मागच्या काही काळापासून काही सिनेमांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी भारतातील उजव्या गटांकडून / हिंदुत्ववादी विचारप्रवाहाकडून होताना दिसते.‌ हिंदुत्ववादी सामान्य नागरिक, समर्थक, कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, मंत्री इ. अशा सिनेमांविरोधात बहिष्कारचे आवाहन करताना दिसून येतात.‌ सध्या अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रात स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाची सरकारे आहेत.‌ असे असतानात असे केवळ बहिष्काराचे आवाहन तार्किक आहे का? दोन पर्याय आहेत - पर्याय १: केंद्रीय सेन्सर बोर्डाद्वारे परवानगी देऊन कायदेशीर रीतीने सिनेमा प्रदर्शित होऊ देणे पण, "लोकहो हा सिनेमा थिएटर उपलब्ध आहे पण तुम्ही तो पाहायला जाऊ नका बरं का" असे म्हणत राहणे आणि लोक ते ऐकतील अशी अपेक्षा करणे. पर्याय २: स्वतःच्या सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सेन्सर बोर्डाद्वारे त्या विशिष्ट सिनेमाला प्रदर्शित करण्याची परवानगी न देणे. जेणेकरून लोकांना तो सिनेमा पाहण्याची / न पाहण्याची संधीच मिळु न देणे. वरीलपैकी कोणता पर्याय जास्त तार्किक, प्रभावी आणि व्यवहारिक ठरेल? तुम्हाला काय वाटतं? --- तुलनेसाठी साठी संदर्भ: १९८८ मध्ये, तत्कालीन हिंदुत्ववादी नसलेल्या सरकारने सलमान रश्दींच्या "सैतानाची वचने" या पुस्तकावर बंदी घातली होती. तसे करणारा भारत हा पहिलाच देश होता.‌ त्या विचारसरणीच्या लोकांनी, "लोकहो, पुस्तक बाजार उपलब्ध आहे पण तुम्ही ते पुस्तक वाचू नका बरं का" असा आवाहन करण्याच्या प्रयत्न केला नाही; पुस्तक बाजारात उपलब्ध होण्यावरच बंदी घातली. परिणामी ते पुस्तक बाजारात आलेच नाही आणि लोक ते पुस्तक वाचूच शिकले नाही. --- इथे, एखाद्या सिनेमावर बहिष्कार घालावा किंवा बंदी घालावी किंवा घालू नये ही चर्चा अपेक्षित नाही. एखादा सिनेमा काही कारणांमुळे लोकांपर्यंत पोहचू देऊ नये असे वाटत असेल तर वरील दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय जास्त तार्किक, व्यावहारीक आणि प्रभावी ठरेल यावर मत अपेक्षित आहे.