अन्नदाता सुखी भव: १ - PL 480

श
शेखरमोघे यांनी
 ·  लेख
लेख
नुकतेच "Time" नियतकालिकात मागील ६०-७० वर्षातले "भारत आणि अमेरिकेचे संबंध" फक्त १२ छायाचित्रात मांडलेले पाहिले. एवढा लांबलचक काळ फक्त १२ छायाचित्रात पकडता येणे तसे कठीणच, त्यामुळे त्रुटी असणे अनिवार्य - पण काय काय राहून गेले याचा विचार करताना "P L 480" या एकेकाळच्या "भारत भाग्य विधात्या"ची आठवण नक्कीच झाली. लक्षांत नाही येत ? "पु. लं. च्या ४८० कथा" वगैरे काहीसे वाटते आहे? "कुणालाही काय हा भारत भाग्य विधाता म्हणतॊ आहे" असे विचारावेसे वाटते? "P L 480 म्हणजे जे काही" असेल त्याचा "भारत अमेरिका संबंधांशी" काय संबंध असा प्रश्न पडलाय? इतर बऱ्याच कथांप्रमाणे ही कथाही भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या थोडी आधी सुरु होते. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश मालकांनी भारताला फारसा पर्याय न ठेवता ढकलल्यानंतर १९४०-४१ साली पूर्व भारतात (ज्यात सध्याचा बांगलादेश देखील होता) दुष्काळ, वादळे, दुसऱ्या महायुद्धात लढणा ऱ्या सैन्याकरता धान्य पुरवठा, साठेबाजी अशा अनेक कारणांमुळे धान्य टंचाई झाली. भरीत भर म्हणून भारताच्या इतर भागांतून (तिथेदेखील टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून) पूर्व भारतात धान्य पाठवण्यासही बंदी घालण्यात आली. बाहेर देशातून धान्य आणून त्याचा पुरवठा भारताला होऊ देण्यात ब्रिटीश सरकारला फारसे स्वारस्य नव्हते कारण त्याना वाटले की तेच धान्य इतरत्र पाठवणे महायुद्धाच्या दृष्टीने ब्रिटनला जास्त "फायद्याचे" ठरेल, जसे तेच धान्य ग्रीसमध्ये जर्मनांशी लढणाऱ्या भूमिगताना पाठवल्याने जर्मनीची थोडी पीछेहाट झाली असती. त्यामुळे एकीकडे बंगालमध्ये लोक अन्नान्न दशेत मरत असताना देखील पूर्व भारतात (विशेषतः बंगालमध्ये) अन्न टंचाई आहे हेच ब्रिटिश सरकार मान्य करत नव्हते. त्या वेळचे ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांचे एक कुविख्यात विधान - जर लोक मरत आहेत तर गांधी(जी) अजून जिवंत कसे - काही काळाने जगाच्या नजरेसमोर आले. त्याकाळातील एकूण कठीण पण सरकारने नजरेआड केलेल्या परिस्थितीचे अमर्त्य सेन यांनी केलेले विश्लेषण मात्र वेगळेच आहे - त्यांच्या मते चलनवाढ आणि म्हणून महागाई ही अशा तऱ्हेने भडकलेली होती की सामान्य माणसाला कोठारात उपलब्ध असलेले धान्य विकत घेणे परवडत नव्हते आणि म्हणून अनेक भूकबळी झाले. आणखी एका मतप्रवाहानुसार सामान्य माणसाचे पैसे पोट भरण्यातच खर्चून गेल्यावर इतर लहान सहान गरजा पुरवण्याकरता जवळ पैसे शिल्लक न राहिल्याने बलुतेदाराना व शिंपी, चांभार, न्हावी इ. इ.लहान धंदे करणाऱ्याना आणि शेतमजूरांना उपासमार घडली. कारणे काहीही असोत, १९४३ साल अखेर पर्यंत चाललेल्या या दुष्काळ, टंचाई आणि त्यातून होणारी रोगराई या दुष्टचक्रात बंगाल प्रांतातल्या ६० कोटी लोकसंख्येतले ३० लाख लोक मृत्युमुखी पडले. अशा भीषण परिस्थितीतून (अखंड) भारत बाहेर पडता पडता फाळणीचे पडघम वाजू लागले आणि स्वातंत्र्याच्या स्वागताकरता तयार होणाऱ्याना पुन्हा एकदा अन्नटंचाईला कसे तोंड द्यावे हा विचार करण्याची पाळी आली - बराचसा धान्य पिकवणारा, "सुजलाम-सुफलाम"चा भाग पाकिस्तानला मिळाला होता, भारतातील खाणारी तोंडे निर्वासितांच्या अविरत लोण्ढ्याने वाढतच होती आणि भारतातल्या पंजाबसारख्या सुपीक भागात अशांतता माजली होती. युद्धकाळात झालेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला तोंड देण्याकरता तयार करण्यात आलेले "रेशनिंग"चे जाळे युद्ध संपून ब्रिटिश राज्य अस्तंगत झाल्यावर देखील अधिकच कठोर आणि काचणारे होऊ लागले होते. भरीत भर म्हणून परदेशी चलनाचा तुटवडा तर होताच पण अमेरीकेसारख्या मुबलक धान्य पिकवणाऱ्या देशाने कर्जाऊ मागितलेले धान्य - कर्जाऊ मागण्याचे कारण विकत घेणे जमणार नव्हते - देण्यास टाळंटाळ केली होती. गुरुवर्य टागोरांनी वर्णिलेला "भारत भाग्य विधाता" कोणीही असो, तूर्तास जो कोणी भारतवासियांच्या पोटाला घालेल तो "भारत भाग्य विधाता" अशी परिस्थिती झालेली होती. नंतरच्या काही वर्षांत जोपर्यंत पर्जन्यदेव प्रसन्न