सुमारे सात वर्षांपूर्वी जानेवारी महिन्यात आमचा नातू चि. इशान याला व्हायरल इन्फेक्शनमुळे ताप आला. पुढे ते इन्फेक्शन मेंदूपर्यंत पोहोचले व त्यामुळे तो अत्यवस्थ झाला. ताबडतोब त्याला सह्याद्री हॉस्पिटल मध्ये प्रवेश घ्यावा लागला. त्याला ADEM नावाचा दुर्मिळ रोग झाला आहे ,असे मेंदूविकाराचे तज्ञ डॉ. दिवटे यांनी निदान केले. त्यावर एकमेव इलाज म्हणून Iviglob या आयात केलेल्या औषधाची इंजेक्शन्स रोज तीन वेळा याप्रमाणे पाच दिवस देण्यात आली. तो ९ जानेवारी ते १३ फ़ेब्रुवारी या मुदतीत सह्याद्री हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात होता. औषधोपचार लागू पडून तो बरा झाला याबद्दल आम्ही हॉस्पिटलचे मनापासून आभारी आहोत. चि. इशानला दिलेल्या १५ इन्जेक्शन्सच्या कोर्सला रु. दीड लाख खर्च आला. हेच औषध बाहेर अधिकृत विक्रेत्याकडे रु. ७५०००/- ला उपलब्ध असल्याची माहिती आमच्या फॅमिली डॉक्टरांकडून आम्हाला मिळाली. त्यामुळे ते बाहेरून आणण्याची परवानगी आम्ही हॉस्पिटलकडे मागितली असता आम्हाला ती नाकारण्यात आली. इतकेच नाही तर आम्ही बाहेरून औषध आणण्याचा आग्रह धरला तर रुग्णाला लगेच डिस्चार्ज देऊ अशी धमकीवजा सूचनाही तेथील प्रशासकीय संचालकांनी दिली. नातवाची परिस्थिती गंभीर असल्याने उपचारात दिरंगाई करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आम्हाला नाइलाजाने हॉस्पिटलमधून दुप्पट किंमत देऊन औषध खरेदी करावॆ लागले. परंतु या बाबतीत आपल्यावर अन्याय झाला ही भावना स्वस्थ बसू देईना. त्यामुळे दैनिक सकाळच्या मुक्तपीठ या सदरात त्याविषयी एक लेख लिहिला. त्याला प्रतिसाद म्हणून डॉ. मनीषा जितुरी यांनी त्यांचा अनुभव कळवला. त्या स्वतःच या दुर्धर रोगाने आजारी असताना पुण्यातील जोशी हॉस्पिटलने त्यांना बाहेरून औषधे आणण्याची परवानगी दिली. यामुळे धीर येऊन आम्ही पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. त्यात आम्हाला इन्जेक्शन्सच्या खर्चापोटी झालेला सुमारे ४८०००/- चा जादा खर्च ( हॉस्पिटलने आंम्हाला औषधाच्या किमतीत अखेरीस ८% सूट दिली होती) व मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल फक्त रु. १/- अशी भरपाई हॉस्पिटलने आम्हाला द्यावी अशी आमची माफक मागणी होती. तरीही शुल्लक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून, आम्हाला मंचाचे हेलपाटे घालायला लावून, जेरीला आणायचे हाच हॉस्पिटलच्या वकिलांचा हेतू होता असे लक्षात आले. परंतु आमचे प्रतिनिधीत्व करणारे ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते प्रा. पुरुषोत्तम गोखले यांनी शांतपणे त्यांचा सामना केला व आम्हालाही धीर दिला. तब्बल अडीच वर्षांनी मंचाने निकाल देऊन सह्याद्रीने निर्बंधित (restrictive) व अनुचित (unfair) व्यापारी प्रथा (trade practice) यांचा अवलंब करून आमच्यावर अन्याय केला आहे हे मान्य केले. पण होस्पिटलने औषधाच्या छापील किमतीपेक्षा जास्त किंमत आकारलेली नाही, उलट ८% सूट दिली याला महत्व देऊन, आम्हाला फक्त रु.३००१/- देण्याचा आदेश दिला. मात्र औषधांसाठी जास्त खर्च झालेल्या रु.४८०००/- ची भरपाई अमान्य केली. याबाबत वृत्तपत्रात उलटसुलट चर्चा झाली व आम्ही महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे अपील केल्यास नक्कीच न्याय मिळेल असे सुचवण्यात आले. पण मुंबईचे हेलपाटे, वकिलाचा खर्च इत्यादींचा विचार करून आम्ही पुढे गेलो नाही . विशेष म्हणजे सह्याद्री हॉस्पिटलने त्यांच्यावर अन्याय झाला या कारणाने अपील केले. काही तारखा पडल्यावर, त्यांचे वकील गैरहजर राहिल्यामुळे आयोगाने अपील डिसमिस केले. (आमच्या वकिलाने त्यांची फी आगाऊ घेतली होती ती वाया गेली) त्यानंतर हॉस्पिटलने राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे एक चांगले वकील पुण्यात भेटले. त्यांनी रास्त फी घेऊन आमची बाजू आयोगापुढे मांडली. ७ मे २०१४ रोजी राष्ट्रीय आयोगाने आमच्या प्रवास व इतर खर्चासाठी हॉस्पिटलने आम्हाला रु. १०,०००/- द्यावेत असा अंतरिम आदेश देऊन आम्हाला आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला व हॉस्पिटलने त्याचे पालनही केले. १० नोव्हेंबर रोजी अर्जाचा निकाल लागून प्रकरण पुन्हा राज्य आयोगाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले. १६ जून २०१५ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये अध्यक्षांनी सह्याद्रीच्या वकीलांना त्या औषधाच्या तीन वर्षांच्या खरेदी विक्रीच्या तपशिलाचे आकडे सादर करण्याचा आदेश दिला. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरला. वकीलाने ही माहिती देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली. मात्र पुढच्या तारखेला माहिती देण्याऐवजी केस मागे घेण्याची परवानगी मागितली! उल्लेखनीय बाब अशी की या टप्प्यावर आमची बाजू आयोगासमोर समर्थपणे मांडणारे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँडव्होकेट शिरीष देशपांडे यांनी यास खालील मुख्य मुद्यांवर हरकत घेतली. १) राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम आदेशाने राज्य आयोगाकडे प्रकरण परत पाठवताना तक्रारदाराला रु. ५०००/- देण्याचा दिलेल्या आदेशाचे हॉस्पिटलने पालन केलेले नाही व न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. (contempt of court) २) ग्राहक न्यायासाठी झगडणाऱ्या तक्रारदारास वर्षानुवर्षे विविध मंचांवर फिरायला लावून त्रास दिलेला आहे. ३) औषध खरेदीत तक्रारदाराच्या झालेल्या जादा खर्चाची भरपाई मिळालेली नाही. आयोगाने वरील मुद्द्यांची योग्य दखल घेतली व सह्याद्री हॉस्पिटलने आम्हाला रु. ४०,०००/- व आयोगाच्या Legal Aid Fund ला रु.१०,०००/- द्यावेत असा आदेश देऊन आम्हाला न्याय दिला. थोडक्यात आमची रु. ४८०००/- भरपाई देण्याची मागणी धुडकावून लावणाऱ्या हॉस्पिटलला एकूण रु. ६८०००/- दंड द्यावा लागला. शिवाय वकीलांवर केलेला लाखो रुपयांचा खर्च निराळाच! हॉस्पिटलने आमची रक्कम दोन हप्त्यात दिली. केळकर कुटुंबीयांनी न्यायासाठी दिलेल्या लढ्याचा वृत्तांत त्यांच्याच शब्दात आपण वर वाचला. या कहाणीचा उत्तरार्धही तितकाच महत्वाचा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला वृत्तपत्रांनी उत्तम प्रसिद्धी दिली. त्यानिमित्ताने अशा प्रकारे औषध खरेदीची सक्ती करण्याच्या योग्य-अयोग्यतेवर विचारमंथन झाले. रुग्णांच्या आप्तांकडून स्वस्त म्हणून अप्रमाणित औषधे खरेदी केली जाण्याचा धोका टाळण्यासाठी करावयाच्या उपायांवरही चर्चा झाली. जन आरोग्य अभियानाने हा विषय उचलून धरला. समाधान याचे वाटते की यातून ग्राहकांच्या निवड करण्याच्या हक्काचे संरक्षण करणारा आदेश पुणे महापालिकेने काढला व "हॉस्पिटलच्या औषध दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती नाही" असे फलक हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र अजूनही संलग्न औषध विक्री केंद्रे असलेल्या अनेक रुग्णालयांनी असे फलक लावलेले नाहीत असे आढळते. तसेच काही रुग्णालयात अजूनही औषध खरेदीबाबत सक्ती केली जाते अशी तक्रार आहे. त्यांची माहिती म.न.पा. च्या आरोग्य विभागाकडे कळवणे ही जागरूक ग्राहक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा घडवून आणणे (system correction) हा ग्राहक चळवळीचा मुख्य हेतू आहे. तो साध्य करणारा वरील लढा म्हणूनच विशेष महत्वाचा आहे. आभार -- श्री ग. ना. केळकर मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभाग सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.