Skip to main content

ताज्या घडामोडी- जानेवारी २०२२ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 19/01/2022 20:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
गोव्यात प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री फिलीप नेरी रॉडरीग्ज यांनी मंत्रीपदाचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश करायचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर विफ्रेड डिसा या आमदारांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये जायचा निर्णय घेतला आहे. हेच दोन आमदार जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले होते. ते आता स्वगृही चालले आहेत. परवाच बघितले की २०१७ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या ४० आमदारांपैकी २४ आमदारांनी पक्षांतर केले आहे.आता हे आणखी दोन आमदार दुसर्‍यांदा पक्षांतर करत आहेत. विधानसभेत निवडून आलेल्या ६०% आमदारांनी पक्षांतर केले असे दुसरे उदाहरण बघायला मिळणे अशक्यच वाटते. आता तरी निवडणुकीत पक्षांतर करायची शक्यता नसलेल्यांनाच लोकांनी निवडून द्यावे ही अपेक्षा.

वाचने 48939
प्रतिक्रिया 157

प्रतिक्रिया

In reply to by sunil kachure

जगाला जास्त कळते की zp च्या प्रशासनाला

डिसले गुरुजींनी शिक्षण क्षेत्र सोडण्याचं वा भारत सोडण्याचं ठरवल्यावर आश्चर्य वाटायला नको. गुरुजींची बाजू https://youtu.be/xeTM7tmaPzI कृतीशील आणि कागदोपत्री बहाद्दर यातला फरक ७३ वर्षापासून अजूनही व्यवस्थेत रूजू होत नाही.

डीसले गुरुजींना मुलाखतीत रडताना पाहुन फार वाईट वाटले होते, एका "जागतिक दर्जाच्या" शिक्षकाला कामचोर आणि मुजोर सरकारी यंत्रणा कशी पिदवते ते परत अगदी उघडपणे पहायला मिळाले. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामचोरपणाचा,उर्मटपणाचा,लाचखोरीपणाचा अनुभव सामान्य जनतेला [ यात सर्व जाती-धर्मांचे लोक आले.] रोज येत असतो. तरी सुद्धा या लोकांना अजुनही शिस्त लावण्याची वेळ येत नाही हे फार वाईट आहे. यांना मिळणार्‍या सर्व प्रकारच्या सवलती, वेतनवाढ,वेतन आयोग्य रद्द करुन काम केल्या शिवाय दमडी देखील मिळणार नाही अशी जेव्हा वेळ आणण्यात येईल तो पर्यंत हे सरकारी बाबु तुमचे रक्त पित राहणार.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Enakke Enakkaa... :- Jeans

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी Android आणि iOS च्या वर्चस्वाचा सामना करण्यासाठी भारत स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित करणार्‍या उद्योगांसाठी एक इको सिस्टिम विकसित करेल असे असे म्हणाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच स्वतः मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करणार नसल्याने या प्रयोगात तथ्य असावे असे वाटते. सरकार फक्त त्याला लागणारी परिस्थिती तयार करणार आहे असे दिसते. हे जर खरेच घडले आणि नवीन स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित झाली तर!?

In reply to by कपिलमुनी

हं, माझं अनमोदन आहे बरं का. --- सवांतरः राहूलOS हे नाव क्यूट वाटलं असतं असं आधी वाटलं; पण आरएसएस आपलं ते हे, ओएस दणकट असते, म्हणून जाऊ द्या असं नंतर वाटलं. --- अवांतर: माझ्या एका कॉलेज मित्राचं नाव राहूल आहे आणि तो चाळीशी उलटूनही अजून क्यूट आहे.

In reply to by वामन देशमुख

५०० च्या वर ठिकाणी नेहरू आणि गांधी घराण्यातील लोकांची नावे दिली तरी चालतंय. केवळ एकदा खासदार असलेल्या संजय गांधी यांचे नाव मुंबईतील एकमेव राष्ट्रीय उद्यानाला आणि लखनौ मधील प्रथितयश वैद्यकीय आस्थापनाला दिलेलं हि चालतं पण सलग २० वर्षे निवडून येऊन मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान झालेल्या श्री मोदींचं नाव क्रीडा संकुलाच्या एका भागाला दिल्यावर लोकांच्या पोटात दुखायला लागतं त्याला कुणीच काही करू शकत नाही. वैचारिक बद्धकोष्ठावर उपाय नाही.

