३२ रुपये आहेत मग तुम्ही गरीब नाही

हे शीर्षक दिशाभूल करणारे आहे.

दारिद्र्य रेषेच्या वर असणारे गरीब नसतातच असे नाही.

बाकी चर्चा वाचायला आवडेल.

बाकी चर्चा वाचायला आवडेल.

काय सांगता?
अभिनंदन

अवांतर : शाहीर शतकी धाग्यासाठी शुभेच्छा

अतिअवांतर : मिपावरील कुठलीच लोक पेपर वाचत असा समज करून.. हल्ली धागे का काढले जातात समजत नाही असो
चालायचंच

अहवाल बरोबर का चुकीचा हा वेगळा प्रश्न आहे पण सरकार वर टीका करणार्‍या किती लोकांना खालील प्रश्नांची उत्तरे माहिती आहेत हे जाणुन घ्यायला आवडेलः

१. याआधी देखील काही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली होती काय? ती काय होती? आता ठरवलेली रेषा (आधी असेल तर) आधीच्या पेक्षा जास्त आहे की कमी?

२. सरकारने असे कुठे म्हटले आहे की या उत्पन्नरेषेवरचे लोक गरीब नाहीत?

३. ही दारिद्र्यरेषा जाहीर करण्यामागचे नक्की कारण काय?

४. दारिद्ररेषा ठरवताना काही गोष्टी सामान्य असतील असे गृहीत धरावे लागते. उदा. वरील चित्राप्रमाणे औषधाचा खर्च माणशी ४० रुपये महिना धरण्यात आलेला आहे. हे एखाद्या धडधाकट माणसासाठी ठीक आहे. पण विशेष आजाराने आजारी असणार्‍या व्यक्तींना यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च येइल. मग नक्की कुठला खर्च गृहीत धरावा. की कुठलाच धरु नये? की औषधोपचार मोफत करावा.

५. हा अहवाल कोणी कोणाला दिलेला आहे आणी त्याचे महत्व आणि उपयोग काय?

आत्ताच ऑफिस मध्ये जेवणात मटार पनीर खाल्ले आणि ३५ रु बिल झाले.

===============================
माझे उत्पन्न दर दिवशी रु ३२ पेक्षा जास्त आहे कृपया माझा पत्ता आणि नं प्राप्ती कर अधिकार्यांना देऊ नका.

च्या **ला ह्या मिडियावाल्यांना काय दुसरे काम नाय काय? त्या सकाळ्वाल्यांना सांगा- तुमचाच बाप मंत्री आहे तिकडे केंद्रात,त्याचीच गचांडी धरा.

१. गरीब (दारिद्र्यरेषा) याचा अर्थ जगण्यासाठी किमान आवश्यक गोष्टी पुरेश्या न मिळणे असा असावा.
२. गरीब नाही याचा अर्थ आपोआप श्रीमंत आहे असा होत नाही.

३. काही असले तरी ३२ रु हा आकडा अवाजवी वाटतो. राहण्याच्या जागेचा खर्च बहुधा पुरता सोडूनच दिला आहे. प्रवास आणि घरभाडे मिळून महिना ४९ रु धरले आहे. (भाडेनियंत्रण कायद्यानुसार हे बरोबर असेलही).

गणितात नक्कीच काही चुका आहेत. विशेषतः डाळींच्या बाबतीत. बाकीचे आकडे कदाचित बरोबर असतील.

गणितानुसार रोजची माणशी क्वांटिटी पुढीलप्रमाणे. भाव मला माहिती असलेला धरला आहे.

धान्य (गहू तांदूळ) = २० रु कि प्रमाणे २७५ ग्रॅम
डाळी = ६० रु कि प्रमाणे १७ ग्रॅम
दूध = ३० रु लीटर प्रमाणे ७८ मिलि
तेल = ७० रु लीटर प्रमाणे २२ मिलि
भाज्या = ३० रु कि प्रमाणे ६५ ग्रॅम
साखर ३१ रु कि प्रमाणे २२ ग्रॅम
इंधन भाव माहिती नाही
साबण = महिना १०० ग्रॅम
कपडे वर्षाला ७५० रु
चपला वर्षाला ११६ रु

४. दुसरे म्हणजे खर्चानुसार गरीबीच्या योजनांचा फायदा देणे हे सर्क्युलर रेफरन्स दिसते आहे. (आज एका व्यक्तीचा खर्च जास्त आहे कारण त्याला गरीबांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. म्हणजे तो कधीच तो लाभ घेऊ शकणार नाही).

आता आपल्या सर्वांसाठी प्रश्न....

३२ रु दिवसाला किंवा चार व्यक्तींच्या कुटुंबाला महिन्याला ३८६० रु पेक्षा कमी पगार मिळतो ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असते. खरे तर हा आकडा रिडिक्युलसली कमी आहे असे आपले सर्वांचे मत आहे. तर आपल्या सोसायटीत कामे करणारे वॉचमन, माळी यांना किमान सरकारी दारिद्र्यरेषेपेक्षा जास्त पगार द्यावा म्हणून आपण आपल्या सोसायटीवर दबाव आणणार का? की त्यांनी दारिद्र्यरेषेखालीच रहावे अशी आपली अपेक्षा आहे?

(फटकळ)नितिन थत्ते

आम आदमी की सरकार असा दावा करणार्‍या सरकारने आम आदमीची केलेली ही क्रुर चेष्टा आहे. !

आधिक माहिती इथे :--- https://alturl.com/ygdiz

जाता जाता :--- ज्यांनी हा अहवाल बनवला त्या सर्व लोकांनी ३२रु दिवसा या हिशोबाने महिनाभर राहुन दाखवावे.

