Skip to main content

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ५)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी शुक्रवार, 28/05/2021 14:37 या दिवशी प्रकाशित केले.

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आज बरोबर दीड वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना खऱ्या अर्थाने जेमतेम ३ महिनेच निर्वेध कारभार करता आला. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आतच चिनी विषाणूने भारतात व महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली व तो धुमाकूळ अजूनही सुरू आहे. या विषाणूचा भारताला व महाराष्ट्राला फार मोठा फटका बसला आणि अजूनही बसत आहे.

दुर्दैवाने एकूण रूग्णांची संख्या व एकूण मृत्यु यात अगदी प्रारंभापासूनच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी जनतेचा निष्काळजीपणा जेवढा कारणीभूत आहे तेवढीच केंद्र व राज्यसरकारची नियोजनशून्य उपाययोजना कारणीभूत आहे.

हे दीड वर्ष अत्यंत वादळी ठरले. महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक संकटे येत गेली. दुर्दैवाने बहुतेक सर्व प्रसंगात राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व क्वचितच दिसले. मागील सव्वा वर्षात मुख्यमंत्री बहुतांशी घरात बसून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे. यातील काही संकटे अनपेक्षित निसर्गनिर्मित होती तर काही राज्य सरकारने स्वतः ओढवून घेतली होती. सुशांतसिंग राजपूत व त्यानंतर घडलेले महाभारत, कंगना रनौटवर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, टीकाकारांना मंत्र्यांनी घरी उचलून आणून बेदम मारणे, सचिन वाझे व अनिल देशमुख प्रकरण, संजय राठोड व धनंजय मुंडे प्रकरणे, औषध उत्पादकांना धमकावणे अशी अनेक प्रकरणे टाळता येण्यासारखी होती. राऊत, नबाब मलिक, पटोले, सचिन सावंत असे अनेक वाचाळ सरकारच्या बाजूने व भाजपविरूद्ध अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्ये करीत आहेत.

दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे. हे सरकार पडावे यासाठी फडणवीस व चंपा पाण्यात देव ठेवून वाट पहात आहेत. सुशांतसिंग प्रकरण, वाझे प्रकरण, प्रताप सरनाईकांवर धाड, १२ नियुक्त आमदारांची यादी अडवून ठेवणे अशा प्रकारातून सरकारची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यंत वाचाळ असलेले चंपा सरकार पडण्याचा रोज एक नवीन मुहूर्त सांगतात. आधी म्हणत होते की नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार पडणार. नंतर म्हणायला लागते की २ मे नंतर हे सरकार पडणार हे शाळेतला मुलगाही सांगेल. आता म्हणतात महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडणार. नंतर म्हणाले की राज्यात सत्ताबदल निश्चित आहे व कसा होणार ते अजित पवारांना माहिती आहे. फडणवीस म्हणाले की २ मे नंतर हे सरकार पाडणार. पण हे सरकार काही केल्या पडत नाही.

भाऊ तोरसेकर व इतर काही पत्रकार सुद्धा सरकार पडणार अशी भाकिते सातत्याने करीत आहेत. अमित शहा व पवारांचं काहीतरी शिजतंय, महाराष्ट्रात काहीतरी घडणार अशी भाकिते किमान ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत.

शरद पवार आजार किंवा कोणत्या तरी कारणाने मागील जवळपास २ महिन्यांपासून राजकारणापासून संपूर्ण दूर राहून गप्प आहेत. त्याचाही सोयिस्कर अर्थ काढला जात आहे.

एकंदरीत बार्शी लाईटच्या वेगाने या सरकारने दीड वर्षांची मजल मारली आहे. दीड वर्षात यांनी काहीही केले नाही व यांचे अस्तित्वही दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे.

वाचने 50312
प्रतिक्रिया 171

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 28/05/2021 15:01

कोकणात दोन चक्रीवादळे आली आणि खूप नुकसान झाले. मागच्या वर्षीच्या निसर्ग चक्रीवादळानंतर मामु एक आठवड्यानंतर स्वतः पाहणी करायला गेले. आताच्या चक्रीवादळानंतरही ते असेच तीन-चार दिवसांनंतर तिथे गेले. पंतप्रधान मोदी गुजरातमध्ये नुकसानीची पाहणी करायला गेले पण महाराष्ट्रात आले नाहीत आणि गुजरातला पॅकेज जाहीर केले गेले तसे महाराष्ट्राला जाहीर केले गेले नाही अशी टीका झाली. मात्र केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यापूर्वी राज्य सरकारने नक्की किती नुकसान झाले याचा आढावा घेऊन ते आकडे केंद्राला सादर केले होते का हा पण प्रश्नच आहे. हे वादळ महाराष्ट्रातून पुढे गुजरातला गेले. त्यानंतर दोन दिवसांनंतर मोदी तिथे पाहणी करायला गेले. तोपर्यंत तरी आपले मामु महाराष्ट्रात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करायला गेले होते का नाही ही शंकाच आहे.

विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते वादळ पुढे सरकल्यावर लगेच नुकसानीची पाहणी करायला कोकणात गेले होते. ते तीन दिवस तिथे होते. आणि आपले मामु तीन-चार तासात पाहणी करून घरी परतले सुध्दा.

असले नादान आणि अकार्यक्षम सरकार अशा संकटांच्या वेळी महाराष्ट्राच्या कपाळी आले हे नक्की कोणाचे आणि कधीचे भोग म्हणायचे हेच समजत नाही.

पिनाक शुक्रवार, 28/05/2021 15:33

वादळात मदत करायचीच करायची असते आणि ते सगळं काम केंद्र सरकारचे असते अशी काही तरी त्यांची कल्पना असणार. गुजरातला मदत झाल्यावर मग मदत किती हवी असते ते पण चेक करायचं असतं ते त्यांना समजलं असणार. तसंही वादळामुळे कोकण चं नुकसान झालं म्हटल्यावर NCP आणि काँग्रेस चा काही संबंध च नाही. तेव्हा त्यांनी ते शिवसेनेवर सोडून दिलं. मोदींनी पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा चा दौरा करण्याचं निश्चित केलंय. दोन्ही ठिकाणी बीजेपी चं सरकार नाही. तेव्हा फक्त बीजेपी वाल्या गुजरातला मदत करायची होती हा दावा फोल ठरतो. याचा अर्थ या माणसाने काही तरी महत्वाचा शासकीय प्रोटोकॉल केलेला नसणार. कदाचित पंतप्रधानांच्या दौऱ्या च्या आधी त्या भागाचे assessment करायचं mandatory असणार आणि ते या माणसाला माहीत नसणार.

इरसाल शुक्रवार, 28/05/2021 19:55

कदाचित पंतप्रधानांच्या दौऱ्या च्या आधी त्या भागाचे assessment करायचं mandatory असणार आणि ते या माणसाला माहीत नसणार.

अखिल वैश्विक चाणक्य ज्याने अख्ख्या भारताचं राजकारण ढवळुन काढलय तो सोबत असतानासुद्धा माहित नाही म्हणजे नवलच म्हणायचं ????

इरसाल शुक्रवार, 28/05/2021 19:58

ठीक आहे, नवीन मुख्यमंत्र्याना माहित नाही मग ते त्यांचे सत्तासोबती काय फक्त १०० कोटी वसुल करायला आहेत काय?

पिनाक शुक्रवार, 28/05/2021 20:30

कंपाऊंडर लोकसभेवर निवडून आले नसल्यामुळे आणि राजकारण हा त्यांचा साईड धंदा असल्यामुळे (खरा धंदा टोमणे मारणे आणि तोंडावर पडणे) त्यांना प्रोटोकॉल ची माहिती नसावी

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 28/05/2021 20:32

म्हणजे मोदींनी महाराष्ट्राला मदत केली नाही त्याची चूकीपण राज्य सरकारचीच. व्वा.

पिनाक शुक्रवार, 28/05/2021 20:37

पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा मध्ये त्यांचा दौरा आहे. तिथे मदत दिली जाणार. खरं तर पश्चिम बंगाल ला मदत नाकारली गेली असती. बरं महाराष्ट्रात तिन्ही पक्षांमध्ये कुरबुरी असताना आणि दोन्ही पैकी निदान एक पक्ष गळाला लावण्याचे प्रयत्न होत असताना उगीचच नाकावर लाथ मारण्याचा प्रयत्न करण्याचे काय कारण?

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 28/05/2021 20:50

अच्छा म्हणून राज्य सरकारचीच चूकी, केंद्र सरकारच चांगलं होणा??

आग्या१९९० शुक्रवार, 28/05/2021 21:54

कदाचीत महाराष्ट्राचे सक्षम सरकार चक्रीवादळ नुकसान झेलू शकेल असा केंद्राला विश्वास असावा म्हणून त्याने दुबळ्या राज्यांना मदतीचा हात दिला असावा.

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 28/05/2021 22:17

+१
किल्लारी भूकंपावेळी महाराष्र पुन्हा ऊभा करनारे तसेच कछ वेळीसमीतीवर नेमले गेलेल पवार साहेब ज्या राज्यात आहेत तिथे आपली काय गरज??? हे माहीत असल्याने मोदी महाराष्ट्रात आले नसावेत. जे मोदींच्या लक्शाक आले ते समर्थकांच्या कधी लक्शात येईल?? राज्य पवार साहेबांच्या हातात सुखरूप असल्याने मोदीही महाराष्ट्राबद्दल काळजी वाहत नाहीत.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 28/05/2021 22:42

खरं आहे. विश्वातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभलेत.

पण हे सेना समर्थकांंना सांगा जे मोदी महाराष्ट्रात आले नाहीत म्हणून ओरडत आहेत.

आग्या१९९० शुक्रवार, 28/05/2021 23:06

असं कोणीही ओरडत नाहीत. हल्ली भास होण्याची साथ आली वाटतं.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 28/05/2021 23:14

शून्य वाचन असल्याचे सिद्ध होतंय. वाचन वाढवा. नुसत्या हवेत फुसक्या सोडणे थांबवा.

Rajesh188 शुक्रवार, 28/05/2021 23:59

असेच लोकांना वाटत .
ते आले नाहीत म्हणून लोक खूष आहेत .
वादळ मुळे महाराष्ट्र मध्ये खूप नुकसान झाले आहे तेव्हा महाराष्ट्राला मोदी नी का मदत जाहीर केली नाही म्हणून लोक रागात आहेत.
केंद्रीय करा मध्ये येथून खूप पैसा गेला आहे मदत मिळणे हा हक्क आहे ह्या राज्याचे च पैसे आहेत.
मोदी आले नाहीत म्हणून लोक नाराज आहेत हे लॉजिक काय च्या काय आहे.
येवून इथे नजर लावू नये.

धनावडे शनिवार, 29/05/2021 07:29

मग मंत्री लोक का बोंबलत होते?
नेहमी प्रमाणे तुम्ही उत्तर देणार नाहीच, तरीसुद्धा welcome back.

सुबोध खरे शनिवार, 29/05/2021 11:24

राज्य पवार साहेबांच्या हातात सुखरूप असल्याने मोदीही महाराष्ट्राबद्दल काळजी वाहत नाहीत.

अगदी अगदी

पण महाराष्ट्राच्या जनतेला अगदीच अक्कल नाही.

साहेबाना फक्त ५४ जागा देऊन महराष्ट्राच्या जनतेने त्यांचा उपमर्द केलेला आहे. नुसतं एकदाच नव्हे तर सातत्याने.