In reply to by सुबोध खरे

संजय गांधींनी मारूती स्थापली होती. मोरूती सुझूकीची प्रगती पहा. आहे ते विकलं फूकलं विकलं असतं तर देश भिकेला लागला असता तेव्हाच.

In reply to by सुबोध खरे

ह्यांची सामान्य लोकांना अलर्जी नाही. त्यांचे रोज चे जीवन सुख कारक करणारे सरकार असावे हीच सामान्य लोकांची इच्छा असते. Bjp ला छान संधी लोकांनी दिली त्याचे सोने त्यांनी करायला हाव होते. लोकांच्या हिताचे निर्णय घेवून त्याची amalbajavni केली पाहिजे होती पण जे निर्णय सरकार नी घेतले त्याचे दुष्परिणाम च जास्त होते. आपल्या राज्य विषयी बोलायचे झाले तर बहुमत मिळवून bjp सत्तेत आली नाही हे लोकांना खटकले होते. पण सुशांत सिंग प्रकरण.अर्णव ला पाठिंबा. उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही. त्या मुळे ज्यांना bjp विषयी आस्था होती ते पण लांब गेलं

In reply to by sunil kachure

उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही.
रावत काय फुले उधळतात का?

In reply to by sunil kachure

राऊत काय फुले उधळतात का?
उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही.

In reply to by वामन देशमुख

ही म्हण पूर्ण करा.मराठी मध्ये आहे. तशी अवस्था आहे. फक्त च आश्वासन . स्वतःची os पहिली निर्माण होवू ध्या. आणि नंतर ह्या वर बोला.

In reply to by निनाद

निदान Android चं निर्विवाद वर्चस्व मोडून पर्यायी ऑपरेटिंग सिस्टीम यशस्वी करून दाखवणं अगदी मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या कंपनीलाही जमलं नाही. काही वर्षे आणि खूप सारा पैसा ओतूनही शेवटी त्यांनी शहाणपणा दाखवत माघार घेतली.

In reply to by श्रीगणेशा

खुप मोठे असलेले अनेक व्यवसाय मनोरे सहजपणे ढासळून पडले आहेत. यात याहू पासून अनेक उदाहरणे आहेत. आज Android खूप मोठे आहे म्हणून त्याला पर्याय दिसत नसला तरी तो पर्याय उभाच राहू शकत नाही असे नाही. चीनी सरकारने तसा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. त्यांच्या कडे अनेक ओएस चे फ्लेवर्स आहेत असे दिसते. आणि शेवटी Android पण लिनक्सचाच एक फ्लेवर आहे!

In reply to by श्रीगणेशा

अमेरिकेची GPS हि यंत्रणा असताना आपली अशी प्रणाली असण्याची गरजच काय असे विचारणारे अनेक होते. परंतु कारगील युद्धाचे वेळेस अमेरिकेने पाकिस्तानी लष्कराचा ठावठिकाणा देण्यास नकार दिला होता. यामुळे याबाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे हे भारताच्या लक्षात आले आणि त्या दिशेने केलेले प्रयत्न २०१८ साली पूर्णत्वास जाऊन इसरो तर्फे भारत सरकारने NavIC ('Navigation with Indian Constellation' हि स्वतः ची जीपीएस प्रणाली तयार केलेली आहे. आणि गेल्या तीन वर्षात लष्कराने ती वापरण्यास सुरुवात सुद्धा केलेली आहे. NavIC: Two decades after US spurned India in Kargil, country replies with desi GPS Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/navic-two… NavIC: Know about India's own GPS, now available on smartphone Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/navic-know-about-ind… https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/navic-know-about-ind… (तसेही भारताला उपग्रह, अणुशक्ती, सौर ऊर्जा इ मध्ये काहीही जमणार नाही किंवा गरजच काय असे म्हणणारे दीड शहाणे भरपूर होते किंवा आहेतही) याच कारणास्तव भारत काही बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा विचार करत आहे. परदेशी ओ एस ( अँड्रॉइड किंवा ऍपल) या भुसभुशीत असून त्या आपल्याला कित्येक बाबतीत आपली वैयक्तिक माहिती त्यांना देण्यास भाग पाडतात. यामुले आपल्याला किती आणि कुठे तडजोड करावी लागेल याची आपल्याला कल्पना येत नाही. एक उदाहरण देतो आहे. भारतातील मॉल मध्ये येणाऱ्या गाड्याच्या संख्येत किती वाढ झालेली आहे याची सांख्यिकी अमेरिकी उपग्रह मालकीची असलेल्या कंपन्यांनी तेथील कंपन्यांना विकली. त्यामुळे FMCG किंवा लक्झरी उत्पादने किती विकली जातील आणि भारतीय बाजार किती उच्चीस जाईल याचा आडाखा बांधून तेथल्या कंपन्यांनीं भारतीय बाजारात पैसे ओतला आणि नफा झाल्यावर वाऱ्याची दिशा बदलल्यावर हा पैसा डिसेंबर मध्ये काढून घेतला. ( अर्थात भारतीय बाजार पडण्याचे हेच एक कारण आहे असे मुळीच नाही). अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. तेंव्हा आपली किती माहिती परदेशी कंपन्याच्या हाती ठेवायची याचा विचार करायची वेळ आली आहे. आणि हा प्रश्न पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार करण्यापेक्षा सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मिपावरील ह्रस्वदृष्टी असलेल्या वैचारिक बद्धकोष्ठाच्या रुग्णांनी त्यावर नेहमीप्रमाणे कावकाव सुरु केली आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हाच एक उपाय आहे

