परत पिगॅसस प्रकरण चर्चेत आले आहे. २०१७ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी इस्राएलला ऐतिहासिक भेट दिली. त्यावेळी भारत-इस्राएल संरक्षण करार झाला त्या कराराद्वारे भारत सरकारने इस्राएलकडून पिगॅसस हे हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान घेतले असा दावा न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये केला गेला आहे. एक गोष्ट कळत नाही. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती नेमली आहे. त्या समितीकडे आमचे फोन अशाप्रकारे या हेरगिरीला बळी पडले आहेत अशाप्रकारे कोणी तक्रार केली आहे का आणि तांत्रिक तपासासाठी ते फोन सादर केले गेले आहेत का? अशाप्रकारे कोणती बातमी आलेली मी तरी वाचलेली नाही. तेव्हा त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडे फोन तपासणीसाठी दिलेच नसतील तर ती समिती नक्की कसला तपास करणार आहे? सुरवातीला फ्रान्समधील कोणत्यातरी नियतकालिकात उडतउडत आलेल्या बातमीवरून विसंबून राहून मोदी सरकारने आमचे फोन बग केले असतीलच अशी कल्पना केली तर त्यातून धुराळा उडायचा तो उडू शकेल पण तो मुद्दा सिध्द करायला तांत्रिक तपासणीच करायला लागेल ना? त्याविषयी काय? आणि दुसरे म्हणजे संसदेच्या अधिवेशनाच्या वेळेसच बरे पिगॅसस संबंधी असे कोणते कोणते रिपोर्ट येतात? आणि तिसरे म्हणजे आता न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेली बातमी असा दावा करत आहे की भारत सरकारने ते तंत्रज्ञान इस्राएलकडून विकत घेतले. ते तंत्रज्ञान विकत घेतले असे क्षणभर सत्य जरी मानले तरी त्याचा अर्थ सरकारने त्या तंत्रज्ञानाचा वापर विरोधकांवर हेरगिरीसाठी केला असा होतो की तसा वापर केला जाईल ही भिती आहे? नुसती भिती असेल आणि अमुक झाले तर तमुक होईल या कल्पनांना नक्की कितपत अर्थ आहे? म्हणजे घरी असलेल्या दोरखंडाला साप मानून घाबरायला लागले तर त्या भितीचे काय करायचे?