इंधन - स्वस्त / महाग

ट
टीपीके यांनी
 ·  लेख
लेख
तर ही गोष्ट त्या वेळची ज्या वेळी वेळी स्कूटर साठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं, गॅससाठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं फोन साठी पंधरा-वीस वर्षे थांबावं लागायचं, तरीपण आपण कसे महान याचा रशियन स्टाइल प्रपोगंडा चालायचा त्यावेळी वीज वाचवा पाणी वाचवा आणि इंधन वाचवा अशा आमच्यावर संस्कार केले जात होते. तसं त्यात काही चूक नाही आणि अजूनही आपल्याला हेच सांगितले जाते. इंधन वाचवा हे सांगण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंधन भारतात तयार होत नाही, भारत ते आयात करतो, आयात करण्यासाठी भारताला परकीय चलन द्यावे लागते आणि भारतामध्ये परकीय चलन त्या काळात नव्हते. त्यामुळे इंधन वाचणं म्हणजे देशभक्ती एक प्रकारे सांगितले जात होते. सध्या इंधनाचे भाव शंभर रुपयाच्या वरती गेल्यामुळे परत एकदा तो हॉट टॉपिक झालेला आहे. मिसळपाव वरती पण गेल्या दोन चार महिन्यात या विषयावर बरेच धागे येऊन गेले. यातील मुख्य रोख हा सरकार प्रचंड कर लावून इंधनाच्या किमती कशा वाढीव ठेवते याच्यावरती होता, जे काही प्रमाणात खरंही आहे. पण ते अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने बघावे म्हणून हा धागा. कृपया कोणत्याही प्रकारे राजकीय चर्चा न करता फक्त अर्थ आणि मानस शास्त्राच्या दृष्टीने आपण या कडे बघायचा प्रयत्न करूया. कारण सरकार कोणतंही असलं तरी फार काही वेगळं होणार नाही. तर प्रचंड करांचे फायदे
  • सरकारला शाश्वत आणि भरपूर उत्पन्न मिळतं
  • अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
  • परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो.
  • प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.
प्रचंड करांचे तोटे
  • एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च जीडीपीच्या आठ टक्के हा उत्तम मानला जातो. भारतात तो सुमारे १४ % आहे. महाग इंधनामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो त्यामुळे भारतीय उत्पादने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाग ठरतात.
  • स्पर्धात्मकता कमी झाल्याने काही क्षेत्रांतून आपण कायमचे बाहेर फेकले जातो आणि मग इतरांकडून त्याच गोष्टी घेताना आपल्याला वाढीव किंमती वरती घ्याव्या लागतात
गेले काही महिने इंधन पण GST अंतर्गत आणावं अशी मागणी चालू आहे ज्याला अर्थातच राज्य सरकारांकडून विरोध आहे कारण केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता उत्पन्न वाढवण्याची हि एक चांगली हमी आहे. परंतु उद्या जर इंधन स्वस्त झाले तर काय होऊ शकते? म्हणजे ज्याला What if Analysis म्हणतात ते करता येईल का? माझे काही मुद्दे कमी किमतीचे फायदे
  • वाहतूक खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होईल होतील त्यामुळे आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वापरही वाढेल परंतु आपण अधिक निर्यात केल्याने मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे परकीय चलन गंगाजळीवरील दबाव बहुदा फार वाढणार नाही.
  • महागाई वाढली नाही तर सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर पगार किंवा इतर पद्धतीने येणारा बोजा ही कमी राहील.
  • निर्यात वाढेल तशी अर्थव्यवस्था वाढीची गतीही वाढेल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत मिळेल. परत याचा फायदा सरकारची लोकप्रियता वाढण्यास होईल.
कमी किमतीचे तोटे
  • सरकारी उत्पन्न कमी होईल
  • कमी किमतीमुळे इंधन वापर अति प्रचंड प्रमाणात वाढला तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वरती पण परिणाम होईल ज्यामुळे जागतिक मंदी सारख्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते
  • इंधनाचे नवीन पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही
  • मध्यपूर्वेतील देशावरील अवलंबित्व वाढेल
तर हे सगळे ढोबळ मुद्दे झाले परंतु यांचा निर्णय घेण्यास काहीच उपयोग नाही. नक्की किती उत्पन्न बुडेल? किती महागाई कमी होईल? किती निर्यात वाढेल? अर्थव्यवस्था किती प्रगती करेल? बेरोजगारी किती कमी होईल याचे जो पर्यंत गणित मांडता येत नाही तो पर्यंत निर्णय घेणे अशक्य आहे. तर कोणाला अशी प्रारूपे (Models) तयार करण्याचा अनुभव आहे का? त्यात तुम्ही कोणती variables घ्याल? विश्वासार्ह इनपुट डेटा कुठे मिळेल? अशा प्रकल्पात (project ) काम करायला आवडेल का? यावर आधी कोणी काम केले आहे का? टिप : परत एकदा : कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.
वर्गीकरण
28668 वाचन
💬 प्रतिसाद (106)

प्रतिक्रिया

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 01:13 नवीन
संबंधित कोणत्या ही निर्णयावर डाटा,लॉजिक,आयात,निर्यात,प्रगती,अशा कोणत्याच कोनातून विचार करून केंद्र सरकार चा हेतू चांगला का वाईट हे ठरवू नका. प्रथमच अद्वैतिय सरकार सत्तेवर आहे त्यांचा एकच अजेंडा आहे . मित्र प्रेम आणि त्यांचे भले..