In reply to by सुबोध खरे

नाविक ही यंत्रणा खूप महत्त्वाची ठरते आहे. अमेरिकेने पाक च्या डोक्यावरचा हात काढल्या पासून चीनी त्यांना मदत करत आहेत. BeiDou नेव्हिगेशन सिस्टम ची लष्करी सेवा पाकिस्तान सशस्त्र दलांना दिली गेली आहे. लष्करी सेवेची स्थान अचूकता १० सेंटीमीटर आहे. आणि भारतीय लष्करी सेवेची स्थान अचूकता १० मिटर आहे. पण यावर भारतात अजून काम चालले आहे. येत्या काळात नवीन उपग्रह अचूकता वाढवतील. ही सेवा अचूक कदाचित केली ही असेल आणि याची माहिती बाहेर दिलीच नसेल अशीही शक्यता आहे. भारताने उपग्रह विनाशक अग्निबाण तंत्रज्ञान आधीच विकसित केले आहे. त्यामुळे युद्ध काळात नको असलेले शत्रूचे उपग्रह उडवून त्याला नेव्हिगेशन सिस्टम आंधळे करणे आता भारताला सहज शक्य आहे.

In reply to by निनाद

आपला दुवा २०१६ चा आहे. तेंव्हा नाविक चालू झालेली नव्हती. अर्थात चिनी प्रणाली सध्या तरी भारताच्या पुढे असेल यात शंका नाही. परंतु भारतीय लष्कराने स्वयंपूर्ण का व्हावे याचे कारण पाहून घ्या The US has, via satellites, apparently digitally mapped the entire world. In military terms, BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) to share geospatial and satellite data,) promises Indian forces and weapons platforms digitized maps so obtained of, say, China and hence the precise targeting coordinates for any Chinese military assets India may care to have in its crosshairs in a conflict. It will, in theory, also permit Indian missiles and other over-the-horizon standoff munitions once fired to reach distant points by helping them correct course mid-way and align properly to target in their terminal run for precise destruction. So far so good; where’s the hitch? The trouble is the US, as dispenser and source of sensitive adversary target information, is in a position to monitor on real time basis the digitized data being accessed and, if its national interests of the moment are so served, to deny the user state such information and even to tweak the digitized data just enough to misdirect the fired weapon, and otherwise to dictate the outcome of such engagements. The US can then plausibly blame technical glitches in the Indian weapon for it going astray. No BECA can ever be drafted in such verifiable detail as to prevent the US from doing this. After all, India has no control over American satellites and, therefore, even less control over the kind of information they transmit at any time. So, there’s no guarantee that expensive Indian weapons fired at China will not be thus fooled around with by a third party. It needs no reminding that Indian and US interests even as regards China only overlap a bit but are far from convergent. The cautionary tale to have in mind is what happened when the intermediate range Agni missile was first test fired in May 1989 and was oriented to “target” by the US Global Positioning System (GPS). The launch was fine and the telemetry in the initial stage indicated flawless performance, but with Indian ships monitoring its progress and stationed at the planned endpoint in the Indian Ocean, the missile entering the terminal stage in its flight suddenly plunged into the sea. What happened was that the American GPS had just then “blinked” sending the missile off course! India thereafter used the Russian GPS. It is not hard to imagine such a thing happening with Indian munitions dependent on US-generated target data being misdirected in wartime. With what consequences for India can only be imagined. This is why India so desperately needs to be self-reliant in armaments and strategic support systems at any cost, including accelerating the pace of launching and operationalizing an Indian constellation of satellites to provide the Indian military indigenous blink-proof GPS and targeting wherewithal not prey to the interests of any outside power. https://bharatkarnad.com/2020/10/24/beca-oh-no-in-the-context-of-indo-u… पाकिस्तान चीनची प्रणाली वापरू लागेल तेंव्हा पाकिस्तानने तुमच्या वर कसा आणि किती अचूक हल्ला करायचा हे सुद्धा चीनच्या हातात असेल. मुळात पाकिस्तान हा भिकारी देश असून चीनची बटीक झालेलाच आहे. चीनने त्यांना संपूर्णपणे आपल्यावर अवलंबित केलेले आहे.

