Skip to main content

पुलवामा : काही प्रश्न

लेखक गामा पैलवान यांनी शुक्रवार, 15/02/2019 19:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
लोकहो, काश्मिरातल्या पुलवामा जिल्ह्यात अवंतीपूर जवळ गोरीपोरा येथे राष्ट्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच्या बसवर हल्ला झाला. त्यासंबंधी काही प्रश्न उद्भवले आहेत. १. हे सैनिक नसून निमलष्करी दलाचे जवान होते. सेनेची माणसं नेआण करायची काटेकोर चाकोरी (routine) असते. अशी काही पद्धती या दलाची होती का? २. एप्रिल २०१० मध्ये दंतेवाडा येथे नक्षल्यांनी ७६ निमलष्करी जवान हल्ला करून ठार मारले. त्यापासनं काही धडे घेतले गेले होते का? ते विसरले गेले का? ३. आदिल अहमद दर या आतंकवाद्याने स्फोटकांनी (IED) भरलेली जीप जवानांच्या बसवर आदळली. हा अतिरेकी स्फोटतत्ज्ञ समजला जातो (बातमी कुठे वाचली ते आठवंत नाही). मात्र खरा स्फोटतत्ज्ञ असा मरंत नसतो. तो पुढच्या स्फोटांच्या तयारीस लागतो. तर या आदिल अहमद दरचा आगापिछा काय? स्फोटके खरोखरीची IED होती का? तशी असल्यास आख्खी जीप आदळवण्याची गरज बहुधा नसावी. जीप आदळतांना दिशा निश्चित नसू शकते. IED स्फोटकांची दिशा बदलली तर परिणामकारकता कमी होते. ४. बसवर गोळीबाराच्या खुणा दिसताहेत. स्फोटासोबत गोळीबारही झाला काय? म्हणजे दहशतवाद्यांचा पूर्ण चमूच सक्रीय होता काय? ५. राजकीय परिणाम : मोदी म्हणाले की जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही. समजा जर भारताने बदला घेतला तर तो अधिकृतपणे जाहीर होईल काय? झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील? ६. नुकतंच काही दिवसांपूर्वी अजित दोभाल यांनी एक वक्तव्य केलं : https://youtu.be/N7ESR5RU3X4?t=147 यांत ते म्हणतात की ३ पातळ्यांवर संरक्षणकार्य चालतं. क. निव्वळ बचाव : यांत शत्रू आक्रमक असतो व आपण फक्त बचाव करतो. च. आक्रमक बचाव : यांत भारत आक्रमणाचं मूळ सक्रीयपणे नष्ट करतो. पण आक्रमकांचं मूळ तसंच राहतं. ट. उघड आक्रमण : यांत भारत आक्रमकांवर प्रत्याक्रमण करून त्यांना नष्ट करतो. या तीन पातळ्यांपैकी कोणत्या पातळीवर कृती केली जाईल? असो. जाणकारांनी कृपया उत्तरे सुचवावीत. तसेच अधिक प्रश्न जरूर विचारावेत. धन्यवाद! आपला नम्र, -गामा पैलवान
वर्गीकरण
दहशतवाद
काश्मीर
पुलवामा
CPRF
IED
वाचने 186048
प्रतिक्रिया 193

प्रतिक्रिया

अर्धवटराव शुक्रवार, 15/02/2019 20:10
पण या सगळ्याचा परिणाम लोकशाही नामक हत्तीला थोडं चपळ करण्यात व्हावा हि इच्छा.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 15/02/2019 20:32
या हल्ल्यामुळे सर्व सुरक्षासंस्था (सैनिकी, निमसैनिकी आणि मुलकी) चिडलेल्या असणारच. मात्र, कोणतीही सक्षम आणि विकसित व्यक्ती अथवा संस्थेची प्रतिक्रिया चिडीची व प्रतिक्षिप्त (नी जर्क) नसते. ते काम पूर्ण विचारांती आणि आपण ठरवलेल्या वेळ, स्थळ आणि पद्धतिने करायचे असते... तसे केले तरच स्वतचे शून्य/कमीत कमी नुकसान व शत्रूचे जास्तीत जास्त नुकसान/बिमोड करणे शक्य असते. डोके गरम करून केलेली कृती स्वतःचेच जास्त नुकसान करते. पंतप्रधानांनी, त्यासंबंधी आज आणि अगोदरही अनेक संकेत दिलेले आहेतच. तेव्हा, शत्रूची आणि स्वतःची कशी परिस्थिती आहे हे माहीत नसता, उगा तर्क/वितर्क न करता थोडीशी कळ सोसणे आणि नंतर घडलेली सत्य परिस्थिती पाहणे हेच उचीत ठरेल. केवळ, "माझ्या मते काय कृती करावी" असा अपुर्‍या माहीतीवर आधारलेली (uninformed) मागणी/विधान करायचे असले तर, ठीक आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 26/02/2019 13:33
@ गामा पैलवान तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे सुरू झाले आहे... मात्र, ही फक्त चांचणी परिक्षा आहे. ;) :)

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 26/02/2019 13:58
यामधले दोन गर्भित संदेश जाणून घेण्याजोगे आहेत... १. उध्वस्त केलेल्या ३ अतिरेकी कँप्सपैकी एक बालाकोट येथिल कँप पाकिस्तानी भूमीवर (पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये नाही) आहे (म्हणजे होता, आता १००० किलो वजनांच्या लेझर गायडेड बाँब्जनी नष्ट झाला आहे). ३. एकूण सुमारे २४५ अतिरेकी मारले गेले आहेत. त्यांत, कंदाहार विमान अपहरणात सामील असलेला, मसूद अझरचा जवळचा नातेवाईक मारला गेला आहे. ३. इतकी मोठी सैनिकी कारवाई झाली असूनही पंतप्रधानांनी त्यांचा आजचा एकही कार्यक्रम बदलला नाही. यामधील, त्यांची राजस्थानात चुरू येथे असलेली सार्वजनिक राककिय सभा सुरू झाली आहे. हा पाकिस्तानला, "तू चिलट आहेस. तुला भारत सहज चिरडू शकतो. आजची कारवाई आमच्यासाठी फार साधी आहे.", असा संदेश आहे.

