ताज्या घडामोडी- जानेवारी २०२२ (भाग ३)

अमेरिकेत विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षण भरमसाठ महाग झाले आहे त्यामागे अमेरिकन केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळणारी FAFSA ही शिक्षण कर्ज योजना जास्त जबाबदार आहे. १९६५ मध्ये लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही योजना सुरू केली होती. त्यामागचा उद्देश चांगला होता की विद्यार्थ्यांना पैशाअभावी कॉलेजला जाता आले नाही असे व्हायला नको. पण त्यातून झाले असे की पूर्वी जे विद्यार्थी कॉलेजला गेले नसते ते पण जायला लागले. हे दरवेळा समाजासाठी चांगले असते का? नेहमीच नाही. उदाहरणार्थ खूप जास्त इनोव्हेशन करायची चमक नाही, फार हुषार नाहीत असे विद्यार्थी कोणत्याकोणत्या स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये पोलिटिकल सायन्स, लॅटिन अमेरिकन इतिहास, प्लेटो-अ‍ॅरिस्टॉटलचे तत्वज्ञान वगैरे विषयांमध्ये काठावर पास होऊन डिग्री मिळवायला लागले. याच विषयात हार्वर्डमध्ये वगैरे जाणारे विद्यार्थी पुस्तके लिहिणे, पत्रकार-स्तंभलेखक अशाप्रकारे नाव कमावू शकतात. पण तिथे प्रवेश मिळण्याइतकी गुणवत्ता नसेल तरी अशा कर्जाच्या जोरावर कोणत्यातरी Northwestern Oklahoma State University मध्ये अशा विषयात डिग्रीला जायला लागले. चार वर्षे कॉलेजात असेपर्यंत खर्‍या परिस्थितीची झळ बसली नाही की आपण नक्की कशामध्ये स्वतःला गुरफटून घेतले आहे हे त्या विद्यार्थ्यांना समजत नाही. पण चार वर्षांत लाख-दीड लाख डॉलर्सचे कर्ज आणि महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त नोकरी मिळेल अशी डिग्री नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामना करावा लागतो. अमेरिकेत राहायचे की मग गाडी लागतेच. मग हे शिक्षण कर्ज, गाडीचे कर्ज, काही वर्षांनी घराचे कर्ज या सगळ्यात ते लोक अगदी पिचून जातात. त्यातून या शिक्षणकर्जावर डिफॉल्ट करायचे प्रमाणही वाढले. मग ते कोण भरणार? तर अर्थातच करदाते. असे कर्ज मिळत आहे म्हणून कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी गेल्या काही दशकात वाढले आणि त्यातून दोन गोष्टी झाल्या. मागणी वाढल्याने किंमत वाढली आणि कर्ज मिळत आहे म्हणून विद्यार्थी चार पैसे फी जास्त द्यायला तयार झाल्याने विद्यापीठांनीही फी वाढवली. (ओबामाकेअरमुळे हाच प्रकार आरोग्यसेवेतही झाला आहे अशाप्रकारचे लेख वाचले आहेत). आपल्या शिक्षणावर महिन्याला तीन-साडेतीन हजार डॉलरपेक्षा जास्त पगार मिळणार्‍यातला नसेल तर आपण किती फी भरणे योग्य ठरेल हे गणित सगळे लोक करू शकत नाहीत. परिस्थितीची जाण सगळ्यांना असतेच असे नाही आणि असली तरी परिस्थितीला लगेच तोंड द्यायचे धैर्य सगळ्यांकडे नसते. तेव्हा आता तोंड देण्यापेक्षा चाढढकल करावी- चार वर्षे कॉलेज झाल्यावर पुढचे पुढे बघून घेऊ असा कल बहुसंख्यांचा असतो. मी स्वतः त्या फेजमधून गेलो आहे त्यामुळे त्यावेळी नक्की काय मानसिकता असते याची जाण नक्कीच मला आहे. अमेरिकन सरकारच्या योजनेमुळे जर भविष्यात भरपूर पगाराची नोकरी मिळायची शक्यता असेल अशा डिग्रीला विद्यार्थी जात असतील तर त्यात अमेरिकन समाजाचा फायदाच आहे. पण त्याबरोबरच हे 'ओव्हरहेड्स' पण मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाने ही विद्यार्थीकर्ज योजना सुरू केली पण त्याबरोबरच फूड स्टॅम्प्स, मेडिकेड, स्वस्तातील घरे वगैरे अनेक योजना सुरू केल्या. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या रिचर्ड निक्सन यांनीही त्यात भर टाकली. १९७० च्या दशकात अनेक देशांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता होती त्यामागे लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या बेजबाबदार आर्थिक धोरणांचा हात आहे. तरी १९७३ मध्ये अरब-इस्राएल युध्द झाले त्यामुळे महागाई वाढली अशाप्रकारे दोष त्या युध्दावर ढकलून द्यायला निक्सनना कारण मिळाले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सरकार अशा योजना सुरू करते तेव्हा समाजाचे भलेच व्हावे हा विचार असतो. आपल्याच लोकांचे वाटोळे व्हावे म्हणून कोणीच राज्यकर्ता योजना सुरू करणार नाही- अगदी कम्युनिस्ट राज्यातही राज्यकर्ते तसे करणार नाहीत. पण अशा योजनांमधून असे unintended consequences असतात त्याकडे मात्र फारसे कोणाचेच लक्ष जात नाही.