असत तोपर्यंत अन्नधान्याची परिस्थिती फारशी चिघळत नसे. एरवी "ओम भवती भिक्षांदेही" - जिथे भिक्षा देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला एकमेकांबद्दल आदर, करुणा अशा थोड्या बहुत का होईना पण चांगल्या भावना असतात - हा मंत्र अन्नधान्याच्या बाबतीत वेगवेगळ्या पद्धतीने जपणे १९५०-६० च्या आसपास चालूच राहिले. पण जिथे अन्नधान्याची भिक्षा मागावी अशी थोडीच घरे होती. तांदूळ पिकवणारॆ देश बहुतेक तो स्वतःच वापरत. गव्हाकरता अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि (सोव्हिएट) रशिया असे मोजकेच पर्याय होते आणि मका (ज्याच्या करताच "माका नका, माका नका" वगैरे गाणी झाली असावीत?) वगैरे इतर धान्ये, काही भागांचा अपवाद सोडता, भारतात फारशी वापरली जात नसत. पूर , दुष्काळ अशी आणखी इतर वाईट अवस्था झाल्यास मात्र "पोटाला (काय पण) वाढा वो माय" - जिथे मागणाऱ्याना जे काही अंगावर फेकले जाईल ते गिळायची तयारी ठेऊन, चरफडत का होईना पण पुढल्या घरी तोंड वेंगाडण्याची तयारी ठेवावी लागते - हा मंत्र काही वेळा जपावा लागे. १९५० च्या दशकात सुरवातीच्या काळातले अनेक वेळा ऐकलेले एक लोकगीत परिस्थितीचे चांगले वर्णन करत असे - मुखडा होता "सखुबाई, साळूबाई लगनाला चला तुम्ही लगनाला चला, रेशनचे गहू त्याच्या पोळ्या केल्या नऊ, सखुबाई, साळूबाई लगनाला चला तुम्ही लगनाला चला". अख्ख्या लग्नाची पंगत अर्थातच "पोळ्या केल्या नऊ" वर भागत नसे आणि मग "काळाबाजार" फोफावत असे. माझ्या सारखी त्या काळातील लहान मुले "नंबर लागेपर्यंत" रेशनच्या रांगेतील जागा धरून राहणे अशा कामाला उपयोगी पडत. "नंबर लागल्यावर मात्र मोठ्यांची जरूर लागायची - कारण या आठवड्यात/पंधरवड्यात/महिन्यात जे जी मिळायला हवे (गहू, तांदूळ, साखर, वनस्पती तेल/डालडा, किंवा अशाच इतर खाद्य वस्तू ज्यांचा नेहेमीच तुटवडा निदान त्या काळी तरी असे) ते ते सर्व आपल्याला प्रत्यक्ष मिळते आहेना याची खात्री करून घ्यावी लागे. भारतीय राज्यकर्त्यानी पर्जन्य देव प्रसन्न राखण्याची प्रार्थना करत असतानाच इतर देवांची उपासनादेखील चालूच ठेवली होती. त्याला यश मिळून म्हणा किंवा "हवामान" बदलल्यामुळे म्हणा, अमेरिकेने अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबतीत मदतीचा हात पुढे करण्याची तयारी दाखवली. अमेरिका हा देश जरी अनेक वर्षांपासून गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा (कधी विकत, कधी कर्ज म्हणून तर कधी फारच कृपा / वाईट परिस्थिती असेल तर "परत न करावी लागणारी मदत" किंवा अशाच काहीतरी लांबलचक नावाची भिक्षा अशा वेगवेगळ्या रूपांत) करत असला तरी जुलै १९५४ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनी Public Law (P.L.) 480 मंजूर करून गरजू देशांना अमेरिकेतले धान्य अमेरिकन चलनात विकत घेण्याऐवजी त्यांच्या देशाच्या चलनात किंमत देऊन विकत घेण्याची परवानगी दिली. त्यांत अर्थातच स्वार्थ होताच - जे जास्तीचे धान्य परदेशी पाठवले जाईल ते जर अमेरिकेतच विकावे लागले तर अमेरिकेतील किमती कोसळतील ही भीति राहिली असती - तसाच भुकेलेल्याना मदत करण्याचा परमार्थही होता. जी रक्कम अमेरिकेच्या खात्यात वेगवेगळ्या देशातल्या चलनातून जमा होत राहिली, त्या धनाचा उपयोग करण्याकरता अमेरिकेने कधी त्या देशातील प्रचार यंत्रणा वाढवली किंवा इतर प्रथमदर्शनी सत्कृत्ये केली. अशा उपकृत केलेल्या देशाना/तिथल्या नेत्यांना जागतिक राजकारणात अमेरिकेला सदैव पाठींबा देण्यास उद्युक्त करणे इत्यादी पडद्यामागचे राजकारण देखील हेच धन वापरून घडत असावे. हाच तो शीर्षकातला "P L 480" ज्याच्यावर भारत देश भुकेविरुद्ध चाललेल्या लढाईकरता अवलंबून रहात असे! या "P L 480" देवाची कृपादृष्टी झाल्यावर जहाजे भरभरून गहू भारतात येऊ लागला, गोष्टीतल्या राजाराणी प्रमाणे जरी लोक "सुखासमाधानाने' राहू लागले नसले तरी भुकेचे भूत विरू लागल्यासारखे आणि जरा बरे दिवस आल्याचे वाटू लागले. १९६६ साली वार्षिक १२० लाख टन आयात होणाऱ्या गव्हातला ६० लाख टन गहू "P L 480" देवाच्या कृपेने मिळत असे. पण या "P L 480" देवाला त्याची आरती अपेक्षिल्याप्रमाणे न केल्याचा