Skip to main content

ताज्या घडामोडी- जानेवारी २०२२ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 19/01/2022 20:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
गोव्यात प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री फिलीप नेरी रॉडरीग्ज यांनी मंत्रीपदाचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश करायचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर विफ्रेड डिसा या आमदारांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये जायचा निर्णय घेतला आहे. हेच दोन आमदार जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले होते. ते आता स्वगृही चालले आहेत. परवाच बघितले की २०१७ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या ४० आमदारांपैकी २४ आमदारांनी पक्षांतर केले आहे.आता हे आणखी दोन आमदार दुसर्‍यांदा पक्षांतर करत आहेत. विधानसभेत निवडून आलेल्या ६०% आमदारांनी पक्षांतर केले असे दुसरे उदाहरण बघायला मिळणे अशक्यच वाटते. आता तरी निवडणुकीत पक्षांतर करायची शक्यता नसलेल्यांनाच लोकांनी निवडून द्यावे ही अपेक्षा.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 48939
प्रतिक्रिया 157

प्रतिक्रिया

धर्मराजमुटके बुधवार, 19/01/2022 21:06
नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदेचे १०६ पैकी ९७ निकाल हाती आले असून त्यापैकी भाजपा (३८४ ) पहिल्या क्रमांकावर असून यानंतर अनुक्रमे राष्ट्रवादी (३४४), काँग्रेस (३१६) आणि शिवसेनेचा (२८४) क्रमांक आहे. मात्र असे असूनही भाजपा सोडून इतर उरलेले पक्ष आपापसात मांडवली करुन सत्ता मिळवतील. त्यामुळे भाजपा ला केवळ जागा वाढल्या किंवा पहिला क्रमांक आला म्हणून खुश होता येणार नाही. मनसे आणि इतर पक्ष यांची काय स्थिती आहे हे आजच्या बातम्यांत नीट कळले नाही. मात्र भाजपाला आता एकंदरीतच कोणत्याही मित्रपक्षाशिवाय एकहाती सत्ता मिळविणे अवघडच दिसते आहे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 19/01/2022 21:22
नगरपरीषदांचे निकाल स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांवरून असतात. मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही मतदान करताना फरक करतात. तेव्हा नगरपरीषदांच्या निवडणुकांवरून विधानसभा-लोकसभेत काय होईल हे भाकित करणे धाडसाचे आहे. नगरपरीषद निवडणुकांमध्ये स्थानिक उमेदवार ओळखीचा असणे/लोकप्रिय असणे/स्थानिक पातळीवर केलेल्या मदतीमुळे त्याला मत देणे वगैरे मुद्दे अधिक प्रमाणावर येतात. ते विधानसभेला अजून कमी आणि लोकसभेला त्याहूनही कमी प्रमाणावर लागू होतात. अगदी विधानसभा-लोकसभा पोटनिवडणुक आणि राष्ट्रीय निवडणुक यातही मतदार फरक करतात कारण त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्री/पंतप्रधान निवडायचा नसतो तर स्थानिक आमदार/खासदार निवडायचा असतो. मी काही भाजप आरामात बहुमत मिळवेल असे म्हणत नाहीये पण या निकालांवरून तसे होणारच नाही हे म्हणण्यायोग्य आधार आहे असे वाटत नाही.अपवाद असेल मुंबई महापालिका निवडणुकांचा. त्या निवडणुकाही स्थानिक पातळीवर लढविल्या जाणार असल्या तरी ब्रिटिश साम्राज्यात भारताचे किंवा इंग्लंडच्या राणीच्या मुकुटात कोहिनूर हिर्‍याचे जे स्थान आहे तेच शिवसेनेसाठी मुंबई महापालिकेतील सत्तेचे आहे. तिथे पराभव झाल्यास शिवसेनेला तो जिव्हारी लागेल आणि पक्षाच्या आत्मविश्वासावर त्यामुळे खूप परिणाम होईल.पण कुठल्याकुठल्या नगरपरीषद निवडणुकांबद्दल असेच म्हणता येईल असे वाटत नाही.

धर्मराजमुटके बुधवार, 19/01/2022 21:28
नगरपरीषदांचे निकाल स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांवरून असतात
मान्य. मात्र सांगायचा मुद्दा हा की मित्रपक्षांशिवाय कोणत्याही एका पक्षास सत्तेवर येणे अवघड आहे. त्यामुळे भाजपाला नवा आणि चांगला मित्र शोधावा लागणार आहे. मात्र शिवसेना ही त्यांची पहिली पसंत असेल तर अवघड आहे. अवांतर : मी इतकी वर्षे वर्तमानपत्रे वाचत आहे पण नगर पंचायत हा शब्द पहिल्यांदाच ऐकल्यासारखा / वाचल्यासारखा वाटतो आहे. आजपर्यंत मी नगर परिषद, जिल्हा परिषद असेच शब्द ऐकले आहेत.

धर्मराजमुटके बुधवार, 19/01/2022 21:16
कोविड काळात अनेक लोकांचे रोजगार गेले मात्र याच काळात जगात सगळ्याच ठिकाणी नोकरीचे राजीनामे देण्याचे प्रकार मोठया प्रमाणात आढळून आले असे अनेक वृत्तपत्रे सांगत आहेत. नक्की काय कारण असावे ?

कासव बुधवार, 19/01/2022 23:46
१. कोविड मुळे नुकसानच झाले असे नसून फायदे पण झाले. खूप लोकांना घरी बसून स्व कळला. आपण उगाच इतके दिवस पैश्याच्या मागे लागत होतो हे कळले.खूप लोकांनी निवृत्ती घेऊन किंवा काम कमी करून फिरायचे आणि कुटुंबाला वेळ द्यावा म्हणून राजीनामे दिले. ह्या मध्ये सिनियर लोक जास्त असतील ज्यांचे भविष्य साठी पुरेसे अर्थाजन झाले असेल २. काही लोकांना दुसरे स्वतःच्या मनासारखे काम मग ते कमी पैश्या मध्ये का असेना ते करायचे आहे. त्यांनी राजीनामे दिले ३. स्वतःचा धंदा किंवा शेती करायची आहे म्हणून पण राजीनामे दिलेत ४. काही ठिकाणी खूप किंवा वेगळी skill असलेली माणसे मिळेनाशी झाली आहेत. अश्या वेळी उमेदवाराची bargening पॉवर वाढते आणि ते ६ - ६ महिन्यांनी जॉब बदलून जास्ती चा पगार मिळवत आहेत. अर्थात जुन्या ठिकाणी राजीनामा देऊन. ५. काही संस्थांनी स्वतःच काहीही करणा मुळे स्टाफ कमी करायचा ठरवला आहे. एवढ्या माणसाची गरज नाही म्हणून किंवा आर्थिक अडचणी म्हणून. पण राजीनाम्याचे फॅड भारतात जास्त दिसले नाही. IT मध्ये हा ट्रेंड नक्कीच होता पण बाकीच्या क्षेत्रात नाही. ही माझी मते किंवा निरीक्षणे आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 20/01/2022 09:30
आपने गोव्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून पणजीमधील वकील अमित पालेकर यांचे नाव घोषित केले आहे. त्यांनी गोव्यात अनेक गरीबांच्या केसेस कोणतीही फी न आकारता कोर्टात लढवल्या आहेत. जुन्या गोव्यात एका ऐतिहासिक वास्तूच्या ठिकाणी नवी इमारत बांधायच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते त्यानंतर ते केजरीवालांच्या नजरेत आले. त्यानंतर त्यांना पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. palekar हा निर्णय जाहीर करताना केजरीवाल म्हणाले की गोव्यातील भंडारी समाजाला इतकी वर्षे गोव्यातील राजकीय व्यवस्थेत फार महत्वाचे स्थान मिळाले नव्हते आणि एका अर्थी अन्याय झाला त्याला अमित पालेकर मुख्यमंत्री झाल्यावर उत्तर मिळेल!! इतर पक्ष जातीपातीचे राजकारण करतात पण आम्ही स्वच्छ राजकारण करण्यासाठी आलो आहोत असे एकीकडे म्हणत असतानाच परत आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराच्या जातीचा उल्लेख खटकलाच. अमित पालेकर सेंट क्रुझमधून तर मागच्या वेळचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्व्हिस गोम्स यांनी पक्ष सोडून थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

