देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत ?

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
फडणवीस ह्यांच्या राज्यांत काय चाललेय हे समजणे थोडे अवघड आहे. मागील ४ वर्षांची RTE थकबाकी भाजप सरकारने हिंदू शाळांना दिलेली तर नाहीच पण ती देण्याची हालचाल सुद्धा सरकार करताना दिसत नाही. ह्यामुळे हिंदी शाळांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असून त्यामुळे प्राणगी कायदा तोडून सुद्धा बंडाचा झेंडा काही हिंदू शाळांनी उभारलेला आहे. [१] RTE थकबाकी ना देणे म्हणजे शाळांच्या गळ्याभोवती फास आवळण्यासारखे आहे कारण जितका उशीर सरकार करेल तितके जास्त नुकसान ह्या शाळांचे होते. हे सर्व कमी पडतेय म्हणून कि काय सरकारने सुमारे ७००० हिंदू शाळांना बंद करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. [२] अर्थांत RTE कायदा ख्रिस्ती शाळांना लागू नसल्याने त्यांची इथे बरीच चांदी होत आहे. २०१६ मध्ये मुंबईतील सर्वोकृष्ट शाळामध्ये १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती होत्या तर १ शाळाने हिंदू असून सुद्धा RTE कायदा धुडकावून लावला होता. त्यशाळेला सरकारने नोटीस पाठवली होती. फडणवीस ह्यांची स्वतःची मुलगी ख्रिस्ती शाळेंत जाते त्यामुळे त्यांना स्वतःला विशेष फरक पडत नाही. "प्रे फॉर इंडिया" ह्या ख्रिस्तीशाळांच्या धार्मिक कर्यक्रमांत मुखमंत्रानी हजेरी लावली. त्यांच्या बाजूला पिंटो फॅमिली आणि इतर मिशनरी लोक दिसत आहेत. ह्या लोकांनी धर्मांतराचे अनेक कार्यक्रम देशांत घडवून आणले आहेत. [३] Devendra Christian Closure of Hindu schools under RTE [१] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/no-rte-reimbursement-no-admission-schools-association-to-govt/articleshow/60383160.cms [२] http://www.dnaindia.com/academy/report-7000-maharashtra-schools-served-closure-notice-due-to-non-compliance-of-rte-norms-2293511 [३] http://www.sadhana108.com/2017/10/05/devendra-fadnavis-christian-schools/
वर्गीकरण
45739 वाचन
💬 प्रतिसाद (136)

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी
गुरुवार, 10/05/2017 - 18:55 नवीन
असा काही असता हे आजच कळाला ! मराठी आणि इंग्रजी , उर्दू एवढ्या शाळा माहिती होत्या

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 19:50 नवीन
माझे ह्या विषयावरील आधीचे लिखाण वाचा. भारतीय घटनेचे कलम ३० आणि ९३वि घटनादुरुस्ती ह्यामुळे हिंदी, मराठी, खाजगी, सरकारी इत्यादी भेद दुय्यम आहेत आणि अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक हाच प्रमुख भेद राहिला आहे. कारण सर्व शिक्षण विषयक कायदे फक्त बिगर अल्पसंख्यांक शाळांनाच (१००% खाजगी तसेच अनुदानित) लागू होतात. अल्पसंख्यांक शाळांना (खाजगी तसेच अनुदानित) कुठलाही शिक्षण विषयक कायदा लागू होत नाही.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