दिगोचि शनिवार, 16/02/2019 05:26
प्रथम म्रुत जवानाना श्रद्धान्जली. सरकार त्यान्च्या कुटुम्बियान्ची उत्तम सोय करेलच ही खात्री आहे. या हल्ल्यात वापरलेली ३५० किलोग्राम स्फोटके काश्मिरात कोठून व कशी आली किसाठवली होतीम्वा येऊ शकली याचा शोध करणे जरूर आहे. तसेच ती आल्यावर कोठे साठवली होती. तसेच इन्टरनेटवरून कोणाशी सम्बन्ध होते हे पण जाणणे जरूर आहे. पाकीस्तानवर हल्ला करायचा असेल तर तो पूर्ण विचार करून करावा. असा हल्ला केला तर त्यासाठी पाकिस्तान तयार असेल व त्यात अनेक सैनिक शहिद होतिल त्याचा परिणाम सरकारवर पर्यायाने मोदीवर म्हणजे होणार्या निवडणुकीवर होईल. सध्या तरी पाकिस्तानवर इतर राष्ट्राकडुन दडपण आणणे, पाकिस्तानी नागरीकाना व्हिसा देणे बन्द करणे वगैरे उपाय करावे.

Rajesh188 शनिवार, 16/02/2019 08:27
निमलष्करी दल आसेल किंवा लष्करी दल आसेल जेव्हा ऐका जागेवरून दुसऱ्या जागेकडे पाठवले जाते तेव्हा त्याचे नक्कीच काहीतरी नियम आसतात .त्यात काश्मीर हा सवेदनशिल भाग आहे म्हणजे तिथे अजून कडकं नियम असणार.पण हयात ज्या मार्गे फोर्स प्रवास करणार आस्ते तो रस्ता सुरक्षित आहे का ह्याची तपासणी केली जाते तशी आता पण केली असणार . ज्या हायवे ज्या चेक पोष्ट होत्या त्या काही कारणाने local सरकारनी हटवल्या होत्या आस मी वाचलं आहे . आणि आपल्याकडे संसाधन ची कमी असल्या मुळे रस्ता खराब जरी आसेल तरी हवाई मार्गे सैन्य पाठवायला मर्यादा आहे . आता ह्या हल्ल्या नंतर जी कारवाई होईल ती गुप्त असणार आणि आसली पाहिजे .आणि हा विषय राजकारणासाठी कोणीच वापरू नये ह्या मध्येच देश हित आहे

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 19/02/2019 00:13
ज्या हायवे ज्या चेक पोष्ट होत्या त्या काही कारणाने local सरकारनी हटवल्या होत्या आस मी वाचलं आहे . हे मुख्य दुखणे आहे, जे हितसंबंधी माध्यमे जनतेसमोर आणत नाही. काही काळापूर्वी, जम्मू-कश्मिरमध्ये, बॅरिकेड उभारण्यासाठी कडक नियमावली होती. त्या वेळेस स्वतःला महत्वाचा समजणारी एक व्यक्ती (आता नाव आठवत नाही) बॅरिकेडवर थांबणे म्हणजे अपमान समजली आणि तिने दोन बॅरीकेड्सना धडक देऊन गाडी पुढे काढली. तिसर्‍या बॅरिकेडला तो धडक मारत असताना तेथे असलेल्या सुरक्षासैनिकाने, अर्थातच, त्याच्यावर गोळीबार केला. त्यात ती व्यक्ती मरण पावली. या घटनेवर, त्याकाळी मुख्यमंत्री असलेल्या मेहबुबा मुफ्ती आणि (अर्थातच) मानवतेच्या तथाकथित पाठीराख्यांनी, गदारोळ केला. त्या सुरक्षासैनिकावर खटला भरला गेला आणि त्याला शिक्षा होऊन तो आता (बहुदा तिहार) तुरुंगात खितपत पडला आहे. त्यानंतर, Confidence building च्या नावाखाली सुरक्षादलांच्या बॅरिकेड्स उभारण्याच्या कृतीवर लक्षणीय बंधणे घालण्यात आली. इतर कारणांबरोबरच या कारणामुळे, पुलवामा येथे, अतिरेक्याला कॉन्व्हॉयच्या जवळ जाणे शक्य झाले. पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता बॅरिकेड्सचे नियम परत कडक केले जात आहेत, अश्या बातम्या आहेत.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 20:09
https://www.indiatoday.in/fact-check/story/fact-check-viral-claim-that-… Fact Check: Viral claim that Mehbooba sent Army jawans to Tihar is false BJP leader Subramanian Swami also claimed that the "army jawans were prosecuted and are still in jail". घटना झाली , केस झाली , गोळी घालणार्याला तिहारला नेलेदेखील , रेशीमरेघी मंद लोक खोट्या बातम्या लिहितात की जावेद अख्तरच्या सिनेमाची स्टोरी !!! तीन तासात स्टोरी खल्लास!! अजून एका बातमीत , न थांबणार्या जीपवर सुरक्षाकर्मिने टायरवर गोळी झाडली , पण त्यात काही आक्षेपार्ह मिळाले नसल्याचे दिले आहे,

राजाभाऊ बुधवार, 20/02/2019 06:38
काळीमाऊ, तुम्ही दिलेल्या लेखातलाच हा परिच्छेद - >>We reached out to Gen. Bakshi about the claims that he made during the TV show. He admitted that he was wrong about his claim regarding the armymen languishing in jail. However, he insisted that the PDP government was responsible for relaxing the security checking procedures in the Valley which were earlier being followed. व्हेन यु अँड दि सो कॉल्ड प्रेस्टिट्युट्स आर गोइंग टु अ‍ॅडमिट/नोटिस एलिफंट इन दि रूम? इथे महत्वाचं काय आहे - जवानाला झालेली (किंवा न झालेली) शिक्षा कि सिक्युरिटी लॅप्समुळे घडलेली दुर्घटना? सेना दलांच्या बाबतीत तरी हा चूक/तो चूक या पक्षिय राजकारणांतुन वर उठण्याचा प्रयत्न करा...

