देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत ?

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
फडणवीस ह्यांच्या राज्यांत काय चाललेय हे समजणे थोडे अवघड आहे. मागील ४ वर्षांची RTE थकबाकी भाजप सरकारने हिंदू शाळांना दिलेली तर नाहीच पण ती देण्याची हालचाल सुद्धा सरकार करताना दिसत नाही. ह्यामुळे हिंदी शाळांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असून त्यामुळे प्राणगी कायदा तोडून सुद्धा बंडाचा झेंडा काही हिंदू शाळांनी उभारलेला आहे. [१] RTE थकबाकी ना देणे म्हणजे शाळांच्या गळ्याभोवती फास आवळण्यासारखे आहे कारण जितका उशीर सरकार करेल तितके जास्त नुकसान ह्या शाळांचे होते. हे सर्व कमी पडतेय म्हणून कि काय सरकारने सुमारे ७००० हिंदू शाळांना बंद करण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. [२] अर्थांत RTE कायदा ख्रिस्ती शाळांना लागू नसल्याने त्यांची इथे बरीच चांदी होत आहे. २०१६ मध्ये मुंबईतील सर्वोकृष्ट शाळामध्ये १० पैकी ९ शाळा ख्रिस्ती होत्या तर १ शाळाने हिंदू असून सुद्धा RTE कायदा धुडकावून लावला होता. त्यशाळेला सरकारने नोटीस पाठवली होती. फडणवीस ह्यांची स्वतःची मुलगी ख्रिस्ती शाळेंत जाते त्यामुळे त्यांना स्वतःला विशेष फरक पडत नाही. "प्रे फॉर इंडिया" ह्या ख्रिस्तीशाळांच्या धार्मिक कर्यक्रमांत मुखमंत्रानी हजेरी लावली. त्यांच्या बाजूला पिंटो फॅमिली आणि इतर मिशनरी लोक दिसत आहेत. ह्या लोकांनी धर्मांतराचे अनेक कार्यक्रम देशांत घडवून आणले आहेत. [३] Devendra Christian Closure of Hindu schools under RTE [१] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/no-rte-reimbursement-no-admission-schools-association-to-govt/articleshow/60383160.cms [२] http://www.dnaindia.com/academy/report-7000-maharashtra-schools-served-closure-notice-due-to-non-compliance-of-rte-norms-2293511 [३] http://www.sadhana108.com/2017/10/05/devendra-fadnavis-christian-schools/
वर्गीकरण
45739 वाचन
💬 प्रतिसाद (136)

प्रतिक्रिया

mayu4u
Tue, 10/10/2017 - 11:39 नवीन
असहमत! हे सरसकटीकरण आहे. अनेक "ख्रिस्ती" शाळांचा दर्जा घसरलेला असतो. आणि अशा सरसकट विधानांमुळे अनेक हिंदू आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांमध्ये पाठवतात.
↩ प्रतिसाद: साहना

गामा पैलवान
Fri, 10/06/2017 - 17:22 नवीन
टवाळ कार्टा,
मिसळपावला दर्जेदार साहित्याबरोबर हागणदारीसुद्धा हवी आहे यावर दिवसेंदिवस शिक्कामोर्तब होत आहे
हिंदूंनी भारतीय माध्यमाच्या शाळांसंबंधी चिंता व्यक्त केली की ती हागणदारी होते ! चालायचंच !! त्याचं काय आहे की कितीही दर्जेदार मिसळपाव खाल्ला तरी त्याचं शेवटी विष्ठेत रुपांतर होतंच. ती विष्ठा बाहेर टाकली नाही तर तिचं विष होतं. मला सांगा, जर हिंदू मराठी शाळांची ही भयावह परिस्थिती पालटली नाही तर आजून वीस वर्षांनी मिसळपाव या संस्थळावर केवळ म्हातारेच उरतील ना? दर्जेदार लेखनाबिखनाचं नंतर पाहू. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा
Fri, 10/06/2017 - 19:46 नवीन
धन्यवाद साहनाजी, एका दुर्लक्षित प्रश्नाला तोंड फोडल्याबद्दल, मी स्वतःला वाचनवीर म्हणवतो पण हा उद्योग कधी वाचनात आला नव्हता , आता मी कार्यरत असलेल्या अनेक कायप्पावर ह्याची चर्चा चालवली आहे, त्यांना ह्या मिसळपाववरील चर्चेत आमंत्रित केले आहे , बघू कसा प्रतिसाद मिळतो ते
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

