Skip to main content
लेखक साहना यांनी गुरुवार, 05/10/2017 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
फडणवीस ह्यांच्या राज्यांत काय चाललेय हे समजणे थोडे अवघड आहे. मागील ४ वर्षांची RTE थकबाकी भाजप सरकारने हिंदू शाळांना दिलेली तर नाहीच पण ती देण्याची हालचाल सुद्धा सरकार करताना दिसत नाही. ह्यामुळे हिंदी शाळांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असून त्यामुळे प्राणगी कायदा तोडून सुद्धा बंडाचा झेंडा काही हिंदू शाळांनी उभारलेला आहे. [१] RTE थकबाकी ना देणे म्हणजे शाळांच्या गळ्याभोवती फास आवळण्यासारखे आहे कारण जितका उशीर सरकार करेल तितके जास्त नुकसान ह्या शाळांचे होते. हे सर्व कमी पडतेय म्हणून कि काय सरकारने सुमारे ७००० हिंदू शाळांना बंद करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. [२] अर्थांत RTE कायदा ख्रिस्ती शाळांना लागू नसल्याने त्यांची इथे बरीच चांदी होत आहे. २०१६ मध्ये मुंबईतील सर्वोकृष्ट शाळामध्ये १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती होत्या तर १ शाळाने हिंदू असून सुद्धा RTE कायदा धुडकावून लावला होता. त्यशाळेला सरकारने नोटीस पाठवली होती. फडणवीस ह्यांची स्वतःची मुलगी ख्रिस्ती शाळेंत जाते त्यामुळे त्यांना स्वतःला विशेष फरक पडत नाही. "प्रे फॉर इंडिया" ह्या ख्रिस्तीशाळांच्या धार्मिक कर्यक्रमांत मुखमंत्रानी हजेरी लावली. त्यांच्या बाजूला पिंटो फॅमिली आणि इतर मिशनरी लोक दिसत आहेत. ह्या लोकांनी धर्मांतराचे अनेक कार्यक्रम देशांत घडवून आणले आहेत. [३] Devendra Christian Closure of Hindu schools under RTE [१] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/no-rte-reimbursement-no… [२] http://www.dnaindia.com/academy/report-7000-maharashtra-schools-served-… [३] http://www.sadhana108.com/2017/10/05/devendra-fadnavis-christian-school…
वाचने 46172
प्रतिक्रिया 136

प्रतिक्रिया

साहना गुरुवार, 05/10/2017 19:50
माझे ह्या विषयावरील आधीचे लिखाण वाचा. भारतीय घटनेचे कलम ३० आणि ९३वि घटनादुरुस्ती ह्यामुळे हिंदी, मराठी, खाजगी, सरकारी इत्यादी भेद दुय्यम आहेत आणि अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक हाच प्रमुख भेद राहिला आहे. कारण सर्व शिक्षण विषयक कायदे फक्त बिगर अल्पसंख्यांक शाळांनाच (१००% खाजगी तसेच अनुदानित) लागू होतात. अल्पसंख्यांक शाळांना (खाजगी तसेच अनुदानित) कुठलाही शिक्षण विषयक कायदा लागू होत नाही.

पुंबा शुक्रवार, 06/10/2017 12:21
हे गैर आहे. हा कायदा बदलण्याचा काहीच प्रयत्न कसा काय होत नाही. आरटीई कायदा अल्पसंख्यांक संस्थांनादेखिल लागू व्हायला हवा. जैन-कॉन्व्हेंट लॉबी दबाव आणत असावी त्यामुळे हे होत नसावे का?

साहना शुक्रवार, 06/10/2017 13:06
जैन लॉबी असे विशेष काही नाही. जैन लोकांना आधी अल्पसंख्यांक दर्जा सुद्धा नव्हता शेवटी कपिल सिब्बल पुढे भीक मागून त्यांनी तो मिळवला. ख्रिस्ती आणि इस्लामिक संघटनांचा हा फार दूरगामी प्रकल्प आहे ज्या अंतर्गत संपूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर त्यांना कब्जा करायचा आहे. UPA - ३ मध्ये संपूर्ण हिंदू खाजगी शाळांचे सरकारीकरण केले जाईल ( जे बिहार मध्ये आधीच केले होते ) त्या शिवाय इतर सर्व हिंदू शैक्षणिक संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी NET (नॅशनल एडुकेशनल ट्रायब्युनल) नावाची NGT सारखी घटनात्मक संस्था सुद्धा निर्माण केली जाईल. सोनिया गांधी ह्यांच्या NAC रोडमॅप मध्ये ह्या गोष्टी आधीच होत्या. मोदी सरकार आणि संघ परिवार सध्या आपले राजकीय बाळ वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. राष्ट्र किंवा हिंदू समाजासाठी चांगले काही करावे असा त्यांचा मानस नाही. जिथे राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे करून किंवा एक दोन आरती करून हिंदू समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ शकतात तेथे आणखीन काही करायची गरज आहे असे त्यांना कदाचित वाटत असावे. ह्यासाठी हिंदू समाजाकडून सर्व राजकीय पक्षावर दबाव येणे आवश्यक आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 06/10/2017 14:16
प्रत्येक गोष्ट सरकारनेच करायला हवी किंवा सरकारने करायची वाट बघायची असा अट्टाहास का? हिंदूंनी स्वतःहून आपली मुले अहिंदू शाळेत न पाठविता हिंदू शाळेत पाठवायला सुरूवात केली की बर्‍याचश्या गोष्टी आपोआपच साध्य होतील.

साहना शुक्रवार, 06/10/2017 17:25
सरकारने काही करायला पाहिजे हा अट्टाहास कुठे आहे ? निव्वळ कायदा सामान असावा आणि कायद्याचे जे संरक्षण अल्पसंख्यांक शाळांना आहे तेच हिंदू शाळांना सुद्धा लागू असावे हे अतिशय कॉमन सेन्स मागणी आहे. ह्याशिवाय जो पर्यंत RTE कायदा आहे तो पर्यंत हिंदूंना शाळा चालविण्यासाठी जास्त खर्च येईल तसेच सरकारी लुडबुडी मुले दर्जा सुद्धा कमी राहील त्यामुळे अगदी हिंदुदृदय सम्राट ठाकरे आणि आपले संघीय फडणवीस सुद्धा आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांत पाठवतात. सरकारने काहीही करायची गरज नाही पण जे अडथळे फक्त हिंदू पुढे ठेवले आहेत त्याचे निर्दालन केलेच पाहिजे.

पुंबा शुक्रवार, 06/10/2017 17:59
श्रीगुरूजी, त्यांचे म्हणणे आहे की आरटीईच्या जाचक अटी ज्या केवळ गैराल्पसंख्यांक शाळांना लागू आहेत त्यांमुळे अशा शाळांना कॉन्व्हेंट इतका दर्जा राखणे शक्य होत नाही. ख्रिस्ती तसेच अन्य अल्पसंख्यांक शाळांत सुद्धा आरटीई लागू करावा किंवा सरळसरळ हा कायदाच सर्वच शिक्षणसंस्थांसाठी रद्द करावा. हे तर शासनालाच करावे लागणार ना? निव्वळ हिंदूंनी आपल्या पाल्याला गैरअल्पसंख्यांक शाळेत घातले तरी ह्या कयद्यामुळे जे पाय बांधलेपण आलंय ते त्याने जाईल का? माझ्या मते, नापास न करण्याची अट ही फालतू आहे ती सध्याच्या आरटीईमधून गेली पाहिजे. ज्या तरतूदी बर्‍या आहेत, त्या सर्वच शिक्षणसंस्थांना लागू व्हायला पाहिजेत. शिवाय कॉन्व्हेंट शाळांचा दर्जा चांगला असतो त्याचे आरटीई नसतो हेच कारण आहे का? हा साहना यांना प्रश्न. जेव्हा आरटीई नव्हते तेव्हा देखिल या शाळांचा दर्जा उत्तमच होता त्याचे गमक काय?

साहना शनिवार, 07/10/2017 02:02
> शिवाय कॉन्व्हेंट शाळांचा दर्जा चांगला असतो त्याचे आरटीई नसतो हेच कारण आहे का? मागील काही वर्षांत RTE मुळे ख्रिस्ती शाळांना प्रचंड फायदा झाला आहे. पण त्याआधी RTE नसला तरी आर्टिकल ३० खाली ख्रिस्ती शाळांना अनेक जाचक कायद्या पासून मुभा होती. TMA Pai v/s State of Karnataka तसेच Unnikrishnan vs State of Kerala ह्या दोन्ही केसची समरी जरी वाचली तरी ख्रिस्ती शाळांना किती स्वातंत्र्य होते हे लक्षांत येते.

साहना बुधवार, 11/10/2017 20:32
सरकारने कायदा बदलावा अशी श्री भागवत ह्यांची भूमिका आहे. https://theprint.in/2017/10/11/mohan-bhagwat-rte-exemption-minority-sch…

एमी शुक्रवार, 06/10/2017 17:43
ख्रिस्ती आणि इस्लामिक संघटनांचा हा फार दूरगामी प्रकल्प आहे ज्या अंतर्गत संपूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर त्यांना कब्जा करायचा आहे. >> मॅडम, मी पूर्वीदेखील तुमच्या एका धाग्यावर प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर मिळाले नाही. परत विचारते: • भारतात सध्या 5 ते 15 वयोगटात किती मुले आहेत? • त्यातली किती सरकारी शाळेत जातात आणि किती (Rte लागू असलेल्या) खाजगी शाळेत जातात?

एमी शनिवार, 07/10/2017 06:51
उत्तरासाठी धन्यवाद :-) मी माहिती मिळवली आहे. आणि मला वाटतं कि Rte आणि अल्पसंख्यकांच्या शाळांबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्या सरकारी शाळांची स्थिती सुधारायचा प्रयत्न केल्यास जास्त 'हिंदू' मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल.

साहना शनिवार, 07/10/2017 13:38
तुमच्या म्हणण्याचा रोख समजला. जास्त मुले कुठे जातात ह्यापेक्षा सर्वांत श्रीमंत, हुशार ५% मुले कुठे जातात हे जास्त महत्वाचे आहे. कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल. उद्या "बिन पाण्याची होळी", "बिन दिव्यांची दिवाळी", "पद्मावती खिलजीचा रोमान्स", "लुटेरा शिवाजी चित्रपट" इत्यादी गोष्टी हेच लोक आणतील. थोडक्यांत जर हिंदू समाजाने आपल्या शाळांचा कंट्रोल पुन्हा नाही घेतला तर अक्खी पिढी आणि त्यामुळे भविष्यावरील कंट्रोल आपल्या हातातून निसटेल त्याच वेळी आम्ही स्वतःहून तो कंट्रोल ख्रिस्ती शाळांना आणि पर्यायाने हिंदू विरोधी शक्तींना देऊ. ह्या ५% मुलानांच "सोशल कॅपिटल" असे म्हणतात. सध्याच्या नियमा प्रमाणे हिंदू शाळा "सोशल कॅपिटल" निर्माण करू शकत नाहीत. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा हि आपली मागणी रास्त आहे पण मार्केटच्या नियमाप्रमाणे ते कमी खर्चांत होणे शक्य नाही. सरकारी शाळा ह्या न्यूट्रल असतात असेही नाही. BMC च्या शाळांना मेंटॉर करण्यासाठी सध्या शिवसेनेने ख्रिस्ती शाळांना आमंत्रित केले आहे [१] . पण त्यापेक्षा ह्या सरकारी शाळा सोशल कॅपिटल निर्माण करू शकत नाहीत. सरकारी शाळेंतून गेलेली मुले भविष्यांत कसल्या पॉलिसी चे समर्थन करतील हे CBSE किंवा महाराष्ट्र बोर्ड वर कुणाचा वचक आहे ह्यावर ठरेल. बहुतेक वेळा सरकार कुणाचेही असले तरी हा वाचक डाव्या लोकांचाच असतो. [१] http://www.dnaindia.com/mumbai/report-11-bmc-schools-to-be-mentored-by-…

एमी शनिवार, 07/10/2017 14:48
ओह् तुम्ही हिंदुमधल्या टॉप 5% श्रीमंत लोकांबद्दलच बोलत आहात होय! मला वाटलं सर्व 80+% हिंदू समाजाला चांगले शिक्षण मिळावे असा काहीतरी उदात्त हेतू आहे....

पगला गजोधर शनिवार, 07/10/2017 19:51
हिंदुमधल्या टॉप 5% श्रीमंत लोकांबद्दलच बोलत आहात होय!
नाईस पंच अँमी १+ पुरवणी: लिखिकेचा हिंदू धर्माचा गाढा अभ्यास आहे, लेखिकेने टॉप ५ % हिंदू लोकसंख्येचा, जातीनिहाय विभागणीचा % पाय चार्ट, त्यांचेजवळ जर असेल तर तो अभ्यासावा, व मिपाकरांना उपलब्ध करून घ्यावा, ही विनंती. म्हणजेच, त्यांनी कायद्याच्या टेक्स्टमधली "बहुसंख्य" म्हणजे हिंदू, अशी सोयीस्कर समजूत केलेली आहेंच, त्यामुळे त्या "हिंदू" या समूहवाचक शब्दांपाठी, नक्की कोणाचे हितसंबंध अबाधीत ठेवण्याचा प्रयत्न लपवत आहेत का ? अशी शंका घेण्यास कोणास वाव राहणार नाही.

