नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

तुम्ही आत्ता दिलेली उत्तरे नंतर बघूया..

इथं काय लिहिलंय की आकडेवारी आली की बोलता येईल! आली काय आकडेवारी? मी वाट बघतोय आकडेवारीची. सरकारने अजून जाहीर नाही केलंय नोटाबंदीचे उद्देश होते ते सफल झाले व त्याची आकडेवारी काय ती? किती काळापैसा मिळाला हे अजून जाहीर व्हायचेच आहे.

म्हणजेच निर्णय चांगला कि वाईट हे 31 डिसेंम्बर नंतर ठरणार आहे , मग तो चांगलाच आहे असं मानण्याची घाई का करावी?

ही दोन्ही तुमचीच विधाने आहेत ना..? मग "८ नोव्हेंबरचा तमाशा" आणि "शक्य तेथे नोटबंदीविरोध" हे तारे कशाला तोडले आहेत..? दिशाभूल करण्यासाठीच ना..? तुमच्याच विधानाप्रमाणे विचार केला तर आत्ता घाई न करता वेट अँड वॉच मोडवर थांबा. निर्णय चुकला आहे अशी आकडेवारी आली तर बिन्धास्त भाजपा आणि मोदींच्या नांवे आरडाओरडा करा.
(फक्त शिवीगाळ करू नका - इतर कुणाला बोललो नसतो पण तुम्हाला हे सांगावेसे वाटले.)

शिवाय विरोधक हा बनाव घडवून आणू शकतात की?
मला तर आजकाल मिडियावर पण विश्वास ठेववत नाही!!!!

त्यापेक्शा आपण जे अनुभवतो आणि आजूबाजूला जे दिसते तेच खरे वाटते.......
छोट्या रकमान्चे व्यहवार करणारे आणि नोकरदार आहोत आम्ही म्हणूनच नोटाबन्दी मूळे फार त्रासलो नाहियोत...

जे खुप त्रागा करत आहेत त्यान्चा टैक्स चुकवायचा मार्ग बन्द झाला आहे किवा मोदीना विरोध करायचा म्हणुन करतायत...

माझ्या मते भारतासारख्या देशात असे निर्णय घेणे सोपे नाही आणि जर जास्त वेळ आणि सर्व पक्शाना सान्गुन नोटाबन्दी केली असती तरी असे कसे केले म्हणून पण विरोध झाला असता...

प्रामाणिकपणे टैक्स भरतो म्हणून फक्त सरकारी पैशाचा अपव्यय होउ नये असे नेहमी वाटते.....

उलट आवश्यक ती पावले उचलली गेली असे वाटते आहे.
कदाचित हा माझ्या विचारसरणिचा परिणाम असेल.

पण आपण भारतिय खूप लाडावलेले मतदार आहोत.
राजकिय पक्श फक्त दर ५ वर्षानी येणार्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवुन मतदाराना वापरतात.

मोदिनी पण तेच केले. निवडणूका जिन्कायला काळा पैसा बाहेर आणायचे आश्वासन दिले.
नोटाबन्दी हा त्याच पुर्ततेचा भाग आहे. याहून वेगळ्या पध्दतिने करता आले नसते.

माझ्या मते काळा पैसा म्हणजे ज्यावर आर्थिक व्यहवार होताना कर भरला जात नाही असा पैसा.
नोटाबन्दिमुळे व्यहवार ब्यान्केमार्फत व्हायला लागले आणि ट्याक्सेबल झाले. अजून पैसे खाण्याच्या रोगावर उपाय व्हायचा आहे....

एक मात्र नक्की की विरोधकान्चा कडवा विरोध बघून बीजेपीवाल्याना आपले विरोधि पक्शात असतानाचे दिवस आठवत असतिल!

हीच लिंक व्हॉट्सअ‍ॅपवरही आली होती. जबराट कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. पण ती थिअरी खरी असेल तर त्यामुळे मोदीविरोधकांची खरी पंचाईत होणार आहे हे कसे काय लोकांच्या लक्षात येत नाही हे समजत नाही.

१. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर दुसरी टर्म घेणार नाही हे जून महिन्यात जाहिर केले तेव्हा काय हलकल्लोळ उडाला होता. राजनसाहेबांसारखा स्वतंत्र बाण्याचा माणूस मोदी सरकारला नको होता म्हणून त्यांना पदावरून हटविले गेले हे अगदी छातीठोकपणे जून महिन्यातच म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय जाहिर झाल्यावर तर यावर अगदीच शिक्कामोर्तब झाले अशा तोर्‍यात ही सगळी मंडळी वावरत होती. रघुराम राजन यांनी हा निर्णय मानला नसता असे दस्तुरखुद्द पी.चिदंबरम यांनीही म्हटले. ज्या निमूटपणे उर्जित पटेल यांनी हा निर्णय मानला ते बघता रघुराम राजन यांच्याविषयी काहींचा आदरही दुणावला होता.

बट अलास..... कुठचे काय. रघुराम राजनही या निर्णयात पडद्याआडून सामील होते तर. "If Rajan was involved in the preparation of this assault to declare most of Indians’ banknotes illegal – and there should be little doubt about that, given his personal and institutional links and the importance of Reserve Bank of India in the provision of cash – he had ample reason to stay in the background." हे वाक्य दुसरे काय सांगते? मग राजन यांना आपल्या बाजूला ओढून मोदीविरोधक सरकारवर शरसंधान करत होते त्याचाच फज्जा उडाला म्हणायचा तर. दुसरे म्हणजे राजनसाहेब 'ग्रुप ऑफ ३०' चे सदस्य आहेत. एकेकाळी या ग्रुपचे सदस्यत्व राजनसाहेबांना मिळाले म्हणून मोठी कॉलर ताठ करणारे आता या लेखातल्या सुरात सुर मिसळून त्या ग्रुपला ' shady organization' म्हणणार का?

२. या निर्णयामागे स्वतः बराक ओबामाही पडद्याआडून सामील होते तर. बराक ओबामा म्हणजे सर्वच पुरोगाम्यांचे अगदी गळ्यातले ताईत (त्यांनी सिरीया आणि लिबियामध्ये नक्की काय केले असले प्रश्न विचारायला बंदीच). आणि नेमके हेच पुरोगाम्यांचे गळ्यातले ताईत जगातल्या सगळ्यात प्रतिगामी (मोदी) नेत्याने जनतेला दु:ख आणि हाल-अपेष्टांच्या खायीत लोटायला घेतलेल्या निर्णयात सामील होते तर. अरे अरे अरे. काय होणार त्या पुरोगाम्यांचे? शेवटी ज्याला उदोउदो करून डोक्यावर घेतले त्याचे पायही मातीचेच निघाले तर!!

३. या लेखात म्हटले आहे की केनेथ रोगॉफ आणि लॅरी समर्स हे हार्वर्डमधील प्राध्यापक कॅशच्या विरोधात आहेत. हे वाचून प्रचंड घोटाळा उडाला आहे. अर्थशास्त्रात अनेक 'स्कूल्स ऑफ थॉट्स' असतात त्यातील बर्‍याच अंशी डाव्या 'स्कूल ऑफ थॉटचे' प्रतिनिधित्व (किंबहुना नेतृत्व) हार्वर्ड, प्रिन्सटन, येल इत्यादी विद्यापीठे करतात तर उजव्या गटाचे नेतृत्व शिकागो विद्यापीठाकडे आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की डावे म्हणजे अमेरिकन स्टॅन्डर्डनी डावे असे म्हणत आहे. डावे म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यापुढे जनेयु हे चित्र उभे राहते. माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकेत कोणतेही विद्यापीठ तितके डावे नाही (माझी माहिती कदाचित चुकीची असू शकेल) तर सरकारचा अर्थकारणात बराच जास्त सहभाग हवा असे हार्वर्ड, प्रिन्सटन आणि येल इत्यादी ठिकाणचे प्राध्यापक म्हणतात तर शिकागोमधील प्राध्यापक सरकारचा सहभाग कमीतकमी हवा असे म्हणतात (आमचे मिल्टन फ्रिडमन साहेब शिकागोमध्येच प्राध्यापक होते).