सुक्या
Sun, 10/03/2021 - 06:12 नवीन
तुम्हाला कोण काय सांगते आहे हे समजत नाही काय? की निगरगट्टपणा हा एकच गुण तुम्हाला माहीत आहे. धागाकर्त्याने हा धागा राजकारणापासुन दुर ठेवा ही विनंती / सुचना केली आहे हे दिसत नाही काय? जिथे तिथे पचकायची गरज आहे का?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 10/03/2021 - 09:31 नवीन
सहमत...! पारदर्शक खंडणी वसूल करणे याला आत्ताच्या भाषेत सरकारी 'कर' असे म्हणतात. सामान्य जणांवर करांचा बोजा पडू नये असे एक अलिखित शास्त्र असते, म्हणूनच सरकार विविध कर भरणा-यांना करांचे टप्पे पाडून देतात. पण सध्याच्या सरकारला ते भान नाही. अर्थशास्त्रीय दृष्टीने विचार केला तर प्रत्यक्ष कर भरताना सरकारने वेगळे स्लॅप पाडलेले आहेत ते यासाठीच आहेत. अप्रत्यक्ष कर जीएसटी हा चैनीच्या उपभोगाच्या वस्तूवर जास्त असतो, पण सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंवर तो अत्यंत कमी आहे, त्याच्या मागे हेच तत्व आहे की सामान्य व्यक्तीवर कराचा कमीत कमी भार पडावा, इंधनाच्या दरावरुन असे दिसते की कमी करातील लुटीने समाधान होईना म्हणून सरसकट कर वसूलीसाठी इंधन हा सोपा मार्ग निवडला गेला आहे, गेली काही वर्षातले इंधनावरील कर ही निव्वळ लूट आहे. ( विशेषत:२०१४ ते २०२१ ) आणि त्याचा भुर्दंड हा सामान्य व्यक्तिवर सर्वच प्रकारच्या महागाईने पडलेला दिसतो. धागा लेखकाच्या मतानुसार करांमुळे फायदे तोटे होतात. निश्चितच काही फायदे असतील पण जेव्हा इंधन दर वाढतात त्यामुळे महागाई वाढते, पण इंधन दर कमी झाले म्हणून महागाई कमी होत नाही पण दर स्थिर राहतात. खाली एक प्रतिसाद आहे तो योग्य वाटतो. बाकी धागा लेखकाचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्था कशी गुड़ीगुड़ी आहे हे दाखविणे आहे. ( असे वाटते, तसे नसेल तर दिलगीरी आहेच) बाकी जनतेला इंधन दर कमी असावेत असेच वाटत असते. बाकी विकास वगैरे हे आपल्या पद्धतीने कायम होतच असतात. चर्चेस शुभेच्छा....! -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 17:06 नवीन
तुम्ही इतकं एकांगी का लिहिता? खरंच शिक्षक, प्राध्यापक आहात की स्वार्थी राजकारणी आहात ?
पारदर्शक खंडणी वसूल करणे याला आत्ताच्या भाषेत सरकारी 'कर' असे म्हणतात.
जगातील सर्वच सरकारे कर वसुली करतात .. अगदी साम्यवादी, समाजवादी, हुकूमशाह्या , भांडवलदार , अगदी सगळेच
म्हणूनच सरकार विविध कर भरणा-यांना करांचे टप्पे पाडून देतात. पण सध्याच्या सरकारला ते भान नाही.
मागील सरकारांपेक्षा काय वेगळं केलं या सरकारने? आयकरात अजूनही टप्पे आहेत. पूर्वी GST नसतानाही अप्रत्यक्ष करात विविध टप्पे होते, आता GST मधेही आहेत. नक्की म्हणायचं काय आहे आपल्याला? मी जरी कोणत्याही सरकारचा आंधळा समर्थक नसलो तरी उगाच खोटं बोलून दिशाभूल करणाऱ्यांची मला चीड आहे. अशा खोडसाळ पणाने तुमची विश्वासाहर्ता (Credibility ) कमी होऊ शकते असे तुम्हाला वाटत नाही का? खरं सांगायचे तर कॉमी यांच्याबद्दल माझे मत सुरवातीपासून वाईट झाले होते, आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे मला असलेली साम्यवादाची चीड. पण त्यांच्याकडे बघा, जेव्हा चुकतात तेव्हा मान्य करतात, नवीन समजून घेण्याची आवड दिसते, फार समजूतदार वाटतात, त्यांच्याशी चर्चा करू शकू असे वाटते. आता त्याबद्दल तरी त्यांनी आपल्या कृतीने आदर कमावला आहे.
गेली काही वर्षातले इंधनावरील कर ही निव्वळ लूट आहे. ( विशेषत:२०१४ ते २०२१ )
परत एकदा कुठेही काहीही झाले तरी या सरकारला झोडपणे हाच आपला एक अजेन्डा दिसतो. इंधन GST खाली आणायचा प्रयत्न राज्य सरकारे हाणून पाडतात, म्हणजे जनतेची लूट करणे हि प्राथमिकता राज्य सरकारांची आहे त्या साठी फक्त केंद्राला का दोष देता? असलेच तर दोघेही तितकेच दोषी आहेत. बरं , केंद्र जे पैसे असे जमा करते त्यातील काही वाटा पुन्हा राज्यांकडेच जातो ना, मग तेव्हा वाल्या कोळीच्या कुटुंबासारखे त्या पापात भागीदार होण्याचे का नाकारतात?
बाकी धागा लेखकाचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्था कशी गुड़ीगुड़ी आहे हे दाखविणे आहे. ( असे वाटते, तसे नसेल तर दिलगीरी आहेच)
नक्की कशामुळे तुम्हाला असे वाटले? मला वाटते कि मी फार स्पष्टपणे लिहिले आहे की उद्देश हा पूर्णपणे अराजकीय आणि वस्तुनिष्ठपणे चांगला पर्याय शोधणे हा आहे. कि कारण नसताना फक्त सरकारला झोडायची अजून संधी म्हणून बघितले?हे म्हणजे आधी खून करायचा आणि मग दिलगिरी व्यक्त करायची.
बाकी विकास वगैरे हे आपल्या पद्धतीने कायम होतच असतात
कोणतीही गोष्ट आपोआप नाही होत, कुठेतरी , कोणालातरी , काहीतरी मेहनत करावीच लागते, कधी ती आपल्याला दिसते, कधी नाही. आणि जर सगळेच आपोआप होते तर आधीच्या सरकारचे कौतुक कशाला आणि या सरकारला शिव्या कशाला?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 10/03/2021 - 22:11 नवीन
आपल्या भावना क्लियर झाल्या. आभार. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: टीपीके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 23:15 नवीन
आपण उच्च विद्याविभूषित आहात, शिक्षक आहात त्या मुळे माझी आपल्याकडून जास्त अपेक्षा होती, परंतु आपला विषयाला सोडून पूर्वग्रहदूषित प्रतिसाद बघून माझाही तोल सुटला. क्षमस्व.
आपल्या भावना क्लियर झाल्या.
कोणत्या भावना क्लियर झाल्या ते नाही माहिती, पण आता तरी तुम्हाला या चर्चेमागची माझी भूमिका कळली असेल अशी अपेक्षा. बाकी मला कोणत्याही सरकार बद्दल प्रेम नाही, पण त्याच वेळी खोडसाळपणा पण मला आवडत नाही. सरकार बद्दल माझे मत खालील चित्रातून तुम्हाला कळेल अशी अपेक्षा Image removed.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२
Sun, 10/03/2021 - 06:03 नवीन
कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया. यातील कोणती गोष्ट राजेश यांना कळत नाही ? असो टीपीके , मला असे विश्लेषण करायला आवडेल परंतु अनुभव नाही आणि कोणत्या देशातील? माहिती नीट आणि खात्रीची मिळेल ?

