उत्तराखंडात भाजपचे नाक ठेचले (?)

+११

खुद के ही धागे को लावारीस करके छोड गये???
ऐसी क्या मजबुरी थी जी आपकी???

बाकी बरं झालं नाक ठेचलंन. पुढच्या वेळेस गळा आणि कान. ;)

+ १

फारच अपेक्षा तुमच्या....

"धाग्यात ज्या थाटात लिहीले आहे ते बघता इथेही फक्त गुद्दागुद्दीच होणार असे दिसते. अजुन एक दोन-चार शतकी पण काहीच निष्पन्न होणार नाही असा वांझोट्या चर्चेचा धागा.."

ते तर नेहमीचेच आहे.

" पण नळावरच्या भांडणापेक्षाही भारी उणीदुणी काढुन चाललेल्या "चर्चां"मधुन नेमका प्रतिसाद शोधणे अवघड होऊन जाते..."

प्रचंड सहमत....

..पण नळावरच्या भांडणापेक्षाही भारी उणीदुणी काढुन चाललेल्या "चर्चां"मधुन नेमका प्रतिसाद शोधणे अवघड होऊन जाते...

पिरातै काळ बदलत चाललाय, सहसा प्रत्येकाच्या घरात नळ आल्यामुळे हल्ली भांडणांची मिरासदारी नळावरुन गाड्यांच्या पार्कींग वळत चालली आहे मुख्य म्हणजे नेतृत्वात पुर्वी स्त्रीया पुढे असत आता पुरुष पुढे असतात :) फेमिनीस्टांनी बदललेल्या काळानुसार उदाहरणे उचलण्याचा विचार करण्याची गरज आहे का या वर गंभीर विचार व्हावा ;)

मला वाटते की भाजपची उत्तराखंडमध्ये खेळी चुकली. त्यातूनच विनाकारण काँग्रेसला सहानुभूती मिळायची शक्यता आहे. आजच बातम्यांमध्ये ऐकले की आता उत्तराखंडमध्ये लवकर निवडणुका घ्यायच्या दृष्टीने काँग्रेस पक्ष खेळी करू शकेल. ध्यानीमनी नसताना हरिश रावत यांच्या अंगात चार हत्तींचे बळ संचारले आहे. अन्यथा काँग्रेसची सर्वत्र वाताहात होत असताना कुठल्या राज्यात लवकर निवडणुका घ्यायचा प्रयत्न पक्ष करेल अशी सुतराम शक्यता नव्हती.

जर अर्थविधेयक विधानसभेने फेटाळले असेल तर त्याचा अर्थ सरळ असा होतो की सरकारने बहुमत गमावले आहे.पण या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट जारी करून सरकारने काय मिळवले?कुठल्याही राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन महिन्यात मंजुरी घ्यावी लागते. राज्यसभेत अशी मंजुरी मिळायची शक्यता होती का? आणि तशी मंजुरी मिळाली नसती तर मार्च १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवर बिहारमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घ्यायची वेळ आली होती त्याची पुनरावृत्ती झाली असती. अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट आणली पण हे प्रकरण संसदेत जायच्या आतच नवे सरकार सत्तेत आणून राष्ट्रपती राजवट मागेही घेतली गेली.अरूणाचलमध्ये निवडणुका एवढ्यात होणारही नाहीत.त्यामुळे तिथे असा प्रयोग केल्याची सहानुभूती काँग्रेसला मिळायची शक्यता नव्हती.पण उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत अशा वेळी हा प्रयोग केल्यास त्याची सहानुभूती काँग्रेसला मिळेल ही शक्यता भाजपने गृहित धरली नाही का? जर हरीश रावत यांनी बहुमत गमावले असेल तर मग विधानसभेत त्यांच्या सरकारवर अविश्वास ठराव आणता आलाच असता की. मग चेंडू हरीश रावत यांच्या कोर्टात असता--जो आज भाजपच्या कोर्टात आहे!!

