Skip to main content
मिसळपाव

Main navigation

  • मुख्य पान
  • पाककृती
  • कविता
  • भटकंती
  • नवीन लेखन
Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Wed, 01/19/2022 - 20:43
गोव्यात प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री फिलीप नेरी रॉडरीग्ज यांनी मंत्रीपदाचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश करायचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर विफ्रेड डिसा या आमदारांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये जायचा निर्णय घेतला आहे. हेच दोन आमदार जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले होते. ते आता स्वगृही चालले आहेत. परवाच बघितले की २०१७ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या ४० आमदारांपैकी २४ आमदारांनी पक्षांतर केले आहे.आता हे आणखी दोन आमदार दुसर्‍यांदा पक्षांतर करत आहेत. विधानसभेत निवडून आलेल्या ६०% आमदारांनी पक्षांतर केले असे दुसरे उदाहरण बघायला मिळणे अशक्यच वाटते. आता तरी निवडणुकीत पक्षांतर करायची शक्यता नसलेल्यांनाच लोकांनी निवडून द्यावे ही अपेक्षा.
  • Log in or register to post comments
  • 48713 views

प्रतिक्रिया

Submitted by सुक्या on Tue, 01/25/2022 - 02:21

In reply to मोदी सरकारने स्वयंपूर्णतेच्या by सुबोध खरे

Permalink

त्यातून उत्तम काम करणाऱ्या

त्यातून उत्तम काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला बढती देण्याऐवजी तो आपल्याला वरचढ होईल या भीतीने वरिष्ठ लोक त्याला काम करू देत नाहीत.
ही घातक प्रथा आपल्याकडे सगळ्या क्षेत्रात आहे. अगदी शिक्षणक्षेत्र ही त्याला अपवाद नाही. माझे दोन वेळा डॉक्ट्ररेट झालेले शिक्षक व माझ्या बॅचचा प्रथम क्रमांकाचा मित्र ह्या दोघांनाही शिकवण्याची आवड होती. पण अंतर्गत राजकारणामुळे दोघेही आता साईड्ला आहेत. त्यांचा शिकवण्याचे काम न देता रीसर्च करायला सांगितले जाते. त्यातही दोघे उत्तम काम करत आहेत. दोघे पण डझन्भर पेटंटे बाळगुन आहेत. पण त्यातही डिपार्ट्मेंट हेड पासुन सगळे भागीदार आहेत. माझा मित्र गेल्या वर्षी इथे पोस्ट डॉक्टरल करायसाठी आला होता तेव्हा ज्या विद्यापीठात तो आला होता त्यांनी त्याला आमच्याकडे शिकवशील का म्हणुन विचारणा केली. केवळ वयस्कर आई वडील भारतात आहेत म्हणुन तो परत गेला. पण त्याच्या बोलण्यातली निराशा मला पदोपदी दिसली... याच वेळी अगदी सुमार कामगिरी असलेला माझाच वर्ग् मित्र त्याच ठिकाणी आता विभाग प्रमु़ख आहे व शिकवतो ही आहे. कारण त्याचे वडील बारामतीच्या काकांच्या ओळखीतले आहेत ...
  • Log in or register to post comments

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on Tue, 01/25/2022 - 07:57

In reply to त्यातून उत्तम काम करणाऱ्या by सुक्या

Permalink

शिक्षण क्षेत्राचे अगदी

शिक्षण क्षेत्राचे अगदी विद्यापीठीय स्तरावरचे शिक्षणाचे खाजगीकरण होण्याची तातडीची गरज आहे. कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड विद्यापीठे ही संकल्पना फार पूर्वीच अस्तित्वात यायला हवी होती.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुक्या on Tue, 01/25/2022 - 09:10

In reply to शिक्षण क्षेत्राचे अगदी by रावसाहेब चिंगभूतकर

Permalink

थोडा असहमत

शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले की मग ते आवाक्याबाहेर जाते. मग ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्याला गुणवत्ता नसली तरी गोष्टी आवाक्यात येतात .. खरा गुणवान मात्र पैसा नाही म्हणुन बाजुला फेकला जातो. अमेरिकेत हेच झाले आहे ...
  • Log in or register to post comments

