Skip to main content

सर्वोच्च न्यायालयाचा पथदर्शक निर्णय

लेखक पुणे मुंग्रापं यांनी शनिवार, 23/01/2016 13:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
काही महत्वाच्या कामासाठी किंवा चक्क सुट्टीमध्ये चार दिवस मजेत घालवण्यासाठी परगावी जायला आपण रेल्वेचे आरक्षण करावे, आणि स्टेशनवर जाऊन बघावे तर आपले आरक्षणच गायब ! शेवटी प्रवास रद्द करण्याची वेळ येते . जीव चडफडतो . रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याची चूक किंवा हलगर्जीपणा , पण त्याची केव्हडी किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते ?ग्राहक म्हणून आपल्याला मिळालेली अशा प्रकारची सेवा ही निश्चीतच सदोष असते. अशा वेळी जागरूक ग्राहक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा (ग्रा.सं. का.) आधार घेऊन ग्राहक मंचाचे दार ठोठावतो आणि रेल्वे खात्याकडून झालेल्या मनःस्तापाबद्दल आणि गैरसोयीबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल करतो . अशा परिस्थितीत रेल्वे खात्याने तक्रारदार ग्राहकाला नुकसानभरपाई द्यावी असे आदेश मंचानी दिलेले आहेत . परंतु अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला . सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या संस्था अशा प्रकारे ग्राहकांना नुकसानभरपाई देऊ लागल्या तर त्यामुळे येणारी आर्थिक तूट ही त्या सेवांची किंमत किवा दर वाढवून ग्राहकांकडून वसूल केली जाईल किंवा करवाढ करून प्रामाणिक करदात्यांकडून घेतली जाईल अशी शक्यता आहे . अशा परिस्थितीत सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्यांची याबाबतीत वैयक्तिक जबाबदारी काही आहे का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला . या अनुषंगाने भारतीय घटना , आपले कायदे ,यांचा उहापोह करून अशा प्रकरणी ग्राहकाचे नुकसान भरून देण्यास सदर सेवा देणारी कंपनी / उपक्रम जरी जबाबदार असला तरी याबाबतीत जे अधिकारी /कर्मचारी ग्राहकांच्या नुकसानीस जबाबदार असतील त्यांच्याकडून ही नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल केली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे . (लखनौ विकास प्राधिकरण विरुद्ध एम.के ग़ुप्ता . संदर्भ : १९८६-९५ कन्झुमर २७८) ५ नोव्हेंबर १९९३ या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या संस्थांना याची त्वरित दाखल घ्यावी लागली . उदा. ठाण्याहून औरंगाबादला बदली झाल्यामुळे जीवन विम्याची आपली पॉलिसी औरंगाबादला पाठवण्याची विनंती एका ग्राहकाने आयुर्विमा महामंडळाला केली होती . पण ती पॉलिसी झाली गहाळ ! ग्राहक विम्याचे मासिक हप्ते देऊ इच्छितोय ,पण पॉलिसी मिळत नाही म्हणून विम्याचे हप्तेही घेण्यास नकार या परिस्थितीत काही कालावधीत पॉलिसी रद्द झाली . ग्राहकाने महामंडळाच्या या अंदाधुंद कारभाराविरुद्ध औरंगाबाद जिल्हा मंचापुढे दाद मागितली . या प्रकरणी ग्राहकाला नुकसानभरपाई देताना जिल्हा मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाचा आधार घेतला . व नुकसान भरपाईची रक्कम पॉलिसी गहाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून वसूल केली जावी असाही आदेश दिला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील ऐतिहासिक निर्णयामुळे सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची ग्राहकांच्या प्रति असलेली कायदेशीर जबाबदारी आता स्पष्ट झाली आहे . याची नोंद घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बऱ्याच संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची ग्राहकांबद्दलची मानसिकता बदलण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. ग्रा. सं . कायद्याचे हे एक मोठे फलित म्हणता येईल . पूर्व प्रसिद्धी --ग्राहकनामा मुंबई ग्राहक पंचायत ,पुणे विभाग लेखक --Adv. शिरीष देशपांडे
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 10062
प्रतिक्रिया 28

प्रतिक्रिया

उगा काहितरीच शनिवार, 23/01/2016 13:43
काही प्रमाणात सहमत , पण पूर्णतः नाही. छोटया मोठ्या प्रमाणात वसुली ठीक आहे, पण मोठ्या रकमेचा दावा असेल तर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होईल . अगोदरच आपल्या इथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात सुविधा मिळत नाहीत. त्यात कामाचा ताण अधिक .वर अशा प्रकारची वसूली मागे लागली तर जरा जास्तच अवघड होईल .

