✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

३२ रुपये आहेत मग तुम्ही गरीब नाही

शाहिर यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनविषय (Tags)
धोरण
मांडणी
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार (Writing Type)
लेख
तुमच्या खिशात ३२ रुपये असतील तर तुम्ही गरीब नाहीत, असा आपल्या सरकारचा म्हणाना आहे . आयोगाच्या मते, देशातील शहरात राहणारी व्यक्ती ३२ रुपयांत तर ग्रामीण भागातील व्यक्ती २६ रुपयांत सहज एका दिवसाची गुजराण करू शकतो. पूर्ण हिशोब केला असता शहरात राहणार्‍या एका माणसाला एका महिन्याच्या खर्चासाठी ९६५ रुपये पुरेसे आहेत. ग्रामीण भागात असाल, तर खर्च ७८१ रुपये इतका होऊ शकतो. म्हणजेच ३८६० रुपये मध्ये शहरात राहता येत आणि ३१२४ मध्ये खेड्यात रहाता येता .. भारता मध्ये काही जण नक्कीच या पेक्षा कमी पैशात रहात असतील .. पण बहुसंख्य लोक एवढ्या पैशात गुजराण करू शकणार नाहीत . नोकरशाही चे अजब तर्कट आसते ..ज्यांची सर्व सामान्य जनतेशी नाळ तुटलेली आहे अशा लोकांनी ए सी केबिन मध्ये बसून केलेले हिशोब आहेत हे . सर्व सामान्य गरीब लोकाच्या डोक्या वरून जाणार आहेत .. या खालील गरीब लोकांना दारिद्र्य रेषे खालचे काही फायदे मिळणार नाहीत .. सरकारी योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत ..सरकारचे पैसे वाचवायची युक्ती आहे आणि लिहितानाच आलेली बातमी महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्या साठी गाडी घ्यायच्या खर्चाची मर्यादा ६ लाख वरून १५ लाख केली आहे ... सरकार चा हिशोब खाली दिला आहे . छायाचित्र आंतर जाल वरुन साभार ( दै. सकाळ ) ही गरीबी चि शुद्ध थट्टा आहे
13510 वाचन
💬 प्रतिसाद (42)

प्रतिक्रिया

सुनील
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:12 नवीन
३२ रुपये आहेत मग तुम्ही गरीब नाही हे शीर्षक दिशाभूल करणारे आहे. दारिद्र्य रेषेच्या वर असणारे गरीब नसतातच असे नाही. बाकी चर्चा वाचायला आवडेल.

स्पा
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:21 नवीन
बाकी चर्चा वाचायला आवडेल. काय सांगता? अभिनंदन अवांतर : शाहीर शतकी धाग्यासाठी शुभेच्छा अतिअवांतर : मिपावरील कुठलीच लोक पेपर वाचत असा समज करून.. हल्ली धागे का काढले जातात समजत नाही असो चालायचंच

शाहिर
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:29 नवीन
पेपर वाचुन फक्त बातमी कळते . मि पा करांच्या एक्स्पर्ट प्रतिक्रिया नाहि ना कळत .. पेपर मधे एकांगी बातमी असते . मि पा वर अभ्यास पूर्ण प्रतिक्रिया असतत ..त्या मुळे दुसरी बाजु समजन्यास मदत होते असा मला वाटला. अवांतर : जिलेबी मिस केली मि या वेळेस
↩ प्रतिसाद: स्पा

किसन शिंदे
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:32 नवीन
अतिअंवाताराशी सहमत.. सकाळीच मटामध्ये हि बातमी वाचली होती.
↩ प्रतिसाद: स्पा

स्मिता.
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:41 नवीन
अतिअवांतर : मिपावरील कुठलीच लोक पेपर वाचत असा समज करून.. हल्ली धागे का काढले जातात समजत नाही असो. चालायचंच हल्ली काही धागे असे निघत आहेत त्यावर आक्षेप करायला हरकत नाही. परंतु काही बातम्या आमच्यासारख्या परदेशात राहणार्‍या (होय, मी परदेशात आहे. कोणीही क्षीण प्रयत्न, जोरदार प्रयत्न करून ओरडू नये) आणि रोज इ-पेपर न वाचणार्‍यांना कळतच नाहीत. बर्‍याचश्या गोष्टी मला इथल्या मिपावरच्या धाग्यांमुळे कळल्या. त्यामुळे अश्या बातमी-धाग्यांचे मी स्वागत करते. तसेच सगळ्यांनी केवळ दंगा घालण्याचा एकमेव उद्देश सोडून जर चर्चा केली तर ज्ञानात भारच पडेल :)
↩ प्रतिसाद: स्पा

