इंधन - स्वस्त / महाग

संबंधित कोणत्या ही निर्णयावर डाटा,लॉजिक,आयात,निर्यात,प्रगती,अशा कोणत्याच कोनातून विचार करून केंद्र सरकार चा हेतू चांगला का वाईट हे ठरवू नका.
प्रथमच अद्वैतिय सरकार सत्तेवर आहे त्यांचा एकच अजेंडा आहे .

मित्र प्रेम आणि त्यांचे भले..

कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.
यातील कोणती गोष्ट राजेश यांना कळत नाही ?
असो टीपीके , मला असे विश्लेषण करायला आवडेल परंतु अनुभव नाही आणि कोणत्या देशातील? माहिती नीट आणि खात्रीची मिळेल ?

Variables/ data मिळाला तर एक्सेल मध्ये खेळून विश्लेषण करायला आवडेल.

• अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)

इंधनाच्या किंमतीचा व वापराचा संबंध नाही. किंमत कितीही वाढली तरी वापर कमी होत नाही व किंमत कितीही कमी असली तरी वापर वाढत नाही. इंधन महाग झाले तर महागाई नक्कीच वाढते, परंतु इंधन स्वस्त झाले तर वाढलेल्या किंमती कमी होत नाहीत.

त्यामुळे "परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो." हा मुद्दा चुकीचा ठरतो.

• प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.

इथेनॉल इंधनात मिसळणार असे किमान २ दशकांपासून ऐकत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आली तरी जोपर्यंत अशा वाहनांची किंमत भरमसाट आहे तोपर्यंत जनता अशी वाहने विकत घेणार नाही. सध्या गिअर नसलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या स्वयंचलित दुचाकीची किंमत ७५-८० हजारांच्या आसपास आहे. परंतु याच क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत जवळपास दुप्पट आहे. जोपर्यंत ही किंमत निम्मी होत नाही तोपर्यंत अशा वाहनांचा खप अत्यल्प राहील.

मुळात चौकस यांनी 1 ऑगस्ट ला अगदी याचं विषयावर धागा काढलाय तो अजून पहिल्याच पानावर आहे तो तुम्ही वाचला आहे का ?

तिथे तुम्ही प्रतिक्रिया दिली आहे का ?

प्रत्येकाला महागाईच प्रिय असते.

गेल्या वर्षी 100 रु कन्सलतेशन चार्जेस होते, यावर्षी 120 केलेत , म्हणून डॉकटर आनंदतो , पण भेळवाल्याने भेळ 20 ची 30 केली आणि बिल्डरने फ्लॅट 20 लाखाचा 21 लाख केला की त्यांच्या नावाने ओरडतो.

20 ची 30 केली , म्हणून भेळवाला खुश होतो , पण डॉकटर आणि बिल्डरने दर वाढवले म्हणून बोंब मारतो.

बिल्डर 20 चा फ्लॅट 21 लाख करून बालाजीचे धन्यवाद बोलतो , आणि डॉकटर आणि भेळवाल्याने महागाई आणली म्हणून ओरडतो.

आणि मग हे सगळे पेट्रोल व पंतप्रधानच्या नावे ओरडत बसतात

1)भारत त्याच्या गरजेच्या 84% ऑईल इम्पोर्ट करतो.
२) इंधन दरावर दोन फॅक्टर परिणाम करतात.
# जागतिक बाजारातील इंधन दरातील चढ उतार.
# केंद्र आणि राज्य सरकार इंधन वर वसूल करत असलेले कर.
भारतात आता जे इंधनाचे भाव वाढले आहेत ते जागतिक बाजारात दर वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार च्या कर वसुली मुळे वाढले आहेत.
हे अगदी स्पष्ट आहे.
३) दर कमी झाले तर लोक इंधन खूप प्रमाणात वापरतील हा पॉइंट पूर्ण सत्य नाही .
(इंधन जास्त वापरतील म्हणजे काय गाडी बंदच करणार नाहीत का पार्किंग मध्ये असेल तरी.)
ह्या पॉइंट मध्ये दम नाही की इंधन दर कमी असेल तर जास्त वापरले जाईल.
४) इंधनाची गरज कोणत्या देशाला आता किती आहे आणि पुढील काही वर्षात किती असेल ह्याचा अभ्यास करून तेल उत्पादक देश उत्पादन किती घ्यायचे ते ठरवतात.
भारतात किती भाव आहे ह्या वर ठरवत नाहीत.
निर्मिती,वाहतूक,विविध सोयी ह्यांना इंधन लागते .
इंधनाची गरज च देशात विविध वस्तूंचे प्रोडक्शन किती होते,वाहतूक किती प्रमाणात आहे ,सोयी सुविधा काय आहेत ह्याच्या शी निगडित आहे.
इंडस्ट्रीज ,कारखाने ,लोकांची गाड्या घेण्याची क्षमता वाढली तर च इंधन ची गरज पण वाढते.
त्या मुळे दर कमी झाले तर हे होईल ह्याला काही अर्थ नाही दर वाढले तर मात्र देशाची प्रगती थांबू शकते.
बाकी पॉइंट दुसऱ्या प्रतिसाद मध्ये.

