रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट
ट्रेड मार्क यांनी
 ·  लेख
लेख
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
मत
307028 वाचन
💬 प्रतिसाद (1112)

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 11/16/2016 - 16:32 नवीन
सद्या सरकार व रिझर्व बँक बँकांना धडाधड नवीन कामे सांगत आहेत किंवा आहे त्या कामांची मुदत बदलत आहेत, यावरून बँकाना ते फायद्याचे आहे आणि काही बाबतीत सरकार / रिझर्व बँक त्यांना मदत करेल असा संकेत दिला असावा असेच सूचीत होतेय. सरकारचा सद्याचा अंदाजपत्रकी तुटवडा रु५ लाख कोटी आहे. कर व दंडातून मिळणारी रक्कम, चलनवलनातून बाद होणारे पैसे (जे एक प्रकारे सरकारवरचे कर्ज असते) यामुळे हा तुटवडा कमी किंवा संपूर्ण नष्ट होईल. शिवाय बँकाची वाढलेली तरलतेतून (जमा झालेल्या नकदीतून) सरकारला त्याच्या प्रकल्पांसाठी सुलभ प्रकारे धन उपलब्ध होईल, त्याचे व्याज सरकारकडून मिळेलच व त्याच्या एनपीए होण्याची शक्यता शून्य. आहे की नाही डबल बेनिफीट स्कीम ?! बातम्यात समजल्याप्रमाणे, या कारवाईची तयारी म्हणून गेले सहा एक महिने रिझर्व बँक केवळ १००च्या नोटा देणार्‍या एटीएमची संख्या ५०% वर आणा असे विनंतीवजा आदेश बँकांकडे पाठवीत होती. इतकेच नव्हे तर ते करण्यासाठी होणार्‍या खर्चाचा ५०% वाटा उचलायची तयारी तिने दाखवली होती. पण, अश्या एटीएममध्ये जास्त वेळ नोटा बदलण्याच्या कटकटीमुळे म्हणा किंवा केवळ भारतीय चालढकलीच्या स्वभावामुळे म्हणा, पण कोणत्याच बँकेने ते उद्दिष्ट्य पूर्ण केले नाही. कारवाईचे गुपीत उघडे होऊ नये यासाठी आरबीआयने जबरदस्ती केली नाही. बँकांनी जर ऐकले असते तर आज त्यांची आणि पर्यायाने जनतेची कमी तारांबळ उडाली असती.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Fri, 11/18/2016 - 20:46 नवीन
शिवाय बँकाची वाढलेली तरलतेतून (जमा झालेल्या नकदीतून) सरकारला त्याच्या प्रकल्पांसाठी सुलभ प्रकारे धन उपलब्ध होईल, त्याचे व्याज सरकारकडून मिळेलच व त्याच्या एनपीए होण्याची शक्यता शून्य. आहे की नाही डबल बेनिफीट स्कीम ?!
सध्या हे पैसे चालु खाते किंवा बचत खात्यात जमा होत आहे. ह्यातील बराचसा पैसा परत काढला जाणार आहे. व्याजदर कमी झाल्यामुळे लोकांची गुंतवणूक बँकांच्या मुदत ठेवीपेक्षा अधीक परतावा देणार्‍या संपत्तीत गुंतवला जाईल. हा पैसा जितका काळ बँकेत आहे त्या दिवसाचे व्याज बँकेला द्यावेच लागेल. आणि ही रक्कम प्रचंड असल्याने फार मोठ्या प्रमाणात व्याज द्यावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

मार्मिक गोडसे
Sat, 11/19/2016 - 11:02 नवीन
आजच्या मटातील बातमी.जिल्हा बँकांपुढे खाते व्याजाचे संकट.नेमके हेच मी सगळ्या बँकांच्या संदर्भात विचारले होते. बाकीच्या बँकापेक्षा जिल्हा बँकेची समस्या वेगळी आहे. काय तयारी आहे आरबीआय किंवा सरकारची ह्या बँकांना अशा संकटातून बाहेर काढायची?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

हतोळकरांचा प्रसाद
Sun, 11/13/2016 - 09:57 नवीन
बरे, हे चलन अधिकृतपणे सर्वच ठिकाणी बाद झालेले नाही. कित्येक ठिकाणी ते अजूनही व्यवस्थित चालतेय. लीगल टेन्डर हे असे अर्धवट बाद करणे काही समजले नाही. हे योग्य आहे का? शिवाय या द्वारे भरपूर काळा पैसा पांढरा होतोय त्याचे काय?
हे काही समजले नाही. अर्धवट बाद म्हणजे? आणि कुठे आणि कसा काळ पैसा पांढरा होतोय? शिवाय कोणत्या उद्योगपतींच्या हालचाली संशयास्पद वाटत आहेत यावर थोडा प्रकाश टाकाल का?

मोदक
Sun, 11/13/2016 - 10:39 नवीन
असे नेमके प्रश्न विचारायचे नसतात, उत्तरे मिळत नाहीत. अजेंडा राबवायचा तर असे संदिग्ध बोलून बुद्धीभेद करण्याची कसरत करावी लागते, तुम्हाला नै कळायचे. :=))
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Sun, 11/13/2016 - 11:13 नवीन
:):)
↩ प्रतिसाद: मोदक

शाम भागवत
Sun, 11/13/2016 - 11:43 नवीन
नोटा रद्द करण्याची भूमिका गेली १७ वर्षे मांडणारे श्री. बोकील यांची मराठीतील मुलाखत पहा. अर्थशास्त्रातल्या अनेक गोष्टी अगदी सोप्या करून सांगितल्या आहेत आणि त्याही मराठीतून. मुख्य म्हणजे आकस्त्राळे पणाचा अभाव व तरीही मांडणीतला ठामपणा व सोपी भाषा भावली.

गणेश उमाजी पाजवे
Sun, 11/13/2016 - 13:25 नवीन
तुमची लिंक फक्त ३५ मिनिटांची मुलाखत दाखवते. हि पूर्ण ५५ मिनिटांची आहे.https://www.youtube.com/watch?v=EING4oGqsaA
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

शाम भागवत
Sun, 11/13/2016 - 14:43 नवीन
धन्यवाद. _/\_
↩ प्रतिसाद: गणेश उमाजी पाजवे

