शेतकरी थेट विकू शकतोच की ग्राहकाला, पण ते कसे करणार? शेतीव्यवसायाची रचना बघता शक्य नाही. याबद्दल मागे बराच खल झालाय. मध्यस्थाची भूमिका नष्ट करणे शेतीव्यवसायात शक्य नाही. अगदी थोड्या लोकांना त्याचा फायदा होईल (होतोही आहे) पण प्रत्येक जण (शेतकरी किंवा अंतिम ग्राहक) ते करु शकत नाही. शेतकरी व अंतिम ग्राहक यांच्यामध्ये जो कोणी येईल त्याला अमर्याद (निरंकुश) अधिकार मिळतात हे मागे एका धाग्यात बोललो होतोच. हे मध्यस्थ खुद्द शेतकरीच असले काय किवा ग्राहक झाले काय शेतकर्‍यांचे नुकसान टळणार नाहीच. आठवड्याची भाजी हे छोट्या स्केलवरचे नाही तर मोठ्या स्केलचेच उदाहरण आहे. ते फक्त एका छोट्या युनिटमध्ये बघितले आहे. मुंबईत ४० लाख घरांमध्ये दर आठवड्याला ४ किलो भाजीपाला येत असेल, म्हणजे साधारण १६० लाख टन. तर हा एवढा माल एकाच शेतकर्‍याकडून येत नाही. हजारो शेतकरी मिळून हे उत्पादन करतात, त्यात दूधव्यवसायासारखी सुसूत्रताही नाही (दूधाच्या धंद्याला एक नैसर्गिक शिस्त आहे), शेतमालाला तशी शिस्त नाही याचे कारण ग्राहकांच्या जीवनशैलीचा मोठा भाग हा अनिश्चिततेत आहे. आपल्याला दिवसाला अमुक एक लिटर दूध लागतंच तसं भाजीपाल्यात नसतं. सोळापेक्षा जास्त प्रकारचा रोजचा भाजीपाला मूडनुसार आलटून पालटून वापरत असल्यने कोणत्या भाजीची कधी व किती गरज पडेल हे भाकित कोणीच करु शकत नाही. त्याला सपोर्टीव असे कांदा, लसूण, डाळी, मसाले हे (नॉन-पेरिशेबल) पदार्थ प्रमाणानुसार व चवीनुसार बदलतात. त्यामुळे बाजारात उद्या नक्की किती व कोणता माल लागणार याचा काहीच अंदाज नसतो. आता हे तुमच्या माझ्या घरातले उदाहरण बिग-स्केलवरही तसेच राहिल. त्यात होतं काय की दुसर्‍याबाजूची अनिश्चितताही त्यात भर घालते. कोणती गाय साधारण किती दूध रोज देते ते माहित असतं. तेव्हा दुधाची मागणी एका शहरात चार लाख लिटर आहे व दोन वर्षाने ती पाच लाख लिटर (लोकसंख्यावाढीनुसार) असणार हा अंदाज आल्याने पुढच्या वर्षी आता किती गायी/म्हशी वाढवाव्या हे ठरवता येते. दोन एकर शेतात चाळीस टन टोमॅटो येतील की साठ हे आधीच माहित नसते. बाजारात चाळीसची गरज आहे म्हणून आज चाळीस काढून बाकीचे उद्यापरवा काढू असे चालत नसते. अशा सर्व टोमॅटोउत्पादकांचे चांगल्या वातावरणामुळे ६०च्या ऐवजी ६२-६४ टन उत्पादन झाले तर साहजिक बाजारात भाव तुफान पडतात. (सध्या 'स्पेसिफिकली' टोमॅटोचे भाव पडण्यामागे हेच कारण आहे, लोक उगाच नोटबंदीला बदनाम करत आहेत, ते एक असो.) मागणीचा अंदाज नाही व पुरवठ्याची खात्री नाही अशा दुहेरी कात्रीत शेतीचा धंदा आहे. त्यात कोणी काही करु शकत नाही. स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादनखर्चाधारित किमान आधारभूत किंमत दिली तर अंतिम ग्राहकांमध्ये हल्लकल्लोळ माजेल भारतभर. माझ्या आजपर्यंतच्या निरिक्षण व अभ्यासानुसार (जे ह्या सर्व पसार्‍याच्या मानाने अतिशय तोकडे आहे) असे वाटते की वरवर दिसते तशी मध्यस्थ ही समस्याच नाही. खरी समस्या ही संपूर्ण व्यवस्थाच आहे. साधारण