साहना रविवार, 08/10/2017 03:40
शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे आणि सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा हे "mutually exclusive" पर्याय आहेत असे तुम्ही का समजता हे मला समजत नाही. मुळांत "शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे " ह्या विधानाशी कोण कसा असहमत राहू शकतो ह्याचेच आश्चर्य वाटते.

एमी रविवार, 08/10/2017 06:04
तुमचा मूळ उद्देश काय आहे हे सांगाल का? 1. 'शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे' हा की 2. 'सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देणे' हा म्हणजे तुम्ही संस्थाचालकांच्या भल्यासाठी बोलताय की शिकणाऱ्या मुलांच्या?

साहना रविवार, 08/10/2017 14:10
शिक्षण संस्था चालवण्याचे समान हक्क सर्व लोकांना मिळावे ! > समान शिक्षण व समान संधी जो पर्यंत शिक्षण संस्था चालवण्याचे सामान अधिकार सर्वाना मिळत नाहीत तो पर्यंत खास लोकांचं शिक्षण व्यवस्थेवर आपला वाचक ठेवतील अश्या परिस्तिथीत सर्व मुलांना समान शिक्षण किंवा शिक्षणाच्या समान संधी मिळवूं देणे सुद्धा अशक्य आहे.

एमी सोमवार, 09/10/2017 02:11
टॉप 5% श्रीमंत हिंदूं(?)साठी शाळा चालवणार्यांना Rte मधून बाहेर काढून सर्व(?) मुलांना समान(?) शिक्षण किंवा शिक्षणाच्या समान संधी मिळवून देणार आहात?? Rte कायद्यामुळे सध्या जी काही थोडीफार मुले त्या टॉप हिंदू शाळांमध्ये जात आहेत ती हिंदू आहेत कि इतर कोणी??

Duishen शनिवार, 14/10/2017 10:05
तुमच्या लिखाणाने टिळकांची आठवण झाली. त्यांचेही म्हणणे होते की आधी स्वातंत्र्य द्या मग सामाजिक सुधारणा करू... स्वातंत्र्य तर मिळाले पण सामाजिक सुधारणा काय यावर टिळकांचे काही अग्रलेख आपल्याला माहिती असणारच... टिळकांना कुणाचे स्वातंत्र्य अपेक्षित होते आणि स्वातंत्र्य नेमके कोणाला मिळाले हे आता कुठे माझ्यासारख्या अज्ञानी व्यक्तीला समजत आहे...

पुंबा सोमवार, 09/10/2017 11:36
++१११ भविष्यातले डिसिजनमेकर्स अश्या इलिट प्रायव्हेट शाळांतूनच येणार आहेत असं म्हणणे मुर्खपणा आहे. आताच ह्या प्रोफेशनमध्ये अतिशय ग्रामिण भागातून येणारी, सरकारी शाळांतून शिकलेली मुलांचा टक्का वाढतोय. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कित्येक शाळा इतकं उच्च दर्जाचे शिक्षण देत आहेत की तसं प्रायव्हेट शाळांत मिळू शकणारच नाही. आज माझ्या गावात शाळेची इमारत एवढी मोठी, ग्रंथालय, क्रिडांगण आणी शौचालय आदींनी सुसज्ज आहे, शिक्षक/विद्यार्थी रेश्यो देखील जास्त आहे, ते आरटीई नंतरच झाले. उगाच आरटीई च्या विरोधात गळा काढून ५% ची तळी उचलून फार मोठा तीर मारण्याचा आव आणण्यात अर्थ नाही. आरटीई तील वाईट तरतूदी हटवल्या पाहिजेतच, तो कायदा अधिकाधिक मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी बदललाच पाहिजे. अल्पसंख्यांक संस्थांना देखिल ह्या तरतूदी लागू केल्याच पाहिजेत. पण ५% लोक भविष्यातले डिसिजन मेकर्स असणार आहेत म्हणून ९५% ना शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा रद्द करा अन वार्‍यावर सोडा म्हणणे पटत नाही.

पुंबा सोमवार, 09/10/2017 11:07
कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल.
भारी अभ्यास आहे तुमचा.. ह्याह्याह्या.. काय वाट्टेल ते ठोकायचं आपलं..

चिगो सोमवार, 09/10/2017 15:07
शाळा आणि RTE सारख्या विषयावर धागा असल्याने काही बोलू धजावत होतो, मात्र
जास्त मुले कुठे जातात ह्यापेक्षा सर्वांत श्रीमंत, हुशार ५% मुले कुठे जातात हे जास्त महत्वाचे आहे. कारण हीच मुले भविष्यांत राजकारणी, फिल्मस्टार, IAS, CEOs , सुप्रीम कोर्ट जज इत्यादी होतील. ह्यांच्या मताची किंमत इतर गरीब लोकां पेक्षा कित्येक पटीने जास्त असेल.
हे वाक्य वाचलं, आणि नाद सोडला..

संग्राम सोमवार, 09/10/2017 16:39
"शाळा आणि RTE सारख्या विषयावर धागा असल्याने काही बोलू धजावत होतो, मात्र", असे नको ... बाकी लोकांना माहिती नाही त्यांना माहिती होइल

एमी मंगळवार, 10/10/2017 06:08
नाद सोडायचा माझादेखील विचार होता पण मॅडमचे Rte वर बरेच धागे येतात आणि ते सरळ सरळ बुद्धिभेद करणारे असतात. तुम्ही नक्कीच या विषयावर जास्त अधिकाराने लिहू शकता. त्यामुळे कृपया लिहाचं

पगला गजोधर गुरुवार, 05/10/2017 19:00
मागील ४ वर्षांची RTE थकबाकी भाजप सरकारने हिंदू शाळांना दिलेली तर नाहीच पण ती देण्याची हालचाल सुद्धा सरकार करताना दिसत नाही. ह्यामुळे हिंदी शाळांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असून
??

पगला गजोधर गुरुवार, 05/10/2017 19:07
सरकारने सुमारे ७००० हिंदू शाळांना बंद करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. [२]
. .
[२] http://www.dnaindia.com/academy/report-7000-maharashtra-schools-served-c...
तुम्ही दिलेल्या दुव्यामध्ये "हिंदू शाळा" ना नोटीस असं मला दिसलं नाह, तर खासगी शाळा असं काहीसं दिसतंय, एक तर माझं इंग्रजी कॉम्प्रेहेन्शन तुमच्या एवढं चांगलं नसावं किंवा तुम्ही चुकून दुसरी लिंक दिली असावी .....

साहना गुरुवार, 05/10/2017 19:48
RTE कायदा फक्त हिंदू शाळांना लागू आहे त्यामुळे नोटिसा फक्त हिंदू शाळांनाच पाठविल्या जातात. प्रमुख माध्यमे हा मुद्दा सोयीस्कर पणे विसरतात. उदाहरणार्थ समजा आपल्या हिंदू खाजगी शाळेंत ६ ऐवजी ४ टॉयलेट्स आहेत तर आपणाला RTE चे उल्लंघन म्हणून नोटीस येऊ शकते पण रायन स्कुल ने मुलांना मूत्र विसर्जनासाठी रस्त्यावर जायला सांगितले तरी त्यांना काहीही भीती नाही. हा मुद्दा बहुतेक हिंदू लोकांना ठाऊक नसतो आणि सांगितलं तरी विश्वास बसत नाही. अधिक माहिती साठी वाचा https://swarajyamag.com/politics/hindu-run-schools-buckling-under-right…

साहना गुरुवार, 05/10/2017 21:03
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते. पण शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी किंवा जैन हे कोण ठरवतो ? त्या साठी UPA सरकारने NCMEI हे कमिशन बनवले आहे. ह्यांनी सर्टिफिकेट दिले तर आपली शाळा "अल्पसंख्यांक शाळा" बनते. NCMEI ह्या कमिशनचे मेम्बर फक्त ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन लोकच असू शकतात. हिंदू लोक काश्मीर किंवा केरळ मध्ये अल्पसंख्यांक असले तरी त्यांना हे सर्टिफिकेट मिळत नाही. लक्षांत घ्या कि ह्या शाळेत कुठली मुले शिकतात ह्याचा इथे काहीही संबंध नाही. रायन इंटरनेशनल स्कुल, ठाकरे परिवार जिथे शिकतो ते "बोंबे स्कॉटिश स्कुल", केजरीवालची मुलगी जिथे शिकते ती डिप्स स्कुल इत्यादी शाळा अल्पसंख्यांक शाळा आहेत. इतर सर्व शाळा हिंदू शाळा आहेत. लिंगायत समाज किंवा रामकृष्ण मिशन ह्यांनी स्वतःला अहिंदू घोषित करण्याचे जे प्रयत्न केले आहेत त्याचे प्रमुख कारण स्वतःला अल्पसंख्यांक घोषित करून आपल्या शाळांना मुक्त करणे हा आहे. ह्यावर सुद्धा मी मिपा वर लेख लिहिला आहे.

पगला गजोधर शुक्रवार, 06/10/2017 09:57
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते.
याविषयी मला अधिक जाणून घ्यायला आवडेल, भारतीय-घटनेत "हिंदू शाळा" असा शब्दप्रयोग कुठे असेल, कुठला कायदा ? कुठे याचा संधर्भ तपासायला मिळेल ?

साहना शुक्रवार, 06/10/2017 17:44
भारतीय घटना minority आणि non-minority असे शब्दप्रयोग करते. आर्टिकल ३० आणि ९३वी घटना दुरुस्ती दोन्ही आपण विकिपीडिया वर वाचू शकता. पण minority आणि non-minority ह्या शब्दांचा अर्थ नक्की कसा लावायचा हे काम NCMEI करते. NCMEI च्या व्याख्येनुसार [१] खालील धर्म minority आहेत सर्व (राहिला फक्त हिंदू ) नॉन-मायनॉरिटी आहेत. As per notification of the Government of India, there are six notified minority communities namely Muslim, Sikh, Christian, Bodh, Parsis and Jain. आपणाला ह्या विषयावर अधिक अभ्यास करायचा असेल तर खालील ब्लॉग्स वाचावेत : - https://realitycheck.wordpress.com/ - https://swarajyamag.com/magazine/from-rte-to-scholarships-indian-educat… [१] http://ncmei.gov.in/FAQ.aspx?pid=138

Duishen शनिवार, 14/10/2017 10:16
ज्या शाळांची मॅनेजमेंट ख्रिस्ती, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध किंवा जैन नाही त्या सर्व शाळांना "हिंदू शाळा" असे कायदेशीर दृष्ट्या समजले जाते. जेंव्हा कायदेशीर हा शब्द वापरला तेंव्हा असे कुठल्यातरी ACT मधे किंवा GR मधे लिहिले असावे हे नक्की. कृपया मी गोंधळलो आहे. मला असा काही संदर्भ कायदेशीर दस्तावेज उपलब्ध करून द्याल का? माझा अजून एक मोठा गोंधळ होत आहे - हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येवरून... मला या शब्दाची व्याख्या केवळ सावरकर करू शकले असे वाचनात आहे... जी व्याख्या भूराजकीय स्वरुपाची आहे... हिंदू शाळा म्हणत असतांना तुम्ही हिंदू शब्दाची कशी व्याख्या करीत आहात...

अनुप ढेरे गुरुवार, 05/10/2017 20:02
९३ वी दुरुस्ती सगळ्यात विषारी कायदा असेल. भारतीय सेक्युलॅरिझमचा उत्तम नमुना, हे सरकार काहीही हालचाल करत नाही ते रिपील करायच्या. @कपिलमुनी: हिंदू शाळा असं नसलं तरी ख्रिस्ती शाळा, मुस्लिम शाळा हे अस्तित्वात असतं. या शाळांना अनेक जाचक नियम लागू होत नाहीत.

रानरेडा गुरुवार, 05/10/2017 20:34
२०१६ मध्ये मुंबईतील सर्वोकृष्ट शाळामध्ये १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती होत्या - हि यादी कोठे पाहावयास मिळेल ? तसेच रायन क्रिस्टी शाळा आहे ? ती कोठल्या चर्च शी जोडली आहे ? हि यादी पहा http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/the-10-best-schools-in-the-ci… अंबानी आणि बिर्ला नि क्रिस्टी धर्म स्वीकारला ??

साहना गुरुवार, 05/10/2017 21:09
स्टेट बोर्डस शाळा फक्त. अंबानी किंवा बिर्ला ह्यांचा शाळा माझ्या मते कुठल्याही भारतीय बोर्ड्स शी संलंग नाहीत. Test

गामा पैलवान गुरुवार, 05/10/2017 20:45
साहना, मेकॉले उवाच :
We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.
तर मेकॉले महाराजांचं स्वप्नं पुरं करण्यासाठी हिंदू शाळांवर गंडांतर आणलं जात आहे. हे आहे तुमच्या प्रश्नाचं एका वाक्यात उत्तर. आ.न., -गा.पै.

साहना गुरुवार, 05/10/2017 21:14
फडणवीस आणि मोदी सरकार मेकौले ह्यांचा वारसा पुढे चालवत आहेत हे नमूद केल्या बद्दल धन्यवाद. पण असे म्हटल्याने तुम्ही राष्ट्रद्रोही वगैरे ठरू शकता. .

गामा पैलवान गुरुवार, 05/10/2017 22:08
साहना, येशवी शाळा चालू ठेवण्यामागे मोदी व फडणवीस सरकारांची काही अपरिहार्य कारणे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.

