Skip to main content

नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी शुक्रवार, 06/01/2017 21:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा? पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.
वाचने 51358
प्रतिक्रिया 312

प्रतिक्रिया

फेदरवेट साहेब मंगळवार, 10/01/2017 18:22
. हिज एक्सलांसी पंतप्रधान म्हणते कॅश लेस होयाचा, व्हेरी गुड, मी अन मिसेस फेदरवेट बिज्या जनाने पेटीएम युज करायला स्टार्ट केले, आज साला व्हॉट्सऍप वर हे वरती दिलेले पिक फॉरवर्ड आला, डॅट पेटीएम वाला बोलते, सोताचा पैका काढूनश्यानी घ्या, आम्ही बँक होनार हाय, नो व्हॉलेट सर्विस, ए साला हा वन९७ कंपणीवला आपल्या डियर पंतप्रधान साहेबला धोका दिलानी कॅशलेस मंदी, आता साला आपुन तेच्यात आमचा १०,००० अने मिसिसचा ८,००० रोकडा फसवूनश्यानी बसला हाय, त्येला वापीस बँक मंदी देतो म्हणते पेटीएम, तो इश्यू नाय, पर हे काय गणित सुटले नाय, कॅशलेस नो कॅशलेस साला दिमागचा स्क्रॅम्बल्ड एग झालनी एकदम कोनी हुस्सार पोऱ्या हे समजावानी रे, गॉड ब्लेस यु ऑल.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 10/01/2017 21:28
फेदरवेटसाहेब, पेटीएमला बँकिंग परवाना मिळाला आहे त्यामुळे सगळे पेटीएम वॉल्लेट अकाउंट आता पेटीएम बँक अकाउंट बनतिल. पण त्याबरोबरच वॉल्लेट सर्विसेस चालू असणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात आताच्या पेटीएमच्या सर्व सुविधा आहेतच प्लस बँक अकाउंटच्या सुविधा(बहुतेक इंटरेस्ट) असा प्लॅन आहे. खालील लिंकवर अधिक माहिती मिळेल. जर कोणाला अजून एक बँक अकाउंट नको असेल तर त्याला 15 जानेवारी पर्यंत वर दिलेल्या ई-मेल वर रिफंड रिक्वेस्ट टाकता येईल. http://www.financialexpress.com/money/rumours-about-paytm-wallet-shutti… तुम्ही भीम वापरलं नसेल तर वापरून बघा. माझ्या अंदाजाने पेटीएम बँक बनत असल्याने भीममधून पेटीएम मध्ये पण पेमेंट करता येईल काही दिवसांत.

गामा पैलवान मंगळवार, 10/01/2017 22:36
संजय क्षीरसागर, मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. आ.न., -गा.पै.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 12:21
माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. अर्थात, आणि असे ३ ते ४ लाख कोटी सापडल्याची शक्यता आहे अशी बातमी आजच मटाला आहे. लिंक पण ही नुसती शक्यता आहे आणि असे २० लाख अकाऊंटस आहेत. सो वन कॅन इमॅजीन दि टास्क. जर खरंच हा कार्यक्रम यशस्वी झाला तर इथे सरकारचं अभिनंदन करणारा मी पहिला असेन. ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? ज्या पद्धतीनं दहशत निर्माण केली गेली त्यावरनं सरकारची अपेक्षा `बँकेत पैसे न भरता, परस्पर चलनातून बाद होतील अशीच होती' . थोडक्यात, ब्लॅकमनी बँकेत भरायची हिंमत कुणी करणार नाही कारण टॅक्सच्या २००% दंडाची नवी तरतूद सरकारनं केली आहे. त्यामुळे पब्लीकनं काहीही विचार न करता राजरोसपणे सर्व ब्लॅकमनी बँकेत भरला असण्याची शक्यता कमी. आता या बॅकग्राऊंडवर मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? जर लोक एक्सप्लनेशन देऊ शकले किंवा रकमा २.५० लाखाच्या आत असतील (कारण पैसे ब्लॅक असो की व्हाइट तेवढं एक्झेम्पशन आहेच) तर २० लाख अकाऊंटस तपासून हाती काही लागणार नाही. माझं म्हणणं पुन्हा एकदा सांगतो, ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं. जर हेच ३/४ लाख कोटी बँकेत पकडण्यात सरकार यशस्वी झालं तर मोहीम यशस्वी झाली असा अर्थ होईल. पण ते द्वितीय चरणात असेल. आणि पब्लीकचं साहस बघता ती शक्यता कितपत आहे याविषयी साशंकता आहे.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 12:48
२) जर ३ लाख कोटी चलनातून बाद झाले तर कॅश अ‍ॅवलेबिलीटी कमी होऊन (लेस-कॅश) महागाई कमी होईल असा सरकारचा दावा होता. पहिला उद्देश फसल्यानं दुसरा उद्देशही फसला आहे कारण महागाई जैसे थे आहे. त्यामुळे त्याही आघाडीवर निर्चलनीकरणानं जनसामान्यांची घोर निराशा केली आहे. ३) खोट्या नोटा चलनातून बाद होतील हा तिसरा उद्देश होता. पण बँकानी घेतांनाच नोटा स्वीकारल्या नाहीत ही उघड गोष्ट आहे. जर १५ लाख कोटी जमा झाले तर तोही उद्देश फसला आहे किंवा खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. ४) दहशतवादी कारवाया थांबतील अशी अपेक्षा होती. पण याविषयी मतांतरे असू शकतील. तरीही ज्याप्रमाणावर शांतता नांदण्याची अपेक्षा होती त्याप्रमाणावर फरक पडला नाही असं माझं मत आहे.

अनुप ढेरे बुधवार, 11/01/2017 14:21
कारण महागाई जैसे थे आहे.
हे चूक आहे. http://www.businessinsider.com/india-cpi-november-2016-2016-12 याशिवाय भाज्या, डाळी, फळं भरपूर स्वस्तं आहे सद्ध्या असं निरिक्षणांती दिसतं. वाकड वगैरे आसपास घरं देखील स्वस्तं झाली आहेत असं ऐकतो आहे.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 15:02
तुमच्या लिंकमधे Food inflation was 2.11 percent last month, lower than October's 3.32 percent. असली हायटेक आणि निरुपयोगी माहिती आहे. खरे भाव किराणामालाच्या दुकानात पाहा : तूर डाळ १३०, शेंगदाणे १००, शेंगदाणा तेल १५०, साखर, गहू, तांदूळ भाव जैसे थे. भाज्या (मटार सोडता) साधारण ४० रुपये. रियल इस्टेटमधे नक्की कुठे आणि एक्झॅक्ट किती भाव कमी आलेत ते नक्की कळवा.

अनुप ढेरे बुधवार, 11/01/2017 15:28
अन्न महागाई कमी होणे याचा अर्थ फूड इन्फ्लेशनचा आकडा कमी होणे असा समजला जातो. निगेटिव्ह इन्फ्लेशन झालेलं चांगलं नाही. भाव ३% वाढण्यापेक्षा २% वाढणे याचा अर्थ महागाई कमी झाली असाच लावला जातो.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 15:32
किराणामालाच्या दुकानात किंमती खाली आल्या पाहिजेत आणि भाजीबाजारात भाज्या स्वस्त व्हायला पाहिजेत.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 17:09
भाज्या आणि फळं आणणं हा माझा नित्यक्रम आहे. नोटाबंदीपूर्वीचे आणि नंतरचे भाव तुम्ही देऊ शकाल का? आणि ते कोणत्या एरिआत आहेत ते पण सांगा. शिवाय किराणामालात नक्की कोणता आयटम स्वस्त झालायं ? पेट्रोल आणि कुकींग गॅस या नित्योपयोगी वस्तुंचे तुमच्याकडे काय दर आहेत ?