उगा काहितरीच रविवार, 24/01/2016 01:58
साहेब , हा जोक नाहीये . माझ्याकडे विदा नाहीये पण बहुतांशी सरकारी अॉफिसेस मधे अक्षरशः ४०-५०% कर्मचारी आहेत. "सरकारी कर्मचारी म्हणजे सरकारचे जावई" ही संकल्पना कधीच कालबाह्य झालीए.

संदीप डांगे सोमवार, 25/01/2016 10:48
विदा काढा मग बोलू... ऑफिसमधे किती टक्के कर्मचारी आहेत ह्यापेक्षा किती लोक शिस्तीत काम करतात हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजकाल सर्वच घटक 'आमच्यावर कसा अन्याय होतो' ह्याची रडगाणी गात असतात. म्हणजे ते खरेच असते असे नाही. प्रत्येक गोष्टीला दुसर्‍या बाजूही असतात. @ मोदकजी, इथे कुठे सरसकटीकरण दिसले? अपवाद आणि वेरियेशन्स प्रत्येक बाबतीत जगात आहेत. पण मी नेहमी सरसकटीकरण करुनच बोलतो हा समजही तुम्ही माझ्याबाबतीत करत असलेल्या सरसकटीकरणाचा पुरावा आहे.

मोदक सोमवार, 25/01/2016 11:55
इथे कुठे सरसकटीकरण दिसले? सरकारी नोकर आणि त्यांना कामाचा ताण - जोक करता काय राव? सरकारी नोकर म्हणजे नक्की कोणते नोकर तुम्ही गृहीत धरले आहेत? पुणे म्युन्सीपालिटीमध्ये उंदीर मारणार्‍या लोकांपासून ते सीमेवर लढणारे जवान सगळेच सरकारी नोकर आहेत. सगळेच जण पाट्या टाकत काम करतात असे म्हणायचे आहे का? ..आणि एकदा "सरकारी नोकर आणि त्यांना कामाचा ताण" हा जोक आहे असे मान्य केल्यानंतर त्यामध्ये अपवाद असतात, वेरियेशन्स असतात वगैरे गोष्टी तुमच्या मूळ विधानालाच छेद देत नाहीत का? तुम्ही नेहमीच सरसकटीकरण करत नाही असे माझ्या स्वाक्षरीवरून तुमच्या लक्षात येईल असे वाटले होते. ;)

संदीप डांगे सोमवार, 25/01/2016 12:10
मोदकजी, आक्षेप नेमका कशावर आहे? "काही" किंवा "बहुतेक" असे शब्द न वापरता लिहिले म्हणून काय? मूळ प्रतिसादात उगा यांनीही सरसकटीकरण केले आहे ते आपणास मान्य आहे का? त्यांचेच सरसकटीकरण उचलून मी 'जोक' म्हटलंय. ते माझे मत समजा. किंवा सरकारी नोकरांबाबत समाजात रूढ असलेली प्रतिमा समजा. एवढ्यासाठी लगेच अंगावर येण्याची तगमग नेमकी कशासाठी आहे? बाकी तुम्ही सूज्ञ आहात. एखादाच शब्द पकडून गुर्हाळ घालणे पटत नै बॉ. जोक आहे, जोकसारखा घ्या. त्यासाठीही विदा / स्पष्टीकरण मागायला लागणे जरा अतिच होते. तसे असेल तर जगातले सगळे जोक बाद होतील व कोणीच कोणावर कसलेही विनोद करू नये असे बळजबरीचे वातावरण होईल.