अर्वाच्य बुधवार, 20/02/2019 12:51
https://goo.gl/uP1CcQ दिलेलि लिन्क शन्तपने शेवटपर्यंत वाचा. आपले महामहिम ह्याच घटनेसाठी स्वतः श्रेय घेतांना दिसतील.

शब्दबम्बाळ बुधवार, 20/02/2019 13:50
मोदी सरकार पुलवामाच्या घटनेला कसे जबाबदार नाही हे दाखवण्याचा समर्थकांचा/भक्तांचा आटापिटा बघून कीव येते बिचाऱ्याची! आधी कुठलीही योजना मनासारखी झाली नाही कि काँग्रेस वरती ढाकळायचं धोरण होत आता हा हल्ला होऊन इतके जवान शहीद झाले तरी याना आपली कातडी वाचवायचं पडलं आहे फक्त! आणि इतर वेळी आम्ही कोणाचे झेंडे घेऊन फिरत नाही म्हणणारे मिपाचे विद्वान लोक हळूच "फेक न्यूज" ढकलवतात. परत कोणी सांगितलं हे खोट आहे कि म्हणता येतं कि "लोकांनी हे पाहून त्याची समीक्षा वगैरे करावी या उद्देशाने इथे दिले होते वगैरे!" आधी पोस्टकार्ड साईझ यायच्या आता साईझ मोठा आहे. वरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली घटना मुफ्तीच्या CM काळात झालीच नाहीए! जवानांना अटकसुद्धा झालीच नाहीये! त्यात कहर म्हणजे 2014च्या घटनेनंतर स्वतः जेटली यांनी ट्विट करून त्या घटनेचा दुःख व्यक्त करत कारवाईची हमी दिलेली होती. जेटली बीजेपीचे कि आणखी कोणाचे?? त्यावर कहर म्हणजे प्रधानसेवक "मला सेवा करायची संधी द्या" सांगायला जेव्हा 2014ला श्रीनगरला गेलेले तेव्हा मोठ्या तावात (जो की नेहमीच असतो म्हणा) "गेल्या ३०वर्षात कधी असे झाले नव्हते पण केवळ मी आल्यावर सेनेने जाहीर माफी मागितली आहे आणि ज्यांनी गोळ्या चालवल्या त्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत. हे फक्त माझ्या सरकारमुळे होऊ शकल आहे" असे स्पष्ट म्हणताना दिसतात. मग आता अचानक यु टर्न कसा घेतला बरे? आणि घटनेचं राजकारण करू नका म्हणायचं आणि बीजेपीचे अध्यक्ष म्हणतात "आमच्या पार्टीचं सरकार आहे काँग्रेसचं नाहीये म्हणून कारवाई होणार दोषी लोकांवर"

विनोद१८ शनिवार, 23/02/2019 00:28
'वरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली घटना मुफ्तीच्या CM काळात झालीच नाहीए! जवानांना अटकसुद्धा झालीच नाहीये! त्यात कहर म्हणजे 2014च्या घटनेनंतर स्वतः जेटली यांनी ट्विट करून त्या घटनेचा दुःख व्यक्त करत कारवाईची हमी दिलेली होती. जेटली बीजेपीचे कि आणखी कोणाचे?? त्यावर कहर म्हणजे प्रधानसेवक "मला सेवा करायची संधी द्या" सांगायला जेव्हा 2014ला श्रीनगरला गेलेले तेव्हा मोठ्या तावात (जो की नेहमीच असतो म्हणा ) "गेल्या ३०वर्षात कधी असे झाले नव्हते पण केवळ मी आल्यावर सेनेने जाहीर माफी मागितली आहे आणि ज्यांनी गोळ्या चालवल्या त्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या गेल्या आहेत. हे फक्त माझ्या सरकारमुळे होऊ शकल आहे" असे स्पष्ट म्हणताना दिसतात. मग आता अचानक यु टर्न कसा घेतला बरे?' वरच्या तीनही विधानां संबंधी पुरावे दिलेत तर मिपाकरांच्या ज्ञानात भर पडेल. जो प्रश्न गेल्या ७० वर्षापुर्वी निर्माण केला गेला आणि आजपर्यन्त सुटला नाही तो चुटकी सरशी सोडविण्याचा काही उपाय तुमच्याकडे आहे का ?? पुलवामाच्या घटनेची जबाबदारी सरकारने झिडकारली असे का वाटते ?? काय गेल्या ७० वर्षात यापेक्षा भयानक घटना / घातपात देशात झालेच नाहीत का ?? किती माणसे आणि सैनिक या काश्मीरसाठी देशाने गमाविलेत याची मोज्दाद केलीत काय कधी ?? आधी कुठलीही योजना मनासारखी झाली नाही कि काँग्रेस वरती ढाकळायचं धोरण होत आता हा हल्ला होऊन इतके जवान शहीद झाले तरी याना आपली कातडी वाचवायचं पडलं आहे फक्त! कुठे कोणी आणि कशी आपली कातडी वाचविलेली दिसली या प्रकरणी ?? जरा विस्ताराने लिहिलेत तर त्याला काही अर्थ आहे. मुळात ह्या काश्मीर प्रश्ण निर्माण कोणी केला, त्यावर आपले राजकारण कोणी केले हे कसे विसरता येइल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 17/02/2019 13:59
गेल्या महिन्याभरापासून सी.आर.पी.एफ.वर अधून मधून हल्ले होतच होते. दुर्दैवाने लष्कर प्रमुखांनी "आम्ही कोणत्याही हल्ल्यास तोंड देण्यास तयार आहोत" असे एका प्रश्नाला उत्तर दिले होते. १ फेब्रुवारी- अनंतनाग येथे हल्ला (https://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/two-crpf-men-among-8-hu… ) १८ जानेवारी ला श्रीनगरच्या लाल्चौकात हल्ला https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/srinagar-militants-lo… ११ फेब्रुवारीला ग्रेनेड हल्ला - http://risingkashmir.com/news/4-cops-3-crpf-men-among-11-injured-in-pal…

तेजस आठवले बुधवार, 20/02/2019 14:59
ह्या बातमीची लिंक मिळेल का? खरंच ते असं म्हणाले ? कठीण आहे. एवढेच काय, उद्या औरंगजेब, अफझलखान आणि गझनीचा मेहमूद ही टोपणनामे घेऊन अनुक्रमे जोशी, बापट आणि गोडबोले ह्यांनी भारतीय जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले असे सुद्धा हे ब्रिगेडी लोक ठोकून देतील.