पेट्रोल ६० रुपये लिटर आहे म्हणजे स्वस्त आहे आणि आता ११०. रुपये लिटर आहे म्हणजे महाग आहे.
असा काही स्वस्त महाग हा प्रकार नसतो.
भारताचे दर दोई रिअल उत्पादन काय आहे(देशाच्या एकूण उत्पादन ल लोकसंख्या नी भागून येते ते नाही .
रिअल उत्पादन)
आणि ते ११० रुपये लिटर नी पेट्रोल परवडत की नाही हे महत्वाचे आहे.
भारतीय लोकांचे खरे दरडोई उत्पादन खूप कमी आहे त्यांना पेट्रोल ११० रुपये दर नी घेणे परवडत नाही म्हणून ते महाग आहे.
लोकांची आर्थिक क्षमता वाढवा त्यांचे दरडोई उत्पादन वाढवा आणि २०० रुपये पेट्रोल चा दर करा लोकांना महाग वाटणार नाही.

वाहतूक खर्च,प्रवास खर्च हा इंधनाशी निगडित प्रश्न आहे..
फक्त उदाहरण म्हणून घ्या.
मुंबई मध्ये लोकल ट्रेन चा पास मिळतो.३५ किलोमीटर अंतरापर्यंत सरासरी २२० रुपये पडतात महिन्याच्या पास चे .
मुंबई मध्ये बहुसंख्य लोक ही १२००० च्या आतमध्ये पगार घेणारी आहेत..
हॉटेल मधील कामगार,दुकानात काम करणारे कामगार,वॉचमन,liftman,housekeeping
मध्ये काम करणारे,रोजंदारी वर मजुरी करणारे,कॉन्ट्रॅक्ट वर किरकोळ नोकरी करणारे अशा खूप स्तरावरील लोक आहेत.
त्यांचा घर ते कामाचे ठिकाण ह्या मधील अंतर अगदी कमीत कमी ३३ km पकडले तरी.
पास जर रेल्वे नी बंद केले तर ४० ते पन्नास रुपये दिवसाला त्यांचा प्रवास खर्च होईल फक्त एकदा प्रवास करण्याचा.
म्हणजे महिन्याला १५०० रुपये फक्त प्रवास खर्च..आणि १२००० च्या आतमध्ये पगार असणाऱ्या लोकांना तो परवर्डणार नाही.
ते मुंबई सोडून देतील.
स्वस्त कामगार जे विविध आस्थापना मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत.
अनेक व्यवसाय बंद पडतील.
वाहतूक खर्च वाढण्याचा इतका गंभीर परिणाम मुंबई मध्ये होईल करण लोकांचे दरडोई उत्पन्न इतके नगण्य आहे की २५० रुपये महिना वाहतूक खर्च १५०० रुपये महिना झाला तर तो सोसण्याची स्थिती त्यांच्या मध्ये नाही.
इंधन दरवाढ मुळे असे अनेक अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर होईल.
पहिली सरकार सबसिडी देत होती ती त्यांना काही कळत नव्हते म्हणून नाही तर त्यांना परिणाम काय होतील ह्याची पूर्ण जाणीव होती.

खूप विचारांती इंधनावर सबसिडी देण्याचे राष्ट्रीय धोरण त्यांनी ठरवले होते.