साहना
Sat, 10/07/2017 - 01:56 नवीन
मी एकच विषय इतका का चघळते असा प्रश्न मला लोक विचारतात आणि त्याचे उत्तर हेच आहे कि सातत्याने हे मुद्दे मांडले असता आपल्यासारखी कोणी खरोखरच ह्या विषयांत लक्ष घालू शकते आणि इतर लोकांत माहिती पसरवू शकते. शैक्षणिक क्षेत्रांत हिंदूंची माघार हे संपूर्ण देशासाठी आणि आपल्या पुढील पिढी साठी अतिशय घातक आहे आणि ह्या विषयावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे. पण जो पुढाकार घेतला आहे त्याबद्दल धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा

इरसाल
Fri, 10/06/2017 - 17:34 नवीन
प्र. देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत ? उ. देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत, कारण त्यांची मुले कदाचित ख्रिस्ती शाळांमधे शिकत असावीत.

कपिलमुनी
Fri, 10/06/2017 - 20:08 नवीन
याबद्दल कोणी न्यायालयात गेले नाही का ??

साहना
Sat, 10/07/2017 - 00:36 नवीन
TMA Pai v/s State of Karnataka ह्या खटल्यांत सुप्रीम कोर्टने निकाल देऊन article ३० हे हिंदू विना अनुदानित शाळा कॉलेजना लागू होत नाही असा निवडा दिला होता. ह्यामुळे RTE कायदा रद्दबातल ठरला असता. हा निवडा अत्यंत चांगला निवडा होता. सोनिया गांधी ह्यांनी तातडीने घटना दुरुस्ती (९३वी) आणून हा निकाल रद्द केला. ९३व्ही घटना दुरुस्ती म्हणजे "right to occupation" हे शिक्षण क्षेत्रांत बहुसंखयांक लोकांना लागू होत नाही अशी होय.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

गामा पैलवान
Sat, 10/07/2017 - 13:45 नवीन
साहना,
शैक्षणिक क्षेत्रांत हिंदूंची माघार हे संपूर्ण देशासाठी आणि आपल्या पुढील पिढी साठी अतिशय घातक आहे आणि ह्या विषयावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
अगदी शंभर टक्के सहमत. आज जरी टिळक वा आगरकरांसारखा कोणी ध्येयवादी शिक्षक राष्ट्रवादी विचारांची शाळा शैक्षणिक संस्था चालवू पाहील तर शासकीय कायद्यांनी तिचा गळा घोटला जाईल हे निश्चित. याउलट अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली काढलेल्या शिक्षणसंस्थांना मनमानी कारभार करावयास पूर्ण मुभा आहे. हे बदलायला हवं. हिंदूंनी आपल्या भावी पिढ्यांचं भवितव्य हातात घेतलंच पाहिजे. इतरांवर भरवसून राहणं कामाचं नाही. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान
Sat, 10/07/2017 - 13:49 नवीन
अॅमी,
मी माहिती मिळवली आहे. आणि मला वाटतं कि Rte आणि अल्पसंख्यकांच्या शाळांबद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्या सरकारी शाळांची स्थिती सुधारायचा प्रयत्न केल्यास जास्त 'हिंदू' मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल.
तुमच्या मताचा आदर आहे. तुम्ही अवश्य प्रयत्न करा. मात्र बिगर हिंदू शाळांची मनमानी चालूच राहील. तिला चाप लावायचं काम आमच्यासारखे करतील. आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया. आ.न., -गा.पै.

एमी
Sat, 10/07/2017 - 18:34 नवीन
आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया. >> yeah sure :D टॉप 5% श्रीमंत हिंदू तुमचे; बाकीचे lesser mortals 75% आमचे
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Sat, 10/07/2017 - 18:47 नवीन
अॅमी, तुमचा प्रस्ताव पूर्णपणे मान्य! आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: एमी

साहना
Sun, 10/08/2017 - 03:41 नवीन
> आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया + १
↩ प्रतिसाद: एमी

अभिजित - १
Sat, 10/07/2017 - 16:11 नवीन
सोनिया काँग्रेस तर नेहमीच कॉन्व्हेंट ला सूट देणार. पण राष्ट्रप्रेमी जाज्वल्य विचारांचे भाजप पण त्याच मालेतील मणी ? खूप वाईट वाटतेय हे वाचून. अर्थात भक्त कधीच जागे होणार नाहीत हे पण तितकेच खरे आहे.