मृत्युन्जय
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:27 नवीन
अहवाल बरोबर का चुकीचा हा वेगळा प्रश्न आहे पण सरकार वर टीका करणार्‍या किती लोकांना खालील प्रश्नांची उत्तरे माहिती आहेत हे जाणुन घ्यायला आवडेलः १. याआधी देखील काही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली होती काय? ती काय होती? आता ठरवलेली रेषा (आधी असेल तर) आधीच्या पेक्षा जास्त आहे की कमी? २. सरकारने असे कुठे म्हटले आहे की या उत्पन्नरेषेवरचे लोक गरीब नाहीत? ३. ही दारिद्र्यरेषा जाहीर करण्यामागचे नक्की कारण काय? ४. दारिद्ररेषा ठरवताना काही गोष्टी सामान्य असतील असे गृहीत धरावे लागते. उदा. वरील चित्राप्रमाणे औषधाचा खर्च माणशी ४० रुपये महिना धरण्यात आलेला आहे. हे एखाद्या धडधाकट माणसासाठी ठीक आहे. पण विशेष आजाराने आजारी असणार्‍या व्यक्तींना यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च येइल. मग नक्की कुठला खर्च गृहीत धरावा. की कुठलाच धरु नये? की औषधोपचार मोफत करावा. ५. हा अहवाल कोणी कोणाला दिलेला आहे आणी त्याचे महत्व आणि उपयोग काय?

गवि
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:00 नवीन
हो. पूर्ण काँटेक्स्ट समजल्याशिवाय टीकेची झोड उठवण्यात अर्थ नाही. ३२ रुपयांचा काय सिग्निफिकन्स दाखवला गेलाय आणि मूळ विधान काय आहे ते कळणे महत्वाचे. बातमी करताना सनसनाटी टायटल करुन दाखवली जाऊ शकते. आणि समजा म्हणाले सरकार की बत्तीस रुपये म्हणजे गरीब नाही तरी काय आणि कसा फरक पडणार आहे? ३२ या किंमतीशी काही पॉलिसीज चिकटवल्या आहेत का? हे सर्व कुठून कळेल?
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

Nile
गुरुवार, 09/22/2011 - 21:18 नवीन
पूर्ण काँटेक्स्ट हवा. बाकी कुतुहल म्हणून, आज समजा तुम्ही कालेजात असाल आणि घरून पैसे येत असतील आणि तुम्हाला पैसे वाचवण्याची सवय असेल तर कमीतकमी किती पैशांत तुम्ही राहू शकता असे तुम्हाला वाटते? (रोजी इतके रुपये असे साधारण महिनाभराची सरासरी पकडा) मी पुण्यात शिक्षणाकरता होतो (त्याला आता ५-६ वर्षं होऊन गेलीत) तेव्हा मी रोज १५-२० रु.* असे सहा महिने काढले होते. (हिशेबाच्या वह्याही आहेत, उगाच पुरावे मागू नयेत! ;-) ) आज तसे किती रुपये लागतील? कोणी विद्यार्थी आहेत का इथे? टीपः मी दारिद्र्य रेषेखाली नव्हतो. उगाच चावटपणा करून त्याबद्दल विचारू नये. *घरभाडं पकडलेलं नाही.
↩ प्रतिसाद: गवि

विश्वनाथ मेहेंदळे
Fri, 09/23/2011 - 16:03 नवीन
कॉलेजात कशाला, मी आजही रोज १० रु* पेक्षा कमी खर्चात जगतो. * घरभाडे, खाण्याचा खर्च, प्रवासखर्च, कपडेलत्ते, करमणूक, वीज, पाणी, फोन आणि इतर काही गोष्टी पकडलेल्या नाहीत. ;-)
↩ प्रतिसाद: Nile