लेखातील विषयाबद्दल काहीच टोकाची मते नाहीत मात्र इंधनाचे दर कमी झाल्यावर वस्तूंचे भाव कमी होतात हा अगदीच आदर्शवाद झाला.
माझ्या व्यवसायातलीच काही उदाहरणे देतो.
१. लॅन केबलचा बंडल लॉकडाऊन अगोदर साधारण ५००० रु. च्या दरम्यान मिळत होता तो आता ६५०० रु. पर्यंत पोहोचला आहे. लॉकडाऊन मधे चायना वरुन इंपोर्ट बंद झाले म्हणून भाव वाढले असे व्यापारी सांगत मात्र आता जवळपास सगळ्या जगातच लॉकडाऊन बर्‍यापैकी उघडले आहे मात्र किंमत कमी होताना दिसत नाही.
२. चायना मेड मॉनीटर साधारण ३५०० रु. पर्यंत मिळत आणि ब्रँडेड मॉनीटर साधारण ५००० ते ६००० रुपयांपर्यंत मिळत तेच आता अनुक्रमे ५५०० आणी ७५०० रुपयापर्यंत झाले आहेत.
३. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या किंमती दरमहा १५-२० रुपयांनी वाढत आहेत.
४. संगणकाच्या सुट्या भागांच्या किंमती बाबत देखील तेच आहे.

घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत हे उदाहरण इथे लागू नाही. इंधन वाढलेले असले तरी घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्याचे वेगळे शास्त्र आहे.
तात्पर्य : एकदा किंमती वर गेल्या की ग्राहक सुरुवातील खळखळ करतो पण मग नंतर त्याच किंमती त्याच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे वर गेलेल्या किंमती शक्यतो खाली येत नाहीत.

तुम्हाला तसे वाटत असेल की इंधनाचे भाव कमी झाल्यामुळे वस्तूंचे भाव कमी होतात तर अशी किमान ५-१० उदाहरणे द्या.

देशात फक्त 3 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे

सारा देश अंधारात जाणार आहे

पौर्णिमेला दिवे जाळू नका असे मोदीजी बोलले होते , आता पूर्ण महिनाभर जाळू नका

महागाई म्हणजे काय आणि तिचे किती प्रकार आहेत हे पहिले समजून घेतले पाहिजे.
चलन वाढ झाल्या मुळे चलनाचे अवमूल्यन झाल्या मुळे वस्तू चे दर वाढतात हा एक प्रकार झाला.
आणि कंपन्या स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी वस्तू चे दर वाढवतात हा दुसरा प्रकार झाला.
स्वस्ताई म्हणजे काय हे पण समजून घेतले पाहिजे आणि नंतर इंधन दर वाढ कमी केली ,इंधन स्वस्त केले तरी महागाई कमी होणार नाही ही विधान करावीत.

एकदा समजावून सांगा ना सर ! मी शाळा सोडल्यापासून स्वस्ताई अनुभवलीच नाही.
आम्हाला ५ वी ला ५ रुपये फी, ६ वी ला ६ रुपये फी होती.
मी १-२ असताना आई मला शाळेत डब्याला भाजी नसायची तेव्हा १० पैशाचे लोणचे घेऊन द्यायची.
आमचे वडील महिना ५०० रुपये पगारात घर चालवायचे.
मी १० वी च्या बोर्डाच्या परीक्षेला पहिल्यांदाच १० रुपयाचे शाईपेन घेतले होते तर एवढे महागाचे पेन घेतले म्हणून मला दोन महिने झोप नव्हती आली. (रेनॉल्ड चे पेन अजूनही ६ रुपयात मिळतात तेवढीच काय ती स्वस्ताईची आठवण !)

गेले ते दिन ! राहिल्या त्या आठवणी !! लिहा सर, एकदा लिहाच !

स्वस्ताई म्हणजे वस्तू ,सेवांच्या दराचा आकडा किती कमी आहे हा अर्थ नाही.
लोकांची ती वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत असेल तर ती स्वस्ताई असते .
आणि लोकांना त्या दरात वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत नसेल तर ती महागाई असते.
फक्त आकड्यांच्या खेळांनी महागाई आणि स्वस्ताई बद्द्ल भ्रम पसरवू नका.

११० रुपये लिटर नी पेट्रोल खरेदी करण्याची बहुसंख्य भारतीय लोकांची कुवत नाही म्हणून पेट्रोल महाग आहे हे सिद्ध होते..