काँग्रेस पक्षाविषयी मला किंचीतही सहानुभूती नाही. त्यांनी सत्तेवर असताना असे किती खेळ विरोधी पक्षांच्या सरकारांबरोबर केले आहेत हे अगदी जगजाहीर आहे. त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले तरी काही हरकत नाही.पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते (पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट). त्यामुळे या खेळात एखादी खेळी चुकली तर ते महागात पडू शकते आणि त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते. याची लगेच आठवत आहेत अशी दोन उदाहरणे:

१. आंंध्र प्रदेशात १९८३ मध्ये एन.टी.रामाराव मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आणि काश्मीरच्या फारूख अब्दुल्लांनी पुढाकार घेऊन काँग्रेसेतर पक्षांची परिषद भरवली होती.त्याचा इंदिरा गांधींना संताप आला.२ जुलै १९८४ रोजी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त केले आणि गुलाम महंमद शाह यांना मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले. तर १६ ऑगस्ट १९८४ रोजी आंध्रचे राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांनी एन.टी.रामाराव यांचे सरकार "बहुमत गमावले" या कारणावरून बरखास्त केले आणि पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते (जे १९८३ च्या निवडणुकांच्या वेळी तेलुगु देसममध्ये गेले होते) एन.भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमले. रामारावांविरूध्द पक्षात थोडीफार बंडाळी होती-- भास्कररावांसारखे लोक त्यांच्या विरोधात होते.पण त्यांनी बहुमत नक्कीच गमावले नव्हते.त्यावेळी रामाराव हृदयावरील ऑपरेशनसाठी अमेरिकेला गेले होते. ऑपरेशन आटोपून रामाराव परत आले आणि आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन थेट दिल्लीला राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यापुढे गेले. तिथेच रामारावांकडे बहुमत आहे हे सिध्द झाले. इंदिरा गांधींपुढे राज्यपाल रामलाल यांना पदावरून काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही आणि त्यांच्या जागी शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. शर्मांनी रामारावांना परत मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले.

या उद्योगात झाले काय? डिसेंबर १९८४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा हत्येमुळे जबरदस्त सहानुभूतीची लाट आली होती.पण आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला ४२ पैकी अवघ्या ६ जागा मिळाल्या. पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचाही पराभव झाला. खरे तर त्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसने आंध्र प्रदेशही स्वीप करायला हवा होता. अगदी १९७७ मध्येही काँग्रेसने राज्यातील ४२ पैकी ४१ जागा जिंकल्या होत्या. पण इंदिरा गांधींनी खेळलेल्या या खेळामध्ये रामारावांना सहानुभूती मिळाली आणि त्याची राजकीय किंमत काँग्रेसला मोजावी लागली.

२. मे २०१४ मध्ये मोदीलाटेत पराभव झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला आणि फार राजकीय महत्वाकांक्षा नसलेल्या जीतनराम मांझींना मुख्यमंत्रीपदी नेमले. त्यांची अपेक्षा होती की आपण स्वतः पक्षसंघटनेकडे लक्ष देऊ आणि मांझींना कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे हलवून राज्य सरकारही ताब्यात ठेऊ. पण नंतर मांझींनी स्वतःचा स्वतंत्र बाणा दाखवून द्यायला सुरवात केली.नितीशकुमारांना मांझींना सत्तेवरून हटवायचे होते.पण भाजप आणि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी त्यांना दाद लागू दिली नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला त्यात या प्रकाराचा फार परिणाम पडला असेल असे नाही पण उगीच नितीशकुमार हौतात्म मात्र क्लेम करू शकले.

उत्तराखंडमध्ये २०१३ च्या पुरात विजय बहुगुणांच्या काँग्रेस सरकारने खरोखरच गोंधळ घातला होता.तसेच भ्रष्ट कारभाराचाही फटका २०१७ मध्ये काँग्रेसला बसलाच असता.पण हा प्रकार मध्ये घडल्यामुळे पूर आणि भ्रष्टाचारापासून काँग्रेस लोकांचे लक्ष दुसरीकडे विचलित करायचा प्रयत्न करणार आणि सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करणार हे नक्की.

तुमच्या "काडी"ला कोणी "काडीचीही" किंमत देत नाही

हा वेळ , पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय आहेच शिवाय जे आपले मित्र असायला हवेत असे लोक विनाकारण दुखावतात.
तुमची क्षमता आहे , काहीतरी विधायक करा, काहीतरी सृजनात्मक लिहा.