गामा पैलवान मंगळवार, 19/02/2019 00:30
लोकहो, पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान व सैन्य जे करायला पाहिजे ते करेलंच. पण एक सामान्य माणूस म्हणून आपण काय करू शकतो, असा प्रश्न पडणं साहजिकंच आहे. माझ्या मते आपण घटनेतलं ३७० कलम रद्द करायचा आग्रह धरू शकतो. बऱ्याच गोष्टी सुरळीत होतील. आ.न., -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 19/02/2019 10:27
भारतातले राजकीय नेत्रुत्व/यंत्रणा जेव्हा जेव्हा अपयशी ठरते तेव्हा "तुम्ही काय केले देशासाठी?" हा प्रश्न सामान्य मतदारांना नेहमी विचारण्यात येतो. " देश की सेना तो काम कर रही है. लेकिन आपने क्या किया देश के लिये?" इंदिरा गांधीनी दोन-तीन वेळा भाषणात विचारल्याचे स्मरते. असो. १)डिसेंबर पासून हल्ले होत असतना आपली गुप्तचर यंत्रणा गप्प राहिली.. वा अपयशी ठरली. यंत्रणेच्या प्रमुखाने/गृहखात्याने हे सांगायला हवे की नको? २) बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ. ने डिसेंबरमध्ये मोठ्या संख्येने बसेसने नेण्यास विरोध केला होता. हॅलिकॉप्टरची मागणी केली होती. ती अमान्य झाली. काल सर्वपक्षीय बैठक झाली. ह्यात सर्वानी 'पलिकडून' दहश्तवाद्यांना मिळणार्या मदतीबद्दल धिक्कार केला. ह्या ठरावात "पाकिस्तान' हा उल्लेखही नाही. ! एवढे पोलिटिकली सेफ का? असो. चीन्/सौदी अरेबियाचे काय करायचे? चीन हफीझ सईदला दहशतवादी मानायला तयार नाही. आणी पाकिस्तान हे सर्व धंदे करतो हे माहित असूनही सौदीचे राजपुत्र काल पाकिस्तान भेटीवर गेले व प्रचंड आर्थिक मदतही जाहीर केली. सौदी-पाक मैत्री जुनी आहे. आज ते भारतात येत आहेत.

विशुमित मंगळवार, 19/02/2019 10:41
असले अडचणीचे प्रश्न विचारयचे नसतात ग माई. घरचा मामला आहे. जनतेने फक्त मेणबत्या पेटवायच्या, जवानांच्या कुटुंबीयांना पेटीएम द्वारे दान करायचे ( खरंच चक्क एकजण असेच म्हटला "दान करायचे,"), ठरल्याप्रमाणे मुस्लिम, कश्मिरी तरूण आणि पाकिस्तानवर बिल फाडायचं. असो..

इरसाल मंगळवार, 19/02/2019 16:17
ठरल्याप्रमाणे मुस्लिम, कश्मिरी तरूण आणि पाकिस्तानवर बिल फाडायचं. असो.. यातुन ह्या लोकांनी काही केलेले नाही असा अर्थ निघतोय. आणी तुम्ही असं लिहीताय म्हणजे हे कोणी केलय याबाबत तुम्हाला माहिती असावी अस दिसतय. कॄपया सरकारला योग्य ती माहिती पुरवुन गुन्हेगारांना शासन होण्यास मदत करावी ही नम्र विनंती.

डँबिस००७ मंगळवार, 19/02/2019 23:00
असले अडचणीचे प्रश्न विचारयचे नसतात ग माई. घरचा मामला आहे. सर्व दलीय बैठकीत पाकिस्तानचा उ ल्लेख टाळणे म्हणजे अडचणीचे प्रश्न असतील तर चक्क काँग्रेसच्या उच्च पदस्थांनी बोललेले कोणाला सांगणार ? उदा, ओसामाजी लादेन जी, ( दिग्विजय सींग ) किंवा अफजल गुरुजी ( रणदीप सुरझेवाला) हा तर फक्त कॉग्रेसच्याच घरचा मामला होता.

