उत्तराखंडात भाजपचे नाक ठेचले (?)

>>ही प्रकरणे अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळली आहेत, तसेच पक्षातल्या वाचाळवीरांची तोंडे बंद ठेवण्यांत ते पूर्ण अपयशी ठरले आहेत, या मुद्द्यांवर तरी सर्वसहमती असावी.<< +१

मधल्या काळात जनता केजीतून पीजी ला गेलीच नाय काय ?

शनिवारवाड्यावर सत्कार करावा असे सुचवतो.

फडके रोडवर का नाही?

च्याएला एक गोष्ट समजत नाही. जर राजकारणात नसेल इंटरेस्ट तर त्या धाग्यांवर फिरकू नका ना. कोणी तुमच्यावर बळजबरी केली आहे राजकारणावरील धागे उघडून बघाच आणि प्रतिसाद द्याच ही? एकीकडे राजकारणात इंटरेस्ट नाही असे म्हणत परत राजकारणावरच्याच धाग्यांवर अशी भूणभूण मधूनमधून लावणार्‍याही टॉप टेन आयडींचा "ढोंगीभूषण" हा पुरस्कार देऊनही सत्कार त्याचबरोबर उरकून घ्या स्पाराव.

अर्थसंकल्प फेटाळला जात असताना मखलाशी करून कसा पारित करून घेतला आणी त्या ९ विधायकाना स्पिकरने कसे निलंबित केले यावर काय म्हणणे आहे ? हे या प्रश्नांचे मूळ आहे कि त्याबद्दल आपल्याला काहीच म्हणायचे नाही?

मग काय करणार आहात? हे जाणण्यासाठी उत्सुक.

आता न्यायालयाने दिलेला असल्याने निर्णय मान्य करणे अपरिहार्य आहे पण ९ आमदारांना मतदान न करु देणे हेच मुळात असंबैधानिक आहे असे कोणी म्हणु शकते.