अगम्य
Sun, 10/08/2017 - 05:10 नवीन
अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडल्याबद्दल साहांना ह्यांचे आभार. मुळात ५% ७५% वगैरे फाटे फोडण्याची गरजच नाही. धर्माच्या आधारावर शाळा काढायच्या कशाला? आणि काढल्या तर सर्व शाळांना सारखे नियम असावे. त्यात धर्माधिष्ठित भेदभाव असू नये हे न्य्याय्य आहे. असा भेदभाव करणारा कायदा मुळात व्हायलाच नको होता. आणि झाला आहे तर तो रद्द करून हा धार्मिक भेदभाव मिटवला पाहिजे.

एमी
Mon, 10/09/2017 - 02:24 नवीन
मुळात ५% ७५% वगैरे फाटे फोडण्याची गरजच नाही. >> फाटे?? Rte ला विरोध करणाऱ्यांचे मूळ दुःखणेच हे आहे की ७५% मधले काहीजण टॉप ५% सोबत/आमच्या बरोबरीने शिक्षण घेतायत!
↩ प्रतिसाद: अगम्य

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 04:15 नवीन
बरे मग त्या ७५% लोकांना ख्रिस्ती संचालित (वरच्या यादीतल्या टॉप१०) शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळण्याला तुमचा का विरोध आहे? ख्रिस्ती (आणि इतर) अल्पसंख्यांक संचालित शाळांना RTE खाली आणून अधिकाधिक वंचितांना शिक्षण संधी मिळवून देणे चांगलेच नाही का ?
↩ प्रतिसाद: एमी

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 10:12 नवीन
RTE फक्त हिंदू संचालित शाळांना बंधनकारक करून अल्पसंख्य संचालित शाळांना त्यातून सूट देणे हे अन्याय्य आहे. सबब अल्पसंख्य संचालित शाळांना सुद्धा RTE खाली आणले पाहिजे असे तुमचे मत आहे का ? असल्यास ह्या चर्चेत कुठे व्यक्त झालेले दिसले नाही. तसे असेल तर सांगा. मग आपण एकमेकांशी ह्या मुद्द्यावर सहमत आहोत.
↩ प्रतिसाद: एमी

पुंबा
Mon, 10/09/2017 - 11:12 नवीन
++१११
↩ प्रतिसाद: एमी

गामा पैलवान
Sun, 10/08/2017 - 14:45 नवीन
अगम्य, खरंय तुमचं म्हणणं. ५% आणि ७५% वगैरे फाटेफोड आहे. एक उदाहरण देतो. आज परिस्थिती अशी आहे की इग्नाशियस लोयोला हा तथाकथित संत देवीच्या विषाणूंनी भरलेली कांबळी वाटप करीत असे. याच्या नावाने पुण्यात एक प्रख्यात शिक्षणसंस्था आहे. विद्वानांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या विद्येच्या माहेरघरी ही तऱ्हा, तर इतरत्र काय आनंदीआनंद असेल! अशीच गोष्ट त्या सेंट झेव्हियरची. या माणसाने गोव्यातल्या निरपराध हिंदूंवर नृशंस अत्याचार केले. याच्या नावाने काढलेल्या शिक्षणसंस्थांत बहुसंख हिंदू शिक्षण घेतात. हा हिंदूंचा धडधडीत अपमान आहे. ख्रिश्चन शिक्षणसंस्थांवर कायद्याने बंदी आणून हिंदू बालकांमध्ये हिंदुत्वाची जाणीव जोपासणे हाच एकमेव उतारा आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागली तरी चालेल. आ.न., -गा.पै.