John McClain
Sun, 11/13/2016 - 11:56 नवीन
काळा पैसा बद्दल भरपूर बोलल्या आणि वाचल्या जात आहे. पण counterfeit बद्दल जास्ती काही चर्चिल्या जात नाही आहे, वर्तमानपत्रात किंवा tv वरही. खोटे चलन (counterfeit..?) बनवणे, भारतात वेगवेगळ्या मार्गाने जसे नेपाळ, बांगलादेश, भूतान वगरे पाठवणे आणि भारतात पसरवणे या तीनही गोष्टींसाठी आपल्या शत्रूने (पाकडे, दाऊद, चीन किंवा अजून कोणी)भरपूर गुंतवणूक केली असणार...कदाचित billions.... या सरकार च्या निर्णयाने, एका झटक्यात ती मातीमोल झाली असणार. आता असे नवीन जाळे बनवणे हे मला नाही वाटत पकड्यांना सहजासहजी आणि लौकर जमणार. या वेळेस कर अधिकारी, गुप्तचर संस्था आणि असे अनेक पडद्या मागचे/पुढचे लोक सामाईक रित्या काम करतील... हा निर्णय, कदाचित, गुप्तचर संस्थानि घेतला असू शकतो आणि त्याला काळा पैसा नावाखाली मार्केट केला असू शकतो... म्हणजे मुख्य उद्देश खोटे चलन बाहेर काढणे आणि पाकाड्यांचे कंबरडे मोडणे आणि नंतरचे उद्देश/कार्य म्हणजे काळा पैसे आणि त्यामार्गे भ्रश्टाचारी पकडणे, बँकांची liquidity वाढवणे, Repo rates कमी करणे वगरे असू शकतात?? :)

अभ्या..
Sun, 11/13/2016 - 14:19 नवीन
जाली नोट बनवणे हे त्याचे वितरण करण्यापेक्षा अवघड काम असते. पेपरमध्ये बनावट नोटा बनवणारे रॅकेट पकडले वगैरे बातम्या येतात किंवा पिक्चरात दाखवतात तसे नोटांचे ब्लॉक्स छापण्यासाठी येतात वगैरे बातम्या ९९ टक्के खोट्या असतात. त्या अ‍ॅक्चुअली नोटा फिरवणारे लोक्स असतात. जप्त केलेला प्रिंटर वगैरे दाखवतात फोटोत ते तर साफ शोबाजी असते. सध्या उपलब्ध कोणत्याही प्रिंटरवर जशास तशी नोट छापली जाऊ शकत नाही. ती कुणालाही ओळखू येऊ शकते. नोटांचा कागद, डिझाईन, छापाईचे तंत्र, त्याची शाई, दोन भाग (मागचा/पुढचा) जुळवण्याचे तंत्र (रजिस्ट्रेशन) हे आपण इतर गोष्टी (पत्रिका, ब्रोशर्स वगैरे) छापतो त्या पध्दतीने शक्य नाही. अगदी जुन्या नोटा छापाउचे म्हणले तरी शक्य नाही. त्यातल्या मेटॅलिक स्ट्रीप्स, अल्ट्राव्हायलेट इंक, वॉटरमार्किंग, नंबरिंग ह्या गोष्टी तर फार प्रगत छापखान्यात (मिंट स्वरुपाच्या) मोठ्या स्वरुपात छापावे तेव्हांच पॉसिबल आहे. हे छापाईकाम इथे भारतात गुपचुप चालवणे केवळ अशक्य आहे. बहुतांशी जाली नोटा ह्या शेजारी देशांच्या नीचपणाचे काम असते. त्या फक्त फिरवण्याचे काम येथील नेटवर्क करते. राहता राह्यला चिपच्या इन्सर्शनचा विषय. असलीचतर सरकारही कधी ओपन करणार नाही. नसल्यास आपल्यालाही कळणार नाही. कारण सरकारचे जाली नोटा ओळखणयाचे अधिकृत फंडे जाहीर होतात तेवढेच बँकवाल्यांना आणि थोडेफार आम पब्लिकला माहीत असतात. इतर जे फंडे असतात ते सरकारही सांगत नाही. प्रिंटिंग क्षेत्रातल्या लोकांना त्यातील बरेचसे कळतात पण सर्वच नाही. बर्‍याच क्लृप्त्या गुपितच ठेवलेल्या असतात.
↩ प्रतिसाद: John McClain

सतिश गावडे
Sun, 11/13/2016 - 13:02 नवीन
कुणाला दोन चारशेच्या खरेदीसाठी दोन हजाराची नोट घेऊन बाकीचे पैसे परत करणारी दुकाने माहिती आहेत का? एक हजाराची नोट बाजारात चालवताना नाकी नऊ यायचे तर आता दोन हजाराची नोट कशी चालवायची हा यक्षप्रश्न आहे.

चौकटराजा
Sun, 11/13/2016 - 13:41 नवीन
मला वाटते लवकरच १०० च्या नवीन नोटा बाजारात येतील. व एकूण नवीन नोटामधे जरी ५०० च्या व २००० च्या नोटा राहिल्या तरी शंभराच्या नोटेचे प्रमाण वाढविले जाईलच. मात्र आपले पाकिट सदैव फुगलेले दिसेल. ( अर्थात असे पाकिट मारणे अधिक अवघड असते ) .
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

गामा पैलवान
Sun, 11/13/2016 - 13:12 नवीन
मृत्युन्जय,
२. नव्या नोटा केवळ काळा पैसा रोखण्यासाठी नसुन सर्क्युलेशन मध्ये असलेल्या ५०० आनि १००० च्या खोट्या नोटा रोखण्यासाठीही असाव्यात असा कयास आहे.
माझाही असाच तर्क आहे. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द करणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या नसानसांतून वाहणाऱ्या काळ्या पैशाच्या प्रवाहांवर अचानक गाळणी बसवणे आहे. अशाने काळ्या पैशांचे अर्थव्यवस्थेबाहेरील मूळ स्रोत नष्ट होणार नाहीत. त्यासाठी वेगळी उपाययोजना करावी लागेल. मोदींनी ३० डिसेंबरनंतर अधिक कठोर उपायांचे सूतोवाच केलेले आहेच म्हणा. आ.न., -गा.पै.

चौकटराजा
Sun, 11/13/2016 - 13:37 नवीन
आज गोव्यातील मोदी यांचे भाषण ऐकून व पाहून मला तर भितीच वाटायला लागली. अकरावा अवतार की काय असे वाटू लागले. मधुन मधुन विनोद करीत त्यानी या विषयी मी प्राणपणाने लढणार अशी अक्षरशः सिंहगर्जना केली आहे. त्यावेळी हे मोदी आता फुटतात की काय असे वाटू लागले. आपल्या डोक्यात आणखीही काही सरप्राईज प्लान आहेत कारण मी बुराई फार जवळून पाहिली आहे असे त्यानी ठासून सांगितलेय. आय एम नॉट प्रिन्स फ्रॉम आयव्हरी टावर !

