Skip to main content

...मग असे द्या पैसे!

लेखक निनाद यांनी मंगळवार, 15/11/2016 03:21 या दिवशी प्रकाशित केले.
कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या. तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे! दुवा: https://mr.wikipedia.org/wiki/युनिफाईड_पेमेंट_इंटरफेस (https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A…) ----------- एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बॅंक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही सुविधा वापरून एकावेळी किमान रु. ५० व कमाल एक लाख रुपये इतका भरणा तत्काळ करता येतो. यासाठी लाभार्थींच्या बॅंकेचे नाव, खाते नंबर, आयएफएससी कोड यासारखी कोणतीही माहिती आवश्‍यक नसते. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सुविधा वापरल्याने कोणत्याही व्यक्तीला कोणालाही पैसे देणे शक्य आहे. तसेच कोणाकडूनही पैसे घेता येणार आहेत. याशिवाय विविध बिले ऑनलाईन देता येणे शक्य आहे. या सुविधेचा उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग साठीही करता येणार आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस वापरण्यासाठी फक्त संबंधिताचा व्हर्च्युअल पेमेंट अड्रेस (व्हीपीए) माहीत असणे आवश्‍यक असते. यूपीआय वापरासाठी नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यासाठी यूपीआय ऍप उतरवून घ्यावे. व आपल्या बॅंकेशी जोडावे. ( कसे जोडावे या विषयी या विभागात मुळ लेखात अधिक माहिती आवश्यक आहे) याचे फायदे:
  • सरकारी एकात्मिक भरणा (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) पद्धतीचा वापर केला तर दैनंदिन रोखीचे व्यवहार कमी होतील.
  • चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम यांचा वापर कमी होते.
  • अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे व्यवहार कमी होऊन जोखीम कमी होते.
  • पैसे आपल्या बॅंक खात्यातच रहात असल्याने व्याजाचेही नुकसान होत नाही.
या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 43155
प्रतिक्रिया 144

प्रतिक्रिया

अभ्या.. बुधवार, 16/11/2016 13:09
IMPS is better option but Axis Bank charges Rs.5 per transaction for me. plus service tax. in emergency it's better than NEFT. I also use axis pay and simple to use. Vodafone pesa is also best option. sometimes I have to deposit money in axis acount for cheque clearance after 5.oo pm. there is no CDM outside the bank. then Vodafone pesa helped me. bcoz mobile stores time is till 10.00. I can recharge mpesa account from there and transfer to bank account within minute. without charges. Vodafone also Cashback UpTo 50 rupees per month. it's another benefit.

संजय पाटिल बुधवार, 16/11/2016 13:34
या केस मध्ये IMPS बेस्ट ऑपशन आहे एका सेकंदात ट्रांसफर होते अमाउंट ... पण कमिशन(: ज्या ब्यँका IMPS ला कमिशन लावत नाहित अश्या ब्यँकेत खातं उघडावं म्ह्ण्तो..

Nitin Palkar शुक्रवार, 09/12/2016 20:59
सेवा मूल्य अथवा कर वाचवणे हेच काळा पैसा निर्माण होण्याचे मुख्य कारण आहे हे आपण विसरतो. लाख दोन लाखाचे दागिने करताना सुधा दोन चार हजार रुपये कर वाचवण्याकरता पक्के बिल नको म्हणून सांगतो.

कंजूस शनिवार, 19/11/2016 19:02
सत्यनारायण पुजेसाठी छोटा मंडप घालून बिल घेतले तर पाच हजारावर साडेसातशे रुपये सर्विस टॅक्स आहे.जो पुर्वी अजिबात नव्हता.

निनाद सोमवार, 21/11/2016 02:26
हेच तर गडबड होते आहे ना... म्हणजे मंडप घालण्याची अधिकृत किंमत पाच हजार नसून ५७५० आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येक वस्तुची किंमत तेव्हाच पुर्ण होते जेव्हा सर्व कर भरून मग व्यवहार पुर्ण होतो. 'कर तर द्यायचा नाही' असे का?

कंजूस सोमवार, 21/11/2016 06:04
छोटे दुकानदार आपल्याला जी वस्तू छापील किंमत १०० रु असलेली देतात तेव्हा त्यांना १०रु सुटतात (मार्जिन). मोबाइलपेमेंट्सवर एक टक्का टॅक्स लावला तर ९ रु सुटतील.साडेसात टक्के कर बहुतेक नाही लावणार ही आशा आहे. ((# गेली दहा वर्षे आपण फोन बिलावर पंधरा टक्के कर देत आहोत. # मोबाइलचा वापर २०१० पासून वाढत जाऊन आता दर महिन्याला ( १०० कोटी ग्राहक दर महिन्याला १०० रुपयांचा रिचार्ज करत असतील असे धरले तर १५००कोटी रु कर??))

निनाद सोमवार, 21/11/2016 07:10
हे इतर सर्व कर जी एस टी आल्यावर रद्द होतील. फक्त एकच कर राहील. यामुळे प्रणाली सुलभ होइल. मग हा प्रश्न नसेल ना? प्रश्नचिन्ह वाचून कुतुहल वाढले. म्हणजे कर गोळा होऊ नये असे म्हणणे आहे का? माझ्या मते जितका कर गोळा होतोय ते चांगलेच आहे. क्रयशक्ती असेल तसा कर गोळा होईल. कर परत अर्थव्यवस्थेत अधिकृत पैश्याच्या स्वरुपात येईल. मग अजून क्रयशक्ती वाढेल, तसा अजून लोक कर भरतील. - अधिकस्य अधिकम... मग कराची रक्कम कमी होईल. की माझे तर्क चुकीचे आहेत का?

Nitin Palkar शुक्रवार, 09/12/2016 21:07
जर खरोखरी समग्र अर्थक्रांती यशस्वी झाली तर सर्व कर बंद होऊ शकतील. फक्त ‘बँकिंग व्यवहार कर’ हा एकच कर राहू शकेल. ज्याचे सर्वात वरचे टोक साडेसात टक्के असेल. सध्या हे सर्व स्वप्नवत वाटतंय पण काही काळ तरी सकारात्मक आशावादी असायला काय हरकत आहे?

निनाद शनिवार, 19/11/2016 17:11
कार्ड स्वाईप मशिन किंवा सध्या ज्याला पीओएस मर्चंट टर्मिनल म्हणतात,
  • ते घेण्याची काय पद्धती आहे?
  • किती पैसे लागतात?
  • बँक किती पैसे एका व्यवहाराला चार्ज करते?
  • महिन्याचे भाडे किती असते?
  • इतर काय अडचणी आहेत?
  • कोणत्या प्रकारे सगळ्यात कमी पैशात, भाड्यात हे बसवता येते?
  • त्यातल्या त्यात चांगली बँक कोणती?
  • कायदेशीररित्या पुर्णपणे फुकट बसवण्याची काही क्लुप्ति?
कुणी माहिती देईल का?

Nitin Palkar शुक्रवार, 09/12/2016 21:22
पिओएस यंत्रे ई-बे अथवा इंडिया मार्ट या संस्थळांवर ३०००/- ते २५०००/- रुपयांना मिळतात. याचे भाडे नसते मात्र हमी काल संपल्यानंतर मामुली वार्षिक देखभाल खर्च असतो. व्यावसायिकाचे खाते असलेल्या बँकेशी ते संलग्न करता येते. याकरता लागणारी सर्व सेवा बहुतेक बँका मोफत देतात.

संदीप डांगे सोमवार, 21/11/2016 11:36
E-wallet प्रकाराला कायदेशीर आधार नाही असे वाचले, ह्या कंपन्या ऑनलाईन असून आपल्या अटीशर्ती वेळोवेळी बदलत राहतात त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला त्याची कल्पना असेलच असे नाही, या बद्दल अधिक व खात्रीशीर माहिती इथे कुणाला असल्यास द्यावी.

संदीप डांगे सोमवार, 21/11/2016 14:31
मी कुठे वाचले ते जाऊ द्या. एका समस्येवर उत्तर माहित असेल तर द्या, तसेही वरच्या प्रतिसादात शंकाच विचारलेली आहे. पैसाताईंचे ऐरटेल मनीवाल्यांनी पैसे खाल्ले, ह्या प्रकरणात काय कायदेशीर आधार किंवा मदत मिळेल/मिळते? इ-वॉलेट वाल्यांसाठी ट्राय सारखी रेगुलेटरी संस्था आहे काय? कायदेशीररित्या ह्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व काय आहे ह्याबद्दल कुठे माहिती मिळेल? काहीही डिस्पुट झाले तर किंवा झाले असतील तर त्यासंबंधात काही माहिती आहे का?

संदीप डांगे सोमवार, 21/11/2016 18:34
हे पण ट्रक सारखे जाणून बुजून भलतीकडे न्यायचे आहे काय? आपली मर्जी, पवन दुग्गल हे नाव तुम्हाला तरी माहिती असेलच, त्यांनी वरील प्रतिपादन केले आहे. आजच्या लोकमतमध्ये 8व्या पानावर बॉटम राईट ला बातमी आहे, (आता समजा 9व्या किंवा 7 व्या पेजवर, अगदीच बॉटम ला नाही तीन इंच वर बातमी सापडली तर मी खोटे बोलतो म्हणून काही लोक दिशाभूल, इत्यादी करत छाती पिटत येतीलच, तेव्हा बातमीतले प्रश्न महत्त्वाचे कि अनावश्यक डिटेल्स महत्त्वाचे याचा ज्यानेत्याने विचार करावा) तुमची शंका दूर झाली असल्यास, वेळ मिळाल्यास माझ्याही शंका दूर कराव्यात...

पैसा सोमवार, 21/11/2016 19:17
पैसाताईंचे ऐरटेल मनीवाल्यांनी पैसे खाल्ले, ह्या प्रकरणात काय कायदेशीर आधार किंवा मदत मिळेल/मिळते?
तेव्हा असे झाले की मी एअरटेल मनी कधीच वापर्त नाही, नव्हते. माझे आयसीआयसीआय च्या क्रेडिट कार्डाला एअरटेल पोस्टपेड बिलाच्या पेमेंटची स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन असल्याने कार्ड डिटेल्स त्यांच्याकडे होते. त्यानी सीव्हीव्ही मिळवून पिन बदलला आणि जेवढी क्रेडिट लिमिट होती तेवढे दुसर्‍या एअरटेल फोनला एअरटेल मनीमधे रु. ४८०० वळते केले. तेव्हा ओटीपी ची पद्धत नव्हती. मी पोलीस कंप्लेंट सुद्धा केली होती. पण इथल्या पोलिसाना सायबर क्राईमबद्दल काही माहिती नाही. पैसे काढून घेणार लोक उत्तर प्रदेशात म्हणजे त्यांच्या लिमिटच्या बाहेर होते. ऑनलाईन पेमेंट वगैरेचा पोलिसाना गंधही नव्हता. पोलिसांची पद्धत अशीच आहे की रक्कम चिल्लर असल्याने त्याना केस सोडवून काही फायदा नव्हता त्यामुळे त्यानी दुर्लक्ष केले. व्हिसा गेटवे वाल्यानी मात्र मला आयपी आणि मोबाईल नंबर वगैरे शोधून दिला होता. पण पुढे काहीच झाले नाही. मी ताबडतोब कार्ड ब्लॉक केले म्हणून थोडक्यात निभावले. एका कलीगचे तेव्हाच २ लाख रुपये केवळ कार्डाला लिमिट नसल्याने काढले गेले होते. त्याचे पैसे परत मिळाले नाहीत. सीव्हीव्ही वगैरे व्यवस्थित वापरून पैसे काढल्यामुळे पेमेंट स्वीकारणार्‍या दुकाने आणि साईट्स वर काही कारवाई होऊ शकत नाही असे तेव्हा कळले होते. फसवणुकीची केस वगैरे होउ शकत असावी. नक्की माहीत नाही. इवॉलेटवाले काही प्रमाणात बँकिंग सेवा देतात. हे खरे तर बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टखाली येत असावे. पण नेमके काय आहे ते मला माहीत नाही. शोधावे लागेल. बँकांच्या स्वतःच्या युपीआय, मोबाईल बँकिंगला कायद्याने काही अडचण दिसत नाही. पण पेटीएम, चिल्लर वगैरे खाजगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांबद्दल माहिती काढावी लागेल. कंप्लेंट्सचे आंतरजालीय फोरम्स असतात. फसवणूक वगैरे झाली असेल तर तिथे माहिती मिळू शकेल.

निओ१ बुधवार, 23/11/2016 00:48
त्यानी सीव्हीव्ही मिळवून पिन बदलला आणि जेवढी क्रेडिट लिमिट होती तेवढे दुसर्‍या एअरटेल फोनला एअरटेल मनीमधे रु. ४८०० वळते केले. तेव्हा ओटीपी ची पद्धत नव्हती. हे कसे शक्य झाले? एअरटेल मनी ईत्यादी तर २०१५-१६ ला सुरु झाले व ओटीपी २०१४-१५ ला. तरी तुमची Bank त्यासाठी तयार नसेल तरी, पेमेन्ट ईमेल तर २०१२ पासून सुरु आहेत. त्यानी सीव्हीव्ही मिळवून पिन बदलला आणि फक्त CVC मिळाला किंवा माहिती असला तरी पीन एवढ्या सहज नाही बदलू शकत कोणी.

पैसा बुधवार, 23/11/2016 08:36
मार्च 2014. otp त्यानंतर सुरु झाले. icici आणि airtel मनी वाल्यांचे काहीतरी घोटाळे connection तयार झाले होते. toll फ्री सारखा नंबर वापरून ते icici कडून बोलतोय असे भासवत आणि कार्ड security साठी डिटेल्स कन्फर्म करतोय म्हणत. कार्ड व्हिसा का मास्टर कार्ड due date सगळे त्यांच्याकडे असायचे. जन्मतारीख कन्फर्म केली की संपले. ती dob वापरून तेव्हा वाटेल ते डिटेल्स फोनवरून बदलता येत होते. आधी autho फोन नंबर आणि पिन असे icici ला फोन करून बदलता येत होते. हे प्रकार उघडकीला आले त्यानंतर otp सुरु झाले.

निओ१ बुधवार, 23/11/2016 00:54
आरबीचे नोटीफिकेशन आणि डिटेल नियम नेटवर उपलब्ध आहेत. "Master Circular – Policy Guidelines on Issuance and Operation of Pre-paid Payment Instruments in India" थोडे सर्च केले की आपल्याला उपयुक्त अशी योग्य माहिती भेटेल, सर.

संदीप डांगे बुधवार, 23/11/2016 11:20
थोडे सर्च केले की आपल्याला उपयुक्त अशी योग्य माहिती भेटेल, सर. ह्या वाक्याची गरज नव्हती निनाद सर!. कोणाला माहीती असेल तर द्यावी ह्यासाठीच इथे शंका विचारली. अनावश्यक टोमणे टाळलेत तर धाग्याचे वातावरण योग्य राहिल. सर्वांनी सर्चच करायचे तर ह्या अशा धाग्यांची, प्रतिसादांची, एकूण काथ्याकूटांची गरज भासत नाही. धन्यवाद!

माहितगार सोमवार, 21/11/2016 14:37
इ-वॉलेट आणि UPI दोन्हींच्या मर्यादांची चर्चा करणारा पवन गोयलांचा लेख दखल जिज्ञासूंनी घेण्या जोगा वाटला. बाकी स्टेट बँक ऑफ इंडीयाच्या UPI अ‍ॅपची जाहीरात आज वृत्तपत्रात होती, त्या संबंधी बातमी या दुव्यावर वाचली.

पुंबा मंगळवार, 22/11/2016 16:35
UPI वापरले तर प्रत्येक transaction मागे imps चा charge द्यावा लागत आहे. जर प्रत्येक छोट्या मोठ्या payment मागे 3-5 रु. जाऊ लागले तर लोक UPI का वापरतील? त्यापेक्षा पेटीएम फुकटात हि सर्व्हिस देते, त्यांच्याकडेच वळणार नाहीत का? वास्तविक, पेटीएम मध्ये, दोघांकडेही ते ऍप असण्याची गरज आहे UPI मध्ये तसे नाही, तेव्हा बँकांनी एका ठराविक रकमेच्या नंतर imps charges लागू करावेत जेणेकरून दैनंदिन खर्चासाठी, खरेदीसाठी UPI वापरता येईल.

माहितगार बुधवार, 23/11/2016 11:39
पेटीएम वॉलेट ते बँक अकाउंट त्रांस्फर करायला पैसे घेते. १% बहुधा
मी वाचलेल्या वृत्तपत्रीय बातमीत ही टक्केवारी अधिक म्हणजे ५ टक्क्याच्या आसपास होती. कुणी पेटीएम वापरकर्ते ५० -१०० चे ट्रायल ट्रँझॅक्शन करुन कन्फर्म सांगू शकतील का ? १) इन एनी केस वॉलेट टू बँक याला चार्जेस असेल तर कंपल्सरी कंझम्प्शन चा पॅटर्न राबवला जातो आणि भविष्यातील महागाईत तांत्रिक भर पड्ण्यास साहाय्यभूत असेल का ? असा एक प्रश्न २) आणि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर बँकेतून अथवा आरबीआय ट्रॅक होते का ? होत नसेल तर अन अकाऊंटेड ट्रँझॅक्शन या माध्यमातूनही होऊ शकती किंवा कसे

अनुप ढेरे बुधवार, 23/11/2016 11:41
आत्ताच पल्याड हा प्रतिसाद लिहिला. " मोबाईल वॉलेटवर RBI नियंत्रण आहे. RBI नियमांप्रमाणे पेटीएम किंवा तत्सम वॉलेटमध्ये १००००पेक्षा जास्तं रक्कम ठेवता येत नाही. त्याहून जास्तं रक्कम ठेवायची असेल तर पेटीमला नेहेमीच्या बँकेसारखी KYC कृती करणं बंधनकारक आहे. १०००० हजार पर्यंत रक्कम ठेवायला फोन नंबर व्हेरिफिकेशन पुरेसं आहे. "

पुंबा बुधवार, 23/11/2016 13:22
होय. 1 टक्का आकार आहे पैसे wallet मधून खात्यात वळते करायला. ही पैसे घेणाऱ्याच्या दृष्टीने गैरसोय आहे खरंच. पण देणार्याला परवडते paytm. जर upi मध्येच त्यांनी imps transactions काही मर्यादेपर्यंत फुकट करू दिले तर छोटे व्यवहार upi मधून करतील लोक. त्यामुळे दोन्हीचा मध्य काढायला हवा.

कंजूस मंगळवार, 22/11/2016 19:52
कोणतीही वस्तू ही पैसे या स्वरुपात वापरावर रिझर्व ब्यान्केची परवानगी नाही. म्हणजे असं की हॅाटेलात आपण गल्ल्यावर प्रिपेड कुपन्स घेतली आणि काउंटरवरती वेटर/ला देऊन खाण्याचे पदार्थ/पेयं बदल्यात घेतो. हे एकवेळ तात्पुरता वापर चालतो.पण ती कुपन्स एकमेकाला पैशाच्याएंवजी देऊन चालत नाहीत. पुर्वी बेस्ट बसची सुट्ट्या पैशांची कुपन्स काढलेली त हॅाटेल्सवाले वापरू लागले ते गैर होतं.

धर्मराजमुटके बुधवार, 23/11/2016 14:06
पेटीएम वगैरे कितीही चांगले वाटले तरी माझ्या गाठीशी दोन वेगवेगळ्या केसेस मधे आयडेंटीटी थेफ्टचा अनुभव आहे. त्यामुळे ई-वॉलेटच्या भानगडीत सध्या पडणार नाही. सध्या तरी मी बँकेच्या अधिकृत अ‍ॅपचाच वापर करत आहे.

पैसा बुधवार, 23/11/2016 14:17
आपले बँक कार्ड डिटेल्स तिसर्‍या पार्टीला द्यावेत असे वाटत नाही. मी आमच्या बँकेचे अधिकृत मोबाईल अ‍ॅप वापरते आणि बाकी ठिकाणी ओटीपी वाले क्रेडिट कार्ड. अमेझॉनवर क्रेडिट कार्ड सेव्ह करतात. ते ताबडतोब डिलिट करून टाकते.

संदीप डांगे बुधवार, 23/11/2016 14:23
बँकेचेच अधिकृत अ‍ॅप असावे किंवा तसे सर्वच बॅन्कांना कम्पलसरी असावे असे वाटते. थर्डपार्टीकडे आप्ले डिटेल्स असणे हे आयडेन्टीटी थेफ्ट सोबतच अनेक प्रायवसी समस्या निर्माण करत असतात. सामान्य ग्राहकाला त्या कळत नाहीत (किंवा समजवून सांगितल्यात तरी धुडकावून लावतात.) नुकत्याच झालेल्या ८२ लाख कार्ड हॅकिंगबद्दलचे दुष्परिणाम अजून अबेकांना कळलेले नाहीत.

बोका रविवार, 27/11/2016 10:47
युपीआय सध्यातरी मोफत आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या पानावर तसा उल्लेख आहे. मी बँक ऑफ महाराष्ट्र युपीआय वरून अनेक व्यवहार केले. चार्जेस लागले नाहीत.

पुंबा रविवार, 27/11/2016 11:21
Hdfc बँकेतून व्यवहार केले तरीदेखील imps चा अधिक आकार पडला नाही. हे चांगले पाऊल वाटते. तरीदेखील सरकारी पातळीवरून अजून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात नाही याचे कारण काय आहे माहित नाही.

पैसा रविवार, 27/11/2016 11:52
सगळ्या बँका अजून यात सामील नाहीत. माझी syndicate बँक upi enabled नसल्याने मला upi इच्छा असून वापरता येत नाही. तरी बँकेचे मोबाईल बँकिंग आणि क्रेडिट कार्ड यावर बरेचसे काम होते. पीक कर्ज निमित्ताने ग्रामीण बँकेत saving खाते उघडून रूपे डेबिट कार्ड घेतले पण atm वर पैसे काढण्याव्यतिरिक्त त्याचा काही उपयोग नाही. ग्रामीण बँक खात्याला केलेली neft दुसऱ्या दिवशी पोचते त्यामुळे ते imps मध्येही कव्हर होत नाही. या ग्रामीण बँकेत चौकशी केली आणि नेट बँकिंग मिळेल का विचारले तेव्हा बँक atm सोडून इतर गोष्टींना कनेक्टेड नाही असे कळले. आता ज्या लोकांची खाती फक्त ग्रामीण बँकेत आहेत ते सध्या तरी कॅशलेस होऊ शकणार नाहीत असे दिसते.

संदीप डांगे शनिवार, 26/11/2016 13:27
माझ्या बँकेत हे प्रत्येक ग्राहकाला सांगत होते मागच्या आठवड्यात. पेटीयम व इतर ऍप्स पेक्षा हे जास्त सुटसुटीत आहे असे दिसते, याचा प्रसार करायला हवा. धन्यवाद!

पैसा शनिवार, 26/11/2016 14:10
याचे उत्तर तिथेच आहे. शिवाय पैशाची देवाण घेवाण आहे तिथे mpin/otp लागतो. सिम कॉपी केले तरी mpin/otp हॅक केल्याशिवाय पैसे चोरता येणार नाहीत. ट्रॅन्झॅक्शनची कमाल मर्यादा १०००० दिसते आहे.

निनाद मंगळवार, 29/11/2016 03:26
भारतात पैसे देण्यासाठीसाठी सरकारी बँक स्तरावर *९९# हा कोड वापरून ही सेवा दिली जाते. मराठी भाषेत ही सेवा उपलब्ध आहे. यासाठी *९९*२८# असा कोड आहे. पद्धत - आपल्या बॅंकेशी आपला मोबाईल क्रमांक जोडून घ्या - आपल्या बॅंकेचे तिन अक्षरी नाव टाका जसे SBI (अथवा IFSC कोड किंवा बॅंकेचा दोन आकडी कोड वापरता येतो) - काय सेवा हवी आहे ते निवडा - जसे स्टेटमेंट किंवा MMID वापरून पैसे देणे - ज्याला पैसे द्यायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक आणि MMID भरा - आवश्यक असलेली रक्कम आणि तुमचा MPIN भरा मग एक स्पेस सोडा व तुमच्या खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार आकडे भरा. हे झाले की आपले पैसे त्या खात्यात दिले जातील. यात आधार कार्डाचा क्रमांक वापरूनही पैसे दिले जाउ शकतात. माझ्या अंदाजाने त्यात MMID ऐवजी आधार कार्ड क्रमांक टाकावा लागतो. आधार कार्ड बँकेशी संलग्न असल्याने पैसे त्या खात्यात वळते होतात. अधिक माहितीसाठी आजच लिहिलेला ताजा विकि लेख https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A… लेखात भर घालण्यास स्वागत आहेच!

कंजूस मंगळवार, 29/11/2016 05:14
मोबाइल पेमेंटसचा उत्साह आतातरी संपलाय कारण दुकानदारच घेण्याची मशिन्स लावण्यास तयार नाहीत.

निनाद मंगळवार, 29/11/2016 06:03
कंजुस काका, समजतंय हो, पण या विषयावर मराठीमध्ये लिखाणच नाहीये. किमान ज्यांना व्यवहार करायचे आहेत ते तर करतील? एका व्यवहाराला जरी उपयोग झाला तरी भरून पावलो! उदा. निओ१ यांना माहितीचा उपयोग झाला असे त्यांनी लेखात कळवले. हे वाचून मनापासून आनंद झाला होता. काहीच नाही तर अशी सुविधा आहे/होती याची मराठी भाषेत नोंद झाली, हा दिलासा मनाला...

मराठी_माणूस बुधवार, 30/11/2016 15:09
टोलः रोजच्या रोज जिथे फक्त आणि फक्त रोकड व्यवहार होतो तिथे काय पर्याय आहे? मासीक पास (ईटीसी टॅग) साठी तरी कार्ड ने पैसे का घेतले जात नाहीत ? कॅशलेस च्या गप्प मारण्यात काही अर्थ नाही. हे व्यक्तीगत कोणासाठी नसुन वस्तुस्थीती काय आहे ते निदर्शनास आणण्यासाठी आहे. आज महीना अखेर आहे , पास रीन्यु करावा लागणार आहे. पैसे काढण्यासाठी रांगा लावा मग ते पैसे भरुन रीन्यु करण्यासाठी रांगा लावा , कारण तिथे रोकड्या शिवाय चाक एक मिमि. पण पुढे सरकु शकत नाही. निश्चलीकरणा मुळे पैसे न भरण्याची सवलत फक्त २ डीसे. पर्यंत आहे. सवलत बंद होईल तेंव्हा रोकडा तयार ठेवावा लगेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाने पैसे भरण्याची कोणताही पर्याय अजुन पर्यंत दिलेला नाही.

निनाद गुरुवार, 01/12/2016 02:46
अरेरे! व्यवस्थापनाने याबाबत काहीहे करू नये हे, खरोखर दुर्दैवी आहे. टोल घेण्यासाठी एक क्षणही थांबण्याची गरज लागता कामा नये. ज्यांना टोल वापरायचा आहे त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक खाते असावे. या खात्यात लागतील तसे इ वॉलेट सारखे पैसे जमा करण्याची तरतूद असावी. एक आर एफ आय डी गाडीला लावलेला असावा. ज्या वेळी गाडी टोल मधून जाईल तेव्हा आर एफ आय डी ची नोंद घेऊन खात्यातून आपोआप पैसे वळते व्हावेत. इतकी सोपी आणि पारदर्शक व्यवस्था लावणे शक्य आहे. परंतु... मात्र सध्या अत्यंत चीड येईल असे याचे व्यवस्थापन आहे. तरी काही बदल होतील अशी आशा ही आहे. येथे http://www.indiantollways.com/category/etc/ म्हंटले आहे की इलेक्ट्रॉनिक टोल वर काम चालले आहे.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/12/2016 22:21
टोलनाके हे काळापैसा निर्मितीचे महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यांची कार्यपद्धती बघता ते सहज कळून येते. कार्डपेमेंट ची व्यवस्था झाली असती तर पारदर्शकता आली असती. कोणकोणत्या टोलनाक्यावर कार्डपेमेंट ची सोय आहे? असल्यास इथे अपडेट करावे. आता थोड्या बातम्या येत आहेत की टोलनाके कॅशलेस झाले आहेत, होणार आहेत अशा...

मराठी_माणूस शुक्रवार, 09/12/2016 10:51
शेवटी कॅश देउनच पास चे नुतनीकरण करावे लागले. आता असे म्हणतात की जेव्हडे दीवस टोल बंद होता , तेव्हढे दीवस आकारणी वाढ्वुन मिळेल . प्रश्न असा आहे की , ज्यांनी नोव्हे. मधे पास काढला होता त्यांचे जमा झालेले पैसे टोल कं ला अतिरीक्त मिळणार कारण मागील महीन्यात २० दीवस टोल आकरणी बंद होती. ह्या वर एक करता आले असते , ज्यांचा नोव्हे. चा पास होता त्यांच्याकडुन पैसे न घेता पास चे नुतनीकरण करुन द्यायला हवे होते. पण टोळधाडीच्या बाबतीत कुठलेही गणीत काम करत नाही.

मोग्याम्बो बुधवार, 30/11/2016 15:44
Paytm च्या साईटवर Nearby हा दुवा आहे. तो वापरून तुम्ही आपल्या जवळचे कोणते दुकानदार Paytm मार्फत पैसे स्वीकारत आहेत ते कळते. सध्या ह्याचा वापर करून काम चालवू शकता.

सुबोध खरे शनिवार, 03/12/2016 19:37
आज सकाळी आय एम पी एस चा वापर करून एका रुग्ण कडून पैसे घेतले. त्यांचे आय सी आय सी आय बँकेत खाते आहे तेथून माझ्या एच डी एफ सी बँकेच्या खात्यात त्वरित पैसे आले. अजून तरी काही चार्ज लावलेला दिसत नाही. वापरणे सोयीचे आहे असे वाटते.

प्रकाश घाटपांडे शुक्रवार, 09/12/2016 11:12
my mobile is samsung duos GT-S7562 my android version is 4.0.4 ice cream sandwich. आता याला युपीआय अ‍ॅप सपोर्ट करत नाही. मोबाईल वर पुढचे अँड्रॉईड व्हर्जन टाकता येत नाहि. इंटरनेटच्या मदतीशिवाय पैसे त्वरीत मोबाईलवरुन देता आले पाहिजेत. अर्थात मोबाईलला त्या ठिकाणी सिग्नल स्ट्रेंथ असणे आवश्यक आहे. जर रेंजच नसेल तर काय उप्योग

पैसा शुक्रवार, 09/12/2016 11:46
साधे मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप पुरेसे आहे. घेणार्‍याकडे यु पी आय नसले तरी चालते. IMPS किंवा MMID वापरून बँक अकाउंट असलेल्या कोणालाही पैसे देता येतात. मोबाईल रेंज नसेल तरी *99# सेवेद्वारे पैसे पाठवता येतात. या सेवेसाठी ३१ जानेवारीपर्यंत तरी एसेमेस चार्जेस रद्द केल्याचा मेसेज बी एस एन एल कडून आला आहे.

प्रकाश घाटपांडे शुक्रवार, 09/12/2016 12:41
*९९# द्वारे बरीच सर्कस करावी लागते. त्यातूनही तांत्रिक अडचणी येतात असे प्रात्यक्षिक केल्यावर समजले. दुकानदार भाजीवाले रिक्षावाले मोलकरीण यांना सहज पेमेंट करता आले पाहिजे. दुकानात पेटीएम एकवेळ सोपे जाते शहरी भागात. पेटीएम नेटशिवाय पेमेंट ची सोय करणार आहे असे वाचले.

पैसा शुक्रवार, 09/12/2016 13:10
तुमच्या बँकेचे *९९# अ‍ॅप आलं असेल बघा. बहुतेक बँकानी काढली आहेत. ती ऑफलाईन चालतात असे ऐकले.