हुकुमाचा एक्का टाकण्यात आलेला आहे. कसाबला फाशी?

सकाळी घाईत हा दुवा फक्त दिला. आता सविस्तर लिहीतो आहे (मूळ प्रतिसादावर इतर कुठलीही प्रतिक्रिया नसतांना देखील, आता येथे प्रतिसाद संपादित करता येत नाही, सबब हे उत्तर लिहीत आहे). ऋषिकेशने इतरस्त्र कसाबच्या तात्काळ फाशीचे श्रेय केवळा एकट्या काँग्रेसचे नाही, तर त्यात भारतीय न्यायव्यवस्था, पोलिस, नागरीकांच्या संयमाचेही महत्वाचे वाटे आहेत हे बजावले आहे. पण इथे थोडी गल्लत आहे. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने, राष्ट्रपतिंनी माफी नाकारल्यावर लगेच फाशी देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा ह्याचे पालकत्व बहुतांश त्या सरकारकडे जाते. बाकी न्यायव्यवस्था, पोलिस, सरकारी यंत्रणेचे ह्या कमी लागलेले सर्व घटक निर्णयाचे फक्त execution करत होते, ते त्यांनी कसोशीने केले व उत्तम प्रकारे पार पाडले, हे व इतकेच काय ते ह्यातील त्यांचे 'योगदान' होय. लोकसत्तेचा अग्रलेख काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करतो. * कसाब परकीय नागरीक असल्याने त्याच्या फाशीमुळे देशातील कुठल्याही भागात काही विपरीत होण्याची शक्यता शून्य होती. * आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ह्यात काहीच धोका नव्हता. पाकिस्तानलाही खरे तर ह्यामुळे आता हायसे वाटले असावे, कारण एकार्थी ह्यामुळे २६/११ च्या दुर्घटनेवर पडदा पडला आहे. The event has been brought to a closure असे जागतिक स्तरावर समजले जावे. * कसाबच्या दयेच्या अर्जाच्याही अगोदर तीन महत्वाचे अर्ज दाखल झालेले आहेत -- (१) अफझल गुरू (२) राजीव गांधींच्या हत्येत कटात सामिल असलेले संथान, मुरूगन व पेरारीवेलन हे श्रीलंकन तामिळ (३)पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियांत सिंग ह्यांचा मारेकरी बलवंत सिंग रोजाना. ह्या तिन्ही केसेसमधे राजकारण गुंतलेले आहे. पहिल्या केसमधे जम्मू-काश्मिर, दुसर्‍या केसमधे तामिळनाडू (काँग्रेसच्या सध्याच्या आघाडीतील भागिदार द्रमुक दुखावला जाईल ही भीति) आणि तिसर्‍या केसमध्ये पंजाबचे राजकारण (काँग्रेस तसेच भाजपाचेही). तेव्हा, अग्रलेख पुढे म्हणतो की, अशा तर्‍हेने ह्या तिन्ही केसेसबाबत चालढकल करत राहून पण कसाबची झटपट विल्हेवाट लावून आपले सरकार (आपली सरकारे, असे म्हणणे जास्त इष्ट ठरावे)एक अत्यंत घातक संदेश दहशतवाद्यांना देत आहे-- तुम्ही भारतीय दहशतवादी असाल, तर तुमचा निकाल लावला जाणार नाही. परदेशस्थ दहशतवादी ह्याचा फायदा उचलण्याची भीति अग्रलेखात पुढे व्यक्त करण्यात आलेली आहे. बर्‍याच दिवसांनी भारतीय वर्तमानपत्रात चांगला, मुद्देसूद व माहितीचा नीट वापर करून लिहीलेला अग्रलेख वाचावयास मिळाला.

दिग्विजय सिंग गृहमंत्र्यांचे ऐकत नाहीत असे वाटते ;) (आणि ऐकत असल्यास अगदी तांत्रिक आधारावरच बोलायचे तर श्री सिंग 'Government मध्ये कुठायत? ;) ) ह घेणे. बाकी, माझा मुद्दा लक्षात आला असेलच. हा निर्णय पक्षाधारित नाहीत.. एका पक्षाल्;आ त्याचे श्रेय/अपश्रेय देण्यात काहीच हशील नाही. त्यावरील मत समजल्यास अधिक उत्तम!

राजीव गंधींवरील हल्ला जरी दहशतवादी असला, तरी तो धोरणांवरील हल्ला होता. हा देशाच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान होते. लिट्टेपेक्षा ह्या हल्ल्याचे गांभीर्य नक्कीच जास्त होते.