शाहिर
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:13 नवीन
केंद्रीय नियोजन आयोग ह्या सरकरी संस्थे ने , सरकार ला दारीद्रा रेषा ठरवण्या साठी एक अहवाल दिला आहे . जी लोका दारीद्रा रेषे खाली असतात त्याना सरकार मदत करत असते , त्यांच्या साठी योजना असतात. तर दरिद्य्र रेषे खाली कोण येणार याची व्याख्या करताना नियोजन आयोगाने ३२ रुपये हि मर्यादा सांगितली आहे. या पेक्षा जास्त पैसे करण्याची क्षमता असलेला मानुस दरीद्री म्हणत येणार नाही..सबब त्यास सरकरी योअजने च्चे फाय्दे मिलनर नहित.. जसे कि रॉकेल (रेशन कार्ड वरचे) धान्य एत्यादी. या आधि नियोजन आयोगाने २० रुपये मर्यदा सांगितली होति , पण सर्वोच न्यायालयाने त्याना पुर्न विचार करायला सांगितल होता ..तेव्हा ही नवीन मर्यादा जाहिर झाली आहे
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

गवि
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:30 नवीन
३२ रुपयांच्या खाली ज्याचे उत्पन्न आहे त्याला तसे सिद्ध करणे अत्तिशय कठीण आहे असं वाटतं मला तरी. एका मर्यादेखाली गरीब हा गरीबच असतो. मी खरोखरच बत्तीस रुपयांपपेक्षा कमी रोज मिळवतो असं त्याने म्हटलं तर ते कागदोपत्री/ कायद्याने चूक सिद्ध करणं अशक्य आहे. उदा चणेफुटाणे विकणार्‍याच्या डेली कमाईचा काय सादर करण्याजोगा पुरावा असणार? शेवटी "दारिद्र्यरेषेखालील" असं "सर्टिफिकेट" किंवा दाखला मिळण्याचे मार्ग वेगळेच असणार.
↩ प्रतिसाद: शाहिर

नगरीनिरंजन
गुरुवार, 09/22/2011 - 16:03 नवीन
शेवटी "दारिद्र्यरेषेखालील" असं "सर्टिफिकेट" किंवा दाखला मिळण्याचे मार्ग वेगळेच असणार.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची यादी घेऊन प्रत्येकाला भेट दिली तर खरोखर निर्वाणज्ञान प्राप्त होईल.
↩ प्रतिसाद: गवि

चिप्लुन्कर
गुरुवार, 09/22/2011 - 14:54 नवीन
आत्ताच ऑफिस मध्ये जेवणात मटार पनीर खाल्ले आणि ३५ रु बिल झाले. =============================== माझे उत्पन्न दर दिवशी रु ३२ पेक्षा जास्त आहे कृपया माझा पत्ता आणि नं प्राप्ती कर अधिकार्यांना देऊ नका.

चिरोटा
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:36 नवीन
च्या **ला ह्या मिडियावाल्यांना काय दुसरे काम नाय काय? त्या सकाळ्वाल्यांना सांगा- तुमचाच बाप मंत्री आहे तिकडे केंद्रात,त्याचीच गचांडी धरा.