गरीब लोकांना सबसिडी दिली जावी.गॅस पासून पेट्रोल पर्यंत गरीब लोकांना दरात सवलत अस्ली पाहिजे,विजेच्या दरात,पाणी बिलात सबसिडी हवी,स्वस्त धान्य त्यांना सरकार नी उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
स्वस्त आरोग्य सेवा त्यांच्या साठी असल्या पाहिजेत.
शिक्षणात fees sarkar नीच भरावी.
कारण लोकांची आर्थिक कुवत खूप कमी आहे.

ह्यांनी हे सांगावे एका शब्दात..
इंधनावर वर खूप कर लावल्या मुळे इंधन मूळ दरा पेक्षा दुपटी नी महाग झाले आहे
ह्याला पाठिंबा आहे की नाही ह्याचे एक शब्दात उत्तर द्यावे.. .
राज्यांना बिलकुल दोष देता येत नाही..
BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .
करांचे केंद्रीय करणं,अधिकाराचे केंद्रीय करण,शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीय करण अगदी भाषेचे पण केंद्रीय करण करणे चालू आहे..
ही पूर्ण कृती देशाच्या राज्य घटनेच्या विरोधी आहे.
राज्य नी केंद्रावर अवलंबून राहावे आणि मोदी,शाह चे पाय धरावे स्वतः अतिशय बलवान असून सुध्धा हा फालतू विचार ह्या पाठीमागे आहे.

BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .

अजिबात नाही. भारतात राज्ये ही फक्त कामकाजाच्या सोयी साठी आहेत. उद्या एखाद्या राज्याचे (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र) 4 तुकडे केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात समिलीत केले किंवा एखाद्या राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश केला किंवा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. आम्हा भारतीयांची निष्ठा भारताशी आहे, महाराष्ट्राशी नाही. उगीच अक्कल नसताना फालतू चुकीच्या गोष्टी सांगू नयेत ही नम्र विनंती.

हा विषय तुम्ही मांडलात तसा गहन आहे. अनेक पैलू निगडीत आहेत. तुम्ही किंमती कमी झाल्यात तर काय होईल असा प्रश्न मांडलाय. उत्तराचे औत्सुक्य मलाही आहेच. पण त्या अनुषंगानं मांडण्यासाठीचा विदा मिळवणे आणि मॉडेल तयार करणे बरेच जिकिरीचे आहे. सध्यातरी त्याबद्दल माझ्याकडे काहीही ठोस नाही हे खरे.
पण साधारण होऊ शकणार्‍या ढोबळ गोष्टी -
- पेट्रोल्/डीझेल आधारीत वाहन उद्योगाला खूपच बळ मिळेल. मागणी वाढेल. सध्या या वाहनांच्या किंमतीत जबरदस्त वाढ झालेली दिसते. जी बाईक पुर्वी ४०/४५ हजारापर्यंत मिळत असे तिची किंमत मागच्या २-३ वर्षांत वाढून आता ९० हजारापर्यंत गेलेली आहे.
- यामुळे पूरक उद्योगांना देखील बळ मिळेल जसे - इलेक्ट्रॉनिक्स, अ‍ॅसेसरीज, स्टील/फायबर, सर्विसेस, वगैरे..
- प्रदूषणात वाढ होईल हा एक दूरचा कयास. किती टक्के वगैरे साठी खूप विदा लागेल.

या विषयाच्या अनुषंगनं काही वेगळे पैलू मांडण्याचा प्रयत्न करावा म्हणतो. विषयांतराबद्दल क्षमस्व.