साहना
Sun, 10/08/2017 - 14:51 नवीन
भारतीय राज्यघटना हिंदू साठी चांगली चालत नाही आणि त्यासाठी त्याजागी दुसऱ्या घटनेची गरज आहे. पण ती झाली स्टेप २.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

Duishen
Sat, 10/14/2017 - 10:25 नवीन
भारतीय राज्यघटना हिंदू साठी चांगली चालत नाही आणि त्यासाठी त्याजागी दुसऱ्या घटनेची गरज आहे. पण ती झाली स्टेप २. राज्यघटना बदलणे हा या सर्व परिश्रमाचा मूळ हेतू आहे का?
↩ प्रतिसाद: साहना

mayu4u
Tue, 10/10/2017 - 11:44 नवीन
मदर तेरेसा आणि त्यांची मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हि संस्था पण अशी उगीच डोक्यावर चढवून ठेवलेली आहे.
हा हिंदूंचा धडधडीत अपमान आहे.
हा अपमान नसून मूर्खपणा आहे. कारण हिंदूच आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी धडपडत असतात.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

जेम्स वांड
Sun, 10/08/2017 - 23:12 नवीन
शिक्षण व्यवस्थेचा असला खेळ खंडोबा होऊन सगळंच मातेरं व्हायला साधारणतः किती वर्षे लागावीत असा आपला अंदाज आहे साहनाजी?

साहना
Mon, 10/09/2017 - 00:14 नवीन
शिक्षण क्षेत्राचा खेळ खंडोबा आधीच झालाय. दर्जाच्या दृष्टीने प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर भारत शेवटच्या ५ देशांत आहे. उच्च शिक्षणाच्या चिंध्या IT इंडस्ट्री मुळे थोड्या लपत होत्या पण आता त्या सुद्धा वाऱ्यावर येत आहेत. भारतांतून विदेशांत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलाची संख्या दर १० वर्षांत दुप्पट होत आहे (हि झाली क्रीम). सध्या ० - १४ ह्या वयोगटांत देशाची २७% लोकसंख्या आहे. सुमारे पंधरा वर्षांनी १५-२५ ह्या वयोगटांत हि २७% मुले पोचतील आणि ह्यांच्या कडे भविष्याचा फायदा उठवावा असे कुठलेही स्किल असणार नाही. ह्या २७% मुलांसाठी शिक्षण व्यवस्था १५ वर्षं आधीच सुधारायला हवी होती. हा झाला quality दृष्टीकोणातून खेळ खंडोबा. RTE चा दुष्परिणाम हा असणार आहे कि येत्या १५ वर्षांत "कूल किड्स ऑन स्ट्रीट" अशी सर्व मुले भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रभावने पासून फार फार दूर असणार आहेत. ह्या मुलांचे मतदान करण्याचे निकष आमच्या तुमच्यापासून फार वेगळे असणार आहेत. थोडक्यांत: १. शिक्षणाचा दर्जा ह्या दृष्टीने ट्रेन आधीच निघून गेलीय. आता आम्ही जे काही करू ते बैल गेल्या नंतर झोपा करण्या सारखे आहे. २. संस्कृती आणि भविष्याची काही तर अशा म्हणून सध्या आमच्या कडे १५ वर्षांचा रनवे आहे पण त्या साठी किमान ७ वर्षांत सर्व पॉलिसी १८० कोनात बदलाव्या लागतील. ह्याची सुरुवात करण्याची मनीषा सुद्धा सध्याच्या सरकारने व्यक्त केली नाही.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

एमी
Mon, 10/09/2017 - 02:18 नवीन
RTE चा दुष्परिणाम हा असणार आहे कि येत्या १५ वर्षांत "कूल किड्स ऑन स्ट्रीट" अशी सर्व मुले भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रभावने पासून फार फार दूर असणार आहेत. ह्या मुलांचे मतदान करण्याचे निकष आमच्या तुमच्यापासून फार वेगळे असणार आहेत.>> तो Rte कायदा काय आहे....त्याचा धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रीय भावना इत्यादींशी काहीतरी संबंध आहे का... कशाला उगाच बादरायण सम्बन्ध जोडून एका चान्गल्या कायद्याला विरोध करताय??
↩ प्रतिसाद: साहना