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/22/2011 - 15:55 नवीन
१. गरीब (दारिद्र्यरेषा) याचा अर्थ जगण्यासाठी किमान आवश्यक गोष्टी पुरेश्या न मिळणे असा असावा. २. गरीब नाही याचा अर्थ आपोआप श्रीमंत आहे असा होत नाही. ३. काही असले तरी ३२ रु हा आकडा अवाजवी वाटतो. राहण्याच्या जागेचा खर्च बहुधा पुरता सोडूनच दिला आहे. प्रवास आणि घरभाडे मिळून महिना ४९ रु धरले आहे. (भाडेनियंत्रण कायद्यानुसार हे बरोबर असेलही). गणितात नक्कीच काही चुका आहेत. विशेषतः डाळींच्या बाबतीत. बाकीचे आकडे कदाचित बरोबर असतील. गणितानुसार रोजची माणशी क्वांटिटी पुढीलप्रमाणे. भाव मला माहिती असलेला धरला आहे. धान्य (गहू तांदूळ) = २० रु कि प्रमाणे २७५ ग्रॅम डाळी = ६० रु कि प्रमाणे १७ ग्रॅम दूध = ३० रु लीटर प्रमाणे ७८ मिलि तेल = ७० रु लीटर प्रमाणे २२ मिलि भाज्या = ३० रु कि प्रमाणे ६५ ग्रॅम साखर ३१ रु कि प्रमाणे २२ ग्रॅम इंधन भाव माहिती नाही साबण = महिना १०० ग्रॅम कपडे वर्षाला ७५० रु चपला वर्षाला ११६ रु ४. दुसरे म्हणजे खर्चानुसार गरीबीच्या योजनांचा फायदा देणे हे सर्क्युलर रेफरन्स दिसते आहे. (आज एका व्यक्तीचा खर्च जास्त आहे कारण त्याला गरीबांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. म्हणजे तो कधीच तो लाभ घेऊ शकणार नाही). आता आपल्या सर्वांसाठी प्रश्न.... ३२ रु दिवसाला किंवा चार व्यक्तींच्या कुटुंबाला महिन्याला ३८६० रु पेक्षा कमी पगार मिळतो ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असते. खरे तर हा आकडा रिडिक्युलसली कमी आहे असे आपले सर्वांचे मत आहे. तर आपल्या सोसायटीत कामे करणारे वॉचमन, माळी यांना किमान सरकारी दारिद्र्यरेषेपेक्षा जास्त पगार द्यावा म्हणून आपण आपल्या सोसायटीवर दबाव आणणार का? की त्यांनी दारिद्र्यरेषेखालीच रहावे अशी आपली अपेक्षा आहे? (फटकळ)नितिन थत्ते

चिरोटा
गुरुवार, 09/22/2011 - 16:19 नवीन
दबाव वगैरे कशाला? 'मुक्त' बाजारपेठेच्या नियमांनुसार प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या लायकीप्रमाणे मिळते असे अर्थपंडित म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/22/2011 - 16:31 नवीन
बरोब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बर. मदनबाण यांनी दिलेले आव्हान सहज पेलता येईल. आव्हान द्यायचं तर महिनोनमहिने ३२ रु दिवसावर राहून दाखवण्याचे द्यायला लागेल. ¦
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

मदनबाण
गुरुवार, 09/22/2011 - 17:02 नवीन
आव्हान द्यायचं तर महिनोनमहिने ३२ रु दिवसावर राहून दाखवण्याचे द्यायला लागेल. :) छ्या...३२रु (रोज या प्रमाणे). जर शहरात खर्च भागवता येत असेल तर जनता जनार्दनाची "सेवा" करणार्‍यांना नेत्या मंडळींना वाढीव पगार का करुन मागावा लागला असेल बरं ? ;) कुठली आली आहे महागाई ? ;) हा गणिती खेळ कसा मांडला गेला ते काय कळेना म्या पामराला ! ;) बाकी ३०रु प्रति/लिटर दूध घेतल्यावर उरलेल्या २ रुपयात दिवस कसा घालवावा असा सहज विचार मनात आला बाँ ! ;) जाता जाता:--- विजेच्या बिलाची काही तरतुद केली गेली आहे का यात ? (तसेही आपल्या राज्यात वीज कमी आणि भारनियमन जास्त आहे. ;) ), का सामान्य माणुस आकडा लावुन वीज घेत असावा बरं ? ;)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/22/2011 - 17:14 नवीन
>>बाकी ३०रु प्रति/लिटर दूध घेतल्यावर उरलेल्या २ रुपयात दिवस कसा घालवावा असा सहज विचार मनात आला बाँ माझा या धाग्यावरचा शेवटचा प्रतिसाद. भरून पावलो. कशाला डोकं आपटावं उगाच ? :(
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
गुरुवार, 09/22/2011 - 17:24 नवीन
माझा या धाग्यावरचा शेवटचा प्रतिसाद. भरून पावलो. कशाला डोकं आपटावं उगाच ? चाचा कशाला उगाच डोके आपटता आहात बरं ? मीच टंकणे थांबवतो. ! तुमचा विचार तुम्ही नक्कीच लिहा.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

