कथा आणि व्यथा बळीराजा आणि कर्जमुक्ती , कर्जमाफी वैगरे.....

शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे. त्यामुळे ते आयकर भरतच नाहीत.>> -- आणू द्यात की आयकराच्या कक्षेत. नफ्यावरच कर भरायचा आहे ना भरतील ना मग. जास्त काय करावं लागेल अकाउंट्स नीट ठेवावे लागतील. उलट शेतकऱ्यांचा फायदा होईल त्याने. पर्फेक्ट. हेच हवं होतं. पूर्वी २००१ मध्ये साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर आयकर लावण्याचे प्रयत्न झाले होते, तेव्हा शेतकरी संघटनांनी थयथयाट केला होता. साखर कारख्यान्यांचे सभासद शेतकरी असल्याने, कारखान्याने मिळविलेल्या नफ्यावर आयकर लावणे म्हणजे थेट शेतकर्‍यांच्या शेती उत्पन्नावर कर लावण्यासारखं आहे असा युक्तीवाद करून कारखान्यांच्या सभासदांनी आयकर भरायला विरोध केला होता. या कराविरूद्ध तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांना सांगली जिल्ह्यात नागनाथ नायकवडींच्या नेतृत्वाखाली घेराव घालून त्यांना अडवून ठेवले होते. या कराचा प्रस्ताव शेवटी रद्द केला गेला. आम्हाला आयकर लावा. आयकराला आमची अजिबात हरकत नाही असे कितीही उच्चरवाने सांगितले तरी आयकराचे नुसते सूतोवाच केल्यावर शेतकरी थयथयाट करून तो रद्द करायला लावतील.

९०% शेतकरी वीजबिल भरतच नाहीत.>> -- डेफेऱरेड असेल भरतच नाही असे नाही होणार. ९०% आकडा कोठून मिळाला, आम्हाला पण कळू द्यात. आम्ही प्रामाणिकपणे वीज बिल भरतो हे ९०% फुकटे कोण आहेत, हे आम्हाला ही समजेल. थकीत वीज बिलाच्या समस्या पण बऱ्याच आहेत.

