मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....

परशु सोंडगे · · जनातलं, मनातलं
संस्कृती
कथा
लेखनप्रकार
लेख
कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....!! चालता फिरता रामू आण्णा आजारी पडला.ताप आला .काय केल्या ताप उतरेना .म्हतारी शांता काकू घाबरून गेली.आता सा-याला कळलं होतं म्हतार हलवायला पाहिजे .रामूआण्णाचे दोन लेक नोकरीला पुण्याला होते. कोणी न्याचं दवाखान्यात ? शांता काकून फोन करून कळवलं .पण दोघ ही काही काही कारणं सांगायची . "सुट्टी नाही ",धाकटा म्हणायचा. थोरला म्हणायचा," धाकटा आला का ? " धाकटा म्हणायचा ." त्यानं जायला पाहीजे .मला रजा नाही .मी फार केलं त्यांनी सेवा केली पाहिजे ." रामा आाण्णाला वाटायचं पोरं येतील दवाखान्यात नेतील .पण पोर कसली येतत? म्हतारीचा जीव खालीवर होऊ लागला. गावातल्या पुढा-यांनी फोन केला . आरं बापा कडं पहा जरा .तू तू मी मी नका करू . सारं विसरून जा" पण छया...छया...!! काही फरक पडला नाही .म्हतारं बेशुध्द झालं . शेवटी दोघ आले . थोरला: "दादा मी आलो .उठ बर.मी केळ आणलीत चिक्कू आणलेत .खा बर थोडं " धाकटा: "दादा बघ बदाम आणलेत .बिस्किट आणलीत बघ कपडे आणलीत" थोरला: "पाणी चांगल शुध्द प्यायला पाहिजे.बघ दादा फिल्टर आणलं ." धाकटा: ."लय घाण दारात .आजार होणारच.मी पैस देतो. शौचालयच बांधून देतो. " म्हतारी सारं ऐकत व्हती .ती जरा सटकली म्हणाली , "आरं शाहण्यावं, म्हता-याला दवाखान्यात न्यायचं सोडून हे काय लावलं ?फिल्टारच काय आणताय? संडास काय बांधता ?सारी नाटकचं का ? दवाखान्यात न्या नाहीतर म्हया राजाच्या मातीला सुद्दीक येऊ नका ." कथेतल्या पोरांसारखंच सरकार निष्ठूर झालं आहे. शेतक-यांच्या रोज आत्महत्या होत आहेत आणि हे धोरण आखताहेत शेतक-याची कर्ज माफी ,कर्ज मुक्तीची मागणी असतानी मुख्यमंञ्याला कशा सुंदर कल्पना सुचतात ? कसे भयकर उपाय सुचतात ? या पेक्षा निष्ठूर कोणं असू शकेल बरं ? काय शेतक-याची व्यथा आहे आणि काय कथा झाली आहे. . . . . . . . . . परशुराम सोंडगे, पाटोदा
वाचने 45174 वाचनखूण प्रतिक्रिया 244

अमर विश्वास Fri, 03/24/2017 - 17:35
विशुमितजी जोपर्यंत एखादे "अमूल" शेतीत येत नाही तोपर्यंत शेती हा पारंपारिक व्यवसाय राहील>>> -- शेती हा पारंपरिक व्यवसाय आहे ह्या समजुतीच्या कोषातून लोक बाहेरच येत नाहीत. शेतकरी खूप बदलले आहेत. जागतिकरणामध्ये त्यांनी कधीच शिरकाव केला आहे. कृपया त्यांना अडाणी समजू नका. माझ्या एका तरी प्रतिसादात मी शेतकरी अडाणी आहे असे दुरान्वयाने तरी म्हणाल्याचे दाखवून द्यावे .. पण एकदा तुम्ही सोडून बाकी सर्व जण शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असे गृहित धरले असेल तर अधिक काय बोलणे ... तसेच ही मूल्य साखळी चा बराच सा भाग सरकारच्या हातात आहे असे आपण म्हणता .... अमुल पूर्वी दुग्ध व्यवसायाबद्दल लोकांचे हेच मत होते शेतीत "अमुल" येणे याचा मला अभिप्रेत असलेला अर्थ थोडा वेगळा आहे .. अमुल चे खरे यश हे त्यांनी सर्व दुधउत्पादकांना एकत्र आणले व नाशवंत मालावर प्रक्रिया करुन दुधाचे शेल्फ लाईफ वाढवले हे नाही. अमुलच्या आधीही दुध डेअऱ्या होत्याच व मिल्क पावडर व इतर उत्पादने बनत होतीच. अमुल नी उत्तम वितरण व्यवस्था उभी केली व आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोचवली. त्यापूर्वीच्या दुध डेअऱ्या मुख्यत्वे पुरवठ्याकडे (Supply side) लक्ष केंद्रित करत होत्या .. अमुल ने मागणी कडे (Demand Side) लक्ष पुरवले. आज शेतीत डिमांड साईड कडे (विपणन, वितरण, वाहतुक) लक्ष पुरवणारे शेतकरी किती? याबाबतीत बरेचदा परावलंबित्व दिसते पण जाऊ दे विशुमितजीं .. आपणास हे पटणार नाही .. कारण आपण सोडुन बाकी सर्व शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत ... जाताजाता ... आम्हीही धरणग्रस्त शेतकरी आहोत. पवना धरणात आमची बरीच जमीन गेली. आज इतक्या वर्षात पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही ... तारीही पवना धरणाचे पाणी पिणाऱ्या पिंपरी चिंचवाडकरांना आम्ही शत्रू मनात नाही ... इति लेखनसीमा ... ऑल द बेस्ट