एकदा सुद्धा पाऊणशे जागा दिल्या नाहीत.

५८,७१ ६२,४१ आणि आता ५४ हे काय आकडे आहेत?

या वयात एवढे पावसात भिजले त्याची जरा सुद्धा जाणीव नाही.

महाराष्ट्राच्या जनतेला भर चौकात फटकेच मारले पाहिजेत.

सुबोध खरे शनिवार, 29/05/2021 11:30

ते आले नाहीत म्हणून लोक खूष आहेत .

श्री मोदीच काय

साहेब सुद्धा आले नाहीत कि काँग्रेसमधील कोणीही आले नाहीत.

आपले मुख्यमंत्री आपल्या अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमात वेळात वेळ काढून संपूर्ण चार तास कोकणच्या दौऱ्यावर गेले होते.

त्याची तुम्हा लोकांना कदरच नाही.

कॉमी शुक्रवार, 28/05/2021 16:25

सुशांत सिंह च्या प्रकरणाचे नाव उगाच यादीत घातले असे वाटते. ते घडवलेले प्रकरण आहे, कोणी ते सांगायला नकोच.

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 28/05/2021 17:58

महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे. >>>>
आणी देशाच्या??? देशाच्या भाळी खेळखंडोबा असला तर चालतो का??

सुबोध खरे शनिवार, 29/05/2021 11:33

देशाच्या भाळी खेळखंडोबा असला तर चालतो का??

अगदी अगदी

देशाच्या जनतेला अक्कल नाहीच.

आणि आता २०२४ मध्ये परत श्री मोदींना निवडून देऊन खेळखंडोबाच काय तर भारतीय लोक देशाला पार रसातळाला नेणार.

अगदी पाकिस्तान कडे आपल्याला मदतीची याचना करायला लागणार असे दिसतंय.

देशाच्या दोन साडेसात्या ( पंधरा वर्षे) एका पाठोपाठ एक चालू आहेत असे दिसते.

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 28/05/2021 18:01

दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे >>>
आणी राज्याच्या सुदैवाने ते विरोधी पक्शात आहेत. नाहीतर महाराष्ट्राचा कोल्हापूर-सांगली झाला असता. लोक कोरोनाशी लढताहेत आणी हे आता सरकार पडेल तेव्हा पडेल ह्याच्या घोषणा करताहेत. भाजप सत्तेतच काय पण विरोधी पक्शातही राहण्या लायक नाही.

सुबोध खरे शनिवार, 29/05/2021 11:19

भाजप सत्तेतच काय पण विरोधी पक्शातही राहण्या लायक नाही.

अगदी अगदी

भाजप सत्तेतच काय पण विरोधी पक्शातही काय या पृथ्वीतलावरच राहण्या लायक नाही.

गणेशा शनिवार, 29/05/2021 12:02

चालू घडामोडी..

या नावामागून आपले म्हणणे रेटण्याचे 'चालू' प्रयत्न कायम दिसत आहेतच..

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 29/05/2021 12:11

काल एक घडामोड वाचली. मा. मोदी आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या नाकावर टीच्चून असा बंगालमधे तृणमुल कॊंग्रेसने विजय मिळवला तरी ममतादीदी आणि केंद्रसरकार यांच्यातला तेढ काही कमी झालेले नाही असे दिसते. जिंकणे आणि पराभव हा राजकारणाचा नियमित असलेला भाग असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या ओडिशा आणि पश्चिम बंगालची पाहणी केली आणि नंतर दोन्ही राज्यांचे मुख्यंमंत्री व अधिका-यासोबत बैठक घेतली. मात्र मोमता दिदी तिथे ३० मिनिटापर्यंत बैठकीतच आल्या नाहीत, आल्यानंतर ममतांनी एक अहवाल पंतप्रधानांकडे सोपवला व निघून गेल्या. दुसरीकडे मा.मोदींनी ओडिशाला पाचशे कोटी देण्याची घोषणा केली तर नवीन पटनायक म्हणाले आम्हाला कोणतेही पॅकेज नको. राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री हे व्यक्ती नव्हे तर संस्था असतात, असे वागणे चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. एकूणच देशात केंद्र आणि राज्यांचे वाद पुढेही चालूच राहतील असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० शनिवार, 29/05/2021 12:23

ज्यांना राज्यांना १००% कोविडच्या लसी मोफत द्यायची इच्छा नाही त्यांच्याकडून नुकसानीसाठी कोण अपेक्षा करेल? सगळी राज्य आत्मनिर्भर आहेत, त्यांचे ते घेतील बघून. ह्यांनी पुढील इलेक्शनच्या तयारीच कराव्या.

बापूसाहेब शनिवार, 29/05/2021 12:26

बिरुटे सर यांचा प्रतिसाद वाचून रबिष कुमार ची आठवण झाली.
केंद्र सरकारची काही चुकी नसेल तर फक्त वार्तांकन करायचे.. आणि केंद्र सरकार कडून थोडेसे खट्ट झाले तर बातमीच्या नावाखाली टीका, उणे दुणे काढणे आणि वयक्तिक टीका सुरू करणे.

आग्या१९९० शनिवार, 29/05/2021 12:35

आरत्या ओवळणारे खूप आहेत. आसूड ओढणारे कमी असूनही इतका त्रास का होतोय?

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 29/05/2021 13:36

काल सावरकर जयंती साजरी झाली. शिवसेनेच्या सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या मागणीला भाजपचा विरोध आहे का?? सावरकरांना भारतरत्न का देत नाहीये भाजप सरकार?? प्रणव मुखर्जी हेया काॅंग्रेसच्या व्यक्तीला भाजपने भारतरत्न दिला पण हिंदूत्ववादी सावरकरांना दिला जात नाहीये. भाजपला हिंदूत्वाशी काही प्राॅब्लेम आहे का??

आग्या१९९० शनिवार, 29/05/2021 13:44

ते गोमातेला उपयुक्त प्राणी मानता होते म्हणून विरोध असेल. असंही त्यांना दुसऱ्या पक्षांच्या लोकांचा गौरव करायला आवडतो. त्यांच्यासाठी गालीच्या अंथरतात, बिचारे खरे कार्यकर्ते सतरंज्या उचलतात.

नावातकायआहे शनिवार, 29/05/2021 17:18

क्लिप बघीतली. त्यात खवळण्यासारखे काय वाटले नाही.
अनिल थत्ते कोण, कुठला (पुणेरी वाट्टोय) आणि त्यांचा टोन हा कट्टावर शिळोपाच्या गप्पा मारताना काही मंडळीचा असतो तसा आहे. मी लै भारी इस्टाइल....

त्यांनी चित्रविचित्र टिकल्या का लावल्यात?

आग्या१९९० शनिवार, 29/05/2021 17:39

ठाणेकर आहे हो थत्ते. त्यांचं सगळंच रंगीबेरंगी. ८० च्या दशकात प्रभात टॉकीजच्या बाजूला त्यांची मारुती गाडी उभी असायची,भडक रंगाची. त्या गाडीची प्लॅस्टिक सर्जरी झालेली असायची. का ते सांगायची गरज आहे का?

पिनाक शनिवार, 29/05/2021 22:09

ऐंशी च्या दशकात मी लै म्हंजे लै ल्हान हुतो. आमास्नी पन वाईच सांगा काय ते.

श्रीगुरुजी शनिवार, 29/05/2021 20:57

अनिल थत्ते हा माणूस दखल घेण्याच्या सुद्धा लायकीचा नाही. आचरटपणा करणारा विदूषक आहे तो. अशा लायकीची माणसे फडणवीसांचे समर्थक असतील तर फडणवीसांचं भविष्य अवघड आहे एवढेच सांगू शकतो.

पिनाक शनिवार, 29/05/2021 22:13

ते त्यांच्या पोशाखाकडे बघून दिसतंय, पण समर्थकांमुळे नेते लोकांचं भविष्य अवघड कसं आहे ते कळलं नाही. फडणवीसांचे करोडो समर्थक असावेत (१०५ आमदार x क्ष मते = किती मते?) त्यातला एखादा आचरट असला तर त्यांचं भविष्य अवघड? अवघड आहे.

Rajesh188 शनिवार, 29/05/2021 22:29

तो इतिहास झाला आता ती स्थिती राहिली नाही फक्त आमदार राहिलेत.
ते पण संधी शोधत आहेत

पिनाक शनिवार, 29/05/2021 22:47

हे कुठून कळले? काही आतल्या गोटातली बातमी / लिंक / मुलाखत? मनाने छापणार्या बातम्यांना "राहुल गांधी बातमी" म्हणतात हे आपणास विदित असेलच.

Rajesh188 शनिवार, 29/05/2021 22:29

तो इतिहास झाला आता ती स्थिती राहिली नाही फक्त आमदार राहिलेत.
ते पण संधी शोधत आहेत

Rajesh188 शनिवार, 29/05/2021 22:30

तो इतिहास झाला आता ती स्थिती राहिली नाही फक्त आमदार राहिलेत.
ते पण संधी शोधत आहेत

श्रीगुरुजी शनिवार, 29/05/2021 22:44

प्रसिद्ध गुंतवणूकदार जोसेफ केनेडी यांच्याबद्दल एक दंत कथा सांगितली जाते. १९२९ मध्ये वॉल स्ट्रीटवर शेअरचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर गडगडले. केनेडी हे एका बूट पॉलिशवाल्याकडून आपले बूट स्वच्छ करून घेताना त्या माणसाने केनडी यांना बाजाराबद्दल काही सल्ले देण्यास सुरुवात केली.

केनेडी यांनी कार्यालयात आल्यावर त्यांचे सर्व शेअर विकून टाकले आणि नंतरच्या दोन दिवसांत वॉल स्ट्रीटवर होत्याचे नव्हते झाले.

ज्या गुंतवणूकदारांना अनुभव नसतो असे लोक त्यांचे अर्धवट ज्ञान पाजळायला लागले की पुढे नक्कीच धोका असतो.

हीच कारणमीमांसा येथेही लागू आहे.

पिनाक शनिवार, 29/05/2021 23:00

ही ओढून ताणून लावलेली मीमांसा वाटते. किंबहुना केनेडींची गोष्ट सुद्धा खरी असली तरी ती फायनान्शिअल मार्केट मधल्या बबल बद्दल आहे. राजकारण आणि क्रिकेट या मध्ये प्रत्येक भारतीय व्यक्तीची मते असतात आणि त्या वर चर्वितचर्वण, वादविवाद अगदी पारापासून ते ट्विटर पर्यंत चालू असतात. जसे फडणवीसांचे पाठीराखे आहेत, तसे ठाकरे, राज ठाकरे, काँग्रेस चे नेते, पवार इत्यादींचे पण पाठीराखे पडतात आणि ते आपली मते तितक्याच जोरकसपणे मांडत असतात. या मुळे जर एखाद्या नेत्याला फरक पडत असता तर आश्चर्य. तुम्ही स्वतः फडणवीसांचे विरोधक आहात त्यामुळे असं म्हणताय. पण मी म्हणतो कुणीही काहीही लिहिलं /म्हटलं तरी अशा गोष्टींनी फारसा फरक पडत नाही.

आग्या१९९० शनिवार, 29/05/2021 16:20

च च च... भल्या पहाटे बाशिंग बारामतीकरांनी धोबीपछाड केले त्या धक्क्यातून चाणक्य अजूनही सावरले नाहीत. आता ताकही फुंकून पितील महाराष्ट्रात.