अथवा इतर - समाजवादी/लाल बावटा फडकावणाऱ्या - देवांच्या नादी लागल्याचा राग येऊ लागला होता. १९६६ साली आधीच्या आराधनेमुळे पुढील काळाकरता "P L 480" खाली प्रतिवर्षी १ कोटी टन गव्हाचा पुरवठा अपेक्षित होता. पण इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने अमेरिकेच्या व्हिएटनाममधल्या बॉम्बफेकीविरुद्ध जागतिक राजकारणात आवाज उठवल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जॉनसन नाराज झाले. जहाजांच्या फेऱ्या कमी होऊ लागल्या. रेशनिंगच्या दुकानांत पुरेसे धान्य उपलब्ध नसल्याने लोकांच्या रांगा लांबल्या किंवा प्रतिमाणशी मिळणारे धान्य घटले. असे म्हणतात की जेंव्हा याबद्दल विचारणेवरून अमेरिकेने आपल्या नाराजीचे कारण उघड केल्यावर भारत सरकारने "आमचे मत संयुक्त राष्ट्र संघ आणि पोप यांच्यासारखेच आहे" असा खुलासा केला, त्यावर अमेरिकेने दणकावून सांगितले "पण त्यांना काही गहू लागत नाही" ! जहाजांच्या फेऱ्या कमी झाल्या तरी इंदिराजींनी त्याबद्दल फारशी उघड नाराजी व्यक्त केली नाही, कारण "P L 480" खालचा धान्य पुरवठा आणखीही कमी झाल्यास त्याचा त्रास सामान्य जनतेला झाला असता आणि जे विचारवंत अमेरिकेला विरोध करण्याच्या मताचे होते, त्यांना फारशी झळ पोचली नसती, असे त्यांचे मत होते. त्याशिवाय इंदिराजीना "P L 480" खालचा धान्य पुरवठा कमी झाल्यास सामान्य जनतेचा जो प्रक्षोभ झाला असता त्याचाही नक्कीच विचार करावा लागला असेल आणि म्हणूनच त्यांनी फारशी नाराजी व्यक्त न करता चिकाटीने इतर ही देवांची भक्ती चालू ठेवली असेल, जसे "नॉर्मन देव" - जरी काही काळाकरता मी भारत भाग्य विधात्याचे पद "P L 480"ला बहाल केलेले असले तरी तो मान नंतर नॉर्मन बोरलॉग याना द्यायला हवा कारण त्यांच्यामुळे भारतात हरितक्रांतीचा पाया घातला गेला. सहज जाता जाता - "P L 480"/रेशनिंगच्या काळात मुंबईतल्या सामान्य जनतेची टिटवाळ्याच्या गणपतीवरची श्रद्धा वाढल्याचा (गैर) समज होण्याइतपत टिटवाळ्याच्या गाड्यांना गर्दी असे. "अंदर की बात" मात्र वेगळीच होती - टिटवाळा "मुंबई रेशनिंग" च्या बाहेर असल्यामुळे कांही कल्पक उद्योजक फलाटाच्याच एका टोकाला सर्रास रेशनिंगच्या नित्कृष्ट धान्याऐवजी जरा जास्त बऱ्या धान्याची "देवाण घेवाण" (barter) पद्धतीने आदलाबदल करायचे - इतक्या झटपट की बऱ्याच लोकांना ते ज्या "टिटवाळा local" गाडीने येत, त्याच गाडीने धान्याची आदलाबदल करून परतही फिरता येत असे, त्यातल्या त्यात गणपतीच्या दिशेने एक धावता नमस्कार करून! हे उद्योजक अर्थातच त्या आदलाबदालीत बऱ्यापैकी नफा कमावत असावेत. रेशनिंगवरचे सामान्य लोकांना नावडते नित्कृष्ट धान्य नंतर भोजनगृहाना (त्यांना रेशनिंग मध्ये मिळणाऱ्या तुटपुंज्या धान्य पुरवठ्याला वाढीव पुरवठा म्हणून, चढ्या किमतीत) विकले जायचे. "P L 480" च्या अभ्यासू लोकांच्या मते जिथे जिथे "P L 480" खाली अमेरिकेतले धान्य पुरवले जायचे, तिथल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्या कमी किमतीच्या आयात केलेल्या धान्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाई आणि त्यामुळे इतर पिकें पेरण्याची प्रवृत्ती वाढल्यांने धान्य तुटवडा आणखीनच गंभीर होई. शिवाय "P L 480" खाली मिळणारे धान्य स्थानिक चलनात आयात केल्याने चलन फुगवटा होऊन एकूणच महागाई वाढत असे. शिवाय (आधी लिहिल्याप्रमाणे) अमेरिकेला "जी हुजूर" म्हणत रहावे लागेच! या सर्व गोष्टी लक्षांत घेता जरी काही काळ "P L 480" ने "भारत भाग्य विधाता" म्हणवून घेण्याइतपत भारताला आपल्या पंजात ठेवले होते तरी त्यावर अनाठायी श्रद्धा ठेवणे टाळायला हवे हे राज्यकर्त्यांना पटले होते आणि देशातील धान्य उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सगळ्या बाजूंनी चालूच होते. "अन्नदाता सुखी भव" हा मंत्र जपत अमेरिकेच्या दिशेने हात जोडून बसणे चालणार नव्हते. (क्रमशः) अन्नदाता सुखी भव भाग २ - डॉ नॉर्मन बोरलॉग, डॉ स्वामिनाथन आणि इतर चेले
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
मांडणी
इतिहास
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
29184 वाचन
💬 प्रतिसाद (42)

