उत्तराखंडात भाजपचे नाक ठेचले (?)

+११

खुद के ही धागे को लावारीस करके छोड गये??? ऐसी क्या मजबुरी थी जी आपकी??? बाकी बरं झालं नाक ठेचलंन. पुढच्या वेळेस गळा आणि कान. ;)

+ १

फारच अपेक्षा तुमच्या.... "धाग्यात ज्या थाटात लिहीले आहे ते बघता इथेही फक्त गुद्दागुद्दीच होणार असे दिसते. अजुन एक दोन-चार शतकी पण काहीच निष्पन्न होणार नाही असा वांझोट्या चर्चेचा धागा.." ते तर नेहमीचेच आहे. " पण नळावरच्या भांडणापेक्षाही भारी उणीदुणी काढुन चाललेल्या "चर्चां"मधुन नेमका प्रतिसाद शोधणे अवघड होऊन जाते..." प्रचंड सहमत....

..पण नळावरच्या भांडणापेक्षाही भारी उणीदुणी काढुन चाललेल्या "चर्चां"मधुन नेमका प्रतिसाद शोधणे अवघड होऊन जाते...

पिरातै काळ बदलत चाललाय, सहसा प्रत्येकाच्या घरात नळ आल्यामुळे हल्ली भांडणांची मिरासदारी नळावरुन गाड्यांच्या पार्कींग वळत चालली आहे मुख्य म्हणजे नेतृत्वात पुर्वी स्त्रीया पुढे असत आता पुरुष पुढे असतात :) फेमिनीस्टांनी बदललेल्या काळानुसार उदाहरणे उचलण्याचा विचार करण्याची गरज आहे का या वर गंभीर विचार व्हावा ;)

मला वाटते की भाजपची उत्तराखंडमध्ये खेळी चुकली. त्यातूनच विनाकारण काँग्रेसला सहानुभूती मिळायची शक्यता आहे. आजच बातम्यांमध्ये ऐकले की आता उत्तराखंडमध्ये लवकर निवडणुका घ्यायच्या दृष्टीने काँग्रेस पक्ष खेळी करू शकेल. ध्यानीमनी नसताना हरिश रावत यांच्या अंगात चार हत्तींचे बळ संचारले आहे. अन्यथा काँग्रेसची सर्वत्र वाताहात होत असताना कुठल्या राज्यात लवकर निवडणुका घ्यायचा प्रयत्न पक्ष करेल अशी सुतराम शक्यता नव्हती. जर अर्थविधेयक विधानसभेने फेटाळले असेल तर त्याचा अर्थ सरळ असा होतो की सरकारने बहुमत गमावले आहे.पण या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट जारी करून सरकारने काय मिळवले?कुठल्याही राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन महिन्यात मंजुरी घ्यावी लागते. राज्यसभेत अशी मंजुरी मिळायची शक्यता होती का? आणि तशी मंजुरी मिळाली नसती तर मार्च १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवर बिहारमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घ्यायची वेळ आली होती त्याची पुनरावृत्ती झाली असती. अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट आणली पण हे प्रकरण संसदेत जायच्या आतच नवे सरकार सत्तेत आणून राष्ट्रपती राजवट मागेही घेतली गेली.अरूणाचलमध्ये निवडणुका एवढ्यात होणारही नाहीत.त्यामुळे तिथे असा प्रयोग केल्याची सहानुभूती काँग्रेसला मिळायची शक्यता नव्हती.पण उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत अशा वेळी हा प्रयोग केल्यास त्याची सहानुभूती काँग्रेसला मिळेल ही शक्यता भाजपने गृहित धरली नाही का? जर हरीश रावत यांनी बहुमत गमावले असेल तर मग विधानसभेत त्यांच्या सरकारवर अविश्वास ठराव आणता आलाच असता की. मग चेंडू हरीश रावत यांच्या कोर्टात असता--जो आज भाजपच्या कोर्टात आहे!! काँग्रेस पक्षाविषयी मला किंचीतही सहानुभूती नाही. त्यांनी सत्तेवर असताना असे किती खेळ विरोधी पक्षांच्या सरकारांबरोबर केले आहेत हे अगदी जगजाहीर आहे. त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले तरी काही हरकत नाही.पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते (पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट). त्यामुळे या खेळात एखादी खेळी चुकली तर ते महागात पडू शकते आणि त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते. याची लगेच आठवत आहेत अशी दोन उदाहरणे: १. आंंध्र प्रदेशात १९८३ मध्ये एन.टी.रामाराव मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आणि काश्मीरच्या फारूख अब्दुल्लांनी पुढाकार घेऊन काँग्रेसेतर पक्षांची परिषद भरवली होती.त्याचा इंदिरा गांधींना संताप आला.२ जुलै १९८४ रोजी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त केले आणि गुलाम महंमद शाह यांना मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले. तर १६ ऑगस्ट १९८४ रोजी आंध्रचे राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांनी एन.टी.रामाराव यांचे सरकार "बहुमत गमावले" या कारणावरून बरखास्त केले आणि पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते (जे १९८३ च्या निवडणुकांच्या वेळी तेलुगु देसममध्ये गेले होते) एन.भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमले. रामारावांविरूध्द पक्षात थोडीफार बंडाळी होती-- भास्कररावांसारखे लोक त्यांच्या विरोधात होते.पण त्यांनी बहुमत नक्कीच गमावले नव्हते.त्यावेळी रामाराव हृदयावरील ऑपरेशनसाठी अमेरिकेला गेले होते. ऑपरेशन आटोपून रामाराव परत आले आणि आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन थेट दिल्लीला राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यापुढे गेले. तिथेच रामारावांकडे बहुमत आहे हे सिध्द झाले. इंदिरा गांधींपुढे राज्यपाल रामलाल यांना पदावरून काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही आणि त्यांच्या जागी शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. शर्मांनी रामारावांना परत मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले. या उद्योगात झाले काय? डिसेंबर १९८४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा हत्येमुळे जबरदस्त सहानुभूतीची लाट आली होती.पण आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला ४२ पैकी अवघ्या ६ जागा मिळाल्या. पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचाही पराभव झाला. खरे तर त्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसने आंध्र प्रदेशही स्वीप करायला हवा होता. अगदी १९७७ मध्येही काँग्रेसने राज्यातील ४२ पैकी ४१ जागा जिंकल्या होत्या. पण इंदिरा गांधींनी खेळलेल्या या खेळामध्ये रामारावांना सहानुभूती मिळाली आणि त्याची राजकीय किंमत काँग्रेसला मोजावी लागली. २. मे २०१४ मध्ये मोदीलाटेत पराभव झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला आणि फार राजकीय महत्वाकांक्षा नसलेल्या जीतनराम मांझींना मुख्यमंत्रीपदी नेमले. त्यांची अपेक्षा होती की आपण स्वतः पक्षसंघटनेकडे लक्ष देऊ आणि मांझींना कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे हलवून राज्य सरकारही ताब्यात ठेऊ. पण नंतर मांझींनी स्वतःचा स्वतंत्र बाणा दाखवून द्यायला सुरवात केली.नितीशकुमारांना मांझींना सत्तेवरून हटवायचे होते.पण भाजप आणि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी त्यांना दाद लागू दिली नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला त्यात या प्रकाराचा फार परिणाम पडला असेल असे नाही पण उगीच नितीशकुमार हौतात्म मात्र क्लेम करू शकले. उत्तराखंडमध्ये २०१३ च्या पुरात विजय बहुगुणांच्या काँग्रेस सरकारने खरोखरच गोंधळ घातला होता.तसेच भ्रष्ट कारभाराचाही फटका २०१७ मध्ये काँग्रेसला बसलाच असता.पण हा प्रकार मध्ये घडल्यामुळे पूर आणि भ्रष्टाचारापासून काँग्रेस लोकांचे लक्ष दुसरीकडे विचलित करायचा प्रयत्न करणार आणि सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करणार हे नक्की.