विशुमित Fri, 03/24/2017 - 18:23
माझ्या एका तरी प्रतिसादात मी शेतकरी अडाणी आहे असे दुरान्वयाने तरी म्हणाल्याचे दाखवून द्यावे >> -- तुमचा काही तरी गैरसमज होतोय. माझा लेखन दोष असेल कदाचित. जरी मी तुमच्या प्रतिसादाला प्रतिउत्तर दिले असले तरी हि टिपणी तुमच्यासाठी नसून शेतकऱ्यांना अडाणी समजणाऱ्याना होती. तुमच्या भावना दुखावल्या असतील तर क्षमस्व..!! पण एकदा तुम्ही सोडून बाकी सर्व जण शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असे गृहित धरले असेल तर अधिक काय बोलणे >>> -- मी जरी माझ्या वरील प्रतिसादांमध्ये शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी विभागणी केली ती फक्त सरसकट शेतकऱ्यांना फुकटे/चोर म्हणाऱ्यांसाठी होती. त्यांना प्रश्न सोडवायचा नाहीय फक्त पक्षीय कंड कुरवाळायचा आहे. मी अशांच्या विरोधात आहे. तुम्ही जे अमूल चे उदाहरण देत आहात ते पूर्ण मान्य आहे. पण ते पुन्हा सहकारी तत्वावर चालू करणार का? हे चालू सरकारला सहकार मान्य आहे का? जाताजाता ... आम्हीही धरणग्रस्त शेतकरी आहोत. पवना धरणात आमची बरीच जमीन गेली. आज इतक्या वर्षात पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही ... तारीही पवना धरणाचे पाणी पिणाऱ्या पिंपरी चिंचवाडकरांना आम्ही शत्रू मनात नाही>>> -- माझ्यामुळे तुम्ही खूपच भावनिक झाला. पण एवढे सांगू इच्छितो आम्ही पण खूप दिलदार आहोत. अजून तरी आयुष्यात एक पण शत्रू नाही तयार केला. इति लेखनसीमा >> -- तुम्ही पण प्रश्न अर्धवट सोडून निघून चालला. असो. ऑल द बेस्ट साठी धन्यवाद..!!

गामा पैलवान Fri, 03/24/2017 - 19:09
श्रीगुरुजी,
जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीचा फटका शेतकर्‍यांनाही बसतोच. त्यामुळेच सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो.
या युक्तिवादात तार्किक लघुमंडळ ( = लॉजिकल शॉर्टसर्किट) झाले आहे असे वाटतेय. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान Sat, 03/25/2017 - 14:25
श्रीगुरुजी, शासनाने भावात (उदा. कांदा) हस्तक्षेप केल्यावर शेतकऱ्याला एक ग्राहक म्हणून थोडाफार फायदा होईल. त्याचबरोबर अगोदर पिकवलेल्या कांद्याला कवडीमोल भाव मिळाल्याने तोटा होईल. आता हा फायदा नगण्य आहे. गोळाबेरीज घाट्याची आहे. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Sat, 03/25/2017 - 20:50
यालाच तार्किक लघुमंडळ ( = लॉजिकल शॉर्टसर्किट) म्हणतात की काय? कांद्याचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढल्यानंतर सरकार कमी दराने बाहेरून कांदा आयात करून भाव कमी आणू शकते. जागतिक स्पर्धेत असे होणे अपरिहार्य आहे.

गामा पैलवान Sun, 03/26/2017 - 13:00
श्रीगुरुजी, वाढीव भावात जसा शासन हस्तक्षेप करतं तसा पाडीव भावातही करावा. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Sun, 03/26/2017 - 14:43
अन्नधान्यांच्या काही उत्पादनांसाठी सरकार आधारभूत किंमत जाहीर करते. भाव एका ठराविक किंमतीच्या खाली येऊ नये यासाठी केलेला हा एक प्रकारचा शासकीय हस्तक्षेपच आहे. अर्थात आधारभूत किंमत कितपत पाळली जाते याविषयी कल्पना नाही. ज्याप्रमाणे रिक्षा किंवा प्रवासी वाहनांचे प्रति किमी दर सरकारने ठरवून दिले असले तरी जास्त दराने नाडण्याचे प्रकार घडतात. तसेच आधारभूत किंमत असली तरी त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याचेही प्रकार घडत असणार.

चौकटराजा Sat, 03/25/2017 - 19:15
मी वर काही प्रश्न दिले आहेत . उत्तरे मिळाली नाहीत . उत्तरे देण्यासाठी अडचण काय आहे पेपर त्तर साधा सोपा आहे. पुन्हा प्रश्न देत आहे. या आत्महत्या फक्त महाराष्ट्रात होतात की भारतात सर्वत्र ? लघूउद्योजक आत्महत्या का करीत नाहीत ? सर्वच विकसनशील राष्ट्रात हे हमी भाव प्रकरण चालू आहे का ? गुगल अर्थ मधे पाहिले तर परदेशात प्रचंड आकाराची शेते का दिसतात ? कोणते उत्पादन करायचे याचे शेतकरर्याचे स्वातंत्र्यच काढून घेतले तर कांदा एके कांदा उस एके ऊस कापूस एके कापूस हा प्रकार बम्द होऊन देश सुखी होईल काय ? थेट माल ग्राहकापर्यंत आणलेला शेतकरी माल जरा तरी सवलतीत का विकत नाही ?