कॉमी शनिवार, 29/05/2021 21:44

Was Nehru gay? Did he have bisexual relations? Did he die because of STD? What foreign media said about Jawaharlal Nehru

हा OpIndia मधला लेख वाचला. हास्यास्पद आणि विकृत/दुष्ट मानसिकतेने लिहिला गेलेला लेख आहे असे माझे मत बनले आहे. हा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून असण्याचे कारण कि, मी आधी ऑपइंडिया बद्दल काहीतरी तुम्हाला दिलेल्या प्रतिसादात बोललो होतो, आणि तुमचा मीडिया विषयात रस आहे असे वाटले आहे. या पलीकडे काही कारण नाही.
OpIndia कचरापट्टी का आहे-

पूर्ण लेख "थियरीज" सांगण्यासाठी लिहिला आहे. प्रत्येक थियरी नंतर/आधी

While there are only speculations of Jawaharlal Nehru being bisexual

Amongst all these speculations behind the real reason for Nehru’s death, one is also that Nehru died of the Sexually Transmitted Disease AIDS.

Though there is no evidence about Rajiv Dixit’s hypothesis

असे शेपूट जोडले आहे. आणि लेखाच्या शेवटी काय लिहिले आहे ?!

While all these are speculations with no definite proof, these controversies that revolve around the life of the first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru cannot be ignored considering it keeps resurfacing on the internet and social media spaces time and again.

गंमत आहे की नाही ? पुरावा नाही, आणि स्पेक्युलेशन पण आहे, पण दुर्लक्ष करता येत नाहीत म्हणे, आणि म्हणे नेट वर रिसरफेस होत राहतात म्हणे. हे ऑपइंडिया वलेच करतात की रिसरफेस !
हे फक्त आताचेच नाही. पुन्हा पुन्हा पहिले आहे की यांचे रिपोर्ट्स सोशल मीडिया वरच्या अनव्हेरिफाईड पोस्ट वर आधारित असतात.
परवा मदनबाण ह्यांनी टाकलेल्या लिंक मध्ये पण नेमके हेच दिसले- सोमि वरच्या पोस्टला बातमी म्हणून Op ने छापले होते. हे ऑप वाले साले ऑफिसात बसून फेसबुक ट्विटर वरचे त्यांच्या साईटीवर छापतात. काहीही ग्राउंड वर्क करतात असे दिसत नाही. NL चा अभिनंदन सेखरी न्यूजलाँड्रीची तुलना OpIndia शी केल्यावर खवळला होता ते बरोबरच वाटते आहे आता असल्या बातम्या वाचून.

हि झाली एक बाजू.

पुढे, हे पुरेपूर काळजी घेतात कि समलैंगिक असणे म्हणजे कोणता गुन्हा आहे असे त्यांच्या लेखातून थेट म्हणणारे काही लिहीत नाहीत. पण ज्या सोमि वरच्या लेखकांची मते हे उचलतात त्यांची अशीच मते असतात, त्यांचे म्हणणे हेच असते, नेहरू समलैंगिक होता ! घोर पाप ! आरारारारारा! काय हे अश्लाघ्य अस्तित्व! टार्गेट ऑडियन्स पण त्याच विकृत मनोवृत्तीचा असण्याची शक्यता पण खूप. सिफिलीसने मेला, अरेरे, काय माणूस! थेट म्हणण्याची हिम्मत नसते, पण संदेश हाच असतो- "समलैंगिक असणे ही विकृती आहे आणि हा विकृत नेहरू समलैंगिक होता."

मदनबाण शनिवार, 29/05/2021 22:37

@ चंद्रसूर्यकुमार
मागच्या वर्षीच्या निसर्ग चक्रीवादळानंतर मामु एक आठवड्यानंतर स्वतः पाहणी करायला गेले. आताच्या चक्रीवादळानंतरही ते असेच तीन-चार दिवसांनंतर तिथे गेले.
मामु ला लोकांची वेदना जाणुन घेण्या पेक्षा विरोधकाना टोमणा मारण्याची इच्छा उफाळत असावी, मी ३-४ तासासाठी का होइना हवेतील फोटो सेशन करायला नाही तर इथे जमीनीवर आलो आहे अस बोलुन त्यांनी दौर्‍याची सांगता केली.

@ आग्या१९९०
हो, थत्ते ठाणेकरच आहेत, त्यांची गाडी मी अनेकदा अगदी जवळुन पाहिली आहे. मो.ह विद्यालयाच्या [ मी याच शाळेचा विद्यार्थी होतो. ] समोरच्या उजव्या बाजुला [ जिथे आधी प्रभात टॉकिज होते ] एक टॉवर आहे त्याच्या बाहेरच्या ही कार अनेकदा उभी असायची,त्यांच्या केंसा प्रमाणेच कारचीही रंगरंगोटी असायची / आजही आहे फक्त कारच मॉडेल बदललं आहे. जितक मला स्मरते त्यानुसार कारच्या मागे 'मी चक्रम आहे. माझ्या मागे येऊ नका आणि माझ्या पुढे जाऊ नका' असे वाक्य लिहलेले होते. बहुतेक हेच वाक्य आजही त्यांच्या कारच्या मागे असावे.

आता मामु आणि हाताला बांधलेल्या घडाळ्याच्या सरकार बद्धल बहुधा मा.देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्ट सांगितलेले आहे की हे सरकार पाडण्याची अजिबात इच्छा / घाई नसुन अंतर्गत कलहाने हे आपणहुनच पडेल.तसेही आत्त्ता सरकार स्थापन करण्याची घाई भाजपला नसावी... कारण चालु सरकारच्या विरोधात जितका असंतोष अधिक वाढेल तोच पुढे त्यांच्या फायद्याचा ठरेल.
@ अमरेंद्र बाहुबली
ज्या प्रमाणे क्रंतीसूर्य बॅरिस्टर.स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारत रत्न द्यावयास हवे, त्याच प्रमाणे हिंदुस्थानचे जेम्स बॉन्ड मा.अजीत कुमार डोभाल यांनाही याच पुरस्काराने सन्मानित करायला हवे असे मला वाटते.

अहिंदू म्हणून प्रत्यक्ष इंद्रपद जरी मिळाले,
तरी ते लाथाडून शेवटचा हिंदू म्हणून मी मरेन !
इति:- वि.दा. सावरकर

वेगळी बातमी :-
श्रीलंकेच्या संसदेने वादग्रस्त ठरलेल्या कोलोंबो पोर्ट सिटी ला मान्यता दिली आहे. आता चीन कन्याकुमारी पासुन फक्त २८६.७६ किलोमीटर अंतरावर येउन उभा ठाकला आहे.
With Colombo port city, China sees a potential overseas colony in Sri Lanka
Sri Lankan parliament passes controversial Bill on China-backed Port City
हंबनटोटा हे बंदर घशात घातल्या नंतर आता कोलंबो चा घास चीन ने घेतला आहे.मागच्या महिन्यात चायनीज रक्षा मंत्र्यांनी श्रीलंकेत जाउन त्यांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांची भेट घेतली होती.
नक्की हे काय चालु आहे ? का झाले ? हे समजण्यासाठी खाली व्हिडियो देत आहे.

जाता जाता :- फना होने की इजाजत ली नही जाती है | वतन से मोहब्बत पूछकर की नही जाती है |

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Be happy for this moment. This moment is your life. :- Omar Khayyam

श्रीगुरुजी शनिवार, 29/05/2021 23:04

बहुधा मा.देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्पष्ट सांगितलेले आहे की हे सरकार पाडण्याची अजिबात इच्छा / घाई नसुन अंतर्गत कलहाने हे आपणहुनच पडेल.तसेही आत्त्ता सरकार स्थापन करण्याची घाई भाजपला नसावी... कारण चालु सरकारच्या विरोधात जितका असंतोष अधिक वाढेल तोच पुढे त्यांच्या फायद्याचा ठरेल.

खालील वक्तव्ये वाचा.

सरकार कधी बदलायचं ते माझ्यावर सोडा

आघाडी सरकार लवकरच पडेल हे आठवीतला मुलगाही सांगेल

आघाडी सरकार २ मे नंतर पडणार

राज्यात सत्ताबदल होणार हे निश्चित

महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडेल

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/06/2021 15:26

हे अजूनही आशेवर आहेत. शिवसेनेने अनेक वेळा घोर अपमान केला, अर्वाच्य शिवीगाळ केली, लाथाडलं, अमित शहांंची निर्लज्ज अशी संभावना केली, मोदींना रोज शिव्याशाप दिले, फडणवीस व चंपाची टिंगल उडवून निर्भत्सना केली तरीही लोचटासारखे हे झोळी पसरून सेनेच्या दारात उभे आहेत.

https://www.lokmat.com/politics/if-modi-says-so-we-will-make-friends-ti…

रात्रीचे चांदणे रविवार, 30/05/2021 11:03

केरळ high कोर्टानं केरळ सरकारचा 80:20 सूत्रानुसार शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या सूत्रानुसार एकूण शिष्यवृत्तीपैकी 80% हिस्सा हा मुस्लिम विध्यार्थ्यांना मिळत होता तर 20% हा उरलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळत होता, ह्या मध्ये धर्मांतरीत सुद्धा पात्र होते.
केरळ च्या एकूण लोकसंख्या 45% लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक आहे.

https://m-timesofindia-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.timesofindia.com/ci…

नगरीनिरंजन रविवार, 30/05/2021 21:09

स्वातंत्र्यानंतर भारत हळूहळू आपल्या पायांवर उभा राहात असताना बर्‍याचदा बाहेरून अन्न-धान्य आयात करायची वेळ यायची.
अमेरिकेकडून तांबडा गहू वगैरे आयात करावा लागणे हा भारताचा इतिहास आहे. तो लिबरांडू व सिक्युलर लोकांना कटू वगैरे वाटत असेल; परंतु दुसर्‍याचे मागून घेण्यात लाज कसली?
त्यानंतर हरितक्रांती करून भारत अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.
धान्याची कोठारे भरुन वाहू लागली आणि परकीयांकडून मदत घेणे भारताने थांबवले. असा हा मूर्खपणा बरेच काळ चालू राहिला. दुसर्‍याकडून दानधर्मात फुकट पदरात पाडून घेण्यासारख्या सनातन पुण्यकर्माची लाज वाटू लागली लोकांना.
परंतु आता विश्वगुरु झाल्यापासून व अच्छेदिन आल्यापासून मदत घेऊन ती लाटण्याचा आनंदोत्सव पुनरेकवार सुरु झाला आहे.
कोणत्याही श्रेष्ठ सनातनी हिंदूला अभिमान वाटेल असा दानधर्माचा ओघ सुरु झाला आहे.
त्यातलेच एक नवीन अभिमानपुष्प म्हणजे केनियासारख्या देशाने पाठवलेली मदत!
धन्य धन्य!!

https://m.economictimes.com/news/india/covid-19-relief-kenya-donates-12-tonnes-of-food-products-to-india/articleshow/83033605.cms

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 30/05/2021 21:30

तुमच्यासारखे लोक काही गोष्टी समजावून घ्यायच्या मनस्थितीत नसतात हे मला माहित आहे. भारत विश्वगुरू झाला तर त्याचे तुमच्यासारख्यांना वाईट वाटेल असे मी तरी म्हणणार नाही. मात्र भारत विश्वगुरू मोदींच्या नेतृत्वात झाला तर त्याचे मात्र तुमच्यासारख्यांना नक्कीच वाईट वाटेल याची १००% खात्री आहे.

