रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे.
काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे.
असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल.
मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय?
हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे.
http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/
कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल.
धन्यवाद.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
कशाला म्हणतात उंटा वरचे शहाणे
उत्तम
असे असेल तर आमच्या गावाच्या
माईसाहेब, नोटाबंदीचा झटका
https://www.youtube.com/watch
मज्जानु लाईफ..
एकंदरीत सरकारचे समर्थक जोरात
भाजपाच्या
अश्या लोकांची पक्ष, पक्षातील
बँकेतल्या रांगा.
हेतू
विलेपारलेसारख्या सुशिक्षित
उपरोध?
Adani and Ambani are not
आठवडाभर निष्कारण छळ होऊन आणि
अडीज लाख
आता मंगळवाल्यांचीही लग्न
तुम्ही पुरेसे पैसे असलेल्या
रडारड करणाऱ्या लोकांबद्दल काय
शिव्या
माईसाहेब
थोडा
माईसाहेब
बँकेत चौकशी
ता. क.
मी आज माझ्या युको बॅन्कमध्ये
संदिप डांगे,
हा देश कुणाच्या एकाच्या मालकीचा नाही. सर्वांचा आहे. सर्वांचाच या देशावर समान हक्क आहे. 10%-90% अशी विभागणी करणे देशभक्तीचे ठिसूळ दृश्य उभे करत आहे हे ध्यानात घ्यावे.येथे १०%-९०% अशी विभागणी कोणी केली..? तुम्ही केलीत. तुम्ही ही विभागणी 'होणार्या त्रासाच्या अनुषंगाने' केली. हे ही मान्य. मात्र नंतर दोन दोन प्रतिसादात लिहिलेले वाक्य "१०% लोकांना त्रास होतो आहे ही परिस्थिती कोणीच नाकारणार नाही." हे तुम्ही वाचले नाहीत की सोयीस्कररीत्या याकडे दुर्लक्ष केलेत..? त्यामुळे सुरूवातीला आपण विभागणी करायची आणि त्यावरील प्रतिवादाचे उत्तर स्वतःकडे नसेल तर देशभक्ती पणाला लावून "संविधान खतरे में..!" अशा आरोळ्या देण्याचे कारण कळाले नाही."देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची असते, ह्यात सरकार कुठेही कमी पडत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यात सरकारी निर्णयामुळे कुणाचीही कसलीही गैरसोय होऊ नये हे बघणे सरकारचे काम आहे, त्यात काहीही कमतरता येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारणे नागरिकांचा हक्क आहे, ह्यात कोणतेही % मांडू शकत नाही.सहमत - म्हणूनच तुम्ही १०% - ९०% अशी विभागणी करणे अयोग्य आहे.सरकार आपल्या वचनबद्धतेत कुठेतरी कमी पडतंय म्हणून त्याला देशभक्ती, ग्रेटर गुड अशा गोडगोड दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांनी झाकण्याचा प्रयत्न करणे ही सरकारची संवेदनशीलता, जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे लक्षण आहे. अशा सरकारला समर्थन करणारे नागरिकही तितकेच असंवेदनशील म्हणवले जातीलयावर थोडा विचार करून प्रतिसाद देईन - इसे उधार रखिये."अशा सरकारला किंचितही विरोध करणारे, किंवा सरकारी पक्षाच्या विचारसरणीला विरोध करणारे हे राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी-नक्षलवाद्यांचे पाठीराखे, गैरव्यवहाराला समर्थन देणारेच आहेत असा कांगावा करणे, त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे निरर्थक रडारड आहेत असा उच्चरवात सतत बोलत राहणे हे लोकशाहीस खचित उत्तम नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकही ह्याच देशाचे नागरिक आहेत, त्यांनाही जगण्याचा, आपले मत मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे, ते मांडत असलेले मुद्दे हे उचित असो वा नसो त्यांना तो मांडण्याचा अधिकार आहेच"कोण कांगावा करत आहे..? "तुम्ही मांडलेल्या एकांगी विचारांचा आम्ही केलेला प्रतिवाद म्हणजे कांगावा" असे काही आहे का..? तुम्ही दिलेल्या रवीश कुमारच्या बातमीचे म्हात्रे सरांनी परिक्षण केले, ट्रक ड्रायव्हरकडे असलेल्या २० लाखाचा पंचनामा झाला. बँकेत लावलेल्या पत्रकाचा फायदा घेऊन तुम्ही केलेली दिशाभूल उघडकीस आली आणि असंबद्ध लिंकांचाही लोकांनी समाचार घेतला म्हणून तुम्ही असले भावनीक आवाहन करून सहानुभूती गोळा करत आहात का..? तुम्हाला मुद्दे मांडण्यापासून कोणी अडवले आहे..? "डांगे तुम्ही आणि तुम्ही मांडलेले मुद्दे फ्रॉड आहेत, काँग्रेसचे दलाल नकोत मिपावर" अशी भाषा कोणी वापरली आहे का..? (ही भाषा तुम्ही पूर्वी वापरली आहे, त्यावेळी तुमच्या मतांच्या विरोधकांचे नागरिकत्व, देशाशी बांधिलकी, मत मांडण्याचे हक्क वगैरे गोष्टी सोयीस्कररीत्या विसरला होतात का..?)