साहना गुरुवार, 05/10/2017 22:44
> येशवी शाळा चालू ठेवण्यामागे मोदी व फडणवीस सरकारांची काही अपरिहार्य कारणे असू शकतात. आपले ते प्रेम आणि दुसऱ्याचा तो बलात्कार हा तर्क मोदी साहेब आणि फडणवीस जास्त दिवस लावू शकतील असे वाटत नाही. हिंदू शाळा इतक्या तडफेने बंद करण्याची कारणे काय आहेत हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे. येशवी शाळातून बाहेर पडणारी पिढी शेवटी ह्यांच्याच मुळावर उठणार आहे.

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 06/10/2017 10:53
यानंतर ब्राह्मणी शाळा, मराठा शाळा, दलित शाळा, ओबीसी शाळा असेही येईल....चालुदे....प्रगती आहे

टवाळ कार्टा शुक्रवार, 06/10/2017 10:55
मिसळपावला दर्जेदार साहित्याबरोबर हागणदारीसुद्धा हवी आहे यावर दिवसेंदिवस शिक्कामोर्तब होत आहे

मदनबाण शुक्रवार, 06/10/2017 11:47
हे आता सहन करावयास हवे ! :( तसही हिंदू / मराठी शाळा कमी होत चालल्या आहेत / झाल्या आहेत, तर निवासस्थानाच्या जवळ हिंदू शाळा उपलब्ध असणेही ह्ल्ली कठीण आहे. जाता जाता :- केंद्रात डिसूजा आणि राज्यात डिसिल्व्हा अशी नविन टॅग लाईन कशी वाटते ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- कुंग फू कुमारी... ;) :- Bruce Lee The Fighter

पुंबा शुक्रवार, 06/10/2017 12:36
भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद, बालकांसाठीच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमात सविस्तर विशद केली आहे. 1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले. हा अधिनियम काय निर्धारित करतो हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो. सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त) सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई. शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद. परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेसाठी लागणा-या निधीबाबत अभ्यास करणा-या समितीच्या अंदाजानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षात 171,000 कोटी रूपये (38.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका निधी लागणार आहे.
हा कायदा अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्थांना लागू न करणे म्हणजे नंबर १ चा ढोंगीपणा आहे, गैर आहे आणि मुख्य अल्पसंख्यांक समाजातील अविकसीत घटकाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास आडकाठी करणारा आहे. असल्या निर्णयामुळे skyboxification वाढेल आपल्या समाजात.

साहना शुक्रवार, 06/10/2017 13:12
ह्याशिवाय ह्या कायद्यामुळे हिंदू शाळा खालील गोष्टी करू शकत नाहीत १. आपल्या मनाप्रमाणे ऍडमिशन क्रायटेरिया ठरवणे २. आपल्या आवडीच्या लोकांना आरक्षण देणे ३. फी ठरवणे ४. शिक्षकांचा पगार ठरवणे ५. आपल्या पसंतीनुसार शिक्षकांना नोकऱ्या देणे इत्यादी. ह्या उलट ख्रिस्ती शाळा सरकारी अनुदान घेऊन वाट्टेल त्याला ऍडमिशन तसेच वाट्टेल त्याला वाट्टेल त्या पगारावर शिक्षक म्हणून नेमू शकतात. ह्याच मुळे त्या शाळांचा दर्जा चांगला आहे.

mayu4u मंगळवार, 10/10/2017 11:39
असहमत! हे सरसकटीकरण आहे. अनेक "ख्रिस्ती" शाळांचा दर्जा घसरलेला असतो. आणि अशा सरसकट विधानांमुळे अनेक हिंदू आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांमध्ये पाठवतात.

साहना शुक्रवार, 06/10/2017 17:26
धन्यवाद कृपया ह्या विषयावरील माझे आधीचे लिखाण वाचावे ते जास्त माहितीपूर्ण आहे.

गामा पैलवान शुक्रवार, 06/10/2017 17:22
टवाळ कार्टा,
मिसळपावला दर्जेदार साहित्याबरोबर हागणदारीसुद्धा हवी आहे यावर दिवसेंदिवस शिक्कामोर्तब होत आहे
हिंदूंनी भारतीय माध्यमाच्या शाळांसंबंधी चिंता व्यक्त केली की ती हागणदारी होते ! चालायचंच !! त्याचं काय आहे की कितीही दर्जेदार मिसळपाव खाल्ला तरी त्याचं शेवटी विष्ठेत रुपांतर होतंच. ती विष्ठा बाहेर टाकली नाही तर तिचं विष होतं. मला सांगा, जर हिंदू मराठी शाळांची ही भयावह परिस्थिती पालटली नाही तर आजून वीस वर्षांनी मिसळपाव या संस्थळावर केवळ म्हातारेच उरतील ना? दर्जेदार लेखनाबिखनाचं नंतर पाहू. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा शुक्रवार, 06/10/2017 19:46
धन्यवाद साहनाजी, एका दुर्लक्षित प्रश्नाला तोंड फोडल्याबद्दल, मी स्वतःला वाचनवीर म्हणवतो पण हा उद्योग कधी वाचनात आला नव्हता , आता मी कार्यरत असलेल्या अनेक कायप्पावर ह्याची चर्चा चालवली आहे, त्यांना ह्या मिसळपाववरील चर्चेत आमंत्रित केले आहे , बघू कसा प्रतिसाद मिळतो ते

साहना शनिवार, 07/10/2017 01:56
मी एकच विषय इतका का चघळते असा प्रश्न मला लोक विचारतात आणि त्याचे उत्तर हेच आहे कि सातत्याने हे मुद्दे मांडले असता आपल्यासारखी कोणी खरोखरच ह्या विषयांत लक्ष घालू शकते आणि इतर लोकांत माहिती पसरवू शकते. शैक्षणिक क्षेत्रांत हिंदूंची माघार हे संपूर्ण देशासाठी आणि आपल्या पुढील पिढी साठी अतिशय घातक आहे आणि ह्या विषयावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे. पण जो पुढाकार घेतला आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

इरसाल शुक्रवार, 06/10/2017 17:34
प्र. देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत ? उ. देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत, कारण त्यांची मुले कदाचित ख्रिस्ती शाळांमधे शिकत असावीत.

साहना शनिवार, 07/10/2017 00:36
TMA Pai v/s State of Karnataka ह्या खटल्यांत सुप्रीम कोर्टने निकाल देऊन article ३० हे हिंदू विना अनुदानित शाळा कॉलेजना लागू होत नाही असा निवडा दिला होता. ह्यामुळे RTE कायदा रद्दबातल ठरला असता. हा निवडा अत्यंत चांगला निवडा होता. सोनिया गांधी ह्यांनी तातडीने घटना दुरुस्ती (९३वी) आणून हा निकाल रद्द केला. ९३व्ही घटना दुरुस्ती म्हणजे "right to occupation" हे शिक्षण क्षेत्रांत बहुसंखयांक लोकांना लागू होत नाही अशी होय.

गामा पैलवान शनिवार, 07/10/2017 13:45
साहना,
शैक्षणिक क्षेत्रांत हिंदूंची माघार हे संपूर्ण देशासाठी आणि आपल्या पुढील पिढी साठी अतिशय घातक आहे आणि ह्या विषयावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
अगदी शंभर टक्के सहमत. आज जरी टिळक वा आगरकरांसारखा कोणी ध्येयवादी शिक्षक राष्ट्रवादी विचारांची शाळा शैक्षणिक संस्था चालवू पाहील तर शासकीय कायद्यांनी तिचा गळा घोटला जाईल हे निश्चित. याउलट अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली काढलेल्या शिक्षणसंस्थांना मनमानी कारभार करावयास पूर्ण मुभा आहे. हे बदलायला हवं. हिंदूंनी आपल्या भावी पिढ्यांचं भवितव्य हातात घेतलंच पाहिजे. इतरांवर भरवसून राहणं कामाचं नाही. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान शनिवार, 07/10/2017 13:49
अॅमी,
मी माहिती मिळवली आहे. आणि मला वाटतं कि Rte आणि अल्पसंख्यकांच्या शाळांबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्या सरकारी शाळांची स्थिती सुधारायचा प्रयत्न केल्यास जास्त 'हिंदू' मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल.
तुमच्या मताचा आदर आहे. तुम्ही अवश्य प्रयत्न करा. मात्र बिगर हिंदू शाळांची मनमानी चालूच राहील. तिला चाप लावायचं काम आमच्यासारखे करतील. आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया. आ.न., -गा.पै.

एमी शनिवार, 07/10/2017 18:34
आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया. >> yeah sure :D टॉप 5% श्रीमंत हिंदू तुमचे; बाकीचे lesser mortals 75% आमचे

साहना रविवार, 08/10/2017 03:41
> आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया + १

अभिजित - १ शनिवार, 07/10/2017 16:11
सोनिया काँग्रेस तर नेहमीच कॉन्व्हेंट ला सूट देणार. पण राष्ट्रप्रेमी जाज्वल्य विचारांचे भाजप पण त्याच मालेतील मणी ? खूप वाईट वाटतेय हे वाचून. अर्थात भक्त कधीच जागे होणार नाहीत हे पण तितकेच खरे आहे.

अगम्य रविवार, 08/10/2017 05:10
अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडल्याबद्दल साहांना ह्यांचे आभार. मुळात ५% ७५% वगैरे फाटे फोडण्याची गरजच नाही. धर्माच्या आधारावर शाळा काढायच्या कशाला? आणि काढल्या तर सर्व शाळांना सारखे नियम असावे. त्यात धर्माधिष्ठित भेदभाव असू नये हे न्य्याय्य आहे. असा भेदभाव करणारा कायदा मुळात व्हायलाच नको होता. आणि झाला आहे तर तो रद्द करून हा धार्मिक भेदभाव मिटवला पाहिजे.

एमी सोमवार, 09/10/2017 02:24
मुळात ५% ७५% वगैरे फाटे फोडण्याची गरजच नाही. >> फाटे?? Rte ला विरोध करणाऱ्यांचे मूळ दुःखणेच हे आहे की ७५% मधले काहीजण टॉप ५% सोबत/आमच्या बरोबरीने शिक्षण घेतायत!

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 04:15
बरे मग त्या ७५% लोकांना ख्रिस्ती संचालित (वरच्या यादीतल्या टॉप१०) शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळण्याला तुमचा का विरोध आहे? ख्रिस्ती (आणि इतर) अल्पसंख्यांक संचालित शाळांना RTE खाली आणून अधिकाधिक वंचितांना शिक्षण संधी मिळवून देणे चांगलेच नाही का ?

एमी सोमवार, 09/10/2017 07:11
अल्पसंख्यांक संचालित शाळांना RTE खाली आणण्यास मी विरोध कुठे केला आहे ते दाखवून द्या कृपया.

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 10:12
RTE फक्त हिंदू संचालित शाळांना बंधनकारक करून अल्पसंख्य संचालित शाळांना त्यातून सूट देणे हे अन्याय्य आहे. सबब अल्पसंख्य संचालित शाळांना सुद्धा RTE खाली आणले पाहिजे असे तुमचे मत आहे का ? असल्यास ह्या चर्चेत कुठे व्यक्त झालेले दिसले नाही. तसे असेल तर सांगा. मग आपण एकमेकांशी ह्या मुद्द्यावर सहमत आहोत.

गामा पैलवान रविवार, 08/10/2017 14:45
अगम्य, खरंय तुमचं म्हणणं. ५% आणि ७५% वगैरे फाटेफोड आहे. एक उदाहरण देतो. आज परिस्थिती अशी आहे की इग्नाशियस लोयोला हा तथाकथित संत देवीच्या विषाणूंनी भरलेली कांबळी वाटप करीत असे. याच्या नावाने पुण्यात एक प्रख्यात शिक्षणसंस्था आहे. विद्वानांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या विद्येच्या माहेरघरी ही तऱ्हा, तर इतरत्र काय आनंदीआनंद असेल! अशीच गोष्ट त्या सेंट झेव्हियरची. या माणसाने गोव्यातल्या निरपराध हिंदूंवर नृशंस अत्याचार केले. याच्या नावाने काढलेल्या शिक्षणसंस्थांत बहुसंख हिंदू शिक्षण घेतात. हा हिंदूंचा धडधडीत अपमान आहे. ख्रिश्चन शिक्षणसंस्थांवर कायद्याने बंदी आणून हिंदू बालकांमध्ये हिंदुत्वाची जाणीव जोपासणे हाच एकमेव उतारा आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागली तरी चालेल. आ.न., -गा.पै.

साहना रविवार, 08/10/2017 14:51
भारतीय राज्यघटना हिंदू साठी चांगली चालत नाही आणि त्यासाठी त्याजागी दुसऱ्या घटनेची गरज आहे. पण ती झाली स्टेप २.

Duishen शनिवार, 14/10/2017 10:25
भारतीय राज्यघटना हिंदू साठी चांगली चालत नाही आणि त्यासाठी त्याजागी दुसऱ्या घटनेची गरज आहे. पण ती झाली स्टेप २. राज्यघटना बदलणे हा या सर्व परिश्रमाचा मूळ हेतू आहे का?

mayu4u मंगळवार, 10/10/2017 11:44
मदर तेरेसा आणि त्यांची मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हि संस्था पण अशी उगीच डोक्यावर चढवून ठेवलेली आहे.
हा हिंदूंचा धडधडीत अपमान आहे.
हा अपमान नसून मूर्खपणा आहे. कारण हिंदूच आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी धडपडत असतात.

जेम्स वांड रविवार, 08/10/2017 23:12
शिक्षण व्यवस्थेचा असला खेळ खंडोबा होऊन सगळंच मातेरं व्हायला साधारणतः किती वर्षे लागावीत असा आपला अंदाज आहे साहनाजी?