भारतावर कोरोनाची दुसरी लाट हे आलेले मोठे संकट होते. असे संकट आल्यानंतर जगातील इतर देशांनी आपण होऊन मदत करणे यात काहीही आश्चर्य नाही. अमेरिकेत २००५ मध्ये कॅट्रीना हे भयानक वादळ आले होते आणि त्यात न्यू ऑर्लिन्स हे शहर उध्वस्त झाले होते. त्यावेळी जगातल्या कोणकोणत्या देशांनी अमेरिकेला मदत पाठवली होती याची जरा माहिती करून घ्या. फार लांब जायची किंवा संदर्भ शोधायला फार कष्ट घ्यायची गरज नाही. अगदी विकीपीडीयावरही वाचायला मिळेल. https://en.wikipedia.org/wiki/International_response_to_Hurricane_Katri… अमेरिकेला त्यावेळेस कोणीकोणी मदत केली होती या देशांच्या यादीत युरोपमधले समृध्द देश होतेच तर भारतही होता. इतकेच नाही तर अगदी अफगाणिस्ताननेही अमेरिकेला मदत पाठवली होती. तेव्हा 'कसली डोंबलाची सुपरपॉवर' वगैरे अमेरिकेतले कोणी म्हणाले होते का? त्या देशावर तशी वेळ आली होती म्हणून सगळ्या जगाने अमेरिकेला मदत पाठवली. तीच गोष्ट आता भारताविषयी.

बाकी गरळ टाकणे चालू द्या.

शलभ रविवार, 30/05/2021 21:37

Kenya has donated 12 tonnes of food products to India as part of its COVID-19 relief efforts, a statement said on Friday. The east African country has sent 12 tonnes of tea, coffee and groundnut produced locally to the Indian Red Cross Society, it said adding that the packets will be distributed across Maharashtra with food aid.

अरे रे. नीट वाचलं तर कळलं असतं की मदत देशाला आहे कि संस्थेला. आणि बेष्ट सीएम चा कारभार इतका भारी आहे, इतकं नाव आहे जगात की दुसरे देश मदत पाठवत आहेत.

वामन देशमुख रविवार, 30/05/2021 21:40
दुसर्‍याकडून दानधर्मात फुकट पदरात पाडून घेण्यासारख्या सनातन पुण्यकर्माची लाज वाटू लागली लोकांना.

संपादक मंडळ -

सदर आयडी, संबंध नसताना कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या सनातन धर्माची निंदानालस्ती करत आहे.

.या आयडी वर योग्य ती कारवाई करावी ही विनंती.

पिनाक रविवार, 30/05/2021 22:17

सनातनी हिंदू म्हणजे उच्चवर्णीय किंवा पारंपरिक रिझर्वेशन वाले असं त्यांना म्हणायचं असतं. सतत सवर्ण वर्गाचा द्वेष करून तो दाखवून देण्याचे त्यांचे प्रकार हा मानसिक रोगाचा प्रकार आहे या बद्दल माझ्या मनात शंका नाही. तक्रार न करता त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवायला हवी असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

श्रीगुरुजी रविवार, 30/05/2021 22:35

काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर नॉटीपणा परत सुरू झालेला दिसतोय.

मुळात भारतात मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य पिकते व त्यातील मोठा वाटा भारत निर्यात करतो हे सर्व जगाला माऊ आहे. अगदी चिनी विषाणूच्या काळातही भारतात धान्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

दुसरं म्हणजे केनिया किंवा अशा कोणत्याही देशाकडे भारताने अन्नधान्याची मदत मागितलेली नाही ना भारतात अन्नधान्याची टंचाई आहे ना भारतात अन्नधान्याअभावी कोणी मरत आहे.. भारत काही प्रमाणात डाळी, पामतेल वगैरे योग्य ती किंंमत देऊन आयात करतो, परंतु कोणत्याही देशाकडे फुकट मागत नाही.

आणि शेवटी, ही मदत अत्यंत उत्कृष्ट सरकार लाभलेल्या व जगातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री लाभलेल्या व भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात वाटली जाणार आहे. तस्मात याबाबतीत लाज वाटायची असेल तर ती महाराष्ट्राच्या नॉटी राज्यकर्त्यांना वाटायला हवी.

तस्मात नॉटी लोकांना जितकी गरळ ओकायची आहे तितकी ओतू दे.

यावरून एक घटना स्मरली. या घटनेचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे व नाईलाजाने मला या प्रकारात सामील व्हावे लागले होते. अमेरिकेत ९ सप्टेंबर २००१ या दिवशी हल्ले झाल्यानंतर इन्फोसिसचा ग्लोबल मार्केटिंग हेड फणीश मूर्तीने एक आदेश काढला. त्यानुसार अमेरिकेला रोख मदत देण्यासाठी इन्फोसिसच्या अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना आपला एक दिवसाचा पगार व भारतातील कर्मचाऱ्यांना ऐच्छिक रोख पैसै अमेरिकेला मदत म्हणून द्यावे लागले. मी स्वतः एक रूपया सुद्धा दिला नव्हता, परंतु मला आमच्या बिझनेस युनिटमध्ये हा टास्क ड्राईव्ह करावा लागला होता. अमेरिकेसारख्या अत्यंत धनाढ्य देशाला त्यांनी अजिबात मागणी न करता अशी किरकोळ मदत स्वतःहून देणे हा मूर्खपणा होता. परंतु तुमच्यासारख्या नॉटींंनी याचा अर्थ अमेरिका भिकेला लागली असा काढला असता.

Ujjwal रविवार, 30/05/2021 23:22

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया
खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान है; जो 2019-20 की तुलना में 79.4 लाख टन ज्यादा है
किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और सरकार की नीतियों का परिणाम हैं ये सकारात्मक नतीजे : श्री तोमर

3rd Advance Estimates 2020-21

इथे इंग्रजीतून

मदनबाण सोमवार, 31/05/2021 08:24

@ नगरीनिरंजन

अमेरिकेकडून तांबडा गहू वगैरे आयात करावा लागणे हा भारताचा इतिहास आहे. तो लिबरांडू व सिक्युलर लोकांना कटू वगैरे वाटत असेल; परंतु दुसर्‍याचे मागून घेण्यात लाज कसली?

अमेरिकेने पीएल४८० {पब्लीक लॉ ४८०) च्या अंतर्गत अगदी निष्कॄष्ठ दर्जाचा गहु (तिथे जनावर पण या गव्हाला तोंड लावायचे नाहीत म्हणे !) भारतात धाडला होता

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- "Love me or hate me, both are in my favour. If you love me, I will always be in your heart, and if you hate me, I will be in your mind." :- Qandeel Baloch

पिनाक रविवार, 30/05/2021 22:22

"गुजराती कंपनी" असं जर न्यायालयाने म्हटलं असेल तर न्यायालय parciality आणि biased बोलतंय असं माझं मत आहे. कंपनी कुठल्या भाषेच्या व्यक्तीने स्थापन केली आहे किंवा ती कुठल्या शहरात आहे याबद्दल न्यायालयाला वक्तव्य करण्याचं काहीच कारण नाही. न्याय सर्वांसाठी समान असायला हवा. आणि असं खरंच न्यायालयाने म्हटलं असेल तर ती गंभीर गोष्ट आहे.

पिनाक रविवार, 30/05/2021 22:30

या बातमीत "गुजराती" या शब्दाचा उल्लेख ही नाही. हायकोर्टाने "गुजराती" शब्द वापरलेलाच नाही.
https://thewire.in/health/bombay-hc-asks-centre-for-explanation-on-defe…
असं असताना TV9 ने हा शब्द का घुसडला असावा? एका विशिष्ट भाषेच्या लोकांना टार्गेट करण्याचे प्रयत्न केले जातायत ते ही उघड पणे ही खेदजनक गोष्ट आहे.

शाम भागवत रविवार, 30/05/2021 23:04

समाजमाध्यमांबद्दल कायदे अंमलात यायला सुरवात होत आहे.
अकारण हेतुपुरस्सर वगैरे बुध्दीभेद करणे यापुढे सोपे असणार नाही हे निश्चीत.
चेपु व गुगलनीही या नविन बदलांना मान तुकवलीय.
असो.

पिनाक रविवार, 30/05/2021 23:13

TV9 बद्दल किंवा lallantop.com बद्दल तक्रार कुठे करता येते? प्रिंट मीडिया ला रेग्युलेटर आहे. तसा डिजिटल मीडिया किंवा इंटरनेट मीडिया ला रेग्युलेटर आहे का?

आग्या१९९० रविवार, 30/05/2021 22:29

न्यायालयाने म्हटलं असेल तर ती गंभीर गोष्ट आहे.
कंपनीचे नाव माहिती असताना न्यायालय असे कसे बोलू शकते? चुकीचे वाटते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 31/05/2021 08:10

केंद्र सरकारच्या सात वर्षाच्या काळ आणि कर्तुत्वावर कोणी कोणी लिहिले आहे का वाचायला आवडले असते....! =))

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२ सोमवार, 31/05/2021 09:29

इंग्रजीत "लोडेड क्वेशन " तसे हि " लोडेड विश / इच्छा " कि काय !

श्रीगुरुजी सोमवार, 31/05/2021 10:14

चिनी विषाणूमुळे महाराष्ट्रात मे महिन्यातच २५,००० हून मृत्यु झालेत. भारतात आतापर्यंत झालेल्या एकूण ३,३०,००० मृत्युंंपैकी जवळपास ९५,००० म्हणजे अंदाजे ३० टक्के (महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के आहे) मृत्यु महाराष्ट्रात झालेत.

इतकी भीषण परिस्थिती असूनही "देशाने महाराष्ट्राचा आदर्श ठेवावा", "महाराष्ट्राचे मॉडेल जगाने वापरावे" असे सांगताना मुख्यमंत्री वस्तुस्थिती पूर्ण विसरलेले दिसतात.

Rajesh188 सोमवार, 31/05/2021 10:27

Bjp शासित राज्यात covid रुग्णांची संख्या लपवली गेली,मृत्यू लपवले गेले हे जगजाहीर आहे .महाराष्ट्र नी अशी लपवा लपवी केली नाही हे पण जग जाहीर आहे.पण फक्त काहीच लोकांना ते माहीत नाही.
असे पण ह्या लोकांची पत आता राहिली नाही त्यांच्या वर कोणीच विश्वास ठेवत नही.
फेकणे आणि खोटे बोलणे हीच ह्यांची खासियत आहे.

आग्या१९९० सोमवार, 31/05/2021 10:59

इतकी भीषण परिस्थिती असूनही "देशाने महाराष्ट्राचा आदर्श ठेवावा", "महाराष्ट्राचे मॉडेल जगाने वापरावे" असे सांगताना मुख्यमंत्री वस्तुस्थिती पूर्ण विसरलेले दिसतात.

असं कधीच बोलले नाहीत. उलट आपल्या पंतप्रधानांनी "भारताने कारोनावर विजय मिळवला ,साऱ्या जगाने भारताचा आदर्श घ्यावा असे जाहीरपणे २८ जानेवारीला घोषणा केली होती. लगेच दुसऱ्या लाटेने त्यांना धोबीपछाड केले.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 00:47

राज्यांनी जास्त पैसे भरून लस आणायची. का ? मग, विरोधक मागत नव्हते का परवानगी ? घ्या आता ! आता बॉंबला, जास्त पैसे द्या नाहीतर काहीही करा, आमचे काय देणे घेणे ? विरोधक आणि आम्ही ही स्वतंत्र राष्ट्रे आहोत. एकदा त्यांनी मागणी केली की विषय खल्लास. मग भारतीय नागरिकांचा पैसा का जास्त खर्च होत असेल. विरोधकांची जिरवली कि नाही?