मी एका मागील प्रतिसादात यासंबंधी एक यूआरएल दिली होती. ती वाचली असेलच. त्यात तुम्हाला यासंबंधी माहिती मिळेल. तीन वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांची वीजबिल थकबाकी १३००० कोटी रूपयांहून अधिक होती. काही दिवसांपूर्वीच लोकसत्तात आलेल्या बातमीनुसार ही थकबाकी आता १८००० कोटींच्या जवळपास गेली आहे. सर्वांनी वेळेवर कर्जाची परफफेड केली असती तर अनेकवेळा कर्जमाफी द्यावीच लागली नसती.>>> -- किती वेळा कर्ज माफी दिली आहे मायबाप सरकार ने ? शेतकऱ्यांनी किती कर्जे घेतली, किती फेड केली, किती बाकी आहेत आणि किती पूर्ण बुडवली आहेत याची कोणाकडे अधिकृत सरकारी आकडेवारी असेल तर कृपया येथे देऊ शकेल का ? १९७८ मध्ये तुमच्या पवार साहेबांनी कर्जावरील व्याज माफ केले होते. नंतर १९८० मध्ये जनाब अंतुलेंनी संपूर्ण कर्जमाफी केली होती. १९९० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी कर्जमाफी जाहीर केली होती (त्यावेळच्या कर्जमाफीचा नक्की आकडा आठवत नाही). २००८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम् यांनी एकूण ७२००० कोटी रूपये कर्जमाफी केली होती (पवार साहेबांचे समर्थक ही कर्जमाफी त्यांनीच केली असे सांगत फिरत होते. अंदाजपत्रक दुपारी ४ वाजता लोकसभेत सादर होऊन त्यात कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८ च्या सुमाराला येरवडा, गुंजन चित्रपटगृहावरून जाणारा नगर रस्ता इ. ठिकाणी कर्जमाफीबद्दल पवार साहेबांचे आभार मानणारे प्रचंड मोठे फ्लेक्स मी पाहिले होते. अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर केवळ काही तासात ४०-५० फूट लांब व १५-२० फूट रूंदीचे फ्लेक्स रंगवून वर लावणे हे अत्यंत आश्चर्यकारक घटना होती. पवारांच्या पित्त्यांना कर्जमाफीची घोषणा होणार हे बहुतेक आधीच समजले असावे. त्याशिवाय इतक्या कमी वेळात इतके मोठे फ्लेक्स रंगवून उंचावर टांगणे शक्य वाटत नाही. अर्थात कर्जमाफीचा निर्णय अर्थमंत्र्यांचा होता, परंतु पवारांचे पित्ते फ्लेक्सच्या माध्यमातून पवारांना श्रेय देत होते.). १९९१ ते २००७ या काळात अजून एकदोनदा कर्जमाफी झालेली आहे. परंतु त्याचे डिटेल्स आठवत नाहीत. बिगरशेतकरी जनता अजिबात भिकारी नाही. तुम्ही त्यांच्याबद्दल आस्था ठेवली किंवा नाही ठेवली तरी त्यांना फरक पडत नाही. ते काही कायम सरकारकडे कटोरा घेऊन जात नाहीत.>>> --"जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्यच आहे" हे बोलून बिगरशेतकरी लोक किती लाचार आहेत आहेत हे दिसून येते. फरक एवढाच आहे की कटोरा घेऊन चौकात बसावे लागत नाही सरकार स्वतः घरी येऊन त्यांच्या कटोऱ्यात भीक घालून जाते. जीवनावश्यक औषध वाले सरकार आणि जनतेला किती भीक घालते आहे ते दिसतंय आमच्या उघड्या डोळ्यांना. बिगर शेतकरी लाचार वगैरे अजिबात नाहीत. ते अजिबात कटोरा वगैरे घेऊन बसलेले नाहीत. ते कटोरा घेऊन बसले असते तर आमचे कर्ज माफ करा, वीजबिल माफ करा, आयकरापासून मुक्ती द्या अशा मागण्या त्यांनी केल्या असत्या. भाव वाढले तर लोकक्षोभ होऊन निवडणुकीत फटका बसेल या भीतिने सरकार स्वतःहून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न करते. सरकारचा हस्तक्षेप हा फक्त बिगरशेतकर्‍यांसाठी नसतो. त्यात शेतकरी सुद्धा लाभार्घी असतात कारण सर्व ग्राहक शेतकरी नसले तरी सर्व शेतकरी हे ग्राहक असतातच व त्यामुळे भाव वाढले की त्यांनाही त्रास होतो आणि भाव कमी झाले की इतरांप्रमाणे त्यांनाही फायदा होतो. ऐपत नसली तर ते आपल्या ऐपतीप्रमाणे सुकडी खातील किंवा श्रीखंडपुरी खातील.>>> -- कांदा थोडा महाग काय झाला तर भळा-भळा रडत होते. गळ्यात कांद्याचे हार काय घालत होते. काय थेरं करत होती. २०० रु तूर डाळ झाली काय सोने मोडायला सोनाराकडे जायला लागले होते लोक. साखर परवडत नाही म्हणून मधुमेह नसला तरी साखर वाढली म्हणून साखरेचे खाणे कमी केले आहे लोकांनी. गळ्यात कांद्याचे हार घालणे इ. प्रकार आमदार वगैरे करतात. सामान्य जनता मिळेल त्या भावाने कांदे व इतर गोष्टी घेतच असते. भळाभळा रडतबिडत कोणीही नव्हते. लोक आपले अंदाजपत्रक, खर्च, खरेदी इ. व्यवस्थित मॅनेज करतात कारण त्यांना माहित असते की आपल्याला शेतकर्‍यांप्रमाणे कर्ज थकवून किंवा वीजबिल थकवून चालणार नाही. लागोपाट २ महिने वीजबिल भरले नाही तर लगेच नोटिस येते आणि तिसर्‍या महिन्यातही नाही भरले तर वीज तोडली जाते. वीजबिल न भरणे, वीज महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना मारहाण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे, आकडा टाकून वीज चोरणे इ. प्रकार बहुसंख्य सामान्य जनता करत नाही. तूर डाळ १८० रूपये झाली तरी लिक घेत होतेच. त्यासाठी सोनेबिने असले काही मोडल्याचे ऐकिवात नाही. साखर महाग झाली तरी कोणीही साखर खाणे कमी केलेले नाही. लोक ३० रू. किलो भावाने साखर घेतात आणि ५० रू. किलो भावाने पण घेतात. लोक चिडले तर आपली सत्ता जाईल या भीतिने सरकार स्वतःहूनच हस्तक्षेप करते.

एन्रॉन प्रकल्प तर शेतकरी कैवारी अरबी समुद्रात बुडवणार होते , पण रिबेका मार्क बाई आल्या अन सगळेच बारगळलेन.....

अमूलला सरकारी मदत स्थापनेपासून निदान २०११ पर्यंत मिळत होती. एनडीडीबीच्या स्थापनेचा अमूलशी काही संबंध नाही. (माहितीचा सोर्स मी सांगू शकत नाही. ते माझ्यासाठी प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट होईल).