इंधन - स्वस्त / महाग

नैसर्गिक स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती केली नाही तर वीजवाहने वापरणे फारसे किफायतशीर नाही असे त्या क्षेत्रातले काही जाणकार म्हणतात असे वाचले होते. कोळश्यापासुन बनवलेल्या वीजेवरून बॅटरी भारीत करणार असतील तर वीजवाहने वीजनिर्मिती प्रदुषणाच्या पापाची भागीदार होतील ! वाहनांची वीजबॅटरीची विल्हेवाट हा ही एक प्रदुषणासंबंधीचा विषय आहे, ज्याची अजुन कुठे चर्चा होताना दिसत नाहीय ! लिथियमवरील अवलंबित्व हा आणखी एक वेगळा विषय !

वर मी दोन प्रतिसाद दिले आहेत आणि विविध मुद्द्याला स्पर्श केला आहे. त्या मधील तुम्हाला काय समजले. तुमच्या साठी परत. १) भारतात पेट्रोल दर वाढ झाली आहे ती जागतिक बाजारात पेट्रोल चे भाव वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार नी पेट्रोल वर कर भरमसाठ वाढवला मुळे झाली आहे. २) प्रवास आणि इंधन दर. # मालवाहतूक आणि इंधन दर. विविध उत्पादन करणारे उद्योग आणि इंधन दर ह्यांचा जवळचा संबंध आहे. आता अजुन उलगडून सांगतो बघा समजेल तुम्हाला. इंधन दर वाढीमुळे प्रवास खर्च वाढला तर विविध लहान मोठ्या व्यवसायात जे अत्यंत कमी पगारात कामगार मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत. बाकी मुध्द्ये वरच्या प्रतिसाद मध्ये आहेत त्यांचे पण अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. काही झाले तरी पेट्रोल दर वाढीचे समर्थन करायचे हा अजेंडा सोडा. विविध धागे फक्त सरकार च्या चुकिवर पांघरून घालण्यासाठी च इथे काढले जातात .हा निष्कर्ष चुकीचा नाही असा विश्वास च काही लोकांचे प्रतिसाद वाचून वाटतो

.

धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद धाग्याचा काश्मीर ही संकल्पना काय आहे हे मला नेमके माहित नाही .. पण असो. राजकीय चर्चा कितीही केली तरी ती संपणार नाहीच म्हणून चर्चेला वस्तुनिष्ठ व अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पुढे नेण्याकरिता माझा प्रयत्न आहे. अर्थशास्त्र हा मुळात काहीसा गुंतागुंतीचा तरीही अत्यंत रंजक विषय आहे.

म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल.