पिवळा डांबिस
गुरुवार, 09/22/2011 - 22:48 नवीन
३२ रु दिवसाला किंवा चार व्यक्तींच्या कुटुंबाला महिन्याला ३८६० रु पेक्षा कमी पगार मिळतो ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असते. खरे तर हा आकडा रिडिक्युलसली कमी आहे असे आपले सर्वांचे मत आहे. तर आपल्या सोसायटीत कामे करणारे वॉचमन, माळी यांना किमान सरकारी दारिद्र्यरेषेपेक्षा जास्त पगार द्यावा म्हणून आपण आपल्या सोसायटीवर दबाव आणणार का? की त्यांनी दारिद्र्यरेषेखालीच रहावे अशी आपली अपेक्षा आहे? थत्तेकाका, वॉचमन आणि माळी यांना कमी पैसे मिळतात हे खरं. अणि वर वर्णन केलेल्या दारिद्ररेषेखाली तर कुणालाच रहायची पाळी येऊ नये. ३२ रुपये दिवसाला या हिशोबाने त्यांना ९६० रुपये महिन्याला तरी कमीतकमी अवश्य मिळावेत. परंतु तुम्ही चार व्यक्तिंच्या कुटूंबाला आवश्यक असे ३८६० रुपये मिळावे असं म्हणता ते कशाच्या आधारावर? काम करण्यार्‍य व्यक्तिचा पगार हा त्या कामाची आवश्यकता, काम करणार्‍याचं स्किल आणि ते काम करणार्‍यांचा उपलब्ध पुरवठा इत्यादि गोष्टींवर अवलंबून असतो. कामगाराचं कुटुंब किती मोठं वा लहान आहे यावर त्याचा पगार ठरवला जात नाही असं मला वाटतं. चूभूद्याघ्या...
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Fri, 09/23/2011 - 08:17 नवीन
>>काम करण्यार्‍य व्यक्तिचा पगार हा त्या कामाची आवश्यकता, काम करणार्‍याचं स्किल आणि ते काम करणार्‍यांचा उपलब्ध पुरवठा इत्यादि गोष्टींवर अवलंबून असतो. कामगाराचं कुटुंब किती मोठं वा लहान आहे यावर त्याचा पगार ठरवला जात नाही असं मला वाटतं. कुटुंबाचा आकार ४ माणसांचा धरला तर तो अवाजवी आहे असे म्हणता येणार नाही. आमच्या सोसायटीच्या वॉचमनला ३ माणसांच्या कुटुंबाला पुरेल इतकाही पगार आम्ही देत नाही. :( त्या अर्थी त्याच्या मुलांनी कामे करून घरखर्चाला हातभार लावावा अशी परिस्थिती आम्ही आणतो. (पुन्हा संध्याकाळी दारूचा ग्लास हातात घेऊन बालमजुरीबाबत चिंतासुद्धा करतो) ;) बाजार पगार ठरवतो ही तर वस्तुस्थितीच आहे. बाजाराने ठरवलेला पगार योग्यच आहे असे आपले (सर्वांचे) म्हणणे असेल तर इफ़ेक्टिव्हली आपण म्हणत आहोत की त्याची बाजारात २००० रु पगार मिळण्याचीच लायकी असेल तर त्याची कुटुंब निर्माण करण्याचीच लायकी नाही. किंवा त्याने कुटुंब बनवले तर त्या कुटुंबाने अर्धपोटीच राहणे भाग आहे. माझ्या मते स्किलनुसार पगार वगैरे गोष्टी किमान जगण्याची सोय झाल्यानंतरच चर्चेला घेता येतील.
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

३_१४ विक्षिप्त अदिती
Fri, 09/23/2011 - 08:20 नवीन
माझ्या मते स्किलनुसार पगार वगैरे गोष्टी किमान जगण्याची सोय झाल्यानंतरच चर्चेला घेता येतील.
अगदी सहमत आहे. राजेशचा प्रतिसाद आवडला.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