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 09:25 नवीन
पर्यायी इंधन. CNG हे पर्यायी इंधन म्हणूनच उदयास आले होते. त्याच्या किमती पण ६३% नी सरकार नी वाढवल्या आहेत अशी बातमी वाचनात आली . सरकार च्या हेतू वर च शंका आहे. त्या मुळे विधायक काम होणार नाही. फक्त नव नवीन विषय काढून लोकांना भरकटवले जात आहे. विधायक चर्चा करून काही फायदा नाही.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

उगा काहितरीच
Sun, 10/03/2021 - 08:01 नवीन
Variables/ data मिळाला तर एक्सेल मध्ये खेळून विश्लेषण करायला आवडेल.

श्रीगुरुजी
Sun, 10/03/2021 - 08:51 नवीन
• अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात) इंधनाच्या किंमतीचा व वापराचा संबंध नाही. किंमत कितीही वाढली तरी वापर कमी होत नाही व किंमत कितीही कमी असली तरी वापर वाढत नाही. इंधन महाग झाले तर महागाई नक्कीच वाढते, परंतु इंधन स्वस्त झाले तर वाढलेल्या किंमती कमी होत नाहीत. त्यामुळे "परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो." हा मुद्दा चुकीचा ठरतो. • प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत. इथेनॉल इंधनात मिसळणार असे किमान २ दशकांपासून ऐकत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आली तरी जोपर्यंत अशा वाहनांची किंमत भरमसाट आहे तोपर्यंत जनता अशी वाहने विकत घेणार नाही. सध्या गिअर नसलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या स्वयंचलित दुचाकीची किंमत ७५-८० हजारांच्या आसपास आहे. परंतु याच क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत जवळपास दुप्पट आहे. जोपर्यंत ही किंमत निम्मी होत नाही तोपर्यंत अशा वाहनांचा खप अत्यल्प राहील.