In reply to by निनाद

जरा अवघड आहे. Android आणि iOS यांनी बनवलेली इको सिस्टिम आता मॅचुअर झाली आहे. कित्येक अ‍ॅप, कितीतरी कंपण्या आता या बनवलेल्या इको सिस्टिम वर जगत आहेत. Android आणि iOS चा गड भेदणे आता जवळ्पास अशक्यप्राय गोष्ट झाली आहे. एच पी / मायक्रोसॉप्ट वगेरे दिग्गजांनी तो गड भेदण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला यश आले नाही. भारत सरकार नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम जरुर विकसित करु शकतात. पण त्याची उपयोगितेसाठी त्यांना Android आणि iOS असलेल्या अ‍ॅप चा वापर करावाच लागेल. यात सरकारचा दोष नाही तर विविध अ‍ॅप चे मालक अजुन एका नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी अ‍ॅप बनवतील का याची शश्वती नाही. त्यात त्यांना डेवलेपमेंट / टेस्ट / विविध पेमेंट गेटवे ला संलग्न करणे या नाना झंझटी आहेत. त्यात बराच पैसा व वेळ वाया जातो. त्याउपर त्यातुन काही उत्पन्न मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकार जर हा वेळ व पैसा चांगले अ‍ॅप बनवण्यासाठी खर्च करेल तर ते जास्त संयुक्तीक होइल.

In reply to by सुक्या

सरकार ओएस बनवणार नाहीये - हाच मुख्य मुद्द आहे, म्हणून ती बातमी आहे! भारत स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित करणार्‍या उद्योगांसाठी एक इको सिस्टिम विकसित करेल म्हणजे सरकार ओएस बनवणार नाही! म्हणून मला यात धुगधुगी वाटते.

In reply to by निनाद

माझ्या वाचनांत आलेले असे की ही ओएस सरकारच्या स्वतःच्या व डिफेन्सच्या अंतर्गत वापरासाठीच आहे. चुभूद्याघ्या,

गुंटूर आंध्र प्रदेश जिना सर्कल येथे २६ जानेवारी रोजी, राष्ट्र प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना, गुंटूर पोलिसांनी भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हिंदू वाहिनीच्या सदस्यांना अटक केली. तेलगू देसम पक्षाच्या सदस्याने हा टॉवर बांधून गुंटूरला भेट दिली तेव्हा जिना यांचे प्रतिनिधी जुदलियाकत अली खान यांचा सत्कार केला होता. भारतात अजूनही जिना च्या नावाचे टॉवर आणि आणि वाहतूक बेट का आहे? आणि का राहू दिले जाते?

Former RAW (Research and Analysis Wing) officer has made explosive allegations that former Vice President Hamid Ansari who has served as Indian Ambassador to Iran between 1990-92, endangered the lives of RAW officers in Tehran and even ended up exposing the RAW set-up in Tehran.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

२००७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या आग्रहामुळे या मनुष्याला उपराष्ट्रपतीपदासाठी युपीएने उमेदवारी दिली होती. कम्युनिस्टांच्या आग्रहाने पुढे आलेला मनुष्य.... म्हणजे तो कसा असणार हे वेगळे सांगायलाच नको.

In reply to by सुबोध खरे

तेहरानमध्ये असताना अन्सारी भारताच्या हिताचे रक्षण करू शकले नाहीत असे दिसते आहे. तेव्हा अशी चार प्रकरणे घडली होती. अन्सारीची इराणमधून बदली झाली तेव्हा भारतीय दूतावासात जल्लोष झाला होता. हा माणूस उपराष्ट्रपती असतांना काय काय विध्वंस करून गेला असेल याची कल्पना ही आपण करू शकत नाही. या शिवाय हा विविध ठिकाणी राजदूत म्हणून कार्यरत असतांना काय भानगडी होत असतील? कोणती माहिती कुणाला कशी मिळत असेल असेल? त्या काळात अन्सारीच्या तेहरानमधील पाकिस्तानी राजदूताशी झालेल्या दीर्घ भेटी चर्चेत होत्या. त्यात काय घडत असे हे कधीच बाहेर आले नाही. भारताचा उपराष्ट्रपतीच पाक धार्जिणा असणे हे केव्हढे भव्य यश आय एस आय ने मिळवले होते? भारताचे यश काय हे मात्र दिसत नाही..?