शहरी ग्राहकांना दिसते ते असे की व्यापारी शेतकर्‍यांना लुटतात, शेतकर्‍यांना कमी पैसे मिळतात, तर तसे काही नाही. शेतकर्‍यांकडे पर्याय नाही. व्यापारी हे व्हिलन नाहीत, त्यांनाही नुकसानीची संभावना असतेच, तेही जोखिम घेऊनच व्यवसाय करत आहेत, दारावर फिरणारे भाजीविक्रेतेही जोखिम घेऊन व्यवसाय करत आहेत, ही सगळी जोखिम ते शेतकरी व ग्राहक यांच्याकडून वसूल करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या समस्या संपवणे व ग्राहकांचे हित अबाधित राखणे ह्यासाठी माझ्यामते चीनच्या पद्धतीने शेती करणे फायदेशीर राहिल. सर्व शेतजमीन सरकारजमा करुन ज्या शेतकर्‍याला (किंवा कोणत्याही नागरिकाला) शेतीत रस असेल त्याने सरकारचे नोकर (किंवा विश्वस्त) म्हणून काम करावे. सरकारने सुनियोजित पद्धतीने मोठ्या स्केलवर उत्पादन करावे. मोठ्या स्केलने उत्पादन खर्च कमी होतोच. ऑटोमेशन शक्य होते, दर्जा मिळतो, प्रयोग करणे सोपे पडते. ज्या शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणामुळे शेतीचा त्रास होतो आहे, त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरे कोणतेच कौशल्य नाही, त्यांना शेतीसंबंधित इतर कौशल्ये शिकवणे, त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे ह्याच सरकारप्रणित शेतीतून शक्य आहे. जर पोटापाण्यापुरते कमवणे शक्य नसेल तर किमान कौशल्याधारित कामावर एक तुट्पुंजी का होईना पण खात्रीची रक्कम मिळाली तर चांगले. आत्महत्या करण्याची अनेक कारणे आहेत व त्याचे मूळ शेतीविषयक धोरणांत आहे. ज्याकडे आजवरच्या सर्व सरकारांनी कायमस्वरुपी असे अक्षम्य, अघोरी दुर्लक्ष केले आहे. आताही ज्या काही योजना किंवा कार्यक्रम सुरु आहेत ते वरवर मलमपट्टी प्रकार आहे. शेतकरी जगवायचा असेल तर निव्वळ शेती नव्हे तर शिक्षण, दळणवळण, मूलभूत सोयीसुविधा, सक्षम व जबाबदार सरकारी यंत्रणा ह्यांची तातडीची व्यवस्था लावणे आवश्यक आहे. ज्या वेगाने भारतात हे होत आहे तो वेग अतिशय कमी आहे. जेवढे मी फिरलोय व बघितले आहे त्यानुसार आपल्याकडे प्रचंड पोटेन्शियल आहे, पण केवळ इच्छाशक्ती नसल्याने सगळे कचरा होत जात आहे. त्याबद्दल एक भारतीय नागरिक म्हणून फार वाईट वाटते. हे सुधरायला एका व्यक्तीची, एका संस्थेची, एखाद्या गावाची, शहराची, गटाची वा पक्षाची इच्छाशक्ती व प्रयत्न पुरेसे नाहीत, राष्ट्रपतीपासून ते रस्त्यावरच्या भिकार्‍यापर्यंत प्रत्येकाने ह्यात जाणीवपूर्वक सहभाग घेतला तरच बदल शक्य आहे. तो आवश्यक आहे आजच्या घडीला, अन्यथा येत्या वीस वर्षात फार कठिण होईल. (निसर्ग बेभरवशाचा झालाय, जमीनीची सुपिकता हरवत जात आहे, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे, दरवर्षी धनधान्याचे आकडे वाढलेले दिसत असतील पण कस व गुणवत्ता प्रचंड कमी झाली आहे. सस्टेनेबिलिटीची कोणतीच खात्री मला तरी दिसत नाही.) (इतर देशात कशा तर्‍हेने हा व्यवसाय होतो हे मला माहित नाही, जाणून घ्यायची इच्छा आहे. परदेशातल्या प्रत्यक्षदर्शींनी कळवलेत तर बरे होईल.)