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 03:33 नवीन
अँमी, RTE हा कायदा शिक्षणसंस्थांवर काही निर्बंध लादतो ज्यायोगे शिक्षणसंस्थेचे अर्थकारण कठीण होते, परंतु सर्व समाजाला त्याचा फायदा होईल . जर सर्व शाळांना हे नियम लागू असतील तर चांगले आहे. पण हे सारे निर्बंध फक्त हिंदू संचालित शाळांना लागू करून हिंदू सोडून इतर सर्व धार्मिकांनी चालवलेल्या शाळांना त्यातून सूट देणे हे systematic competitive disadvantage निर्माण करते.त्यामुळे हिंदू संचालित शाळा economically sustainable ना राहता शाळा चालवण्याच्या उद्योगातून हिंदू हद्दपार होतील. हा हिंदूंवर अन्याय नाही का. तर हिंदू संचालित शाळांना सुद्धा ह्यातून सूट द्यावी किंवा सर्व धर्मियांनी चालवलेल्या शाळांनी हे निर्बंध पाळावेत ह्या मागणीत काय चूक आहे ?

एमी
Mon, 10/09/2017 - 07:19 नवीन
अगम्य, हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? हिंदु शाळांच अर्थकारण Rte मुळे कसे बिघडते एक्सप्लेन करा कृपया.
↩ प्रतिसाद: अगम्य

जेम्स वांड
Mon, 10/09/2017 - 10:22 नवीन
मला वाटते, साहना ह्यांचा रोख ख्रिस्ती शाळांत पढवले जाणारे नरेटिव्ह, फाल्स सेक्युलॅरिझम, त्याचा तथाकथित क्रीम वर पडणारा प्रभाव आणि त्यामुळे एकंदरीतच राष्ट्रभावनेपासून दूर जाणारी भविष्यातली पिढी ह्या मुद्द्यांकडे असावा.
↩ प्रतिसाद: एमी

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 11:33 नवीन
तो एक वेगळा मुद्दा आहेच. पण आज महाराष्ट्र शासनाने ७००० शाळांना RTE noncompliance साठी नोटीस पाठवली आहे. ह्याच शाळांनी जर आपल्या मॅनेजमेंट वर अल्पसंख्य भरून minority school चे प्रमाणपत्र मिळवले की त्यांना अभय मिळेल. तसेच ज्या minority schools उपरोक्त शाळांपेक्षाही वाईट अवस्थेत असतील त्यांना तर नोटीससुद्धा न मिळत त्या राजरोस चालू राहतील. ह्या पळवाटेमुळे RTE च्या उद्दिष्टालाच हरताळ फसला जाईल.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

साहना
Mon, 10/09/2017 - 14:13 नवीन
एकदम सही ! उदाहरणार्थ पहा : https://www.ndtv.com/telangana-news/11-year-old-girl-punished-in-school-for-wearing-tilak-on-her-birthday-743069 ह्या उलट एखाद्या हिंदू शाळेने सरस्वती पूजन करायचे ठरवले तर RTE कायद्याअंर्तगत त्या शाळेवर सहज गदा आणली जाऊ शकते. पण RTE कायदा ख्रिस्ती शाळांवर सुद्धा लागू केला तर मला चालेल का ? होय चालेल. खरे तर हि मागणी राजकीय दृष्टया जास्त सोपी आहे. एकदा हा कायदा ख्रिस्ती शाळांना सुद्धा लागू झाला कि नंतर मी बिशप ची भेट घेऊन त्याच्या मदतीने कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी करेन. भाजपचे महेश गिरी ह्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून हीच मागणी केली आहे. पंतप्रधानांनी अजून तरी उत्तर दिलेले नाही.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

एमी
Tue, 10/10/2017 - 09:34 नवीन
नंतर मी बिशप ची भेट घेऊन त्याच्या मदतीने कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी करेन. >> तुम्ही डबल एजन्ट आहात का :-P
↩ प्रतिसाद: साहना