पुंबा
Fri, 10/06/2017 - 12:21 नवीन
हे गैर आहे. हा कायदा बदलण्याचा काहीच प्रयत्न कसा काय होत नाही. आरटीई कायदा अल्पसंख्यांक संस्थांनादेखिल लागू व्हायला हवा. जैन-कॉन्व्हेंट लॉबी दबाव आणत असावी त्यामुळे हे होत नसावे का?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Fri, 10/06/2017 - 13:06 नवीन
जैन लॉबी असे विशेष काही नाही. जैन लोकांना आधी अल्पसंख्यांक दर्जा सुद्धा नव्हता शेवटी कपिल सिब्बल पुढे भीक मागून त्यांनी तो मिळवला. ख्रिस्ती आणि इस्लामिक संघटनांचा हा फार दूरगामी प्रकल्प आहे ज्या अंतर्गत संपूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर त्यांना कब्जा करायचा आहे. UPA - ३ मध्ये संपूर्ण हिंदू खाजगी शाळांचे सरकारीकरण केले जाईल ( जे बिहार मध्ये आधीच केले होते ) त्या शिवाय इतर सर्व हिंदू शैक्षणिक संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी NET (नॅशनल एडुकेशनल ट्रायब्युनल) नावाची NGT सारखी घटनात्मक संस्था सुद्धा निर्माण केली जाईल. सोनिया गांधी ह्यांच्या NAC रोडमॅप मध्ये ह्या गोष्टी आधीच होत्या. मोदी सरकार आणि संघ परिवार सध्या आपले राजकीय बाळ वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. राष्ट्र किंवा हिंदू समाजासाठी चांगले काही करावे असा त्यांचा मानस नाही. जिथे राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे करून किंवा एक दोन आरती करून हिंदू समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ शकतात तेथे आणखीन काही करायची गरज आहे असे त्यांना कदाचित वाटत असावे. ह्यासाठी हिंदू समाजाकडून सर्व राजकीय पक्षावर दबाव येणे आवश्यक आहे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

श्रीगुरुजी
Fri, 10/06/2017 - 14:16 नवीन
प्रत्येक गोष्ट सरकारनेच करायला हवी किंवा सरकारने करायची वाट बघायची असा अट्टाहास का? हिंदूंनी स्वतःहून आपली मुले अहिंदू शाळेत न पाठविता हिंदू शाळेत पाठवायला सुरूवात केली की बर्‍याचश्या गोष्टी आपोआपच साध्य होतील.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Fri, 10/06/2017 - 17:25 नवीन
सरकारने काही करायला पाहिजे हा अट्टाहास कुठे आहे ? निव्वळ कायदा सामान असावा आणि कायद्याचे जे संरक्षण अल्पसंख्यांक शाळांना आहे तेच हिंदू शाळांना सुद्धा लागू असावे हे अतिशय कॉमन सेन्स मागणी आहे. ह्याशिवाय जो पर्यंत RTE कायदा आहे तो पर्यंत हिंदूंना शाळा चालविण्यासाठी जास्त खर्च येईल तसेच सरकारी लुडबुडी मुले दर्जा सुद्धा कमी राहील त्यामुळे अगदी हिंदुदृदय सम्राट ठाकरे आणि आपले संघीय फडणवीस सुद्धा आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांत पाठवतात. सरकारने काहीही करायची गरज नाही पण जे अडथळे फक्त हिंदू पुढे ठेवले आहेत त्याचे निर्दालन केलेच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

पुंबा
Fri, 10/06/2017 - 17:59 नवीन
श्रीगुरूजी, त्यांचे म्हणणे आहे की आरटीईच्या जाचक अटी ज्या केवळ गैराल्पसंख्यांक शाळांना लागू आहेत त्यांमुळे अशा शाळांना कॉन्व्हेंट इतका दर्जा राखणे शक्य होत नाही. ख्रिस्ती तसेच अन्य अल्पसंख्यांक शाळांत सुद्धा आरटीई लागू करावा किंवा सरळसरळ हा कायदाच सर्वच शिक्षणसंस्थांसाठी रद्द करावा. हे तर शासनालाच करावे लागणार ना? निव्वळ हिंदूंनी आपल्या पाल्याला गैरअल्पसंख्यांक शाळेत घातले तरी ह्या कयद्यामुळे जे पाय बांधलेपण आलंय ते त्याने जाईल का? माझ्या मते, नापास न करण्याची अट ही फालतू आहे ती सध्याच्या आरटीईमधून गेली पाहिजे. ज्या तरतूदी बर्‍या आहेत, त्या सर्वच शिक्षणसंस्थांना लागू व्हायला पाहिजेत. शिवाय कॉन्व्हेंट शाळांचा दर्जा चांगला असतो त्याचे आरटीई नसतो हेच कारण आहे का? हा साहना यांना प्रश्न. जेव्हा आरटीई नव्हते तेव्हा देखिल या शाळांचा दर्जा उत्तमच होता त्याचे गमक काय?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