पिवळा डांबिस
Fri, 09/23/2011 - 11:01 नवीन
समजा तुमच्या वॉचमनला दोनाच्या जागी चार मुलं असती, किंवा उद्या झाली.... आता चार मुले असणे हे आजच्या काळात प्रशंसनीय नसलं तरी काही अगदीच जगावेगळं नाही. मग तुम्ही त्याचा पगार आणखी दोन हजारांनी वाढवणार का? मला कल्पना आहे आणि मनोमन खेदही वाटतो की हे वाचायला आणि वाटायला क्रूर वाटू शकतं. पण आपल्याकडे "पुरेसा पगार असल्याखेरीज लग्नाला उभं राहू नये" असं पूर्वापार म्हणतात ते काय उगाच का? माझी असहमती ही ९६० व्हर्सेस ३९०० पगार मिळण्याबद्दल नाहीये. किमान पगार जर १०००० मिळाला तरी मला त्यात आनंद आहे. माझी असहमती ही कामाची आणि कामगाराची पात्रता आणि त्या कामाची बाजारातली किंमत हे निकष न मानता त्या कामगाराच्या घरात खाणारी किती माणसं आहेत यावरुन त्याचा पगार ठरवण्याबद्दल आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Fri, 09/23/2011 - 11:23 नवीन
चार मुले झाली तर काय या चर्चेत पडत नाही. दोन मुले हा सध्यातरी धोरणात्मक लेव्हलला स्टॉप आहे. तिसर्‍या मुलाला सवलती नसणे तिसरे मूल झाल्यास निवडणुकीत अपात्रता वगैरे. माझ्या उदाहरणात एका मुलापुरेसाही पगार देत नाही असे म्हटले आहे. समाज ज्याला रिझनेबल कुटुंब मानतो त्याला जगण्यासाठी लागणारे किमान वेतन एन्फोर्स करावे की बाजारात लायकी नाही* म्हणून मिळणार्‍या वेतनात जगता येत नसेल तर अशांनी मरून जावे याचा निर्णय समाज कसा करतो यावर समाज सुसंस्कृत आहे की बार्बेरिक हे ठरेल. *लायकी नाही हे तरी कश्याच्या जोरावर ठरणार? वॉचमनला तर स्किल म्हणूनही काही विशेष लागत नाही. वॉचमनला जगायला जेवढा पगार हवा तेवढा देता येत नसेल तर सोसायटीची वॉचमन ठेवायची लायकी नाही असे का म्हणू नये?
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

पिवळा डांबिस
Fri, 09/23/2011 - 11:32 नवीन
वॉचमनला जगायला जेवढा पगार हवा तेवढा देता येत नसेल तर सोसायटीची वॉचमन ठेवायची लायकी नाही असे का म्हणू नये? तसं म्हणायला माझी अजिबात हरकत नाही. :) कारण तुमची सोसायटी तुमच्या वॉचमनला नक्की किती पगार देते हे तुम्ही नमूद केलेलं नसल्यामुळे मी त्यावर मतप्रदर्शन कसं करणार? बाकी तुम्ही तुम्॑च्या सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा मांडून पाहिलात का? सभासदांचं मत काय पडलं?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Fri, 09/23/2011 - 12:02 नवीन
>>बाकी तुम्ही तुम्॑च्या सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा मांडून पाहिलात का? सभासदांचं मत काय पडलं? मांडला होता. दोन वर्षांपूर्वीच. अर्थात तेव्हा हे आकडे माझ्यासमोर नव्हते. त्या चर्चेत सदस्यांचा आयक्यू किती असावा असा प्रश्न पडला. ४ वॉचमनना प्रत्येकी ५०० रु पगारवाढ द्यावी असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. :) सो फार सो गुड. परंतु त्यासाठी मासिक वर्गणी वाढवण्यास मात्र सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. ;)
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

गवि
Fri, 09/23/2011 - 11:07 नवीन
माझ्या मते स्किलनुसार पगार वगैरे गोष्टी किमान जगण्याची सोय झाल्यानंतरच चर्चेला घेता येतील. +१ सहमत आधी सलामत अली, मग नजाकत अली.. अर्थात हे एका विशिष्ट अर्थाने घेतलं तरच.. त्याच एका व्यक्तीच्या बाबतीत एक किमान गरज पूर्ण झाल्यावर त्याचा स्किलनुसार पगार वाढणे वगैरे हे योग्य आहे. पण जोपर्यंत (समाजातले) सर्वजण किमान तगण्याच्या स्थितीत येत नाहीत तोपर्यंत त्यावरच्या थरांतल्या कोणीच अधिक वर जाऊ नये (अधिक कमवण्याची संधी त्यांना नसावी) असं म्हणणं चूक.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