वामन देशमुख गुरुवार, 20/01/2022 09:42
मप्र के रतलाम के सुराना गांव में डरे-सहमे हिंदुओं का छलका दर्द, कहा- मुस्लिमों से बचाए वरना छोड़ देंगे गांव
  • पंतप्रधान: श्री नरेंद्र मोदी
  • केंद्रीय गृहमंत्री: श्री अमित शहा
  • मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री: श्री नरोत्तम मिश्रा
हे व केंद्र-राज्य शासनातील इतर लोक, भाजप, रास्वसं इ. संस्था संघटना, आणि मुख्यतः हिंदू लोक, हिंदूंच्या हिताबद्धल खरंच संवेदनशील / सक्षम आहेत का? आपली व्यक्त-अव्यक्त ध्येये साध्य करण्यासाठी सत्ता कशी राबवावी हे त्यांना माहित नाही का? --- हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.

वामन देशमुख रविवार, 23/01/2022 16:09
ख्रिश्चॅनिटी स्वीकारण्याची जबरदस्ती : हिंदू विद्यार्थिनीची आत्महत्या पंतप्रधान: श्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृहमंत्री: श्री अमित शहा हे व शासनातील इतर लोक, भाजप, रास्वसं इ. संस्था संघटना, आणि मुख्यतः हिंदू लोक, हिंदूंच्या हिताबद्धल खरंच संवेदनशील / सक्षम आहेत का? आपली व्यक्त-अव्यक्त ध्येये साध्य करण्यासाठी सत्ता कशी राबवावी हे त्यांना माहित नाही का? --- हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 13:17
एक बाब सामान असते देशापुढचे गंभीर प्रश्न हे जाती शी संबंधित असतात धर्माशी संबंधित असता त बाजूचे किरकोळ देश पाकिस्तान,बंगला देश शी संबंधित असतात. पण देशातील अनेक राज्य सर्वात गरीब देशात गणल्या जाणाऱ्या आफ्रिकन देशातील स्थिती पेक्षा वाईट स्थिती मध्ये आहेत हा कधीच राष्ट्रीय प्रश्न नसतो . शेती,कुटीर उद्योग,पशू पालन, आणि इंडस्ट्रिअल उद्योगात मोठ्या कंपन्यांन सुट्टे भाग बनवणारे उद्योग . जे स्वयं रोजगार निर्माण करतात आणि देशातील नागरिकांना गुलाम,नोकर बनवत नाहीत. त्यांच्या स्थिती विषयी कधीच चर्चा नसते. ह्या सर्वामध्ये सुधारणा करून स्वयं रोजगार मजबूत करावेत आणि जनतेला गुलमगिरी मधून मुक्त करावे. शहरात येणाऱ्या बेकार londhya ना रोजगार त्यांच्या गावात च निर्माण करावा. हे प्रश्न कधीच चर्चेत नसतात. ना पाकिस्तान ,बांगलादेश भारत ताब्यात घेणार आहे. ना मुस्लिम सर्व हिंदू ना मारणार आहे. हे सर्व कधीच अस्तित्वात नसलेल संकट आहे. पण तेच राजकारण मध्ये सर्वात चर्चित विषय अस्तात..

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 13:52
जेव्हा लोकसभेची निवडणूक असते प्रसार माध्यमावर ज्या चर्चा आयोजित केल्या जातात त्या कधी देशाची आर्थिक स्थिती,देशातील गरिबी,काही राज्य वर्षांवर्ष गरीब आहेत त्याची कारणे आणि त्या वरचे उपाय. देशातील शहरांची अवस्था,रोजगाराची अवस्था,शेती ची अवस्था,बेरोजगारी,देशात असणारी प्रचंड गरिबी. ह्या विषयावर होतात का? तर बिलकुल नाही. कोणी तरी मौलाना,कोणी तरी हिंदू साधू बोलवायचे आणि फक्त धार्मिक चर्चा करत बसायचे. विधानसभा निवडणुकीत पण राज्याच्या आर्थिक धोरणं विषयी कोणीच बोलणार नाही. विज पुरवठा,सिंचन व्यवस्था,रस्त्यांची अवस्था. शहरांचे बकाल पण. ह्या वर चर्चा नाही अमक्या जातीला आरक्षण देवू,वीज फुकट देवू,कर्ज माफ करू. असले फालतू विषय अस्तात

प्रदीप गुरुवार, 20/01/2022 15:03
हे ते नव्हेत. इथे पूर्वापार एक आयडी नवनवे अवतार घेत आलेला आहे. सद्य अवतार त्याचाच आहे.

सुक्या गुरुवार, 20/01/2022 22:53
सहमत. लिहिण्याची पध्द्त पाहता ... हे १८८ स्वामी नवीन अवतारात आले आहेत हेच वाटते . .

Trump गुरुवार, 20/01/2022 15:34
मान्य, लोकांची तितकी समज नाही, मते ह्या मुद्द्यांबर मिळत नाहीत. आणि वाहिन्या जे खपते ते विकतात. काही ठिकाणी मात्र अशी चर्चा होते.
देशातील शहरांची अवस्था,रोजगाराची अवस्था,शेती ची अवस्था,बेरोजगारी,देशात असणारी प्रचंड गरिबी.