पक्षांतरबंदी कायद्यात अशा बाबतींमध्ये विधानसभा/लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येत नाही. नक्की तपासून बघायला हवे. अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर वाद व्हायची वेळ अनेकदा आली होती. १. १९ ऑक्टोबर १९९७ रोजी मायावतींनी कल्याणसिंग यांच्या भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याणसिंग यांना २१ ऑक्टोबर रोजी बहुमत सिध्द करायला सांगितले. (अवांतरः याच विधानसभा सत्रात अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता- माईक, खुर्च्या इत्यादींची फेकाफेकी इत्यादी). कल्याणसिंग यांनी काँग्रेस आणि बसपाचे आमदार फोडून आपले बहुमत सिध्द केले. त्यावेळी कल्याणसिंग यांच्या बाजूने मत देणार्‍या बसपा आमदारांची संख्या १/३ पेक्षा कमी होती (बहुदा ६७ पैकी १८). पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे सभागृहात कोणत्याही वेळी मतदान होते त्यावेळी पक्षाने जारी केलेला पक्षादेश (व्हिप) डावलून त्याविरूध्द मतदान करणार्‍या सभासदांनाही त्यांची संख्या एक-तृतीयांशपेक्षा कमी असेल तर पक्षांतर करणर्‍या सभासदांप्रमाणेच अपात्र ठरवायचे अधिकार सभागृह अध्यक्षांना आहेत.त्याप्रमाणे मायावतींनी या आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींकडे केली. पण ती मागणी केसरीनाथ त्रिपाठींनी नाकारली. त्याचे कारण त्यांनी असे दिले की बसपाच्या आमदारांनी मायावती या आमच्या पक्षाच्या प्रतोद आहेत असे कुठचेही पत्र त्यांच्याकडे दिले नव्हते. त्यामुळे मायावतींना पक्षादेश जारी करायचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला पक्षादेशच मुळात अवैध होता. २. डिसेंबर १९९१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत छगन भुजबळ आणि इतर १७ आमदार (एकूण १८) शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यावेळी शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या होती ५२. पण इतर १७ आमदारांपैकी ६ आमदार शिवसेनेत परतले. तेव्हा शिवसेनेची मागणी होती की १२ ही संख्या ५२ च्या १/३ पेक्षा कमी असल्यामुळे या आमदारांना अपात्र ठरवावे. पण अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी निर्णय दिला की सुरवातीला शिवसेनेतून १८ आमदार बाहेर पडले आणि शिवसेनेत फूट पडली.त्या १८ आमदारांपैकी ६ आमदार (१/३) परत फुटले आणि शिवसेनेत परतले. म्हणजे या गटात दोनदा फूट पडली असा निर्णय मधुकरराव चौधरींनी दिला. ३. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.जी.रामचंद्रन यांचे २४ डिसेंबर १९८७ रोजी निधन झाले. त्यानंतर जानेवारी १९८८ मध्ये त्यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. जानकी रामचंद्रनना जयललितांनी आव्हान दिले आणि मुख्यमंत्रीपदावर आपला दावा सांगितला. त्यामुळे राज्यपालांनी जानकी रामचंद्रन यांना विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले. या मतदानात जयललिता गटाच्या ३३ आमदारांनी भाग घेतला नाही (अण्णा द्रमुकच्या १३२ पैकी). ही संख्या १/३ पेक्षा कमी असल्यामुळे अध्यक्ष पी.एच.पांडियन यांनी त्यांना अपात्र ठरविले. अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरूध्द आकांडतांडव उठायची खरे तर गरज नव्हती.पण तरीही ते झालेच. पुढे राजीव गांधींनी जानकी रामचंद्रन यांचे सरकार बरखास्त केले आणि ३५६ व्या कलमाचा दुरूपयोग केला. ४. ऑगस्ट १९९५ मध्ये आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांच्याविरूध्द एन.चंद्रबाबू नायडू यांनी बंड केले. त्यावेळी तेलुगु देसमचे बहुसंख्य आमदार चंद्रबाबूंच्या मागे होते.पण त्यानंतर काही आमदार परत रामारावांच्या बाजूला गेले.त्यावेळी अध्यक्ष वाय.रामकृष्ण राव यांनी चंद्रबाबू आणि रामाराव हे दोन्ही तेलुगु देसमचेच गट आहेत त्यामुळे एका गटातून दुसर्‍या गटात गेल्यास पक्षांतर होत नाही असे म्हणून या आयाराम-गयारामांना अपात्र ठरविले नव्हते. ५. नोव्हेंबर १९९० मध्ये लोकसभेत जनता दलाच्या सदस्यांमध्ये फूट पडली. सुरवातीला ५४ सदस्य (१४२ पैकी) वेगळे झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी आणखी ७ सदस्य वेगळे झाले.त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष रबी रे यांनी भूमिका घेतली की फूट ही एकाच वेळेला घडणारी घटना आहे.त्यामुळे नंतर जे ७ सदस्य वेगळे झाले त्यांची संख्या जनता दलात बाकी राहिलेल्या सदस्यांच्या १/३ पेक्षा कमी आहे म्हणून त्यांचे सदस्यत्व रद्दबादल ठरविले. या ७ लोकसभा सदस्यांमध्ये विद्याचरण शुक्ला आणि भागेय गोवर्धन या ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश होता. आता अध्यक्षांचा हा निर्णय होता. त्यावरही वादंग उठायचे ते उठलेच. चंद्रशेखर सरकारमध्ये कायदामंत्री असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणावरून "मी तुम्हाला अटक करेन" अशी धमकी अध्यक्ष रबी रे यांना दिली होती आणि त्याबद्दल त्यांना नंतर माफीही मागावी लागली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की या बाबतीत अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येते का आणि देता येत असल्यास नक्की कोणत्या आधारावर याबाबत मी तरी साशंक आहे. अशावेळी अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरते. अध्यक्ष जर त्या पदाचा मान राखणारे पूर्ण निपक्षपाती असतील तर प्रश्न नाही. अन्यथा वादंग उभे राहू शकते. पक्षांतरबंदी कायदा या बाबतीत अजून स्पष्ट करायला पाहिजे असे वाटते. (या बाबतीत माझी माहिती कदाचित जुनी असेल. २००३ मध्ये पक्षांतरबंदी कायद्यात काही दुरूस्ती केली होती.ती नक्की कोणती हे याक्षणी मला माहिती नाही).