जयंत कुलकर्णी Sun, 03/26/2017 - 01:20
...या सगळ्या चर्चांमधे विज्ञान या जमातीला कोणी विचारात घेतेलेले दिसत नाही. ज्या प्रकारे शास्त्रज्ञ विचार करतात व संकटांचा फायदा उठवून नवनवीन शोध लावतात किंवा फायदा उठवितात असे म्हणण्यापेक्षा त्या संकटावर मात करतात, त्याचा विचार करता अजून काही वर्षात लोकसंख्या अतोनात वाढल्यावर अन्नाच्या टेबलेटस् तयार झाल्यातर आश्चर्य वाटायला नको. मग शेती, त्याला लागणारे पाणी, शेतमाल, जमीन...त्याचे होणारे तुकडे, खते, बाजार, बाजारभाव इत्यादि गोष्टी इतिहासजमा होतील असा अंदाज आहे... मग त्यावेळेस ताज्या भाज्या व अन्न ही गरज न राहता चैन असेल व त्यासाठी जनता पाहिजे तेवढे पैसे मोजण्यास तयार होईल... शेतकर्‍यांना सुखाचे दिवस येतील....

राही Sun, 03/26/2017 - 16:59
या संवादात मध्ये कुठेतरी 'अमूल'च्या यशाचा उल्लेख वाचला. 'अमूल' मॉडेल यशस्वी ठरले असले तरी त्याचे अनुकरण इतर ठिकाणी झालेले फारसे आढळले नाही. खरे तर इतक्या दैदीप्यमान यशोमार्गाची आतापर्यंत चाकोरी निर्माण व्हायला हवी होती. पण तसे झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर त्याच लोकांनी आणि धर्तीवर काढलेला 'धारा' हा शेंगदाण्याच्या तेलाचा ब्रॅण्डही सुरुवातीच्या थोड्याफार यशानंतर आता चाचपडतोच आहे. तेव्हा 'अमूल'च्या यशाच्या अनुकरणात काही अडथळे असावेत. अन्यथा तो आतापर्यंत एक राजमार्ग ठरला असता.

नितिन थत्ते Sun, 03/26/2017 - 17:37
एका धंद्यातील मॉडेल दुसर्‍या धंद्यात रेप्लिकेट करता येईलच असे नाही. धारा हे तेलबाजारातील मार्केट स्टॅबिलायझेशनचे सरकारी मॉडेल होते. सरकारचा त्यातला रस संपला तेव्हा ते बंद झाले-मागे पडले. अमूलच्या बाबतीत मात्र कित्येक वर्षे ऑपरेशन फ्लडच्या माध्यमातून सरकारी मदत येत राहिली दुधाची उपलब्धता वाढवणे हा सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम होता. एकप्रकारे अमूलचे यश हे सातत्यपूर्ण सरकारी मदतीमुळे आहे असे म्हणता येईल. अमूलचे अनुकरण केलेले गोकुळसुद्धा बर्‍यापैकी यशस्वी झाले आहे. अमूल देशभर पसरले आहे परंतु राज्याराज्यातील सहकारी दूध संस्था आता व्हॅल्यू अ‍ॅडेड उत्पादने बनवून विकत आहेत. एक्झॅक्ट अनुकरण शक्य असणारच नाही. मुख्य तत्व- उत्पादनाचे शेल्फ लाइफ वाढवणे; व्हॅल्यू अ‍ॅडेड उत्पादने बनवणे आणि ग्राहकाच्या शक्य तितके जवळ पोचणे. ही तत्त्वे पाळणे जितके जमेल तितके यश मिळेल. लाउड थिंकिंग- नाही म्हटले तरी दूध उत्पादन हा शेतकर्‍यांचा जोड धंदा आहे. त्याउलट कापूस, तूर वगैरे उत्पादन हे जोड धंदे नाहीत. मुख्य धंदे आहेत. दुध उत्पादक शेतकरी त्या बाबतीत डिस्ट्रेसमध्ये नसेल असे वाटते. शेतकर्‍याला डिस्ट्रेसमधून आधी बाहेर निघावे लागेल. ते कसे जमवता येईल ते पहायला पाहिजे.

राही Sun, 03/26/2017 - 21:16
नेमके विवेचन. एक यशस्वी मॉडेल दुसर्‍या उत्पादनासाठी आणि वेगळ्या स्थळकाळात तंतोतंत लागू पडेल असे नाही हेच ठसवायचे होते.