एमी
Tue, 10/10/2017 - 06:12 नवीन
हे सगळे साहना यांनी किंवा इतरकोणी किती, कोणकोणत्या ख्रिस्ती शाळेत पाहीले आहे? माझा स्वतःचा ख्रिस्ती शाळेचा अनुभव अतिशय छान आहे.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 11:22 नवीन
, हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> प्रॉब्लेम असा आहे की RTE चे निर्बंध केवळ हिंदू संचालित शाळांना असून अल्पसंख्या संचालित शाळांना नाहीत. हे basic eligious discrimination aahe. RTE अनुसार शाळा चालवायचे जे काही फायदे तोटे असतील ते सर्व धर्मियांच्या८. जे काही नियम असतील त्यात धार्मिक भेदभाव न करता सर्वांना सारखे करावे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की ? ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? हिंदु शाळांच अर्थकारण Rte मुळे कसे बिघडते एक्सप्लेन करा कृपया. >> हे साहाना ह्यांनी आधीच एक्सप्लेन केले आहे. २५% दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी हा revenue वर direct impact आहे. Donations, capitation फी घेण्यावर निर्बंध, शाळेतल्या शिक्षकांचे पगार ठरवण्यावर निर्बंध, शाळेत टॉयलेट्स वगैरे सुविधांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी येणार खर्च, प्रवेशासाठी मुलाखती घेऊन कोणाला प्रवेश द्यायचा ह्याचे screening करण्याचा अधिकार गमावणे हे सर्व सांभाळून शाळा चालवणे ह्या निर्बंधांशिवाय शाळा चालवण्यापेक्षा कठीण आहे, आणि economically Competitive नाही. त्यामुळे हिंदू लोक शाळा चालवण्याच्या उद्योगातून हद्दपार होऊन शिक्षण उद्योग हि अल्पसंख्यांकांचे मक्तेदारी होईल. कुठल्याही उद्योगात कुणाला त्याच्या धर्मामुळे उद्योग करायला आडकाठी येणे हे अन्याय्य आणि anti secular आहे. तुम्ही म्हणाल की हे नियम तर विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठीच आहेत. ते पाळायला विरोध का? तर तसा विरोध नाही. फक्त हे नियम सर्व शाळांना लागू करावे. त्यातून धार्मिक आधारावर सूट देऊ नये. हे तुम्हाला पटते की नाही?
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Tue, 10/10/2017 - 06:29 नवीन
ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? >> ख्रिस्ती शाळांमधे हिंदू मुले शिकत नाहीत सध्या?? मला तर वाटत तीच जास्त असतात :-) === २५% दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी हा revenue वर direct impact आहे. >> कसा ते सविस्तर लिहा कृपया. माझ्या माहितीनुसार ती पूर्ण फी शाळांना मिळते! Donations, capitation फी घेण्यावर निर्बंध प्रवेशासाठी मुलाखती घेऊन कोणाला प्रवेश द्यायचा ह्याचे screening करण्याचा अधिकार गमावणे >> यावर निर्बंध नसावेत? मराठी मध्यमवर्गीय पालकांच काय मत आहे यावर??
↩ प्रतिसाद: अगम्य

अगम्य
Mon, 10/09/2017 - 11:49 नवीन
हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> ख्रिस्ती शाळांत RTE नसल्यामुळे दुर्बल घटकातील मुलांना २५% जागांवर शिकण्याची संधी मिळत नाही. हा प्रॉब्लेम नाही का?
↩ प्रतिसाद: एमी

साहना
Mon, 10/09/2017 - 13:56 नवीन
समजा उद्या सरकारने कायदा केला कि ख्रिस्ती लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटना GST लागू नाही. पण इतर सर्व रेस्टोरंटना GST लागू होईल त्या शिवाय त्यांच्या मेनूचे दार सुद्धा सरकार ठरविल. आता आपण म्हणू शकतो ख्रिस्ती रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुतेक हिंदूच आहेत आणि हिंदू रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुसंख्य हिंदूच आहेत त्यामुळे समस्या काय ? वरील उदाहरणात तुम्हाला काही अन्याय दिसतोय का ? हिंदू लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटचे अर्थकारण इथे बिघडेल आणि समाज ५० वर्षांनी हिंदू रेस्टोरंट पूर्णपणे बंद होतील असे वाटते का ?
↩ प्रतिसाद: एमी

अनुप ढेरे
Mon, 10/09/2017 - 14:07 नवीन
एकदम चपखल उदाहरण. आता उगच, शिक्षण आणि खाण्याची तूलना करू नका वगैरे प्रतिवाद येतील.
↩ प्रतिसाद: साहना

mayu4u
Tue, 10/10/2017 - 11:44 नवीन
उदाहरण पटले.
↩ प्रतिसाद: साहना

एमी
Tue, 10/10/2017 - 06:04 नवीन
अगम्य, साहना आणि अनुप, तुम्हा सर्वांचेच प्रतिसाद 'मी अल्पसंख्यकांच्या शाळांना Rte लागु करण्याच्या विरोधात आहे' या समजुतीवर आधारलेले आहेत. तुमची अशी समजूत कशामुळे झाली ते सांगा बरं आधी :D