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 08:16

crony capitalism चा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीतील अर्था:

nounDEROGATORY

an economic system characterized by close, mutually advantageous relationships between business leaders and government officials.

आता येथे नक्की सरकारांतील नेमक्या कुठल्या व्यक्तिंचा, ह्या लस उत्पादकांशी असा संबंध आहे, ते कृपया सांगावे. त्याबद्दल काही पुष्टी देणारी माहितीही द्यावी.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 08:15

लसींच्या विषयीच्या प्रश्नांचा उहापोह डॉ. श्रीवस्तव कृष्ण ह्यांनी येथे केलेला आहे. हे गृहस्थ स्वतः सरकारी अधिकारी आहेत व उविवि आहेत.

(IAS officer;Harvard MBA;PhD;IIT;Oxford; JNU,SRCC,Modernite;World Bank;Thinkers50;WEF YGL;Writer,Singer. Angel Investor.)

मला जे दिसले तेव असे:

१. प्रथम लसींच्या खरेदीची व वितरणाची सर्व जबाबदारी केंद्राने स्वतःकडे घेतली.
२. नंतर (लसींचा तुटवडा झाला व) सर्वच नव्हे तरी अनेक राज्ये खरेदीचे व वितरणाचे अधिकार स्वतःकडे मागू लागली.
३. केंद्राने त्याला मान्यता दिली.

ह्यांतील १ मध्ये केंद्र सरकार सर्वच देशाच्या जरूरीसाठी, म्हणजे अतिशय मोठ्या प्रमाणांत उत्पादकांकडून खरेदी करण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थात, त्यामुळे ह्या व्यवहारांत त्यांना दर कमी करून घेण्याची संधी होती, ती त्यांनी घेतली.

३ मधे, जेव्हा राज्ये स्वतः खरेदी करताहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची खरेदी- क्षमता, तुलनेने मर्यादित असणार आहे. तेव्हा भाव चढेच असणार, नव्हे?

आता, त्याहीपुढे जाऊन राज्यांना परदेशांतून स्वतःच्या गरजेसाठी लस खरेदी करण्याची मुभाही आहेच, की?

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 08:29

जी क्वांटिटी चढ्या भावाने राज्य अकवायर करत आहेत, ती बल्क मध्ये केंद्राने अकवायर करणे शक्य नाही काय आणि फायनान्शियल इफिशयंट नाही काय ? विरोधक काय म्हणतात त्यावर रिऍक्शनरी धोरणे का बनवली जातात ? तेपण विरोधक बिनडोक आहेत हा धोषा लावून सुद्धा ?

आणि, राज्यांना परवानगी देण्यात काही हरकत नाही, पण आता जर हे समोर आले आहे की राज्यांनी एकेक करून घेणे हे खर्चिक काम आहे, तर काय ? तरीसुद्धा राज्यांचे मुख्यमंत्री काय म्हणत होते हे पुन्हा पुन्हा सांगण्यात काय हशील ? राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच, काही प्रॉब्लेम नाहीच कि. पण जर हे महागात पडत असेल तर केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे हे फायनान्शियली जास्त योग्य नाही काय ? त्या लसी राज्यांना चढ्या भावात घेण्यास का भाग पडावे ?

राज्यांनी केले काय आणि केंद्राने केले काय, भारतीय जनतेचा पैसाच जास्तीचा खर्च होणार की. हे मला तर चुकीचेच धोरण वाटते.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 08:43

जी क्वांटिटी चढ्या भावाने राज्य अकवायर करत आहेत, ती बल्क मध्ये केंद्राने अकवायर करणे शक्य नाही काय आणि फायनान्शियल इफिशयंट नाही काय ?

मी वर हेच लिहीले होते की, "ह्यांतील १ मध्ये केंद्र सरकार सर्वच देशाच्या जरूरीसाठी, म्हणजे अतिशय मोठ्या प्रमाणांत उत्पादकांकडून खरेदी करण्याची व्यवस्था केली होती. अर्थात, त्यामुळे ह्या व्यवहारांत त्यांना दर कमी करून घेण्याची संधी होती, ती त्यांनी घेतली". अर्थात राज्ये स्वतःहून आता उत्पादकांकडे विकत घेण्यास जात आहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची क्वांटिटी बरीच कमी असल्याने, त्यांना दर जास्त पडणार, हे आलेच.

विरोधक काय म्हणतात त्यावर रिऍक्शनरी धोरणे का बनवली जातात ? तेपण विरोधक बिनडोक आहेत हा धोषा लावून सुद्धा ?

विरोधकांनी अशी मागणी केली म्हणून नव्हे तर काही राज्यांनी मागणी केली म्हणून हे असे पाऊल उचलावे लागले आहे. विरोधकांना ३७० वगैरेही पुन्हा होते तसे करून हवे आहे, त्याला केंद्राने धूप घातलेली नाही.

राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच, काही प्रॉब्लेम नाहीच कि. पण जर हे महागात पडत असेल तर केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे हे फायनान्शियली जास्त योग्य नाही काय ? त्या लसी राज्यांना चढ्या भावात घेण्यास का भाग पडावे ?

ह्यांत गोंधळ झाला आहे, बघा. "राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच.." तरीही, "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे .."

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 08:54

ह्यांत गोंधळ झाला आहे, बघा. "राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच.." तरीही, "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन राज्यांसाठी लसी आणणे .."

नाही. कोणताही गोंधळ नाही. स्वातंत्र्य असणे आणि तीच पॉलिसी असणे ह्यात फरक नाहीये काय ? मला तर दिसतो बुवा. राज्यांना परवानगी असावी. पण धोरण फायनान्शियली इफिशियंट निवडावे.

अर्थात राज्ये स्वतःहून आता उत्पादकांकडे विकत घेण्यास जात आहेत, तेव्हा त्यांची प्रत्येकाची क्वांटिटी बरीच कमी असल्याने, त्यांना दर जास्त पडणार, हे आलेच.

राज्यांच्या गरजा किती आहेत हे केंद्र सरकारला माहित नाही काय ? मग केंद्र कमी दरात का खरेदी करत नाही आहे ?

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 09:35

"राज्यांना स्वतंत्र लस विकत घेण्याची स्वातंत्र्य असावेच...." व "केंद्राने बल्क ऑर्डर्स देऊन...' हे दोन्ही एकावेळी कसे होऊ शकते हे मला अजिबात समजले नाही.

एकतर, केंद्र सर्व साठा विकत घेऊन त्याचे त्याच्या स्वतःच्या निकषांनुसार राज्यांत वितरण करेल (जे ते पूर्वी करत होते), नाहीतर राज्ये स्वतःसाठी स्वतः विकत घेऊन त्यांचे वितरण स्वतः करतील.

तरीही ५०% उत्पादन केंद्र स्वतः विकत घेऊन, राज्यांना देत आहेच. पण तो वेगळा भाग झाला.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 09:50

१. राज्यांना स्वतंत्र निगोशिएशन करण्याची बंदी असण्याचे काहीच कारण नाही. जर केंद्राकडून लसीची गरज पुरेशी भागवली जात असताना राज्यांनी चढ्या किमतीत लसी घेतल्या असत्या तर ती राज्ये टीकेला पात्र झाली असती.

२. शक्य असेल तर राज्यांची लस गरज केंद्राचेच बल्क खरेदी करून भागवावी. राज्यांनी आणि महानगरपालिकांनी एकमेकांशी चढाओढ करून चढ्या किमतीत लसी खरेदी करणे हे केंद्राकडून टाळता येणारी गोष्ट आहे, असा माझा समज आहे.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 10:07

१. राज्यांना स्वतंत्र निगोशिएशन करण्याची बंदी असण्याचे काहीच कारण नाही.

बरोबरच आहे. पण अशी बंदी कुणी, कुठे घातली आहे?

२. शक्य असेल तर राज्यांची लस गरज केंद्राचेच बल्क खरेदी करून भागवावी.

पुन्हा तेच! अहो, हेच तर केंद्र सरकार सुरूवातीपासून करत होते ना?

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:16

१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही.
२. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?

पिनाक मंगळवार, 01/06/2021 10:29

1. म्हणजे नक्की काय करायला हवे आहे?
2. केंद्र सरकार बल्क मध्ये लसी घेऊनच राज्यांना देत नाहीये का?

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 01/06/2021 10:32

म्हणजे केंद्र सरकार ने राज्यांना लस खरेदीसाठी परवानगी दिली हे जर योग्य असेल तर मग उत्पादित सर्व लसी केंद्र सरकारनेच का खरेदी करायच्या? मुळात सर्व अधिकार केंद्राने स्वतः कडेच का ठेवायला पाहिजे?
मग राज्य सरकारे काय करणार? आनि चुकून एखाद्या आठवड्यात bjp शासित राज्यांना जास्त लसी मिळाल्या की लगेच आरोप करायला मोकळे.
साध्याला पुणे, मुंबई, नाशिक शहरात खासगी रुग्णालयात 900 ते1200 रूपये घेऊन लसीकरण केले जाते. पण आपल्या राज्य सरकारने ह्याला विरोध नाही केला. आजही 45 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यासाठी केंद्र सरकार सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फुकट लस पूरवतय.
राज्यांना केंद्र सरकार पेक्षा थोडी महाग लस मिळत असेल तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायची काहीही गरज नाही.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:21

१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही.
२. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:23

१.आधी राज्यांना स्वतंत्र लस खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. ती देण्यात काहीच वावगे नाही. पण ती दिली ह्याचा अर्थ जबाबदारी संपत नाही.
२. केंद्र सरकार अत्ता राज्य चढ्या भावाने लसी घेत आहेत त्या स्वतः बल्क मध्ये का घेत नाही आहे ?