मदनबाण
गुरुवार, 09/22/2011 - 16:18 नवीन
आम आदमी की सरकार असा दावा करणार्‍या सरकारने आम आदमीची केलेली ही क्रुर चेष्टा आहे. ! आधिक माहिती इथे :--- http://alturl.com/ygdiz जाता जाता :--- ज्यांनी हा अहवाल बनवला त्या सर्व लोकांनी ३२रु दिवसा या हिशोबाने महिनाभर राहुन दाखवावे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/22/2011 - 16:28 नवीन
नियोजन आयोगाने काही तरी हिशोब करुनच मा.न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असावे. बाकी, जाणकारांच्या प्रतिक्रियेच्या प्रतिक्षेत. -दिलीप बिरुटे

वेताळ
गुरुवार, 09/22/2011 - 19:03 नवीन
तसे बघायला गेले तर भारतात ह्या विषयावर जाणकार खुपच थोडी मडंळी आहेत त्यात मॉन्टेकसिंग अवलिया व मनमोहन शिंग ,पण हे दोघे सध्या अमेरिकेत असल्यामुळे प्रतिक्रिया देणे कठिण आहे.

राजेश घासकडवी
गुरुवार, 09/22/2011 - 20:09 नवीन
सर्वप्रथम, माझ्या प्रतिसादातून 'जे आहे ते बरोबर आहे' असा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करू नये. हा आकडा कुठून आला असावा याविषयीचा अंदाज व्यक्त करतो आहे. सुमारे ३०% जनता यापेक्षा कमी उत्पन्नात जगते ही हलाखीचीच परिस्थिती आहे. थत्तेंनी जे गणित दिलंय त्यावरून साधारण असा अंदाज बांधता येतो की एका माणसाला निव्वळ जिवंत रहाण्यासाठी कसली आवश्यकता आहे? हा प्रश्न नियोजन आयोगाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला असावा. त्याचं उत्तर - सुमारे २००० कॅलरी देणारं अन्न, चालतील अशा चपला, अंगावर घालायला दोन कपडे - असं असावं. त्यासाठी सध्याच्या बाजारभावाने अत्यंत निकृष्टातलं निकृष्ट पण निव्वळ कॅलरी देणारं अन्न, स्वस्तातला स्वस्त कपडा, चपला वगैरेचा हा हिशोब दिसतो. या आकड्याखालचे ते गरीब आणि वरचे श्रीमंत अशी विभागणी नसावी. या रेषेखाली जे आहेत ते इतके दरिद्री आहेत की त्यांना मदत करण्यासाठी काही केलं नाही तर ते उपाशीपोटी मरतील, भुकेपायी चोऱ्यामाऱ्या, खून दंगे करतील, सरकारविरुद्ध उठतील. त्यांना काहीतरी तातडीने मदत केलीच पाहिजे. ही रेषा कुठेही आखली तरी सर्वोच्च २० टक्के लोकांसाठी (कॉंप्युटर वापरणारे, गाडी बाळगणारे वगैरे वगैरे) ती त्यांच्या दिवसाच्या खर्चाच्या दशांश-शतांशच वाटणार. तशी रेषा आखणं म्हणजे त्याच्या वरच्या सगळ्यांना श्रीमंत म्हणणं नाही. कदाचित या रेषेच्या कल्पनेमुळे खालचे ते गरीब वरचे ते श्रीमंत अशी काळीपांढरी विचारसरणी होत असावी. या रेषेच्या थोड्या वरच्यांनाही सरकारी मदत थोड्याफार प्रमाणात असतेच. रेशनचं धान्य असतं, सरकारी शाळा असतात, टॅक्स माफी असते... हे सगळं पुरेसं आहे असं म्हणत नाहीये. पण ही काळी-पांढरी विभागणी करणं बरोबर नाही, आणि काही प्रमाणात त्या मधल्या ग्रे एरियाचं सरकारी पातळीवर भान ठेवलंही जातं. मुद्दा असा आहे की कितीही हलाखीची परिस्थिती असली तरी कुठचीतरी अशी रेषा असणं उपयुक्त असतं. त्यायोगे दरवर्षी किंवा दर दशकाने त्या रेषेच्या खाली किती आहेत याचा आढावा घेता येतो. जर दर दशकाला ही टक्केवारी कमी होत असेल तर ते प्रगतीचं निदर्शक ठरतं. तशी रेषा नसेल तर हलाखीचं मोजमाप शक्य नाही. ते मोजमाप झालं नाही तर सुधारणा कशाच्या आधारावर करणार? 'गरीबांचा अपमान आहे' वगैरे म्हणणं म्हणजे या सर्व चित्राकडे दुर्लक्ष करणं. हा माध्यमांचा सनसनीखेचपणा आहे.