अमर विश्वास Mon, 03/27/2017 - 08:12
राहीजी माझा डिटेल प्रतिसाद वाचावा. धारा हा अमूल चा ब्रँड नाही ... कृपया प्रतिसाद पूर्ण वाचावा हे विनंती. नुसत्या अमूलच्या उल्लेखावर जाऊ नका मी कुठेही अमूलचे मॉडेल कॉपी करावे असे लिहिलेले नाही अमुल ने मागणी कडे (Demand Side) लक्ष पुरवले हे मला अधोरेखित करावयाचे आहे खाली दिलेला प्रतिसाद पुर्ण वाचावा हि विनंती

अमर विश्वास Mon, 03/27/2017 - 08:08
नितीन थत्ते जी अमूल हा सरकारी ब्रँड आहे ही नवीन माहिती आहे .... ही माहिती आपणास कोठे मिळाली ? तसेच अमूल ला सातात्यत्याने सरकारी मदत मिळाली हा शोध कुठून लावलात ? धारा हे तेलबाजारातील मार्केट स्टॅबिलायझेशनचे सरकारी मॉडेल होते. सरकारचा त्यातला रस संपला तेव्हा ते बंद झाले-मागे पडले.>>> हा पण अजब शोध आहे. धारा मागे पडले ते खुल्या आयात धोरणानंतर. माझा खालचा डिटेल प्रतिसाद वाचावा. अमूल व धारा बद्दल अधिक माहिती घेऊन प्रतिसाद लिहहवा ... का हा प्रतिसाद पण तुमचा वरील "कॉर्पोरेट शेती" प्रमाणे गंमतीत दिलेला प्रतिसाद समजायचं का ?

नितिन थत्ते Mon, 03/27/2017 - 10:39
अमूल हा सरकारी ब्रॅण्ड नाही. मी तसे कुठेही सुचवलेले नाही. >>अमूल ला सातात्यत्याने सरकारी मदत मिळाली हा शोध कुठून लावलात पण अमूलचे यश सरकारच्या छत्रछायेवर बरेच अवलंबून होते. आज दुग्धोत्पादनविषयक सरकारी धोरणांवर अमूल प्रभाव पाडू शकते. आपले शेतकरी जे म्हणत आहेत- सरकारी हस्तक्षेप शेतकर्‍याच्या विरोधी असतो- त्याच्या उलट परिस्थिती अमूलची आहे. अमूलकडे सरप्लस दूध असेल तर सरकार दूधभुकटी आयात करण्यास बंदी घालते. म्हणाजे इतरांना दूधभुकटी अमूलकडूनच खरेदी करावी लागते. उलट अमूलला दुधाची टंचाई निर्माण झाली तर अमूलला दूधभुकटी आयात करण्याची परवानगी मिळते. आज पंधरा हजार कोटीच्या उलाढालीनंतरही अमूलच्या डेअरीजना नवीन यंत्रसामुग्री घेण्यास अल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे वगैरे सरकारी मदत मिळत असते. तरीही अमूलचे यश फॉरवर्ड इंटिग्रेशनमुळे मिळाले आहे हे मीही म्हणतोच आहे.

मोदक Mon, 03/27/2017 - 10:53
आज पंधरा हजार कोटीच्या उलाढालीनंतरही अमूलच्या डेअरीजना नवीन यंत्रसामुग्री घेण्यास अल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे वगैरे सरकारी मदत मिळत असते. फक्त सरकारी मदत मिळाली म्हणून १५ हजार कोटींचा पल्ला गाठला की पंधरा हजार कोटींमुळे सरकारी मदत मिळते..?

अमर विश्वास Mon, 03/27/2017 - 11:43
नितीन थत्तेजी एकदा काय म्हणायचे ते नक्की ठरावा पहिल्या प्रतिसादात तुम्ही लिहिता अमूलच्या बाबतीत मात्र कित्येक वर्षे ऑपरेशन फ्लडच्या माध्यमातून सरकारी मदत येत राहिली वाढवणे हा सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम होता. एकप्रकारे अमूलचे यश हे सातत्यपूर्ण सरकारी मदतीमुळे आहे>>> अमूल ब्रँड चे स्थापना १९४६ ला झाली व ऑपरेशन फ्लडची सुरुवात झाली त्यांनतर २० वर्षांनी ... मुळात अमूल चे यश पाहूनच NDDB व पराशन फ्लड ची सुरवात केली. त्यामुळे आपले अमूलचे यश हे सातत्यपूर्ण सरकारी मदतीमुळे आहे हे मत फारसे बरोरबर नाही पुढच्या प्रतिसादात आपण लिहिता आज दुग्धोत्पादनविषयक सरकारी धोरणांवर अमूल प्रभाव पाडू शकते. आपले शेतकरी जे म्हणत आहेत- सरकारी हस्तक्षेप शेतकर्‍याच्या विरोधी असतो- त्याच्या उलट परिस्थिती अमूलची आहे. अमूलकडे सरप्लस दूध असेल तर सरकार दूधभुकटी आयात करण्यास बंदी घालते. म्हणाजे इतरांना दूधभुकटी अमूलकडूनच खरेदी करावी लागते. >> याला काही पुरावा आहे का ? अमूल ला सरकारने कोणती अशी मदत केली जी नियंमाना धरून नव्हती ? किंवा बाकीच्या कॉमपन्यांना केली नाही ? एकतरी उदाहरण देऊ शकाल ? NDDB & GCMMF यामधील वाद आपणास ठाऊक असतीलच. जर अमूल ला झुकते माप मिळत असेल तर या दोन संस्थांमध्ये वाद होण्याचे कारण ?

नितिन थत्ते Mon, 03/27/2017 - 12:07
एनडीडीबी स्थापन होण्यापूर्वी अमूलला सरकारी मदत मिळत नव्हती असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय?