तुमच्या "काडी"ला कोणी "काडीचीही" किंमत देत नाही

हा वेळ , पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय आहेच शिवाय जे आपले मित्र असायला हवेत असे लोक विनाकारण दुखावतात. तुमची क्षमता आहे , काहीतरी विधायक करा, काहीतरी सृजनात्मक लिहा.

ह्याला +१.

त्याचे कारण वेगळे होते. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला आणि जनता सरकार सत्तेवर आले. लोकसभा निवडणुकांमध्ये ९ राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ओरिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब) काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला होता. या ९ राज्यांमध्ये काँग्रेसची राज्य सरकारे होती.जनता सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही दिवसातच (१८ एप्रिल १९७७) रोजी गृहमंत्री चरणसिंग यांनी या ९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्य विधानसभा बरखास्त करायची राज्यपालांना शिफारस करा असे कळविले. चरणसिंगांनी त्यामागे "नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यामुळे तुमच्या सरकारने जनादेश गमावला आहे आणि बदललेल्या परिस्थितीत समाजविरोधी तत्वे त्याचा गैरफायदा घेतील आणि तुमच्या सरकारने जनादेश गमावला असल्यामुळे तुमचे सरकार त्याविरूध्द खंबीर पावले उचलू शकणार नाही" असे काहीसे न पटणारे कारण दिले. या प्रकाराला काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असे पत्र लिहायचा अधिकार आहे का आणि त्या पत्राची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे का हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सुनावणी मुख्य न्यायाधीश एम.एच.बेग यांच्यापुढे झाली. गंमत अशी की याच एम.एच.बेग यांनी आणीबाणी घटनात्मक आहे असा निर्णय त्यापूर्वी दिला होता (कदाचित म्हणूनच इंदिरा गांधींच्या सरकारने बेग यांच्यापेक्षा अधिक वरीष्ठ पण आणीबाणीविरूध्द निर्णय देणार्‍या एच.आर.खन्ना यांना डावलून बेग यांना मुख्य न्यायाधीश केले होते). पण बदललेल्या परिस्थितीत बेग यांनी जनता सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि ही सगळी सरकारे बरखास्त केली गेली. १९८० साली सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी ज्या राज्यांमध्ये जनता पक्षाची सरकारे होती पण १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनता पक्षाचा पराभव झाला अशा राज्यांमधील जनता सरकारे नेमके तेच कारण देऊन बरखास्त केली आणि जुना हिशेब चुकता केला. त्यातच महाराष्ट्रातील शरद पवार यांचेही सरकार गेले. यातून एकच राज्य सरकार वाचले आणि ते होते हरियाणाचे. त्याचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री भजनलाल सगळ्या जनता पक्षाच्या आमदारांना घेऊन काँग्रेसवासी झाले :) इंदिरा सरकारने ३५६ व्या कलमाचा कसा गैरवापर केला हे १९६७ ते १९६९ या काळात किती राज्यांमध्ये किती वेळा राष्ट्रपती राजवट जारी केली गेली याची यादी बघितली तर लक्षात येईलच.

>>ही प्रकरणे अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळली आहेत, तसेच पक्षातल्या वाचाळवीरांची तोंडे बंद ठेवण्यांत ते पूर्ण अपयशी ठरले आहेत, या मुद्द्यांवर तरी सर्वसहमती असावी. +१

मधल्या काळात जनता केजीतून पीजी ला गेलीच नाय काय ?