In reply to by निनाद

कुलभूषण जाधव ला इराण मध्येच पकडलं गेलं होतं. बहुधा भारत आपल्या हेरांना बलुचिस्तान मध्ये इराण मार्गे पाठवत असणार. आणि जाधब कोण ही माहिती कुठून तरी लिक झाली असणार.

In reply to by निनाद

प्रतिसादाच्या आशयाशी सहमत आहे.
तेहरानमध्ये असताना अन्सारी भारताच्या हिताचे रक्षण करू शकले नाहीत असे दिसते आहे.
खरंतर अन्सारी या व्यक्तीने तिच्या संपूर्ण कार्यकाळात भारत-हितविरोधी कामेच केलेली आहेत असे दिसते. --- मोदी-शहा यावर जनतेला दिसेल अशी आणि भविष्यात दुसरे अन्सारी तयार होऊ नयेत अशी काय कारवाई करतात ते पाहू.

भाजप आमदार राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शरण येण्यास सांगितले . पप्पा राणे पाठोपाठ छोटा राणे जेलमध्ये नंबर लावणार !

In reply to by कपिलमुनी

भाजपच्या लोकांना महाराष्ट्र हा युपी नाही दादागीरी करायला हे कळाले असेल. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

महाराष्ट्र वाचवला.

हा हा हा ही ही ही पवारांसारख्या xxxxx माणसा मुळे महाराष्ट्र वाचायला ते काय एखादं डबक्यात बुडणारं शेम्बडं पोर आहे का? काय पण तुमच्या बुद्धीची अगाध झेप?

In reply to by सुबोध खरे

नाही ना. पण १०५ घरी बसवले, नी आपली ऊभी हयात खर्च करून विकसीत केलेला महाराष्ट्र भाजपच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचवला. नाहीतर भाजपने महत्वाची कार्यालये गुजरात ला हलवून, मुंबईतून मराठी माणसाला देशोधडीला लावून महाराष्ट्राचा युपी, बिहार केला असता. मोदी त्याना गुरू मानतात ते ऊगाच का? :)

In reply to by सुबोध खरे

या वाक्याचा काय अर्थ घ्यायचा. डबक्यात जे बुडतं ते शेंबडं पोर असतं. किंवा शेंबडी पोरं डबक्यातच बुडतात. किंवा शेंबूड आल्यावर डबक्याच्या बाजूने जाऊ नये. कुमार १, यावर काही मनोरंजक खेळ तयार करता येईल का?

In reply to by सर टोबी

खिक्क. किंवा शेंबंडं पोर असेल तरच त्याला डबक्यात बूडण्यापासून वाचवावे. बूडनार्या पोराच्या नाकाला शेंबूड आहे का ते पहावे. शेंबूड नसेल तर शेंबूड यायची वाट पहावी मगच वाचवावे?

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

शेम्बडं पोर म्हणजे ज्याला स्वतःचा शेम्बूड पुसता येत नाही इतका लहान मूल. डबक्यात पडल्याने आपल्याला मृत्यू येईलही समजण्याइतकी समज/ अक्कल न आलेलं प्रतीक साहेब फडतूस प्रतिवाद करण्यापेक्षा केवळ मोदी द्वेषाचे दोन ओळींचे प्रतिसाद येथे देण्यापेक्षा काहीतरी चांगली माहिती असणारे प्रतिसाद किंवा चांगले लेख टाकले तर बरं होईल. निदान श्री मोदींचं काय चुकलं आणि तेथे काय करता येऊ शकलं असतं याचे समग्र विश्लेषण असलं तर चर्चा करता येईल अन्यथा आमचे विद्वान मित्र मोगा उर्फ हितेश उर्फ चंपाबाई यांच्यासारखे केवळ भंपक प्रतिसाद दिल्यास वितंडवाद सोडून काहीच निष्पन्न होणार नाही. बघा जमतंय का? नाही तर चालु द्या तुमचे तेच ते अन तेच ते

२९ जानेवारी रोजी शुक्र धनु राशीत प्रवेश करेल.