आग्या१९९० मंगळवार, 01/06/2021 09:57

राज्यांनी लस खरेदीची मागणी केंद्राकडे का केली?
राज्यांनी लसीकरणासाठी वैद्यकीय मनुष्यबळ तयार ठेवले होते. परंतू केंद्राकडून राज्यांना लसीचा पुरवठा योग्य प्रमाणात आणि वेळेवर होत नसल्याने लसीकरण कर्मचारी विनाकारण अडकून राहिले होते. दरम्यान अनेक राज्यात कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली होती, वैद्यकीय सुविधा आणि कर्मचारी अपुरे पडत होते.त्यात लसीकरणमोहीम राबवताना लस पुरवठा न झाल्याने मध्येच खंड पडत होता. राज्यांना दोन पातळीवर आपले वैद्यकीय कर्मचारी विनाकारणअडकवून ठेवणे परवडणारे नव्हते म्हणून त्यांनी लस खरेदीसाठी केंद्राकडे मागणी केली. राज्यांना देशातील लस उत्पादकांच्या क्षमतेचा अंदाज नसावा, त्यामुळे त्यांनी मागणी केली केली हे आपण समजू शकतो, परंतू केंद्राला तर त्याची कल्पना नक्कीच होती. मग त्यांनी राज्यांची ही मागणी का मान्य केली?
केंद्राला राज्यांना अडचणीत टाकायचे होते. केंद्राने कोवीड साठी बजेटमध्ये ३७,०००० कोटींची तरतूद केली होती, सरकारकडे आर्थिक अडचण नव्हती. राज्य सरकारांचे आर्थिक गणित कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोलमडले होते. त्यांची मागणी मान्य केल्यास बार्गेनींग पॉवर नसल्याने राज्यांवर आर्थिक बोजा येणार हे केंद्राला ठाऊक होते. त्यात ५०% ची अट घातली. मागणी राज्यांनी केली आणि त्यांच्या लस खरेदीच्या वाट्यातही निम्मा वाटा खाजगी रुग्णालयांना दिला. राज्यांनी महागात लस खरेदी करून नागरिकांना मोफत द्यायची, खाजगी रुग्णालयात हीच लस कितीलही दिली जाते,त्यावर सरकारचे बंधन नाही. म्हणजे राज्य राज्यांमध्ये लस खरेदी करता झुंज लावायची त्यात खाजगीवाल्यांचा फायदा होतोय. आज १८- ४४ वयोगटातील लसीकरण खाजगी रुग्णालयात व्यवस्थित भरपूर फी आकारून चालू आहे. केंद्राला लस खरेदीत स्पर्धा नाही , राज्यांच्या स्पर्धेत खाजगी रुग्णालयांचा फायदा झाला.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 10:17

राज्यांना देशातील लस उत्पादकांच्या क्षमतेचा अंदाज नसावा, त्यामुळे त्यांनी मागणी केली केली हे आपण समजू शकतो, परंतू केंद्राला तर त्याची कल्पना नक्कीच होती. मग त्यांनी राज्यांची ही मागणी का मान्य केली?

अगदी भोळीभाळी की हो ती राज्ये! तुमचे हे विधान पटणारे नाही. राज्य म्हणजे तेथील पुढारी नव्हेत. तेथे अधिकारीवर्गही असतो, त्यांना सर्व माहिती असते, व नसल्यास ते ती घेऊ शकतात.

सरकारकडे आर्थिक अडचण नव्हती. राज्य सरकारांचे आर्थिक गणित कोरोनच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोलमडले होते.

केंद्र सरकार मोठ्ठ्या खजिन्यावर बसले आहे, त्या खजिन्याला २०२० च्या पहिल्या लाटेचा अजिबात धक्का लागला नाही. पण बिच्चारी राज्ये! ती तर त्या पहिल्या लाटेमुळे कोलमडलीच. असे हास्यास्पद चित्र दिसू लगले!

अजून एक-- सर्वच राज्यांनी स्वतःस लसी विकत घेण्याची मागणी केलेली नाही.

अजून दुसरे-- काही राज्ये तर आता परदेशांतून लस विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत/ होती. ती कुठल्या पैशाच्या जोरावर?

आग्या१९९० मंगळवार, 01/06/2021 11:16

अगदी भोळीभाळी की हो ती राज्ये! तुमचे हे विधान पटणारे नाही. राज्य म्हणजे तेथील पुढारी नव्हेत. तेथे अधिकारीवर्गही असतो, त्यांना सर्व माहिती असते, व नसल्यास ते ती घेऊ शकतात.
आता राज्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर मध्ये त्रुटी आढळल्याने परदेशी लस कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत हे समोर आले आहे. त्यांचेही म्हणणे केंद्राने पुढाकार घेऊन जबाबदारी घ्यावी अशीच आहे.
लस खरेदीची मागणी राज्यांनी केली होती त्यात खाजगी रुग्णालयांची स्पर्धा घुसडविण्याची काय गरज होती केंद्राला?

अजून दुसरे-- काही राज्ये तर आता परदेशांतून लस विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत/ होती. ती कुठल्या पैशाच्या जोरावर?
ह्यावर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महानगर पालिकेचे उदाहरण दिले आहे . जे एखाद्या महानगरपालिकेला जमू शकते ते सगळ्या राज्यांना का जमू शकत नाही ही तुलना चुकीची आहे . केंद्राकडे आर्थिक पर्याय राज्यांपेक्षा असल्याने केंद्रानेच १००% लस खरेदी करून वितरण करणे योग्य होते. त्यात राजकारण करणे चुकीचे आहे .

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 12:33

आता राज्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर मध्ये त्रुटी आढळल्याने परदेशी लस कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत हे समोर आले आहे. त्यांचेही म्हणणे केंद्राने पुढाकार घेऊन जबाबदारी घ्यावी अशीच आहे. कसल्या त्रुटी? कुठल्या कुठल्या राज्यांच्या टेंडरांत अशा 'त्रुटी' आढळल्या? व का?

मुळात परदेशी फार्मा कपन्यांनी तयार केलेल्या लसी आपणांस परवडणार नाहीत हे (तुमच्या मते पैशाच्या राशीवर बसलेल्या) केंद्र सरकारलाही प्रथमपासूनच ठाऊक होते. यू. के. च्या व्हॅक्सिन को- ऑर्डिनेटर, केट बिंगहॅम ह्यांच्या एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की त्यांनी असे सुरूवातीपासून ठरवले व जॉन्सन सरकारने ते मान्य केले की लसी बाहेरून घ्यायच्या. आणि तसे करतांना किंमतीवरून अजिबात घासाघिस करायची नाही. ही असली चैन आपणांस परवडणारी नाही. तेव्हा केंद्राने सुरूवातीपासूनच भारतांत बनवलेल्या लसींवरच सर्व भिस्त ठेवली. (सीरमची लस, अ‍ॅस्ट्रा- झेनेकाच्या मालकीची आहे, पण ती कंपनी सध्यातरी त्यावर काहीच किंवा अतिशय नगण्य शुल्क आकारते आहे). परदेशी लसींच्या बाबतीत दुसरा महत्वाचा प्रश्न, लस टोचल्यावर कुणाचा झालेला मृत्यू जर त्या लसीच्या मुळेच झाला असे सिद्ध झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ह्यांतील लायॅबिलीटी अतिशय महागडी असू शकते. तेव्हा ते सर्व प्रकरण परवडणारे नव्हतेच व आताही नाही. ह्या सर्वांमुळे, केंद्रही ह्याबाबतीत पुढाकार घेणे शक्य व रास्त दिसत नाही.

लस खरेदीची मागणी राज्यांनी केली होती त्यात खाजगी रुग्णालयांची स्पर्धा घुसडविण्याची काय गरज होती केंद्राला? राज्यांना लस थेट खरेदी करू द्यावे तसेच खाजगी रूग्णालयांनाही ते करू द्यावे (अगदी बाहेरूनही मागवता येऊ द्यावे) अशा मागण्या होतच राहिल्या. दुसरे, त्यामुळे नक्की काय फरक पडला? खाजगी रूग्णालयांची मागणी, राज्य व केंद्रांच्या मागणीपेक्षा बरीच कमी राहिल, व किंमतींत जो फरक आहे, त्यामुळे त्यांना प्रथम पुरवठा करण्याकडे उत्पादकांचा कल नसेल.

केंद्राकडे आर्थिक पर्याय राज्यांपेक्षा असल्याने केंद्रानेच १००% लस खरेदी करून वितरण करणे योग्य होते. त्यात राजकारण करणे चुकीचे आहे . ह्याचे उत्तर आताच वर दिले आहे.

आग्या१९९० मंगळवार, 01/06/2021 12:52

खाजगी रूग्णालयांची मागणी, राज्य व केंद्रांच्या मागणीपेक्षा बरीच कमी राहिल, व किंमतींत जो फरक आहे, त्यामुळे त्यांना प्रथम पुरवठा करण्याकडे उत्पादकांचा कल नसेल.

हे केंद्राला ठाऊक होते तर राज्यांच्या खरेदीत ५० -५०% राज्य व खाजगी अट का टाकली? त्यांनी त्यांच्या गरजे प्रमाणे लसी खरेदी केल्या असत्या.

पिनाक मंगळवार, 01/06/2021 13:01

काय आत बीट घातलेली नाही ओ. जरा वाचा काय लिहिलंय बातमीत खालच्या ते

https://m.timesofindia.com/india/covid-19-jabs-opened-for-18-states-com…

Pharma companies manufacturing in India will be free to sell 50% of their production to states and hospital chains at a pre-fixed price for vaccination of people above 18 outside the central programme.

ते 25-25% सिरम ने ठरवलं होतं आणि दोन्ही ची किंमत वेगळी ठेवली होती. ते जे खोटा प्रॉपगंडा करताहेत ना, ते जाणून बुजून करताहेत.

पिनाक मंगळवार, 01/06/2021 10:24

तेच तर प्रदीप वर explain करताहेत.

1. राज्यांनी लस स्वतः विकत घ्यावी असं म्हणणं आहे का? तर तो पर्याय खुला आहे. जगात कुठेही ग्लोबल टेंडर काढून लस मिळेल. जर राज्यांना स्वतः विकत घ्यायची असेल तर राज्यांना त्या साठी हातपाय हलवायला नकोत का?
2. केंद्राने लस स्वस्तात विकत घेऊन राज्यांना द्यावी असं म्हणणं आहे का? केंद्र पूर्वीपासूनच ते करत आहे आणि पुढेही करत रहाणार आहे.

तुम्हाला नक्की काय हवं आहे?

Ujjwal मंगळवार, 01/06/2021 11:41

लोकं घोड्यावर बसू देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहीत.घराबाहेर राहिला तर पिसाटल्या सारख नुसत फिरते म्हणायचे, घरात बसला तर घरकोंबडा म्हणतिल, स्वस्थ बसून राहिला तर मुका, आणि बोलका असला तर बोलघेवडा.

पिनाक मंगळवार, 01/06/2021 12:56

बरं केंद्र सरकारने अगदीच नाही सुद्धा म्हटलेलं नाही. मला वाटतं फायझर शी मिटिंग पण झाली आहे.

ही पाच दिवसंपूर्वीची बातमी आहे:

In a statement, the government said it is in talks with Pfizer for "earliest possible" imports of its shots and that it had also had discussions with Johnson & Johnson and Moderna. "We reiterate our request to all international vaccine makers to come and make in India - for India and for the world," it said.

The government last month announced fast-track approvals for foreign vaccines, removing the need for local safety trials before emergency approval.

बाहेरून लसी आणायच्या तर
1. त्या उपलब्ध हव्यात
2. किंमत परवडणारी हवी
3. Infrastructure हवे (-70℃)
4. पॉलिसी मधले changes कसे करायचे ते पहायला हवे
5. काही खटकणार्या गोष्टी (जसे indemnity clause) चे काय करायचे हे ठरवायला हवं

या सगळ्याला थोडा वेळ लागणारच. स्वतः ला काही जमलं नसताना सतत घोड्यावर बसून उड्या मारून सरकारला दूषणे देणं एवढाच काही राज्य सरकारांचा कार्यक्रम दिसतोय.

