Skip to main content

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

लेखक ट्रेड मार्क यांनी मंगळवार, 08/11/2016 21:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs… कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 311129
प्रतिक्रिया 1112

प्रतिक्रिया

सतिश गावडे रविवार, 13/11/2016 18:51
होय ते आहेच. मी आज दहा नोटा घेऊन आलो आहे आणि कुणीही सुट्टे द्यायला तयार नाही. मात्र रोखीने कराव्या लागणार्‍या मोठ्या रकमेची तर सोय झाली. व्यक्तीशः मलाही अशा मोठ्या रोख रकमेची गरज होती. ती पुर्ण झाली. २००० हजारच्याही नोटा नसत्या तर मला सरकारच्या नावाने शंख करावा लागला असता.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 21:05
बहुसंख्य किंवा पुरेश्या %मध्ये* लोकांना बँकेच्या मदतीने (चेक, डीडी, केडिट/डेबीट कार्ड, फोन बँकिंग, ऑनलाईन, इ) पैश्याचे मोठे व्यवहार करण्याची सवय लागली की २००० च्या (व नजीकच्या काळात येणार असे म्हटल्या जाण्यार्‍या ५०० व अधिक किंमतीच्या) नवीन नोटा कायमच्या रद्द झाल्या तर आश्चर्य वाटू नये. हा काळ साधारण १ ते ३ वर्षे असेल असा अंदाज करता येईल, हा काळ बँकिंग व्यवहारांना सवयीचे करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंतच्या वापरलेल्या व भविष्यातल्या इतर योजनांमुळे कमी जास्त होऊ शकतो. मोठ्या किंमतीच्या नोटा आजपासून ३ वर्षांच्या आत रद्द केल्या तर (अ) नवीन नोटांच्या उपयोगाने या काळात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशाचा आवाका खूप कमी राहील व (आ) नवीन खोटा पैसा छापून तो वापरणे (त्या कृतीला शुन्यापासून सुरुवात करावी लागल्याने) आयएसआय सारख्या संघटनांना तितकेसे सोपे राहणार नाही. नवीन नोटा रद्द करून रु१००ची नोट मोठ्यात मोठी असल्यावर काळ्या पैशाचे व्यवहार अधिकच कठीण होतील. कोणत्याच देशात काळा पैसा ०% आहे असे नाही (जसे ० चोर्‍या ही स्थिती); कारण तशी अवस्था व्यवहारात आणण्यासाठी मोजावी लागणारी आर्थिक किंमत जबर असेल व त्यासाठी करावे लागणारे नियम/कायदे सर्वसामान्य नागरिकांना असह्य असतील. काळ्या पैशाचे प्रमाण नगण्य किंवा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार नाही इतके कमी असले तरी तो फायद्याचा तोडगा होईल. ====== * : ज्यांचे दिवसाचे उत्पन्न ६८४ रुपयांपेक्षा म्हणजेच वर्षाचे २.५ लाखापेक्षा कमी आहे त्यांची शिल्लक बँकेत आली तर उत्तमच; पण ती बँकेत आली की नाही याने काळ्या पैशावर परिणाम होणार नाही व त्या नागरीकांना ५०० किंवा अधिक किंमतीच्या नोटा चलनात असल्या नसल्या तरी फार फरक पडणार नाही. भारतात अश्या लोकांची संख्या लक्षणिय आहे. हे नागरीक त्या %च्या बाहेर असतील. याचाच अर्थ असा की, सद्यस्थितीत, मोठ्या किंमतीच्या नोटा रद्द करायची वेळ येण्यासाठी भारतात १००% किंवा त्याच्या फार जवळच्या %मध्ये लोक बँक सॅव्ह्व्ही व्हायची गरज नाही.

सतिश गावडे सोमवार, 14/11/2016 09:04
तुमचे म्हणणे योग्यच आहे काका. मी माझ्या नजिकच्या काळातील रोख रकमेच्या गरजेबद्दल म्हटले. आपल्या रायगड जिल्ह्यातील एका अडनिड्या गावात आज तरी मी कार्ड वापरू शकत नाही. :) काल मेसमध्ये जेवायला गेलो असता त्यांना "तुम्ही मशीन घ्या आता" असे सुचवले. तर त्या काकू म्हणाल्या "आम्हाला डोकेदुखी होईल ती" :) यातलं पहीलं पाऊल म्हणजे शॉप अ‍ॅक्ट खाली नोंदणी केलेल्या दुकानांमध्ये कार्ड पेमेंट मशीन अनिवार्य करता येईल.

मार्मिक गोडसे रविवार, 13/11/2016 19:10
हे सांगताना त्यांनी हायवेच्या कामाचे उदाहरण दिले आहे. हायवेचे काम चालू केल्याने रहदारी ठप्प होऊ नये म्हणून हा सोयीचा असा बायपास आहे.
नुसता बोर्ड लावून प्रत्यक्षात बायपासचा रस्ताच नसेल तर काय फायदा? रहदारी ठप्पच होणार ना? आज २००० हजारच्या नोटेबाबतीत तेच होतेय.

सतिश गावडे रविवार, 13/11/2016 19:28
होय. त्याबाबत जनतेला पुरेशी माहिती करुन द्यायला हवी होती याच्याशी सहमत. हाच प्रश्न मलाही पडला होता आणि मी याच धाग्यावर तो लिहीला होता. मात्र कुणी ढूंकूनही पाहीले नाही माझ्या प्रश्नाकडे. नंतर काही प्रतिसादातून कळलं की "ते नविन जाळं आहे" =))

हतोळकरांचा प्रसाद रविवार, 13/11/2016 20:27
सगासर, २००० च्या नोटेची गरज तुम्ही तुमच्या उदाहरणानेच सिद्ध केलीय. जर काढली नसती तर ते लोकही ओरडलेच असते. आणि २ ते ४ दिवसात ५०० रु.च्या नोटा बाजारात असतील अशी आशा आहे. त्यानंतर हा प्रश्न आताईतका त्रासदायक असणार नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/11/2016 20:54
IMPORTANT NOTICE : Income Tax department has added a new window in their I.T. E-FILING WEBSITE viz " ACCOUNT CASH TRANSACTIONS " , from today morning.....!!!!! The moment CASH is deposited into your Bank a/c , the amount will immediately reflect in this WINDOW of the I.T. Department. All the Banks Server's have been linked with the CPU of I.T. Department for CASH transactions....!!!!

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 10/11/2016 22:22
आज रात्री एकपर्यंत ई-फाईलींग साइट बंद आहे. उद्या नक्की काये ते बघायला हवं.

सतिश गावडे गुरुवार, 10/11/2016 21:46
५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या हे उत्तम झाले. पण आता त्याहीपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्याचे कारण काय?