अमर विश्वास Mon, 03/27/2017 - 12:16
नितीनजी अमूलच्या बाबतीत मात्र कित्येक वर्षे ऑपरेशन फ्लडच्या माध्यमातून सरकारी मदत येत राहिली >> असे आपणच लिहिले आहे याचा प्रतिवाद करताना मी ऑपरेशन फ्लडचा इतिहास सांगितला आता तुम्ही म्हणताय एनडीडीबी स्थापन होण्यापूर्वी अमूलला सरकारी मदत मिळत नव्हती असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय? तेंव्हा एकदा नक्की ठरावा अमूलला सरकारी मदत नक्की कधी मिळाली ? ऑपरेशन फ्लडच्या आधी का नंतर ? माझा परत तोच प्रश आहे : याला काही पुरावा आहे का ? अमूल ला सरकारने कोणती अशी मदत केली जी नियंमाना धरून नव्हती ? किंवा बाकीच्या कंपन्यांना केली नाही ?

नितिन थत्ते Mon, 03/27/2017 - 12:24
अमूलला सरकारी मदत स्थापनेपासून निदान २०११ पर्यंत मिळत होती. एनडीडीबीच्या स्थापनेचा अमूलशी काही संबंध नाही. (माहितीचा सोर्स मी सांगू शकत नाही. ते माझ्यासाठी प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट होईल).

मोदक Mon, 03/27/2017 - 15:15
एकप्रकारे अमूलचे यश हे सातत्यपूर्ण सरकारी मदतीमुळे आहे असे म्हणता येईल. या न्यायाने सरकार शेतीलाही सातत्यपूर्ण मदत करत आहेच की. मग..? एनडीडीबीच्या स्थापनेचा अमूलशी काही संबंध नाही. The National Dairy Development Board was created to promote, finance and support producer-owned and controlled organisations. NDDB's programmes and activities seek to strengthen farmer cooperatives and support national policies that are favourable to the growth of such institutions. Fundamental to NDDB's efforts are cooperative principles and cooperative strategies. हे खुद्द NDDB च्या वेबसाईटवरून घेतले आहे. हे वर्णन तंतोतंत लागू पडेल असा अमुलशिवाय वेगळा असा आणखी कोणता उद्योग त्यावेळी अस्तित्वात होता..? तसेच NDDB च्या Genesis या भागामध्ये आणंद पॅटर्न आणि ऑपरेशन फ्लड असे दोन मुख्य अमुलशी संबंधित / अमुलचा पुढाकार असलेले विषय दिसत आहेत. मग अमुलच्या यशाला सरकारी मदतीच्या कुबड्या लावणे किंवा NDDB च्या यशामधील अमुलचा सहभाग नाकारण्याचा तुमचा नेमका उद्देश काय आहे..? ओढून ताणून अमुलच्या यशाचे श्रेय फक्त काँग्रेसला द्यायचे असेल (डॉ. कुरीयन आणि सहकार्‍यांना वगळून) तर तसे सांगा. आपण सरळ त्या मुद्द्यावर येवून चर्चा करूया. युवराजांनी तसेही अमुलचे श्रेय "गुजरातकी महिलाओंको" दिलेले आहेच. बाकी NDDB च्या वेबसाईटवरील त्यांची फिल्म बघा. आणि अमुलने अशी फिल्म काढली असती तर नक्की काय वेगळी सुरूवात केली असती ते ही सांगा.

मोदक Mon, 03/27/2017 - 18:53
ओके - तो भाग चर्चेपासून बाजुला ठेवूया. अमुल आणि NDDB चा परस्पर सहयोग उघड असताना तो नाकारण्याचा उद्देश काय..? (मी प्रतिसादात वस्तुस्थिती दिली आहे)

मोदक Mon, 03/27/2017 - 18:45
अरेरे, मिपावर असहिष्णुता वाढली आहे याचा खेद वाटतो. अमुलसारख्या अनेक उद्योगांचा पाया घालणार्‍या यशस्वी सहकारी योजनेचा NDDB मधला सहभाग नाकारणे किंवा मी विचारलेल्या नेमक्या प्रश्नाला** बगल देण्याचा तिरकसपणा सोयीस्कररीत्या विसरलात का..? **अमुलच्या यशाला सरकारी मदतीच्या कुबड्या लावणे किंवा NDDB च्या यशामधील अमुलचा सहभाग नाकारण्याचा तुमचा नेमका उद्देश काय आहे..? (बाकी ऑपरेशन फ्लड आणि अमुलच्या एकंदर यशाबद्दल तत्कालीन मंत्र्यांनी पार चौकशी आयोग वगैरे नेमले होते, वर्तमान पत्रातून अमुलला बदनामही केले होते. असे असताना "अमूलला सरकारी मदत स्थापनेपासून निदान २०११ पर्यंत मिळत होती" ही वस्तुस्थिती रोचक आहे.)

कुंदन Mon, 03/27/2017 - 15:19
कदाचित लोक पण कॅलरी कॉन्शस झाल्याने इतर तेलांकडे वळले , अन धारा मागे पडले ते. पण शेंगदाणा तेलातल्या भाज्या म्हणजे निव्वळ सुख हो.

संदीप डांगे Wed, 03/29/2017 - 21:48
अगदी अगदी, सर्व प्रकारची तेले वापरल्यावर गेल्या तीन चार वर्षांपासून बॅक टू शेंगदाना तेल, तेही धाराच. निव्वळ सुख!