In reply to by प्रसाद_१९८२

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे आणि तो लोकशाहीसाठी असलेला धोका (डेंजर टू डेमॉक्रसी) आहे असे श्री.रा.रा.संजय राऊत म्हणत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान नाही का? त्याबद्दल राऊतविरोधात कंटेम्प्टची केस दाखल होऊ शकेल का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सरकार येतील आणि जातील सरकार जनता निवडते आणि ते सरळ लोकांना जबाबदार असते न्यायालय किंवा प्रशासन ही फक्त यंत्रणा आहे ती लोकांना बांधील नसते. त्या मुळे घटनाकार नी न्यायालय,संसद,विधानसभा ह्यांना मर्यादा घालून दिली आहे ती सीमारेषा कोणीच ओलांडायची नाही नाही तर फक्त वाटोळे होईल . सरकार कोणाचे आहे ही फालतू बाब आहे. कोणती संस्था मर्यादा सोडून काम करत नाही ना हे महत्वाचे आहे

In reply to by sunil kachure

ती सीमारेषा कोणीच ओलांडायची नाही आपण न्यायालयाचा निवाडा पूर्ण वाचला आहे का? न्यायालयाने सीमारेषा कशी ओलांडली आहे हे आपल्याला सांगता येईल का? अगणित काळासाठी आमदारांना निलंबित करता येणार नाही असे न्यायालय का म्हणते हे वाचलंय का? याचा गैरवापर किती आणि कसा होऊ शकतो हेही त्या निकालात लिहिलेले आहे. श्री राऊत काय म्हणतात त्याला अगदी शिवसैनिक सुद्धा सिरियसली घेत नाहीत. बाकीच्यांचं तर सोडाच. अन्यथा "नॉटी आणि हर्बल तंबाखू" वर एवढे शेकड्याने विनोद आले नसते. त्यांना राजकारणच करायचे आहे. तुम्ही त्यांच्या सतरंज्या कशाला उचलताय? निकाल वाचला असता तर असली भंपक विधाने केली नसती.

महाराष्ट्रात चालणारे राजकारण आणि यूपी ,बिहार सारख्या राज्यात चालणारे राजकारण ह्या मध्ये खूप फरक आहे. महाराष्ट्रात एक वेगळी परंपरा आहे .बाकी राज्यांपेक्षा नीती चे राजकारण ह्या राज्यात होते. विकास ची दृष्टी असणारे च मुख्यमंत्री ह्या राज्याने बघितले आहेत अगदी यशवंत राव ह्यांच्या पासून आज च्या ठाकरे साहेब न पर्यंत सर्व मुख्य मंत्री कार्यक्षम च ह्या राज्याला लाभले. यूपी,बिहार सारखी विरोधी मता च्या लोकांची हत्याकांड ह्या राज्यात झाली नाहीत. जाती ,धर्माचे टोकाचे राजकारण ह्या राज्यात झाले नाही ही राज्याची परंपरा बदलून,. यूपी,बिहार सारखे गलिच्छ राजकारण इथे रुजविण्याचे प्रयोग bjp करत आहे. आणि ते अयोग्य आहे

In reply to by sunil kachure

बाकी राज्यांपेक्षा नीती चे राजकारण ह्या राज्यात होते. हा हा हा हि हि हि सर्वात जास्त आमदार निवडून आलेला पक्ष विरोधात बसलाय त्यांच्याशी युती केलेला पक्ष मुख्यमंत्रीपदासाठी आपल्या कट्टर विरोधकांबरोबर सत्तेत बसलाय. जाती ,धर्माचे टोकाचे राजकारण ह्या राज्यात झाले नाही हा हा हा हि हि हि ब्रिगेडी लोक कोणत्या राज्यात आहेत? ओ बी सी आंदोलन नंतर मराठा आंदोलन नंतर धनगर आंदोलन कशासाठी आहे हो? कशाला उगाच फुक्या मारताय? we dont caste vote we vote caste इंग्रजीत आहे बघा समजलं तर

एक न्यूज चॅनल चा टीव्ही anchor राज्याच्या मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती लं आरे तुरे करतो आणि विरोधी पक्ष त्या अँकर ची बाजू घेवून रस्त्यावर उतरतात. राज्याच्या मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती चा अपमान विरोधी पक्षांना राज्याचा अपमान वाटत नाही. असे ह्या राज्यात कधीच घडले नाही. एक अभिनेत्री राज्याच्या मुख्यमंत्री वर खुळचट,बावळट कॉमेंट करत असते . आणि विरोधी पक्ष त्या नटी साठी राज्याची प्रतिष्ठा सोडून रस्तावर उतरतात . असे ह्या राज्यात कधीच घडले नाहीं. Bjp विषयी वाईट मत मराठी लोकात निर्माण झाली ती ह्याच प्रसंग वरुंम