ह्याला +१.

त्याचे कारण वेगळे होते. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला आणि जनता सरकार सत्तेवर आले. लोकसभा निवडणुकांमध्ये ९ राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ओरिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब) काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला होता. या ९ राज्यांमध्ये काँग्रेसची राज्य सरकारे होती.जनता सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही दिवसातच (१८ एप्रिल १९७७) रोजी गृहमंत्री चरणसिंग यांनी या ९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्य विधानसभा बरखास्त करायची राज्यपालांना शिफारस करा असे कळविले. चरणसिंगांनी त्यामागे "नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यामुळे तुमच्या सरकारने जनादेश गमावला आहे आणि बदललेल्या परिस्थितीत समाजविरोधी तत्वे त्याचा गैरफायदा घेतील आणि तुमच्या सरकारने जनादेश गमावला असल्यामुळे तुमचे सरकार त्याविरूध्द खंबीर पावले उचलू शकणार नाही" असे काहीसे न पटणारे कारण दिले. या प्रकाराला काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असे पत्र लिहायचा अधिकार आहे का आणि त्या पत्राची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे का हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सुनावणी मुख्य न्यायाधीश एम.एच.बेग यांच्यापुढे झाली. गंमत अशी की याच एम.एच.बेग यांनी आणीबाणी घटनात्मक आहे असा निर्णय त्यापूर्वी दिला होता (कदाचित म्हणूनच इंदिरा गांधींच्या सरकारने बेग यांच्यापेक्षा अधिक वरीष्ठ पण आणीबाणीविरूध्द निर्णय देणार्‍या एच.आर.खन्ना यांना डावलून बेग यांना मुख्य न्यायाधीश केले होते). पण बदललेल्या परिस्थितीत बेग यांनी जनता सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि ही सगळी सरकारे बरखास्त केली गेली.

१९८० साली सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी ज्या राज्यांमध्ये जनता पक्षाची सरकारे होती पण १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनता पक्षाचा पराभव झाला अशा राज्यांमधील जनता सरकारे नेमके तेच कारण देऊन बरखास्त केली आणि जुना हिशेब चुकता केला. त्यातच महाराष्ट्रातील शरद पवार यांचेही सरकार गेले. यातून एकच राज्य सरकार वाचले आणि ते होते हरियाणाचे. त्याचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री भजनलाल सगळ्या जनता पक्षाच्या आमदारांना घेऊन काँग्रेसवासी झाले :)

इंदिरा सरकारने ३५६ व्या कलमाचा कसा गैरवापर केला हे १९६७ ते १९६९ या काळात किती राज्यांमध्ये किती वेळा राष्ट्रपती राजवट जारी केली गेली याची यादी बघितली तर लक्षात येईलच.

>>ही प्रकरणे अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळली आहेत, तसेच पक्षातल्या वाचाळवीरांची तोंडे बंद ठेवण्यांत ते पूर्ण अपयशी ठरले आहेत, या मुद्द्यांवर तरी सर्वसहमती असावी. +१

मधल्या काळात जनता केजीतून पीजी ला गेलीच नाय काय ?

शनिवारवाड्यावर सत्कार करावा असे सुचवतो.

फडके रोडवर का नाही?

च्याएला एक गोष्ट समजत नाही. जर राजकारणात नसेल इंटरेस्ट तर त्या धाग्यांवर फिरकू नका ना. कोणी तुमच्यावर बळजबरी केली आहे राजकारणावरील धागे उघडून बघाच आणि प्रतिसाद द्याच ही?

एकीकडे राजकारणात इंटरेस्ट नाही असे म्हणत परत राजकारणावरच्याच धाग्यांवर अशी भूणभूण मधूनमधून लावणार्‍याही टॉप टेन आयडींचा "ढोंगीभूषण" हा पुरस्कार देऊनही सत्कार त्याचबरोबर उरकून घ्या स्पाराव.

अर्थसंकल्प फेटाळला जात असताना मखलाशी करून कसा पारित करून घेतला आणी त्या ९ विधायकाना स्पिकरने कसे निलंबित केले यावर काय म्हणणे आहे ?
हे या प्रश्नांचे मूळ आहे
कि त्याबद्दल आपल्याला काहीच म्हणायचे नाही?

मग काय करणार आहात? हे जाणण्यासाठी उत्सुक.

आता न्यायालयाने दिलेला असल्याने निर्णय मान्य करणे अपरिहार्य आहे पण ९ आमदारांना मतदान न करु देणे हेच मुळात असंबैधानिक आहे असे कोणी म्हणु शकते.

पक्षांतरबंदी कायद्यात अशा बाबतींमध्ये विधानसभा/लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येत नाही. नक्की तपासून बघायला हवे.

अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर वाद व्हायची वेळ अनेकदा आली होती.

१. १९ ऑक्टोबर १९९७ रोजी मायावतींनी कल्याणसिंग यांच्या भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याणसिंग यांना २१ ऑक्टोबर रोजी बहुमत सिध्द करायला सांगितले. (अवांतरः याच विधानसभा सत्रात अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता- माईक, खुर्च्या इत्यादींची फेकाफेकी इत्यादी). कल्याणसिंग यांनी काँग्रेस आणि बसपाचे आमदार फोडून आपले बहुमत सिध्द केले. त्यावेळी कल्याणसिंग यांच्या बाजूने मत देणार्‍या बसपा आमदारांची संख्या १/३ पेक्षा कमी होती (बहुदा ६७ पैकी १८). पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे सभागृहात कोणत्याही वेळी मतदान होते त्यावेळी पक्षाने जारी केलेला पक्षादेश (व्हिप) डावलून त्याविरूध्द मतदान करणार्‍या सभासदांनाही त्यांची संख्या एक-तृतीयांशपेक्षा कमी असेल तर पक्षांतर करणर्‍या सभासदांप्रमाणेच अपात्र ठरवायचे अधिकार सभागृह अध्यक्षांना आहेत.त्याप्रमाणे मायावतींनी या आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींकडे केली. पण ती मागणी केसरीनाथ त्रिपाठींनी नाकारली. त्याचे कारण त्यांनी असे दिले की बसपाच्या आमदारांनी मायावती या आमच्या पक्षाच्या प्रतोद आहेत असे कुठचेही पत्र त्यांच्याकडे दिले नव्हते. त्यामुळे मायावतींना पक्षादेश जारी करायचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला पक्षादेशच मुळात अवैध होता.

२. डिसेंबर १९९१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत छगन भुजबळ आणि इतर १७ आमदार (एकूण १८) शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यावेळी शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या होती ५२. पण इतर १७ आमदारांपैकी ६ आमदार शिवसेनेत परतले. तेव्हा शिवसेनेची मागणी होती की १२ ही संख्या ५२ च्या १/३ पेक्षा कमी असल्यामुळे या आमदारांना अपात्र ठरवावे. पण अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी निर्णय दिला की सुरवातीला शिवसेनेतून १८ आमदार बाहेर पडले आणि शिवसेनेत फूट पडली.त्या १८ आमदारांपैकी ६ आमदार (१/३) परत फुटले आणि शिवसेनेत परतले. म्हणजे या गटात दोनदा फूट पडली असा निर्णय मधुकरराव चौधरींनी दिला.

३. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.जी.रामचंद्रन यांचे २४ डिसेंबर १९८७ रोजी निधन झाले. त्यानंतर जानेवारी १९८८ मध्ये त्यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. जानकी रामचंद्रनना जयललितांनी आव्हान दिले आणि मुख्यमंत्रीपदावर आपला दावा सांगितला. त्यामुळे राज्यपालांनी जानकी रामचंद्रन यांना विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले. या मतदानात जयललिता गटाच्या ३३ आमदारांनी भाग घेतला नाही (अण्णा द्रमुकच्या १३२ पैकी). ही संख्या १/३ पेक्षा कमी असल्यामुळे अध्यक्ष पी.एच.पांडियन यांनी त्यांना अपात्र ठरविले. अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरूध्द आकांडतांडव उठायची खरे तर गरज नव्हती.पण तरीही ते झालेच. पुढे राजीव गांधींनी जानकी रामचंद्रन यांचे सरकार बरखास्त केले आणि ३५६ व्या कलमाचा दुरूपयोग केला.

४. ऑगस्ट १९९५ मध्ये आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांच्याविरूध्द एन.चंद्रबाबू नायडू यांनी बंड केले. त्यावेळी तेलुगु देसमचे बहुसंख्य आमदार चंद्रबाबूंच्या मागे होते.पण त्यानंतर काही आमदार परत रामारावांच्या बाजूला गेले.त्यावेळी अध्यक्ष वाय.रामकृष्ण राव यांनी चंद्रबाबू आणि रामाराव हे दोन्ही तेलुगु देसमचेच गट आहेत त्यामुळे एका गटातून दुसर्‍या गटात गेल्यास पक्षांतर होत नाही असे म्हणून या आयाराम-गयारामांना अपात्र ठरविले नव्हते.

५. नोव्हेंबर १९९० मध्ये लोकसभेत जनता दलाच्या सदस्यांमध्ये फूट पडली. सुरवातीला ५४ सदस्य (१४२ पैकी) वेगळे झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी आणखी ७ सदस्य वेगळे झाले.त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष रबी रे यांनी भूमिका घेतली की फूट ही एकाच वेळेला घडणारी घटना आहे.त्यामुळे नंतर जे ७ सदस्य वेगळे झाले त्यांची संख्या जनता दलात बाकी राहिलेल्या सदस्यांच्या १/३ पेक्षा कमी आहे म्हणून त्यांचे सदस्यत्व रद्दबादल ठरविले. या ७ लोकसभा सदस्यांमध्ये विद्याचरण शुक्ला आणि भागेय गोवर्धन या ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश होता. आता अध्यक्षांचा हा निर्णय होता. त्यावरही वादंग उठायचे ते उठलेच. चंद्रशेखर सरकारमध्ये कायदामंत्री असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणावरून "मी तुम्हाला अटक करेन" अशी धमकी अध्यक्ष रबी रे यांना दिली होती आणि त्याबद्दल त्यांना नंतर माफीही मागावी लागली होती.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की या बाबतीत अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येते का आणि देता येत असल्यास नक्की कोणत्या आधारावर याबाबत मी तरी साशंक आहे. अशावेळी अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरते. अध्यक्ष जर त्या पदाचा मान राखणारे पूर्ण निपक्षपाती असतील तर प्रश्न नाही. अन्यथा वादंग उभे राहू शकते. पक्षांतरबंदी कायदा या बाबतीत अजून स्पष्ट करायला पाहिजे असे वाटते. (या बाबतीत माझी माहिती कदाचित जुनी असेल. २००३ मध्ये पक्षांतरबंदी कायद्यात काही दुरूस्ती केली होती.ती नक्की कोणती हे याक्षणी मला माहिती नाही).

आकडेवारी वाचण्यात आली आहे. निकाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर उघडल्या मुळे आधीच्या वृत्तांमध्ये आकडेवारी नसेल पण त्यानंतरच्या वृत्तांमध्ये असेल.

असं पेपरमध्ये वाचल्याचं आठवतंय.

असुंदया. जोकरभावाचा एक भगव्या रंगाचे मोदी जाकीट, एक फाफडा पाकीट देऊन सत्कार.
जोकरभाव सत्कार केला बरका म्या. हलका घ्यायचा.

जिएंगे तो औरभी लडेंगे हे राजकारणाचे वैशिष्ट्य, नाक कापले नाण्याचे वैषम्य आणि राजकारणाचे सोयरसूतक नसते त्यामुळे ती उपमा गैरवाजवी असावी पण टाईम्स ऑफ इंडीयात एक चपखल व्यंगचित्र हरिश रावत प्रकारानंतर भाजपा अध्यक्षांबद्दल आले, अध्यक्ष महोदयांच्या डोक्यावर तीन टेंगूळे आली आहेत एक केजरीवालांचे दुसरे नितीश कुमारांचे तिसरे हरिश रावतांचे आणि व्यंगचित्रातील खालची ओळ आहे अजून टेंगूळे येण्याची डोक्यावरची जागा संपत चालली आहे. :)

या व्यंगचित्राचा कुणि दुवा देऊ शकेल काय ?