अमर विश्वास Sun, 03/26/2017 - 17:56
राहीजी धारा हा अमुलचा ब्रँड नाही धारा चे उत्पादन NDDB (national dairy development board) करते NDDB आणि अमूल एकाच का? असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे कारण दोन्हीचे मुख्यालय "आनंद" येथेच आहे व डॉ. वर्गिस कुरियन दोन्हीचे अध्यक्ष होते. पण प्रत्यक्षात NDDB ची स्थापना १९६५ साली संसदेत विधेयक पास होऊन झाली. NDDB चा दुग्धजन्य पदार्थाचा ब्रँड "mother dairy" हा आहे व तो अमूलचा प्रतिस्पर्धी आहे. आता डेअरी बोर्डाने तेलाचा ब्रँड का लाँच करावा ? मुळात डेअरी बोर्डाने "Operation Golden Flow" का चालवावा ? सरकारी संस्थांना असे प्रश्न विचारायचे नसतात :) :) :) तरीही धारा हा यशस्वी ब्रँड असून १९८८ साली हा लाँच झाला व १९९० साली धारा हा भारतातला खाद्यतेलाचा सर्वात मोठा ब्रँड होता. त्यानंतर १९९८ मध्ये खाद्यतेलाच्या खुल्या आयातीला परवानगी मिळाल्यानंतर धारा चा खप कमी झाला. त्यानंतर २०१३ मध्ये धारा चे नव्या स्वरूपात रिलाँन्च झाले ... हा धाराचा इतिहास आहे दुसरा मुद्दा : मी माझ्या प्रतिसादात स्पष्ट लिहिले आहे ते परत लिहितो : अमुल चे खरे यश हे त्यांनी सर्व दुधउत्पादकांना एकत्र आणले व नाशवंत मालावर प्रक्रिया करुन दुधाचे शेल्फ लाईफ वाढवले हे नाही. अमुलच्या आधीही दुध डेअऱ्या होत्याच व मिल्क पावडर व इतर उत्पादने बनत होतीच. अमुल नी उत्तम वितरण व्यवस्था उभी केली व आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोचवली. त्यापूर्वीच्या दुध डेअऱ्या मुख्यत्वे पुरवठ्याकडे (Supply side) लक्ष केंद्रित करत होत्या .. अमुल ने मागणी कडे (Demand Side) लक्ष पुरवले. आज शेतीत डिमांड साईड कडे (विपणन, वितरण, वाहतुक) लक्ष पुरवणारे शेतकरी किती? याबाबतीत बरेचदा परावलंबित्व दिसते तेंव्हा अमूल ची जशीच्या तशी कॉपी अपेक्षित नाहे माझा रोख हा व्हॅल्यू चेन मधल्या outbound logistics विकसित करण्याकडे होता

नितिन थत्ते Mon, 03/27/2017 - 10:43
>>पण प्रत्यक्षात NDDB ची स्थापना १९६५ साली संसदेत विधेयक पास होऊन झाली. NDDB चा दुग्धजन्य पदार्थाचा ब्रँड "mother dairy" हा आहे व तो अमूलचा प्रतिस्पर्धी आहे. अमूलच्या प्राथमिक यशानंतर अमूलचे मॉडेल रेप्लिकेट करण्याच्या उद्देशानेच एन डी डी बी स्थापन झाली. कुरियन क्रियाशील असेपर्यंत तरी दोघे प्रतिस्पर्धी नव्हते.

मोदक Mon, 03/27/2017 - 10:56
आता डेअरी बोर्डाने तेलाचा ब्रँड का लाँच करावा ? मुळात डेअरी बोर्डाने "Operation Golden Flow" का चालवावा ? सरकारी संस्थांना असे प्रश्न विचारायचे नसतात :) :) :) डॉ कुरीयन यांनी (दिल्लीत?) तेलाची व्यवस्था ठीक केली म्हणून किंवा ऑपरेशन फ्लडच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर ऑपरेशन गोल्डन फ्लो डेअरी बोर्डाकडे आले असे वाचलेले आठवत आहे. बरोबर आहे का..?

अमर विश्वास Mon, 03/27/2017 - 11:46
मोदकभाऊ ऑपरेशन फ्लडच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर ऑपरेशन गोल्डन फ्लो डेअरी बोर्डाकडे आले हे खरेच आहे . पण डेअरी बिझिनेस आणि तेल एकाच पारड्यात तोलणाऱ्या सरकारी बाबूंवर ही कंमेंट होती

मोदक Mon, 03/27/2017 - 14:45
पण डेअरी बिझिनेस आणि तेल एकाच पारड्यात तोलणाऱ्या सरकारी बाबूंवर ही कंमेंट होती हा राजकीय निर्णय होता. अर्थात माझ्यासमोर दोन अडचणी असल्या आणि पहिला प्रॉब्लेम जर एका पद्धतीने निकाली लागला असेल तर मी ही कदाचित अशीच पाऊले उचलली असती. असो.. त्या वेळी तेलाच्या धंद्याच्या अनुषंगाने कांही बदलही केले गेले असावेत, मला याबाबत आणखी माहिती कुठे मिळेल..? पुस्तके वगैरे आहेत का काही..? (तुम्ही अमुलबद्दल लिहाच हो..!!)