नोटबंदीचा निर्णय त्या अर्थाने 'डावा' नक्कीच नाही. आणि त्या निर्णयाप्रमाणेच मत असणारे प्राध्यापक हार्वर्डमध्ये? ही गोष्ट काही समजली नाही. मी केनेथ रॉगॉफ यांनी दोन चलनांमधील विनिमय दर ठरविणार्‍या मॉडेलपैकी एक 'परचेसिंग पॉवर पॅरिटी' या मॉडेलवर बरेच काम केले आहे. त्यातले काही पेपर मी वाचले आहेत. पण त्याव्यतिरिक्त केनेथ रॉगॉफ हे कॅशच्या विरोधात आहेत याविषयीचा एखादा पेपर वगैरे कोणी दिल्यास बरे होईल.

४. यु.एस. एड ही या प्रकारात सामील आहे तर!!! याच यु.एस एडच्या भारतातील कामाबरोबर जे.एन.यु मधील भुपिंदर झुत्शी, मनोज पंत यासारखे प्राध्यापक संलग्नही आहेत. भारतातल्या अनेक एन.जी.ओ याच संस्थेबरोबर काम करतात. याच एन.जी.ओनी परदेशातून आलेल्या पैशांचा दुरूपयोग करून आपले ऑडिटेड अकाऊंट न देणे वगैरे प्रकार केले म्हणून त्यांच्यावर मोदी सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला, तसेच दिल्लीमध्ये सरकारी निवासस्थानी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून राहिलेल्या असल्या अनेक विचारवंतांना मोदी सरकारने हाकलून दिले म्हणून या सगळ्या बांडगुळांनी मागच्या वर्षी दादरीच्या दुर्दैवी घटनेचे निमित्त करून पुरस्कारवापसी केली होती हा इतिहास फार जुना नाही. असल्या एन.जी.ओ आणि जे.एन.यु मधले प्राध्यापक ज्या संस्थेबरोबर काम करतात ती संस्था आतून मोदी सरकारलाच मदत करत होती तर!! मोदींचे नेटवर्क भलतेच पॉवरफुल आहे म्हणायचे. मोदींनी सगळ्या विरोधकांच्या संस्थांना आतून भरपूर पोखरले आहे असे म्हणायचे तर.

ज्या मोदी विरोधकांनी हा लेख मोठ्या उत्साहात शेअर केला त्या सगळ्यांचाच पचका उडाला आहे असे म्हणायचे :)

निष्पक्ष सदस्य कुठे गायब झाले ? कुठल्या पक्षात सामील झाले की काय?

चला या निमित्ताने व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणार्‍या लिंका स्वतः पडताळणी केल्याशिवाय पोस्ट करू नयेत ही पब्लिक फोरम-१०१ क्लासमधील महत्वाची गोष्ट परत एकदा अधोरेखित झाली हे पण काही कमी महत्वाचे नाही :)

मिपावर अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य आहे.
त्यामूळे विचार मान्डणारच.

विरोध करतायत ते चान्गलच आहे. निन्दकाचे घर असावे शेजारी!!

समक्ष भेटूनच खुलासा होईल का ?च
लिखाण बघा माझे.

बरोबर, आता थोडं समर्थनासाठी समर्थन करणाऱ्यांबद्दल?