सुबोध खरे मंगळवार, 19/02/2019 20:03
१)डिसेंबर पासून हल्ले होत असतना आपली गुप्तचर यंत्रणा गप्प राहिली.. वा अपयशी ठरली. यंत्रणेच्या प्रमुखाने/गृहखात्याने हे सांगायला हवे की नको? पुलवामा मध्ये यापूर्वी म्हणजे २०१८ मध्येच तीन वेळेस चकमकी झाल्या (३० एप्रिल, २९ जून आणि १५ डिसेम्बर) या गुप्तहेर खात्याच्या बातम्यांमुळेच झाल्या ना? कि लष्कर घराघरात शिरून रोज तपासणी करीत होते? १०० धागे दोरे मिळतात त्या सर्वांवर कार्यवाही होत असते पण प्रत्यक्ष एखादाच धागा ठोस पुराव्या सोबत असतो. एक लक्षात ठेवा जेन्व्हा एक हल्ला होतो तेंव्हा त्याच्या मागे कमीत कमी १०० हल्ले निकामी केलेले असतात. खबरी मिळवणे त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून सज्जड अशी माहिती तयार करणे हे काय आपोआप होणारे काम आहे का? शेंडा ना बुडखा पण कळफलक बडवायचा २) बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ. ने डिसेंबरमध्ये मोठ्या संख्येने बसेसने नेण्यास विरोध केला होता. हॅलिकॉप्टरची मागणी केली होती. ती अमान्य झाली. २५०० सैनिकांना जम्मू वरून श्रीनगरला हेलिकॉप्टरने न्यायचे या साठी हेलिकॉप्टरच्या किती फेऱ्या लागतील याची कल्पना आहे का? साधारण माणशी २० रुपये/ किमी या दराने २०० किमी (कावळा उडतो तसे) ४००० रुपये माणशी लागतील म्हणजे १ कोटी रुपये नुसते इंधनावर लागतील. हे सुद्धा सरळ उडायचे असेल तर उंची गाठायची असेल तर हे गणित बदलते. जम्मू समुद्रसपाटीच्या ३५० मीटर वर आहे आणि श्रीनगर १५८५ या उंचीवर चढवण्यासाठी इंधन दुप्पट खर्च होते. बाकी हेलिकॉप्टरच्या ५०० तासांची किंमत त्याच्या पायलटचा पगार अलाहिदा. त्यांना हेलिकॉप्टरने नेण्यासाठी परवानगी कुणी द्यायची (अशी परवानगी मंत्रालयातून मिळण्यास तीन ते चार महिने सहज लागतील). संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंनी आणि कॅगने लेखा हरकत (AUDIT OBJECTION) घेतले तर ते पैसे कुणी भरायचे? सैनिकांच्या पगारातून वसूल करायचे? कि अधिकाऱ्यांच्या? आणि एकदा असे केले कि "वहिवाट" होण्याची भीती असते ती गोष्ट वेगळी. कोणतरी बुणगा काही तरी बलतो आणि ते लोक पुढे ढकलतात. उचलली बोटे आणि लावली कळफलकाला अशी स्थिती आहे आज जो उठतो तो बेफाट आरोप करतोय

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 20:18
साध्या निमलष्करी जवानांना विमान अन हेलिकॉप्टर द्यायला ते का मंत्री आहेत ? निम लस्क्री लोकांचे पगार 2012 नन्तर वाढलेले नाहीत ( आमचेही नाहीत , कॉन्ट्रॅक्टवाल्यांचे पगार 2012 ला काँग्रेस काळात वाढले होते , नन्तर काही नाही. ) आजवर हल्ल्यात जितके मेले , त्याच्यापेक्षा जास्त लोकांनी आत्महत्या केल्यात म्हणे. https://youtu.be/IuhtlAq3yNY

डँबिस००७ मंगळवार, 19/02/2019 23:04
निम लस्क्री लोकांचे पगार 2012 नन्तर वाढलेले नाहीत २०१२ नंतर डायरेक्ट २०१४ सुरु होत हे नविनच कळल !! २०१२ ते २०१४ पर्यंत ते तुमचे भ्रष्ट सरकार काय करत होते म्हणे ? ह्यांच्या ईथे क्लीष्ट गणित सोडाच , साधे आकडे मोजण्याचे सुद्धा वांदे आहेत तर !! एक पद एक पेन्शन तर तुमच्या भ्रष्ट काँग्रेसच्या सरकार ने १० वर्षे अडगळीत टाकलेले होते हे विसरलात ?

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 23:15
तुमचे गणित कच्चे आहे, 2012 ला पगाराचे स्लॅब वाढले , मग पाच वर्षे किरकोळ इन्क्रीमेंट असतात , त्याही दोन तीन वर्षे मिळत नाहीत , त्यांनतर पुन्हा स्लॅब वाढणे 2017 ला अपेक्षित होते, पण भाजप सरकारने ते 2021 पर्यंत पुढे ढकलले , फक्त इन्क्रीमेंट मिळतील ह्याची घोषणा केली , तेही 2017 पासून मिळाले नाहीत. 2-3 वर्षे झाली की एखादे इन्क्रीमेंट देतात , एक दोन राखून ठेवतात

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 23:21
आमचे काँग्रेस निदान स्लॅब तरी पाच वर्षांनी वेळेवर वाढवत होते , मधल्या काळात इन्क्रीमेंट असेनात का मागेपुढे, पण भाजपे तर स्लॅबच पुढे ढकलत आहेत , आणि गम्मत म्हणजे महाराष्ट्रीतील भाजप सरकारने याच काळात आमदारांचे पगार 50 हजारवरून दीड लाख केले .

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 10:57
तुम्ही आपली बुद्धी बाजूला ठेवूनच प्रतिसाद लिहिता का हो? कि बेलाशक खोटे बोलणे याबद्दल तुम्हाला काहीही वाटेनासे झाले आहे? काश्मीर मधील केंद्रीय राखीव पोलीस दल हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. वेतन आयोग नावाची काही वस्तू अतित्वात आहे याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का? सहावा वेतन आयोग २००६ साली आला आणि त्याची अंमल बजावणी २००८ मध्ये झाली. https://en.wikipedia.org/wiki/Sixth_Central_Pay_Commission तसेच २०१५च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आला आणि तो मोदी सरकारने ५ सप्टेंबर २०१६ लागू केला On 5 September 2016 the Bharatiya Janata Party (BJP) led National Democratic Alliance (NDA) government implemented the recommendations of the 7CPC including those affecting the armed forces with minor modifications.(स्रोत विकिपीडिया) उगाच नको तेथे अक्कल पाजळणे थांबवा. केंद्रीय वेतन आयोग "१० वर्षातून" एकदाच बसतो बाकीचा वेळ फक्त महागाई भत्ता वाढवता येतो. आमचे काँग्रेस निदान स्लॅब तरी पाच वर्षांनी वेळेवर वाढवत होते.

हे सिद्ध करून दाखवा हे तुम्हाला आव्हान आहे.

