. ही धमकी वगैरे नव्हती. फक्त याने सामान्य ग्राहकांना पण थोडे दिवस (?) त्रास सहन करावा लागेल. म्हणून म्हंटले धोतर सांभाळून बसा. गैरसमज नसावा. हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो. राजू शेट्टी टाईप टायर फोडणे/ पेटवणे, दूध ओतून देणे, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देणे आणि दगडफेक करणे असे असेल तर एक शेतकरी म्हणून माझा या आंदोलनाला पाठिंबा नसेल.

In reply to by विशुमित

ही धमकी वगैरे नव्हती. फक्त याने सामान्य ग्राहकांना पण थोडे दिवस (?) त्रास सहन करावा लागेल. म्हणून म्हंटले धोतर सांभाळून बसा. गैरसमज नसावा.
उत्तम.
हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो.
अतिउत्तम. शेतकर्‍यांना यश मिळो हि सदिच्छा.

हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो.
तसंच असणार बहुतेक , कारण पुढील आठवड्यात राज्यातील काही भागात शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाणार आहे त्यात ह्या आदोलनाविषयी निर्णय घेतला जाईल. फार डिटेल माहीत नाही, परंतू शेतकरीबांधव आता कृतीतूनच आपली समस्या सोडवणार आहे. शेतकरी नसलो तरी ह्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

चांगले पाऊल. मराठा मोर्च्याचा धर्तीवर हेही आंदोलन सुनियोजित, शांततापुर्ण पण निर्णायक असू देत अशी इच्छा. आपलाही पाठींबा.

In reply to by मार्मिक गोडसे

राहता तालुक्यातील पुणतांबा या गावात विशेष ग्रामसभे मार्फत १ जूनपासून पेरणी बंद आंदोलनाची सुरवात झाली आहे. काही मागण्या कदाचित लोकांना अतिशयोक्ती पूर्ण वाटतील पण त्या काही टक्के मान्य केल्या तर फायदाच होईल. जसे की- दूध- रु.५० /लिटर आणि ठिबकला १००% अनुदान. विशेष म्हणजे हे संपूर्ण आंदोलन ग्रामसभे मार्फत शांततेच्या मार्गाने असेल. त्यामुळे बिगर कृषक जनतेने देखील यामध्ये सामील होऊन पाठिंबा द्यावा, ही विनंती. http://www.loksatta.com/maharashtra-news/farmers-on-strike-1445614/

In reply to by विशुमित

एक बेसीक प्रश्न. हे ठिबकला १००% अनुदान म्हणजे समजा संच ३ लाख रुपयांचा आहे, तर सरकार संच बसवल्याबद्दल ३ लाख रूपये शेतकर्‍यांना देणार की शेतकर्‍याने दीड लाख घालायचे आणि सरकारने वरचे दीड लाख..?

In reply to by मोदक

माझ्या मते सरकार ने १००% ठिबक बसवून द्यायचे. माझा म्हणणं चूक असेल तर कोणाला अनुदान बाबत अधिक माहिती असेल तर कृपया सुचवावे.

In reply to by मोदक

सरकार जेव्हा ५०% अनुदान देते तेव्हा ५०% खर्च शेतकरी करतो व ५०% खर्च सरकार करते. शेतकर्‍यास अनुदान देताना त्या ५०% अनुदानातील ४० ते ५० % वाटा केन्द्र सरकार उचलते आणि उर्वरित वाटा राज्य सरकार उचलते. कधीकधी फक्त राज्य सरकार अनुदानाचा पुर्ण वाटा उचलते, व फुशारकीने १००% अनुदानाचा टेंभा मिरवून लोकांची दिशाभूल करते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला ५०% खर्च करावाच लागतो. १००% अनुदान म्हणजे फुकट !

उ. प्र. मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व शेतकर्‍यांचे १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता देशातील उर्वरीत राज्यात ही मागणी वेगाने पुढे येईल. विशेषतः महाराष्ट्रात फडणवीस आता या मागणीवरून अडचणीत यायची जोरदार शक्यता आहे. फडणवीस यांनी दबावाला न जुमानता व सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय टाळून अजिबात कर्जमाफी करू नये.

अन्न धान्य फळं भाजीपाला साखर सगळ्याची आयात खुली केल्यास इथल्या मागणीची पूर्तता कुठला देश रास्त दरात पुर्ण करू शकेल? आणि हो, निर्यातीच्या बाबतीतही सरकारने कायम खुले धोरण ठेवावे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

इथल्या मागणीची पूर्तता कुठला देश रास्त दरात पुर्ण करू शकेल?
एकच देश थोडीच हवा. अनेक मिळून करतील. आयात डाळ/साखर इथे पिकलेल्या/बनलेल्यापेक्षा स्वस्तं पडते असं ऐकलं आहे. सो सरकार इथल्या मान्य लोकांना सक्तीने महागड्या गोष्टी घ्यायला भाग पाडते आहे.
निर्यातीच्या बाबतीतही सरकारने कायम खुले धोरण ठेवावे.
पूर्ण सहमत. पण खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात.

In reply to by अनुप ढेरे

आयात डाळ/साखर इथे पिकलेल्या/बनलेल्यापेक्षा स्वस्तं पडते असं ऐकलं आहे >> याबद्दल माहिती मिळेल काय? कारण आयातीवर व निर्यातीवर असलेले टॅक्सेशन व इतर निर्बंध वेळोवेळी बदलत असतात... तुम्ही म्हटले त्याबद्दल कुठे वाचायला मिळाले तर नक्की कळवा.. खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात. >> खुल्या आयात निर्यातीची मागणी किचकट आहे. हमीभाव-कर्जमाफी सहज आहे. थोडक्यात खु-आ-नि ही व्यायाम व खुराकाने शरीर कमावण्यासारखे तर हमीभाव-कर्जमाफी सलाइन चढवण्यासारखे.

In reply to by संदीप डांगे

भाव जास्तं ठेवायला अवाच्या सवा ड्युट्या नाही लावल्या तरची गोष्ट आहे. (एका डाळ मिलवाल्याकडून ऐकलं आहे. )

In reply to by अनुप ढेरे

जेव्हा सरकार मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर विसंबून राहील तेव्हा रास्त भावात ह्याच गोष्टी मिळण्याची शक्यता शुन्य असेल.

In reply to by अनुप ढेरे

>>खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात. १. शरद जोशी बहुधा प्रथमपासून ही मागणी करत आहेत. २. कांद्याचे वगैरे भाव वाढले की सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याची बातमी वाचायला मिळते. http://indianexpress.com/article/india/india-others/govt-hikes-onion-me…