विजुभाऊ गुरुवार, 20/01/2022 13:47
पण देशातील अनेक राज्य सर्वात गरीब देशात गणल्या जाणाऱ्या आफ्रिकन देशातील स्थिती पेक्षा वाईट स्थिती मध्ये आहेत हा कधीच राष्ट्रीय प्रश्न नसतो . याला जबाबदार कोण? स्वातंत्र्य मिळून ७ ०वर्षे झाल्यावरही हे प्रश्न अजून असावेत हीच सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे. नबाब मलीक, संजय राऊत यांच्यावर बदाबदा बातम्या ओतणारे या बाबतीत गप्प का बसतात? हे विचारणे हे खरेतर नागरीक म्हणून आपले काम आहे. जी राज्ये मागास आहेत त्या राज्यांनी कितीतरी पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्री दिले आहेत. पण त्या राज्यात उद्योग कधी आले नाहीत. आलेले उद्योग घालवण्यात त्यांच्या नेत्यांनी धन्यता मानली. तेथील जनता पोटासाठी इतर राज्यात जाते. याचा जाब ना त्या जनतेने कधी विचारला ना मिडीयाने.

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 13:29
https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://blogs.wo… जगात असणाऱ्या गरीब लोकांपैकी अर्धे गरीब पाच देशात राहतात त्या मध्ये भारत आघाडीवर आहे. ह्या देशात पाकिस्तान नाही पण त्याची लाज आम्हाला वाटत नाही. त्या संबंधित प्रश्न राजकारण करणाऱ्या लोकांना महत्वाचे वाटत नाहीत.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 20/01/2022 13:45
'गरिबी हटाव' ही घोषणा कॉंग्रेसने १९७१ मधे केली होती ना ! मग गेली कित्येक वर्षे कॉंग्रेस सत्तेत असून देखील भारतात इतके लोक गरिब राहिलेच कसे ?

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 14:01
आणि पुढेही भोगावे लागतील... चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश हे बाहेरील शत्रु आहेतच शिवाय, काश्मीर, खालिस्तानी आन्दोलन हे अंतर्गत प्रश्र्न पण आहेतच स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर, लगेचच संरक्षणावर भर दिला असता तर, गोष्ट वेगळी झाली असती ... संरक्षण प्रथम...

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 14:10
पाकिस्तान,बांगलादेश पण आर्थिक बाबतीत भारताच्या पुढे जातील आणि आपण आहे तिथेच राहू. आज चीन नी प्रचंड आर्थिक प्रगती केली आहे. आपण कुठे आहे.

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 14:17
पाकिस्तान आणि बांगलादेश, यांची निर्मिती का झाली? शेषराव मोरे, यांनी एक ग्रंथात चांगला उहापोह केला आहे... जमल्यास जरूर वाचा ... बाय द वे, शेषराव मोरे, हे पारदर्शी चष्मा वापरतात...आमचा चष्मा भगव्या रंगाचा...

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 14:37
वायफळ दाव्याना काही अर्थ नसतो भारताला अंतर्गत धोका बिलकुल नाही.असेल तर त्या वर अजून उपाय सापडत नसेल तर ब्रिटिश लोकांचा सल्ला घ्या. पाकिस्तान,बंगला देश सारख्या आकाराने, सामर्थ्य नी अतिशय किरकोळ देश कडून भारत असुरक्षित असेल तर chullu भर पाण्यात आत्महत्या च करावी भारत सरकार नी.

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 16:28
हो क्का? आपल्या प्रचंड वाचनाचा आनंद आहे... आम्ही आपले अजूनही, गोध्रा हत्याकांड, 1993 बाॅम्ब स्फोट, मुजफ्फरनगर दंगल, शीख हत्याकांड, आझाद मैदान दंगल, विसरू शकलेलो नाही...

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 14:07
मध्य रेल्वेकडून अनधिकृत घरं खाली करण्याच्या नोटिसा, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा विरोध. https://marathi.abplive.com/news/mumbai/notice-issued-by-central-railwa… बांधकाम अनधिकृत असेल तर, रेल्वेने भरपाई का द्यावी?उद्या, ह्याच न्यायाने, माझ्या जागेवर पण एखादे अनधिकृत बांधकाम उभे राहील आणि भरपाई मला द्यावी लागेल...

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 14:10
काँग्रेसने मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवत स्पेक्ट्रम कमी किमतीत विकले”; Antrix-Devas प्रकरणावरुन अर्थमंत्र्याचे टीकास्त्र https://www.loksatta.com/desh-videsh/fm-nirmala-sitharaman-press-confer… -------- कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत....हे माझे वैयक्तिक मत आहे ....

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 14:13
अत्याचारांपासून सोडवा, ही जमीन तुमची आहे”; पाकव्याप्त काश्मीरमधील कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींना आवाहन https://www.loksatta.com/desh-videsh/zulm-se-nijaat-dilao-pok-family-ap… काश्मीर प्रश्र्न, युनोत नेल्याने, झालेले परिणाम आहेत... अर्थात, ह्याला जबाबदार म्हणजे, जवाहरलाल नेहरू....

sunil kachure गुरुवार, 20/01/2022 15:18
ह्यांनी निवडणूक जिंकल्या नंतर जी प्रतिक्रिया दिली ती अतिशय mature होती ना कोणावर टीका,ना कोणाची लायकी काढली पण माझे शहर प्रगत असावे म्हणून पुढच्या वीस वर्षाचा विचार करून तशा योजना आखल्या जातील. शहराची प्रगती कशी होईल हीच आमची प्राथमिकता असेल. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आणि असेच नेते देशाला हवे हवेत. ह्याला gadu त्याची वाट लावू असली भाषा असणारे नको आहेत.

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 16:18
गृहमंत्री अमित शाह आणि लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांना अटक करा”; पाकिस्तानची ब्रिटन पोलिसांकडे मागणी ------- https://www.loksatta.com/desh-videsh/uk-police-received-request-to-arre… ------- 370 हवे म्हणून, पाकिस्तान बोंबाबोंब करत आहे. आणि शत्रूराष्ट्राच्या ह्या मागणीला, कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, विरोध करत नाही आहेत... कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे ....

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 16:45
एसटी संपामुळे पगार नसल्याचं सांगून वडील आंदोलनात गेल्यावर मुलाने घरात घेतला गळफास https://www.loksatta.com/maharashtra/st-workers-son-committed-suicide-s… आता तरी, सरकारला काही जाग येईल का? छत्रपती शिवाजी महाराज, यांनी रयतेला कधीच त्रास दिला नाही...

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 17:01
WhatsApp स्टेटससाठी २६ वर्षीय तरुणीला सुनावली मृत्यूदंडाची शिक्षा https://www.loksatta.com/trending/pakistani-woman-sentenced-to-death-fo… ----- कायद्याचे असेच कठोर पालन हवे...