मोदक सोमवार, 25/01/2016 12:35
आक्षेप याच्यावर आहे की आपण सार्वजनिक ठिकाणी व्यक्त होताना दुसर्‍या व्यक्तीच्या कामाप्रती थोडे संवेदनशील असावे आणि थोडाफार आदर द्यावा. तुमच्या वाक्यातून जाणारा संदेश चुकीचा आहे असे माझे मत आहे म्हणून उपप्रतिसाद दिला. मूळ प्रतिसादाशी बाडीस नसल्याने "अंशतः" शब्द वापरला आहे. ..मुळात आपण सगळे जण २४ तास आदर्शवत् वागतो का? मी सुद्धा आत्ता ऑफिसमध्ये मिपामिपा खेळतच आहे. तुमच्या व्यवसायामध्येही असे पाट्या टाकणारे लोक असतीलच मग (कदाचित तुम्हाला सरकारी नोकरांचा वाईट अनुभव आला असेल म्हणून) सरकारी नोकरांवर असलेला कामाचा ताण हा जोक कसाकाय असू शकेल?

संदीप डांगे सोमवार, 25/01/2016 13:03
मी स्पष्ट बोलूनही तुम्हाला शब्दच्छल करायचा असेल तर करा खुशाल. कामाबद्दल जोक नसून कामाच्या 'ताणा'बद्दल आहे हे आपणांस कळले नाही काय? ज्या वेगाने सरकारी ऑफिसात फायली सरकतात, ज्या वेगाने शासकिय निर्णय राबवले जातात, ज्या वेगाने जनतेला सेवा मिळते त्याबाबतीत आपण व सामान्यपणे सर्व नागरिक "ग्राहकांप्रति जबाबदार असलेल्या" सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या दर्जाबद्दल समाधानी असाल तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सीमेवरचे सैनिक, इत्यादी चर्चेत आणून तुम्ही नको तिकडे विषय ताणताय असे वाटत नाही काय? प्रस्तुत धाग्यात ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या उत्तरदायित्वावर लिहिले आहे त्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या 'ताणा'बद्दल आहे जोक. पटत नसेल तर सोडून द्या. एवढं छिद्रान्वेषी व्हायची गरज तर वाटत नाही.

उगा काहितरीच सोमवार, 25/01/2016 13:34
विदा काढा मग बोलू...
सरकारी खात्यातील माहिती सहजासहजी उपलब्ध नाही . आणि तेवढा वेळही नाही . पण तरीही एक लिंक मिळाली . भारतात सरकारी डॉक्टर कमी आहेत याची. शिवाय तुम्हीही lack of employees in government of india / maharashtra वगैरे गुगल करू शकता. पोलिसांची कमतरता आहेच हे तर तुम्हाला माहीत असेलच. शिवाय कोर्टात न्यायाधीशांची कमतरता वगैरे मुद्देही मध्यंतरी गाजलेच. वादासाठी वाद नाही सर , पण खरंच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पण ताण असतो. विचार करा आपल्याला ज्या पिएमटीमध्ये चढणंही अवघड असते त्यात कंडक्टर नावाचा स.क. दिवसभर तिकीट काढत असतो. तुमच्या मित्र वा नातेवाईकांपैकी कुणी क्लास 3-2 स.क. असेल ना तर त्याला विचारा कसं अन् किती काम असतं ते. जिप मधे कुणी असेल ना क्लास 1 मित्र त्याला विचारा ४थी पास जिप अध्यक्ष मिटींगमधे उभे करतो तेव्हा कसं वाटतं ते. संदिप भाऊ, घराच्या बांधकामाच्या वेळी मला नप मधे बरंच काम पडायचं तिथे अक्षरशः ५ मिनिटे पण बसावेसे वाटत नसे. अशी अस्वच्छता होती पण तेथील कर्मचारी ८-१० तास बसत असत. अर्थात ही नाण्याची एक बाजू आहे . पाट्या टाकणारे कर्मचारी नाहीतच असे माझे म्हणजे नाही. पण सक म्हणजे रिकामटेकडे अथवा कामचुकारच हा मुद्दा पटला नाही इतकेच...

