नुकतेच "Time" नियतकालिकात मागील ६०-७० वर्षातले "भारत आणि अमेरिकेचे संबंध" फक्त १२ छायाचित्रात मांडलेले पाहिले. एवढा लांबलचक काळ फक्त १२ छायाचित्रात पकडता येणे तसे कठीणच, त्यामुळे त्रुटी असणे अनिवार्य - पण काय काय राहून गेले याचा विचार करताना "P L 480" या एकेकाळच्या "भारत भाग्य विधात्या"ची आठवण नक्कीच झाली. लक्षांत नाही येत ? "पु. लं. च्या ४८० कथा" वगैरे काहीसे वाटते आहे? "कुणालाही काय हा भारत भाग्य विधाता म्हणतॊ आहे" असे विचारावेसे वाटते? "P L 480 म्हणजे जे काही" असेल त्याचा "भारत अमेरिका संबंधांशी" काय संबंध असा प्रश्न पडलाय? इतर बऱ्याच कथांप्रमाणे ही कथाही भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या थोडी आधी सुरु होते. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश मालकांनी भारताला फारसा पर्याय न ठेवता ढकलल्यानंतर १९४०-४१ साली पूर्व भारतात (ज्यात सध्याचा बांगलादेश देखील होता) दुष्काळ, वादळे, दुसऱ्या महायुद्धात लढणा ऱ्या सैन्याकरता धान्य पुरवठा, साठेबाजी अशा अनेक कारणांमुळे धान्य टंचाई झाली. भरीत भर म्हणून भारताच्या इतर भागांतून (तिथेदेखील टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून) पूर्व भारतात धान्य पाठवण्यासही बंदी घालण्यात आली. बाहेर देशातून धान्य आणून त्याचा पुरवठा भारताला होऊ देण्यात ब्रिटीश सरकारला फारसे स्वारस्य नव्हते कारण त्याना वाटले की तेच धान्य इतरत्र पाठवणे महायुद्धाच्या दृष्टीने ब्रिटनला जास्त "फायद्याचे" ठरेल, जसे तेच धान्य ग्रीसमध्ये जर्मनांशी लढणाऱ्या भूमिगताना पाठवल्याने जर्मनीची थोडी पीछेहाट झाली असती. त्यामुळे एकीकडे बंगालमध्ये लोक अन्नान्न दशेत मरत असताना देखील पूर्व भारतात (विशेषतः बंगालमध्ये) अन्न टंचाई आहे हेच ब्रिटिश सरकार मान्य करत नव्हते. त्या वेळचे ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांचे एक कुविख्यात विधान - जर लोक मरत आहेत तर गांधी(जी) अजून जिवंत कसे - काही काळाने जगाच्या नजरेसमोर आले. त्याकाळातील एकूण कठीण पण सरकारने नजरेआड केलेल्या परिस्थितीचे अमर्त्य सेन यांनी केलेले विश्लेषण मात्र वेगळेच आहे - त्यांच्या मते चलनवाढ आणि म्हणून महागाई ही अशा तऱ्हेने भडकलेली होती की सामान्य माणसाला कोठारात उपलब्ध असलेले धान्य विकत घेणे परवडत नव्हते आणि म्हणून अनेक भूकबळी झाले. आणखी एका मतप्रवाहानुसार सामान्य माणसाचे पैसे पोट भरण्यातच खर्चून गेल्यावर इतर लहान सहान गरजा पुरवण्याकरता जवळ पैसे शिल्लक न राहिल्याने बलुतेदाराना व शिंपी, चांभार, न्हावी इ. इ.