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 09:58 नवीन
आताच वीज पुरत नाही,शेतीसाठी रात्रीच 12 तास वीज दिली जाते.तुटवडा आहे विजेचा.त्यात इलेक्ट्रिक वाहन आली तर चार्जिंग स्टेशन कडे वीज वळवून लोकांना अंधारात ठेवले जाईल. इलेक्ट्रिक वाहन आणायच्या अगोदर देशात वीज निर्मिती वाढली पाहिजे .कोळसा जाळून वीज निर्मिती हा प्रकार कमी केला पाहिजे. प्रदूषण विरहित आणि मोठ्या प्रमाणात स्वस्त वीज निर्मिती झाली पाहिजे. पण इतकी mature ह्या सरकार ची कोणतीच धोरण नसतात. त्या मुळे ह्यांच्या निर्णयाचे आता आश्चर्य पण वाटत नाही. ना खुद को कूछ समजता हैं ना दुसरे से सलाह. लेना हैं. हे ब्रीद वाक्य
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 17:36 नवीन
विषय काय , तुमचा प्रतिसाद काय? संजय राऊतांचे शिष्य आहेत का? कोणताही विषय मोदी, बी जे पी , राहुल यांवर नेलाच पाहिजे का?
ना खुद को कूछ समजता हैं ना दुसरे से सलाह. लेना हैं
तुमच्या बाबतीतही हेच खरे आहे का? तुम्ही जे लिहिता ते खरंच गंभीरपणे लिहिता की फक्त खोडसाळपणा ?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चौथा कोनाडा
Sun, 10/03/2021 - 17:53 नवीन
नैसर्गिक स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती केली नाही तर वीजवाहने वापरणे फारसे किफायतशीर नाही असे त्या क्षेत्रातले काही जाणकार म्हणतात असे वाचले होते. कोळश्यापासुन बनवलेल्या वीजेवरून बॅटरी भारीत करणार असतील तर वीजवाहने वीजनिर्मिती प्रदुषणाच्या पापाची भागीदार होतील ! वाहनांची वीजबॅटरीची विल्हेवाट हा ही एक प्रदुषणासंबंधीचा विषय आहे, ज्याची अजुन कुठे चर्चा होताना दिसत नाहीय ! लिथियमवरील अवलंबित्व हा आणखी एक वेगळा विषय !
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 17:30 नवीन
प्रतिसाद फार नाही पटला. इंधन दर कमी झाले तर सुरवातीला एखाद्या वेळेस नफेखोरी होईल, पण भांडवलशाही व्यवस्थेत जर शाश्वती असेल तर दळणवळणाचा (logistics ) खर्च नक्की कमी होईल आणि किमती नक्की कमी होतील. किती दिवसात? माहित नाही, पण ६-१८ महिन्यात नक्की फरक पडेल. महाग इंधनामुळे पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन (Motivation ) मिळते , परंतु लगेच पर्याय मिळतातच असे नाही. इलेक्ट्रिक , इथेनॉल हि मी फक्त उदाहरणे घेतली, खरा पर्याय दुसराच कोणतातरी निघू शकतो, जसे हायड्रोजन किंवा नॅनो अणुभट्टी :D आणि कोणताही नवीन पर्याय सुरवातीला अव्यवहार्यच वाटतो, पण जर चांगला असेल तर टिकतो, रुळतो. अहो सुरवातीला लोकांना ICE गाड्या पण अव्यवहार्यच वाटल्या असतील ना? मधेच इंधन संपले तर काय करायचे? मधेच गाडी खराब झाली तर काय? चालवणे किती कठीण आहे इत्यादी इत्यादी ... पण शेवटी रूळलेच ना ते? आणि इलेक्ट्रिक गाड्या सुरवातीला महाग असल्या तरी रनिंग कॉस्ट कमी असल्याने टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कमी वाटली लोकांना तर त्या हि रुळतील . अर्थांत ह्या चर्चेचा उद्देश पर्याय शोधणे नसून, गणित , अर्थशात्र, मानस शास्त्राच्या दृष्टीने कर जास्त ठेवणे योग्य कि कमी करणे योग्य हे शोधणे आहे. म्हणजे बघा , १९७०-८० च्या दशकात जर कोणी प्रश्न विचारला असता की परमिट का? कोटा का? तर, वरपासून खालपर्यंत सर्वानी रिसोर्सेस, त्याचे डिस्ट्रीबुटशन का जरुरी आहे हे तावातावाने सांगितले असते. त्यांना जर विचारले असते की परमिट काढून टाकले तर काय होईल तर सगळ्यांनी कशी बजबजपुरी तयार होईल आणि देश कसा रसातळाला जाईल हे सांगितले असते. पण तसे काही झाले नाही. तसाच हा एक प्रयत्न की इंधन कर कमी केला तर नक्की काय होईल?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

सुरसंगम
Sun, 10/03/2021 - 09:29 नवीन
मुळात चौकस यांनी 1 ऑगस्ट ला अगदी याचं विषयावर धागा काढलाय तो अजून पहिल्याच पानावर आहे तो तुम्ही वाचला आहे का ? तिथे तुम्ही प्रतिक्रिया दिली आहे का ?

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 17:31 नवीन
त्याचा काय संबंध, ते एक सर्वेक्षण होते, आणि हा एक मॉडेल development चा प्रयत्न आहे
↩ प्रतिसाद: सुरसंगम

hrkorde
Sun, 10/03/2021 - 09:51 नवीन
प्रत्येकाला महागाईच प्रिय असते. गेल्या वर्षी 100 रु कन्सलतेशन चार्जेस होते, यावर्षी 120 केलेत , म्हणून डॉकटर आनंदतो , पण भेळवाल्याने भेळ 20 ची 30 केली आणि बिल्डरने फ्लॅट 20 लाखाचा 21 लाख केला की त्यांच्या नावाने ओरडतो. 20 ची 30 केली , म्हणून भेळवाला खुश होतो , पण डॉकटर आणि बिल्डरने दर वाढवले म्हणून बोंब मारतो. बिल्डर 20 चा फ्लॅट 21 लाख करून बालाजीचे धन्यवाद बोलतो , आणि डॉकटर आणि भेळवाल्याने महागाई आणली म्हणून ओरडतो. आणि मग हे सगळे पेट्रोल व पंतप्रधानच्या नावे ओरडत बसतात

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 18:16 नवीन
1)भारत त्याच्या गरजेच्या 84% ऑईल इम्पोर्ट करतो. २) इंधन दरावर दोन फॅक्टर परिणाम करतात. # जागतिक बाजारातील इंधन दरातील चढ उतार. # केंद्र आणि राज्य सरकार इंधन वर वसूल करत असलेले कर. भारतात आता जे इंधनाचे भाव वाढले आहेत ते जागतिक बाजारात दर वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार च्या कर वसुली मुळे वाढले आहेत. हे अगदी स्पष्ट आहे. ३) दर कमी झाले तर लोक इंधन खूप प्रमाणात वापरतील हा पॉइंट पूर्ण सत्य नाही . (इंधन जास्त वापरतील म्हणजे काय गाडी बंदच करणार नाहीत का पार्किंग मध्ये असेल तरी.) ह्या पॉइंट मध्ये दम नाही की इंधन दर कमी असेल तर जास्त वापरले जाईल. ४) इंधनाची गरज कोणत्या देशाला आता किती आहे आणि पुढील काही वर्षात किती असेल ह्याचा अभ्यास करून तेल उत्पादक देश उत्पादन किती घ्यायचे ते ठरवतात. भारतात किती भाव आहे ह्या वर ठरवत नाहीत. निर्मिती,वाहतूक,विविध सोयी ह्यांना इंधन लागते . इंधनाची गरज च देशात विविध वस्तूंचे प्रोडक्शन किती होते,वाहतूक किती प्रमाणात आहे ,सोयी सुविधा काय आहेत ह्याच्या शी निगडित आहे. इंडस्ट्रीज ,कारखाने ,लोकांची गाड्या घेण्याची क्षमता वाढली तर च इंधन ची गरज पण वाढते. त्या मुळे दर कमी झाले तर हे होईल ह्याला काही अर्थ नाही दर वाढले तर मात्र देशाची प्रगती थांबू शकते. बाकी पॉइंट दुसऱ्या प्रतिसाद मध्ये.

