रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

नवी २००० ची नोट पाहिली व तिची गुणवत्ता ही पाहिली. ती व्यापार डावातील खोट्या नोटेसाठी वाटते आहे. अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ? त्याचे समाधानकारक उत्तर भाजपाचे प्रवक्ते देउ शकले नाही. ते मुणगेकरानी त्यांच्याकडे तरी का मागावे. कॉग्रेस सारखी भंपक लोकशाही मोदीना नको आहे. काही फायदे अनेकांचा सल्ला न घेतल्यानेच होतात. सर्जिकल स्ट्राईक व आताचा हा बॉम्ब्गोळा यात गुप्ततेची जोड मिळाली आहे. तरीही अनेक शक्यता बाजूला राहिलेल्या आहेत त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत .मी तर मोदीना एनकाउन्टर स्पेशालिस्ट अशी मानाची पदवी देईन. लगोलग सरकारने या संबंधातील जनहित याचिकेवर दाखल होउ पहाणार्या सुनावणीवर कॅव्हेट दाखल केले आहे. आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ? आर बी आय चा गव्हर्नर हा देशातील सर्वात उत्तम अर्थशास्त्री असेलच असे नाही असे विधान कालच एका ने टीव्हीवर केले होते.

अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ?

आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ?

काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि गांधी घराण्याची भक्ती सुरू केली की भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञांच्या बुद्धीला गंज चढतो. युपीए सरकारमधील हॉर्वड मधून पदव्या प्राप्त केलेले अनेक अर्थतज्ज्ञ याची साक्ष देतील. त्यांच्यापुढे मुणगेकर म्हणजे किस झाड की पत्ती.

पुन्हा एकदा नव्याने १००० ची व २००० ची नोट काढली की कालांतराने या नोटांचा उपयोग काळे उत्पन्न रोखीत साठविण्यासाठी होईल हे जर सामान्य व्यक्तीला कळू शकते तर ते जेटली व मोदींना समजत नसेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे. १-२ वर्षांनी या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी पुन्हा एकदा नव्याने स्ट्राईक करतील असा माझा अंदाज आहे.

माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे.

आणि हा सापळा न कळण्याइतके काळा पैसा बाळगणारे मुर्ख आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? सरकारने गुप्तता न पाळता पुर्वसूचना देउन ह्या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काय फरक पडला असता?

दूरदर्शनवरील आणि येथील अनेकांची मते वाचून मला खालील गोष्टी कळल्या. १ जेवढा पांढरा पैसा आहे जवळजवळ तेवढाच काळा पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे. २ जर हा निम्मा पैसा काढून घेतल्यावरसुद्धा काही विशेष फरक पडणार नसेल तर काळा पैसा तेवढा नसावा किंवा त्यातील बराचसा परदेशी असावा. ३ काही जणांचे म्हणणे आहे की एकंदरीत सगळ्या काळ्यापैशाच्या फक्त १५ % पर्यंत काळापैसा भारतात आहे. उरलेला परदेशी आहे. ४ परदेशी असलेला पैसा दुसर्‍या चलनात असल्यामुळे त्याला आपले सरकार हातही लावू शकत नाही. ५ कलकत्यातील स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युटच्या म्हणण्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत फक्त ४०० कोटी रुपयेच बनावट चलनाच्या स्वरुपात अहेत. ६ या सगळ्याचा विचार केल्यास हा सगळा उद्योग आतबट्याचा ठरेल की काय अशी रास्त भिती वाटणे चुकीचे आहे का ?. ७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते. ८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते. ९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी. १०) ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा आज खरोखरीच उच्चमुल्याचे चलन आहे का ? ७८ साली जी किंमत ५० च्या नोटेची होती ती आता ५०० रु. नोटेची आहे. तर १०० रुपायाच्या नोटेची किंमत १००० र. नोटेची आहे. कदाचित जास्तच असेल पण कमी नाही. ११ माझ्या असे लक्षात येते आहे की भारतीय जनतेकडे वेळेला उपयोगी पडावा म्हणून नेहमीच थोडातरी काळा पैसा तयार असतो. अर्थात आपल्या व्यवस्थेमुळेच त्यांना ती सवय लागली असल्यास त्यांना दोष द्यावा की नाही हा समाजशास्त्रज्ञांचा विषय आहे. हे जर खरे असेल तर गेल्या ७० वर्षात पांढर्‍या पैशाएवढा जो काळा पैसा तयार झालाय तो एकदम कमी करावा की नाही यात बरेच मतभेद आहेत. १२ हे पाऊल उचलण्यासाठी काही वेगळे कारण आहे का ? १३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा. तज्ञांनी प्रकाश टाकावा. भारावून जाऊन विचार करण्यापेक्षा जरा जमिनीवर येऊन सगळ्यांनी विचार करावा हे बरे. मी भाजपाचा खंदा समर्थक आहे पण मला हे पाऊल आत्ता उचलणे हे अनाकलनीय वाटते. अर्थात माझा विचार चुकीचाही असेल. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या मुळातच दोन वेगळ्या बाबी आहेत हे कृपया ध्यानात घ्यावे. पांढर्‍या पैशातही कायद्यात बसवून भ्रष्टाचार करता येतो. जसा उद्योगपती सर्रास करतात.

७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते.

कितीही उपाय केले तरी काळा पैसा तयार होणे थांबणे अशक्य आहे. परंतु सरकार जास्तीत जास्त सापळे लावून शक्य आहे तेवढा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार. १९९१ पूर्वी उद्गम कर कपात नावाचा प्रकारच नव्हता. जनता बँकेत ठेवी ठेवायच्या व त्यावरील संपूर्ण व्याज जनतेला मिळायचे. ते व्याज उत्पन्नात दाखविणे हे करदात्याच्या मनावर असायचे. त्याची सरकारकडे नोंदच नसायची. १९९२ मध्ये मनमोहन सिंगांनी उद्गम कर कपात सुरू करून २५०० रूपयांपेक्षा जास्त व्याज असल्यास १०% कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेचच लोकांनी २५०० पेक्षा जास्त व्याज येणार नाही अशा तर्‍हेने कमी रक्कमेच्या अनेक ठेवी ठेवण्यास सुरूवात केली. नंतर सरकारने नाकेबंदी करून सर्व ठेवींचे एकत्रित व्याज (सध्या वार्षिक १०००० पेक्षा जास्त असल्यास) बघून उद्गम कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेच काही लोकांनी युक्ती करून एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ठेवी ठेवून उद्गम कर कपात टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आता संगणकीकरणामुळे सर्व शाखांमधून मिळणारे एकत्रित व्याज दिसू लागल्याने उद्गम कर कपात टाळणे अशक्य झाले. यात शेवटी सरकारने बाजी मारली. त्यावर उपाय म्हणून करमुक्त बाँड्स, पीपीएक इ. मार्गाने लोक कर टाळण्याचा प्रयत्न करतात. कितीही उपाय केले तरी सर्व उत्पन्न दडविणे शक्य नाही व सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी जनता काही प्रमाणात उत्पन्न दडवू शकते.

८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते.

राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर, नोकरशहा यांचे साटेलोटे पूर्वीपासूनच आहे. ते तोडण्यासाठी खूप काळ जावा लागेल व त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती असावी लागेल. सध्या मोदींकडे इच्छाशक्ती दिसत आहे, परंतु हे जाळे तोडायला फार मोठा काळ लागणार आहे.

९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी.

मला तसे वाटत नाही. ज्या पक्षांना पैसे वाटायचे ते पक्ष पैसे वाटणारच. त्यासाठी ते वेगळ्या मार्गाने व्यवस्था करतील. कदाचित परदेशात दडविलेला काही पैसा आणतील. पण जनतेचे उत्पन्न अजिबात बुडणार नाही.

१३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा.

सर्वसामान्य जनतेला डॉलर्स मिळविणे तितकेसे सुलभ नाही. ते ठेवणे जोखमीचे काम आहे.

७) मुद्दा हा आहे की जेथे कारवाईची गरज आहे तेथे कारवाई होत नाही. आजही काका पुतणे बाहेर आहेत. त्यांच्या घरी मेजवान्या झोडल्या जात आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर कर का भरावा हा प्रश्र्न जनतेच्या मनात उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. ८) हे सगळ्यांना माहीत आहे पण त्यासाठी काय उपाय योजना आहे हे कळत नाही. भाजपाचे वरीष्ह्ठ नेते सोडल्यास त्यांच्यातही काहे कमी भ्रष्टाचारी नग नाहीत. पंजाब/हरियाना पहा. ९) तुम्ही म्हणता त्याचीव शक्यता कमी आहे. १३) जगाच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत जेथे देशाचे चलन एक आहे पण सर्व व्यवहार डॉलरमधे चालतात. अर्थात आपला अभ्यास या बाबतीत जास्तच आहे...

खालील दुव्यावरची बातमी वाचनीय आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currenc…

एटीएम आजपासून चालू होणार होती ती चालू झालीच नाही बहुधा ! ठाणे ते भांडूप मधील एलबीएस मार्गावरील यच्चयावत एटीएम बंद होती. बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती. एसबीआय, सिंडीकेट, बरोडा, पीएनबी, आयसीआय आणी एचडीएफसी सारख्या बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती. तुलनेने कमी प्रसिद्ध असलेल्या बँकांमधे कमी गर्दी होती. कुणाला अर्जंट पैसे बदलून हवे असतील आणी गर्दी टाळायची असेल तर कमी प्रसिद्ध बँकेत जावे असा सल्ला देत आहे. काही बँकामधे ४००० हजार ऐवजी फक्त ५०० रुपयेच बदलून देत होते. एनकेजीएसबी, महाराष्ट्र ग्रामिण (मुंबई शाखा), शरद बँक, बसीन कॅथीलिक सारख्या नावे न ऐकलेल्या बँकांमधे तुलनेने कमी गर्दी होती. त्यात सरकारी बँकांतील कर्मचार्‍यांचा एकंदरीत अंग चोरुन काम करण्याच्या क्षमतेमुळे / सवयीमुळे (अपवाद क्षमस्व) तिथली गर्दी लवकर हटत नव्हती. उद्या पोस्टाची काय स्थिती आहे ते बघीतले पाहिजे. झेरॉक्स सेंटरवर चांगली गर्दी होती आणि त्यांचा धंदा एकदम तेजीत आला आहे. उद्या २ रुपयाची कॉपी ३ रुपयाला मिळायला लागली तर नवल नाही. आज ऑफीस साफ करायला येणार्‍या बाईंनी चक्क पाचशेची नोट स्वीकारुन उरलेले सुटे रुपये परत दिले. किराणा दुकानदाराने देखील ५०० रुपये स्वीकारुन १५० रुपयाचे सामान दिले आणि ३५० रुपये परत केले. एकंदरीत आज ५५० रुपयाचे सुटे पैसे बघून मिपाच्या भाषेत काय म्हणतात ते ड्वाळे पाणावले. उद्या / परवा पर्यंत एटीएम्स चालू झाली नाही किंवा बँकांतील गर्दी हटली नाही तर मग मुलाच्या पिग्गी बँकेवर दरोडा घालतो.

या धाग्यातले अनेक प्रतिसाद अत्यंत माहीतीपुर्ण व अनेक नविन बाबींची ओळख करुन देणारे आहेत. एकंदरीत मोदी सरकारने उचललेले हे पुढचे पाऊल आहे. अत्यंत धाडसी निर्णय अत्यंत सुनियोजित अगोदर जनधन नंतर इनकम डिक्लरेशन स्कीम्स इ. मोंदींचे या निर्णयासाठी जितके कौतुक करावे तितके कमीच आहे. आता यापुढील टप्पे ही योग्य रीतीने अमलात आणले जावोत ही सदिच्छा आज प्रामाणिक माणसाच्या चेहर्‍यावर अनेक वर्षानंतर एक स्मित दिसत आहे. आज त्याला आपण प्रामाणिक आहोत याचाही काही फायदा असतो हा दिलासा मिळतोय. अत्यंत श्रेष्ठ निर्णय !!!!

राही, माझ्याकडे सुद्धा दोन बाया कामाला आहेत. त्यांना जी बचत करावीशी वाटली, त्यासाठी मी त्यांना, बँकेत बचत खाते, स्वतः फॉर्म भरुन, माझी ओळख दाखवून उघडून दिलेत.सुरवातीला एक दोन वेळा सौ.ला त्यांचेबरोबर, बॅंकेत पाठविले. आता त्या स्वतःहुन बॅंकेत जाऊन व्यवहार करीतात. सुरक्षित बचत.त्याचप्रमाणे , आमच्या सोसायटीत , सफाई कामगारांना, कुणीतरी , गावाकडे पैसे पाठविण्यासाठी, फसविले होते.अक्षरशः तीन हजार रुपये पाठविण्यासाठी, पाचशे रुपये ऊकळले होते. मी त्यांना, रुपये वीस हजार सुद्धा, फक्त ५ रु.१२ पैशात , बॅंकेतील NEFT योजनेद्वारा पाठविता येतात, हे सोदाहरण दाखवून दिले. त्यांचेही त्याच बॅंकेत,बचत खाते उघडून दिले.आता ते स्वतंत्रपणे व्यवस्थित बॅंक व्यवहार करीत आहेत. त्यामुळे सरकारमान्य ' राजमार्ग ' हाच चांगला मार्ग असतो , हे मला तरी पटलेले आहे.

कंप्लीट! ;)

सगळे प्रतिसाद वाचले.. खरंच डोळे पाणावले. ऑफिसच्या कामा निमित्त ५-६ दिवसांपासून लखनौ मध्ये आहे. २ दिवसात काही घटना पाहिला मिळाल्या १) सामान्य लोकांकडून दुकानदार रु.१००० च्या नोटेच्या बदल्यात रु.६०० सुट्टे पैसे देत होते. लोक सुद्धा ते मान्य करत होते. कारण ब्यांक आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये इतकी प्रचंड गर्दी आहे की कामगार लोक एक दिवसाचा खडा नाही करू शकत. किती तरी लोकांकडे ATM च कार्ड नाहीये. २) गल्ल्यां गल्ल्यांमध्ये २-3 जणांचं टोळकं रु.१०० च्या २०-2५ हजारच्या नोटा घेऊन बसले आहेत जे सामान्य लोकांना रु.१००० नोटे मागे ७००-८०० आणि आणि रु.५०० मागे ३०० देत आहेत (आवर्जून सामान्य म्हणतोय कारण त्यातील आमच्या फॅक्टरी मधील कामगार आहेत) ३)मला अकाउंट्स वाल्याने रु. ५०० च्या ५ नोटा बदलून दिल्या. त्याने कशी रिस्क घेतली हे विचारलं तर म्हणाला "Don't Worry Be Happy Sir" 4) चौथी घटना माझ्या घरातील आहे. आमचे एक खूप जवळचे नातेवाईक नगरसेवक आहेत (राष्ट्रवादीचे नाहीत). त्यांना मी मागच्या महिन्यामध्ये रु.२,००,००० नवीन घर खरीदी करण्यासाठी कमी पडत होते म्हणून परत देण्याच्या बोलीने मागितले होते पण येणाऱ्या निवडणुकेचे कारण देऊन काही तरी व्यवस्था करता आली तर देतो म्हणून आश्वासन दिले. काल संध्याकाळी ते रु.२००००० घेऊन घरी आले होते. ते त्यांनी आमच्या बंधूंकडे दिले. बंधूंना अंदाज आला होता की १००० आणि ५०० च असणार आणि त्या होत्या सुद्धा. बंधूंना म्हणाले शेती उत्पन्न दाखवून बँकेत भर आणि जेव्हा माघारी द्यायचेत तेव्हा दे. बंधू काही बोलण्याच्या आधीच फॉर्च्युनरला किक मारली आणि बुंगाट. (बंधू फ़ोन करून माझा सल्ला विचारात होते ) या घटना वरून माझ्या काही शंका होत्या जाणकारांनी कृपया सोडवाव्यात- ---१ & २ मध्ये काळा पैश्याच्या स्रोत बंद होयचा सोडून त्यामुळे दलाली करणारे सामान्य लोकांची आणखी पिळवणूक करत आहेत. -- ३ मध्ये मला ऑफिस मधल्या अकाउंटंट ने ५ नोटा बदलून दिल्या अश्या त्याने किती जणांना बदलून दिल्या असतील. मालक लोंकांचे काय गणित असेल? हे तर विचारायलाच नको. --- ४ मध्ये रु. २००००० घरात आहेत. बंधूंना जाम टेन्शन आलाय पण याच नातेवाईकांनी गावात आणखी ३-४ जणांना असे पैसे दिले आहेत याची कुणकुण लागली आहे.आणि ते सर्व जण शेती उत्पन्न दाखवणार आहेत. आमच्याकडे सुद्धा पर्याय आहे शेती उत्पन्न दाखवण्याचा, देश भक्ती दाखवू की बहती गंगा मे हात धुवू? (मिपाकर सल्ला सगळे इमानदारीचाच देणार त्यात काही वाद नाही) --

सामान्य लोकांकडून दुकानदार रु.१००० च्या नोटेच्या बदल्यात रु.६०० सुट्टे पैसे देत होते. ये बात कुछ हजम नही हुई. सामान्य माणूस लखनौ मध्ये ४०० रुपयांसाठी नक्कीच बँकेच्या रांगेत उभा राहील. असामान्य लोकांची गोष्टच वेगळी

काहि गोष्टी नक्की झाल्या आहेत... १) काळा पैसा अनेक रुपाने फिरतो, जमिनीत, सोन्यात मुरतो वगैरे कितीही खरं असलं तरी अल्टीमेटली करन्सी नावाचा पेपर कोणाच्या तरी हाती स्थिरावतो. त्याची व्हॅल्यु शुण्य होण्यापासुन रोखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याची सफेदी शाबीत करा. फुल्लस्टॉप. येनेकेण प्रकारेण तो पैसा पांढरा झाला म्हणजे यानंतर किमान पहिल्या व्यवहारात त्याचा पांढरा पैसा म्हणुनच उपयोग होणार. त्यावरची आजवर जमलेली काजळी दूर झाली. प्रदुषीत वातावरणातली घाण फिल्टर करायला तो पैसा सज्ज झाला. २) या प्रयोगातुन सरकार दरबारी प्रचंड माहिती नव्याने जमा झाली. आधुनीक अर्थव्यवस्थेत असे नोट रद्द करायचे उपाय, त्याचा काळ्या पैशावर होणारा परिणाम, जनतेची प्रतिक्रीया, राजकीय उलथापालथी, गुप्त आणि उघड शत्रुंवर पडणारी टाच, एकुणच जनतेचा काळ्या-पाढर्‍या पैशाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, करन्सी व्यतिरीक्त इतर संपत्ती मार्गांप्रती जनतेची अपेक्षा (आणि उपेक्षा), राज्यकर्त्यांची निर्णयक्षमता वापरायची तयारी बघुन जनतेचा राजकारणाप्रति वाढलेला-घसरलेला विश्वास/अविश्वास... एक ना दोन, हजारो बाबी एकसाथ टच केल्या या नोटबंदीने ... केवळ टच नाहि तर किंबहुना धक्का/हादरे बसले काहि बाबतीत. त्याचे परिणाम सर्वत्र होतील. ३) मिपाकर सर्वज्ञ आहेत हे परत शाबीत झालं :)

म्हणे सगळी तयारी का नाही केली ? ईतकी गुप्तता का पाळली गेली ? च्यायला पोलिस स्टेशनातुन पोलिस टीम घेऊन, दारुच्या अड्यावर धाड टाकायला जायच्या अगोदर दारुच्या अड्याच्या मालकाला कळवलेल असायच की आता धाड पडणार आहे, सामसुम करुन ठेव !! हे मी बोलतोय १९८० - १९९० सालच जेंव्हा मोबाईल फोन नव्हते !! आता तर व्हॉटसअ‍ॅप वरच संदेश मिळाला असता गुप्तता पाळली नसती तर !!

गंभीर उलटसुलट चर्चेत थोडे विनोदी मध्यांतर जरूर आहे. नवीन २००० रुपयांच्या नोटेत हाय-टेक चिप बसवली आहे अश्या अनेक वावड्या माध्यमांत पसरल्या आहेत. खुद्द अर्थमंत्र्यांनी त्याचा इन्कार केल्यावरही कायप्पाकर चूप बसायला तयार नाहीत. चिपची अनेक अतिशयोक्तीपूर्ण वैशिष्ट्ये वाचून वैतागलेल्या काहींनी त्यांच्यावर वरताण करून वचपा घ्यायला सुरुवात केली. त्या संग्रहातले हे दोन हिरे... एक 2000 के नोट में ये फीचर्स होंगे। 1. GPS वाली चिप होगी। 2. सायरन होगा। 3. फ्रंट कैमरा होगा। 4. AMOLED डिस्प्ले। 5. और रिश्वत लेने पर गांधी जी खुद बहार निकल के मारेंगे। दोन नवीन नोटां मधले काही खास वैशिष्ट्य - कान फाडून ऐका -नवीन नोटा ह्या तिच्या प्रत्येक मालकाचं नाव आणि हाताचे ठसे संकलित करून ठेवणार आहेत. -नवीन नोटा पावसाळ्यात आपोआप वॉटर प्रूफ होतील. -नवीन नोटांचा सिरीयल नंबर डायल केल्यास त्या नोट वर फोन करता येणार. -नवीन नोटेवर असलेला लाल किल्ला दिवाळीत आपोआप लायटिंग लावल्या सारखा चमकणार. -नवीन नोट स्वतः उडत उडत बँकेत जाऊ शकेल. -कंटाळा आल्यास तुम्ही नवीन नोटांमध्ये गाणे देखील ऐकू शकतात. -नोटेचा गैरवापर झाल्यास गांधीजी तुमच्यावर ओरडू शकतात अशी सोय आहे. -लॉकर मध्ये नोटा ठेवताना स्वीच ऑफ करून ठेवाव्या लागतील ह्याची नागरिकांनी दाखल घ्यावी. आता पुन्हा जर कोणी म्हणाले ना की नवीन नोटांमध्ये न्यानो चिप आहे तर त्याला त्या नोटेवरच्या मंगळ यानात बसवून मंगळावर पाठवण्यात येईल...

सोन्यावरुन आठवलं. साधारण मार्च एप्रिल मध्ये सोनारांचा संप झाला होता. तेव्हा त्यांच्यावर बरेच नियम लादण्यात आले होते. संपाला कुणी दाद दिली नाही तर तात्पुरती दुकानं सुरु झाली होती. पुढे त्याचं काय झालं? आज सोनार बॅक डेटेड पावत्या करु नयेत म्हणुन तेव्हा काही नवे नियम आणले होते का? जर ते नियम लागु नसतील आणि बॅकडेटेड पावत्या घेऊन लोक सोन्यात पैसे गुंतवत असतील तर इतकं करुन काय फायदा झाला?

माझे वैयक्तीक अनुभव : १) पेट्रोल डेबीट कार्ड ने टाकले २) दुध भाज्या किराणा तुर्तास तरी डिमार्ट मधून डेबिट कार्ड ने घेतले ३) चेक देवून एका शेतकऱ्याकडून बियाणे घेतले (सांगण्याचा मुद्दा हा की त्याचे पण बँकेत खाते आहे) मला वाटते की जिवनावश्यक वस्तुु मिळवण तितकास अवघड नाही

अजून एक प्रश्न जो मला बऱ्याच वर्षांपासून पडला आहे तो म्हणजे बनावट नोटा ओळखण्याची यंत्रणा सरकार जागोजागी का उपलब्ध करून देत नाही? पेट्रोल पंप, बँकांच्या सर्व शाखा, एटीम केंद्रे इत्यादी ठिकाणी अशी यंत्रे ठेवली पाहिजेत आणि सर्वसामान्यांना त्यांचा वापर निःशुल्क करू दिला पाहिजे. म्हणजे व्यवहारात येणाऱ्या बनावट नोटा जास्त लवकर उघडकीस येऊ शकतील.