(आम्हाला डिमॉनेटायझेशन काय ते कळत नसल्याचे प्रमाणपत्र "तज्ज्ञांकडून" मिळालेले असतानाही हा प्रतिसाद, म्हणून आधीच गुस्ताखी माफ)
संक्षी, काय माहितेय का, सरकार/आरबीआय आकडे जाहीर करायला उशीर का करतेय हा प्रश्न तुमच्याइतकाच मलाही पडला आहे (आणि अजूनही इतर अनेक सामान्य मिपाकरांना कदाचित) पण ही "साधी टोटल" किंवा "टिपी" आहे का वगैरे ठरवण्याइतका "तज्ञ" नसल्यामुळे हातावर हात ठेवून आकडे येण्याची वाट बघत बसलोय झालं दुसरं काय? हि योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती काय होती इथेच गाडी अडकून पडली असेल तर काय बोलायचे? ते "मित्रोंssss.... " म्हणजे पंतप्रधान का हो? शिवाय आरबीआय काय, जेटली काय, मोदी काय, त्यांनी काहीही सांगितलं तरी ती फिरवाफिरवीच आहे हे आधीच ठरलं असल्याने त्यात मजेने बघण्यासारखं राहतंच काय?

बाकी "I don't know numbers yet, if you know please tell me" यात "vague" ते काय हे समजले नाही! आणि ब्लूमबर्ग रिपोर्टप्रमाणे याही रिपोर्टमध्ये आरबीआय काय म्हणते रिपोर्टवर हे काही महत्वाचं नाहीये.बँकेत पैसे आले म्हणजे पांढरे झाले वगैरे सोयीस्कर तर्क बाजूला ठेवला तरीपण या योजनेचं अपयश सिद्ध करायला आकडे आणि आकड्यांवर आधारित "तज्ज्ञ" लोकांचं विश्लेषण हे माझ्यासारख्या डिमॉनेटायझेशन ना समजणाऱ्या लोकांसाठी फार महत्वाचे आहे हे उघड आहे

गोडसे बाबू एवढे उतावीळ का झालात ? दम धरा कि जरा. निर्णय चुकलंय हे पटवून देण्याचा अट्टाहास का करताय ? ज्यां सामान्य जनतेला त्रास होतोय ती वेळ येताच उत्तर देईलच कि.

हे तुमचं मत आहे कि तथ्य आहे काही यात?

कॅशलेस सावकाश केले त्यात काय अर्थ. आणि भारतिय लोक कॅशलेस होण हे सोपे नाही, मानसिकताच नाहि.

वाचा WhatsApp message about Paytm to stop working from January 15 is a hoax

फेदरवेटसाहेब, पेटीएमला बँकिंग परवाना मिळाला आहे त्यामुळे सगळे पेटीएम वॉल्लेट अकाउंट आता पेटीएम बँक अकाउंट बनतिल. पण त्याबरोबरच वॉल्लेट सर्विसेस चालू असणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात आताच्या पेटीएमच्या सर्व सुविधा आहेतच प्लस बँक अकाउंटच्या सुविधा(बहुतेक इंटरेस्ट) असा प्लॅन आहे. खालील लिंकवर अधिक माहिती मिळेल. जर कोणाला अजून एक बँक अकाउंट नको असेल तर त्याला 15 जानेवारी पर्यंत वर दिलेल्या ई-मेल वर रिफंड रिक्वेस्ट टाकता येईल.

https://www.financialexpress.com/money/rumours-about-paytm-wallet-shutt…

तुम्ही भीम वापरलं नसेल तर वापरून बघा. माझ्या अंदाजाने पेटीएम बँक बनत असल्याने भीममधून पेटीएम मध्ये पण पेमेंट करता येईल काही दिवसांत.

माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल.

अर्थात, आणि असे ३ ते ४ लाख कोटी सापडल्याची शक्यता आहे अशी बातमी आजच मटाला आहे. लिंक

पण ही नुसती शक्यता आहे आणि असे २० लाख अकाऊंटस आहेत. सो वन कॅन इमॅजीन दि टास्क. जर खरंच हा कार्यक्रम यशस्वी झाला तर इथे सरकारचं अभिनंदन करणारा मी पहिला असेन.