नाही तर अशा धादांत खोट्या प्रतिसादाबद्दल माफी मागा

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 20/02/2019 11:17
हे सिद्ध करून दाखवा हे तुम्हाला आव्हान आहे. नाही तर अशा धादांत खोट्या प्रतिसादाबद्दल माफी मागा
-- सर, आता तो मोगा तुमच्या या प्रतिसादाकडे फिरकणार देखील नाही.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 20/02/2019 11:19
हे आलेच धावून, पाच वर्षे स्लॅब हे आमच्या पगाराबद्दल लिहिले आहे, बाकी , त्यांच्या पगाराबद्दल व्हिडिओत आहे , ते वाचा, सैनिकांना हेलिकॉप्टर वापरायचा अधिकार नाही , हे बोलून तुम्हीच आधुनिक वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे , तुम्हीच देशाची माफी मागा, सैनिकांनी जीव घालवावा , पण त्यांना सुविधा मिळणार नाहीत , हे लिहिल्याबद्दल मी डॉ खरेंचा जाहीर निषेध नोंदवत आहे

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 12:07
तोंडाला येईल ते बोलू नका. सरकारी हेलिकॉप्टरचा वापर कशासाठी करायचा याची SOP (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर)असते. सैनिकाचा( एवढेच नव्हे तर तेथील सिव्हिलियनचा सुद्धा) "जीव वाचवण्यासाठी" तेथील डॉक्टर "स्थानीक कमांडर"च्या टेलिफोनिक परवानगीने हेलिकॉप्टर बोलावू शकतो. सैनिकांना सुटीवर जाण्यासाठी आणि सुटीवरून परत आणण्यासाठी हेलिकॉप्टर वापरुन देशाचे दिवाळे वाजवायचे आहे का? काश्मीरमध्ये एकंदर २ लाख १० हजार लष्करी जवान आणि १ लाख ३० हजार केंद्रीय पोलीस दले यांचे जावं तैनात आहेत. एवढ्या सगळ्या जवानांना (३ लाख ४० हजार) हेलिकॉप्टरने नेण्यासाठी भारताकडे तेवढी हेलिकॉप्टर्स नाहीतच. बाष्कळ बडबड खोटे बोलणे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणे इतक्या भंपक गोष्टी निर्लज्जपणे करताना जनाची नाही तरी मनाची लाज तरी बाळगा. सैनिकांनाच काय पण अधिकाऱ्यांना सुद्धा हेलिकॉप्टर वापरायचा अधिकार नाही. आधुनिक वर्णव्यवस्थेचापुरस्कार केला आहे असली घाण उगाच तोंड उचकटून कशाला बाहेर टाकता आहात? निम लस्क्री लोकांचे पगार 2012 नन्तर वाढलेले नाहीत ( आमचेही नाहीत) हे आपलेच लिखाण आहे ना? मग सातव्या वेतन आयोगाबद्दल न वाचता फुकट कळफलक बडवून खोटे नाटे कशाला लिहीत आहात?

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 12:15
मोगा खान बाकी तुम्ही आर्मीत डॉक्टर म्हणून भरती होणार होतात त्याच काय झाले? हेलिकॉप्टर मध्ये फिरायची संधी मिळेल (तुमच्याच म्हणण्याप्रमाणे) आणि भरपूर पगार, भरपूर सुट्या, स्वस्त दारू राजासारखे राहाल. केंव्हा येताय? माझा ब्रिगेडियर वर्गमित्र लष्करी मुख्यालयात दिल्लीला आहे. चिकटवून टाकू कुठेतरी तंगधार https://www.google.com/maps/search/tangdhar+army+camp/@34.8687725,72.64… गुरेझ https://www.google.com/maps/search/gurez+army+camp/@34.6268302,73.75408… उडी https://www.google.com/maps/place/Uri+193123/@34.0560504,73.4232996,9z/… नाही तर सियाचेन आहेच एकदम आरामात राहा. छान थंड थंड बायकोची हि कटकट नाही

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 20/02/2019 12:23
हेलिकॉप्टरची मागणी त्यांनी स्वतःच केली होती , वातावरण खराब होते म्हणून, Speaking to Asia Times, a senior security official said that travelling on the road was riskier and the attack would have been avoided if they had used helicopters instead of trucks. “Had helicopters been made available to troops then this could perhaps have been avoided. This is not the main cause and we do have a massive intelligence failure. But this could have probably saved lives,” he said. https://newscentral24x7.com/pulwama-terror-attack-modi-govt-refused-hel… ते सगळ्या लोकांना मजेसाठी फिरायला हेलिकॉप्टर नव्हते मागत.

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 12:37
कशाला कुठल्या तरी प्रेस्टिट्यूटच्या आड लपता आहात शिखंडी सारखे? सिनियर सिक्युरिटी ऑफिशियलचे नाव घेऊन ते खोटे बोलत आहेत त्यात तुम्ही त्यांची हांजी हांजी चालवली आहे. सिनियर सिक्युरिटी ऑफिसर जर सरकारी असेल तर त्याला वस्तुस्थिती माहिती आहे आणि सरकारी नसेल तर कुणीही बुणगा काहीही बोलतो ते तुम्ही न विचार करता पुढे पाठवून मला जाब विचारता? लष्करी दलाच्या पगारा बद्दल खोटं बोलून झालं माझ्यावर वर्णव्यवस्थेबद्दल चिखल उडवून झाला अडीच हजार सैनिकांना सुटीवरुन परत येण्यासाठी हेलिकॉप्टर कोणाचा बाप देणार होता? तीन लाख चाळीस हजार सैनिकांना वर्षात तीन वेळेस सुटीवर जाण्यासाठी आणि तीन वेळेस परत येण्यासाठी हेलिकॉप्टर पाठवायचे तर ७०% आयकर भरावा लागेल आणि ५० % जी एस टी. भरणार का तुम्ही? बेताल आणी बाष्कळ बडबड आणि पचपच केल्याशिवाय अन्न पचत नाही का?

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 20/02/2019 14:11
मुलांना ऑक्सिजन सिलेंडरला पैसे नाहीत, सैनिकांना सुरक्षित ठेवायला पैसे नाहीत.