बरोबर... भाजी इतका प्रवास करणार नाहीच. तर वॉशिंगमशिनची किंमत ६०*६ = ३६० रुपयांनी वाढली (४०७ च्या १२ रु प्रति किलो प्रति १०० किमी मधले ६ रु ही वाढ धरली) तरी वॉशिंग मशिनही दीर्घकाळ (मध्यमवर्गीय मानसिकते नुसार किमान १० वर्षे तरी) वापरली जात असल्याने अशा वस्तूच्या किमतीतली ३६० रु च्या वाढीची झळ तितकीशी नसावी. गव्हासारखे धान्य जे सहसा म.प्र/ पंजाबातून देशभर जात असावे त्याची वाहतूक दीर्घ पल्ल्याची होत असावी (मी जाणकार नाही.. जाणकारांनी दुरुस्ती सुचवावी). पण संपूर्ण प्रवास रस्त्यानेच करेल असेही नाही. यात रेल्वेचा प्रवास असेल. मोठ्या रस्त्यांवरचा प्रवास २५१६ सारख्या ट्रकमधून होईल तर शहरांतला प्रवास ४०७ वा इतर छोट्या वाहनांतून . प्रत्येक प्रवासातला इंधन खर्च वेगळा असेल. पण हा झाला इंधन दरवाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम जो गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करेल. पण अनेक अप्रत्यक्ष परिणाम असतील जे गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करु शकतील. अप्रत्यक्ष परिणाम - उदा . गव्हाचे बियाणे, खत यांचीही वाहतूक होते. इंधन दरवाढीमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात - शेतात ट्रॅक्टर चालतो. त्याचा खर्च वाढेल याहूनही वेगळ्या पातळीचे परिणाम बघायला मिळू शकतील .. यांस अर्थशास्त्रीय भाषेत काय म्हणतात माहित नाही आणि मी याबद्दल वाचले नाही पण हे माझ्या मनात आलेले विचार आहे (कधीतरी आयुष्यात निवांतपणा मिळाल्यावर अर्थशास्त्र अधिक खोलवर शिकायचे आहे.. पण सध्या जमेल तसा विचार करत रहातो.. असो). ते परिणाम असे की इंधन दरवाढीमुळे गव्हाची (व तत्सम धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची) किंमत काही प्रमाणात वाढली की "महागाई वाढली/ वाढते आहे" हा विचार /समज प्रबळ ठरु लागेल. विविध रोजगारातील (शेत मजूर , खत व्यावसायिकाकडचे कर्मचारी, ट्रकचालक , ट्रक दुरुस्त करणारे सर्विस सेंटरमधले कर्मचारी, शहरातले गोडाऊनमधील कर्मचारी, धान्य व्यापार्‍यांकडील कर्मचारी , हमाल, किराणा दुकानातील नोकर, दुकानदार ई ) अनेक लोकांना आपले उत्पन्न वाढावे असे वाटू लागेल. कामगारांच्या रेट्यामुळे काहीप्रमाणात त्यांचे पगार वाढवले जातील , ते पगार वाढले की त्यां रोजगाराकडून पुरवण्यात येणार्‍या सेवा वा उत्पादनाचे भाव वाढू शकतील आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते. एका अर्थाने मी म्हणेन की महागाई वाढते मग महागाई वाढ्ण्याची भिती निर्माण होते व या भितीमुळे आणि महागाईच्या दोन पावले पुढे राहण्याच्या ओढीमुळे अधिकच महागाई वाढते. पण ज्यांना वाढत्या महागाई बरोबर आपले उत्पन्न लगेच वाढवता येत नाही अशा वर्गातील लोकांना महागाईची झळ अधिक पोहोचते. उदा तुमच्या घरात काम करणारी बाई. तुम्ही घरकामाकरिता तिला समजा १००० रुपये महिना देत असाल तर वाढलेल्या महागाईमुळे तिला ११०० रुपये महिना हवे असू शकतील पण यावेळी "महागाई किती वाढली आहे .. आता कुठे तुला पगार वाढ देवू ?" असा बिनतोड युक्तिवाद करत मध्यमवर्गीय मालकीण ही पगारवाढ लांबणीवर टाकेल. झालेच तर वाढत्या महागाईमुळे साठेबाजी, ग्राहकांकडून अतिरिक्त खरेदी असे प्रकार होवू शकतील ज्यामुळे आणखी महागाई वाढू शकते. माझ्यामते कोणत्याही उत्पादनाची किंमत वाढायला किंवा एकंदरीत महागाई असण्याला (कॉस्ट ऑफ लिविंग हळूहळू वाढत जाणे) हरकत नाही. पण ह्या किमती इतक्या झपाट्यानेही वाढू नये की लोकांच्या मनात महागाईची भिती , भविष्याबद्दलची अनिश्चततेची भावना खूप मोठी व्हावी. असो.. प्रतिसाद बराच मोठा आणि विस्कळीत झाला आहे. माझा अगदी शास्त्रोक्त अभ्यास नाही पण मला सुचतील ते मुद्दे मी लिहीले आहेत. तरी इतरांनी भर घालावी / व गरजेप्रमाणे दुरुस्ती सुचवावी. धन्यवाद.

परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

म्हणूनच अजूनही राज्य सरकारे जीएसटीत पेट्रोल/डिझेल आणण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी प्रामुख्यानं उद्योग आणावे लागतील, तसेच अनेक ठिकाणी बचतीवर भर द्यावा लागेल. जे हे करू शकतील तेच सहमत होतील/होऊ शकतील. केंद्रसरकारने जीएसटीत आलेल्या गोष्टींमुळे राज्यसरकारांची होणारी उत्पन्नतील घट भरून काढण्यासाठी ५-६ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत काही उत्पन्न परत राज्यसरकारांना देण्याची योजना ठेवल्याचे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते. या ५-६ वर्षांत नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी राज्यसरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षीत होते.