आणि न्यूज अँकर आणि अभिनेत्री नी त्यांचा अपमान होईल अशी भाषा वापरली असती तर . महारष्ट्र ची जी परंपरा आहे त्याचे पालन विरोधी पक्षांनी केले असते. ते अभिनेत्री आणि अँकर साठी रस्त्यावर नक्कीच उतरले नस्तेम

च्यायला, नव्या व्हेरियन्टचं आगमन. आता पुन्हा किती डोस घ्यावे लागतील. काय माहिती. २०२५ पर्यन्त दहा एक बुष्टर डोस घ्यावे लागतील वाटतं. यापेक्षा घण्टी, थाळी, मशाल मोर्चे भारी होते. आकाशातून नील किरणे येऊन व्हायरसचा ख़ात्मा होतो. ;) -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तरी सांगतो हा नवीन variant आणि त्या विषयी कांगावा करणारे ब्रिटन आणि अमेरिका च असणार. हेच लस उत्पादक पण आहेत Who ह्यांची दासी आहे.

In reply to by sunil kachure

१८८ साहेब. तुम्हाला काहीही म्हणजे अगदी काहीही माहीत नसते हे सगळ्यांना माहीत आहे. जरा हात्पाय हलवा हो. त्या लिंकेत ब्रिटन आणि अमेरिका नाही तर तुमच्या लाडक्या चीन चे सायंटीस्ट तसे म्हणत आहेत. नव्या अवतारात तरी सुधरा !!

In reply to by सुक्या

श्री. सुक्या, तुमच्यावर कंटेम्ट ऑफ १८८ ची केस का दाखल करण्यात येवु नये. साक्षात जगतगुरुंना हातपाय हलवायला नी सुधरायला सांगताय

In reply to by इरसाल

आय माय स्वारी . . . भावनेच्या भरात लिहुन गेलो ... आता आत्मक्लेश करावा म्हणतो आळंदीला जाउन . .

In reply to by सुक्या

पण ह्या वुहान लॅब नक्की कोण चालवते ह्या वर अनेक उलट सुलट माहिती नेट वर असते. अगदी बिल gate च हया लॅब शी संबंध आहे असे पण दावे आहेत. काही ही असो पण ही वुहान लॅब आणि अमेरिका ब्रिटन ह्यांचे कनेक्शन असण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक फायदा जिथे असेल तिथे दुश्मन पन मित्र होतात . भारताचे चीन शी मतभेद दाखवायला तीव्र आहेत . पण आर्थिक व्यवहार वाढत च आहेत.

In reply to by sunil kachure

भारताचे चीन शी मतभेद दाखवायला तीव्र आहेत . हायला मग डॉकलाम किंवा गाल्वान खोऱ्याच्या हाडं गोठवण्याच्या थंडीत भारतीय लष्कराचे जवान काय भांगडा खेळायला उभे आहेत?

परत पिगॅसस प्रकरण चर्चेत आले आहे. २०१७ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी इस्राएलला ऐतिहासिक भेट दिली. त्यावेळी भारत-इस्राएल संरक्षण करार झाला त्या कराराद्वारे भारत सरकारने इस्राएलकडून पिगॅसस हे हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान घेतले असा दावा न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये केला गेला आहे. एक गोष्ट कळत नाही. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती नेमली आहे. त्या समितीकडे आमचे फोन अशाप्रकारे या हेरगिरीला बळी पडले आहेत अशाप्रकारे कोणी तक्रार केली आहे का आणि तांत्रिक तपासासाठी ते फोन सादर केले गेले आहेत का? अशाप्रकारे कोणती बातमी आलेली मी तरी वाचलेली नाही. तेव्हा त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडे फोन तपासणीसाठी दिलेच नसतील तर ती समिती नक्की कसला तपास करणार आहे? सुरवातीला फ्रान्समधील कोणत्यातरी नियतकालिकात उडतउडत आलेल्या बातमीवरून विसंबून राहून मोदी सरकारने आमचे फोन बग केले असतीलच अशी कल्पना केली तर त्यातून धुराळा उडायचा तो उडू शकेल पण तो मुद्दा सिध्द करायला तांत्रिक तपासणीच करायला लागेल ना? त्याविषयी काय? आणि दुसरे म्हणजे संसदेच्या अधिवेशनाच्या वेळेसच बरे पिगॅसस संबंधी असे कोणते कोणते रिपोर्ट येतात? आणि तिसरे म्हणजे आता न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेली बातमी असा दावा करत आहे की भारत सरकारने ते तंत्रज्ञान इस्राएलकडून विकत घेतले. ते तंत्रज्ञान विकत घेतले असे क्षणभर सत्य जरी मानले तरी त्याचा अर्थ सरकारने त्या तंत्रज्ञानाचा वापर विरोधकांवर हेरगिरीसाठी केला असा होतो की तसा वापर केला जाईल ही भिती आहे? नुसती भिती असेल आणि अमुक झाले तर तमुक होईल या कल्पनांना नक्की कितपत अर्थ आहे? म्हणजे घरी असलेल्या दोरखंडाला साप मानून घाबरायला लागले तर त्या भितीचे काय करायचे?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हि बातमी केवळ संसदेच्या अधिवेशनासाठी आलेली नाही तर पंजाब उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेली आहे. आणि आता संसदेत वाटेल ते आरोप करायला विरोधक आणि त्याला प्रसिद्धी करायला डावे पत्रकार पुढे सरसावतील. सदनात केलेल्या भाषणा/आरोपांबद्दल गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