मुक्त विहारि गुरुवार, 20/01/2022 18:30
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे हिरवेकरण करण्याचा प्रयत्न; विशिष्ट धर्माची स्थाने उभारण्याचे प्रकार https://www.loksatta.com/mumbai/bjp-chadrakant-patil-vigilance-committe… हे प्रयत्न रोखण्यासाठी भाजपाच्या वतीने दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं आहे. ही समिती गडाचे वैभव अबाधित राखून सर्व गैरप्रकार हाणून पाडेल असं ते म्हणाले आहेत. ही समिती गडांना भेट देऊन गेल्या दोन वर्षात गडाचे पावित्र्य भंग करण्याचे कोणकोणते प्रयत्न झाले आहेत याची नोंद करेल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे..... ------- अशिक्षित हिंदू असल्याने, मला तरी, भाजप शिवाय पर्याय नाही...

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 21/01/2022 18:59
उत्पल पर्रीकरांनी आपण पणजीमधून अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवार लढवायचा निर्णय जाहिर केला आहे. भाजप समर्थक आणि मनोहर पर्रीकरांविषयी आदर असलेल्या सगळ्यांनाच आज वाईट वाटत असेल हे नक्कीच. पत्रकार परीषदेत उत्पल पर्रीकर यांनी इतर कोणत्याही पक्षात जायचा संबंध नाही हे स्पष्ट केले आहे आणि आपल्या मनात भाजप आहेच फक्त पक्षाने वाईट व्यक्तीला उमेदवारी दिली आहे म्हणून पणजीतल्या लोकांना एक पर्याय देण्यासाठी हे करणे भाग आहे असे ते म्हणाले आहेत हे त्यातल्या त्यात चांगले आहे. उत्पल यांना कितपत मते मिळतील, विजय मिळेल की नाही हे सांगता येणार नाही पण समजा विजय मिळाला तरी ते आमदार म्हणून भाजपलाच पाठिंबा देतील ही अपेक्षा आहेच. भाजपने म्हापसा मतदारसंघातून मनोहर पर्रीकरांच्या मंत्रीमंडळातील उपमुख्यमंत्री (आणि पर्रीकरांचे निधन झाले त्यापूर्वी एक महिना कर्करोगानेच निधन झालेले) फ्रान्सिस डिसूझांचा पुत्र जॉशुआ डिसूझाला उमेदवारी दिली आहे. तर वाळपईमधून माजी मुख्यमंत्री (आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते) प्रतापसिंग राणे यांचे पुत्र विश्वजीत राणे यांना तर प्रतापसिंग राणे यांच्या पोरी मतदारसंघातून विश्वजीत राणेंची पत्नी देविया राणे यांना उमेदवारी दिली आहे. इतकेच नाही तर बाबूश मोन्सेराटची पत्नी जेनिफर मोन्सेराटला तळीगाव मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. असे असेल तर मग उत्पल पर्रीकरांनाच का उमेदवारी नाकारली आहे हे समजले नाही. उत्पल पर्रीकर यांना शुभेच्छा.

sunil kachure शनिवार, 22/01/2022 01:06
लोकप्रिय असतील,कोणत्याच चुकीच्या कामात सहभागी नसतील, बापा सारखेच प्रामाणिक असतील तर त्यांना bjp नी उमेदवारी का नाही दिली. जर ये भ्रष्ट असतील,त्यांची कुवत नसेल,त्यांना समाजात मान नसेल. तर ते निवडून येणार नाहीत पण त्यांनी bjp लाच समर्थन करावे ही अपेक्षा अताताई आहे. ते लोकप्रिय आहेत आणि त्यांना संधी दिली तर केंद्रीय नेतृत्व ला ते डोईजड होतील ही भीती bjp ला आहे . बाकी त्यांना तिकीट न देण्याचे दुसरे कोणतेच कारण नाही

sunil kachure शनिवार, 22/01/2022 01:33
देवेंद्र फडणवीस साहेब नक्कीच गोवा निवडणुकी चे पक्षाचे पदाधिकारी असणारा म्हणून परिकर ह्यांच्या मुलाला तिकीट मिळाले नसेल

कपिलमुनी शनिवार, 22/01/2022 13:04
उत्पल पर्रीकर हे कोणत्याही दृष्टीने भाजपचे योग्य उमेदवार नाहीत. १.उच्च शिक्षित आहेत २. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल नाहीत ३. त्यांच्याकडे गुंड पाळलेले नाहीत ४ दुर्दैवाने त्यांच्या वडिलांनी करोडो रुपयांची माया गोळा केली नाही ५ मग हे लोकांना धमकावणार कसे? आदल्या रात्री पैसे वाटणार कसे? आणि चुकून निवडून आले तरी पक्ष निधीत कॉन्ट्रीब्युशन देणार कसे ?? शिवाय महाराष्ट्र भाजपची वाढ करणारे फडणवीस सारखे नेतृत्व असताना योग्य कार्यक्रम करतीलच

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 22/01/2022 14:09
+१. त्या पेक्षा त्यानी कोंग्रेस मध्ये जावे. काही वर्षानी त्यांच्यासाठी भाजप रेड कार्पेट अंथरेल नी केंद्रात ऊद्योगमंत्री पदही देईल. भाजपात कार्यकर्ता म्हणून सतरंज्याच ऊचलाव्या लागतील.

sunil kachure शनिवार, 22/01/2022 14:26
एकदम बरोबर .मंत्रिपद पाहिजे असेल तर .उमेदवारी हवी असेल तर via काँग्रेस असे bjp मध्ये यावं लागत काँग्रेस मध्ये प्रशिक्षण घेतल्या शिवाय bjp तिकीट पण देत नाही आणि मंत्री पद पण देत नाही

निनाद सोमवार, 24/01/2022 04:51
या वर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना, लेखक टी. ए. सिन्हा यांनी आदिवासी नायक बिरसा मुंडा यांच्या जीवनावर अंकिता वर्मा सह-लेखिके बरोबर एक पुस्तक लिहिले आहे. 'लिजेंड ऑफ बिरसा मुंडा' हे पुस्तक आदिवासी क्रांती आणि बिरसा मुंडा यांच्या भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाचा आढावा घेते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले. भगवान बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटीश आणि ख्रिश्चन मिशनर्‍यांविरुद्ध केलेल्या क्रांतीने झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनात चैतन्य आणले होते. त्यांनी ख्रिश्चन धर्माचा त्याग केला आणि चाईबासा मिशनरी स्कूलमधून बाहेर पडले. बिरसैत या नावाने ओळखली जाणारी धार्मिक चळवळ ख्रिश्चन मिशनरी आणि जमीन मालक असलेल्या 'डिकस' किंवा अत्याचारी लोकांविरुद्ध केंद्रित होती. त्यांनी आपल्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी जुलमी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध धैर्याने लढा दिला. त्याच्या धार्मिक चळवळीत सामील झालेल्यांपैकी अनेक असे मुंडा होते ज्यांनी पूर्वी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. पण त्यातला फोल पणा लक्षात आल्यावर त्यांनी ख्रिश्चन धर्माचा त्याग केला आणि ते परत हिंदू बनले. बिरसांना आपल्या वडिलांचे सुगन मुंडांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याबद्दल ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा व इंग्रजांचा मनस्वी राग येत असे. त्यातच अशिक्षित आदिवासींवर इंग्रजांकडून होणारा अत्याचार पाहून इंग्रज अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्याचा विचार त्यांनी केला. बिरसा मुंडांनी गोडगेडा गावातील स्वामी आनंद पांडे यांना गुरुस्थानी मानले होते. त्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या सहकार्याच्या बळावर इंग्रज सरकारच्या अन्यायाविरोधात बिरसा मुंडाने छोटा नागपूर क्षेत्रात इ.स १८९५ साली लढा उभारला. इंग्रजांनी त्याला अटक केली व तुरुंगात अतोनात छळ केला. ९ जून १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांचा रांची कारागृहात मृत्यू झाला. बिरसा मुंडा यांना लोकांनी जननायक हा किताब बहाल केला. वणी गडाला जातांना आदिवासी नायक बिरसा मुंडा यांचे एक स्मारक महाराष्ट्रात उभारलेले दिसते. शीर्षक: 'द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा' लेखक: तुहिन सिन्हा आणि अंकिता वर्मा प्रकाशक: मंजुल पब्लिकेश्न्स पृष्ठे: ४०० किंमत: रुपये ४९९