अर्धवटराव
Sun, 11/13/2016 - 14:11 नवीन
बरीच धुळवड चालली आहे एकंदर. ते ठीक आहे. मला एक वेगळा प्रश्न पडला आहे... सध्याचा गोंधळ काइंड ऑफ अभूतपूर्व म्हणावा लागेल. नैसर्गीक आपत्ती, युद्ध-सदृष परिस्थिती, किंवा इतर कुठल्याही देशव्यापी समस्येची गहिरी छटा सध्या दैनंदीन जगण्यात दिसायला लागली आहे. लवकरच सर्व व्यवहार सुरळीत होईल अशी आशा आहे, पण परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता सुद्धा आहे... पण आपण एक समाज म्हणुन प्राप्त परिस्थिती हाताळताना सपशेल फेल होतोय का? सरकार आपल्या परिने काय उपाय करायचे ते करेल, पण नागरीकांनी, समाजाने स्वतःच्या अशा आणिबाणीसदृष परिस्थितीशी झुंजायला काहिएक यंत्रणा तयार केलेली नाहि हे स्पष्ट जाणवतय. समस्येचं गांभीर्य दिसताच काहि व्हॉलेंटीअर्सचा ग्रुप अ‍ॅक्टीव्हेट होतोय, माहितीचं संकलन आणि वितरण होतय, अत्यावष्यक, आवष्यक, कमि आवष्यक अशी सेवांची विभागणी होऊन काहि गट हॉस्पीटल्स मॅनेज करताहेत, काहि भाजीमंडी आणि इतर सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करताहेत, कोणि उधारीवर किराणामाल पोचता करण्याची आणि त्याच्या हमी परतफेडीची व्यवस्था करतय, निवृत्त सरकारी आणि खासगी बुद्धीजीवी हिरीरीने मार्गदर्शन करायला सरसावले आहेत, अगदी रिक्शावाल्यापासुन ते उच्चपदस्थ ऑफीसरपर्यंत सर्वांची काळजी घेणारी, त्यांना हवं-नको ते बघणारी यंत्रणा परिस्थीची दाहकता कमि करायचा प्रयत्न करतेय... असं चित्र अजीबातच दिसत नाहि आहे :( भविष्यात जर खरच अचानक युद्धाचे ढग जमा झाले, भुकंप झाले, नद्यांनी आपले मार्ग बदलले, जैवीक शस्त्रांचे दहशतवादी अटॅक झाले तर आपण काय करणार आहोत? मोदिभक्ती, मोदिद्वेष, काळ्यापैशावरचा उपाय खरच परिणामकारक आहे कि अजीबात उपयोगाचा नाहि, त्यात काय विनोदी आहे काय सिरीयस आहे, आपल्या मोलकरिणींचे पैसे आपण कसे जपुन ठेवतो किंवा त्या अशिक्षीत बायकांना कसं अर्थसाक्षर करावं... हे सर्व आपल्या जागी चर्वण करायला ठीक आहे. पण कुठल्याशा सरप्राइझींग कारणाने आणिबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे आणि आपण त्याला केवळ सरकारी व्यवस्थापनाच्या हवाले करुन राग-लोभ करण्यात गुंतलो आहोत... हे लोकशाहीचं फेल्युअर नाहि काय? "लोकांनी लोकांची काळजी घ्यायची असते" हे तत्व आंबेडकर, गांधी, सावरकर, मार्क्स, तुकाराम, ओशो असा कुणाचाही संदर्भ न देता एक कॉमनसेन्स म्हणुन आपण स्विकारणारच नाहि काय? प्रश्नाचा भुंगा जाम मेंदु पोखरतोय.

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 14:40 नवीन
जणू नैसर्गिक आपत्ती या देशावर कधी आल्याच नाहीत असं आपल्या प्रतिसादातून व्यक्त होतंय, आताची परिस्थिती सरकार निर्मित आहे तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Sun, 11/13/2016 - 15:09 नवीन
आपत्ती कुणाकडुन आलि हा माझा मुद्दाच नाहि. नैसर्गीक वा मानवनिर्मीत आपत्तींवर रिअ‍ॅक्ट राग-लोभाने रिअ‍ॅक्ट करणं व त्याच्या व्यवस्थापनाकरता सरकारी मदतीकडे डोळे लाऊन बसणं, या व्यतिरीक्त संघटीत स्वरुपातली लोकयंत्रणा कार्यरत होणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आपली प्रचंड लोकसंख्या आणि एकंदर सरकारी मदतीच्या मर्यादा बघता सामाजीक यंत्रणांची गरज तर आणखी प्रखरतेने जाणवते. समजा एखाद्या घरातली वीज गेली, शॉर्ट सर्कीट झालं, वा घरभरात वीज जाणवायला लागली. कारण काहिही असो.. वादळामुळे, वा शेजार्‍याने मुद्दाम काहि झोल केला म्हणुन वा घरातल्या कुत्र्याने काहि वायर्सचा गुंताळा केला म्हणुन... वीज कंपनीची मदत येण्यापुर्वी घरातली मंडळी ऑर्गनाइझ पद्धतीने प्रसंगाला समोर जातात ना... प्रथम लहानग्यांना सुरक्षीत करणे, आग लागु नये म्हणुन प्रिकॉशन घेणे, टॉर्च वगैरेची व्यवस्था करुन सर्वांनी सुरक्षीत ठिकाण गाठणे... हे सर्व करत असताना ज्याला द्यायच्या त्याला शिव्या देणं सुरुच असतं, पण आपत्ती व्यवस्थापन आपोआप ट्रिगर झालेलं असतं. हाच कॉमनसेन्स समाजपातळीवर भलेमोठे काम करु शकतो. राहिला मुद्दा आताच्या परिस्थितीच्या जबाबदारीचा... तर त्यातली सगळी तकलीफ बघुन हेच म्हणतो प्रसंग कितीही दुर्दैवी असला तरी आश्चर्यकारक नाहि. जसा त्यात सरकारचा वाटा आहे तसाच पब्लीकचा देखील.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 15:21 नवीन
माझ्यामते सद्य परिस्थितीची तुलना करत असाल तर चुकीचं आहे! बाकी आपत्ती साठी यंत्रणा मानसिकता हे मुद्दे मान्य आहेत, सरकारच्या नियोजन शून्यतेमुळं होणाऱ्या त्रासाने जनता त्रस्त झाली तर ती जनतेचीच चूक अशी काही नवीन अचाट फिलॉसफी आजकाल ऐकायला येते आहे, तुम्हाला तसं काही म्हणायचं नसावं कदाचित!
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Sun, 11/13/2016 - 15:59 नवीन
माझ्यामते सद्य परिस्थितीची तुलना करत असाल तर चुकीचं आहे!
आपला जनरल अनुभव असा आहे कि एखादी दृष्य समस्या उद्भवते, तिचं निराकरण करायला सरकारी यंत्रणा कामाला लागतात, आपल्याला तिच्या लिमिटेशन्स अनुभवयाला मिळतात, व सरकार ओपनली ते स्विकारायला नकार देतं. यंदा फरक हाच आहे कि सरकारने एका क्रॉनीक समस्येवर आपली यंत्रणा कामाला लावली, त्यातल्या आपत्ती निराकरणाच्या मर्यादा सरकारने स्वतः प्रथम कबुल केल्या. (तुम्ही त्याला नियोजन शुण्यता म्हणताय, मला ते त्रुटीयुक्त नियोजन वाटतय. अ‍ॅग्री टु डिसॅग्री.) तेंव्हा काहि काळ प्रॉब्लेम येणार हे अगदी पहिल्या क्षणापासुन उघड होतं. पण इर्रेस्पेक्टीव्ह ऑफ सोर्स ऑफ प्रॉब्लेम, नागरीकशास्त्रातलं स्वतःचं असं जे आपत्ती व्यवस्थापन मॅच्युअर व्हायला हवं ते आपल्याकडे झालेलं नाहि हि खरी खंत आहे. उद्या जर (कुणाही बाजुने, कुठल्याही तत्कालीक कारणाने) युद्ध सुरु झालं, मग ते आक्रमणाचा प्रतिकार करणारं असो किंवा आपण स्वतः आक्रमण केलेलं असो, त्यातल्या दु:खाला आपण कसं सामोरं जाणार आहोत?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 16:17 नवीन
अ‍ॅग्री टू डिसॅग्री! आतापर्यंत तीन युद्धांना जसं सामोरे गेलो तसंच. मी कोणतंही युद्ध पाहिलेलं नाही. ज्यांनी पाहिलं ते सांगू शकतील.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 11/14/2016 - 00:22 नवीन
+१००० आपल्याला जपानसारख्या सुब्बत्तेची स्वप्ने आवडतात, पण जपानमधील त्सुनामीत सापडलेल्या आणी सर्वस्व उद्ध्वस्त झालेल्या नागरिकांचीही, सरकारला दोष न देत जेवढे करता येईल तेवढे सहकार्य करण्याची वागणूक, अंगिकारावी असे मात्र वाटत नाही :) इथे काही दिवसांपूर्वी, उरीच्या घटनेनंतर, येथे "काय होईल ते होऊ दे, पाकिस्तानवर हल्ला करा. होईल ते भोगायला तयार आहोत." असा सूर पाहिला होता. आता आयएसआयच्या खोट्या नोटांविरुद्ध आणि काळ्या पैशाविरुद्ध फक्त काही दिवसाच्या त्रासाबद्दल - तेही केवळ काही तास रांगेत उभे राहण्याच्या त्रासाबद्दल - लावलेला सूर पाहता, काय प्रतिक्रिया द्यावी असा विचार करतोय ! ;)
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