उपास
गुरुवार, 09/22/2011 - 21:50 नवीन
उत्तम प्रतिसाद. You can not manage which you can not measure! दारिद्यरेषा म्हणजे काय आणि ती का आखणे जरुरीचे आहे हे समजले तर उकल होऊ शकते. ह्याहून कमी उत्पन्न असलेल्याना सरकारने हात दिला नाही तर पुढे जाऊन गुन्हेगारी, कुपोषण असे प्रश्न हाताबाहेर जाउ शकतात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा असाच विकोपाला गेलेला ज्वलंत प्रश्न.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

Nile
गुरुवार, 09/22/2011 - 22:14 नवीन
गुर्जींचा प्रतिसाद आवडला.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

पिवळा डांबिस
गुरुवार, 09/22/2011 - 22:38 नवीन
राजेशच्या या प्रतिसादात मांडलेल्या विचारांशी सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

इरसाल
Fri, 09/23/2011 - 11:06 नवीन
या रेषेखाली जे आहेत ते इतके दरिद्री आहेत की त्यांना मदत करण्यासाठी काही केलं नाही तर ते उपाशीपोटी मरतील, भुकेपायी चोऱ्यामाऱ्या, खून दंगे करतील, सरकारविरुद्ध उठतील. त्यांना काहीतरी तातडीने मदत केलीच पाहिजे. ३२ रुपयात जर पूर्ण दिवस काढू शकता तर सरकारने समजा अजून ३२ रुपये दिले तर तेच दारे खालील लोक "ल्याव्हिश जिंदगी" जगू शकतील.

शिल्पा ब
Fri, 09/23/2011 - 12:35 नवीन
मला तांत्रिक वगैरे गोष्टी समजत नाहीत... आपल्याकडून जाणीव* ठेवणाऱ्या गरजू ओळखीतल्या वगैरे व्यक्तीला मदत करावी एवढंच मला समजतं. नुसत्याच गप्पा मारून काय होणार? *जाणीव ठेवणाऱ्या : माझा अनुभव आहे कि खुपदा एखाद्याच्या अडचणीच्या वेळी जरी आपण मदत केली तरी ते लोक जाणीव न ठेवता जसं काही त्यांचा हक्कच होता अन आपले कर्तव्यच होते अशा प्रकारे वागतात याची चीड येते. बाकी तुमचं चालू द्या.

गवि
Fri, 09/23/2011 - 14:42 नवीन
जनरली मदत ही अडचणीच्या वेळी केली जाते. अशी वेळ बहुतेक वेळा लाजिरवाणी कटू वगैरे असते. आपण मदत केल्याने त्याक्षणी त्यांना मदत मिळाली असली तरी आपण त्या लाजिरवाण्या, कटू, उदास प्रसंगाशी किंवा काळाशी जोडले जातो. तेही उपकारकर्ते म्हणून (आपण अशावेळी त्यांची बरीच गृहछिद्रं किंवा व्हल्नरेबल गोष्टी पाहिलेल्या असतात) अशी (आपल्यासारखी त्या काळाची साक्षीदार व्यक्ती) त्यांना नंतर चांगल्या दिवसात नकोशी वाटण्यामागे हेच कारण असावं. आपण कसेही वागलो तरी आपल्या अस्तित्वानेच त्यांना ते दिवस आठवून आनंद लोप पावत असावा. उदा. (देण्याची गरज आहे का?) फसवून पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलीला सापडवून शोधून आणण्यास माझ्या कुटुंबाने मदत केली. एरवी ती सापडणं फार अवघड होतं. नंतर तिच्या लग्नाच्यावेळी निमंत्रण राहूच दे, नंतरही अनेक वर्षे त्यांनी साधा संपर्कही केला नाही. अप्रिय घटनेचे साक्षीदार मदतकर्तेही अशा वेळी नजरेसमोर नको असतात. नॉर्मल सायकॉलॉजी म्हणावं का?
↩ प्रतिसाद: शिल्पा ब