हेच म्हणतो...शेतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोकरी सांभाळून महिन्यातून एकदाही जाणेयेणे तेव्हढे सोपे नाही. एका ट्रिपचा खर्च २००० च्या आसपास येतो. फक्त वडील आणि मजुरांच्या भरवश्यावर शेती सोडून आपण पुण्या-मुंबईत राहणं योग्य नाही. त्यामुळे जाणं येणं करावंच लागतं. आता २-३ एकर शेतीतून वर्षाकाठी पन्नास हजार प्रॉफिट मिळणार असेल तर त्यासाठी एवढे टोले घेणं वर्थ आहे का ?

प्रतिसाद लॉजिकल आहेत की नाहीत ह्याची आधी पुरेशी अक्कल असणेही आवश्यक आहे, ते जमवा आधी.

'चर्चा' होत असेल तर भाग घेण्यास कोणाची ना नाही. चिखलफेक असेल तर उपयोग नाही. शेतीबद्दल एकच प्रश्न आणि एकच उत्तर असे काही नसते हे अल्पकाळातील अनुभवांती कळले आहे. आणि 'सो कॉल्ड' चर्चांमध्ये विषय भरकटवले जातात (तेव्हा राजकिय धागा असेल तर समजू शकतो), इथे शेतकर्‍यांबद्दल जानी दुष्मन असल्यासारखे, आम्हीच त्यांची पोटे भरतो आहोत, भिकारी आहेत ते, कर्ज काढून दारूपार्ट्या करतात, घरे बांधतात, सरकारला फसवतातच असे एककल्ली बाजू मांडून समग्र शेतकरी वर्गाला एकाच तराजूत बसवून तोलल्या जाते ते पटत नाही. एकच बाजू घेऊन विचार करणार्‍यांत मीही होतो, दोन वर्षे प्रत्यक्ष खपल्यावर कळले, शेतकर्‍यांत सगळेच साव नाहीत की सगळेच चोर नाहीत. तेही इतर सर्वसामान्य माणसांसारखी आहेत, तुमच्यामाझ्यासारखे षडरिपू त्यांच्यातही आहेत. असे सर्व असले तरी जे प्रश्न जेन्युइन आहेत त्यांचे महत्त्वही कमी होत नाही. एवढे ज्यांना समजू शकते, समजून घेण्याशी इच्छा आहे त्यांच्याशी चर्चा करणे योग्य आहे असे मी समजतो. अन्यथा वंध्यामैथुनात मला रस नाही. बाकी तुम्ही काय आहात हे मी ठरवत आहे हा आपला गैरसमज आहे. मी या धाग्यावर आलेल्या एकंदर सरसकट शेतकरीविरोधी प्रतिक्रियांवर बोलत आहे.

प्रतिसाद गंमतीत दिला असला तरी त्याला एक सकारात्मक किनार आहे. काही तरुण शेतकर्‍यांचा गट बनवून गटशेती करत आहेत, बाजाराचा अभ्यास करुन, कोणता माल कुठे किती लागेल ह्याची आगावू तयारी करुन पिक घ्यायचे, कापणी करुन होलसेल विक्री करायची अशी संपूर्ण चेन विकसित केली आहे. हे कंपनी स्थापन करुन शेतकर्‍यांना शेअरहोल्डर करुन, सर्व प्लानिंग करुन सुरु आहे. त्यात स्केलबेस प्रॉडक्शन असल्याने शेवटी फायदा होतोच. त्यांची नावे मला आता आठवत नाही, पण शोधून देतो.

ह्या सगळ्याची जेंव्हा दोन्ही बाजुने अंमलबजावणी होइल, तेंव्हा वीज बिल आणि आयकर आपोआपच भरले जाईल. आणि ती व्यवस्था टिकवुन ठेवण्यासाठी आवश्यक असेल. तंत्रज्ञानासाठी मी तरी सुरुवात इंटरनेट ने करेन. असे युनीट विक्री करणार्या कंपन्यांना संपर्क करेन. मग अनेक गोष्टी हळुह्ळु उलगडत जातील.