साहना
Sat, 10/07/2017 - 02:02 नवीन
> शिवाय कॉन्व्हेंट शाळांचा दर्जा चांगला असतो त्याचे आरटीई नसतो हेच कारण आहे का? मागील काही वर्षांत RTE मुळे ख्रिस्ती शाळांना प्रचंड फायदा झाला आहे. पण त्याआधी RTE नसला तरी आर्टिकल ३० खाली ख्रिस्ती शाळांना अनेक जाचक कायद्या पासून मुभा होती. TMA Pai v/s State of Karnataka तसेच Unnikrishnan vs State of Kerala ह्या दोन्ही केसची समरी जरी वाचली तरी ख्रिस्ती शाळांना किती स्वातंत्र्य होते हे लक्षांत येते.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

साहना
Wed, 10/11/2017 - 20:32 नवीन
सरकारने कायदा बदलावा अशी श्री भागवत ह्यांची भूमिका आहे. https://theprint.in/2017/10/11/mohan-bhagwat-rte-exemption-minority-schools-making-richer/
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

एमी
Fri, 10/06/2017 - 17:43 नवीन
ख्रिस्ती आणि इस्लामिक संघटनांचा हा फार दूरगामी प्रकल्प आहे ज्या अंतर्गत संपूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर त्यांना कब्जा करायचा आहे. >> मॅडम, मी पूर्वीदेखील तुमच्या एका धाग्यावर प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर मिळाले नाही. परत विचारते: • भारतात सध्या 5 ते 15 वयोगटात किती मुले आहेत? • त्यातली किती सरकारी शाळेत जातात आणि किती (Rte लागू असलेल्या) खाजगी शाळेत जातात?
↩ प्रतिसाद: साहना

एमी
Sat, 10/07/2017 - 06:51 नवीन
उत्तरासाठी धन्यवाद :-) मी माहिती मिळवली आहे. आणि मला वाटतं कि Rte आणि अल्पसंख्यकांच्या शाळांबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्या सरकारी शाळांची स्थिती सुधारायचा प्रयत्न केल्यास जास्त 'हिंदू' मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Sat, 10/07/2017 - 13:38 नवीन
तुमच्या म्हणण्याचा रोख समजला. जास्त मुले कुठे जातात ह्यापेक्षा सर्वांत श्रीमंत, हुशार ५% मुले कुठे जातात हे जास्त महत्वाचे आहे. कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल. उद्या "बिन पाण्याची होळी", "बिन दिव्यांची दिवाळी", "पद्मावती खिलजीचा रोमान्स", "लुटेरा शिवाजी चित्रपट" इत्यादी गोष्टी हेच लोक आणतील. थोडक्यांत जर हिंदू समाजाने आपल्या शाळांचा कंट्रोल पुन्हा नाही घेतला तर अक्खी पिढी आणि त्यामुळे भविष्यावरील कंट्रोल आपल्या हातातून निसटेल त्याच वेळी आम्ही स्वतःहून तो कंट्रोल ख्रिस्ती शाळांना आणि पर्यायाने हिंदू विरोधी शक्तींना देऊ. ह्या ५% मुलानांच "सोशल कॅपिटल" असे म्हणतात. सध्याच्या नियमा प्रमाणे हिंदू शाळा "सोशल कॅपिटल" निर्माण करू शकत नाहीत. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा हि आपली मागणी रास्त आहे पण मार्केटच्या नियमाप्रमाणे ते कमी खर्चांत होणे शक्य नाही. सरकारी शाळा ह्या न्यूट्रल असतात असेही नाही. BMC च्या शाळांना मेंटॉर करण्यासाठी सध्या शिवसेनेने ख्रिस्ती शाळांना आमंत्रित केले आहे [१] . पण त्यापेक्षा ह्या सरकारी शाळा सोशल कॅपिटल निर्माण करू शकत नाहीत. सरकारी शाळेंतून गेलेली मुले भविष्यांत कसल्या पॉलिसी चे समर्थन करतील हे CBSE किंवा महाराष्ट्र बोर्ड वर कुणाचा वचक आहे ह्यावर ठरेल. बहुतेक वेळा सरकार कुणाचेही असले तरी हा वाचक डाव्या लोकांचाच असतो. [१] http://www.dnaindia.com/mumbai/report-11-bmc-schools-to-be-mentored-by-private-schools-2549115
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sat, 10/07/2017 - 14:48 नवीन
ओह् तुम्ही हिंदुमधल्या टॉप 5% श्रीमंत लोकांबद्दलच बोलत आहात होय! मला वाटलं सर्व 80+% हिंदू समाजाला चांगले शिक्षण मिळावे असा काहीतरी उदात्त हेतू आहे....
↩ प्रतिसाद: साहना