अनुप ढेरे Mon, 03/27/2017 - 11:16
इतर देशांमध्ये देखील या समस्या असणार आहेत राईट? तिथे सरकार शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळ्वून देणे आणि सामान्य नागरिकांना रास्त दरात अन्न उपलब्ध करून देणे ही कसरत कशी करतात? का तिथेही कर्जमाफी वगैरे चालू असतं?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Mon, 03/27/2017 - 21:25
आपल्याकडे गंगाधर मुटे नावाचे कृषीकवी आहेत. त्यांना बरेचं वेळा शंका विचारलेल्या ह्याबद्दल. ते काय उत्तर देईनात. असो. एक प्रश्ण विचारतो बरं का शेतकरी कसा नाडला जातो वगैरे गळे काढणार्‍यांना. जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे?

संदीप डांगे Wed, 03/29/2017 - 21:51
जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे? >> 'ते' कोण आहेत म्हणे? प्रत्येकजण दुसर्‍याकडे बोट दाखवतो. सगळी व्यवस्थाच अशी नागवत आहे, कुठे हात घालायचा जरा सांगाल काय?

विशुमित गुरुवार, 03/30/2017 - 11:01
जे शेतकर्‍याला नागवत आहेत त्यांच्या धोतराला शेतकरी का हात घालत नै म्हणे? ==>> १ जून पासून धोतरात हात घालायचं चालू होणार आहे, असे ऐकून आहे. धोतर सांभाळून बसा.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो गुरुवार, 03/30/2017 - 19:31
ओह आय सी. कसं आहे शेवटचा उपभोक्ता एवढाचं ह्या शेतकरी टु ग्राहक साखळीमधे सहभाग असल्याने आमच्या धोतरास धोका नाही. . जर का चळवळ असेल आणि त्यातुन राजकारणी आणि दलाल सोडुन सामान्य शेतकर्‍याचा फायदा होणार असेल तर मनापासुन शुभेच्छा. हि जर का धमकी असेल तर पाताळविजयन नावाच्या मद्राशी शिणुमातल्या राक्षसासारखा हसलो अशी कल्पना करा. बाकी धोतरास हात घालणे आणि धोतरात हात घालणे मधे अंमळ फरक आहे. पहिल्याचा अर्थ त्यांचं पितळ उघडं पाडा अश्या अर्थानी वापरला....आणि दुसर्‍याचा अर्थ चारचौघात सांगण्यासारखा नाही. बाकी तुम्हाला नं दिलेल्या प्रतिसादाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल एक धोतरजोडी सप्रेम भेट. १ जुननंतर ती स्पेअर म्हणुन जवळ ठेवाल अशी अपेक्षा.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/30/2017 - 20:56
प्रतिसाद वाचून खूप हसलो आणि "काय राव तुम्ही धोतराच्या धंद्यात भरपूर कमावलं ...." हे अजरामर गीत आठवलं.

विशुमित Fri, 03/31/2017 - 10:45
धोतरास हात घालणे आणि धोतरात हात घालणे यांच्या अर्थातील फरक समजावून सांगितल्या बद्दल धन्यवाद. धोतरास हात घालणे हाच अर्थ मला अभिप्रेत होता. ही धमकी वगैरे नव्हती. फक्त याने सामान्य ग्राहकांना पण थोडे दिवस (?) त्रास सहन करावा लागेल. म्हणून म्हंटले धोतर सांभाळून बसा. गैरसमज नसावा. हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो. राजू शेट्टी टाईप टायर फोडणे/ पेटवणे, दूध ओतून देणे, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देणे आणि दगडफेक करणे असे असेल तर एक शेतकरी म्हणून माझा या आंदोलनाला पाठिंबा नसेल.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sat, 04/01/2017 - 09:20
ही धमकी वगैरे नव्हती. फक्त याने सामान्य ग्राहकांना पण थोडे दिवस (?) त्रास सहन करावा लागेल. म्हणून म्हंटले धोतर सांभाळून बसा. गैरसमज नसावा.
उत्तम.
हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो.
अतिउत्तम. शेतकर्‍यांना यश मिळो हि सदिच्छा.

मार्मिक गोडसे Fri, 03/31/2017 - 20:56
हे आन्दोलन असहकार या धर्तीवर आणि शांततापूर्ण असेल याची अपेक्षा करतो.
तसंच असणार बहुतेक , कारण पुढील आठवड्यात राज्यातील काही भागात शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाणार आहे त्यात ह्या आदोलनाविषयी निर्णय घेतला जाईल. फार डिटेल माहीत नाही, परंतू शेतकरीबांधव आता कृतीतूनच आपली समस्या सोडवणार आहे. शेतकरी नसलो तरी ह्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे.

संदीप डांगे Fri, 03/31/2017 - 21:00
चांगले पाऊल. मराठा मोर्च्याचा धर्तीवर हेही आंदोलन सुनियोजित, शांततापुर्ण पण निर्णायक असू देत अशी इच्छा. आपलाही पाठींबा.