सुक्या मंगळवार, 25/01/2022 02:00
छान माहीती. टाटा स्टील मधे काम करत असताना रांची / दुमका / चाईबासा वगेरे ठिकाणी खुप भ्रमंती झाली. गावोगावी बिरसा मुंडा यांचे पुतळे आहेत. मला ते आदेवासी नायक आहेत हे माहीत होते परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांचे योगदान होते हे माहीत नव्हते.

निनाद सोमवार, 24/01/2022 05:43
DRDO मॅन-पोर्टेबल अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल (MPATGM) ची यशस्वी चाचणी केली. स्वदेशी विकसित रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र कमी वजनाचे आहे आणि ते पोर्टेबल लाँचरमधून सोडले जाते. यामुळे शत्रू रणगाड्यांना युद्धात मोठा दणका बसणार आहे. हे फायर-अँड-फॉरगेट अँटी-टँक गाईडेड क्षेपणास्त्र किमान २०० ते ३०० मीटर आणि कमाल ४ किमी अंतरावर मारा करू शकते. हे पुर्णपणे आत्मनिर्भर भारत योजनेनुसार भारतात बनलेले क्षेपणास्त्र आहे. या प्रगतीमुळे भारताने इस्रायली स्पाइक (ATGM) घेण्याचा पुर्वी केलेला एक मोठा करार रद्द केला. या रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्राची निर्मिती भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड द्वारे भानूर , तेलंगणा येथे केली जाईल.

सुबोध खरे सोमवार, 24/01/2022 10:24
मोदी सरकारने स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करताना अशी अनेक कंत्राटे रद्द केलेली आहेत हि अतिशय महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. कारण या कंत्राटात मिळणारे कमिशन यासाठी सरकारी बाबूंपासून राजकारणी, लष्करी अधिकारी आणि संरक्षण उत्पादन खात्यातील अनेक लोकांचे लागेबांधे जुळलेले असतात. भारतीय तंत्रज्ञान निकृष्ट आहे हे सिद्ध करायचे आणि मग त्याजागी शस्त्रास्त्रे आयात करायची हा प्रकार गेली काही दशके चालू होता. जो देश मंगळावर यान पाठवू शकतो, उपग्रह पाठवू शकतो, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे बनवू शकतो त्याला ४ किमी टप्पा असलेले क्षेपणास्त्र बनवता येणार नाही का? बऱ्याच वेळेस दिल्लीतील ल्युटेन्स वाल्यानी आपल्या शास्त्रज्ञांचे हात बांधलेले होते. त्यातून उत्तम काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला बढती देण्याऐवजी तो आपल्याला वरचढ होईल या भीतीने वरिष्ठ लोक त्याला काम करू देत नाहीत. सारखे काड्या घालणे, मूळ काम सोडून इतरच कामला त्याला जुंपणे, असे झाल्याने काही कालावधीनंतर हाच हुशार शास्त्रज्ञ नोकरी सोडून जातो आणि त्याला उच्च पगारावर नोकरी देण्यात त्याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्या टपून बसलेल्या असतात. त्यांचे अशा हुशार अभियंत्यांवर बारकाईने लक्ष असते. यात दिल्लीतील अनेक जणांचे साटे लोटे आहेत. अनेक वेळेस प्रामाणिक लष्करी अधिकारी सुद्धा यात अनवधानाने सामील होतात. एक चक्षुर्वैसत्यं उदाहरण देतो आहे विराट हि विमानवाहू नौका भारताच्या नौदलात १९८७ साली समाविष्ट झाली. १९९० मध्ये तेथे तात्पुरता (काही काळासाठी) मी प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केले. नौकेसाठी आणि त्यावरील हॅरियर या विमानासाठी असलेली अनेक उपकरणे आणि आयुधे इंग्लंड मधून आलेली होती आणि तशीच उपकरणे (दुसरा सेट) भारतातूनहि विकत घेतली. स्क्रू पिळण्यासाठी एक विशिष्ट पकड मला दाखवत एक नौसैनिक म्हणाला सर हि बघा इंपोर्टेड पकड आणि हि भारतीय पकड यात फरक बघा. अर्थात त्यात फरक होताच. हाप्रश्न मी माझ्या वैमानिक अभियंता मित्राला विचारला. त्यावर तो म्हणाला इंग्लंड मधून आणलेली पकड हि २०० पौंडाला आणली आहे आणि हि भारतीय पकड निविदा काढून सर्वात स्वस्त कंत्राट देणार्याकडून विकत घेतलेली आहे. २०० पौंड म्हणजे १६ हजार रुपये ( तेंव्हा पौंडाचा भाव ८० रुपये होता) १६ हजार रुपये आणि १८० रुपये याच्या दर्जात अर्थात फरक येणारच. पण हि गोष्ट सामान्य नौसैनिकास कशी समजेल? मी मित्राला विचारले तेंव्हा तो म्हणाला कि भारतीय माल घ्यायचा असेल तर L १ लाच (lowest quotation) द्यायला लागते. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत सर्वच आयात मालाचा आग्रह धरतात. दिल्लीतील लोक त्यात मिळणाऱ्या मलिद्यासाठी आणि माझ्यासारखे प्रामाणिक लोक २०० कोटीचे विमान एखाद्या तकलादू उपकरणामुळे खराब होऊ नये म्हणून. जोवर उच्च दर्जासाठी या प्रक्रियेत L १ (lowest quotation) बदल करत नाहीत किंवा त्याला अपवाद करता येत नाही तोवर भारतीय माल म्हणजे खराबच किंवा कमी दर्जाचा या मनोवृत्तीत बदल होणार नाही. इसरो किंवा अणुशक्ती या खात्यात तंत्रज्ञान विकत घेताच येत नाही तेथे भारतीय शास्त्रज्ञांनी दैदिप्य्मनरीतीने काम केलेले आहे. याचा अर्थ भारतीय माणसे कुठेही कमी पडत नाहीत. त्यातून अनेक वर्तमानपत्रे भारतीय मालाबद्दल लष्कर साशंक आहे अशा तर्हेच्या बातम्या मधून मधून पसरवत असतात. अर्थात त्यात त्यांचे बोलविते धनी यांचा स्वार्थ असतो इस्रायली स्पाईक या एका क्षेपणास्त्राची किंमत ४६ लाख आहे तर संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या man-portable anti-tank guided missile ची किंमत अंदाजे १० लाखाच्या आसपास येईल. याचा अर्थ एका इस्रायली क्षेपणास्त्राच्या ऐवजी आपण ४ ते ५ क्षेपणास्त्रे वापरू शकतो. याचा दोन्ही बाजूनी अर्थ लावता येईल. १) मुळात पाचपट क्षेपणास्त्रे तयार ठेवा आणि थोडी फार फुकट गेली तरी चालतील २) काही लोक असेही म्हणून शकतात कि ऐन युद्धाच्या वेळेस अत्यंत अचूक क्षेपणास्त्र जास्त चांगले. परंतु एकंदर भारतीय क्षेपणास्त्रांची अचूकता आणि कार्यक्षमता पाहिल्यास इस्रायली क्षेपणास्त्रांपेक्षा ती कमी अचूक असतील असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. कदाचित भारतीय क्षेपणास्त्रे जास्त अचूक आणि जास्त घातक असावीत असा प्राथमिक अंदाज आहे.