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 19:01 नवीन
पेट्रोल ६० रुपये लिटर आहे म्हणजे स्वस्त आहे आणि आता ११०. रुपये लिटर आहे म्हणजे महाग आहे. असा काही स्वस्त महाग हा प्रकार नसतो. भारताचे दर दोई रिअल उत्पादन काय आहे(देशाच्या एकूण उत्पादन ल लोकसंख्या नी भागून येते ते नाही . रिअल उत्पादन) आणि ते ११० रुपये लिटर नी पेट्रोल परवडत की नाही हे महत्वाचे आहे. भारतीय लोकांचे खरे दरडोई उत्पादन खूप कमी आहे त्यांना पेट्रोल ११० रुपये दर नी घेणे परवडत नाही म्हणून ते महाग आहे. लोकांची आर्थिक क्षमता वाढवा त्यांचे दरडोई उत्पादन वाढवा आणि २०० रुपये पेट्रोल चा दर करा लोकांना महाग वाटणार नाही.

अमर विश्वास
Sun, 10/03/2021 - 20:42 नवीन
राजेश १८८ ... तुमचे प्रतिसाद वाचून खूप करमणूक होते ... आता तुमचे हे दरडोई उत्पन्नाचे गणित ... आता दरडोई उत्पादन खूप कमी आहे त्यांना पेट्रोल ११० रुपये दर नी घेणे परवडत नाही असं तुम्ही म्हणता .. आता दरडोई[उत्पन्न बघतले तर लोकांना मोटारगाडी (Car) तर सोडा .. साधी स्कूटर पण परवडणार नाही .. त्यामुळे पेट्रोल च्या किमतीची चिंता का बरे करावी ? बाकी चालुद्या ..
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 21:25 नवीन
वर मी दोन प्रतिसाद दिले आहेत आणि विविध मुद्द्याला स्पर्श केला आहे. त्या मधील तुम्हाला काय समजले. तुमच्या साठी परत. १) भारतात पेट्रोल दर वाढ झाली आहे ती जागतिक बाजारात पेट्रोल चे भाव वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार नी पेट्रोल वर कर भरमसाठ वाढवला मुळे झाली आहे. २) प्रवास आणि इंधन दर. # मालवाहतूक आणि इंधन दर. विविध उत्पादन करणारे उद्योग आणि इंधन दर ह्यांचा जवळचा संबंध आहे. आता अजुन उलगडून सांगतो बघा समजेल तुम्हाला. इंधन दर वाढीमुळे प्रवास खर्च वाढला तर विविध लहान मोठ्या व्यवसायात जे अत्यंत कमी पगारात कामगार मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत. बाकी मुध्द्ये वरच्या प्रतिसाद मध्ये आहेत त्यांचे पण अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. काही झाले तरी पेट्रोल दर वाढीचे समर्थन करायचे हा अजेंडा सोडा. विविध धागे फक्त सरकार च्या चुकिवर पांघरून घालण्यासाठी च इथे काढले जातात .हा निष्कर्ष चुकीचा नाही असा विश्वास च काही लोकांचे प्रतिसाद वाचून वाटतो
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अमर विश्वास
Sun, 10/03/2021 - 22:05 नवीन
तुमच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावर मी भाष्य केले आहे .. उगाच बाकीचे प्रतिसाद मध्ये आणू नका... बाकी पेट्रोल ची भाववाढ का झाली याची मला पूर्ण जाणीव आहे.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 19:54 नवीन
वाहतूक खर्च,प्रवास खर्च हा इंधनाशी निगडित प्रश्न आहे.. फक्त उदाहरण म्हणून घ्या. मुंबई मध्ये लोकल ट्रेन चा पास मिळतो.३५ किलोमीटर अंतरापर्यंत सरासरी २२० रुपये पडतात महिन्याच्या पास चे . मुंबई मध्ये बहुसंख्य लोक ही १२००० च्या आतमध्ये पगार घेणारी आहेत.. हॉटेल मधील कामगार,दुकानात काम करणारे कामगार,वॉचमन,liftman,housekeeping मध्ये काम करणारे,रोजंदारी वर मजुरी करणारे,कॉन्ट्रॅक्ट वर किरकोळ नोकरी करणारे अशा खूप स्तरावरील लोक आहेत. त्यांचा घर ते कामाचे ठिकाण ह्या मधील अंतर अगदी कमीत कमी ३३ km पकडले तरी. पास जर रेल्वे नी बंद केले तर ४० ते पन्नास रुपये दिवसाला त्यांचा प्रवास खर्च होईल फक्त एकदा प्रवास करण्याचा. म्हणजे महिन्याला १५०० रुपये फक्त प्रवास खर्च..आणि १२००० च्या आतमध्ये पगार असणाऱ्या लोकांना तो परवर्डणार नाही. ते मुंबई सोडून देतील. स्वस्त कामगार जे विविध आस्थापना मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत. अनेक व्यवसाय बंद पडतील. वाहतूक खर्च वाढण्याचा इतका गंभीर परिणाम मुंबई मध्ये होईल करण लोकांचे दरडोई उत्पन्न इतके नगण्य आहे की २५० रुपये महिना वाहतूक खर्च १५०० रुपये महिना झाला तर तो सोसण्याची स्थिती त्यांच्या मध्ये नाही. इंधन दरवाढ मुळे असे अनेक अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर होईल. पहिली सरकार सबसिडी देत होती ती त्यांना काही कळत नव्हते म्हणून नाही तर त्यांना परिणाम काय होतील ह्याची पूर्ण जाणीव होती. खूप विचारांती इंधनावर सबसिडी देण्याचे राष्ट्रीय धोरण त्यांनी ठरवले होते.

