ज्याला त्रास होतो त्याने आवश्य मागावी की दाद. माझ्या एका (दुसऱ्याला दिलेल्या) प्रतिसादावर तुम्ही रडत संपादक मंडळाकडे गेला होतात ते एवढ्यात विसरलात? तेंव्हा तुझा धर्म कुठे गेला होता राधासुता

मुद्दे उलट्या क्रमाने चर्चेस घेतो

...आपल्याला फक्त काश्मीरची जागा नकोय काश्मिरी लोक देखील हवेत...!!

सहमत आहे, मुस्लीम समाजही गुण्या गोविंदाने किंवा यशस्वीपणे नांदवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हिंदुत्ववाद्यांमधील असुरक्षीततेची भावना -ती दोन्ही समुदायात आहे- आणि कल्पकतेचा अभाव त्यांना संकुचिततेकडे घेऊन जातो. मुख्य म्हणजे आपले मुद्दे तार्कीक पणे पटवण्या एवजी -आणि तार्कीकपणे पुढे ठेवणे शक्य असूनही- भावनिक गोंधळ जास्त घातला जातो -अनुभवातून शिकतील नाही असे नाही. वास्तविक पहाता जगातल्या सर्व धर्म पंथांना काखेत घेऊन संसार करण्याची हिंदू धर्मात व्यवस्थीत क्षमता आहे आणि भारत देशातही, फक्त स्वतःवर विश्वास आणि सकारात्मक कल्पकता हवी. भारतातल्या अनेक राज्यातील अतीरेकी चळवळी आटोक्यात येऊन ती राज्ये मार्गी लागली तसे काश्मिरही एक दिवस मार्गी लागेल .

इतर राज्यातील जनतेने काश्मिरी लोकांवर सरसकट देशद्रोही म्हणून शिक्कामोर्तब करणे शक्य तितक्या टाळावे.

सहमत

..प्रत्यक्षात त्यांच्या बऱ्याच अडचणी आहेत.

अडचणींची दखल अवश्य घ्यावी पण फुटीरता वादाची कारणे अन्यत्र आहेत त्यांचा स्वतंत्र पणे विचार व्हावा असे वाटते.

..थोडे कुरवाळले तर

कुरवाळण्यास आजीबात हरकत नाही पण त्याला मारता येणारच नाही अशा क्लृप्त्या यशस्वी करावयास हव्यात.

...सैनेचे अधिपत्य ...

प्रसंगी सेनेचे अधिपत्य असलेच पाहीजे. खरेतर इतर बहुसंख्य देशा प्रमाणे निशस्त्र गुन्हगारांना आपली सेना हातही लावत नाही , केवळ पोलीसा ंच्या स्वाधीन करते, पोलीसही स्थानिक असतात ह्याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले पाहीजे कारण पाकीस्तान चीन भारतीय सेनेला जाणीवपुर्वक बदनाम करत असतात. खरेतर मानवता पूर्णतेसाठी भारतीय सैन्याचे रेकॉर्ड जगातल्या इतर सेनांपेक्षा नक्कीच अधिक चांगले आहे. एक घटनात्मक अडचण आहे, भारतीय केंद्र सरकार कडे राखीव दले असली तरी राज्यसरकारांच्या पोलीसांची जागा घेऊ शकत नाहीत ही घटनात्मक अडचण दूर केली पाहीजे म्हणजे भारतभरातील सर्वराज्यातील पोलीस आधीकारी आणि सि आयडि पात्रतेनुसार वेगाने डेप्युटेशनवर अस्थीर प्रदेशात पाठवता आली पाहीजे , ब्रिटीशांनी पोलीसदलांचे काम अशाच पद्धतीने करुन घेतले ना सेना केवळ मोठ्या सशस्त्र संघर्षात हस्तक्षेप करत होती, पण हा घटनात्मक बदल झाल्या शिवाय सेना काढणे डाव्यांना वाटते तेवढे सोपे नसावे. सिव्हीलीअन्सशी डिल करण्यासाठी बाहेरच्या महिला पोलीस आणि सेनेतही मोठी वाढ करावयास हवी, काय अहे महिलांच्या बाबतीत एखादी अपवादात्मक खालीवर झाले की ज्यांनी खपुन चांगले कार्य केले त्या सर्व पोलीसांच्या आणि सेनेच्या कामावर हकनाक पाणी फिरते आणि फुटीरता वादी अशा अपप्रसिद्धी करण्याच्या संधी ची वाट पहातच असतात. म्हणून बाहेरील राज्यातून भरपूर महिला पोलीस/सेनादले व्यवस्थीत संरक्षण देऊन पाठवल्या पाहिजेत.

कॅल्स्टर

ईझी टू पोलिस क्लस्टर्सची आयडीया चांगली आहे. उंच टेहळ्णी मनोरे आणि कोणतीही सशस्त्र हालचाल करता येणार नाही ईलेक्ट्रॉनीक नाकाबंदी करणे आजच्या तंत्रज्ञानास अगदी शक्य आहे. मी स्वतः सिव्हीलीअन एरीआस कंट्रोल करु शकतील अशी सेक्युरीटी ईक्विपमेंटस अभ्यासली आहेत , प्रश्न पुन्हा कल्पकतेचा येतो.

...काश्मीर प्रश्नात दखलंदाजी करू नये म्हणून त्रयस्थ देशांना तर आपण आधीच लांबच ठेवले आहे

हे ठिक आहे, पाश्चात्य पॉलीटीकल सायन्सच्या विषयाच्या अभ्यासाच्या माध्यमातून धर्माध्ष्टीत राष्ट्र हि संकल्पना पसरवली गेली ती असंख्य भारतीयाम्च्याही डोक्यात आहे आणि बहुतांश युरोमेरीकन सेक्युलर देशियांच्याही डोक्यात आहे. -काय होते सौदी अरब इज्राएल ह्या देशांची धर्माधीष्ठता युएसए स्वतःच्या सोईसाठी सुरक्षीत राहू देते म्हणून युरोमेरीकन देश मिडीया अकॅडेमिक्स सगळेच त्यांच्या नागरीकांनाही त्यात काही वावगे नाही ह्या भ्रमात ठेवतात. म्हणून मग काश्मिरींना धार्मीक आधारावर बाजूला करण्याच्या मागणीत मुदलात २०-२१च्या शतकात तथ्य नाही हे पटवणे अवघड जाते पण परदेशात असलेल्या प्रत्येक भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने हा मुदा त्यात्या देशात जोरकस पणे लावून धरला पाहीजे. सांस्कृतिक एकत्वाचे पुरावे जोरकसपणे पुढे मांडले पाह्जेत म्हणजे अ‍ॅडव्हर्स मिडीया पब्लिसिटी होणे पाकीस्तानी आणि विवीध फुटीरता वाद्यांना शस्त्रास्त्रे आर्थीक मदत मिळण्यावर बंधने येऊ शकतात. फ्रान्समध्ये अतीरेकी हल्ला झाला की शस्त्रे कुठून आली यावर चर्चा होते, अशा वेळी भारतीयांनीही आमच्याही देशात शस्त्रास्त्रे घेऊन अतीरेकी फिरतात युरोमेरीकेतून होणार्‍या शस्त्र पुरवट्यावर रोक लावण्याची मागणी मिडीयात जोरकस लावून धरली पाहीजे.आपल्याकडेचे सिव्हीलीयन मारले गेले कि अशा घटनांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनी जगभर फिरवल्या पाहीजेत . पाकीस्तानी चीनी मिडीया पब्लिसिटीत आपल्या पुढे निघून जातात आपले लोक त्यांच्याच प्रसिद्धीला भूरळपाडून घेतात हे कमी होणे गरजेचे आहे. कतार आमेरीकेत जाऊन अल जझिरा चालवण्याचे विचार करते , आपणही परदेश स्थित भारतीय वंशाच्या लोकांना मिडीया हाऊसेस चालवण्यासाठी फायनान्स केले पाहिजे. आमेरीकी मिडीया आणि पब्लिक ओपीनीयनवर मुठभर ज्यू सत्ता गाजवतात त्याला अल जझिराच्या माध्यमातून काउंटर करण्याचा विचार कतार करते , भारतीयांचा मिडियाचा अनुभव का कमी आहे आपणही ती कला का जमवून घेऊ नये.

अब्दुल्लाह- मुफ्ती कुटुंब आणि हुरीयत

जे राजकीय नेतृत्व ऐकणार नाही त्यांना त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रापासून दूर नेऊन व्यवस्थित पण राजकीय हालचाली करता येणार नाही अशा ठिकाणी दूर कोपर्‍यात नेऊन टाकणे ब्रह्मदेशचा सम्राट रत्नागिरीला भारताचा बादशहा टिळक मंडालेला हा सर्वोत्तम उपाय आहे. मारले तर सिंपथी मिळते पण पेंशन देऊन दूर कोपर्‍यात टाकले तर बहुतेक जण तीस चाळीस वर्षात पब्लिकच्या विस्मरणात जातात. -३७०- आपल्या चर्चेच्या मुद्यात न आलेली आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे * फार्सी लिपीला डोक्यावर बसवून घेणे. उर्दू भाषा ठिक पण फार्सी लिपीवचून तिचे काहीही अडत नाही देवनागरीत व्यवस्थीत चालू शकते. भारतीयांच्या वैचारीक आदान प्रदानाला लिपी भिन्नतेमुळे अडथळा येतो . या मुद्यावर २० व्या शतकाच्या पुर्वार्धात शास्त्रीय काथ्याकुट झालेला होता पण महात्मा गांधी उत्तर नेतृत्वाला त्याचे गांभीर्य कळले नाही. काश्मिरात उर्दू भाषेचे काय काम होते ? शेख अब्दुल्लांना नेहरुंनी परवानगी का दिली ? ब्रिटीशां नी येऊन त्यांची इंग्रजी लादली आम्ही काश्मिरींची त्यांची स्वतःची भाषा लादू शकलो नाही ? भारतीय लिप्या घडवण्यात तर काश्मिरीं स्वतळ्च्चे योगदान होते . कमाल आहे, हा फालतू पणा सक्तीने बंद करावयास हवा. * शालेय पुस्तके माध्यमे यातून प्रत्येक भारत विरोधी अथवा हिंदू धर्मा बद्दल अपसमज पसरवले जाणे टिपून वगळायला हवे. याचा सेना प्रमुखांनीही उल्लेख केला आहे. केवळ काश्मिर मधल्याच नाही तर पाकीस्तान त्यांच्या शालेय पुस्तकातून जी काही भारत अथवा हिंदू धर्म विरोधी मांडणी करते ती प्रसिद्धी तंत्राच्या आधारे अभ्यासून अगदी केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका स्टाईलने मोडून काढली पाहिजे आणि भारतीय मांडणी पुढे ठेवली पाहिजे . जे स्वतःच्या निवडणूकीसाठी जमते ते देशासाठी का जमू नये ? * ३७० पेक्षा मतपेटीच्या स्थानिक राजकारनात जम्मु काश्मिर विधान सभेने नागरीकत्व आणि विवाह कायदे देश विरोधी केले आहेत तेवढे सक्तीनी बदलले तरी पुरेसे आहे . * आणि उर्वरीत भारतीयांना त्यांच्या मध्ये रहाण्याची इज्राएल प्रमाणे सुरक्षीत पण सक्तीने व्यवस्था करावी. आणि त्यांच्या १४ ते ४० वर्षे वयोगटाच्या चार पिढ्यांना उर्वरीत भारतात विवीध मार्गाने सामावून टाकावे. असो तुर्तास विराम

पण भारतीयांचा मेन मॅटर ऑफ कन्सर्न तोच असायला हवा. आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे काय भाषणबाजी करायची ते डिप्लोमॅट्स बघुन घेतीलच. नेमका मुद्दा काय आहे हे भारतीयांनी विसरायला नको.

असा रेफरन्स देऊन ऐच्छिक पोस्टिंग देता येते का ?