सुक्या मंगळवार, 25/01/2022 02:21
त्यातून उत्तम काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला बढती देण्याऐवजी तो आपल्याला वरचढ होईल या भीतीने वरिष्ठ लोक त्याला काम करू देत नाहीत.
ही घातक प्रथा आपल्याकडे सगळ्या क्षेत्रात आहे. अगदी शिक्षणक्षेत्र ही त्याला अपवाद नाही. माझे दोन वेळा डॉक्ट्ररेट झालेले शिक्षक व माझ्या बॅचचा प्रथम क्रमांकाचा मित्र ह्या दोघांनाही शिकवण्याची आवड होती. पण अंतर्गत राजकारणामुळे दोघेही आता साईड्ला आहेत. त्यांचा शिकवण्याचे काम न देता रीसर्च करायला सांगितले जाते. त्यातही दोघे उत्तम काम करत आहेत. दोघे पण डझन्भर पेटंटे बाळगुन आहेत. पण त्यातही डिपार्ट्मेंट हेड पासुन सगळे भागीदार आहेत. माझा मित्र गेल्या वर्षी इथे पोस्ट डॉक्टरल करायसाठी आला होता तेव्हा ज्या विद्यापीठात तो आला होता त्यांनी त्याला आमच्याकडे शिकवशील का म्हणुन विचारणा केली. केवळ वयस्कर आई वडील भारतात आहेत म्हणुन तो परत गेला. पण त्याच्या बोलण्यातली निराशा मला पदोपदी दिसली... याच वेळी अगदी सुमार कामगिरी असलेला माझाच वर्ग् मित्र त्याच ठिकाणी आता विभाग प्रमु़ख आहे व शिकवतो ही आहे. कारण त्याचे वडील बारामतीच्या काकांच्या ओळखीतले आहेत ...

रावसाहेब चिंगभूतकर मंगळवार, 25/01/2022 07:57
शिक्षण क्षेत्राचे अगदी विद्यापीठीय स्तरावरचे शिक्षणाचे खाजगीकरण होण्याची तातडीची गरज आहे. कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड विद्यापीठे ही संकल्पना फार पूर्वीच अस्तित्वात यायला हवी होती.

सुक्या मंगळवार, 25/01/2022 09:10
शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले की मग ते आवाक्याबाहेर जाते. मग ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्याला गुणवत्ता नसली तरी गोष्टी आवाक्यात येतात .. खरा गुणवान मात्र पैसा नाही म्हणुन बाजुला फेकला जातो. अमेरिकेत हेच झाले आहे ...

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 25/01/2022 10:26
अमेरिकेत विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षण भरमसाठ महाग झाले आहे त्यामागे अमेरिकन केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळणारी FAFSA ही शिक्षण कर्ज योजना जास्त जबाबदार आहे. १९६५ मध्ये लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही योजना सुरू केली होती. त्यामागचा उद्देश चांगला होता की विद्यार्थ्यांना पैशाअभावी कॉलेजला जाता आले नाही असे व्हायला नको. पण त्यातून झाले असे की पूर्वी जे विद्यार्थी कॉलेजला गेले नसते ते पण जायला लागले. हे दरवेळा समाजासाठी चांगले असते का? नेहमीच नाही. उदाहरणार्थ खूप जास्त इनोव्हेशन करायची चमक नाही, फार हुषार नाहीत असे विद्यार्थी कोणत्याकोणत्या स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये पोलिटिकल सायन्स, लॅटिन अमेरिकन इतिहास, प्लेटो-अ‍ॅरिस्टॉटलचे तत्वज्ञान वगैरे विषयांमध्ये काठावर पास होऊन डिग्री मिळवायला लागले. याच विषयात हार्वर्डमध्ये वगैरे जाणारे विद्यार्थी पुस्तके लिहिणे, पत्रकार-स्तंभलेखक अशाप्रकारे नाव कमावू शकतात. पण तिथे प्रवेश मिळण्याइतकी गुणवत्ता नसेल तरी अशा कर्जाच्या जोरावर कोणत्यातरी Northwestern Oklahoma State University मध्ये अशा विषयात डिग्रीला जायला लागले. चार वर्षे कॉलेजात असेपर्यंत खर्‍या परिस्थितीची झळ बसली नाही की आपण नक्की कशामध्ये स्वतःला गुरफटून घेतले आहे हे त्या विद्यार्थ्यांना समजत नाही. पण चार वर्षांत लाख-दीड लाख डॉलर्सचे कर्ज आणि महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त नोकरी मिळेल अशी डिग्री नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामना करावा लागतो. अमेरिकेत राहायचे की मग गाडी लागतेच. मग हे शिक्षण कर्ज, गाडीचे कर्ज, काही वर्षांनी घराचे कर्ज या सगळ्यात ते लोक अगदी पिचून जातात. त्यातून या शिक्षणकर्जावर डिफॉल्ट करायचे प्रमाणही वाढले. मग ते कोण भरणार? तर अर्थातच करदाते. असे कर्ज मिळत आहे म्हणून कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी गेल्या काही दशकात वाढले आणि त्यातून दोन गोष्टी झाल्या. मागणी वाढल्याने किंमत वाढली आणि कर्ज मिळत आहे म्हणून विद्यार्थी चार पैसे फी जास्त द्यायला तयार झाल्याने विद्यापीठांनीही फी वाढवली. (ओबामाकेअरमुळे हाच प्रकार आरोग्यसेवेतही झाला आहे अशाप्रकारचे लेख वाचले आहेत). आपल्या शिक्षणावर महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त पगार मिळणार्‍यातला नसेल तर आपण किती फी भरणे योग्य ठरेल हे गणित सगळे लोक करू शकत नाहीत. परिस्थितीची जाण सगळ्यांना असतेच असे नाही आणि असली तरी परिस्थितीला लगेच तोंड द्यायचे धैर्य सगळ्यांकडे नसते. तेव्हा आता तोंड देण्यापेक्षा चाढढकल करावी- चार वर्षे कॉलेज झाल्यावर पुढचे पुढे बघून घेऊ असा कल बहुसंख्यांचा असतो. मी स्वतः त्या फेजमधून गेलो आहे त्यामुळे त्यावेळी नक्की काय मानसिकता असते याची जाण नक्कीच मला आहे. अमेरिकन सरकारच्या योजनेमुळे जर भविष्यात भरपूर पगाराची नोकरी मिळायची शक्यता असेल अशा डिग्रीला विद्यार्थी जात असतील तर त्यात अमेरिकन समाजाचा फायदाच आहे. पण त्याबरोबरच हे 'ओव्हरहेड्स' पण मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही विद्यार्थीकर्ज योजना सुरू केली पण त्याबरोबरच फूड स्टॅम्प्स, मेडिकेड, स्वस्तातील घरे वगैरे अनेक योजना सुरू केल्या. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या रिचर्ड निक्सन यांनीही त्यात भर टाकली. १९७० च्या दशकात अनेक देशांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता होती त्यामागे लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या बेजबाबदार आर्थिक धोरणांचा हात आहे. तरी १९७३ मध्ये अरब-इस्राएल युध्द झाले त्यामुळे महागाई वाढली अशाप्रकारे दोष त्या युध्दावर ढकलून द्यायला निक्सनना कारण मिळाले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सरकार अशा योजना सुरू करते तेव्हा समाजाचे भलेच व्हावे हा विचार असतो. आपल्याच लोकांचे वाटोळे व्हावे म्हणून कोणीच राज्यकर्ता योजना सुरू करणार नाही- अगदी कम्युनिस्ट राज्यातही राज्यकर्ते तसे करणार नाहीत. पण अशा योजनांमधून असे unintended consequences असतात त्याकडे मात्र फारसे कोणाचेच लक्ष जात नाही.