प्रतिक्रिया

राघवेंद्र
गुरुवार, 08/27/2015 - 02:48 नवीन
सुरेख लेखमालेची सुरुवात. खुप नवीन माहिती मिळत आहे.

बहुगुणी
गुरुवार, 08/27/2015 - 03:42 नवीन
वरील माहितीशी बरंचसं जुळणारं त्यावेळचं The Far East and Oceania Agricultural Situation हे अमेरिकन सरकारी पत्रक सापडलं. CATO.org वरील हा लेख हा प्रस्तुत लेखाच्या संदर्भांपैकी एक आहे की नाही माहीत नाही, पण या लेखात अखेरीस वर्णन केल्याप्रमाणे PL-480चे दुष्परिणाम या दुव्यात दिल्याप्रमाणेच आढळले: ..... a number of serious negative effects have been identified.(15) One major result was the repression of the domestic price of wheat and other commodities that were imported under the program. Farmers reacted to the lower prices and reduced the acreage planted in both wheat and competing cereals. In fact, the large and escalating shipments of P.L. 480 food aid between 1955 and 1965 bankrupted large numbers of Indian farmers. And that happened when India was a predominantly agricultural country with a significant proportion of uncultivated arable land and vast potential for expansion of food production, as was demonstrated by India's yield per acre being one of the lowest in the world. Another negative effect stemmed from the fact that, under P.L. 480, the Indian government appeared to receive the U.S. foodgrains free and it could garner substantial rupee receipts upon resale of the grain in Indian markets. Funds raised by the Indian government from the resale of such food aid accounted for 56 percent of the external assistance to India's public development outlays during the 1960s.(16) In short, the Indian government had a direct interest in maximizing the quantity of P.L. 480 imports and sales in order to raise funds to finance its public development schemes. पुढच्या भागांमध्ये भारतीय हिरव्या क्रांतीचं वर्णन असेल अशी अपेक्षा आहे. IARI/ IARC या संस्थांबद्दल एके काळी खूप आदर होता, सध्याची परिस्थिती माहीत नाही. (जाता जाता: याच PL-480 अंतर्गत येणार्‍या धान्यात मोठ्या प्रमाणावर कीड असलेलं मिलो (किंवा मिलेट असेल) पुरवलं गेलं होतं ना? की ते नंतरचं? आठवत नाहीये....)

स्रुजा
गुरुवार, 08/27/2015 - 05:08 नवीन
हिरव्या क्रांतीचाच विचार मनात आला. याच अपमानास्पद वागणुकीला खुद्द पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पण सामोरं जावं लागलं. त्यांच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यात त्यांना तत्कालिन अध्यक्षांनी भेटीसाठी झुलवत ठेवुन अखेरीस मदत मान्य केली, ती सुद्धा मानहानीकारक टोन मध्ये. माझ्या वाचण्यात असं आलं की ही मानहानी इंदिरा गांधींना खुप लागली आणि त्या इर्ष्येवर त्यांनी हरित क्रांती धडाक्यात सुरु केली. मोघेजी, तुम्ही खुप छान माहिती दिलीत, यातलं बरंचसं माहिती नव्हतं. पुढचा भाग वाचण्यास उत्सुक.
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