पगला गजोधर
Sat, 10/07/2017 - 19:51 नवीन
हिंदुमधल्या टॉप 5% श्रीमंत लोकांबद्दलच बोलत आहात होय!
नाईस पंच अँमी १+ पुरवणी: लिखिकेचा हिंदू धर्माचा गाढा अभ्यास आहे, लेखिकेने टॉप ५ % हिंदू लोकसंख्येचा, जातीनिहाय विभागणीचा % पाय चार्ट, त्यांचेजवळ जर असेल तर तो अभ्यासावा, व मिपाकरांना उपलब्ध करून घ्यावा, ही विनंती. म्हणजेच, त्यांनी कायद्याच्या टेक्स्टमधली "बहुसंख्य" म्हणजे हिंदू, अशी सोयीस्कर समजूत केलेली आहेंच, त्यामुळे त्या "हिंदू" या समूहवाचक शब्दांपाठी, नक्की कोणाचे हितसंबंध अबाधीत ठेवण्याचा प्रयत्न लपवत आहेत का ? अशी शंका घेण्यास कोणास वाव राहणार नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

साहना
Sun, 10/08/2017 - 03:40 नवीन
शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे आणि सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा हे "mutually exclusive" पर्याय आहेत असे तुम्ही का समजता हे मला समजत नाही. मुळांत "शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे " ह्या विधानाशी कोण कसा असहमत राहू शकतो ह्याचेच आश्चर्य वाटते.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sun, 10/08/2017 - 06:04 नवीन
तुमचा मूळ उद्देश काय आहे हे सांगाल का? 1. 'शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे' हा की 2. 'सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देणे' हा म्हणजे तुम्ही संस्थाचालकांच्या भल्यासाठी बोलताय की शिकणाऱ्या मुलांच्या?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Sun, 10/08/2017 - 14:10 नवीन
शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे ! > समान शिक्षण व समान संधी जो पर्यंत शिक्षण संस्था चालवण्याचे सामान अधिकार सर्वाना मिळत नाहीत तो पर्यंत खास लोकांचं शिक्षण व्यवस्थेवर आपला वाचक ठेवतील अश्या परिस्तिथीत सर्व मुलांना समान शिक्षण किंवा शिक्षणाच्या समान संधी मिळवूं देणे सुद्धा अशक्य आहे.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Mon, 10/09/2017 - 02:11 नवीन
टॉप 5% श्रीमंत हिंदूं(?)साठी शाळा चालवणार्यांना Rte मधून बाहेर काढून सर्व(?) मुलांना समान(?) शिक्षण किंवा शिक्षणाच्या समान संधी मिळवून देणार आहात?? Rte कायद्यामुळे सध्या जी काही थोडीफार मुले त्या टॉप हिंदू शाळांमध्ये जात आहेत ती हिंदू आहेत कि इतर कोणी??
↩ प्रतिसाद: साहना