चौकस२१२ मंगळवार, 25/01/2022 19:08
अमेरिकन केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळणारी FAFSA ही शिक्षण कर्ज योजना जास्त जबाबदार आहे. १ पण अशा योजनांमधून असे unintended consequences असतात त्याकडे मात्र फारसे कोणाचेच लक्ष जात नाही. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कारण येथे ऑस्ट्रलयात सुद्धा पूर्वी पदवी शिक्षण फुकट होते पुढे टायचे रूपांतर दीर्घ मुदतीचं कर्जत केले गेले ( पदवी करण्यासाठी लागणारे शुल्क कर्ज म्हणून दिले जाते आणि बिनव्याजी. ते जमेल तसे पगारातून कापले जाते,विदयापीठे हि सरकारी पश्यावर चालतात म्हणजे सरकार या हातातून पैसे काढून त्या हाताला देते एवढेच आणि परत मिळतील अशी अपेक्षा ठेवते, जेणेकरून शिक्षण फुकट आहे असे भासू नये हा या मागचा हेतू असावा ) परंतु येथे अशी चर्चा दिसत नाही अजून तरी

सुक्या बुधवार, 26/01/2022 00:52
ही समस्या आहे खरी. पण मी असे ऐकले आहे की शिक्षण कर्ज हे डीफॉल्ट करता येत नाही. अगदी बँकरप्सी फाईल केली तरी ते कर्ज तसेच राहते. पण या कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर आहे हे मात्र खरे. इथेही आपल्या कडे आहे तसे .. कम्युनीटी कॉलेजातुन डीग्री घेतलेल्याला जरा कमी लेखले जाते. त्यामुळे कर्ज घेउन का होईना जरा बर्‍या कालेजात जावे हाच सगळ्या लोकांचा कल असतो. सुदैवाने भारतात पद्व्युत्तर उच्च शिक्षण आजही बर्‍यापैकी दर्जा बाळगुन आहे. किमान सरकारी संस्था / काही खाजगी विद्यापीठे तो दर्जा राखुन आहेत. तरीही गल्ली बोळात उभ्या राहिलेल्या संस्था त्याला अपवाद आहेतच. पदवी शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे. प्रचंड लोकसंख्या हा त्यातला मोठा अडसर झाला आहे.

शाम भागवत मंगळवार, 25/01/2022 15:14
मागणी वाढल्याने किंमत वाढली आणि कर्ज मिळत आहे म्हणून विद्यार्थी चार पैसे फी जास्त द्यायला तयार झाल्याने विद्यापीठांनीही फी वाढवली.
अगदी याच पध्दतीने अमेरिकन लोकं सर्व गोष्टींवर उधारीने भरपूर खर्च करत असतात. त्यामुळे तो देश कर्जावरती चालतो असे म्हणतात.

sunil kachure मंगळवार, 25/01/2022 16:32
आता मध्ये भाटिया हॉस्पिटल जवळ मुंबई मध्ये एका इमारती ला आग लागली बाजूच्या एक पण खासगी हॉस्पिटल नी आगीत जखमी झालेल्या लोकांना प्रवेश दिला नाही. सरकारी दवाखान्यात च उपचार झाले. आता chya covid साथी मध्ये खासगी हॉस्पिटल नी लूट करणे चालू केले होते. सरकारी दवाखाने,विलाफिकरण कॅम्प ह्या मध्येच योग्य उपचार झाले सर्व सरकारी शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल बंद च केलीच पाहिजे त. करोड खर्च केले की कोणी पण अडाणी डॉक्टर होतो. आणि नंतर फक्त लूट करत असतो भारताने भले तर टॅक्स वाढवावा पण . शिक्षण,आरोग्य यंत्रणा ह्या सरकारी च असाव्यात.

sunil kachure मंगळवार, 25/01/2022 16:35
सर्व सरकारी शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल बंद च केलीच पाहिजे त. ह्या वाक्यात सरकारी ऐवजी खासगी असे वाचावे.

कर्नलतपस्वी मंगळवार, 25/01/2022 18:41
धाग्यावर प्रतिक्रिया देताना काहीजण उचलली जीभ लावली टाळ्याला सारखे लिहीतात.

