Skip to main content

नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी शुक्रवार, 06/01/2017 21:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा? पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.

वाचने 51358
प्रतिक्रिया 312

प्रतिक्रिया

In reply to by विशुमित

"एस गुरुमूर्ती--स्वदेशी मुव्हमेंट --राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--भाजप-- मोदीजी--नोटबंदी--समर्थक" बेम्बट्या, 'काय' म्हटलंय या पेक्षा 'कुणी' म्हटलंय हे महत्वाचे. काय? हॅ हॅ हॅ हॅ चालू द्यात जोरात... विठ्ठल विठ्ठल,, जय हरी विठ्ठल..!!

In reply to by रामपुरी

बेम्बट्या, 'काय' म्हटलंय या पेक्षा 'कुणी' म्हटलंय हे महत्वाचे. काय? हॅ हॅ हॅ हॅ >>> हो ना, आमचे आदरणीय सरांनीच म्हटले आहे, कोणाचंही मत विचारात घेतांना ते कुणी म्हटलं हे बघून घ्यावं, त्या व्यक्तीचं आधीचं वर्तन, कुठले संबंध, विचारसरणी, ते कोणाला पाठिंबा देतंय, भूतकाळात त्यांनी काय काय केलंय.... आणि त्या क्षेत्रातले इतर जाणकार काय म्हणतात ते. दोन महिने झालेत आता नोटाबंदी होऊन. पण काळापैसा ह्या विषयावर तज्ञ असलेल्या व त्या विषयावर एक पुस्तक लिहिलेल्या अरुण कुमार साहेबांचा इथे कोणीही रेफरन्स दिला नाही. मी पण जाणून बुजून दिला नाही. म्हटलं बघूयात तर आकडेवारी आणि अभ्यासासह मतं मांडणार्‍यांना कोणत्या आधारावर किंमत दिल्या जाते - ते मोदीविरोधक आहेत की समर्थक. आता खरोखरंच मलाही माहिती नाही अरुणकुमार २०१४ पूर्वी कोण होते काय होते कुणासोबत होते. त्यांची ही एक मुलाखतः http://www.caravanmagazine.in/vantage/demonetisation-arun-kumar-economi…

In reply to by ओम शतानन्द

तुमच्या प्रदीर्घ प्रतिसादाचा सारांश असा आहे : बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही आता तर ९७% नोटा बँकेत भरल्या गेल्या आहेत मग सरकारनं (तुमच्या भाषेत मोदींनी) आनंदोत्सवच करायला हवा होता. पण सरकार (म्हणजे जेटली) तर आरबीआयच्या फिगर्स येऊ द्या, मला नक्की आकडा माहित नाही असं म्हणतंय. या हिशेबानं जर सगळ्याच्या सगळ्या नोटा बँकेत आल्या असत्या तर निर्चलनीकरण १००% यशस्वी झालं असा अर्थ झाला असता की नाही ? मग सरकार (पक्षी मोदी) का गप्प बसलेत ? यावर तुम्ही प्रकाश पाडाल का ?

2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा। २००६ साली सोन्याचा सरासरी भाव ८४०० असताना ५५०० भावाने सोने मिळाले असेल तर तुम्ही त्या सरकारचे आभार मानायला हवे. सोन्याचा जागतीक बाजारपेठेतील भाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर हे आपल्या सरकारच्या हातात असतात का?

कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्या प्रायवेट बँकात खाती उघडून चार्जेस वाचवा असल्या भोंगळ सल्या व्यतिरिक्त काहीही निष्पन्न झालेलं नाही. तुम्ही परत धागा काढून नीट वाचा. कारण जिथे सरकारलाच मार्ग दिसत नाही तिथे इथले सदस्य काय करणार ? आणि इतकं असून तुम्हाला काही नामी शक्कल सुचली असेल तर इथे सांगा, जाहीर आभार मानले जातील. चर्चा ऑलरेडी झालीये करुन मुद्याला बगल मारु नका. हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं. जिथे कार्ड चार्जेस नाहीत तिथे कोणताही दत्तू कार्डच वापरतो त्यामुळे कुणी काहीच करत नाही हा भ्रम सोडा. आणि हे फार पूर्वापार चालू आहे. जिथे चार्जेस आहेत तिथे कॅशलेस करायला सरकार काय करणारे हा तुम्हाला प्रश्न आहे. ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही. हे तुफान विनोदी आहे. चार्जेस कुणी बेअर केले याचा जनतेला काही फरक पडत नाही. आणि सध्या जिथे बँक किंवा मर्चंट ते बेअर करतात त्या सेवा कॉस्टलेस आहेत इतकाच मुद्दा मी मांडला होता. त्याला निराशावाद वगैरे भानगड तुम्ही जोडली आहे. तो ही गैरसमज काढा. शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे. ही मुद्दे संपल्यामुळे मनाची काढलेली समजूत असावी . कसला आलायं विजय ? तो दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. एकतर तुमच्याकडे उत्तर आहे किंवा नाही. कॅशलेस कॉस्टलेस करण्यासाठी सरकारनं काय पावलं उचललीयेत ? आणि कॉस्टलेस पर्याय उपलब्ध झाल्याशिवाय कॅशलेस प्रमोट होणार नाही याचा तुम्ही काय प्रतिवाद करणार ? तुम्हाला २०१९ पर्यंत वाट बघायची तर बघा पण त्याचा अर्थ इतकाच की सध्या तुमच्याकडे काहीही उत्तर नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

तुमचा ऍग्री टू डिसऍग्री वर विश्वास नसेल, माझा आहे. कारण प्रतिसादावर प्रतिसाद पाडून एकापाठोपाठ गाझापट्ट्या तयार करण्याचं कौशल्य माझ्या-तुमच्यासकट बऱ्याच सदस्यांमध्ये आहे हे उघड आहे. पण शेवटी विचारसरणीचा फरक असतो. उत्तर आहे कि नाही पेक्षा टाकलेल्या प्रतिसादातील एकातरी भागावर प्रत्युत्तर टाकता येईल का ते बघायचं आणि बाकीचे मुद्दे सोडून तेवढाच प्रतिवाद करायचा एवढं सोपं आहे ते. त्यामुळे माझ्याकडे उत्तर नाही वगैरे सोयीस्कर अर्थ काढायला तुम्ही मोकळेच आहात की! आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे विचार वेगळे असू शकतात आणि सगळेच प्रश्न उत्तरात बसणार नाही हे पटत असेल तर खालचा प्रतिसाद वाचा. नसेल तर माझ्याकडे उत्तर नाही हा (सोयीस्कर) अर्थ काढून हा आणि खालचा प्रतिसाद फाट्यावर मारलात तरी चालेल, कसे?

In reply to by संजय क्षीरसागर

समोरच्याकडे मुद्दे नाहीत, माहिती नाही, काही समजत नाही हे आधीपासूनच ठरवलं कि शेवटी "उत्तर नाहीये म्हणून सांगा ना" हा एक प्रतिसाद अपेक्षितच असतो. तुमचे बहुतेक सगळे प्रतिसाद "सरकार काहीच करणारच नाहीये" ह्या एका ठाम विश्वासावर आधारित आहेत. त्यामुळे त्याभोवती गुंफलेला सरकार काय करणार आहे हा प्रश्न अत्यंत असंबद्ध आहे. मी काही सरकारचा प्रवक्ता नाहीये. सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही. फरक हा आहे कि त्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला पाहिजे हा माझा मुद्दा आणि हे सरकार ते करेल हा माझा आशावाद तर "ते सरकारने आताच का केले नाही किंवा आतापर्यन्त का केला नाही हा तुमचा मुद्दा आणि हे सरकार ते काही करणारच नाही हा तुमचा विश्वास". हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे. आता राहता राहिला मुद्दा चार्जेस चा - प्रायव्हेट बँकांमध्ये खाते उघडू नयेत असा सल्ला आपण एक तज्ज्ञ म्हणून देत आहात का? आणि नामी शक्कल वगैरेची गरज नाही. तो धागा उघडून वाचा परत! अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं! म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. परत तुम्ही म्हणत आहात कि हे चार्जेस म्हणजे सरकारचा मलिदा आहे. एक तज्ज्ञ म्हणून हे तुम्हाला पटते? हा मलिदा सरकार नावाच्या माणसाच्या खिशात जातो का? हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग? तुम्ही परत म्हणालात की चार्जेस मधून सरकारला येणार उत्पन्नही मजबूत आहे. मग हे मजबूत उत्पन्न सरकारने बाजूला सरायचं ठरवलं तर त्याचा विचार बजेटमध्ये व्हावा कि आता लगेच व्हावा. त्यामुळे मी वर म्हटलंच कि बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू. शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीत (शिवाय ते पुढेही लागूच नयेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ऐकिवात आहे). गेली दोन वर्षे जास्तीत जास्त लोकांकडे बँक अकाउंट आणि कार्ड असावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत का? आणि यापुढेही ते करणार नाहीत का? त्यामुळे सरकार एक एक पावले उचलेल असे माझे मत आहे. सरकार हे फक्त दाखवण्यासाठी करत आहे हे मला पटत नाही. दाखवायसाठी असला काही न करता ६० वर्षे सरकार टिकवता येतं हे सिद्धच आहे की!

