रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

नवी २००० ची नोट पाहिली व तिची गुणवत्ता ही पाहिली. ती व्यापार डावातील खोट्या नोटेसाठी वाटते आहे. अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ? त्याचे समाधानकारक उत्तर भाजपाचे प्रवक्ते देउ शकले नाही. ते मुणगेकरानी त्यांच्याकडे तरी का मागावे. कॉग्रेस सारखी भंपक लोकशाही मोदीना नको आहे. काही फायदे अनेकांचा सल्ला न घेतल्यानेच होतात. सर्जिकल स्ट्राईक व आताचा हा बॉम्ब्गोळा यात गुप्ततेची जोड मिळाली आहे. तरीही अनेक शक्यता बाजूला राहिलेल्या आहेत त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत .मी तर मोदीना एनकाउन्टर स्पेशालिस्ट अशी मानाची पदवी देईन. लगोलग सरकारने या संबंधातील जनहित याचिकेवर दाखल होउ पहाणार्या सुनावणीवर कॅव्हेट दाखल केले आहे. आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ? आर बी आय चा गव्हर्नर हा देशातील सर्वात उत्तम अर्थशास्त्री असेलच असे नाही असे विधान कालच एका ने टीव्हीवर केले होते.

अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ?

आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ?

काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि गांधी घराण्याची भक्ती सुरू केली की भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञांच्या बुद्धीला गंज चढतो. युपीए सरकारमधील हॉर्वड मधून पदव्या प्राप्त केलेले अनेक अर्थतज्ज्ञ याची साक्ष देतील. त्यांच्यापुढे मुणगेकर म्हणजे किस झाड की पत्ती.

पुन्हा एकदा नव्याने १००० ची व २००० ची नोट काढली की कालांतराने या नोटांचा उपयोग काळे उत्पन्न रोखीत साठविण्यासाठी होईल हे जर सामान्य व्यक्तीला कळू शकते तर ते जेटली व मोदींना समजत नसेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे. १-२ वर्षांनी या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी पुन्हा एकदा नव्याने स्ट्राईक करतील असा माझा अंदाज आहे.

माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे.

आणि हा सापळा न कळण्याइतके काळा पैसा बाळगणारे मुर्ख आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? सरकारने गुप्तता न पाळता पुर्वसूचना देउन ह्या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काय फरक पडला असता?

दूरदर्शनवरील आणि येथील अनेकांची मते वाचून मला खालील गोष्टी कळल्या. १ जेवढा पांढरा पैसा आहे जवळजवळ तेवढाच काळा पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे. २ जर हा निम्मा पैसा काढून घेतल्यावरसुद्धा काही विशेष फरक पडणार नसेल तर काळा पैसा तेवढा नसावा किंवा त्यातील बराचसा परदेशी असावा. ३ काही जणांचे म्हणणे आहे की एकंदरीत सगळ्या काळ्यापैशाच्या फक्त १५ % पर्यंत काळापैसा भारतात आहे. उरलेला परदेशी आहे. ४ परदेशी असलेला पैसा दुसर्‍या चलनात असल्यामुळे त्याला आपले सरकार हातही लावू शकत नाही. ५ कलकत्यातील स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युटच्या म्हणण्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत फक्त ४०० कोटी रुपयेच बनावट चलनाच्या स्वरुपात अहेत. ६ या सगळ्याचा विचार केल्यास हा सगळा उद्योग आतबट्याचा ठरेल की काय अशी रास्त भिती वाटणे चुकीचे आहे का ?. ७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते. ८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते. ९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी. १०) ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा आज खरोखरीच उच्चमुल्याचे चलन आहे का ? ७८ साली जी किंमत ५० च्या नोटेची होती ती आता ५०० रु. नोटेची आहे. तर १०० रुपायाच्या नोटेची किंमत १००० र. नोटेची आहे. कदाचित जास्तच असेल पण कमी नाही. ११ माझ्या असे लक्षात येते आहे की भारतीय जनतेकडे वेळेला उपयोगी पडावा म्हणून नेहमीच थोडातरी काळा पैसा तयार असतो. अर्थात आपल्या व्यवस्थेमुळेच त्यांना ती सवय लागली असल्यास त्यांना दोष द्यावा की नाही हा समाजशास्त्रज्ञांचा विषय आहे. हे जर खरे असेल तर गेल्या ७० वर्षात पांढर्‍या पैशाएवढा जो काळा पैसा तयार झालाय तो एकदम कमी करावा की नाही यात बरेच मतभेद आहेत. १२ हे पाऊल उचलण्यासाठी काही वेगळे कारण आहे का ? १३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा. तज्ञांनी प्रकाश टाकावा. भारावून जाऊन विचार करण्यापेक्षा जरा जमिनीवर येऊन सगळ्यांनी विचार करावा हे बरे. मी भाजपाचा खंदा समर्थक आहे पण मला हे पाऊल आत्ता उचलणे हे अनाकलनीय वाटते. अर्थात माझा विचार चुकीचाही असेल. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या मुळातच दोन वेगळ्या बाबी आहेत हे कृपया ध्यानात घ्यावे. पांढर्‍या पैशातही कायद्यात बसवून भ्रष्टाचार करता येतो. जसा उद्योगपती सर्रास करतात.

७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते.

कितीही उपाय केले तरी काळा पैसा तयार होणे थांबणे अशक्य आहे. परंतु सरकार जास्तीत जास्त सापळे लावून शक्य आहे तेवढा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार. १९९१ पूर्वी उद्गम कर कपात नावाचा प्रकारच नव्हता. जनता बँकेत ठेवी ठेवायच्या व त्यावरील संपूर्ण व्याज जनतेला मिळायचे. ते व्याज उत्पन्नात दाखविणे हे करदात्याच्या मनावर असायचे. त्याची सरकारकडे नोंदच नसायची. १९९२ मध्ये मनमोहन सिंगांनी उद्गम कर कपात सुरू करून २५०० रूपयांपेक्षा जास्त व्याज असल्यास १०% कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेचच लोकांनी २५०० पेक्षा जास्त व्याज येणार नाही अशा तर्‍हेने कमी रक्कमेच्या अनेक ठेवी ठेवण्यास सुरूवात केली. नंतर सरकारने नाकेबंदी करून सर्व ठेवींचे एकत्रित व्याज (सध्या वार्षिक १०००० पेक्षा जास्त असल्यास) बघून उद्गम कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेच काही लोकांनी युक्ती करून एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ठेवी ठेवून उद्गम कर कपात टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आता संगणकीकरणामुळे सर्व शाखांमधून मिळणारे एकत्रित व्याज दिसू लागल्याने उद्गम कर कपात टाळणे अशक्य झाले. यात शेवटी सरकारने बाजी मारली. त्यावर उपाय म्हणून करमुक्त बाँड्स, पीपीएक इ. मार्गाने लोक कर टाळण्याचा प्रयत्न करतात. कितीही उपाय केले तरी सर्व उत्पन्न दडविणे शक्य नाही व सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी जनता काही प्रमाणात उत्पन्न दडवू शकते.

८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते.

राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर, नोकरशहा यांचे साटेलोटे पूर्वीपासूनच आहे. ते तोडण्यासाठी खूप काळ जावा लागेल व त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती असावी लागेल. सध्या मोदींकडे इच्छाशक्ती दिसत आहे, परंतु हे जाळे तोडायला फार मोठा काळ लागणार आहे.

९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी.

मला तसे वाटत नाही. ज्या पक्षांना पैसे वाटायचे ते पक्ष पैसे वाटणारच. त्यासाठी ते वेगळ्या मार्गाने व्यवस्था करतील. कदाचित परदेशात दडविलेला काही पैसा आणतील. पण जनतेचे उत्पन्न अजिबात बुडणार नाही.

१३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा.

सर्वसामान्य जनतेला डॉलर्स मिळविणे तितकेसे सुलभ नाही. ते ठेवणे जोखमीचे काम आहे.

७) मुद्दा हा आहे की जेथे कारवाईची गरज आहे तेथे कारवाई होत नाही. आजही काका पुतणे बाहेर आहेत. त्यांच्या घरी मेजवान्या झोडल्या जात आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर कर का भरावा हा प्रश्र्न जनतेच्या मनात उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. ८) हे सगळ्यांना माहीत आहे पण त्यासाठी काय उपाय योजना आहे हे कळत नाही. भाजपाचे वरीष्ह्ठ नेते सोडल्यास त्यांच्यातही काहे कमी भ्रष्टाचारी नग नाहीत. पंजाब/हरियाना पहा. ९) तुम्ही म्हणता त्याचीव शक्यता कमी आहे. १३) जगाच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत जेथे देशाचे चलन एक आहे पण सर्व व्यवहार डॉलरमधे चालतात. अर्थात आपला अभ्यास या बाबतीत जास्तच आहे...

खालील दुव्यावरची बातमी वाचनीय आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency-is-going-to-destroy-poor/200664

एटीएम आजपासून चालू होणार होती ती चालू झालीच नाही बहुधा ! ठाणे ते भांडूप मधील एलबीएस मार्गावरील यच्चयावत एटीएम बंद होती. बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती. एसबीआय, सिंडीकेट, बरोडा, पीएनबी, आयसीआय आणी एचडीएफसी सारख्या बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती. तुलनेने कमी प्रसिद्ध असलेल्या बँकांमधे कमी गर्दी होती. कुणाला अर्जंट पैसे बदलून हवे असतील आणी गर्दी टाळायची असेल तर कमी प्रसिद्ध बँकेत जावे असा सल्ला देत आहे. काही बँकामधे ४००० हजार ऐवजी फक्त ५०० रुपयेच बदलून देत होते. एनकेजीएसबी, महाराष्ट्र ग्रामिण (मुंबई शाखा), शरद बँक, बसीन कॅथीलिक सारख्या नावे न ऐकलेल्या बँकांमधे तुलनेने कमी गर्दी होती. त्यात सरकारी बँकांतील कर्मचार्‍यांचा एकंदरीत अंग चोरुन काम करण्याच्या क्षमतेमुळे / सवयीमुळे (अपवाद क्षमस्व) तिथली गर्दी लवकर हटत नव्हती. उद्या पोस्टाची काय स्थिती आहे ते बघीतले पाहिजे. झेरॉक्स सेंटरवर चांगली गर्दी होती आणि त्यांचा धंदा एकदम तेजीत आला आहे. उद्या २ रुपयाची कॉपी ३ रुपयाला मिळायला लागली तर नवल नाही. आज ऑफीस साफ करायला येणार्‍या बाईंनी चक्क पाचशेची नोट स्वीकारुन उरलेले सुटे रुपये परत दिले. किराणा दुकानदाराने देखील ५०० रुपये स्वीकारुन १५० रुपयाचे सामान दिले आणि ३५० रुपये परत केले. एकंदरीत आज ५५० रुपयाचे सुटे पैसे बघून मिपाच्या भाषेत काय म्हणतात ते ड्वाळे पाणावले. उद्या / परवा पर्यंत एटीएम्स चालू झाली नाही किंवा बँकांतील गर्दी हटली नाही तर मग मुलाच्या पिग्गी बँकेवर दरोडा घालतो.