ट्रेड मार्क
Mon, 11/14/2016 - 01:52 नवीन
तुम्ही अतिशय छान मुद्दा मांडलात. आपण समाज म्हणून तेवढे प्रगल्भ झालेलो नाही आहोत. प्रसंगी एकमेकाला मदत करणे तर सोडाच पण फायदा घेणारे किंवा तटस्थ राहणारे बरेच लोक्स आहेत. बऱ्याच प्रसंगी तर असेच जाणवते की गरीब किंवा मध्यमवर्गीय (हुच्च् मध्यमवर्गीय सोडून) हे त्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन मदत करतात. पण हुच्चभ्रु मात्र आपल्याच तोऱ्यात असतात. जे करायचे ते सरकारने करायचे पण आम्ही नागरिक म्हणून काही जबाबदारी घेणार नाही हा अजून एक प्रकार आहेच. सरकारने त्रुटीयुक्त नियोजन केलंय हे बरोबर आहे पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करणे हे अतिशय अवघड आहे आणि वरून हे सर्व गुप्तपणे करायचे. परस्पर सामंजस्य दाखवणे हे सध्या फारच दुर्मिळ आहे. सध्या ज्या लायनी लागत आहेत त्यात सुद्धा लगेच गरज नसताना केवळ पैसे जवळ असावेत आणि खात्यात आहेत म्हणून काढणारे पण बरेच लोक्स असतील. मुंबई पुण्यासारख्या शहरांमधे तर बहुतेक ठिकाणी डेबिट/ क्रेडिट कार्ड चालतं व अशी कार्ड असणाऱ्यांची संख्या पण प्रचंड आहे. पण तरी लोक एवढ्या लायनी लावतात? छोट्या शहरांमध्ये व गावांमध्ये तर नेहमीचे दुकानदार व इतर सेवा पुरवणारे ओळखीचे असतात, मग ४-६ दिवस क्रेडिट देतील एवढी पण पत नाही लोकांची? दुर्दैवाने जर युद्ध झालंच तरी मला वाटत नाही भारतीय नागरिक त्याला तयार असतील. सध्याच्या काळात जर लोकांना विचारलं तर बहुतेकांना हेच वाटत असेल की युद्ध तर फक्त सीमेवर लढलं जातं, त्यात अंतर्भागातले नागरिक काय करणार? आत्ताच्या प्रसंगातील अनुभवांवरून असं वाटतंय की जर युद्ध झालंच तर युद्ध तर सरकारने छेडलय त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांनी का सहन करायचा? सरकारने आणि सैन्याने ते बघून घ्यावं असे सूर ऐकायला मिळाले तरी आश्चर्य वाटायला नको.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 02:19 नवीन
छोट्या शहरांमध्ये व गावांमध्ये तर नेहमीचे दुकानदार व इतर सेवा पुरवणारे ओळखीचे असतात, मग ४-६ दिवस क्रेडिट देतील एवढी पण पत नाही लोकांची? ^^^ हा प्रश्न बरेचदा येतोय, थोडं ताणून बघूया का? नेहमीच्या ओळखीत 90 टक्के व्यवहार होतात, ते सर्व उधारीवर करायचे, सर्वांनीच! मी माझ्या दुकानदाराकडे, माझा दुकानदार त्याच्या पुरावठादाराकडे, अशी साखळी सर्व बाजुंनी सर्व बाबतीत होऊ द्यायची, कारण प्रत्येकाची प्रत्येकाकडे पत असेलच ना? देशातील प्रत्येक जण आपल्या पतवर 4-6 दिवस काढू शकतो, मग 4-6 आठवडे, किंवा 4-5 वर्षही काढू शकतो की! कारण प्रत्यक्ष पैशाची गरज नाहीच, आपली पत हेच विनिमयाचे साधन आहे हे समजले आता आपल्याला! रुपये नोटा हे काही वस्तू नव्हे, माध्यम आहे फक्त, मग पत वापरून व्यवहार शक्य आहेत तर मुळात करन्सी नोट, रुपये, चेक, neft ची गरजच उरत नाही, पैसे म्हणजे गहू तांदूळ नव्हे कि वापरून संपून जातात व नवे उगावावे लागतात, अर्थतज्ञांनी मज पामरास मार्गदर्शन करावे ह्या मांडणीवर!
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Mon, 11/14/2016 - 02:38 नवीन
तुम्ही तुमचा मुद्दा मांडण्याच्या आणि सिद्ध करण्याच्या नादात एक गोष्ट विसरलात. बँकेच्या कॅश काढणे व नोटा बदलणे या व्यतिरिक्त कुठल्याच व्यवहारावर सरकारने नियंत्रण आणले नाहीये. आता दुकानदार त्याच्या पुरवठादाराबरोबर आणि पुरवठादार अजून मोठ्या पुरठावदाराबरोबर आणि तो मोठा पुरवठादार उत्पादन करणाऱ्याबरोबर फक्त आणि फक्त रोखीतच व्यवहार करत असेल तर मग ते सगळेच संशयास्पद आहे ना? आणि जे काही व्यवहार होत असतील त्यात दुकानदाराला त्याच्या पुरवठादाराकडून क्रेडिट मिळत असतेच. असो. तुम्ही ही योजना कशी निर्विघ्नपणे आणि १००% लोकांना अजिबात त्रास न होता कशी राबवली असती ते सांगा. किंवा ही योजना राबवणे अवघड वाटत असेल तर देशातला रोखीच्या रूपात असलेला आणि खोट्या नोटांच्या रूपात असलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याची तुमची एखादी योजना सांगा. आपण त्यावर चर्चा करू आणि १००% फुलप्रूफ आणि एकही व्यक्तीला त्रास न होणारी योजना असेल तर PMO ला सांगू. काय म्हणता?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 03:17 नवीन
मी बाकीचं काहीच बोललो नाही, अनेकदा इथं चार दिवस उधार कोणी देत नाही का ह्या आलेल्या प्रश्नाचं हायपोथॅसिस मांडले, जर एकसुद्धा व्यवहार उधारीत, बाद में देना याप्रकारे होऊ शकतो तर सर्व का होऊ शकत नाही हा जाणकारांना प्रामाणिक प्रश्न आहे, तुम्ही म्हटलं चार दिवस उधार देईल अशी ओळख-पत नै का, त्याचा एक्स्टेंडेड सिन मांडलाय, आताची समस्या न जोडता, राजकीय भूमिका न घेता स्वतंत्रपणे बघून सांगता येईल काय? छोटे व्यवहार मोठे व्यवहार सरकारच्या नजरेत सापेक्ष आहेत, कोणाच्या मल्टिप्लेक्स चे तिकीट व एखाद्याच्या घरचा महिन्याचा किराणा यांची किंमत दोन हजार अशी सेम असली तरी मूल्य वेगळे, सरकार ते मूल्य धरत नसते, ते आकडे बघतं, तेव्हा मोठ्या पुरावठादारानेही चार वर्षे दिलं उधार तर नक्की काय बिघडेल?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