मांत्रिक
गुरुवार, 08/27/2015 - 15:43 नवीन
सहमत!
↩ प्रतिसाद: स्रुजा

शेखरमोघे
गुरुवार, 08/27/2015 - 21:22 नवीन
पुढच्या भागांमध्ये नक्कीच भारतीय हिरव्या क्रांतीचं वर्णन असेल , खास करून डॉ नॉर्मन बोरलॉग (उल्लेख आलेलेच आहे) आणि डॉ स्वामिनाथन या व्यक्ती आणि त्यांचे कार्य, शेतीकरता काय काय केले गेले आणि आपण धान्याची काळजी घेता घेता कसे "problems of plenty" पर्यंत पोचलो याबद्दल लिहिण्याचा विचार आहे. थोडेसे आधीचे वर्णन - कै लक्ष्मणराव किर्लोस्करांचा लोखंडी फाळाचा नांगर इ.इ. बद्दल देखील जमल्यास. PL-480 अंतर्गत येणार्‍या धान्यात मोठ्या प्रमाणावर कीड असलेलं मिलो (किंवा मिलेट असेल) पुरवलं गेलं होतं किंवा नाही हे नक्की मलाही आठवत नाही पण हा विषय (आणि नंतर "बाजरी आणि त्यावरची अर्गट नावाची नैसर्गिक विषारी बुरशी") मोठाच आहे - लेखमाला वाढवण्यास आणि रंजक करण्यास - वर्णन खत्रुड असले तरी उपयोगी ठरेल.
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 08/27/2015 - 09:06 नवीन
या विषयावर तपशीलवार वाचायला मिळणे हे सौभाग्यच म्हणायला हवे. लेखमालिकेची सुरुवात खूप आवडली. लेखनशैली खिळवून ठेवणारी आहे. हे वाचून घरच्या मोठ्या मंडळींच्या जुन्या गप्पा आठवल्या. महाराष्ट्रात कदाचित रेशनमध्ये तांदूळ कमी मिळत असावा. माझे वडील लहान असताना घरी आठवड्यातून ठराविक दिवसच भात शिजवला जात असे. माझ्या आईकडून कळलेला आणखी एक किस्सा मह्णजे माझ्या मोठ्या मावशीचे लग्न तत्कालिन म.प्र. (आजचे छत्तीसगड) मधल्या मराठी कुटुंबात झाले. वर्‍हाडी मंडळी पोळ्यांपेक्षा भातच अधिक खाणारी होती. या आव्हानाचा अगोदरच विचार करून माझ्या आजोबांनी सगळे नातेवाईक, शेजारी अन स्नेह्यांना काही महिने अगोदरपासून रेशनमध्ये मिळणारा तांदूळ वाचवून या विवाहासाठी आणण्याचे आवाहन केले. सर्वांनी भरभरून मदत केल्यामुळे काळ्या बाजारातला तांदूळ विकत न घेता विवाहसोहळा यशस्वीरीत्या पार पडला. काळ्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर धान्य विकत घेण्याची ऐपत तशीही नव्हतीच. माझ्या पिढिने हे सर्व फक्त ऐकले आहे प्रत्यक्ष अनुभवायची वेळ आली नाही याचे श्रेय जुन्या काळातले नियोजनकर्ते, धोरणे राबवणारे, अन शेतात राबणारे तसेच त्यागी वृत्तीचे सर्वसामान्य यांचे आहे.

शेखरमोघे
गुरुवार, 08/27/2015 - 22:09 नवीन
ऐकीव माहितीप्रमाणे साधारणतः दुसऱ्या महायुद्धाआधी आणि १९४०-५० मध्येही महाराष्ट्रात, कोकण सोडल्यास, रोजच्या जेवणात ज्यांच्याकडे घरचा असेल तिथे जोन्धळा वापरला जाई, इतर विकतचा गहू वापरत, कोकणात तांदूळ. बरेच लोक सगळीच धान्ये वर्षातून एकदा पीक बाजारात आल्यावर (जेव्हा भाव कमी असतील तेव्हां) आपल्या आर्थिक स्थिती प्रमाणे आणि साठवणीच्या सोयीनुसार विकत घेत आणि त्याचाच शक्य तो वर्ष भरात वापर करत. वर्षातून जे मोठे सण वगैरे असतील त्यानुसार त्या पुरताच रोजच्या जेवणात बदल होत असे. तांदूळ हा अतिशय "localised" धान्य प्रकार होता - पुण्या-मुंबईला उत्तम तांदूळ म्हणून आंबेमोहोर वापरला जात असला तरी तीच जात महाराष्ट्रात इतरत्रही, उत्तम मानली जात असावी असे वाटत नाही, कदाचित मिळत नसेल म्हणून किंवा महाग असेल म्हणून. माझे लहानपण बेळगावला गेले, जिथे तांदूळ हे मुख्य पीक असल्याने रोजच्या जेवणात भात हा स्थायीभाव असे. माझ्या लहानपणी मी ऐकलेल्या उत्तम जाती म्हणजे "चम्पाकली", "कमोद" (इंग्रजीत लिहिताना सावधगिरी बाळगावी) आणि आंबेमोहोर हा कधीतरी मिळणारा प्रकार. जेवताना पहिला भात (बहुतेक तूप भात, मेतकूट भात, वरण भात) , मधला भात (आमटी, पिठलं, सार अशा कालवणाबरोबर) आणि मागचा भात (ताक किंवा दह्याबरोबर) असा भातच भात हा प्रकार असे. रेशनिंग जास्त कडक झाल्यावर बाजारात शेतात पिकवलेले धान्य खुलेआम मिळणे बंद झाले.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 08/27/2015 - 12:17 नवीन
फार सुरेख शैलीतल माहितीपूर्ण लेख. हे सगळे झाले तेव्हा लहान होतो, तरी PL-480 च्या निकृष्ट गहू आणि मिलोची आठवण आहे. (जाता जाता: याच PL-480 अंतर्गत येणार्‍या धान्यात मोठ्या प्रमाणावर कीड असलेलं मिलो (किंवा मिलेट असेल) पुरवलं गेलं होतं ना? की ते नंतरचं? आठवत नाहीये....) तीच ती... PL-480 मिलो... म्हणजेच कुपोषित किडकी तांबडी-पिवळि-तपकिरी बाजरी, जी अमेरिकेत गुरांच्या खाण्यासाठीही अयोग्य समजली जात होती असे म्हणतात.