Duishen
Sat, 10/14/2017 - 10:05 नवीन
तुमच्या लिखाणाने टिळकांची आठवण झाली. त्यांचेही म्हणणे होते की आधी स्वातंत्र्य द्या मग सामाजिक सुधारणा करू... स्वातंत्र्य तर मिळाले पण सामाजिक सुधारणा काय यावर टिळकांचे काही अग्रलेख आपल्याला माहिती असणारच... टिळकांना कुणाचे स्वातंत्र्य अपेक्षित होते आणि स्वातंत्र्य नेमके कोणाला मिळाले हे आता कुठे माझ्यासारख्या अज्ञानी व्यक्तीला समजत आहे...
↩ प्रतिसाद: साहना

पुंबा
Mon, 10/09/2017 - 11:36 नवीन
++१११ भविष्यातले डिसिजनमेकर्स अश्या इलिट प्रायव्हेट शाळांतूनच येणार आहेत असं म्हणणे मुर्खपणा आहे. आताच ह्या प्रोफेशनमध्ये अतिशय ग्रामिण भागातून येणारी, सरकारी शाळांतून शिकलेली मुलांचा टक्का वाढतोय. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कित्येक शाळा इतकं उच्च दर्जाचे शिक्षण देत आहेत की तसं प्रायव्हेट शाळांत मिळू शकणारच नाही. आज माझ्या गावात शाळेची इमारत एवढी मोठी, ग्रंथालय, क्रिडांगण आणी शौचालय आदींनी सुसज्ज आहे, शिक्षक/विद्यार्थी रेश्यो देखील जास्त आहे, ते आरटीई नंतरच झाले. उगाच आरटीई च्या विरोधात गळा काढून ५% ची तळी उचलून फार मोठा तीर मारण्याचा आव आणण्यात अर्थ नाही. आरटीई तील वाईट तरतूदी हटवल्या पाहिजेतच, तो कायदा अधिकाधिक मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी बदललाच पाहिजे. अल्पसंख्यांक संस्थांना देखिल ह्या तरतूदी लागू केल्याच पाहिजेत. पण ५% लोक भविष्यातले डिसिजन मेकर्स असणार आहेत म्हणून ९५% ना शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा रद्द करा अन वार्‍यावर सोडा म्हणणे पटत नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

पुंबा
Mon, 10/09/2017 - 11:07 नवीन
कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल.
भारी अभ्यास आहे तुमचा.. ह्याह्याह्या.. काय वाट्टेल ते ठोकायचं आपलं..
↩ प्रतिसाद: साहना

चिगो
Mon, 10/09/2017 - 15:07 नवीन
शाळा आणि RTE सारख्या विषयावर धागा असल्याने काही बोलू धजावत होतो, मात्र
जास्त मुले कुठे जातात ह्यापेक्षा सर्वांत श्रीमंत, हुशार ५% मुले कुठे जातात हे जास्त महत्वाचे आहे. कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल.
हे वाक्य वाचलं, आणि नाद सोडला..
↩ प्रतिसाद: साहना

संग्राम
Mon, 10/09/2017 - 16:39 नवीन
"शाळा आणि RTE सारख्या विषयावर धागा असल्याने काही बोलू धजावत होतो, मात्र", असे नको ... बाकी लोकांना माहिती नाही त्यांना माहिती होइल
↩ प्रतिसाद: चिगो

एमी
Tue, 10/10/2017 - 06:08 नवीन
नाद सोडायचा माझादेखील विचार होता पण मॅडमचे Rte वर बरेच धागे येतात आणि ते सरळ सरळ बुद्धिभेद करणारे असतात. तुम्ही नक्कीच या विषयावर जास्त अधिकाराने लिहू शकता. त्यामुळे कृपया लिहाचं
↩ प्रतिसाद: चिगो

पगला गजोधर
गुरुवार, 10/05/2017 - 19:00 नवीन
मागील ४ वर्षांची RTE थकबाकी भाजप सरकारने हिंदू शाळांना दिलेली तर नाहीच पण ती देण्याची हालचाल सुद्धा सरकार करताना दिसत नाही. ह्यामुळे हिंदी शाळांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असून
??