पेट्रोल्/डीझेल च्या किंमती कमी न होण्याचे प्रमुख कारण कर आहेत हे सर्वमान्य आहे. पण तेच एकमेव कारण आहे असे नाही. यासाठी थोडं आणिक बघावं लागेल.
केंद्र सरकारला काही गोष्टी करायच्या आहेत -
- पेट्रोल / डिझेल ला जीएसटी च्या कक्षेत आणणे. राज्यसरकारांच्या विरोधामुळे हे होऊ शकत नाहीये.
- पेट्रोल / डिझेल चा वापर कमी करणे. तेलासाठी भारत मोजत असलेली किंमत किती जास्त आहे हेही सर्वश्रुत आहेच.
- इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देणे. पण त्यासाठीचे इंफ्रा तयार होणे गरजेचे आहे. जोवर बाजारातली मागणी वाढत नाही तोवर इंफ्रा तयार करण्यासाठी पैसा उभा होणार नाही.
- या इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमती त्यांच्या बॅटरीजमुळे जास्त आहेत. पेट्रोल / डिझेल वरील वाहनांच्या किंमती[+मेंटेनन्स] हे दोन्ही जोवर समतुल्य होत नाहीत तोवर इलेक्ट्रीक वाहनांच्या मागणीत मोठी वाढ होणे दुरापास्त.
- प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक जागतिक मंचांचा असणारा दबाव. यातही विदा खूपच लागेल जसे सध्याच्या प्रदूषणाची कारणे, कारखान्यांतून होणार्‍या प्रदूषणाचे आणि वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे एकूण प्रदूषणातील प्रमाण, या जागतिक मंचाला दबावाला किंमत न दिल्यास होऊ शकणारे परिणाम, वगैरे.
...
...
...
या आणि अनेक गोष्टी मूळ प्रश्नाशी निगडीत आहेत असे माझे मत आहे. जाणकार आणिक प्रकाश टाकतीलच. फक्त एकाच दृष्टीकोनातून चर्चा होण्यापेक्षा आणिक मोठ्या आवाक्याने या मुद्द्याकडे बघायला हवे असे वाटते.

ट्रकचे छोटे व मोठे असे दोन लोकप्रिय मॉडेल्स घेवून एका किलो साठी १००० किमी प्रवासासाठी फक्त इंधनाचा खर्च किती येईल याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
४०७ करता गुगलकडून कमीत कमी मायलेज ६.९ मिळाले मी त्याच्या आसपास ७ अहे गृहीत धरले.
तर २५१६ करिता मायलेज थेट मिळाले नाही पण या दुव्यावर २५ टन ६ x ४ वाहनाकरिता लागणारे मायलेज वाहन पुर्ण भरले असता ४.५ चे आसपास आहे असे दिसते. मी त्याहूनही कमी म्हणजे ४ धरले.
एखादे धान्य वा जीवनावश्यक वस्तूची १००० किमी वाहतुक होत असेल आणि त्याकरिता ४०७ हे वाहन वापरले (खरे तर इतके मोठे अंतर कापायला हे वाहन कोणी वापरणार नाही वा वापरुही नये पण तरी) व वाईटात वाईट परिस्थिती म्हणजे वाहन रिकामे परत येत असेल तर १००० किमी वाहतुकीला प्रति किलो १२ रुपयांपेक्षा अधिक इंधन खर्च येईल. तर चांगल्यात चांगली परिस्थिती म्हणजे २५१६ हे वाहन वापरले व ते परत येतानाही पुर्ण क्षमतेने भरले तर १००० किमी वाहतुकीस प्रति किलो खर्च हा दीड रुपयापेक्षा कमी येईल. पुन्हा एकदा - हा फक्त इंधनाचा खर्च आहे कारण धाग्यात इंधन किमती व महागाई याचा मुद्दा मांडला आहे
हे बेसिक मॉडेल नक्कीच अधिक सुधारता येईल पण चर्चेची सुरवात व्हावी म्हणून मी ठोकळपणे हिशेब मांडले आहेत.