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Tue, 01/25/2022 - 10:26

In reply to थोडा असहमत by सुक्या

Permalink

कारण

अमेरिकेत विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षण भरमसाठ महाग झाले आहे त्यामागे अमेरिकन केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळणारी FAFSA ही शिक्षण कर्ज योजना जास्त जबाबदार आहे. १९६५ मध्ये लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही योजना सुरू केली होती. त्यामागचा उद्देश चांगला होता की विद्यार्थ्यांना पैशाअभावी कॉलेजला जाता आले नाही असे व्हायला नको. पण त्यातून झाले असे की पूर्वी जे विद्यार्थी कॉलेजला गेले नसते ते पण जायला लागले. हे दरवेळा समाजासाठी चांगले असते का? नेहमीच नाही. उदाहरणार्थ खूप जास्त इनोव्हेशन करायची चमक नाही, फार हुषार नाहीत असे विद्यार्थी कोणत्याकोणत्या स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये पोलिटिकल सायन्स, लॅटिन अमेरिकन इतिहास, प्लेटो-अ‍ॅरिस्टॉटलचे तत्वज्ञान वगैरे विषयांमध्ये काठावर पास होऊन डिग्री मिळवायला लागले. याच विषयात हार्वर्डमध्ये वगैरे जाणारे विद्यार्थी पुस्तके लिहिणे, पत्रकार-स्तंभलेखक अशाप्रकारे नाव कमावू शकतात. पण तिथे प्रवेश मिळण्याइतकी गुणवत्ता नसेल तरी अशा कर्जाच्या जोरावर कोणत्यातरी Northwestern Oklahoma State University मध्ये अशा विषयात डिग्रीला जायला लागले. चार वर्षे कॉलेजात असेपर्यंत खर्‍या परिस्थितीची झळ बसली नाही की आपण नक्की कशामध्ये स्वतःला गुरफटून घेतले आहे हे त्या विद्यार्थ्यांना समजत नाही. पण चार वर्षांत लाख-दीड लाख डॉलर्सचे कर्ज आणि महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त नोकरी मिळेल अशी डिग्री नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामना करावा लागतो. अमेरिकेत राहायचे की मग गाडी लागतेच. मग हे शिक्षण कर्ज, गाडीचे कर्ज, काही वर्षांनी घराचे कर्ज या सगळ्यात ते लोक अगदी पिचून जातात. त्यातून या शिक्षणकर्जावर डिफॉल्ट करायचे प्रमाणही वाढले. मग ते कोण भरणार? तर अर्थातच करदाते. असे कर्ज मिळत आहे म्हणून कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी गेल्या काही दशकात वाढले आणि त्यातून दोन गोष्टी झाल्या. मागणी वाढल्याने किंमत वाढली आणि कर्ज मिळत आहे म्हणून विद्यार्थी चार पैसे फी जास्त द्यायला तयार झाल्याने विद्यापीठांनीही फी वाढवली. (ओबामाकेअरमुळे हाच प्रकार आरोग्यसेवेतही झाला आहे अशाप्रकारचे लेख वाचले आहेत). आपल्या शिक्षणावर महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त पगार मिळणार्‍यातला नसेल तर आपण किती फी भरणे योग्य ठरेल हे गणित सगळे लोक करू शकत नाहीत. परिस्थितीची जाण सगळ्यांना असतेच असे नाही आणि असली तरी परिस्थितीला लगेच तोंड द्यायचे धैर्य सगळ्यांकडे नसते. तेव्हा आता तोंड देण्यापेक्षा चाढढकल करावी- चार वर्षे कॉलेज झाल्यावर पुढचे पुढे बघून घेऊ असा कल बहुसंख्यांचा असतो. मी स्वतः त्या फेजमधून गेलो आहे त्यामुळे त्यावेळी नक्की काय मानसिकता असते याची जाण नक्कीच मला आहे. अमेरिकन सरकारच्या योजनेमुळे जर भविष्यात भरपूर पगाराची नोकरी मिळायची शक्यता असेल अशा डिग्रीला विद्यार्थी जात असतील तर त्यात अमेरिकन समाजाचा फायदाच आहे. पण त्याबरोबरच हे 'ओव्हरहेड्स' पण मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही विद्यार्थीकर्ज योजना सुरू केली पण त्याबरोबरच फूड स्टॅम्प्स, मेडिकेड, स्वस्तातील घरे वगैरे अनेक योजना सुरू केल्या. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या रिचर्ड निक्सन यांनीही त्यात भर टाकली. १९७० च्या दशकात अनेक देशांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता होती त्यामागे लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या बेजबाबदार आर्थिक धोरणांचा हात आहे. तरी १९७३ मध्ये अरब-इस्राएल युध्द झाले त्यामुळे महागाई वाढली अशाप्रकारे दोष त्या युध्दावर ढकलून द्यायला निक्सनना कारण मिळाले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सरकार अशा योजना सुरू करते तेव्हा समाजाचे भलेच व्हावे हा विचार असतो. आपल्याच लोकांचे वाटोळे व्हावे म्हणून कोणीच राज्यकर्ता योजना सुरू करणार नाही- अगदी कम्युनिस्ट राज्यातही राज्यकर्ते तसे करणार नाहीत. पण अशा योजनांमधून असे unintended consequences असतात त्याकडे मात्र फारसे कोणाचेच लक्ष जात नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by चौकस२१२ on Tue, 01/25/2022 - 19:08

In reply to कारण by चंद्रसूर्यकुमार

Permalink

अमेरिकन केंद्र सरकारकडून

अमेरिकन केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळणारी FAFSA ही शिक्षण कर्ज योजना जास्त जबाबदार आहे. १ पण अशा योजनांमधून असे unintended consequences असतात त्याकडे मात्र फारसे कोणाचेच लक्ष जात नाही. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे कारण येथे ऑस्ट्रलयात सुद्धा पूर्वी पदवी शिक्षण फुकट होते पुढे टायचे रूपांतर दीर्घ मुदतीचं कर्जत केले गेले ( पदवी करण्यासाठी लागणारे शुल्क कर्ज म्हणून दिले जाते आणि बिनव्याजी. ते जमेल तसे पगारातून कापले जाते,विदयापीठे हि सरकारी पश्यावर चालतात म्हणजे सरकार या हातातून पैसे काढून त्या हाताला देते एवढेच आणि परत मिळतील अशी अपेक्षा ठेवते, जेणेकरून शिक्षण फुकट आहे असे भासू नये हा या मागचा हेतू असावा ) परंतु येथे अशी चर्चा दिसत नाही अजून तरी
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुक्या on Wed, 01/26/2022 - 00:52