एमी
Tue, 10/10/2017 - 09:32 नवीन
खिक् :-P तुम्हा चौघांकडे माझी पत्रिका आहे वाटतं! त्यावरून तुम्ही माझी मतं काय, माझे पुढचे प्रतिवाद काय असणार याचे भविष्य सांगताय... कस्स काय जमतं असले चपखल अंदाज करायला! 'हिंदू' शाळेतच जायला हवं यासाठी!!
↩ प्रतिसाद: शलभ

गंम्बा
Tue, 10/10/2017 - 10:14 नवीन
साहना यांचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न पूर्ण चुकला आहे. आणि त्यामुळे चर्चा भरकटलेली आहे. खरे तर हे असे साधे सरळ पाहिजे होते. अल्पसंख्यांकांच्या शाळांना Rte लागु केला पाहिजे कारण असे न केल्याने बहुसंख्यांकातल्या तळागाळातल्या लोकांचे नुकसान होते आहे. कसे तर, १. अल्पसंख्यांका च्या शाळांना आरटीई लागु नसल्या मुळे त्यांना गरिब वर्गातील विद्यार्थी घेण्याचे बंधन नाही. त्यांना मागासवर्गीय आरक्षण लावण्याचे बंधंन नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय आणि गरिब विद्यार्थी यांचे नुकसान होते आहे. २. अल्पसंख्याक शाळेवर फी किती घ्याय्ची वगैरे बंधने नसल्यानुळे अश्या शाळा काढण्याकडेच लोक वळत आहेत आणि जुन्या पद्धतीच्या शाळा बंद पडत आहेत. अश्यामुळे पुन्हा मागासवर्गीय आणि गरिब विद्यार्थी यांचे नुकसान होते आहे. ३. अल्पसंख्यांकांच्या शाळेत उच्च वर्गीय हींदुच जाऊ शकत असल्या मुळे दरी अजुन वाढते आहे.
↩ प्रतिसाद: एमी

अनुप ढेरे
Tue, 10/10/2017 - 11:24 नवीन
माझे दोन आक्षेप आहेत. साहना यांचे आक्षेप हेच असतील का ते माहिती नाहीत. १. खासगी शाळांमधला सरकारी हस्तक्षेप हा एक मुद्दा. सरकारी हस्तक्षेप हा जनरली काउंटर प्रोडक्टीव असतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असतो. हा कायदा खासगी शाळांचं स्वातंत्र्य काढून घेतो. उत्तम दर्जासाठी स्वातंत्र्य गरजेचं असतं. त्याहुन पुढे, इथे सरकार स्वतःच्या अपयशाची दुरुस्ती खासगी शाळांवर ढकलतं आहे. शाळा तोट्यात जाणे, बंद पडणे वगैरे प्रकार याने होतात. २. धर्माच्या आधारावर केलेला भेदभाव. डबल व्हॅमी म्हणजे वरील बंधनं ही फक्त हिंदु शाळांवर आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांवर नाहीत. या कायद्याने, उत्तम दर्जाच्या शाळा बनवायला/चालवायला लागणारं स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्मीयांनाच दिलं गेलं आहे. साहना यांचा मला समजलेला पुढील मुद्दा, जो विवादास्पद आहे, असा की बहुतांश इन्फ्लुएंसर्स (जज, आयएएस, बिझनेसमन) हे उच्च प्रतीच्या शिक्षणातून येत असतात. हा कायदा असाच चालू राहिला तर अजून काही वर्षांनी हे सर्व इन्फ्लुएंसर्स अल्पसंख्यांक शाळांमधले शिकलेले असतील कारण उत्तम दर्जाचं शिक्षण फक्त तिथेच मिळत असेल.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