ह्यांच्या मताशी सहमत.
समजा बटाटाहे उदाहरण घेतले तर इंधन दर वाढ झाल्या मुळे त्याच्या दारावर अनेक घटक परिणाम करतील.
१) वाहतूक खर्च वाढेल.
२) ट्रॅक्टर चा वापर मशागती साठी होतो त्याचा खर्च इंधन दर वाढ झाल्यामुळे वाढेल.
३) सिंचन व्यवस्था वॉटर पंप साठी इंधन लागते ..त्या सिंचनाचा खर्च वाढेल.
खते,कीटक नाशक,ह्यांचा पण उत्पादन खर्च,वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्यांचे दर वाढतील..
ह्या सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून बटाट्याचे दर प्रचंड जास्त वाढतील.
इंधन दर फक्त सरकारी टॅक्स मुळे वाढले आहेत हे स्पष्ट आहे
ते सरकारी टॅक्स कमी केले तर इंधन दर कमी होईल पण सरकार चा महसूल कमी होईल.
मुळात मिळणारा महसूल सरकार कुठे वापरते हा प्रश्न आहे .
सरकारी खर्च कमी करून ,फालतू खर्च कमी करून,सरकारी नोकरांच्या पगारात कपात करून,सरकारी खर्चाला जे पाय फुटतात म्हणजे दोन रुपयाचे काम असेल तर दहा रुपये मंजूर करून ८ रुपये विविध लोक फस्त करतात .
त्या वर नियंत्रण ठेवून ८, रुपये वाचवता येतील.
आमदार,खासदार,मंत्री .
आजी, माजी ह्यांच्यावर होणार खर्च कमी करणे
सरकार नी गैर उत्पादक खर्च कमी करून इंधन वरील कर वाढ रद्द करावी.
हे जास्त देशाच्या फायद्याचे आहे .

विमान तळ,रस्ते,नवीन पेट्रोल , डिझेल, वायू चे साठे शोधणे.
हे काम सरकार करत च नाही.
बांधा,टोल जमा करून खर्च वसूल करा आणि हस्तांतर करा हे धोरण सरकार चे आहेच.
एक रुपया सरकार चा खर्च होत नाही.
मग सरकार खर्च करते कुठे ?
ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर सर्व समस्या चे उत्तर असेल.

उत्तम चर्चा चालू आहे ..

ह्या आर्थिक वर्षात Fiscal Deficit वाढणार आहे ... (करोना / घटलेला GDP / आरोग्यसेवेवर जास्त केलेला खर्च व इतर अनेक करणे आहेत. )

अशातच पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स वरचे करसंकलन कमी झाले तर दोनच पर्याय उरतात : सरकारी खर्च कमी करणे (अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावणे योग्यच)
पण त्यामुळे अनेक योजनांना मिळणारा पैसा कमी होईल (त्यात तुमची मनरेगा आणि MSP ) आलीच

किंवा मग इन्फ्लेशन वाढू देणे हा दुसरा पर्याय .. इन्फ्लेशन मुळे पुन्हा महागाई वाढण्याचा धोका असतो (कसे ? तर डिमांड - सप्लाय - इक्विलिब्रियम चा सिद्धांत)

त्यामुळे कर कमी करा ... पेट्रोल चे दर आटोक्यात येतील .. महागाई कमी होईल ... हे इतके सोपे नाही

यावर सविस्तर प्रतिसाद देतोच... पण नुसता पेट्रोल चा उत्पादन खर्चातील सहभाग इतका संकुचित विचार करू नका इतकीच विनंती

पेट्रोल डिझेल वरचे कर कमी करणे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना परवडणार नाही हे सत्य आहे. जरी जी एस टी विक्रमी गोळा होत आहे तरी तेलाचे कर आणि त्या वरचे सेस हे अर्थव्यवस्थेला एका अर्थी टिकवून ठेवत आहेत. आपण कोरोना काळात उणे 24% जी डी पी च्या खड्ड्यात पडलो होतो, तो माझ्या अंदाजाने अजून भरला नसावा.

जीडीपी मधील 2019 पूर्व संख्येवरील वाढ अजून फार लांब आहे. 2019 च्या आकड्याला पोचायला आपल्याला बरीच वर्षे लागतील. स्वस्त इंधन भारताच्या फायद्याचे ही नाही आणि ते होणे ही सरकारांना शक्य होणार नाही. 100 is the new normal.

आताच्या परिस्थिती मध्ये पेट्रोल ,डिझेल वर चे कर कमी केले तर भारतीय व्यवस्था कोलमडून जाईल .
असे सुचवायचे आहे की.
पेट्रोल ,डिझेल वर जितका जास्त कर तितकी त्या देशाची अर्थ व्यवस्था मजबूत हा वैश्विक नियम आहे सर्व देशांना लागू होतो आणि सदा सर्वकाळ तो नियम सर्वांना लागू होतो.
असे सुचवायचे आहे.

दोन चार आयडी सोडले तर ह्या विषया वरील पोस्ट वर कोणी प्रतिसाद देत नाही.
ह्याचे कारण अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात.
आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात.
म्हणे इंधन वर कर वाढवले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.
हास्यास्पद आहे .
इथे कोणी येणार नाही प्रतिसाद द्यायला ना दिव्य विचार वाचायला.

