मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

संघः कलियुगातील एक चमत्कार

नर्मदेतला गोटा · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
संघ आणि त्याचे टिकाकार साधारणपणे ज्या काळामधे हिंदू संघटित नव्हता विस्कळीत होता आणि तसे असणे हेच त्याच्या दुरवस्थेचे कारण आहे असे लक्षात आल्याने हिंदू समाजातला हा दोष दूर करण्यासाठी संघ संस्थापकांनी संघाची स्थापना केली. सुरुवातीच्या काळात जनतेने लगेच प्रतिसाद दिला नाही तरी हळू हळू हा विचार रुजत गेला. आज नव्वद वर्षानंतर असे लक्षात येते की हा वटवृक्ष वाढत आहे. दिवसेंदिवस संघाची वाढच होते आहे. जनमानसामधे संघाने आणि स्वयंसेवकांनी स्थान मिळवले आहे. याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांचे चारीत्र्य. एक पैच्यासुद्धा गैरव्यवहारामधे स्वयंसेवक सापडणार नाही हा लोकांच्या मनात विश्वास आहे. आज अनेक सेवाकार्ये चालतात. नागालँड, मेघालय अशा नॉर्थ ईस्टच्या राज्यामधे सेवाकार्ये चालतात. आदिवासी भागामधेही त्या लोकांचे दु:ख दैन्य दारिद्र्य दूर करण्यासाठी हे लोक झटत आहेत. त्यांच्यावर विश्वास असल्यानेच समाज या कार्यकर्त्यांना पाठबळ देतो. आर्थिक पाठबळही देतो आहे. समाजासाठी देशासाठी एवढ्या समर्पण भावनेने स्वतःला विसरून काम करत असतानाही विरोधकांना हे पाहवत नाही आणि कुणाच्या हत्येचे पातक संघविचारांच्या माथी मारले जाते. हा विरोधकांचा संधीसाधूपणाच म्हटला पाहीजे. इतरही अनेक क्षेत्रामधे संघ पोचला आहे. बँकींगमधे तो आहे, शिक्षणामधे आहे. उद्योजकतेमधे आहे. अगदी शेतीमधेही तो आहे आणि ग्राहक क्षेत्रामधेही आहे. खूपदा स्वातंत्र्य आंदोलनाच्यावेळी संघ कुठे होता असे विचारले जाते. पण गोवा जेव्हा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता त्यावेळी तेव्हाच्या केंद्र सरकारची गोवामुक्तीसाठी कोणतीच हालचाल दिसेना अशा वेळी संघ स्वयंसेवकांनीच लढा उभारून गोवा मुक्त केला. त्यासाठी लाठ्या काठ्या खाल्या. जेलमधेही गेले. पण याचे कोणीच कौतुक करत नाही. तिथली जनता मात्र हे जाणून आहे. गोव्यातल्या जनतेने संघ कार्यकर्त्यांना मंत्री, मुख्यमंत्रीपदावरही बसवलेले आहे. आज संघ विचारांचे कार्यकर्ते राजकीय क्षेत्रात आहेत. त्यांच्या हातात सत्ता आहे. पण त्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी संघविचार बाजूला ठेवलेला नाही. इतकेच काय तर जनमानसावर इतका प्रभाव असूनही संघाने स्वतःला नेहमीच अराजकीय ठेवलेले आहे. कधी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दावणीला स्वतःला बाधून घेतलेले नाही. माळीणची भूस्खलनाची दुर्घटना असो कलकत्त्याचा पूल कोसळणे असो किंवा केदारनाथची दुर्घटना असो. संघ कार्यकर्ते तिथे मदतीला उभे राहतातच. असा समाजाचा अनुभव आहे. प्रत्येक अडचणीच्या प्रसंगी समाजाला संघाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. कोणतेच क्षेत्र स्वयंसेवकांना वर्ज्य नाही. ज्यावेळी काही राजकीय नेत्यांच्या बँका ग्राहकांचा विश्वासघात करण्यात मग्न आहेत अशा वेळी स्वयंसेवकांनी मात्र अनेक पतसंस्था बँका उभारून बँकींग क्षेत्रात जनतेचा विश्वास कमावलेला आहे आणि जनतेची त्या माध्यमातून सेवा चालवली आहे. शिक्षण क्षेत्रही स्वयंसेवकांनी काबीज केलेले आहे. इतर राजकीय नेते ज्यावेळी या क्षेत्रात येऊन शिक्षण सम्राट बनले आहेत अशा वेळी संघ स्वयंसेवक मात्र एक व्रत म्हणून शिक्षण संस्था चालवत आहेत. मोठ मोठ्या बॅका, शिक्षण क्षेत्रे ताब्यात असताना एक पैच्याही गैरव्यवहाराचा कलंक या संस्थांना लागलेला नाही. हा कलियुगातला एक चमत्कारच मानला पाहीजे. हा चमत्कार आणि स्वयंसेवकांचे विशुद्ध चारीत्र्य हीच त्यांची शक्ती आहे. विरोधकांना हेच सलते आहे. त्यातूनच संघ वारंवार टिकेचा धनी होताना दिसतो. तरीही सर्व आरोपांना तोंड देत संघाचे सर्व उपक्रम वाढतच आहेत आणि शाखाही दिवसेंदिवस जोमाने वाढत आहेत. जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद संघाला मिळतो आहे. म्हणून काम करणार्‍याने निस्वार्थपणे काम करीत रहावे. टिकाकार टिका करत राहतीलच. त्यांची पर्वा कशाला

वाचने 84267 वाचनखूण प्रतिक्रिया 480

In reply to by जेपी

पगला गजोधर गुरुवार, 09/15/2016 - 11:55
संघ अभ्यासकांसमोर माझी शंका संयुक्त महाराष्ट्र / वेगळा विदर्भ, या वरती संघाची वा संघगणांची भूमिका काय ? संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याच्या वेळी संघाची वा संघगणांची भूमिका काय होती ? व सध्याच्या वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलना बाबत संघाची वा संघगणांची भूमिका काय आहे ? (संघगणांची = संघाचे जेष्ठ कार्यकर्ते / विचारवंत / थिंकटॅंक मेम्बर लोकांची )

अभ्या.. Mon, 09/12/2016 - 13:30
अरे गणपती तरी होऊ द्या की रे. का असले मेगाबाईटी विषय ऐन लेखामालेच्या काळातच काढता? जरा त्यांच्याकडे पण बघा. हाओतच की नंतर तुमचे २००-३०० करायला.

In reply to by आदूबाळ

मृत्युन्जय Mon, 09/12/2016 - 13:53
मला नाही वाटत संघ या पैकी कुठेही आहे. हा संघाची लोक यापैकी काही उद्योगांमध्ये जरुर आहेत पण त्यामुळे तो उद्योग संघाचा होत नाही. जसे की जनता सहकारी बँक.

In reply to by मृत्युन्जय

चिनार Mon, 09/12/2016 - 14:18
कोणत्याही बँकेत संघाचे 'स्टेक' असतील असे वाटत नाही. अर्थात काही बँकाच्या संचालक मंडळावर संघाचे लोक आहेत. आणि त्या बँका बऱयापैकी संघाच्या कंट्रोल मध्ये आहेत. उदा. खामगाव अर्बन बँक (शेडूल्ड बँक आहे ) ह्या बँकेचे एक माजी अध्यक्ष माझ्या ओळखीत आहेत आणि ते संघाचे स्वयंसेवक होते (आता आहेत का माहिती नाही)

In reply to by महासंग्राम

चिनार Mon, 09/12/2016 - 15:16
आता तं भेटाचं लागन तुमाले.. म्या बी अकोल्यात कहाडले तीन वर्ष..भारत विद्यालयात व्हतो (हे शाळा बी संघाची हाय म्हनतेंत!)

In reply to by चिनार

महासंग्राम Mon, 09/12/2016 - 15:22
भेटान बावा कई भेटता.... तैयार हावो आपण. भारत विद्यालय संघाची होती आता सगळे निब्बर बेकार मास्तर अन पोट्टे भरलेत क्वालिटी गेली तिची आता.

In reply to by चिनार

महासंग्राम Mon, 09/12/2016 - 15:29
दुर्गे सर म्हणजे देव माणूस.. मी त्या शाळेत नव्हतो पण बाकीच्या मित्रांकडून त्यांच्या शिस्तीबद्दल ऐकून होतो. आता तेवढी तळमळ असणारे शिक्षक कमीच आहेत.

In reply to by चिनार

आदूबाळ Mon, 09/12/2016 - 14:59
मग या बँका संघकार्यासाठी स्वस्तात (पक्षी: नॉन-आर्म्स लेंग्थ टर्म्सवर) कर्ज देतात का? तसं असेल तर "पैशाचाही गैरव्यवहार नाही" हे वाक्य चुकीचं आहे. तसं नसेल तर मग बँक संघाच्या "कंट्रोल"मध्ये असण्याचा उपयोग काय झाला?

In reply to by आदूबाळ

श्रीगुरुजी Mon, 09/12/2016 - 15:15
मग या बँका संघकार्यासाठी स्वस्तात (पक्षी: नॉन-आर्म्स लेंग्थ टर्म्सवर) कर्ज देतात का?
संघकार्य कर्जावर चालत नाही. संघकार्य स्वयंसेवकांच्या गुरूदक्षिणेवर चालते.

In reply to by श्रीगुरुजी

आदूबाळ Mon, 09/12/2016 - 15:36
मग बँका कंट्रोलमध्ये असण्याचा नेमका उपयोग काय आहे? त्याहून पिन-पॉईंटेड प्रश्नः जनता / जनसेवा सहकारी बँकेने आजवर संघकार्यात / संघाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काय प्रकारे योगदान दिलं आहे?

In reply to by चिनार

खटपट्या Mon, 09/12/2016 - 23:33
ठाण्यातील एक अग्रगण्य बँक संघाची आहे. अगदी प्रत्येक शाखेत हेगडेवारांचा फोटो लावलेला आहे. संघाला प्रचारक लागतात व कार्यकर्ते लागतात. प्रचारक आणि कार्यकर्त्यांनाही पोट असते. संघातील लोकांना नोकर्‍या देण्यासाठी या बँका उपयोगी पडतात. माझ्यामते यात काही गैर नाही. आजही या बँकेत कडक शीस्त आहे. संघाचा म्हणून कोणाचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जात नाही. त्याचप्रमाणे बँकेची अंतर्गत कामे जी करोडो रुपयांची असतात ती संघातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना देता येतात. देशावर काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजकारण्यांच्या हातात असणार्‍या सहकारी बॅंकापेक्षा संघांच्या बँका कीतीतरीपटीने उजव्या आहेत.

In reply to by खटपट्या

आदूबाळ Tue, 09/13/2016 - 09:08
समजा, दोन समान क्वालीफिकेशन असलेल्या अर्जदारांमधून एक निवडला कारण तो संघ स्वयंसेवक आहे. आणि यात काही गैरव्यवहार नाही. रैट?

In reply to by आदूबाळ

साहना Tue, 09/13/2016 - 11:12
अजिबात नाही जर बँक सरकारी नसेल तर. आपल्या खाजगी मालमत्तेवर नेमणूक वगैरे करताना आपण वाट्टेल तो निकष लावू शकता. उद्या तुम्हाला ड्रायवर ठेवायचा आहे तर सर्वांत चांगले qualification असणाऱ्याला तुम्ही ठेवू शकता किंवा जास्त विश्वासू माणसाला ठेवू शकता. तुमची गाडी, तुमचा पैसे, तुमचा निर्णय.

In reply to by खटपट्या

चंपाबाई Tue, 09/13/2016 - 09:15
संघाच्या ब्यान्का म्हणजे नेमक्या कोणत्या ब्यान्का? संघाच्या किती ब्यान्का आहेत? दोन चार सात ... शंभर ? मग उरलेल्या सगळ्या ब्यान्का भ्रष्टच आहेत का?

In reply to by चंपाबाई

खटपट्या Tue, 09/13/2016 - 13:32
संघाच्या बँका म्हणजे संघ अधिक्रुत रीत्या चालवत नाही पण संचालक मंडळ आणि कर्मचारीवर्ग हा संघात काम करणारा असतो. त्यांच्या बर्‍याच बँका आहेत. जनता पार्टीचे सरकार होते तेव्हा या बँका चालू झाल्या. संघाच्या बँका सोडल्या तर बाकी सार्‍या भ्रष्ट असे कोणी म्हणालेले नाही.

In reply to by आदूबाळ

महासंग्राम Mon, 09/12/2016 - 15:52
त्याहून पिन-पॉईंटेड प्रश्नः जनता / जनसेवा सहकारी बँकेने आजवर संघकार्यात / संघाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काय प्रकारे योगदान दिलं आहे
आबा याचं उत्तर बहुदा नाही असं असावं किंवा योगदान दिल असेल ते वेगळ्या स्वरूपात असू शकत. उदा. वनवासी कल्याण आश्रमाला देणगी किंवा वस्तू इ. स्वरूपात (अर्थात हा फक्त माझा अंदाज आहे).

In reply to by महासंग्राम

अभ्या.. Mon, 09/12/2016 - 16:06
एखाद्या सामाजिक संस्थेला/संघटनाला किंवा राजकीय पक्षाला म्हनू हवे तर एखादी बँक (कोऑपरेटिव्ह्/शेड्युल्ड्/पतसंस्था पण) कायद्यात राहून काय मदत करु शकते हा मोठा प्रश्न आहे. बँकाना तेवढे अधिकार किंवा निधी नसतात माझ्या मते. काही कर्ज प्रकरणात्/उद्योगदंद्यात झुकते माप देणे, नेटवर्क वाढवित नेणे ही नॉर्मल बँकात सुध्दा चालणारी कामे होत असावीत. वैय्क्तिक मला म्हणले तर अतिशय बेक्कार अनुभव आहे. माझ्या हपिसपासून २० फूटावर असलेल्या बँकेत परिवारातील असूनही केवायसीसाठी मला फर्मचे अकाउंट दिलेले नाहीये. (आधार, राशन, व्होटर, शोपअ‍ॅक्ट, रेंट अ‍ॅग्रीमेंट, बँक पासबुक, खातेदार ओळख एवढे सगळे देऊन सुध्दा सीएचा रिपोर्ट आण म्हणून दिले नाही. रिटन मागितले तर तसेही दिले नाही. नवीन फर्मचा झीरो ट्रन्झक्शन देऊ का म्हणले तर तोही नाकारला. त्यांना काय हवे होते आजही मला कळलेले नाही.) दुसर्‍या कोऑपरेटिव्हने १ दिवसात चेकबुक वगैरे रेडी पाठवून अकाउंट प्रोसेस केली.

In reply to by अभ्या..

महासंग्राम Mon, 09/12/2016 - 16:17
एखाद्या सामाजिक संस्थेला/संघटनाला किंवा राजकीय पक्षाला म्हनू हवे तर एखादी बँक (कोऑपरेटिव्ह्/शेड्युल्ड्/पतसंस्था पण) कायद्यात राहून काय मदत करु शकते हा मोठा प्रश्न आहे. बँकाना तेवढे अधिकार किंवा निधी नसतात माझ्या मते. काही कर्ज प्रकरणात्/उद्योगदंद्यात झुकते माप देणे, नेटवर्क वाढवित नेणे ही नॉर्मल बँकात सुध्दा चालणारी कामे होत असावीत
. अगदी बरोबर हा प्रत्येक बँकेचा स्वतःचा प्रश्न आहे. आणि जे सेवाकार्य चालते ते त्यासाठी वेगळा राखीव निधी असतो हे कार्य CSR अंतर्गत चालते.

In reply to by अभ्या..

असंका Mon, 09/12/2016 - 16:26
एकंदरीत कष्ट आणि त्यातून मिळणारा फायदा याचं गुणोत्तर बघितलं, तर आपण जे केलं ते सर्वोत्तम.
रिटन मागितले तर तसेही दिले नाही.
हे नक्की कसे केलंत याबाबत उत्सुकता आहे जरा. जमलं तर सांगाल काय?

In reply to by असंका

अभ्या.. Mon, 09/12/2016 - 16:49
शिंपल अकाउंटंट साहेब. मॅनेजर मला म्हणला दोन दोन प्रुफ हवेत. हपिसाचे अन माझे, प्रोप्रायटर म्हणून. मी माझे आधार, पॅन, राशनकार्ड आणि एका बँकेचे पासबुक दिले. हपिसाचे म्हणून शॉप अ‍ॅक्ट दिले (जे नवीन नुकतेच काढलेले होते. आधी माझी पार्टनरशिप फर्म होती) हपिसचे रेन्ट अ‍ॅग्रीमेंट कॉपी दिली. मॅनेजर म्हणला ह्या जागी ऑफिस चालते ह्याचा पुरावा द्या. मी शॉपअ‍ॅक्ट दिलेला होता. तो म्हणे सीएकडून सर्टिफिकेट आण. त्यात काय लिहु हे पण मी विचारले. मॅनेजर म्हणे त्यांना माहित असते. तू आण. मी सीएला विचारता तो म्हणे तसे काही नाही. एवढे पुरेसे आहे. बँकेचे ऑफिसर मला अगदी शिस्तीत समजावत होते की केवायसी आता खूप कडक केलीय. मध्ये काही अतिरेकी प्रवृत्तीचे अकाउंट सापडलेत. फर्मचे दोन पुरावे लागतीलच. माझे डोसके फिरले. काय ते लिहुन द्या म्हणता त्यांनी सरळ सांगितले वादच घालायचा असेल तर तू इथे काढूच नकोस ना अकाउंट. मला खात्याची गरज होती. मी वाद न घालत बसता दुसर्‍या बँकेत ओपन केले. (तेवढ्याच कागदपत्रांवर)

In reply to by अभ्या..

असंका Mon, 09/12/2016 - 18:06
बरोबर. मला हेच वाटलेलं. तोंडी विनंतीचा पुरावा रहात नाही दादा. त्यामुळे अशी विनंती उडवून लावणं अगदी सहज शक्य असतं. शक्यतो विनंती जी करायची तीच लेखी करायची. अगदी नम्रपणे. पुन्हा विनंती करून पोच घ्यायची. "माझा अर्ज का नाकारण्यात आला याची कारणे कळवा, जेणेकरून मला त्यांची आपल्याला समाधानकारक होइल अशी पूर्तता करून देता येइल" असं पत्र द्या. मग बघा. ९०% वेळा कटकट नको म्हणून आहे त्या कागदांवर तुमचं अकाउंट उघडलं जाइल. बाकी वेळेला - जर खरंच बँकेनं तसा नियम केला असेल, तर मात्र तो तुम्हाला लेखी उत्तर देइल. पण अर्थात तुम्हाला पण तेवढंच हवंय ना?

In reply to by आदूबाळ

खेडूत Mon, 09/12/2016 - 15:59
गरजू कार्यकर्त्यांना नोकरी/ कर्जे देणे हे पाहिले आहे. एके काळी अश्या बँकेत नोकरी मिळण्यासाठी मंडळी कांही वर्षे संघात गेलेली पाहिलीयत. आमच्या गावात ही पतसंस्था संघिष्ट असून, अतिशय प्रामाणिकपणे काम करत आहे. बाकी ब्यालंस शीट वगैरे कळत नाही, पण ते लोक प्रामाणिक वाटले.

In reply to by आदूबाळ

मृत्युन्जय Mon, 09/12/2016 - 18:04
आधी म्हटल्याप्रमाणे या संघाच्या बँका नाहितच. हे विधान आणि "संघाने गांधीजींना मारले हो" ही आरोळी यात अर्थाअर्थी काही फरक आहे असे वाटत नाही.

In reply to by मृत्युन्जय

आदूबाळ Mon, 09/12/2016 - 14:52
मलाही तसंच वाटतं. पण असली सरसकट लोटून दिलेली "हाण सावळ्या" वाक्यं वाचली की बाकीच्या लेखावर विश्वास ठेवायची इच्छा उरत नाही.

In reply to by आदूबाळ

साधा मुलगा Mon, 09/12/2016 - 13:58
काही सहकारी बँका मध्ये RSS आहे असे ऐकले आहे. वनवासी कल्याण आश्रम सारखे उपक्रम RSS चे आहेत. उद्योग, शेती आणि ग्राहक क्षेत्राबद्दल माहिती नाही. माझी सर्व ऐकीव माहिती आहे. बाकी मेगबायीटी प्रतिसाद आणि माहिती द्यायला मिपावर भरपूर लोकं आहेतच ;)

In reply to by आदूबाळ

श्रीगुरुजी Mon, 09/12/2016 - 15:00
बँकींगमधे तो आहे, शिक्षणामधे आहे. उद्योजकतेमधे आहे. अगदी शेतीमधेही तो आहे आणि ग्राहक क्षेत्रामधेही आहे.
>>> उदाहरणं देता येतील का?
जनता सहकारी बँक, जनसेवा सहकारी बँक इ. मध्ये संघाचे कार्यकर्ते सुरवातीपासून मोठ्या प्रमाणात संचालक मंडळावर आहेत. भारतीय मजदूर संघ ही कामगार संघटना संघाचेच ऑफशूट आहे. बँकिंग क्षेत्रात संघाची वेगळी संघटना आहे. संघाने सरस्वती विद्या मंदीर या नावाने अनेक शाळा काढलेल्या आहेत. विद्यार्थी क्षेत्रात अभाविप ही संघाचेच ऑफशूट असलेली विद्यार्थ्यांची संघटना आहे. संघाची भारतीय किसान संघ या नावाने असणारी शेतकरी संघटना आहे. साधारणपणे ज्या संस्थेच्या नावाच्या शेवटी संघ हा शब्द असतो, त्या संघाने सुरू केलेल्या असतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

पुष्कर जोशी Wed, 09/14/2016 - 13:29
किंवा भारती .. जसे विज्ञान भारती, संस्कार भारती, विद्या भारती ...
बँकींगमधे तो आहे, शिक्षणामधे आहे. उद्योजकतेमधे आहे. अगदी शेतीमधेही तो आहे आणि ग्राहक क्षेत्रामधेही आहे. >>> उदाहरणं देता येतील का? जनता सहकारी बँक, जनसेवा सहकारी बँक इ. मध्ये संघाचे कार्यकर्ते सुरवातीपासून मोठ्या प्रमाणात संचालक मंडळावर आहेत. भारतीय मजदूर संघ ही कामगार संघटना संघाचेच ऑफशूट आहे. बँकिंग क्षेत्रात संघाची वेगळी संघटना आहे. संघाने सरस्वती विद्या मंदीर या नावाने अनेक शाळा काढलेल्या आहेत. विद्यार्थी क्षेत्रात अभाविप ही संघाचेच ऑफशूट असलेली विद्यार्थ्यांची संघटना आहे. संघाची भारतीय किसान संघ या नावाने असणारी शेतकरी संघटना आहे. साधारणपणे ज्या संस्थेच्या नावाच्या शेवटी संघ हा शब्द असतो, त्या संघाने सुरू केलेल्या असतात.

चंपाबाई Mon, 09/12/2016 - 13:39
हिंदू विस्कळीत होता म्हणे ! आदिवासी अप्रगत आहेत म्हणे. म्हणुन संघ झटतोय म्हणे ! ... दहा हजार वrshhe ( म्हणजॅ मुसुलमान ख्रिस्चन येण्यापूर्वीपासुन )हे असेच आहे. हिंदू एकतॅची तेंव्हा फिकिर का नव्हती ?

In reply to by विशुमित

पुष्कर जोशी Wed, 09/14/2016 - 13:32
परफेक्ट सांगता येणे अवघड आहे ... कारण परिवार खुप मोठा आहे तरी विश्व संवाद केद्राकडे माहीती मिळू शकते

In reply to by विशुमित

पुष्कर जोशी Wed, 09/14/2016 - 13:39
सांगता येणे अवधड आहे .. १. नोंदणी (Registration) असा काही प्रकार नाही २. परीवारात अनेक संघटना आहेत .. तरी पण विश्व संवाद केन्दात काही आकडा मिळू शकेल ..

In reply to by पुष्कर जोशी

आदूबाळ गुरुवार, 09/15/2016 - 20:12
१. नोंदणी (Registration) असा काही प्रकार नाही
हायला! ऐकावं ते नवलच! संघात रजिस्ट्रेशन होत नाही?! म्हणजे उद्या कोणीही उठून स्वतःला स्वयंसेवक म्हणवू / न म्हणवू शकतो?

In reply to by अनुप ढेरे

अभ्या.. गुरुवार, 09/15/2016 - 23:14
ढेरेशास्त्री खरे खरे सांगा, तुम्ही कधीच शाखेत गेला नाहीत ना? ;) . . सहज एक गोष्ट/किस्सा ऐकलेला आठवला. तळजाईला मा. बाळासाहेब देवरसांच्या काळात शिबिर झालेले. प्रचंड उपस्थिती होती. उपस्थित गणवेशधारीं स्वयंसेवकांची परफेक्ट
संख्या
१५ मिनिटात सरसंघचालकाकडे दिली गेली. नो लिखापढी.

महासंग्राम Mon, 09/12/2016 - 14:00
आज संघ विचारांचे कार्यकर्ते राजकीय क्षेत्रात आहेत. त्यांच्या हातात सत्ता आहे. पण त्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी संघविचार बाजूला ठेवलेला नाही
संघाबद्दल आदर आहेच पण, संघ म्हणजे अगदीच शुद्ध वगैरे नक्कीच नाही. तसं असतं तर गोव्यात 'वेलिंगकर' यांना पदच्युत ( काय शब्द ए शिवी वाटते हि ) का करावं लागलं. वेळ-कला नुसार कुप्रवृत्ती संघात पण शिरल्या आहेत ते मान्य करावंच लागेल . बाकी चिज पॉपकार्न घेउन बसलो हाये.

In reply to by महासंग्राम

प्रीत-मोहर Mon, 09/12/2016 - 15:57
स्वतः वेलिंगकर सरांना ही हे मान्य नाही. माणसं / सरसंघचालक चुकीचे असु शकतील पण संघ नाही असं ते म्हणतात. सध्या तरी संघाचा गोवा प्रांत स्थापन झालाय. आणि ध्येय साध्य झाल्यावर मुळ संघात तो विलीन होईल अस सर म्हणालेत. माझ वैयक्तिक मतः मातृभाषेतुन शिक्षण दिलं जावं हे जरी मला मान्य असलं तरी , ज्या शाळांना ( Diocesan Society of Education च्या शाळा) एकदा अनुदान दिल्य त्यांच अनुदान मागे घेणं सरकारला शक्य नाही याची मला कल्पना आहे. आणि सर हे अनुदान मागे घ्या म्हणताहेत. Diocesan Society of Education मायनोरिटी लॉ चा गैरफायदा घेत आहे हे मला पुर्णपणे माहित आहे कारण मी सरकारच्या एका शिक्षण विषयक आस्थापनात काम करते. (गोवेकर) प्रीमो.

In reply to by प्रीत-मोहर

शाम भागवत Mon, 09/12/2016 - 18:59
सहमत. पण हे फक्त गोव्यात नाही तर भारतात सगळीकडेच आहे. मुख्य म्हणजे सरकार याबाबत सर्व माहिती असूनही झोपेचे सोंग घेत असते. सर्व धर्म समभाव झिंदाबाद. (हिंदू धर्म सोडून) :))

In reply to by शाम भागवत

फेदरवेट साहेब Mon, 09/12/2016 - 19:06
खरंय! पाश्चात्य इंग्लिश मीडियम वाली कुत्री लैच तोऱ्यात असतात, गळ्यात पट्टा काय, खायला शेपरेट वाडगा काय, मधल्यावेळचे चाऊम्याऊ म्हणून पॅकेट बंद कॅल्शियमची गोड़ गोड़ हाडके काय! लाब्राडोर, अल्सेशियन , ग्रेट डेन वगैरे उच्च कुलीन कुत्री असतात बाबा ती , आज्ञा बी विंग्रजीत ऐकत्यात!

In reply to by प्रीत-मोहर

रमेश आठवले Mon, 09/12/2016 - 20:54
भाजपा राजकीय पक्ष आहे . गोव्यात ख्रिस्ती लोकसंख्या २५ टक्के आहे. त्यांना आधीच्या सरकारने दिलेल्या सवलती नन्तरच्या सरकारला काढणे अशक्य आहे. वेलिंगकरांच्या हट्टासाठी तसे करता येणार नाही. वेलिंगकर पदमुक्त झाले आहेत पण अजूनही संघात आहेत.

In reply to by रमेश आठवले

साहना Tue, 09/13/2016 - 11:16
कायच्या काही ! उगाच दिशाभूल करू नका. काँग्रेस सरकारने हिंदू आणि ख्रिस्ती दोन्ही शाळांना अनुदान दिले होते. पर्रीकर महाशयांनी फक्त हिंदू शाळा कडून ते काढून घेतले आणि ख्रिस्ती शाळांचे जशाच्या तसे ठेवले. हे पाप स्वयंसेवक पर्रीकर महोदयांचे आहे.

In reply to by पैसा

साहना Tue, 09/13/2016 - 12:10
मी स्वतः गोव्यातील असून शिक्षण क्षेत्र आणि त्यासंबंधित कायदे ह्याच्याशी मी निगडित आहे. माझे मिपा वरील RTE वरील इतर लेख वाचा. पर्रीकर ह्यांचा बद्दल मी जे काही लिहिले आहे ते १००% सत्य आहे. पर्रीकर ह्यांनी इशू केलेले हे सर्कलर वाचा http://www.education.goa.gov.in/Cir_MoI1.pdf (पॅरा vi ) इतर ; http://www.heraldgoa.in/Goa/Monsoon-Assembly-Session/Grants-will-be-given-to-English-minority-schools-says-Parsekar-/105027.html

In reply to by साहना

पैसा Tue, 09/13/2016 - 12:19
ते सर्क्युलर, बातम्या, आंदोलने, भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि इतर गोष्टींबद्दल मी तुम्हाला बरेच काही सांगू शकते. पण तुम्ही किती पाण्यात आहात ते आधी मला कळू दे. तुम्ही दिलेल्या दोन्ही लिंक्समधे हिंदू शाळा असा उल्लेख तुम्हाला कुठे सापडला? आणि किती आणि कोणत्या शाळांचे अनुदान काढून घेतले याचे आकडे तुमच्याकडे आहेत का?

In reply to by साहना

प्रीत-मोहर Tue, 09/13/2016 - 12:31
ओ त्या सर्क्युलर मधे हिंदु शाळा कुठेदिसत नाहीयेत मला. आणि पार्सेकरांनी दिलेल्या ग्रान्ट्स काढता येत नाही म्हंटलेय जे बरोबरच आहे.

In reply to by साहना

प्रीत-मोहर Tue, 09/13/2016 - 11:59
ओ ताई/दादा पर्रीकरांनी असं काहीही केल नाहीये. मुळात हिंदु शाळा अस काही नसतं. पण मुस्लीम आणि ख्रिश्चन शाळा असतात/आहेत. त्यामुळे केवळ नाव हिंदु दिसतयं म्हणून ती हिंदु शाळा अस म्हणणार असाल तर कित्येक हिंदु शाळा कोलेज ना ग्रांट्स दिल्यात आणि कुणाचीही ग्रांट काढून घेतली नाहीये.

In reply to by प्रीत-मोहर

शाम भागवत Tue, 09/13/2016 - 12:30
प्रत्यक्षात गोची भलतीच आहे. भारत हिंदूबहूल आहे त्यामुळे हिंदूंचा कैवार हिंदू घेऊ शकतात. हिंदू त्यांचे हित जपणारच. तसेच त्यांच्या शाळा असणारच व हिंदू बहूसंख्य असल्याने त्यांना काहीच प्रॉब्लेम नसणार. त्यामुळे अशा शाळांना कोणतेही विशेष सवलत वगैरेची जरूरी नाही हे पहिले गृहितक. अल्पसंख्य (धर्माच्या आधारे) लोकांचे हित या हिंदूबहूल देशात कसे बरे जपले जाईल हे दुसरे गृहितक. इतिहासातल्या कोणत्या घटनेवरून हे गृहितक निर्माण झालेय काही कळत नाही. (मुस्लीम व ख्रिश्चन लोकांचे हित जपण्यासाठी एक वेगळा अ‍ॅट्रासिटी कायदा करायचे पण घाटत होते म्हणतात.) पण केवळ या चिंतेपोटी अल्पसंख्यांच्या शाळा असतात व त्यांना विशेष सवलती असतात ज्या इतर शाळांना नसतात. तसेच काही जबादार्‍याही असतात. @साहनाताई, थोडक्यात हिंदू शाळा असा कोणताही प्रकार नाही. पण तुम्ही तुमचे मत इथे मांडल्यामुळे त्यावर चर्चा होऊन बर्‍याच गोष्टींवर प्रकाश पड्ला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद.

In reply to by प्रीत-मोहर

साहना Tue, 09/13/2016 - 12:48
आपणाला मूळ विषय आणि कायद्यांचे ज्ञान नाही किंवा हि पर्रीकर भक्ती सुद्धा असू शकते. वर दिलेले सरकूलर वाचा. परिसच्छेद ६. हिंदू शाळा => बिगर अल्पसंख्यांक शाळा कायदेशीर दृष्टीने अल्पसंख्यांक शाळा हा विशेष दर्जा आहे आणि पर्रीकर ह्यांनी विशेष परिपत्रक काढून फक्त अल्पसंख्यांक इंग्रजी शाळांचे अनुदान चालू ठेवले आहे. हिंदू (बिगर अल्पसंख्यांक) इंग्रजी शाळांचे अनुदान रद्द केले गेले आहे. म २०११ मध्ये जेंव्हा "सर्व" इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचे काँग्रेस सरकारने ठरवले होते तेंव्हा एकूण १४० शाळांनी आपले माध्यम बदलले होते. त्यापैकी १३२ शाळा चर्च च्या होत्या. २०१२ मध्ये पत्रक काढून पर्रीकर ह्यांनी हा निर्णय फिरविला पण १४० पैकी फक्त १३२ चर्च शाळांचे जैसे थे अनुदान चालू राहील असा निर्णय निर्णय दिला. ८ बिगर अल्पसंख्यांक शाळांचे अनुदान ह्या पद्धतीने बंद झाले. नवीन इंग्रजी शाळांना हे अनुदान मिळत नाही त्यामुळे अनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये फक्त ख्रिस्ती शाळांची मक्तेदारी आहे. [१] http://www.goanews.com/news_disp.php?newsid=5886

In reply to by साहना

पैसा Tue, 09/13/2016 - 13:03
हिंदू शाळा => बिगर अल्पसंख्यांक शाळा
ही काय भानगड आहे? नक्की कोणत्या शाळांची ग्रँट चालू ठेवली आणि कोणत्या परिस्थितीत हे तुम्हाला माहित आहे का? तिथे जे म्हटले आहे त्याचा मराठीत अर्थ तुम्ही म्हणताय तसा होतो हे तुम्ही कसे ठरवलेत? चर्च च्या शाळा हा शब्दप्रयोगही तुम्हीच आपल्या मनाने केलेला आहे.

In reply to by पैसा

पैसा Tue, 09/13/2016 - 13:07
भाजपाने लोकांना जी आश्वासने देऊन राज्यात सत्ता मिळवली आता त्या भूमिकेविरुद्ध भूमिका घेत आहे एवढे तुम्ही नक्कीच म्हणू शकता. पण एकूण प्रकाराला भलते धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न करू नका. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानेही हिंदू शाळा ख्रिश्चन शाळा असा वाक्प्रयोग कधीही केला नव्हता.

In reply to by साहना

प्रीत-मोहर Tue, 09/13/2016 - 15:10
गोवा न्यूज ची जी लिंक दिलीय ना तुम्ही त्याच धोरणामुळे भाभासुमं लढा देत आहेत. आणि म्हणूनच माध्यम प्रश्न योग्य रित्या हाताळला नाहीये अस म्हणत आहे. पण पर्रीकरांनी कोणत्याही शाळेच्या ग्रांट्स काढल्या नाहीत. आणि पर्रीकरच काय कुणाचीच भक्ती मी करत नाही. ना मी, rss ची ना भाजप ची. (निव्वळ गोंयकार आणि मातृभाषा प्रेमी)प्रीमो

In reply to by प्रीत-मोहर

पुष्कर जोशी Wed, 09/14/2016 - 16:18
माझे मत.... गोव्यात आंदोलन करून देवनागरी कोकणी व मराठी भाषांना राजभाषेचा दर्जा मिळाला. १३५ कोकणी माध्यम व ४० मराठी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान मिळत होते. अनुमानित शाळा या एवढ्याच होत्या गोव्यात. २०११ मध्ये चर्च च्या आग्रहाने काँग्रेसने इंग्रजी माध्यम शाळांना पण अनुदान जाहीर केले, रातोरात वर दिलेल्या शाळांपैकी जवळपास १३५ - १३८ शाळा, ज्या चर्च संबंधित संस्था चालवायच्या, त्यांनी माध्यम बदलले व इंग्रजी केले, आता गोव्यातील एकूण अनुदानित शाळा साधारण १७५ पैकी १३८ शाळांचे माध्यम इंग्रजी झाले म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंच या नावाने आंदोलन सुरु केले. २०१२ मध्ये भाजपा सरकार आल्यावर त्यांनी एक GR काढला, त्यात यापुढे गोव्यात फक्त कोकणी व मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळेल असे सांगितले, पण शेवटची ओळ होती, अल्पसंख्यक संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे अनुदान कायम राहील, म्हणजे त्या १३८ शाळांचे अनुदान कायम झाले.

In reply to by पुष्कर जोशी

प्रीत-मोहर Wed, 09/14/2016 - 16:52
हो बरोबर आहे, पण एकदा अनुदान दिलेल्या इंग्रजी शाळा ज्या चर्च शी संबंधित नव्हत्या, त्याम्च अनुदान ही काढल गेल नाहीये. मला नेमकं हेच म्हणायचय

In reply to by साहना

श्रीगुरुजी Tue, 09/13/2016 - 15:33
कायच्या काही ! उगाच दिशाभूल करू नका. काँग्रेस सरकारने हिंदू आणि ख्रिस्ती दोन्ही शाळांना अनुदान दिले होते. पर्रीकर महाशयांनी फक्त हिंदू शाळा कडून ते काढून घेतले आणि ख्रिस्ती शाळांचे जशाच्या तसे ठेवले. हे पाप स्वयंसेवक पर्रीकर महोदयांचे आहे.
संपूर्ण असत्यकथन.
पर्रीकर ह्यांचा बद्दल मी जे काही लिहिले आहे ते १००% सत्य आहे. पर्रीकर ह्यांनी इशू केलेले हे सर्कलर वाचा http://www.education.goa.gov.in/Cir_MoI1.pdf (पॅरा vi )
या सर्क्युलर खालील मुद्दे आहेत. सर्व मुद्द्यांचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. हिंदू शाळा असा त्याच्यात उल्लेखच नाही. तसेच हिंदू शाळांचे अनुदान काढले व ते इंग्लिश शाळांना दिले असेही कोठेही लिहिलेले नाही. याउलट कोकणी/मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अनुदान आहे तसेच सुरू राहील असे अत्यंत स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे. या सर्क्युलमधील मुद्दे - १) फक्त कोकणी/मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान मिळेल. २) कोकणी/मराठी माध्यमाच्या नवीन प्राथमिक शाळांना लगेच परवानगी मिळून सुरवातीला १२ लाख व नंतर पुढील ५ वर्षे १ लाख अनुदान मिळेल. ३) जर एखाद्या शाळेत ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर अंतराचा विचार न करता नवीन कोकणी/मराठी शाळा सुरू करण्यासाठी अनुदानाचे नियम बदलण्यात येतील. ४) सर्व नवीन इंग्लिश्/कोकणी/मराठी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान मिळेल. ५) कोकणी/मराठी माध्यमाच्या शाळांना सरकार प्रोत्साहन देऊन अनुदान देण्यात येईल. ६) ज्या शाळा १० जून २०११ पूर्वी कोकणी/मराठी माध्यमांच्या होत्या व नंतर इंग्लिश माध्यमाकडे वळलेल्या आहेत अशांना अनुदान मिळणे सुरू राहील.

In reply to by चंपाबाई

श्रीगुरुजी Mon, 09/12/2016 - 15:10
The national flag was first hoisted at the Sangh headquarters on August 15, 1947 and then on January 26, 1950. Chotu Bhaiyya Dhakras, nagar sangh chalak of Mohite Vibhagh and Shriramji Joshi of Dr Hedgewar Smarak Samiti hoisted the flags respectively at the HQ and Smruti Bhawan.

In reply to by श्रीगुरुजी

चंपाबाई Mon, 09/12/2016 - 15:25
http://m.timesofindia.com/city/pune/Tri-colour-hoisted-at-RSS-HQ-after-52-yrs/articleshow/1561733136.cms http://m.firstpost.com/politics/rss-and-tricolour-why-the-modi-government-may-have-to-see-saffron-in-rss-national-flag-2633006.html गुर्जी हेही खोटेच का ? the national flag was hoisted on previous occasions on august 15, 1947 and on january 26, 1950 and stopped since then, rss sources said. बंद केलेल्या तिरंग्याला पुन्हा २००२ की किती सालात संघवाले पुन्हा सलाम ठोकू लागले .! हे देशप्रेम की पुतनामावशीचे प्रेम ?

In reply to by मोदक

चंपाबाई Mon, 09/12/2016 - 18:40
माई मोड ऑन गांधी नेहरुनी इंग्रज काळात लाठ्या खाउन झेंडे लावले ! ' ह्याना ' स्वतंत्र भारतात ५० वर्षे जमले नव्हते ! असे आमचे हे म्हणत होते. माई मोड ऑफ

In reply to by मोदक

आनंदी गोपाळ Mon, 09/12/2016 - 20:44
फ्लॅग कोडबद्दलची शुद्ध लोणकढी थाप आहे. तसेही खोटे बोलणे हे संघाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहेच. प्रत्येक भारतीयाला स्वतःच्या घरावर, हापिसात, दुकानावर तिरंगा उभारायला पहिल्या दिवसापासून परवानगी आहे.

In reply to by आनंदी गोपाळ

मोदक Mon, 09/12/2016 - 21:37
"नवीन जिंदाल विरूद्ध भारत सरकार" या केसची माहिती काढून बघता का..? "बाकी आरेसेस वाले खोटारडे आहेत" हे विधान काय किंवा "सगळे डॉक्टर चोर आणि लुटारू आहेत" हे विधान.. दोन्ही बाष्कळच विधाने आहेत. अशा प्रकारच्या सरसकटीकरणाने काही साध्य होत असेल तर सांगा.

In reply to by मोदक

चंपाबाई Mon, 09/12/2016 - 22:21
नवीन जिंदाल केसमध्ये कधीही कुठेही झेंडा फडकवण्यवर आडकाठी नाही , हेच कोर्टाने मान्य केले. पण १५ ऑगस्ट , २६ जानेवारीला सारवजनिक ठिकाणे , संस्था इ ठिकाणी झेंडे पूर्वीपासूनच लागत्च होते.

In reply to by मोदक

सुबोध खरे Tue, 09/13/2016 - 19:53
कुठेही झेंडा लावण्याबद्दलचे "सरकारी" अधिकृत पत्रक येथे पहा http://pib.nic.in/feature/feyr2002/fapr2002/f030420021.html While bringing out the Flag Code of India, 2002 the Government has also ensured that the unrestricted display of the National Flag is consistent with the honour and dignity of the National Flag. हे २००२ मध्ये अधिकृत रित्या अस्तित्वात आले.

In reply to by आनंदी गोपाळ

श्रीगुरुजी Mon, 09/12/2016 - 22:47
फ्लॅग कोडबद्दलची शुद्ध लोणकढी थाप आहे. तसेही खोटे बोलणे हे संघाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहेच.
गोपाळराव मूळपदावर आले.

In reply to by आनंदी गोपाळ

मृत्युन्जय Tue, 09/13/2016 - 15:10
प्रत्येक भारतीयाला स्वतःच्या घरावर, हापिसात, दुकानावर तिरंगा उभारायला पहिल्या दिवसापासून परवानगी आहे. याबद्दल आपली माहिती निश्चितच चुकीची आहे. अर्थात "पहिला दिवस" कधीपासुन सुरु झाला याबाबत आपली व्याख्या वेगळी असेल तर गोष्ट वेगळी. पहिला दिवस = १५ ऑगस्ट १९४७ असे जर म्हणत असाल तर ते मात्र खचितच चुकीचे आहे.