मोदक
Mon, 11/14/2016 - 08:33 नवीन
>>>>देशातील प्रत्येक जण आपल्या पतवर 4-6 दिवस काढू शकतो, मग 4-6 आठवडे, किंवा 4-5 वर्षही काढू शकतो की! हे असे घडणे शक्य तरी आहे का? का विरोधासाठी वाट्टेल ते लॉजिक लावताय??
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अन्नू
Mon, 11/14/2016 - 08:54 नवीन
हे असे घडणे शक्य तरी आहे का? मोदकजी हेच तर ते विचारत आहेत. असं जर चाललं असतं तर व्यवहारात पैशाची गरजच नव्हती. दाखव ओळख घे सामान! =)) =))
↩ प्रतिसाद: मोदक

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 09:44 नवीन
विरोधासाठी लॉजिक नाही लावत आहे, सगळं तूर्तास बाजूला ठेवून विचारत आहे प्रामाणिकपणे, शक्य का नाही ते. अगदी बाळबोध प्रश्न समजा हवे तर! कॅशलेस तरी दुसरं काय आहे? सर्व लोक विश्वासच ठेवतील ना बॅंकेच्या एसेमेस वर कि अमुक रुपये अकाऊंटमध्ये जमा झाले माझ्या, माझं अकाउंट इतके रुपये आकड्यात दाखवतं! मला अर्थशास्त्रात गती नाही म्हणून विचारलं की ही कल्पना कुठवर ताणता येते व याच्या मर्यादा काय?
↩ प्रतिसाद: मोदक

मृत्युन्जय
Mon, 11/14/2016 - 10:49 नवीन
मला तर मूळ मुद्दा आणि तुमचा प्रतिवाद दोन्ही नाही पटले. सध्या पैशाची चणचण असल्याने प्रत्येकालाच हातात रोख रक्कम हवी आहे. असे असताना कोणी उधार देइल किंवा द्यायलाच पाहिजे असे मानणे चुकीचे आहे. तस्मात तुमचा मुद्दा की ४-५ दिवस पत चालत असेल तर ४-५ वर्षे पण चालायला हवी हे देखील अमान्य. असे बघा काही गोष्टी काही काळापर्यंत ताणता येतात. तस्मात प्रत्येक माणूस काही काळ परिस्थिती नक्कीच मॅनेज करु शकतो. (करेलच असे नाही) पण दीर्घकालासाठी अशी तडजोड करणे त्याला शक्य होणार नाही कारण केवळ लिहुन ठेउन व्यवहार व्हायला आता काही बारा बलुतेदारी अस्तित्वात नाही. व्यापारौदीम आणी समाजव्यवस्थ खुप व्यापक झाला / झाली आहे त्यामुळे "उधार " पे जिंदगी किंवा बार्टर ही काही कायमस्वरुपी व्यवस्था होउ शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 11:30 नवीन
आले लक्षात! माझाही असाच अंदाज होता, आपण स्पष्ट केलं, धन्यवाद! त्यामुळेच नोटांच्या टंचाईची जागा वैयक्तिक पत भरून काढेलच असे सर्वत्र शक्य होत नाही. सर्वत्र शक्य होईल असं माध्यम सर्वत्र सर्व वेळ उपलब्ध असलं पाहिजे ते त्यासाठीच!
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

हतोळकरांचा प्रसाद
Sun, 11/13/2016 - 17:46 नवीन
ही सरकारचीच चूक आहे ही काही कमी अचाट फिलॉसॉफी नाही. या निर्णयाला बॅंका आणि सर्वसामान्य लोकांचं सहकार्य लागणारच आहे. बाकी मी विचारलेल्या कोणालाही रांगेत लागल्यापासून 3 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला नाही. दिवस दिवस उभे राहावे लागलेले आहेत का कोणी इथे?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 11/14/2016 - 00:24 नवीन
दिवस दिवस उभे राहावे लागलेले आहेत का कोणी इथे? आपला हितसंबंधी हेतू साधायला इतका विपर्यास आपल्या देशात नीतीपूर्ण राजकारण असतो... नाहीतरी शेवटी बघायला कोण येणार आहे ?! =))
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 11/14/2016 - 00:36 नवीन
मी केवळ अर्ध्या-पाऊण तासात हातातल्या जुन्या नोटा बदलणे व खात्यातून चेकने पैसे काढणे हे दोन्हीही केले आहे. रहिवासी वस्ती आणि अनेक आय टी कंपन्या जवळ असल्याने माझ्या बँकेच्या शाखेत नेहमीच गर्दी असते. मी बँकेत गेलो तेव्हा (११ तारखेला), अर्थातच, नेहमीच्या तिप्पटचौपट गर्दी होती आणि एटीएम मशिन्स चालू नव्हती. लोक बँकेबाहेर रांगेत शिस्तीत उभे होते. दरवाजात असलेला बँकेचा कर्मचारी दहा-पंधराच्या गटाने त्यांना आत घेत होते आणि आत गेल्यावर बँकेचे कर्मचारी जरूर ती माहिती व मदत देवून काम लवकर कसे आटपेल हे बघत होते, प्रसंगी फॉर्म भरायलाही मदत करत होते. त्या अर्ध्या-पाऊण तासात एकदाही कोणाला आवाज वाढवून बोलतानाही पाहिले नाही.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 00:51 नवीन
माझे काम दहा मिनिटात झालं, फक्त सहा सात लोक होते लाइन मध्ये,
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