विशुमित Tue, 04/04/2017 - 10:34
राहता तालुक्यातील पुणतांबा या गावात विशेष ग्रामसभे मार्फत १ जूनपासून पेरणी बंद आंदोलनाची सुरवात झाली आहे. काही मागण्या कदाचित लोकांना अतिशयोक्ती पूर्ण वाटतील पण त्या काही टक्के मान्य केल्या तर फायदाच होईल. जसे की- दूध- रु.५० /लिटर आणि ठिबकला १००% अनुदान. विशेष म्हणजे हे संपूर्ण आंदोलन ग्रामसभे मार्फत शांततेच्या मार्गाने असेल. त्यामुळे बिगर कृषक जनतेने देखील यामध्ये सामील होऊन पाठिंबा द्यावा, ही विनंती. http://www.loksatta.com/maharashtra-news/farmers-on-strike-1445614/

मोदक Tue, 04/04/2017 - 11:08
एक बेसीक प्रश्न. हे ठिबकला १००% अनुदान म्हणजे समजा संच ३ लाख रुपयांचा आहे, तर सरकार संच बसवल्याबद्दल ३ लाख रूपये शेतकर्‍यांना देणार की शेतकर्‍याने दीड लाख घालायचे आणि सरकारने वरचे दीड लाख..?

विशुमित Tue, 04/04/2017 - 11:15
माझ्या मते सरकार ने १००% ठिबक बसवून द्यायचे. माझा म्हणणं चूक असेल तर कोणाला अनुदान बाबत अधिक माहिती असेल तर कृपया सुचवावे.

मार्मिक गोडसे Tue, 04/04/2017 - 20:10
सरकार जेव्हा ५०% अनुदान देते तेव्हा ५०% खर्च शेतकरी करतो व ५०% खर्च सरकार करते. शेतकर्‍यास अनुदान देताना त्या ५०% अनुदानातील ४० ते ५० % वाटा केन्द्र सरकार उचलते आणि उर्वरित वाटा राज्य सरकार उचलते. कधीकधी फक्त राज्य सरकार अनुदानाचा पुर्ण वाटा उचलते, व फुशारकीने १००% अनुदानाचा टेंभा मिरवून लोकांची दिशाभूल करते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला ५०% खर्च करावाच लागतो. १००% अनुदान म्हणजे फुकट !

श्रीगुरुजी Tue, 04/04/2017 - 20:58
उ. प्र. मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व शेतकर्‍यांचे १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता देशातील उर्वरीत राज्यात ही मागणी वेगाने पुढे येईल. विशेषतः महाराष्ट्रात फडणवीस आता या मागणीवरून अडचणीत यायची जोरदार शक्यता आहे. फडणवीस यांनी दबावाला न जुमानता व सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय टाळून अजिबात कर्जमाफी करू नये.

मार्मिक गोडसे Tue, 04/04/2017 - 21:05
अन्न धान्य फळं भाजीपाला साखर सगळ्याची आयात खुली केल्यास इथल्या मागणीची पूर्तता कुठला देश रास्त दरात पुर्ण करू शकेल? आणि हो, निर्यातीच्या बाबतीतही सरकारने कायम खुले धोरण ठेवावे.

अनुप ढेरे Tue, 04/04/2017 - 21:38
इथल्या मागणीची पूर्तता कुठला देश रास्त दरात पुर्ण करू शकेल?
एकच देश थोडीच हवा. अनेक मिळून करतील. आयात डाळ/साखर इथे पिकलेल्या/बनलेल्यापेक्षा स्वस्तं पडते असं ऐकलं आहे. सो सरकार इथल्या मान्य लोकांना सक्तीने महागड्या गोष्टी घ्यायला भाग पाडते आहे.
निर्यातीच्या बाबतीतही सरकारने कायम खुले धोरण ठेवावे.
पूर्ण सहमत. पण खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात.

संदीप डांगे Tue, 04/04/2017 - 21:59
आयात डाळ/साखर इथे पिकलेल्या/बनलेल्यापेक्षा स्वस्तं पडते असं ऐकलं आहे >> याबद्दल माहिती मिळेल काय? कारण आयातीवर व निर्यातीवर असलेले टॅक्सेशन व इतर निर्बंध वेळोवेळी बदलत असतात... तुम्ही म्हटले त्याबद्दल कुठे वाचायला मिळाले तर नक्की कळवा.. खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात. >> खुल्या आयात निर्यातीची मागणी किचकट आहे. हमीभाव-कर्जमाफी सहज आहे. थोडक्यात खु-आ-नि ही व्यायाम व खुराकाने शरीर कमावण्यासारखे तर हमीभाव-कर्जमाफी सलाइन चढवण्यासारखे.

अनुप ढेरे Wed, 04/05/2017 - 11:05
भाव जास्तं ठेवायला अवाच्या सवा ड्युट्या नाही लावल्या तरची गोष्ट आहे. (एका डाळ मिलवाल्याकडून ऐकलं आहे. )

मार्मिक गोडसे Wed, 04/05/2017 - 09:58
जेव्हा सरकार मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर विसंबून राहील तेव्हा रास्त भावात ह्याच गोष्टी मिळण्याची शक्यता शुन्य असेल.

नितिन थत्ते Wed, 04/05/2017 - 10:37
>>खुल्या आयात निर्यातीची मागणी कोणी करताना बातम्यांत दिसत नाही. सगळे हमीभाव/कर्जमाफी हे म्हणताना दिसतात. १. शरद जोशी बहुधा प्रथमपासून ही मागणी करत आहेत. २. कांद्याचे वगैरे भाव वाढले की सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याची बातमी वाचायला मिळते. http://indianexpress.com/article/india/india-others/govt-hikes-onion-mep-to-usd-700tonne-to-check-prices/