अद्द्या
गुरुवार, 08/27/2015 - 12:27 नवीन
छान लेख . पुढल्या भागाच्या प्रतीक्षेत

गॅरी ट्रुमन
गुरुवार, 08/27/2015 - 12:52 नवीन
मस्तच लेख. पी.एल-४८० कायदा जरी १९५४ मध्ये आला असला तरी त्यापूर्वीच (म्हणजे १९४८-४९ मध्ये) भारतात अन्नधान्याची टंचाई होतीच.त्यावेळी पंडित नेहरूंनी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून (बहुदा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांना) अमेरिकन प्रशासनाशी बोलणी करायला अमेरिकेत पाठवले होते.अय्यर यांनी अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांची भेटही घेतली होती. मी आता लिहिणार आहे ती घटना १९४८-४९ ची होती की १९५४ नंतरची होती हे आता याक्षणी माझ्या लक्षात नाही. ते पुस्तकात बघून लिहावे लागेल. १९४८-४९ मध्ये अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी काही अटींवर भारताला अन्नधान्य पुरवायचे मान्य केले.अर्थातच या अटी नेहरूंनी अमान्य केल्या. त्यावेळी नेहरूंनी म्हटले होते--"We cannot accept aid with strings attached". पण त्यानंतर अमेरिकेने त्या अटी मागे घेतल्या आणि भारताला धान्य पाठवले होते. ही घटना १९४८-४९ मधील की १९५४ मधील हे तपासायला हवे. पण अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अमेरिकेत अन्नधान्य टंचाईवर अमेरिकन प्रशासनाशी बोलणी करायला गेले होते हे द हिंदू मध्ये "५० वर्षांपूर्वी" या कॉलममध्ये १९९८ की १९९९ मध्ये वाचल्याचे आठवते. नो स्ट्रींग्ज अ‍ॅटॅच्ड ही घटना नक्की कधीची हे आज संध्याकाळी माझ्याजवळच्या "इंटरनॅशनल रिलेशन्स" च्या पुस्तकातून तपासून लिहितो.

ऋतुराज चित्रे
गुरुवार, 08/27/2015 - 15:28 नवीन
कॉंग्रेस(गाजरगवत) चं बि पन ह्यातनच आलं ना वो. हो बाबुदादा, अमेरिकाच्या मते हे गवत "P L 480" येण्यापुर्वीही भारतात होते, परंतू हा खोटारडेपणा होता. भारताच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन जाणुबुजून 'काँग्रेस' गवताचे बी ह्या धान्यात मिसळले व येथील जैवविविधतेत हस्तक्षेप केला. हे गवत सहजासहजी नष्ट होत नाही, उभ्या पिकात जोमाने वाढते व पिकाचे नुकसान करते. अजुनही आपण हे गवत पुर्णपणे नष्ट करू शकलो नाही.
↩ प्रतिसाद: भीमराव

चामुंडराय
Wed, 01/10/2018 - 04:52 नवीन
प्रधान सेवक प्रयत्न करताहेत :) आता हि अफवा कोणी पसरवली कि त्यांचा पुतळा शेतात उभा केला तर काँग्रेस गवत अजिबात उगवत नाही - एक कायप्पा फॉरवर्ड
↩ प्रतिसाद: ऋतुराज चित्रे

शेखरमोघे
गुरुवार, 01/11/2018 - 08:39 नवीन
:०))
↩ प्रतिसाद: चामुंडराय

पैसा
गुरुवार, 08/27/2015 - 14:02 नवीन
उत्तम लेख. पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत. बंगालच्या दुष्काळाबद्दल एका जुन्या धाग्यात बरीच चांगली चर्चा झाली होती. आता लिंक शोधावी लागेल.

बबन ताम्बे
गुरुवार, 08/27/2015 - 14:05 नवीन
बरीच नवीन माहिती मिळाली. पुढचा भाग लवकर टाका.

प्यारे१
गुरुवार, 08/27/2015 - 14:14 नवीन
उत्तम माहितीपूर्ण लेख. सरकारच्या नावानं ओरडणाराना हे माहिती नसतं की करुन घ्यायचं नसतं?