नियोजन आयोगाने काही तरी हिशोब करुनच मा.न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असावे. बाकी, जाणकारांच्या प्रतिक्रियेच्या प्रतिक्षेत.

-दिलीप बिरुटे

तसे बघायला गेले तर भारतात ह्या विषयावर जाणकार खुपच थोडी मडंळी आहेत त्यात मॉन्टेकसिंग अवलिया व मनमोहन शिंग ,पण हे दोघे सध्या अमेरिकेत असल्यामुळे प्रतिक्रिया देणे कठिण आहे.

सर्वप्रथम, माझ्या प्रतिसादातून 'जे आहे ते बरोबर आहे' असा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करू नये. हा आकडा कुठून आला असावा याविषयीचा अंदाज व्यक्त करतो आहे. सुमारे ३०% जनता यापेक्षा कमी उत्पन्नात जगते ही हलाखीचीच परिस्थिती आहे.

थत्तेंनी जे गणित दिलंय त्यावरून साधारण असा अंदाज बांधता येतो की एका माणसाला निव्वळ जिवंत रहाण्यासाठी कसली आवश्यकता आहे? हा प्रश्न नियोजन आयोगाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला असावा. त्याचं उत्तर - सुमारे २००० कॅलरी देणारं अन्न, चालतील अशा चपला, अंगावर घालायला दोन कपडे - असं असावं. त्यासाठी सध्याच्या बाजारभावाने अत्यंत निकृष्टातलं निकृष्ट पण निव्वळ कॅलरी देणारं अन्न, स्वस्तातला स्वस्त कपडा, चपला वगैरेचा हा हिशोब दिसतो. या आकड्याखालचे ते गरीब आणि वरचे श्रीमंत अशी विभागणी नसावी. या रेषेखाली जे आहेत ते इतके दरिद्री आहेत की त्यांना मदत करण्यासाठी काही केलं नाही तर ते उपाशीपोटी मरतील, भुकेपायी चोऱ्यामाऱ्या, खून दंगे करतील, सरकारविरुद्ध उठतील. त्यांना काहीतरी तातडीने मदत केलीच पाहिजे.

ही रेषा कुठेही आखली तरी सर्वोच्च २० टक्के लोकांसाठी (कॉंप्युटर वापरणारे, गाडी बाळगणारे वगैरे वगैरे) ती त्यांच्या दिवसाच्या खर्चाच्या दशांश-शतांशच वाटणार. तशी रेषा आखणं म्हणजे त्याच्या वरच्या सगळ्यांना श्रीमंत म्हणणं नाही. कदाचित या रेषेच्या कल्पनेमुळे खालचे ते गरीब वरचे ते श्रीमंत अशी काळीपांढरी विचारसरणी होत असावी. या रेषेच्या थोड्या वरच्यांनाही सरकारी मदत थोड्याफार प्रमाणात असतेच. रेशनचं धान्य असतं, सरकारी शाळा असतात, टॅक्स माफी असते... हे सगळं पुरेसं आहे असं म्हणत नाहीये. पण ही काळी-पांढरी विभागणी करणं बरोबर नाही, आणि काही प्रमाणात त्या मधल्या ग्रे एरियाचं सरकारी पातळीवर भान ठेवलंही जातं.

मुद्दा असा आहे की कितीही हलाखीची परिस्थिती असली तरी कुठचीतरी अशी रेषा असणं उपयुक्त असतं. त्यायोगे दरवर्षी किंवा दर दशकाने त्या रेषेच्या खाली किती आहेत याचा आढावा घेता येतो. जर दर दशकाला ही टक्केवारी कमी होत असेल तर ते प्रगतीचं निदर्शक ठरतं. तशी रेषा नसेल तर हलाखीचं मोजमाप शक्य नाही. ते मोजमाप झालं नाही तर सुधारणा कशाच्या आधारावर करणार?

'गरीबांचा अपमान आहे' वगैरे म्हणणं म्हणजे या सर्व चित्राकडे दुर्लक्ष करणं. हा माध्यमांचा सनसनीखेचपणा आहे.

या रेषेखाली जे आहेत ते इतके दरिद्री आहेत की त्यांना मदत करण्यासाठी काही केलं नाही तर ते उपाशीपोटी मरतील, भुकेपायी चोऱ्यामाऱ्या, खून दंगे करतील, सरकारविरुद्ध उठतील. त्यांना काहीतरी तातडीने मदत केलीच पाहिजे.

३२ रुपयात जर पूर्ण दिवस काढू शकता तर सरकारने समजा अजून ३२ रुपये दिले तर तेच दारे खालील लोक "ल्याव्हिश जिंदगी" जगू शकतील.

मला तांत्रिक वगैरे गोष्टी समजत नाहीत...
आपल्याकडून जाणीव* ठेवणाऱ्या गरजू ओळखीतल्या वगैरे व्यक्तीला मदत करावी एवढंच मला समजतं. नुसत्याच गप्पा मारून काय होणार?

*जाणीव ठेवणाऱ्या : माझा अनुभव आहे कि खुपदा एखाद्याच्या अडचणीच्या वेळी जरी आपण मदत केली तरी ते लोक जाणीव न ठेवता जसं काही त्यांचा हक्कच होता अन आपले कर्तव्यच होते अशा प्रकारे वागतात याची चीड येते.

बाकी तुमचं चालू द्या.

३२ रुचे सध्या किती रु समजले जातात काही माहिती?

कॉग्रेस २७३ रु प्रतिदिवशी देणार आहे असे ऐकले आहे....