In reply to by सुबोध खरे

राज्य घटना लिहत असताना किती खोल वर विचार करून ती लीहली आहे. ह्याचा प्रतेय नेहमी येतो संसदेची सभागृह ,आणि राज्याची सभागृह ह्यांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. त्यांच्या क्षेत्रात न्यायालय पण हस्तक क्षेप करू शकत नाही तसा त्यांना अधिकार नाही. खूप विचार करून हे कलम घटनेत आहे. लोकशाही मध्ये लोक सर्वोच्च स्थानी आहेत.आणि लोकांनी निवडलेले सरकार ह्यांना सर्वोच्च अधिकार आहेत. संसदेत काही ही मत बिन्धास्त मांडता यावे म्हणून त्यांना विशेष संरक्षण घटनेने दिले आहे. आणि हे अतिशय योग्य च आहे..

In reply to by sunil kachure

खूप विचार करून हे कलम घटनेत आहे. काय सांगताय? असं एखादं कलम मिपाच्या घटनेत का नाही? ज्यात केवळ खूप विचार करून दिलेला प्रतिसादच प्रकट व्हावा

In reply to by सुबोध खरे

तुमच्या मताचे स्वागत आहे .तुमच्या सूचनेचे पण स्वागत आहे. पण विचार करण्याचे स्वतंत्र,ते व्यक्त करण्याचे स्वतंत्र जे आपली राज्य घटना देते त्याची गळचेपी करायची का? ठराविक प्रकारचे विचार च लोकांनी करावेत,ठराविक प्रकारची मत च लोकांनी व्यक्त करावीत आणि हेच योग्य आहे. असे तुम्हाला वाटत असेल तरी त्याचे स्वागत आहे. तुम्हाला तो अधिकार भारताची राज्य घटना देते. आणि ते फक्त मत आहे कृती नाही . ही T@c आहे

In reply to by sunil kachure

मी ठराविक प्रकारे विचार करा असे म्हटलेलेच नाही तर खूप विचार करून लिहा असेच लिहिलेले आहे . उचलला हात आणि बडवला कळफलक असे होऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे. तेंव्हा प्रतिसाद पूर्ण वाचतही चला

https://indianexpress.com/article/india/it-ministry-plan-one-digital-id… सगळ्या डिजिटल आयडेंटिटीज ना एका मास्टर डिजिटल आयडी शी जोडण्याचे IndEA 2.0 या प्रोपोजल वर आयटी मिनिस्ट्री विचार करत आहे. या द्वारे आधार, पॅन, पासपोर्ट वगैरे वगैरे सर्व एकमेकांशी जोडले जाऊन एकाच आयडी द्वारे इपलब्ध असतील.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

घुसखोरांना थांबवण्यासाठी, ही एक महत्वाची पायरी आहे ... मध्यंतरी ह्या विषयावर एक बातमी वाचली ... लिंक देतो... https://www.lokmat.com/crime/a-young-woman-who-remained-a-hindu-for-15-… ------- भाजपच्या काळांत, संरक्षणा बाबतीत, योग्य निर्णय घेतले जात आहेत... अर्थात, घराणेशाहीची तळी उचलत असणार्या, लोकांना, ही गोष्ट कधीच समजणार नाही....