नाखु शनिवार, 23/01/2016 14:40
सरकारी खात्यात याच्या त्याच्याकडे बोट दाखवायची सवय असल्याने "बकरा" शोधून खापर फोडले जाईल. अवांतर :आता तर अगदी केंद्रीय उत्पादन शुलक ते विक्री कर पर्यंत "कंत्राटी" कामगार काम करताना दिसतात "बाबू लोक" निवांत्पणे त्यांच्यावर डाफरताना दिसतात तेव्हा जबाबदारी बिचार्या ग्राहकाने शोधणे आले. प्रत्ययवादी नाखु

विवेक ठाकूर रविवार, 24/01/2016 00:49
जे अधिकारी /कर्मचारी ग्राहकांच्या नुकसानीस जबाबदार असतील त्यांच्याकडून ही नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल केली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे . BOI National Swasthya Bima या योजनेखाली माझी मिडिक्लेम पॉलिसी होती. National Insurance Company मार्फत BOI ही योजना राबवते. विम्याचा वार्षिक हप्ता कस्टमरच्या अकाऊंटला डेबीट करुन NIC कडे पाठवायचा अशी लेड डाऊन प्रोसेस आहे. माझी पॉलिसी गेली अनेक वर्ष चालू होती. मागच्या वर्षी मात्र NIC नं बँकेला महिनाभर आधी पूर्व सूचना देऊनही बँकेनं प्रिमियम न भरल्यानं पॉलिसी लॅप्स झाली आणि मला पत्नीच्या हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च स्वतःच्या पैश्यानी करावा लागला. या परिस्थितीत बँकेवर ग्राहक न्यायालयाकडे दावा दाखल करुन खर्च वसूल करता येईल का?

विजुभाऊ सोमवार, 25/01/2016 10:21
बँकेवर ग्राहक न्यायालयाकडे दावा दाखल करुन खर्च वसूल करता येईल का?
हो. त्या पूर्वी तुम्ही बँकेला तशा प्रकारच्या सुविधांसाठी सांगितलेले आहे हे सिद्ध करावे लागेल. तसेच ब्यांक अशा सुविधा पुरवण्यासाठी बांधील आहे का हे पहावे लागेल. एक शंका: एखादे कंपनी त्यांच्या वस्तुच्या सोबत काही मोफत सुविधा पुरवत असेल आणि जर त्या मोफत पुरवलेल्या सुविधेत काही तृटी आढळून आल्या तर अशा तृटींसाठी ग्राहक न्य्नायालयात जाता येते का?

विवेक ठाकूर सोमवार, 25/01/2016 12:00
आहे हे सिद्ध करावे लागेल. तसेच ब्यांक अशा सुविधा पुरवण्यासाठी बांधील आहे का हे पहावे लागेल. BOI-NSB ही योजनाच तशी आहे.

पैसा सोमवार, 25/01/2016 13:01
जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून पैसा न पैसा वसूल करतात. अगदी एखादा अकांउंट एन पी ए सुद्धा कोणामुळे झाला याची जबाबदारी निश्चित करून वसुली करतात.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 25/01/2016 15:51
अगदी एखादा अकांउंट एन पी ए सुद्धा कोणामुळे झाला याची जबाबदारी निश्चित करून वसुली करतात.
ह्या बद्दल शंका वाटते. उद्योगपतींनी गेल्या २ दशकात काही लाख कोटींची कर्ज न फेडल्यामुळे एन पी ए झाली आहेत. ही रक्कम बँकेच्या कर्मचार्‍यांकडुन वसुल केली गेली आहे असे अजिबात वाटत नाही. उलट ही कर्ज देणारे रीटायर होऊन पेन्शन घेत असतील.

पैसा सोमवार, 25/01/2016 16:35
लहान कर्जे वसूल करून घेतात. उद्योगपतींची कोटींनी कर्जे असतात ती मात्र कुठून वसून करणार? जबाबदार अधिकार्‍याचे रिटायरमेंट बेनिफिट थांबवतात आणि ती कर्ज शेवट राईट ऑफ करतात.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 25/01/2016 16:48
लहान कर्जे वसूल करून घेतात. उद्योगपतींची कोटींनी कर्जे असतात ती मात्र कुठून वसून करणार? जबाबदार अधिकार्‍याचे रिटायरमेंट बेनिफिट थांबवतात आणि ती कर्ज शेवट राईट ऑफ करतात.
पैसाताई - तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की मल्या सारख्या लोकांना कर्ज देणार्‍या बँक अधिकार्‍यांवर काही कारवाई झाली आहे? कमीत कमी ७ बँकांचे शेकडो ( हो शेकडो ) अधिकारी मल्यांच्या कंपनीला कर्ज देण्यासाठी जबाबदार आहेत. त्यांचे रीटायर्मेंट बेनिफिट थांबवले आहेत? तसेही रीटायर्मेंट बेनिफीट थांबवुन ह्या अधिकार्‍यांना काही फरक पडणार नाही, कारण ही असली कर्ज मंजुर करण्यात् त्यांच्य रीटायरमेंट ची सोय झालीच असेल .