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 19:48 नवीन
हिंदू
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर

पगला गजोधर
गुरुवार, 10/05/2017 - 19:07 नवीन
सरकारने सुमारे ७००० हिंदू शाळांना बंद करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. [२]
. .
[२] http://www.dnaindia.com/academy/report-7000-maharashtra-schools-served-c...
तुम्ही दिलेल्या दुव्यामध्ये "हिंदू शाळा" ना नोटीस असं मला दिसलं नाह, तर खासगी शाळा असं काहीसं दिसतंय, एक तर माझं इंग्रजी कॉम्प्रेहेन्शन तुमच्या एवढं चांगलं नसावं किंवा तुम्ही चुकून दुसरी लिंक दिली असावी .....

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 19:48 नवीन
RTE कायदा फक्त हिंदू शाळांना लागू आहे त्यामुळे नोटिसा फक्त हिंदू शाळांनाच पाठविल्या जातात. प्रमुख माध्यमे हा मुद्दा सोयीस्कर पणे विसरतात. उदाहरणार्थ समजा आपल्या हिंदू खाजगी शाळेंत ६ ऐवजी ४ टॉयलेट्स आहेत तर आपणाला RTE चे उल्लंघन म्हणून नोटीस येऊ शकते पण रायन स्कुल ने मुलांना मूत्र विसर्जनासाठी रस्त्यावर जायला सांगितले तरी त्यांना काहीही भीती नाही. हा मुद्दा बहुतेक हिंदू लोकांना ठाऊक नसतो आणि सांगितलं तरी विश्वास बसत नाही. अधिक माहिती साठी वाचा https://swarajyamag.com/politics/hindu-run-schools-buckling-under-right-to-education-law
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 21:03 नवीन
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते. पण शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी किंवा जैन हे कोण ठरवतो ? त्या साठी UPA सरकारने NCMEI हे कमिशन बनवले आहे. ह्यांनी सर्टिफिकेट दिले तर आपली शाळा "अल्पसंख्यांक शाळा" बनते. NCMEI ह्या कमिशनचे मेम्बर फक्त ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन लोकच असू शकतात. हिंदू लोक काश्मीर किंवा केरळ मध्ये अल्पसंख्यांक असले तरी त्यांना हे सर्टिफिकेट मिळत नाही. लक्षांत घ्या कि ह्या शाळेत कुठली मुले शिकतात ह्याचा इथे काहीही संबंध नाही. रायन इंटरनेशनल स्कुल, ठाकरे परिवार जिथे शिकतो ते "बोंबे स्कॉटिश स्कुल", केजरीवालची मुलगी जिथे शिकते ती डिप्स स्कुल इत्यादी शाळा अल्पसंख्यांक शाळा आहेत. इतर सर्व शाळा हिंदू शाळा आहेत. लिंगायत समाज किंवा रामकृष्ण मिशन ह्यांनी स्वतःला अहिंदू घोषित करण्याचे जे प्रयत्न केले आहेत त्याचे प्रमुख कारण स्वतःला अल्पसंख्यांक घोषित करून आपल्या शाळांना मुक्त करणे हा आहे. ह्यावर सुद्धा मी मिपा वर लेख लिहिला आहे.
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर

पगला गजोधर
Fri, 10/06/2017 - 09:57 नवीन
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते.
याविषयी मला अधिक जाणून घ्यायला आवडेल, भारतीय-घटनेत "हिंदू शाळा" असा शब्दप्रयोग कुठे असेल, कुठला कायदा ? कुठे याचा संधर्भ तपासायला मिळेल ?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Fri, 10/06/2017 - 17:44 नवीन
भारतीय घटना minority आणि non-minority असे शब्दप्रयोग करते. आर्टिकल ३० आणि ९३वी घटना दुरुस्ती दोन्ही आपण विकिपीडिया वर वाचू शकता. पण minority आणि non-minority ह्या शब्दांचा अर्थ नक्की कसा लावायचा हे काम NCMEI करते. NCMEI च्या व्याख्येनुसार [१] खालील धर्म minority आहेत सर्व (राहिला फक्त हिंदू ) नॉन-मायनॉरिटी आहेत. As per notification of the Government of India, there are six notified minority communities namely Muslim, Sikh, Christian, Bodh, Parsis and Jain. आपणाला ह्या विषयावर अधिक अभ्यास करायचा असेल तर खालील ब्लॉग्स वाचावेत : - https://realitycheck.wordpress.com/ - https://swarajyamag.com/magazine/from-rte-to-scholarships-indian-education-is-hobbled-by-minorityism [१] http://ncmei.gov.in/FAQ.aspx?pid=138
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर

Duishen
Sat, 10/14/2017 - 10:16 नवीन
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते. जेंव्हा कायदेशीर हा शब्द वापरला तेंव्हा असे कुठल्यातरी ACT मधे किंवा GR मधे लिहिले असावे हे नक्की. कृपया मी गोंधळलो आहे. मला असा काही संदर्भ कायदेशीर दस्तावेज उपलब्ध करून द्याल का? माझा अजून एक मोठा गोंधळ होत आहे - हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येवरून... मला या शब्दाची व्याख्या केवळ सावरकर करू शकले असे वाचनात आहे... जी व्याख्या भूराजकीय स्वरुपाची आहे... हिंदू शाळा म्हणत असतांना तुम्ही हिंदू शब्दाची कशी व्याख्या करीत आहात...
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Sat, 10/14/2017 - 13:21 नवीन
> http://ncmei.gov.in/WriteReadData/LINKS/1f24301a_NCMEI%20Act,%20as%20amended81819eb3-f644-45e5-8892-b4c9fed9972c.pdf
↩ प्रतिसाद: Duishen

अनुप ढेरे
गुरुवार, 10/05/2017 - 20:02 नवीन
९३ वी दुरुस्ती सगळ्यात विषारी कायदा असेल. भारतीय सेक्युलॅरिझमचा उत्तम नमुना, हे सरकार काहीही हालचाल करत नाही ते रिपील करायच्या. @कपिलमुनी: हिंदू शाळा असं नसलं तरी ख्रिस्ती शाळा, मुस्लिम शाळा हे अस्तित्वात असतं. या शाळांना अनेक जाचक नियम लागू होत नाहीत.

रानरेडा
गुरुवार, 10/05/2017 - 20:34 नवीन
२०१६ मध्ये मुंबईतील सर्वोकृष्ट शाळामध्ये १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती होत्या - हि यादी कोठे पाहावयास मिळेल ? तसेच रायन क्रिस्टी शाळा आहे ? ती कोठल्या चर्च शी जोडली आहे ? हि यादी पहा http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/the-10-best-schools-in-the-city/story-SDSdsw72boETfxs3vbPN7J.हटमळ अंबानी आणि बिर्ला नि क्रिस्टी धर्म स्वीकारला ??

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 21:09 नवीन
स्टेट बोर्डस शाळा फक्त. अंबानी किंवा बिर्ला ह्यांचा शाळा माझ्या मते कुठल्याही भारतीय बोर्ड्स शी संलंग नाहीत. Image removed.
↩ प्रतिसाद: रानरेडा

गामा पैलवान
गुरुवार, 10/05/2017 - 20:45 नवीन
साहना, मेकॉले उवाच :
We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.
तर मेकॉले महाराजांचं स्वप्नं पुरं करण्यासाठी हिंदू शाळांवर गंडांतर आणलं जात आहे. हे आहे तुमच्या प्रश्नाचं एका वाक्यात उत्तर. आ.न., -गा.पै.