संजय गांधींनी मारूती स्थापली होती. मोरूती सुझूकीची प्रगती पहा. आहे ते विकलं फूकलं विकलं असतं तर देश भिकेला लागला असता तेव्हाच.

ह्यांची सामान्य लोकांना अलर्जी नाही. त्यांचे रोज चे जीवन सुख कारक करणारे सरकार असावे हीच सामान्य लोकांची इच्छा असते. Bjp ला छान संधी लोकांनी दिली त्याचे सोने त्यांनी करायला हाव होते. लोकांच्या हिताचे निर्णय घेवून त्याची amalbajavni केली पाहिजे होती पण जे निर्णय सरकार नी घेतले त्याचे दुष्परिणाम च जास्त होते. आपल्या राज्य विषयी बोलायचे झाले तर बहुमत मिळवून bjp सत्तेत आली नाही हे लोकांना खटकले होते. पण सुशांत सिंग प्रकरण.अर्णव ला पाठिंबा. उद्धव आणि त्यांच्या पुत्रावर अत्यंत नीच पातळी चे शब्द वापरून टीका. हे सुसंस्कृत मराठी लोकांना पटले नाही. हे ह्या राज्याची परंपरा पण नाही. पवार साहेब असतील किंवा बाकी नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी टीका कधीच केली नाही. त्या मुळे ज्यांना bjp विषयी आस्था होती ते पण लांब गेलं

कसं बोललात? ओ एस कागदावर सुद्धा तयार झाली नाही तोच लोकांचे वैचारिक बद्धकोष्ठ उफाळून आलं

आपला दुवा २०१६ चा आहे. तेंव्हा नाविक चालू झालेली नव्हती. अर्थात चिनी प्रणाली सध्या तरी भारताच्या पुढे असेल यात शंका नाही. परंतु भारतीय लष्कराने स्वयंपूर्ण का व्हावे याचे कारण पाहून घ्या The US has, via satellites, apparently digitally mapped the entire world. In military terms, BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) to share geospatial and satellite data,) promises Indian forces and weapons platforms digitized maps so obtained of, say, China and hence the precise targeting coordinates for any Chinese military assets India may care to have in its crosshairs in a conflict. It will, in theory, also permit Indian missiles and other over-the-horizon standoff munitions once fired to reach distant points by helping them correct course mid-way and align properly to target in their terminal run for precise destruction. So far so good; where’s the hitch? The trouble is the US, as dispenser and source of sensitive adversary target information, is in a position to monitor on real time basis the digitized data being accessed and, if its national interests of the moment are so served, to deny the user state such information and even to tweak the digitized data just enough to misdirect the fired weapon, and otherwise to dictate the outcome of such engagements. The US can then plausibly blame technical glitches in the Indian weapon for it going astray. No BECA can ever be drafted in such verifiable detail as to prevent the US from doing this. After all, India has no control over American satellites and, therefore, even less control over the kind of information they transmit at any time. So, there’s no guarantee that expensive Indian weapons fired at China will not be thus fooled around with by a third party. It needs no reminding that Indian and US interests even as regards China only overlap a bit but are far from convergent. The cautionary tale to have in mind is what happened when the intermediate range Agni missile was first test fired in May 1989 and was oriented to “target” by the US Global Positioning System (GPS). The launch was fine and the telemetry in the initial stage indicated flawless performance, but with Indian ships monitoring its progress and stationed at the planned endpoint in the Indian Ocean, the missile entering the terminal stage in its flight suddenly plunged into the sea. What happened was that the American GPS had just then “blinked” sending the missile off course! India thereafter used the Russian GPS. It is not hard to imagine such a thing happening with Indian munitions dependent on US-generated target data being misdirected in wartime. With what consequences for India can only be imagined. This is why India so desperately needs to be self-reliant in armaments and strategic support systems at any cost, including accelerating the pace of launching and operationalizing an Indian constellation of satellites to provide the Indian military indigenous blink-proof GPS and targeting wherewithal not prey to the interests of any outside power. https://bharatkarnad.com/2020/10/24/beca-oh-no-in-the-context-of-indo-us-relations/ पाकिस्तान चीनची प्रणाली वापरू लागेल तेंव्हा पाकिस्तानने तुमच्या वर कसा आणि किती अचूक हल्ला करायचा हे सुद्धा चीनच्या हातात असेल. मुळात पाकिस्तान हा भिकारी देश असून चीनची बटीक झालेलाच आहे. चीनने त्यांना संपूर्णपणे आपल्यावर अवलंबित केलेले आहे.