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही.....हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे. सहमत. अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं! अर्थात ! नाही तर चार्जेस कुठे अदृश्य होतात ? म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. असं कसं ? कस्टमरला पडले नाहीत म्हणजे झालं हा माझा पहिल्यापासून स्टँड आहे. हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग? मलीदा शब्द पटला नसेल तर उत्पन्न म्हणू. बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू २०१९ च्या वाद्यापेक्षा हे योग्य आहे. शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीत सगळ्या इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेसला डेटा चार्जेस लागतात आणि एकूण हिशेब तोच होतो.

हातोळकर, आपला फार गोंधळ होत आहे. सरकारवर टिका किंवा सरकारची भलामण हे दोन्ही मुद्दे मुळासकट दुर्लक्षून फक्त अर्थव्यवहार ह्या मुद्द्यावर विचार करुन बघा. कसंही करुन प्रसंगी खिशाला चोट लावून कॅशलेस यशस्वी करुच असा बाणा धरुन उपयोग नाही. बाजाराला देशभक्ती माहित नसते हे चिरंतन सत्य लक्षात ठेवा. व्यवहार करतांना लोक फक्त स्वतःचा फायदा बघतात. वेगवेगळ्या बॅन्कांच्या कॅशलेस सुविधांच्या चार्जेसबद्दल (कोणीही बेअर करेना का) माहिती घ्या.

In reply to by संदीप डांगे

ओक्के! आपल्या सल्ल्याबद्दल धन्यवाद!
सरकारवर टिका किंवा सरकारची भलामण हे दोन्ही मुद्दे मुळासकट दुर्लक्षून
हे बाकी बरोबर बोलतात! आपणही हेच लक्षात ठेवा! म्हणजे माझ्याइतका गोंधळ आपला होणार नाही , काय म्हणता?

आताच एका फर्निशिंगच्या दुकानात गेलो होतो. तिथे कस्टमर जोडपे आणि दुकानदार यांच्यात बिलावरून बोलणी चालू होती. बिल घेतले नाही तर सोफ्याची गॅरंटी मिळणार नाही या भीतीने ते बिल घेणार होते. दुकानदाराने कच्चे बिल घेऊन आलात तरी गॅरंटी आहे असे सांगितल्यावर त्या जोडप्याने लगेच विदाउट बिल खरेदीचा निर्णय घेतला.

In reply to by संदीप डांगे

मी तरी अशा योजना न आणणाऱ्या सरकारला आणि आणल्या तर त्या मातीत घालण्याचं काम करणाऱ्या "सर्वसामान्य" जनतेला देतो. तुमचं काही वेगळं मत आहे का?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

माझं काही मत नाही हो! मी फक्त निरीक्षण करतो , तसेही, माझा जन्म 2014 नंतर नाही झाला! ;)

In reply to by संदीप डांगे

माझं काही मत नाही हो! मी फक्त निरीक्षण करतो , तसेही, माझा जन्म 2014 नंतर नाही झाला! ;) खरंय तुमचे ! जन्म आधीच झालाय, पण आयुष्या चे ध्येय तर २०१४ नंतरंच मिळालेय असे वाटते . त्यात पण ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर तर enlighten झाल्या सारखेच वागताय .

In reply to by lakhu risbud

संकुचित मनाची आणि अर्धवट डोक्याची लोकं माझ्या बद्दल असाच विचार करतात! तेव्हा ते काय विचार करतात याची काळजी मी करत नाही, तेही मी करत बसलो ते जॉबलेस होतील.. तेवढं एकच काम करायची बिचार्यांची लायकी आहे, काय करणार...?

In reply to by संदीप डांगे

काय म्हणता? पण मग तुमचा वरचा आणि इतर खंडीभर प्रतिसाद म्हणजे "मौनाचे महत्व" या विषयावर १ तासभर भाषण दिल्यासारखा का वाटतोय ?

In reply to by lakhu risbud

आपल्या आवडत्या पक्षाविरुद्ध येणाऱ्या खंडीभर प्रतिसादांचा त्रास होतोय हे वदवून घेण्यासाठी... त्यामुळे लोक कसे विखारी व्यक्तिगत होतात हे दाखवण्यासाठी बोलावं लागतं. मौन धरले तर फावते कुजकट लोकांचे असा अनुभव आहे. पण तुम्हाला का हो इतकी काळजी माझी? कुठे शेपटीवर पाय पडला का कुठं मिरच्या लागल्या? सारखा आपला वैयक्तिक प्रतिसाद देताय ते!

In reply to by संदीप डांगे

तुम्हाला प्रश्न करणाऱ्या आयडीनां डुप्लिकेट आयडी म्हंटले तर चालते, त्यांनी काही म्हंटले तर ..मिरची लागली का ?? वा वा असो ...

In reply to by lakhu risbud

मौन धरले तर फावते कुजकट लोकांचे असा अनुभव आहे. मी काय म्हणतो अनुल्लेखाने मारायचं असतं या अशा लोकांना. आपली प्रखर बुद्धिमत्ता इतर constructive कामात वापरली तर भले होईल समाजाचे.

ट्रुमनजी,
निष्पक्ष सदस्य कुठे गायब झाले ? कुठल्या पक्षात सामील झाले की काय?
नाही हो,मी कामात आहे. मी हा धागाच उघडला नाही, बाकि व्हाटसअॅप फाॅरवार्डस वगैरे काही असूदे,फेसबुकवर अमेय तिरोडकरने शेअर केलं होतं ते. आणि व्हाटसअॅप फाॅरवार्डस कुणाच्या आणि कोणाबद्दल जास्त प्रमाणात फिरत असतात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. बाकि नोटबंदी निर्णय गंडलेला आहे हे मात्र नक्की. अवांतर: ( टी स्ट्रक्चरमुळे मोबाईलवर प्रतिसादाचे एकाखाली एक असे एक-एक अक्षर दिसत आहे,काही प्रतिसाद तर मोबाईलच्या बाहेरच गेले आहेत,खाली तळापर्यंत यायला बोटाचा चांगलाच व्यायाम होतोय.)

In reply to by संदीप डांगे

पण कुठे झालायं हा संवाद ? हे ट्रुमन कोण ? ते निष्पक्ष सदस्याला पक्ष बदलाला का ? असं का विचारतायंत ? अमीत तिरोडकर कोण ? कुणाच्या कुठल्या पोस्टस कुठे फिरतात ? आणि या सगळ्याचा सद्य पोस्टशी संबंध फक्त लास्ट कमेंटपुरताच आहे का ? तसं असेल तर हा सगळा प्रतिसाद कशाला टाकला आहे ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

नाही हो इथेच या धाग्यावरचा संवाद आहे, खालील कंमेंटपासून सुरु झाला. http://www.misalpav.com/comment/911665#comment-911665