शाम भागवत मंगळवार, 19/07/2022 16:59
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणजितसिंह डिसले गुरुजींना भेटण्यास बोलावलंय. भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी डिसले गुरुजींना फोन केलाय. यावेळी डिसले गुरुजींना राजीनामा न देण्याची सूचना केल्याचं गिरीश महाजन यांनी एबीपी माझाशी दूरध्वनीवर बोलताना सांगितलंय. तसंच डिसले गुरुजींचा राजीनामा मंजूर करु नये असे निर्देश सीईओंना दिल्याचंही महाजन यांनी सांगितलंय. हुश्श! खूप छान वाटलं. _/\_

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 19/07/2022 18:18
डीसले गुरुजी परवानगी न घेता कामावर गैरहजर होते, तेही २ वर्षे. त्याकाळात त्यांच्या वर्गातल्या पोरांचं भरपूर नुकसान झालं असेल.

sunil kachure बुधवार, 26/01/2022 02:06
हे सध्या स्थानिक राजकारण चे शिकार आहेत ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील ह्या मध्ये खूप फरक आहे शहरात लोकांच्या गुणांची कदर असते नीच पातळी कोणी गाढत नाही. ग्रामीण राजकारण हे अतिशय नीच पातळीवर चालते आणि गुरुजी त्याचेच शिकार आहेत. सरकार नी अतिशय कठोर भूमिका घ्यावी. बिलकुल दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करावी .

अनन्त अवधुत बुधवार, 26/01/2022 06:41
स्थानिक राजकारण चे शिकार आहेत
प्रभू, तुमच्याकडे काही माहिती आहे का?
सरकार नी अतिशय कठोर भूमिका घ्यावी. बिलकुल दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करावी .
+१

रात्रीचे चांदणे बुधवार, 26/01/2022 08:12
ह्यात दुसरी बाजूही बघितली पाहिजे, बातम्यांनुसार डीसले गुरुजी गेली २ वर्ष कामावर हजर नाहीत, मूल्यमापनासही टाळाटाळ केलेली आहे. आणि PHD साठीच्या सुट्टीच्या अर्जवरही त्यांनी मोगम माहिती टाकली होती. केवळ अमेरिकेत Phd साठी पाहिजे एवढ्या कमी माहितीवर कोणताच अधिकारी सुट्टी मंजूर करणार नाही. ज्या गावात ते शिकविण्यासाठी होते त्या गावकऱ्यांनीही त्यांच्याविरुद्ध कामावर गैरहजर राहिल्यामुळे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 26/01/2022 15:02
मागे एक लेख आला होता, पण तो वेगळा विषय होता. आता खासगी शाळांचं पेव फुटलं आहे. कोणीही उठतो आणि इंग्लिश स्कूल. फॅसीलिटी, चकाचक शाळा वगैरे आणि त्यांच्या फिसा हा वेगळा विषय. अशा शाळेत पोरं शिकायला घालायचं म्हणजे अशा शाळेत फक्त पैसे असले पाहिजे. अशावेळी वाबळेवाडीच्या शाळेचं नाव झालं. आणि एक लेख वाचनात आला होता. 'ही चळवळ बनेल का ?' म्हणून. पुणे जिल्ह्यातील वाबळेवाडीची जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा विकास ग्रामस्थांनी केला होता. शाळेला आपल्य जमीनी दिल्या. तो प्रयोग देश आणि परदेशातही गाजला. शाळेतलं राजकारण प्रशासकीय गोष्टी सोडल्या तर तो एक अभिनव प्रयोग होता. आणि त्या धरतीवर अनेक जिल्हापरिषद शाळांनी आपल्या शाळेचा चेहरा-मोहरा बदलला. अभ्यासक्रमही नव्या पद्धतीने शिकवू लागले तीही चांगली गोष्ट. जिल्हापरिषदांच्या शाळा आजही आवश्यक आहेत कारण शाळाबाह्य मुले ही एक नवीन समस्या आहेच. आता शाळेच्या व्यवहार अनियमितता आणि प्रशासनाने शाळेवर कार्यवाही सुरु केली त्याबद्दल माहिती नाही पण त्याचबरोबर दुसरी एक मागणी करण्यात आली की शाळा ग्रामस्थांकडे वर्ग करा. ग्रामस्त बोलायला चांगला शब्द पण ती जवाबदारी कोणी तरी घेत्यली पाहिजे. हे कोण करु शकतं तर, ग्रामपंचायती. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींना शाळा सुरु करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आणि पुढे २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शाळा सुरु करणे आणि मुलांना इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण देणे हे तर ग्रामपंचायतीचे कर्तव्यच ठरवले आहे. अशावेळी ग्रामपंचायतीने ठराव करुन अशी शाळा चालवायला घेता येईल. आता प्रश्न आहे की जिल्हापरिषदाच्या माध्यमातून गावोगावी शाळा पोहचल्या परंतु त्याचं नियोजन निधी हा शासनाकडून येतो त्यामुळे तो थेट शाळेपर्यंत पोहचत नाही आणि शाळा कायम पडक्या वगैरे दिसतात. आणि आपण आपल्या शाळा आठवायला लागतो. आता ग्रामपंचायती तितक्या सक्षम झाल्या आणि राजकारण कमी झालं तर त्या त्या गावातल्या शाळा ग्रामपंचायती नव्या पद्धतीने उत्तम चालवू शकतील असा आशावाद त्या लेखाचा होता. शाळेच्या कामात लक्ष घालून शाळेचा दर्जा उंचावता येऊ शकतो. शाळाबाह्य मुलांचे प्रश्नही यानिमित्ताने सुटतील आणि शाळा उत्तम पद्धतीने सुरु राहतील असेही वाटले. -दिलीप बिरुटे

Trump बुधवार, 26/01/2022 15:10
ग्रामस्त बोलायला चांगला शब्द पण ती जवाबदारी कोणी तरी घेत्यली पाहिजे.
चांगली माणसे नोकरीवर ठेवा. ग्रामस्थांकडुन आणि सरकारकडुन मदत घ्या.

कपिलमुनी बुधवार, 26/01/2022 18:59
गावात एखादा आपल्या पेक्षा पुढे गेला ,प्रगती केली की त्याचे पाय ओढायचे हे नेहमीचे आहे. दिसले गुरुजी प्रति नियुक्ती वर दुसऱ्या ठिकाणी असताना कामावर हजर नाही म्हणणे चुकीचे आहे.

sunil kachure बुधवार, 26/01/2022 19:11
ग्रामीण भागात जे राजकारण चालते ते शहरी भागा पेक्षा खूप वेगळे आहे. Zp ,पंचायत समिती ह्यांच्या अधिकारात येणाऱ्या कर्मचाऱ्या वर नेहमीच राजकीय दबाव असतो. रीतसर कारवाई अधिकारी च करतात पण ते कोणाच्या तरी दबावात येवून करतात.. Disle गुरुजी नी जागतिक पातळीवर वाहवा मिळवली आहे . त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करण्यास मुभा दिली पाहिजे. जगाला जास्त कळते की zp च्या प्रशासनाला