अर्वाच्य बुधवार, 20/02/2019 14:14
कुंभमेळासाठी आहेत. प्राय्वेट उत्सवाला आर्मीचे जवान मजुरी करायला आहेत.

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 19:17
मुलांना ऑक्सिजन सिलेंडरला पैसे नाहीत, सैनिकांना सुरक्षित ठेवायला पैसे नाहीत. ना शेंडा ना बुडखा नुसतीच पचपच

महेश हतोळकर गुरुवार, 21/02/2019 17:53
मिपावरच्या चर्चा सरकार एवढ्या गांभीर्याने घेत असेल हे माहिती नव्हते. जपून वावरायला पाहिजे बाबा इथं. http://mtonline.in/B-Lzua/a36my

रानरेडा रविवार, 24/02/2019 22:55
मध्ये एका गावठी वैदू कडून उपचार करून घेतलेल्या ( आणि सरकारी कोलेज मधून डॉक्टर झालेल्या ) डॉक्टर ची खाणी ऐकली होती वर म्हणे तो डॉक्टर मुंबईत एका सरकारी रुग्णालयात आहे आणि मुसलमान बनून हि आधीच्याच हिंदू नावाने वावरत आहे , ह्लाला साठी झाला मुसलमान तो त्यामुळे डॉक्टर खरे यांना कशाला दोष द्या , डॉक्टर कसे असतात ते माहित आहे आम्हाला

तेजस आठवले बुधवार, 20/02/2019 14:33
संपादक मंडळ असल्या खोटारड्या प्रतिसादांवर काहीच कारवाई करणार नाही का ? का मोगा पुढे हात टेकले?

lakhu risbud बुधवार, 20/02/2019 13:34
मोगा खान,तुमच्या आवाक्यातला प्रश्न MBBS म्हणवणारा कोणी डागदर धनगरी औषध वापरण्याची कबुली आणि जाहिरात कसे देऊ शकतो ?

अर्वाच्य बुधवार, 20/02/2019 12:59
एक लक्षात ठेवा जेन्व्हा एक हल्ला होतो तेंव्हा त्याच्या मागे कमीत कमी १०० हल्ले निकामी केलेले असतात. {{> हे वाक्य जेव्हा राहुल गांधी बोलले होते तेव्हा बरीच टिका झाली होती. तुम्हि अगदि राहुल गान्धीसारखे बोलत आहात. :-) https://goo.gl/XQ8FSQ

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 19:23
राहुल गांधी राजकारणी आहेत पण कुठे बोलायचे आणि कुठे नाही याचा त्यांना पोच नाही. मोठ्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून काही जबाबदारीने बोलावे कि नाही. सत्य कुठे आणि कसे बोलावे हे महत्त्वाचे असते. एखाद्या पायलटच्या मृत्यू प्रसंगी पायलटची चूक होती म्हणून तो दिवंगत झाला हे बोलणे सत्य असले तरी अप्रस्तुत आणि अनुचित असते अंधभक्ती हि अशीच आहे.

NiluMP बुधवार, 27/02/2019 00:56
माझ्या मते आपण घटनेतलं ३७० कलम रद्द करायचा आग्रह धरू शकतो. बऱ्याच गोष्टी सुरळीत होतील. हे का होत नाही

Rajesh188 मंगळवार, 19/02/2019 12:13
नेहमी 370 कलम रद्द करा आसा युक्तिवाद होतो पण ते कलम रद्द करण्याचा अधिकार संसेदला आहे का . काश्मीर भारतात जेव्हा विलीन झाला तेव्हा काही करार झाला होता त्यात हे कलम सुधा आहे आस ( मला नक्की माहित नाही चुकीचं आसेल तर माहिती द्यावी ,) ते कलम रद्द केले तर भारतीय कायदे त्या राज्याला सुधा लागू होतील .आणि भारतीय जनता तिथे जावून जमीन सुधा खरेदी करू शकेल आणि तिथे बाकी समाजाची वस्ती वाढेल आसा युक्तिवाद आहे . पण आशा अस्थिर वातावरणात tas स्थलांतर होईल

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 19/02/2019 12:39
खरे आहे. एवढा साधासुधा तर्क नाही ३७० मागे. नाहीतर केव्हाच रद्द केले असते आधीच्या सरकारानी. सार्वमत झाल्याशिवाय ३७० चा निर्णय घेता येणार नाही अशी अट आहे असे वाचले होते. नक्की माहित नाही. त्यामुळे ३७० रद्द करण्याचा आग्रह धरायचा तर तो कश्मिरमध्ये घेतला पाहिजे. मुंबई/पुण्यात्/दिल्लीतल्या लोकांच्या आग्रहाला विशेष महत्व नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 27/02/2019 10:57
@माईसाहेब आधीच्या सरकारांनी तीन तलाक बंद केला नाही. आधीच्या सरकारांनी बेनामी मालमत्तेचा कायदा येऊ दिला नाही आधीच्या सरकारांनी पाकिस्तानात घुसून कार्यवाही केली नाही आधीच्या सरकारांनी ३७० कलम रद्द केले नाही. यात काही साम्य दिसतंय का माईसाहेब? आधीच्या सरकारांनी केलं नाही म्हणून आताचे सरकार या गोष्टी करू शकत नाही हे म्हणणे हास्यास्पद आहे

गामा पैलवान मंगळवार, 19/02/2019 14:01
माईसाहेब, भारतीय संसद अनुच्छेद ३७० स्वत:च्या अधिकारात रहित करू शकते. इतर कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज नाही. कलम ३७०, परिच्छेद ३ असा आहे : Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification. वरील मजकुरातली Constituent Assembly (= घटना समिती) या घडीला अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती एका वटहुकूमाद्वारे कलम ३७० रद्द करू शकतो. तसंही पाहता ३७० हे तात्पुरत्या तरतुदींसाठी अस्तित्वात आलेलं आहे. कलमाच्या शीर्षकात Temporary, Transitional and Special Provisions असा उल्लेख आहे. तात्पुरत्या तरतुदी रद्द करण्यातही खास परवानग्यांची गरज नसते. आ.न., -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 19/02/2019 14:32
धन्यवाद रे पैलवाना. Constituent Assembly अस्तित्वात नसेल तर हे डेड-लॉक झाले म्हणायचे. On 3 April 2018, the Supreme Court of India gave a similar opinion declaring that the Article 370 has acquired a permanent status. It stated that, since the State Constituent Assembly has ceased to exist, the President of India would not be able to fulfil the mandatory provisions required for its abrogation.[49] https://en.wikipedia.org/wiki/Article_370_of_the_Constitution_of_India