नितिन थत्ते बुधवार, 11/01/2017 14:58
>>खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. हे काय कळलं नाही. मुळात खोट्या नोटा चारशे कोटी रुपयांच्या आहेत असं सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यसभेत सांगितलं होतं. म्हणजे सरकारचा खोट्या नोटांचा अंदाज* फार मोठा नव्हता. *आणि हा अभ्यास म्हणे सुपरस्पाय अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला होता. तेव्हा तो डिसक्रेडिट करण्याचे कारण नाही. परंतु नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. पण डोवल साहेबांचा अंदाज बरोबर होता असे दिसते आहे.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 15:19
नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. येस. पण मी गामांच्या प्रतिसादाला उत्तर दिलंय. गामा म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वच्या सर्व नोटा जमा झाल्या तर खोट्या नोटा बाद करण्याचा उद्देश फसला असा अर्थ निघेल कारण बँकानी स्वीकरतांना फक्त वॅलीड नोटाच घेतल्या आहेत.

चौकटराजा गुरुवार, 12/01/2017 19:51
माझ्या ज्ञानाप्रमाणे कॅश हा आर्थिक कुवत दर्शविणारा एक मुद्दा आहे. परचेसिंग पावर. त्याबरोबरच तो एकच मुद्दा नाही तर उधारी , चेक ई मार्गाने खरेदी ही ही साधने येतात. आता मला घरात सिलींग करायचे आहे पण सुतार चेकने पैसे घ्यायला तयार नाही. ते का? मझा दोन बेडरूमचा गाळा आहे तर त्या सुताराचे दोन मजली घर आहे. ते कसे....? माझ्या मते टोटल परचेसिंग पावर चा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यात मग काळा पैसा ही आला. तो जर बाद झाला. तर ही टोटल परचेसिंग पावर कमी होऊन महागाई झालीच तर कमी होईल. कारण पुन्हा परचेसिंग पावर हा ही वस्तूच्या किंमतीचा एकमेव निकष नाही हे अर्थशास्त्राच्या सामाम्य जाणकाराला ही माहीत असते.

फेदरवेट साहेब बुधवार, 11/01/2017 15:22
. कॅशलेस प्रोमोशन? हा आजचा पीक हाय आमच्या लोकल रिलायन्स फ्रेश मंदी काढलेला. हे बी होक्स म्हणते का ब्रदर्स? व्हॉट डज द गव्हर्नमेंट वांट्स?

फेदरवेट साहेब बुधवार, 11/01/2017 15:59
रिलायन्स गव्हर्नमेंटची कंपनी नाय, पण इंडिया मंदी ऑपरेशनल कंपनी हाय की नाय? इंडिया एज या कंट्री कोन चालवते टेल मी? इफ अ गव्हर्नमेंट प्रोमोट्स अ स्कीम त्या स्कीमला कंप्लाय कराया इट कॅन सेट गाईडलाईन्स/रुल्स फॉर कंपनीज ऑर नॉट?

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 11/01/2017 22:34
फेदरवेटसाहेब, रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा:):)

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 22:46
रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा असा परस्पर असा निर्णय घेऊ शकतं का , हे प्रथम तुम्ही स्वतःला विचारून पाहिलं का ? अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी धोरणाला हरताळ कसं फासू शकतं असा त्यांचा प्रश्न आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 11/01/2017 23:06
कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा..
याला म्हणतात फाटे फोडणे! मी त्यांच्या प्रश्नाबद्दल पूर्ण माहिती मिळावी म्हणून एक साधा प्रश्न विचारला, यात आक्षेप घेण्यासारखे काय वाटले? मी तिथे असतो तर तेच केले असते. आउटलेट स्वतःचा निर्णय घेऊ शकतच नाहीत याची तज्ज्ञ म्हणून काही माहिती पुरवता का? आणि
जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी...
याला म्हणतात आकस! हा प्रश्न आधी सरकारला विचारायला हवा कि रिलायन्सला? आणि रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर!

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 23:23
तुमचा खरा रोख हा आहे . पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा कंपनीच्या धोरणाशिवाय कोणतंही आऊटलेट स्वतः परस्पर असा निर्णय घेऊ शकत नाही. ब्रांच मॅनेजर या पोस्टला ती ऑथॉरिटीच नाही हे सामन्यज्ञान आहे. रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर! तुम्ही जमलं तर समजावून घ्या. दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक समजेल अशी किमान अपेक्षा आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 11:41
उगीच वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार चालू आहे
होक्का? काही लोक पेडगावलाच राहतात मग काय करणार?
तुमचा खरा रोख हा आहे .
होक्का? मग कॅशलेस मोहीम दोन एक महिने वयाची असताना रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध झालेले दिसत असताना त्याबद्दल काहीही न बोलता रिलायन्स फ्रेश मधील फक्त जिओमनीचे दोनच व्यवहाराचे पोस्टर फडफडवून बघा रिलायन्स कसं कॅशलेस ला विरोध करताय, नाही नुसता विरोधच नाही तर हरताळ फासतंय, सरकारच याला कारणीभूत आहे म्हणणाऱ्यांचा रोख कुठे असेल बरे?
दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक
कॅशलेस नुकतंच सुरु झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर फक्त "जिओमनी"च्या व्यवहारावर तेही फक्त रिलायन्स फ्रेशमध्ये मर्यादा असणे आणि रिलायन्सने हरताळ फासणे(सगळेच कॅशलेस चे पर्याय धुडकावून लावणे किंवा त्यावर मर्यादा लावणे) यातला फरक एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला नक्कीच कळत असेल अशी किमान अपेक्षा आहे. बाकी तुम्हाला ह्या माहितीशी काही घेणं देणं नसेल तरी खालील लिंक डकवतो, रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ हे सामान्य मिपाकर ठरवातीलच! http://dealsbee.in/jio-money-offer-10-cashback-jio-money-reliance-fresh…

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2017 12:29
`व्यावहारांवर मर्यादा घालणं हे सरकारच्या कॅशलेस प्रमोशन विरोधात नाही का ? ' इतकी साधी गोष्ट फेवे विचारतांय. बाकी लिंक मधला हा भाग तुम्ही वाचला का ? Valid from 19th November 2016 till 08th January 2017 कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 12:47
कठीण आहे _/\_.
आता वेड पांघरून पेडगावमधून कुठे जायचे आहे? असेल कि विरोधात, किंबहुना आहेच! पण त्याबद्दल "व्हॉट डज गव्हर्नमेंट वॉन्ट?" हा प्रश्न मला अयोग्य वाटला. त्यापेक्षा "व्हॉट डज रिलायन्स वॉन्ट?" हा उचित प्रश्न नाहीये का? आणि मी तरी नक्की हेच केले असते - सरळ विचारले असते कि बाबा काय लॉजिक आहे दोनच व्यवहारांमागे. अशाने लोक जिओमनी का वापरतील?
कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.
आपण नीट वाचला का प्रतिसाद? "रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ" एवढी साधी गोष्ट सांगितली मी. ती दोन दिवसांची योजना होती कि चार दिवसांची कि यानंतर अशी योजनाच येणार नाही कि रिलायन्स, जिओमनी सोडून इतर कशावर कॅशलेसला प्रोत्साहन देणारच नाही हा मुद्दा नाहीये. त्यांची हि योजना कॅशलेसला चालना होती कि हरताळ हा मुद्दा होता .