साहना सोमवार, 09/10/2017 00:14
शिक्षण क्षेत्राचा खेळ खंडोबा आधीच झालाय. दर्जाच्या दृष्टीने प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर भारत शेवटच्या ५ देशांत आहे. उच्च शिक्षणाच्या चिंध्या IT इंडस्ट्री मुळे थोड्या लपत होत्या पण आता त्या सुद्धा वाऱ्यावर येत आहेत. भारतांतून विदेशांत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलाची संख्या दर १० वर्षांत दुप्पट होत आहे (हि झाली क्रीम). सध्या ० - १४ ह्या वयोगटांत देशाची २७% लोकसंख्या आहे. सुमारे पंधरा वर्षांनी १५-२५ ह्या वयोगटांत हि २७% मुले पोचतील आणि ह्यांच्या कडे भविष्याचा फायदा उठवावा असे कुठलेही स्किल असणार नाही. ह्या २७% मुलांसाठी शिक्षण व्यवस्था १५ वर्षं आधीच सुधारायला हवी होती. हा झाला quality दृष्टीकोणातून खेळ खंडोबा. RTE चा दुष्परिणाम हा असणार आहे कि येत्या १५ वर्षांत "कूल किड्स ऑन स्ट्रीट" अशी सर्व मुले भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रभावने पासून फार फार दूर असणार आहेत. ह्या मुलांचे मतदान करण्याचे निकष आमच्या तुमच्यापासून फार वेगळे असणार आहेत. थोडक्यांत: १. शिक्षणाचा दर्जा ह्या दृष्टीने ट्रेन आधीच निघून गेलीय. आता आम्ही जे काही करू ते बैल गेल्या नंतर झोपा करण्या सारखे आहे. २. संस्कृती आणि भविष्याची काही तर अशा म्हणून सध्या आमच्या कडे १५ वर्षांचा रनवे आहे पण त्या साठी किमान ७ वर्षांत सर्व पॉलिसी १८० कोनात बदलाव्या लागतील. ह्याची सुरुवात करण्याची मनीषा सुद्धा सध्याच्या सरकारने व्यक्त केली नाही.

एमी सोमवार, 09/10/2017 02:18
RTE चा दुष्परिणाम हा असणार आहे कि येत्या १५ वर्षांत "कूल किड्स ऑन स्ट्रीट" अशी सर्व मुले भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रभावने पासून फार फार दूर असणार आहेत. ह्या मुलांचे मतदान करण्याचे निकष आमच्या तुमच्यापासून फार वेगळे असणार आहेत.>> तो Rte कायदा काय आहे....त्याचा धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रीय भावना इत्यादींशी काहीतरी संबंध आहे का... कशाला उगाच बादरायण सम्बन्ध जोडून एका चान्गल्या कायद्याला विरोध करताय??

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 03:33
अँमी, RTE हा कायदा शिक्षणसंस्थांवर काही निर्बंध लादतो ज्यायोगे शिक्षणसंस्थेचे अर्थकारण कठीण होते, परंतु सर्व समाजाला त्याचा फायदा होईल . जर सर्व शाळांना हे नियम लागू असतील तर चांगले आहे. पण हे सारे निर्बंध फक्त हिंदू संचालित शाळांना लागू करून हिंदू सोडून इतर सर्व धार्मिकांनी चालवलेल्या शाळांना त्यातून सूट देणे हे systematic competitive disadvantage निर्माण करते.त्यामुळे हिंदू संचालित शाळा economically sustainable ना राहता शाळा चालवण्याच्या उद्योगातून हिंदू हद्दपार होतील. हा हिंदूंवर अन्याय नाही का. तर हिंदू संचालित शाळांना सुद्धा ह्यातून सूट द्यावी किंवा सर्व धर्मियांनी चालवलेल्या शाळांनी हे निर्बंध पाळावेत ह्या मागणीत काय चूक आहे ?

एमी सोमवार, 09/10/2017 07:19
अगम्य, हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? हिंदु शाळांच अर्थकारण Rte मुळे कसे बिघडते एक्सप्लेन करा कृपया.

जेम्स वांड सोमवार, 09/10/2017 10:22
मला वाटते, साहना ह्यांचा रोख ख्रिस्ती शाळांत पढवले जाणारे नरेटिव्ह, फाल्स सेक्युलॅरिझम, त्याचा तथाकथित क्रीम वर पडणारा प्रभाव आणि त्यामुळे एकंदरीतच राष्ट्रभावनेपासून दूर जाणारी भविष्यातली पिढी ह्या मुद्द्यांकडे असावा.

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 11:33
तो एक वेगळा मुद्दा आहेच. पण आज महाराष्ट्र शासनाने ७००० शाळांना RTE noncompliance साठी नोटीस पाठवली आहे. ह्याच शाळांनी जर आपल्या मॅनेजमेंट वर अल्पसंख्य भरून minority school चे प्रमाणपत्र मिळवले की त्यांना अभय मिळेल. तसेच ज्या minority schools उपरोक्त शाळांपेक्षाही वाईट अवस्थेत असतील त्यांना तर नोटीससुद्धा न मिळत त्या राजरोस चालू राहतील. ह्या पळवाटेमुळे RTE च्या उद्दिष्टालाच हरताळ फसला जाईल.

साहना सोमवार, 09/10/2017 14:13
एकदम सही ! उदाहरणार्थ पहा : https://www.ndtv.com/telangana-news/11-year-old-girl-punished-in-school… ह्या उलट एखाद्या हिंदू शाळेने सरस्वती पूजन करायचे ठरवले तर RTE कायद्याअंर्तगत त्या शाळेवर सहज गदा आणली जाऊ शकते. पण RTE कायदा ख्रिस्ती शाळांवर सुद्धा लागू केला तर मला चालेल का ? होय चालेल. खरे तर हि मागणी राजकीय दृष्टया जास्त सोपी आहे. एकदा हा कायदा ख्रिस्ती शाळांना सुद्धा लागू झाला कि नंतर मी बिशप ची भेट घेऊन त्याच्या मदतीने कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी करेन. भाजपचे महेश गिरी ह्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून हीच मागणी केली आहे. पंतप्रधानांनी अजून तरी उत्तर दिलेले नाही.

एमी मंगळवार, 10/10/2017 09:34
नंतर मी बिशप ची भेट घेऊन त्याच्या मदतीने कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी करेन. >> तुम्ही डबल एजन्ट आहात का :-P

एमी मंगळवार, 10/10/2017 06:12
हे सगळे साहना यांनी किंवा इतरकोणी किती, कोणकोणत्या ख्रिस्ती शाळेत पाहीले आहे? माझा स्वतःचा ख्रिस्ती शाळेचा अनुभव अतिशय छान आहे.

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 11:22
, हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> प्रॉब्लेम असा आहे की RTE चे निर्बंध केवळ हिंदू संचालित शाळांना असून अल्पसंख्या संचालित शाळांना नाहीत. हे basic eligious discrimination aahe. RTE अनुसार शाळा चालवायचे जे काही फायदे तोटे असतील ते सर्व धर्मियांच्या८. जे काही नियम असतील त्यात धार्मिक भेदभाव न करता सर्वांना सारखे करावे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की ? ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? हिंदु शाळांच अर्थकारण Rte मुळे कसे बिघडते एक्सप्लेन करा कृपया. >> हे साहाना ह्यांनी आधीच एक्सप्लेन केले आहे. २५% दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी हा revenue वर direct impact आहे. Donations, capitation फी घेण्यावर निर्बंध, शाळेतल्या शिक्षकांचे पगार ठरवण्यावर निर्बंध, शाळेत टॉयलेट्स वगैरे सुविधांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी येणार खर्च, प्रवेशासाठी मुलाखती घेऊन कोणाला प्रवेश द्यायचा ह्याचे screening करण्याचा अधिकार गमावणे हे सर्व सांभाळून शाळा चालवणे ह्या निर्बंधांशिवाय शाळा चालवण्यापेक्षा कठीण आहे, आणि economically Competitive नाही. त्यामुळे हिंदू लोक शाळा चालवण्याच्या उद्योगातून हद्दपार होऊन शिक्षण उद्योग हि अल्पसंख्यांकांचे मक्तेदारी होईल. कुठल्याही उद्योगात कुणाला त्याच्या धर्मामुळे उद्योग करायला आडकाठी येणे हे अन्याय्य आणि anti secular आहे. तुम्ही म्हणाल की हे नियम तर विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठीच आहेत. ते पाळायला विरोध का? तर तसा विरोध नाही. फक्त हे नियम सर्व शाळांना लागू करावे. त्यातून धार्मिक आधारावर सूट देऊ नये. हे तुम्हाला पटते की नाही?

एमी मंगळवार, 10/10/2017 06:29
ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? >> ख्रिस्ती शाळांमधे हिंदू मुले शिकत नाहीत सध्या?? मला तर वाटत तीच जास्त असतात :-) === २५% दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी हा revenue वर direct impact आहे. >> कसा ते सविस्तर लिहा कृपया. माझ्या माहितीनुसार ती पूर्ण फी शाळांना मिळते! Donations, capitation फी घेण्यावर निर्बंध प्रवेशासाठी मुलाखती घेऊन कोणाला प्रवेश द्यायचा ह्याचे screening करण्याचा अधिकार गमावणे >> यावर निर्बंध नसावेत? मराठी मध्यमवर्गीय पालकांच काय मत आहे यावर??

अगम्य सोमवार, 09/10/2017 11:49
हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> ख्रिस्ती शाळांत RTE नसल्यामुळे दुर्बल घटकातील मुलांना २५% जागांवर शिकण्याची संधी मिळत नाही. हा प्रॉब्लेम नाही का?

साहना सोमवार, 09/10/2017 13:56
समजा उद्या सरकारने कायदा केला कि ख्रिस्ती लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटना GST लागू नाही. पण इतर सर्व रेस्टोरंटना GST लागू होईल त्या शिवाय त्यांच्या मेनूचे दार सुद्धा सरकार ठरविल. आता आपण म्हणू शकतो ख्रिस्ती रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुतेक हिंदूच आहेत आणि हिंदू रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुसंख्य हिंदूच आहेत त्यामुळे समस्या काय ? वरील उदाहरणात तुम्हाला काही अन्याय दिसतोय का ? हिंदू लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटचे अर्थकारण इथे बिघडेल आणि समाज ५० वर्षांनी हिंदू रेस्टोरंट पूर्णपणे बंद होतील असे वाटते का ?

अनुप ढेरे सोमवार, 09/10/2017 14:07
एकदम चपखल उदाहरण. आता उगच, शिक्षण आणि खाण्याची तूलना करू नका वगैरे प्रतिवाद येतील.

एमी मंगळवार, 10/10/2017 06:04
अगम्य, साहना आणि अनुप, तुम्हा सर्वांचेच प्रतिसाद 'मी अल्पसंख्यकांच्या शाळांना Rte लागु करण्याच्या विरोधात आहे' या समजुतीवर आधारलेले आहेत. तुमची अशी समजूत कशामुळे झाली ते सांगा बरं आधी :D

शलभ मंगळवार, 10/10/2017 07:54
मला वाटतं की मुद्दा तोच आहे पण तुम्ही अजून ते कुठे मान्य केलेले दिसत नाही..

एमी मंगळवार, 10/10/2017 09:32
खिक् :-P तुम्हा चौघांकडे माझी पत्रिका आहे वाटतं! त्यावरून तुम्ही माझी मतं काय, माझे पुढचे प्रतिवाद काय असणार याचे भविष्य सांगताय... कस्स काय जमतं असले चपखल अंदाज करायला! 'हिंदू' शाळेतच जायला हवं यासाठी!!

गंम्बा मंगळवार, 10/10/2017 10:14
साहना यांचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न पूर्ण चुकला आहे. आणि त्यामुळे चर्चा भरकटलेली आहे. खरे तर हे असे साधे सरळ पाहिजे होते. अल्पसंख्यांकांच्या शाळांना Rte लागु केला पाहिजे कारण असे न केल्याने बहुसंख्यांकातल्या तळागाळातल्या लोकांचे नुकसान होते आहे. कसे तर, १. अल्पसंख्यांका च्या शाळांना आरटीई लागु नसल्या मुळे त्यांना गरिब वर्गातील विद्यार्थी घेण्याचे बंधन नाही. त्यांना मागासवर्गीय आरक्षण लावण्याचे बंधंन नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय आणि गरिब विद्यार्थी यांचे नुकसान होते आहे. २. अल्पसंख्याक शाळेवर फी किती घ्याय्ची वगैरे बंधने नसल्यानुळे अश्या शाळा काढण्याकडेच लोक वळत आहेत आणि जुन्या पद्धतीच्या शाळा बंद पडत आहेत. अश्यामुळे पुन्हा मागासवर्गीय आणि गरिब विद्यार्थी यांचे नुकसान होते आहे. ३. अल्पसंख्यांकांच्या शाळेत उच्च वर्गीय हींदुच जाऊ शकत असल्या मुळे दरी अजुन वाढते आहे.