hrkorde
Sun, 10/03/2021 - 20:00 नवीन
गरिबांना रेल्वे पास देऊ नका इबीसी सवलत देऊ नका सरकारी औषध मोफत देऊ नका फुकट रस्ते देऊ नका सरकारी शाळेत फुकट शिकवू नका म्हाडा सिडको लॉटरी काढू नका मग सरकारी पैसा फक्त आमदार खासदारांच्या पगारावर घालायचा का ? म्हणजे पूर्वी राजे महाराजे स्वतःची गादी आपल्याच पोरांना आम जनतेला मात्र त्याग करायला सांगायचे , पुन्हा त्या जमान्यात न्यायचे का ?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

धर्मराजमुटके
Sun, 10/03/2021 - 20:43 नवीन
लेखातील विषयाबद्दल काहीच टोकाची मते नाहीत मात्र इंधनाचे दर कमी झाल्यावर वस्तूंचे भाव कमी होतात हा अगदीच आदर्शवाद झाला. माझ्या व्यवसायातलीच काही उदाहरणे देतो. १. लॅन केबलचा बंडल लॉकडाऊन अगोदर साधारण ५००० रु. च्या दरम्यान मिळत होता तो आता ६५०० रु. पर्यंत पोहोचला आहे. लॉकडाऊन मधे चायना वरुन इंपोर्ट बंद झाले म्हणून भाव वाढले असे व्यापारी सांगत मात्र आता जवळपास सगळ्या जगातच लॉकडाऊन बर्‍यापैकी उघडले आहे मात्र किंमत कमी होताना दिसत नाही. २. चायना मेड मॉनीटर साधारण ३५०० रु. पर्यंत मिळत आणि ब्रँडेड मॉनीटर साधारण ५००० ते ६००० रुपयांपर्यंत मिळत तेच आता अनुक्रमे ५५०० आणी ७५०० रुपयापर्यंत झाले आहेत. ३. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या किंमती दरमहा १५-२० रुपयांनी वाढत आहेत. ४. संगणकाच्या सुट्या भागांच्या किंमती बाबत देखील तेच आहे. घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत हे उदाहरण इथे लागू नाही. इंधन वाढलेले असले तरी घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्याचे वेगळे शास्त्र आहे. तात्पर्य : एकदा किंमती वर गेल्या की ग्राहक सुरुवातील खळखळ करतो पण मग नंतर त्याच किंमती त्याच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे वर गेलेल्या किंमती शक्यतो खाली येत नाहीत. तुम्हाला तसे वाटत असेल की इंधनाचे भाव कमी झाल्यामुळे वस्तूंचे भाव कमी होतात तर अशी किमान ५-१० उदाहरणे द्या.

श्रीगुरुजी
Sun, 10/03/2021 - 20:53 नवीन
हेच मी आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंय. इंधनाचे भाव कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारेल हा गैरसमज आहे.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 22:34 नवीन
मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? नका करू कर कमी, चालूच द्या जे चालू आहे. परंतु मला जितके कळते त्या प्रमाणे जर किमती खूप कमी झाल्या तर फरक नक्की पडेल. या १२ मे २०२१ च्या बातमीप्रमाणे, १ मे २०२१ ला दिल्ली मधे पेट्रोल ची बेस किंमत ३१.४८ रुपये होती, तर तेच पेट्रोल विविध करांनंतर आणि पेट्रोल पंप चालकांच्या कमिशन नंतर ग्राहकांना ९०.४० रुपयांना मिळत होते म्हणजे सुमारे २००% अधिक किमतीत, आता जर पेट्रोल GST कक्षेत आणले, अगदी २८% ब्रॅकेट मधे आणले तरी ते ४५-५० रुपयांना विकले जाईल. जर इंधनाच्या किमती ५०% नि कमी झाल्या तर आज ना उद्या वाहतूक खर्चही कमी होईल (वाहतूक खर्च वाढायचे कारण इंधनाच्या किमती असे दिले जाते ते बरोबर असेल तर. जर इंधन किमतीचे वेटेज वाहतूक खर्चात फक्त १०-२० टक्के असेल अन बाकी पगार, गाड्यांची देखभाल, विमा इत्यादी खर्च असेल तर फार फरक पडू नये. पण तसे असेल तर किमती वाढल्याची इतकी बोंबाबोंब का?) किंबहुना अशी मॉडेल्स याच साठी बनवली जातात की त्या मुळे कोणत्या स्टेप्स चा काय फरक पडेल याचा अंदाज बांधावा आणि फक्त "मला वाटतं" वर भरोसा ठेवू नये.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

धर्मराजमुटके
Sun, 10/03/2021 - 22:39 नवीन
मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? नका करू कर कमी, चालूच द्या जे चालू आहे.
आरडाओरडा नेहमी दरवाढीविरुद्धच असतो पण आरडाओरडा करुन आजपर्यंत काहीही साध्य झालेले दिसत नाही. कोणत्याही गोष्टीचे दर २-४ % मागे पुढे होतील. पण अगदी ५०% कमी होतील असा विचार करणे म्हणजे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखे आहे. आज पेट्रोल / डिझेल महाग आहे म्हणून लोक सीएनजीवरील गाड्या घेताहेत. ४-५ वर्षात सीएनजी देखील पेट्रोल / डिझेलच्याच पंक्तीत येऊन बसणार आहे.
↩ प्रतिसाद: टीपीके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 23:03 नवीन
५० % हे फक्त एक उदाहरण होते, पण मॉडेल्स मध्ये variable ची किंमत काहीही असू शकते , त्या मुळे एक केस ५०% ची पण असू शकते :D
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