==>आयकर- म्हणजे आयकर भरत नाही म्हणून कसे पण रेटणार. आता त्या कक्षेमध्ये नाही म्हणून शेतकरी तो भरत नाही. त्या कक्षेत सरकार ने आणला तर १००% भरणार.(घर भाड्याची खोटी बिले सादर करून आयकर वाचवणारे निर्लज्ज खूप पाहिले आहेत.) ==>वीजबिल- ऐकीव माहिती वर तुमचा असा समज झालेला दिसतोय की प्रत्येक शेतकरी वीज बिल भरत नाही/वीज चोरी करतो. असे जर असते तर वीज मंडळाला कधीच टाळे ठोकावे लागले असते. जिथे सरकारी वीजमंडळाचे अधिकारी/कर्मचारी काम चुकार आणि भ्रष्ट आहे तिथेच हा प्रकार चालू असतो आणि तो पण काही %. वीज बिले थकीत असू शकतात पण वसूल केले जातात. त्यामुळे सगळेच शेतकरी चोर/ बुडवे आहेत असले थेट आरोप करू नका. (कृपया तुमच्या पाह्ण्यातल्या नातेवाईकांची उदाहरणे देऊ नका.) ==> कर्जाची परतफेड- पुन्हा सरसकटीकरण करू नका. मार्च एन्ड चालू आहे. वसुली साठी कर्ज थकीतदारांच्या दारात रोज बँक-पतसंस्था- सोसायट्यांची पथके येत आहेत. किडूकमिडूक गोळा करून सगळे व्याज-हफ्ते भरले जातात. काही मोजके लोक कर्ज परतफेड करत नाहीत ते पण बडे धेंडे, अव्यावहारिक आणि ज्याची खरंच कुवत नाही. कर्ज माफी द्या असे प्रत्येक रामू अण्णा नाही म्हणत. गावपुढाऱ्यांना कामे नाहीत. फटका बसू द्या की सगळ्यांनाच. ९०'च्या दशकांतील जागतिकारणाच्या वेळेस पण भारतीय उद्योगांनी ओरड केली होती. पण प्रत्येक्षात आता काय चित्र आहे? खेदाने म्हणू इच्छितो की सरकारने त्याची भिकारी प्रजा सांभाळण्यासाठी अन्न-धान्य आयात केले तरी चालेल. असल्या भिकारी लोकांबद्दल आस्था ठेवण्यात काय हाशील. ऐपत नसेल तर सरकारी सुकडी खावे त्यांनी. काय म्हणता ?

==>आयकर- म्हणजे आयकर भरत नाही म्हणून कसे पण रेटणार. आता त्या कक्षेमध्ये नाही म्हणून शेतकरी तो भरत नाही. त्या कक्षेत सरकार ने आणला तर १००% भरणार.(घर भाड्याची खोटी बिले सादर करून आयकर वाचवणारे निर्लज्ज खूप पाहिले आहेत.) ==>वीजबिल- ऐकीव माहिती वर तुमचा असा समज झालेला दिसतोय की प्रत्येक शेतकरी वीज बिल भरत नाही/वीज चोरी करतो. असे जर असते तर वीज मंडळाला कधीच टाळे ठोकावे लागले असते. जिथे सरकारी वीजमंडळाचे अधिकारी/कर्मचारी काम चुकार आणि भ्रष्ट आहे तिथेच हा प्रकार चालू असतो आणि तो पण काही %. वीज बिले थकीत असू शकतात पण वसूल केले जातात. त्यामुळे सगळेच शेतकरी चोर/ बुडवे आहेत असले थेट आरोप करू नका. (कृपया तुमच्या पाह्ण्यातल्या नातेवाईकांची उदाहरणे देऊ नका.) ==> कर्जाची परतफेड- पुन्हा सरसकटीकरण करू नका. मार्च एन्ड चालू आहे. वसुली साठी कर्ज थकीतदारांच्या दारात रोज बँक-पतसंस्था- सोसायट्यांची पथके येत आहेत. किडूकमिडूक गोळा करून सगळे व्याज-हफ्ते भरले जातात. काही मोजके लोक कर्ज परतफेड करत नाहीत ते पण बडे धेंडे, अव्यावहारिक आणि ज्याची खरंच कुवत नाही. कर्ज माफी द्या असे प्रत्येक रामू अण्णा नाही म्हणत. गावपुढाऱ्यांना कामे नाहीत. फटका बसू द्या की सगळ्यांनाच. ९०'च्या दशकांतील जागतिकारणाच्या वेळेस पण भारतीय उद्योगांनी ओरड केली होती. पण प्रत्येक्षात आता काय चित्र आहे? खेदाने म्हणू इच्छितो की सरकारने त्याची भिकारी प्रजा सांभाळण्यासाठी अन्न-धान्य आयात केले तरी चालेल. असल्या भिकारी लोकांबद्दल आस्था ठेवण्यात काय हाशील. ऐपत नसेल तर सरकारी सुकडी खावे त्यांनी. काय म्हणता ?