ह्या देशातल्या 125 कोटी नागरिकांमधल्या एकाही नागरिकाला सरकारी धोरणामुळे गैरसोय होत असेल तर सरकार त्या जबादारी पासून अंग चोरून घेऊ शकत नाही.सहमत.तुम्ही तिघेही ज्यापद्धतीने हि मांडणी करत आहात ते बघता अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे.किती खोटेपणा करणार आहात डांगे..? ही असली भावनीक आव्हाने अश्रू ढाळत कॅमेर्यासमोर केली असती तर थोडा टीआरपी तरी मिळाला असता. मिपासारख्या फोरमवर काय उपयोग नाही असल्या नक्राश्रूंचे. ;) अल्पसंख्यांकांच्या जीवाला कोण किंमत देत नाहीये..? अल्पसंख्यांकांच्या मतांचा अनादर म्हणजे लगेच त्यांना कापून काढावे अशी काही थिअरी तुम्ही बनवली आहे का..? मुळात मी हेच विचार मांडत आहे की तुम्ही केलेल्या १०%-९०% विभागणीमध्ये जर १०% लोकांना त्रास होत असेल तर त्यासाठी ९०% लोकांच्या अधिकारावर / हक्कावर गदा आणणे चुकीचे आहे. १०% लोकांचे त्रास दूर करणे सरकारचेच काम आहे पण ९०% लोकांना त्रास होत नसेल तर तो का होत नाहीये याचा विचार १०% लोकांनीही करणे आवश्यक आहे. विशेषतः सरकारने शक्य त्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही जर त्याचा उपयोग करून न घेतल्याने १०% लोकांना त्रास होत असेल तर याची जबाबदारीही सरकारची कशी काय असणार आहे..? येथे मी किंवा म्हात्रे सरांनी किंवा खरे साहेबांनी कोठेही १०% लोकांना त्रास नाकारला आहे का..? किंवा त्यांनी त्रासाची तक्रार करू नये असे कोठेही प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरीत्या ध्वनीत केले आहे का..? १०% लोकांना त्रास होत आहे या गृहीतकाची दुसरी बाजू "९०% लोकांना त्रास होत नाहीये" हे तुम्ही सोयीस्कररीत्या विसरत आहात का..? (तुमचे रेल्वेचे उदाहरण इथे लागू करून वरील प्रतिसाद आणखी एकदा वाचलात तरी चालेल.)भाजपने काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाचा कडाडून विरोध केलेला आहे, आधार, मनरेगा, एफडीआय, इत्यादी. हि काही फार 1857ची गोष्ट नाही, गेल्या दहा-बारा वर्षातलीच. तेव्हा काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाला विरोधक म्हणून विरोध करणारा भाजप हा देशद्रोही, इत्यादी नव्हता काय, आज तेच सारे निर्णय नाव बदलून किंवा कायम ठेवून भाजप सरकार काम करत आहे. कारण हे सर्व भारतासाठी आहे, कोण्या पार्टीच्या समर्थक विरोधकांसाठी नाही. दुसऱ्या कोणाही विरोधी पार्टीच्या समर्थकांना थेट देशद्रोही, देशाच्या भल्याच्या विरोधात म्हणणे हे अतिशय संकुचित विचाराचे व अधीर भीतीचे लक्षण आहे. अशा परिस्थितीत ग्रेटर गुड, देशभक्तीच्या संकल्पना बेगडी आणि फक्त स्वार्थी असतात.ओके.प्रतिसाद वाचल्याची नोंद!
तर्काची कमाली(नी)ची निसटती बाजू
प्रतिसादाची नोंद घेतली आहे!
धाग्याचे १००० व्हावे हीच
चायनीज मालांच्या किमतीवर परिणाम
नोटबंदीमुळे CCD बरिस्ता
नोटबंदीमुळे
११ pages फक्त ??
Income Tax collection in the
उगाच पु ल , व पु इ इ मोठ्या
आमचा निष्कर्ष साफ चूक आहे असं
२०१६-१७ मध्ये १५-१६च्या
भारतीय लोकांना एकदम उपरती
घट
घट
वाढ होतच असते. हायला गोडसे बुवा तुम्ही एवढा मोठा विनोद कराल असे वाटले नव्हते. १९४७ साली आपली लोकसंख्या ३६ कोटी होती आता ती साडे तीन पट झाली आहे. शिवाय भारताची आर्थिक प्रगती पण बऱयापैकी झाली आहे असे असूनही आपण आयकर दात्यांच्या संख्येत घट वाढ होतच असते म्हणताय ह ह पु वा बाकी आपला एकंदर प्रतिसाद हास्यास्पदच आहे तेंव्हा तो सोडूनच देऊ या आपला एकंदर प्रतिसाद म्हणजे पूर्वग्रहदूषित आणि अभ्यासाविना केलेले आरोप आहेत त्यामुळे मी आपल्या कोणत्याच वाक्याचा प्रतिवाद करु इच्छित नाही.असे असूनही आपण आयकर
मी आपल्या कोणत्याच वाक्याचा
पुन्हा हास्यास्पद तर्क
करवसुलीतील वाढ ही नोटबंदीमुळे
धन्यवाद नितीन थत्ते सर !!