In reply to कारण by चंद्रसूर्यकुमार

Permalink

ही समस्या आहे खरी. पण मी असे

ही समस्या आहे खरी. पण मी असे ऐकले आहे की शिक्षण कर्ज हे डीफॉल्ट करता येत नाही. अगदी बँकरप्सी फाईल केली तरी ते कर्ज तसेच राहते. पण या कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर आहे हे मात्र खरे. इथेही आपल्या कडे आहे तसे .. कम्युनीटी कॉलेजातुन डीग्री घेतलेल्याला जरा कमी लेखले जाते. त्यामुळे कर्ज घेउन का होईना जरा बर्‍या कालेजात जावे हाच सगळ्या लोकांचा कल असतो. सुदैवाने भारतात पद्व्युत्तर उच्च शिक्षण आजही बर्‍यापैकी दर्जा बाळगुन आहे. किमान सरकारी संस्था / काही खाजगी विद्यापीठे तो दर्जा राखुन आहेत. तरीही गल्ली बोळात उभ्या राहिलेल्या संस्था त्याला अपवाद आहेतच. पदवी शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे. प्रचंड लोकसंख्या हा त्यातला मोठा अडसर झाला आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by शाम भागवत on Tue, 01/25/2022 - 15:14

Permalink

मागणी वाढल्याने किंमत वाढली

मागणी वाढल्याने किंमत वाढली आणि कर्ज मिळत आहे म्हणून विद्यार्थी चार पैसे फी जास्त द्यायला तयार झाल्याने विद्यापीठांनीही फी वाढवली.
अगदी याच पध्दतीने अमेरिकन लोकं सर्व गोष्टींवर उधारीने भरपूर खर्च करत असतात. त्यामुळे तो देश कर्जावरती चालतो असे म्हणतात.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on Tue, 01/25/2022 - 16:32

Permalink

खासगी करण हाच उपाय नाही

आता मध्ये भाटिया हॉस्पिटल जवळ मुंबई मध्ये एका इमारती ला आग लागली बाजूच्या एक पण खासगी हॉस्पिटल नी आगीत जखमी झालेल्या लोकांना प्रवेश दिला नाही. सरकारी दवाखान्यात च उपचार झाले. आता chya covid साथी मध्ये खासगी हॉस्पिटल नी लूट करणे चालू केले होते. सरकारी दवाखाने,विलाफिकरण कॅम्प ह्या मध्येच योग्य उपचार झाले सर्व सरकारी शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल बंद च केलीच पाहिजे त. करोड खर्च केले की कोणी पण अडाणी डॉक्टर होतो. आणि नंतर फक्त लूट करत असतो भारताने भले तर टॅक्स वाढवावा पण . शिक्षण,आरोग्य यंत्रणा ह्या सरकारी च असाव्यात.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on Tue, 01/25/2022 - 16:35

Permalink

बदल

सर्व सरकारी शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल बंद च केलीच पाहिजे त. ह्या वाक्यात सरकारी ऐवजी खासगी असे वाचावे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by कर्नलतपस्वी on Tue, 01/25/2022 - 18:41

Permalink

उचलली जीभ लावली

धाग्यावर प्रतिक्रिया देताना काहीजण उचलली जीभ लावली टाळ्याला सारखे लिहीतात.
  • Log in or register to post comments

Submitted by Bhakti on Tue, 01/25/2022 - 22:04

Permalink

डिसले गुरूजींना फुलं ब्राईट

डिसले गुरूजींना फुलं ब्राईट स्कोलरशीपसाठीचे आडकाठीचे प्रकरण सध्या पाहून फारच वाईट वाटले.
  • Log in or register to post comments

Submitted by शाम भागवत on Tue, 07/19/2022 - 16:59

In reply to डिसले गुरूजींना फुलं ब्राईट by Bhakti

Permalink

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणजितसिंह डिसले गुरुजींना भेटण्यास बोलावलंय. भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी डिसले गुरुजींना फोन केलाय. यावेळी डिसले गुरुजींना राजीनामा न देण्याची सूचना केल्याचं गिरीश महाजन यांनी एबीपी माझाशी दूरध्वनीवर बोलताना सांगितलंय. तसंच डिसले गुरुजींचा राजीनामा मंजूर करु नये असे निर्देश सीईओंना दिल्याचंही महाजन यांनी सांगितलंय. हुश्श! खूप छान वाटलं. _/\_
  • Log in or register to post comments

Submitted by रात्रीचे चांदणे on Tue, 07/19/2022 - 18:18

In reply to उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस by शाम भागवत

Permalink

डीसले गुरुजी परवानगी न घेता

डीसले गुरुजी परवानगी न घेता कामावर गैरहजर होते, तेही २ वर्षे. त्याकाळात त्यांच्या वर्गातल्या पोरांचं भरपूर नुकसान झालं असेल.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on Wed, 01/26/2022 - 02:06

Permalink

Disle गुरुजी

हे सध्या स्थानिक राजकारण चे शिकार आहेत ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील ह्या मध्ये खूप फरक आहे शहरात लोकांच्या गुणांची कदर असते नीच पातळी कोणी गाढत नाही. ग्रामीण राजकारण हे अतिशय नीच पातळीवर चालते आणि गुरुजी त्याचेच शिकार आहेत. सरकार नी अतिशय कठोर भूमिका घ्यावी. बिलकुल दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करावी .
  • Log in or register to post comments

Submitted by अनन्त अवधुत on Wed, 01/26/2022 - 06:41

In reply to Disle गुरुजी by sunil kachure

Permalink

.

स्थानिक राजकारण चे शिकार आहेत
प्रभू, तुमच्याकडे काही माहिती आहे का?
सरकार नी अतिशय कठोर भूमिका घ्यावी. बिलकुल दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करावी .
+१
  • Log in or register to post comments

Submitted by रात्रीचे चांदणे on Wed, 01/26/2022 - 08:12

Permalink

ह्यात दुसरी बाजूही बघितली

ह्यात दुसरी बाजूही बघितली पाहिजे, बातम्यांनुसार डीसले गुरुजी गेली २ वर्ष कामावर हजर नाहीत, मूल्यमापनासही टाळाटाळ केलेली आहे. आणि PHD साठीच्या सुट्टीच्या अर्जवरही त्यांनी मोगम माहिती टाकली होती. केवळ अमेरिकेत Phd साठी पाहिजे एवढ्या कमी माहितीवर कोणताच अधिकारी सुट्टी मंजूर करणार नाही. ज्या गावात ते शिकविण्यासाठी होते त्या गावकऱ्यांनीही त्यांच्याविरुद्ध कामावर गैरहजर राहिल्यामुळे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
  • Log in or register to post comments

Submitted by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे on Wed, 01/26/2022 - 15:02

In reply to ह्यात दुसरी बाजूही बघितली by रात्रीचे चांदणे

Permalink

यावरुन आठवण झाली.

मागे एक लेख आला होता, पण तो वेगळा विषय होता. आता खासगी शाळांचं पेव फुटलं आहे. कोणीही उठतो आणि इंग्लिश स्कूल. फॅसीलिटी, चकाचक शाळा वगैरे आणि त्यांच्या फिसा हा वेगळा विषय. अशा शाळेत पोरं शिकायला घालायचं म्हणजे अशा शाळेत फक्त पैसे असले पाहिजे. अशावेळी वाबळेवाडीच्या शाळेचं नाव झालं. आणि एक लेख वाचनात आला होता. 'ही चळवळ बनेल का ?' म्हणून. पुणे जिल्ह्यातील वाबळेवाडीची जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा विकास ग्रामस्थांनी केला होता. शाळेला आपल्य जमीनी दिल्या. तो प्रयोग देश आणि परदेशातही गाजला. शाळेतलं राजकारण प्रशासकीय गोष्टी सोडल्या तर तो एक अभिनव प्रयोग होता. आणि त्या धरतीवर अनेक जिल्हापरिषद शाळांनी आपल्या शाळेचा चेहरा-मोहरा बदलला. अभ्यासक्रमही नव्या पद्धतीने शिकवू लागले तीही चांगली गोष्ट. जिल्हापरिषदांच्या शाळा आजही आवश्यक आहेत कारण शाळाबाह्य मुले ही एक नवीन समस्या आहेच. आता शाळेच्या व्यवहार अनियमितता आणि प्रशासनाने शाळेवर कार्यवाही सुरु केली त्याबद्दल माहिती नाही पण त्याचबरोबर दुसरी एक मागणी करण्यात आली की शाळा ग्रामस्थांकडे वर्ग करा. ग्रामस्त बोलायला चांगला शब्द पण ती जवाबदारी कोणी तरी घेत्यली पाहिजे. हे कोण करु शकतं तर, ग्रामपंचायती. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींना शाळा सुरु करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आणि पुढे २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शाळा सुरु करणे आणि मुलांना इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण देणे हे तर ग्रामपंचायतीचे कर्तव्यच ठरवले आहे. अशावेळी ग्रामपंचायतीने ठराव करुन अशी शाळा चालवायला घेता येईल. आता प्रश्न आहे की जिल्हापरिषदाच्या माध्यमातून गावोगावी शाळा पोहचल्या परंतु त्याचं नियोजन निधी हा शासनाकडून येतो त्यामुळे तो थेट शाळेपर्यंत पोहचत नाही आणि शाळा कायम पडक्या वगैरे दिसतात. आणि आपण आपल्या शाळा आठवायला लागतो. आता ग्रामपंचायती तितक्या सक्षम झाल्या आणि राजकारण कमी झालं तर त्या त्या गावातल्या शाळा ग्रामपंचायती नव्या पद्धतीने उत्तम चालवू शकतील असा आशावाद त्या लेखाचा होता. शाळेच्या कामात लक्ष घालून शाळेचा दर्जा उंचावता येऊ शकतो. शाळाबाह्य मुलांचे प्रश्नही यानिमित्ताने सुटतील आणि शाळा उत्तम पद्धतीने सुरु राहतील असेही वाटले. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments

Submitted by Trump on Wed, 01/26/2022 - 15:10

In reply to यावरुन आठवण झाली. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

Permalink

चांगली माणसे नोकरीवर ठेवा.

ग्रामस्त बोलायला चांगला शब्द पण ती जवाबदारी कोणी तरी घेत्यली पाहिजे.
चांगली माणसे नोकरीवर ठेवा. ग्रामस्थांकडुन आणि सरकारकडुन मदत घ्या.
  • Log in or register to post comments

Submitted by कपिलमुनी on Wed, 01/26/2022 - 18:59

Permalink

दिसले गुरुजी

गावात एखादा आपल्या पेक्षा पुढे गेला ,प्रगती केली की त्याचे पाय ओढायचे हे नेहमीचे आहे. दिसले गुरुजी प्रति नियुक्ती वर दुसऱ्या ठिकाणी असताना कामावर हजर नाही म्हणणे चुकीचे आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on Wed, 01/26/2022 - 19:11

Permalink

बरोबर आहे

ग्रामीण भागात जे राजकारण चालते ते शहरी भागा पेक्षा खूप वेगळे आहे. Zp ,पंचायत समिती ह्यांच्या अधिकारात येणाऱ्या कर्मचाऱ्या वर नेहमीच राजकीय दबाव असतो. रीतसर कारवाई अधिकारी च करतात पण ते कोणाच्या तरी दबावात येवून करतात.. Disle गुरुजी नी जागतिक पातळीवर वाहवा मिळवली आहे . त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करण्यास मुभा दिली पाहिजे. जगाला जास्त कळते की zp च्या प्रशासनाला
  • Log in or register to post comments

Submitted by Bhakti on Wed, 01/26/2022 - 19:22

In reply to बरोबर आहे by sunil kachure

Permalink

+१११

जगाला जास्त कळते की zp च्या प्रशासनाला
  • Log in or register to post comments

Submitted by Bhakti on Wed, 01/26/2022 - 19:21

Permalink

डिसले गुरुजींनी शिक्षण

डिसले गुरुजींनी शिक्षण क्षेत्र सोडण्याचं वा भारत सोडण्याचं ठरवल्यावर आश्चर्य वाटायला नको. गुरुजींची बाजू https://youtu.be/xeTM7tmaPzI कृतीशील आणि कागदोपत्री बहाद्दर यातला फरक ७३ वर्षापासून अजूनही व्यवस्थेत रूजू होत नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on Wed, 01/26/2022 - 19:25

Permalink

जुन्या मराठी सिनेमात त्याचे प्रतिबिंब दिसायचे

शिक्षिका म्हणजे गावच्या पाटला ची सेविका च असे पाटील समजत असतं. सिनेमात हे समाजाचे चित्र दाखवत होते.
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Wed, 01/26/2022 - 19:28

Permalink

डीसले गुरुजींना मुलाखतीत

डीसले गुरुजींना मुलाखतीत रडताना पाहुन फार वाईट वाटले होते, एका "जागतिक दर्जाच्या" शिक्षकाला कामचोर आणि मुजोर सरकारी यंत्रणा कशी पिदवते ते परत अगदी उघडपणे पहायला मिळाले. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामचोरपणाचा,उर्मटपणाचा,लाचखोरीपणाचा अनुभव सामान्य जनतेला [ यात सर्व जाती-धर्मांचे लोक आले.] रोज येत असतो. तरी सुद्धा या लोकांना अजुनही शिस्त लावण्याची वेळ येत नाही हे फार वाईट आहे. यांना मिळणार्‍या सर्व प्रकारच्या सवलती, वेतनवाढ,वेतन आयोग्य रद्द करुन काम केल्या शिवाय दमडी देखील मिळणार नाही अशी जेव्हा वेळ आणण्यात येईल तो पर्यंत हे सरकारी बाबु तुमचे रक्त पित राहणार.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Enakke Enakkaa... :- Jeans
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Wed, 01/26/2022 - 19:31

Permalink

डीसले प्रकरण...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Enakke Enakkaa... :- Jeans
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Wed, 01/26/2022 - 19:34

Permalink

मुख्यमंत्री पदावरची बालीश बडबड !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Enakke Enakkaa... :- Jeans
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on गुरुवार, 01/27/2022 - 04:16

Permalink

भारत स्वदेशी मोबाईल ओएस विकसित करेल?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी Android आणि iOS च्या वर्चस्वाचा सामना करण्यासाठी भारत स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित करणार्‍या उद्योगांसाठी एक इको सिस्टिम विकसित करेल असे असे म्हणाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच स्वतः मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करणार नसल्याने या प्रयोगात तथ्य असावे असे वाटते. सरकार फक्त त्याला लागणारी परिस्थिती तयार करणार आहे असे दिसते. हे जर खरेच घडले आणि नवीन स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित झाली तर!?
  • Log in or register to post comments

Submitted by कपिलमुनी on गुरुवार, 01/27/2022 - 11:48

In reply to भारत स्वदेशी मोबाईल ओएस विकसित करेल? by निनाद

Permalink

नमो ओएस

नव्या सिस्टम ला नमो ओएस असे नाव द्यावा
  • Log in or register to post comments

Submitted by वामन देशमुख on गुरुवार, 01/27/2022 - 12:38

In reply to नमो ओएस by कपिलमुनी

Permalink

नमो ओएस

हं, माझं अनमोदन आहे बरं का. --- सवांतरः राहूलOS हे नाव क्यूट वाटलं असतं असं आधी वाटलं; पण आरएसएस आपलं ते हे, ओएस दणकट असते, म्हणून जाऊ द्या असं नंतर वाटलं. --- अवांतर: माझ्या एका कॉलेज मित्राचं नाव राहूल आहे आणि तो चाळीशी उलटूनही अजून क्यूट आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 01/27/2022 - 12:50

In reply to नमो ओएस by वामन देशमुख

Permalink

५०० च्या वर ठिकाणी नेहरू आणि

५०० च्या वर ठिकाणी नेहरू आणि गांधी घराण्यातील लोकांची नावे दिली तरी चालतंय. केवळ एकदा खासदार असलेल्या संजय गांधी यांचे नाव मुंबईतील एकमेव राष्ट्रीय उद्यानाला आणि लखनौ मधील प्रथितयश वैद्यकीय आस्थापनाला दिलेलं हि चालतं पण सलग २० वर्षे निवडून येऊन मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान झालेल्या श्री मोदींचं नाव क्रीडा संकुलाच्या एका भागाला दिल्यावर लोकांच्या पोटात दुखायला लागतं त्याला कुणीच काही करू शकत नाही. वैचारिक बद्धकोष्ठावर उपाय नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by अमरेंद्र बाहुबली on गुरुवार, 01/27/2022 - 14:30

In reply to ५०० च्या वर ठिकाणी नेहरू आणि by सुबोध खरे

Permalink

संजय गांधींनी मारूती स्थापली

संजय गांधींनी मारूती स्थापली होती. मोरूती सुझूकीची प्रगती पहा. आहे ते विकलं फूकलं विकलं असतं तर देश भिकेला लागला असता तेव्हाच.
  • Log in or register to post comments

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on गुरुवार, 01/27/2022 - 15:54

In reply to संजय गांधींनी मारूती स्थापली by अमरेंद्र बाहुबली

Permalink

अदानी विलमार घ्या. शिव्या तर

अदानी विलमार घ्या. शिव्या तर तश्या पण देणार तुम्ही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on गुरुवार, 01/27/2022 - 14:44

In reply to ५०० च्या वर ठिकाणी नेहरू आणि by सुबोध खरे

Permalink

मोदी किंवा bjp

ह्यांची सामान्य लोकांना अलर्जी नाही. त्यांचे रोज चे जीवन सुख कारक करणारे सरकार असावे हीच सामान्य लोकांची इच्छा असते. Bjp ला छान संधी लोकांनी दिली त्याचे सोने त्यांनी करायला हाव होते. लोकांच्या हिताचे निर्णय घेवून त्याची amalbajavni केली पाहिजे होती पण जे निर्णय सरकार नी घेतले त्याचे दुष्परिणाम च जास्त होते. आपल्या राज्य विषयी बोलायचे झाले तर बहुमत मिळवून bjp सत्तेत आली नाही हे लोकांना खटकले होते. पण सुशांत सिंग प्रकरण.अर्णव ला पाठिंबा. उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही. त्या मुळे ज्यांना bjp विषयी आस्था होती ते पण लांब गेलं
  • Log in or register to post comments

Submitted by Trump on गुरुवार, 01/27/2022 - 16:24

In reply to मोदी किंवा bjp by sunil kachure

Permalink

रावत काय फुले उधळतात का?

उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही.
रावत काय फुले उधळतात का?
  • Log in or register to post comments

Submitted by Trump on गुरुवार, 01/27/2022 - 16:25

In reply to मोदी किंवा bjp by sunil kachure

Permalink

राऊत काय फुले उधळतात का?

राऊत काय फुले उधळतात का?
उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by sunil kachure on गुरुवार, 01/27/2022 - 13:02

In reply to नमो ओएस by वामन देशमुख

Permalink

बाजारात तुरी आणि भट

ही म्हण पूर्ण करा.मराठी मध्ये आहे. तशी अवस्था आहे. फक्त च आश्वासन . स्वतःची os पहिली निर्माण होवू ध्या. आणि नंतर ह्या वर बोला.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on गुरुवार, 01/27/2022 - 13:09

In reply to बाजारात तुरी आणि भट by sunil kachure

Permalink

कसं बोललात?

कसं बोललात? ओ एस कागदावर सुद्धा तयार झाली नाही तोच लोकांचे वैचारिक बद्धकोष्ठ उफाळून आलं
  • Log in or register to post comments

Submitted by श्रीगणेशा on गुरुवार, 01/27/2022 - 15:44

In reply to भारत स्वदेशी मोबाईल ओएस विकसित करेल? by निनाद

Permalink

निदान Android चं निर्विवाद

निदान Android चं निर्विवाद वर्चस्व मोडून पर्यायी ऑपरेटिंग सिस्टीम यशस्वी करून दाखवणं अगदी मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या कंपनीलाही जमलं नाही. काही वर्षे आणि खूप सारा पैसा ओतूनही शेवटी त्यांनी शहाणपणा दाखवत माघार घेतली.
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on Fri, 01/28/2022 - 03:46

In reply to निदान Android चं निर्विवाद by श्रीगणेशा

Permalink

काळ कुणाचा नसतो!

खुप मोठे असलेले अनेक व्यवसाय मनोरे सहजपणे ढासळून पडले आहेत. यात याहू पासून अनेक उदाहरणे आहेत. आज Android खूप मोठे आहे म्हणून त्याला पर्याय दिसत नसला तरी तो पर्याय उभाच राहू शकत नाही असे नाही. चीनी सरकारने तसा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. त्यांच्या कडे अनेक ओएस चे फ्लेवर्स आहेत असे दिसते. आणि शेवटी Android पण लिनक्सचाच एक फ्लेवर आहे!
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Fri, 01/28/2022 - 10:22

In reply to निदान Android चं निर्विवाद by श्रीगणेशा

Permalink

अमेरिकेची GPS हि यंत्रणा

अमेरिकेची GPS हि यंत्रणा असताना आपली अशी प्रणाली असण्याची गरजच काय असे विचारणारे अनेक होते. परंतु कारगील युद्धाचे वेळेस अमेरिकेने पाकिस्तानी लष्कराचा ठावठिकाणा देण्यास नकार दिला होता. यामुळे याबाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे हे भारताच्या लक्षात आले आणि त्या दिशेने केलेले प्रयत्न २०१८ साली पूर्णत्वास जाऊन इसरो तर्फे भारत सरकारने NavIC ('Navigation with Indian Constellation' हि स्वतः ची जीपीएस प्रणाली तयार केलेली आहे. आणि गेल्या तीन वर्षात लष्कराने ती वापरण्यास सुरुवात सुद्धा केलेली आहे. NavIC: Two decades after US spurned India in Kargil, country replies with desi GPS Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/navic-two-decades-after-us-spurned-india-in-kargil-country-replies-with-desi-gps/articleshow/64643986.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst NavIC: Know about India's own GPS, now available on smartphone Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/navic-know-about-indias-own-gps-now-available-on-smartphone/articleshow/74382364.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/navic-know-about-indias-own-gps-now-available-on-smartphone/articleshow/74382364.cms (तसेही भारताला उपग्रह, अणुशक्ती, सौर ऊर्जा इ मध्ये काहीही जमणार नाही किंवा गरजच काय असे म्हणणारे दीड शहाणे भरपूर होते किंवा आहेतही) याच कारणास्तव भारत काही बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा विचार करत आहे. परदेशी ओ एस ( अँड्रॉइड किंवा ऍपल) या भुसभुशीत असून त्या आपल्याला कित्येक बाबतीत आपली वैयक्तिक माहिती त्यांना देण्यास भाग पाडतात. यामुले आपल्याला किती आणि कुठे तडजोड करावी लागेल याची आपल्याला कल्पना येत नाही. एक उदाहरण देतो आहे. भारतातील मॉल मध्ये येणाऱ्या गाड्याच्या संख्येत किती वाढ झालेली आहे याची सांख्यिकी अमेरिकी उपग्रह मालकीची असलेल्या कंपन्यांनी तेथील कंपन्यांना विकली. त्यामुळे FMCG किंवा लक्झरी उत्पादने किती विकली जातील आणि भारतीय बाजार किती उच्चीस जाईल याचा आडाखा बांधून तेथल्या कंपन्यांनीं भारतीय बाजारात पैसे ओतला आणि नफा झाल्यावर वाऱ्याची दिशा बदलल्यावर हा पैसा डिसेंबर मध्ये काढून घेतला. ( अर्थात भारतीय बाजार पडण्याचे हेच एक कारण आहे असे मुळीच नाही). अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. तेंव्हा आपली किती माहिती परदेशी कंपन्याच्या हाती ठेवायची याचा विचार करायची वेळ आली आहे. आणि हा प्रश्न पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार करण्यापेक्षा सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मिपावरील ह्रस्वदृष्टी असलेल्या वैचारिक बद्धकोष्ठाच्या रुग्णांनी त्यावर नेहमीप्रमाणे कावकाव सुरु केली आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हाच एक उपाय आहे
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on Fri, 01/28/2022 - 11:51

In reply to अमेरिकेची GPS हि यंत्रणा by सुबोध खरे

Permalink

भारतीय नाविक आणि शत्रू

नाविक ही यंत्रणा खूप महत्त्वाची ठरते आहे. अमेरिकेने पाक च्या डोक्यावरचा हात काढल्या पासून चीनी त्यांना मदत करत आहेत. BeiDou नेव्हिगेशन सिस्टम ची लष्करी सेवा पाकिस्तान सशस्त्र दलांना दिली गेली आहे. लष्करी सेवेची स्थान अचूकता १० सेंटीमीटर आहे. आणि भारतीय लष्करी सेवेची स्थान अचूकता १० मिटर आहे. पण यावर भारतात अजून काम चालले आहे. येत्या काळात नवीन उपग्रह अचूकता वाढवतील. ही सेवा अचूक कदाचित केली ही असेल आणि याची माहिती बाहेर दिलीच नसेल अशीही शक्यता आहे. भारताने उपग्रह विनाशक अग्निबाण तंत्रज्ञान आधीच विकसित केले आहे. त्यामुळे युद्ध काळात नको असलेले शत्रूचे उपग्रह उडवून त्याला नेव्हिगेशन सिस्टम आंधळे करणे आता भारताला सहज शक्य आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Fri, 01/28/2022 - 12:12

In reply to भारतीय नाविक आणि शत्रू by निनाद

Permalink

आपला दुवा २०१६ चा आहे.

आपला दुवा २०१६ चा आहे. तेंव्हा नाविक चालू झालेली नव्हती. अर्थात चिनी प्रणाली सध्या तरी भारताच्या पुढे असेल यात शंका नाही. परंतु भारतीय लष्कराने स्वयंपूर्ण का व्हावे याचे कारण पाहून घ्या The US has, via satellites, apparently digitally mapped the entire world. In military terms, BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) to share geospatial and satellite data,) promises Indian forces and weapons platforms digitized maps so obtained of, say, China and hence the precise targeting coordinates for any Chinese military assets India may care to have in its crosshairs in a conflict. It will, in theory, also permit Indian missiles and other over-the-horizon standoff munitions once fired to reach distant points by helping them correct course mid-way and align properly to target in their terminal run for precise destruction. So far so good; where’s the hitch? The trouble is the US, as dispenser and source of sensitive adversary target information, is in a position to monitor on real time basis the digitized data being accessed and, if its national interests of the moment are so served, to deny the user state such information and even to tweak the digitized data just enough to misdirect the fired weapon, and otherwise to dictate the outcome of such engagements. The US can then plausibly blame technical glitches in the Indian weapon for it going astray. No BECA can ever be drafted in such verifiable detail as to prevent the US from doing this. After all, India has no control over American satellites and, therefore, even less control over the kind of information they transmit at any time. So, there’s no guarantee that expensive Indian weapons fired at China will not be thus fooled around with by a third party. It needs no reminding that Indian and US interests even as regards China only overlap a bit but are far from convergent. The cautionary tale to have in mind is what happened when the intermediate range Agni missile was first test fired in May 1989 and was oriented to “target” by the US Global Positioning System (GPS). The launch was fine and the telemetry in the initial stage indicated flawless performance, but with Indian ships monitoring its progress and stationed at the planned endpoint in the Indian Ocean, the missile entering the terminal stage in its flight suddenly plunged into the sea. What happened was that the American GPS had just then “blinked” sending the missile off course! India thereafter used the Russian GPS. It is not hard to imagine such a thing happening with Indian munitions dependent on US-generated target data being misdirected in wartime. With what consequences for India can only be imagined. This is why India so desperately needs to be self-reliant in armaments and strategic support systems at any cost, including accelerating the pace of launching and operationalizing an Indian constellation of satellites to provide the Indian military indigenous blink-proof GPS and targeting wherewithal not prey to the interests of any outside power. https://bharatkarnad.com/2020/10/24/beca-oh-no-in-the-context-of-indo-us-relations/ पाकिस्तान चीनची प्रणाली वापरू लागेल तेंव्हा पाकिस्तानने तुमच्या वर कसा आणि किती अचूक हल्ला करायचा हे सुद्धा चीनच्या हातात असेल. मुळात पाकिस्तान हा भिकारी देश असून चीनची बटीक झालेलाच आहे. चीनने त्यांना संपूर्णपणे आपल्यावर अवलंबित केलेले आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुक्या on Fri, 01/28/2022 - 00:04

In reply to भारत स्वदेशी मोबाईल ओएस विकसित करेल? by निनाद

Permalink

जरा अवघड आहे. Android आणि iOS

जरा अवघड आहे. Android आणि iOS यांनी बनवलेली इको सिस्टिम आता मॅचुअर झाली आहे. कित्येक अ‍ॅप, कितीतरी कंपण्या आता या बनवलेल्या इको सिस्टिम वर जगत आहेत. Android आणि iOS चा गड भेदणे आता जवळ्पास अशक्यप्राय गोष्ट झाली आहे. एच पी / मायक्रोसॉप्ट वगेरे दिग्गजांनी तो गड भेदण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला यश आले नाही. भारत सरकार नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम जरुर विकसित करु शकतात. पण त्याची उपयोगितेसाठी त्यांना Android आणि iOS असलेल्या अ‍ॅप चा वापर करावाच लागेल. यात सरकारचा दोष नाही तर विविध अ‍ॅप चे मालक अजुन एका नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी अ‍ॅप बनवतील का याची शश्वती नाही. त्यात त्यांना डेवलेपमेंट / टेस्ट / विविध पेमेंट गेटवे ला संलग्न करणे या नाना झंझटी आहेत. त्यात बराच पैसा व वेळ वाया जातो. त्याउपर त्यातुन काही उत्पन्न मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकार जर हा वेळ व पैसा चांगले अ‍ॅप बनवण्यासाठी खर्च करेल तर ते जास्त संयुक्तीक होइल.
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on Fri, 01/28/2022 - 03:42

In reply to जरा अवघड आहे. Android आणि iOS by सुक्या

Permalink

सरकार ओएस बनवणार नाहीये - हाच

सरकार ओएस बनवणार नाहीये - हाच मुख्य मुद्द आहे, म्हणून ती बातमी आहे! भारत स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम विकसित करणार्‍या उद्योगांसाठी एक इको सिस्टिम विकसित करेल म्हणजे सरकार ओएस बनवणार नाही! म्हणून मला यात धुगधुगी वाटते.
  • Log in or register to post comments

Submitted by प्रदीप on Fri, 01/28/2022 - 12:42

In reply to सरकार ओएस बनवणार नाहीये - हाच by निनाद

Permalink

नवी ओएस

माझ्या वाचनांत आलेले असे की ही ओएस सरकारच्या स्वतःच्या व डिफेन्सच्या अंतर्गत वापरासाठीच आहे. चुभूद्याघ्या,
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on गुरुवार, 01/27/2022 - 09:07

Permalink

आंध्र प्रदेश- तिरंगा फडकावण्याचा प्रयत्न गैर?

गुंटूर आंध्र प्रदेश जिना सर्कल येथे २६ जानेवारी रोजी, राष्ट्र प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना, गुंटूर पोलिसांनी भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हिंदू वाहिनीच्या सदस्यांना अटक केली. तेलगू देसम पक्षाच्या सदस्याने हा टॉवर बांधून गुंटूरला भेट दिली तेव्हा जिना यांचे प्रतिनिधी जुदलियाकत अली खान यांचा सत्कार केला होता. भारतात अजूनही जिना च्या नावाचे टॉवर आणि आणि वाहतूक बेट का आहे? आणि का राहू दिले जाते?
  • Log in or register to post comments

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on गुरुवार, 01/27/2022 - 15:53

Permalink

Former RAW (Research and

Former RAW (Research and Analysis Wing) officer has made explosive allegations that former Vice President Hamid Ansari who has served as Indian Ambassador to Iran between 1990-92, endangered the lives of RAW officers in Tehran and even ended up exposing the RAW set-up in Tehran.
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद on Fri, 01/28/2022 - 03:47

In reply to Former RAW (Research and by रावसाहेब चिंगभूतकर

Permalink

याचा दुवा?

याचा दुवा देता का?
  • Log in or register to post comments

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on Fri, 01/28/2022 - 08:28

In reply to याचा दुवा? by निनाद

Permalink

https://www.tv9hindi.com

https://www.tv9hindi.com/india/former-raw-officers-wants-action-against-former-vice-president-ansari-69549.html https://www.sundayguardianlive.com/news/ex-raw-officers-want-pm-act-hamid-ansaris-anti-national-acts https://mobile.twitter.com/rawnksood/status/1144581538954145792?lang=mr https://youtu.be/r8Uqm1VxvQ0
  • Log in or register to post comments

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Fri, 01/28/2022 - 08:46

In reply to https://www.tv9hindi.com by रावसाहेब चिंगभूतकर

Permalink

कम्युनिस्टांचा आग्रह

२००७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या आग्रहामुळे या मनुष्याला उपराष्ट्रपतीपदासाठी युपीएने उमेदवारी दिली होती. कम्युनिस्टांच्या आग्रहाने पुढे आलेला मनुष्य.... म्हणजे तो कसा असणार हे वेगळे सांगायलाच नको.
  • Log in or register to post comments

Pagination

  • First page « First
  • Previous page ‹ Previous
  • पान 1
  • पान 2
  • पान 3
  • पान 4
  • Next page Next ›
  • Last page Last »

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password

© 2026 Misalpav.com