लहान धंदे करणाऱ्याना आणि शेतमजूरांना उपासमार घडली. कारणे काहीही असोत, १९४३ साल अखेर पर्यंत चाललेल्या या दुष्काळ, टंचाई आणि त्यातून होणारी रोगराई या दुष्टचक्रात बंगाल प्रांतातल्या ६० कोटी लोकसंख्येतले ३० लाख लोक मृत्युमुखी पडले. अशा भीषण परिस्थितीतून (अखंड) भारत बाहेर पडता पडता फाळणीचे पडघम वाजू लागले आणि स्वातंत्र्याच्या स्वागताकरता तयार होणाऱ्याना पुन्हा एकदा अन्नटंचाईला कसे तोंड द्यावे हा विचार करण्याची पाळी आली - बराचसा धान्य पिकवणारा, "सुजलाम-सुफलाम"चा भाग पाकिस्तानला मिळाला होता, भारतातील खाणारी तोंडे निर्वासितांच्या अविरत लोण्ढ्याने वाढतच होती आणि भारतातल्या पंजाबसारख्या सुपीक भागात अशांतता माजली होती. युद्धकाळात झालेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला तोंड देण्याकरता तयार करण्यात आलेले "रेशनिंग"चे जाळे युद्ध संपून ब्रिटिश राज्य अस्तंगत झाल्यावर देखील अधिकच कठोर आणि काचणारे होऊ लागले होते. भरीत भर म्हणून परदेशी चलनाचा तुटवडा तर होताच पण अमेरीकेसारख्या मुबलक धान्य पिकवणाऱ्या देशाने कर्जाऊ मागितलेले धान्य - कर्जाऊ मागण्याचे कारण विकत घेणे जमणार नव्हते - देण्यास टाळंटाळ केली होती. गुरुवर्य टागोरांनी वर्णिलेला "भारत भाग्य विधाता" कोणीही असो, तूर्तास जो कोणी भारतवासियांच्या पोटाला घालेल तो "भारत भाग्य विधाता" अशी परिस्थिती झालेली होती. नंतरच्या काही वर्षांत जोपर्यंत पर्जन्यदेव प्रसन्न असत तोपर्यंत अन्नधान्याची परिस्थिती फारशी चिघळत नसे. एरवी "ओम भवती भिक्षांदेही" - जिथे भिक्षा देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला एकमेकांबद्दल आदर, करुणा अशा थोड्या बहुत का होईना पण चांगल्या भावना असतात - हा मंत्र अन्नधान्याच्या बाबतीत वेगवेगळ्या पद्धतीने जपणे १९५०-६० च्या आसपास चालूच राहिले. पण जिथे अन्नधान्याची भिक्षा मागावी अशी थोडीच घरे होती. तांदूळ पिकवणारॆ देश बहुतेक तो स्वतःच वापरत. गव्हाकरता अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि (सोव्हिएट) रशिया असे मोजकेच पर्याय होते आणि मका (ज्याच्या करताच "माका नका, माका नका" वगैरे गाणी झाली असावीत?) वगैरे इतर धान्ये, काही भागांचा अपवाद सोडता, भारतात फारशी वापरली जात नसत. पूर , दुष्काळ अशी आणखी इतर वाईट अवस्था झाल्यास मात्र "पोटाला (काय पण) वाढा वो माय" - जिथे मागणाऱ्याना जे काही अंगावर फेकले जाईल ते गिळायची तयारी ठेऊन, चरफडत का होईना पण पुढल्या घरी तोंड वेंगाडण्याची तयारी ठेवावी लागते - हा मंत्र काही वेळा जपावा लागे. १९५० च्या दशकात सुरवातीच्या काळातले अनेक वेळा ऐकलेले एक लोकगीत परिस्थितीचे चांगले वर्णन करत असे - मुखडा होता "सखुबाई, साळूबाई लगनाला चला तुम्ही लगनाला चला, रेशनचे गहू त्याच्या पोळ्या केल्या नऊ, सखुबाई, साळूबाई लगनाला चला तुम्ही लगनाला चला". अख्ख्या लग्नाची पंगत अर्थातच "पोळ्या केल्या नऊ" वर भागत नसे आणि मग "काळाबाजार" फोफावत असे. माझ्या सारखी त्या काळातील लहान मुले "नंबर लागेपर्यंत" रेशनच्या रांगेतील जागा धरून राहणे अशा कामाला उपयोगी पडत. "नंबर लागल्यावर मात्र मोठ्यांची जरूर लागायची - कारण या आठवड्यात/पंधरवड्यात/महिन्यात जे जी मिळायला हवे (गहू, तांदूळ, साखर, वनस्पती तेल/डालडा, किंवा अशाच इतर खाद्य वस्तू ज्यांचा नेहेमीच तुटवडा निदान त्या काळी तरी असे) ते ते सर्व आपल्याला प्रत्यक्ष मिळते आहेना याची खात्री करून घ्यावी लागे. भारतीय राज्यकर्त्यानी