धर्मराजमुटके
Sun, 10/03/2021 - 23:08 नवीन
इंधन दरवाढ कमी करण्याचा एकच पर्याय आहे. दर दोन लोकसभा निवडणूका घ्यायच्या. आणि त्या पुर्ण देशात कमीतकमी दोन-तीन महिने चालतील असे बघायचे म्हणजे आपोआप २-३ महिने इंधनाचे दर स्थिर राहतील. :)
↩ प्रतिसाद: टीपीके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 23:51 नवीन
या लेखानुसार / बातमीनुसार खरंच इंधन GST अंतर्गत आणले तर इंधन सुमारे ४०-५०% कमी किमती मधे मिळू लागेल. पण मुख्यतः राज्य सरकारे याला तयार नाही कारण त्यांना उत्पन्न बसायची सार्थ भीती आहे. परंतु इंधनाच्या किमती इतक्या कमी झाल्या तर त्याचे काय परिणाम होतील त्याची शास्त्रीय पद्धतीने चिकित्सा करणे हा या लेखाचा उद्देश. इंधन GST अंतर्गत कसे आणता येईल त्याचे मार्ग शोधणे हे उद्दिष्टय नाही.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

Rajesh188
Mon, 10/04/2021 - 00:22 नवीन
इंधनाच्या किमती कमी झाल्या तर. वाहतूक ,प्रवासी खर्च कमी होईल. डिझेल वर जे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. जिथे विज नाही( देशात अनेक राज्यात वीज हा प्रकार नाही)तिथे शेती साठी डिझेल पंप वापरले जातात त्यांचा खर्च होईल. वस्तूंच्या भावावर इंधन हा एकच घटक परिणाम करत नसला तरी सर्वात जास्त परिणाम इंधन चे दर करतात. आणि खूप काही आहे. पण शेवटी झोपलेल्या जागे करता येते पण झोपेचे साँग घेतलेल्या जागे करता येत नाही. वेड घेवून पेडगावला जात असतात.
↩ प्रतिसाद: टीपीके

Rajesh188
Mon, 10/04/2021 - 00:22 नवीन
इंधनाच्या किमती कमी झाल्या तर. वाहतूक ,प्रवासी खर्च कमी होईल. डिझेल वर जे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. जिथे विज नाही( देशात अनेक राज्यात वीज हा प्रकार नाही)तिथे शेती साठी डिझेल पंप वापरले जातात त्यांचा खर्च होईल. वस्तूंच्या भावावर इंधन हा एकच घटक परिणाम करत नसला तरी सर्वात जास्त परिणाम इंधन चे दर करतात. आणि खूप काही आहे. पण शेवटी झोपलेल्या जागे करता येते पण झोपेचे साँग घेतलेल्या जागे करता येत नाही. वेड घेवून पेडगावला जात असतात.
↩ प्रतिसाद: टीपीके

टीपीके
Mon, 10/04/2021 - 22:12 नवीन
म्हणजे तुमच्या मते इंधनाच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत, बरोबर? इंधन gst च्या अंतर्गत आणावे का? नाही, तर का नाही? इतर कोणत्या पध्दतीने किंमत कमी करता येईल? कर कमी करून का? कर कमी करून तर मग कोणी कर कमी करायचे? केंद्राने की राज्याने? केंद्राने, तर फक्त केंद्राने का? दोघांनी, तर किती प्रमाणात? तुमचे काय म्हणणे? की डायरेक्ट सौदी वर हल्ला करून तो देशच ताब्यात घ्यावा? म्हणजे इंधन फुकट.. सांगा, सांगा, लवकर सांगा, आणि जे सांगाल त्या मागची तुमची कारणमीमांसा पण सांगा..
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

श्रीगुरुजी
Sun, 10/03/2021 - 22:49 नवीन
पुण्यात आज प्रति लिटर पेट्रोल जवळपास १०८ रूपयांना मिळते. साधारणपणे ४ किंवा ५ वर्षांपूर्वी पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर ६४ रूपयांच्या आसपास होता. परंतु या कमी किंमतीचा त्या विशिष्ट वर्षातील विकासदरावर सकारात्मक परीणाम झाल्याचे वाटत नाही. उद्या पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर ९० पेक्षा कमी झाला किंवा त्याहूनही कमी झाला तरी जनतेकडून घेतला जाणारा वाहतूक खर्च कमी होईल असे वाटत नाही (उदाहरणार्थ रिक्षावाले किंवा ओला/उबेरवाले आपले दर अजिबात कमी करणार नाहीत.). महागाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हे असले तरी स्वस्ताई म्हणजे बळकट अर्थव्यवस्था असतेच असे नाही.
↩ प्रतिसाद: टीपीके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 22:56 नवीन
महागाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हे असले तरी स्वस्ताई म्हणजे बळकट अर्थव्यवस्था असतेच असे नाही.
हे उलटे पाहिजे का?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 21:03 नवीन
महागाई हा विषय नाही.वस्तू चे इंधनाचे वाढलेले दर भारतीय जनतेला सोसण्या एवढी भारतीय लोकांची आर्थिक क्षमता आहे का हा प्रश्न आहे . १३० कोटी जनते किती किती लोक महिन्याला प्रत्येकी ३००० रुपये महिना पण कमवत नाहीत त्यांना तशी संधी भारतात उपलब्ध नाही. आणि दुसरा मुद्धा नैसर्गिक न्यायाने महागाई वाढली नाही भारतात ती कर वाढवला म्हणून वाढली आहे त्या अनुषंगाने विचार करा. लोकांचे आर्थिक उत्पादन जास्त असेल तर महागाई मुळे काही फरक पडत नाही..
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

टीपीके
Sun, 10/03/2021 - 22:53 नवीन
माझे असे म्हणणे नाही की स्वस्त इंधन म्हणजे नक्की कमी वाहतूक खर्च, पण मला असे वाटते की स्वस्त इंधन बहुतेक वाहतूक खर्च कमी होईल. पण नक्की काय होईल त्या साठी योग्य मॉडेल्स बनवावी लागतील, नुसतं मला काय वाटते याला महत्व नाही. २-४ दिवसाच्या स्वस्त इंधनाने वाहतूक खर्च कमी नाही होणार , पण ८-१० महिने किमती कमी राहिल्या तर लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि काही प्रमाणात वाहतूक खर्च कमी होईल असे मला वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे वाहतूक खर्च कमी म्हणजे स्वस्ताई नाही कारण बिझनेसेस नीड टू पास दॅट बेनेफिट टू कस्टमर. It will happen slowly but it will happen. इन्धन खर्च हेच फक्त किमती वाढण्याचे कारण नसते, तुमच्या व्यवसायातील खाचा खोचा वेगळ्या असतील. करोना नंतर अजूनही सर्व सुरळीत झाले नाही , अजूनही सुमारे एक वर्ष सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस चालूच राहाणार आहे असे म्हंटले जाते, तुमच्या व्यवसायातील अडचणी त्या मुळे असू शकतील.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

hrkorde
Sun, 10/03/2021 - 21:29 नवीन
देशात फक्त 3 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे सारा देश अंधारात जाणार आहे पौर्णिमेला दिवे जाळू नका असे मोदीजी बोलले होते , आता पूर्ण महिनाभर जाळू नका

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 21:44 नवीन
लोक पेट्रोल वापरायचे कमी करतील पर्यायी इंधन चा वापर वाढेल देश प्रगती करेल. भक्त. इलेक्ट्रिक गाड्या भारतात जास्त प्रमाणात वापरत आल्या पाहिजेत. हुशार सरकार चे हुशार मंत्री. ह्यांना साधं कोळशा ला पर्याय अजुन निर्माण करता आला नाही. कोळसा नाही मिळाला तर देश अंधारात जाईल ही ह्यांच्या काळात देशाची अवस्था. पण बाता खूप मोठं मोठ्या.
↩ प्रतिसाद: hrkorde

धर्मराजमुटके
Sun, 10/03/2021 - 22:44 नवीन
ओह. मला वाटले की कोळशाव्यतीरिक्त देशात जलविद्यूत, सौरउर्जा, पवनउर्जा आणि विचाराधीन असणारी अणुउर्जा यातून देखील उर्जा मिळविली जाते. असो. सारा देश अंधारात जाणार असेल तर आता डिझेल जनरेटर, इन्वर्टर वगैरे आणून ठेवायला हवेत. जाता जाता : कोणीतरी तोंडातून दवडल्या गेलेल्या वाफेद्वारे उर्जानिर्मितीचा प्रयत्न केला पाहिजे. निदान भारतात तरी याचे उत्पन्न भरघोस यायला हरकत नाही.
↩ प्रतिसाद: hrkorde

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 23:17 नवीन
महागाई म्हणजे काय आणि तिचे किती प्रकार आहेत हे पहिले समजून घेतले पाहिजे. चलन वाढ झाल्या मुळे चलनाचे अवमूल्यन झाल्या मुळे वस्तू चे दर वाढतात हा एक प्रकार झाला. आणि कंपन्या स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी वस्तू चे दर वाढवतात हा दुसरा प्रकार झाला. स्वस्ताई म्हणजे काय हे पण समजून घेतले पाहिजे आणि नंतर इंधन दर वाढ कमी केली ,इंधन स्वस्त केले तरी महागाई कमी होणार नाही ही विधान करावीत.

धर्मराजमुटके
Sun, 10/03/2021 - 23:31 नवीन
एकदा समजावून सांगा ना सर ! मी शाळा सोडल्यापासून स्वस्ताई अनुभवलीच नाही. आम्हाला ५ वी ला ५ रुपये फी, ६ वी ला ६ रुपये फी होती. मी १-२ असताना आई मला शाळेत डब्याला भाजी नसायची तेव्हा १० पैशाचे लोणचे घेऊन द्यायची. आमचे वडील महिना ५०० रुपये पगारात घर चालवायचे. मी १० वी च्या बोर्डाच्या परीक्षेला पहिल्यांदाच १० रुपयाचे शाईपेन घेतले होते तर एवढे महागाचे पेन घेतले म्हणून मला दोन महिने झोप नव्हती आली. (रेनॉल्ड चे पेन अजूनही ६ रुपयात मिळतात तेवढीच काय ती स्वस्ताईची आठवण !) गेले ते दिन ! राहिल्या त्या आठवणी !! लिहा सर, एकदा लिहाच !

Rajesh188
Sun, 10/03/2021 - 23:35 नवीन
स्वस्ताई म्हणजे वस्तू ,सेवांच्या दराचा आकडा किती कमी आहे हा अर्थ नाही. लोकांची ती वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत असेल तर ती स्वस्ताई असते . आणि लोकांना त्या दरात वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत नसेल तर ती महागाई असते. फक्त आकड्यांच्या खेळांनी महागाई आणि स्वस्ताई बद्द्ल भ्रम पसरवू नका.

अमर विश्वास
Mon, 10/04/2021 - 09:59 नवीन
असे गोलमोल बोलू नका .. तुमचे स्वस्ताई बद्दलचे विचार नक्की सांगा .. जे पंचवीस लाखाची गाडी घेतात ते १०० रुपयाचे पेट्रोल सुद्धा घेऊ शकतात .. तेंव्हा महागाई - स्वस्ताई या रिलेटिव्ह टर्म्स आहेत .. तसेही जर तुम्ही Consumer Price Index हा महागाई निर्देशांक मानत असाल तर त्यात फ्युएल आणि पॉवर चे वेटेज फक्त साडेतेरा टक्के आहे .. जर पेट्रोल २० रुपयांनी स्वस्त झाले तर Food price Index कितीने कमी होईल ? याचे नक्की आकडे माहिती असतील तर सांगा .. बाकी हवेत गोळीबार चालुद्या
↩ प्रतिसाद: Rajesh188