गंम्बा
Tue, 10/10/2017 - 11:36 नवीन
खासगी शाळांमधला सरकारी हस्तक्षेप हा एक मुद्दा. सरकारी हस्तक्षेप हा जनरली काउंटर प्रोडक्टीव असतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असतो. हा कायदा खासगी शाळांचं स्वातंत्र्य काढून घेतो.
साहनांचा आरटीई ला आक्षेप नाहिये तर आक्षेप अल्पसंख्या़क शाळा आरटीईच्या बाहेर टेवण्याबद्दल आहे.
उत्तम दर्जाच्या शाळा बनवायला/चालवायला लागणारं स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्मीयांनाच दिलं गेलं आहे.
ते स्वातंत्र्य जरी ख्रिस्ती लोकांना मिळाले असले तरी त्यामुळे फायदा हिंदु लोकांमधील पैसेवाल्या लोकांचाच होतो आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अनुप ढेरे
Tue, 10/10/2017 - 13:31 नवीन
फायदा हिंदु लोकांमधील पैसेवाल्या लोकांचाच होतो आहे.
नाही. याने एका विशिष्टं विचारसरणीच्याच शाळा उत्तम दर्जाच्या असतील अशी सोय होते. हा आक्षेप आहे.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा

साहना
Tue, 10/10/2017 - 17:36 नवीन
हो माझे तेच आक्षेप आहेत. तिसरा मुद्दा विवादास्पद असला तरी सध्याच्या चर्चेसाठी आपण तो दुर्लक्षू सुद्धा शकतो. मुद्दा ४ : अनैतिक सबसिडी समजा दोन रिक्षावाले RTE लॉटरींत भाग घेतात. एकाला प्रवेश मिळतो दुसऱ्याला नाही. दुसरा मग उसनवारी करून मुलाला त्याच खासगी शाळेंत घालतो. आता एकाच आर्थिक स्तराचा माणूस दुसऱ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतो. खाजगी शाळांत ७५% मुलांची फी वाढवूं ह्या २५% मुलांचा भर उचलला जातो. ह्यांत अनैतिक हे आहे कि जर समाजाला गरीब मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असेल तर संपूर्ण समाजाने त्यांचा खर्च उचलला पाहिजे (टेक्स मनी) पण इथे ह्यांचा भार ज्यांची मुले शाळेंत जातात अश्यावरच टाकला जातो. ह्याला पॉलिसी दृष्टिकोनातून क्रॉस सबसिडी असे म्हटले जाते. गरीब मुलांचे शिक्षण क्रॉस सबसिडी द्वारे फायनान्स करणे आणि ते सुद्धा त्याच मुलांकडून जी हिंदू शाळांची निवड करतात हे माझ्या दृष्टीने फार अनैतिक आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

पुंबा
Tue, 10/10/2017 - 17:56 नवीन
गरीब मुलांचे शिक्षण क्रॉस सबसिडी द्वारे फायनान्स करणे आणि ते सुद्धा त्याच मुलांकडून जी हिंदू शाळांची निवड करतात हे माझ्या दृष्टीने फार अनैतिक आहे.
का? १. गरीब मुलांनी(हिंदू) खाजगी हिंदू शाळांत प्रवेश घेऊ नये काय? नसल्यास कुठे घ्यावा? की त्यांनी शिकूच नये? २. अहिंदू गरीब मुलांना अहिंदू(ख्रिस्ती वगैरे) शाळांत असा आरक्षीत प्रवेश मिळत नाही मग त्यांना हिंदू शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो, असे होते का? ३.
It requires all private schools(except the minority institutions) to reserve 25% of seats for the poor and other categories of children (to be reimbursed by the state as part of the public-private partnership plan)
गरीब मुलांचे शिक्षण हिंदू शाळांमधल्या जनरल कॅटॅगरीमधल्या विद्यार्थ्यांकडुन क्रॉस सबसिडाईझ होण्याचा काय प्रश्नय? ते तर रिइंबर्स होणार ना शाळांना? मुळात गरीब लोकांमधून कधीच म्हणजे कधीच समाजावर नियंत्रण राखू शकणारा इलिट वर्ग निर्माण होऊ शकणार नसल्याने त्यांचा विचार करायचा नाही हेच मुळात अती अनैतिक आहे मॅडम. आता माझे म्हणणे, आरटीआय कायद्यातल्या फालतू तरतूदी दूर करून तो गैर हिंदू शाळांना सुद्धा लागू करावा. पाठ्यक्रम, शिक्षकांची निवड, त्याचे क्वालिफिकेशन, परिक्षेचे मानके यांसंबंधात एक समान धोरण अंमलात आणावे.
↩ प्रतिसाद: साहना