अनुप ढेरे मंगळवार, 10/10/2017 11:24
माझे दोन आक्षेप आहेत. साहना यांचे आक्षेप हेच असतील का ते माहिती नाहीत. १. खासगी शाळांमधला सरकारी हस्तक्षेप हा एक मुद्दा. सरकारी हस्तक्षेप हा जनरली काउंटर प्रोडक्टीव असतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असतो. हा कायदा खासगी शाळांचं स्वातंत्र्य काढून घेतो. उत्तम दर्जासाठी स्वातंत्र्य गरजेचं असतं. त्याहुन पुढे, इथे सरकार स्वतःच्या अपयशाची दुरुस्ती खासगी शाळांवर ढकलतं आहे. शाळा तोट्यात जाणे, बंद पडणे वगैरे प्रकार याने होतात. २. धर्माच्या आधारावर केलेला भेदभाव. डबल व्हॅमी म्हणजे वरील बंधनं ही फक्त हिंदु शाळांवर आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांवर नाहीत. या कायद्याने, उत्तम दर्जाच्या शाळा बनवायला/चालवायला लागणारं स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्मीयांनाच दिलं गेलं आहे. साहना यांचा मला समजलेला पुढील मुद्दा, जो विवादास्पद आहे, असा की बहुतांश इन्फ्लुएंसर्स (जज, आयएएस, बिझनेसमन) हे उच्च प्रतीच्या शिक्षणातून येत असतात. हा कायदा असाच चालू राहिला तर अजून काही वर्षांनी हे सर्व इन्फ्लुएंसर्स अल्पसंख्यांक शाळांमधले शिकलेले असतील कारण उत्तम दर्जाचं शिक्षण फक्त तिथेच मिळत असेल.

गंम्बा मंगळवार, 10/10/2017 11:36
खासगी शाळांमधला सरकारी हस्तक्षेप हा एक मुद्दा. सरकारी हस्तक्षेप हा जनरली काउंटर प्रोडक्टीव असतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असतो. हा कायदा खासगी शाळांचं स्वातंत्र्य काढून घेतो.
साहनांचा आरटीई ला आक्षेप नाहिये तर आक्षेप अल्पसंख्या़क शाळा आरटीईच्या बाहेर टेवण्याबद्दल आहे.
उत्तम दर्जाच्या शाळा बनवायला/चालवायला लागणारं स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्मीयांनाच दिलं गेलं आहे.
ते स्वातंत्र्य जरी ख्रिस्ती लोकांना मिळाले असले तरी त्यामुळे फायदा हिंदु लोकांमधील पैसेवाल्या लोकांचाच होतो आहे.

अनुप ढेरे मंगळवार, 10/10/2017 13:31
फायदा हिंदु लोकांमधील पैसेवाल्या लोकांचाच होतो आहे.
नाही. याने एका विशिष्टं विचारसरणीच्याच शाळा उत्तम दर्जाच्या असतील अशी सोय होते. हा आक्षेप आहे.

साहना मंगळवार, 10/10/2017 17:36
हो माझे तेच आक्षेप आहेत. तिसरा मुद्दा विवादास्पद असला तरी सध्याच्या चर्चेसाठी आपण तो दुर्लक्षू सुद्धा शकतो. मुद्दा ४ : अनैतिक सबसिडी समजा दोन रिक्षावाले RTE लॉटरींत भाग घेतात. एकाला प्रवेश मिळतो दुसऱ्याला नाही. दुसरा मग उसनवारी करून मुलाला त्याच खासगी शाळेंत घालतो. आता एकाच आर्थिक स्तराचा माणूस दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतो. खाजगी शाळांत ७५% मुलांची फी वाढवूं ह्या २५% मुलांचा भर उचलला जातो. ह्यांत अनैतिक हे आहे कि जर समाजाला गरीब मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असेल तर संपूर्ण समाजाने त्यांचा खर्च उचलला पाहिजे (टेक्स मनी) पण इथे ह्यांचा भार ज्यांची मुले शाळेंत जातात अश्यावरच टाकला जातो. ह्याला पॉलिसी दृष्टिकोनातून क्रॉस सबसिडी असे म्हटले जाते. गरीब मुलांचे शिक्षण क्रॉस सबसिडी द्वारे फायनान्स करणे आणि ते सुद्धा त्याच मुलांकडून जी हिंदू शाळांची निवड करतात हे माझ्या दृष्टीने फार अनैतिक आहे.

पुंबा मंगळवार, 10/10/2017 17:56
गरीब मुलांचे शिक्षण क्रॉस सबसिडी द्वारे फायनान्स करणे आणि ते सुद्धा त्याच मुलांकडून जी हिंदू शाळांची निवड करतात हे माझ्या दृष्टीने फार अनैतिक आहे.
का? १. गरीब मुलांनी(हिंदू) खाजगी हिंदू शाळांत प्रवेश घेऊ नये काय? नसल्यास कुठे घ्यावा? की त्यांनी शिकूच नये? २. अहिंदू गरीब मुलांना अहिंदू(ख्रिस्ती वगैरे) शाळांत असा आरक्षीत प्रवेश मिळत नाही मग त्यांना हिंदू शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो, असे होते का? ३.
It requires all private schools(except the minority institutions) to reserve 25% of seats for the poor and other categories of children (to be reimbursed by the state as part of the public-private partnership plan)
गरीब मुलांचे शिक्षण हिंदू शाळांमधल्या जनरल कॅटॅगरीमधल्या विद्यार्थ्यांकडुन क्रॉस सबसिडाईझ होण्याचा काय प्रश्नय? ते तर रिइंबर्स होणार ना शाळांना? मुळात गरीब लोकांमधून कधीच म्हणजे कधीच समाजावर नियंत्रण राखू शकणारा इलिट वर्ग निर्माण होऊ शकणार नसल्याने त्यांचा विचार करायचा नाही हेच मुळात अती अनैतिक आहे मॅडम. आता माझे म्हणणे, आरटीआय कायद्यातल्या फालतू तरतूदी दूर करून तो गैर हिंदू शाळांना सुद्धा लागू करावा. पाठ्यक्रम, शिक्षकांची निवड, त्याचे क्वालिफिकेशन, परिक्षेचे मानके यांसंबंधात एक समान धोरण अंमलात आणावे.

साहना मंगळवार, 10/10/2017 18:40
> आता माझे म्हणणे, आरटीआय कायद्यातल्या फालतू तरतूदी दूर करून तो गैर हिंदू शाळांना सुद्धा लागू करावा. पाठ्यक्रम, शिक्षकांची निवड, त्याचे क्वालिफिकेशन, परिक्षेचे मानके यांसंबंधात एक समान धोरण अंमलात आणावे. ह्या मुद्याला माझी पूर्ण सहमती आहे ! > १. गरीब मुलांनी(हिंदू) खाजगी हिंदू शाळांत प्रवेश घेऊ नये काय? नसल्यास कुठे घ्यावा? की त्यांनी शिकूच नये? - ज्याला जिथे ऍडमिशन मिळत आहे तिथे त्याने खुशाल घ्यावे. - जो माणूस आपल्या पैश्यांची शाळा चालवत आहे (अन-एडेड) त्याने कुणाला प्रवेश द्यावा ना द्यावा हे त्याने ठरवावे. आणि समाज सरकार त्याच्यावर जबरदस्ती करणारच आहे तर धार्मिक भेदभाव नसताना ती जबरदस्ती करावी. - RTE अंतर्गत "गरीब" ह्या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. प्रत्यक्षांत २५% कोटा हा दोन प्रकारच्या लोकांना मिळतो. "आयडेंटिटी बेस्ड" (जात इत्यादी) आणि "इन्कम बेस्ड". केंद्रीय विद्यालयाच्या प्रवेश नियमाप्रमाणे पहा : From Sec 5-A Step 2: Out of 41 Seats in Std 1, 10 seats are reserved as per the following rules. 6 Seats to SC + 3 Seats to ST + 1 Seat to economically disadvantaged (poor) + disabled from all categories including SC/ST + all other social classes. [१] थोड्क्यात १० पैकी १ सीट इथे खरोखर गरीब मुलाला मिळत आहे. - पण असे समजून चालूय कि SC ST हे सुद्धा नेहमी गरीबच असतात. ह्यांच्या शिक्षणाचा भार संपूर्ण समाजाने उचलला पाहिजे. त्या ७५% मुलांनी असा काय गुन्हा केलाय ? ती मुले थोडीच श्रीमंत आहेत? > ते तर रिइंबर्स होणार ना शाळांना? मागील चार वर्षांपासून फडणवीस सरकारने कोणालाही एक दमडी सुद्धा दिलेली नाही. माझ्या माहिती प्रमाणे मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री ह्यांची अनेकदा भेट घेऊन सुद्धा पैसे शाळांना देण्याची त्यांची इच्छाच नाही आहे असे समजते. हे पैसे न मिळाल्याने महाराष्ट्रात आज ३४०० शाळा बंद झाल्या आहेत ज्याच्या विरोधांत पुण्यात काळा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. ह्या शाळा बंद झाल्याने त्या २५% मुलांचे नुकसान झालेच पण इतर ७५% मुलांचे सुद्धा नुकसान झाले. http://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/rtes-interference-instigate… > मुळात गरीब लोकांमधून कधीच म्हणजे कधीच समाजावर नियंत्रण राखू शकणारा इलिट वर्ग निर्माण होऊ शकणार नसल्याने त्यांचा विचार करायचा नाही हेच मुळात अती अनैतिक आहे मॅडम. मी असे कधीही म्हटले नाही. गरीब मुलांचे शिक्षण हा महत्वाचा प्रश्न आहे पण धर्माधारित RTE गरीब मुलांचे नुकसान जास्त होत आहे. NISA च्या आकड्याप्रमाणे आज पर्यंत महाराष्ट्र राज्यांत RTE मुळे १०,००० शाळा बंद पडल्या आहेत. ह्या बंद पडलेल्या शाळांत मिनिस्टर, आमदार, इत्यादी मोठ्या लोकांची मुले जात नाहीत तर गरीब लोकांची जातात. शाळा बंद पडल्याने ह्या गरीब मुलांचा नक्की कसा फायदा होतो ? ह्या शाळा चालू असत्या तर कदाचित RTE नसताना सुद्धा जास्त सीट्स उपलब्ध राहिल्या असत्या आणि गरीब मुलांना जास्त चांगले शिक्षण मिळाले असते. [१] http://kvsangathan.nic.in/Generaldocuments/admission-guide-lines.doc

अगम्य मंगळवार, 10/10/2017 11:49
अॅमी, १) तुम्हीच म्हटले आहे : "हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की??" म्हणजे हिंदू संचलित शाळांत RTE असणे व ख्रिस्ती शाळांत RTE नसणे अश्या तुम्हीच वर लिहिलेल्या परिस्थितीत तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसत नाही. मला मात्र ह्या धार्मिक भेदभावाबद्दल प्रॉब्लेम आहे. २) म्हणून तुम्हाला पुनः एकदा विचारले : "ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की?" जर ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावायला तुम्हाला प्रॉब्लेम नसेल तर ह्याचे सरळ उत्तर, "प्रॉब्लेम नाही" असे असेल. परंतु तुम्ही त्याला बगल देऊन "ख्रिस्ती शाळांमधे हिंदू मुले शिकत नाहीत सध्या?? मला तर वाटत तीच जास्त असतात :-)" असा tangential प्रतिसाद दिला. ख्रिस्ती शाळांना RTE लावण्याबद्दल चकार शब्द नाही. ३) त्याच प्रतिसादात आणखी एक प्रश्न विचारला, "फक्त हे नियम सर्व शाळांना लागू करावे. त्यातून धार्मिक आधारावर सूट देऊ नये. हे तुम्हाला पटते की नाही?" तर त्यावर उत्तर नाही. ४) आणखी एक प्रश्न विचारला, "ख्रिस्ती शाळांत RTE नसल्यामुळे दुर्बल घटकातील मुलांना २५% जागांवर शिकण्याची संधी मिळत नाही. हा प्रॉब्लेम नाही का?" तर त्यावर उत्तर नाही. इतर अनेक मुद्द्यांवर तुम्ही प्रतिसाद दिलेत, परंतु ह्या सरळ प्रश्नांना नाही. ५) तुम्हाला प्रतिसाद देऊन सरळ प्रश्न विचारला, "RTE फक्त हिंदू संचालित शाळांना बंधनकारक करून अल्पसंख्य संचालित शाळांना त्यातून सूट देणे हे अन्याय्य आहे. सबब अल्पसंख्य संचालित शाळांना सुद्धा RTE खाली आणले पाहिजे असे तुमचे मत आहे का ? असल्यास ह्या चर्चेत कुठे व्यक्त झालेले दिसले नाही. तसे असेल तर सांगा. मग आपण एकमेकांशी ह्या मुद्द्यावर सहमत आहोत." इतका सरळ आणि clear प्रश्न विचारला असून सुद्धा त्यावर उत्तर नाही. तुमचे मत काय हे जाणून घेण्यासाठीच इतक्या वेळा प्रश्न विचारले. पुनः एकदा विचारतो "धार्मिक भेदभाव न करता सर्व धर्मियांनी चालवलेल्या शाळांना RTE खाली आणले पाहिजे" असे तुमचे मत आहे का? Simple Yes किंवा No असे उत्तर दिले तर सगळे क्लिअर होऊन जाईल. जर तुमचे मत Yes असेल तर आपली सहमतीच आहे. इतर आणखी काथ्याकूट करायची गरजच नाही.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/10/2017 12:34
फार फार वर्ष्यापूर्वीची गोष्ट आहे. मिल्कीवे गॅलक्सी मधील नाबु नावाचा ग्रह होता. तिथे डुंगूस्थान नावाचा देश होता. त्याबाद्दल जास्त खोल माहिती उपलब्ध नाहीये पण, काही माहती आहे. तर त्या देशात क्सोक्सो (XOXO) व योयो (YOYO ) नावाच्या धर्माचे लोक राहत होते. त्यांचं लाइफस्टाइल / श्रद्धा वेगवेगळ्या होत्या. लोकसंख्येतील XOXO व YOYO यांचे प्रमाण अनुक्रमे ८५% आणि १५% होते. उदा. संख्याशात्रीय सॅम्पल नुसार प्रत्येक १०० लोकात ८५ XOXO व १५ YOYO लोकं आढळायचे. म्हणजे X = ८५ , Y = १५ आपण असं समजूया की XOXO व YOYO परस्परात लग्न करत नसतील, त्यामुळे एक पालक X , दुसरा Y अशी परिस्थिती नाही. आपण असंही समजून चालूया की XOXO धर्मात परत पोटविभाग जसकी वर्ण आधारित विभागणी नव्हती. XOXO धर्मतील लोकसंख्या एकजिनसी होमोजिनिअस अशी होती व त्यामुळे अंतर्गत भेदभाव उच्चंनीच असं काही नव्हतं. त्याचप्रमाणे YOYO हासुद्धा एकच होमोजिनिअस गट मानूया. देशात लोकशाही होती, आणि सर्व लोकसंख्या, देशभरातील भौगोलिक प्रदेशामध्ये, सरमिसळ विखुरलेली होती. त्यामुळे काय व्हायचं की निवडून येण्यासाठी जास्तीतजास्त ५१% मत मिळाली (जरी १००% मतदान झालं तरीही) तरी निवडून येन शक्य होत. त्यामुळे शक्यतो XOXO चेच राज्यकर्ते / सरकारी अधिकारी असायचे... असो त्यामुळे सरकारने, निदान शिक्षणात तरी योग्य प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे म्हणून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा उघडायला परवानगी दिलेली. म्हणून असं समजूया कि शाळांचे प्रमाण XOXO डॉमिनेटेड व YOYO डॉमिनेटेड शिक्षण संस्थात लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालं. उदा. X१ डॉमिनेटेड शिक्षण संस्था = ८५ , Y१ डॉमिनेटेड शिक्षण संस्था = १५ XOXO लोकसंख्येची अथवा YOYO लोकसंख्येची लोक कुठल्याही संस्थेतील शाळेत प्रवेश घेऊ शकत होती. फक्त एक पोटकलंम होत की सरकारी नियमानुसार गरीब विद्यार्थ्यांना काही ठरविक जागा प्रवेश देणे फक्त XOXO डॉमिनेटेड शाळांना बंधनकारक होत. फी घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर सुद्धा मर्यादा होत्या. YOYO डॉमिनेटेड शिक्षण संस्था मात्र असे बंधन नव्हते. XOXO धर्माच्या निःष्पक्ष स्टॅटिस्टिक्सच्या विद्यार्थ्याला असा प्रश्न पडला की आपण हायपोथेसिस मानू व त्याची परीक्षा घेऊन सिद्ध करू कि तो खरा की खोटा. हायपोथेसिस असा YOYO डॉमिनेटेड शिक्षण संस्थाना बंधन नसल्यामुळे, व YOYO शिक्षण संस्थानात (लोकसंख्येच्या विपरीत म्हणजे) ६६ % YOYO विद्यार्थी व ३४% XOXO विद्यार्थी असल्याने, XOXO धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय. हा अन्याय कधी संपुष्टात येईल असा समजायचं तर, जेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमानाजवळ विध्यार्थी हवे (YOYO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्थामध्ये). सोप्या शब्दात जर YOYO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्था शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रमाण जर X = ८५ , Y = १५ असे किंवा याजवळ असेल तर XOXO धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही, असे मानायला हरकत नाही. कोणी मिपाकर करू शकता का मदत ?? नाबु ग्रहातावरील डुंगूस्थान देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे हा.

साहना मंगळवार, 10/10/2017 17:22
है इतकं लिहिण्यापेक्षा वरील रेस्टोरंटचं उदाहरण वाचा !

पगला गजोधर मंगळवार, 10/10/2017 19:52
Please also consider, "Whats not being said"...
सोप्या शब्दात जर YOYO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्था शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रमाण जर X = ८५ , Y = १५ असे किंवा याजवळ असेल तर XOXO धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही, असे मानायला हरकत नाही.
Whats not being said here: सोप्या शब्दात जर YOYO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्था शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रमाण जर X = ८५ , Y = १५ असे किंवा याजवळ असेल तर YOYO धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय, असेही म्हणता येईल. कारण जर XOXO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्था शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रमाण जर X = ८५ , Y = १५ असे किंवा याजवळ असेल तरंच YOYO धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही, असे म्हणता येईल, व त्यासाठी XOXO डॉमिनेटेड शिक्षणसंस्था शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रमाण जर X = ८५ , Y = १५ असे किंवा याजवळ आहे, हे आधी निर्विवादपणे सिद्ध व्हायला हवंय.

एमी बुधवार, 11/10/2017 06:31
Like!!! (६६ % YOYO विद्यार्थी व ३४% XOXO विद्यार्थी असल्याने >> खरंतर आमच्याकाळी म्हणजे २०+ वर्षांपूर्वी ते प्रमाण ७५% xoxo आणि २५% yoyo असेच होते. इतर शाळांपेक्षा या शाळांत yoyo थोडे जास्त असायचे.... उगाच कुठलातरी बागुलबुआ उभा करायचा आणि स्वतःचे अजेंडे राबवायचे.....)

अगम्य बुधवार, 11/10/2017 11:10
गजोधर साहेब, तुम्ही मेहनत घेऊन प्रतिसाद टाकत आहात.ह्यावर खुल्या दिलाने चर्चा करू या. तुमच्या उदाहरणातून तुम्हाला असे दाखवायचे आहे की ख्रिस्ती संचालित आणि हिंदू संचालित काय, सर्व शाळांमध्ये बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थी असतात. खाली खरे साहेबांनी दिलेली ८५% राखीव जागांवाली उदाहरणे थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवू या. तर तुमच्या ह्या दाव्याशी बव्हंशी सहमत होण्यास प्रत्यवाय नसावा. ठीक आहे, सर्व शाळांमध्ये बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थी असतात असे मान्य करू या. माझ्या मते हा वादाचा मुद्दा नाहीच. आता तुमच्या उदाहरणात तुम्ही म्हटले आहे "सरकारी नियमानुसार गरीब विद्यार्थ्यांना काही ठरविक जागा प्रवेश देणे फक्त XOXO डॉमिनेटेड शाळांना बंधनकारक होत. फी घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर सुद्धा मर्यादा होत्या. YOYO डॉमिनेटेड शिक्षण संस्था मात्र असे बंधन नव्हते." शाळा चालवण्याच्या नियमांमधला हा धर्माधारित भेदभाव तुम्हाला मान्य आहे का? की XOXO (हिंदू)आणि YOYO (ख्रिस्ती) संचालित संस्थांना शाळा चालवण्यासाठी सारखीच बंधने व मर्यादा असाव्यात असे तुमचे मत आहे? माझ्या मते मुद्दा हा इतकाच आहे.

पगला गजोधर बुधवार, 11/10/2017 12:23
(ख्रिस्ती) संचालित संस्थांना शाळा चालवण्यासाठी सारखीच बंधने व मर्यादा असाव्यात असे तुमचे मत आहे? माझ्या मते मुद्दा हा इतकाच आहे.
मी अजून मागच्याच पानावर आहे हो सर.
ठीक आहे, सर्व शाळांमध्ये बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थी असतात असे मान्य करू या. माझ्या मते हा वादाचा मुद्दा नाहीच.
सर्व शाळांमधे जर हिंदू धर्माच्या विद्यार्थ्यांची मेजॉरिटी आहे, तर हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी कांगवी आवई उठवली का जात आहे ?

साहना बुधवार, 11/10/2017 13:32
> सर्व शाळांमधे जर हिंदू धर्माच्या विद्यार्थ्यांची मेजॉरिटी आहे, > तर हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी कांगवी आवई उठवली का जात आहे ? कारण consumer कोण आहे ह्या पेक्षा प्रॉडक्ट कोण बनवतो हे महत्वाचे आहे ! रेस्टोरंट चे उदाहरण पहा !

पगला गजोधर बुधवार, 11/10/2017 14:48
कारण consumer कोण आहे ह्या पेक्षा प्रॉडक्ट कोण बनवतो हे महत्वाचे आहे !
परत तेच, पहिली गोष्ट मला कळत नाहीये की, बहुसंख्यात /अल्पसंख्याता हे तुम्ही "प्रॉडक्ट/सर्व्हिस प्रोव्हायडर" यांच्या बेसिसवर कसं काय ठरवू शकता ? तुम्ही हिंदू धर्म धोक्यात कसा आला ? याचं लॉजिक द्या नं आधी प्लिज ...

साहना बुधवार, 11/10/2017 18:34
समजा दोन शाळा आहेत : शारदा विद्यामंदिर - जे हिंदू मॅनेजमेन्ट चालवते. सेंट मेरी - जे ख्रिस्ती मॅनेजमेंट चालवते. आपले उदाहरण मी आणखीन सोपे करते. समजा दोन्ही शाळेंतील मुले १००% हिंदू आहेत. एकही ख्रिस्ती मुलगा ह्या दोन्ही शाळेंत शिकत नाही. आपले गृहीतक : १००% ग्राहक हिंदू मुले असल्याने हिंदू समाजाचे नुकसान होत नाही. [ गृहीतक चुकिचे असल्यास सांगावे] ह्या गृहीतकांत कदाचित खालील गोष्टी आपल्या नजरेतून सुटल्या असाव्यात १. दोन्ही शाळेंतील वातावरण सामान नाही. "शिक्षण" हि गोष्ट दोन्ही शाळेंत समान नाही. शारदा विद्यामंदिर हे सरकारी निर्बंधा खाली चालते तर सेंट मेरी ला अनिर्बंध स्वातंत्र्य आहे. सेंट मेरी मध्ये सरस्वती वंदना होणार नाही पण त्याच वेळी तिलक, मेहंदी, इत्यादी गोष्टीवर बंदी असेल. शारदा विद्यामंदिर अश्या प्रकारचे नियम करू शकत नाही. २. सेंट मेरी मध्ये प्रवेश कुणाला मिळेल हे सेंट मेरी ठरवते. इथे ज्याला प्रवेश पाहिजे त्यांनी सेंट मेरी च्या मॅनेजमेंटला खुश करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ सेंट मेरी IQ test घेऊन प्रवेश देऊ शकते. हे स्वातंत्र्य शारदा विद्यामंदिर ला नाही. त्यामुळे सेंट मेरी प्लॅन करून आपले सोशल कॅपिटल वाढवू शकते. ह्या उलट शारदा विद्यामंदिर ला सरकारी नियमानुसार आपले ग्राहक ठरवावे लागतात. (उदा उच्च बुद्धयांक असलेली मुले जास्त उच्च शिक्षण घेतील आणि महत्वाच्या पदावर पोचतील) ३. शाळेंत फक्त सिलॅबस शिकवला जात नाही. इथे मुलांची विचार पद्धती सुद्धा घडवली जाते. दिवाळीमध्ये फटाक्यांवर बंदी, अंतिम क्रियेत लाकडाच्या वापरावर बंदी, होळींत पाण्यावर बंदी, गणेश विसर्जनावर बंदी इत्यादी इत्यादी महत्वाच्या विषयांवर हि मुले भविष्यांत कोणती भूमिका घेतील हे त्याच्या लहान वयांत त्यांची विचारपद्धती काय होती ह्यावर अवलंबून आहे. ४. शाळेंत शिक्षक कोण असतील हे ठरविण्याचा अधिकार सेंट मेरी ला आहे पण शारदा विद्यामंदिर ला नाही. बहुतेक ख्रिस्ती शाळेंत शिक्षकांच्या जागा त्यांच्या नन्स साठी राखीव ठेवल्या जातात. शिक्षक दिवसाला ६ तास मुलांशी बोलतात. ह्यांत फक्त अभ्यास शिकवलं जात नाही तर इतर व्हॅल्यू सुद्धा शिक्षकांकडून मुलांना प्राप्त होतात. आता खालील प्रश्नाची उत्तरे पाहूया : संघाच्या शाखेवर जाण्याची ह्या दोन्ही मुलांची प्रॉबेबिलिटी काय आहे ? - शारदा विद्यामंदिर मध्ये जाणारा मुलगा - सेंट मेरी मध्ये जाणारा मुलगा ? दही हंडी मघ्ये सहभाग घेण्याची ह्या दोन्ही मुलांची प्रॉबेबिलिटी काय आहे ? - शारदा विद्यामंदिर मध्ये जाणारा मुलगा - सेंट मेरी मध्ये जाणारा मुलगा ? अवांतर वाचना साठी संदर्भ द्या असे एका विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सांगितले तर त्याला शिवचरित्र किंवा छावा हे पुस्तक सुचविण्याची प्रोबॅबिलिटी दोन्ही शाळेंत किती आहे ? - शारदा विद्यामंदिर मध्ये ? - सेंट मेरी मध्ये ? सहली साठी एख्याद्या गड किल्ल्यावर जाण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे ? - शारदा विद्यामंदिर मध्ये ? - सेंट मेरी मध्ये ? ------ अर्थांत कदाचित संघाच्या शाखेवर जाणे, दही हंडी मध्ये सहभागी होणे, शिवचरित्र इत्यादी गोष्टी महत्वाच्या नसतील सुद्धा पण एखाद्या समाजाला त्या महत्वाच्या वाटत असतील तर अल्पसंख्यांक लोकांना कायद्याचे जे संरक्षण मिळते ते त्या समाजाला सुद्धा मिळणे आवश्यक आहे. --------- आता वेगळे उदाहरण पाहूया. समजा RTE थोडा बदलून आम्ही अल्पसंख्यांकांना जे अधिकार आहेत तेच अधिकार फक्त ब्राह्मण ह्या जातीला दिले. पण इतर बहुजन समाजाला नाही दिले तर चालेल का ? केवळ आकडेवारीच्या दृष्टिकोनातून ब्राह्मणांच्या सर्व शाळांत बहुतेक करून बहुजन समाजाच शिकतो असे जरी दाखवून दिले तर बहुजन समाजाला त्यांच्या शाळा चालविण्याचा अधिकार ब्राह्मण लोकांच्या बरोबरीने नाही हे तात्विक लेव्हल वर तरी कुणालाही मान्य होऊ शकते का ? अश्या कायद्याने ब्राह्मणेतर लोकांचे काहीही नुकसान होत नाही असे आपण म्हणू शकतो का ? -------- पण समजा आपले सर्व मुद्दे मी मान्य केले तर निव्वळ "principles" ह्या दृष्टिकोनातून कायदा सर्व लोकांना समान असावा आणि जात धर्म ना पाहता समान पणे लागू व्हावा असे आपणाला वाटते का ?

साहना बुधवार, 11/10/2017 20:04
शाळा कोण चालवतो किती महत्वाचे आहे आणि त्याचे परिणाम किती दूरगामी आहेत हे कालच्या फटाके बंदीच्या SC ऑर्डर वरून समजते. जज महोदयांनी दोन गोष्टी लिहिल्यात : - campaigns are held in schools to discourage crackers - there is virtually a consensus in society ह्या दोन स्टेटमेंट मध्ये लिंक आहे कि नाही ? भविष्यांत शाळा कोण चालवतो ह्यावरून समाजांत consensus कुठल्या दिशेने आहे हे ठरवेल आणि त्यादिशेने आपले जज, राजकारणी इत्यादी मंडळी सूप धरतील schools

पगला गजोधर गुरुवार, 12/10/2017 23:38
लेखातील एकूण वाक्ये = १२ लेखातील एकूण धर्मवाचक /सूचक शब्द उल्लेख = १२ वेळा (हिंदू, ख्रिस्ती, धर्मांतर, मिशनरी, धार्मिक) लेखातील एकूण वाक्ये ज्यात धर्मवाचक /सूचक शब्द उल्लेख = ९ % उल्लेख (धर्म / सर्वसाधारण ) वाक्ये = (९/११) * १०० = ८१. ८१ = ८२% ================================================================== धाग्याचा हेतू प्रथम दर्शनी मला धार्मिक वाटला (कारण ८२% भर), त्यांनी धर्माचा बहुसंख्य / अल्पसंख्यांक स्टॅंडर्ड गेज वापरला असं म्हणूया. आम्ही विचारलं की धर्मावर अन्याय कसा ? उत्तर मिळाले नाही. नंतर त्यांनी अखिल भारतीय गरीब हिंदू विद्यार्थी अन्यायाचा ब्रॉड गेज घेतला. आम्ही विचारलं की धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय कसा ? उत्तर मिळाले नाही. आता त्यांनी ब्राम्हणांना जातीला धार्मिक अल्पसंख्यांकपणाचा नॅरोगेज घेतलाय , आम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. आता पहिली गोष्ट धार्मिक अल्पसंख्यांक विषय असताना जातीनिहाय अल्पसंख्यांकाचा खोडसाळपणा करण्याची गरज नव्हती..... पण अजेंडा असेल तर करावं लागतं नं ... हायपोथेटिकल प्रश्न विचारायचा तर कोणी असं विचारू शकेल की भारताच्या स्वतंत्रदिनापासूनचा इतिहासात... कशाला अगदी पुष्यमित्र शृंगापासून व्हाया दुसरा बाजीराव ते आज पर्यंत, ब्राम्हणांनी कधी हिंदू धर्मापासून वेगळं धर्म म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी करण्याची वेळ आली का ? तर अजिबात नाही, हजारो वर्ष्यांपासून, ब्राम्हण समाजाला जन्मजात मिळालेलं कॉकपीट कंट्रोल अबसोल्यूट धार्मिक सत्ता व सामाजिक मानसन्मान आणि हिंदू धर्म म्हणजे, म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू... त्यामुळे तुमचा मुद्दाच चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे. एका व्यक्तीची काही वाक्य मी इथे उधार घेऊन उद्धृत करतो, वाक्य वाचल्यावर ती व्यक्ती कोण हे तुम्हाला आपोआप कळेल. ती व्यक्ती म्हणते.... जेव्हा जेव्हा मनुवादी मनोवृत्ती दुसऱ्याच्या हित जपण्याचा दावा करते, तेव्हा तेव्हा निशंकपणे समजून जावं की ती स्वतःच्या स्वार्थाची गोष्ट करत आहे. जेव्हा जेव्हा मनुवादी मनोवृत्ती म्हणते, अमुक अमुक हिंदू धर्मासाठी ठीक नाही, समजून जावं की ती अमुक अमुक गोष्ट तिच्यासाठी ठीक नाही. जेव्हा जेव्हा मनुवादी मनोवृत्ती म्हणते, 'यह राष्ट्रहितमें नही है', समजून जावं की ती गोष्ट तिच्या हिताची नाही. "
consumer कोण आहे ह्या पेक्षा प्रॉडक्ट कोण बनवतो हे महत्वाचे आहे !
" असे असेल तर, ज्या RTE मध्ये येतात त्या शाळांचे कार्यकारी संचालक यांची जातीनिहाय माहिती जमा केली पाहिजे. हिंदू धर्माची जातीनिहाय माहितीची जर नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन प्रोफाइल काढली, व ती वरील कार्यकारी संचालक यांच्या जातीनिहाय डिस्ट्रिब्युशनशी ताडून पहिली, तर तुमच्या मते या "प्रॉडक्ट कोण बनवतो" डिस्ट्रिब्युशनचा, नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनशी मेळ बसेल का ? माझ्यामते कार्यकारी संचालक यांच्या जातीनिहाय डिस्ट्रिब्युशन हे स्कीवङ SKEWED असेल, आणि ते कुठे झुकलेलं असेल हे ओळखायला आपल्याला तज्ज्ञाची गरज नाही पडणार. हे संचालकीय स्कीवङ डिस्ट्रिब्युशन, एका रात्रीत तयार झालं नाही तर शतकानुशतके ते होत होत, आणि हा स्कीवङनेस एका रात्रीत, काही वर्ष्यात लगेच जाणार नाही. "
संघाच्या शाखेवर जाण्याची ह्या दोन्ही मुलांची प्रॉबेबिलिटी काय आहे ?. . अर्थांत कदाचित संघाच्या शाखेवर जाणे, दही हंडी मध्ये सहभागी होणे, शिवचरित्र इत्यादी गोष्टी महत्वाच्या नसतील सुद्धा पण एखाद्या समाजाला त्या महत्वाच्या वाटत असतील "
तुमच्या मनाप्रमाणे झालं तर, हल्दीघाटीच्या लढाईत अकबर हरला. किंवा विमानाचा शोध भारतात लागला व पुष्पक हे पहिलं विमान वै बिंबवले जाण्याची प्रॉबाबिलिटी काय ? तीच प्रोबॅबिलिटी... जी तुम्ही सेंट मेरीतुन आपेक्षीतता . तुम्हाला म्हणायचंय संचालकीय स्कीवङ डिस्ट्रिब्युशन शाळांना RTE बाहेर ठेवलं तर इथे मुलांची मनुवादी विचार पद्धती सुद्धा घडवली जाणार नाही का ?. गांधी हत्या, विचारवंताच्या हत्या, सविनय कायदेभंग, साहिष्णूतता इत्यादी इत्यादी महत्वाच्या विषयांवर हि मुले भविष्यांत कोणती भूमिका घेतील हे त्याच्या लहान वयांत त्यांची विचारपद्धती काय होती ह्यावर अवलंबून आहे, तर हे मनुवादी काय लहान मुलांना तसंच सोडून देतील का ? थोडक्यात काय मूठभरांच्या हितसंबंधासाठी, आख्या धर्मावर संकट आलंय असा कांगावा करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतोय. "
निव्वळ "principles" ह्या दृष्टिकोनातून कायदा सर्व लोकांना समान असावा आणि जात धर्म ना पाहता समान पणे लागू व्हावा असे आपणाला वाटते का ?
" जोपर्यंत सामाजिक समता निर्विवादपणे स्थापित होत नाही व काहींचा काहींबद्दल सामाजिक स्टिग्मा नाहीसा होत नाही. तोपर्यंत RTE हे कमीतकमी आहे त्या स्वरूपात राहावे, जमल्यास अजून कठोर व्हावा, असे माझे मत आहे.

अगम्य शुक्रवार, 13/10/2017 09:36
गजोधर साहेब, साहना ह्यांचा प्रतिसाद सोडा. मी खाली दिलेल्या प्रतिसादातले मुद्दे नीट वाचा आणि मग सांगा, अल्पसंख्य संचालित शाळांना सुद्धा RTE खाली आणले पाहिजे हे तुम्हाला पटते की नाही. कृपया आधी तो प्रतिसाद पूर्ण वाचा. मी सारे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 13/10/2017 11:21
आपल्या प्रश्नाचा परत परत कात्रज करण्यात येत आहे यावरून काय तो बोध घ्यावा हि विनंती.

अगम्य शनिवार, 14/10/2017 13:17
शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे धर्म आणि त्यांचे प्रमाण ह्याबद्दल arguments पाहून मला अशी शंका आली की माहिती आणि कळीचे मुद्दे ह्या लेखातून नीट पोहोचले गेले नाहीत. सगळ्यांनीच साहना ह्यांचे आधीचे लेख वाचले असतील असे नाही. म्हणून मी मुद्देसूद मांडणी केली. जेणेकरून विषय नीट माहीतच नाही किंवा मुद्दे नीट स्पष्ट झालेले नाहीत असे कुणाचे व्हायला नको. आता ह्याउप्पर ते वाचून किंवा न वाचता आपापले मत बनवायला किंवा आपल्या आधीच तयार झालेल्या मताला चिकटून राहायला प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. माझे त्यावर काही म्हणणे नाही. इथे कुणाचे मतपरिवर्तन केल्यावर मेडल मिळत नाही की दुसऱ्याचे मत मान्य केल्यावर तुरुंगात जावे लागत नाही. मी फक्त माझ्या परीने मुद्दे मांडले इतकेच.

एमी शनिवार, 14/10/2017 04:54
चिगोनी जर याविषयावर लेख लिहिला तर त्या धाग्यावर या मुद्याबद्दलची माझी मतं लिहीन. इथे वर्थ इट वाटत नाहीय.

गामा पैलवान मंगळवार, 10/10/2017 18:00
mayu4u,
हा अपमान नसून मूर्खपणा आहे. कारण हिंदूच आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी धडपडत असतात.
जे हिंदू आपली बालके ख्रिस्ती शाळांत पाठवंत नाहीत त्यांच्यासाठी देखील हा अपमान आहे. मी हे मुद्दाम स्पष्टपणे लिहितोय. कारण की अत्याचार करणाऱ्याचा खास सन्मान राखणे यांस झिम्मीगिरी म्हणतात. या मनोवृत्तीस चपखल संज्ञा अस्तित्वात आहे. आम्ही हिंदू वैदिक परंपरांचे अभिमानी आहोत. कोण्या तेरेसा, लोयोला किंवा झेव्हियर ची आम्हांस गरज नाही. ज्यांना गरज वाटते ते झिम्मी आहेत. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान शनिवार, 16/12/2017 13:36
ओ बाबुराव, लंडनमध्ये काय आहे ते तुम्हीच ओळख पाहू! बघूया तुमच्या अकलेचा कितपत कस लागतोय. आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे मंगळवार, 10/10/2017 19:19
अल्प संख्यांकाना झुकते मॅप मिळते हि संतापाची गोष्ट आहे. ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर या वैद्यकीय महाविद्यालयात १०० पैकी ८५ जागा ख्रिश्चनांसाठी राखीव आहेत आणि त्या जागा विविध चर्चेस च्या शिफारशीने भरल्या जातात. या संस्थेला "बाहेरून" मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळतो येथे एम बी बी एस केल्यावर चर्चने चालवलेल्या धर्मादाय संस्थांमध्ये दोन वर्षे काम करण्याचा बॉण्ड द्यावा लागतो.या मध्ये त्या विद्यार्थ्याला ख्रिस्ती धर्माचा प्रचारक बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ( हि माहिती ऐकीव नाही तर प्रत्यक्ष काही अशा मिशन रुग्णालयात जाऊन पाहिलेली वस्तुस्थिती आहे) यात पुण्यातील वाडिया रुग्णालय सुद्धा येते. ( हि गोष्ट फारच कमी लोकांना माहित असेल)https://issuu.com/cmai/docs/life-for-all-155/10 The petitioner was sponsored for the M.B.B.S. seat in the third respondent College by M/s.N.M.Wadia Hospital, Pune, which is a private Mission Hospital, being a part of the Pune Christian Medical Association. The Pune Christian Medical Association is a part of the Church of North India, which is a member of the governing council of the third respondent College. http://www.rishabhdara.com/sc/view.php?case=77185 असेच धमतरी ख्रिश्चन रुग्णालय हि मी पाहिले आहे. यांनतर त्यांना परत याच संस्थे मध्ये एम डी ला सुद्धा धार्मिक कोट्यातून प्रवेश मिळतो. हे महाविद्यालय भारतात तिसऱ्या क्रमांकाचे आहे. या वर्षी neet न दिलेल्या ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांनाप्रवेश घेता आला नाही म्हणून न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे Out of the 100 seats available for the MBBS course, 85 seats are reserved for the minority community, in this case, Christians and 15 seats are in the open category. Students admitted under the minority category are required to serve in one of the mission hospitals run by the society for two years after completing the course. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/cmc-halts-admissions-o… संतापजनक गोष्ट अशी आहे कि कित्येक हिंदू लोक ती संस्था दर्जेदार शिक्षण पुरवते असे समर्थन करताना आढळतात. त्यांना मी एकच प्रश्न विचारला कि उद्या समजा तिरुपती देवस्थानाने किंवा सत्य साई संस्थेने फक्त हिंदू मुलांना प्रवेश देण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय काढले तर त्याला परवानगी असावी कि नाही. यावर लोक गप्प बसतात. भारतीय लष्कराने दिल्लीतील लष्करी रुग्णालयाला संलग्न असे वैद्यकीय महाविद्यालय काढले ज्यात लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे ठरले होते. हे न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. थोडक्यात काय अल्पसंख्यांकांचे लाड भारतात जितके होतात तितके जगात कोणत्याही देशात होत नाहीत आणि दुर्दैवाने याला आपण हिंदू लोकच जबाबदार आहोत. अल्पसंख्यांकानी संस्था काढाव्या पण त्याना बहुसंख्यांकांचेच नियम लावा.

babu b शनिवार, 16/12/2017 11:50
बहुसंख्यांकांच्या शाळेत बहुसंख्याकाच ॲडमिशन द्या , असे सांगावे लागत नाही. कारण एका कॉमन फिल्टरने वेटिंग लिस्ट लावली की त्यात बहुसंख्यांकच असतील. पण अल्पसंख्यांकांच्या शाळेत भांडवल अल्पसंख्यांकांचे आणि ते जर त्यानी त्यांच्या समाजातल्य मुलाना स्पॉन्सर्ड करुन चालवले असेल , तर कायदा फारसे काही करू शकणार नाही. कारण आम्ही आमच्या समाजासाठी आमच्या पैशातून करतो , असा ते स्टॅंड घेतील. शंकराचार्य , तिरुपती , साहना इ हिंदूप्रेमीना इतकी चिंताच असेल हिंदू कॅंडिडेट्सची , तर ज्या स्पॉन्सर्ड सीट्स इतर कॉलेजात वेकंट रहातात , तिथे ते हिंदू कॅंडिडेट् स्पॉन्सर्ड करून पाठवू शकतातच की. त्यासाठी स्वतंत्र महाविद्यालयच कशाला हवे ? हे म्हणजे लेडीज स्पेशल लोकलमध्ये पुरुषाना का जाऊ दिले जात नाही , किंवा मग फक्त पुरुषानाही स्वतंत्र लोकल का नाही , असा वाद असल्यागत वाटते आहे .

गामा पैलवान शनिवार, 16/12/2017 13:37
ओ बाबुराव, भेदभावजनक कायदा कसा गुंडाळून ठेवायला पाहिजे यावर बोला. विषयांतर नको. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान बुधवार, 11/10/2017 12:48
पगला गजोधर,
सर्व शाळांमधे जर हिंदू धर्माच्या विद्यार्थ्यांची मेजॉरिटी आहे, तर हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी कांगवी आवई उठवली का जात आहे ?
गुड क्वेश्चन. ईशान्य भारतातही कोणे एके काळी स्थानिक मुलांची ख्रिस्ती शाळांत अशीच बहुसंख्या होती. आज काही दशकांनी ते लोकं स्वत:ला ख्रिस्ती मानतात. चला तेही चालवून घेऊ. पण आम्हा ख्रिस्त्यांना आमचा प्रदेश भारतापासून स्वतंत्र करून हवा आहे, ही मागणी का म्हणून खपवून घ्यायची? ख्रिस्ती शिक्षण म्हणजे हिंदू धर्माचा आणि पर्यायाने भारताचा विनाश. तो थांबवलाच पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

अगम्य बुधवार, 11/10/2017 17:28
गजोधर साहेब, हिंदू धर्म धोक्यात असणे हे बरेच sweeping statement आहे. मी त्यात न पडता objective मुद्द्यांवर बोलत आहे . इथे ३ मुद्दे आहेत. मी फोड करून सांगत आहे. कृपया प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची प्रामाणिकपणे उत्तरे द्या. इथे काही वाद विवाद जिंकणे /हरणे असे नाही तर माहिती आणि विचारांची देवाणघेवाण आहे. आणि फक्त मी जे लिहिले आहे त्यावरच मला प्रामाणिकपणे प्रतिसाद द्या. अल्पसंख्य संचालित शाळांना सुद्धा धार्मिक भेदभाव न करता हिंदू शाळांप्रमाणे RTE खाली आणण्याची कारणे: १) धर्माधिष्ठित भेदभाव (fairness/religious discrimination ) २) शाळा चालवण्याचा उद्योग ३) विद्यार्थ्यांचे कल्याण १) धर्माधिष्ठित भेदभाव : एका धर्माच्या लोकांना शाळा चालवण्याचे वेगळे नियम, आणि दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना वेगळे नियम हा धार्मिक भेदभाव as a principle योग्य आहे का? सगळ्या शाळांमध्ये irrespective of management's religion सारखे operating नियम असावे हे तुम्हाला पटते का? कृपया प्रामाणिकपणे उत्तर द्या. २) शाळा चालवण्याचा उद्योग: शाळा चालवणे हा competitive उद्योग आहे. ह्यात level field सर्वांना असणे आवश्यक आहे. RTE चे निर्बंध (२५% दुर्बल घटकांकडून फी घ्यायची नाही - त्याची reimbursement सरकार देईल म्हणते पण गेली चार वर्षे दिली नाही). देणग्या घेण्यावर निर्बंध (पण competing ख्रिस्ती शाळा देणग्या घेऊन शकतात), फी किती त्यावर निर्बंध (पण ख्रिस्ती शाळांना हे निर्बंध नाहीत) . अशा प्रकारे income वर निर्बंध आणि toilets वगैरेची संख्या काटेकोरपणे पाळणे ह्यासाठीचा खर्च मात्र जास्त (competing ख्रिस्ती शाळांना हे निकष नाहीत). अशा प्रकारे ह्या निर्बंधांमुळे शाळा चालवणे कठीण होते. पण competing ख्रिस्ती शाळांना हे निर्बंध नसल्यामुळे हिंदू शाळा economically compete करू शकणार नाहीत. त्यामुळे हिंदू लोक शाळा चालवणे ह्या व्यवसायातून हद्दपार होतील. भलेही शाळांमधील विद्यार्थी हिंदू असतील, पण बहुसंख्य शाळा ह्या अल्पसंख्य संचालित असतील. आपल्याला शाळा चालवता न येणे, शिक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांवर अवलंबून राहणे हे हिंदूंसाठी वाईट नाही का? साहाना ह्यांच्या उदाहरणाप्रमाणे जर हिंदूं हॉटेल चालकांवर जास्तीचा कर लावून त्यांना हॉटेल उद्योगातून हद्दपार केले, तर हिंदू लोक हॉटेलांत जाऊन जेवू तर शकतील पण हॉटेल चालवणारे अगदी मक्तेदारीने अहिंदू असतील. तर ते योग्य आहे का? उद्या कोणी म्हटले की दलित डॉक्टर होऊ शकणार नाहीत. त्यांना रुग्ण म्हणून उपचार मिळतील पण उपचार करणारे नॉन -दलितच असतील तर ते योग्य आहे का? आता कुणी म्हणेल की RTE चे निर्बंध चांगलेच आहेत, त्यांच्यामुळे वर सांगितल्याप्रमाणे econommic disadvantage होत नाही. जर तसे असेल, तरीही मग ख्रिस्ती शाळांना सुद्धा हे नियम लावायला काही हरकत नसावी. त्यामुळे ह्या मुद्द्यावर सुद्धा RTE हा सर्व धर्मिय संचालित शाळांना लागू केला पाहिजे हे तुम्हाला पटते का? कृपया उत्तर द्या. ३) विद्यार्थ्यांचे कल्याण: हा मुद्दा गंबा ह्यांनी चांगला सांगितलं आहे. अ ) ख्रिस्ती शाळा RTE खाली येत नाहीत त्यामुळे दुर्बल घटकातील लोकांना त्या शाळांतील २५% जागांवर शिकण्याची संधी मिळत नाही. भलेही त्या शाळांमध्ये शिकणारे बहुसंख्य विद्यार्थी हिंदू असतील पण दुर्बल घटक दूरच ठेवले जातात. वर दिलेल्या मुंबईतील टॉप १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती असल्याने त्यात दुर्बल घटकातील मुले शिकू शकत नाहीत. म्हणून ख्रिस्ती शाळांना सुद्धा RTE खाली आणले तर वंचितांना त्याचा लाभ होईल. हे तुम्हाला पटते का?कृपया उत्तर द्या. ब ) RTE खाली शाळा चालवण्याच्या निर्बंधांमुळे हिंदू शाळा चालवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे बऱ्याच हिंदू संचालित शाळा बंद पडत आहेत. असे झाले तर त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे (including poor students under RTE) नुकसान होईल. आणि ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE नसल्याने त्या शाळा चालवणे संचालकांना परवडेल. म्हणजे ह्या बंद पडलेल्या हिंदू शाळांना ख्रिस्ती शाळा replace करतील. (बहुतेक वेळा ख्रिस्ती लोक ह्या शाळा विकत घेतील किंवा काही करून managementvar सर्व ख्रिस्ती/अल्पसंख्य आणले जातील). थोडक्यात हिंदू संचालित शाळेला ख्रिस्ती संचालित शाळेत convert करून RTE मधून पळवाट काढली जाईल आणि बऱ्याच शाळा ख्रिस्ती शाळा होतील. म्हणजे मुलांच्या नशिबी RTE नाहीच. जर ख्रिस्ती शाळांना RTE लागू केला तर ही पळवाट बंद होऊन मुलांचे कल्याण होईल. हे तुम्हाला पटते का? कृपया उत्तर द्या. वरील मुद्द्यांवरून असे स्पष्ट होते की अल्पसंख्य शाळांना RTE खाली न आणल्याने समाजातील दुर्बल घटकांचे (ज्यातील बहुसंख्य हिंदू आहेत ) शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने नुकसान होते. तसेच शाळा चालवण्याच्या उद्योगात हिंदू समाजाची पीछेहाट होते. मी यथा शक्ती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही जर तुम्हाला असे वाटत असेल की अल्पसंख्य संचालित शाळांना RTE खाली आणू नये, तर तसे का असावे ह्याचे स्पष्टीकरण तुमच्याकडून वाचायला आवडेल. (पण मला असं वाटतं की वर दिलेले मुद्दे sensible आहेत, आणि तुम्हाला पटतील).

गामा पैलवान शुक्रवार, 13/10/2017 01:31
पगला गजोधर,
RTE हे कमीतकमी आहे त्या स्वरूपात राहावे, जमल्यास अजून कठोर व्हावा, असे माझे मत आहे.
त्याचं काय आहे की RTE लावण्याबद्दल आक्षेप नसून त्यातनं सूट मिळण्याबद्दल आहे. एव्हढं कळलं तरी पुरे. एतद्देशीय (म्हणजे हिंदू बरंका) शिक्षण न दिल्याचा परिणाम म्हणून आरटीइ सारख्या भ्रामक आणि भंपक संकल्पना भारतास आयात कराव्या लागल्या आहेत. आ.न., -गा.पै.

पगला गजोधर शुक्रवार, 13/10/2017 14:06
Indian private sector job: भारतात जात पाहून नोकरी देतात: प्रा. हॅन्सन - indian private sector gives jobs after seeing cast - Maharashtra Times - http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwad…

babu b शनिवार, 16/12/2017 11:14
ख्रिस्ती शाळा सेक्युलर , अहिंदू संस्कृती शिकवतात , हाही आरडाओरड सुरु आहे. अन सामान्य हिंदू मुलाना , मागासवर्गियाना तिथे शिकायला मिळत नाही , असाही आक्रोश् सुरु आहे. ख्र्स्चन शाळांचे पदाधिकारी हिंदू मुलाना बांधून नेतात का ? इथेच शिका म्हणून ? ७५ % लोकसंख्या हिंदुंची , रिसोर्सेस् हिंदुंच्याच ताब्यात , मग तुम्हाला हव्या तशा शाळा काढा. कायद्यासमोर सर्व सारखे असले तरी आपले रेपुटेशन आपणच वाढवावे लागते. अन्यथा शाहरुख् खानच्या सिनेमाला भर्पूर मल्टिप्लेक्स मिळतात , मग मला का नाही , असे गोपीकिशनने म्हणावे , असा प्रकार होइल.

गामा पैलवान शनिवार, 16/12/2017 13:35
ओ बाबुराव, इथे कायद्यातून सूट का दिली जाते असा प्रश्न आहे. कायदा भेदभावजनक असल्याने तो गुंडाळून ठेवायला हवाय याविषयी चर्चा चालू आहे. कृपया विषयाला धरून बोलावे. आ.न., -गा.पै.

वामन देशमुख शनिवार, 16/12/2017 13:49
कायद्यासमोर सर्व सारखे असले तरी आपले रेपुटेशन आपणच वाढवावे लागते.
हितंच समदा घोळ हाय बगा. या कायद्यासमोर सर्वजण समान नाहीत.