राज्य विरोध करतात म्हणून पेट्रोल,डिझेल gst अंतर्गत केंद्र सरकार आणू शकतं नाही .
हा दुसरा खोडसाळ पना.
राज्यांना पेट्रोल ,डिझेल वरील gst मध्ये ८० % संबंधित राज्यांना हिस्सा ध्या कोणतेच राज्य सरकार विरोध करणार नाही.
राज्याचे हक्काचे पैसे केंद्र सरकार वेळेवर देत नाही.
योग्य हिस्स्या नुसार देत नाही. म्हणुन राज्य विरोध करतात.

@संपादक महोदय,
चांगल्या मुद्देसूद चर्चेत उगाच हेतुपुरस्सर काही लिहित बसणे, हे केवळ धागे हायजॅक करण्याची दुष्प्रवृत्ती दर्शवते. अगोदरच अनेक लोक्स या कंटाळवाण्या प्रतिसादांमुळे कोणत्याही मुद्देसूद चर्चेत भाग घेईनासे झालेत. हे असेच होत राहिले तर "मिपावर चर्चेसाठी यावेच का बरे?" असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता, अनेकपटींनी वाढेल.

या धाग्यावरील अनावश्यक राजकीय प्रतिसाद उडवावेत ही नम्र सूचना. एवढ्या प्रतिसादांमधे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद किती हे बघीतले तर ते ८-१०% हून जास्त नसेल. धागाकर्त्यानं विनंती करून सुद्धा हे थांबत नसेल, तर आपणांस हस्तक्षेप करणे जरूर आहे.

इंधन वर सरकारी कर वाढल्या मुळे इंधन भारतात प्रचंड महाग झाले आहे.
इंधन महाग होण्यामुळे देशातील विविध स्तरातील लोकांवर ,केंद्र ,राज्य सरकार वर एकसारखा परिणाम करणार नाही.
इंधन दर वाढी मुळे सर्व गोड गोड होत आहे हा युक्तिवाद वाद सत्य असूच शकत नाही.
समाजात अनेक आर्थिक स्तरावरील लोकांसाठी तो कडू असतो.
राज्यांसाठी तो कडू असतो.
दुसरी कडू बाजू मांडणे म्हणजे चर्चा भरकट ने हा अर्थ गोड गोड वाले काढत असतील तर अयोग्य आहे.
दुसरी बाजू मांडणे हा गुन्हा असेल तर आमचे प्रतिसाद काढून टाका.
आयडी ब्लॉक करणे हा उपाय नाही..
लोकांचे मत परिवर्तन करणे हा चर्चेचा हेतू असतो विरोधी मत मांडणाऱ्या लोकांना ब्लॉक करणे हा उपाय नसतो.
दुसरी बाजू मांडणारा कोणी नसेल तर चर्चेला काहीच किंमत नसते.

येथे अजेंडा कोण राबवत याची सर्वांनाच माहिती आहे ..

अर्थशास्त्र (Macro Economics ) ला अनुसरून प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत असताना कुठलाही डेटा न देता हवेत केलेली विधाने रसभंग करतात ..

त्यामुळे माझा पास

इंधन दर वाढीचा एक पण अनिष्ट परिणाम देशाच्या सरकार वर,विविध स्तरातील लोकांवर होत नाही का?
ह्याचे उत्तर जरूर देणे.

देशाच्या एकूण उत्पादन ला लोकसंख्या नी भाग देवून येणार आकडा म्हणजे इकॉनॉमिक्स नी ठरवलेले दर डोई उत्पादन.
२००%दिशाभूल करणारे.
सत्य स्थिती वर आधारित मत असावीत कोणत्या शास्त्रावर आधारित नकोत.
श्रीमंत देशाची गरीब जनता अनेक देशात आहे.

2020 डिझेल परवडेना म्हणून बैलगाडी वापरून कचरा उचलणार कानपूर सरकार

1920 कुठल्या तरी कानपूर संस्थानिकाचा अपमान इंग्रजाकडून घडल्याने संस्थानिकाने रोल्स रॉईसने कचरा उचलला म्हणे

वा योगीजी वा