शेल कंपन्या बंद झाल्या, त्याचे कर्ते करविते जाळ्यात अडकले. ???
अरे वा
मुख्य कर्ता कधीच शेल कंपनीचा डायरेक्टर नसतो. तो काही बकरे गाठतो. त्यांना डायरेक्टर बनवतो. त्यांना महिना काही पैसे देतो. ते पण खुश , कर्ता ( झोल मास्टर ) पण खुश. जरा माहिती घ्या.झोल मास्टरबद्दल बरीच माहिती दिसतेय. तिकडे FRDI च्या धाग्यावर पण जरा आपले ज्ञानकण पसरवा. तर गेली कित्येक वर्षे या कंपन्यांमार्फत बेनामी व्यवहार बोनभोबाट चालू होते का नाही? आता मोदी काकांनी काहीतरी उद्योग करून यावर उपाय करायचा प्रयत्न केला. आता काहींच्या मते काही निर्णय चुकीचे असतील. पण जर सगळे निर्णय, म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी, रेरा वगैरे सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम बघितला तर काय चित्र दिसतंय? २-३ तिमाही जीडीपी खाली गेला होता पण नंतर वर आला. घरांच्या बेसुमार वाढणाऱ्या किमती स्टेबल किंवा थोड्याफार कमी तरी झाल्या. बँकेतले व्यवहार वाढले. जरी ९९% पैसे बँकेत परत आले असतील तर त्याचा अर्थ काय होतो? रिझर्व्ह बँकेकडे त्यांनी किती नोटा बाजारात पाठवल्या आहेत त्याची नोंद असते. समजा यातील ७० टक्केच नोटा चलनात असतील, म्हणजे बाकी कुठेतरी दडून बसलेल्या असतील तर? या ३०% पैश्यांचा उपयोग फक्त टेरर फंडिंग मध्ये नसून बाकी कितीतरी अनैतिक गोष्टींमध्ये होत असतो उदा. अवैध लॉटरी/ सट्टा, अवैध दारू, बेनामी प्रॉपर्टीचे व्यवहार, स्थानिक गुंडगिरी, कर चुकवेगिरी ईई. जर १००% वाटलेल्या नोटांपैकी ९९% परत आल्या म्हणजे हे दडून बसलेले धन परत लीगल सिस्टिम मध्ये आले ना? अर्थात याच्या मुळे हे सगळे अवैध धंदे संपूर्णपणे बंद झाले का? तर नक्कीच नाही. जे काही बंद झाले ते कायमचे बंद झाले का? तर नक्कीच नाही. कारण हा चोर पोलिसांचा खेळ आहे तो अनंत काळापर्यंत चालूच राहणार. पण म्हणून मग पोलिसांनी कारवाई करणे थांबवावे का? आता निदान या २-३ निर्णयांमुळे थोडी फार तरी जरब बसली असेल? ऑपेरेशन करताना डॉक्टरने कट दिल्यावर जर कोणी म्हणू लागले की हे काय तू तर नुसताच कट दिलाय, तर ती प्रिमॅच्युअर कमेंट असेल ना? संपूर्ण ऑपेरेशनचा परिणाम बघायला पाहिजे. तसेच ऑपरेशन झाल्यानंतर थोडा काळ त्रास होणारच. पण एकदा रिकव्हरी झाली की मग तब्येत वेगाने सुधारते. आता कॅन्सरचा पेशंट असेल तर ऑपरेशन करून, रेडिएशन देऊनहे जर योग्य ती काळजी घेतली नाही तर तो परत उद्भवणारच. मग परत ऑपरेशनची गरज भासू शकते. बाकी मी काही दुवे वगैरे देणार नाही कारण ते तुम्ही योग्य ते कीवर्डस टाकले की गूगलमध्ये मिळतात. Bad effects of demonetization असं टाकण्याऐवजी effects of demonetization असा टाकलं की बरेच पॉसिटीव्ह आणि निगेटिव्ह धागे मिळतील. सगळ्याचा नीट अभ्यास करा आणि मग जर तरी मोदी चुकलेच आहेत अश्या मतावर तुम्ही ठाम असाल तरी ठीकच आहे. मोदी आपल्या कर्माची फळे भोगतीलच!कोणाला समजवताय ?
एकवेळ दोनहजाराच्या नोटेत चीप
एकवेळ दोनहजाराच्या नोटेत चीप सापडेल पण भक्तांच्या डोक्यात मेंदू सापडणे अशक्य आहे.यकदम बर्रोबर डॉसायेब. मलाबी त्येच वाटून र्हायतंय बगा पप्पूभक्त बगून ! पप्पूभक्त भ्येटला की मी त्येला तुजा पोरगा बी पप्पूसारकाच ग्र्येट व्हवू दे म्हंतो. तेवा ते रागानं काळंनिळं व्हत्यात. काब्रे ?! ;)