गामा पैलवान मंगळवार, 19/02/2019 18:02
अहो माईसाहेब, घटनासमिती अस्तित्वात नसल्याने ३७० रहित करता येणार नाही असा निर्णय जम्मूकाश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ३७० कायमस्वरूपी आहे असं मत प्रदर्शित केलंय. ३७० च्या शीर्षकात जरी 'तात्पुरते व अंतरिम' असा उल्लेख असला तरी त्यास कायमपणा प्राप्त झालाय. असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे. संदर्भ : https://en.wikipedia.org/wiki/Article_370_of_the_Constitution_of_India#… असं असलं तरीही माझ्या माहितीप्रमाणे घटनेचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास न्यायिक फेरआढावा ( = ज्युडिशियल रिव्ह्यू) घेता येतो. किंवा शासन तसा घेण्यास स.न्या.स विनंती करू शकतं. यामागचं कारण म्हणजे घटनासमिती हीच मुळी तात्पुरती योजना आहे. मग तिच्या अनास्तित्वाच्या आधारे तात्पुरते ३७० कायम कसे करता येईल? असा युक्तिवाद करून शासन सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुनरावेदन ( = अपील) करून निर्णय फिरवून घेऊ शकेल. आ.न., -गा.पै.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 19:08
370 हटवल्यावर तुमचे हे तिथे प्लॉट घेणारेत का ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 19/02/2019 19:52
प्लॉट्स वगैरे मोठ्या बिल्डरांना- लोढा/हिरानंदानीना,राजकीय पुढार्यांना घेऊ देत. एखादी टाऊनशीपची जाहिरात येऊ दे.. मग बघु.. असो २६-११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर शिवराज पाटलांनी चार दिवसात राजिनामा दिला होता. आता ?

अर्धवटराव मंगळवार, 19/02/2019 20:19
शिवाजीरावांनी दिवसभरात तीन वेळा कपडे बदलुन प्रतिक्रीया दिल्या, त्यावरुन ते ट्रोल झाले (आपली जनता ट्रोल करण्याच्या बाबतीत जरा जास्तच जागृत आहे). त्यांची देहबोली देखील मानसीक खच्चीकरण झाल्यासारखी निस्तेज झाली होती. त्यामुळे गृहमंत्रालयाची इमेज कचखाऊ झाल्यासारखी वाटत होती. तसंही, शिवाजीरावांना स्वतंत्रपणे बोलण्याचा काहि अधिकार नव्हता (आजच्या गृहमंत्र्यांना देखील तो अधिकार नाहि). त्यामुळे त्यांनी बस्तान आवरतं घेतलं. आबा पाटलांचा राजिनामा मात्र अवास्तव होता असं वाटतं. एक कार्यक्षम मंत्री म्हणुन मला आबा पाटील फार आवडायचे. त्यांच्या हिंदी प्रतिक्रीयेला उगाच ओढुन ताणुन दाखवण्यात आलं, आणि त्यांना राजीनाम द्यायला लागला (राष्ट्रवादीतली अंतर्गत स्पर्धा देखील काहि अंशी कारणीभूत असेल. पण पवार साहेबांचा आबांना नेहेमीच पाठिंबा राहिला आहे)

डँबिस००७ मंगळवार, 19/02/2019 23:16
Blackcat , ३७० कलम ठेवुन कश्मिरला स्वतःच प्राईव्हेट राज्य करायचा प्लान होता का तुमच्या लाडक्या पंडीतजींचा ? नाही म्हणजे संपुर्ण देश एकसंध केलेला असताना फक्त ह्यांच्या गावाला (काश्मिरला) स्पेशल स्टेटस का हवा होता म्हणे ? 370 हटवल्यावर तुमचे हे तिथे प्लॉट घेणारेत का ? ३७० कलम असताना कायद्याप्रमाणे भारतीय माणसाला काश्मिरमध्ये प्रॉपर्टी विकत घेता येत नाही त्यामुळे विकत घ्यायची असेल तर ३७० कलम जाण्याची वाट पहावी लागेलच !

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 19/02/2019 23:23
काश्मीरचे सँस्थानिक नेहरू नव्हते , कुणीतरी हरीसिंग वा तत्सम होते ना ?

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 10:59
370 हटवल्यावर तुमचे हे तिथे प्लॉट घेणारेत का ? तुम्ही घ्या कि चारी बाजूला भरपूर मशिदी आणि मदरसे आहेत. तुमचा वेळ बरा जाईल

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 12:40
बघा प्लॉट घ्यायचा असेल तर दुवा पाठवला आहे. भरपूर प्लॉट्स रिकामे आहेत. https://www.justdial.com/Baramulla/Estate-Agents-in-Gurez/nct-10192623

सुबोध खरे बुधवार, 20/02/2019 19:25
तिकडे चारी बाजूनी मशिदी आणि भोंगेच आहेत इकडच्या सारखे "आरती, स्तोत्र, जय भवानी जय शिवाजी ऐकून " वगैरे ऐकून तुमचे ब्लड प्रेशर वाढणार नाही शिवाय तिथे प्लॉट फारच स्वस्तात आहेत.

रानरेडा सोमवार, 25/02/2019 00:10
आणि डोंगराळ भागात भरपूर वैदू , मेंढपाळ असतील तिकडे तुम्हाला औषधच औषध मिळेल ! फक्त आपण MBBS डॉक्टर आहात हे सांगू नका हा , ;) ;)