आग्या१९९० मंगळवार, 01/06/2021 13:11

या सगळ्याला थोडा वेळ लागणारच. स्वतः ला काही जमलं नसताना सतत घोड्यावर बसून उड्या मारून सरकारला दूषणे देणं एवढाच काही राज्य सरकारांचा कार्यक्रम दिसतोय.
आता ह्यात सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा घ्या. त्यांनीही केंद्राला स्वतःहून जाब विचारला आहे.
मुळात परदेशी लसींचा सुरवातीपासून केंद्राने विचारच केला नव्हता. भारत लस पुरवठादार देश असल्याची आत्मप्रौढी मिरवत होते. जमिनीवरचे सत्य केंद्राला महिन्याभरात लक्षात आल्यावर जबाबदारी पेलणे कठीण वाटल्याने राज्यांना बदनाम करायला लागले. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना १००% लसीकरण न केल्याचे आणि लस वाया घालवण्याचे प्रमाण अधिक आहे असे सांगून महाराष्ट्रासाठी पुरेशा लस मात्रा पुरवता येणार नाही असले फालतू कारण केंद्राने पुढे केले होते.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 14:29

मुळात परदेशी लसींचा सुरवातीपासून केंद्राने विचारच केला नव्हता. ह्याविषयी मी व पिनाक ह्यांनी वर कारणे दिली आहेत. आता ह्यावर काही सांगता येत नाही.

तुमचे चालूंदेत.

चौकस२१२ मंगळवार, 01/06/2021 16:33

removing the need for local safety trials before emergency approval.
अ श्या स्थानिक चाचण्या झालेल्या असणे हे किती महत्वाचे असते?
डॉक्टर कृपया सांगाल का

श्रीगुरुजी मंगळवार, 01/06/2021 13:25

लोकं घोड्यावर बसू देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहीत.घराबाहेर राहिला तर पिसाटल्या सारख नुसत फिरते म्हणायचे, घरात बसला तर घरकोंबडा म्हणतिल, स्वस्थ बसून राहिला तर मुका, आणि बोलका असला तर बोलघेवडा.

त्यांची अशी मागणी आहे की राज्यांना घोड्यावर बसण्याची परवानगी हवी. परंतु राज्यांना घोडेस्वारी करता येत नसल्याने राज्य घोड्यावर बसल्यानंतर केंद्राने हातात लगाम घेऊन घोड्याबरोबर पळावे किंवा केंद्राने स्वतः घोड्यावर बसून राज्याला डबलसीट घ्यावे.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 00:38

मनोहरलाल खट्टर म्हणतात, दिल्ली सरकार जास्तच भराभर व्हॅक्सिन देत आहे. त्यामुळे दिल्लीला जास्त डोसेस मिळत आहेत. आम्हाला पण दिवसाला २००००० डोस देता येतात, पण तसं केल्यावर स्टॉक संपेल कि ! म्हणून आम्ही दररोज ५०-६० हजारच डोस देतो.

Giving an example of his own state and virtually admitting to rationing of vaccines, Khattar said, “Even we (Haryana) can administer two lakh doses in one day and exhaust our stock. But we know how much stock we are getting and if we keep administering 50,000 to 60,000 doses to people daily, this (stock) will keep going on.”

हात जोडले.
_/\_

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:14

मला हे फक्त मूर्ख विधान नाही वाटले. मला हे "लसीकरण चालू आहे" अशी प्रतिमा उभी ठेवण्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या धोरणाचे द्योतक वाटले.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 08:50

गौतम गंभीरने फॅबीफ्ल्यू औषधाचा मोठा स्टॉक केला होता आणि तो हा स्टॉक लोकांमध्ये वाटत होता. फार्मसी, हॉस्पिटल्स- कुठेही हे औषध मिळत नव्हते. पाहिजे असेल तर गंभीर च्या ऑफिसमध्येच.

तिथे तो पहिल्या पहिल्यांदा तर फक्त स्वतःच्या कॉन्स्टिट्यूएंसी मधल्या लोकांनाच औषध वाटत होता, नंतर हे धोरण बदलले. बर, हे औषध वाटपाचे काम दिवसरात्र चालू नव्हते, फक्त ऑफिस अवर्स मध्येच चालू होते. एकूण सगळा मॅटर रुग्णांसाठी असुविधाजनक होता.

आणि, त्याने केलेल्या साठ्याबद्दल DCGI ने इन्वेस्टीगेशन केले. आणि अपेक्षेप्रमाणे, गंभीर ने जेव्हा मोठा स्टॉक घेतला, तेव्हा ह्या औषधाचा अजिबात तुटवडा नव्हता असे प्रतिपादन केले. दिल्ली हाय कोर्टाने या रिपोर्ट वर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.

How could such a large stock be given to a foundation which is not a medical practitioner? We dare say it is not permissible...We reject this status report...this is trash. There is no legal basis to it," the Court opined

Here is a man who is hoarding thousands of strips of medicines. He is interrupting the flow of medicines...Please don't tell us there is no shortage. We know there was shortage."

It further remarked,

"If you think we are so gullible, so naive, we are not...you better do your job. We will have you suspended and let someone else do your job. You are wrong to say it was not in short supply. You want us to shut our eyes. You think you would get away with this..."

त्या दिवसांमधला न्यूजलोन्ड्रीचा ग्राउंड रिपोर्ट- तुटवडा होता की नाही यावर प्रकाश टाकेल.
https://youtu.be/ktjy2vWl7Kc

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 01/06/2021 10:19

लसीकरणाच्या गोंधळ आणि नियोजनावरुन काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास सुनावले. केंद्र सरकारला कितीही सुनावले तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीत काहीही फरक पडणार नाही. लशीची किंमत असू दे, नाही तर लशीच्या तुटवड्या बाबतीचं धोरण असू दे. देशातील डिजीटल परिस्थितीचा विचार न करता अ‍ॅपवर नोंदणीच्या बाबतीत ग्राऊंडलेवलवर जाऊन विचार करायला पाहिजे असा होता, मा. न्यायालयाचा सूर होता. एकुणच काय बहुमतातलं सरकार आहे, सहन करा. दुसरा काहीही पर्याय नाही. लोकांना लस स्लॉट बूक करता येत नाही. लशीचे स्लॉट बूक करायला गेले की बूक म्हणून नोंद असते. एकूणच सावळा गोंधळ सुरुच आहे. अच्छे दिन असेच असतात, इंजॉय.

चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:41

1. म्हणजे नक्की काय करायला हवे आहे?
2. केंद्र सरकार बल्क मध्ये लसी घेऊनच राज्यांना देत नाहीये का?

ज्या लसी राज्य चढ्या भावाने खरेदी करत आहेत त्याच लसी केंद्राने कमी दरात खरेदी करणे शक्य आहे, तेच करावे!

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 10:45

केंद्र तेच करत होते ना? अर्थात जी एन्टिटी खरेदी करते, तीच तिचे वितरणही करणार. तिथेच काही राज्यांना त्रास झाला, तेव्हा ही नवी व्यवस्था निर्माण करावी लागली.

कॉमी मंगळवार, 01/06/2021 10:54

माझा प्रश्न आहे, ज्या लसी मार्केट मध्ये अव्हेलेबल आहेत त्या राज्यांनी चढ्या दरात घेण्यापेक्षा केंद्राने कमी दरात घेणे शक्य असून सुद्धा तसे होत का नाही आहे ?

केंद्राने एकदा खरेदी केलेल्या लसींचे वितरण केंद्र करेल हे ओघाने आलेच. मी मागेसुद्धा माझे मत क्लिअर ठेवले आहे की लस आणि तुटवडा असलेल्या औषधांचे वितरण केंद्राने करणेच योग्य आहे. (राज ठाकरेंच्या पत्रासंबंधीत प्रतिसाद होता.)

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 10:57

ज्या लसी मार्केट मध्ये अव्हेलेबल आहेत

..., त्यांची खरेदी- विक्री मार्केटच्या तत्वांनुसार होणार. अर्थात, इथे राज्यांना ३०० रू. ही उच्चतम किंमत आहे. राज्ये ती नीगोशिएट करून कमी करून घेऊ शकतात.

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 01/06/2021 10:56

सहमत, एकदा राज्यांना लस खरेदीची परवानगी दिली तर केंद्राने bulk मध्ये लस खरेदी करण्याची काहीही गरज नाही.

सुबोध खरे मंगळवार, 01/06/2021 20:17

देशा बाहेरून लस खरेदी करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या लसी एक तर - ७० तापमानाला ठेवाव्या लागतात त्याची वाहतूक आणि साठवणूक हा एक मोठा प्रश्न आहे त्या शिवाय लसीमुळे होणाऱ्या दूरगामी दुष्परिणामांची जबाबदारी घेण्याची या दोन्ही कंपन्यांची तयारी नाही यासाठीच भारत सरकारने त्यांची लस खरेदी करण्याची तयारी दाखवलेली नाही. असे असताना राज्यांनी या कंपन्यांकडून लस खरेदी करणे किती शहाणपणाचे आहे हे सांगणे कठीण आहे.

बाकी केंद्र सरकारने घाऊक प्रमाणात लस खरेदी करून जनतेला सरकारी रुग्णालयात/ दवाखान्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फुकट द्यावी याबद्दल एकमत व्हावे.
मग त्यासाठी पेट्रोलवर २५ पैसे अधिभार लावला तरी चालेल नाहीतरी विरोधक मोदींना पेट्रोलचा भाव वाढवल्याबद्दल शंख करत आहेत ते अजून जोराने करतील
हा का ना का.

मी स्वतः दोन्ही लसी मुंबई महापालिका रुग्णालयात फुकट घेतल्या आहेत. तेथील व्यवस्था उत्तम होती हे हि कौतुकाने नमूद करू इच्छितो

केंद्र सरकारने आता दुसरी लाट कमी होत आहे तर स्वतः संपूर्ण लस विकत घेऊन राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरवावी. हवं तर त्यावर देखरेखीसाठी न्यायालयीन समिती नेमावी म्हणजे रडारड करणार्यांना संधी मिळणार नाही.

अर्थात ज्यांना परवडते आहे त्यांना पैसे देऊन स्वतः खाजगी दवाखाने आणि रुग्णालये येथे लस घेण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे. सरकार वर तितका बोजा आपोआप कमी होईल.

शाम भागवत मंगळवार, 01/06/2021 22:11

अर्थात ज्यांना परवडते आहे त्यांना पैसे देऊन स्वतः खाजगी दवाखाने आणि रुग्णालये येथे लस घेण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे. सरकार वर तितका बोजा आपोआप कमी होईल.

मी पैसे देऊन लस मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. पण घेतलीली ऑनलाईन अपॉईन्टमेंड रद्द झाली असल्याचा मेसेज येत असे. शेवटी तो नाद सोडला.

शेवटी महापालीकेच्या रुग्णालयातून दोन्ही डोस मोफत घेतले. पहाटे ३:०० ते ३:३० ला नंबर लावायला जायला लागायचे.

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 01/06/2021 14:18

काल मेट्रो आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग येथील नियंत्रित प्रवेश भुयारी- प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील रस्त्यावर दिसणाऱ्या गर्दी विषयी चिंता व्यक्त केली. मुख्य म्हणजे ही गर्दी त्यांना उद्घाटनासाठी जेंव्हा ते घरा बाहेर त्यावेळीच समजली नाहीतर कदाचित त्यांना मुंबईतील रस्त्यावर गर्दी होते हे समजलेच नसते. पुढे त्यांनी मुंबईकरांना इशाराही दिला की अशीच गर्दि होत राहिली तर निर्बंद्ध आणखीन कडक करावे लागतील.
परंतु त्याच कार्यक्रमांमध्ये मात्र जास्त गर्दीकडे मात्र डोळेझाक केली. अगदी मेट्रो चालवायलाही ५ जण आतमध्ये होते.

https://www.loksatta.com/trending-news/people-slams-cm-uddhav-thackeray…

सुक्या मंगळवार, 01/06/2021 22:49

लोका सांगे (फेसबुक) ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण.
आता याला पण ते केंद्राकडे बोट दाखवुन केंद्राला जबाब्दार धरतील. बंगाल च्या निवडणुकीचे उदाहरण देतील.

Rajesh188 मंगळवार, 01/06/2021 16:19

आणि तिकडे योगी ना covid स्थिती बिलकुल हाताळता आली नाही आणि त्या मुळे असंतोष आहे.
त्या वर निर्णय घेण्यासाठी bjp नी एक टीम यूपी मध्ये पाठवली आहे.
उचलबांगडी सुद्धा होवू शकते.
जे पक्षाने मान्य केले ते येथील समर्थक मान्य करत नाहीत.
महाराष्ट्र च्या मुख्यमंत्र्यांना किती ही नाव ठेवली तरी त्यांच्या विषयी जनते मध्ये बिलकुल असंतोष नाही.उलट चांगले मुख्यमंत्री लाभले म्हणून लोक खुश आहेत.

नावातकायआहे मंगळवार, 01/06/2021 17:00

चांगले मुख्यमंत्री लाभले म्हणून लोक खुश आहेत

प्रचंड सहमत!!

निर्विवादपणे असे मुख्यमंत्री झाले नाहित आणि होणार हि नाहित (पर्यावरण मंत्री चि.आ.ठा. सोडुन)
या समहा!

म.वि.आ. चिरायु होवो! उ.ठा., श.प., अ.प., सो.गा., रा.गा., प्रि.व., बा.थो. झिंदाबाद!

न.मो., अ.शा, दे.फ. इ. इ. यांचा धिक्कार असो!

सुक्या मंगळवार, 01/06/2021 22:53

आपण तर जाम खुश हावोत या हागाडी सरकार वर ... जाम म्हणजे जाम खुश ..
उ.ठा., श.प., बा.थो. झिंदाबाद!

सुक्या मंगळवार, 01/06/2021 22:56

ते परमपुज्य सं. रा. यांना नमन करायचे राहिलेच ...
हाग्रलेख पडेल नाहीतर लगेच ...

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 19:37

धन्यवाद. तुम्ही NDTV चा दुवा दिला आहे, व वर कॉमींनी त्याच विषयावरील बातमीचा इंडियन एक्सप्रेसमधील दिला आहे. त्यांतील इंडियन एक्सप्रेसचा दुवा जास्त व्यवस्थित आहे. दोन्ही दुव्यांवरून:

कुठल्याही व्यवस्थित बांधणी असलेल्या पक्षांत, नियमितरीत्या अशा तर्‍हेचे विचारविनीमय, फीडबॅक्स घेणे इत्यादी होत असते. रेव्ह्यू केला जातो, चुकांची माहिती होते, भविष्यांत काय केले पाहिजे व काय नाही, ह्याचा अंदाज घेतला जातो. भाजपा, कम्युनिस्ट पक्ष ह्या प्रकारांत मोडतात. तेव्हा सदर घटना, त्या पक्षाची अंतर्गत व नियमीत (रूटीन) बाब आहे. माध्यमांना त्यामुळे अर्थात चघळायला काहीतरी मिळाल्याचा आनंद आहे. आणि ज्यांना अशा शिस्तबद्ध पक्षांच्या कारभाराची माहितीच नाही, त्यांना हे नवे आहे व उड्या मारावयास अजून एक संधि मिळाली आहे.

वास्तविक उप्र. मधील कोव्हिडची परिस्थिती इथे धोडक्यात अशी आहे (दर दिवशीच्या नव्या कन्फर्मड केसेसचा प्लॉट):

चित्र उपलब्ध नाही

२४ एप्रिलला सर्वांत जास्त, ३८, ००० सुमारे
३१ मे: १,४७२.

तेव्हा, शांत व्हा.

Rajesh188 बुधवार, 02/06/2021 01:23

त्या मुळे तुम्ही दिलेल्या आकडेवारी ला काही अर्थ नाही.गंगा नदीत यूपी पासून बिहार पर्यंत प्रेत सापडत आहेत. नदी किनारी प्रेत सापडत आहेत.आणि म्हणे कोरीनावर ह्यांनी नियंत्रण ठेवले संख्या कमी झाली.
कोणी ह्या वर विश्वास ठेवत नाही.

प्रदीप मंगळवार, 01/06/2021 20:18

इंडिया टूडेने, RTI चा वापर करून, भारतरत्न व फुकट विमानप्रवास ह्यांविषयी तीन प्रश्न विचारले होते.

१. आतापर्यंत किती भारतरत्नांनी ह्या फुकट विमानप्रवासाचा लाभ घेतला ?
२. त्या सर्व फुकट प्रवासांची सर्व मिळून किंमत किती आहे ?
३. अमर्त्य सेन ह्यांनी ह्या सवलतीचा कितीदा लाभ घेतला (किंमतीसकट).

ह्यांतील ३ नंबरचा प्रश्न त्यांना का विचारावासा वाटला, कोण जाणे.

एयर इंडियाने दिलेल्या उत्तरानुसार, २००३ सालापासून ही सवलत अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजमितीपर्यंत श्री. सेन सोडून इतर कुठल्याही भारतरत्नाने त्याच्या लाभ घेतलेला नाही. श्री. सेन ह्यांनी २०१५ ते २०१९ ह्या अवधीत २१ वेळा हिचा लाभ घेतलेला आहे. एयर इंडिया त्याची सर्व मिळून किंमत देऊ शकली नाही.

श्री. सेन, युरोपांत रहातात, व बँकिंगच्या क्षेत्रांतील सुप्रसिद्ध रॉथ्सचाईल्ड ह्या खानदानाचे ते जावई आहेत.

Rajesh188 बुधवार, 02/06/2021 00:55

आता असणाऱ्या पक्षाची आणि नेत्यांची लोक प्रियता कमी झालेली आहे. social media वर दणकून लोक त्यांच्या वर टीका करत असतात.
त्यांचे कोणतेच मत,विचार,लोक ऐकुन घेण्याच्या पण मूड मध्ये नाहीत.
Corona मुळे चांगलीच कपडे काढली आहेत .
कातडी पांघरलेला वाघ बिना कातडीचा झाला आणि सर्व च पितळ उघडे पडले.

आग्या१९९० गुरुवार, 03/06/2021 15:31

https://www.loksatta.com/visheshlekh-news/strong-leadership-in-democrac…

लोकशाहीतील व्यवस्था, तज्ज्ञ मंडळींचा अधिकार या साऱ्याला न जुमानता बेधडक निर्णय घेणारे नेतृत्व आपल्याला खूप भावते. ते शूरपणाचे कृत्य वाटते. पण लोकशाहीतील शौर्य हे वेगळ्या प्रकारचे असते. ते कठीण काळात पत्रकारांच्या चौफेर प्रश्नांना धैर्याने तोंड देण्यात असते.
केंद्राला लसीकरणाकरून, खरेदी, वितरण, केंद्र आणि राज्य लस खरेदी किमतीतील फरक ह्या सगळ्यांचा तपशील सर्वोच्च न्यायालय मागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान असे उत्तर अद्याप केंद्र देऊ शकले नाही हे केंद्रासाठी लाजिरवाणे आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 04/06/2021 09:58

संपूर्ण एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेख आहे.

त्यामुळे त्याला उत्तर देण्याची गरज नाही.

असेही लोकसत्ता आता लहान मुलांना सकाळी "बसवण्याच्या" लायकीचाच राहिलेला आहे.

आग्या१९९० शुक्रवार, 04/06/2021 10:36

डिजिटल इंडियाचे ढोल पिटणाऱ्या केंद्राला ४-५ महिन्याची लस खरेदी आणि तिच्या वितरणाची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देता येऊ नये? चिठ्ठी चोपड्या वापर करतात का अजून हिशोब ठेवायला?
ह्याउलट पूर्ण देश डिजिटल झाला अशा भ्रमात राहून "कोविन" ॲप शिवाय नागरिकांना लस नोंदणी करता येणार नाही अशी केंद्राने खबरदारी घेतली. देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही. त्यात हे ॲप व्यवस्थीत चालत नसल्याच्या देशभरातून तक्रारी आल्या. महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक राज्याचे स्वत्रंत ॲपसाठी परवानगी मागितली होती, ज्यामुळे को ॲप वर ताण येणार नाही. प्रत्येक राज्याचे ॲप त्यांची माहिती केंद्राच्या ॲपला पुरवली जाईल. इतकी साधी मागणीही केंद्राने मान्य केली नाही.

कॉमी शुक्रवार, 04/06/2021 10:53

देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही.

हे खरोखर भयंकर आहे.

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 04/06/2021 11:26

सध्या ज्यांचं वय 45 पेक्षा जास्त आहे त्यांना cowin वरती नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. लसीकरण केंद्रावाले करून देतेत, मोबाईल मात्र गरजेचा आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/06/2021 18:32

माझे पत्नीचे आणि माझ्या आई वडिलांचे दोन्ही डोस "को विन" ऍप विनाच झालेले आहेत.

चारही वेळेस ( माझे आणि पत्नीचे आरोग्य सेवक म्हणून अगोदर झाले आणि आई वडिलांचे नंतर) आम्ही फक्त आधार कार्ड घेऊन गेलो होतो. तेथे केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी आमचे पंजीकरण केले आणि पाच मिनिटात आम्हाला लस दिली गेली.

आई वडिलांचे पहिल्या वेळेस पंजीकरण करण्यास थोडा वेळ लागला कारण एम टी एन एल चा नेट स्पीड कमी होता तेवढे एकदा १५ मिनिटे सोडली तर चारही वेळेस प्रक्रिया अतिशय साधी सुटसुटीत होती.

बाकी काही लोक रडारड करायला प्रत्येक वेळेस नवीन कारण शोधत असतात त्याला काही इलाज नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 04/06/2021 11:28

ही आकडेवारी द्या, ती आकडेवारी द्या, किती खर्च केला सांगा, app कशाला वापरायला सांगता . . . असली माहिती मिळवून न्यायालय काय करणार आहे? ते काही नवीन चांगली योजना सुचविणार आहेत का? आहे त्या योजनेत काही सुधारणा सुचविणार आहेत का? केंद्राने आलेल्या संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करायचा का यांना माहिती देण्यात वेळ घालवायचा ज्याचा यांना काहीही उपयोग नाही. जर या माहितीचा हे काही विधायक कामासाठी उपयोग करणार असतील तर ती आता देण्यात अर्थ आहे. अन्यथा ती देण्यात मोलाचा वेळ वाया जाईल.

उद्या एखाद्या रूग्णालयात काही जखमी रूग्ण आले तर डॉक्टरांना त्यांच्यावर उपचार करून द्यायचे का आम्हाला ऑडिट साठी सर्व माहिती हवी आहे म्हणून डॉक्टरांना काम सोडून माहिती द्यायला लावायची?

आग्या१९९० शुक्रवार, 04/06/2021 12:09

सरकारकडे प्रत्येक कामासाठी टीम असते, ती त्यांचे काम करतात म्हणून तर केंद्रीय आरोग्यमंत्री दुसरी लाट चालू असताना आयुर्वेदिक औषधाच्या लाँचला उपस्थित राहू शकले, पंतप्रधान विधानसभा निवडणूक प्रचार सभा घेऊ शकले. कोणत्या राज्याने किती लसी वाया घालवल्या ह्याची सविस्तर
आकडेवारी देताना काहि अडचण येत नाही. लपवण्यासारखे काहीही नसेल तर पटकन आकडेवारी दिली असती. पण....