पर्जन्य देव प्रसन्न राखण्याची प्रार्थना करत असतानाच इतर देवांची उपासनादेखील चालूच ठेवली होती. त्याला यश मिळून म्हणा किंवा "हवामान" बदलल्यामुळे म्हणा, अमेरिकेने अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबतीत मदतीचा हात पुढे करण्याची तयारी दाखवली. अमेरिका हा देश जरी अनेक वर्षांपासून गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा (कधी विकत, कधी कर्ज म्हणून तर कधी फारच कृपा / वाईट परिस्थिती असेल तर "परत न करावी लागणारी मदत" किंवा अशाच काहीतरी लांबलचक नावाची भिक्षा अशा वेगवेगळ्या रूपांत) करत असला तरी जुलै १९५४ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनी Public Law (P.L.) 480 मंजूर करून गरजू देशांना अमेरिकेतले धान्य अमेरिकन चलनात विकत घेण्याऐवजी त्यांच्या देशाच्या चलनात किंमत देऊन विकत घेण्याची परवानगी दिली. त्यांत अर्थातच स्वार्थ होताच - जे जास्तीचे धान्य परदेशी पाठवले जाईल ते जर अमेरिकेतच विकावे लागले तर अमेरिकेतील किमती कोसळतील ही भीति राहिली असती - तसाच भुकेलेल्याना मदत करण्याचा परमार्थही होता. जी रक्कम अमेरिकेच्या खात्यात वेगवेगळ्या देशातल्या चलनातून जमा होत राहिली, त्या धनाचा उपयोग करण्याकरता अमेरिकेने कधी त्या देशातील प्रचार यंत्रणा वाढवली किंवा इतर प्रथमदर्शनी सत्कृत्ये केली. अशा उपकृत केलेल्या देशाना/तिथल्या नेत्यांना जागतिक राजकारणात अमेरिकेला सदैव पाठींबा देण्यास उद्युक्त करणे इत्यादी पडद्यामागचे राजकारण देखील हेच धन वापरून घडत असावे. हाच तो शीर्षकातला "P L 480" ज्याच्यावर भारत देश भुकेविरुद्ध चाललेल्या लढाईकरता अवलंबून रहात असे! या "P L 480" देवाची कृपादृष्टी झाल्यावर जहाजे भरभरून गहू भारतात येऊ लागला, गोष्टीतल्या राजाराणी प्रमाणे जरी लोक "सुखासमाधानाने' राहू लागले नसले तरी भुकेचे भूत विरू लागल्यासारखे आणि जरा बरे दिवस आल्याचे वाटू लागले. १९६६ साली वार्षिक १२० लाख टन आयात होणाऱ्या गव्हातला ६० लाख टन गहू "P L 480" देवाच्या कृपेने मिळत असे. पण या "P L 480" देवाला त्याची आरती अपेक्षिल्याप्रमाणे न केल्याचा अथवा इतर - समाजवादी/लाल बावटा फडकावणाऱ्या - देवांच्या नादी लागल्याचा राग येऊ लागला होता. १९६६ साली आधीच्या आराधनेमुळे पुढील काळाकरता "P L 480" खाली प्रतिवर्षी १ कोटी टन गव्हाचा पुरवठा अपेक्षित होता. पण इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने अमेरिकेच्या व्हिएटनाममधल्या बॉम्बफेकीविरुद्ध जागतिक राजकारणात आवाज उठवल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जॉनसन नाराज झाले. जहाजांच्या फेऱ्या कमी होऊ लागल्या. रेशनिंगच्या दुकानांत पुरेसे धान्य उपलब्ध नसल्याने लोकांच्या रांगा लांबल्या किंवा प्रतिमाणशी मिळणारे धान्य घटले. असे म्हणतात की जेंव्हा याबद्दल विचारणेवरून अमेरिकेने आपल्या नाराजीचे कारण उघड केल्यावर भारत सरकारने "आमचे मत संयुक्त राष्ट्र संघ आणि पोप यांच्यासारखेच आहे" असा खुलासा केला, त्यावर अमेरिकेने दणकावून सांगितले "पण त्यांना काही गहू लागत नाही" ! जहाजांच्या फेऱ्या कमी झाल्या तरी इंदिराजींनी त्याबद्दल फारशी उघड नाराजी व्यक्त केली नाही, कारण "P L 480" खालचा धान्य पुरवठा आणखीही कमी झाल्यास त्याचा त्रास सामान्य जनतेला झाला असता आणि जे विचारवंत अमेरिकेला विरोध करण्याच्या मताचे होते, त्यांना फारशी झळ पोचली नसती, असे त्यांचे मत होते. त्याशिवाय इंदिराजीना "P L 480" खालचा धान्य पुरवठा कमी झाल्यास सामान्य जनतेचा जो प्रक्षोभ झाला असता त्याचाही नक्कीच विचार करावा लागला असेल आणि म्हणूनच त्यांनी फारशी नाराजी व्यक्त न करता चिकाटीने इतर ही देवांची भक्ती चालू ठेवली असेल, जसे "नॉर्मन देव" - जरी काही काळाकरता मी भारत भाग्य विधात्याचे पद "P L 480"ला बहाल केलेले असले तरी तो मान नंतर नॉर्मन बोरलॉग याना द्यायला हवा कारण त्यांच्यामुळे भारतात हरितक्रांतीचा पाया घातला गेला. सहज जाता जाता - "P L 480"/रेशनिंगच्या काळात मुंबईतल्या सामान्य जनतेची टिटवाळ्याच्या गणपतीवरची श्रद्धा वाढल्याचा (गैर) समज होण्याइतपत टिटवाळ्याच्या गाड्यांना गर्दी असे. "अंदर की बात" मात्र वेगळीच होती - टिटवाळा "मुंबई रेशनिंग" च्या बाहेर असल्यामुळे कांही कल्पक उद्योजक फलाटाच्याच एका टोकाला सर्रास रेशनिंगच्या नित्कृष्ट धान्याऐवजी जरा जास्त बऱ्या धान्याची "देवाण घेवाण" (barter) पद्धतीने आदलाबदल करायचे - इतक्या झटपट की बऱ्याच लोकांना ते ज्या "टिटवाळा local" गाडीने येत, त्याच गाडीने धान्याची आदलाबदल करून परतही फिरता येत असे, त्यातल्या त्यात गणपतीच्या दिशेने एक धावता नमस्कार करून! हे उद्योजक अर्थातच त्या आदलाबदालीत बऱ्यापैकी नफा कमावत असावेत. रेशनिंगवरचे सामान्य लोकांना नावडते नित्कृष्ट धान्य नंतर भोजनगृहाना (त्यांना रेशनिंग मध्ये मिळणाऱ्या तुटपुंज्या धान्य पुरवठ्याला वाढीव पुरवठा म्हणून, चढ्या किमतीत) विकले जायचे. "P L 480" च्या अभ्यासू लोकांच्या मते जिथे जिथे "P L 480" खाली अमेरिकेतले धान्य पुरवले जायचे, तिथल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्या कमी किमतीच्या आयात केलेल्या धान्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाई आणि त्यामुळे इतर पिकें पेरण्याची प्रवृत्ती वाढल्यांने धान्य तुटवडा आणखीनच गंभीर होई. शिवाय "P L 480" खाली मिळणारे धान्य स्थानिक चलनात आयात केल्याने चलन फुगवटा होऊन एकूणच महागाई वाढत असे. शिवाय (आधी लिहिल्याप्रमाणे) अमेरिकेला "जी हुजूर" म्हणत रहावे लागेच! या सर्व गोष्टी लक्षांत घेता जरी काही काळ "P L 480" ने "भारत भाग्य विधाता" म्हणवून घेण्याइतपत भारताला आपल्या पंजात ठेवले होते तरी त्यावर अनाठायी श्रद्धा ठेवणे टाळायला हवे हे राज्यकर्त्यांना पटले होते आणि देशातील धान्य उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सगळ्या बाजूंनी चालूच होते. "अन्नदाता सुखी भव" हा मंत्र जपत अमेरिकेच्या दिशेने हात जोडून बसणे चालणार नव्हते. (क्रमशः) अन्नदाता सुखी भव भाग २ - डॉ नॉर्मन बोरलॉग, डॉ स्वामिनाथन आणि इतर चेले