हतोळकरांचा प्रसाद
Mon, 11/14/2016 - 12:49 नवीन
गुड! म्हणजे हे विरोधकांचं गोंधळ माजवण्याचं नेहमीचंच चाललंय तर! लवकर ५०० च्या नोटा येवो आणि या चांगल्या निर्णयाचं सार्थक होवो!
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अन्नू
Sun, 11/13/2016 - 16:02 नवीन
सगळी तकलीफ बघुन हेच म्हणतो प्रसंग कितीही दुर्दैवी असला तरी आश्चर्यकारक नाहि. जसा त्यात सरकारचा वाटा आहे तसाच पब्लीकचा देखील. व्हेरी गुड! हीच फिलॉसॉफी तुंम्ही आता ज्यांची लग्न ऐन मोक्यावर थांबली आहेत त्यांना, औषधाअभावी जे हॉस्पिटलमध्ये खितपत आहेत त्यांना, जे घरी मुलांना पैसे असूनही खाणं उपलब्ध करु शकत नाहीत त्या पालकांना, जे दुसर्‍याच्या भरवशावर आपली लहानगी ठेवून दिवस दिवस बँकेच्या लाईनीत घालवत आहेत त्यांना, पर्याय नसल्याने रोज कामाचे खडे करुन गर्दीत ताटकळत आहेत त्यांना, ठेकेदार पैसे देऊ शकत नाही आणि जे आहेत ते चालत नाहीत त्यामुळे रोज याच्या त्याच्याकडे केविलवाणी हात पसरत उधारी मागत आहेत त्यांना, एवढेच नाही तर पैसे नाहित म्हणून हॉस्पिटलमधून (आप्तांचे) प्रेतही घेऊन जाऊ शकत नाहीत त्यांना आणि अलिकडेच (चलनी सुट्टे) पैसे न भरु शकल्याने ज्या अर्भकाचा मृत्यु झाला त्याच्या आईला सांगू शकाल का?
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Sun, 11/13/2016 - 16:13 नवीन
फिलॉसॉफी काय कुणीही कुठेही सांगेल. पण तुम्ही ज्यांची उदाहरणं दिली त्यांनाच जर वेळेवर समाजाकडुन मदत मिळाली असती तर कदाचीत एव्हढं दु:खद प्रकरण घडलंही नसतं. एका अर्भकाचा मृत्यु झाला हे दिसतय आणि त्याकरता सरकारला शिव्या मारणंसुद्धा चाललय, पण त्याचवेळी दुसर्‍या कुठल्या अर्भकावर हि वेळ येऊ नये म्हणुन आपण हातपाय हलवावे कि नाहि हाच प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

अन्नू
Sun, 11/13/2016 - 17:00 नवीन
कालचाच तुंम्ही म्हणाला न- समाजाकडून मदत- तीच. आज प्रत्येकाकडचे पैसे कचर्‍यात जमा झालेले आहे. त्यामुळे हि अफरातफरी कमी होईपर्यंत जो तो हात राखून पैसे खर्च करतोय. कारण त्याशिवाय त्याला इतर पर्याय नाही. अशात दुसर्‍याची मदत कोण कशी करु शकणार? त्यांचंच त्यांना नाकी नऊ झालेत. त्यातही जे करु शकतात ते मदत करतात. पण कुठपर्यंत? आणि कोणाकोणाला? कारण एक दोन माणसांचा हा प्रॉब्लेम नाही पुर्ण भारताचा आहे, विचार करा एवढ्या मोठ्या संख्येला सुट्टे पैसे हवेत. कसे पुरे पडणार? (अर्थात इथे पर्याय एकच ब्लॅकने घ्या!) काल मी आमच्या ओळखीच्या मेडीकल स्टोअरमध्ये गेलो होतो. बिपीच्या गोळ्या घ्यायला पण सुट्टे पैसे नव्हते. खुप वेळ विनवणी केली पण त्याच उत्तर एकच होतं की आमच्याकडेच पैसे नाहीत आंम्ही तरी काय करु? मग अशा गोष्टीलाही आपणच जबाबदार का? एखादा निर्णय घेतला तर त्याअगोदर त्याची तशी तयारीही करावयास हवी होती ती सरकारने केली का? असा आमचा प्रश्न आहे. आपण साऊथचे हिरो नाही कि एका मिनिटांत सर्व पैसे छापून बँकेत नेले आणि क्षणात लोकांच्या हातात गेले! एका प्रगत देशालाही हे जमणार नाही. मग मोदींनी असं करुन नक्की काय सिद्ध केल? आपण किती तडकाफडकी निर्णय घेऊ शकतो हे? आज तुंम्ही म्हणताय पण अनेक ठिकाणी दोन हजारही सुट्टे मिळेनासे झालेत. रिलायन्स मॉलमध्ये रात्री गेलो होतो. काऊंटरला विचारलं म्हणाला पाचशे हजार चालणार नाहीत. दोन हजार सुट्टे नाहीत! मग करायचं काय? आता याचाच फायदा घेऊन दोन हजारच्या नोटीतही कमिशन घेऊन शंभर सुट्टे करुन देण्याचा काळाबाजार सुरु झाला तर आश्चर्य वाटायला नको!
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 18:04 नवीन
त्यांच्याकडे नसेल कार्ड तर? जशी ५००/१००० ची नोट नाकारणे आहे तशी २००० ची नोट कायद्याने स्विकारणे बंधनकारक आहे कि नाही?
↩ प्रतिसाद: पिशी अबोली

पिशी अबोली
Sun, 11/13/2016 - 18:19 नवीन
'सुट्टे नाहीत' या कारणाने मोठ्या नोटा नाकारणारे अनंत काळापासून आहेत. सगळ्या रिक्षावाल्या आणि बसवाल्या लोकांना आधी गुन्हेगार घोषित करावं लागेल. सध्या तर इमर्जन्सी आहे सुट्ट्यांची. आता रिलायन्सवाले किंवा एकूणच कुणीही, सुट्ट्या पैश्यांवर जीवन अवलंबून असल्यासारखे ते जपतात ही गोष्ट खरी आहे, पण ती आजची नाही. मग आताच त्यांनी 'सुट्टे नाहीत' हे कारण सांगून नाकारणं हे सरकारच्या माथी पूर्णपणे कसं काय जातं?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 18:25 नवीन
सध्या तर इमर्जन्सी आहे सुट्ट्यांची.
कुठून आली ही इमर्जन्सी, ती ह्या रिक्षावाल्या, बसवाल्या, मॉलवाल्यांनी आणली आहे का?
↩ प्रतिसाद: पिशी अबोली