राही
गुरुवार, 08/27/2015 - 14:35 नवीन
मिपावरील एका जुन्या धाग्यात मी याविषयी लिहिले होते. युद्धकाळात अन्नटंचाई झाली ती पुढे फाळणीनंतरही कायम राहिली, नव्हे वाढली. कारण गव्हाचे कोठार असलेला पश्चिम पंजाब आणि तांदुळाचे कोठार असलेला पूर्व बंगाल पाकिस्तानात गेला. त्या काळी उजव्या गटाचे प्रतिनिधी वल्लभभाई यांचे विश्वासू आणि उजवे हात असलेले स.का.पाटील हे मुंबई काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस पक्षासाठी ते प्रमुख फंड-रेज़र होते. मुंबईतल्या आणि भारतातल्याही भांडवलदारवर्गाशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. वल्लभभाईंच्या मृत्यूनंतर उजव्या गटाचे नेतृत्व स.का.पाटीलांकडे आले. स.का. पाटील उत्तम वक्ते होते. फर्डे इंग्लिश, मराठी आणि गुजरातीतून ते उत्कृष्ट भाषण करीत. अमेरिकेने त्यांना पंतप्रधानपदासाठी नर्चर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. स.का. पाटीलांचे अमेरिकन सरकारमध्ये चांगले वजन होते. म्हणजे अमेरिकेनेच ते निर्माण केले होते. विशेषतः आइज़ेन्हॉवर यांच्याशी त्यांचे थेट आणि उत्तम समीकरण होते. पब्लिक लॉ ४८० द्वारे भारताला अन्नमदत मिळवून देण्यात त्यांचा मुख्य वाटा होता. भारताला साधारण १९६६पर्यंत मदतीची जरूर भासली. अमेरिकेकडून मदत स्वीकारणे ही आपत्कालीन परिस्थिती होती. ते कायम धोरण नव्हते. पुढे इंदिरा गांधींनी उत्तमोत्तम कृषिशास्त्रज्ञांना सन्मानाने मदतीसाठी घेऊन दुग्ध आणि हरितक्रांतीचा पाया घातला आणि अमेरिकन मदतीची निकड आणि तिचे महत्त्व नाहीसे केले. त्याचबरोबर उजव्या गटालाही नामोहरम केले. पुढे १९६५ आणि १९७१ मधील युद्धांमुळे पुन्हा अन्नटंचाई झाली. त्याचे राजकीय परिणाम झाले तरी १९७५ पर्यंत टंचाई विरून गेली. राशनिंगचे आश्रयदातेही कमी झाले. अर्थात धागा क्रमशः आहे तेव्हा धागाकर्त्याच्या पुढील लेखांत हे सर्व येईलच.

वॉल्टर व्हाईट
गुरुवार, 08/27/2015 - 22:46 नवीन
पुढिल भागाची वाट पहातोय. लेखमाला आवडली.

अर्धवटराव
Fri, 08/28/2015 - 00:13 नवीन
किती सहन केलं असेल पब्लीकनी. आता देखील एकदम टंचाई नाहि पण अन्न-धान्याचं व्यवस्थीत मॅनेजमेण्ट नाहिच आपल्याकडे. पु.भा.प्र.

प्रभाकर पेठकर
Tue, 09/15/2015 - 21:01 नवीन
१९६० पासून म्हणजे माझ्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून रेशनिंग कार्ड, रांगा, तुटपुंजे आणि निकृष्ट दर्जाचे मिळणारे धान्य हे पाहात आणि अनुभवत आलो आहे. पुढे वयाने मोठा झाल्यावरही तांदूळाचा काळाबाजार पाहिला आहे. रेशनचा निकृष्ट तांदूळ पाच मापटी घेऊन चांगला (आंबेमोहोर?) तांदूळ २ की ३ मापटी मिळायचा. आईला भात खायची भयंकर आवड. सुरुवातीला त्यात कांही गैर वाटायचे नाही. वाघरी जमातीच्या बायका घरोदारी हा तांदळाचा बार्टर व्यवहार करायच्या. (आम्हाला टिटवाळ्याला जायला लागायचे नाही.) पण पुढे लोकल ट्रेनमध्ये ह्या वाघरी बायका हे बंदी असलेले तांदूळ कसे आणतात हे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिले. रेल्वे पोलिसांनी पकडू नये म्हणून त्या चांगल्या तांदूळाच्या पोटल्यांवर आपला घागरा पसरून त्यावर बसायच्या. आठवडा आठवडा आंघोळ न केलेल्या, कराकरा डोके खाजविण्यार्‍या ह्या बायका अंतर्वस्त्र तरी घालायच्या की नाहीत हा एक संशोधनाचाच विषय होता. घरच्यांना समजावून मी ह्या तांदळाच्या वापारावर घरात बंदी घातली. जो रेशनचा तांदूळ मिळेल तोच खाऊया पण ह्या बायकांकडून तांदूळ घ्यायचा नाही असे ठरवून टाकले आणि तो तांदूळ आमच्या घरात बंद झाला. रेशनिंगच्या निकृष्ट धान्यात भयंकर कचरा असलेला अमेरिकन गहू, उकडा तांदूळ, मळकट साखर असे धान्य मिळायचे. बरीच वर्षे हे चालले होते. रेशनिंग कार्डावर जास्त युनिटस दाखवायचे (तिथे राहात नसलेली माणसे राहतात असे दाखवायचे) आणि जास्त धान्य मिळवायचे असाही प्रयत्न असायचा. कधी रेशनिंग अधिकारी तपासणीसाठी घरी यायचे. (बहुतेक वेळा रविवारी सकाळी) त्यांना ती ती माणसे दाखवावी लागायची. आमच्या रेशनकार्डात आजीचं नांव होतं. ती बडोद्याला काकांकडे राहायची. त्यामुळे ती गावी गेली आहे हे स्टँडर्ड उत्तर असायचे आणि ते खपूनही जायचे.