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 21:14 नवीन
फडणवीस आणि मोदी सरकार मेकौले ह्यांचा वारसा पुढे चालवत आहेत हे नमूद केल्या बद्दल धन्यवाद. पण असे म्हटल्याने तुम्ही राष्ट्रद्रोही वगैरे ठरू शकता. .
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
गुरुवार, 10/05/2017 - 22:08 नवीन
साहना, येशवी शाळा चालू ठेवण्यामागे मोदी व फडणवीस सरकारांची काही अपरिहार्य कारणे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
गुरुवार, 10/05/2017 - 22:44 नवीन
> येशवी शाळा चालू ठेवण्यामागे मोदी व फडणवीस सरकारांची काही अपरिहार्य कारणे असू शकतात. आपले ते प्रेम आणि दुसऱ्याचा तो बलात्कार हा तर्क मोदी साहेब आणि फडणवीस जास्त दिवस लावू शकतील असे वाटत नाही. हिंदू शाळा इतक्या तडफेने बंद करण्याची कारणे काय आहेत हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे. येशवी शाळातून बाहेर पडणारी पिढी शेवटी ह्यांच्याच मुळावर उठणार आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

टवाळ कार्टा
Fri, 10/06/2017 - 10:55 नवीन
मिसळपावला दर्जेदार साहित्याबरोबर हागणदारीसुद्धा हवी आहे यावर दिवसेंदिवस शिक्कामोर्तब होत आहे
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

मदनबाण
Fri, 10/06/2017 - 11:47 नवीन
हे आता सहन करावयास हवे ! :( तसही हिंदू / मराठी शाळा कमी होत चालल्या आहेत / झाल्या आहेत, तर निवासस्थानाच्या जवळ हिंदू शाळा उपलब्ध असणेही ह्ल्ली कठीण आहे. जाता जाता :- केंद्रात डिसूजा आणि राज्यात डिसिल्व्हा अशी नविन टॅग लाईन कशी वाटते ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- कुंग फू कुमारी... ;) :- Bruce Lee The Fighter

पुंबा
Fri, 10/06/2017 - 12:36 नवीन
भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद, बालकांसाठीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात सविस्तर विशद केली आहे. 1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले. हा अधिनियम काय निर्धारित करतो हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो. सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त) सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई. शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद. परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेसाठी लागणा-या निधीबाबत अभ्यास करणा-या समितीच्या अंदाजानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षात 171,000 कोटी रूपये (38.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका निधी लागणार आहे.
हा कायदा अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्थांना लागू न करणे म्हणजे नंबर १ चा ढोंगीपणा आहे, गैर आहे आणि मुख्य अल्पसंख्यांक समाजातील अविकसीत घटकाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास आडकाठी करणारा आहे. असल्या निर्णयामुळे skyboxification वाढेल आपल्या समाजात.

साहना
Fri, 10/06/2017 - 13:12 नवीन
ह्याशिवाय ह्या कायद्यामुळे हिंदू शाळा खालील गोष्टी करू शकत नाहीत १. आपल्या मनाप्रमाणे ऍडमिशन क्रायटेरिया ठरवणे २. आपल्या आवडीच्या लोकांना आरक्षण देणे ३. फी ठरवणे ४. शिक्षकांचा पगार ठरवणे ५. आपल्या पसंतीनुसार शिक्षकांना नोकऱ्या देणे इत्यादी. ह्या उलट ख्रिस्ती शाळा सरकारी अनुदान घेऊन वाट्टेल त्याला ऍडमिशन तसेच वाट्टेल त्याला वाट्टेल त्या पगारावर शिक्षक म्हणून नेमू शकतात. ह्याच मुळे त्या शाळांचा दर्जा चांगला आहे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा