भ्रष्टाचारी लोकांना शिक्षा करण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही हे आत्ता पर्यंत केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी फक्त , आपण तसे करू, हा भास निर्माण केला निवडणुकीच्या काळात. मनुस्मृती प्रमाण मानायची झाली तर त्यात एकाच गुन्हाची शिक्षा . शुद्र ला २ फटके, क्षत्रिय ला ५ फटके, वैश्य ला १० फटके , ब्राह्मणाला मात्र १५ फटके. हे सर्वाना माहित आहेच. आता सध्याच्या जमान्यात - भाजप ने आपण ब्राह्मण असल्याचा आव आणला होता. त्यांना तशीच शिक्षा निवडणुकीत झाली पाहिजे.

१५ फटके म्हणजे पुन्हा यु पी ए १५ वर्षे असेच म्हणायचे ना ?

तिमा साहेबांशी सहमत आहे. ग्यारी ट्रूमन साहेबांचा समर्थक प्रतिसाद पाहून वाईट वाटले. अहो बाकीचे अडाणचोट आहेत म्हणून मोदीवर आशा लावली होती लोकांनी, त्यांच्याकडून काही जास्त आशा बाळगल्यास त्यात चूक ते काय? असो.

४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते.

सहमत. राज्यसभेत कोणतेही बिल विरोधी पक्षांच्या मदतीशिवाय संमत होऊ शकत नसताना टोमणे मारून विरोधी पक्षाला दुखावून त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे.

काँग्रेस ने पर्यायाने मनमोहन सिंग यांनी सुब्रोतो राय याला मनी लाँन्ड्रींग केसमध्ये जेलमध्ये पाठवले होते, अजुनही तो तिथेच आहे याउलट. ... भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले..

भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विजय माल्या याला मनी लाँड्रींग केसमध्ये गुन्हेगार असूनही देशाबाहेर जावू दिले.. हे खरे असेल असे चौकशि अंति समोर आल्यास आणि मल्ल्या आता परत येणारच नसेल तर दोषिंवर कारवाई व्हावि. क्वात्रोचि बद्दल आपले सुविद्द मत ऐकायला आवडेल.

काँग्रेस ने भ्रष्टाचारी लोकांना जेल मध्ये टाकणे हा मोठा विनोद आहे,काही विनोद राय ह्यांच्या मुळे गेले बाकी कोर्टामुळे गेले।

अधिकृत हातमिळवणी ? समजले नाही.

चर्चा विषय चांगला आहे. खाली काही (अर्थातच) मते मांडत आहे. त्यातील प्रत्येक मत प्रत्येकाला पटेल अशातला भाग नाही. त्यामुळे मला कोणीही मोदी भक्त, मोदी द्वेष्टा अथवा कन्फुझ्ड देसी असे काही म्हणलेत तरी फरक पडत नाही... सर्व प्रथम तुम्ही "मोदींच्या चुका" असे म्हणत त्या संदर्भात जे मुद्दे मांडत आहात, त्यात तुम्हीच म्हणल्याप्रमाणे एखाद्या सामान्य नागरीकासच असे नव्हे, तर "मी त्या जागी असतो तर कसे वागले असतो" या संदर्भातली उदाहरणे वाटली. एखादे वर्तन हे चुकीचे कधी धरता येते जर त्याचे परीणाम हे त्या व्यक्तीला अथवा त्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांना "भोगावे" लागतात. आता सर्व प्रथम तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांचा या संदर्भात विचार करू.. बीफ प्रकरण सर्वप्रथम मोदी आत्ता पंतप्रधान आहेत अर्थात संपुर्ण देशाचे (कुणाला आवडोत अथवा न आवडोत) नेते आहेत. त्यांनी माध्यमात चालू असलेल्या चर्चेत - भाग घेणे योग्य नाही. इथे केवळ मोदीच नाही तर अजून कोणीही पंप्र असते, तसेच राष्ट्रपतींनी भाग घेणे देखील चुकीचे आहे असे मला वाटते. कारण एकदा का तोंड उघडले की त्यातून देशाचा नेता बोलत असतो, पक्षाचा नाही, ह्याची मोदींना जाण आहे. तरी देखील भाजपाच्या नेत्यांना त्यांनी सुनावल्याची बातमी मला न्यूयॉर्क टाईम्स मधे दिसली (जे मोदी विरोधक पत्र आहे असे नक्की समजू शकता) पण पटकन इतर भारतीय माध्यमात तरी दिसू शकली नाही... त्या व्यतिरीक्त: बीफ बंदी कुठल्यान कुठल्या स्वरूपात बहुतेक सर्वत्रच आहे. अगदी काश्मिर मधे देखील. तरी देखील गोवंश बंदी आत्ता जाहीर करणे जरूर नव्हते असे मला वाटते. पण ते केवळ महाराष्ट्र आणि मला वाटते हरीयाणा/मध्यप्रदेश पुरतेच मर्यादीत होते. त्याचा नॅशनल इश्यू हा मोदी विरोधकांनी केला आणि माध्यमांनी तेल ओतले. असो अधिक नंतर कधीतरी कारण तो विषय नाही... जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता,.. अजाणतेपणे लिहीले असेल कदाचीत, पण हे वाक्य जर subtle नसले तर किमान गंमतीशीर नक्कीच आहे... "खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध" म्हणजे काय म्हणायचे आहे? त्या प्रकरणात अजूनही फक्त आरोपीच आहेत. त्यात जसा कन्हैय्या हा एक आरोपी आहे तसेच उमर आणि त्याची गँग पण आहेत. ते मधल्या काळात लपले होते आणि विद्यापिठ त्यांना पदराखाली लपवून ठेवत होते. दिल्ली हायकोर्टाकडे उमरने अटकेच्या विरोधात मागणी केली होती जी हायकोर्टाने नाकारली.. गुन्हा सिद्ध करणे हे दिल्ली पोलीसांचे काम आहे आणि तो सिध्द झाला असे म्हणणे हे न्यायालयाचे काम आहे. अर्थात त्या उलट, त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करणे हे आरोपीच्या वकीलांचे काम आहे. मात्र ज्या पद्धतीने आरोपीचे प्रमुख वकील कपिल सिब्बल यांना सध्या दातखीळ बसली आहे त्यावरून निर्दोषत्व सिद्ध करणे अवघड जाणार आहे असे वाटते... पण तो मुद्दा वेगळा झाला. या सर्वामधे मोदींनी पडण्याचा प्रश्न येत नाही. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येतात त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंग यांनी पडणे समजू शकते. त्या साठी त्यांची नेमणूक केली आहे. कुठेतरी आपल्याला (म्हणजे माझ्यासकट सर्व भारतीयांना) एक सवय आहे जी राजेशाहीची अजून सवय असल्याचे द्योतक आहे. ती म्हणजे उठसुठ सगळ्यात प्रमुख नेत्याने मधे पडायचे. असो. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे. कशाला बंद करायचा. ऐकायचा का नाही ते आपल्या हातात आहे. वर कोणीतरी उगाच असे म्हणले होते की जणू काही शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर सक्ती आहे म्हणून. तसले काही नाही. राहता राहीला महत्वाच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा... मोदींनी एकूणच तथाकथीत माध्यमांमधे न बोलण्याचा विडा उचलला आहे. फक्त सोशल मेडीयामधेच लिहीतात. (हे योग्य का अयोग्य ह्यावर चर्चा केलीत तर एकवेळ समजू शकेल). पण "हमे देखना है", "नानी याद आयेंगी", "सत्तेचे दलाल", "गरीबी हटाव", "परकीय हात", वगैरे बोलणे हे निवडणूक प्रचाराच्या वेळेस ठीक असते. नंतर बोलण्यापेक्षा काय करत आहेत अथवा त्याचे फायदे काय आहेत यावर चर्चा करणे अधिक उचीत ठरेल. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. हा मुद्दा काही अंशी मान्य. म्हणजे मोदींनी असले काही करू नये हे मान्य. पण केवळ त्यामुळेच लोकसभा-राज्यसभा बंद पाडण्याचे प्रकार घडतील असे वाटत असेल तर ते मान्य नाही. आधी सुषमा स्वराज ज्वर झाला होता नंतर स्मृती इराणीज्वर झाला... त्यात मधेच इंटॉलरन्स म्हणत तमाशा केला. बरं, यातील प्रत्येक गोष्टीत जर विरोधक तत्वाशी प्रामाणिक होते तर मग आधीच्या आधिवेशनात जे मुद्दे आधिवेशन बंद पाडायला उपयोगात आणले, त्यावर कुठलाच तोडगा, उपाय न निघता देखील पुढच्या आधिवेशनात तो मुद्दा विरोधकांकडून वापरला कसा जात नाही? ललीत मोदी, बीफ, व्यापम, स्मृती इराणी - यातील प्रत्येक गोष्ट फक्त प्रत्येकी एका आधिवेशनास बंद पाडण्यापुरतीच मर्यादीत होती... थोडक्यात यातील कुठलीच गोष्ट मोदींच्या टोमण्यांमुळे झालेली नाही. पण आधी म्हणल्यासारखे, याचा अर्थ मोदींच्या तशा बोलण्याचे समर्थन आहे असे समजण्याची गरज नाही. पण त्यांचे ते भाषण स्वातंत्र्य नक्कीच आहे... ;) भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्‍या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते. अशी कानउघडणी ही काय सार्वजनिक ठिकाणी करावी अशी अपेक्षा आहे का? केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजपाचे खासदार यांनी नजिकच्या भूतकाळात काय बडबड केली आहे? मला वाटते सगळ्यांना व्यवस्थित दम भरून झालेला असावा... आता कुठल्याही पक्षात, संघटनेत, संस्थेत आणि अगदी उद्योगात देखील कसे बोलायचे, काय आणि कोणी कुठल्याविषयावर बोलायचे, या संदर्भात नियम केले तरी एखादा दिवटा निघणारच. जसे आत्ता जेएनयू मधल्या काँडम प्रकरणात झाले. पण त्याला मोदी कसे जबाबदार? जर भारतविरोधी घोषणा करणारे विद्यार्थी असले तरी त्याला विद्यापिठ जबाबदार नाही तसेच. नाहीतर काय कन्हैय्याने सार्वजानिक ठिकाणी खाजगी कारभार केला म्हणून काय त्या वर्तनाला कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो जबाबदार आहे का? वास्तवीक कम्युनिस्ट रशियात तो तसे वागला असता तर समजले असते. असो. आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर... काम करणार्‍याच्या हातून चुका नक्की घडतात. :) त्यामुळे मोदींच्या आणि या सरकारच्या हातून नक्कीच घडल्या असतील. माझ्या लेखी त्यात डाळींचे भाव कंट्रोल मधे आणणे आणि तत्सम सामान्यांच्या पोटाला चिमटा बसेल असे काही घडून न देणे ह्या संदर्भातील निर्णय आहेत. ते निर्णय देखील जर चुकले असतील (चुकलेत असेच म्हणावे लागेल) आणि जर त्यावर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती घोडचूक आहे. पण ते कळायला किंचीत वेळ द्यावा लागेल.... जर पठाणकोट हल्ल्यादरम्यान काही सुरक्षा यंत्रणेच्या संदर्भात आणि intelligence gathering च्या संदर्भात चुका झाल्या असल्या तर ते गंभिर आहे. भले ते प्रकाशात येवोत अथवा न येवोत पण त्यावर जर corrective actions घेतल्या गेल्या नसल्या तर ती सगळ्यात मोठी घोडचूक ठरेल. आशा करतो तसे झालेले नसेल.

केंद्र सरकारची २ वर्षे पूर्ण झाल्यावर २ वर्षात झालेल्या चुका व चुकलेले निर्णय यावर धागा लिहायचा विचार होता. पण हा धागा आधीच आला. या लेखात चुका म्हणून लिहिलेल्या मुद्द्यात फारसा दम नाही. अनेकांनी त्यावर सविस्तर लिहिले आहे त्यामुळे नवीन काही लिहित नाही. काही निर्णय जाणताअजाणता नक्कीच चुकलेले आहेत, परंतु त्यांचा इथे उल्लेख दिसत नाही.

तिकडे सीमेवर सैनिक गोळ्या खातायत आणि इकडे लोक मोदींच्या चुका काढतायत.

ब्रीज बांधण्याचा सराव सैनिक नेहमीच करतात. यावेळेला यमुनेवर केला इतकेच.

एकाच शब्दात वर्णन होइल…. तर्ककर्कश्य