गामा पैलवान गुरुवार, 10/11/2016 21:54
श्रीगुरुजी,
कदाचित ते काही काळ २००० च्या नोटा अर्थव्यवस्थेत स्थिरावू देतील व काही काळानंतर अचानक २००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून अधिक प्रमाणात काळा पैसा श्वेत स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न करतील.
अगदी माझाही अस्साच अंदाज अजे. आ.न., -गा.पै.

सही रे सई शुक्रवार, 11/11/2016 00:31
या व्हिडीओ मध्ये या निर्णयाने शोर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म मध्ये वेगवेगळया सेक्टर वर कसा कसा परिणाम होईल हे छान समाजावून सांगितलं आहे. जरुर पाहावा.

सही रे सई शुक्रवार, 11/11/2016 00:32
या व्हिडीओ मध्ये या निर्णयाने शोर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म मध्ये वेगवेगळया सेक्टर वर कसा कसा परिणाम होईल हे छान समाजावून सांगितलं आहे. जरुर पाहावा.

विकास... शुक्रवार, 11/11/2016 08:55
माहिती हवी आहे जाणकार लोकांनी माहिती द्यावी कि १. एका पॅन कार्ड वर पुढील ५० दिवसांमधील व्यवहार २,५०,००० च्या वर असतील तर त्यांचा स्रोत द्यावा लागेल? २. एका रेशन कार्ड मधील सगळ्या नावावरील सगळ्या खात्यावरील एकूण व्यवहार दोन लाख पन्नास हजार पेक्षा जास्त असेल तर त्याचा स्त्रोत द्यावा लागेल? या पैकी बरोबर काय आहे?

खेडूत शुक्रवार, 11/11/2016 11:45
पहिले अधिक बरोबर आहे. मात्र त्या कुटुम्बातल्या *अन्य सदस्याचे अन्य व्यवहार पहाता ते शंकास्पद वाटल्यास चौकशी होईल. मात्र दुसर्‍या शक्यतेत आमची चौकशी का केली असे विचारता येणार नाही. त्या पॅनकार्डधारकाचा गेल्या दोन वर्षातला व्यवहार पहाता अशी शंका आल्यास चौकशी होऊच शकते. ( * कुटुंबातले अन्य सदस्य ओळखता येतील, कारण बँकेचे पोर्टल आयकर खात्याला उपलब्ध करून दिल्याचे वाचले. एका खात्याचा नॉमिनी दुसर्‍याचा कोण आहे त्याचा उल्लेख असतोच.)

नावातकायआहे शुक्रवार, 11/11/2016 09:29
३ लाख जाहिर न केलेले पैसे असतिल तर दंड भरुन किती परत मिळतील? माहिती हवी आहे.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 11/11/2016 22:06
२.५ लाखांवर टॅक्स नसेल वरील ५०,००० वर १०% प्रमाणे ५,००० टॅक्स ५,००० च्या २००% पेनल्टी म्हणजे १०,००० म्हणजे एकूण १५,००० आत्ता भरायला लागतील. त्यात परत हे ३ लाख तुमच्या सकाळ वार्षिक उत्पन्नात धरले जातील आणि मग त्यावर जो काही आयकर असेल तो भरायला लागेल. मी यातला तज्ज्ञ नाही त्यामुळे कृपया तुमच्या CA ला वगैरे विचारावे.

राही शुक्रवार, 11/11/2016 09:59
मोरारजीभाईंनी नोटा रद्द केल्या होत्या तेव्हा सुरतेतल्या हिरेकारखान्यांतल्या कर्मचार्‍यांपैकी काहींनी नोटेची सुरनळी करून त्यात तंबाखू भरून त्याचे धूम्रपान केले होते. त्या काळात हिरेकारागिरांचा पगार चार-पाच आकडी असे. तेव्हाही मोरारजीभाईंवर सडकून टीका झाली होती. आणि या कृतीचा फारसा उपयोग होणार नाही असे म्हटले गेले होते. याच्या बर्‍याच आधी मोरारजीभाईंनी सुवर्णनियंत्रण कायदा आणला होता ज्याद्वारे उच्च शुद्धतेच्या सोन्याचे दागिने बनवण्यावर बंदी आणली होती. १४ कॅरट इतक्याच शुद्धतेचे (पूर्ण शुद्धता म्हणजे २४ कॅरट) दागिने बनवणे सक्तीचे केले होते. यात भरपूर तांबे असल्याने आणि तांबे हे सोन्याइतके मॅलिएबल आणि डक्टाइल नसल्याने नाजुक कलाकुसरीचे दागिने बनवता येईनासे झाले. ओबडधोबड वळी, तोडे, आंगठ्या कोणी घेईनासे झाले. सुवर्णकारागिरांचा धंदा बसून ते बेरोजगार झाले. त्यांनी आंदोलन केले. तेव्हा नुकसानभरपाई म्हणून या सुवर्णकारांचा समावेश वर्गीकृत जातींमध्ये करून त्यांना शिक्षणात आणि नोकर्‍यांत आरक्षणाची हमी देण्यात आली. अर्थात आपल्या इथल्या सुवर्णबुभुक्षित लोकांनी अनधिकृतपणे शुद्ध सोन्याचे दागिने घडवून घेऊन या कायद्याचे तीन तेरा वाजवले ती वेगळी गोष्ट.

राही शुक्रवार, 11/11/2016 10:08
अर्थात असे निर्णय वारंवार घेतले जात नसतात. असे म्हणजे चलनसंहार किंवा अवमूल्यन. चलनसंहार तर संकटाच्या वेळीच केला जातो. चलनाचे स्वरूप सतत अस्थिर राहिले तर लोकांचा चलनशाश्वततेवरचा विश्वास उडू लागतो. चलनातले व्यवहार कमी होऊ लागतात. भारतासारख्या अर्थनिरक्षर समाजात असे होणे हे त्रासदायक ठरू शकते. ई-व्यवहार किंवा प्लास्टिक व्यवहार रुळू लागले की चलनसंहाराची तितकीशी गरजच उरत नाही.

अन्नू शुक्रवार, 11/11/2016 10:21
अशाच आता निवडणुकीच्या जेमतेम तीन दिवस आधी हजार आणि दोन हजारच्या नोटी रद्द कराव्यात! ;)

अनुप ढेरे शुक्रवार, 11/11/2016 10:45
महाराष्ट्रात निवडणुका आहेतच आता. त्यासाठी सर्व पक्षाच्या लोकांनी जमवलेले असणार पैसे. त्यांची रिअ‍ॅक्क्षन बघण्यासारखी असेल.

बबन ताम्बे शुक्रवार, 11/11/2016 12:20
आकाराने १०० रु. च्या नोटेपेक्षा छोटी, अत्यंत पातळ कागद. लहान मुलांचे खेळण्यातल्या खोट्या नोटा असतात तशी वाटते. म्हणतात की याची नक्क्ल बनवणे सोपे नाही, पण प्रथम दर्शनी तर २००० रुपयाची नोट अगदी पातळ कागदाचा छोटा तुकडा वाटतो आणि यदाकदाचीत कुणी नकली नोट बनवलीच, तर असली-नकली नोटेमधे सर्वसाधारण माणसाला फरक ओळखणे कठीण होऊन जाईल. त्या मानाने सध्याच्या (आता आउटडेटेड) ५०० आणि १००० च्या नोटा उच्च दर्जाच्या वाटतात . नोटा रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय खूप स्तुत्य. पण दुसरीकडे अशा २००० च्या नोटा छापून काळ्या पैशावर नियंत्रण कसे येणार हे कळले नाही. उलट नवीन २००० रुपयाची नोट खूपच हँडी झालीय हाताळायला.

एस शुक्रवार, 11/11/2016 12:30
आता हवाला वाल्यांना सोयीचे झाले. पूर्वी खिशात बिशात जास्तीत जास्त पाच लाखांपर्यंत रक्कम हे अंगडीये नेऊ शकत होते. आता दहा लाख नेतील. शंभर रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा कशाला हव्या आहेत? परत काळा पैसा निर्माण होईल.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 11/11/2016 12:49
अव्वा च्या सव्वा रक्कम घेउन सोने विकत आहेत, त्यांच्याकडील जास्तीचे पैसे पांढरे कसे करतात ?
हाच प्रश्न मला पडलाय. डाल मे कुछ काला है. म्हणून मी वर ह्याविषयी विचारले होते.

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 11/11/2016 20:32
व्यापार्‍यांना ८ दिवस आधीची विक्री दाखवाता येते. टॅक्सेशनमध्ये ज्या रिसीटस दाखवता येतात, त्या ८ दिवस प्रीडेटेड असु शकतात. त्यामुळे त्यांना आधीची विक्री दाखवुन त्या नोटा जमा करता येईल. अर्थात हा एक अंदाज. सोनार मंडळींकडे किती सोने आहे, ह्याचा काहिही अंदाज नसल्याने सोनाराच्या कॅपॅसिटीनुसार तो पैसा व्हाईट करु शकेल.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 21:25
टेकीला आलेली चिंताग्रस्त माणसे अश्या अनेक चुका करतील आणि सरकारला त्यांना खड्यासारखे निवडायला मदतच होईल :) सोने घ्या किंवा इतर काही खरेदी करा; कोणत्याही विक्रीची नोंद (सोनार, मॉल किंवा इतर ठिकाणी) होईलच. कारण नोंद न करता जुन्या नोटा घेऊन विक्री केली तर ते बेकायदेशीर होईल व विक्री करणारा त्याच्याकडे त्या नोटा कश्या आल्या ते कसे दाखवणार ? शिवाय नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमधल्या (आणि मागच्या महिन्यांत खोटेपणाने दाखवली तरी त्यामहिन्यांमधल्या) विक्रिची तुलना गेल्या काही वर्षांतील त्या महिन्यांत झालेल्या विक्रिशी करविभाग करेलच... व त्याला पटेल असे कायदेशीर उत्तर देणे कठीण असेल. खरा व्यवहार उघड केला नाही तर विक्री करणारा पकडला जाईल. त्यामुळे, त्याने खरा व्यवहार दाखवून त्यावरचा कर भरणे त्याच्यासाठी योग्य असेल. पण तसे केल्याने खरेदीदार उघडा पडून आयकराची चौकशी त्याच्यापर्यंत पोचेल :)

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 11/11/2016 12:36
आकाराने १०० रु. च्या नोटेपेक्षा छोटी, अत्यंत पातळ कागद. लहान मुलांचे खेळण्यातल्या खोट्या नोटा असतात तशी वाटते.
कदाचीत २००० च्या नोटेचा कागद हलक्या दर्जाचा वापरला असावा ज्यामूळे तीचा उत्पादन खर्च कमी असेल व पुढेमागे चलनातून बाद केले तरी फारसे नुकसान होणार नाही.

पैसा शुक्रवार, 11/11/2016 13:09
५०० आणि हजारच्या नोटा जेव्हा खोट्या सापडतात तेव्हा बहुतेक वेळा त्यांचा कागद नेहमीपेक्षा हाताला जाड लागतो. आम्ही बँकातले लोक नोट मशीनमधे न टाकता मोजता मोजता केवळ कागदाच्या स्पर्शावरून खोटी नोट ओळखू शकतो. जर का दोन हजारचा कागद पातळ असेल तर त्या खोट्या नोटा अधिक सहज ओळखू येतील.

चौकटराजा शुक्रवार, 11/11/2016 13:10
नवी २००० ची नोट पाहिली व तिची गुणवत्ता ही पाहिली. ती व्यापार डावातील खोट्या नोटेसाठी वाटते आहे. अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ? त्याचे समाधानकारक उत्तर भाजपाचे प्रवक्ते देउ शकले नाही. ते मुणगेकरानी त्यांच्याकडे तरी का मागावे. कॉग्रेस सारखी भंपक लोकशाही मोदीना नको आहे. काही फायदे अनेकांचा सल्ला न घेतल्यानेच होतात. सर्जिकल स्ट्राईक व आताचा हा बॉम्ब्गोळा यात गुप्ततेची जोड मिळाली आहे. तरीही अनेक शक्यता बाजूला राहिलेल्या आहेत त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत .मी तर मोदीना एनकाउन्टर स्पेशालिस्ट अशी मानाची पदवी देईन. लगोलग सरकारने या संबंधातील जनहित याचिकेवर दाखल होउ पहाणार्या सुनावणीवर कॅव्हेट दाखल केले आहे. आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ? आर बी आय चा गव्हर्नर हा देशातील सर्वात उत्तम अर्थशास्त्री असेलच असे नाही असे विधान कालच एका ने टीव्हीवर केले होते.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/11/2016 19:39
त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत जिनियस माणसांचा एक प्रश्न असतो त्यांना वाटतं कि आपल्या पेक्षा हुशार कोणीच नाही. सरकार मध्ये असणारी माणसं भ्रष्ट असतील पण ती ढ किंवा बावळट नसतात. आता रद्द केलेल्या तिकिटांचे पैसे सरकार रोखीने देणार नाही तर चेकने मिळतील म्हणजेच या जिनियस माणसांच्या उत्पन्नात भर घालतील की त्यावर त्यांना कर भरावा लागेल. मग बेनामी माणसांच्या नावावर विकत घेतलेली तिकिटे रद्द कशी करणार? http://www.newindianexpress.com/business/2016/nov/10/no-cash-refunds-fo…

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 21:38
सरकार मध्ये असणारी माणसं भ्रष्ट असतील पण ती ढ किंवा बावळट नसतात. +१०० :) किंबहुना, भ्रष्टाचार करून तो गुप्त ठेवायला सर्वसामान्यापेक्षा जास्त हुशारी लागते... मात्र ती हुशारी चुकीच्या दिशेने वापरली जाते, इतकेच. उदा : उत्तम संगणकीय प्रणाली बनवणार्‍या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या तरबेज प्रोग्रॅमर्सवर वरताण करून हॅकर्स त्या छेदतात. हा एक प्रकारचा दरोडाच असतो... आणि त्यांनी तसे करू नये यासाठी कंपन्या तरबेज (नीतिमान किंवा एथिकल) हॅकर्सची मदत घेतात.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 11/11/2016 23:50
काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ? माझ्या मते याची दोन मुख्य कारणे असावित : १. लॉजिस्टिकल काँप्रोमाईज : ५०० व १००० च्या नोटांच्या बदल्यात काही प्रमाणात तरी २००० च्या नोटा दिल्याने एकंदर नव्या नोटांची संख्या कमी ठेवता येईल. अर्थातच त्यांची छपाई, वाहतूक व गुप्तता ठेवणे तेवढेच सोपे होईल. असे होणे या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी कळीचा मुद्दा होता. २. खोट्या नोटा छापणार्‍या आयएसआयवर सर्जिकल स्ट्राईक : (अ) जुन्या नोटा चलनातून गेल्यामुळे छापलेल्या अनेक दश/लाख कोटीच्या नोटा नाकामी झाल्या आहेत. शिवाय (आ) अगोदर चलनात नसणार्‍या रकमेच्या, वेगळा कागद* वापरलेल्या, वेगळ्या आकाराच्या नोटांमुळे आयएसआयची आताची नोटा छापणारी सर्व यंत्रणा नाकाम झाली आहे आणि बराच काळ तशीच राहणार आहे. * : काही बातम्यात वाचले की पाकिस्तानला नोटांचा कागद पुरविणार्‍या कंपनीकडूनच भारत आपल्या नोटांचा कागद विकत घेत होता. हे खरे असले तर ते संशयास्पदरित्या आश्चर्यकारक आहे !

एस शनिवार, 12/11/2016 07:12
पाकिस्तान त्याच्या वार्षिक गरजेच्या तिप्पट कागद दरवर्षी विकत घेतो. तेव्हा उरलेला कागद कुठे जातो यात आश्चर्य करण्यासारखं काही नाही. उलट भारताने परदेशी कंपन्यांकडून कागद घेणे बंद केले पाहिजे. (हळूहळू यातही स्वदेशी कागद वापरण्यास सुरुवात झाली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे.)

मार्मिक गोडसे शनिवार, 12/11/2016 11:49
काही बातम्यात वाचले की पाकिस्तानला नोटांचा कागद पुरविणार्‍या कंपनीकडूनच भारत आपल्या नोटांचा कागद विकत घेत होता. हे खरे असले तर ते संशयास्पदरित्या आश्चर्यकारक आहे !
हे जर खरे असेल तर बनावट नोटा व खर्‍या नोटांच्या कागदाच्या जाडीत फरक पडायला नको. वर एका प्रतिसादात पैसाताई म्हणतात, "५०० आणि हजारच्या नोटा जेव्हा खोट्या सापडतात तेव्हा बहुतेक वेळा त्यांचा कागद नेहमीपेक्षा हाताला जाड लागतो. आम्ही बँकातले लोक नोट मशीनमधे न टाकता मोजता मोजता केवळ कागदाच्या स्पर्शावरून खोटी नोट ओळखू शकतो". ह्याचा अर्थ बनावट नोटा दुसरंच कोणी छापतं का?

पैसा शनिवार, 12/11/2016 14:00
बरेच लोक हे उद्योग करतात. कागद तसाच जाड समजा असला तरी प्रींटिंगमधे काही फीचर्स असतात त्यामुळे खोट्या नोटेचा स्पर्श हाताला लगेच कळतो. आताची काउंटिंग मशीन्स खोट्या नोटा ओळखतात, पण पूर्वी नोटेच्या आकाराचा कागद टाकला तरी मट्ठ मशीन तो मोजत असे. दुसरा एक मुद्दा आहे. दिवसभरात प्रचंड कॅश हातातून जाते त्यामुळे जेव्हा कोणी सुट्या नोटा घेऊन येतो त्याच मोजायची वेळ येते. बंडल असेल तर ते फक्त एक ते शंभर मोजून तसेच लोकाना पेमेंटला वापरायचा कल असतो. कारण प्रत्येक नोट डिटेक्टरखाली टाकून बघणे प्रॅक्टिकली शक्य नसते. कस्टमरकडून आलेल्या अशा बंडलातून काही खोट्या नोटा सर्क्युलेट होऊ शकतात. याला काही इलाज नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 12/11/2016 18:26
आज वाचलेल्या बातमीप्रमाणे नवीन रु२००० च्या नोटांसाठी मैसुरु टांकसाळीच्या आवारात असलेल्या कारखान्यात बनवलेला कागद वापरलेला आहे. आता हा कागद आयएसआयला मिळवता येणार नसल्याने खोट्या नोटा छापण्यात अजून एक अडथळा निर्माण केला गेला आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/11/2016 13:52
अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ?
आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ?
काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि गांधी घराण्याची भक्ती सुरू केली की भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञांच्या बुद्धीला गंज चढतो. युपीए सरकारमधील हॉर्वड मधून पदव्या प्राप्त केलेले अनेक अर्थतज्ज्ञ याची साक्ष देतील. त्यांच्यापुढे मुणगेकर म्हणजे किस झाड की पत्ती.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/11/2016 13:56
पुन्हा एकदा नव्याने १००० ची व २००० ची नोट काढली की कालांतराने या नोटांचा उपयोग काळे उत्पन्न रोखीत साठविण्यासाठी होईल हे जर सामान्य व्यक्तीला कळू शकते तर ते जेटली व मोदींना समजत नसेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे. १-२ वर्षांनी या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी पुन्हा एकदा नव्याने स्ट्राईक करतील असा माझा अंदाज आहे.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 11/11/2016 14:36
माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे.
आणि हा सापळा न कळण्याइतके काळा पैसा बाळगणारे मुर्ख आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? सरकारने गुप्तता न पाळता पुर्वसूचना देउन ह्या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काय फरक पडला असता?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/11/2016 14:50
मूर्ख दोघेही नाहीत. हा बुद्धीबळाचा खेळ आहे. सरकार एक चाल करते, त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून काळाबाजारवाले दुसरी खेळी करतात. सरकारने कितीही नाड्या आवळल्या तरी काळा पैसा निर्माण होणे संपूर्णपणे थांबणे अशक्य आहे, तसेच आता अस्तित्वात असलेला १००% काळा पैसा बाहेर काढणे अशक्य आहे. तसेच काळा पैसेवाल्यांनी पैसा लपविण्याचे कितीही वेगवेगळे मार्ग शोधले तरी ते १००% मार्ग लपवून काळा पैसा वापरणे अशक्य आहे. त्यातला काही पैसा तरी सापडणारच. भारतासारख्या देशात सर्व काळे उत्पन्न जमीन, सोने इ. मध्ये सर्वकाळ ठेवणे शक्य नसते. निवडणुका, परदेशवार्‍या, लाच देणे इ. साठी रोख रक्कमेची गरज वेळोवेळी लागतेच. त्यामुळे काळ्या पैशाचा काही भाग हा नोटांच्या स्वरूपात ठेवला जाईलच. अशा वेळी काळे उत्पन्न वाल्यांना काळा पैसा ५०/१०० च्या नोटात ठेवण्यापेक्षा १०००/२००० च्या नोटात ठेवणे जास्त सुटसुटीत ठरेल. सरकारने गुप्तता न पाळता पूर्वसूचना देऊन या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काळा पैसावाल्यांनी तातडीने या नोटा ५०/१०० मध्ये बदलून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला असता. त्यातून या नोटांची चणचण निर्माण झाली असती व बाजारातून ५०/१०० च्या नोटा गायब झाल्याने सर्वसामान्य जनतेला मोठा फटका बसला असता. काही वर्षांपूर्वी सुट्या नाण्यांची चणचण निर्माण होऊन सुट्या नाण्यांचा काळाबाजार सुरू झाला होता. ५०/१०० च्या नोटांचा असाच काळाबाजार सुरू झाला असता व दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले असते.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 11/11/2016 17:23
सरकारने गुप्तता न पाळता पूर्वसूचना देऊन या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काळा पैसावाल्यांनी तातडीने या नोटा ५०/१०० मध्ये बदलून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला असता.
इतकी मोठी रक्कम बाजारातून काढून घेणे अशक्य आहे, आणि सांभाळणे हे त्याहूनही अवघड. अडीअडचणीला सोनेच कामाला येते. अती गुप्ततेच्या मागे लागून सरकारने सोने खरेदीचा पर्याय खुला ठेवल्यामुळे सरकारच्या प्रामाणिक हेतूची शंका येते किंवा अतिउत्साहात निर्णय घेतला गेला असावा असे वाटते.
५०/१०० च्या नोटांचा असाच काळाबाजार सुरू झाला असता व दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले असते.
मग आता काय वेगळी स्थिती आहे?
काही वर्षांपूर्वी सुट्या नाण्यांची चणचण निर्माण होऊन सुट्या नाण्यांचा काळाबाजार सुरू झाला होता
त्याचे कारण वेगळे होते. ते 'धूर्त' व्यापार्‍यांचे षडयंत्र होते.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 21:40
पूर्वसूचना देवून पूर्वी दोनदा असे केले गेले आहे आणि त्यामुळे काय फरक पडला हे नजरेसमोर आहे. कल्पना करायची गरज नाही ;) :)

मार्मिक गोडसे रविवार, 13/11/2016 21:50
पूर्वसूचना देवून पूर्वी दोनदा असे केले गेले आहे आणि त्यामुळे काय फरक पडला हे नजरेसमोर आहे.
नेमके काय केले होते तेव्हा काळापैसाधारकांनी? मला माहीत नाही म्हणून विचारतोय.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 23:04
नेमके काय केले होते तेव्हा काळापैसाधारकांनी? मला माहीत नाही म्हणून विचारतोय. चोराला फोन करून सांगितले की "पंधरा दिवसांनी धाड घालणार आहे", तर चोर चोरीच्या मालाचे काय करेल ? तेच ! काळा पैसा जमवणारे हे न करण्याइतके निर्बुद्ध असतील असा समज असला तर मग काय बोलणार ! :)

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 18/11/2016 21:16
काळा पैसा जमवणारे हे न करण्याइतके निर्बुद्ध असतील असा समज असला तर मग काय बोलणार ! :)
हेच मी विचारतोय, की त्यावेळी काळा पैसेवाल्यांनी नेमके काय केले होते ?

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 11/11/2016 14:50
दूरदर्शनवरील आणि येथील अनेकांची मते वाचून मला खालील गोष्टी कळल्या. १ जेवढा पांढरा पैसा आहे जवळजवळ तेवढाच काळा पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे. २ जर हा निम्मा पैसा काढून घेतल्यावरसुद्धा काही विशेष फरक पडणार नसेल तर काळा पैसा तेवढा नसावा किंवा त्यातील बराचसा परदेशी असावा. ३ काही जणांचे म्हणणे आहे की एकंदरीत सगळ्या काळ्यापैशाच्या फक्त १५ % पर्यंत काळापैसा भारतात आहे. उरलेला परदेशी आहे. ४ परदेशी असलेला पैसा दुसर्‍या चलनात असल्यामुळे त्याला आपले सरकार हातही लावू शकत नाही. ५ कलकत्यातील स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युटच्या म्हणण्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत फक्त ४०० कोटी रुपयेच बनावट चलनाच्या स्वरुपात अहेत. ६ या सगळ्याचा विचार केल्यास हा सगळा उद्योग आतबट्याचा ठरेल की काय अशी रास्त भिती वाटणे चुकीचे आहे का ?. ७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते. ८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते. ९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी. १०) ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा आज खरोखरीच उच्चमुल्याचे चलन आहे का ? ७८ साली जी किंमत ५० च्या नोटेची होती ती आता ५०० रु. नोटेची आहे. तर १०० रुपायाच्या नोटेची किंमत १००० र. नोटेची आहे. कदाचित जास्तच असेल पण कमी नाही. ११ माझ्या असे लक्षात येते आहे की भारतीय जनतेकडे वेळेला उपयोगी पडावा म्हणून नेहमीच थोडातरी काळा पैसा तयार असतो. अर्थात आपल्या व्यवस्थेमुळेच त्यांना ती सवय लागली असल्यास त्यांना दोष द्यावा की नाही हा समाजशास्त्रज्ञांचा विषय आहे. हे जर खरे असेल तर गेल्या ७० वर्षात पांढर्‍या पैशाएवढा जो काळा पैसा तयार झालाय तो एकदम कमी करावा की नाही यात बरेच मतभेद आहेत. १२ हे पाऊल उचलण्यासाठी काही वेगळे कारण आहे का ? १३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा. तज्ञांनी प्रकाश टाकावा. भारावून जाऊन विचार करण्यापेक्षा जरा जमिनीवर येऊन सगळ्यांनी विचार करावा हे बरे. मी भाजपाचा खंदा समर्थक आहे पण मला हे पाऊल आत्ता उचलणे हे अनाकलनीय वाटते. अर्थात माझा विचार चुकीचाही असेल. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या मुळातच दोन वेगळ्या बाबी आहेत हे कृपया ध्यानात घ्यावे. पांढर्‍या पैशातही कायद्यात बसवून भ्रष्टाचार करता येतो. जसा उद्योगपती सर्रास करतात.

संदीप डांगे शुक्रवार, 11/11/2016 15:03
प्रतिसादाशी सहमत. जसजसे पुढे जात आहोत, तसतसे अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. सामान्य लोकांना प्रचंड त्रास होत आहे, काळापैसा असणारे शांत आहेत. बॅण्केच्या लाईनमधे कोण उभे आहेत? बडे उद्योजक, नेते, क्लासवन अधिकारी, उच्चपदस्थ की सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक?

चौकटराजा शुक्रवार, 11/11/2016 15:24
आमचा पिढीने १९६२, १९६५, १९७१ तीन युद्धे पाहिली त्यावेळी काही वेळा ब्लॅक आउट मुळे सामान्यांचे हाल झाले पण्॑ कुणी तक्रारी केल्याचे आठवत नाही. आपल्या देशातील स्वतंततेनंतर निर्माण झालेल्या जनाना त्यागाची फारशी सवय नाही. आठवड्यातून एकदा उपवास करा अशी सूचना करणारे प्रधानमंत्री आज त्याना आवडणार नाहीत. हे ही एक युद्धच आहे. व त्यात गुप्ततेची अत्यंत पराकोटीची आवश्यकता असल्याने त्यात नोटांच्या बाबतीत कुणालाही सामील केले नव्हते. भारत देशात गुन्हेगारांचे हात हातात घेणारे गरीबही भरपूर आहेत.याचा प्रत्यय निवडणुकात येत असतोच. मला तर गरीब श्रीमंत सवर्ण दलित असा कोणताही फरक न करणारी ही मोदींची चाल शिरोधार्य वाटते. सामान्य लोकानी चार दिवस अडचण सहन करायला काहीच हरकत नाही. आमच्या मोलकरणीला विचारले तर ती म्हणाली माझ्याकडे पाचशेची एकही नोट नाही. यात सारे आले. अगदी गरीबांचा हा छळ नाही.

संदीप डांगे शुक्रवार, 11/11/2016 15:29
हा प्रकार म्हणजे कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठबैस असा झालेला आहे, चार दिवसात व्यवहार ठप्प राहून किती नुकसान झालंय व हे नुकसान काळ्या पैशाच्या प्रमाणात किती आहे याची आकडेवारी येईल तेव्हा बोलता येईल. सविस्तर प्रतिसाद किंवा लेख चारपाच दिवसांनी लिहितो, बघूया!

अन्नू शुक्रवार, 11/11/2016 17:38
काळे धंदे करणारे असे नाही तसे ते पांढरे करतातच. सोन्याचा वाढलेला दर यापेक्षा वेगळी काही कहाणी सांगत नाही. काही ठिकाणी एजंटही पैसे बदलून देत आहेत. पण हे झाले छोट्या प्रमाणातले साठवणुकदार. ब्लॅक मनी वाले (बडी धेंडं) वेगळेच आहेत. अगदी गरीबांचा हा छळ नाही >>>>>>>> यासाठी तुंम्हाला ही बातमी बघावी लागेल- https://www.youtube.com/watch?v=D57XIQehMl8

मोदक शुक्रवार, 11/11/2016 19:02
बॅण्केच्या लाईनमधे कोण उभे आहेत? बडे उद्योजक, नेते, क्लासवन अधिकारी, उच्चपदस्थ की सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक? तुमच्या मते, सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक आत्ता बँकेच्या लाईनीमध्ये का उभे आहेत..?

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/11/2016 20:31
लोक २४ तास लालबागच्या राजाच्या, शिर्डीच्या, अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या रांगेत २४ -२४ तास उभे राहताना आरडाओरडा करत नाहीत. सिनेमाच्या पहिल्या खेळाच्या रांगेत किंवा क्रिकेट च्या तिकिटाच्या रांगेत तासन तास उभे राहताना कटकट करत नाहीत. फार काय अँजेलिना जोली आणि ब्रॅड पिट याना पाहायला किंवा सलमान खान, अमीर खान, ऐश्वर्या बच्चन यांच्या एका झलकेसाठी तासन तास रांगेत उभे राहतात. मग एकदा ४००० रुपये काढण्यासाठी बँकेच्या रांगेत दोन तास उभे रहायला लागले तर एवढी कावकाव कशासाठी? रिक्षावाले, मोल मजुरी करणारे किंवा हातावर पोट असणारे अशी ८३% जनता आहे त्यांना या नोटा रद्द केल्याने काहीही फरक पडला नाही. आमच्या मोलकरणीला तिच्या दोन गुजराती घरमालकिणींनी पाचशे रुपये ( नोट) दिवाळी म्हणून काल दिली. तिच्या मुलाच्या खात्यात ती ते पैसे पुढच्या आठवड्यात भरेल. हा "प्रचंड त्रास" करूनघेणारे लोक उद्या जगबुडी येणार आहे अशा अविर्भावात बँकेच्या रांगेत उभे राहून पैसे काढताना दिसले. एवढेच कशाला पेट्रोल पंपाच्या रांगेत उभे राहण्याचे तर्कशास्त्र काय आहे ते तर समजण्याच्या पलीकडचे आहे. ५०० ची नोट खपवण्यासाठी असेल तर तुमचे वैध उत्पन्न असेल तर ती तुम्ही ३० डिसेंबर पर्यंत बँकेत भरू शकता आणि अवैध असेल तर हि सामान्य नसून "असामान्य" जनता आहे एवढेच मी म्हणेन

संदीप डांगे शुक्रवार, 11/11/2016 21:16
तुम्ही ज्या तुलना करताय त्या चुकीच्या आहेत एवढे नमूद करतो, 'एवढी कावकाव' हा शब्द वापरून आपण चर्चेची पातळी घालवत आहात ती कोणत्या हतबलतेतून...? बाकी उर्वरित प्रतिसादासाठी स्टे ट्युन्ड!

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 12/11/2016 18:41
डांगेजी, नक्की आणि लवकर प्रतिसाद द्या! या निर्णयात चुकीचं काय हे जाणून घ्यायला उत्सुक आहे. लोकांना रांगेत उभे राहण्याचा किंवा दैनिक व्यवहारात त्रास होतोय यापेक्षा काहीतरी वेगळं सांगाल अशी अपेक्षा आहे. "कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठबैस" यात म्हैस म्हणजे काळा पैसा याऐवजी म्हैस म्हणजे आपला देश असं जोडून बघा आणि आपलं तेच मत आहे का सांगा. रांगेत उभे राहणाऱ्यांमध्ये मीही आहे आणि हा त्रास एका चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाणारं पाहिलं पाऊल आहे असं माझं आणि माझ्यासोबत रांगेमध्ये असणाऱ्या बहुतेक जणांचं मत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 21:46
काळापैसा असणारे शांत आहेत. कोटींमध्ये नकद काळापैसा घरून बसलेल्यांनी "शांत राहण्याऐवजी बँकेसमोर रांगेत उभे राहून आमचे हे xxxकोटी जमा करा असे म्हटल्यास" त्यांचे काय होईल, हे जाणण्याइतके ते नक्कीच हुशार आहेत =)) पाकिस्तानही "आमच्यावर सर्जिकल स्ट्राईक झालाच नाही" असे म्हणत होता, त्याची आठवण आली ;)

चौकटराजा शुक्रवार, 11/11/2016 15:12
माझ्या मते काळा पैसा म्हणजे आयकर न भरलेला पैसा अशी व्याख्या असेल तर सामान्य माणसे म्हणजे आपण सगळेच काळा पैसा थोड्या फार प्रमाणात निर्माण करायला मदत करतो. उदा. डॉक्टरांकडून ,मेडिकल दुकानातून, किराणामाल दुकानातून , रिक्षावाल्याकडून, होटलाकडून पावती घेत नाही.तसेच आपला आयकर रिटर्न म्हणजे फॉर्म १६ ची कॉपी नव्हे हे लक्षात घेत नाही.नोकरीवाल्याना सुद्धा इतर उत्पन्न असते ते फोर्म १६ मधे येत नाही. तेंव्हा काळा पैसा म्हणजे बड्या पैसेवाल्यांचे पाप असे समजण्याचे कारण नाही. ज्यावेळी आयकर खाते आपले सर्व व्यवहार खास करून ज्याचा माग काढता येत नाही असे उदा. पेट्रोलवरील खर्च, खाण्यावरील खर्च पारट्या, फटाके ई. पॅनकार्ड शिवाय करू देणार नाही त्यावेळी आश्चर्यकारक रित्या लोक आयकर खात्याच्या मुठीत सापडतील असा माझा कयास आहे. कारण आयकर खाते आय वरून जर माग काढता येत नसेल तर तो खर्चावरून काढतात अशीही त्यांची कार्यपद्धति आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 22:35
यासाठी "हाऊ मच अ‍ॅक्शन इज गुड अ‍ॅक्शन" हे तत्व वापरले जाते. उदा. पैशाच्या (किंवा इतर कोणत्याही) व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी बनवलेल्या कायदा/नियम/प्रणाली किती किचकटपणा (हेअर स्प्लिटिंग या अर्थाने) असाव्या याला व्यवहारात सीमा असावी लागते. नाहीतर त्या व्यवहाराबद्दलचा कायदा पाळणारा होणारा खर्च (उदा: रु१००-२०० च्या प्रत्येक खर्चाची पावती देणे/धेणे आणि त्याचा हिशेब करविवरणात भरणे) त्या व्यवहारात हस्तांतरीत होणार्‍या रकमेच्या (पावती छापण्याचा, देण्याचा, हिशेबात धरण्याचा, विवरणात असा दर व्यवहार भरण्याचा, करविभागाने ते सर्व तपासण्यासाठी करण्याचा, हा सर्व डेटा वर्षानुवर्षे-सद्याच्या नियमांप्रमाणे २० वर्षेपर्यंत साठवून ठेवण्याचा, इ खर्च) तुलनेने असह्य होईल. यात हे सर्व करायला लागणार्‍या (विक्री करणारा आणि खरेदी करणारा) लोकांना होणारा त्रास व मनस्ताप पकडा. कोणताही कायदा/नियम्/प्रणाली बनवताना; त्यामुळे "(लोकांना होणारा फायदा + मानसिक समाधान) / (त्यांचे पालन करताना करावा लागणारा वेळ-श्रम-पैसा यांचा खर्च + मानसिक असमाधान)" हे गुणोत्तर व्यस्त होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक असते. ते व्यस्त असले तर लोक तो कायदा पाळण्यापेक्षा चुकविण्याकडे जास्त लक्ष देतात... किंबहुना, प्रत्यक्षात सरकारनेच त्यांना कायदा तोडण्यास विवश केले आहे असेच होते आणि मग, त्याचे निरिक्षण करणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार होते... यालाच "इन्स्पेक्टर राज" म्हणतात. त्यामुळे, पाळले जावे असे कायदे करण्याची इच्छा असल्यास, त्यांतील व्यस्त गुणोत्तर असणारा भाग लोकांच्या सुबुद्धीवर विश्वास ठेवून मोकळा ठेवावा लागतो. किंबहुना, ज्या तरतूदींचे योग्य तर्‍हेने निरिक्षण (सुपरविजन) करणे शक्य नाही, त्या कायद्याच्या परिघात आणण्याने त्याची परिणती कायदा केवळ कागदावर ठेवण्यात होते. त्यासाठी वेगळी चांगले गुणोत्तर असणारी व्यवस्था करणे योग्य होईल. (नाहीतर, एखाद्या सरकारी विभागाने १-२००० रुपये वसूल करण्यासाठी कोर्टात दहा वर्षे खटला चालवून सरकारचे दहा लाख रुपये खर्च केले अश्या बातम्या आपल्याला ऐकव्या लागतात.) त्याचबरोबर, नागरिकाने कायदा तोडल्यास किंवा अधिकार्‍याने कायद्याचा गैरवापरकरून नागरिकाला त्रास दिला तर कडक कायदेशीर तरतूदी ठेवायच्या असतात. यामुळे कायद्याचा भंग करण्याचे प्रमाण नगण्य होते, कायदा अंमलात आणण्याचा खर्च कमीत कमी राहतो व नागरिकांचे समाधानही योग्य स्तरावर राहते. रोजच्या व्यवहारातले जीवन पूर्ण आदर्श आहे (फक्त फायदा आहे, अजिबात तोटा नाही आणि प्रत्येकजण पूर्ण समाधानी आहे) असे कधीच होऊ शकत नाही... ते आदर्शाच्या जवळात जवळ ठेवणे म्हणजेच "गुड गव्हर्नन्स" होय.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 13/11/2016 22:41
आयकर खाते आय वरून जर माग काढता येत नसेल तर तो खर्चावरून काढतात अशीही त्यांची कार्यपद्धति आहे. "खर्च माहीत असलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे (लिव्हिंग बियाँड मिन्स)"... म्हणजेच, "त्यांच्यातल्या फरकाइतके उत्पन्न लपविले आहे" याचा सबळ पुरावा मिळाला. ते योग्यच आहे, शिवाय वरच्या प्रतिसादात स्पष्ट केल्याप्रमाणे मान्य (अक्सेप्टेबल) गुणोत्तरात बसणारे आहे.

राही शुक्रवार, 11/11/2016 16:36
मला तर हा डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार वाटला. अर्थात अगदी हत्ती नाही निघाला, उंदिर निघाला तरी थोडेसे यश मिळाले असे म्हणता येईल म्हणा. पाचशे रुपयांच्या नोटा आज सगळ्यांकडे असतात. इन फॅक्ट दोन तीन कामवाल्या बायांनी त्यांच्याकडचे काही थोडे पैसे (रोकड पाचशे, हजारांच्या नोटांमध्ये) सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजजवळ दिले होते. नेहमी देतात. अडीअडचणीला, सणासुदिनाला मागून घेतात. हे त्यांना बँकेपेक्षा अधिक सोयीचे वाटते. 'तिकडचा' एक प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करायचा मोह होतो आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency... भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कालेधन पर काबू पाने के नाम पर वर्ष 2005 से पहले के सभी करेंसी नोट वापस लेने का जो निर्णय किया है वह आम आदमी को परेशान करने और उन ‘चहेतों’ को बचाने के लिए है जिनका भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के बराबर का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है। पार्टी ने कहा कि यह निर्णय बैंक सुविधाओं से वंचित दूर दूराज के इलाकों में रहने वाले उन गरीब लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को मुश्किल में डाल देगा जिसे उन्होंने वक्त जरूरत के लिए जमा किया है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने यहां कहा, अवसरों को गंवाने वाले संप्रग के 10 साल के शासन में पी चिदंबरम 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं और अब सरकारी की चली चलाई की बेला में वह लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से भागने के लिए कालेधन के विषय से जनता के असली मु्द्दों को भ्रमित करना चाहते हैं।

राही शुक्रवार, 11/11/2016 16:42
मला तर हा डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार वाटला. अर्थात अगदी हत्ती नाही निघाला, उंदिर निघाला तरी थोडेसे यश मिळाले असे म्हणता येईल म्हणा. पाचशे रुपयांच्या नोटा आज सगळ्यांकडे असतात. इन फॅक्ट दोन तीन कामवाल्या बायांनी त्यांच्याकडचे काही थोडे पैसे (रोकड पाचशे, हजारांच्या नोटांमध्ये) सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजजवळ दिले होते. नेहमी देतात. अडीअडचणीला, सणासुदिनाला मागून घेतात. हे त्यांना बँकेपेक्षा अधिक सोयीचे वाटते. 'तिकडचा' एक प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करायचा मोह होतो आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency... भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कालेधन पर काबू पाने के नाम पर वर्ष 2005 से पहले के सभी करेंसी नोट वापस लेने का जो निर्णय किया है वह आम आदमी को परेशान करने और उन ‘चहेतों’ को बचाने के लिए है जिनका भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के बराबर का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है। पार्टी ने कहा कि यह निर्णय बैंक सुविधाओं से वंचित दूर दूराज के इलाकों में रहने वाले उन गरीब लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को मुश्किल में डाल देगा जिसे उन्होंने वक्त जरूरत के लिए जमा किया है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने यहां कहा, अवसरों को गंवाने वाले संप्रग के 10 साल के शासन में पी चिदंबरम 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं और अब सरकारी की चली चलाई की बेला में वह लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से भागने के लिए कालेधन के विषय से जनता के असली मु्द्दों को भ्रमित करना चाहते हैं।

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/11/2016 15:06
७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते.
कितीही उपाय केले तरी काळा पैसा तयार होणे थांबणे अशक्य आहे. परंतु सरकार जास्तीत जास्त सापळे लावून शक्य आहे तेवढा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार. १९९१ पूर्वी उद्गम कर कपात नावाचा प्रकारच नव्हता. जनता बँकेत ठेवी ठेवायच्या व त्यावरील संपूर्ण व्याज जनतेला मिळायचे. ते व्याज उत्पन्नात दाखविणे हे करदात्याच्या मनावर असायचे. त्याची सरकारकडे नोंदच नसायची. १९९२ मध्ये मनमोहन सिंगांनी उद्गम कर कपात सुरू करून २५०० रूपयांपेक्षा जास्त व्याज असल्यास १०% कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेचच लोकांनी २५०० पेक्षा जास्त व्याज येणार नाही अशा तर्‍हेने कमी रक्कमेच्या अनेक ठेवी ठेवण्यास सुरूवात केली. नंतर सरकारने नाकेबंदी करून सर्व ठेवींचे एकत्रित व्याज (सध्या वार्षिक १०००० पेक्षा जास्त असल्यास) बघून उद्गम कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेच काही लोकांनी युक्ती करून एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ठेवी ठेवून उद्गम कर कपात टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आता संगणकीकरणामुळे सर्व शाखांमधून मिळणारे एकत्रित व्याज दिसू लागल्याने उद्गम कर कपात टाळणे अशक्य झाले. यात शेवटी सरकारने बाजी मारली. त्यावर उपाय म्हणून करमुक्त बाँड्स, पीपीएक इ. मार्गाने लोक कर टाळण्याचा प्रयत्न करतात. कितीही उपाय केले तरी सर्व उत्पन्न दडविणे शक्य नाही व सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी जनता काही प्रमाणात उत्पन्न दडवू शकते.
८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते.
राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर, नोकरशहा यांचे साटेलोटे पूर्वीपासूनच आहे. ते तोडण्यासाठी खूप काळ जावा लागेल व त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती असावी लागेल. सध्या मोदींकडे इच्छाशक्ती दिसत आहे, परंतु हे जाळे तोडायला फार मोठा काळ लागणार आहे.
९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी.
मला तसे वाटत नाही. ज्या पक्षांना पैसे वाटायचे ते पक्ष पैसे वाटणारच. त्यासाठी ते वेगळ्या मार्गाने व्यवस्था करतील. कदाचित परदेशात दडविलेला काही पैसा आणतील. पण जनतेचे उत्पन्न अजिबात बुडणार नाही.
१३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा.
सर्वसामान्य जनतेला डॉलर्स मिळविणे तितकेसे सुलभ नाही. ते ठेवणे जोखमीचे काम आहे.

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 11/11/2016 15:20
७) मुद्दा हा आहे की जेथे कारवाईची गरज आहे तेथे कारवाई होत नाही. आजही काका पुतणे बाहेर आहेत. त्यांच्या घरी मेजवान्या झोडल्या जात आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर कर का भरावा हा प्रश्र्न जनतेच्या मनात उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. ८) हे सगळ्यांना माहीत आहे पण त्यासाठी काय उपाय योजना आहे हे कळत नाही. भाजपाचे वरीष्ह्ठ नेते सोडल्यास त्यांच्यातही काहे कमी भ्रष्टाचारी नग नाहीत. पंजाब/हरियाना पहा. ९) तुम्ही म्हणता त्याचीव शक्यता कमी आहे. १३) जगाच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत जेथे देशाचे चलन एक आहे पण सर्व व्यवहार डॉलरमधे चालतात. अर्थात आपला अभ्यास या बाबतीत जास्तच आहे...