पिशी अबोली
Sun, 11/13/2016 - 18:40 नवीन
वाटलंच होतं हे वाक्य लग्गेच येणार हे. वरच्या प्रतिसादात एक बोल्ड केलेला शब्द आहे, पण तुम्ही तो बघणार नाही. असो, पुन्हा एकदा मांडते. सुट्टे नाहीत म्हणून मोठ्या नोटा नाकारणं हे बेकायदेशीर असलं तरी, तर ते सर्रास आणि रोज चालतं. ते काही अचानक 9 नोव्हेम्बरपासून सुरू झालं नाही. समजा, 8 नोव्हेम्बरला दुपारी अन्नूकाका रिलायन्सला हजाराच्या नोटा घेऊन गेले असते, आणि त्यांनी ते नाकारले असते तर ती चूक कुणाची असती? आता असे कुणी कधी पैसे नाकारत नाहीतच असं तुमचं म्हणणं असेल तर भाग वेगळा.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 18:58 नवीन
अहो ताई, कॉमन सेन्स आहे की मोठ्या नोटा छोट्या ट्रॅन्झॅक्शन ला कोणी घेत नाही. वीस रुपयाच्या दूधाच्या पाकिटाला कोणी हजाराची मोड देणार नाही. हे माहित असतं की लोकांना, तसे ते जुळवून घेतात प्रसंगाशी. जुळवून घेतात म्हणजे काय करतात? तर लागतील तसे सुटे पैसे जवळ ठेवतात. पण जेव्हा आडातूनच मिळत नाहीये, म्हणजे बॅन्कान्तून नोटा बंद झाल्यावर मिळायला हव्या होत्या. तेव्हा नक्की कोणावर ही जबाबदारी येते? आज मी बॅन्केत गेलो, त्यांना विचारलं तर ते फक्त दोन हजाराच्या नोटाच देत आहेत सर्वांना. त्यांच्याकडे शंभरच्या नोटांची पुरेल इतकी इन्वेण्टरी नाही ही कोनाची चूक आहे? ती चूक नाहीच असं छातीठोक तुम्ही सांगत असाल तर बोलणंच खुण्टलं. १०००-५०० च्या नोटा ८६% आहेत (होत्या) चलनात, १४ टक्के इतर नोटा ह्या ८६ टक्क्यांची जागा कशी भरुन काढणार आणि त्यात सामान्य नागरिकाने नक्की काय केले पाहिजे? तुम्हाला सरकारच्या चुकांना झाकायचेच असेल तर गोष्ट वेगळी. तुम्ही त्या चुकांमधे सामान्य नागरिकांनाही नाहक सामील करत आहात असं नाही वाटत? तसे असेल तर ती फक्त दिशाभूल होईल. ही अघोषित व जाणून-बुजून आलेली चलन टंचाई आहे. ह्यात सामान्य माणसांचा कोणताही दोष मला दिसत नाही. (दिसत असेल तर नक्की दाखवा) कारण जिथे खर्च करायचे तिथे मला सुटे असतील तर द्यावेच लागतील. त्या सुट्यांपे़क्षा माझं काम होणं जास्त महत्त्वाचं असतं, सुट्टे छातीशी कवटाळून औषध, खाणे, भाजी, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू नाकारु शकत नाही. पण नसतीलच सुटे तर...?
↩ प्रतिसाद: पिशी अबोली

पिशी अबोली
Sun, 11/13/2016 - 19:48 नवीन
२००० ची नोट कायद्याने स्विकारणे बंधनकारक आहे कि नाही?
हा तुमचा मूळ मुद्दा. आता तुम्ही म्हणताय की 20 च्या दुधासाठी कुणी सुट्टे देणार नाही हा कॉमन सेन्स. आता लॉजिकप्रमाणे, 20 च्या दुधासाठी मोठी नोट नाकारणं हेही बेकायदेशीरच की. असो. 14 टक्के चलनावरच सगळेच्या सगळे व्यवहार चालावेत अशी अपेक्षा कुणाची आहे? 86% 500 आणि 1000 च्या सगळ्याच्या सगळ्या नोटा खेळत्या होत्या का? तसं असेल तर पहिल्या 2 दिवसांतच इतक्या प्रचंड प्रमाणात नोटा जमा झाल्या, तो सगळा पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता होता आणि कुठेच होर्डिंग झालेलं नव्हतं असं काही तुमचं म्हणणं आहे का? बरं, आता सगळा भारत त्या 14% नोटांवरच अवलंबून आहे का? निदान शहरांमध्ये कॅशलेस व्यवहार अगदी शून्य आहेत का? 500 आणि 1000 च्या नोटांमध्ये जे मोठे व्यवहार व्हायचे, तेसुद्धा 2000 च्या नोटेने होणार नाहीत का? 86% नोटा रद्द झाल्या म्हणजे 86% क्रयशक्ती संपली असं नाही ना? आणि हो, जसे दूधवाला 1000 रुपये घेणार नाही हे माहीत असल्यावर तुम्ही 20 रुपये सुट्टे ठेवता, आणि नसतील तर त्याने 1000 रुपये घेतले नाही हे समजून घेता त्याचप्रमाणे लगेच 2000 चे सुट्टे मिळणं कठीण आहे, हे थोडंसं समजून सोबत डेबिट कार्ड हा पर्याय नसताना 2000 चे सुट्टे देणं नाकारलं हेही समजून घेतलं पाहिजे.
ती चूक नाहीच असं छातीठोक तुम्ही सांगत असाल तर बोलणंच खुण्टलं
असं मी कुठे म्हटल्याचं मलातरी दिसलं नाही. असो, सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालायला माझ्याकडे स्पेअर पांघरूण नाही. थंडी भरपूर आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 21:03 नवीन
हा तुमचा मूळ मुद्दा. आता तुम्ही म्हणताय की 20 च्या दुधासाठी कुणी सुट्टे देणार नाही हा कॉमन सेन्स. आता लॉजिकप्रमाणे, 20 च्या दुधासाठी मोठी नोट नाकारणं हेही बेकायदेशीरच की. असो.
>> =)) जेव्हा जवळ सुट्टे असतात तेव्हा सगळेच एकमेकांना समजून घेऊन व्यवहार करतात. हा कॉमन सेन्स आहे. जेव्हा कोणाकडेच सुट्टे नाहीत तेव्हा ते शक्य होत नाही. मॉलवाल्याला कोणतीही वैध नोट स्विकारणं बंधनकारक आहे, पण त्याच्याकडे सुट्टेच नाहीत तेव्हा तो व्यवहारच नाकारण्याचा त्याला अधिकार आहे. माझ्या विधानातला अर्थ हा होता. तुम्ही शब्दशः घेतलात, हरकत नाही. माझी मिस्टेक. सुट्टे नसल्यानेच हे होत आहे असा त्याचा अर्थ. आता पुढे...
14 टक्के चलनावरच सगळेच्या सगळे व्यवहार चालावेत अशी अपेक्षा कुणाची आहे?
>> सरकारचीच दिसतेय, सध्यातरी. ८६% चलन सरकारने बाद केलंय, जनतेनं नाही.
86% 500 आणि 1000 च्या सगळ्याच्या सगळ्या नोटा खेळत्या होत्या का?
>> नव्हत्या का? मुळात हा प्रश्न कसा काय पडू शकतो? तुमच्याकडे नक्की किती चलनात आणि किती तिजोरीत असा स्पष्ट रिपोर्ट असेल तर लिन्क द्या. सरकार म्हणतंय ८६% नोटा चलनात आहेत. तोच पुरावा धरलाय. कारण नोटा ते छापतात, त्यांच्यावर तरी विश्वास ठेवायला लागेल.
तसं असेल तर पहिल्या 2 दिवसांतच इतक्या प्रचंड प्रमाणात नोटा जमा झाल्या, तो सगळा पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता होता आणि कुठेच होर्डिंग झालेलं नव्हतं असं काही तुमचं म्हणणं आहे का?
>> माझं काहीही म्हणणं नाही. मी जमा केलेल्या हजारच्या नोटेला द्यायला १००, ५०, २०, १० च्या नोटा सरकारकडे नाही हे सत्य आहे व ते मला फेस करायचं आहे. त्यात त्रास होत आहे तो मला होतोय, बॅन्केला किंवा सरकारला नाही.
बरं, आता सगळा भारत त्या 14% नोटांवरच अवलंबून आहे का?
>> मग किती टक्के भारत त्या १४% वर अवलंबून आहे असा तुमचा अंदाज आहे?
निदान शहरांमध्ये कॅशलेस व्यवहार अगदी शून्य आहेत का?
>> अगदी शून्य नाही पण २०१३ च्या बातमीनुसार ०.४३% आहे. म्हणजे ९९ टक्के कॅशवालं ट्रॅन्झॅक्शन होतं. "निदान शहरांमधे" हा शब्द वापरुन आपण शहरांबाहेरिल जनतेचा कोणताही विचार करायचा नाही असे ठरवून आहात असे दिसते. भारतातल्या पाच लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १०० शहरांमधे एकूण १५ - १६ कोटी जनता राहते. म्हणजे १०० करोडपेक्षा जास्त जनता ही शहरात राहत नाही. 'आपल्यासारखेच सर्व असतात, आपल्याला तर काही समस्या नाही म्हणून इतरांनाही का यावी' इतका स्वकेंद्रित विचार होतोय का?
500 आणि 1000 च्या नोटांमध्ये जे मोठे व्यवहार व्हायचे, तेसुद्धा 2000 च्या नोटेने होणार नाहीत का? 86% नोटा रद्द झाल्या म्हणजे 86% क्रयशक्ती संपली असं नाही ना?
>> एक फॅक्ट आहे बघा. परत एकदा उजळणी करु. उदा: माझ्याकडे दहा हजार होते. त्यातले हजार ते दोन हजार १००-५०-२०-१० च्या नोटा होत्या. बाकी आठ हजार मी बॅन्केत भरले. बॅन्केने मला २ हजारच्या चार नोटा दिल्या. कारण गेल्या चार दिवसात त्यांच्याकडच्या १०० च्या नोटा संपल्या. आता त्या चार नोटा मला सुटे करता येत नाही. अकौन्ट मधे लाख रुपये असतील पण एटीम बंद, बॅन्क परत दोन हजारशिवाय नोट देत नाही. आणि आम्ही त्या शंभर शहरात राहत नाही, जिथे पावलापावलावर एकूण एक गोष्टीला पेटीएम करणारे विक्रेते राहतात. मला सहाशे रुपयांची खरेदी केली आहे, दुकानदाराला दोन हजारची नोट दिली तर एरवी तो हजार ची एक, किंवा पाचशेच्या दोन आणि शंभरच्या चार नोटा देईल परत. पण आता हजार-पाचशे नाहीत त्यामुळे त्याला १०० च्या १४ नोटा द्याव्या लागतील. अशाने त्याच्याकडच्या नोटा लवकर संपतील. पुढच्या ग्राहकाला तो नाकारणारच. परत त्याच्याकडे ही दोन हजाराची नोट आल्यावर त्यालाही सेम प्रश्न हाताळायचे आहेत. ह्यात क्रयशक्ती का काय कुठे संपली, नाही संपली ते समज्वुन सांगा. अर्थशास्त्राबद्दल आम्ही ढ.
आणि हो, जसे दूधवाला 1000 रुपये घेणार नाही हे माहीत असल्यावर तुम्ही 20 रुपये सुट्टे ठेवता, आणि नसतील तर त्याने 1000 रुपये घेतले नाही हे समजून घेता त्याचप्रमाणे लगेच 2000 चे सुट्टे मिळणं कठीण आहे, हे थोडंसं समजून सोबत डेबिट कार्ड हा पर्याय नसताना 2000 चे सुट्टे देणं नाकारलं हेही समजून घेतलं पाहिजे.
>> कोणी 'थोडंसं समजून' घ्यायचं ताई? वरिल उदाहरणात खिशात दोन हजाराची नोट, डेबिट कार्ड नाही व भूक लागली, औषध पाहिजे तर कोणी कोणाला समजून घ्यायचं व का? हेच जरा सरकारला समजलं असतं तर बरं झालं असतं असं माझं मत आहे. शंभर शहरांच्या बाहेरही लोक राहतात, त्यांच्या यातना आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत याचा अर्थ सर्व सुरळीत आहे असा होत नाही. (प्रतिसादात जे प्रथमवचन उदाहरणं दिलीयेत ती सामान्य नागरिक म्हणून दिली आहेत, वैयक्तिक माझी नाहीत.) तुम्ही जशी मांडणी केली आहे तशी काहीशी मांडणी बरेच लोक करत आहेत, त्याला मी एक उपमा दिली आहे, फ्रेन्च राणीची, जिने 'ब्रेड मिळत नसेल तर भाकर खा' हे सुप्रसिद्ध वाक्य म्हण्टलंय. आता झालंय ते असं आहे व तेच सर्वांना फेस करायचंय. या परिस्थितीत काय करता येईल हाच प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: पिशी अबोली

अन्नू
Sun, 11/13/2016 - 19:15 नवीन
अरर्रे देवा! असो- त्या मॉलमधून आंम्ही कित्येक वेळा सामान आणलेलं आहे. रोखीनं आणि दोन हजाराच्या वर असेल तर कार्डानंही. तिनशे रुपये झालेले असले तरी ते हजार रुपये सहज सुट्टे देत होते. काल मात्र प्रत्येक मॉनिटरला फलक लावला होता. १००० ५०० चालणार नाही. मग द्यायचे काय? म्हणजे हजार पाचशे चलन देता येत नाहीत. जे (डायरेक्ट) दोन हजार तुंम्ही उपलब्ध करताय त्याला कोणी घ्यायला तयार नाही. घोषणा मात्र अर्ध्या रात्रीत जोशात करता. त्यामानाने तयारी अर्धवटच! जशी एखादी घोषणा सरकार करतं तशी त्याने तयारी करायला नको का? की आता छापखान्यात जाऊन ते पैसे छापायचं काम सामान्य माणसाचं आहे? नाही तसा अधिकार असला तर सांगा. आमची हरकत नाही. ;)
↩ प्रतिसाद: पिशी अबोली