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 13/01/2017 09:08
बरं, गल्लोगल्ली कॅशलेस चे पर्याय झालेत का?? छानच कि! गेला महिनाभर भरपूर फिरणे झाले त्यामुळे काही गल्लीबोळ आणि रस्ते बघितले. आता गाडीतून फिरताना पेट्रोल वगैरे लागत! माझा देखील हाच समज होता कि "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत " पण इंडियन ऑइल च्या पंपावर क्रेडिट/डेबिट कार्ड चालले नाही, ९०० रुपये कॅश मध्ये द्यावे लागले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एका पंपावर पेट्रोल भरायला थांबलो त्यांच्याकडे सोय होती, गाडी पम्पावरच पार्क करून त्यांच्या ऑफिस मध्ये जायचं आणि कार्ड नि पैसे भरायचे होते. आत गेलो असता कळले कि मशीनला रेंज नीट नाहीये!! पेट्रोल टाकणे गरजेचे होते आणि जवळपास कुठे दुसरा पेट्रोल पंप असेल का हे माहित देखील नव्हते त्यामुळे नाईलाज होता. पाकिटात पैसे हि जास्त शिल्लक नव्हते तरीपण कॅश देऊन भरावेच लागले पेट्रोल. पंपावर बाजूलाच मोदींचे हसऱ्या चेहऱ्याचे पोस्टर होते "घाई कशाला करता ३१ तारखे पर्यंत मुदत आहे वगैरे!" तुमचा या सगळ्यावर विश्वास बसायचा नाही कदाचित! आता इथे बंगलोर मध्ये इंडियन ऑइल च्या पंपावर "रूपे कार्ड" स्वीकारले जाणार नाही असा बोर्ड लावलाय! ते कार्ड किती लोक वापरतात हा वेगळा मुद्दा पण "सरकार"नी पुढाकार घेऊन तयार केलय ना ते? या बाबतीत काय म्हणणे आहे आपले? याचा मी फोटो देखील काढलाय. आपल्याला शंका असेल तर सांगा, चिटकवतो इथेच!

संदीप डांगे शुक्रवार, 13/01/2017 09:38
तुम्ही कोणत्या भारतात राहता हो, आमच्या भारतात तर घोषणा झाली की काटेकोरे अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत शंभर टक्के झालेलीच असते. भलत्याच भारतात राहायचं आणि मग आमच्या सरकारविरूद्ध तक्रारी करायच्या. मोदीद्वॅष्टे कुठले!!

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 13/01/2017 12:07
माझा विश्वास बसायचा न बसायचा संबंधच कुठे येतो, तुम्ही तुमचा अनुभव सांगितलं आहे आणि "तुम्ही भारतात राहत नाही वगैरे असंबद्ध" संशय घेण्याचं मला काही कारण दिसत नाही, मी तरी तसं करणार नाही. असे जे कुठले पेट्रोल पम्प आहेत, त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, सरकारने याचा जरूर विचार करावा. रादर सरकारने एक पोर्टल करावं जिथे लोकांना येत असलेल्या अडचणी मांडता येतील आणि सरकारला जमिनी सत्यता सांगता येईल. नुसते असे पेट्रोल पम्पच नाही तर सर्व सरकारी कार्यालयांनाही कॅशलेस मार्गांची उपलब्धता करून देण्याची सक्ती करावी असं मला वाटतं! कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे. पण जिथे कुठे कॅशलेस दिसलं नाही कि लगेच इथे सरकारची चूक आहे, सरकार हे बरोबर करत नाही असं आता लगेच म्हणणं मलातरी योग्य वाटत नाही. मी स्वतः भाजीवाला, भेळवाला, गॅरेज, गिरणी, किराणा दुकान, गिफ्ट शॉप वगैरे ठिकाणी कॅशलेस पेमेंट केलं आहे एका महिन्यात. फळांच्या दुकानावर करता आले नाही , कॅश द्यावी लागली पण फळवाला म्हणाला पीओएस येईल थोड्या दिवसात. रूपे कार्ड माझ्याकडे नाहीये नाहीतर मी स्वतः पेट्रोल पंपावर जाऊन पेमेंट करून हे सगळीकडेच आहे कि काही पेट्रोल पंप करत आहेत हे पाहिलं असतं. अजून कोणाकडे असेल तर विचारून घेईन. बाकी "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत" याबतीत म्हणाल तर यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अँड सी इट युरसेल्फ, यात सिद्ध करण्यासारखं काही नाही.

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 13/01/2017 12:36
जे काही समोर घडतंय आणि दिसतंय त्यावरनं केवळ कॅश-शॉर्टेज कोपअप करायला दुकानदारांनी सध्या मशीन्स घेतली आहेत किंवा इ-वॉलेट सुविधा पुरवली आहे. जसजशी कॅश उपलब्ध होईल तशी इकॉनॉमी पुन्हा कॅशफुल होईल. कारण पब्लिक कायम सुविधा शोधतं. आणि कॅश इज द सिंप्लेस्ट थींग. चार्जेसचा मुद्दा काढला की इथे पुन्हा वातावरण पिसाळेल पण द फॅक्ट रिमेन्स, जोपर्यंत कॅशमधली सहजता आणि मुख्य म्हणजे मोफतता इ-पेमेंटमधे येत नाही तोपर्यंत लोक मोदी म्हणतात म्हणून कॅशलेस व्यावहार करणार नाहीत. लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 13/01/2017 14:35
संक्षी, तुम्हाला खरंच मुद्दा समजला नसेल असा गृहीत धरून परत एकदा समजावून सांगतो. कॅशलेस व्हायला पाहिजे कि नाही यावर तुमचं ठोस मत बनवा आधी. कॅशलेस हि एका सशक्त अर्थव्यवस्थेची (आणि तसंही काळाची) गरज आहे असं माझं मत आहे. याबद्दल तुमचं काही वेगळं मत असेल तर तसं सांगा. एकदा ते मत पक्कं झालं कि माझा वरचा प्रतिसाद परत वाचा. खासकरून - "कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे." हे तुम्हाला समजलं नसेल तर मी परत समजावून सांगेन. मोदी म्हणत आहेत म्हणूनच सगळे कॅशलेस व्यवहार करत आहेत हे गृहीतक कशाला? पैसे उपलब्ध झाले कि कॅशलेस निघून जाईल हा तुमचा अंदाज आहे, शिवाय हेच घडणार आहे असा तुमचा ठाम विश्वास आहे, फेअर इनफ! पण तेच घडेल असे मीही मानून "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? पुढे तसं घडलंच तर ते दुर्दैवी मानून त्यावेळी मी माझं मत बदलेन की! शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की! त्यासाठी गोलपोस्ट चेंज करत राहण्याची गरज कोणालाही पडू नये (कुठेय कॅशलेस म्हणायचं, मग मी किंवा इतरांनी वैयक्तिक अनुभव सांगितले की, ते "टेम्परवरी" आहे म्हणायचं).
लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.
याला काही आधार? अवांतर : वैयक्तिक टिपण्ण्यानी मुद्दा सिद्ध होत नाही. तुम्ही केलेल्या वादावर मी विवाद नाही करायचा तर मग इथे काथ्याकूट मधल्या धाग्यावर येऊन काय करणे अपेक्षित आहे? आणि तुम्ही वरच्या प्रतिसादांमध्ये काय करत होतात?

नितिन थत्ते शुक्रवार, 13/01/2017 15:30
मोठ्या व्यवहारांच्यात कॅशलेस होणे हे सर्वांनाच मान्य असेल. संपूर्ण कॅशलेस होणे गरजेचे आहे असे मला वाटत नाही. संक्षी किंवा इतरांचा पॉइंट हा आहे की कॅशलेस/लेस कॅश करण्याबाबत सरकार ८ नोव्हेंबरपूर्वी (खरे तर २०-२१ नोव्हेंबरपर्यंत) सिरिअस नव्हते. नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे. मोस्टली हा निर्णय "आली लहर केला कहर" अशा स्वरूपाचा आहे. नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 13/01/2017 16:11
नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.
मग यात चुकीचं काय केलं? नोटांचा पुरवठा नीट होऊ शकला नाही (तो नीट कसा होऊ शकला असता हा वेगळा मुद्दा आहे आणि बऱ्याच धाग्यांवर बऱ्याच वेळ चर्चिला गेला आहे) इथंपर्यंत मान्य होऊ शकतं पण त्या संधीचा फायदा (काहींच्या मते गैरफायदा) उचलून सरकारने कॅशलेसचा प्रचार सुरु केला यात चुकीचं काय केलं? खरेतर माझ्या मते तशी परिस्थिती तयार झाली होती तरीही सरकारने कॅशलेसचा प्रचार केला नसता तरच ते मूर्खपणाचे ठरले असते.
नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे.
सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. समजा या निर्णयाला लहर जरी म्हणालो तरी त्याचे फायदे किंवा तोटे दिसायला वेळ लागणारच आहे. वर्ल्ड बँकेचा हा दोन दिवसापूर्वी आलेला रिपोर्ट असेच काहीसे सुचवतोय. यांनतरही येत्या काळात जर कहर झालाच तर २०१९ ला मात्र जनतेने त्यांना जागा दाखवून द्यावी असे माझे मत आहे. http://www.financialexpress.com/economy/world-bank-praises-pm-narendra-… http://www.newspatrolling.com/demonetization-effects-in-india-will-disa…

संजय क्षीरसागर शनिवार, 14/01/2017 07:37
म्हणजे तुम्हाला २०१९ पर्यंत लटकंती करावी लागणार नाही. "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? ....शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की!.....याला काही आधार? कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर पेट्रोलसारख्या नित्यनियमित गरजेला, कधीही वाढत असलेल्या किंमतीखेरीज, पुन्हा वर २.२०% कार्डचार्ज द्यावा लागला तर मोदीसुद्धा, स्वतःच्या पैश्यानी भरायची वेळ येईल तेव्हा कॅशच देतील. मग कसली आलीये घंटा कॅशलेस इकॉनॉमी ? सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही. त्यातला कस्टमरच्या बोकांडी मारलेल्या सर्विस टॅक्समधून (जो जीएसटीनंतरही कायम राहील) सरकारला किती उत्पन्न आहे हे देखिल तुम्हाला माहिती नाही. जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार तो मलीदा सोडायला तयार नाही. तुमच्या वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमधे तर कॉस्ट ऑफ कॅशलेसचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही कारण बहुदा त्यांना वाटतंय की जसा प्रगत देशात प्लास्टीक मनी कॉस्ट फ्री आहे तसाच इथे पण आहे. आता गोलपोस्ट चेंज वगैरे स्टँड सोडा आणि फालतू उदाहरणं देणं थांबवा. आणि फक्त कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वर तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा.

नितिन थत्ते शनिवार, 14/01/2017 09:38
जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार कॅशलेस इकॉनॉमीला उत्तेजन देण्यात इंटरेस्टेड नाही. यातून पुन्हा कॅशलेस हा नोटा टंचाईच्या काळात फेस सेव्हिंगसाठी फेकलेला जुमला आहे हेच सिद्ध होते.

संजय क्षीरसागर शनिवार, 14/01/2017 10:31
एक्सेस कॅश विदड्रॉवलवर टॅक्सचा प्रस्ताव ! यानं कॅश बँकेत भरायच्याऐवजी लोक्स ती जवळ बाळगण्याची शक्यता वाढते. आता ती शक्यता गृहित धरुन पुन्हा एक्सेस कॅश बाळगणं गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातनं इकॉनॉमी कॅशलेस होण्याऐवजी करप्शन वाढण्याची शक्यताच जास्त.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 14/01/2017 11:51
संक्षि, मी तुम्हाला तुमचा निराशावाद सोडायला सांगितला आहे का? त्यामुळे....असो!
कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर.......
हे परत तुम्ही तुमचं तसं म्हणण्यामागचं कारण सांगत आहात, मी आधार मागितला. म्हणजे लोकांना कॅशलेस नकोय ह्या तुमच्या म्हणण्याला तुमचं स्वतःचा विश्लेषण सोडलं तर डोळे उघडून पाहिलेल्या वास्तविक परिस्थिची काही जोड वगैरे असं. मोदी काय करतील, हातोळकर काय करतील वगैरे सगळे अंदाज आहेत, बाकी काळ ठरवेल.
कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही.
एक तज्ज्ञ म्हणून तुमच्याकडे ही माहिती आहे आहे ना, मग टाका कि इथे. आमच्याही सर्वसामान्य ज्ञानात थोडी भर पडेल. त्याला जोडूनच सरकार हा मलिदा(?) सोडायला का तयार नाहीये किंवा मग सरकार मलिदा न सोडता काय करू शकते याचे तज्ज्ञ म्हणून काही अंदाज सांगता आले तर मदतीचे ठरेल. (सरकारने काहीच केले नाहीपेक्षा) सरकार काहीच करणार नाही हा फक्त सरकारबद्दलचा अविश्वास किंवा विरोध वाटतो मला. बाकी ते वर्ल्ड बँक रिपोर्टच म्हणाल तर रिपोर्ट आपल्याला हवे तसे वाचता येतात हे आपण वर पहिलेच! तुमचं उदाहरण फालतू म्हणण्याची असहिष्णुता मी दाखवणार नाही त्यामुळे त्यावर आपला पास! कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्या. हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं. सध्या जे कॅशलेस कॉस्टरहीत पर्याय असतील (कोणाला मान्य नसले तरी हे आहेत) ते वापरून एका सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी कॅशलेस होणं मी पसंत करेन. ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही. अवांतर : एका सल्ला: मला काहीच माहित नाही, दिसत नाही वगैरे अनावश्यक आहे, मी तज्ज्ञ नाहीच आहे हे मी आधीच मान्य केलं आहे. ते परत सिद्ध करण्याची काहीच गरज नाही. याउपरही जर तुम्हाला त्याच एका लाईनवर प्रतिसाद द्यायचे असतील तर, चालुद्या! एका सनमानीय सदस्यांचे "शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही" हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे.

फेदरवेट साहेब गुरुवार, 12/01/2017 16:43
इफ यु वॉन्टेड की,माझ्या पोस्टला क्रिटीसाईजच करायचा हुता तर तू डायरेकली करू शकला असता नी दिकरा. पहिला सेंटन्स मंदी तू बोलते रिलायन्सला इचारला काय (विथ अ क्वेश्चन मार्क) , अने दुसऱ्याच सेंटन्स मंदी तू मला ऍक्युज करते फॉर 'हाफ इंफॉर्म क्रिटीक ऑफ गव्हर्नमेंट' , व्हॉट इज धिस? आपुन काही तुझ्यावर खुन्नस खाऊन न्हाय मंग तू का असा करते रे? नॉट गुड हा आय टेल यु! माझ्या सवाल वापस वाच नी तू, "व्हॉट डज द गव्हर्नमेंट वांट्स?" नाऊ टेल मी ह्यात इतका अग्रेसिव्ह होऊनश्यानी माझा कंडिशन मालूम नसतानी थेट मला अँटीएस्टॅब्लिशमेंट का म्हनला तू? माझ्या क्वेश्चन मंदी तुला कुठे टीका दिसला? नाऊ, लेट मी एलबोरेट माय पॉईंट अगेन ओन्ली फॉर अ गुड जेन्टलमॅन लाईक युवरसेल्फ. (तसा तो संजू दिकरा ने इसक्तला हाय पर आपुनच्या मोरल रिस्पॉन्सीबिलिटी मुळे आपुन वापीस एलबोरेट करते हा) पॉईंट १ कंट्री गव्हर्नमेंट चालवते, बराबर? पॉईंट २ गव्हर्नमेंट पब्लिक गुड करता एक स्कीम आणते, बराबर?? पॉईंट नंबर ३ पब्लिक गुडच्या ते स्कीमला सक्सेस कराया गव्हर्नमेंट स्टेप घेते बराबर?? ते गुड म्हंजी कॅशलेस इकॉनॉमी हाय असा आपुन समजते, ते इम्प्लेमेन्ट कराया सरकार समद्या बँक अने अदर फायनान्शियल इंस्टिट्यूशनला गाईडलाईन इश्यू करते? बराबर?? आता एक कंपनी ते गाईडलाईन फ्लाउट करते, जे मला दिसते बराबर? मी काय त्या कंपनीचा शेर होल्डर नाय, पर मी गव्हर्नमेंटचा एक टॅक्स पेयर म्हणूनश्यानी स्टेक होल्डर हाय का नाय? पब्लिक गुडचा डिसीजन घेयाला म्हणूनश्यानी मी गव्हर्नमेंटला वोट दिलाय माझा, मग त्याच्यात जर डीसक्रियपंसी दिसला किंवा कोन डिसीजन फ्लाउट करताना दिसला तर आपुन प्रश्न कोणाला इचारला पायजे? सीन्स व्हेन क्वेश्चनिंग अमौन्टेड टू क्रिटीसीझम? मी रिलायन्सला विचारला का नाही हे व्हेग हाय रे, फक्त मला बीट करायचा म्हणून झोडपू नको तू. आज तू म्हणते असा फ्लायर पाहून तू रिलायन्सला का इचारला नाहीस? उद्या म्हनशील crime होताना पाहून तू स्वता क्रिमिनलचा एन्काऊंटर का नाय केला? बाबा आपुन साधा माणस असते, आपन समदे नाय करू शकते ते बद्धा गोस्ट करायला तर आपुन गव्हर्नमेंट निवडते, तरी एका सिटीझनचा ड्युटी म्हणुन आपुन रिलायन्स फ्रेशच्या कंप्लेंट बुकात हे सारा चुकीचा आहे अने त्यांनी गव्हर्नमेंटला एका नोबल कॉज मंदी हेल्प करायला असला डिसीजन रोल बॅक कराया पायजे, असा क्लिअरली लिहूनश्यानी आला आहे, तेच्या नंतर आपुन सरकार ला प्रश्न इचारला आहे, होप धिस सॅटिसफाईज युवर क्वेश्चन ऑन माय मोटिव्ह फॉर अस्किंग अ रिलेटीवली सिम्पल क्वेश्चन. बाकी ते पहिला क्वेश्चनला आनसर यायच्या आंदीच माझ्या मोटिव्हला सस्पेक्त करने वाज हायली मॅनरलेस, पर आंतरजाल कम्स विथ अ स्टारमार्क ह्या रुलचा पालन करून आपुन त्येला इग्नोर करते हाय, तुला असा का बोलावा वाटला, तुझा अजेंडा काय हाय हे आपुन तुझ्या काँसीयांस वर सोडते, बीकॉज आय हॅव नो कंट्रोल ऑन इट ना सन, यु आर अ स्वीट बॉय गॉड ब्लेस यु हा.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 17:00
ह.ह.पु.वा. फेदरवेटसाहेब! छान रिप्लाय आहे. ते एवढा मनाला कशाला लावून घेते! जर लई मनाला लागला अशीन तर माझ्याकडून माफी, हाय काय आन नाय काय? बाकी तुमच्या त्या वरच्या पोस्टचा उद्देश समजायला फार काही तज्ज्ञ असावं लागत नाही. त्यामुळे तुमचं चालू द्या! बाकी ते मॅनरलेस, स्टारमार्क, काँसीयांस एकसे बढकर एक! मीबी ते वरच्या पोस्टमंदी काय अजेन्डा सांगायचं होता ते तुमच्या काँसीयांस वर सोडते आणि ऍग्री टू डिसऍग्री म्हणते! गॉड ब्लेस यु टू हा!

फेदरवेट साहेब गुरुवार, 12/01/2017 17:22
ए तू पॉईंटला कांविनियंट डिटूर देते हाय रे, पॉईंट वर बोल नी, काय सुचला नाही का ह ह पु वा लिवने सोपे असले तरी इट्स अ साइन ऑ ल्युनसी यु नो, आय नो यु आर अ सेन पर्सन, तवा हिंमत जमा कर अने टू द पॉईंट बोल ने तू, आय थ्रो यु एन ओपन चॅलेंज फॉर डिबेट, इफ यु हॅव द गट्स टू टॉक पॉईंट्स अँड नॉट गेट पर्सनल, गॉड ब्लेस एव्हरीवन.... मनाला लावून घेण्याचा चिंता करू नको हा तू, आय हॅव स्पेसिफिकली मेन्शन डॅट अंतरजाल कम्स विथ अ स्टार मार्क, एकतर प्रश्न ईचारून उत्तर यायचा वाट पाहायचा नाही, स्वतःचा ट्रायल मांडून लोकाला बदनाम करायचा अने नंतर हाहापुवा लिवायचा, चिप मेंटलिटी. नाऊ आयदर यु अपोलोजाईज टू मी फॉर युवर लूज रिमार्क्स पर्सनली, ऑर आय वूड बी कंपेल्ड टू लॉज अ कंप्लेंट अगेन्स्ट यु थँक्स इन ऍडव्हान्स.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 17:47
फेदरवेटसाहेब, वरच्या प्रतिसादात मागितलेली माफी तुम्ही बघितली नसेल असे ग्रुहित धरून हि घ्या अजून एक सपशेल माफी! एखाद्याला आपल्या बोलण्याचं वाईट वाटलेलं असेल तर आपल्याला माफी मागण्यात काहीच वाईट वाटत नाही! सो अनकंडिशनल अपोलोजि! आता कुठे काय पर्सनल वाटलं जे तुम्हाला बदनाम करणारं आहे ते सांगून टाका म्हणजे ते पटले तर परत एक अपॉलॉजी टाकायला वाईट नाही वाटणार मला! शिवाय संपादक मंडळींना सांगून ते उडवून पण टाकता येईल. तुम्हाला वरच्या प्रतिसादांत कुठे काही टू द पॉईंट वाटलं असेल किंवा नसेल तर त्याला रिप्लाय म्हणून तुमचा मुद्दा मांडा म्हणजे चर्चा होऊ शकेल (व्हायलाच पाहिजे असे काही नाही). अवांतर : मला वैयक्तिक वादविवाद यात अजिबात रस नसल्याने हा माझा अनकंडिशनल माफीनामा समजून तुम्ही पुढचा प्रतिसाद धाग्याच्या विषयाला धरून टाकलात तर तुमच्याबद्दलचा आदर वाढेल, कसे?

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 13/01/2017 00:15
तुमच्या स्टाईल आणि बेअरींगला सलाम ! ब्रिटीश सभ्यतेनं मस्त टोला हाणला आहे. ए तू पॉईंटला कांविनियंट डिटूर देते हाय रे, पॉईंट वर बोल नी, काय सुचला नाही का ह ह पु वा लिवने सोपे असले तरी इट्स अ साइन ऑफ ल्युनसी यु नो, हे निरिक्षण तर झकासंच आहे.

फेदरवेट साहेब शुक्रवार, 13/01/2017 07:04
साला आपुन (एक आय बारीक करून मिस्कील हसत) तुला एक सिक्रेट सांगू काय? आपुन इंडियन सिटीझन हाय, पर ब्रिटीस इंडियन हाय, साला कोन सुब्रह्मण्यम ने एलोरा बांधून culture मंदी कान्ट्रीब्युत केला इंडियाच्या तर कोनी योगी ने योगा मार्केटिंग केला, आपुन ब्रिटीस लोक्स काय दिला इंडियाला तर स्नॉबिश ऱ्हायचा कला दिला, साला घर मंदी खायला दाना नसला तरी चालल पर नाक हवेत फ्लोट करूनश्यानी पॅन्टच्या बिज्या पॉकेट मंदी हात घालत व्हीसल ब्लो करत चालता येने इज अ मस्ट हा भावसाहेब, आपुन प्रत्येका करता प्रे करते म्हणून आपुन कोणाचा लूज टॉक बी टोलरेट करीत नाय. सिम्पल गॉड ब्लेस यु टू भावसाहेब ;)

संजय क्षीरसागर शुक्रवार, 13/01/2017 11:31
आपुन ब्रिटीस लोक्स काय दिला इंडियाला तर स्नॉबिश ऱ्हायचा कला दिला, साला घर मंदी खायला दाना नसला तरी चालल पर नाक हवेत फ्लोट करूनश्यानी पॅन्टच्या बिज्या पॉकेट मंदी हात घालत व्हीसल ब्लो करत चालता येने इज अ मस्ट हा भावसाहेब, आपुन प्रत्येका करता प्रे करते म्हणून आपुन कोणाचा लूज टॉक बी टोलरेट करीत नाय. सिम्पल मागचे जन्माला आपुन बी ब्रिटीस असला पायजे भावसाहेब. इकडचा पब्लिक इनम्रता इनम्रता म्हंते आनी एन वक्ताला शेपूट घालते.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 13/01/2017 06:31
थत्तेसाहेबांचा स्वभावच फार विनोदी ! बर्‍याचदा ते असं करतात आणि लोकांना ते खरंच खरं आहे असं वाटतं =)) =))

फेदरवेट साहेब शुक्रवार, 13/01/2017 08:43
चाचा भावसाहेब मौक्यावर चौका मारते नी, पर मंदीच नाईट वाचमन वानी इकेट फेकून देते कवा कवा हिट विकेट बी होऊनश्यानी जाते चाचा.

संदीप डांगे शुक्रवार, 13/01/2017 09:34
संक्षिसर! बघा आता, 'आपल्या' सरकारच्या विरोधात एक साधा विनोद देखील पचत नै बॉ!

गामा पैलवान बुधवार, 11/01/2017 20:27
संजय क्षीरसागर, १.
३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं.
ही अपेक्षा सरकारने कशाच्या आधारावर केली हे माहीत नाही. मात्र प्रथम चरणात अपेक्षाभंग झाला हे मान्य. म्हणूनंच पुढील चरणांत यशस्वी होण्याची वाढीव जबाबदारी शासनाला पेलावी लागणार आहे. २.
कॅश अ‍ॅवलेबिलीटी कमी होऊन (लेस-कॅश) महागाई कमी होईल असा सरकारचा दावा होता.
हा ही फसला आहे हे मान्य. ३.
जर १५ लाख कोटी जमा झाले तर तोही उद्देश फसला आहे किंवा खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो.
कसा काय? अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाहीका? आ.न., -गा.पै.

नितिन थत्ते बुधवार, 11/01/2017 22:13
>>अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे १४.२ लाख कोटी हे सुरुवातीचे एस्टिमेट होते. जे मीडियाने आर बी आयच्या मार्च २०१६ च्या रिपोर्टवरून घेतले होते. नंतर स्टेट बँकेने सुधारित एस्टिमेट दिले होते. त्यात अडीच लाख कोटी परत येणार नाहीत असा अंदाज "अधिकृतपणे" व्यक्त झाला होता. http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/rs-2-5-lak… As per the SBI analysis, the market estimate of Rs 14.18 lakh crore currency -- excluding cash with banks -- is based on March 2016 data while in reality it should be based on data available as on November 9, a day after demonetisation was announced. SBI noted that going by data as on November 9, the amount of high currency denomination notes was Rs 15.44 lakh crore (excluding cash in the banks), an increase of Rs 1.26 lakh crore compared to the March figure.

नितिन थत्ते बुधवार, 11/01/2017 22:17
नोव्हेंबर मध्ये नोट बंदी झाल्यावर सहा (की दहा) महिन्यांपासून तयारी चालली होती असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. जर इतक्या आधीपासून नोटाबंदी करण्याचा प्लॅन असेल तर मार्च ते नोव्हेंबर या काळात रिझर्व बँकेने आणखी सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बाजारात का आणल्या हा प्रश्न उरतोच !! प्लॅनिंगवर आणखीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

संदीप डांगे बुधवार, 11/01/2017 22:18
पण एसबीआय हे आकडे अधिकृतपणे का देत आहे. हे तर आरबीआयने द्यायला हवे होते. कि आम्ही किती काळात किती छापल्या नोटा. हे नेमकं काय गौडबंगाल आहे.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 22:25
इथे मूळ मुद्याला असे काही फाटे फोडणारं पब्लीक आहे की शेवटी विषय काय होता आणि प्रतिसाद काय चालू आहेत याची टोटल लागेनाशी होते. तुम्ही म्हणतायं : अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाही का ? नक्की नोटा किती होत्या म्हणजे १४.२० लाख कोटी की १५.४० लाख कोटी यावर सगळी दरोमदार आहे. ब्लूमर्गच्या रिपोर्टनुसार खालील फिगर्स आहेत It has been reported that 97%[41][42][43] of the demonetised notes are back in banks and banks have received Rs 14.97 trillion ($220 billion) as of December 30 out of the 15.4 trillion rupees that were demonetised. This is against the government's initial estimate that 5 trillion rupees would not return to the banking system. The return of 97% of money back in bank have a negative impact on government's move against black money. लिंक

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 11/01/2017 22:41
इथे मूळ मुद्याला असे काही फाटे फोडणारं पब्लीक आहे...
बरं झालं हे लवकर लक्षात आलं ते. इथे नुसत्या प्रतिसादांची टोटल लागेना, आणि सरकारने भारतातल्या ढीगभर बँकांच्या नोटांची टोटल मात्र "साधी" वाटते, मौज आहे:):)

संजय क्षीरसागर बुधवार, 11/01/2017 23:07
चर्चा भरकटवल्यामुळे प्रतिसादाची टोटल लागत नाही, पक्षी नक्की काय चर्चा चालू आहे ते समजत नाही असा अर्थ आहे. सरकारने भारतातल्या ढीगभर बँकांच्या नोटांची टोटल मात्र "साधी" वाटते, मौज आहे हे फारच विद्वत्तापूर्ण विधान आहे. विषय नीट समजावून घ्या. ही टोटल रोजच्या रोज घेतली जात होती आणि बँका आरबीआयला रिपोर्ट करत होत्या . त्या आधारेच किती नव्या नोटा चलनात आणायच्या हे ठरत होतं. तस्मात संपूर्ण डेटा आरबीआयकडे आहे, नव्हे असायलाच हवा इतका कॉमनसेन्स कुणालाही असायला हरकत नाही. आता तुम्ही ज्या आकड्यावर नजर लावून बसला आहात तो डिक्लेअर न होण्यामागे आरबीआय `डबल काऊंटींग' हे कारण देते आहे. म्हणजे वास्तविकात जमा झालेल्या नोटा आणि बँकांनी रिपोर्ट केलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत. हा शुद्ध टिपी आहे कारण बँकानी नोटा मोजूनच आरबीआयकडे पाठवल्या आहेत. आता आरबीआय पुन्हा काय घंटा मोजणार ? त्यात म्हणे खोट्या नोटा सापडतायंत का शोधतायंत! मग बँकानी काय डोळे झाकून नोटा घेतल्या काय ? बँका म्हणजे काय मार्केट यार्डचा बाजार आहे का? पोलीसकेसची भीती घालून खोट्या नोटा बँकांनी तिथल्या तिथे श्रेडरमधे घातल्या आहेत. आणि तुमच्या माहितीसाठी, हे पूर्वीपासूनच चालू होतं. निर्चनीकरणानंतर तर बँकानी आणखी दक्षता घेतली.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 12:15
म्हणजे वास्तविकात जमा झालेल्या नोटा आणि बँकांनी रिपोर्ट केलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत. हा शुद्ध टिपी आहे कारण बँकानी नोटा मोजूनच आरबीआयकडे पाठवल्या आहेत..
हे फारच विद्वत्तापूर्ण विधान आहे. मुद्दा जरा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. अहो साध्या बँकेतून काढलेल्या किंवा एटीएममधून काढलेल्या दहा नोटा बँकेने/मशीनने मोजलेल्या असतानाही परत मोजल्या जातात. मग बँकांनी आरबीआयने लोकांना वाटायला दिलेल्या नोटांमध्ये घातलेल्या गोंधळलच्या पार्शवभूमीवर आरबीआय ने दररोज पाठवलेला डेटा (फक्त नंबर्स, नोटा नाही ), आता रोजच्या रोज येणाऱ्या नोटांशी टॅली करायचं ठरवलं तर त्यात चुकीचं काय? शिवाय, या येणाऱ्या नोटांची संख्या किती मोठी आहे हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला नक्कीच माहित असेल अशी अपेक्षा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नोटा आरबीआय ने डोळे झाकून बरोबर आहेत म्हणून बाजूला ठेवून द्याव्यात असे आपले म्हणणे आहे का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नव्या नोटा मागच्या दराने बाहेर काढत असल्याचे आरोप होत आहेत ते काय बँका काय मार्केट यार्डचासारखा बाजार आहेत म्हणून का? शिवाय खोट्या नोटांच्या बाबतीत बँकांनी काय करायला पाहिजे (जप्त करून आरबीआयने दिलेली प्रोसेस फॉल्लो करून जमा करणे) हे या खालील दोन लिंकांमध्ये दिले आहे. म्हणजे बँकांनी आरबीआयचे नियम धाब्यावर बसवून (अगदी डिमॉनेटायझेशनमध्ये सुद्धा) सापडलेल्या खोट्या नोटा श्रेडरमध्ये घातल्या असे आपले म्हणणे आहे तर! मग तर बँकांवर योग्य ती कारवाई करायला नको का? https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8989&Mode=0#1 http://www.firstpost.com/investing/what-banks-do-when-they-spot-a-fake-…

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2017 20:24
वैचारिक क्लॅरिटी यायला हवी. मग तर बँकांवर योग्य ती कारवाई करायला नको का? याचं उत्तर तुमच्याच लिंकमधे आहे. If five or more fake notes are detected in a single transaction, the fake notes are forwarded to the local police station. But, that's not all. A first information report (FIR) is also filed for further investigation. हेच कारण सांगून, त्या नोटा परत चलनात जाऊ नयेत आणि बँकाना आणि कस्टमरला पुढची झंझट नको म्हणून बँकानी तो प्रॅक्टीकल उपाय शोधला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नोटा आरबीआय ने डोळे झाकून बरोबर आहेत म्हणून बाजूला ठेवून द्याव्यात असे आपले म्हणणे आहे का? म्हणजे आरबीआयकडे वेळोवेळी आलेल्या जुन्या नोटा न मोजताच नुसत्या ठेऊन घेतल्या होत्या की काय? आणि आत्ता मोजायला सुरुवात केलीये ? किती समजूत काढणार स्वतःची ? आता खरा प्रकार काय आहे तो अत्यंत बारकाईनं केलेल्या या आभ्यासात आहे While the RBI Is Silent, Its Numbers Tell Us Demonetisation Has Failed . आणि त्याचाही निष्कर्श नेमका मी म्हणतो तसाच आहे : Is the RBI waiting for the government to first work out what spin it wants to give to this otherwise deeply embarrassing picture, particularly given the severe pain that demonetisation has inflicted on the people? It’s hard to think of any other plausible explanation for the RBI’s reticence, because one thing that is certain is that it’s not possible that the RBI does not have the data or hasn’t been able to put it together. It’s silence on the figures, however, only serves to confirm what its own data indirectly reveals. This silence, which must be broken at some time, can therefore achieve very little other than damaging further the credibility of India’s central bank.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 20:48
संक्षि, तेच तेच मुद्दे परत येत असल्याने, ऍग्री टु डिसऍग्री म्हणून माझा पास! तुम्ही वर टाकलेला रिपोर्ट वाचला, खूप जास्त टेक्निकल डेटा वाटल्याने समजला नाही. जमलं तर सोप्या भाषेत रूपांतरित करून इथे टाका म्हणजे थोडेफार समजेल माझ्यासारख्या सामान्य मिपाकरांना.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2017 21:15
मुद्दा काहीही असला तरी `परत तेच तेच मुद्दे' म्हणायंच आणि काही सुचलं नाही की `निष्कर्श आधीच काढला आहे' म्हणायचं ! जमलं तर सोप्या भाषेत रूपांतरित करून इथे टाका म्हणजे थोडेफार समजेल माझ्यासारख्या सामान्य मिपाकरांना. सगळा लेख मराठीत मांडणं अशक्य आहे पण त्याचा मराठीत सारांश असा आहे : रिझर्व बँक बहुदा या शोचनीय स्थितीत सरकार काय पलटी मारतंय याची वाट बघते आहे कारण देशवासीयांनी निर्चलनीकरणाचा अतोनात त्रास सोसला आहे. रिझर्व बँकेच्या वेळ काढूपणाचा या वेगळा निष्कर्श काढणं अवघड आहे कारण रिझर्व बँकेकडे डेटा नाही किंवा त्यांना (अजून) त्याचं एकत्रिकरण करता येत नाही हे अशक्य आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2017 21:55
संक्षि, १. मला काय येतं येत नाही हा धाग्याचा विषय नाही, त्यामुळे त्यावर माझा परत पास. २. सारांश तर तुम्ही आधीच्या प्रतिसादात टाकलाच आहे आणि तो तुमच्या मताशी साध्यर्म दाखवतो हेही लिहिलंय, माझी विनंती आकड्यांबाबत होती कारण ते खूप क्लिष्ट वाटत आहेत. तुम्ही त्या विषयाशी संबंधित आहात म्हणून तुम्हाला विनंती केली.

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 13/01/2017 14:46
हि लिंक पहा. RBI ची आकडेवारी आहे. i) Currency in Circulation 16634.६(March -१६), 17974.६(४ नोव्हेंबर २०१६) (आकडे billion मध्ये) आता त्यातल्या ८६% या १००० आणि ५०० च्या नोटा म्हणजे १७९७४*८.६= १५४५७.६४ बिलियन, म्हणजेच १५.४५७ लाख कोटी! तरीपण ५०हजार कोटींचा ताळमेळ लागत नाहीत जर ब्लूमबर्ग चा रिपोर्ट खरा मानला (RBI च्या अनेक रिपोर्ट मध्ये ब्लूमबर्ग ची आकडेवारी वापरली जाते) तर हा एवढाच काळा पैसा बाद झाला मानता येईल!! आता अजून एक मला पडलेला प्रश्न RBI च्या नवीन रिपोर्ट नुसार 1.1.1 Notes in Circulation--->11,642.37 (Nov. 25)|| 9,576.75 (Dec. 9)|| 9,349.55 (Dec. 16) || 9,185.93(Dec25 ) || 9,137.63 (Dec. ३०) (आकडे बिलियन मध्ये) डिसेंबर ९ नंतर आकडेवारी मध्ये फारसा बदल दिसतच नाहीये. पण लोक तर नोटा बदलून घेतच होते. आता RBI च्या म्हणण्यानुसार १०डिसेंबर पर्यंत ४००० बिलियन च्या नवीन नोटा वितरित केल्या गेल्या होत्या. म्हणजे ९५७६-४०००=५५७६ billion जुन्या नोटा १० डिसेंबर ला सर्क्युलेशन मध्ये होत्या. त्यापैकी 86% नोटा मोठ्या किमतीच्या (१०००/५००)पकडू या म्हणजे ५५७६ *.८६ = ४७९५.३६ बिलियन म्हणजेच (४.७लाख कोटी ) १. नंतर किती नव्या नोटा छापल्या गेल्या यावर अजून अंदाज बांधता येतील पण डिसेंबर मध्ये आकडेवारीत फारसा बदल का दिसत नसावा? २. लेस कॅश्श/ कॅश लेस करायचे असेल तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोटा परत व्यवहारात येणारच आहेत त्यामुळे पुन्हा पहिले पाढे.... हेच होण्याची शक्यता नाही का? ३. RBI ने नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्या अर्थ व्यवस्थेचा Payment System Indicator दिलेला आहे पण त्यानंतर काहीही update दिलेली नाहीये असे का? हीच गोष्ट देशातील सगळ्या ATM च्या transaction च्या बाबतीत हि केली गेली आहे! कृपया लिंक पाहाव्यात. अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

ओम शतानन्द गुरुवार, 12/01/2017 15:57
copy paste from facebook S. Gurumurthi's Analysis of NoteBandi in simple Marathi गुरूमूर्ती यांचे नोटबंदीवरिल विचार अत्यंत सोप्या शब्दात १९९९ मधे सामान्य GDP च्या ९.४% रोकड जनतेकडे होती. यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, बँकिंग आणी डिजीटल व्यवहार, इंटरनेटचा वापराच वाढत प्रमाण लक्षात घेता, २००७-२००८ पर्यंत खर तर रोकड बाळगण्याचं प्रमाण कमी व्हायला हवं होतं. पण ते कमी नं होता, सामान्य GDP च्या १३% झालं ! त्यातही २००४ मधे ५००/१०० च्या जितक्या नोटा लोकांकडे होत्या (३४%) तेच प्रमाण २०१० मधे ७९% इतकं झालं. याचाच अर्थ कितीतरी रकमेच्या मोठ्या नोटा लोकांकडे कॅश स्वरूपात पडुन होत्या! स्रोत पुढील टेबल नीट बघा :- साल ===== ५००/१००० च्या नोटा २००४ ===== ३४% २०१० ===== ७९% ८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७% म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%. रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…! दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला. हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या. हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय? जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले. याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं. बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती. ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत “इकडे आड तिकडे विहीर” असं म्हणतो.) जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं. ५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं. या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते. १ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा २ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची. त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!! जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही! आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही. अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या “राजकीय नेत्याच्या” नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला. इ.स. 2000 मध्ये मी फ्लॅट घेतला फक्त 6 लाखामध्ये। आज त्याची किंमत झालीय 36 lakh रुपये। 2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा। जगतविख्यात अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाने तेव्हाच जर आजच्या सारखी धडाकेबाज कामगिरी करून त्या कृत्रिम भाववाढीला वेळीच आळा घातला असता तर आज करोडो मध्यमवर्गीय मुंबई सोडून विरार आणि ठाण्याच्या पलीकडे राहायला गेले नसते। त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पुन्हा मुंबईत राहायला केव्हाच येऊ शकणार नाहीत हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे। तरीही कुठल्यातरी पक्षाचा झेंडा हातात घेऊन मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमाला विरोध करून आपल्याच पोरांच्या पायावर धोंडा घालणाऱ्या गुलामांचे डोळे कधी तरी उघडणार आहेत कि नाही ? मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाच्या कर्तृत्वाची सजा आज देशातील सर्व शहरातील मध्यमवर्गीय भोगतो आहे। गेल्या 15 वर्षात असं काय घडलं कि ज्यामुळे रियल इस्टेटचे आणि सोन्याचे भाव गगनाला भिडले। अर्धे अधिक राजकारणी बिल्डर झाले। सगळा काळा पैसा अवघ्या 15 वर्षात रियल इस्टेट, सोनं आणि शेअर बाजारमध्ये गुंतवला गेला आणि हा महान अर्थशास्त्री मुकाट्याने मूग गिळून सगळं पहात राहिला। देशाच्या इतिहासात ताटाखालचं मांजर बनून राज्यकारभार करणाऱ्या मनमोहन सिंगनी येणाऱ्या असंख्य पिढ्यांचं भविष्य अंधकारमय करून टाकलंय। त्यांनी करून ठेवलेली घाण दूर करता करता नरेंद्र मोदींना नाकी नऊ येणार आहेत। जर मोदी पंतप्रधान झाले नसते तर हे असंच आणखी 70 वर्ष चाललं असतं। 70 वर्षात कोणीतरी देशाला शिस्त लावायलाच हवी होती। मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही। गेले 50 दिवस नोटबंदी मुळे मोदी अयशस्वी व्हावेत म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या मोदी विरोधकांचा येत्या काळात प्रचंड भ्रमनिरास होणार आहे। कारण देशातील 70% जनता कायम मोदींच्या पाठीशीच उभी राहिलीआहे।

विशुमित गुरुवार, 12/01/2017 16:35
एस गुरुमूर्ती--स्वदेशी मुव्हमेंट --राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--भाजप-- मोदीजी--नोटबंदी--समर्थक-- बाकी चालू द्यात जोरात... विठ्ठल विठ्ठल,, जय हरी विठ्ठल..!!

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2017 17:36
विशुमित... एस गुरुमूर्तिंसारख्या निष्पक्ष, निर्भिड, स्वतंत्र विचाराच्या विचारवंत व अधिकारी अर्थतज्ञांवर अशी टिका योग्य नाही. ते जे काही बोलतील ते ब्रह्मसत्य आहे.