५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते?

ज्या पद्धतीनं दहशत निर्माण केली गेली त्यावरनं सरकारची अपेक्षा `बँकेत पैसे न भरता, परस्पर चलनातून बाद होतील अशीच होती' . थोडक्यात, ब्लॅकमनी बँकेत भरायची हिंमत कुणी करणार नाही कारण टॅक्सच्या २००% दंडाची नवी तरतूद सरकारनं केली आहे. त्यामुळे पब्लीकनं काहीही विचार न करता राजरोसपणे सर्व ब्लॅकमनी बँकेत भरला असण्याची शक्यता कमी.

आता या बॅकग्राऊंडवर

मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय?

जर लोक एक्सप्लनेशन देऊ शकले किंवा रकमा २.५० लाखाच्या आत असतील (कारण पैसे ब्लॅक असो की व्हाइट तेवढं एक्झेम्पशन आहेच) तर २० लाख अकाऊंटस तपासून हाती काही लागणार नाही.

माझं म्हणणं पुन्हा एकदा सांगतो, ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं.

जर हेच ३/४ लाख कोटी बँकेत पकडण्यात सरकार यशस्वी झालं तर मोहीम यशस्वी झाली असा अर्थ होईल. पण ते द्वितीय चरणात असेल. आणि पब्लीकचं साहस बघता ती शक्यता कितपत आहे याविषयी साशंकता आहे.

गोरमेंट वॉन्ट यो'र मनीज इन ब्यान्क्स, इट्स सेफ दे'अर, यु नो.

ते रिलायंस काय गवमेंटची कंपनी आसते काय डिकरा ?! ;) =))

>>अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे

१४.२ लाख कोटी हे सुरुवातीचे एस्टिमेट होते. जे मीडियाने आर बी आयच्या मार्च २०१६ च्या रिपोर्टवरून घेतले होते. नंतर स्टेट बँकेने सुधारित एस्टिमेट दिले होते. त्यात अडीच लाख कोटी परत येणार नाहीत असा अंदाज "अधिकृतपणे" व्यक्त झाला होता.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/rs-2-5-la…

As per the SBI analysis, the market estimate of Rs 14.18 lakh crore currency -- excluding cash with banks -- is based on March 2016 data while in reality it should be based on data available as on November 9, a day after demonetisation was announced.

SBI noted that going by data as on November 9, the amount of high currency denomination notes was Rs 15.44 lakh crore (excluding cash in the banks), an increase of Rs 1.26 lakh crore compared to the March figure.

इथे मूळ मुद्याला असे काही फाटे फोडणारं पब्लीक आहे की शेवटी विषय काय होता आणि प्रतिसाद काय चालू आहेत याची टोटल लागेनाशी होते.

तुम्ही म्हणतायं :

अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाही का ?

नक्की नोटा किती होत्या म्हणजे १४.२० लाख कोटी की १५.४० लाख कोटी यावर सगळी दरोमदार आहे. ब्लूमर्गच्या रिपोर्टनुसार खालील फिगर्स आहेत

It has been reported that 97%[41][42][43] of the demonetised notes are back in banks and banks have received Rs 14.97 trillion ($220 billion) as of December 30 out of the 15.4 trillion rupees that were demonetised. This is against the government's initial estimate that 5 trillion rupees would not return to the banking system. The return of 97% of money back in bank have a negative impact on government's move against black money. लिंक

हि लिंक पहा.
RBI ची आकडेवारी आहे.

i) Currency in Circulation 16634.६(March -१६), 17974.६(४ नोव्हेंबर २०१६) (आकडे billion मध्ये)

आता त्यातल्या ८६% या १००० आणि ५०० च्या नोटा म्हणजे १७९७४*८.६= १५४५७.६४ बिलियन, म्हणजेच १५.४५७ लाख कोटी!

तरीपण ५०हजार कोटींचा ताळमेळ लागत नाहीत जर ब्लूमबर्ग चा रिपोर्ट खरा मानला (RBI च्या अनेक रिपोर्ट मध्ये ब्लूमबर्ग ची आकडेवारी वापरली जाते) तर हा एवढाच काळा पैसा बाद झाला मानता येईल!!

आता अजून एक मला पडलेला प्रश्न
RBI च्या नवीन रिपोर्ट नुसार
1.1.1 Notes in Circulation--->11,642.37 (Nov. 25)|| 9,576.75 (Dec. 9)|| 9,349.55 (Dec. 16) || 9,185.93(Dec25 ) || 9,137.63 (Dec. ३०) (आकडे बिलियन मध्ये)

डिसेंबर ९ नंतर आकडेवारी मध्ये फारसा बदल दिसतच नाहीये. पण लोक तर नोटा बदलून घेतच होते.
आता RBI च्या म्हणण्यानुसार १०डिसेंबर पर्यंत ४००० बिलियन च्या नवीन नोटा वितरित केल्या गेल्या होत्या.

म्हणजे ९५७६-४०००=५५७६ billion जुन्या नोटा १० डिसेंबर ला सर्क्युलेशन मध्ये होत्या.
त्यापैकी 86% नोटा मोठ्या किमतीच्या (१०००/५००)पकडू या
म्हणजे ५५७६ *.८६ = ४७९५.३६ बिलियन म्हणजेच (४.७लाख कोटी )

१. नंतर किती नव्या नोटा छापल्या गेल्या यावर अजून अंदाज बांधता येतील पण डिसेंबर मध्ये आकडेवारीत फारसा बदल का दिसत नसावा?
२. लेस कॅश्श/ कॅश लेस करायचे असेल तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोटा परत व्यवहारात येणारच आहेत त्यामुळे पुन्हा पहिले पाढे.... हेच होण्याची शक्यता नाही का?
३. RBI ने नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्या अर्थ व्यवस्थेचा Payment System Indicator दिलेला आहे पण त्यानंतर काहीही update दिलेली नाहीये असे का?
हीच गोष्ट देशातील सगळ्या ATM च्या transaction च्या बाबतीत हि केली गेली आहे!

कृपया लिंक पाहाव्यात. अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

एस गुरुमूर्ती--स्वदेशी मुव्हमेंट --राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--भाजप-- मोदीजी--नोटबंदी--समर्थक--

बाकी चालू द्यात जोरात...

विठ्ठल विठ्ठल,, जय हरी विठ्ठल..!!

तुमच्या प्रदीर्घ प्रतिसादाचा सारांश असा आहे :

बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही

आता तर ९७% नोटा बँकेत भरल्या गेल्या आहेत मग सरकारनं (तुमच्या भाषेत मोदींनी) आनंदोत्सवच करायला हवा होता. पण सरकार (म्हणजे जेटली) तर आरबीआयच्या फिगर्स येऊ द्या, मला नक्की आकडा माहित नाही असं म्हणतंय. या हिशेबानं जर सगळ्याच्या सगळ्या नोटा बँकेत आल्या असत्या तर निर्चलनीकरण १००% यशस्वी झालं असा अर्थ झाला असता की नाही ? मग सरकार (पक्षी मोदी) का गप्प बसलेत ? यावर तुम्ही प्रकाश पाडाल का ?

मकरसंक्रांतीच्या तुम्हालाही हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!!

तुमचा ऍग्री टू डिसऍग्री वर विश्वास नसेल, माझा आहे. कारण प्रतिसादावर प्रतिसाद पाडून एकापाठोपाठ गाझापट्ट्या तयार करण्याचं कौशल्य माझ्या-तुमच्यासकट बऱ्याच सदस्यांमध्ये आहे हे उघड आहे. पण शेवटी विचारसरणीचा फरक असतो. उत्तर आहे कि नाही पेक्षा टाकलेल्या प्रतिसादातील एकातरी भागावर प्रत्युत्तर टाकता येईल का ते बघायचं आणि बाकीचे मुद्दे सोडून तेवढाच प्रतिवाद करायचा एवढं सोपं आहे ते. त्यामुळे माझ्याकडे उत्तर नाही वगैरे सोयीस्कर अर्थ काढायला तुम्ही मोकळेच आहात की!

आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे विचार वेगळे असू शकतात आणि सगळेच प्रश्न उत्तरात बसणार नाही हे पटत असेल तर खालचा प्रतिसाद वाचा. नसेल तर माझ्याकडे उत्तर नाही हा (सोयीस्कर) अर्थ काढून हा आणि खालचा प्रतिसाद फाट्यावर मारलात तरी चालेल, कसे?

समोरच्याकडे मुद्दे नाहीत, माहिती नाही, काही समजत नाही हे आधीपासूनच ठरवलं कि शेवटी "उत्तर नाहीये म्हणून सांगा ना" हा एक प्रतिसाद अपेक्षितच असतो. तुमचे बहुतेक सगळे प्रतिसाद "सरकार काहीच करणारच नाहीये" ह्या एका ठाम विश्वासावर आधारित आहेत. त्यामुळे त्याभोवती गुंफलेला सरकार काय करणार आहे हा प्रश्न अत्यंत असंबद्ध आहे. मी काही सरकारचा प्रवक्ता नाहीये. सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही. फरक हा आहे कि त्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला पाहिजे हा माझा मुद्दा आणि हे सरकार ते करेल हा माझा आशावाद तर "ते सरकारने आताच का केले नाही किंवा आतापर्यन्त का केला नाही हा तुमचा मुद्दा आणि हे सरकार ते काही करणारच नाही हा तुमचा विश्वास". हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे.

आता राहता राहिला मुद्दा चार्जेस चा - प्रायव्हेट बँकांमध्ये खाते उघडू नयेत असा सल्ला आपण एक तज्ज्ञ म्हणून देत आहात का? आणि नामी शक्कल वगैरेची गरज नाही. तो धागा उघडून वाचा परत! अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं! म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. परत तुम्ही म्हणत आहात कि हे चार्जेस म्हणजे सरकारचा मलिदा आहे. एक तज्ज्ञ म्हणून हे तुम्हाला पटते? हा मलिदा सरकार नावाच्या माणसाच्या खिशात जातो का? हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग? तुम्ही परत म्हणालात की चार्जेस मधून सरकारला येणार उत्पन्नही मजबूत आहे. मग हे मजबूत उत्पन्न सरकारने बाजूला सरायचं ठरवलं तर त्याचा विचार बजेटमध्ये व्हावा कि आता लगेच व्हावा. त्यामुळे मी वर म्हटलंच कि बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू. शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीत (शिवाय ते पुढेही लागूच नयेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ऐकिवात आहे). गेली दोन वर्षे जास्तीत जास्त लोकांकडे बँक अकाउंट आणि कार्ड असावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत का? आणि यापुढेही ते करणार नाहीत का? त्यामुळे सरकार एक एक पावले उचलेल असे माझे मत आहे. सरकार हे फक्त दाखवण्यासाठी करत आहे हे मला पटत नाही. दाखवायसाठी असला काही न करता ६० वर्षे सरकार टिकवता येतं हे सिद्धच आहे की!

ओक्के! आपल्या सल्ल्याबद्दल धन्यवाद!

सरकारवर टिका किंवा सरकारची भलामण हे दोन्ही मुद्दे मुळासकट दुर्लक्षून

हे बाकी बरोबर बोलतात! आपणही हेच लक्षात ठेवा! म्हणजे माझ्याइतका गोंधळ आपला होणार नाही , काय म्हणता?

घ्या! आणि आम्ही योजना फेल झाली कि सरकारला दोष देतो!