पैसा सोमवार, 25/01/2016 17:21
त्यांचे रीटायर्मेंट बेनिफिट थांबवले आहेत?
एकेक केसबद्दल माहिती नाही. कारण स्टाफसंबंधीची माहिती बँकाकडून कधीच उघड होत नाही. मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सांगितली. सर्व एन पी ए च्या बाबत जबाबदारी निश्चित होते मग अधिकारी एक दोन असोत की शेकड्यात असोत. आणि जबाबदार ठरलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई होते. ती नक्की काय असेल हे मी सांगू शकणार नाही.
कर्ज मंजुर करण्यात् त्यांच्य रीटायरमेंट ची सोय झालीच असेल
शक्य आहे. आमच्या सिंडिकेट बँकेच्या एका माजी सी एम डी ला मधे अशाच प्रकरणात अटक झाली होती.

नाखु सोमवार, 25/01/2016 16:30
यादी The All India Bank Employees Association has released a list of top defaulters to public sector banks and no prizes for guessing who tops the list. It is Vijay Mallya's Kingfisher Airlines. The airline company, which has remained grounded for more than one year, has Rs 2,673 crore worth of dues to public sector banks. The company has more than Rs 7,000 crore debt and banks have been trying their best to recover the amount. According to media reports, SBI, which has the largest exposure of Rs 1,600 crore to the troubled company, had moved to take over Kingfisher Villa, Mallya's bungalow in Goa. However, Mallya got a relief as a local court restrained the banks from taking over the villa and ordered status quo. AFPAFP At a recent function in Goa, Mallya had blamed all but himself for Kingfisher's ills. The second big defaulter is Mumbai-based Winsome Diamonds, which has Rs 2,660 crore loan from banks. The association has asked the government take steps to address the alarming rise of non-performing assets in the banking sector. It has asked the government to publish the list of defaulters on bank loans of Rs 1 crore and above and urged to make wilful default a criminal offence. मूळ स्त्रोत्र असोसिएशन्चे अधिक्रुत प्रेस रिलिज DO YOU KNOW DAYLIGHT ROBBERY ? Bad Loans in Public Sector Banks (March 2008) Rs. 39,000 crores Bad Loans in Public Sector Banks (March 2013) Rs. 1,64,000 crores Bad Loans in Public Sector Banks ( September 2013) Rs. 2,36,000 crores Bad Loans restructured & shown as good loans Rs. 3,25,000 crores Fresh Bad loans in the last 7 years Rs. 4,95,000 crores Profits transferred and adjusted for provisions towards bad loans (2008 to 13) Rs. 1,40,000 crores: Bad Loans in 172 Corporate Accounts (Rs.100 crores and above) Rs. 37,000 crores Bad Loans constituted by top 4 defaulters in PSBs Rs. 23,000 crores Bad Loans in top 30 bad loan accounts in 24 Banks Rs. 70,300 crores Bad Loans ( Suit Filed ) in 3250 Accounts (Rs. 1 crore & above) Rs. 43,795 crores

Bad loans written off in the last 13 years Rs. 2,04,000 crores

 आणि हे जर खरे असेल तर सामान्य नागरिकांचे किती पैसे हडपले गेले आहेत या बँकाचे शेअर होल्डर आणि कायदेतज्ञ /सल्लागार/ विचारवंत कसे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मिपा जाणकारांनी प्रकाश्/कंदील्/दिवा दाखवावा मुकाट वाचक नाखु

चैतन्य ईन्या सोमवार, 25/01/2016 22:42
त्यांच्या बरोबर मजा मारत होती आणि जोडीने आपण दोघे भाऊ भाऊ म्हणून ओरबाडत होते. कधीतरी पार्टी बंद व्यायची गरज होती पण ते कधी होइल माहिती नाही.