अंतु बर्वा
Tue, 09/15/2015 - 23:30 नवीन
माझ्या सारखी त्या काळातील लहान मुले "नंबर लागेपर्यंत" रेशनच्या रांगेतील जागा धरून राहणे अशा कामाला उपयोगी पडत. "नंबर लागल्यावर मात्र मोठ्यांची जरूर लागायची - कारण या आठवड्यात/पंधरवड्यात/महिन्यात जे जी मिळायला हवे (गहू, तांदूळ, साखर, वनस्पती तेल/डालडा, किंवा अशाच इतर खाद्य वस्तू ज्यांचा नेहेमीच तुटवडा निदान त्या काळी तरी असे) ते ते सर्व आपल्याला प्रत्यक्ष मिळते आहेना याची खात्री करून घ्यावी लागे.
हे प्रत्येक महिन्याला अगदी रांगेत पाच-सहा तास उभे राहुन अनुभवले आहे... बाकी रेशनच्या अन्नापेक्शा जास्त निकड असायची ती रेशनवर मिळणार्या रॉकेलची. कारण काळ्याबाजारातील रॉकेल घेणे औकातीच्या बाहेरची गोष्ट होती. सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या बघा... बाकी लेखमाला सुरेखच. कितीतरी गोष्टी आपणास ऐकुन माहीत असतात पण अशा सुंदर लेखनामुळे त्यामागचा इतिहासही कळतो आणी त्याची कारणीमिमांसाही... धन्यवाद :-)

श्रीरंग_जोशी
Wed, 09/16/2015 - 01:26 नवीन
रॉकेलच्या रांगेत तासनतास उभे राहण्याचा अनुभव मी देखील घेतला आहे. काही वेळा दुकानातले रॉकेल संपून रिकाम्या कॅननेच घरी परतावे लागले आहे.
↩ प्रतिसाद: अंतु बर्वा

बोका-ए-आझम
Wed, 09/16/2015 - 08:29 नवीन
ही वर्णने आजीआजोबांकडून आणि आईवडिलांकडूनही ऐकलेली आहेत. जेव्हा नव्वदीच्या दशकात आणि त्यानंतर गव्हाची टंचाई निर्माण झाली होती तेव्हा आपण आॅस्ट्रेलियातून गहू आयात केला होता. त्यावेळी असं का नाही केलं हे कुतूहल आहे.

नमकिन
Sun, 09/20/2015 - 21:53 नवीन
शाळेच्या वाटेवर रेशन दुकान असल्याने कित्येकदा कुठला जिन्नस आलाय की नाहीं ते पाहुन पुन्हा घरी पळत जाऊन खबर पोचवून धावत शाळा गाठायची. स्टोव्ह पेटवणे, बारीक तारेने बर्नर साफ करणे, पंपची दांडी व वाॅशर , त्याचे वंगण, सुटे भाग, उडालेला भडका सगळ कसं अंगावर आलं.

मयुरा गुप्ते
Tue, 01/09/2018 - 23:29 नवीन
अगदी खरं बोललात. रेशनच्या खबरींचे एक स्वतंत्र नेटवर्क होते. चाळीतुन अथवा सोसायटीमध्ये काम करणार्‍या बायांचं नेटवर्क. रेशन मध्ये काय उपलब्ध आहे, कोणती वस्तु कधी येणार आहे ह्याची आतल्या गोटातली बित्तम्बातमी नेहमी ह्या नेटवर्क तर्फेच समजायची. कूठल्या वेळेस गेले की कमीत कमी वेळ रांगेत थांबावं लागेल ह्याचे आराखडे बांधता यायचे. वेगळाच अनुभव. छान लेखमाला. -मयुरा
↩ प्रतिसाद: नमकिन

शेखरमोघे
गुरुवार, 01/11/2018 - 08:26 नवीन
जवळ जवळ तीन वर्षे होऊन गेल्यावरही कोणीतरी हा भाग फक्त वाचतच नाही तर प्रतिसादही देत आहे हे पाहिल्यावर छान वाटले.
↩ प्रतिसाद: मयुरा गुप्ते

गामा पैलवान
Wed, 01/10/2018 - 03:19 नवीन
टिटवाळ्याच्या तांदूळांवरून आठवलं. वडलांनी एकदा तिथनं तांदूळ आणले होते. ठाण्याला उतरल्यावर वजन होतं म्हणून रिक्षाने घरी आले. तेव्हा रिक्षावाल्याला संशय आला. त्याने तक्रार करेन वगैरे धमकी दिली. वडिलांनी दाद दिली नाही. परत दिसलास तर तंगडं मोडून ठेवेन म्हणून दमही दिला. साली त्या पिढीच्या विशिष्ट अवयवात चरबी भारी होती म्हणा. -गा.पै.

शेखरमोघे
गुरुवार, 01/11/2018 - 08:27 नवीन
जवळ जवळ तीन वर्षे होऊन गेल्यावरही कोणीतरी हा भाग फक्त वाचतच नाही तर प्रतिसादही देत आहे हे पाहिल्यावर छान वाटले.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान