रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे. [या प्रस्तावात मॉल्समधील उच्चभ्रू दुकाने- उदा. स्वरॉस्की, रीबॉक, फास्ट्रॅक, ग्लोबस, जिली, तनिष्क वगैरे विचारात घेतलेली नाहीत]. (मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने: सध्याच्या व्यवस्थेत एका लांबलचक पुरवठा साखळीतून ग्राहकाला माल मिळतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे.. दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी १) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी २) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण ३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण ४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न विरोधी मुद्दे १) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार २) संस्क्रुति अतिक्रमण ३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित ४) स्थानिक उद्योग धोक्यात वरील मुद्दे पाहता माझे सध्याचे मत तरी निर्

विषय थोडा वेगळा असेल कदाचित............... माझी चुक नसताना पण माझ्याकडुन खुप मन दुखवली जाणार असेल तर................ माफी कशी मागावी हेच समजत नाहिये............... मदत हवी आहे तुमच्या सल्ल्याची..............